निर्णय नं. ८१९० - लिखत बदर

निर्णय नं. ८१९०     २०६६ कात्तिक,अङ्क ७

.

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

पुनरावेदन नं...०६५...DF..००४

फैसला मितिः २०६६।५।४।५

 

मुद्दा– लिखत बदर ।

 

      पुनरावेदक वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ नरदेवी      बस्ने    कृष्णकुमारी भट्टको मु.स.गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने रत्नप्रसाद भट्ट

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी प्रतिवादीः कास्की जिल्ला पोखरा उप–महानगरपालिका वडा नं.११ घर भई हाल   काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ बस्ने चित्राकुमारी गुरुङ

 

शुरु फैसला गर्नेः–

मा.जि.न्या.श्री हरिकुमार पोखरेल

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री बुद्धरत्न शाक्य

मा.न्या. श्री विनोदप्रसाद ढुंगेल

       

§  साविक कित्ता नम्बरहरू नयाँ नापीमा परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । साविकका तीन कित्ता यति धेरै कित्ता के कसरी भए खोज्न पर्दथ्यो भनी कुनै पनि व्यक्तिमाथि कर्तव्य लाद्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  जानकारी दिनुपूर्व नै जानकारीमा आएको भन्ने देखिने प्रमाणको अभावमा अनुमानकै भरमा पहिला नै जानकारी पाएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  मूलतः जग्गामा हक स्वामित्व हुने व्यक्तिमा नै सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकार रहन्छ। स्वामित्व नरहेको व्यक्तिले लिखत गरिदिन सक्दैन । लिखत गरिदिँदाको अवस्थामा स्वामित्वको परिचायक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा नाम जग्गाधनीको रुपमा रहेको अवस्थामा मात्र सो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको क्रिया सम्भव हुने ।

§  पछि सो स्वामित्व अवैध रहेको अधिकार प्राप्त निकायले विधिवत ठहर गरेको अवस्थामा सो दाताको हैसियत स्वामित्वविहीन सरह हुन पुग्दछ । स्वामित्वको परिचायक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नहुनु र हक हस्तान्तरण गर्दा सो रहेको भए पनि पछि सो आरम्भदेखि नै बदर हुनु कानूनका आँखामा समान अवस्था हुने ।

§  जग्गाको स्वामी नै नरहेको व्यक्तिले गरेको हक हस्तान्तरणलाई वैध मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.९)

§  सक्षम अदालतले विधिसम्मत माध्यमले गरेको निर्णयलाई अदालतले नै आफूखुशी अमान्य गरिदिने हो भने यो न्यायिक अराजकताको सूचक हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  मुलुकी ऐन, अ.वं. ३५ नं.को आशयअनुसार केवल–

(क) कानूनले अधिकारै नदिएको निकायले गराएको मिलापत्र वा निर्णय,

(ख) कानूनले तोकिदिएको अधिकारीबाहेक अन्यले गरेको निर्णय वा गराएको मिलापत्र,

(ग) विधिसम्मत तरीकाले विवादले मुद्दाको रुपमा जन्म नलिएको अवस्थामा भएको मिलापत्र         वा निर्णय र

(घ) कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएका मिलापत्र वा निर्णय निरर्थक,         निष्क्रिय र शून्य हुन्छन् ।

(प्रकरण नं.११)

§  छलकपट, जालसाज, कृत्रिम आधार, नक्कली प्रमाण, आपसी मिलोमतो र सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जस्ता माध्यमबाट भएका दर्ताबाट कसैको हक प्राप्त नहोस् भन्ने नै दूषित दर्ताको मूल मर्म हो । बिना स्रोत, बिना आधार र स्रोत लिखत वा प्रमाणको प्रतिकूल हुन पुगेका दर्तालाई पनि दूषित दर्ताकै दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले समयसीमाका कारणले मान्यता पाउने स्थिति नरहोस् भनेर नै दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद नलाग्ने सिद्धान्त कायम भएको हो । जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा सम्भव छैन, त्यो परोक्ष रुपमा पनि सम्भव हुन नहुने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  मूल स्रोतका अतिरिक्त त्यो स्रोतबाट उब्जेका अन्य लिखतहरु पनि अदालतकै निर्णयबाट शून्यमा परिणत भइसकेको अवस्थामा स्रोतका सवै कडीहरु धराशायी भएको स्पष्ट स्थिति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो लिखतलाई परोक्ष रुपमा सदर मानिदिनु न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विश्वप्रकाश सिग्देल, तेजबहादुर कटुवाल र वालकृष्ण नेउपाने

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

अवलम्वित नजीरः

§     नेकाप २०२९, निर्णय नं. ६५४, पृष्ठ ३

§     नेकाप २०३०, निर्णय नं. ७८५, पृष्ठ ३४५

§     नेकाप २०४२, निर्णय नं. २३२०, पृष्ठ ३१८

§     नेकाप २०४३, निर्णय नं. २६६६, पृष्ठ २६५

§     नेकाप २०४३, निर्णय नं. २७३९, पृष्ठ ५०४

§     नेकाप २०४४, निर्णय नं. ३०१९, पृष्ठ २८९

§     नेकाप २०५८, निर्णय नं. ६९७४, पृष्ठ ५४

§     नेकाप २०६०, निर्णय नं. ७१६६, पृष्ठ ५८

§     नेकाप २०६१ निर्णय नं. ७३४५, पृष्ठ २९१

§     नेकाप २०६४, निर्णय नं. ७८७३, पृष्ठ १०८५

सम्बद्ध कानूनः

§     अ.वं. ३५, ८६ नं.

§     न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९

§     नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६

 

फैसला

न्या. प्रकाश वस्तीः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम यस अदालत संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरू बीच २०६५।१।२४ मा भएको फैसलामा मतैक्य हुन नसकी पूर्ण इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्तमा तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ:– 

पति महेश्वर भट्टका नामको पोता लगत नं. ४९९ को जग्गासँग भिडी दर्ता हुने का.जि. गोंगवु गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ११४, १३३, १३५ नं. को जग्गालाई का.जि.अ.को २०४०।२।२६ को मिलापत्रको आधारमा मा.पो.का. काठमाडौंको २०४४।२।२८ को निर्णयबमोजिम नानीछोरी तण्डुकारले दर्ता गरी लगेको कार्य दूषित भएको छ । उक्त मिलापत्र एवं निर्णय बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दा दिएँ । उक्त तीन कित्ताको हदसम्म मिलापत्र एवं सोको आधारमा भएको दर्ता बदर भई फिरादीको नाममा दर्तासमेत हुने ठहर गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९।१२।१ मा फैसला भयो । उक्त फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भै अन्तिम भएको छ । उक्त अन्तिम फैसलाबमोजिम मेरो नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाऊँ भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा मैले निवेदन गरेकोमा उक्त कार्यालयबाट विभिन्न मितिका लिखतले माग गरेका जग्गाहरू अन्य व्यक्तिको नाममा गई सकेकोले अदालतबाट लिखत बदर गराई ल्याउन जानकारी दिने भन्ने मिति २०५२।११।९ को निर्णयको मिति २०५३।३।२७ मा जानकारी प्राप्त गरेकोले जानकारी म्याद एवं ज.मि. को १८ तथा ज.प. को १७ नं. को आधारमा यो फिराद गर्न आएको छु । फिरादीको हक कायम भै दर्तासमेत हुने जग्गामध्ये का.जि. गोंगवु गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. १३५ को क्षे.फ. १–२–० जग्गामध्ये कि.का. हुँदा कायम कि.नं. ९३७ क्षे.फ. ०–५–० जग्गा विपक्षीहरू आपसमा मिलेमतो गरी मा.पो.का. काठमाडौंबाट र.नं. ८१११(क) मिति २०५१।११।१६ मा रजिष्ट्रेशन गरी लिनु दिनु गरेको लिखत बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको २०५३।४।२८ को फिराद पत्र ।

      दावीमा उल्लिखित जग्गा दुर्गादेवी सिँखडा समेतले ईश्वरमान श्रेष्ठसँग २०४६।९।४ मा राजीनामा पारीत गरी लिई दर्ता हुन आएपछि प्र. मध्येको म चित्राकुमारी गुरुङलाई हक छाडी पारीत गरिदिएको हो । विपक्षीको फिराद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. एवम् दान बकसको ५ नं. द्वारा निर्दिष्ट दुई वर्ष हदम्याद नघाई दायर भएको छ । मूल कि. नं. १३५ कि. का. भै दर्ता हुन आएको र उक्त कि. नं. १३५ मालपोत कार्यालयको २०४४।२।२८ को निर्णयले नानीछोरीको नाममा दर्ता गरेको कुरालाई विपक्षीले स्वीकार्नु भएको छ । सो निर्णय दर्ताउपर विपक्षीको फिराद २०४८।७।३ मा परेको र सो फिराद पर्नु अगावै दर्तावाला नानीछोरी तण्डुकारले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हुँदा विपक्षीले आफ्नो जग्गा अन्यत्र व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरेको मितिले मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं. र दान बकसको ५ नं. को हदम्यादभित्र नालेस नगरेबाट विपक्षीलाई लिखत बदर गर्ने हक नै नहुँदा हकदैया र हदम्यादको आधारमा फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. चित्राकुमारी गुरुङको २०५३।११।१७ को प्रतिउत्तर पत्र ।

      प्रतिवादी शान्ता अधिकारी र दुर्गादेवी सिंखडाको म्याद मिति २०५४।९।१८।६ मा तामेल भएकोमा निज दुवैले शुरु म्यादै गुजारी प्रतिउत्तर पत्र नफिराई बसेका ।

प्रतिवादीकी दातामध्येका पहिली दाता नानीछोरीले खड्गमानलाई गरिदिएको लिखत नै बदर हुने ठहरी दे. मि. नं. ७२४ को लिखत बदर मुद्दा आजै यस इजलासबाट फैसला भएकाले सो मुद्दाको फैसलामा उल्लिखित आधार प्रमाणसमेतका आधारमा प्र. शान्ता अधिकारी र दुर्गादेवी सिँखडाले प्र. चित्राकुमारी गुरुङलाई गरिदिएको र.नं. ८१११ मिति २०५१।११।१६ को हा.ब. को लिखत बदर हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०५६।६।५।४ को काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला ।

      २०४४।३।३ देखि फरक–फरक मितिमा हक हस्तान्तरण भएका क्रियालाई अन्यथा भन्न नसकेको, लेनदेन व्यवहारको ४० नं. र दान बकसको ५ नं. का हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई चुनौती दिन नसकेको, २०४४।३।३ का लिखतहरू यथावत रहेको अवस्थामा शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०५६।१०।७ मा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा प्रत्यर्थी कृष्णकुमारी भट्टले मिति २०४८।१२।२३ मा दिएको निवेदनबाट नै नानी छोरी तण्डुकारबाट तह–तह हक हस्तान्तरण हुँदै नापीमा नयाँ कित्ता कायम भएको भन्ने कुरा थाहा पाइसकेको अवस्था छ । अन्य व्यक्तिका नाउँमा गैसकेको कुरा मालपोत कार्यालयको २०५२।११।९ को निर्णयअनुसार २०५३।३।२७ मा थाहा पाएको भनी मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम दायर हुन आएको फिरादवाट लिखत बदर हुने ठहर्‍याएको हदम्याद र कानूनको प्रयोगमा समेत फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको २०५७।५।२८ को आदेश ।

