निर्णय नं. ८१८६ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८१८६   २०६६ कात्तिक,अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

रिट नं.: ०६५–WS–००१२

आदेश मितिः २०६६।६।२२।५

 

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

 

      निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता       अच्यूतप्रसाद खरेल       

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  कानूनले सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई के कुन आधारमा अंगीकार गर्दछ भन्ने स्पष्ट नहुँदै निवेदकले दावी लिएकै भरमा प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा चोट पटक लागेको कामदार कर्मचारीलाई उपचारबापत लागेको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नु पर्ने र त्यसका अतिरिक्त उपचार गराउँदा जतिसुकै समयाबधि लागे पनि निजले खाईपाई आएको पूरै पारिश्रमिकसहित उपचारमा रहन पाउनु पर्ने विषयलाई पनि सकारात्मक विभेदको विषयवस्तु बनाइनु पर्दछ भनी अदालतले बोल्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) ले संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेकाले संविधानले प्रदान गरेको उक्त अधिकारअन्तर्गत कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गरिन्छ, तर संविधानसँग बाझिएको अवस्था नभै कुनै कानूनमा यस्तो प्राबधान राखिनु पर्ने वा यसरी सुधार गरिनु पर्ने वा राज्यले अवलम्वन गर्ने सकारात्मक विभेदको प्रक्रिया र पद्धति यस्तो हुनुपर्ने भनी अनुमान र कल्पनाका भरमा आदेश जारी नहुने।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), (२), (३), ३०

§  श्रम नियमावली, २०५० को नियम १५(२)

 

आदेश

      न्या. अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र   (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-

      श्रम नियमावली, २०५० को नियम १५ को उपनियम (२) मा प्रतिष्ठानले तोकेको काम गर्दा गर्दै चोटपटक लागेको कामदार वा कर्मचारीले तत्काल काम गर्न नसक्ने भै चिकित्सकको सिफारिश बमोजिम अस्पताल वा घरमा बसी उपचार गर्नुपर्ने भएमा निजलाई उपनियम (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त अस्पतालमा बसी उपचार गराएको भए सो अबधिको पूरा पारिश्रमिक र घरमा बसी उपचार गराएको भए सो अबधिको आधा पारिश्रमिक समेत व्यवस्थापकले दिनुपर्नेछ भनी उल्लेख भएकोमा चिकित्सकको सिफारिश बमोजिम घरमा बसी उपचार गराउनु पर्दाको अवस्थामा समेत व्यवस्थापकले निज कामदार वा कर्मचारीलाई आधा पारिश्रमिक मात्र उपलब्ध गराए पुग्ने व्यवस्था आपत्तिजनक हुनुको साथै श्रमिक, कामदार, कर्मचारीको हितमा नरहेको स्पष्ट छ । त्यसैगरी उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित “तर एकवर्ष भन्दा बढी अबधिको लागि उपचार गराउनु पर्ने भएमा त्यस्तो बढी अबधिको निमित्त व्यवस्थापकले कुनै पारिश्रमिक दिनुपर्ने छैन” भन्ने व्यवस्थाले प्रतिष्ठानमा काम गर्दागर्दैको अवस्थामा चोट पटक लागेको कामदार तथा कर्मचारीलाई एक वर्ष भन्दा बढी अबधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने गरेकोले त्यस्तो व्यवस्था कठोर र अमानवीय समेत रहेको छ । श्रम नियमावलीका उल्लिखित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१)(२)(३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा उल्लिखित मजदुर लगायतका कमजोर वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने सकारात्मक विभेद सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै धारा ३० को उपधारा (१) मा उल्लिखित उचित श्रम अभ्यासको हक समेतको प्रतिकूल भै संविधानसँग बाझिएको हुँदा संविधानसँग बाझिएको हदसम्मको नियमावलीका व्यवस्थाहरू बदर गरी प्रतिष्ठानले तोकेको काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा चोट पटक लागी उपचार गराउनु पर्दा चिकित्सकको सिफारिश बमोजिम अस्पताल वा घर जहाँ रहेर उपचार गराए पनि निज कामदार र कर्मचारीलाई नियम १५ को उपनियम (१) बमोजिम पाउने क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त निजले खाईपाई खाएको पूरै पारिश्रमिक प्रदान गर्नुका साथै यसरी उपचार गराउँदा जतिसुकै समयाबधि लागे पनि निज कामदार तथा कर्मचारीलाई निजले खाईपाई आएको पूरै पारिश्रमिक प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भए पछि वा अबधि नाघेपछि विशेष इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६५।८।४ मा भएको आदेश ।

