निर्णय नं. ८१९४ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं. ८१९४     २०६६ कात्तिक,अङ्क ७

 

 

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजालस

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

संवत् २०६६५ सालको फौ.पु.नं.०३४८, ०३४९

फैसला मितिः २०६६।३।३१।४

 

मुद्दाः भ्रष्टाचार ।

 

      पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १३ ताहाचल सोल्टीमोड वाफल बस्ने नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुबाटारका गर्भनर      विजयनाथ भट्टराई

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी वादीः रञ्जनकृष्ण अर्यालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

      पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २९ ठमेल बस्ने     नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था नियमन बिभागका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधान

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी वादीः रञ्जनकृष्ण अर्यालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

§  आवश्यक संख्यामा भन्ने वाक्याँशले आवश्यकताअनुसार एक वा एक भन्दा वढी आयुक्तहरू रहन सक्ने अवस्थालाई संविधानले इङ्गित गरेको देखिएको स्थितिमा प्रमुख आयुक्त र अन्य एक जना मात्र अन्य आयुक्त हुन सक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिदैन र प्रमुख आयुक्त र अन्य एक जना आयुक्त मात्र रहेभएको अवस्थामा दुवै जनाबीच मतभिन्नता भएमा प्रमुख आयुक्तको रायलाई नै आयोगको निर्णय मान्नु पर्ने अवस्था देखिन आउँछ । यदि यसो नहुने भनी अर्थ गर्ने हो भने सवैधानिक निकायको संरचना नै निरर्थक एवं निष्क्रिय हुन जाने ।

(प्रकरण नं.३)

§  सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासले विशेष अदालतको अध्यक्ष अथवा कुनै एक जना सदस्यको रायलाई समर्थन मात्र गर्नुपर्ने गरी अधिकार निश्चित वा सीमित गरेको पाइदैन। वस्तुतः सर्वोच्च अदालतको इजलासलाई निर्णय दिंदा मातहतका अदालतको न्यायाधीशको राय समर्थन मात्र गर्ने गरी सीमित गरिनु न्याय र कानूनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  भ्रष्टाचारको कसूर अपराध ठहर्नको लागि त्यस्तो कार्यमा बद्नियत तत्वको विद्यमानता अपरिहार्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकबाट प्राप्त गर्ने सहयोग रकम आफूखुसी आफै खर्च गरेको नभई भुक्तानी दिएको रकम विश्वबैंकबाट स्वीकृत भई सोधभर्ना आएको अवस्था हुँदा संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  भ्रष्टाचारको कसूरमा कुनै काम कुरा गर्ने गराउने वा दिने र पाउने दुवै व्यक्ति वा निकाय दोषी हुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः बिद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा एवं अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य, शम्भु थापा, लव मैनाली र कृष्ण सापकोटा, डा. रंजितभक्त प्रधानाङ्ग, रमनकुमार श्रेष्ठ र शिवप्रसाद रिजाल

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शिवबहादुर रानाभाट

अवलम्वित नजीरः

§     नेकाप  ०६५ नि.नं ७९११ पृष्ठ १ पुष्ठ १

§     नेकाप  २०५४ नि.न ६४४८  पृष्ठ ५५३

सम्बद्ध कानूनः

§     अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २० र २१

§     अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३(३) र (४)

§     नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९(१)

§     विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ को उपदफा ५, ६ र ७

§     भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३), उपदफा (१) र (२)

 

आदेश

      न्या.खिलराज रेग्मीः विशेष अदालत काठमाडौँको अध्यक्ष र सदस्य समेत तीनै जना न्यायाधीशको राय नमिली विशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा ६को उपदफा (५)(७) बमोजिम यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश भई एक न्यायाधीशको मिति २०६४।१२।५ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतमा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : –

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कामको सुद्रिढीकरणकोलागि नेपाल राष्ट्र बैंक र IEF INC. Lloyd Hill Oakton, USA in Association of KPMG, Srilanka बीच विश्वबैंकको यु.एस. डलर २६,५९,५८० सहयोगमा मिति ६ फ्रेवुअरी २००६ मा सम्पन्न सम्झौताबमोजिमको दायित्व परामर्शदाताले पूरा नगरेको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्झौता भङ्ग गरेको र त्यसो गर्दा परामर्शदातासँग हर्जानाबापतको क्षतिपूर्ति रकम मागदावी गर्नुपर्नेमा गभर्नरले व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा परामर्शदाता पक्षसँग रकम लेनदेन गरी करिब तीन करोड नेपाली रुपैया हर्जाना छुट गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोले आवश्यक कारवाई गरिपाऊँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मिति २०६३।११।१३ मा परेको उजूरी ।

      विश्वबैंक तथा वेलायती सहयोग संस्था डी.एफ.आइ.डी. को ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र प्राविधिक सहयोग परियोजना अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको Re-engineering d'Vot "…….. aims at improving the prudential regulatory framework and strengthening the supervisory function, as well as developing a bank crisis management and restructuring unit" सम्बन्धी कामकोलागि विश्वबैंकबाट उपलब्ध सहयोग रकम यु.एस. डलर २६,५९,५८० को लागतमा नेपाल राष्ट्र बैंक र परामर्शदाता IEF INC. Lloyd Hill Oakton, USA in Association of KPMG, Srilanka बीच मिति ६ फ्रेवुअरी २००६ मा सम्झौता सम्पन्न भएको ।

सम्झौताको Appendix D को Key Personnel and Sub consultants मा Bank Examination Expert मा चारजना, Non Bank Examination Expert मा दुईजना र Off-Site Supervisor मा एकजना समेत गरी समुच्चा परियोजनाकोलागि ७ जवान Key Personnel रहने व्यवस्था रहेको । सम्झौताबमोजिमको काम शुरु गर्नको लागि ७ जना Key Personnel नेपाल आएका जसमध्ये दुई जवान सम्झौताको Appendix C, Key Personnel and Sub Consultants मा उल्लिखित व्यक्तिभन्दा बाहेकका भएकोले निजहरूलाई काममा नलगाई फिर्ता पठाइएको । बांकी ५ जवान विशेषज्ञबाट मिति २६ मार्च, २००६ देखि २४ अप्रिल, २००६ सम्म काम गरी तयार गरेको Inception Report मा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणको विभागबाट प्राप्त राय प्रतिक्रिया समेतलाई समायोजन गरी प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको र सो बमोजिम परिमार्जन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा उक्त दुबै संस्थाबाट पुनः प्राप्त प्रतिक्रियालाई समायोजन गरी ५ जुन, २००६ मा तयार गरेको Inception Report Final Version पनि थप परिमार्जन गर्न परेमा आगामी दिनमा परिमार्जन गर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंक र परामर्शदाता बीच सहमति भएको भनिएको ।

Key Personnel पूरा नभएकोले काम शुरु गर्न अफ्ठ्यारो परेको व्यहोरा उल्लेख गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ मार्चमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाको विषयमा परामर्शदाताले यथाशक्य छिटो दुईजना Replace गर्ने व्यहोराको जवाफ १६ मार्चमा प्राप्त भएको र सोबमोजिम पठाएको दुईजनाको CV अनुसार Replace गर्न एकजना मात्र Originally Appoint भएको व्यक्तिसँग Equal or better भएको र अर्को नभएकोले पुनः एकजना व्यक्तिको नाम पठाउन अनुरोध गर्दै Replace भएका व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक र विश्वबैंक दुबैबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यहोराको जवाफ ३ अप्रिल, २००६ मा पठाएको ।

३ अप्रिल, २००६ मा पठाएको प्रतिक्रियाको आधारमा परामर्शदाताले पठाएको Key Personnel Originally Appoint व्यक्तिको स्थानमा Replace गर्ने Equal or better नदेखिएकोले परियोजनाको काम कारवाई अनावश्यक रुपमा ढीला हुन गएकोले यथाशक्य छिटो Equal or better Key Personnel को Replace गर्न १८ जुलाई, २००६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुरोध  गरेको। Origanally Appoint भएका पाँचजवान मध्ये पनि दुईजना पुनः नेपाल आउन नचाहेकोले कूल चारजना Key Personnel को Replace गर्नुपर्ने भन्ने त्यस प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको टोली Key Personnel छनौटकोलागि Sri Lanka अवस्थित World Bank Office मा अन्तरवार्ता लिन गएको, निजहरूको छनौट प्रक्रिया समाप्त नभएको, निजहरू आफ्नो कार्यालय मार्फत अन्य संस्थामा काम गरिरहेको सन्दर्भमा निजहरू छनौट भएमा परियोजना अवधिभरको लागि नेपालमा काम गर्नको लागि सम्बद्ध कार्यालयबाट No Objection Letter र लिखित आश्वासन प्राप्त हुनुपर्ने व्यहोराको पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति १९ सेप्टेम्वर, २००६ मा परामर्शदातालाई लेखेको । यस बीच २१, २६ र २८ सेप्टेम्वर, २००६ मा दुबै पक्षबाट प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा इमेल तथा चिठीपत्रको कारोवार भएको ।

Nepal Implementation Support Mission of Financial Sector Technical Assistance Project (FSTAP) and Financial Sector Restructuring Project (FSRP) September 18-29, 2006 विश्वबैंकको मिसन समेतले परामर्शदातृ संस्थाले परामर्शदाताको पूर्ण सँख्या उपलब्ध गराउन ज्यादै नै ढिला गरेको, काम गर्न नेपाल आएका परामर्शदाता पनि मुलुक छोडी भागेको र निजहरूको सट्टामा नयाँ परामर्शदाता पठाउनु पर्ने विषयसँग विवाद अल्झेको देखिएकोले परामर्शदाता पक्षले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गराउन असफल भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्झौताबमोजिम उपचार प्राप्तिको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने मिसनको ठहर मन्तव्य There has been considerable delay in full commissioning of the consulting firm of IEF INC. (in association with KPMG of Sir Lanka) on supervision task as outlined in the TOR. The issue at hand relates to replacing consultants who have left the country abruptly. The mission concurs that NRB should to invoke remedies under its contract if NRB considers IEF INC, to have failed to fulfill its obligations. भनी अर्थ मन्त्रालयको सचिव तथा राष्ट्र बैंकको गर्भनरलाई १३ अक्टोवर, २००६ मा Aide Memoir  पठाएको ।

परामर्शदाताले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा परामर्शदातासँग भएको सम्झौताको Clause 2.6.1 बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्ने र त्यसको ३० दिने सूचना परामर्शदातालाई दिने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट मिति २०६३।७।२३ मा भएको निर्णयको सूचना सम्झौताको सोही प्रावधान बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले नोभेम्वर १५, २००६ को पत्रबाट परामर्शदातालाई दिएको देखियो । सम्झौताको Clause 2.6.1 बमोजिम परामर्शदातालाई सम्झौता भङ्ग गरेको तीस (३०) दिने सूचना दिने निर्णय सञ्चालक समितिबाट नभन्ने गभर्नरबाट भएको, परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त पत्रलाई रेस्पोन्स गर्दै मिति २ डिसेम्वर, २००६ मा बैंकलाई पठाइएको इमेलमा सम्झौताबमोजिमको कामलाई निरन्तरता दिन चाहेको यसको लागि पहिले निर्धारण भएका ७ जना Key Personnel मध्ये एकजना साविककै र बाँकी ६ जना नयाँ Key Personnel को नाम र उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण (CV) संलग्न गरी पठाएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख  गरेको । परामर्शदाताले पठाएको उक्त इमेलमा उल्लिखित व्यहोरा समेतलाई अध्ययन गरी “बैंक र परामर्शदाता विचको सम्झौता भङ्ग गर्ने सम्बन्धमा परामर्शदातालाई दिइएको ३० दिने म्याद समाप्त भइसकेको र परामर्शदाताबाट प्राप्त जवाफउपर विश्वास गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान रहेकोले उक्त सम्झौता भङ्ग गर्ने” भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०६३।९।६ मा बसेको ९८० औ वैठकले गरेको निर्णयको आधारमा नोभेम्वर १५, २००६ मा पठाएको पत्रको रिफ्रेन्स दिंदै १ फ्रेवुअरी २००७ मा पठाएको पत्रमा सम्झौता भङ्ग भएको वारेमा पुनः सूचना  दिएको ।

परामर्शदाताले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेको आधारमा सम्झौताको Clause 2.6.1 बमोजिम परामर्शदातालाई सम्झौता भङ्ग गरेको तीसदिने सूचना दिने गरी मिति २०६३।७।२३ मा गभर्नरबाट निर्णय हुँदा र नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०६३।९।६ मा बसेको ९८० औ वैठक समेतले परामर्शदातासँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने विषयलाई अनुमोदन गर्दा समेत सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने परामर्शदातासँग हर्जानाबापत क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी मौन रहेको । सात जवान Key Personnel को भूमिकाबाट Inception Report को तयारी हुनुपर्नेमा Bank Examination Expert र Non Bank Examination Expert दुबैक्षेत्रबाट एक एकजना गरी जम्मा दुईजना Key Personnel शुरु देखिनै अनुपस्थिति भएको कारणले ५ जवान Key Personnel को सहभागितामा मात्र Inception Report तयार भएको । परामर्शदाताले पेश गरेको Inception Report मा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणको विभागबाट प्राप्त राय प्रतिक्रिया समेतलाई समायोजन गरी प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको र सो बमोजिम दुई पटक प्राप्त प्रतिक्रियालाई अध्ययन तथा समायोजन गरी ५ जुन, २००६ मा तयार गरेको Inception Report Final Version तयार गरेको र थप परिमार्जन गर्न परेमा आगामी दिनमा गर्न सकिने भनी नेपाल राष्ट्र बैंक र परामर्शदाता बीच सहमति भएको भनिएको ।

The First payment of an amount equal to a month of remuneration will be paid on the submission INCeption Report and work plan for two years of assignment accompained by a monthly progress report of accomplishment during month versus work plan. भन्ने सम्झौताको Clause ६.४ मा उल्लिखित प्रावधान ले Inception Report सँगसँगै दुईवर्षसम्म सम्पादन गर्नुपर्ने महिनावारी कार्य विवरण Monthly Work Plan समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको । सम्झौताको उपरोक्त व्यवस्थाको बाबजुद परामर्शदाताले Inception Report पेश गरेको तर Work Plan पेश नगरेको । Consulting Team का ७ जना परामर्शदाता जम्मा भएपछि Work Plan, बुझाउने व्यहोरा जनाई परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पहिलो महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीको लागि मिति १९ जुन, २००६ मा इमेल मार्फत अनुरोध गरेको । सबै परामर्शदाता आएपछि मात्र Work Plan तयार गर्न उपयुक्त हुने आधारमा Inception Report स्वीकृत गरी सो बापत प्रथम महिनाको पारिश्रमिक तथा Reimbursable Expenxes को विल भौचरको आधारमा यु.एस. डलर ६८,२७७.४९ बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकतहबाट भुक्तानी दिने गरी मिति २०६३।३।१९ मा निर्णय सम्झौताको प्रावधानभन्दा स्पष्ट रुपमा फरक पर्न गएको ।

        IEF INC.Lloyd Hill Okton, USA in Association of KPMG Sri Lanka ले पटक–पटक सम्झौताको बुंदाहरूको उल्लंघन गरी काम कारवाई सुचारु.रुपले सञ्चालन नगरकेोले संस्थाको विस्वसनियतामा गम्भीर प्रश्न उठी विश्वबैंक समेतको सहमति लिई सम्झौता भङ्ग गर्न ३० दिने सूचना दिएको र त्यसमा प्राप्त जवाफमा विस्वास गर्न सकिने अवस्था विद्यमान नभएकोले सञ्चालक समतिको निर्णयअनुसार निजसँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णयमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले मेरो पनि सहमति भएको हो । सम्झौता भङ्ग भएको कारणले KMPG IEF नै पीडित भएकोले क्षतिपूर्ति माग दावी गर्ने विषयमा विभागीय प्रस्ताव मौन रहको हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो मौद्रिक अधिकारीको सञ्चालक समितिले असल नियतले काम कारवाही गरेकोले अख्तियार दुरुपयोग गरेको छैन भनी ने.रा. बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा गर्भनर  विजयनाथ भट्टराईले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिनु भएको लिखित वयान ।

      सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न गर्नको लागि ७ जवान परामर्शदाता उपलव्ध गराउनुपर्नेमा ५ जवान मात्र उपलव्ध गराएको र तिनीहरू पनि एक महिना पछि फिर्ता गएको तत्पश्चात् कुनै पनि परामर्शदाता उपलव्ध गराउन नसकेकोले संस्थाको विस्वशनीयतामा प्रश्न खडा भन्ने विश्वबैँक समेतको सहमतिमा सम्झौता रद्ध गरेको कारणले IDA को सहयोग तथा नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने रकम नोक्सान हुनबाट बचेको छ । सम्झौताबमोजिमको काम गर्न संस्था प्रयासरत रहकोले Defulter भन्न नमिल्न, सम्झौता भङ्ग गरको कारणले उक्त संस्थालाई नै मर्का पर्न गएको र मर्का पर्ने पक्षसँग दावी नगर्ने र मर्का पर्ने पक्षले नै क्षतिपूर्ति माग दावी गर्ने प्रचलन रहेको भन्ने डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको सदस्य वीरविक्रम रायमाझीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष दिएको लिखित वयान ।

सम्झौताबमोजिमको काम गर्न आवश्यक संख्यामा परामर्शदाता उपलव्ध गराउन नसकोकोले सम्झौतालाई निरन्तरता दिन मनासिव नदेखिएकोले सम्झौता भङ्ग गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सम्झौता रद्ध गर्ने सम्बन्धमा पेश हुन आएको प्रस्ताव र छलफलको दौरानमा समेत केही कुरा नउठेको साथै त्यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्तिको माग दावी सम्बन्धमा सम्झौतामा कुनै कुरा उल्लेख नभएको, माग दावी नगरेको भन्ने डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्णबहादुर मानन्धरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष दिएको लिखित वयान ।

परामर्शदाताले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा नगरको वा Performance को कारणले सम्झौतामा हुदै नभएको प्रावधानलाई मनसायसँग आवद्ध गरी क्षतिपूर्तिको माग दावीको विषय सम्झौता र कानूनसम्मत नभएकोले हर्जाना वा क्षतिपूर्ति जस्तो सम्वेदनशील विषयउपर कुनै सोच बनाउन मनासिव नभएको, हर्जाना गणनाको अन्य आधार समेत अमुर्त रुपमा रहेको अवस्थालाई करारको सामान्य नियमसँग आवद्ध गर्न न्यायोचित नदेखिएको, सम्झौता भङ्ग गरेको कारणबाट नेपाल राष्ट बैंकलाई कुनै हानि नोक्सानी पर्न नगएको,Aggrieved Party नेपाल राष्ट्र बैंक नभन्ने परामर्शदाता नै भएकोले क्षतिपूर्ति माग गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आवश्यक नभएको । सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा सम्झौतामा उल्लिखित कुनै शर्त वा अन्य विषय उपर विवाद सिर्जना भएको खण्डमा एकपक्षले उठाएको विषय वा मागका सम्बन्धमा Amicable Settlement हुन सक्ने र सो नभएको अवस्थामा Arbitration समेत हुन सक्ने प्रक्रियातर्फ उन्मुख भएको सम्झौताको प्रावधानले हर्जाना वा क्षतिपूर्तिको मागदावीको सुनिश्चित गरेको छैन । प्रस्तुत सम्झौतामा कुनै विवाद सिर्जना नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंककै प्रयासबाट सम्झौता रद्ध गरिएको र त्यस विषयमा अर्को पक्षबाट प्रतिवाद नगरेको हुँदा Amicable Settlement Arbitration प्रावधान आकर्षित नभएको । DTT को केशमा परामर्शदाता पक्षबाट सम्झौता भङ्ग भएको छ भने यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएकोले यी दुई केश मौलिक रुपमानै भिन्न छन् । यसो गर्दा यसो हुन्थ्यो भन्ने अमुक कुरालाई आधार लिइ ठोस आधार बिना हर्जाना दावी गर्ने जस्ता विषयमा निर्णय गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको साख तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना भएको । परामर्शदाताले सम्झौता बमोजिमको काम नगरेको अवस्थामा के कुन आधारमा के कति क्षतिपूर्ति माग गर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख नभएको, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा यति नै रकम ह्रास हुन आएको भनी गणना गर्न सकिने आधार नभएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी हुन गएको कुरामा सहमत हुन सकिएन । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसकी दिन प्रतिदिन घाटामा गैरहेको, तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन प्रायः शून्य अवस्थामा रहेको स्थितिलाई आंकलन गरी क्षतिलाई रकममा रुपान्तर गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको KPMG को केशमा सम्झौता भङ्ग गर्दा र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग शून्य अवस्थामा नरहेको, परामर्शदाताले समयमै काम गरकेो भए सुपरिवेक्षण विभागको क्षमतामा अभिवृद्धी हुन सक्ने भएपनि यस्तो अमुर्त कार्यको क्षतिपूर्ति गणना गर्न सम्भव नभएको र त्यसको आधार सम्झैतामा नलेखिएकोले DTT को केशबाट Lesson Learn गर्नुपर्ने कुरामा असहमत रहेको । परामर्शदाताले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको प्रकृति र सम्झौताको प्रावधानको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको किटानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । सम्झौतामा हुँदै नभएको प्रावधान बमोजिम विवाद खडा गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक आफैमा विवादमा पर्न गई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बैंकको छवी तथा बैंकले गर्न आंटेका सुधारका कार्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने स्थितिको मूल्याङ्कन गरी सम्झौता भङ्ग गर्ने गरी सञ्चालक समितिले निर्णय गरकोले काल्पनिक हानि नोक्सानीको माग दावी गर्ने प्रश्नै नउठने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न नगएकोले सो रकम असूल उपर गर्नु नपर्ने र सो बारेमा निर्णय गर्दा कुनै जिम्मेवारी र अख्तियारको दुरुपयोग नगरेको भनी अर्थ मन्त्रालयको सचिव तथा सञ्चालक समितिको सदस्य विद्याधर मल्लिक, सञ्चालक समीतिको सदस्य प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, परासर कोइराला र विश्वकेशर मास्केको एकै मिलानको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको वयान ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा Clause 6.2.1(a) बमोजिम परामर्शदातालाई Defaulter ठहर गर्दै सम्झौता भङ्ग गर्ने गरी गरेको निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैकलाई हानि नोक्सानी हुन नगई परामर्शदाता पक्षलाई नै हानि नोक्सानी हुन गएको र यस्तो अवस्थामा परामर्शदातासँग हर्जानाबापतको क्षतिपूर्ति मागदावी गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा नभएकोले परामर्शदतासँग हानि नोक्सानी मागदावी नगरेको हो । यस्तै Inception Report सँगसँगै कार्य योजना पेश गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौताको Clause 6.4.df मा रहेको र सो बमेजिम कार्य योजना पेश गर्न नसकेको तथ्य परामर्शदाता र काम बापत पारिश्रमिक भुक्तानी दिने निर्णय कर्ता आफैले स्वीकार गर्दागर्दै नगरेको काम समेतको लागी पारिश्रमिक बापत यू.एस. डलर ६८,२७७।४९ भुक्तानी दिने निर्णय अनियमित बद्नियतपूर्ण र भ्रष्टाचारयुक्त भए नभएको विषयमा करार अन्तर्गत कार्य सम्पादन गरेको अवस्थामा सम्पादित कार्यको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान भित्र रही भुक्तानी गरिएको हो । Inception Report बापतको भुक्तानी गर्दाको अवस्थासम्ममा करार रद्ध गर्ने वा करार अन्तर्गतको कार्य नगर्ने भन्ने अवस्था आइसकेको थिएन । करार अनुरूप निरन्तर कार्यसम्पादन गरिरहेको तत्कालको स्थितिमा हर्जानाको कुनै सवाल नै उठान हुने अवस्था नभएको । सम्झौताको शर्त अनुसार परामर्शदाताले सम्पन्न गरेको काम जुन बैंकले स्वीकार गरेको काम बापत सम्झौताकै शर्तभित्र रही भुक्तानीको लागि सिफारिश गरेको हो । अपूर्ण कामलाई पूर्ण मानिएको छैन । अपूर्ण कामका बांकी काम आगामी प्रतिवेदनमा समायोजन गर्ने सहमति भए अनुरूप सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको छलफल बैठक मार्फत Inception Report Final गरिएको हो । Work Plan को सम्बन्धमा सम्पूर्ण ७ जवान उपस्थित भएपछि पेश गर्ने सहमति भएकोले Payment Clause अनुरूप प्रक्रिया पूरा गरी सम्पन्न भएको कामको लागि भुक्तानीको सिफारिश गरिएको हो भनी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधान, उपनिर्देशक, महेश्वरलाल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक वीरेन्द्रदत्त अवस्थी, सहायक निर्देशक निभा श्रेष्ठ र प्रधान सहायक विष्णुप्रसाद गुरागाईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको एकै मिलानका वयान ।

 

अनुसन्धानबाट देखिएको विवरण र अभियोगदावीः

सम्झौताको नेतृत्व गर्ने पक्ष IEF INC. ले चिठ्ठी, पत्र व्यवहार गर्दा तथा सम्झौता गर्दा IEF INC. प्रयोग गर्ने गरेको तर Letter-Head मा IEF Solutions उल्लेख गरी त्यसको लोगो र info@iefsolutions.com इमेल ठेगाना प्रयोग गरेकोछ । जबकी सम्झौताको  Clause 1.4 मा बमोजिमको सम्पर्क व्यक्तिको नाम र ठेगाना सम्बन्धी प्रावधानमा इमेल ठेगाना उल्लेख भएको पाईदैन । सम्झौतामा उल्लेख नभएको इमेलको प्रयोगबाट भएको कुनै पनि पत्र व्यवहारलाई कानूनतः मान्यता दिन मिल्दैन । Internet मा Website खोजी गर्दा IEF INC. को कुनै Website देखिँदैन भने IEF Solutions को http:www.iefsolutions.com/index.htm Website रहेको पाइन्छ तर त्यसमा सो संस्थाको मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी लगायतका partner तथा सम्पर्क अधिकारीको वारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन । IEF INC. तथा IEF Solutions दुबै संस्था एकै हो वा अलग अलग हुन भन्ने विषय आफैमा विवादस्पद मात्र नभन्ने झुक्याउने वा भ्रम सिर्जना गर्ने बदनियतले बनाइएको  देखिन्छ । स्पष्ट पहिचान नभएको संस्थाको नेतृत्वमा १९ करोड ५० लाख रुपैयाभन्दा बढीको परार्मर्श उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता गर्नु र त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गर्ने गराउने कार्यमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर विजयनाथ भट्टराई तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानको काम कारवाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो । IEF INC. को तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारपत्र प्राप्त भनिएको व्यक्ति Mr.S.V Bharadwaj र निजको तर्फबाट साक्षीको रुपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूको नाम लगायत निजहरू कुन मुलुकको नागरिक हुन भन्ने समेत खुल्न नसकेकोले निजहरूको पहिचान आफैमा सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेकोछ । जुन संस्थाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पठाएको हो सो संस्था र त्यस्तो संस्थाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दिएको अधिकारपत्र वाहककै पहिचान सङ्कटमा रहेको अवस्थामा त्यस्तो संस्था र त्यस्तो संस्थाले खटाएको व्यक्तिको पहिचानको खोजीनै नगरी त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानको काम कारवाई आफैमा बद्नियत पूर्ण रहेको र त्यस्तो बद्नियत भ्रष्टाचारजन्य कार्य तर्फ उन्मुख भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । ६ फ्रेवुअरी, २००६ मा काठमाडौँमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तय भएको भनिएको एक दिनअघि ५ फ्रेवुअरी, २००६ मा IEF INC. को तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारपत्र प्राप्त व्यक्ति Mr. S.V.Bharadwaj को व्यक्तिगत जरुरीको कारणले गर्दा उडानबाट काठमाडौँ आउन नसक्ने भन्ने आफूले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता प्रति हस्ताक्षरकोलागि कुनै अमुक व्यक्ति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको पत्रबाट देखिएको । यद्यपि पत्रवाहक रमेश भन्ने व्यक्तिले उक्त सम्झौतापत्र कुन मुलुकको कुन शहरबाट को व्यक्तिमार्फत कहिले कहाँ र कसरी प्राप्त गरको हो तत्सम्बन्धी विवरण खुल्न आउँदैन र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले त्यसको विवरण दिन सकेको छैन। ६ फ्रेवुअरीमा नेपाल आउन नसक्ने भए अर्को मिति तय गर्नुपर्नेमा अमुक स्थानबाट अमुक व्यक्तिमार्फत् पठाएको सम्झौतामा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानले प्रतिहस्ताक्षर गर्नुपर्ने वाध्यतामा भ्रष्टाचार गर्ने बद्नियत रहेको देखिन्छ। यु.एस. डलर २६,५९,५८० लागतको परियोजनामा परामर्शदाता पक्षबाट नेतृत्व गर्ने पक्षको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति स्वंय र सहयोगी पक्ष र निजहरूको साक्षी समेतको अनुपस्थितिमानै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको तथ्यलाई विचार गर्दा सम्झौताका पक्षहरूनै काल्पनिक वनावटी भएको र समुच्चै सम्झौतानै झुट्टा, कीर्ते र जालसाजी कागजातको आधारमा बनेको भनी प्रमाणित हुन आएको ।

परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्तको अधिनमा रही आफ्नै मूल्यमा बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था General condition of contract को Clause 3.4 मा र त्यस्तो बीमा करार अवधिभरसम्मको लागि  निरन्तरता दिनुपर्ने र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागज र बीमा प्रिमियम बापतको मूल्य भुक्तानी गरेको रसिद समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र सो प्रयोजनको लागि अन्य विषयको अतिरिक्त व्यावसायिक दायित्व बापत समेतको लागि कम्तीमा सम्झौतामा उल्लिखित ठेक अङ्क यु.एस. डलर २६,५९,५८० को बराबरको रकम व्यहोर्ने गरी बीमा गराएको हुनुपर्ने शर्त Special condition of contract  को Clause 3.4(iii) मा तोकेको पाइन्छ । प्रस्तुत व्यवस्था सम्झौतामा राख्नुको उद्देश्यनै कुनै कारणले परामर्शदाताले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा परामर्शदाता (विमित) ले बीमा कम्पनीसँग रकम प्राप्त गरी क्लाईन्टलाई क्षतिपूर्ति बापतको रकम बुझाउन सुगम र ग्यारेण्टी गराउने एउटा माध्यम हो । परामर्शदातालाई काम शुरु गर्ने अनुमति दिन र त्यसलाई निरन्तरता दिनकोलागि नियमित रुपमा बीमा प्रिमियम तिरेको रसिद पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान सम्झौतामा हुँदा हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बीमा सम्बन्धी कागजात र त्यसको प्रिमियम तिरेको रसिद आयोग बाट माग गर्दा बीमा गराउने जिम्मेवारी परामर्शदाताको भएकोले त्यस्तो प्रकारको कागजात नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नभएको भनी प्राप्त जवाफ अध्ययन गर्दा त्यस्तो शर्त पालना नहुँदा नहुँदै परामर्शदातालाई काममा लगाउनु नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवार अधिकृतबाट गम्भीर त्रुटि मात्र नभै परामर्शदाताको रुपमा छनौट भएको संस्थाको हैसियत स्पष्ट भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र परामर्शदाता M/S IEF INC. Lloyd Hill Oakton, USA in Association of KPMG, Srilanka बीच मिति ६ फ्रेवुअरी २००६ मा भएको भनीएको सम्झौतामा IEF INC. को तर्फबाट Mr. S.V.Bharadwaj ले र KPMG, Sri Lanka को तर्फबाट Mr.A.N Fernando ले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । Mr. S.V.Bharadwaj लाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अधिकारपत्र दिइएको तर संयुक्त उपक्रमको सहयोगी पक्ष KPMG, Sri Lanka को तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने Mr.A.N Fernando लाई त्यस्तो अधिकारपत्र प्रदान गरिएको नदेखिएको सन्दर्भमा वास्तविक जानकारीको लागि अनुसन्धानको क्रममा आयोगले सम्बद्ध संस्था KPMG Ford, Rhodes, Thornton & Co. 32A, Sir Mchamed Macan marker Mw, Colombo को Senior Partner Mr Rajan Asirwatham सँग मिति १५ जुन, २००७ को पत्रबाट लिखित जानकारी माग गर्दा “हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त परियोजना सम्बन्धी कामको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सहमति सहित संस्थाको कर्पोरेट प्रोफाईल सम्म IEF INC. लाई उपलब्ध गराएका हो । प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपश्चात् हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग वा व्यक्तिगत र IEF INC. सँग संयुक्त उपक्रममा कुनै रुपमा पनि काम गरेका छैनौ । हाम्रो संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र IEF INC. सँग आजको मितिसम्ममा कुनै भुक्तानी प्राप्त गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हामीले कुनै किसिमको सम्झौता गरेका छैनौ । हाम्रो संस्थाको अधिकृत प्रतिनिधिमध्ये कुनै पनि partner ले लामो समयदेखि नेपाल भ्रमण गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भएको उक्त सम्झौतामा हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको भनिएको Mr.A.N Fernando कहिले पनि नेपाल आएका छैनन् र सम्झौताको पृष्ठ ३ मा भएको देखिएको हस्ताक्षर निजको होइन“ भन्ने व्यहोरा मिति १९ जुन, २००७ मा पठाएको जवाफी पत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ । उपरोक्त व्यहोरा अध्ययन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सम्बद्ध कामकोलागि जिम्मेवार कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानको कार्यलाई बद्नियत, दुराशयपूर्ण र भ्रष्टाचारी भएको तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनकोलागि नेपाल राष्ट्र बैंक क्लाईन्ट तथा IEF INC. र KPMG, Sri Lanka दुई अलग अलग कम्पनी परामर्शदाताको हैसियतमा ती दुई संस्था बीचको संयुक्त उपक्रम सम्झौता Joint Venture Agreement को आधारमा सम्झौता भएको भनी सम्झौताको शीर व्यहोरामा उल्लेख भएको । ती दुई संस्था बीच संयुक्त उपक्रमको सम्झौता उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दा KPMG, Sri Lanka को partner Reyaz Mihular ले IEF INC. को  Mr. S.V.Bharadwaj लाई सम्बोधन गरेको मिति ३ मे, २००४ को पत्र प्राप्त भएको र सो पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको परियोजनामा काम गर्ने सम्बन्धमा हामी बीचको सम्झौता पक्का भएको जानकारी गराउँदै क्लाईन्ट अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई सो कुराको जानकारी दिन समेत अनुरोध गरको देखियो । उक्त पत्रको वास्तविकताको वारेमा अनुसन्धानको क्रममा आयोगले सम्बद्ध संस्था KPMG Sri Lanka को Senior partner Mr. Rajan Asirwatham सँग मिति १५ जुन, २००७ को पत्रबाट लिखित पत्रबाट जानकारी माग गर्दा हाम्रो पार्टनर Reyaz Mihular को हस्ताक्षर भएको Letter Head हाम्रो संस्थाको जस्तो देखिएतापनि त्यो हाम्रो संस्थाको Letter Head होइन, हाम्रो संस्थाको Letter Head को तल वटममा हाम्रो संस्थाको पार्टनरहरूको नाम लेखिएको हुन्छ साथै उक्त ३ मे, २००४ को पत्रमा भएको हस्ताक्षर वास्तवमा हाम्रो पार्टनर Reyaz Mihular को होइन भनी मिति १९ जुन, २००७ मा पठाएको पत्रको छैठौ प्रकरणमा उल्लेख भएको पाइन्छ । उपरोक्त परिप्रेक्षमा जुन पत्रको आधारमा IEF INC. र KPMG, Sri Lanka बीच संयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएको भनिएको हो सो पत्र नै सम्बद्ध संस्थाबाट Verify गराउँदा झूठा भनी प्रमाणित भन्ने आएको अवस्थामा दुईसंस्था विचको संयुक्त उपक्रमको आधारमा सम्झौता भएको भनी सम्झौताको शीर व्यहोरामा लेखिएको जस्तो गरी प्रस्तुत सम्झौता संयुक्त उपक्रमको आधारमा नभै संयुक्त रुपमा काम गर्ने व्यहोराको बनावटी, झुट्टा, कीर्ते र जालसाजी कागजातको आधारमा तयार गरेको सहमति पत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले संयुक्त उपक्रमकको सम्झौता सरहको मान्यता दिई दुबै संस्थासँग संयुक्त उपक्रममा आधारमा सम्झौता गर्नु आफैमा भ्रष्टाचार गर्ने बद्नियतबाट अभिप्रेरित भएको तथ्य पुष्टि हुन आएको छ । 

सम्झौताको Appendix D को Key Personnel and Sub consultant मा Bank Examination Expert मा चारजना, Non Bank Examination Expert मा दुईजना र Off-site supervisor मा एकजना समेत गरी समुच्चै परियोजनाकोलागि ७ जवान Key Personnel रहने व्यवस्था सँगसँगै निजहरूको नामावली समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । सम्झौताबमोजिमको काम शुरु गर्नको लागि ७ जना Key Personnel १५ मार्च, २००६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सम्पर्कमा आएका जसमध्ये दुई जवान सम्झौताको Appendix C, Key Personnel मा उल्लिखित व्यक्तिभन्दा बाहेकका भएकोले निजहरूलाई काममा नलगाई फिर्ता पठाइएको भनी अनुसन्धानको क्रममा आयोगबाट माग भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराईएको फायल साथ संलग्न पत्रमा उल्लेख भएको र बांकी ५ जवान विशेषज्ञबाट मिति २६ मार्च, २००६ देखि २४ अप्रिल, २००६ सम्म काम गरी तयार गरेको Inception Report मा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणको विभागबाट प्राप्त राय प्रतिक्रिया समेतलाई समायोजन गरी प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको र सोबमोजिम परिमार्जन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा उक्त दुबै संस्थाबाट पुनः प्राप्त प्रतिक्रियालाई समायोजन गरी ५ जुन, २००६ मा तयार गरेको Inception Report Final Version पनि थप परिमार्जन गर्न परेमा आगामी दिनमा परिमार्जन गर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंक र परामर्शदाता बीच सहमति भएको भनी पहिलो महिनाको पारिश्रमिकबापतको रकम भुक्तानी दिने निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सम्झौताको Appendix D मा उल्लिखित Key Personnel का व्यक्तिहरूको राष्ट्रियता लगायतका अन्य पहिचान नखुलेकोले तत्सम्बन्धी विवरण र निजहरूको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनको लागि अनुसन्धानको क्रममा आयोगबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निजहरूको व्यक्तिगत विवरण CV सम्म उपलब्ध गराएको । परिचयपत्र उपलब्ध नगराएकोले परामर्शदाताको रुपमा नेपाल आएका भनिएका व्यक्तिहरू वास्तवमा नेपाल आए नआएको वारेमा शंका उत्पन्न हुन गई निजहरू कामको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पर्कमा आएको भनिएको १५ मार्च, २००६ भन्दा १५ दिन अगावै र काम गरेको भनिएको एक महिनाको मितिबाट १५ दिन पछि अर्थात १ मार्च, २००६ देखि ३० अप्रिल, २००६ सम्म निजहरू नेपाल प्रवेश तथा प्रस्थान गरे नगरेको वारेमा यकीन विवरण उपलब्ध गराउन आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा अध्यागमन विभागलाई मिति २०६४।३।४ को पत्रबाट अनुरोध गरिएकोमा उक्त विभागको मिति २०६४।३।५ को पत्रबाट उक्त दुई महिनाको अवधिमा उल्लिखित विदेशी नागरिक नेपाल प्रवेश तथा नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गरेको कम्प्युटर अभिलेखबाट फेला नपरेको जवाफ प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा हेर्दा सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न गर्न पहिलो महिनामा ५ जना परामर्शदाता आएको भनिएको व्यहोरा समेत झूठा सावित हुन गएको छ । प्रत्येक परामर्शदाताले पारिश्रमिकको प्रयोजनको लागि आफूले कार्यसम्पादन गरेको समयावधि Time Sheet मा जनाई सम्बद्ध विभागबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको Clause ६.४ को बुलेट ४ मा उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम तयार गरेको अभिलेख अनुसन्धानको क्रममा आयोगबाट मिति २०६४।३।६ को पत्रबाट नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग भएको र सो सम्बन्धमा सोही मितिमा प्राप्त सम्बद्ध अभिलेख अध्ययन गर्दा ५ जनाको नामबाट अभिलेखमा हाजिर जनाएको देखिन्छ । परामर्शदाताको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकमा उपस्थित भन्ने काम गरेका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र आयोगबाट माग हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध हुन नसकेको र नेपालमा आई काम गरेको भनिएको अवधिमा त्यस्ता विदेशी परामर्शदाता नेपालमा प्रवेश गरेको र नेपालबाट प्रस्थान गरेको कम्प्युटर अभिलेखबाट नदेखिएको भनी अध्यागमन विभागबाट प्रमाणित भन्ने आएको तथ्य एक आपसमा मिल्न गएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ तिनै व्यक्तिहरू एक महिनासम्म नियमित हाजिर रही काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको अभिलेख Time Sheet Record कीर्ते, जालसाजी र बनावटी भएको तथ्य आफै प्रमाणित हुन पुगेको छ ।

परामर्शदातृले Inception Report सँगसँगै कार्य योजना समेत पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान सम्झौताको Clause ६.४ मा रहेको छ । सम्झौताको उक्त प्रावधान अनुसार पेश भएको Inception Report अत्यन्त अनौपचारिक रुपमा तयार गरी पेश गरेको देखिन्छ । जसमा तयार गर्ने परामर्शदाताहरूको नाम समेत उल्लेख भएको छैन । प्रतिवेदनमा कुनै परामर्शदाताको नाम उल्लेख नहुनुको अर्थ सो प्रतिवेदन तयार गर्ने कामकोलागि सम्झौताबमोजिम नियुक्त भन्ने पारिश्रमिक लिने परामर्शदाता स्वंयमले सो प्रतिवेदन र त्यसमा उल्लिखित विषयवस्तुको वारेमा जिम्मेवारी लिन नचाहनु हो । परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भएको सम्झौतामा IEF INC. Lloyd Hill Oakton, USA in Association of KPMG, Srilanka बीचको संयुक्त उपक्रमको सम्झौताको आधार उल्लेख गर्ने तर सोही सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्ने क्रममा Inception Report पेश गर्दा केवल नेतृत्व गर्ने पक्ष Lead partner को नाम मात्र प्रस्तुत गरी सहयोगी partner को नाम उल्लेख नगर्नुको पछाडि वास्तविकतालाई लुकाउने दुस्प्रयास मात्र भएको तथ्य खुल्न आएको छ । सम्झौतामा सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँच हुन्छ भने प्रतिवेदन स्वभावैले सार्वजनिक हुने विषय भएकोले त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रस्तुत गर्ने क्रममा सहभागी नै नभएको पक्ष KPMG Sri Lanka समेतलाई सो कुराको जानकारी भएपश्चात् स्वंय KPMG Sri Lanka बाटनै विरोध, क्षतिपूर्ति माग दावी लगायतका विविध प्रकारबाट उठ्न सक्ने कानूनी प्रश्न उठ्न सक्ने संभावनलाई पूर्वानुमान गरेर नै कथित IEF INC ले आफ्नो मात्र नाम समावेश गरेको कुटीलचाल आयोगको अनुसन्धानको क्रममा KPMG Sri Lanka बाट मिति १५ जुन, २००६ मा पठाएको पत्रबाट पर्दाफास हुन पुगेको छ । Inception Report सँगसँगै कार्य योजना पेश हुन नसकेको तथ्य परामर्शदाताले १९ जुन, २००६ मा पहिलो महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी माग गरेको इमेलमा स्वंय स्वीकार गरेको र सम्झौताबमोजिम कार्य योजना बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएको भन्ने कुरा सो कामबापतको पारिश्रमिक भुक्तानी दिने निर्णयकर्ता नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधान आफैले स्वीकार गरेको व्यहोरा निर्णयबाटनै देखिन आउँछ ।

INCeption Repport सँगसगै कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा रहेको र कार्य योजना पेश गर्न नसकेको तथ्य परामर्शदाता र पारिश्रमिक भुक्तानी दिने निर्णयकर्ता दुवै पक्षले स्वीकार गर्दागर्दै नगरेको काम समेतको लागि यू.एस. डलर ६८,२७७.४९ ने.रु.५०,१४,२९८।८६ भुक्तानी दिने निर्णय अनियमित मात्र नभइ बद्नियतपूर्ण र भ्रष्टाचारयुक्त भएको र सम्झौताबमोजिम पुरा गर्नुपर्ने काम गर्दै नगरेको तथ्य स्वयम परामर्शदाता र नेपाल राष्ट्र बैंक दुबै पक्षले स्वीकार गर्दा गर्दै प्रथम महिनाको पारिश्रमिक तथा Reimbursable Expeness  को विल भौचरको आधारमा यू.एस.डलर ६८,२७७.४९ तत्काल प्रचलित विनिमय दर रु.७३.४४ को दरले हुन आउने ने.रु.५०,१४,२९८।८६ भुक्तानी दिने निर्णय अनियमित मात्र नभइ बद्नियतपूर्ण र भ्रष्टाचारयुक्त हुन गएको देखिन आउँछ  ।

परामर्शदाताले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न असफल भएकोले सम्झौताको Clause 2.6.1 ९ब० बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्ने र त्यसको ३० दिने पूर्वसूचना परामर्शदातालाई दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट मिति २०६३।७।२३ मा भएको निर्णर्यनै प्राथमिक निर्णय हो र सोही निर्णय तथा सम्झौताको प्रावधान बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले " …We hereby give you this 30 days notice for the termination of the said Contract agreement in pursuant to the Clause 2.6.1 of the contract dated February 6, 2006 entered between this Bank and M/S IEF INC. in association with KPMG, Srilanka भनी १५ नोभेम्वर, २००६ को पत्रबाट परामर्शदातालाई सूचना दिएको देखिन्छ । ”बैंक र परामर्शदाता बीचको सम्झौता भङ्ग गर्ने सम्बन्धमा परामर्शदातालाई दिइएको ३० दिने म्याद समाप्त भइसकेको र परामर्शदाताबाट प्राप्त जवाफउपर विश्वास गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान रहेकोले उक्त सम्झौता भङ्ग गर्ने” भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०६३।९।६ को निर्णयबमोजिम " ….. We would like to inform you that Nepal Rastra Bank has decided to terminate the Contract dated February 6, 2006 between Nepal Rastra Bank And M/S IEF INC. in association with KPMG, SriLanka भनी १ फ्रेवुअरी, २००७ मा सम्झौता भङ्ग भएको वारेमा पुनः सूचना दिएको देखिन्छ । गर्भनरबाट मिति २०६३।७।२३ मा भएको निर्णयको अनुमोदनसम्म भएकोले सञ्चालक समितिको निर्णय कानूनीदृष्टिमा गौण महत्वको छ । गर्भनरबाट मिति २०६३।७।२३ मा भएको निर्णय सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरे वा नगरेको दुबै अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ नोभेम्वर, २००६ मा सम्झौता भङ्ग गर्ने भनी सम्झौताको Clause 2.6.1 (a) बमोजिम परामर्शदातालाई दिइएको सूचनाको कानूनी अस्तित्वमा असर पर्न सक्ने अवस्था रहदैन । सम्झौता स्वीकृत गर्ने र सम्झौता भङ्ग गर्ने सारवान महत्वका नीतिगत विषय भएकोले सम्झौता स्वीकृत गर्ने अधिकारीमानै सम्झौता समाप्ति गर्ने अधिकारनिहित रहन्छ । परामर्शदाताले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न असफल भएकोले सम्झौताको Clause 2.6.1 (a) बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय सँगसँगै सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा नगर्ने पक्षसँग सम्झौताको प्रावधानबमोजिम हर्जानाबापतको क्षतिपूर्ति माग दावी समेत गर्ने सूचना दिई विवाद खडा गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफूलाई फाइदा र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत सम्झौता सञ्चालक समितिको पूर्व स्वीकृतिबिना समाप्ती गर्ने गरी गर्भनरले प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरी स्वैच्छाचारी र बद्नियतपूर्ण तरिकाबाट गरेको निर्णय भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेको आधारमा कुनै पक्षले सम्झौता भङ्ग गरेको सबै अवस्थामा हर्जानाबापत क्षतिपूर्ति मागदावी गर्नुनै पर्छ भन्ने वाध्यात्मक अवस्था रहदैन । तर हर्जानाबापत क्षतिपूर्ति मागदावी नगर्ने हो भने के कति कारणले हर्जानाबापत क्षतिपूर्ति मागदावी नगर्ने हो सो वारेमा स्पष्ट निर्णय हुन भने आवश्यक हुन्छ । प्रस्तुत निर्णयमा के कुन कारण र आधारमा हर्जानाबापत क्षतिपूर्ति दावी गर्ने वा नगर्ने दुबै विषयमा निर्णय मौन रहेकोले प्रस्तुत निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको देखिन्छ । सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारण देखाई दोस्रो पक्षसँगको सम्झौता भङ्ग गर्नु एउटा पक्ष हो भने त्यस्तो पक्षसँग क्षतिपूर्ति माग गर्नु अर्को पक्ष हो । जुन पक्षले सम्झौता भङ्ग गर्‍यो सो पक्ष Aggrieved Party नमानिने र त्यसले हर्जानाबापत क्षतिपूर्ति माग दावी गर्न नपाउने भन्ने होइन । सम्झौतामा क्षतिपूर्ति माग गर्ने मूल आधार भनेको Defaulter लाई दण्ड दिनु एक हो भने दोस्रो आफूलाई हुन गएको हानि नोक्सानी मागदावी गर्नु हो । Default को आधारमा सम्झौता भङ्ग गरेको कारणले भङ्ग गर्ने पक्षलाई मर्का नपर्ने र क्षतिपूर्तिबापत दावी गर्न नपाईने भन्ने तर्क करारसम्बन्धी कानूनको सिद्दान्तसँग मेल खाने होइन । सम्झौताको कुनै पक्षले दायित्व पूरा नगरेमा वा पक्षको काम कारवाई र आचरणबाट सम्झौताको पालन नगरेमा सम्झौता उल्लंघन गरेको मानिने र त्यसरी सम्झौता उल्लंघन भएको अवस्थामा वास्तविक हानि नोक्सानी माग गर्न पाउने कानूनी हक मर्का पर्ने पक्षलाई हुने करारको सामान्य नियम भएकोले सम्झौता भङ्ग गर्ने पक्ष Aggrieved Party नमानिने, एक पक्षले सम्झौता भङ्ग गरेको अवस्थामा अर्को पक्ष Aggrieved Party मानिने र सोही पक्षलाई मात्र हर्जाना मागदावी गर्ने अधिकार रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले सम्झौता भङ्ग गरेकोले Aggrieved Party परामर्शदाता स्वयम भएकोले आफै सम्झौता भङ्ग गर्ने र आफै हानि नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको माग दावीमा जाने कुरा कानूनसम्मत नभएको भन्ने सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको एकै मिलानको धारणामा सहमत हुन सक्ने कानूनी आधार देखिँदैन । सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट Defaulter ठहरिएको पक्षलाई दण्ड दिने समेतको उद्देश्यले क्षतिपूर्ति माग दावी गर्नु एउटा पक्ष हो भने आफूलाई पुग्न गएको हानि नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति मागदावी गर्नु अर्को पक्ष हो । सबै अवस्थामा वास्तविक हानि नोक्सानीको मूल्याङ्कन quantify हुन सक्ने अवस्था रहदैन। सम्झौता भङ्ग गरेको कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी पुगेको छैन, वल्की सम्झौता भङ्ग गरेको कारणबाट नेपाललाई प्राप्त १३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग क्षति हुनबाट रोकिएको छ भन्ने अधिकांश पदाधिकारी तथा कर्मचारीको धारणासँग सहमत हुन सकिने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागलाई सुदृढ बनाउने परियोजनालाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व वहन गरेका परार्मदातृ सँस्थाले दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले परियोजना ढीला हुन गई त्यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुनै हानी नपुगेको भन्ने तर्कलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न सकिने आधार देखिँदैन । कुनै न कुनै रुपमा पुग्न गएको वास्तविक र संभावित हानि नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी Defaulter पक्षसँग माग दावी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको जिम्मेवार पदाधिकारिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको देखियो ।

वस्तुतः सम्झौताबमोजिमको दायित्व पालना गर्न असफल पक्षसँग हर्जानाबापतको क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने अधिकार करारीय लिखतको महŒवपूर्ण पक्ष हो । जसको अभाबमा करारीय लिखतको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । सम्झौताका पक्षहरूले यस सम्झौताको विषयमा उत्पन्न भएका वा यससँग सम्बद्ध वा यसको व्याख्याको क्रममा उठेका विवादको आपसी समाधानको लागि उपयुक्त प्रयासको उपयोग गर्नेछन् । यो सम्झौतासँग सम्बद्ध विषयको सम्बन्धमा पक्षहरू बीच उठेको कुनै पनि विवाद आपसी समझदारीको आधारमा समाधान गर्न एक पक्षले अर्को पक्षलाई अनुरोध गरेको तीस दिनभित्र आपसिक समझदारीको आधारमा समाधान हुन सकेन भने कुनै पनि पक्षले Special Condition of Contract मा व्यवस्था भएबमोजिम समाधानको लागि प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । यस सम्झौताको वारेमा वा सोसँग सम्बद्ध कुनै पनि विवाद, मतभिन्नता, वा दावी अथवा अवैधानिकता लगायत यस सम्झौतासँग सम्बद्ध तथा तत्सम्बन्धी विवाद, नेपाल सरकारको हाल लागू रहेको मध्यस्थता सम्बन्धी नियमद्धारा निर्धारण भएबमोजिम समाधान गरिनेछ भन्ने प्रावधान प्रस्तुत सम्झौताको General Condition of Contract  को Clause 7.1 र 7.2 मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले स्वीकार गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सम्झौतामा क्षतिपूर्ति माग दावी गर्न सक्ने प्रावधान नभएको, क्षतिपूर्तिको माग दावीको विषय सम्झौता र कानूनसम्मत नभएको, सम्झौतामा हुँदै नभएको प्रावधानलाई मनसायसँग आवद्ध गरी हर्जाना वा क्षतिपूर्ति जस्तो संवेदनशील विषय उपर कुनै सोच बनाउन मनासिव नहुने, हर्जाना वा क्षतिपूर्ति गणनाको आधार सम्झौतामा नभएको, हर्जाना गणनाको अन्य आधार समेत अमूर्त रुपमा रहेको अवस्थालाई करारको सामान्य नियमसँग आवद्ध गर्न न्यायोचित नदेखिएको, सम्झौतामा हर्जाना वा क्षतिपूर्तिको मागदावीको सुनिश्चित नगरेको भन्ने धारणा अस्पष्ट, दोहोरोपन र एक आपसमा बाझिएको देखियो । विश्वबैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन सञ्चालन सम्बन्धी कामकोलागि छनौट भएको Deloitte Touche Tohmatsu,USA लाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र Deloitte Touche Tohmatsu,USA बीच मिति जनवरी ३१, २००२ मा भएको व्यवस्थापन करार सम्बन्धमा दुई वर्षे सम्झौता भएको । नेपालमा विद्यमान द्वन्द्वको कारणले सुरक्षा स्थिति प्रतिकूलतको आधारमा Force Majeure देखाई परामर्शदाताले सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने भनी दिएको जानकारीको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले परामर्शदाताउपर ठेक मूल्य यु.एस.डलर ५७,९९,७९० वा सो कार्य अन्य कसैबाट लगाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च परामर्शदातासँग क्षतिपूर्ति बापत माग गरेकोमा सम्झौताको Amicable Settlement को प्रावधानअनुसार वार्ता भन्ने परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यु.एस. डलर ६,००००० हर्जानाबापत क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको । DTT को प्रसङ्गमा IEF INC. Lloyd Hill Oakton, USA in Association of KPMG, Srilanka सँग भएको सम्झौता बमोजिमको परियोजना र कामको स्वरुप त्यसको आयतन Volume मा केही अन्तर देखिए तापनि सम्झौताको प्रकृति र हर्जाना क्षतिपूर्ति मागदावी सम्बन्धी सम्झौताको मूलभूत प्रावधानमा मौलिक अन्तर नहुँदा नहुँदै एउटाको हकमा अधिकतम सीमामा क्षतिपूर्ति माग दावी गर्ने र अर्कोको हकमा क्षतिपूर्ति माग दावी नगर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरले मिति २०६३।७।२३मा गरेको निर्णयमा बद्नियत रहेको छ । सम्झौता बमोजिमको दायित्व पालना नगर्ने पक्षसँग हर्जानाबापत करार मूल्य यु.यस. डलर २६,५९, ५८० तत्काल प्रचलित विनिमय दर ७३.४४ ले हुन आउने ने.रु.१९,५३,१९,५५५।२० को कम्तीमा दशप्रतिशतको दरले हुन आउने क्षतिपूर्ति रु.१,९५,३१,९५५।५२ अक्षरुपी एककरोड पन्चानब्बे लाख एकतिस हजार नौसय पचपन्न पैसा बाउन्न माग दावी गर्नुपर्नेमा नगरेको कारणबाट सो बराबरको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको देखिन्छ ।

      माथि उल्लिखित तथ्य र विवरणको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर  विजयनाथ भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक सुरेन्दमान प्रधानले सार्वजनिक सम्पत्ति बद्नियतपूर्वक हानि नोक्सानी गरी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गरेको अनुसन्धानबाट देखिन आएकोले सो आरोपमा माथि कायम गरिएको विगो रु.५०,१४,२९८।८६ (अक्षरुपी पचास लाख चौधहजार दुईसय अन्ठानब्बे पैसा छयासी मात्र) र रु.१,९५,३१,९५५।५२ (अक्षरुपी एककरोड पन्चानब्बे लाख एकतिसहजार नौसय पचपन्न पैसा बाउन्न मात्र) समेत जम्मा रु.२,४५,४६,२५४।३८ दुईकरोड पैतालिसलाख छयालिस हजार दुईसय चवन्न पैसा अठतीस मात्र) विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सोही दफाको सोही उपदफा बमोजिम दुई वर्षसम्म कैद वा विगोबमोजिम जरीवाना सजाय माग दावी गर्दै शुरु अदालतमा दायर हुन आएको आरोप पत्र ।

      म नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशक भै काम  गर्दछु । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग सुदृढीकरण लगायतका परामर्श सम्बन्धी कार्यमा भएको त्रुटिले देशलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएकोले विगो रु.१,९५,३१९५५।५२ समेत जम्मा रु.२,४५,४६,२५४।३८ दिलाई भराइ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम सजायं गरिपाऊँ भन्ने आरोपदावी गलत हो । बैंकभित्र कुनै पनि प्रक्रिया मेरो एक्लैको अख्तियारीले हुने होइन । मेरो तर्फबाट सम्बन्धित डेपुटी गभर्नरमार्फत् श्रीमान् गभर्नरसमक्ष प्रस्तुत गरी नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितको निर्णयबाट नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी दातृ संस्था, विश्व बैकको समेत सहमति लिई परामर्श दाताहरू नियुक्ति गरिएको हो, यसरी विश्वबैंकबाट सहमति प्रदान गर्दा नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यहोरा तथा विवरण विश्व बैंकबाट मगाई छानविन गरी नियुक्ति गर्ने स्वीकृत दिइएको हो । नियुक्ति गर्ने निर्णय भइसके पश्चात् करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आव्हान गर्दा सम्बन्धित कम्पनीका अख्तियार प्राप्त अधिकृत तोकिएको दिन स्वास्थ्यको कारणले काठमाडौं आउन असमर्थता जनाई करारमा निजको कार्यालयमा पठाई अनुरोध गरेको हुँदा अनुरोधबमोजिम करारपत्र हस्ताक्षर आईसकेपछि हस्ताक्षर भएको मितिले तोकिएको मितिभित्र कार्य शुरु गर्न आउनु पर्ने सम्बन्धमा जानकारी गराइएको, तत्पश्चात् करारमा उल्लेख भएअनुसारका ७ जना परामर्शदाताहरू आउनु पर्नेमा करारमा उल्लेख गरिएका ५ र नयाँ व्यक्ति २ जना समेत ७ जना परामर्शदाताहरू कार्य शुरु गर्न आएकोमा निर्णय भन्दा वाहिरका थप २ जनालाई विश्वबैंकको प्रावधानअनुरूप कार्य गर्न दिन उपयुक्त हुने नहुने यकीन गरेर मात्र कार्य शुरु गर्न दिनुपर्ने भएको कारण ति दुई बाहेकका बांकी अन्य ५ जवान नेपालमा काम गर्न आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा काम शुरु गर्न दिन ने.रा. बैंक को सञ्चालक समितिको स्वीकृति तथा विश्वबैंकको सहमतिमा निज ५ जवानलाई कार्य लगाएको, निजहरूले एक महिनासम्म करारमा उल्लिखित TOR को दायराभित्र रही पहिलो महिनाको लागि तयार गरी पेश गर्नुपर्ने Inception Report तथा २ वर्षको लागि कार्य योजना समेत पेश गर्नुपर्नेमा Inception Report मात्र पेश गरकेो र Work Plan पेश गर्ने सम्बन्धमा २ वर्षको करार अवधि रहेको हुँदा आगामी महिनाभित्र तयार गरी पेश गर्ने भन्ने सम्बन्धित परामर्शदाताहरू, सम्बन्धित सुपरिवेक्षण, विभागका प्रतिनिधिहरू र मेरो समेत उपस्थितिमा छलफल गरी Inception Report उपरको राय प्रतिक्रिया समेत समावेश गरी परिमार्जित Inception Report पेश गरेको तथा सहमति अनुरूप Work Plan  आगामी महिनामा पेश गर्ने गरी करारमा भएको प्रावधान अनुरूप १ महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको हो, यसमा मेरो कुनै बद्नियत नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । विगोको सम्बन्धमा सम्बन्धित पार्टीसँग भएको सम्झौता, विश्वबैंकको विश्वव्यापी रुपमा मान्यता प्राप्त Prescribed Procurement Guideline को प्रावधान भित्र रही गरिएको हुँदा सो करारनामा भित्रका प्रावधानहरू सेवासम्बन्धी परामर्श आव्हान गर्दा कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने तथा हर्जना लगाउने प्रावधान समेत राख्न नपाउने व्यवस्था रहेको हुँदा सोही अनुरूप करारको दायरा भित्र रही करार रद्ध गरी क्षतिपूर्तिको दावी नगरिएको हो । यसको साथै यो करार रद्ध गर्दा ने.रा.बैंकलाई के कस्तो हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने कुरा गणितिय रुपमा यकीन गर्न सकिने अवस्था नरहेको, निजहरूले आएर गर्नुपर्ने एक महिनाको काम सम्पन्न गरी Inception Report  समेत पेश गरी सकेको परिप्रेक्ष्यमा निजहरूको करार रद्ध गर्दा के कति हानि नोक्सानी भयो सो यकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तथा निजहरूको परामर्श सेवाबाट गरिने भनिएका कार्यहरू नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रैबाट सफलतापूर्वक प्रभावकारी रुपमा सम्पादन भइरहेको अवस्था रहको हुंदा कुनै हानि नोक्सानी पुग्न नगएको तथा विगोको रकम पनि कुनै आधारबिना हचुवाको भरमा तोकिएको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको Re-Engineering गर्नको लागि ने.रा. बैंक को सुपरिवेक्षण कार्यक्रम प्रभावकारीता ग्लोवल टेण्डर मार्फत IEF INC Llyod Hill Oakin,USA in Association of KPMG, Sri Lanka सँग सम्झौता भएको हो । यसरी सम्झौता गर्दा Firm सम्झौता भएको हुँदा Firm ले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेको ७ जवान विभिन्न  क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरिएको हो । परामर्शदाताहरू ११ मार्च २००६ मा नेपाल आई २६ मार्च २००६ देखि तोकिएको कार्य प्रारम्भ गरी कार्यरत रहेका साथै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा करारनामा भएको प्रावधानहरूको दायराभित्र रही भुक्तानी गरिएको हो । सो भुक्तानी गरिएको रकम विश्वबैंकबाट समेत स्वीकृत भन्नेसकेको छ । परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया म त्यस विभागमा सरुवा भै जानु भन्दा अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको, म त्यहाँ गएपछि करारको ढांचा अन्तिमीकरण गर्ने तथा परामर्शदातासँग नेगोसियसन गर्ने सिलसिलामा मात्र संलग्नता भएको, त्यस भन्दा अगाडिको कार्य प्रक्रियामा मेरो संलग्नता नरहेको । जुन Firm सँग सम्झौता भएको हो विश्वबैंक तथा ने.रा.बैंक को सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर मात्र सोही Firm ले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूलाई काममा लगाएको  हो । परामर्शदाताहरू नेपाल आए नआएका बारे अध्यागमन कार्यालयमा रेकर्ड रहे नरहेको कुरा ने.रा.बैंक लाई जानकारी रहेन । तर यसरी कार्य सञ्चालन गर्न आएका ५ जना सल्लाहाकारहरूको नाम सहित मिति २०६२।१२।२९ को प.सं. बैं वि.स.नि.वि सि.एस.टि. २२२।२०६२ बाट तत्काल नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आ.का.विभाग तथा नि.वि. महाशाखालाई पत्र लेखी निजहरूलाई भीसाको लागि आवश्यक सिफारिश गरी दिन हुन अनुरोध गरिएको थियो । यसबाट ती व्यक्तिहरू अपरिचित र नेपाल नआएका भन्न मिलेन । आरोपपत्र झूठा हो, सो बमोजिम मैले बद्नियतपूर्वक कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरी संस्थागत हितलाई मध्यनजर गरी आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरी असल नियतले पदिय जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन आरोप दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सुरेन्द्रमान प्रधानले यस अदालतमा गरेको वयान ।

      आरोपपत्रमा म प्रति लगाइएको आरोपसँग म पूर्णतः असहमत छु । यो आरोप विशुद्ध रुपमा कपोलकल्पित भ्रामक र झूठा विवरणको आधारमा पूर्वाग्रहीढंगले तयार पारिएको हुँदा कुनै सत्यता   छैन । KPMG IEF ले सम्झौतामा उल्लेख भएको आधारमा ४ जना बैंक सुपरभिजन एक्सपर्ट २ जना, १ बैंक सुपरभिजन एक्सपर्ट र १ जना अपसाइट सुपरभिजन सहित ७ जनाको टोली बनाउनु पर्नेमा उक्त टोली कहिल्यै पनि बनाउन नसकिएको र टिममा प्रस्तावित Consultant हरू पटक–पटक परिवर्तन गरी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको, Consultant हरू आई Inception Report बैंकमा पेश गरे तापनि तत् पश्चात् आफ्नै मुलुक फर्कि गएको र काम प्रति Seriousness नदेखिएको यसै बीच World Bank Mission ले गर्भनर र अर्थ सचिवलाई सम्वोधन गरी उक्त Consultant लाई सम्झौताबमोजिम कारवाही गर्न सिफारिश गरेको परिप्रेक्ष्यमा विभागिय टिप्पणी र विभागिय डेपुटी गर्भनर समेतका सिफारिशमा सम्झौताबमोजिम सम्झौता किन भङ्ग नगर्ने भनी ३० दिने सूचना जारी गरिएका, उक्त सूचनापश्चात् पनि सम्बन्धित कन्सल्टेण्टबाट चित्त वुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएकोले उक्त प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिमा लगी सञ्चालक समितिको निर्णय पश्चात् विश्व बैंकको सहमति लिई सम्झौता भङ्ग गरिएको हो । क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा उक्त Consultant फर्मले नभै नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले भङ्ग गरेको, सम्झौतामा क्षतिपूर्ति दावा गर्ने कुनै Clause नभएको र सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको महसूस नगरेको कारणबाट यसप्रकारको क्षतिपूर्तिको दावी नगरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरको हैसियतले मेरो काम सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने समेत हुँदा सोहीबमोजिम गरिएको हो । प्रस्तावित कन्सलटेन्सी लिने वारेको नेपाल राष्ट्र बैंक र IEF बीच सन् २००६ फरवरी ६ मा सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौताबमोजिम मार्च १५, २००६ मा ७ जना कन्सल्ट्याण्टहरू नेपाल आएका हुन् । जसको प्रमाण स्वरुप थाई एयरवेजको उक्त मितिको प्यासेन्जर लिष्टमा उल्लेख भएको प्रमाण अदालतसमक्ष पेश गरेका छौं । यी ७ जना कन्सल्ट्याण्ट मध्ये २ जना शुरुमा प्रस्तावित ७ जना साथै ५ जना पुराना रहेको र दुइ जना शुरुमा प्रस्तावित व्यक्ति बाहेकको भएकोले निजलाई अस्वीकार गरी फिर्ता पठाई बैंकको व्यवस्थापन र वल्र्ड बैंक समेतको सहमति लिई काम शुरु गराइएको व्यहोरा अनुरोध छ । व्यवसायीक बीमा नभएको भन्ने सम्बन्धमा उपरोक्त व्यवस्था ठेकेदारको संरक्षणको लागि हो । तर यो सम्झौता प्रारम्भिक अवस्थामा नै भएकाले ने.रा.बैंक ले माग्न आवश्यक नठानेको हुँदा नमागिएको हो । आवश्यकता हेरी जुनसुकै वेला माग्न सकिन्छ । ने.रा. बैंक र IEFINC बीच सुपरिवेक्षण (ने.रा.बैंक) सम्बन्धी सम्झौता अन्तर्गत निरन्तर पत्राचार भइरहेको र सवै कारोवार IEFINC सँग भइरहेको तर इमेलमा उक्त ठेगाना उल्लेख नभएको Mail जुनसुकै ठेगानाबाट आए पनि सम्बन्धित पक्षले पाइरहेको अवस्था देखिएको हुदा सो मेलबाट सम्पर्क नभएको भन्न मिल्दैन । ने.रा.बैंक र IEFINC बीच भएको सम्झौता वाई सर्कुलेसनबाट भएको हो । कुनै पनि सम्झौता गर्दा सवै पक्षको निश्चित ठाउंमा उपस्थित हुनु पर्छ भन्ने कुनै कानूनी प्रावधान छैन वाई सर्कुलेसन सहि गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन छ । ने.रा.बैंक को मुख्य सम्झौता IEF INC सँग भएको हो । IEF INC र KPMG Sri Lanka बीच संयुक्त काम गर्ने सहमति भएबमोजिम KPMG समेत संलग्न भएको हो । IEF INC को कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिले सहि गरी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सो सम्झौतालाई IEF INC र KPMG दुवैले स्वीकार गरी सकेपछि को व्यक्तिले सम्झौतामा सहि गरे भन्ने कुरा विवादको विषय होइन । ने.रा.बैंकले सम्झौता गर्दा IFFINC सँग गरेकोले सम्झौता सम्बन्धी पत्राचार गर्दा  KPMG सँग गरेर जवाफ पाइने अवस्था नहुनु स्वभाविकै हो । KPMG बाट जवाफ पठाउने व्यक्तिको विश्वसनीयता समेत कुनै प्रमाणबाट खुल्दैन। अध्यागमन विभागको मिति ०६४।३।५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रेषित पत्रको सम्बन्धमा अध्यागमन विभागको च.नं. १७३३ मिति २०६४।३।२० को ने.रा. बैंकलाई प्राप्त पत्रमा मानिस आएको रेकर्ड र बैंकक–काठमाडौंको उडानको प्यासेन्जर म्यानीफेस्टा Disembarkation Card समेतको प्रमाण पठाएको हुनाले सो प्रमाण वयान साथ पेश गरेको छुं । मुख्य सम्झौता IEF INC सँग भएकोले Report सोहीबमोजिम पेश भएको हो । KPMG को कुन किसिमको संलग्नता रहने भन्ने कुरा KPMG र IEF INC बीचको सरोकारको विषय हो । Inception Report मुख्य प्रमाण हो, यो Report  र सम्झौताको आधारमा सातै जना विशेषज्ञ आए पछि कसले कुन काम जिम्मा लिने भनी तयार हुने कुरा हो । पूरै टिमको Completion पछि कार्य विभाजनसहितको Work Plan दिने मौखिक प्रतिवद्धताको आधारमा मुख्य सम्झौताको पक्ष IEF INC लाई करारको शर्तबमोजिम विभागिय निर्णयको आधारमा भुक्तानी दिइएको हो । यस्तो भुक्तानी वैंकिङ्ग च्यानलबाट सोही संस्थाको खातामा गएको र सो रकम बैंकले सहयोग कर्ता विश्व बैंकबाट सोध भर्ना प्राप्त गरी ने.रा.बैंकको खातामा जम्मा भै सकेको छ । करारमा उल्लिखित शर्त अनुसार सो करार भङ्ग गर्न ३० दिनको अग्रीम सूचना दिनुपर्ने भएको, त्यस आधारमा गर्भनरको निर्णयले करारबमोजिम काम सम्पन्न नभएमा ३० दिन भित्र सो करार भङ्ग गर्ने गरि सूचनासम्म दिएको हो । यस आधारमा IEF INC ले काम गर्न मञ्जूर गरेको भए करार भङ्ग हुदैंनथ्यो तर त्यसो गर्न मञ्जूर नभै फरक पत्राचार गरेको सोउपर सञ्चालक समितिले छलफल गरी निजको जवाफ चित्त वुझ्दो नभएको तथा करार भङ्ग गर्ने निर्णय भएकोले गर्भनरले करार भङ्ग गर्‍यो भन्ने आरोप झूठा   हो । करार हुँदा र भङ्ग गर्दाको दुवै अवस्थामा सञ्चालक समितिको निर्णयले गरेको छ। यसमा पनि विश्व बैंकको पनि सहमति छ । सम्झौतामा क्षतिपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था नभएको, सम्झौता बैंकले भङ्ग गरेको र त्यसबाट बैंकलाई क्षति पुगेको सञ्चालक समितिले महसूस नगरेको तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्ने कुनै आधार नभएकोले काल्पनीक आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सो क्षतिको पुष्टि गर्न असम्भव भएकोले यस्तो निर्णय नगरीएको हुँदा म माथि लगाइएको आरोप आधारहीन र झूठा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले DTT को प्रसँगमा क्षतिपूर्तिको माग दावी गरेको र IEF INC सँग सम्झौता भङ्ग गर्दा क्षतिपूर्ति दावी नगर्नुको कारणमा DTT सँगको सम्झौता रा.वा बैंकको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेकोले यो र त्यो करार फरक भएको, त्यो करारमा DTT ले आफै करार भङ्ग गरी Amicable Settlement को लागि अनुरोध गरेबाट क्षतिपूर्ति माग गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको तर प्रस्तुत विषयमा हामीले करार भङ्ग गरेबाट त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना नभएको, साथै रा.वा.बैंकको दैनिक घाटा गणना योग्य भएकोले त्यसमा क्षतिपूर्ति माग गर्न समस्या नभएको, यसमा क्षतिमापनको आधार पनि नभएको हुँदा माग नगरिएको हो । १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दावी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति गणनाको कुनै सिद्धान्त र आधार छैन । बैंकले IEF लाई दिएको सम्पूर्ण रकम सोधभर्ना दस्तूर संस्था वल्र्ड बैंकबाट प्राप्त भै सकेको छ भनी क्षतिपूर्ति माग गर्ने कुनै व्यवस्था र आधार तथा बैंकलाई कुनै वास्तविक क्षति समेत नभएकोले मउपर लगाएको आरोप निराधार मिथ्या तथा वद्नियतपूर्ण छ । आरोपपत्र बमोजिम मैले कुनै गलत मनसायले प्रेरित भै राष्ट्रलाई हानी पुग्ने र आफूलाई फाइदा पुग्ने काम नगरेको र ने.रा.बैंक ऐन, २०५८ र अन्य प्रचलित ऐनबमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी र दायित्व निष्ठापूर्वक निर्वाह गरेको हुँदा आरोप बमोजिम कुनै सजाय हुनु नपर्ने मेरो दावी छ भन्ने समेत व्यहोराको ने.रा.बैंकका गर्भनर विजयनाथ भट्टराईले यस अदालतमा गरेको वयान ।

      प्रतिवादी सुरेन्द्रमान प्रधानका साक्षी रामहरी न्यौपानेको वकपत्र भई मिसिल सामेल रहेको।

      दुई जना आयुक्त मात्र बहाल रहेको अवस्थामा मतैक्यै हुन नसकेको विषयमा बैठकको निर्णय नै निष्क्रिय हुने गरी नियमावलीमा “समेत” भन्ने शब्द राखिएको भन्न मिल्दैन । त्यसकारण दुइजना आयुक्त उपस्थित रहेको आयोगको बैठकमा कुनै विषयमा मतैक्य कायम हुन नसकी मत बराबर भएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको राय ठहर नै आयोगको निर्णय हुने भएको हुँदा प्रस्तुत आरोपपत्र आयोगको निर्णय बिना दायर गरेकोले खारेज हुनु पर्दछ भन्ने विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर सँग सहमत हुन सकिएन ।

   प्रतिवादी भन्दा पहिलेका पदाधिकारीहरूबाट छनौट लिस्टमा परिसकेको परामर्शदाता  संस्थासँग सम्झौता गरेको देखिने प्रतिवादीहरूले परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा संलग्न भै परामर्शदाता संस्था छनौट गरेको भन्न स्वयंम वादीले नसकेको, परामर्शदाता छनौट प्रक्रियालाई अन्यथा भन्ने दावी पनि नभएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले स्पष्ट पहिचान नभएको काल्पनिक संस्थासँग सम्झौता गरेको भन्ने प्रतिवादीहरू उपरको आरोप पुष्टि हुन आउँदैन ।

      विवादित पत्रमा उल्लिखित ब्यहोराको आधारमा मात्र ३ मे २००४ को पत्र र ६ फेबु्रअरी २००६ को सम्झौतामा भएको KPMG का partnerक को हस्ताक्षर सहिलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा ६ February २००६ को सम्झौता झूठा कीर्ते र जालसाजी कागजातका आधारमा भएको भन्ने प्रतिवादीहरू उपरको आरोप पुष्टि हुन आउँदैन ।

      पहिलेनै छनौट लिस्टमा परिसकेको परामर्शदाता संस्थासँग दातृ संस्था विश्वबैंकको सहमति र नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका स्वीकृतिमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता गरेको देखिएको समेतका आधार कारण र मिसिल संलग्न अन्य कुनै सबुद प्रमाणबाट पनि प्रतिवादीहरूले आफूलाई फाइदा र मुलुकलाई नोक्सानी पुर्‍याउने बद्नियतले सम्झौता गरेको भन्ने पुष्टि हुन आउँदैन । सम्झौता प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको र परामर्शदाता संस्थाले व्यवसायिक बीमा गराएको प्रमाण नेपाल राष्ट्र बैंकले जहिलेसुकै पनि माग गर्न सक्ने देखिँदा त्यस्तो प्रमाण माग नगरेको भन्ने कारणले मात्र प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भन्ने मिल्ने देखिँदैन । वादी पक्षबाट बहसको क्रममा समेत परामर्शदाताहरू नेपालमा नआएको भन्न नसकेको हुँदा उल्लिखित हाजिरी अभिलेख एवं पत्रहरूलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने भै सोको आधारमा परामर्शदाताहरू नेपालमा नआएकोमा प्रतिवादीहरूले कीर्ते जालसाजी हाजिरी अभिलेख तयार गरेको भन्ने आरोप पनि पुष्टि हुन आउँदैन ।

      प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने परामर्शदाताहरू नेपालमा नआएको भन्ने वादीको दावी नै पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा परामर्शदाता व्यक्तिहरू नेपालमा आई स्थलगत रुपमा अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनलाई तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीहरूले अनौपचारीक रुपमा तयार गरेको भन्ने आरोप पुष्टि हुन आउँदैन ।

      सम्झौता अनुसारका परामर्शदाताहरूको टिम पूरा भएपछि कार्य विभाजन सहितको Work Plan तयार गर्ने गरी सम्झौताका दुई पक्षहरूका बीचमा आपसी विश्वासका आधारमा मौखिक सहमति हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा प्रतिवादीहरूको बद्नियत रहेको भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । बद्नियतपूर्वक भुक्तानी दिएको भनिएको रकम बैंक ट्रान्सफर मार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्ने संस्था M/S IEF INk का आधिकारिक प्रतिनिधि Mr. S.V Bharadwaj उपर भने कुनै दावी लिन सकेको पाइदैन । बद्नियतपूर्वक भुक्तानी दिएको भनेको रकम असूलउपर तर्फ कसैउपर पनि दावी लिएको पनि देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा सम्झौतामा भएका शर्तबमोजिम परामर्शदाताहरू नेपाल आई गरेको कामको अनुपातमा पहिलो महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा प्रतिवादीहरूले वद्नियतपूर्वक भुक्तानी गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आउँदैन । 

      सम्झौता भङ्ग गर्ने सम्बन्धमा ३० दिने पूर्व सूचना दिने कार्यसम्म प्रतिवादीले गरेको भएपनि सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय प्रतिवादी विजयनाथ भट्टराई स्वयमले गरेको नभै नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले गरेको   देखिन्छ । सम्झौता भङ्ग गर्ने सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयलाई अन्यथा भन्ने वादीको दावी पनि छैन ।

      सम्झौताको शर्तबेगर तर्कको आधारमा अनुमान गरी कायम गरेको हानि नोक्सानीको विगोलाई सम्झौता भङ्ग भएबापत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वास्तविक हानि नोक्सानी भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । अतः प्रतिवादीहरूले बद्नियतपूर्वक सम्झौता भङ्ग गरी र क्षतिपूर्ति मागदावी नगरी आफूलाई फाइदा र राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने आरोप सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुन आउँदैन ।

      तसर्थ प्रतिवादी विजयनाथ भट्टराई तथा सुरेन्द्रमान प्रधानले आरोपपत्र माग दावीबमोजिम भ्रष्टाचारको कसूर गरेको पुष्टि हुन नआएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूले प्रस्तुत आरोपबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट थप प्रमाण बुझ्ने गरी भएको मा.न्या. श्री कोमलनाथ शर्माको राय र प्रतिवादीहरूले आरोपपत्र माग दावीबमोजिम भ्रष्टाचारको कसूर गरेको ठहर्‍याई सजाय गरेको मा.न्या. श्री चोलेन्द्र सम्सेर ज.ब.रा. को रायसँग सहमत हुन सकिएन भन्ने मा.न्या. श्री भूपध्वज अधिकारीको मिति २०६४।११।५ को राय ठहर ।

      प्रस्तुत मुद्दाको निर्णयमा अध्यक्षता गर्ने आयुक्तले मुद्दा चलाउने भनी निर्णय गरेको र त्यसमा अर्का आयुक्तको मत नमिले पनि अध्यक्षता गर्ने आयुक्तको मत नै आयोगको निर्णय मानिने नियममा व्यवस्था भएको देखिँदा अध्यक्षता गर्ने आयुक्तको मत नै आयोगको निर्णय मान्नुपर्ने स्थितिमा सो निर्णय मिलेकै देखियो ।

      परामर्शदाताको रुपमा रहेको IEF INC को तर्फबाट र राष्ट्र बैंक बीच भएको सम्झौतामा आफ्नो सहकार्य र संलग्नता भएको भन्ने KPMG Sri Lanka को पत्र संकास्पद र विवादास्पद  समेत रहेको भन्ने सन्दर्भमा यस अदालतले सो संस्था सँग पत्राचार गर्दा पूर्व पत्र बमोजिम नै सो कार्यमा आफनो संलग्नता र सहकार्य नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको हुँदा सो सम्झौताका KPMG Sri Lanka को प्रतिनिधित्व भएको नदेखिने साथै सम्झौतामा सहि गर्नेको व्यक्तिगत हैसियत रहने स्थिति पनि नदेखिई कानूनसम्मत रुपमा नभएको कार्यको परिणाम पनि कानूनसम्मत नहुने विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण र मान्यता समेतबाट सो कार्यमा KPMG को सहमति, संलग्नता र सहकार्य भएको भनी जिकीर लिने पक्षले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाण सम्बन्धी कानूनको सामान्य प्रचलन पनि भएकोले सहकार्य गरेको भन्ने IEF INC को साथै प्रतिवादीहरू समेतले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

      आयोगले निर्णय गर्दा KPMG को पत्र प्राप्त नभएको भन्ने कुराले मात्र आपराधिक कार्य नभएको भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैन साथै विश्वबैंकको सहमतिले पनि भएको आपराधिक कार्यबाट उन्मुक्ति पनि मिल्न सक्दैन ।

      नेपाल राष्ट्र बैंक र IEF/INC Lioyd Hill Oakton, USA In association of KPMG Sri Lanka को बीचमा ६ February २००६ मा भएको सम्झौतामा KPMG श्रीलंका सँग सँगसँगै काम गर्ने गरी सहमति प्राप्त भएको कुरा उल्लेख गरी क्ष्ँँ।Inc सो सम्झौता पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश भएकोमा सम्झौतामा भएको भनिएको लिखित सहमति र सो सम्झौताको प्रतिमा भएको Mr. A.N Fernando को सहिछाप निजको नभएको, सहकार्य समेत नभएको भन्ने KPMG Sri Lanka को जुन पुनः २००७ को पत्रको आधारमा सो कार्य आपराधिक कार्य अन्तर्गत पर्ने भन्ने भएपछि यस अदालतले बुझ्दा दावीको व्यहोरा समर्थित भै सम्झौताको मूल पक्ष IEF।INC बाट विश्वास दिलाएको KPMG Sri Lanka सँगसँगै काम गर्ने भन्ने कुरा पनि सत्य देखिन नआई सँगै काम गरेको भन्ने भनाई पनि असत्य भएपछि सो कुरा आपराधिक कार्य अन्र्तगत पर्ने पनि देखिन्छ ।

      विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(क) ले यस अदालतले बुझ्न सक्ने अवस्था रहेपनि सो निकाय नेपाल अधिराज्य वाहिर रहेको हुँदा अदालतको समय सीमा र मुद्दाको गम्भीर्यताको हिसावले अदालतबाट बुझ्न सम्भव नहुँदा सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत तत्सम्बन्धी तथ्यको छानविन र अन्य कुराहरू समेत वुझ्दा यस सम्बन्धमा थप तथ्य प्राप्त हुने र सार्थक परिणाम समेत प्राप्त हुने भएकोले यसरी प्राप्त भएको निष्कर्षको आधारमा मात्र निर्णयमा पुग्न वाञ्छनिय देखिएकोले उल्लिखित सम्वद्ध कुरा बुझ्नु पर्ने भै प्रस्तुत आरोपबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको यस अदालतका अध्यक्ष मा.न्या. श्री भूपध्वज अधिकारीको राय र कसूर ठहर गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी भएको यस अदालतको मा.न्या. श्री चोलेन्द्र सम्सेर ज.ब.रा. को रायसँग सहमति हुन नसकेको हुँदा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६(५) बमोजिम निर्णयको लागि सर्बाेच्च अदालतमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री कोमलनाथ शर्माको २०६४।११।५ को राय ठहर ।

      प्रमुख आयुक्तले आयुक्तहरू बीच फरक मत भएको अवस्थामा मात्र आफ्नो मत दिन पर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा रहेको पाइन्न, यसले गर्दा प्रमुख आयुक्तले पनि बैठकमा आफ्नो मत राख्न पाउने व्यवस्थाले एक मत वा वहुमत भएको फरक मत हुन गएमा प्रमुख आयुक्त समेतको मत आयोगको निर्णय मानिनेछ” भन्ने उक्त नियमको व्यवस्थाले अर्को आयुक्तको पनि अर्थात कसैको साथ नलागी कुनै एक आयुक्तको मात्र निर्णयलाई समेत भनी अर्थ गर्न मिल्दैन भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको बहस बुँदासँग सहमत हुन  सकिएन ।

      IEF KPMG Sri Lanka सँग काम गर्ने KPMG Sri Lanka को ३ मे २००४ को सहमति पत्र पेश गरी छनौट लिष्टमा सम्ममा छानिएको भएपनि ६ February २००६ मा सम्झौता गर्नु अघि वा सम्झौता भएपछि सम्झौताबमोजिम काम गर्ने स्वीकृति पत्र दिनु अघि कुनै पनि माध्यमबाट KPMG Sri Lanka लाई वास्तविकता बुझ्ने काम प्रतिवादीहरूबाट भए गरेको पाइदैन । के कुन आधारमा IEF INC लाई सो कुरामा विश्वास गर्नु परेको हो भनी उचित तर्क र आधार पनि प्रतिवादीहरूले खुलाउन सकेको छैन ।

      भ्रष्टाचारको कसूरमा प्रतिवादीहरूले गरेको कानून, सम्झौताको उल्लंघनबाट हुन गएको हानि नोक्सानीको कृयालाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर मान्नुपर्दछ । कसूर भैसकेपछि कुनै पनि माध्यमले हानि नोक्सानी भएको रकम उपलब्ध हुँदैमा प्रतिवादीको कसूर भ्रष्टाचारजन्य नहुने हो भने सबै कसूरदारहरूले सकेसम्म हानि नोक्सानी भएको रकम फिर्ता गर्ने प्रयास गर्ने हुन्छ । त्यसकारण हानि नोक्सानी भएको रकम कुनै संस्था, व्यक्ति वा प्रतिवादी स्वयमले उपलब्ध गराए वा फिर्ता गरे पनि भ्रष्टाचारजन्य कसूरबाट उन्मूक्ति पाउन सक्दैन । त्यसकारण परामर्शदातालाई उपलब्ध गराएको उक्त रकम विश्वबैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराई सकेको भन्ने कुराले प्रस्तुत मुद्दामा कुनै सार्थक अर्थ रहन सक्दैन । यस स्थितिमा सम्झौता बमोजिम नै काम नै नगरेको अवस्थामा पनि उक्त रकम उपलब्ध गराइएको प्रतिवादीहरूको कार्यबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी र IEF INC लाई फाइदा पुग्न गएको प्रष्ट देखिन आएको छ ।

      अनुमानको आधारमा कम्तिमा १० प्रतिशतको लागी क्षतिपूर्तिमा जानु पर्ने भन्ने एउटा कुरा हो, तर दावी गर्न जाँदैमा यति रकम पाउन सकिन्छ भन्न सकिने कुनै निश्चित आधार र कारण वादीले आरोपपत्रमा खुलाउन सकेको पाइदैन । यस आधारबाट सम्झौताको समुच्या रकमको दश प्रतिशत सम्झौताबमोजिम दायित्व पालना नगर्ने पक्षसँग दावी गर्नुपर्ने भनिएको ने.रु.१,९५,३१,९२५।५२ लाई हानि नोक्सानी भएको रकम मानी विगो कायम गर्न सकिने देखिन आएन ।

      का.मु. प्रमुख आयुक्तले मात्र मुद्दा चलाउने गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने तथ्यमा प्रवेश गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी नभएको तथा सम्झौता गर्दा समेत प्रतिवादीहरूको बद्नियत नभएकोले प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादीको विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस बुँदा सँग सहमत हुन सकिएन ।

      उनाउ व्यक्तिले ल्याएको सम्झौता पत्रलाई प्रतिवादीहरूले स्वीकारेको स्थिति छ र उक्त सम्झौताबमोजिम Inception Report र Work Plan बुझाइसकेपछि मात्र पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्झौताको वाध्यात्मक व्यवस्था विरुद्ध नै IEF.INC लाई रु.५०,१४,२९८।८६ बराबरको अमेरिकी डलर ६८,२७७।४९ उपलब्ध गराएको देखिन्छ । यस स्थितिबाट प्रतिवादीहरूले KPMG Sri Lanka को प्रतिनिधित्व नै नभएको अवस्थामा उक्त झूठा कीर्ते जालसाजी देखिएको उक्त सम्झौता पत्रकै आधारमा नगरिसकेको कामको सम्झौतापत्र विपरीत IEF.INC लाई रकम उपलब्ध गराई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी र IEF.INC लाई फाइदा पुर्‍याएको कार्य प्रतिवादीहरूको बद्नियतपूर्ण र भ्रष्टाचारजन्य रहेको पुष्टि हुन आएकोले आरोपपत्र मागदावीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम प्रतिवादी विजयनाथ भट्टराई र प्रतिवादी सुरेन्द्रमान प्रधानलाई सोही ऐनको सोही दफा बमोजिम जनही १ (एक) बर्ष कैद हुने ठहर्छ । अध्यक्ष मा.न्या. श्री भूपध्वज अधिकारीको प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहराएको र सदस्य मा.न्या. श्री कोमलनाथ शर्माको थप प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत बुझनुपर्ने भन्ने रायसँग सहमत हुन नसकेकोले विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ६ को उपदफा ५ बमोजिम निर्णयको लागी सर्बोच्च अदालतमा पठाउने भन्ने सदस्य मा.न्या. श्री चोलेन्द्र सम्सेर ज.ब.रा.को २०६४।११।५।१ को ठहर ।

      अनुसन्धान अधिकृत रञ्जनकृष्ण अर्यालको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विजयनाथ भट्टराई समेत भएको भ्रष्टाचार (सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी) मुद्दामा मिति २०६४।११।५ मा विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ६(५) बमोजिम हुने गरी फैसला भएको हुँदा फैसला सहितको शुरु मिसिल थान १ सहित फाइलहरू पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने विशेष अदालतको च.नं. १४३५ मिति २०६४।११।१५ को विशेष अदालतको पत्र ।

      शंकाहरूको आधारमा मात्र उक्त सम्झौता कपटपूर्ण वा काल्पनिक हो भनी ठहराउनु वा निष्कर्ष निकाल्नु न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । उक्त सम्झौतानै बद्नियतपूर्ण र काल्पनिक व्यक्तिहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको हो भन्ने अभियोग दावी शंकारहित प्रमाणबाट प्रमाणित हुन सकेको छैन ।

      सामान्य र विशेष शर्तहरू राखी गरिएको लिखित सम्झौतामा सम्झौताकै शर्तहरू दुबै पक्षका लागि लागू हुने कुरा हो । तर विवादित सम्झौताको कुनै दफा वा शर्तमा क्षतिपुर्ति निर्धारण र दावी सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएकोले करार ऐन, २०५६ को दफा ८२ र ८३ बमोजिम यी प्रतिवादहिरूले करारको दायित्व पूरा नगर्ने पक्षबाट क्षतिपुर्तिको दावी नगरेकोलाई मात्र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको संज्ञा दिन मिलेन । त्यस कारण क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अभियोग दावी पुग्न सक्ने देखिएन ।

      भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) मा प्रयुक्त “सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति” भन्ने शब्दावलीको अर्थ अचल जग्गा जमीन वा सरकारी राजस्व मात्र होइन । दाता राष्ट्र वा निकायले नेपाल सरकार वा कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायसँग विभिन्न प्रयोजनका लागि सम्झौताद्वारा प्रदान गर्ने नगदी वा जिन्सीको प्रत्येक अंश सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति भित्र पर्दछ । त्यसकारण ६ फरवरी २००६ मा भएको भनिएको सम्झौताको शर्तविपरीत सम्झौताको दाइत्व पूरा नगर्ने पक्षलाई दिइएको भनिएको भुक्तानी रकम पछि विश्वबैंकले अनुदान रकमबाट शोध भर्ना गरे पनि सो भुक्तानीबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षति हुन गई सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

      सम्झौताअनुसार तीन महिना भित्र Work Plan पेशै गर्नुपर्ने र सो पेश गरेपछि मात्र सम्झौताको विशेष शर्त Special Condition को दफा ६.४ अनुसार परामर्शदाता कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा त्यसलाई पूर्ण वेवास्ता गर्दै परामर्शदाता कम्पनीले work Plan पेश नगरेपनि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई र विश्वबैंकलाई समेत जानकारी नगराई परामर्शदाता कम्पनीलाई यू.एस.डलर ५१५३८।३२ को भुक्तानी दिइएको भनिएको छ ।  पूर्व नियोजित खर्च तालिका विपरीत बिना कुनै औचित्य दर्शाई उक्त भुक्तानी दिइएको देखिन्छ ।

      यसप्रकार उपरोक्त घटनाक्रम र कामको प्रकृति र प्रतिवादीहरूको व्यवहारबाट उपरोक्त यू.एस. डलर ५१५३८।३२ को भुक्तानी यी प्रतिवादीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्वसनियता कायम राख्न होइन, सामान्य लापरवाहीपूर्वक पनि होइन, अपितु जानीजानी बद्नियतपूर्वक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी गरे, गराएको देखिन र प्रमाणित हुन आएको छ । तसर्थ प्रतिवादीहरू विजयनाथ भट्टराई र सुरेन्द्रमान प्रधानले गैरकानूनी ढंगले यू.एस.डलर ५१५३८।३२ तत्कालीन विनिमय दरअनुसार रु.३७८४,९७४।२२ भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) को कसूर गरेकाले दुबै जनालाई सोही दफा ८(३) अनुसार जनही विगोबमोजिम जरीवाना हुने ठहर्छ । सो बाहेक क्षतिपूर्ति लगायत अरु.बिगो तर्फ गरिएको अभियोग दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६५।१२।५ को फैसला ।

      प्रस्तुत मुद्दामा संकलन गरिएका र मिसिलमा संलग्न रहे भएका सबुद प्रमाणहरूबाट भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण कार्यहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णय तथा विश्व बैंकको सहमतिबाट भएको छ । काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक हिसाव गरि भुक्तानी गरिएको हुनाले आपराधिक कार्य Actus Reus  कहिकतैबाट शंकारहित तवरबाट स्थापित र प्रमाणित भएको छैन । आफ्नो जिम्मेवारी पूरागर्ने क्रममा कानूनसम्मत रुपमा सम्झौता पत्र तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बाट दिइएका अधिकार अन्तर्गत सोही ऐनले निर्धारण गरेको कार्यविधि समेत पूरा गरेको कामहरू राष्ट्र बैंकको हकहित संरक्षण एवं सुरक्षण गर्न गरिएको हुंदा मिथ्या आरोपले मात्र कसूर कायम हुन सक्ने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट विष्णुप्रसाद पराजुली समेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचारको कसूर प्रमाणित हुनको लागि मनसाय तत्वको साथै बद्नियतपूर्ण क्रियाबाट कार्यकारण भएको भन्ने प्रष्ट देखिनु पर्ने हुन्छ । यी तत्वको अभावमा भएको क्रियालाई हानि नोक्सानीको आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी (नेकाप  २०५४, पृष्ठ ५५३, नि.नं. ६४४८) भ्रष्टाचारको गम्भीर कसूर प्रमाणित हुनको लागी मनसाय तत्वका साथै बद्नियतपूर्ण कृयाबाट कार्य कारण भएको भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिएको हुनुपर्ने (नेकाप  २०५७, अङ्क १, पृष्ठ १, नि.न. ६८३६) तथा भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भन्ने प्रमाणको भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम अभियोजनकर्तामा रहने र अभियोग पुष्ट्याई गर्ने शंकारहित दुविधारहित, ठोस, स्पष्ट, भरपर्दो र तथ्ययुक्त प्रमाण नरहे अभियोगमा कसूरदार ठहर्‍याउन न्यायोचित समेत नहुने भन्ने (नेकाप २०६४, पृष्ठ ५९८, नि.न ७८४८) समेतका मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतको आधारमा हामीलाई सजाय गर्नेगरि भएको फैसलामा गम्भीर त्रुटि हुनुको साथै फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू र स्थापित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भै बदरभागी रहेको  छ ।

      बैंकको सुपरिवेक्षण कार्यको सुदृढिकरण गर्ने कार्य सञ्चालनमा ढिलासुस्ती नहोस भन्ने अभिप्रायले तत्काललाई ५ जना परामर्शदाताहरूबाट नै विश्वबैंकको समेत सहमति लिई कार्य सञ्चालनमा ल्याउने र बाँकी २ जना परामर्शदाताहरूको हकमा विश्वबैंकको procurement Guideline बमोजिम निजहरूको CV अध्ययन गरी पूर्व परामर्शदाताहरू सरह ( Eaual of Better ) भएको  नभएको यकीन गरी बैंकको सञ्चालक समिति तथा विश्वबैंकको सहमति पश्चात् मात्र IEF/Inc Lioyd Hill Oakton,USA In association of KPMG Sri Lanka  ले अनुरोध गरेबमोजिम दुई प्रस्तावित नयाँ परामर्शदाताहरूलाई पूर्व प्रस्तावित परामर्शदाताहरूको ठाउँमा Substitute गरी कार्य गर्न लगाउने उपर विश्वबैंकको सहमति माग गरिएको र सो उपर विश्वबैंकले सहमति प्रदान गरेको छ । यसरी सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा पूर्व प्रस्तावित परामर्शदाताहरू उपब्ध हुन नसकेमा procurement Guideline अनुसार परामर्शदातृ संस्थाको अनुरोधमा पूर्व प्रस्तावित परामर्शदाताहरूको सरह वा सोभन्दा वढी योग्यता र अनुभव भएका परामर्शदाताहरूलाई विश्वबैंकको सहमति प्राप्त गरी कार्य अगाडि वढाउने प्रावधान र प्रचलन रहेको छ ।

         IEF/Inc Lioyd Hill Oakton,USA In association of KPMG Sri Lanka सँग भएको उल्लिखित सम्झौता परामर्श सेवासँग सम्बन्धित सम्झौता हो । काममा लगाइएका र नेपालमा रहेका Expert हरूले Inception Report तयार गरी सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा २ दिन अगाडि  (अप्रिल २४, २००६ ) मा नै पेश गरी उक्त रिपोर्टको वारेमा राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग तथा गै¥ह बैंक सुपरिवेक्षण विभाग समेतबाट प्रतिक्रिया मागी प्राप्त प्रतिक्रिया तथा सुझाव समेतलाई समावेश गरि Inception Report  लाई अन्तिम रुप दिई जुन ५, २००६ मा नेपालमा नै रहेका परामर्शदाताले राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको कुरामा विवाद छैन ।

      सम्झौताको एउटा पक्षले सम्झौता गर्दा तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्दा उल्लेख गरेको योग्यता भएका परामर्शदाता उपलव्ध गराउन नसकेको र यही अवस्थामा नेपालमा जनआन्दोलन भई विदेशीहरू नेपालमा वस्न नसक्ने अवस्था देखाई सम्बन्धित देशको राजदुतावासले जानकारी गराएको कारण सम्झौताबमोजिमको काम गर्नमा कठिनाई आएको भनी सम्झौताको एउटा पक्ष  M/S IEF Inc ले भनेको  तथा बैंकको अपेक्षा गरेबमोजिमको परामर्शदाता समयमा उपलव्ध गराउन नसकेको कारणले तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ भएकाले यसबाट बैंकलाई असर पर्ने भर्ई सम्झौताको सामान्य शर्त नं २.६.१ बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्न ३० दिनको सूचना दिई नियमन विभागको टिप्पणी आदेशबमोजिम डेपुटी गर्भनरले समेत ३० दिने सूचना दिनको लागि निकासाको लागी सिफारिश गरेको हुनाले मिति २०६३।७।२३ मा सम्झौता भङ्ग गर्ने वारेमा ३० दिने सूचना दिने कार्यको लागी म पुनरावदकले स्वीकृति दिएको हो । यस वारेमा विश्वबैंकले अर्थ सचिव र ने.रा.बैंकलाई समेत पत्र लेखी तत्काल कारवाही गर्न भनेको छ । यस वमोजमको जानकारी नोभेम्वर १५, २००६ मा गराएपछि पनि IEF Inc ले नोभम्वर ३०,२००६ मा बैंकलाई जवाफ पठाउदा समेत प्रतिवद्धताको अभाव नै रहेको पाइयो । जसको कारण सम्झौताबमोजिमको काम हुने सम्भावना नभई यी सवै कुरा हेरी सञ्चालक समितिको मिति २०६३।९।६ को निर्णयबमोजिम  IEF/Inc Lioyd Hill Oakton,USA In association of KPMG Sri Lanka बाट प्राप्त जवाफ उपर विश्वास गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान रहेकोले उक्त सम्झौता  भङ्ग गरिएको अवस्था हो । यो सम्झौता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ बमोजिम गठित सञ्चालक समितिले दफा २९ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी भङ्ग गरेको कुरामा विवाद छैन ।

      कानूनतः दर्ता नै हुन नसक्ने मुद्दा दर्ता गरेकोमा यस्तो मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेमा खारेज नै नगरी गलत र मिथ्या कुराहरूलाई आधार बनाई मिसिल संलग्न प्रमाण कागज र कानूनी व्यवस्था तथा मुद्दाको तथ्यको वस्तुनिष्ठ अध्ययन नगरी भएको फैसला गलत तथा त्रुटिपूर्ण  रहेकोछ । मुद्दाको रोहबाट हेर्दा समेत कथित आरोप लगाई अनुसन्धान प्रक्रिया नै गलत नियतबाट प्रेरित भै मुद्दा दायर भएको अवस्था छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा तथा सम्झौता तोड्दाको अवस्थामा संलग्न व्यक्तिलाई विपक्षी नबनाई रिसइवीको आधारमा जबरजस्ती हामीलाई दुःख दिने र फसाउने नियतबाट अभिप्रेरित भई मसमेत दुई जनालाई मात्र छानेर दोषी र सजायको भागीदार बनाउन नियतवस् गलत प्रक्रियाबाट मुद्दा चलाई अभियोग लगाइएको कुरा प्रमाणित भैरहेकोमा उक्त कुरालाई कुनै वास्ता नगरी दोषी ठहर गर्नु सरासर हामी माथि अन्याय गर्नु हो । काम गरेको अवधिको कानूनबमोजिम पारिश्रमिक दिएको र सो रकम विश्वबैंकले प्रचलित प्रणालीअनुसार संलग्न विल भरपाईहरू अध्ययन पश्चात् विश्व बैंकबाट समेत राष्ट्र बैंकमा सोधभर्ना भुक्तानी भैसकेको विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार गरेको भनी म समेतलाई जरीवाना गर्ने गरी गलत र कथित तर्क अगाडि ल्याई आत्मनिष्ठ रुपमा स.अ.एक न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला भएको छ । उक्त फैसला मिसिलमा रहेको उल्लिखित तथ्य, संकलित प्रमाण, कानून तथा प्रस्तुत विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त समेतको विपरीत भै सो हदसम्म गलत, गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण रहेकोले म पुनरावेदकलाई जरीवाना गर्नेगरी भएको उक्त फैसला बदर गरी विपक्षीको झूठा दावी तथा उजूरीबाट पूर्ण रुपमा सफाइ दिई न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विजयनाथ भट्टराईको मिति २०६५।५।१९को पुनरावेदन पत्र ।

      पारिश्रमिक दिंदाका अवस्थामा Workplan (कार्यतालिका) बमोजिम सम्पूर्ण टिम नेपालमा आएपछि दिने कुरामा वचनवद्दता भएको र Inception Report पेश गरिसकेको, जुन १९,२००६ 0 बमोजिम पहिलो महिनाको रकम माग गरी सम्झौताको पक्ष IEF Inc को भुक्तानी हुने बैंकको खाता नं समेत उपलव्ध गराएबमोजिम माग भएको यु.एस.डलर ६८,२७७,४९ रकममा बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको मिति २०६३।३।१९ को निर्णयबमोजिम १५ प्रतिशत कर तथा भ्याट रकम नेपाल सरकारको खातामा जाने र परामर्शदाताहरूले काम गरेको समय अवधिको हिसावबाट दिनगन्तीमा हुन आउने रकम यु.एस.डलर ५१,५३८.३२ बैंक अफ अमेरिका मार्फत भुक्तानी पठाउन मिति २०६३।३।२० मा बैकिङ कार्यालय थापाथलीलाई पत्राचार गरी जुलाई ५,२००६ तदअनुसार मिति २०६३।३।२१ मा भुक्तानी गएको हो । परामर्शदातृ संस्थालाई यु.एस.डलर ५१,५३८।.३२ को भुक्तानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले निर्धारित प्रक्रिया र कार्यविधि निकासाका लागि दिइएको अख्तियारी तथा सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानहरू पूरा गरी भुक्तानी दिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानी जानी बद्नियतपूर्वक कुनै हानि नोक्सानी गराएको छैन । उक्त परामर्शदाता संस्थालाई नियमवद्ध रुपमा भुक्तान गरिएको रकम World Bank सँग अक्टुवर २६,२००६ मा मागरि World Bank ले नोभेम्वर ७,२००६ मा स्वीकृत गरी नोभेम्वर ८,२००६ मा नेपाल राष्ट्र बैंक वैकिङ्ग कार्यालय थापाथलीमा सोधभर्ना भुक्तानी भै बैंकको एकाउण्ट नं १४३१४० मा जम्मा भैसकेको छ । जसको प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको छ । यसरी काम गरेबापत समय अवधिको दिनगन्ती गरी परामर्शदाता संस्थासग भएको सम्झौताबमोजिम भुक्तानी भै गएको रकम World Bank ले सोधभर्ना बापत भुक्तानी समेत पठाई सकेको रकम समेतलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी गरेको फैसला आफै फौजदारी न्याय विपरीत गलत एवं गैरकानूनी भएकाले बदरभागी छ ।

Inception  Report बैकको सम्पत्ति भएको र आवश्यकतानुसार यसलाई बैंकले भविष्यमा समेत प्रयोग गर्नसक्ने नै हुँदा काम गरेको समय अवधिको दिन गन्तीको हिसावले पारिश्रमिकबापत गरिएको भुक्तानीबाट बैंकलाई कुनै क्षति हुनगई सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुन गएको अवस्था नै छैन । फैसलामा यस्तो कुरालाई आधार बनाईएकाले सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान तथा अनुदान रकमको मूल मर्म र मनसाय समेत विपरीत हुने गरी फैसला  हुन गएको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।

      परामर्शदातृ संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच भएको सम्झौतामा संलग्न दुवै पक्ष सहमत भई विश्वबैंकको सहमतिमा हाललाई नेपाल आएका ५ जना परामर्शदाताहरूबाट काम गराउने भन्ने निर्णयअनुसारको गराएको कार्यलाई सम्झौताको शर्त विपरीत भन्न मिल्दैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा यसप्रकारको व्यवधान आउनु सामान्य प्रक्रिया भएको र यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले सहमतिमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता व्यवधान हटाउन सकिने अवस्था सम्झौताको GCC २.४ मा समेत रहेको, सम्झौताको शर्तअनुसार ५ जनाको पारिश्रमिक भुक्तानी दिंदा सम्झौताको शर्त मुताविक प्रथम महिनाको पारिश्रमिक उल्लेख गरी निजहरूको हाजिरी रेकर्डअनुसार पारिश्रमिक एवं Reimbursable Expenses गणना गरी वास्तविक रुपमा हाजिर भएको दिनहरूको मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको हुँदा टिप्पणी आदेश झूठा व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाईएको छ भन्ने फैसलाको कुरामा कुनै सत्यता वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यगत आधारहरू छैनन् ।

      सम्झौताको शर्तबमोजिम काममा लगाएपछि अनिवार्य रुपमा भुक्तानी दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था र  यो रकम अर्को पक्षलाई मागगर्ने अधिकार रहने कुरा हाम्रो करार ऐन, २०५६ को दफा ११ को उपदफा (ग) तथा दफा ८४ को उपदफा (१) मा प्रष्ट रुपमा छ । काम गरेको अवधिको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रको शर्त तथा करार कानूनको व्यवस्थाको नै प्रतिकूलका कुराहरू फैसलामा उल्लेख गर्दै पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको कार्यबाट भ्रष्टाचारको कसूर देख्नु भनेको करार कानूनमा व्यवस्थित प्रावधान तथा करारको मान्य सिद्धान्तलाई नै नवुझेको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सम्झौताको शर्त तथा प्रचलित कानूनअनुसार वास्तविक भए गरेको कामको भुक्तानी गरेको कार्यबाट भ्रष्टाचार  निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) को कसूर स्थापित हुन सक्दैन । यस दफाअनुसार कसूर स्थापित हुनको लागि बद्नियतपूर्ण कार्य स्थापित हुनुपर्दछ । बद्नियत प्रमाणित हुन भुक्तानी भएको रकम कुनै प्रकारले लिए खाएको प्रमाणित हुनुपर्दछ । यो तथ्य प्रमाणित नभई उक्त दफाअनुसारको कसूर प्रमाणित हुन सक्दैन । यस वारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट धेरै मुद्दाहरूमा सिद्धान्त तथा नजीर समेत प्रतिपादन भइसकेका छन । यसर्थपनि उक्त फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित एवं स्थापित नजीरहरू समेत विपरीत भई बदरभागी रहेकोछ ।

      सम्झौता कार्यान्यन गर्दा तथा सम्झौता तोड्दाको अवस्थामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई विपक्षी समेत नबनाई रिसइवीको आधारमा जबरजस्ती हामीलाई दुःख दिने र फसाउने नियतबाट अभिप्रेरित भई म समेत २ जनालाई मात्र आरोपित गरिएको तथ्यहरू स्थापित र प्रमाणित रहे भएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै वास्ता र प्रकाश नै नगरी म समेतलाई दोषी सजायको भागीदार बनाउनु सरासर अन्याय गर्नु हो । म समेतबाट कुनै गल्ती गरेको छैन भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भै रहेको अवस्थामा म समेतले पूर्ण सफाइ पाउनु पर्नेमा काम गरेको समय अवधिको सम्झौताको शर्तबमोजिम भुक्तानी गरेको पारिश्रमिक र सो रकम विश्वबैंकबाट समेत राष्ट्र बैंकमा सोधभर्ना भुक्तानी भैसकेको विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार गरेको भनी म समेतलाई जरीवाना गर्ने गरि गलत मिथ्या एवं कथित तर्क अगाडि सारी आत्मनिष्ठ  रुपमास.अ. एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको फैसला उल्लिखित तथ्य, प्रमाण, कानून तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त समेतको विपरीत भै सो हदसम्म गलत, गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण रहेकोले उक्त फैसला बदर गरि विपक्षीको झूठा दावीबाट पूर्णरुपमा सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सुरेन्द्रमान प्रधानको मिति २०६५।५।१९ को पुनरावेदन पत्र । 

      भ्रष्टाचारको कसूरमा संस्थालाई नोक्सानी हुनुको साथै आरोपित व्यक्तिले गैरकानूनी तरिकाले नगद वा जिन्सी वा अन्य कुनै पनि प्रकारको सुविधा लिई गैरकानूनी तरिकाले घूसको रुपमा लाभ लिएको समेत देखिनु पर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पुनरावेदकहरू Benefitted भएको कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न सकेको नदेखिएको हुँदा  र विशेष अदालतका तीन सदस्यमध्ये एक सदस्यले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषयसँग सम्वद्ध कुरा IEF.Inc को अस्तित्व यकीन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने राय व्यक्त गर्दागर्दै पुनरावेदकहरूलाई कसूरदार ठहर्‍याई गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा म.न्या.का. लाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।१।२७ को आदेश ।

      नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकीरसहितको मिसिल अध्ययन गरी दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरू एवं उपन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      बहसको क्रममा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका तर्फबाट बहस प्रारम्भ गर्दै विद्वान अधिवक्ता श्री राघवलाल वैद्यले दावीअनुसार सम्झौताको अस्तित्व काल्पनिक हो भन्ने प्रमाणित छैन । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णय र विश्वबैंकको अनुमोदनअनुसार सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यसको प्रक्रिया यी  प्रतिवादीहरूले आ आफ्नो पदभार  संभाल्नु भन्दा  पहिला देखि नै प्रारम्भ भइसकेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार दुबै पक्ष एकै ठाउँमा वसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु आवश्यक छैन । सात जना विशेषज्ञ नआए पनि पाँच जना नेपाल आई काम गरेको प्रमाणित छ । विश्वबैंकले पनि पाँच जना बाटै काम गराउने गरी आफनो सहमति दिएको छ । नेपालमा आई काम गरेपछि परामर्शदाताले Inception Report दिएको र गरिसकेको कामको भुक्तानी माग गरिएपछि मात्र भुक्तानी दिइएको हो । सम्झौता गभर्नरले भङ्ग नगरी पूर्व सूचना सम्म दिएको हो । राष्ट्र बैक बोर्डको निर्णयबाट मात्र विधिवत सम्झौता भङ्ग गरिएको हो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३० ले गभर्नरको काम कर्तव्य उल्लेख गरेको छ, त्यसको विपरीत कुनै काम भएको छैन । भ्रष्टाचार र बद्नियत कतैबाट पुष्टि नभएको र यो मुद्दा दायर गर्ने निर्णय नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय नभएकोले प्रस्तुत दावी नै खारेज गर्नु पर्छ भन्ने समेत बहस   गर्नुभयो ।

      यस्तै विद्वान अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, लव मैनाली र कृष्ण सापकोटाले गभर्नर जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले सधै धेरै निर्णय गर्नुपर्दछ, असल नियतले काम गर्दागर्दै पनि यदा कदा त्रुटि वा कमजोरी हुन सक्दछ तर त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिदैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०७ ले असलनियतले गरिएको कामको जवाफदेही हुने छैन भनी उन्मुक्ति प्रदान गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दा कानूनबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बेगर र आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने त्यहाँका सचिवको आदेश बेगर दर्ता गरिएको छ । सम्झौताको अर्को पक्षले अरुभन्दा कम मूल्यमा काम गर्ने प्रस्ताव दिएकोले IEF सँग नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार सम्झौता गरिएको हो, सो कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन र IEF लाई बुझिएको पनि छैन । वादी पक्षले प्रतिवादीहरूको कुनै पनि काम वा अन्य प्रमाणबाट भ्रष्टाचारका लागि अत्यावश्यक तत्व “बद्नियत” प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था छैन । भुक्तानी दिने कुरामा विश्वबैंकले आफ्नो पछिल्लो काम बाट स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट परामर्शदातालाई भुक्तानी गएको रकम बिश्वबैंकले राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गरी सकेपछि राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक क्षति नै भएको छैन । KPMG बाट प्राप्त पत्र भनिएको १८ जुनको पत्र प्राप्त नहुँदै तीन तीन जना सह न्यायाधिवक्ताहरूको कानूनी राय विपरीत हतार गरी मुद्दा दायर गरिएको छ र दावी प्रमाणित नभएकोले प्रतिवादीले सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      विद्वान अधिवक्ताहरू डा. रंजित भक्त प्रधानाङ्ग,, रमनकुमार श्रेष्ठ र शिवप्रसाद रिजालले दुई आयुक्त बीच मतैक्य हुन नसकेमा तेस्रो आयुक्तको रायलाई बाध्यात्मक रुपले पर्खनु पर्छ, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको रायले दायर गरिएको मुद्दा कानून र स्थापित नजीर (नेकाप  २०४९ नि.नं. ४५३८, पृ. ४६५) समेत विपरीत छ, बद्नियत प्रमाणित भएको छैन । कानूनले नै त्यसको निकास नगरेसम्म जबरजस्ती अध्यक्षको राय सदर गरी मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन, प्रतिवादीहरूले आफूले खाएको भन्ने दावी र प्रमाण छैन । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार सबै काम भएकोले छानी छानी कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस  गर्नुभयो ।

      प्रतिवादीहरूको तर्फबाट अन्त्यमा बहस प्रस्तुत गर्दै बिद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले आयोगलाई प्राप्त कानूनी परामर्श विपरीत प्रस्तुत मुद्दा चलाइएको छ । राष्ट्र बैंक र परामर्शदाता बीचको सम्झौताको प्रत्येक चरणमा विश्वबैंकको सहमति र राष्ट्र बैंकको निर्णय छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्णायक तत्व “बद्नियत” प्रमाणित हुनु आवश्यक छ त्यसको अभावमा राष्ट्र सेवकलाई कामको सुरक्षा क्बाभनगबचमक प्रदान गरिएको हुन्छ । यसमा बद्नियत लगायत भ्रष्टाचारका अन्य तत्वहरू प्रमाणित भएको छैन । प्रतिवादी बनाउनु पर्ने सवैलाई मुद्दा नचलाई छानी छानी  यी पुनरावेदकहरू उपर निराधार अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरिएको छ । आफै वादी हुने गरी प्रतिवादी नै नबनाइएको व्यक्तिलाई झिकाई कारवाही गरिरहनु पनि पर्दैन भन्ने सर्बोच्च अदालतबाट नजीर समेत प्रतिपादन भएको छ । (नेकाप  २०६३, नि.नं. ७७१२, पृष्ठ ७३७) दुर्भावनायुक्त कारवाही Malicious Prosecution बाट मुद्दा दायर गरिएको प्रष्ट छ । आरोपित कसूर दावी प्रमाणित नभएकोले प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शिवबहादुर रानाभाटले नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा ११९ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहने व्यवस्था सम्म गरेको छ । त्यसकारण प्रमुख आयुक्त सहित दुर्ई जना मात्र आयुक्त रहेको अवस्थामा मुद्दा चलाउने नचलाउने विषयमा दुई जनाको राय नमिलेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३(४) अनुसार प्रमुख आयुक्तको मतलाई आयोगको निर्णय मान्नुपर्दछ । सोही अनुसार प्रस्तुत मुद्दा दायर गरिएको छ । संबिधान र कानूनको ब्याख्या संवैधानिक व्यवस्था क्रियाशील हुने गरी गर्नु पर्छ, निष्क्रिय हुने गरी गर्नु हुँदैन । सम्झौता अनुसार परामर्शदाताहरू नेपाल आउँदै नआए पनि सम्झौताको विशेष शर्तको दफा ६.४ विपरीत भुक्तानी दिएको भनिएको रकम जानी जानी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि पुर्‍याउने बद्नियत राखी सो भुक्तानी दिइएको पुष्टि भएकोले यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

वस्तुतः नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कामको सुढृढिकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र IEF Inc Llyod Hill Okton,USA in association of KPMG Sri Lanka बीच विश्वबैंकको यु.एस.डलर २६,५९,५८०। सहयोगमा मिति ६ फेव्रअरी २००६ मा सम्पन्न सम्झौताबमोजिमको दायित्व परामर्शदाताले पूरा नगरेको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्झौता भङ्ग गरेको र त्यसो गर्दा परामर्श दातासँग हर्जनाबापतको क्षतिपूर्ति रकम माग दावी गर्नुपर्नेमा गभर्नरले व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा परामर्शदाता पक्षसँग रकम लेनदेन गरी करिव तीनकरोड नेपाली रुपैया हर्जाना छुटगराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोले आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजूर निवेदनबाट उठान भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको  च्भ– भलनष्लभभचष्लन सम्बन्धी कामको लागि विश्वबैंकबाट उपलव्ध सहयोग रकम यु.एस. डलर २६,५९,५८०। को लागतमा नेपाल राष्ट्र बैंक र परमर्शदाता  IEF Inc Llyod Hill Okton,USA in association of KPMG Sri Lanka बीच मिति ६ फेव्रअरी २००६ मा सम्झौता भएको रहेछ । सो सम्झौता  बमोजिम Key Personnel and Sub consultant मा Bank Examination Expert मा चारजना, Non Bank Examination Expert मा दुईजना र Off-Site Supervisor मा एकजना समेत गरी समुच्चै परियोजनाकोलागि ७ जवान Key Personnel रहने व्यवस्था रहेकोमा ५ जना विशेषज्ञबाट २६ मार्च, २००६ देखि २४ अप्रिल, २००६ सम्म Inception Report तयार गरेको कार्य सम्झौता विपरीत रहेको, परामर्शदाताले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पुरा गर्न असफल भएकोले सम्झौताको Clause 2.6.1(@) बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्ने र त्यसको ३० दिने पूर्वसूचना परामर्शदातालाई दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट मिति २०६३।७।२३ मा भएको निर्णयबाट सम्झौता भङ्ग भएको अवस्था छ । सम्झौताबमोजिम नियुक्त भन्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व विदेशी परामर्शदाता नेपालमा प्रवेश गरेको प्रमाण पेश गर्न नसक्ने तर नियमित हाजिर प्रमाणित गरी Inception Report तयार गरेको भनी यु.एस डरल  ६८,२७७।४९ को ने.रु.५०,१४,२९८।८६ रकम पारिश्रमिक भुक्तानी दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर विजयनाथ भट्टराई र सम्वद्ध कामको लागि जिम्मेवार कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमानको काम कारवाही भ्रष्टाचारजन्य  रहेको साथै सम्झौताबमोजिमको दायित्व पालना नगर्ने पक्षसँग हर्जनाबापत करार मूल्य यु.एस.डलर २६,५९,५८०। को तत्कालीन प्रचलित विनिमय दर ७३.४४ ले हुन आउने ने.रु.१९,५३,१९५५५।२० को कम्तीमा दश प्रतिशतको दरले हुन आउने क्षतिपूर्ति रु.१,९५,९५५।५२ माग दावी गर्नुपर्नेमा नगरेको समेतका कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विजयनाथ भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिमको कसूर गरेको देखिंन आएकोले बद्नियतपूर्वक भुक्तानी दिइएको रु.५०,१४,२९८।८६  र क्षतिपूर्ति बापत दावि नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको विगो रु.१,९५,९५५।५२ समेत जम्मा रु.२,४५,४६,२५४। ३८ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवरण ऐन, २०५९ को सोही दफाको सोही उपदफा बमोजिम २ वर्ष सम्म कैद वा विगोबमोजिम जरीवाना सजाय गरिपाऊँ भन्ने मुख्य अभियोग दावी रहेको देखिन्छ । शुरु विशेष अदालतका अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री भुपध्वज अधिकारीले प्रतिवादीहरू विजयनाथ  भट्टराई र सुरेन्द्रमान प्रधानले भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भनी राय व्यक्त गरेको, त्यस्तै सदस्य माननीय न्यायाधीश कोमलनाथ शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट थप तथ्यको छानविन र अन्य कुराहरू समेत वुझ्नुपर्ने राय व्यक्त गरेको, सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.राले भ्रष्टाचारको कसूर ठहर्ने राय व्यक्त गरी विशेष अदालतका तीन जना माननीय न्यायाधीशहरू बीच भिन्नाभिन्नै राय व्यक्त भएको अवस्था भै वहुमत कायम हुन नसकेकोले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६(५) बमोजिम निर्णयको लागि मिसिल सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश भै यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएको यू. एस. डलर ५१५३८।३२ को तत्कालीन विनिमय दरअुनसार रु.३७८४,९७४।२२ रकम सम्म भ्रष्टाचार गरेको ठहरी मिति २०६४।१२।५ मा भएको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको पाइयो ।

मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सुधारको नाममा विश्वबैंकबाट सहयोग प्राप्त भएको १९ करोड ५० लाख भन्दा वढी राशीको रकम परिचालन गर्ने सम्बन्धमा द्वैधनाम र स्पष्ट पहिचान नभएको संस्था IEF Inc Llyod Hill Okton,USA in association of KPMG Sri Lanka सँग भएको सम्झौता नै बद्नियतपूर्ण र काल्पनिक छ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादीहरू उपर लगाएको आरोपको सम्बन्धमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट सो अभियोग वादी पक्षबाट प्रमाणित हुन नसकेको भनी र सम्झौताबमोजिम दायित्व पालना नगर्ने पक्षसँग हर्जानाबापत पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति रु.१,९५,९५५।५२ वरावरको रकम दोस्रो पक्षसँग भराई पाउन प्रतिवादीहरूले क्षतिपूर्तिमा दावी नगरेको भनी उक्त  रु.१,९५,९५५।५२  रकमलाई समेत विगो कायम गरी सजाय हुनुपर्छ भन्ने अभियोग दावीका सम्बन्धमा क्षतिपूर्तिको दावी नगरेकोलाई मात्र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको संज्ञादिन नमिल्ने भनी यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको निर्णयलाई चुनौती दिई नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावदेन परेको अवस्था नदेखिँदा त्यसतर्फ अरु.विचार गरिरहन परेन । 

मुलतः प्रतिवादीहरूका तर्फबाट परेको पुनरावेदन सम्बन्धमा छलफल भै आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यगत स्थिति यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार तर्फबाट पुनरावदेन नपरेको अवस्था र प्रतिवादीहरूको तर्फबाट मात्र पुनरावपेदन परेको अवस्थालाई विचार गर्दा पुनरावेदकहरूको तर्फबाट उठाईएको प्रश्न र उक्त फैसलाबाट प्रतिवादीहरूलाई सजाय भएउपर पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धबाट विचार गर्दा निम्न विषयहरूको सम्बन्धमा निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ :–

 

१.     प्रस्तुत मुद्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुसन्धान गरी अधिकृत व्यक्तिबाट दायर भएको          छ, छैन ?

२     अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तत्काल कार्यरत रहेका दुई जना आयुक्त बीच       मतैक्य हुन नसकेको अवस्थामा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको रायलाई आयोगको निर्णय            मानेर प्रस्तुत मुद्दा दर्ता गरिएको कानूनसम्मत छ वा छैन ?

३     विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं सदस्य बीच राय नमिली तीन भिन्नभिन्नै राय भएकोमा              यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट तीन राय भन्दा भिन्नै प्रकृतिको राय ठहर      गर्न मिल्ने हो, होइन ?

४     प्रतिवादीहरूको कार्यबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको छ, छैन ? प्रतिवादीहरूले             बद्नियतपूर्वक काम गरी आरोपित कसूर गरेका हुन् वा होइनन् र निजहरूको पुनरावेदन    जिकीर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? 

 

२.    प्रथमतः पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा अनधिकृत व्यक्तिबाट अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको, मुद्दा दायर गर्न आदेश दिंदाका अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नरहेको केवल दुई जना मात्र आयुक्त रहेका, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले प्रमुख आयुक्तको हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा समान हैसियत रहेका दुई जना आयुक्तमध्ये एक जना आयुक्तको निर्णयबाट मुद्दा दायर हुन सक्ने अवस्था नहुँदा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले मात्र मुद्दा दायर गर्ने भनी व्यक्त गरेको रायलाई आयोगको निर्णय मान्न मिल्दैन । त्यसैले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले प्रमुख आयुक्तको हैसियत प्राप्त नगर्ने भएबाट कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तबाट व्यक्त भएको रायको आधारमा दायर भएको प्रस्तुत आरोपपत्र नै प्रारम्भतः शून्यपूर्ण भएकोले यस्तो आरोपपत्रलाई ग्रहण गरी भएको इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशबाट भएको निर्णय उल्टी गरी शून्य अवस्थाको आरोप पत्र खारेज गरी अभियोग दावीबाट आफूले सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने समेत जिकीर लिएको र सो सम्बन्धमा निजहरूका कानून व्यवसायीहरूले उठाएको बहस वुँदाहरू सम्बन्धमा विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दाको तहकिकात र अन्य कारवाही गर्दा गराउँदा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने तथा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २० र २१ ले आयोगलाई प्रदान गरेको हुँदा सो बमोजिम सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याललाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको र मुद्दा चलाउने राय व्यक्त गर्ने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्वूले निज रन्जनकृष्ण अर्यालको नामबाट मुद्दा दायर गरिने व्यहोरा समेतको निर्णय गरेको सम्बन्धित फाइलबाट देखिएबाट अनधिकृत व्यक्तिबाट अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको भन्ने पुनरावेदक तर्फबाट उठाइएको प्रश्नसँग सहमत हुन सकिएन । आयोगको मुद्दा चलाउने निर्णयका सम्बन्धमा तल छुट्टै विवेचना गरिएको हुँदा यहाँ अरु.विवेचना गरिएको छैन । 

३.    त्यस्तै दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने निर्णय आयोगको निर्णय नै नभएकोले शून्यको अवस्थाको आरोप पत्र खारेजभागी छ भन्ने पुनरावेदन जिकीर एवं निजतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहसतर्फ विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३(३) र (४) ले आयोगको निर्णय प्रक्रियाको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐ.नियम ३(३) ले आयोगको वैठकको अध्यक्षता प्रमुख आयुक्तले गर्ने र निजको अनुपस्थितिमा प्रमुख आयुक्तलाई भएको अधिकार वरिष्ठ आयुक्तले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने उपनियम (४) ले वहुमत आयुक्तको निर्णयलाई आयोगको निर्णय मानिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै विषयमा वहुमत कायम हुन नसकेको अवस्थामा प्रमुख आयुक्त समेतको मतलाई आयोगको निर्णय मानिने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दाका अवस्थामा ललितबहादुर लिम्वू कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रहे भएको कुरामा विवाद छैन । प्रमुख आयुक्तको अनुपस्थितिमा निजको अधिकार वरिष्ठ आयुक्तले प्रयोग गर्ने नियममा व्यवस्था भईरहेकोमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त समेत रहेका ललितबहादुर लिम्वूले प्रमुख आयुक्तको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्ने नै देखिन्छ । जहाँसम्म कुनै विषयमा वहुमत कायम हुन नसकेको अवस्थामा प्रमुख आयुक्त समेतको मतलाई आयोगको निर्णय मानिने छ भनी नियम ३(४) मा प्रयोग भएको प्रमुख आयुक्त समेत भन्ने शव्दावलीले आयोगको निर्णय हुनका लागि प्रमुख आयुक्तसँग अर्को आयुक्तको पनि मत समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दा चलाउने निर्णयमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको मात्र मत भएकोले का.वा प्रमुख आयुक्तको निर्णयले मात्र अभियोग दायर हुन नसक्ने भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकीरको सन्दर्भ छ सोतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९(१) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तको अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्त रहेने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रमुख आयुक्तको अतिरिक्त अन्य आयुक्तहरूको संख्या यति हुने भनी निश्चित वा सीमित गरेको छैन । आवश्यक संख्यामा भन्ने वाक्याँशले आवश्यकताअनुसार एक वा एक भन्दा वढी आयुक्तहरू रहन सक्ने अवस्थालाई संविधानले इङ्गित गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्रमुख आयुक्त र अन्य एक जना मात्र अन्य आयुक्त हुन सक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिदैन र प्रमुख आयुक्त र अन्य एक जना आयुक्त मात्र रहे भएको अवस्थामा दुवै जना बीच मत भिन्नता भएमा प्रमुख आयुक्तको रायलाई नै आयोगको निर्णय मान्नु पर्ने अवस्था देखिन आउँछ । यदि यसो नहुने भनी अर्थ गर्ने हो भने सवैधानिक निकायको संरचना नै निरर्थक एवं निष्क्रिय हुन जान्छ । कुनै पनि संविधान वा कानूनको व्याख्याको उद्देश्य सार्थकतासँग छ, निरर्थकतासँग होइन। कानूनको व्याख्या उद्देश्यमूलक ढंगले कानूनी प्रावधान क्रियाशील हुने गरी गर्नु व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो ।  त्यसैले प्रस्तुत सन्दर्भमा दुईजना आयुक्तमध्ये एकजना प्रमुख आयुक्त समेतको अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यवाहक आयुक्त रहेको अवस्था देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३(३) र (४) ले प्रमुख समेतको मतलाई आयोगको निर्णय मानिने अवस्था देखिएबाट दुईजना बीच मत भिन्नता भई वरावरमा मत विभाजन भएको भन्ने अर्थ गरी मुद्दा चलाएको गैरकानूनी भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा सोही आधारमा अभियोग पत्र नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर एवं निज तर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

४.    तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा विषेश अदालतका अध्यक्ष एवं सदस्य बीच राय नमिली मतैक्य नभएको अवस्था तीन किसिमको राय व्यक्त भएको देखिएबाटै प्रष्ट हुन्छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सदस्यसहित तीनै जनाको तीन भिन्नाभिन्नै राय भएकोमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ को उपदफा ५, ६ र ७ क्रियाशील भई सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मुद्दा हेरिने अवस्था आउँछ । यसमा कुनै दुविधा देखिँदैन । जहाँसम्म विशेष अदालतका तीनै जना न्यायाधीशबीच मतैक्य नभई वहुमत कायम हुन नसकी छुट्टाछुट्टै व्यक्त गरेको राय  विशेष अदालतको फैसला होइन । विशेष अदालतको यस्तो राय सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश भएपछि विशेष अदालतको तीन रायमध्ये एउटा रायलाई समर्थन गर्नुपर्छ । एक न्यायाधीशको इजलासले उक्त तीनवटै रायलाई छोडेर छुट्टै निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने प्रतिवादीहरू तर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहसतर्फ विचार गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ ले विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र र प्रयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा ६ को उपदफा ५ मा उपदफा ४ बमोजिम पहिला अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि वहुमत कायम हुन नसकेमा निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख भएको छ । उपदफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिम पेश गरेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरी सुनवाई गर्नेछ भन्दै उपदफा ७ मा उपदफा ५ बमोजिम पेश हुन आएको मुद्दाको सुनवाई सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट गरिनेछ र सो इजलासबाट भएको निर्णय नै विशेष अदालतको निर्णय मानिनेछ भनी व्यवस्था गरेको देखिएबाट सो उपदफाले सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासले विशेष अदालतको अध्यक्ष अथवा कुनै एक जना सदस्यको रायलाई समर्थन मात्र गर्नुपर्ने गरी अधिकार निश्चित वा सीमित गरेको पाइदैन । वस्तुतः सर्वोच्च अदालतको इजलासलाई निर्णय दिंदा मातहतका अदालतको न्यायाधीशको राय समर्थन मात्र गर्ने गरी सीमित गरिनु न्याय र कानूनको दृष्टिकोणले उपयुक्त पनि हुदैन । सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशबीच मतैक्य हुन नसकी दुई राय भएकोमा पूर्ण इजलासबाट हुवहु दुई रायमध्ये एक राय समर्थन नभै वेग्लै राय निष्कर्ष आएको पनि पाइन्छ । (नेकाप २०६५, नि.नं ७९११, पृष्ठ १) तसर्थ विशेष अदालतका ३ जना न्यायाधीशको राय मध्ये कुनै एक जनाको राय समर्थन नगरी छुट्टै प्रकृतिको निर्णय दिएको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको फैसला सो आधारमा त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदकतर्फबाट लिइएको जिकीर र बहस वुँदासँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

५.    अव चौथो प्रश्नमा विचार गर्दा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट प्रतिवादीहरूलाई  वादी पक्षले लगाएको आरोपमध्ये यु.एस.डलर ५१५३८।३२ को तत्कालीन विनिमयदर अनुसार रु.३७,८४,९७४।२२ भुक्तानी दिई प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार गरेको ठहरी फैसला भएको र सो फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको तर्फबाट मात्र पुनरावेदन पर्न आएकोले प्रतिवादीहरू विजयनाथ भट्टराई र सुरेन्द्रमान प्रधानको उक्त रकम भुक्तानी दिने कार्य बद्नियतपूर्ण छ छैन र निजहरूको कार्यबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको छ छैन ? प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचारको कसूर ठहराई सजाय गरेको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने भएको छ  ।

६.    नेपाल सरकारको तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी प्रतिवादीहरूलाई रकम भुक्तानी दिंदा भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोप लगाउदा मुख्य रुपमा सम्झौताका पक्षहरू काल्पनिक वनावटी र समुच्चा सम्झौता नै झूठा कीर्ते र जालसाजी कागजातको आधारमा तयार भएको सम्झौताबमोजिम ७ जना विशेषज्ञबाट काम गराउनु पर्नेमा ५ जना विशेषज्ञले मात्र काम गरेको भनी काम नै नगरको अवस्थामा भुक्तानी समेत पठाई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिमको कसूर गरेको देखिन आएको भनी सोही दफाको सोही उपदफा बमोजिम सजायको माग दावी लिएको देखिन्छ । सम्झौताका पक्षहरू को रहेछन् र के कामको लागि के कसरी सम्झौता भएको रहेछ भनी हेर्दा विश्वबैंकको अनुदान सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकको Re-Engineering कार्यको Phase II अन्तर्गत  राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने कार्यको लागी मार्च २४, २६ र ३१  २००४ मा विज्ञापन प्रकाशित गरिएकोमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जम्मा २० वटा संस्थाहरूबाट Expression of interest (EOI) प्राप्त भै यसमा  विश्वबैंकको प्रक्रिया अन्तर्गत रही EOI हरूको मूल्याङ्कन पश्चात् ६ वटा सस्थाहरू Shortlist मा परी ती संस्थाहरूबाट प्राप्त Technical  तथा Financial Proposal  हरूको मूल्याङ्कन गरी सो पश्चात् मात्र सो कार्यका लागी सबभन्दा कम Financial Proposal भएको M/S IEF inc. in association with KPMG,Sri Lanka  सँग उक्त कामको लागि अनुदान प्रदान गर्ने संस्था विश्वबैंकको सहमति समेत लिई नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सम्झौता गरिएको भन्ने देखिन्छ । M/S IEF inc ले EOI पेश गर्दा नै यसपछिका  पत्रद्वारा  IEF solution को E.Mail Address मार्फ्त गर्न सकिने व्यहोरा तथा  M/S IEF inc in association with  KPMG, Sri Lanka  को सम्र्पक ठेगाना समेत सम्झौता पत्रको विशेष शर्तको नं १.४.र १.६ मा Mr. S.V Bhardwaj सँग हुने भनी प्रष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । काम कारवाहीको सन्दर्भमा यही ठेगानाबमोजिम पत्राचार भएको  देखियो । वस्तुतः शंकाहरूको आधारमा मात्र उक्त सम्झौता कपटपूर्ण वा काल्पनिक हो भनी ठहराउनु वा निष्कर्ष निकाल्नु न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । उक्त सम्झौता नै बद्नियतपूर्ण काल्पनिक व्यक्तिहरूद्धारा हस्ताक्षर गरिएको हो भन्ने अभियोग दावी शंकारहीत तवरबाट प्रमाणित हुन सकेको छैन भन्ने एक न्यायाधीशको राय हुँदा सम्झौता काल्पनिक वा कपटपूर्ण हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भएन । यस संम्वन्धमा वादी पक्षको पुनरावेदन नपरेको अवस्था हुँदा सम्झौताको वैधता वारे शंका गरी रहने ठाउँ रहेन ।

७.    जहाँसम्म ५ जना विशेषज्ञले काम गरेको भनी सम्झौताबमोजिम काम नै नगरी भुक्तानी दिएको भन्ने आरोप छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएको संख्यामा ७ जना नै परामर्शदाता नेपाल आएको तर २ जना Original प्रस्तावमा उल्लिखित व्यक्ति नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकले छानविन गरी शुरुमा नै २ जनालाई मात्र फिर्ता पठाएको र बाँकी ५ जनाले मार्च २६, २००६ देखि कार्य शुरु गरेको भन्ने देखिन्छ । काम गरेबापतको रकम भुक्तानी पठाउदा सम्झौताअनुसारको पूरै परामर्शदाताको पारिश्रमिक पठाएको नभई काम गर्ने ५ जना परामर्शदाताले गरेको कामको अनुपातमा पठाएको भन्ने देखिन्छ । पारिश्रमिक बापतको रकम विशेषज्ञलाई सीधै भुक्तानी नदिई सम्झौताको मुख्यपक्ष नेतृत्व गर्ने संस्था M/S IEF। Inc। को नाममा Telegraphic transfer गरी Payment पठाएको देखिन्छ । Contract Termination हुनु भन्दा अघि नै गरिसकेको कामको लागि सम्झौताको Clause 2.6.3 (a) बमोजिम रकम भुक्तानी दिएको भन्ने देखिएको छ ।  परामर्शदाताहरूले गरेको काम सम्झौताबमोजिम ५ जनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट First Inception Report अप्रिल २४, २००६ मा वुझाई ४ जना परामर्शदाताले आफ्नो अख्तियारी सहित बाँकी १ जना परामर्शदातालाई दिएको देखिन्छ । यसरी प्राप्त  Inception Report  सम्बन्धित राष्ट्र बैंकको विभागहरूमा पठाई आवश्यक राय सुझावका लागि पेश गरी ती विभागहरूबाट प्राप्त Comments समेत समावेश गरी १ जनाको हस्तारक्षयुक्त Final Inception Report ५ जून २००६ मा वुझाएको देखिन्छ । सम्झौताबमोजिम M/S IEF Inc ले ७ जना परामर्शदाता उपलव्ध गराउन नसकेको अवस्थामा विश्वबैंकको सहमति लिई ५ जना परामर्शदाताहरूबाट Inception Report  तयार गरेको भन्ने देखिँदा काम नभई भुक्तानी दिएको भन्ने आरोप युक्तिसंगत   देखिएन । संम्झौता बमोजिम Work plan पेश नगरी गरेको कामबापत भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा Inception Report मात्र तयार भएको अवस्थामा सम्झौता नै भङ्ग भई अन्य काम अगाडि  नवढेको अवस्थामा Work plan वन्ने अवस्थै भएन ।

८.    उपरोक्त तथ्यगत परिप्रेक्ष्यमा परामर्शदातालाई रकम भुक्तानी दिंदा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार ठहरिने कार्य गरेका छन् छैनन् भनी हेर्नुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारको कसूर अपराध ठहर्नको लागि त्यस्तो कार्यमा बद्नियत तत्वको विद्यमानता अपरिहार्य हुन्छ । वादी पक्षले अभियोग लगाउदा पुनरावेदकहरूले उल्लिखित रकम भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ को कसूर अपराध गरेको भन्दै सोही दफाको सोही उपदफा बमोजिमको सजायको माग गरेको देखिन्छ । सो ऐनको दफा ८(३) मा उपदफा (१) र (२) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य कुनै काम गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बद्नियतपूर्वक कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरे वा गराएमा कसूरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा विगोबमोजिम जरीवाना वा दुवै सजाय हुने छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यो दफाको समग्र मकसद पनि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बद्नियतपूर्वक कुनै किसिमले हानी वा नोक्सानी गरे वा गराएको हुनुपर्ने भनी त्यस्तो कार्यमा बद्नियत तत्वको अनिवार्य विद्यमानता हुनुपर्ने भन्ने नै देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचारको कसूर प्रमाणित हुनको लागि मनसायतत्वको साथै बद्नियतपूर्ण क्रियाबाट कार्य कारण भएको भन्ने प्रष्ट देखिनुपर्ने हुन्छ । यी तत्वको अभावमा भएको क्रियालाई हानि नोक्सानीको आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी यस अदालतबाट (नेकाप २०५४, नि.न ६४४८, पृष्ठ ५५३) सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको अवस्था छ। असल नियतले गरेको काममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०७ ले जवाफदेही हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सम्झौता अनुसार ७ जनाको सट्टा ५ जना विशेषज्ञ परामर्शदातालाई काममा लगाएकोमा विश्वबैंकबाट सहमति लिएको पाइन्छ । भुक्तानी पठाउदा सम्झौता अनुसारको पुरै परामर्शदाताको पारिश्रमिक पठाएको नभई गरेको कामको अनुपातमा पठाएको भन्ने देखिन आएको छ । रकम बैंक ट्रान्सफर मार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्ने सम्झौताको मुख्य पक्ष नेतृत्व गर्ने संस्था M/S IEF Inc को नाममा जम्मा भएको अवस्था हुँदा छुट्टै भरपाई गरिने र हुने अवस्था भएन । प्रतिवादीहरूले कुनै लाभ लिएको भन्ने अभियोग नै नभएको र भुक्तानी दिएको रकम विश्वबैंकबाट स्वीकृत भई सोध भर्ना भएको भन्ने कुरा The World Bank को News Release No.2008/4/NP News Release Paper को चौथो प्याराग्राफमा "The World Bank  reimbursed this contract payment of US & 51538.32  on November, 2006 to Nepal Rastra Bank . The world Bank made this payment from a grant window. Our technical experts found that the work done by the consulting firm was satisfactorily caried Out against the terms of their contract " भनी उल्लेख भएबाट समेत प्रष्ट हुन्छ । दातृ निकायले नै भुक्तानी प्रक्रियालाई समर्थन गरेको अवस्थामा बद्नियतपूर्ण ढंगले रकम भुक्तानी दिएको भन्न मिलेन । किनकी राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकबाट प्राप्त गर्ने सहयोग रकम आफूखुसी आफै खर्च गरेको नभई भुक्तानी दिएको रकम विश्वबैंकबाट स्वीकृत भई सोध भर्ना आएको अवस्था हुँदा संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था रहेन ।  

९.    यसका अतिरिक्त सम्झौता गर्दा तथा तोड्दा दुवै अवस्थामा सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय भएको देखिन्छ । सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने कामसम्म यी प्रतिवादीहरूबाट भएको देखिन्छ । परामर्शदाताले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न असफल भएकोले सम्झौता भङ्ग गर्ने वारेको ३० दिने पूर्व सूचना परामर्शदातालाई दिएको जानकारीलाई नै सम्झौता भङ्ग गरेको अर्र्थ गरी प्रस्तुत अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । परामर्शदाता संस्थाले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न असफल भएकोले सम्झौता भङ्ग गर्ने भन्ने विषयको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेश भई सम्झौता भङ्ग गर्ने भनी सञ्चालक समितिबाटै निर्णय भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मूलभूत निर्णय गर्ने निकाय सञ्चालक समितिलाई नै विपक्षी नवनाइएको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको कसूरमा कुनै काम कुरा गर्ने गराउने वा  दिने र पाउने दुवै व्यक्ति वा निकाय दोषी हुन्छन् । यस मुद्दामा रकम पाउने संस्था IEF. Inc. लाई पनि विपक्षी नबनाई पुनरावेदकहरू २ जनालाई मात्र छानेर (Pick & Choose) प्रतिवादी वनाएको अवस्था  छ । रकम प्राप्त गर्ने IEF.inc. र विभिन्न सम्झौता लगायतका प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिउपर कुनै दावी लिन नसकेको अवस्थाबाट समेत अभियोग दावी नै संदिग्ध एवं आधारपूर्ण नभएको देखिन आएको छ । यस स्थितिमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट प्रतिवादीहरूलाई कसूरदार ठहरी भएको फैसला सो हदसम्म सदर हुनुपर्दछ भन्ने प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको बहससँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

१०.    तसर्थ माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको अभियोग नै स्थापित हुन नसकेकोले प्रतिवादीहरू विजयनाथ भट्टराई र सुरेन्द्रमान प्रधानले गैरकानूनी ढंगले यु.एस. डलर ५१५३८।३२ तत्कालीन विनिमयदर अनुसार रु.३७८४९७४। २२ भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) को कसूर गरेकोले दुवै जनालाई सोही दफा ८(३) अनुसार जनही विगोबमोजिम जरीवाना हुने ठहरी यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।१२।५ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म उल्टी भई दुवै जना प्रतिवादीहरूले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अरु.तपसिल बमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरू विजयनाथ भट्टराई र सुरेन्द्रमान प्रधानले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।१२।५ को फैसलाको तपसिल खण्ड १ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट जरीवाना असूल गर्न राखेको लगत कट्टा गर्नू भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा लेखी पठाउनु ........१

प्रतिवादी विजयनाथ भट्टराईके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले निजले विशेष अदालतमा मिति २०६४।३।२२ र.नं. ०००९८५ बाट राखेको नगद धरौटी रु.२,५०,०००। दुई लाख पचास हजार निज प्रतिवादीको दर्खास्त परे कानूनबमोजिम फिर्ता दिनू भनी विशेष अदालतमा र यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६४।१२।५ को फैसलाको तपसिल खण्ड ४ बमोजिम कसेको लगत कट्टा गर्नू भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा लेखी पठाउनू । साथै निजले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौटीबापत मालपोत कार्यालय कलंकीको प.स. ०६५।०६६ च.न. ३४६२ मिति २०६५।८।११ को पत्रबाट रोक्का राखेको प्रतिवादी विजयनाथ भट्टराईको नाममा काठमाडौँ नगर १३ सिट नं. ११०३ –२१ कि.न. ४४ क्षे.फ. ०६७५.५० घर जग्गा र ऐ सिट नं ११०३–२२  कि.न १३१ क्षेत्रफल ००३१७.९० जग्गा फुकुवा गरिदिनू भनी मालपोत कार्यालय कलंकीलाई लेखी      पठाउनू ...२

प्रतिवादी सुरेन्द्रमान प्रधानके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले निजले विशेष अदालतमा मिति २०६४।३।१८ र.नं ०००९८४ बाट राखेको नगद धरौटी रु.५०,०००। पचार हजार निज प्रतिवादीको दरखास्त परे कानूनबमोजिम फिर्ता दिनू भनी विशेष अदालतमा र यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६४।१२।५ को फैसलाको तपसिल खण्ड ५ बमोजिम कसेको लगत कट्टा गर्नू भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा लेखी पठाउनू । साथै निजले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौटीबापत हिरण्यस्वरमान प्रधानका नामको का.जि.का. म.न.पा वडा नं २९ को कि.नं १६३६ क्षेत्रफल ०–५–२–३ को जग्गा र सो मा भएको घर समेत यस अदालतको मिति २०६५।९।२३ को आदेश र सोही मितिमा हिरण्यश्वरमान प्रधानले गरिदिएको जेथा जमानीको कागजबाट रोक्का रहेको देखिएकाले उक्त कि.नं १६३६ को घर जग्गा फुकुवा गरिदिनू भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारमा लेखी पठाउनू ...३

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाईदिनू ...४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रेम शर्मा

 

इति संवत् २०६६ साल असार ३१ गते रोज ४ शुभम....

 

 

इजलास अधिकृत : माधवप्रसाद अधिकारी