निर्णय नं. ८३२२ - उत्प्रेषण, परमादेश ।

निर्णय नं. ८३२२     जेठ, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६२ सालको रि.नं.– ३७४७

आदेश मितिः २०६६।११।२५।३

मुद्दा :–  उत्प्रेषण, परमादेश ।

निवेदकः म्याग्दी जिल्ला अर्थुङ्गे गा.वि.स.वडा नं. ७ बस्ने मनोज पौडेल 

विरुद्ध

विपक्षीः  नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत

 

§  नियुक्त गर्ने अधिकारीले परीक्षणकालमा रहेकालाई सेवाबाट हटाउन मिल्ने प्रावधान भएपनि सो अधिकार स्वेच्छाचारी एवं अनियन्त्रित बनाउनको लागि प्रदान गरिएको हो भन्ने तर्क गर्नु न्यायोचित नहुने ।

§  वस्तुनिष्ठ आधार र पर्याप्त कारण तथा औचित्यको विश्लेषण बिना न्यायिक मनको प्रयोग नगरी शिक्षक सेवा आयोगको निर्देशनलाई एकमात्र आधार बनाई निर्णय गर्नु न्यायका स्थापित मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।

§  निर्णयकर्ताले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग भएको आभास देखिनु पर्दछ । अनाधिकार निकायबाट दिएको निर्देशन वा निर्णयलाई शिरोधार्य गरी सोलाई एक मात्र आधार बनाई निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताको विवेक शून्यमा परिणत हुन जाने हुँदा निवेदकलाई अनाधिकार निकायको आदेशबाट उत्प्रेरित भइ सेवाबाट हटाउने कार्य नियम अनुकूल नहुने ।

(प्रकरण नं.२)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भीमबहादुर ढकाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमशे शर्मा पौडेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९५(१) र ९६(२)

 

आदेश

न्या.प्रेम शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

म निवेदक शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिश तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्णयअनुसार प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको पदमा रही १ वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी शिक्षक नियुक्ति भई सल्लेरी प्रा.वि. म्याग्दीमा कार्यरत भई काम गर्दै आएको थिएँ । काम गरिरहेकै अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीबाट मिति २०६२।१।२९ मा पठाएको पत्रमा शिक्षक सेवा आयोग सानो ठिमी भक्तपुरको निर्देशानुसार शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९६(२) बमोजिम तपाईलाई आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भनी पत्र प्राप्त भएकोले के भएको रहेछ भनी बुझ्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा हटाइएको हो भनी मौखिक जानकारी गराएकोले सो निर्णयबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२), धारा १२(२)(ङ) धारा १७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पार्नुको साथै शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(ख) शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६(झ) समेतको विपरीत हुँदा धारा २३, ८८(२) बमोजिम उपस्थित भएको छु । शिक्षकको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले सेवाबाट हटाउन सक्ने अधिकार छ । त्यसबाहेक स्वेच्छाचारी रुपमा स्थायी शिक्षकलाई हटाउन मिल्ने होइन । शिक्षा सेवा आयोगले स्थायी शिक्षकलाई हटाउन भनी निर्देशन दिनसक्ने ऐनमा व्यवस्था छैन । म निवेदकलाई अचानक सेवाबाट हटाउंदा आफ्नो भनाई राख्ने मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको छ । अतः शिक्षक सेवा आयोगबाट भएको मिति २०६२।१।२९ को निर्णय तथा पत्रको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीले सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय लगायत संम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पद तथा सेवामा वहाल गराई तलव लगायत सम्पूर्ण सुविधा दिनु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मनोज पौडेलको निवेदन ।

यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रबाट निजको प्रहरी प्रतिवेदन प्रतिकूल रहेकोले परीक्षणकाल अवधि भित्रै नियुक्ति समर्थन हुन नहुने भनी यस कार्यालयमा पत्राचार भएको र सोबमोजिम आयोगमा छलफल भई परीक्षणकाल भित्र कानूनबमोजिम निर्णय गर्न सक्षम निकायबाट निजलाई सेवाबाट हटाईएको हो । निज आतंककारी गतिविधिमा संलग्न रही सहयोग पुर्‍याउंदै आएकोले सुरक्षा फौजबाट पक्राउ गरी पटक पटक नजरबन्दमा राखी कारवाही गरिएको हुँदा शिक्षकबाट गर्ने गरेका कार्यहरू सन्तोषजनक देखिन नआएकोले निजलाई शिक्षक सेवा आयोगको निर्णय र शिक्षण नियमावली बमोजिम सेवाबाट हटाइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीको लिखित
जवाफ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीको मिति २०६१।२।४ को निर्णयबमोजिम १ वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति गरिएको थियो । निज निवेदकको परीक्षणकालमा काम सन्तोषजनक नभएकोले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम निजलाई सेवाबाट हटाएको हो । परीक्षणकालमा रहेको निवेदकलाई सफाइको मौका दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था समेत छैन । नियुक्ति गर्ने शिक्षा अधिकारीले कानूनबमोजिम सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने क्षेत्रीय निर्देशनालय पश्चिमाञ्चल पोखरा, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगको छुट्टाछुट्टै लिखित  जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक मनोज पौडेलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता भीमबहादुर ढकालले निवेदकलाई विद्यालयमा काम गर्दा गर्दै हठात रुपमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । शिक्षक सेवा आयोग सानो ठिमी भक्तपुरको निर्देशानुसार निवेदकलाई निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सेवाबाट हटाएको शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को भावना समेत सँग मेल खाँदैन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीले साधारण शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन पाउने कानूनी व्यवस्था छैन । अतः शिक्षक सेवा आयोगबाट मिति २०६२।१।२९ मा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय एवं निर्देशन र सो निर्णय एवं निर्देशनअनुसार भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई सेवामा बहाल गराइ पाऊँ भनी गर्नु भएको बहस तथा विपक्षीबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेलले प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षक सेवा आयोगले गरेको निर्णय र सो निर्णयअनुसार भएका काम कारवाही कानूनसम्मत हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

२. मिसिल अध्ययन गरी निवेदक र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९५(१) अनुसार नियुक्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिश भएको उम्मेदवारलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नियुक्ति दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार निवेदक मनोज पौडेललाई १ वर्षको परीक्षणकाल रहने गरी मिति २०६१।२।४ मा जिल्ला शिक्षा अधिकारीद्वारा प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको साधारण शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति दिएको तथ्य मिसिल संलग्न स्थायी नियुक्तिको प्रतिलिपिबाट प्रष्ट हुन आयो । यसरी मिति २०६१।२।४ मा साधारण शिक्षक पदमा नियुक्त निवेदकलाई शिक्षा सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०६२।१।२९ को निर्णय एवं निर्देशनअनुसार सोही मितिबाट लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको तर्फ विचार गर्दा नियुक्त भई परीक्षणकालमा राखिएको शिक्षकको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीले सेवाबाट हटाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९६(२) मा भएको भएपनि कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र कारण नखुलाई अधिकार सम्पन्न अधिकारीले शिक्षक सेवा आयोगको निर्देशानुसार सेवाबाट हटाएको देखियो । यसै परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा परीक्षण कालमा शिक्षकको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीले परीक्षणकालमा रहेकालाई सेवाबाट हटाउन मिल्ने प्रावधान भएपनि सो अधिकार स्वेच्छाचारी एवं अनियन्त्रित बनाउनको लागि प्रदान गरिएको हो भन्ने तर्क गर्नु न्यायोचित हुँदैन । उक्त नियमले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले विवेकपूर्ण र न्याय संगत तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनको मनसाय हो । वस्तुनिष्ठ आधार र पर्याप्त कारण तथा औचित्यको विश्लेषण बिना न्यायिक मनको प्रयोग नगरी शिक्षक   सेवा  आयोगको  निर्देशनलाई  एकमात्र आधार बनाई निर्णय गर्नु न्यायका स्थापित मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ । अर्को तर्फ यसो गर्दा निर्णयकर्ताको अकर्मण्यताका प्रत्यक्ष पुष्ट्याई भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । निर्णयकर्ताले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग भएको आभास देखिनु पर्दछ । अनाधिकार निकायबाट दिएको निर्देशन वा निर्णयलाई शिरोधार्य गरी सो लाई एक मात्र आधार बनाई निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताको  विवेक शून्यमा परिणत हुन जाने हुँदा निवेदकलाई अनाधिकार निकायको आदेशबाट उत्प्रेरित भइ सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको कार्य उक्त शिक्षा नियमावलीको नियम अनुकूल नदेखिएकाले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने मिति २०६२।१।२९ को निर्णय सोसँग सम्बन्धित पत्राचार गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकलाई पूर्ववत् सेवामा पुर्नवहाली गरी कानूनबमोजिम निजले पाउने सम्पूर्ण पारिश्रमीक तथा सुविधा समेत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६६ साल फागुन २५ गते रोज ३  शुभम्

इजलास अधिकृत – उद्धव गजुरेल