      संविधानसभालाई विपक्षी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । संविधानको धारा १०७ बमोजिम दिइने न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदनमा संविधानसभालाई विपक्षी बनाउन आवश्यक नहुने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको कुनै औचित्य छैन । सरकारी सेवाका कर्मचारी र कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई के कुन आधारमा के कस्ता सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने विषय सरकारको प्रशासनिक नीतिसँग सम्बन्धित विषय हो । यस्ता नीति निर्माण गर्दा र सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावलीमा कानूनी व्यवस्था गर्दा स्पष्ट रुपमा विधायिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार बाहिर गएको वा समान अवस्थाका व्यक्तिहरूबीच विभेद गरेको छैन भने त्यस्तो नियमावलीलाई चुनौती दिन मिल्दैन । निवेदकले दीर्घकालिन उपचारमा रहेका, घरमा बसेर उपचार गराइरहेका र अस्पतालमा बसेर उपचार गराइरहेका व्यक्ति सबैलाई समान सुविधा दिनुपर्ने तर्क गर्नु भएको छ, जुन आफैंमा समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभा सचिवालयका तर्फबाट ऐ. का सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

      श्रम नियमावलीको नियम १५ को व्यवस्थाले चिकित्सकले कर्मचारी वा कामदारलाई लागेको चोट पटकको गाम्भीर्यता हेरी अस्पताल वा घरमा बसी उपचार गर्न सिफारिश गर्ने हुनाले रिट निवेदन दावी निरर्थक भएकाले खारेजभागी छ । संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले पनि मजदुरको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने प्राबधानअनुरूप नै कामदार वा कर्मचारीलाई चोटपटक लाग्दा उक्त पारिश्रमिक दिने सुविधा कानूनले प्रदान गरेको र संविधानको धारा ३० सँग नियम १५ को व्यवस्था सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव माधव पौडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

      ऐनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नियम बनाउन पाउने, श्रम नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) को व्यवस्था संविधानको धारा १३ र ३० सँग नबाझिनुका साथै श्रम सम्बन्धी नीतिगत विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रको नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव ताना गौतमले प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

      श्रम नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) को व्यवस्था संविधानको धारा १३ को उपधारा (१)(२)(३) र धारा ३० सँग बाझिएको भन्नु तर्कसंगत र तथ्यपरक   देखिँदैन । संविधानमा भएका उल्लिखित व्यवस्थाले राज्यले आफ्नो स्रोत, साधन समेतलाई हेरी क्रमशः विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने नै हुँदा र त्यसतर्फ राज्यको पहलकदमी हुने सम्मको अवस्थालाई नियमावलीसँग सान्दर्भिक बनाउनु मनासिव देखिँदैन । कामदारलाई अस्पतालमा बसी उपचार गराउँदा र घरमा नै बसी उपचार गराउँदाको अवस्था स्वयंमा भिन्नाभिन्नै भएकोले भेदभावपूर्ण भएको भन्न मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव युवराज पाण्डेले प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

      यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण असम्बन्धित विषयमा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई परेको निवेदन खारेजभागी छ । ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत रही बनाएको नियमलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । कानूनी शासनको मान्यताको अधीनमा रही मुलुकको श्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा कस्तो नियम बनाउने भन्ने विषय सरकारको कार्यकारिणी सुविधा अन्तर्गतको विषय हो र विधायिकाबाट प्रत्यायोजित भएको अधिकार अन्तर्गत बनेको नियमको विषयलाई लिएर अकारण विवाद उठाएको देखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव डा.कुलरत्न भुर्तेलले प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले प्रतिष्ठानकै काम गर्दाका सिलसिलामा घाइते भएका कामदार कर्मचारीलाई उपचार गराउँदाको अबधिमध्ये एक वर्षभन्दा बढी अबधिको पारिश्रमिक नदिने गरी भएको श्रम नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको छ । त्यस्तो व्यवस्था श्रमिक लगायतका कमजोर वर्गका लागि संविधानले गरेको सकारात्मक विभेद सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनुका साथै अन्यायपूर्ण समेत भएकाले श्रम नियमावलीको उक्त व्यवस्था यथावत् कायम राख्न मिल्ने हुँदैन, त्यस्तो व्यवस्थालाई मजदुरमैत्री बनाउन अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गरिनु पर्छ भनी र नेपाल सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्याधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले प्रतिष्ठानको काम गर्दा गर्दै घाइते भएका व्यक्तिले उपचार पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताद्वारा अभिप्रेरित भै श्रम नियमावलीमा क्षतिपूर्ति स्वरुप उपचार खर्च भराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ र निश्चित अबधिसम्म पारिश्रमिक सहितको उपचारको व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ । तर लामो समयसम्म पनि उपचारमा रहनु पर्ने भै प्रतिष्ठानको सेवामा सरिक हुन नसकेको कामदार कर्मचारीलाई निरन्तर रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी माग गर्नु जायज हुन सक्दैन । श्रम नियमावलीले कामदार कर्मचारीको हकहितका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको सन्दर्भमा नियमावलीको समग्र व्यवस्थालाई हेरिनु पर्छ, कामदार कर्मचारीको हित मात्र सोची प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनप्रति वेवास्ता गन मिल्ने पनि हुँदैन, निवेदन दावीको कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको वा असमान रहेको अवस्था समेत नहुँदा निवेदन खारेजयोग्य छ भनी गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनियो ।

      रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस बुँदा समेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत निवेदनबाट श्रम नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) को व्यवस्था र सोको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा रहेको व्यवस्था संविधानको धारा १३ र धारा ३० सँग बाझिएको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

      २.    प्रथमतः श्रम नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) को व्यवस्था र सोको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको छ वा छैन ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकले मूलतः श्रम नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) को व्यवस्था संविधानको धारा १३ को उपधारा (१)(२)(३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा उल्लिखित मजदुर लगायतका कमजोर वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने सकारात्मक विभेद सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै धारा ३० को उपधारा (१) मा उल्लिखित उचित श्रम अभ्यासको हक समेतको प्रतिकूल भै संविधानसँग बाझिएकोले बदर घोषित गरी घाइते कामदार कर्मचारीको उपचार गराउँदा जतिसुकै समयाबधि लागे पनि निज कामदार तथा कर्मचारीलाई निजले खाईपाई आएको पूरै पारिश्रमिक प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ भने चिकित्सकले कर्मचारी वा कामदारलाई लागेको चोट पटकको गाम्भिर्यता हेरी अस्पताल वा घरमा बसी उपचार गर्न सिफारिश गर्ने हुनाले सोही आधारमा निश्चित हुने विषयलाई अन्यथा अर्थ गरी परेको रिट निवेदन निरर्थक रहेको र विवादित कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको वा असमान रहेको भनी निवेदकले पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ भनी लिखित जवाफबाट जिकीर लिएको  देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यबाट निवेदकको मुख्य माग दावी भनेको प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा चोट पटक लागेको कामदार कर्मचारीलाई उपचार गराउँदा जतिसुकै समयाबधि लागे पनि निजलाई निजले खाईपाई आएको पूरै पारिश्रमिक प्रदान गरी सेवाको प्रत्याभूति दिइनु पर्ने भन्ने नै रहेको देखियो । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम निवेदकले विवाद उठाएको कानूनी व्यवस्था र संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश र धारा ३० को व्यवस्थालाई सिंहावलोकन गरिनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

      ३.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपांग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी धारा ३० श्रम सम्बन्धी हक अन्तर्गत श्रम अभ्यासको हकका साथै टे«ड युनियन खोल्ने, सँगठित हुने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने हक प्रदान गरेको देखिन्छ । निवेदकले असंवैधानिक भनी दावी लिएको श्रम नियमावलीको नियम १५ ले चोटपटक लागेमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत उपनियम (१) मा प्रतिष्ठानको कुनै कामदार वा कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानले तोकेको काम गर्दा गर्दै शरीरमा चोटपटक लागेमा व्यवस्थापकले त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिश बमोजिम उपचार गराउनको निमित्त लागेको सम्पूर्ण खर्च क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. उपनियम (२) मा चिकित्सकको सिफारिश बमोजिम अस्पताल वा घरमा बसी उपचार गराउनु पर्ने भएमा उपनियम (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त अस्पतालमा बसी उपचार गराएको भए सो अबधिको पूरा पारिश्रमिक र घरमा बसी उपचार गराएको भए सो अबधिको आधा पारिश्रमिक समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरी सोही उपनियमको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश खण्डमा तर एक वर्षभन्दा बढी अबधिको लागि उपचार गराउनु पर्ने भएमा त्यस्तो बढी अबधिको निमित्त व्यवस्थापकले कुनै पारिश्रमिक दिनुपर्ने छैन भनिएको छ । उल्लिखित व्यवस्थाहरूमध्ये संविधानको धारा ३० सम्पूर्ण रुपले श्रम अभ्यास र टे«ड युनियन अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले निवेदकले विवाद उठाएको श्रम नियमावलीको नियम १५ सँग त्यसको कुनै तात्विक सम्बन्ध र सरोकार रहेको अवस्था नै नहुँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । जहाँसम्म संविधानको धारा १३ को सन्दर्भ छ, सो धारा अन्तर्गतका उपधारा (१) र (२) ले कानूनको दृष्टिमा समानता, कानूनको समान संरक्षण र कानूनको प्रयोगमा समानता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको र ती प्राबधानहरूसँग निवेदकले श्रम नियमावलीको नियम १५ को सम्बन्ध देखाउन समेत नसकेको हुँदा संविधानका उल्लिखित व्यवस्थाका बारेमा पनि थप विवेचनाको आवश्यकता देखिँदैन ।

      ४.    निवेदकले मुख्य रुपमा संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा रहेको सकारात्मक विभेदको अवधारणासँग श्रम नियमावलीको नियम १५ असंगत रहेको भनी देखाउन खोजेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा उक्त उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपांग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरी सारभूत समानता कायम गर्नका लागि सकारात्मक विभेदको नीति लागू गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर त्यस किसिमको विशेष व्यवस्था गर्न कानूनी प्रबन्ध गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो कानूनले सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई के कुन आधारमा अंगिकार गर्दछ भन्ने स्पष्ट नहुँदै निवेदकले दावी लिएकै भरमा प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा चोट पटक लागेको कामदार कर्मचारीलाई उपचार बापत लागेको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नु पर्ने र त्यसका अतिरिक्त उपचार गराउँदा जतिसुकै समयाबधि लागे पनि निजलाई निजले खाईपाई आएको पूरै पारिश्रमिक सहित उपचारमा रहन पाउनु पर्ने विषयलाई पनि सकारात्मक विभेदको विषयवस्तु बनाइनु पर्दछ भनी अदालतले बोल्न मिल्ने हुँदैन । त्यसमा पनि निवेदकले श्रम नियमावलीको नियम १५ को समग्र प्राबधानको अध्ययन नै नगरी त्यसबाट केही अंश टिपेर त्यसको गलत अर्थवोध हुने गरी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त नियम १५ को समग्र अध्ययन गर्दा घाइते कामदार कर्मचारीको उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने व्यवस्था निज कामदार कर्मचारीको हितमा रहेको देखिन्छ । त्यसका साथै त्यस्तो घाइते कामदार कर्मचारी तत्काल काम गर्न नसक्ने अवस्थामा समेत एक वर्षसम्म पारिश्रमिक सहितको उपचारमा रहन पाउने गरी गरेको व्यवस्था आफैंमा पनि कामदार कर्मचारीको हित र संरक्षणप्रति परिलक्षित नै देखिन्छ ।      

      ५.    निवेदकले संविधानको धारा १३(१)(२((३) को प्रसँग उल्लेख गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, संविधानको प्राबधानसँग बाझिएको भनिएको कानूनी व्यवस्था के कुन आधारमा बाझिएको हो भन्ने स्पष्टसँग खुलाउनु पर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) ले संविधानप्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ । यस अदालतलाई संविधानले प्रदान गरेको उक्त अधिकार अन्तर्गत कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गरिन्छ, तर संविधानसँग बाझिएको अवस्था नभै कुनै कानूनमा यस्तो प्राबधान राखिनु पर्ने वा यसरी सुधार गरिनु पर्ने वा राज्यले अवलम्वन गर्ने सकारात्मक विभेदको प्रक्रिया र पद्धति यस्तो हुनुपर्ने भनी अनुमान र कल्पनाका भरमा आदेश जारी गरिँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले श्रम नियमावली, २०५० को नियम १५ को प्राबधान संविधान प्रतिकूल रहेको भनी दावी लिए पनि त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन र बहसका क्रममा समेत आफ्नो निवेदन दावीको पुष्ट्याईंका बुँदाहरू प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।

      ६.    तसर्थ श्रम नियमावली, २०५० को नियम १५ को उपनियम (२) र सोको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश संविधानको धारा १३ र धारा ३० समेतको प्रतिकूल रहेको नदेखिएबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

न्या. सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६६ साल असोज २२ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला