निर्णय नं. ८१८५ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ८१८५ २०६६ कात्तिक,अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
रिट नं. : ०६५–WS–०००७
आदेश मितिः २०६६।५।२५।५
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः पर्सा जिल्ला, बीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने माधुरी कर्ण समेत
विरुद्ध
विपक्षीः कृषि विकास बैंक लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत
§ संविधान स्वयंले नै विशेष योग्यता वा शर्त तोक्नसक्ने गरी अनुमति दिएको सन्दर्भमा संवैधानिकताको प्रश्न उठाई चुनौती दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ केबल निर्धारित गरिएको पदका लागि वाञ्छनीय योग्यता तोक्न सक्नेसम्मको व्यवस्थामात्रै गरेको अवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसँग असम्बन्धित प्राबधानलाई त्यससँग जोडेर त्यसको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा २१ द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक प्रतिकूल नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री कोमलप्रकाश घिमिरे र श्री शिवशंकर पोखरेल
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क)
§ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१(२) को खण्ड (ग)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(३)(च), २१
फैसला
न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
विपक्षी बैंकबाट मिति २०६६।४।२२ मा विज्ञापन नं. १–०६५/०६६ बाट लेखापाल पद, पद संख्या ७५ का लागि सूचना प्रकाशन भएको, सो विज्ञापन प्रकाशन गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ अनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिव किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुन पाउने अवसर प्रदान गर्ने गरी गर्नुपर्नेमा विपक्षीहरूद्वारा त्यसो नगरिएको हुँदा हामीहरूको सामाजिक न्यायको हक हनन् हुन पुगेको छ ।
विपक्षी बैंक नेपाल राज्यद्वारा निर्देशित, नियन्त्रित र सञ्चालित वित्तीय संस्था भएकाले राज्यको एउटा संरचना हो भन्ने स्पष्ट नै छ । सो संरचनामा सहभागी हुन पाउने अवसर प्रदान गर्दा राज्यले अपनाएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार महिला आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई अलग अलग प्रतिशत छुट्याई तत्तत् वर्गका बीचमा प्रतिष्पर्धा गराई प्रत्येक समूहबाट उत्कृष्ट ठहरिएका व्यक्तिलाई छनोट गरिनु पथ्र्यो, तर त्यसो नगरी संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक कुण्ठित हुने गरी विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हुँदा यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौँ ।
विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको शैक्षिक योग्यता हामी निवेदकहरूसँग रहेको छ । कृषि विकास बैंक लि.को कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ मा उक्त पदका लागि क वर्गको बैंकमा ५ वर्ष कार्यानुभव भन्ने व्यहोरा उल्लेख नगरिएको अवस्थामा सो विज्ञापनमा त्यस्तो कार्यानुभव भनी उल्लेख गरिएको कुरा गैरकानूनी रहेको छ । त्यसैगरी सो विनियमावलीको विनियम ६ को उपविनियम ३क मा उल्लेख गरिएको वाञ्छनीय योग्यता परिभाषित नभएको हुँदा त्यसको मनोगत प्रयोग हुने सम्भावना रहको र विपक्षीहरूले इच्छा गरेका व्यक्तिहरूले मात्र विज्ञापित पदमा दरखास्त दिई प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी त्यस्तो योग्यता निर्धारण गरिने सम्भावना रहेको हुँदा Malafide intention बाट Colorable Legislation निर्माण गरिएबाट हामीहरूको संविधान प्रदत्त समानताको हक कुण्ठित हुन पुगेको छ । उक्त व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१(१) र (२) को देहाय (ग) सँग समेत बाझिएको छ । ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि विनियम बनाउन पाउनेमा स्वैच्छाचारी ढंगले बनाइएको त्यस्तो व्यवस्था बदरभागी छ । सो विज्ञापनमा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा आई.ए.वा सो सरह, तर यस बैंकमा सहायक स्तर द्वितीय श्रेणीको पदमा करार मासिक पारिश्रमिक सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी. वा सो सरह भन्ने उल्लेख गरी बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा कम शैक्षिक योग्यता राखी असमान व्यवहार गरिएको छ ।
अतः विपक्षी बैंकबाट प्रकाशित विज्ञापनमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक र धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त सेवा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता र धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक कुण्ठित तुल्याइएको र एउटै पदका लागि फरक फरक शैक्षिक योग्यता तोकी असमान व्यवहार गरिएको हुँदा संविधानसँग बाझिएको विनियमावलीको विनियम ६ को उपविनियम (३क) लाई संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी संविधान विपरीतका काम कारवाही र मिति २०६५।४।२२ मा प्रकाशित विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामीहरूको संविधान प्रदत्त हक प्रचलन गराई पाऊँ । साथै विज्ञापन बमोजिमको काम कारवाही यथास्थितिमा नराखिएको खण्डमा हामी रिट निवेदकहरूको हक जाने र तेस्रो पक्षको हक अधिकार सिर्जना हुन जाने समेतको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विज्ञापन अनुसारको सम्पूर्ण काम कारवाही यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अबधि नाघेपछि विशेष इजलासमा पेश गर्नु । साथै मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६५/५/१२ मा भएको आदेश ।
