निर्णय नं. ८१९१ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८१९१     २०६६ कात्तिक,अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

संवत् २०६० सालको रिट नं ..... ३३०३

आदेश मितिः २०६६।५।२।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

     

      निवेदकः जिल्ला काठमाडौँ, का.म.न.पा.वडा नं २५ इन्द्रचोकमा कार्यालय भई पाटन      औद्योगिकक्षेत्र स्थित संघई प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकारप्राप्त सञ्चालक       पवनकुमार संघइ

विरुद्ध

      विपक्षीः पाटन औद्योगिक क्षेत्रस्थित संघई प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.को कामदार मैया बडाल समेत

 

§  प्रत्येक उद्योग वा संस्थाले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम तलवस्केल र भत्ताको व्यवस्था गरिसकेपश्चात् बिनाकारण एक पटक कायम गरिसकेको न्यूनतम तलवस्केल घटाउनु न्यायसंगत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  आफ्ना कामदार वा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलव भत्ता भन्दा कम हुनेगरी दिन पाइने छैन भन्नुको अर्थ कुनै उद्योगले आफूले आफ्नो उद्योगको आर्थिक अवस्था, कामको प्रकृति, श्रमिकसँगको आपसी सम्झौताबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम तलव भत्ता भन्दा वढी दिन नपाइने भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रसन्नकृष्ण दास र सतिशकुमार झा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शिवबहादुर रानाभाट, विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश वडाल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१)(२)(ङ)

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(१), (६), (छ), २५(१)

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

      विपक्षी मैयाँ बडाल समेतका व्यक्तिहरू यस उद्योगका कामदार कर्मचारीहरू हुन् । मिति २०५७।१।१३को नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ५० अतिरिक्ताङ्क ५ मा प्रकाशित श्रम मन्त्रालयको सूचनाबमोजिम दिएको रु.१५०।– पारिश्रमिक थप र रु.१६६।– महँगीभत्ता नपाएको भनी निजहरूले विपक्षी श्रम कार्यालयमा उजूरी दिएकोमा यस प्रतिष्ठानले सो बमोजिमको थप तलब र भत्ता समेत दिएको भनी श्रम कार्यालयलाई जवाफ दिएको थियो । पुनः मिति २०५८।५।१४ मा सोही विषयमा निजहरूले वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकसमक्ष दोहोरो माग गरेको र विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०५८।५।२८ मा मिति २०५७।१।१३ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सोही मितिदेखि पारिश्रमिकमा रु.१५०।– र महँगीभत्ता रु.१६६।–थप गरी निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराउनु भनी निर्णय गरियो । सो निर्णयउपर ऐनको दफा २६ बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०५८।५।२८ को श्रम कार्यालयको निर्णय सदर भै मिति २०६०।७।२० मा निर्णय भयो । सो अदालतको निर्णय बदर गर्ने अन्य उपचारको मार्ग नभएकोले प्रस्तुत रिट दर्ता गर्न आएको छु । श्रम अदालतको फैसला बादी दावीभन्दा बाहिर गई भएको छ । मिति २०५७।१।१३ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम बृद्धि भएको पारिश्रमिक र महँगीभत्ता २०५५ सालमा खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा समायोजन सम्म गरेकोले सोहीअनुसार भुक्तानी दिई आएको भनी यस प्रतिष्ठानले श्रम कार्यालयमा लिएको जिकीर तर्फ विचारै गरिएको छैन । विपक्षीहरू २०५७।८।४ भन्दा अगाडिसम्म अस्थायी सेवामा रहेकोमा मिति २०५७।६।४ मा भएको सम्झौताबमोजिम मिति २०५७।१।१३ मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको थप पारिश्रमिक र महँगीभत्ताबापतको रकम निजहरूले अस्थायी सेवा गर्दाको अवधिमा नै पाइसकेको हुँदा अतिरिक्त रकम यथावत् रहने गरी मिति २०५७।८।४ मा विपक्षीहरूले तलब भत्ता बुझिसकेका छन् । यसरी तलब भत्ता र अतिरिक्त भत्ता समेतको शर्त विपरीत थप पारिश्रमिक र भत्तामा दावी गरेकोमा त्यस्तो दावीउपर विचारै गर्नु नपर्नेमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) को विवन्धनको सिद्धान्त विपरीतको दावीमा दोहोरो सुविधा पाउने गरी भएको निर्णय स्पष्ट त्रुटिपूर्ण छ ।

      मिति २०५७।१।१३ को सूचनाले २ वटा विकल्पको व्यवस्था गरेको छ । प्रथमतः २०५४ सालमा तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिक तथा महँगीभत्तामा बृद्धि भएको दरको रकम समायोजन गर्ने र दोस्रो २०५४ सालमा तोकिएको न्यूनतम् दरभन्दा बढी खाईपाई आएको भए सोमा नपुग रकम समायोजन गर्ने । २०५५ साल पौषदेखि खाइपाई आएको पारिश्रमिक एवं महँगीभत्तामा मिति २०५७।१।१३ को सूचनाबमोजिमको बृद्धि रकम समायोजन गरेको देखिंएको भनी उल्ल्ेख गर्दा गर्दै पुनः दोहोरो आर्थिक भारपर्ने किसिमले पुन: सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि भराई दिने ठहर्छ भनी भएको श्रम कार्यालयको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको श्रम अदालतको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । ऐनको दफा २१(६) बमोजिम पारिश्रमिक घटाउने वा कट्टा गर्न पाउने अधिकार नभएको हुँदा नै ऐनको दफा २५(१) मा त्यस्तो विवाद परेको मितिले ६ महिनाभित्र उजूर गर्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हो । २०५५ साल पौषमा घटाउन नमिल्ने हुँदा तलब भत्ता घटाइएको, परिणामस्वरुप मिति २०५७।१।१३ को सूचनाबमोजिमको थप पारिश्रमिक र भत्ता समायोजित भै सकेकोमा पुनः दिनु भनी भएको फैसला पूर्णतः गैरकानूनी भएकोले सो निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०।१०।७ को रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने   हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।१०।८ को आदेश ।

      श्रम अदालतबाट तलब, भत्ता समेतको समायोजन गर्ने निर्णय गर्दा मुद्दाको तथ्यको विवेचना गरी निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय बदर गर्न तथ्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(२) बमोजिम मिति २०५७।१।१३ को सूचना प्रकाशित भएको हदम्याद भित्रै मिति २०५७।६।११ मा निवेदन दर्ता गरेकोलाई हदम्याद नघाई निवेदन दर्ता गरेको भन्न मिल्दैन । अदालतले २०५५ सालदेखिको तलब भत्ता भराएको पनि छैन । विपक्षीले दिएको भनी दावी गरेको रकम हामीले नै खाईपाई आएको रकम हो । खाईपाई आएको रकम मिति २०५७।१।१३ को सूचनाबमोजिमको थप रकम होइन । तसर्थ सफाहात लिई नआएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी मैयाँ बडाल समेत १५ जनाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रचलित कानूनबमोजिम यस अदालतबाट भएको मिति २०६०।७।२० को फैसलाबाट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम अदालतको मिति २०६०।११।२७ को लिखित जवाफ।

श्रम अदालतले गरेको निर्णयउपर रिट क्षेत्र आकर्षित हुने नहुने सम्बन्धमा बेग्लाबेग्लै निर्णय भएको देखिंई सो सम्बन्धमा एकरुपता कायम हुन बाञ्छनीय भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्ने गरी २०५९ सालको रिट नं २५१९ निवेदन रुपज्योति विरुद्ध श्रम अदालतसमेत भएको निवेदनमा मिति २०६१।१२।२३ मा आदेश भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा पनि सोही प्रश्न समावेश भएकोले उक्त निर्णयको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।१।३० को आदेश ।

श्रम ऐन, २०४८ ले श्रम अदालतको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा तल्लो अदालतबाट भएको फैसला ठीक बेठीक के हो भनी जाँच्न पाउने र सहि न्याय पाउने कानूनी हक समेत कुण्ठित हुनजाने हुँदा श्रम अदालतको निर्णयउपर यस अदालतमा रिट निवेदन लाग्न सक्ने र निवेदकको रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया रहे भएको हुँदा रिट निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न संयुक्त इजलासमा पेश गर्नू भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ज्योति फार्मस प्रा.लि.विरुद्ध श्रम अदालतसमेत भएको रिट निवेदनमा मिति २०६३।४।८ मा भएको आदेशको प्रतिलिपि संलग्न रहेको ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय प्रसन्नकृष्ण दास र सतिशकुमार झाले विपक्षीहरूले आफ्नो कुन कानूनअनुसार प्रदान भएको हक हनन् भएको हो भन्न र खुलाउन सक्नु भएको छैन । विपक्षीहरूले विवाद सिर्जना भएको मितिले ६ महिना भित्रमा उपचारको बाटो खोज्नु पर्नेमा सो खोजेको नदेखिएको, निवेदक उद्योगले विपक्षीहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम वेतन भन्दा वढी रकम दिई आएको छ । साविकमा दिइएको पारिश्रमिक अस्थायी हुँदाको समयमा दिइएको थियो । विपक्षीहरूले २०५५ सालमा किन ? के कति कारणले आफ्नो के कति रकम घटाईएको हो सो सम्बन्धमा समयमा नै उपचार नखोजेको हुँदा कानूनले तोकेको म्याद भित्र उपचार खोज्न आउनुपर्नेमा नआएको हुँदा रिट निवेदन जारी हुन सक्दैन । प्रतिष्ठानले विपक्षीहरूलाई सरकारले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक दिइसकेको हुँदा पछि थप व्यय भार पर्ने गरी थप रकम दिन सक्दैन । श्रम अदालतले थप रकम दिने गरी गरेको निर्णय कानूनबमोजिमको नभएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

त्यसै गरी विपक्षी श्रम कार्यालयको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता शिवबहादुर रानाभाटले निवेदकले आफ्नो निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१)(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरूले मात्र मौलिक हकको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने हक अधिकार कानूनी व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरियो भनी माग दावीलिई आएको मिलेन । निवेदकको निवेदनमा के माग दावी लिई अदालतमा प्रवेश गरेको  हो सो कुरा स्पष्ट नदेखिएको, श्रमिकहरूको हकहितको निमित्त बनेको श्रम ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै श्रमिकहरूको मागबमोजिम श्रम कार्यालयले निर्णय गरेको हो । आफूले खाईपाई आएको न्यूनतम पारिश्रमिक घटेको थाहा पाएको ४ महिना २८ दिन भित्रमा श्रमिकहरू श्रम कार्यालयमा आएको हुँदा हदम्याद भित्र प्रवेश नगरेको भन्न मिल्दैन । विपक्षीको निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी र विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रमेश वडालले नेपाल सरकारले २०५७।१।१३ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम तलवमानमा रु.१५०।– र खाईपाई आएको महंगी भत्तामा रु.१६६।– थप गरी दिने व्यवस्था भएकोमा निवेदक प्लाष्टिक इण्डट्रिजले विपक्षीहरूले २०५३ साल मै खाइपाई आएको तलवस्केललाई २०५४ सालमा बढेको तलवस्केलमा घटाई समायोजन गरेको र २०५७ सालमा बढेको तलवस्केल र महङ्गीभत्ता २०५५ सालमा मिलान गरिएको स्केलमा मात्र थप गरिएको छ । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले न्यूनतम रुपमा पाइसकेको पारिश्रमिक घटाउन कानूनतः मिल्दैन । निवेदक उद्योगले विपक्षीहरूलाई पहिले दिई आएको न्यूनतम तलवमानमा २०५७।१।१३ को नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम थप भएको रु.१५०।– थप गरी न्यूनतम पारिश्रमिक र निजहरूले खाइपाई आएको महङ्गी भत्तामा रु.१६६ थप गरी दिनुपर्ने नै देखि श्रम कार्यालयले कानूनबमोजिम श्रमिकहरूलाई थप दिनुपर्ने भनी गरेको निर्णय सदर गरेको श्रम अदालतको निर्णय बदर गर्नु पर्दैन । निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक र विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायी र उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न रहेका कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा, श्रम कार्यालयले प्रष्तिष्ठानमा संलग्न कामदार कर्मचारीहरूले २०५५ साल पौष महिना भन्दा पहिले खाइपाई आएको तलव २०५५ पौषमा घटाउने अधिकार व्यवस्थापकलाई नभएको भनी श्रम अदालतले आफ्नो निर्णयधारमा उल्लेख गरेको छ । श्रम ऐनको दफा २१(छ) ले पारिश्रमिक घटाउने वा कट्टा गर्न पाउने अधिकार नभएको कारणले नै ऐनको दफा २५(१) मा त्यस्तो विवाद परेको मितिले ६ महिना भित्रमा उजूर नालेश गर्नुपर्ने हदम्यादको कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । विवादको निरोपण भएको पाँच वर्ष वितिसक्दासम्म चित्त बुझाई वसी सकेको अवस्थामा बिनाआधार कारण निर्विवादित तथ्यलाई विवादित तुल्याई २०५५ साल पौषमा घटाउन नमिल्ने तलवस्केल घटाएको कारणको परिणाम स्वरुप २०५७।१।१३ को सूचनाबमोजिम वृद्धि रकम समायोजित भइसकेपछि पनि पुनः दिनुपर्ने भनी भएको फैसला, पूर्णतः हचुवा, निराधार गैरकानूनी एवं विषयगत हुनुको साथै ऐनको दफा २१(छ) र २५(१) को कानूनी व्यवस्थाको मनसायविपरीत रहेकोले बदरभागी  छ । बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ ।

३.    निवेदकले आफ्नो निवेदनमा मैया वडाल समेतका १७ जना कामदार कर्मचारी आफ्नो उद्योगका कर्मचारीहरू भएका र निजहरू २०५३ साल भन्दा अघि नै उद्योगमा रही काम गरेको कुरामा कुनै विवाद नउठाएको, उद्योगले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई २०५५ साल मार्ग महिनासम्ममा तलव भुक्तानीदिदा प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलवस्केल कम्तिमा रु.१३००।– र वढीमा रु.२७००।– सम्म कायम गरी भुक्तानी दिएको कुरा मिसिल संलग्न २०५५ साल मंसिर महिनाको मासिक तलव विवरण फारामबाट देखिन्छ । त्यसै गरी मिसिल संलग्न रहेको निवेदक उद्योगले आप्mना कर्मचारीहरूलाई वितरण गरेको २०५७ साल वैशाख महिनाको मासिक तलव विवरण फारम हेर्दा विपक्षी कामदार कर्मचारीहरूले मासिक तलवको रुपमा न्यूनतम रु.१३००।– र वढीमा रु.१४६०।– सम्म मात्र प्राप्त गरेको देखिन आयो ।

४.    नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ५० अतिरिक्ताङ्क ५ मा २०५७।१।१३ मा प्रकाशित सूचना र श्रम विभागको च.नं. ४४८४ मिति २०५७।५।२३ को परिपत्रअनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको मासिक न्यूनतम तलवमा रु.१५०।– र खाइपाई आएको महंगी भत्तामा रु.१६६।– थप गर्ने गरी व्यवस्था भएकोमा निवेदक संघई प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई पहिलेदेखि खाईपाई आएको तलवभत्तामा केवल समायोजनसम्म मात्र गरेको देखियो । नेपाल राजपत्र र श्रम कार्यालयको परिपत्रबमोजिम खाइपाई आएको न्यूनतम तलवमा रु.१५०।– र महंगी भत्तामा रु.१६६।– थप गरेको देखिन आएन । निवेदक उद्योगले आफ्नो निवेदनमै २०५५ पौषमा घटाउन नमिल्ने तलवस्केल घटाइएको भनी आफै स्वीकार गरेको देखिन आउँदछ ।

५.    कुनै पनि कामदार कर्मचारीहरूलाई प्रतिष्ठानमा काम गरेबापत प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुको औचित्य र अर्थ निजले आफ्नो जीवनयापन गर्न सकोस् र आफ्नो र परिवारको उचित स्वास्थ्य शिक्षा दिन सकियोस् भनेर नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । उचित ज्यालाबिना कामदार कर्मचारीहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्न नसक्ने हुँदा राज्यले आफ्नो देश भित्र रहेका उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका कामदार कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेको हुन्छ । प्रत्येक उद्योग प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूलाई उद्योगको आर्थिक अवस्था अनुसार आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई जीवनयापन गर्न सक्ने किसिमले तलव भत्ता र सुविधा दिने गरेको  हुन्छ । प्रत्येक उद्योग वा संस्थाले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम तलवस्केल र भत्ताको व्यवस्था गरिसकेपश्चात् बिना कारण एक पटक कायम गरी सकेको न्यूनतम तलवस्केल घटाउनु न्यायसंगत हुन आउँदैन ।

६.    श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिशमा प्रतिष्ठानका कामदार वा कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, महंगी भत्ता र सुविधा निर्धारण गर्न सक्नेछ र त्यसरी निर्धारण गरेको दरसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने सोही दफाको उपदफा (६) मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, महंगी भत्ता र सुविधाभन्दा कम हुने गरी व्यवस्थापक र कामदार वा कर्मचारी बीच कुनै सम्झौता गर्न सकिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा उक्त कानूनीव्यवस्थाको मनसाय कुनै पनि प्रतिष्ठानले आफ्ना कामदार वा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलव भत्ता भन्दा कम हुने गरी दिन पाईने छैन भन्नुको अर्थ कुनै उद्योगले आफूले आफ्नो उद्योगको आर्थिक अवस्था, कामको प्रकृति, श्रमिकसँगको आपसी सम्झौताबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम तलव भत्ता भन्दा वढी दिन नपाईने भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । निवेदक उद्योगले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई २०५५ साल पौष महिना भन्दा पहिले प्रदान गरेको न्यूनतम तलवस्केल रकम २०५५ साल पौष महिनाबाट नेपाल सरकारले कामदार कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलवस्केल निर्धारण गरेपश्चात् घटाई पहिले प्राप्त गरेको भन्दा घटी गराउनु न्यायोचित एवं कानूनसंगत हुन नआउने हुँदा कामदार कर्मचारीहरूलाई श्रम कार्यालयले नेपाल सरकारले २०५७।१।१३ मा प्रकाशित गरेको राजपत्रको खण्ड ५० अतिरिक्ताङ्क ५ बमोजिमको मिसिक पारिश्रमिकमा रु.१५०।– र महंगी भत्तामा रु.१६६।– थप गरी कामदार कर्मचारीहरूलाई दिने गरी गरेको श्रम कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको श्रम अदालतको निर्णय कानूनअनुकूल नै भएको हुँदा त्यस्तो कानून अनुकूल भएको निर्णय अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट बदर हुन सक्दैन । तसर्थ निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

 

इति संवत् २०६६ साल भदौ २ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः मोहनराज भट्टराई