निर्णय नं. ८१९५ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८१९५     २०६६ कात्तिक,अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

संवत् २०६३ सालको ०६३––०९९१

आदेश मितिः २०६६।३।२५।५

 

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

      निवेदकः बुद्धिबहादुरकी श्रीमती भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वार्ड नं. १ तौलाछे   बस्ने लक्ष्मी ज्याख्वा

विरुद्ध

      विपक्षीः भूमिसुधार कार्यालय, भक्तपुर समेत

 

§  पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा परस्पर विपरीत कानूनीव्यवस्था भएको सन्दर्भमा निर्णय दिनुपर्ने अधिकारीले पूर्ण रुपमा विवेकको प्रयोग गरी तिनीहरूको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र पर्न आउने दुवै प्रकृतिका मुद्दाबाट एक अर्कामा पर्नसक्ने असर तथा प्रभावको बारेमा समेत गम्भीरतापूर्वक विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।

§  कुनै मुद्दामा निस्कने परिणामलाई अर्को मुद्दामा निस्कने परिणामले असर पार्छ भने त्यस्तो असर पार्ने मुद्दाको निर्णय भएपछि मात्र अर्को मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने ।

§  मोही लगत कट्टा मुद्दा र जोत खिचोला मुद्दामा भएको अन्तिम निर्णयका आधारमा मात्र मोही कायम हुने वा नहुने भन्ने यकीन हुने र मोही कायम हुने अवस्था आएमा मात्र बाँडफाँडको विषय निराकरण हुनेहुँदा मोही लगत कट्टा हुने गरी अन्तिम निर्णय भएमा मोही बाँडफाँड मुद्दाको अस्तित्व र औचित्य नै समाप्त हुन जाने ।

§  कुत दिलाई मोही निष्कासन मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था बाँकी छँदै त्यसलाई वेवास्ता गरी मोही निष्कासन मुद्दा र बाँडफाँड मुद्दा एकै दिन निर्णय गरी मोही बाँडफाँड गरिदिने ठह¥याएको निर्णय कानूनविपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कुश्माखर सापकोटा

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १९

§  भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०२१ को दफा २६, २६(ख), (ग), (३), (ङ), (च),   (छ), (ज) र (झ), ५५

 

आदेश

      न्या. बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :—

      म निवेदिकाको नाम दर्ताको भक्तपुर जिल्ला झौखेल गा.वि.स. वार्ड नं. ९(ख) कि.नं. ७९० को क्षेत्रफल ०–१–३–२–२ जग्गा २०४५।११।४ मा र.नं. १५६४ बाट पञ्चमाया लावबाट र ऐ. कि.नं. ७९१ को क्षेत्रफल ०–१३–२–२ जग्गा सोही मितिमा र.नं. १५६३ बाट चन्द्रबहादुर लावबाट वकसपत्र पाई आफैंले भोगचलन गरी आएकी छु । उक्त जग्गा नापीको वखतको कि.नं. ३५८ भएको र नापीमा जग्गाधनीमा तुल्सी नारां लावको हस्ते सहि गर्ने छोरा तुल्सीबहादुर लाव भ.पु. यान्छे भन्ने र जोताहा तुल्सीबहादुर सुलु भ.पु. याछें टोल उल्लेख भएको तथा जोताहामा लेखिएको व्यक्तिले नै जोताहा किसानको व्यहोरा मेरो नामको नम्बरी हो र मैले जोतिआएको छु भनी फिल्डवुकमा प्रष्टरुपमा लेखेको छ । विपक्षी तुल्सीबहादुर सुलु फिल्डवुकमा लेखिएको व्यक्ति होइनन् । निजको ठेगाना भक्तपुर याछें टोल नभै झौखेल गा.वि.स. लाकिला हो । नापीमा जोताहामा लेखिएका व्यक्ति जग्गाधनीका एकासगोलका आफ्नै छोरा हुन् । एकै परिवारका व्यक्ति जग्गाधनी र मोही हुन सक्दैन भनी विपक्षीले दिएको बाँडफाँडको निवेदनमा प्रतिवाद गरेकी छु । एकै परिवारका व्यक्ति जग्गाधनी र मोही हुन नसक्ने हुँदा मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी मैले छुट्टै निवेदन दर्ता गरेकी थिएँ । मैले लगत कट्टा गरी पाउन निवेदन दिए पश्चात् मउपर विपक्षीले जोत खिचोला मुद्दा दायर गरेका हुन् । मैले जोतभोग गरेको तथ्यलाई निजले अन्यथा भनी प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ।

विपक्षी तुल्सीनारायणले कथित रुपमा मोही हुँ भनी दिएको बाँडफाँडको निवेदन, मैले दिएको मोही लगत कट्टा मुद्दा र निजले दिएको जोत खिचोला मुद्दा २०६३।१२।६ मा एकै दिन फैसला गरेका र मैले दिएको मोही लगत कट्टा मुद्दामा मोही लगत कट्टा नहुने गरी फैसला गरेको कार्यबाट मेरो साम्पातिक हकमा हनन् हुन गएको छ । मोही लगत कट्टा मुद्दा र जोत खिचोला मुद्दा अन्तिम नहुँदै (पुनरावेदन तहबाट फैसला नहुँदै) जग्गा बाँडफाँड गर्ने गरी २०६३।१२।६ मा निर्णय गरेकोले सोउपर पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएकी छु ।

विपक्षी तुल्सीबहादुर सुलु, फिल्डवुकमा उल्लिखित व्यक्ति होइनन् । जोताहा महलमा लेखिएका व्यक्तिले नै जोताहा किसानको व्यहोरामा मेरो नामको नम्बरी हो, मैले जोतिआएको छु भनी नापीका बखत लेखाएबाट नापीको कि.नं. ३५८ को जग्गाको जग्गाधनी र मोही एकै परिवारका व्यक्ति भएको प्रमाणित हुन्छ । मोही लगत कट्टा र जोत खिचोला मुद्दामा मैले पुनरावेदन गरिसकेको अवस्थामा पुनरावेदन तहबाट फैसला नहुँदै मोही बाँडफाँड गर्ने गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ को विपरीत छ । विपक्षी तुल्सीबहादुर सुलुले तुल्सी नारांको छोरा भनी प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । नापीको समयमा जोताहा महलमा उल्लिखित व्यक्ति जग्गाधनीको एकासँगोलका छोरा हुन् । एकै परिवारका व्यक्ति जग्गाधनी र मोही हुन सक्दैनन् । जोत लगत कट्टाको निर्णय अन्तिम भएपछि मात्र बाँडफाँडको निवेदनमा निर्णय हुनुपर्ने हो । अन्तिम नै नभएको फैसलालाई सिरान हाली गरेको वाँड फाँडको फैसला कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै सो निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ एवं १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा हनन् हुन गएको छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले मोही बाँडफाँडलाई अंगिकार गरेपनि मोही लगत कट्टा र मोही तेरोमेरोको विवादलाई निराकरण गर्ने कुरालाई अन्त्य गरेको छैन मोही तेरोमेरो विवाद एवं जोत लागत कट्टा विवाद उठिसके पश्चात् प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अन्तिम फैसलापश्चात् मात्र बाँडफाँड सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेमा स्वैच्छाचारी ढंगले एकै पल्टमा सम्पूर्ण विषयमा भएको फैसलामा नेकाप  २०४१ नि. २१०३ पृष्ठ ७६२ मा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ ।

अतः माथि उल्लिखित कि.नं. ७९० र ७९१ को जग्गाको कथित मोही हुँ भनी विपक्षी तुल्सीबहादुर सुलुले बाँडफाँडका लागि दिएको निवेदन, मैले मोही लगत कट्टा गर्न दिएको निवेदन तथा विपक्षीले दिएको जोत खिचोला मुद्दाबाट मोही तेरोमेरोको विवाद उठेको अवस्थामा एकै दिन निर्णय गरी खिचोला ठहर्ने तथा मोही लगत कट्टा नहुने फैसला गरी पुनरावेदन गर्ने हकलाई कुण्ठित तुल्याउने गरी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको २०६३।१२।६ को बाँडफाँड समेत हुने गरी भएको निर्णय तथा सो आधारमा मोही लगत कट्टा गर्ने गरी भएको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै जोत खिचोला र मोही लगत कट्टा मुद्दा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदिकाको २०६४।१।२७ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालय भक्तपुरको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र अन्य विपक्षीको हकमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु। लिखित जवाफ आएपछि वा अवाधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै साथै भूमिसुधार कार्यालय, भक्तपुरबाट मिति २०६३।१२।६ मा भएको जग्गा बाँडफाँडसम्बन्धी फैसलाबमोजिम कित्ताकाटका लागि मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई गरिएको पत्राचारसम्बन्धी कारवाही फाइल समेत मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट झिकाई पेश गर्नु । हाल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट २०६४।१।३० मा भएको आदेश ।

निवेदन दावीको जग्गाको जोताहा महलमा उल्लेख भएका मोही तुल्सीबहादुर सुलुले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तोकेको प्रक्रिया १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भै ४ नं. अस्थायी जोताहा निस्सा प्राप्त व्यक्ति हुन् । जोताहा मोहीलाई जग्गाधनी बनाउने उद्देश्यले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो संशोधन भएको हो । मोहीले बाँडफाँड र जग्गाधनीले लगत कट्टा गरी पाउन माग गरेको साथै मोहीले जोत खिचोलामा दावी गरेकोमा जोत बेदखली ठहरी लगत कट्टा नहुने ठहर भएपछि बाँडफाँडको निर्णय भएको हो । निवेदकले भने झै  जग्गाधनी मोही एकै परिवारका होइनन् । यस कार्यालयबाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय, भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

मोही बाँडफाँड गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई भएको, भूमिसुधार कार्यालयको २०६३।१२।६ को बाँडफाँड सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नभई सो जग्गा यथास्थितिमा रहेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

निवेदन दावी झूठा हो । साविक कि.नं. ३५८ कि.का. भै ०४५।११।१ को वण्डापत्र अनुसार कि.नं. ७९० र ७९१ का जग्गा निवेदिकाका नाममा कायम भएको हो । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा, १ नं. लगत, २ नं. अनुसूची तथा पारिवारिक लगतबाट मेरो नाम भिडिरहेको, म मोही भएको प्रमाणित छ । तुल्सीबहादुर लाव मोही होइनन् । निर्विवादित मोही म हुँदाहुँदै निवेदकको मागबमोजिम मोही लगत कट्टा हुने होइन । निवेदिकाले २०४५ सालमा जगा लिँदा मलाई मोही स्वीकार गरेकी छन् । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनबाट समाहित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा म दर्तावाला मोहीले बाँडफाँड गरी आधा जग्गा लिन पाउने नै हुँदा रिट निवेदनको कुनै औचित्य छैन । रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी तुल्सीबहादुर सुलुको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । विपक्षी तुल्सीबहादुर सुलुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता कुश्मारवर सापकोटाले निवेदन दावीको जग्गाको तुल्सीबहादुर सुलुले १ नं. लगत गरी २ नं. अनुसूची प्रकाशन भै ४ नं. अस्थायी जोताहा निस्सा समेत प्राप्त गरेको मोही हकको जग्गा हो । निवेदकले उल्लेख गरेझै मोही र जग्गाधनी एकै परिवारका व्यक्ति होइनन् । निवेदकले भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनुरूप मोही हकको लागि कारबाही गरेको र भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनले मोहीलाई आधा जग्गाको हिस्सेदार हुने व्यवस्था गरेबाट मोही बाँडफाँड गर्ने निर्णय कानूनसंगत छ । मोहीले आधा जग्गामा हक दावी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा निवेदकले मोही लगत कट्टा गर्न दिएको निवेदनको कुनै अर्थ र महŒव नभएकाले सोको अन्तिम निर्णय नहुँदा सम्म मोही जग्गा बाँडफाँड गर्ने कार्य अवरुद्ध हुन नसक्ने भएकोले रिट खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपरोक्त बहस जिकीरलाई समेत दृष्टिगत गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदन दावीको जिल्ला भक्तपुर झौखेल गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ७९० र ७९१ को क्रमस ०–१–३–२–२ र ०–१३–२–२ जग्गाको कथित मोही हुँ भनी विपक्षी तुल्सीबहादुर सुलुले भूमि सुधार कार्यालय, भक्तपुरमा मोही जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन निवेदिकाले सोही जग्गाको मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी दिएको मुद्दा तथा सोही जग्गा जोत खिचोला भएको भनी निजै तुल्सीबहादुर सुलुले दिएको निवेदनमा एकै मिति २०६३।१२।६ मा निर्णय गरी जोत खिचोला गरेको ठहर्ने तथा बाँडफाँड हुने र मोही लगत कट्टा नहुने गरी निर्णय गरेकोले पुनरावेदन गर्ने हकलाई समेत कुण्ठित पार्ने गरी बाँडफाँड गर्ने गरी भएको निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पार्ने कार्य गरेकोले २०६३।१२।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मोही नामसारी र जोत खिचोला मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म बाँडफाँडको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी भएको पाइन्छ । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले तुल्सीबहादुर सुलुले विधिवत् रुपमा मोही हक प्राप्त गरेको र मोही लगत कट्टा हुने अवस्था नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै विपक्षी तुल्सीबहादुर सुलुले आफू विधिवत् मोही भएको र भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनले मोही आधा जग्गाको  हकदार भएकोले बाँडफाँड गर्ने गरी भएको निर्णय बदर हुन सक्ने अवस्था नभएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी जिकीर लिएको देखिन आउँछ ।

३.    विवादित कि.नं. ७९० र ७९१ को जग्गाको मोही र जग्गाधनी एकै परिवारको हुँदा मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्ने निवेदक तथा निर्विवाद रुपमा मोही जग्गा भएकोले बाँडफाँड गरिपाऊँ तथा मोही जग्गा खिचोला गरेकोले सो खिचोलामा कारवाही गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी तुल्सीबहादुर सुलु भै विवादित जग्गामा मोहीहक सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको चौथो संशोधनले दफा २६ मा दफा २६(ख), २६(ग), २६(घ), २६(ङ), २६(च), २६(छ), २६(ज), २६(झ) समेत थप गरी मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीका बीच आधा आधा बाँडफाँड गर्नुपर्ने मान्यतालाई अंगिकार गरेको पाइन्छ । उक्त दफामा भएको व्यवस्थाको आधारमा मोहीले आधा जग्गा पाउनेमा विवाद हुन सक्दैन तर प्रस्तुत मुद्दामा मोही हक निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको भन्ने कुराको यकीन हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा आधा जग्गाको दावीलाई हालको अवस्थामा स्वीकार गर्न सकिने देखिँदैन । अर्कोतर्फ भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जग्गाधनी र मोही एकै परिवारका व्यक्ति हुन नसक्ने कुराको व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदिकाले सोही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी दावी लिई भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन गरेको देखिन्छ । मोही भनिएका विपक्षी तुल्सीबहादुर सुलुले आफ्नो मोही हकमा खिचोला भएको भनी यिनै निवेदकउपर भूमिसुधार कार्यालयमा जोत खिचोला मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।

४.    माथि उल्लिखित मोही बाँडफाँड सम्बन्धी निवेदन, मोही लगत कट्टा तथा मोही जग्गा खिचोला मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकार ऐनले भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको पाइन्छ। तर यी तीन प्रकृतिका मुद्दामध्ये मोही लगत कट्टा मुद्दाको परिणामबाट मोही हक समाप्ती हुन्छ भने मोही बाँडफाँड मुद्दाबाट मोहीको आधा हक छुट्टिन जान्छ । त्यस्तै जोत खिचोला मुद्दाको परिणाम पनि मोही तर्फ नै बढी उन्मुख हुने देखिन्छ । पूर्वोक्त भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(ख), २६(ग), २६(घ), २६(ङ) बमोजिम मोही जग्गाको बाँडफाँड सम्बन्धी निवेदनमा गरेको भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयउपर सोही दफा २६(च) ले पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने मोही लगत कट्टा र जोत खिचोला मुद्दामा भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५५ ले गरेको छ । यसरी उल्लिखित मुद्दाहरूमा पुनरावेदन लाग्ने र नलाग्ने सम्बन्धमा दुई पृथक कानूनी व्यवस्था रहे भएको स्पष्ट रुपमा देखिन आएको छ ।

५.    पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा उल्लिखित परस्पर विपरीत कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा निर्णय दिनुपर्ने अधिकारीले पूर्ण रुपमा विवेकको प्रयोग गरी तिनीहरूको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत पर्न आउने दुवै प्रकृतिका मुद्दाबाट एक अर्कामा पर्न सक्ने असर तथा प्रभावको बारेमा समेत गम्भीरतापूर्वक विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने हन्छ । मोही हक नै विवादित भै मोही लगत कट्टा मुद्दा र जोत खिचोला मुद्दामा भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरबाट भएको निर्णयउपर पुनरावेदन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनमा उक्त मुद्दाहरू विचाराधिन नै रहेको अवस्थामा मोही हकलाई निर्विवाद मानी बाँडफाँड समेतको निर्णय एकै पटक गरेको कार्यले निवेदकको पुनरावेदकीय हक, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार समेत गरिसकिएको छ, सो हकलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव र प्रतिकूल असर परेको देखिन आएको  छ । कुनै मुद्दामा निस्कने परिणामलाई अर्को मुद्दामा निस्कने परिणामले असर पार्छ भने त्यस्तो असर पार्ने मुद्दाको निर्णय भएपछि मात्र अर्को मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक मूल्य मान्यता, रहेको र हाम्रो कानूनले समेत त्यसलाई अंगिकार गरेको छ । मोही लगत कट्टा मुद्दा र जोत खिचोला मुद्दामा भएको अन्तिम निर्णयका आधारमा मात्र मोही कायम हुने वा नहुने भन्ने यकीन हुने र मोही कायम हुने अवस्था आएमा मात्र बाँडफाँडको विषय निराकरण हुने हुन्छ । मोही लगत कट्टा हुने गरी अन्तिम निर्णय भएमा मोही बाँडफाँड मुद्दाको अस्तित्व र औचित्य नै समाप्त हुन जान्छ । कुत दिलाई मोही निष्कासन मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था बाँकी छँदै त्यसलाई वेवास्ता गरी मोही निस्कासन मुद्दा र बाँडफाँड मुद्दा एकै दिन निर्णय गरी मोही बाँडफाँड गरिदिने ठह¥याएको निर्णय कानून विपरीत भै अर्ध न्यायायिक निकायप्रति नै जनआस्था नहुने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भनी संवत् २०६० सालको रिट नं. ३३३९ निवेदक जतनदेवी चौरडिया विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा यसै अदालतबाट २०६५।१०।२२ मा निर्णय भएको पनि देखिन्छ । उक्त मोही लगत कट्टा मुद्दामा लगत कट्टा नहुने ठहर भएको आधार उल्लेख गरी मोही बाँडफाँड मुद्दाको बाँडफाँड हुने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरको २०६३।१२।६ को निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को कानूनी व्यवस्था समेत विपरीत एवं. त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा मोही बाँडफाँडको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

६.    अतः माथि विवेचना गरिएका आधार प्रमाण एवं कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा भूमी सुधार कार्यालय, भक्तपुरले मोही बाँडफाँडको निवेदन, मोही लगत कट्टा र जोत खिचोला मुद्दा एकै मिति २०६३।१२।६ मा लगत कट्टा नहुने आधार उल्लेख गरी लगत कट्टा र जोत खिचोला मुद्दामा अन्तिम निर्णय नहुदै मोही बाँडफाँड गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ । मोही लगत कट्टा मुद्दा र जोत खिचोला मुद्दामा अन्तिम निर्णय भएपछि मात्र मोही बाँडफाँड सम्बन्धी निवेदनमा निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, भक्तपुरका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरमा पठाइदिनु । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

 

इति संवत २०६६ साल असार २५ गते रोज ५ शुभम् ––