कृषि विकास बैंकले आ.व.२०६५/०६६ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा व्यवस्था भए अनुरूप रिक्त लेखापाल (सहायक स्तर, द्वितीय श्रेणी, प्रशासन) पदसंख्या ७५ खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने उद्देश्यले मिति २०६५।४।१४ को निर्णयअनुसार मिति २०६५।४।२२ को हिमालय टाइम्स दैनिक पत्रिकामा बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ द्वारा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन गरिएको हो । बैंक एउटा “क” वर्गको व्यावसायिक वित्तीय संस्था भएको र यसले समान व्यवसायका अरु.बैंकहरूसँग व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी विज्ञापन गरिएको हो । यस अघि बैंकले आफ्नो व्यवसायको प्रकृति अनुसार जनशक्तिको पूर्ति गर्दा महिलाहरूमात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी खुल्ला प्रतियोगिताबाट फ्रण्ट डेस्क र टेलर सहायक जस्ता पदहरूमा र देशका सबै क्षेत्रका योग्य उम्मेदवारहरूले अवसर पाउन् भनी क्षेत्रगत रुपमा लेखापाल सहायक द्वितीय श्रेणीको विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने क्रममा लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ । आफ्नो कारोवार सञ्चालनका लागि कारोवारको प्रकृति अनुसार दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्नुपर्ने भै भिन्न भिन्न किसिमका वाञ्छनीय योग्यता तोक्नुपर्ने भएकोले रिट निवेदकले वाञ्छनीय योग्यता सम्बन्धमा लिएको जिकीर मनासिव देखिँदैन । बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम ६ को उपविविनियम (३) तथा (३ख) मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बारे उल्लेख गरिएको छ भने सोही विनियमावलीको विनियम को उपविनियम (३क) मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको अतिरिक्त वाञ्छनीय योग्यता तोक्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएबमोजिम विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको व्यहोरालाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने हुँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१(१) मा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विनियम बनाउन सक्ने र त्यस्तो विनियम राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भए पछि लागू हुने व्यवस्था भएबमोजिम नै उक्त विनियम बनाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लागू गरिएको हो । उक्त ऐनको दफा ९२ मा ऐन र ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनमा लेखिएका कुरामा सोहीबमोजिम र अरु कुरामा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र त्यसै आधारमा गरिएको विज्ञापनले समानता, स्वतन्त्रता र सेवा रोजगारको हक कुण्ठित भएको भन्न मिल्दैन । बैंकिङ कारोवार गर्न दक्ष र अनुभवी जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको अतिरिक्त वाञ्छनीय योग्यता तोकिएको हो, त्यस्तो योग्यता नपुगेका निवेदकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको भन्ने आधारमा मात्र विनियमावलीको व्यवस्था असंवैधानिक भएको भन्न मिल्ने हुँदैन, निवेदन स्वयं नै दुराशयपूर्ण रहेको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि विकास बैंक लि. मुख्य कार्यालय समेतका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री किरण गुप्ता र विपक्षी बैंकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री कोमलप्रकाश घिमिरे र श्री शिवशंकर पोखरेलले बहस गर्नुभयो । प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः कृषि विकास बैंक लि.को कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) ले पदपूर्ति गर्दा वाञ्छनीय योग्यता समेत तोक्न सक्ने गरी गरिएको व्यवस्था संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता, र सामाजिक न्यायको हक प्रतिकूल रहेकोले अमान्य घोषित गरी पाऊँ, साथै विनिवयमावलीको उक्त प्राबधानका आधारमा विपक्षी कृषि विकास बैंकबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. १/०६५/०६६ ले वाञ्छनीय योग्यता भनी निर्धारण गरेको कुराले आफूहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने हक समेत खोसिएकोले सो विज्ञापन र सो आधारमा भए गरेका सबै कार्यहरू बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी लिइएको देखिन्छ भने विपक्षीतर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा बैंकबाट पदपूर्ति गर्दा यथासम्भव समावेशी सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्ने प्रयत्न हुँदै आएको, पद विशेषका लागि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञता वा विशेष दक्षताका लागि वाञ्छनीय योग्यता तोक्नुपर्ने अवस्था रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत रही विनियमावली बनाइएको हुँदा निवेदन खारेजयोग्य छ भनी जिकीर लिइएको देखिन्छ । रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी दुबैतर्फका कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीर तथा सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिएको छ ।
१. कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) ले गरेको व्यवस्था संविधानको धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा २१ द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक सँग बाझिएको छ वा छैन ?
२. कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) को व्यवस्था अमान्य गरिनु पर्ने हो वा होइन ?
३. कृषि विकास बैंकको विज्ञापन नं. १/०६५/०६६ र सो आधारमा भए गरेका कारवाहीहरू बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ?
उल्लिखित प्रश्नमा प्रवेश गर्नु अघि सम्बन्धित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको सिंहावलोकन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च), धारा १३ को उपधारा (१) र धारा २१ मा देहाय बमोजिमको संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ :
धारा १२. स्वतन्त्रताको हकः (३) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ः
(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता ।
धारा १३. समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन ।
धारा २१. सामाजिक न्यायको हकः आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
त्यसैगरी कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) मा देहाय बमोजिमको कानूनी व्यवस्था रहेको छ ः
विनियम ६. नयाँ नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाः
(३क) पदपूर्ति गर्दा सम्बन्धित पदको लागि उपविनियम (३) बमोजिम तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त बैंकको सेवालाई आवश्यक विषयमा वाञ्छनीय योग्यता समेत तोक्न सक्नेछ ।
२. अब उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा निवेदनमा दावी लिइएका विषयहरू र माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम ६ को उपविनियम (३क) को विवादित व्यवस्थालाई हेर्दा त्यसले बैंकमा रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति गर्दा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सँगसँगै बैंकको सेवालाई आवश्यक विषयमा वाञ्छनीय योग्यता समेत तोक्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । वाञ्छनीय भन्ने शब्दबाट अपेक्षा गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । नेपाली शब्दकोश (सृष्टि प्रकाशन चावहिल, काठमाडौं, सं. बालचन्द्र शर्मा, द्वितीय प्रकाशन, २०५७) का अनुसार पनि वाञ्छनीय शब्दले इच्छा गर्न योग्य, अभिलाषा गर्न लायक, आवश्यक, जरुरी भन्ने अर्थवोध गर्ने देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा वाञ्छनीय योग्यता भन्नाले बैंकको सेवा र सम्बन्धित पदको जिम्मेवारी, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्र समेतलाई दृष्टिगत गरी बैंकले निर्धारित गरेको विशेष योग्यता भन्ने बुझिन्छ । विनियमावलीको उक्त व्यवस्थाले बैंकलाई त्यसरी अतिरिक्त विशेष योग्यता तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । बैंकको विज्ञापन नं. १/०६५/०६६ को लेखापाल पदसंख्या ७५ का लागि वाञ्छनीय योग्यता भनी तोकिएको व्यहोरा हेर्दा “क” वर्गको बैंकमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ । सो प्राबधान कुनै व्यक्ति वा समुदाय विशेषप्रति लक्षित नभै सबैका लागि समान रुपमा लागू हुने गरी गरिएको हो भन्ने नै देखिन्छ । समानता भन्ने कुरा कहिल्यै पनि निरपेक्ष हुँदैन । समानता भन्नाले समानहरूका बीच समान कानून, सो कानूनको समान प्रयोग र समानहरूका बीच समान व्यवहार (Equality before the law means that among equals the law should be equal and should be equally administered, that like should be treated alike - Sir lvor Jennings, on Law of the Constitutions, 5th Edition, p.50) भन्ने नै बुझिन्छ । विनियमावलीको उक्त व्यवस्थाअनुसार पनि कुनै व्यक्ति वा समुदाय विशेषलाई मात्रै प्रतिष्पर्धाबाट बाहेक गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो प्राबधान राखिएको हो भनी भन्न सकिने आधार र कारण देखिँदैन । विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई कसैको निजी अपेक्षा र स्वार्थको रोहमा हेर्ने र मनोगत आधारमा व्याख्या गर्ने हो भने सबै कानून असमान प्रतित हुन सक्छन् । तर न्यायिक व्याख्या त्यस्तो संकिर्ण र