निर्णय नं. ८१८९ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८१८९     २०६६ कात्तिक,अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६५ सालको ..WS... ००१८

आदेश मितिः २०६६।५।११।५

 

मुद्दा– उत्प्रेषण ।

 

      निवेदकः काभ्रेपलान्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स. वडा न.४ खरेलथोक बस्ने   अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विरुद्ध

      विपक्षीः कानून न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय काठमाडौं समेत

 

§  कुनै व्यक्ति माथि कानूनले निर्धारित गरेको कर्तव्यको दायित्व निजले वहन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि, हकको प्रयोग धारकको स्वैच्छामा निर्भर हुने हुन्छ र धारकले आफ्नो हकको प्रयोग गर्ने नगर्ने वा कति हदसम्म गर्ने कुरा स्वभाविकरुपले निजमानै अन्तनिर्हित रहने ।

§  स्वास्नीमानिसले सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दायर गर्दा, जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंशतर्फ समेत दावी गर्ने वा मिलापत्र गर्ने वा दावी छाड्न सक्ने कुरा निज स्वास्नीमानिसको नितान्त स्वैच्छामा निर्भर रहने विषय भएकाले जिल्ला अदालत नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न, मुद्दा दायर गर्ने स्वास्नीमानिसलाई प्राप्त उक्त हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री युवराज सुवेदी र श्री किरण पौडेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

      जिल्ला अदालती नियमावली, २०५२ को नियम ८५क(३)

      लोग्नेस्वास्नी महलको ४क, ४ख र ४ग नं.

 

आदेश

      न्या.गिरीशचन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको विवरण र आदेश निम्न बमोजिम छः

सारवान कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिएका हकलाई कार्यविधि कानूनले नियन्त्रण गर्ने तथा उक्त हकलाई शून्यमा परिणत गर्न सक्दैन । कार्यविधि कानूनको मुख्य काम सारवान कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिएका हकलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको कार्यविधिगत व्यवस्था गर्ने सम्म हो । मुलुकी ऐन, २०२० मा २०५८ सालमा भएको एघारौं संशोधनले लोग्नेस्वास्नीको महलमा ४(क) ४(ख) र ४(ग) नं. को व्यवस्था गरी महिला मानव अधिकारको दिशामा महŒवपूर्ण रहेको छ । लोग्नेस्वास्नीको महलको ४क. नम्बरले सम्बन्ध विच्छेद हुँदा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्वास्नीमानिसले निजको लोग्नेबाट अंशपाउने अंश सम्बन्धी सारभूत हकको सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै लोग्नेस्वास्नीको महलको ४ख. नम्बरमा सम्बन्धविच्छेद हुने महिलाले अंश नलिई सोबापत मासिक वा वार्षिक रुपमा खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले पनि त्यस्ती स्वास्नीमानिसलाई लोग्नेको आम्दानी समेतको ख्याल गरी खर्च भराई दिनुपर्ने कुराको उल्लेख गरेको छ । लोग्नेस्वास्नीको ४ग. नम्बरले सम्बन्ध विच्छेद हुँदा सम्बन्धविच्छेद गर्ने स्वास्नीमानिसले लोग्नेको वण्डा गर्नुपर्ने कुनै सम्पत्ति नै नभएको अवस्थामा पनि निज अंश नपाएकी स्वास्नीमानिसले लोग्नेबाट खर्च भराउन चाहेमा र यस्तो लोग्नेको आम्दानी आयस्ता भएमा आम्दानी र आयस्ताको आधारमा खान लाउन खर्च भराई दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी लोग्नेस्वास्नीको महलको ४क., ख र ४ग. ले लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेद हुँदा सम्बन्धविच्छेद गर्ने महिलाले लोग्नेबाट अंश पाउने सारभूत हकलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा २०६० साल मंसिर १ गते भएको चौथो संशोधनबाट नियम ८५(क) थप गरी देहाय ३ को व्यवस्था स्वास्नीमानिस वादी भै दायर भएको सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा वादी पक्षले जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंश नलिने गरी मिलापत्र गर्न वा जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंश तर्फको दावी छाडी सम्बन्धविच्छेद तर्फ मात्र बोली निर्णय गर्न बाध्य पार्ने छैन भन्ने व्यवस्थामध्ये “वादी पक्षको मञ्जूरीले जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंश तर्फको दावी छोडी सम्बन्धविच्छेद तर्फ मात्र बोली निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्थाले मुलुकी ऐन, २०२० को एघारौं संशोधनबाट लोग्नेस्वास्नीको महलमा थप गरिएको ४क., ४ख. र ४ग. नम्वरको व्यवस्थालाई शून्यमा परिणत गर्ने सम्मको व्यवस्था गरी सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाको अवस्था सम्बन्धविच्छेद भै सकेपछि घरको न घाटको नहोस् भनी व्यवस्था गरिएको सारभूत हकलाई नियन्त्रण गर्ने एवम् शून्यमा परिणत गर्ने कार्यविधिगत व्यवस्था विभेदकारी रही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)(२)(३) द्वारा प्रदत्त समानताको हक र प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको सकारात्मक विभेद सम्बन्धी व्यवस्था, धारा २० द्वारा प्रदत्त महिलाको हकको उपधारा १ मा उल्लिखित महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको विभेद गरिने छैन भन्ने व्यवस्था र धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकको उपधारा १ मा उल्लिखित प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थासँग बाझिन्छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८५(क) को देहाय ३ को व्यवस्थाले संविधानद्वारा प्रदत्त यिनै मौलिक हकको उपभोग गर्न अनुचित बन्देज लगाएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम घोषणात्मक आदेशद्वारा अमान्य र बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेलको २०६५।१०।८ मा दर्ता भएको रिट निवेदन ।

यसमा निवेदकले मुख्य रुपमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८५(क) मा भएको व्यवस्था सम्बन्धमा दावी लिएको देखियो । दावीको नियमावली सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भई लागु भएको देखिँदा नियम जारी गर्ने कार्यमा असम्बद्ध अन्य निकायहरूलाई निवेदकले विपक्षी बनाएको भए पनि सो निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ माग गरी रहनुपर्ने देखिँदैन । सर्वाेच्च अदालत नियमावली जारी भएको अवस्था हुँदा निवेदकको मागबमोजिम हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? यस सम्बन्धमा भएको सवै व्यहोराहरूलाई लिखित जवाफ सरहको प्रतिवेदन पेश गर्न श्री रजिष्ट्रार सर्वाेच्च अदालतलाई जानकारी दिई पेश भए पछि सुनुवाईको निमित्त नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६५।१०।९ को आदेश ।

जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ८५क को देहाय (३) को उल्लिखित व्यवस्था लोग्नेस्वास्नीको महलको ४क., ४ख. र ४ग. एवं नेपालको अन्तरिम संविधानका उल्लिखित धारासँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर निराधार र कपोलकल्पित मात्र हो । उल्लिखित व्यवस्थाले निवेदकले उल्लेख गरे झै लोग्नेस्वास्नीको महलको ४क., ४ख. र ४ग.को महिलाले अंश, मासिक खर्च एवं खान लाउन खर्च प्राप्त गर्ने हकलाई नियन्त्रण गरेको नभई महिलाको स्वैच्छाले लोग्नेसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने कानूनी हकलाई सुरक्षित र सुगम बनाएको छ । लोग्नेस्वास्नीको महलको ४क., ४ख. र ४ग.ले लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेद हुने भएमा तिनीहरू बीच अंशवण्डा गर्न लगाएर मात्र सम्बन्धविच्छेद हुने निर्णय गर्नुपर्ने, सम्बन्धविच्छेद हुने स्वास्नीमानिसले अंश नलिइ सोबापत लोग्नेसँग बार्षिक वा मासिक खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले त्यस्ती स्वास्नीमानिसलाई लोग्नेको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा बार्षिक वा मासिक खर्च भराई दिनुपर्ने, वण्डा गर्नुपर्ने कुनै सम्पत्ति नभई खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र त्यस्तो लोग्नेको आम्दानी आयस्ता भएमा अदालतले त्यस्ती स्वास्नीमानिसलाई लोग्नेको आयस्ताको आधारमा खान लाउन खर्च भराई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ८५क ले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम अदालतले अंश भराई दिने सम्बन्धमा कार्यविधि निर्धारण गरेको  पाइन्छ । सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने स्वास्नीमानिसको इच्छालाई महत्व दिई त्यस्ती स्वास्नीमानिसले अंश नलिने गरी एवं जीविकाको निमित्त मासिक खर्च तर्फको दावी छाडी मिलापत्र गर्न वा त्यस्तो दावी छोडेमा सम्बन्धविच्छेद तर्फमात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरी लोग्नेस्वास्नीको ४क., ४ख. र ४ग. बमोजिमको कानूनी हक, अधिकार उपभोग गर्ने सम्बन्धमा महिलालाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र र सक्षम बनाइएको पाइन्छ । त्यसबाट वादी महिलाले कानूनबमोजिम अंश वा मासिक खर्च प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्थामा अङ्कुश लगाइएको होइन । स्वास्नीमानिसले अंश र मासिक खर्चको दावी छाडी मिलापत्र गर्ने प्रावधान तर्फ निवेदकले आपत्ति नगरी केवल त्यस्तो विषयको दावी छोडेकोमा अदालतले निर्णय गर्ने भन्ने प्रावधान तर्फ मात्र चासो व्यक्त गरेको देखिन्छ । यसरी अंश र मासिक खर्चको दावी छाडी मिलापत्र गर्न सकिने तर सोही विषयमा अदालतले निर्णय गर्न बाधा पर्ने भन्ने निवेदन जिकीर स्वयं विरोधाभाषपूर्ण समेत देखिन्छ ।  महिलाले अंश वा मासिक खर्च लिन नचाहेमा वा त्यस तर्फको दावी छोडेमा सम्बन्धविच्छेद तर्फ मात्र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थाबाट महिला पक्ष भएको सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा सम्बन्धविच्छेद हुने देखिएको अवस्थामा अंश वा मासिक खर्च लिने नलिने सम्बन्धमा स्वयं महिलालाई नै जिम्मेवारी र पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाईएको व्यवस्था संविधान र कानूनसँग बाझिएको भन्न मिल्ने होइन । महिला वादी भएको सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा महिलाको स्वतन्त्र सहमति र मञ्जूरीलाई चुनौती दिने प्रकृतिको रिट निवेदकको उठान कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण मान्न नसकिंदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८५(क) को देहाय (३) मा उल्लिखित व्यवस्था कुनै कानून एवं नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको एवं मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने निवेदन जिकीर आधारहिन हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने नभई रिट निवेदन नै खारेज गरिपाऊँ भन्ने सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट रजिष्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमल्सेनाको २०६५।११।६ मा दर्ता भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदक अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेलले मुलुकी ऐनमा २०५८ सालमा भएको एघारौं संशोधनले सम्बन्धविच्छेद हुने महिलाले सम्बन्धविच्छेद पछि घरको न घाटको हुने अवस्था नआवोस् भनी लोग्नेस्वास्नीको महलमा ४क., ४ख. र ४ग. थप गरी सम्बन्धविच्छेद गर्नु पूर्व अदालतले अंश छुट्याई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा २०६० सालमा संशोधन गरी नियम ८५क(३) थप गरी सो वाध्यात्मक व्यवस्थालाई अङ्कुश लगाई अंश नलिई सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेबाट सारवान कानूनलाई कार्यविधि कानूनले नियन्त्रण गरेको छ, कार्यविधि कानूनले सारवान कानूनलाई अझ सरल बनाउनु पर्नेमा सारवान कानूनकै प्रावधानलाई हस्तक्षेप गरी सर्वोच्च अदालतले बनाएको सो नियमले महिलावर्गको हक अधिकार कुण्ठित गरेको हुँदा उक्त प्रावधान बदर घोषित हुनुपर्छ भनी तथा सहन्यायाधिवक्ताद्वय युवराज सुवेदी र किरण पौडेलले जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ८५(३) को व्यवस्था मुलुकी ऐन, लोग्नेस्वास्नीको ४क., ४ख. र ४ग. नं.सँग बाझिएको छैन, महिलाको मञ्जूरी बिना अदालत आफैंले अंश नदिलाई संबन्ध विच्छेद गर्ने गरी मिलापत्र गर्न वा निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा उक्त ४क., ४ख. र ४ग. नं.ले  महिलाको स्वैच्छामा अदालतले काम गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको हो, नियमावलीले त ऐनको प्रावधानलाई सरलीकरण मात्र गरेको हो, महिलाको इच्छानुसार अंशको दावी छाडेमा अदालतले अंश लिनुपर्ने गरी वाध्य गराउन नसक्ने हुँदा सो बाधा अडकाउ फुकाउने नियमावलीको व्यवस्थालाई बाझिएको भन्न मिल्दैन भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

२.    उपर्युक्त बहस जिकीर एवम् मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी निर्णयतर्फ विचार गर्ने सन्दर्भमा, जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८५क को उपनियम (३) मा गरिएको व्यवस्था मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको ४क, ४ख र ४ग नं. को व्यवस्था विपरीत भएको हुँदाले बदर गरिपाऊँ भनी माग दावी भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धमा हेर्दा उक्त ऐनको ४क नं. “यस महलको १नम्बर बमोजिम लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेद हुने भएमा अदालतले निजहरूबीच अंशवण्डा गर्न लगाएर मात्र सम्बन्धविच्छेद हुने निर्णय गर्नु पर्छ । सम्बन्धविच्छेद हुने लोग्नेमानिसले नै अंश लिई नसकेको अवस्थामा अदालतले तायदाती माग गरी अंशियारहरूबीच अंशवण्डा गर्न आदेश दिई त्यस्तो लोग्नेमानिसको भागमा पर्ने अंश र सो अंशबाट सम्बन्धविच्छेद गर्ने स्वास्नीमानिसले पाउने अंशको अन्जाम गरी अंशवण्डा नभएसम्मको लागि त्यस्ती स्वास्नीमानिसको जीविकाको निमित्त मासिक रुपले खर्च भराई दिनु पर्छ । अंशवण्डा भैसकेपछि सम्बन्धविच्छेद भएकी स्वास्नीमानिसको अंश भागमा परेको सम्पत्तिमा निजको हक हुनेछ । त्यस्ती स्वास्नीमानिसले अर्को विवाह नगरेमा वा अर्को विवाह गरेको भए पनि कुनै सन्तान नभएमा निजको शेषपछि निजले पाएको त्यस्तो सम्पत्ति अघिल्लो लोग्नेले पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै ४ ख नं. मा “यस महलको ४क. नम्बरमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धविच्छेद हुने स्वास्नीमानिसले अंश नलिई सोबापत लोग्नेसँग बार्षिक वा मासिक खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले त्यस्ती स्वास्नीमानिसलाई लोग्नेको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा वार्षिक वा मासिक खर्च भराई दिनुपर्छ । लोग्नेले त्यस्तो खर्च त्यस्ती स्वास्नीमानिसले अर्को विवाह नगरेसम्म मात्र भर्नु पर्छ” भन्ने र ४ ग. नं. मा “यस महलको १ नं. बमोजिम सम्बन्धविच्छेद भएकोमा दफा ४ क. बमोजिम बण्डा गर्नुपर्ने कुनै सम्पत्ति नभई लोग्नेबाट अंश नपाएकी स्वास्नीमानिसले लोग्नेबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र त्यस्तो लोग्नेको आम्दानी आयस्ता भएमा अदालतले त्यस्ती स्वास्नीमानिसलाई लोग्नेको आयस्ताको आधारमा खान लाउन खर्च भराई दिनु पर्छ । लोग्नेले त्यस्तो खर्च त्यस्ती स्वास्नीमानिसले अर्को विवाह नगरेसम्म मात्र भर्नु पर्छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । 

३.    वि.सं. २०५८ सालमा मुलुकी ऐनमा भएको एघारौँ संशोधनको सन्दर्भमा सो ऐनमा लैंगिक न्याय (Gender Justice) लाई ध्यानमा राखी गरिएका प्रावधानहरूको भावना तथा बनौटतर्फ विचार गर्दा, स्वास्नीमानिसले आफ्नो लोग्नेबाट सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने स्थितिमा, अंश जीविका र सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू उठन सक्ने र त्यस्ता विवादका विन्दुहरूको संयोजन र निराकरण एकै पटकमा र सम्भव भएसम्म थोरै समय भित्र होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्थाहरू गरिएको देखिनुका साथै हाम्रो सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थितिमा, स्वास्नीमानिसहरू आर्थिक रुपले सामान्यतया निजको लोग्ने माथि निर्भर रही रहने समेतले, लोग्नेबाट सम्बन्धविच्छेद हुनेबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिमा, स्वास्नीमानिसको भरणपोषणमा प्रतिकूल अवस्थाको सिर्जना नहोस् भन्ने दृष्टिले सो व्यवस्थाहरू गरिएको हो भन्ने कुराको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

४.    उपयुक्त पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर राखी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८५क को उपनियम (३) मा “स्वास्नीमानिस वादी भई दायर भएको सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा वादी पक्षले जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंशतर्फ दावी छाडी मिलापत्र गर्न चाहेमा निजको मञ्जूरीले जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंश नलिने गरी मिलापत्र गर्न वा जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंशतर्फको दावी छाडी सम्बन्धविच्छेदतर्फ मात्र उपचार खोजेमा सम्बन्धविच्छेदतर्फ मात्र बोली निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन” भनी भएको व्यवस्थालाई रिट निवेदनको मागको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा, लोग्नेस्वास्नीको ४क, ४ख र ४ग को व्यवस्था स्वास्नीमासिले लोग्नेबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न मुद्दा दायर गर्ने अवस्थामा निजको अंश, जीविका तथा मासिक खर्च सम्बन्धमा निजको हकमा व्यक्ति विशेष अर्थात् निजको लोग्नेले वहन गर्नुपर्ने सो हकसँग सम्बद्ध कर्तव्यको (Correlated Duty) तात्पर्यको लागि लोग्ने माथि निजको कानूनी हकको (Right in Personam) सिर्जना गरेको छ । सो व्यवस्थाबाट सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दायर गर्ने स्वास्नीमानिसको हकमा कानूनी हकको सिर्जना भएको छ भने, सो हकको सम्बन्धमा कानूनी कर्तव्यको वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निजको लोग्ने माथि हुने देखिन आउँछ ।

५.    कानूनी हकको प्रयोग र सोसँग सम्बन्धित कर्तव्यको सम्बन्धमा विचार गर्दा, कुनै व्यक्ति माथि कानूनले निर्धारित गरेको कर्तव्यको दायित्व निजले वहन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि, हकको प्रयोग धारकको स्वैच्छामा निर्भर हुने हुन्छ र धारकले आफ्नो हकको प्रयोग गर्ने नगर्ने वा कति हदसम्म गर्ने कुरा स्वाभाविकरुपले निजमानै अन्तनिर्हित रहने हुन्छ । त्यसकारण स्वास्नीमानिसले उक्त कानूनी हकको उपभोग वा प्रचलन कुनै कारणले आंशिकरुपले मात्र गर्ने गराउन चाहेमा वा नगर्ने नगराउन चाहेको अवस्थामा पनि निजलाई कानूनद्वारा तोकिएको कर्तव्य (Duty) जस्तो गर्ने गराउनै पर्ने गरी सो कानूनी व्यवस्थाले बाध्य गरेको भन्न सकिदैन । स्वास्नीमानिसले सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दायर गर्दा, जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंशतर्फ समेत दावी गर्ने वा मिलापत्र गर्ने वा दावी छाड्न सक्ने कुरा निज स्वास्नीमानिसको नितान्त स्वैच्छामा निर्भर रहने विषय भएकाले जिल्ला अदालत नियमावलीमा भएको सो व्यवस्थाबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न, मुद्दा दायर गर्ने स्वास्नीमानिसलाई प्राप्त उक्त हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्न मिलने । तसर्थ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८५क को उपनियम (३) मा गरिएको व्यवस्था, लोग्नेस्वास्नीको महलको ४क, ४ख र ४ग नं. को विपरीत भएको वा त्यसले गर्दा सो महलको उक्त व्यवस्थाबाट सिर्जित स्वास्नीमानिसको कानूनी हकमा प्रतिकूल प्रभाव परेको नदेखिनुका साथै सो सम्बन्धमा दावी गर्ने वा मिलापत्र गर्ने नगर्ने कुरालाई निजको स्वैच्छामा निर्भर हुने भनी अझ स्पष्ट गरेको नदेखिनाले, रिट निवेदनमा माग गरिएअनुसार आदेश जारी हुने औचित्य देखिएन । अतएवः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६६ साल भदौ ११ गते रोज ५ शुभभ्

 

इजलास अधिकृत– दीपककुमार दाहाल