      यसमा प्रत्यर्थी कृष्णकुमारी भट्टले मिति २०४८।१२।२३ मा दिएको निवेदनबाट नै नानीछोरी तण्डुकारबाट तह–तह हक हस्तान्तरण भएको उसै बखत थाहा पाइसकेको अवस्थामा अन्य व्यक्तिका नाउँमा गैसकेको कुरा मालपोत कार्यालयको २०५२।११।९ को निर्णयअनुसार २०५३।३।२७ मा थाहा पाएको भनी मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम दायर हुनआएको फिराद हदम्यादको आधारमा खारेज गर्नुपर्नेमा लिखत बदर हुने ठहर्‍याएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५७।१०।२५ को फैसला ।

      आत्मनिष्ठ आधारमा कृत्रिम हदम्याद कायम गरी अदालतको तह–तहबाट फैसला भई मेरो हक स्थापित भएको जग्गामा अदालतको फैसलासमेतलाई निष्क्रिय हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । एकै मितिमा दायर भएको एकै हदम्याद कायम गरिएको फिराद पत्रको आधारमा एकै साथ दायर भएका लगाउका लिखत बदर मुद्दाहरुमा लिखत बदर भै अन्तिम रुपमा रहेको व्यहोरा मिसिल संलग्न प्रमाण मिसिलबाट प्रष्ट हुँदा–हुँदै ती अन्तिम रुपमा रहेका मुद्दामा भएको फैसला प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने वादीको तर्फवाट यस अदालतमा २०५८।९।२४ मा पर्नआएको पुनरावेदन पत्र ।

     यसमा मुद्दा पर्दा–पर्दैको अवस्थाको लिखत बदरतर्फ नालिस दिन हदम्यादले असर नगर्ने हुँदा समेत फिराद खारेज गर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।८।१० को आदेश ।

      नानीछोरीको हक नै स्थापित हुन नसक्ने जग्गा निजका नाउँमा दर्ता गरी अन्य व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको लिखत बदर गर्ने गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्नुपर्नेमा हदम्यादको कारण देखाई उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा.न्या. श्री शारदा श्रेष्ठको राय ।

      पुनरावेदक वादीले आफूले अदालत प्रवेश गर्दाको अवस्थामा नै जग्गा अरु व्यक्तिमा गैसकेको, अन्य व्यक्तिको नाउँमा जग्गा गैसकेको धेरै समयपछि फिराद परेको र मिति २०४८।१२।२३ मा दिएको नापीको निवेदनबाट नै नानीछोरी तण्डुकारबाट हक हस्तान्तरण भई विभिन्न कित्ता कायम भएको भन्ने कुरा स्पष्टसँग पुनरावेदक वादीले उसै बखत थाहा पाएको अवस्थामा कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र सम्बन्धित अदालतमा फिराद दायर गरी सक्नुपर्नेमा केवल मिति २०५३।३।२७ मा मात्र मालपोत कार्यालय मार्फत थाहा पाएको भनी दायर भएको फिराद हदम्याद नाघी दायर हुन आएको देखिँदा शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लिखत बदर हुने ठहर्‍याई गरेको फैसलालाई हदम्यादको आधारमा उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शर्माको राय ।

      नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी पेश गर्नु भएको बहसनोट समेत अध्ययन गरियो ।

      पुनरावेदक वादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू विश्वप्रकाश सिग्देल, तेजबहादुर कटुवाल र बालकृष्ण नेउपानेले वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीका परदाता नानीछोरी तण्डुकारले २०४४।२।२८ मा मिलापत्रअनुरूप प्राप्त गरेका जग्गा दर्ता गरे पनि सो जग्गाको वास्तविक हकदार वादीका स्वर्गीय पति महेश्वर भट्ट हुन्, २०३६ सालमै साविक कि.नं. ११४, १३३, १३५ र ६६६ को जग्गा रै.प. गरी पाउन कारवाही चलाएको अवस्थामा दर्ता हुन नपाउँदै निज परलोक भएको कारण वादीले २०४८ सालमा निवेदन दिई कारवाही चलाउँदा उक्त कित्ताहरू मध्ये कि. नं. ११४, १३३ र १३५को जग्गा २०४०।२।२६ को मिलापत्रबाट नानीछोरी तण्डुकारमा गएको भन्ने जानकारी भएको र सो मिलापत्र बदरमा मुद्दा चली २०४९ सालमा मिलापत्रसमेत बदर हुने ठहरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट २०५१।९।११ मा सदर भै अन्तिम भएको छ, प्रतिवादीका परदाता नानीछोरीको हकको स्रोतको रुपमा रहेको मिलापत्र नै बदर भएको अवस्थामा पछि जग्गा खरिद विक्री गरेको व्यवहार पनि दूषित नै हुँदा पछिको लिखत कायम रहन सक्दैन, नानीछोरीले मिलापत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गा बेचबिखन हस्तान्तरण गरेको भन्ने कुराको जानकारी पछि मात्र भएको हो, मिलापत्र बदर समेतका मुद्दामा विवादित जग्गासमेत अन्यत्र गएको भन्ने उल्लेख नभएको र सोको जानकारीको कुनै स्रोत नै नभएकाले नानीछोरी पछिका व्यक्तिहरूले जग्गा लिएको थाहा नहुँदा शुरु अवस्थाबाटै हदम्याद लाग्दैन, मिलापत्र बदर तथा हक कायम मुद्दाको फैसलाबमोजिम दा.खा. गर्न जाँदा मात्र विभिन्न व्यक्तिमा गएको भनी जनाउ दिएको र हदम्याद थाहा पाएको अवस्थाबाटै शुरु हुने हुँदा पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर हुने अवस्था छैन भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

      प्रत्यर्थी प्रतिवादी चित्राकुमारी गुरुङको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले २०४८ सालमा निवेदन दिएको अवस्था हुँदा लामो अवधिपछि सकार गर्न पाउने कानून छैन, २०४८ सालमा नानीछोरी तण्डुकारसँग वादीले मुद्दा गरेको भएपनि सो मुद्दा पर्नु अगावै नानीछोरीबाट जग्गा अन्यत्र गैसकेको भै शून्य स्थितिमा दाताले मुद्दा हारेको भएपछि त्यस्तो फैसला बदर गराई रहनु पर्दैन, नानीछोरीले मिलापत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अवस्था भए पनि एकै विषय प्रकृतिको मुद्दा हुँदा अ.वं. ७२ नं. बमोजिम एउटै नालिस दिनुपर्नेमा छुट्टाछुट्टै नालेस दिएको पनि त्रुटिपूर्ण छ, वादीले पहिलो मुद्दाको रुप विचार गरी पछिको मुद्दा दिएको समेत त्रुटिपूर्ण छ, विपक्षीका पतिले शुरु कारवाहीमा रैकर परिणत गरिपाऊँ भनेकोमा त्यो अहिलेसम्म हुनसकेको छैन, साविक कित्ता विभिन्न कित्तामा कित्ताकाट भएको रोक्का गरी पाउन २०४८।१२।२३ निवेदन दिएको अवस्थामा ती कित्ता कसरी कित्ताकाट भै गएको भन्ने कुरा थाहा नभएको भन्न मिल्दैन, अनन्त कालसम्म मुद्दा गर्ने हदम्याद हुँदैन, हदम्यादको आधारमा दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत  गर्नुभयो ।

      उपर्युक्त बहस जिकीर एवम् मिसिलबाट देखिएको तथ्यसमेतलाई दृष्टिगत गरी आज निर्णय सुनाउन प्रस्तुत मुद्दा पेश भएको छ । यसमा वादीको दावीमा पति महेश्वर भट्टको नाउँको पोता नं. ४९९ को जग्गासँग भिडी दर्ता हुने का.जि. गोंगवु गा.वि.स. वार्ड नं.४(क) कि.नं. ११४, १३३ र १३५ को क्रमशः क्षेत्रफल १–५–२–०, ०–१०–०–० र १–२–०–० जग्गालाई नानीछोरी र गोपालमानबीच मिति २०३९।१२।१८ मा फिराद मिति २०४०।२।१५मा प्रतिउत्तर भई मिति २०४०।२।२६को काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिलापत्रको आधारमा मा.पो.का. काठमाडौँको २०४४।२।२८ को निर्णयबमोजिम नानीछोरी तण्डुकारले दर्ता गरी लगेको कार्य दूषित दर्ता हो । उक्त मितिको मिलापत्र एवम् दर्ता बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा उक्त तीन कित्ताको हदसम्म मिलापत्र एवम् सोको आधारमा भएको दर्ता बदर भै फिरादीको नाउँमा दर्ता हुने ठहरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छ । सोही फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भयो । तद्पश्चात ज.ध.प्र.पूर्जा पाउन मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिँदा निवेदकले माग गरेका जग्गाहरू अन्य व्यक्तिहरूको नाममा गैसकेकाले अदालतबाट लिखत बदर गराई ल्याउनु भन्ने २०५३।३।२७ मा जानकारी प्राप्त भएकाले फिराद गर्न आएकी भन्दै फिरादीको हक कायम भै दर्ता हुने कि.नं. १३५ को १–२–० जग्गामध्ये कित्ताकाट गरी कि.नं. ९३७ को ०–५–० जग्गा विपक्षीहरु मिलेमतो गरी मा.पो.का. काठमाडाँैको र.नं. ८१११(क) मिति २०५१।११।१६ मा रजिष्ट्रेशन पारीत भएको लिखत बदर गरी पाऊँ भन्ने फिराद दावी पाइन्छ । शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावीबमोजिम लिखत बदर हुने ठहराएको छ भने पुनरावेदन अदालतले हदम्याद नाघी दायर हुन आएको भन्ने आधारमा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै शुरु फैसला उल्टी गरेको छ ।

यस अदालतमा पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा संयुक्त इजलासमा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने मा.न्या. श्री शारदा श्रेष्ठबाट राय व्यक्त र सो रायमा असहमति जनाउँदै शुरु फैसलालाई हदम्यादको आधारमा उल्टी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने मा. न्या. श्री दामोदरप्रसाद शर्माबाट राय व्यक्त भै मतैक्य हुन नसकी यस इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न तथ्य एवम् विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस नोट तथा बहस जिकीर समेतको सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ–

 

१.     फिराद हदम्याद नाघी दायर भएको छ, छैन ? प्रस्तुत दर्ता दूषित हो होइन ?

२.    वादी दावीबमोजिम लिखत बदर हुने हो होइन ?

 

पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा

२.    काठमाडौँ जिल्ला गोगंबु गा.वि.स. वडा नं. ४क. को कि.नं. ९३७ को ०–५–० (पाँच आना) जग्गा प्रतिवादी शान्ता अधिकारी र दुर्गादेवी सिंखडाले प्रतिवादी चित्राकुमारी गुरुङलाई र.नं. ८१११ बाट मिति २०५१।११।१६ मा हालैदेखिको वकसपत्र पारीत गरिदिएको देखियो । सो लिखतउपर वादीले २०५३।४।२८ मा फिराद दायर गरेको अवस्थालाई प्रतिवादीद्वारा हदम्याद नाघेको भनी प्रारम्भदेखि नै गम्भीर रुपमा उठाइएको छ । हदम्यादकै माध्यमबाट अदालतले इन्साफको रोहमा प्रवेश गर्ने हो । हदम्याद नाघी फिराद दायर भएकोमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निरुपण गर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले हदम्याद नाघेको भनी प्रश्न उठेको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वप्रथम हदम्यादका सन्दर्भमा यस अदालतले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रश्नको निरोपण गर्ने प्रयोजनार्थ विवादित लिखतसँग सम्बन्धित जग्गाको साविकदेखि हालसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३.    प्रतिवादीको विवादित लिखतसँग सम्बन्धित कि.नं. ९३७ को जग्गा साविकमा मूल कि.नं. १३५ को जग्गा रहेको भन्नेमा विवाद देखिएको छैन । उक्त जग्गा समेतको सम्बन्धमा गोपालमान श्रेष्ठले नानीछोरी तण्डुकारउपर २०३९।१२।१८ मा दिएको दे.मि.नं. १४५५ को खिचोला मेटाई हक कायम मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०४०।२।२६ मा नानीछोरी तण्डुकारको नाममा दा.खा. दर्ता हुने गरी मिलापत्र भएको पाइन्छ । यसरी दर्ता भएको जग्गा कित्ताफोड हुँदै कि. नं. ९३७ को ०–५–० जग्गा २०४४।३।३ मा निज नानीछोरीबाट खड्गमान शाक्यले र.नं. ८२८३(क) को हालैदेखिको बकसपत्रबाट पाई मिति २०४५।२।२४ को राजीनामाद्वारा गीता धिताललाई (र.नं. ७५७७(क)), निज गीता धितालले पनि हालैको बकसपत्रद्वारा शान्ता अधिकारी र दुर्गादेवी सिँखडालाई (र.नं. १०२(क)) मिति २०४५।४।७ मा दिएको पाइन्छ । निजहरुबाट २०५१।११।१६ मा र.नं. ८१११ को हालैदेखिको बकसपत्र लिखतबाट यी प्रतिवादी चित्राकुमारी गुरुङमा आएको सम्बन्धित कागजातहरूबाट देखिन्छ । 

      ४.    अर्कोतर्फ वादी दावीको सन्दर्भमा हेर्दा विवादित लिखतको कि.नं. ९३७ को जग्गाको मूल कित्ता नं. १३५ समेतका जग्गाहरू रैकर परिणत गरिपाऊँ भनी वादीका पति महेश्वर भट्टले मालपोत कार्यालय काठमाडाँैमा २०३६।९।११ मा निवेदन दिएको पाइन्छ । तद्पश्चात् वादी कृष्णकुमारीले २०४८ सालमा मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएकोमा कि. नं. १३५ समेतको मोठ भिडाउँदा २०४४।२।२८ को निर्णयले नानीछोरी तण्डुकारका नाममा गएकोले कारवाही गरिरहन परेन भन्ने मालपोत कार्यालय काठमाडाँैबाट २०४८।७।१७ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

५.    मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णयपछि नानीछोरी तण्डुकारको हकको स्रोतको रुपमा रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०४०।२।२६ मा भएको मिलापत्र र सो मिलापत्रको आधारमा नानीछोरीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयअनुरूप भएको दर्ता बदर गरिपाऊँ भनी वादी कृष्णकुमारीले नानीछोरी तण्डुकार समेतउपर २०४९ सालको दे. मि. नं. २५४७ कोे मिलापत्र बदर र दे. मि. नं. २५५१ को निर्णय दर्ता बदर मुद्दा दायर गरेको पाइन्छ । ती मुद्दाबाट कि.नं. १३५ समेतका हकमा भएको उक्त मिलापत्र र सोको आधारमा भएको दर्ता बदर भई वादीको नाममा दर्ता गरिदिनु पर्ने ठहरी काठमाडाँै जिल्ला अदालतबाट २०४९।१२।१ गते फैसला भएको पाइन्छ । सोही फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालतबाट २०५१।९।११ गते फैसला भै अन्तिम भएको पाइन्छ  ।

उक्त फैसलाको आधारमा कि.नं. १३५ समेतको जग्गाको दर्तावाला नानीछोरीको नाम खारेज गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी वादी कृष्णकुमारीको २०५१।११।१४ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन परेको देखिन्छ । यो निवेदनपछि विभिन्न मितिको लिखतले उक्त जग्गाहरू अन्य व्यक्तिको नाममा गैसकेकोले अदालतबाट लिखत बदर गराई ल्याउन जानकारी दिने भन्ने मालपोत कार्यालयको २०५२।११।९ को निर्णयानुसार ३५ दिनभित्र अदालत गई लिखत बदर गरी ल्याउन यी वादीलाई २०५३।३।२७ मा जानकारी दिएको पाइन्छ । सोही जानकारीका आधारमा विवादित लिखतको २०५३।४।९ मा नक्कल लिई २०५३।४।२८ मा वादीको प्रस्तुत फिराद परेको अवस्था छ । 

६.    प्रतिवादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले वादीले २०४८।१२।२३ मा नापीटोलीमा कित्ताकाट भएका जग्गाहरू रोक्का गरिपाऊँ भनी निवेदन दिँदा नै प्रतिवादीका नाममा जग्गा आइसकेको र सो कुरा सोही अवस्थामा थाहा जानकारी पाएर पनि २०५३।४।२८ मा दायर भएको प्रस्तुत फिराद हदम्याद नाघेको भनी जिकीर लिनु भएको छ । सो सन्दर्भमा वादी कृष्णकुमारीले २ नं. नापी टोली बालाज्यूमा २०४८।१२।२३ मा दिएको द.नं. ३१ को निवेदनको व्यहोरामा साविक कित्ता नभई नयाँ कित्ताहरूको उल्लेख गर्दै सो विषयमा छानवीन गरिरहेबाट आफूले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूको अन्तिम किनारा नलागेसम्म झगडा जनाई दर्ता रोक्का गरिपाउन माग गरेको पाइन्छ । उक्त निवेदनबाट साविक कित्ताहरू मिलापत्रको आधारमा नानीछोरीको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको, कित्ताकाट भएको नक्साबाट देखिएको र के कसरी कित्ताकाट भएको हो सो विषयमा छानवीन गरिरहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । विवादित जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादी समेतको नाममा कित्ताफोड भै गएको निजलाई जानकारी भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइएन । निवेदनमा छानवीन गर्दैछु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएपछिको अवस्थालाई कित्ताफोडसम्बन्धी सम्पूर्ण वृतान्तको जानकारी भएको भनी अनुमानित रुपमा निष्कर्षमा पुग्नु न्यायसंगत हुँदैन । नानीछोरी विरुद्ध यिनै वादीले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिउत्तर दिँदा तथा पुनरावेदन गर्दा समेत आफूले जग्गा हस्तान्तरण गरेको कुरा परोक्ष रुपमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्न । साविक कित्ता नम्बरहरू नयाँ नापीमा परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो। साविकका तीन कित्ता यति धेरै कित्ता के कसरी भए खोज्न पर्दथ्यो भनी कुनै पनि व्यक्तिमाथि कर्तव्य लाद्न सकिन्न ।

७.    विवादित जग्गा प्रतिवादीको नाममा हक हस्तान्तरण भै आएको भन्ने वादीलाई पहिले नै जानकारीमा आइसकेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा ठोस प्रमाणको अभावमा अनुमान गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । यस अवस्थामा मालपोत कार्यालयले अदालतबाट लिखत बदर गराई ल्याउनु भनी २०५३।३।२७ मा जानकारी दिनुपूर्व नै वादीको जानकारीमा आएको भन्ने देखिने प्रमाणको अभावमा अनुमानकै भरमा वादीले पहिला नै जानकारी पाएको भन्न मिलेन ।

८.    जहाँसम्म कस्तो अवस्थालाई थाहा पाएको मानिने भन्ने कानूनी प्रश्न छ त्यसका हकमा ने.का. प. २०५८ पृष्ठ ५४ नि. नं. ६९७४ तथा ने. का. प. २०६१/२९१/७३४५ मा यस अदालतले केही मान्यता स्थापित गरिसकेको छ । यी निर्णयहरूमध्ये पहिलोमा लिखतको नक्कल नलिई लेखक, साक्षी, पारीत मिति र जग्गाको विवरण थाहा पाउन नसक्ने हुँदा लिखत भएको थाहा भएकै अवस्था मानी फिराद गर्नुपर्ने तर्कलाई अस्वीकार गरिएको छ । यसै गरी पछिल्लो निर्णयमा निर्णय मिति थाहा पाएर नहुने निर्णयको नक्कल प्राप्त गरेपछि मात्र यथार्थ विवरण थाहा पाई उपचारको खोजी सम्भव हुने हुँदा यो मिति नै अदालत प्रवेशको आरम्भविन्दु हुने विश्लेषण विनिश्चित गरिएको छ । प्रस्तुत विवाद यस अदालतले पहिले नै कायम गरेका सिद्धान्तभन्दा पृथक धारको रहेको देखिएन ।

९.    मूलतः जग्गामा हक स्वामित्व हुने व्यक्तिमा नै सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकार रहन्छ । स्वामित्व नरहेको व्यक्तिले लिखत गरिदिन सक्दैन । लिखत गरिदिँदाको अवस्थामा स्वामित्वको परिचायक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा निजको नाम जग्गाधनीको रुपमा रहेको अवस्थामा मात्र निजबाट सो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको क्रिया सम्भव हुने हो । तर पछि सो स्वामित्व अवैध रहेको अधिकार प्राप्त निकायले विधिवत ठहर गरेको अवस्थामा सो दाताको हैसियत स्वामित्वविहीन सरह हुन पुग्दछ । स्वामित्वको परिचायक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नहुनु र हक हस्तान्तरण गर्दा सो रहेको भए पनि पछि सो आरम्भदेखि नै बदर हुनु कानूनका आँखामा समान अवस्था हुन् । प्रस्तुत विवादमा मूलदाताले विवादित सम्पत्तिमा अदालतको जुन मिलापत्रबाट हक प्राप्त गरेको छ, सो मिलापत्र नै बदर गरिपाउन र सोही जग्गामा हक कायम गरिपाउन यिनै वादीको अलग–अलग मुद्दा पर्दा पुनरावेदन अदालतसम्मका न्यायिक निकायबाट भएका फैसलाहरूले मूलदाताको हक पूर्ण रुपले समाप्त गरिदिएको छ । यसरी जग्गाको स्वामी नै नरहेको व्यक्तिले गरेको हक हस्तान्तरणलाई वैध मान्नसकिँदैन ।

      १०.    न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायका निर्णयको मर्यादा रहनु पर्दछ । न्यायिक निर्णय वौद्धिक व्यायामका लागि गरिएका हुँदैनन्; ती कार्यान्वयनका लागि गरिएका हुन्छन् । न्यायिक निर्णय औपचारिकता निर्वाहका लागि गरिएका हुँदैनन्; विवादको निप्टाराका साथै कसैको हक दायित्वको निर्धारणका लागि गरिएका हुन्छन् । सक्षम अदालतले विधिसम्मत माध्यमले गरेको निर्णयलाई अदालतले नै आफूखुशी अमान्य गरिदिने हो भने यो न्यायिक अराजकताको सूचक हुन पुग्दछ ।

११.    विधिवत बदर हुन नसके ती निर्णय मान्य हुने सिद्धान्तलाई यसै अदालतको नेकाप  २०२९ पृष्ठ ३ नि.नं. ६५६, नेकाप  २०३०/३४५/७८५ र नेकाप  २०६४/१०८५/७८७३ मा अंगीकार गरिसकेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ समेतले न्यायिक निर्णयको सर्वमान्यताको उद्घोष गरेका छन् । केवल–(क) कानूनले अधिकारै नदिएको निकायले गराएको मिलापत्र वा निर्णय, (ख) कानूनले तोकिदिएको अधिकारीबाहेक अन्यले गरेको निर्णय वा गराएको मिलापत्र, (ग) विधिसम्मत तरीकाले विवादले मुद्दाको रुपमा जन्म नलिएको अवस्थामा भएको मिलापत्र वा निर्णय र (घ) कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएका मिलापत्र वा निर्णय निरर्थक, निष्क्रिय र शून्य हुन्छन् । मुलुकी ऐन, अ.वं. ३५ नं.को आशय यही हो ।

१२.   प्रस्तुत विवादमा मूलदाताको हकको स्रोतका रुपमा रहेको साविक जग्गा रोपनी     ०–६–० दर्ताको पोता भिडाएर जग्गा रोपनी ३–१–२ जग्गा मिति २०३९।१२।१८ को फिराद तथा त्यसमा मिति २०४०।२।१५ को प्रतिउत्तर परी मिति २०४०।२।२६ मा भएको मिलापत्रलाई चुनौती दिने व्यक्ति यी वादीमा हकदैया रहेको छ । कारण; दर्ता माग गरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले सोही मिलापत्रका आधारमा प्रतिवादीकी मूलदाताका नाममा दर्ता भइसकेबाट अदालतमा जान सुनाएको छ । र, यिनै वादीका तर्फबाट साधिकार निकाय काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई अलग फिराद दायर भएका छन् । मूलदाताको प्रतिवाद भएको छ र सबूद प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भई जिल्ला न्यायाधीशबाट निर्णय भएको छ । यो निर्णयविरुद्ध मूलदाताको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी सोही निर्णय सदर भइबसेको छ । ती निर्णयको औचित्यका विषयमा अ.वं. ८६ नं. बमोजिम अदालतमा प्रवेश गर्नसक्ने कानूनी मार्ग यी प्रतिवादीबाट अवलम्बन भएको छैन । यो मुद्दाको प्रतिवादका जरियाबाट ती अन्तिम भएर बसेका निर्णयहरूमा कुनै पनि किसिमको टीका टिप्पणी गर्नु वा सवूद प्रमाणको सही मूल्यांकन भयो भएन भनी हेर्नु न्यायिक अनुशासनको उल्लंघन हुन जान्छ । यस्ता कार्य अनाधिकार मात्र नभई उल्लिखित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ प्रतिकूल समेत हुन पुग्दछ । तसर्थ अदालतका अन्तिम निर्णयअनुरूप गर्नु गराउनुमा नै कानूनको सर्वोपरिताको सिद्धान्त सफलिभूत हुन पुग्दछ ।

      १३.   शून्यबाट हकको सिर्जना हुँदैन । स्रोतविहीन सम्पत्ति हुनै सक्दैन । जब प्रतिवादीले सम्पत्तिको मूलस्रोत मानेको आधारलाई नै अदालतले अवैध घोषित गरी बदर भइसकेको र सो जग्गामा यी वादीको हक कायम गरिदिई अन्तिम भएको छ भने बदर भइसकेको दर्तालाई यस मुद्दाबाट परोक्ष रुपमा मान्यता दिनु न्यायसंगत हुँदैन । विधिसम्मत तरीकाबाट बदर भइसकेको दर्ता वास्तवमा दर्ता नै होइन । यस्तै दर्तालाई दूषित दर्ता भन्नुपर्ने हुन्छ । दूषित दर्तालाई यस अदालतले आफ्ना विभिन्न निर्णयमा परिभाषित गरेको छ । यस सन्दर्भमा दूषित भन्ने शब्द नै कतिपय निर्णयमा प्रयोग नभए पनि मुद्दा चल्दाचल्दै गराइएको दर्ता (नेकाप  २०४२, पृष्ठ ३१८ नि.नं. २३२०), हकको स्रोत नदेखाई भएको दर्ता (नेकाप  २०४३/२६५/२६६६), दाताकै हक कायम नरहेको अवस्थाको दर्ता (नेकाप  २०४३/५०४/२७३९), अर्कै जग्गा भिडाई सकेको रसीद भिडाई वावुको नाम समेत ढाँटी भएको दर्ता (नेकाप  २०६०/५८/७१६६) र स्रोतविहीन दर्ता (स.अ.बु २०६२ अङ्क १२, पृष्ठ १५) लाई मुख्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी नेकाप  २०४४/२८९/३०१९ को निर्णय पूर्ण इजलासकै भएबाट यहाँ विशेष रुपमा उल्लेखनीय रहेको छ । यस निर्णयले पनि जग्गाको स्वामित्व नै शून्यको स्थितिमा पुगेपछि निजले गरिदिएको लिखतबाट सृजित परिणामलाई शून्य घोषित गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा समेत मूलदाताको हक नै शून्यको स्थितिमा पुगेपछि शून्यबाट सृजित लिखतले बैधता प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति रहेन ।

      १४.   छलकपट, जालसाज, कृत्रिम आधार, नक्कली प्रमाण, आपसी मिलोमतो र सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जस्ता माध्यमबाट भएका दर्ताबाट कसैको हक प्राप्त नहोस् भन्ने नै दूषित दर्ताको मूल मर्म हो । बिना स्रोत, बिना आधार र स्रोत लिखत वा प्रमाणको प्रतिकूल हुन पुगेका दर्तालाई पनि दूषित दर्ताकै दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले समयसीमाका कारणले मान्यता पाउने स्थिति नरहोस् भनेर नै दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद नलाग्ने सिद्धान्त कायम भएको हो । जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा सम्भव छैन, त्यो परोक्ष रुपमा पनि सम्भव हुनुहुँदैन । प्रस्तुत विवादमा पनि अदालतले बदर गरिसकेको दूषित दर्तालाई मान्यता दिने गरी फिराद खारेज गरिएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय सारतः त्रुटिपूर्ण छ, कानून र न्याय प्रतिकूल छ ।

१५.   अब, यस विवादमा निर्णय दिनुपर्ने दोस्रो प्रश्नका रुपमा रहेको वादी दावीबमोजिम कि.नं. ९३७ को जग्गाको लिखत बदर हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ।

१६.    विवादित कित्ताको मूल कित्ता साविक कि.नं. १३५ हो भन्ने तथ्यमा विवाद   छैन। उक्त कि.नं. १३५ समेतको जग्गा २०४०।२।२६ को मिलापत्रका आधारमा नानीछोरी तण्डुकारमा गएकोमा पनि कुनै दुविधा छैन । सो मिलापत्र र सोको आधारमा नानीछोरीको नाममा भएको दर्ता समेत बदर भैसकेको कुरामा पनि कुनै संशय छैन । उक्त कि.नं. १३५ बाट कित्ताफोड भै वादी दावीको कि.नं. ९३७ को जग्गा नानीछोरीबाट खड्गमान शाक्य, निज खड्गमानबाट गीता धिताललाई र निज गीता धितालबाट शान्ता अधिकारी र दुर्गादेवी सिँखडामा आई निजहरुबाट प्रतिवादी चित्राकुमारी गुरुङलाई २०५१।११।१६ मा हस्तान्तरण भएको कुरा पनि निर्विवाद छ । प्रतिवादी चित्राकुमारीको हकभोगको स्रोेतको लिखतभन्दा अगाडिका खड्गमानको लिखतउपर परेको २०५६/०५७ को दे. मि. नं.७२४/५०७३ को लिखत बदर मुद्दा, खड्गमानबाट गीता धितालको लिखतउपर परेको २०५६/०५७ को दे. मि. नं. ७२६/५०७५ को लिखत बदर मुद्दा र गीता धितालबाट शान्ता अधिकारी र दुर्गादेवी सिँखडाको नाममा आएको लिखतसमेत उपर यिनै वादी पुनरावेदिकाले दिएको २०५६/०५७ को दे. मि. नं. ७२७/५०७६ को लिखत बदर मुद्दाहरूमा २०५६।६।५ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट उक्त लिखतहरू बदर हुने ठहरी अन्तिम भएको प्रमाणका मिसिलहरूबाट देखिन्छ । मूल स्रोतका अतिरिक्त त्यो स्रोतबाट उब्जेका अन्य लिखतहरु पनि अदालतकै निर्णयबाट शून्यमा परिणत भइसकेको अवस्थामा स्रोतका सवै कडीहरु धराशायी भएको स्पष्ट स्थिति विद्यमान हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो यी प्रतिवादीको लिखतलाई परोक्ष रुपमा सदर मानिदिनु न्यायसंगत हुँदैन ।

१७.   यसरी प्रतिवादी चित्राकुमारीको नाममा हस्तान्तरण भै दर्ता हुन आएको विवादित जग्गाको साविकको मूलदाता नानीछोरीको दर्ता नै बदर भएको र निज पछिका दर्तावालहरूबाट क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै आएका दावीको जग्गाका विवादित लिखत भन्दा अगाडिका सबै लिखतहरू बदर भैसकेको अवस्था हुँदा पछिल्लो पटक प्रतिवादी चित्राकुमारीको नाममा दर्ता हुन आएको हकको स्रोतको रुपमा रहेको लिखत पनि कानूनी अस्तित्वविहीन देखिन आयो । विवादित जग्गा दूषित रुपमा दर्ता भै दर्तावालाबाट हक सर्दै आएका अघिल्ला दाताहरूका लिखतहरू नै कानूनअनुरूप मान्य हुन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो लिखतले बैधता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादीहरू शान्ता अधिकारी र दुर्गादेवी सिंँखडाले २०५१।११।१६ मा र.नं.८१११ बाट प्रतिवादी चित्राकुमारी गुरुङलाई हालैदेखिको बकसपत्र भनी पारीत गरिदिएको वादी दावीको कि.नं. ९३७ को ज. रो.०–५–० जग्गाको लिखत कायम रहन सक्ने देखिन आएन । उक्त लिखत बदर गर्ने गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको २०५६।६।५ को फैसला सदर गर्नुपर्नेमा उल्टी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५७।१०।२५ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी हुने राय व्यक्त भएको यस अदालत संयुक्त इजलासका मा.न्या. श्री शारदा श्रेष्ठको राय मनासिब भै वादी दावीबमोजिमको २०५१।११।१६ मा र.नं.८१११ बाट पारीत हालैदेखिको बकसपत्र लिखत बदर हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नू ।

 

तपसिल

 

माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी दावीबमोजिमको लिखत बदर हुने ठहराएको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी भै वादी दावीबमोजिम लिखत बदर हुने ठहर भएकाले लिखत बदर भएको जानकारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई दिनू......१

शुरु फैसलाले प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई भराई दिने भनी तपसीलमा उल्लेख गरेको कोर्टफी रु १००।– प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०५६।१०।७ मा रसीद नं. ००२०९ बाट धरौटी राखेको र उक्त कोर्टफी वादीलाई भराउनु पर्ने भएबाट सो कोर्टफी दिलाई पाऊँ भनी वादीको दरखास्त परेमा नियमानुसार दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा लेखी पठाउनू ..२

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू .....३

 

उक्त रायमा सहमत छौँ ।

 

न्या. तपबहादुर मगर

न्या. ताहिर अली अन्सारी

 

इति सम्वत २०६६ साल भदौ ४ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृत– दीपककुमार दाहाल