मनोगत बुझाईमा आधारित हुन सक्दैन । कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम ६ को उपविनियम (३क) को विवादित व्यवस्थाका आधारमा प्रकाशन गरिएको विज्ञापनमा तोकिएको वाञ्छनीय योग्यताले त्यस्तो योग्यता पुगेका सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार सिर्जना गरेका छ भने त्यस्तो योग्यता नपुगेका सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बाहेक गरेको छ । कुनै पनि पदको आ–आफ्नै विशेषता हुन्छ, त्यसका लागि छुट्टा छुट्टै विशेषज्ञता आवश्यक पर्न सक्छ, पद विशेषकै आधारमा शैक्षिक योग्यता, उमेर, अनुभव वा दक्षता जस्ता केही शर्तहरू तोक्नुपर्ने हुन सक्छ । समानता सम्बन्धी यही अवधारणागत यथार्थलाई आधार बनाएर संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा “... कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनी वाञ्छनीय योग्यताका रुपमा शर्त वा योग्यता तोक्न सक्ने कुरालाई वैधानिकता प्रदान गरिएको हो । त्यसैले संविधान स्वयंले नै विशेष योग्यता वा शर्त तोक्न सक्ने गरी अनुमति दिएको सन्दर्भमा त्यसरी संवैधानिकताको प्रश्न उठाई चुनौती दिन मिल्ने हुँदैन ।
३. निवेदकले विवादित प्राबधान संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक प्रतिकूल रहेको भनी दावी लिएतर्फ हेर्दा संविधानको धारा २१ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आधार बनाएको देखिन्छ । कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) ले पदपूर्ति गर्दा सम्बन्धित पदको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त बैंकको सेवालाई आवश्यक विषयमा वाञ्छनीय योग्यता समेत तोक्न सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको र सो प्राबधान के कुन पदमध्ये के कति संख्याको कुन वर्ग वा समुदायका लागि छुट्याई त्यही वर्ग वा समुदायका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित नै देखिँदैन । सो प्राबधानले त केबल निर्धारित गरिएको पदका लागि वाञ्छनीय योग्यता तोक्न सक्नेसम्मको व्यवस्था मात्रै गरेको हुँदा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसँग असम्बन्धित प्राबधानलाई त्यससँग जोडेर त्यसको संवैधानिकता परीक्षण गर्न मिल्ने हुँदैन ।
४. अब, दोस्रो प्रश्नमा प्रवेश गर्दा माथि पहिलो प्रश्नमा गरिएको विवेचनाका आधारमा पनि कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने देखिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय मध्यस्थता सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य ग्रहण गरेको कुरा ऐनको प्रस्तावनाबाटै देखिएको छ । त्यस किसिमको प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने जनशक्तिमा पनि तदनुरुपका योग्यता, दक्षता र विशेषज्ञता अपरिहार्य हुन्छ । यही मान्यताका आधारमा कृषि विकास बैंकले पनि यस अघि आफ्नो व्यवसायको प्रकृति अनुसार जनशक्तिको आपूर्ति गर्दा महिलाहरूमात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी खुल्ला प्रतियोगिताबाट फ्रण्ट डेस्क र टेलर सहायक जस्ता पदहरूमा र देशका सबै क्षेत्रका योग्य उम्मेदवारहरूले अवसर पाउन् भनी क्षेत्रगत रुपमा लेखापाल सहायक द्वितीय श्रेणीको विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको भन्ने कुरा बैंकको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । त्यसरी बैंक स्वयंले नै आफ्नो व्यवसायको प्रकृतिलाई आधार बनाएर समावेशी सिद्धान्तलाई यथासम्भव अनुशरण गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको र बैंकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई दृष्टिगत गरी केही पदका लागि विशेष योग्यता तोकिएको विषयलाई समावेशी सिद्धान्त प्रतिकूल भनी अर्थ गर्दा त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका साथै त्यस्ता संस्थाद्वारा प्रदान गर्नुपर्ने गुणस्तरीय एवं भरपर्दो सेवा प्रवाहको सम्भावनालाई कमजोर तुल्याउँछ । निवेदक स्वयंले आधार बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ अनुसार पनि आफ्नो काम कारोबार सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न र ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विनियम बनाउन सक्ने नै देखिन्छ । त्यसैगरी त्यस्ता संस्थाले बनाउने विनियममा आफ्ना कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती लगायतका शर्तहरू तोक्न सक्ने समेतको अधिकार उक्त दफा ९१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले प्रदान गरेको छ । यसरी कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को निर्माण बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ द्वारा प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको र सो विनियमावलीको विनियम ६ को उपविनियम (३क) ले बैंकको सेवामा पदपूर्ति गर्दा बैंकको सेवालाई आवश्यक विषयमा वाञ्छनीय योग्यता समेत तोक्न सक्ने गरी गरिएको व्यवस्था कुनै व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष वा समुदाय विशेषलाई बञ्चित गर्ने उद्देश्यले नभै सबैका लागि समान रुपमा लागू हुने गरी गरिएको र त्यसले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको अवस्था समेत देखिएन । तसर्थ संविधान तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ समेतको प्रतिकूल नदेखिएको कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) को उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीसँग सहमत हुन सकिएन ।
५. जहाँसम्म कृषि विकास बैंकको विज्ञापन नं. १/०६५/०६६ र सो आधारमा भए गरेका काम कारवाहीहरू बदर हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको सन्दर्भ छ, सो विज्ञापन कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) का आधारमा भएको हुँदा वैध कानूनलाई आधार बनाएर भए गरेका काम कारवाहीलाई निवेदन दावीकै भरमा अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत निवेदनलाई आधार बनाउने हो भने पनि कृषि विकास बैंकद्वारा प्रकाशित विवादित विज्ञापन अनुसार निवेदकहरूले समेत दरखास्त दिएको र तोकिएको वाञ्छनीय योग्यता नपुगेको भन्ने आधारमा निजहरूको दरखास्त अस्विकार गरिए पछि मात्र सम्बन्धित कानूनी प्राबधानलाई समेत संविधान प्रतिकूलको संज्ञा दिँदै निवेदन दायर गरिएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसरी प्रकाशित विज्ञापन र त्यसमा तोकिएको वाञ्छनीय योग्यता समेतको व्यहोरालाई स्वीकार गरी दरखास्त पेश गर्न खोज्ने व्यक्तिले आफूमा निर्धारित योग्यता भएको देखाउन सक्नु पर्छ । आफूमा योग्यता नभएकै कारणले गर्दा दरखास्त ग्रहण गर्न अस्विकार गरिए पछि मात्र प्रकाशित विज्ञापन र विज्ञापन प्रकाशन गर्ने आधारका रुपमा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती दिनुले पनि सम्बन्धित कानून वा निर्णयको स्वार्थपरक व्याख्याको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी निवेदकले बदर गर्न माग गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन अनुसारको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भैसकेको भनी विपक्षी बैंकतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले जिकीर लिनु भएको सन्दर्भमा पनि विज्ञापन बदर तर्फको निवेदन दावीको औचित्य समाप्त भैसकेको देखिन्छ । तसर्थ कृषि विकास बैंकद्वारा वैध कानूनलाई आधार बनाएर गरिएको विज्ञापन नं. १/०६५/०६६ र सो आधारमा भए गरेका कारवाहीहरू बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीसँग पनि सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
६. अतः माथि गरिएको विश्लेषण समेतको आधारबाट कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा २१ द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक प्रतिकूल नदेखिनुका साथै विज्ञापन अनुसारको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था भएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. बलराम के.सी.
न्या. सुशीला कार्की
इति सम्बत् २०६६ साल भदौ २५ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला