निर्णय नं. ८९९६ - आयकर

निर्णय नं. ८१९६     २०६६ कात्तिक,अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६१ सालको फौ.पु.नं. ३४०८

फैसला मितिः २०६६।३।१५।२

 

मुद्दा : आयकर २०५२।०५३

 

      पुनरावेदक निवेदकः काठमाडौं जिल्ला दरवार मार्ग लाल दरबार स्थित याक एण्ड यति   होटल लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त (लायजो अफिसर) महेन्द्रराज श्रेष्ठ

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी विपक्षीः २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौं (हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र     नं.१ बबरमहल

 

शुरु निर्णय गर्नेः

२ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौं

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं

 

§  होटल उद्योगहरूको क्षमता विस्तार लगायतका कुराहरूको जाँचबुझ गर्ने, नियमन गर्ने र इजाजत दिने बारेमा प्रचलित कानूनअनुसार अधिकार प्राप्त नेपाल सरकारको निकायको रुपमा रहेको पर्यटन विभागले जडित क्षमता बृद्धिको प्रतिशत र यसको लागि स्थिर जेथामा भएको जम्मा खर्च रकम र सोमध्येबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) अनुसार खुद आयबाट छुट पाउने रकम समेत यकीन गरेपछि यसलाई नेपाल सरकारको नै अर्को निकायको रुपमा रहेको उद्योग विभागले स्पष्ट कारण र आधार नदेखाई अन्यथा भन्ने र गर्ने अवस्था नआउने ।

§  उद्योग विभागले कारण र आधार देखाई सुविधा नपाउने वारेमा निर्णय नै नगरेको अवस्थामा कानूनले प्रत्याभूति गरेको सुविधाबाट करदातालाई बञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने ।

§  कुनै सरकारी निकायको अनिर्णय तथा अकार्यको दोष वा यसको भार करदाताले वोक्नु नपर्ने।

(प्रकरण नं.५)

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ अन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधाको प्रकृतिमा भर पर्दछ। उद्योग विभागमा प्राप्त हुने तथ्याङ्क वा विवरणलाई उद्योग विभागबाट मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र यकीन हुने वा उद्योग विभागको सिफारिश समेतको आधारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा प्राप्त हुने कर सुविधा छुट दिनको लागि मात्र कर अधिकृतले उद्योग विभागको सिफारिश वा निर्णयलाई आयकर ऐनको दफा ४२(२) अनुसार कर छुटको निर्णय गर्दा आधार लिन पर्ने ।

§  सुविधाको माग गर्ने करदाता उद्योगले नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा राखेको लेखालाई मान्यता दिएको अवस्थामा उक्त लेखाको आधारमा यकीन हुने कर छुटको सुविधा प्रदान गर्न कर अधिकृतलाई उद्योग विभाग एकद्वार समितिको सिफारिश वा निर्णयको आवश्यकता नपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल सिन्हा

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§     औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५, १५(ञ)

§     श्रम ऐन, २०४८ को दफा १७, ४१(१), (३)

§     श्रम नियामवली, २०५० को नियम ५२

§     पर्यटन ऐन, २०३५

§     होटल, लज तथा पथ पर्दशन नियमावली, २०३८

§     आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२)

 

फैसला

न्या. भरतराज उप्रेतीः राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६०।३।१६ को फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाऊँ भनी निवेदकको तर्फबाट परेको निवेदन पत्रमा यस अदालतबाट राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(घ) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भै दायर भै निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :—

प्रस्तुत मुद्दामा प्रस्तुत करदाता याक एण्ड यति होटल लि. के आ.ब. ०५२।५३ मा कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) अनुसार आयकर छुट पाउने सिलसिलामा उद्योग विभाग, एकद्वार समितिमा कारवाही भई रहेको र यस आ.व. को आयकर योग्य रकम, उक्त सुविधा पाउने रकम भित्रै पर्ने भएकाले आ.व. ०५२।०५३ को लागि आयकर तिर्नु नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५३।१०।२ मा करदाताले कर कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरेको स्वयं कर निर्धारण विवरण फारम ।

आ.व. ०५२।०५३ को आयकर सम्बन्धमा आयकर छुटसम्बन्धी कारवाही भई रहेको र बासस्थान व्यवस्था सम्बन्धमा पनि आयकर प्रयोजनको लागि खर्च मिन्हा पाउनु पर्ने भएकोले सोअनुसार आय विवरण फछ्र्यौट गरी दिनु हुन भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५४।३।३१ को करदाताले २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौंमा दिएको पत्र ।

पेश भएको स्वयं कर निर्धारण विवरणउपर छानविन गरी हेर्दा होटलको माग अनुसार छुट सुविधा दिन नमिल्ने निर्णय भएकोले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खुद आय कायम हुने भएकोले सो सम्बन्धमा केही भन्नु पर्ने वा सबुद प्रमाण पेश गर्न ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम अन्तिम मौका प्रदान गरिएको मिति २०५४।३।३० को २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौंको पत्र ।

पेश भएको नाफा नोक्सान हिसाव एवं वासलातलाई मान्यता दिई प्रस्तुत आ.वं. ०५१।५२ को आय विवरणमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम यस लि. ले पाउने सुविधा रकम कट्टा गरी आय विवरण फछ्र्यौट भएको प्रमाण पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको याक एण्ड यति होटल लि. को पत्र ।

प्रस्तुत करदाता याक यण्ड यति होटल लि. को आ.व. ०५२।५३ श्र.आ. को स्वयं कर निर्धारण बमोजिम हुने खुद आय समेतमा लाग्ने कर र जरीवाना रकम दाखिला भएको देखिएकोले आय विवरण फछ्र्यौट गरि दिनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५४।३।३१ को टिप्पणी र आदेश पत्र ।

    स्वयं कर निर्धारण प्रक्रियाबमोजिम पेश भएको आय विवरण तथा प्रमाण कागजहरू आयकर ऐन २०३१ को दफा ३३ ख बमोजिम छानविन गर्दा औद्योगक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) बमोजिम सुविधा माग गरेको सन्दर्भमा एकद्वार समितिको ८९ औं बैठकबाट भएका निर्णयअनुसार रु.८,४०,६१,१९१।९५ उद्योगको खुद आयबाट एकमुष्ट वा पटक–पटक गरी तीन वर्ष भित्र कट्टा गर्न पाउने पर्यटन विभागको च.नं. ४६९३ मिति २०५४।१।१९को पत्रानुसार होटलको पेश गरेको आय विवरणमा औ.व्य.ऐनबमोजिम खुद आयबाट सुविधा पाउने रकमको सीमाभित्र परेको रु.३,६४,५८,१७७।९५ लाई करदाताले कट्टा गर्न पाउने भनी देखाएको रु.५,९८,६४,७०३।– कट्टा गरी बासस्थान व्यवस्था गराएको रु.२७,३८,७८८।– समेत समाबेस गरी हुने बाँकी रु.२,६१,४५,३१३।०५ प्रस्तुत आ.व. को खुद आय कायम गरी सो मा कर रु.७३,२०,६८७।६५ र जरीवाना रु.८,७४,९६५।३२ समेत हिसाब मिलान गरी आय विवरण फछ्र्यौट गरी छानविन समाप्त भएको भन्ने २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५४।३।३१ को पत्र ।

पुनरावेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) बमोजिम कानूनी रुपमा पाउनु पर्ने सुविधा सहुलियत र कामदार कर्मचारी वासस्थान व्यवस्था खर्चलाई कानूनी दफाहरूको गलत व्याख्या गरी खुद आयमा समावेश गरेको शुरु निर्णय बदर गरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पेश गरेको पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर ।

श्रम ऐन २०४८ अनुरूपको बासस्थानबापत छुट्याइएको रकम कर प्रयोजनको लागि छुट हुने भनी कतै कुनै कानूनमा उल्लेख भएको देखिंदैन । खर्च नै नभएको कम्पनिको सम्पत्तिको रुपमा रहेको रकमलाई जगेडा कोषमै राखेको कारणले खर्च भयो भन्न मिलेन । आयकर ऐन २०३१ को दफा ४१(ज) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट खुद मुनाफाबाट छुट्याइएको रकम कट्टा गर्न पुनरावेदक वित्तीय संस्थान नभएकोले उक्त ऐन पनि आकृष्ट हुने देखिन आएन । पुनरावेदकले ऐनको दफा २७ को म्याद भित्र विवरण दाखिला नभएको स्थितिमा दफा ५९(१) अनुरूप जरीवाना भएको शुरु कर निर्धारण आदेश मिलेकै देखिन्छ । पुनरावेदकको आय विवरणमा खुद आयमा रकम थप गरी कर निर्धारण गरेकोबाट विवरणमा उल्लिखित खुद आयमा त्रुटिभई कर रकम घट्न गएको स्थिति रहेकोले दफा ६०(३) अनुरूप पुनरावेदकलाई सजाय हुन सक्ने नै देखियो । अतएवः तत्कालीन शुरु कर कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०५४।३।३१ मा भएको खुद आय निर्धारण पर्चा र कर निर्धारण आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०६६।३।१६।२ मा भएको फैसला ।

निवेदनको प्रकरण नं. ४क को फैसला जिकीरका हकमा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को देहाय (ख) (ग) र (घ) प्रत्यक्ष त्रुटि छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०४९ को दफा १५(ञ) बमोजिम नयाँ थप स्थिर जेथाको चालीस प्रतिशत रकम उद्योगको खुद आय Taxable Income बाट कट्टा गर्न पाउने कुराको प्रत्याभूति रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम कर छुट पाउने उद्योगको हकमा कर कर्यालय आफैले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) बमोजिम बुझी छुट्टै कर निर्धारण आदेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेतलाई राजस्व न्यायाधिकरणबाट फैसला गर्दा वेवास्ता गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) ले नै उद्योगले थप नयाँ स्थिर जेथामा खर्च गरेबापत सोको ४०% छुट दिने किटानी व्यवस्था गरेकोमा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत शुरु कर कार्यालयबाट भएको निर्णय सदर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

मजदूर वासस्थानको ५% रकम खर्च मिन्हा दिइएको छैन । अग्रिम कर नतिरेको हकमा आयकर कानूनले जरीवाना हुने भनेको छैन । औद्योगक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५(ञ) बमोजिम छुट पाउने हुँदा कुनै पनि कर जरीवाना तिर्नुपर्ने होइन । राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी मिति २०५४।३।३१ को २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौंको कर निर्धारण आदेशको आदेश पत्र र सो सँग सम्बन्धित पर्चा बदर गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) को छुट सुविधा प्रदान गर्ने गरी कर निर्धारण विवरणमा उल्लेख भएबमोजिम थप स्थिर जेथाबापत पाउने सुविधा दिई बढी लगाइएको कर जरीवानाको दायित्वबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक याक एण्ड यति होटल लिमिटेडको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको पुनरावेदन–पत्र ।

यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा (ञ) ले नयाँ थप स्थिर जेथाको ४०% रकम उद्योगको खुद आयबाट कट्टा गर्न पाउने गरी कानूनी प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) ले कर अधिकृतले औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम कर छुट पाउनेको हकमा कर कार्यालय आफैले बुझी कर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले नयाँ थप गरेका स्थिर जेथामा रु.५९,४०,१८,०९९।३४ खर्च गरेकोमा विवाद नउठाएको अवस्था सो रकमको ४०% ले हुने रकम कट्टा गर्न पाउने कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) ले प्रत्याभूत गरेको अवस्था त्यसको विपरीत तर्क गरी राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको फैसलामा सो ऐन कानूनी प्रतिकूल भएको । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१(१) मा प्रतिष्ठानले आफ्नो कूल नाफाको ५% रकम मजदुर बासस्थानको लागि छुट्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(२) ले पनि बोनसबापत छट्याउँदा श्रम ऐनबमोजिमको मजदुर बासस्थानको लागि कूल मुनाफाको ५% ले छुट्याएको रकम सहित कट्टा गरेर मात्र हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कूल मुनाफाबाट ५% रकम मजदुर बासस्थानको लागि लागि छुट्याउनु पर्ने हो र यसरी जम्मा भएको रकमबाट मजदुर बासस्थानको निर्माण हुने अवस्था रकम पनि छुट्याउनु पर्ने कानूनी बाध्यता हुने तर त्यस्तो रकम कट्टा चाहीँ गर्न नपाउने र त्यसमा कर तिर्दैै जाने हो भने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१(१) को प्रयोजन नै परास्त हुनेतर्फ विचार गर्नुपर्नेमा सो ऐनको व्याख्याको प्रश्न समेत समावेश भएको देखिन्छ । तसर्थ राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंले फैसलामा उल्लिखित कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि गरेको देखिँदा राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) को प्रश्नमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्रस्तुत निवेदनलाई पुनरावेदनमा दर्ता गरी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०६१।८।१६ मा यस अदालतबाट भएको   आदेश ।  

नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल सिन्हाले निवेदक कम्पनी एक उद्योग भएकोले यस उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम थप नयाँ स्थिर जेथामा खर्च गरेको रकमको ४०% रकम रु.२३,७६,०७,२३९।८५ उद्योगको खुद आय Taxable Income बाट कट्टी हुनुपर्छ । एकद्वार समितिको ८९ औं निर्णयबाट रु.८,४०,६१,१९१।९५ मात्र छुट दिने निर्णय आफैंमा कानून विपरीत छ। उद्योगले आफ्नो कूल मुनाफाको ५% रकम मजदुर वासस्थानको लागि प्रवन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सोहीबमोजिम उद्योगले आ.वं. ०५२।०५३ मा रु.२७,३८,७८८।– खर्च छुटाएको हो। नेपाल ब्रुअरी कम्पनीको मुद्दामा कर मिन्हा दिएकोमा यस मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणले पूर्वनिर्णय विपरीत फैसला गरी कर छुट दिएको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) बमोजिम छुट पाउने हुँदा कुनै पनि कर जरीवाना तिर्नुपर्ने होइन । अग्रिम कर नतिरेमा आयकर कानूनको कुनै पनि दफाले दफा ५९(१) बमोजिम जरीवाना हुने भनेको छैन । राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला अन्यायपूर्ण भएकोले उल्टी गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम पाउने छुट सुविधा प्रदान गरी कर जरीवानाको दायित्वबाट मुक्त गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी २ नं. क्षेत्र कर कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले आएकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) अनुसार कर अधिकृतले निर्णय गरेको अधिकारक्षेत्र वाहिरको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गतको सुविधा पाऊँ भनी उद्योग विभागमा पक्ष गएको छ । सो विभागबाट पाउने सुविधा ८ करोड मात्र हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १८ मा सहुलियत उपलब्ध गराउन निर्णय गर्ने अधिकार काम एकद्वार समितिलाई छ । ८ करोड नभई २३ करोड पाउनु पर्ने भनी निवेदकले दावी लिन सक्नु भएको छैन । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर पुनरावेदन तहबाट निवेदक आउनु भएको छ । उद्योग विभागको निर्णय यथावत   छ । एकद्वार समितिको मिति २०५३।१२।३ को निर्णयलाई पुनरावेदकले स्वीकार गरेको छ । सो उपर बदरतर्फ निवेदक गएको देखिंदैन । यस मुद्दाबाट कर छुट हुन सक्त्तैन । राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला अन्यथा छैन सदर गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्त बहस जिकीर सुनी अब निवेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्ने हो, होइन र राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिले, नमिलेको के हो ? सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्णय तर्फ विचार गर्दा करदाता निवेदक याक एण्ड यति होटल लिमिटेडले आ.व. ०५२।५३ मा कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) अनुसार आयकर छुट पाउने सिलसिलामा उद्योग विभाग एकद्वार समितिमा कारवाही भइरहेको र यस आ.व. को आयकर योग्य रकम सुविधा पाउने रकम भित्रै रहेकोले आ.व. ०५२।५३ को लागि कुनै आयकर तिर्नु नपर्ने भनी स्वयंकर निर्धारण प्रक्रिया अन्तर्गतको आय विवरण नाफा नोक्सान हिसाव एवं वासलात पेश भएको आधारमाा २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौंबाट करदाता याक यण्ड यति होटल लि. को आ.व. २०५२।५३ को स्वयंकर निर्धारण बमोजिम हुने खुद आय समेतमा कर जरीवाना गरी आय विवरण फर्छौट गरिदिएको निर्णयउपर निवेदक याक एण्ड यति होटल लि. ले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा गरेको पुनरावेदनमा शुरु निर्णय सदर भै फैसला भएउपर चित्त नबुझी राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला उल्टी गरी मिति २०५४।३।३१ को २ नं. क्षेत्र कर कार्यालयको निर्णय समेत बदर गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

पुनरावेदन पत्रमा मुल रुपमा पुनरावेदक याक एण्ड यति होटलले सत प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता बृद्धि गरेको र यसरी क्षमता बृिद्ध गर्दा स्थिर जेथामा भएको जम्मा लगानीमध्ये औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) अनुसार ४०% ले हुने रकम खुद आयबाट कट्टी गर्न पाउनेमा सो सुविधा नदिएको र कर्मचारीको वासस्थानको व्यवस्थाको लागि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१(१) अनुसार आ.व. २०५२।५३ मा छुट्याएको रु.२७,३८,७८८।– लाई खर्चमा अमान्य गर्ने वारेको राजश्व न्यायाधिकरणको निर्णय उल्टी गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । यस बारेमा निर्णय गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ मा गरिएको व्यवस्था र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को उद्देश्य तथा मर्म एवं उक्त दफा १५ मा गरिएको सुविधाको उपभोगको बारेमा उक्त ऐनको दफा १७ अनुसार गठित एकद्वारा समितिको निर्णयको अनिवार्यताका बारेमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

श्रम ऐन २०४८ को दफा ४१(१) अनुसार कर्मचारीहरूको वासस्थानको लागि छुट्याइएको भनिएको रु.२७,३५,७८८।– लाई खर्चमा मान्यता दिनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक करदाताको भनाईको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस्तो रकम किन छुट्याउनु पर्ने र यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्दछ । कर्मचारीको वासस्थानको लागि रकम छुट्याउनु पर्ने वारेमा गरिएको उक्त कानूनी व्यवस्थाको मूल उद्देश्य यसरी छुट्याइएको रकम रोजगारदाता उद्योगले आफ्नो व्यवसायीक कारोवारमा प्रयोग गर्न तथा आफूले सञ्चालन गर्न पनि नपाउने तथा यसको प्रयोग केवल कर्मचारीको वासस्थानको सुव्यवस्था मिलाउने प्रयोजनको लागि मात्र खर्च गर्नुपर्ने भन्ने बुझिन्छ। यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रकम जम्मा गर्न छुट्टै कोष खडा गरी प्रत्येक वर्षको कर्मचारीको आवासको लागि छुट्याइएको रकम यस्तो कोषमा जम्मा गर्दै जाने र यो कोषको सञ्चालन श्रम ऐन तथा श्रम नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार गठन भएको श्रम समन्वय समितिबाट हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्तो कोषमा रहेको रकमबाट कर्मचारीहरूको आवासको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम पनि श्रम समन्वय समितिबाट मात्र हुन सक्तछ । यसबाट कर्मचारीहरूकोलागि संयुक्त आवासको व्यवस्था गर्न वा कर्मचारीहरू वसिआएको आवास मर्मत गर्न वा आफ्नो घर÷आवास नहुनेले घर वहाल तिर्न वा यो रकमबाट कर्मचरीहरू आफैले आवासको व्यवस्था गर्न वा घर बनाउनको लागि निब्र्याजी वा सहुलियत दरको व्याजमा ऋण दिने जस्ता कर्मचारीहरूको आवाससँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित प्रयोजनको लागि पनि खर्च गर्न सकिन्छ । कर्मचारीहरूलाई स्वस्थ आवासको सुविधाको व्यवस्था मिलाउने अन्य कुनै उपयुक्त योजना पनि हुन सक्तछन् । धेरै विकल्प र योजनामध्ये कुन विकल्प वा योजना अनुरूप श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१(१) अनुसार छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने भन्ने कुरा श्रम सम्बन्ध समितिले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । तर उक्त ऐनको दफा ४१(३) तथा श्रम नियमावली २०५० को नियम ५२ को खण्ड (घ) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको वासस्थानको लागि छुट्याइएको रकम छुट्टै कोषमा राख्नु पर्ने र सोको सञ्चालन श्रम समन्वय समितिले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्नेमा पुनरावेदक करदाताले उक्त रकम यस्तो कोषमा राखी सोको सञ्चालन श्रम समन्वय समितिले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको अवस्था देखिएन । कर्मचारी व्यवस्थाको लागि छुट्याइएको भनिएको रकम राख्न श्रम ऐन २०४८ को दफा ४२(३) मा उल्लेख गरिएको कोष खडा राखी श्रम समन्वय समितिबाट सञ्चालन हुने व्यवस्थाको अभावमा उक्त रकम पुनरावेदक कम्पनीको आफ्नै कोषमा वा आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको देखियो । यसरी कर्मचारी वासस्थानको लागि करदाताले छुट्याएको भनिए तापनि उक्त रकम पुनरावेदक कम्पनीले आफ्नो इन्छाअनुसार प्रयोग र सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिएकोले उक्त रु.२७,३८,७८८।– लाई खर्चमा मान्यता नदिएको राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय मिलेकै देखिन्छ ।

पुनरावेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५(ञ) अनुसारको सुविधा पाउन पर्ने भन्ने सम्बन्धमा लिएको दावीको सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय ठीक छ वा छैन भन्ने वारेमा निर्णय गर्दा निम्न लिखित दुई प्रश्नहरू उपर विचार गर्नुपर्ने हुन्छः—

 

१)    आद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५ अनुसारको कुनै सुविधा प्राप्त गर्न कुनै उद्योगले पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरू के हुन र उक्त दफामा निर्धारित पूर्व शर्तहरू पूरा गर्ने उद्योगले सो सुविधा प्राप्त गर्न उक्त ऐनको दफा १७ अनुसार गठित एकद्वार समितिको निर्णय आवश्यक छ, वा छैन ?

२)    औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५ अनुसार प्राप्त हुने कुनै सुविधाको सम्बन्धमा उद्योग विभागको एकद्वारा समितिले कुनै निर्णय नै नगरेको अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) अन्तर्गत कर अधिकृतले उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार प्राप्त हुने कर छुटको सुविधालाई मान्यता दिन सक्छ वा सक्तैन ?

 

२.    पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा तत्काल प्रचलित (अर्थात आर्थिक वर्ष २०५२।५३ को अवधिमा लागू रहेको) औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५ अन्तर्गत उद्योगहरूलाई प्राप्त हुने सुविधाहरूको प्रकृती र प्रकारहरू हेर्नु पर्दछ । समग्रमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा १५ अनुसार प्राप्त हुने सुविधाहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो समूहमा पर्ने सुविधाहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दायरामा पर्ने उद्योगहरूले स्वतः प्राप्त गर्न सक्तछन् । र यस बारेमा एकद्वार समितिको सिफारिश वा स्वीकृतिको आवश्यक पर्दैन । जस्तो उक्त ऐनको दफा १५ को खण्ड (क) अनुसार घरेलु उद्योगलाई आयकर, अन्तःशुल्क तथा विक्री कर नलाग्ने, व्यवस्था खण्ड (ज) अनुसार उद्योगको स्थिर जेथामा ह्रास कट्टी गर्दा कानूनमा उल्लिखित दरको एक तिहाई थप ह्रास कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था तथा खण्ड (ण) अनुसार उद्योगमा गरेको लगानीबाट प्राप्त लाभांशमा आयकर नलाग्नेमा गरिएका व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । यी सुविधा उक्त ऐनले प्रत्याभूति गरेका सुविधा भएकोले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न एकद्वार समितिको निर्णयको सिफारिशको आवश्यकता पर्दैन । यो कुरालाई यसै अदालतको विभिन्न पूर्व निर्णयहरूमा स्पष्ट हुन्छ । २०५९ सालको दे.पु.नं. ९०७६ को मुद्दामा मिति २०६६।१।१० मा उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा आयकर नलाग्ने भनी गरेको निर्णय उल्लेखनीय छ ।

      ३.    उक्त दफा १५ अनुसार प्राप्त हुने दोस्रो समूहमा पर्ने सुविधाहरूको उदाहरणको रुपमा दफा १५ को खण्ड (छ), खण्ड (ड), (ध) तथा (प) अन्तर्गत प्राप्त सुविधालाई लिन सकिन्छ । यी सुविधा प्राप्त गर्न उद्योग विभागलाई उपलब्ध तथ्याङ्कको आधारमा एकद्वार समितिले छानविन गरी सुविधा दिने निर्णय वा .सिफारिशको आवश्यकता पर्दछ र कतिपय अवस्थामा एकद्वार समितिको सिफारिश वा निर्णयको आधारमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र उक्त सुविधाहरू प्राप्त हुन सक्तछन् ।

      ४.    तेस्रो समूहमा पर्ने सुविधाहरूको उदाहरणको रुपमा उक्त ऐनका दफा १५ को खण्ड (ञ), (ट) तथा (ठ) मा उल्लिखित सुविधाहरूलाई लिन सकिन्छ । यी सुविधाहरू प्राप्त गर्नको लागि जडित क्षमता विस्तारको प्रतिशत वा उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण वा वातावरणमा न्यूनतम असर गर्ने पद्धतिको विकास वा उपकरणमा गरेको लगानीबाट उद्योग सञ्चालनमा आएपछि प्रविधि तथा वस्तु विकास वा दक्षता बृद्धि वा उत्पादन क्षमता बृद्धि भएको प्रमाण तथा यसमा भएको खर्चको पुष्टि गर्ने विल भौचरहरू प्रस्तुत गर्नु पर्याप्त हुन्छ । उक्त जडित क्षमतामा विस्तार गरेको वा प्रविधि विकास वा क्षमता बृद्धि गरेको हो वा होइन भन्ने कुराको जाँच गर्ने सक्षम निकाय सबै अवस्थामा उद्योग विभाग वा यसको एकद्वार समिति नहुन पनि सक्तछ । प्रचलित नेपाल कानूनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार  यसको कुराको जाँच गर्ने निकाय अवस्था हेरी विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय वा यस अन्तर्गतको निकाय वा पर्यटन व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको पर्यटन विभाग पनि हुनसक्तछ । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक करदाता होटेल तथा पर्यटन उद्योग भएको र पर्यटन ऐन, २०३५ तथा उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको होटल, लज तथा पथ पर्दशन नियमावली, २०३८ को व्यवस्थाअनुसार पर्यटन स्तरको रेष्टुरेन्ट तथा होटलहरूको इजाजत दिने, होटलहरूको स्तर तथा क्षमता सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने, र अनुमति तथा स्वीकृति दिने नियमक निकायको रुपमा काम गर्ने सम्पूर्ण अख्तियारी नेपाल सरकारको पर्यटन विभागलाई दिएको देखिन्छ ।

      ५.    पुनरावेदक करदाताका साविक जडित क्षमता १२० कोठा भएकोमा सो मा १५० कोठा थप गरी जडित क्षमतामा शतप्रतिशत भन्दा बढी बृद्धि गरेको र यसको लागि पुनरावेदक होटल उद्योगले कूल स्थिर पूँजीगत खर्चको रुपमा रु.५९,४०,१८,१००।– खर्च गरेको कुरा पर्यटन विभागले मिति २०५२।९।१२ मा उद्योग विभाग सुविधा शाखालाई लेखेको प्रस्ताव पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ञ) अनुसार जडित क्षमतामा २५% भन्दा बढी बृद्धि गरेमा यसरी क्षमता बृद्धि भएको कारणले थप भएको स्थिर जेथाको मूल्यको ४० प्रतिशतले हुने रकम खुद आय (ट्याक्सेवल इनकम) बाट एक मुष्ट वा पटक–पटक गरी तीन वर्ष भित्र कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ र पुनरावेदक कर दाताले आफ्नो जडित क्षमतामा शत प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता बृद्धि भएको छ भने कुरा विवादरहित छ । यस सम्बन्धमा उद्योग विभागले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था पनि छैन । यसरी जडित क्षमतामा शतप्रतिशत भन्दा बढी बृद्धि भएको कुरा प्रचलित कानूनअनुसार अधिकार प्राप्त निकाय पर्यटन विभागले प्रमाणित गरेको अवस्थामा जडित क्षमता बृद्धि भएको कारणले उक्त ऐनको दफा १५(ञ) अनुसार स्थिर जेथामा भएको मूल्य बृद्धिको मूल्यको रकममा उक्त ऐनको दफा १५(ञ) अनुसार ४०% ले हुने रकम खुद आयबाट कट्टा गर्ने सुविधा प्राप्त गर्नको लागि उद्योग विभागले थप छानबिन गर्नुपर्ने कारण र आवश्यकता देखिँदैन । होटेल उद्योगहरूको क्षमता विस्तार लगायतका कुराहरूको जाँचबुझ गर्ने, नियमन गर्ने र इजाजत दिने बारेमा प्रचलित कानूनअनुसार अधिकार प्राप्त नेपाल सरकारको निकायको रुपमा रहेको पर्यटन निभागले जडित क्षमता बृद्धिको प्रतिशत र यसको लागि स्थिर जेथामा भएको जम्मा खर्च रकम र सोमध्येबाट उक्त ऐनको दफा १५(ञ) अनुसार खुद आयबाट छुट पाउने रकम समेत यकीन गरे पछि यसलाई नेपाल सरकारको नै अर्को निकायको रुपमा रहेको उद्योग विभागले स्पष्ट कारण र आधार नदेखाई अन्यथा भन्ने र गर्ने अवस्था पनि आउँदैन । यसरी उद्योग विभागले कारण र आधार देखाई सुविधा नपाउने वारेमा निर्णय नै नगरेको अवस्थामा कानूनले प्रत्याभूति गरेको सुविधाबाट पुनरावेदक करदातालाई बञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कुनै सरकारी निकायको अनिर्णय तथा अकार्यको दोष वा यसको भार करदाताले वोक्न पर्छ भन्ने पनि होइन । यसैले उद्योग विभाग एकद्वार समितिको निर्णय नभई उक्त ऐनको दफा १५(ञ) अनुसारको सुविधा पुनरावेदक कर दाताले पाउँदैन भन्ने राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णयसँग सहमत हुन सकिने अवस्था रहेन ।

६.    अव दोस्रो प्रश्न अर्थात् आयकर ऐन २०३१ को दफा ४२(२) अनुसार कर अधिकृतले कर छुटका निर्णय गर्दा एकद्वार समितिको निर्णय वा सिफारिश आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा तर्फ विचार गर्दा, उपरोक्त प्रकरणमा विश्लेषण गरिएअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५ अन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधाको प्रकृतिमा भर पर्दछ । उद्योग विभागमा प्राप्त हुने तथ्याङ्क वा विवरणलाई उद्योग विभागबाट मूल्याङ्कन गरे पछि मात्र यकीन हुने वा उद्योग विभागको सिफारिश समेतको आधारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा प्राप्त हुने कर सुविधा छुट दिनको लागि मात्र कर अधिकृतले उद्योग विभागको सिफारिश वा निर्णयलाई आयकर ऐनके दफा ४२(२) अनुसार कर छुटको निर्णय गर्दा आधार लिन पर्ने हुन्छ तर उक्त ऐनको सुविधा प्राप्त गर्न पूरा गर्न पर्ने पूर्व शर्तको विषयमा प्रचलित कानूनअनुसार अधिकार प्राप्त निकाय (जस्तो प्रस्तुत विवादमा पर्यटन विभागं) को मूल्याङ्कन तथा सिफारिश उपलब्ध भएको अवस्थामा र सुविधाको माग गर्ने करदाता उद्योगले नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा राखेको लेखालाई मान्यता दिएको अवस्थामा उक्त लेखाको आधारमा यकीन हुने कर छुटको सुविधा प्रदान गर्न पनि कर अधिकृतलाई उद्योग विभाग एकद्वार समितिको सिफारिश वा निर्णयको आवश्यकता पर्दैन । उदाहरणको लागि उक्त ऐनको दफा १५(क) घरेलु उद्योगले पाउने सुविधा सम्बन्धित उद्योग प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार घरेलु उद्योगमा दर्ता भई सोही अनुसारको उद्योग सञ्चालन गरेका प्रमाण नै पर्याप्त हुन्छ । यसैगरी उक्त ऐन दफा १५(ज) अनुसार उद्योगले स्थिर जेथामा ह्रासकट्टीको सुविधा प्राप्त गर्न सम्बन्धित उद्योगले राखेको लेखालाई कर अधिकृतले अमान्य गरेको अवस्थामा बाहेक सो थप ह्रास कट्टीको सुविधा प्राप्त गर्न वा प्रदान गर्न नियमित कारोवारको सिलसिलामा करदाताले राखेको विल, भरपाई तथा लेखाबाट प्रमाणित हुने स्थिर जेथा मूल्य नै पर्याप्त हुन्छ । यसमा उद्योग विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । यो कुरा कर अधिकृतहरूले नै स्वीकार गरेको मान्य व्यवसायिक प्रचलनको रुपमा समेत विकास भइसकेको छ। यसैगरी उक्त ऐनको दफा १५(ण) अनुसार उद्योगमा गरेको लगानीबाट प्राप्त लाभांशको रकममा आयकर नलाग्ने र यो सुविधा प्राप्त गर्न उद्योग विभागको एकद्वार समितिको सिफारिश वा निर्णयको आवश्यकता पर्दैन । सम्बन्धित करदाता उद्योगले पेश गरेको र कर अधिकृतले अमान्य नगरेको लेखाले समर्थन गरे अनुसारको लाभांशमा कर छुट स्वत प्राप्त हुन्छ । यस बारेमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको अवस्था पनि छ ।

७.    उपरोक्त आधार र कारणबाट पुनरावेदक करदाता याक एण्ड यति होटल उद्योगले आफ्नो जडित क्षमतामा शतप्रतिशत भन्दा बढी विस्तार गरेको कुरा पर्यटन विभागले मिति २०५२।९।१२ मा उद्योग विभागमा पेश गरेको प्रतिवेदनबाट देखिएको र यो कुरा कर अधिकृतले मान्यता दिएको करदाताको आ.व. २०५२।५३ को लेखा तथा आय विवरणबाट पनि स्पष्ट देखिने भएकोले पुनरावेदक करदातालाई उक्त ऐनको दफा १५(ञ) अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न उद्योग विभाग एकद्वार समितिको निर्णय आवश्यक नपर्ने हुनाले कर अधिकृतले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) को अधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदक कर दाताले जडित क्षमतामा शतप्रतिशत भन्दा बढी विस्तार गरेकोले यसरी क्षमता विस्तार गर्दा स्थिर जेथामा भएको बृद्धिको जम्मा रकम अर्थात मूल्यको ४० प्रतिशतले हुने रकम खुद आयबाट एकैपटक वा पटक–पटक गरी तीन वर्षसम्म कटाउन पाउन देखिएकोले उक्त रकम खुद आएबाट कट्टा गर्न नदिएकोमा सो हदसम्म कर कार्यालयको मिति ०५४।३।३१ को कर निर्धारण आदेश तथा निर्णय बदर हुन्छ र सो लाई सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको निर्णय सो हदसम्म उल्टी हुन्छ ।

८.    पुनरावेदक करदाताले जडित क्षमतामा बृद्धि गरी यसबाट स्थिर जेथामा भएको बृद्धि पूँजिगत खर्चको विवरण समेत उल्लेख गरी करछुटको सुविधाको लागि मिति २०५२।९।१२ मा उद्योग विभागलाई पठाएको पत्रका साथ संलग्न प्रतिवेदनको बुदा नं. ११ मा दिइएको विवरणमध्ये बुदा नं. (ङ) मा उल्लिखित अन्य सम्पत्ति शीर्षकमा देखाइएको रु.१,३६,९८,९२६।– खर्चलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा (८) मा उल्लिखित स्थिर जेथाको परिभाषाभित्र नपर्ने देखिएकोले उक्त खर्चलाई स्थिर जेथामा भएको खर्च मान्न सकिने अवस्था भएन । तसर्थ उक्त प्रतिवेदनको प्रस्तावमा स्थिर जेथामा भएको भनिएको जम्मा खर्च रु.. ५९,४०,१८,१००।– बाट उक्त रु.१,३६,९८,९२६।– कटाई बाँकी हुन आउने रु.५८,०३,१९,१६४।– को ४० प्रतिशतले हुने रु.२३,२१,२७,६६९।६० उक्त ऐनको दफा १५(ञ) अनुसार पुनरावेदक करदाताले एकै पटक वा पटक–पटक गरी तीन वर्ष भित्र खुद आएबाट कट्टा गर्न पाउने देखिएकोले उद्योग विभाग एकद्वार समितिको ८९ औं बैठकले पुनरावेदक करदाताले खुद आएबाट कट्टी गरी लिन पाउने भनेको रु.८,४०,६१,१९१।९५ समेत उक्त रु.२३,२१,२७,६६९।६०.भित्र नै समावेश हुने हुँदा सोही आधारमा पुनरावेदक करदाताको आ.व. २०५२।०५३ को कर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालयलाई लेखी पठाउने ठहर्छ । राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०६०।३।१६।२ भएको फैसला सो हदसम्म उल्टी हुन्छ । अरु.तपसिल बमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

 

माथि ठहर खण्डमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको फैसला केही उल्टी हुने ठहरी फैसला भएबमोजिम पुनरावेदक करदाताले एकै पटक वा पटक–पटक गरी तीन बर्षभित्र खुद आयबाट कट्टी गरी लिन पाउने ठहर भएको जम्मा रु.२३,२१,२७,६६९।६० मध्ये बाट उद्योग विभाग एकद्वार समितिको ८९ औं बैठकबाट खुद आएमा कट्टा गर्न पाउने भनिएको रु.८,४०,६१,१९१।९५ पुनरावेदक करदाताको कर खुद आयबाट कट्टा गरिनसकेको भए सो बाँकी समेतलाई समावेश गरी पुनरावेदक करदाताले क्षमता बृद्धि गर्दा स्थिर जेथा बृद्धि भएको मूल्यबापत खुद आएबाट कट्टा गरी लिन पाउने ठहर भएको जम्मा रु.२३,२१,२७,६६९।६० कर रकम खुद आएबाट कट्टा गरी लिन पाउने गरी पुनरावेदक करदाताको आ.व. २०५२।०५३ को कर निर्धारण गर्नू भनी विपक्षी २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौं (हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १) मा लेखी पठाइदिनू ..... १

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू .. २

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.बलराम के.सी.

 

इति संवत् २०६६ साल असार १५ गते रोज २ शुभम् –

 

इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पोखरेल