निर्णय नं. ८१८३ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८१८३     २०६६ कात्तिक,अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

रिट नं : ०६४–WS–०००३

आदेश मितिः २०६६।१।३१।५

 

विषय : — उत्प्रेषण समेत ।

 

      निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौँ समेत

 

§  संविधानअन्तर्गत बन्ने ऐन तथा ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बन्ने नियमावलीको प्रावधान आफूलाई अधिकार प्रदान गर्ने संविधान र ऐनको प्रावधानअनुरूप हुनुपर्ने।

(प्रकरण नं.३)

§  स्वच्छ सुनुवाई र कारणसहितको निर्णय (Reasonable Decision) न्यायका आधारभूत मान्यता हुन् र यही मान्यताका आधारमा अहरणीय रुपमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइको विषयलाई संविधान र कानूनले समेत कटौती गर्न नमिल्ने ।

§  जघन्य र अमानवीय प्रकृतिको कसूर गरेको अभियोग लागेका अभियुक्तलाई पनि सुनुवाईको मौका प्रदान गरी आधार कारणसहितको निर्णयबाट दोषी ठहर गर्नुपर्ने ।

§  न्यायिक प्रक्रिया भन्नासाथ स्वच्छ सुनुवाइको अवसर र कारणसहितको निर्णय अनिवार्य रुपमा अगाडि आउँदछ र न्यायिक प्रक्रियाको आत्माको रुपमा रहेका तत्वका अभावमा भए गरिएका काम कारवाहीलाई न्यायिक काम कारवाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कुनै कुराको दोष वा आरोप लागेको व्यक्तिले आफूउपर लागेको आरोपको जानकारी, त्यसको उचित प्रतिरक्षा गर्ने अवसर, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाइ र आफूले गरेको गल्ती प्रमाणित भएको चित्त बुझ्दो आधार निर्णयबाट थाहा पाउनु निजको आधारभूत अधिकारभित्र पर्ने ।

§  मानिसलाई नैसर्गिक रुपमा प्राप्त भएका आफु  विरुद्धको कारवाही बारे थाहा पाउने र स्वच्छ सुनुवाईको हकलाई अन्तरिम संविधानले मौलिक हकको रुपमा समेटेको हुँदा तिनको पालन नगरी वा प्रतिकूल हुने गरी निर्माण गरिएका जुनसुकै कानून संविधानसम्मत हुन नसक्ने।

(प्रकरण नं.६)

§  ऐनबमोजिम स्थापित नेपाल कानून ब्यबसायी परिषद्लाई अन्य विषयका अतिरिक्त नेपाल कानून व्यवसायी ऐन, २०५० को दफा २७(२) को खण्ड (छ) बमोजिम परिषद्का कर्मचारी नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार सुम्पेको देखिए पनि मातृ ऐन र संबिधान समेतको प्रतिकूल हुने गरी नियम बनाउन पाउने अधिकार रहेको मान्न र सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को उपनियम (२) र (३) मा परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा कुनै कारण नदिई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था र सेवाबाट हटाउँदा सुनवाइको मौका दिनु नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा २४ को उपधारा (८) र (९) द्वारा प्रदत्त हक एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था फैसला मितिदेखि अमान्य हुने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री केदार कार्की

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५, ५(२), (३)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४, २४(८), (९)

 

आदेश

प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ मा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको परीक्षणकालको विषय उल्लेख गरेको छ । उक्त नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (१) मा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको परीक्षणकाल एकै पटक वा पटक–पटक गरी १ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ भने उपनियम (२) मा परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा कुनै कारण नदिई सेवाबाट हटाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । यसका साथै उपनियम (३) मा उपनियम (२) बमोजिम सेवाबाट हटाउँदा सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को उपर्युक्त व्यवस्थाहरू मध्ये उपनियम (२) को परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा कुनै कारण नदिई सेवाबाट हटाउन सकिनेछ  भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) मा उल्लिखित “प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्थासँग र उपनियम (३) को उपनियम (२) बमोजिम सेवाबाट हटाउँदा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (९) मा उल्लिखित “कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाईको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्थासँग बाझिएको छ ।

यसरी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को उपनियम (२) र (३) को व्यवस्था प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) को विपरीत हुनुको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) को व्यवस्थासँग बाझिएकोले सम्मानित अदालतको घोषणात्मक आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ साथै प्रस्तुत मुद्दामा निरोपण गर्नुपर्ने विषय अदालतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको सेवाको शर्तसँग सम्बन्धित भएकोले अग्राधिकारसाथ हेरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

हचुवाको भरमा निवेदन दायर गरिएको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति सेवा सम्बन्धी नियमबाली, २०५५ को नियम ५ को उपनियम (२) मा परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोजानक नभएमा कुनै कारण नदिई हटाउन सकिने र उपनियम (३) मा उपनियम (२) बमोजिम सेवाबाट हटाउंदा सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने छैन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले स्थायी नियुक्ति लिएको र परीक्षणकालमा रहेको भन्ने तथ्यलाई एकै रुपमा उल्लेख गर्न खोज्नु भएको छ । परीक्षणकाल कर्मचारीको काम ठीक छ छैन भनी कार्यालयले हेर्ने अवधि हो । कर्मचारीको नियुक्ति परिपक्व नभईकन संविधानले दिएको अधिकारमा आघात पर्न गयो भनी उल्लेख गर्ने कार्य केवल अदालतको समय वर्वाद गर्नु बाहेक केही होइन । निवेदक आफू परिपक्व कर्मचारी नभई परिषद्को जाँच अवधिमा रही रहेकै अवस्थामा उसलाई तोकिएको कार्यको लागि योग्य भए नभएको जाँच गर्ने कार्य नै नभई सो अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा विपक्षीको निवेदन नै Pre-mature भई खारेजभागी छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भयो भनी रिट क्षेत्राधिकारमा प्रबेश गर्नको लागि परीक्षणाधीन कर्मचारी नभई पूर्णरुपमा स्थायी कर्मचारी हुनु पर्दछ । परीक्षणकालमा रहेको अबस्थामा सो अवधिभित्र बिना स्पष्टिकरणबाट हटाउन सकिने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न सिद्धान्त (नेकाप  २०४६ अङ्क ३ नि.नं. ३७६० पृष्ठ ३०१) प्रतिपादित गरेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदन खारेज भागि छ । अतः उक्त नियमावली, अनुसार परीक्षणकालमा रही काम समेत गर्न योग्य छ, छैन भन्ने तथ्य एकिन नभई पूर्ण कर्मचारी हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा कर्मचारीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नहुंदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का तर्फबाट ऐजनका सचिव लक्ष्मण घिमिरेको लिखित जवाफ ।

 

रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र अवस्था  देखिँदैन । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ बमोजिम उल्लिखित नियमावली, परिषद् स्वयंले बनाउने भएको र तत्सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका एवं जिम्मेवारी नै नभए नरहेको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको निवेदन दावी तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण र कानूनसम्मत पनि देखिंदैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट ऐजनका सचिव डा.कुलरत्न भुर्तेलको लिखित जवाफ ।

निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ सँग बाझिएको भनी प्रश्न उठाउनु भएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ विधायीकाद्वारा निर्मित ऐन नभइ नेपाल कानून व्यसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले बनाएको नियमावली, हुँदा सो सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको कुनै जिम्मेवारी र सार्थक सरोकार नै स्थापित हुन सक्दैन । साथै निवेदक स्वयंले पनि व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको आधार र कारण निवेदन पत्रमा कहिँ कतै खुलाउन समेत सक्नु भएको छैन । तसर्थ कुनै जिम्मेवारी, भूमिका र सरोकार नै नरहेको निकायलाई अनावश्यक रुपमा प्रत्यर्थी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टि मै खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका तर्फबाट ऐजनका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानाको लिखित जवाफ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ ले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई नियम बनाउन सक्ने गरी अख्तियारी दिएको र सो परिषद्ले बनाएको त्यस्तो नियम सम्मानित अदालतबाट स्वीकृत भए पछि लागु हुने व्यवस्था समेत सोही दफामा गरिएकोले त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार छैन । कुनै पनि कर्मचारी शुरु नियुक्ति हुँदा परीक्षणकालमा रही काम गर्नुपर्ने र सो समयमा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेमा सेवाबाट हटाउन सकिने कर्मचारी प्रशासन (Personnel Administration) को सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्तका आधारमा उक्त नियमावलीमा सो प्रावधान राखिएको हुन सक्ने हुँदा विपक्षीको दावी अनुरूप नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकोले असान्दर्भिक विषयलाई लिएर यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज योग्य भएकाले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट ऐजनका सचिव माधव पौडेलको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले नेपाल कानून व्यवसायी परिष्दका कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को उपनियम (२) र (३) को व्यवस्था स्पष्ट रुपमा प्राकृतिक न्यायको साथसाथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) को व्यवस्थासँग बाझिएको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को नियम (१) मा परिषद्का कर्मचारीको परीक्षणकाल एकै पटक वा पटक–पटक गरी १ वर्षको हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । सोही उपनियम (२) मा रहेको परीक्षणकालमा त्यस्ता कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा कुनै कारण नदिई सेवाबाट हटाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) सँग र उपनियम (३) मा रहेको सुनुवाईको मौका नदिई हटाउन सकिने भन्ने प्रावधान धारा २४ को उपधारा(९) सँग बाझिएको छ । कानूनका ज्ञाताका रुपमा रहेका र कानूनको रक्षकका रुपमा रहनु पर्ने वर्गले निर्माण गरेको नियमावलीमा नै यस्तो त्रुटि रहन दिनु उचित नहुने भएकोले सो व्यवस्था बदर घोषित गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

त्यसैगरी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री केदार कार्कीले परीक्षणकालमा सन्तोषजनक काम नभएमा हटाउन सकिने प्रावधान सार्वजनिक प्रशासनको एउटा सिद्धान्त हुँदा उक्त व्यवस्था संबिधानसग बाझिएको अवस्था छैन भनी तथा प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम शर्माले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परिषद्ले बनाएको कर्मचारी सम्बन्धी नियमले परीक्षणकालमा सेवाबाट हटाउंदा सुनवाइको मौका दिनुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको हो । परीक्षणकालमा सन्तोषजनक काम नगर्ने कर्मचारीलाई सुनुवाईको मौका दिई रहन आवश्यक पर्दैन । निवेदकको मागले परीक्षणकालको मान्यतालाई नै अस्वीकार गरेको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएको बहस जिकीरका साथै निवेदन र लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गर्नुपर्ने देखियो :

 

१.     नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को उपनियम (२) र (३) ले गरेको व्यवस्था संविधानको धारा २४ द्वारा प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गतको उपधारा (८) र (९) को व्यवस्थासँग बाझिएको छ वा छैन ? 

२.    निवेदन मागबमोजिम नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ नियम ५ को उपनियम (२) र (३) को व्यवस्था अमान्य गरिनु पर्ने हो वा होइन ?

 

२.    निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले मूलतः नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को उपनियम (२) र (३) मा रहेको परिषद्का कर्मचारीको परीक्षणकाल सम्बन्धमा गरिएको प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को धारा (८) र (९) सँग बाझिएकोले बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, परीक्षणकालमा सन्तोषजनक ढंगले काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई सोको कारणसहित सुनुवाईको मौका दिईरहनु नपर्ने भएकोले नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छैन भन्ने समेत जिकीर प्रस्तुत गर्न खोजिएको देखिएको  छ  ।  निवेदन र लिखित जवाफमा लिइएका उक्त दावी र जिकीरहरूको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु अघि सम्बन्धित कानूनी र संवैधानिक प्रावधानहरूको तुलनात्मक अध्ययन हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ मा देहाय बमोजिम कानूनी व्यवस्था रहेछ :

 

५. परीक्षणकाल :

(१) स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको परीक्षणकाल एकै पटक वा पटक—पटक गरी १ वर्षको     हुनेछ ।

(२)   परीक्षण कालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा कुनै कारण नदिई सेवाबाट हटाउन सकिने छ ।

(३)   उपनियम (२) बमोजिम सेवाबाट हटाउंदा सुनवाइको मौका दिनुपर्ने छैन ।

 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ मा न्यायसम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा  (८) र (९) मा देहाय बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ :

 

(८)   प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

(९)   कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक नियकायबाट स्वच्छ सुनवाइको हक      हुनेछ ।

 

३.    आफू समक्ष ल्याइएको असंवैधानिकताको विवाद निरुपण गर्नुअघि सामान्यतः विधायिकाले निर्माण गरेको कानून संविधानसम्मत नै रहेको हुन्छ भनी अदालतले प्रारम्भिक रुपमा अनुमान गर्दछ । यो सिद्धान्त विधायिकी ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग भई बनाइएको नियमका सम्बन्धमा पनि लागू   हुन्छ । त्यसै गरी संविधान अन्तर्गत बन्ने ऐन तथा ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बन्ने नियमावलीको प्रावधान आफूलाई अधिकार प्रदान गर्ने संविधान र ऐनको प्रावधानअनुरूप हुनु पर्दछ । संविधानसँग असंगत ऐन र मातृ ऐनसँग असंगत नियमको व्यवस्थाले कानूनको मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधान अन्तर्गत बनाइएका विधायिकी कानून र विधायिकी कानूनको अधिकार प्रत्यायोजन अन्तर्गत बनाइएका नियमहरू क्रमशः संविधान र मातृ ऐनको प्रावधानसँग तादाम्यता राख्ने हुनुपर्नेमा दुइमत हुन सक्दैन । 

४.    उल्लिखित पृष्ठभूमिका आधारमा प्रस्तुत निवेदनमा असंवैधानिक भनी दावी गरिएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को व्यवस्थालाई हेर्दा, खासगरी सो नियममा परिषद्का कर्मचारीको परीक्षणकाल सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइयो । नियम ५(१) मा कर्मचारीको परीक्षणकालको अवधिको उल्लेखन भएकोमा त्यस विषयमा प्रस्तुत निवेदनमा विवाद उठाइएको छैन । नियम ५ को उपनियम (२) मा परीक्षणकालमा सन्तोषजनक काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई बिना कुनै कारण हटाउन सक्ने भन्ने र त्यसरी हटाउँदा सुनुवाईको मौका समेत दिनु नपर्ने भनी उपनियम (३) मा उल्लेख भएको देखियो ।

५.    कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु पूर्व त्यस निर्णयबाट असर पर्ने पक्षको कुरा सुन्नु (Audi Alteram Partem) प्राकृतिक न्याय एवं स्वच्छ सुनुवाईको सर्वमान्य सिद्घान्त हो । सुनुवाईको मौका नदिई कुनै आधार कारण बिना कसैका विरुद्ध निर्णय गर्न मिल्छ भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मात्र हुँदैन, त्यसो गर्नु विधिको शासन र सभ्य समाजले स्वीकार गर्न सक्ने न्यायका आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । स्वच्छ सुनुवाई र कारण सहितको निर्णय (Reasonable Decision) न्यायका आधारभूत मान्यता हुन् र यही मान्यताका आधारमा अहरणीय रुपमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइको विषयलाई संविधान र कानूनले समेत कटौति गर्न मिल्दैन । जघन्य र अमानवीय प्रकृतिको कसूर गरेको अभियोग लागेका अभियुक्तलाई पनि सुनुवाईको मौका प्रदान गरी आधार कारण सहितको निर्णयबाट दोषी ठहर गर्नुपर्ने न्यायिक मूल्य र मान्यता यसै सिद्धान्तबाट निःश्रृत भएको हो । न्यायिक प्रक्रिया भन्नासाथ स्वच्छ सुनुवाइको अवसर र कारण सहितको निर्णय अनिवार्य रुपमा अगाडि आउँदछ र न्यायिक प्रक्रियाको आत्माको रुपमा रहेका यी तत्वका अभावमा भए गरिएका काम कारवाहीलाई न्यायिक काम कारवाहीको संज्ञा दिन मिल्दैन ।

६.    कानून कार्यान्वयनमा निस्पक्षता र नियमिततालाई अधिकार संरक्षणको अपरिहार्य तत्वका रुपमा लिइने हुँदा सुनुवाईको मौका दिई स्वच्छ सुनुवाईका आधारहरू अवलम्वन गरी भएको निर्णय कानून अनुकूल मानिन्छ । कुनै कुराको दोष वा आरोप लागेको व्यक्तिले आफूउपर लागेको आरोपको जानकारी, त्यसको उचित प्रतिरक्षा गर्ने अवसर, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाइ र आफूले गरेको गल्ती प्रमाणित भएको चित्त बुझ्दो आधार निर्णयबाट थाहा पाउनु निजको आधारभूत अधिकारभित्र पर्ने कुरा हुन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ ले फौजदारी न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका विषयहरूलाई अझ व्यापक र फराकिलो रुपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ कोे धारा २४ अन्तर्गत न्याय सम्बन्धी हकको रुपमा सुनिश्चिता प्रदान गरिएको पाइन्छ । यसै क्रममा संविधानको धारा २४ को उपधारा (८) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजका विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक प्रदान गरेको देखिन्छ भने उपधारा (९) ले स्वच्छ सुनवाइको हकको व्यवस्था गरेको छ । मानिसलाई नैसर्गिक रुपमा प्राप्त भएका आफू विरुद्धको कारवाही बारे थाहा पाउने र स्वच्छ सुनुवाईको हकलाई अन्तरिम संविधानले मौलिक हकको रुपमा समेटेको हुँदा तिनको पालन नगरी वा प्रतिकूल हुने गरी निर्माण गरिएका जुनसुकै कानून संविधानसम्मत हुन सक्ने देखिँदैन ।

७.    विधिको शासन र न्यायिक मूल्य मान्यतालाई जगेर्ना गर्न अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरूको पेशागत हकहितको संरक्षण गरी सेवा प्रवाहलाई अनुशासित र मर्यादित तुल्याई समाज प्रति बढी जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यबाट कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५५ आएको देखिन्छ । सोही ऐनबमोजिम स्थापित नेपाल कानून ब्यबसायी परिषद्लाई अन्य विषयका अतिरिक्त ऐनको दफा २७ (२) को खण्ड (छ) बमोजिम परिषद्का कर्मचारी नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार सुम्पेको देखिए पनि मातृ ऐन र संबिधान समेतको प्रतिकूल हुने गरी नियम बनाउन पाउने अधिकार परिषद्मा निहीत रहेको मान्न र सम्झन सकिँदैन । संवैधानिक सर्वोच्चता वा संविधानवादलाई आत्मसात् गर्ने हाम्रो प्रणालीमा त्यस्तो अनुमति कुनै संस्था वा अधिकारीलाई प्रदान गरिन्छ भनेर कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

८.    परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभई सेवाबाट हटाउनु पर्दा कुनै कारण नै नदिई सुनुवाईको मौका समेत दिईरहनु नपर्ने कर्मचारी प्रशासनको सामान्य सिद्धान्त हो भनी विवादित कानूनी व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक आवरणमा पक्षपोषण गर्न खोजिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा प्रष्ट हुन मुलुकको निजामती प्रशासनको सञ्चालन र नियमन गर्न बनेको निजामती सेवा ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १६ मा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायको कानूनी व्यवस्था रहेका देखिन्छ :

 

१६. परीक्षणकाल :

      निजामती सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी गरिनेछ । परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको नियुक्ति बदर गर्न सकिनेछ । यसरी नियुक्त बदर नगरिएका निजामती कर्मचारीको नियुक्ति परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिनेछ ।

 

९.    निजामती सेवा ऐनमा भै रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाले महिलाको लागि छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्षको परीक्षणकाल तोक्नुका साथै त्यस अवधिमा सन्तोषजनक काम नगर्ने कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने सम्मको व्यवस्था गरेको देखिए पनि त्यसरी नियुक्ति बदर गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सुनुवाईको मौका दिनु नपर्ने तथा कुनै कारण नै खोल्नु नपर्नेसम्मको नियमावलीको विवादित प्राबधान जस्तो कानूनी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐनले मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त समेतको निर्धारण गर्ने भएको हुँदा त्यसमा गरिएको संविधानसम्मत प्रावधानले सम्बन्धित विषयमा राज्य नीतिको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भनी संझनु अन्यथा हुन जाने हुँदैन । 

      १०.    परीक्षणकालमा सन्तोषजनक काम नगर्ने कर्मचारीलाई बिना कुनै कारण सुनुवाईको मौका नदिई हटाउन पाउनु पर्छ भन्ने भनाई स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताद्वारा समर्थित र विवेकमा आधारित समेत देखिन आउँदैन । यस्तो तर्कलाई स्वीकार गरी मान्यता दिँदै जाने हो भने परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीले कुनै कानूनी र संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्न नपाउने कठोर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, जो उचित, विवेकपरक र संविधानसम्मत हुन सक्दैन । सुनुवाईको मौका नदिई कसैलाई हटाउन पाइन्छ भन्ने तर्कले कारवाही प्रक्रियालाई स्वैच्छाचारी, अनियमित र अनिश्चित  बनाउँदछ । निर्णयमा कुनै आधार कारण खुलाउनु पर्दैन भन्ने हो भने त्यसले निर्णयकर्तालाई स्वैच्छाचारी र निरंकुश बन्न प्रेरित  गर्दछ । यस्तो व्यवस्थालाई मान्यता दिँदा परीक्षणकालमा रहने कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा निजले सम्पादन गर्ने कार्यको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनमा आधारित नभै अख्तियारवालाको तजविज वा स्वईच्छामा निर्भर रहन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा न्याय र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त सबै ओझेलमा पर्न जान्छन् । त्यसैले यस्तो स्वैच्छाचारी तजविजी अधिकारलाई विधिको शासन र संविधानबादको सिद्धान्त समेतले अस्विकार गर्दछन् । तसर्थ नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को उपनियम (२) र (३) को प्राबधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ को उपधारा (८) र (९) एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूलको मान्न सकिएन ।

११.    अब, निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो एवं अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणबाट नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को उपनियम (२) र (३) मा रहेको विवादित कानूनी व्यवस्था प्राकृतिक न्याय र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्त अनुकूल नहुनुका साथै, विधिको शासन, न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको र उक्त व्यवस्थाले अख्तियारवालाको स्वैच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भै स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यता र नेपालको अन्तरिम संविधान समेतको प्रतिकूल देखियो । अतः नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को उपनियम (२) र (३) मा परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा कुनै कारण नदिई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था र सेवाबाट हटाउँदा सुनवाइको मौका दिनु नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा २४ को उपधारा (८) र (९) द्वारा प्रदत्त हक एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई आजैका मितिदेखि अमान्य गरी दिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या. गौरी ढकाल

 

इति सम्बत् २०६६ साल वैशाख ३१ गते रोज ५ शुभम् ..