निर्णय नं. ८१९७ - छिप छिपको जग्गा दर्ता बदर
निर्णय नं. ८१९७ २०६६ कात्तिक,अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०६१ सालको दे.पु.नं. ८४३९
फैसला मितिः २०६५।१०।२१।३
मुद्दाः छिप छिपको जग्गा दर्ता वदर ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय कावासोती, नवलपरासी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः पुनरावेदन अदालत बुटवल समेत
§ आफ्नो हक भोगका प्रमाण राखी सोही आधारमा सोही कार्यालयबाट एक पटक छुट जग्गा दर्ताको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पूर्व निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी त्यसलाई बदर गर्न अग्रसरता लिने पक्षले नै त्यस कुराको पुष्ट्याई दिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अदालत वा न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकायलाई आफ्नो निर्णय आफै बदर गर्न पाउने क्षेत्राधिकार हुँदैन । निर्णय अन्तिमता Finality of Decision को सिद्धान्तले आफ्नो निर्णय पटक पटक फेर्न नहुने ।
§ पुनरावेदन परी उल्टनेदेखि बाहेक एकै तहको अदालत वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक आफूले गरेको निर्णय वा फैसला कानूनमा भएको व्यवस्था र प्रक्रियाबाहेक आफै बदर गर्न नसक्ने । सम्बन्धित पक्षहरुलाई बन्धनकारी हुने ।
(प्रकरण नं.११)
§ अर्ध न्यायिक निकायले पनि कसैको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा न्यायिक प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
§ छुट जग्गा दर्ता समितिको सिफारिशमा कानूनबमोजिम आफूले गरेको आफ्नो पूर्व निर्णय बदर गर्न पाउने अख्तियारी कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ मालपोत कार्यालयले सबुद प्रमाणको आधारमा कानूनबमोजिम आफूले गरेका पूर्व निर्णयहरु परिवर्तन गर्दै जान पाउँछ भनी व्याख्या गर्ने हो भने जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयबाट हुने कुनै निर्णयको स्थायित्व कायम रहन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का
प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु गोकर्ण सिंह थापा र गणेश निरौला
अवलम्वित नजीरः
§ नेकाप २०५०, निर्णय नं. ४७३२, पृष्ठ २२८
§ नेकाप २०५६, निर्णय नं. ६६९६, पृष्ठ २४५
सम्बद्ध कानूनः
§ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४, २४(२)
§ मालपोत ऐन (पाँचौ संशोधन) २०३४ को दफा २४, २९ र ३१
§ अ.वं. २०२
फैसला
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेको फैसलामा मालपोत कार्यालय कावासोतीको चित्त नबुझी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः-
जिल्ला नवलपरासी साविक कावासोती गा.वि.स.बडा नं. ३ हाल शिवमन्दिर गा.वि.स. बडा नं. ९ अन्तर्गत पर्ने छिपछिपे मौजाको जग्गा हाम्रा पिता लिला बल्लभ डुम्रे र रविलाल बस्यालले २०१९।७।१९ मा भरतपुर चितौन मालबाट पारित गरी लिएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकाले छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनि ठाकुरप्रसाद शर्मा, क्यू प्रसाद बस्यालको समेतको निवेदन पत्र ।
मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट विपक्षीहरु सहितका १६१ जनाको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्ने गरी मिति २०५७।१।१९ र मिति २०५७।२।१८ मा भएको निर्णय पर्चा ।
यसमा रीत नपुगेको र प्रमाणको अभावमा यस कार्यालयबाट मिति २०५७।१।१९ र ०५७।२।१८ मा उल्लिखित १६० जनाका नाउँमा छिपछिपेको जग्गा विगाहा ९३–१४–१४ छुट जग्गा दर्तामा दर्ता गर्ने गरी दावीको जग्गा वन क्षेत्र भित्र नपर्ने भनी स्पष्ट यकीन नगरी भएको निर्णय मालपोत ऐन २०४३ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम बदर गरी व्यक्ति विशेषका नाममा कायम गरेको दर्ता लगत कट्टा गरी दिने भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय कावासोतीको मिति २०५८।५।११ को निर्णय ।
मालपोत कार्यालय कावासोती नवलपरासीले हाम्रा नाउंमा छुट दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर गरेको काम कारवाही उक्त ऐन कै खिलाफ रहेको छ । मालपोत ऐन २०३४ को परिच्छेद ७ दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न मात्र निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । १९७८ सालको नापीमा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता भै दर्तावालाबाट हक हस्तान्तरण हुदै स्व. लिला बल्लभ र स्व. रविलालले २०१९।७।१९ मा चितवन मालपोत कार्यालयबाट राजीनामा रजिष्ट्रेशन गराई हकभोग दर्ता चलन गरि आएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रमाणित भै सर्वेनापीका बखत नाप नक्सा दर्ता छूट भएको सन्दर्भमा हामीबाट कार्यवाही चलाई स्वयं विपक्षी मालपोत कार्यालयले वनक्षेत्र भित्र नपर्ने सरकारी जग्गा पर्ने सार्वजनिक जग्गा समेत नपर्ने भन्ने विषयमा छानबीन र पत्राचार गरी जवाफ समेत प्राप्त गरि स्थानिय सर्जमिन समेत बुझी आएको अवस्थामा हाम्रा नाउं दर्तामा रहेको जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को परिधिभित्र नपर्ने तथ्य प्रमाणित भएको अवस्थामा दफा २४ को उपदफा २ आकर्षित हुन सक्तैन । दफा ७ अन्तर्गत दर्ता गर्ने निर्णय गरेको मालपोत कार्यालय कावासोती स्वयंलाई सो दर्ता बदर गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार विपक्ष मालपोत कार्यालयलाई छैन । तसर्थ मालपोत कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । अतः मिसिल प्रमाणको न्यायिक मूल्यांङ्कन गरी मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०५८।५।११ को निर्णय बदर गरी हाम्रा नाउंमा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयबाट भएका दर्ता सदर कायम राखिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको क्यूप्रसाद बस्याल समेत जना ३१ को पुनरावेदन अदालतसमक्ष परेको पुनरावेदन ।
यसमा मालपोत कार्यालयको मिति ०५३।११।२० को निर्णय श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५४।११।१२ को उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश जारी भएअनुरूप २०१९ सालको पारित राजीनामाको ४ किल्ला भित्रको प्रमाणको आधार लिई ०४९।१।३१ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार छुट जग्गा दर्ता समितिका सिफारिशअनुसार २०५७।१।२९ एवं २०५७।२।८ मा विवादित जग्गा दर्ता गर्ने भनी निर्णय गरेकोमा सोही अर्धन्यायिक निकाय मालपोत कार्यालय कावासोतीले दर्ता बदर गर्ने गरेको मिति २०५८।५।११ को निर्णय पुनः प्रमाणका मूल्याङ्कन र आफ्नो कार्यालयको निर्णय आफै बदर गर्ने क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी बदर गरेको स्थितिमा नेकाप २०५६ अङ्क ४ नि.नं. ६६९६ को सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर समेतका परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्न सक्ने हुंदा अ.बं. २०२ तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय नवलपरासीलाई झिकाई छलफल गर्नु पर्ने हुंदा झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६०।६।२७ को आदेश ।
यसमा मालपोत कार्यालयबाट वन कार्यलयको प्रतिनिधि समेत राखी सर्जमिन, नक्सा समेत गरी फिल्डबुक तयार भई कित्ताबाट समेत गरेको सोजग्गा दर्ता गर्नुअघि सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्दा कोही कसैको उजूर नपरेको दावी गरिएका जग्गाहरु वनक्षेत्र भित्र नपरेको भन्ने समेत आधारमा छुट भएको सो जग्गा दर्ता गर्ने भनी छुट जग्गा दर्ता समितिले २०५५।९।२१ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट जग्गा दर्ता गरिएका जग्गाहरु सरकारी, सार्वजनिक छन् भनी कहीं उल्लेख नभएको साविक देखि हक भोग प्रमाणका आधारमा मालपोत कार्यालय आफैले दर्ता गर्ने गरि गरेको निर्णयलाई आत्मनिष्ट ढंगले बदर गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको त्यस्तै व्यक्ति विशेषको नाममा भएको दर्ता गर्ने निर्णय बदरतर्फ श्री ५ को सरकारको तर्फबाट अधिकार प्राप्त निकायले कानूनबमोजिम उजूरी गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छंदाछँदै मिति २०५७।१।१९ र २०५७।२।१८ को निर्णय बदर तर्फ कुनै व्यक्ति वा निकायको उजूरी नपरी मालपोत कार्यालयले पहिला आफैले गरेको निर्णय तथ्ययुक्त आधार र कारण एवं कानूनी आधार ग्रहण नगरी गरेको मिति २०५८।५।११ को निर्णय कानूनसंगत नभएकोले क्यूप्रसाद बस्याल समेतका पुनरावेदकहरुको हकमा बदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६०।१२।११।४ को फैसला ।
मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट मिति म २०५७।१।१९ र २०५७।२।१८ मा जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरिएको निर्णय गर्दा लिइनु पर्ने आधार तिरो, भोग र हक जस्ता प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन नगरि सरकारी प्रकृतिको जग्गा दर्ता गरिएको देखिएको हुंदा उक्त जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) आकर्षित हुनै नै भई मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट मुक्त मिति २०५७।१।१९ र २०५७।२।१८ मा दर्ता गर्ने गरी गरिएको निर्णय बदर गर्ने गरी मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट २०५८।५।११ मा दर्ता बदर गर्ने गरी गरिएको निर्णय सदर गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६०।१२।११ मा गरिएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदरभागी हुंदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालयको यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा२४(२) को व्याख्यात्मक विश्लेषण नगरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०५०।१।१९ मा आदेश भएको निषेधाज्ञा मुद्दाको रेकर्ड मिसिल नै उक्त अदालतबाट र मिति ०५६।२।१३ मा कावासोती इलाका वन कार्यालयले वन र नम्बरी छुट्याइ मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा पठाएको पत्र मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट मगाई सामेल गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात समेत अध्ययन गरियो । पुनरावेदक मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्काले मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम गरेको निर्णयउपर पुनरावेदनको रोहबाट पुनरावेदन अदालतले मुद्दा किनारा गर्न मिल्ने होइन । यस विषयमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिमको निर्णय उपर पुनरावेदनको मार्गको व्यवस्था नभएकोले प्रत्यर्थीहरु रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पर्नेमा पुनरावेदक गलत मार्ग प्रवेश गरी सो पुनरावेदन सुनेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला बदर हुन पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु गोकर्ण सिंह थापा र गणेश निरौलाले विवादको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अन्तर्गतको भन्ने कहिंकतै विवाद छैन, विवाद गर्नेले पनि आफ्नो भोगको भनेका छन् । सरकारी वा सार्वजनिक भन्न सकेका छैनन । विवादित जग्गा परापूर्वदेखि हाम्रो पक्षको हक भोग तिरो भरोको जग्गा भएको सो जग्गा पूर्व भोगका नाताले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा सो उपर कारवाही हुंदा सम्बन्धित वन कार्यालय समेतमा वनक्षेत्र भित्र पर्छ पर्दैन ? भनी पत्राचार कारवाही समेत हुँदा वनक्षेत्र भित्र नपर्ने उल्लेख भई आएको नाताबाट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो । मालपोत कार्यालय आफैले सबुद प्रमाण बुझी दर्ता गरी सकेको विषयलाई आफैले बदर गर्न कानूनतः न्याय संगत नभई यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तहरु समेत अनुरुप नहुंदा मालपोत कार्यालय कावासोतीको निर्णय कानूनसंगत नभै पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला कानूनसंगत हुंदा सदर होस भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर सुनी, पुनरावेदनपत्र सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी, हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरुमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१. छुट दर्ताको प्रक्रियाबाट मालपोत कार्यालय आफैले एक पटक व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गरेका जग्गाहरुको पुनः सोही कार्यालयलाई दर्ता बदर गर्न पाउने क्षेत्राधिकार रहन्छ, रहदैन ?
२. पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन ?
२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा बिचार गर्दा, मिति २०१९।७।८ को पारित लिखतबाट हक भई सोही बखतदेखि भोगचलन गर्दै आएको विवादका जग्गाहरु सर्भे नापीको क्रममा दर्ता गराउन छुट भएकोले छुट दर्ता गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थीहरुबाट २०३९ साल देखिनै मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा निवेदन दिई सो समयदेखि निरन्तर जग्गा दर्ताको कारवाहीमा लागी रहेको भन्ने देखिन्छ । सोही कारवाहीको क्रममा उक्त जग्गा वन सीमा ९म्झबचअबतष्यल० भन्दा बाहिर पर्ने भनी लुम्बिनी वन डिभिजन कार्यालयले २०४२।१।९ को पत्रबाट जानकारी गराएको र वन बसोवास अधिकार सम्पन्न आयोगबाट पनि निर्णय भएको भन्ने देखिएको छ । यसरी वन कार्यालयले वन सीमा भन्दा बाहिर पर्ने भन्ने जानकारी दिएपछि मालपोत कार्यालयले मालपोत विभागको सहमति लिई २०४९ सालमा बाउण्ड्री नापनक्सा गराएको र सो नक्साअनुसार साविक हकभोगको प्रमाणको आधारमा दर्ता गरी दिनु भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट २०४९।१।३१ मा निर्णय भएको आधारमा कारवाही अघि बढेकोमा मालपोत विभाग हुदै मन्त्रालयसम्म पुगी मिति २०५३।७।१४ मा छुट दर्ता समितिमा राखी नापजाँच गराई दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।
३. यस प्रक्रियाबाट समितिसमक्ष पेश भएकोमा विवादित जग्गा छुट दर्ता गर्न नमिल्ने भनी छुट जग्गा दर्ता समितिबाट मिति २०५३।११।१२ मा सिफारिश भै सोहीबमोजिम मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट २०५३।११।२० मा निर्णय भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णयउपर प्रत्यर्थी क्यूप्रसाद बस्याल समेतको यस अदालतमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन निवेदन परी सम्वत् २०५३ सालको रिट नं.२७७१ को निवेदनवाट मालपोत कार्यालयको उक्त ०५३।११।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भै निवेदकहरुले पेश गरेका राजिनामा समेतका साविक हक भोगका प्रमाणहरुको मूल्याकंन गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ठहरी मिति २०५४।११।१२ मा निर्णय भएको देखियो ।
४. यस अदालतबाट परमादेश जारी भएपछि पुनः शुरु भएको छुट जग्गा दर्ताको कारवाहीको क्रममा सम्बन्धित गा.वि.स.को सिफारिश लिई, नापी शाखा र वन कार्यालय समेत बुझी, स्थलगत सर्जमिन र नाप नक्सा गराउने समेतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छुट जग्गा दर्ता समिति समक्ष पेश भएकोमा सो समितिबाट छुट दर्ता माग गरिएका जग्गाहरु वन सीमाभित्र नपर्ने तथा अन्य सरकारी सार्वजनिक जग्गा समेत नभई निवेदकहरुको राजिनामा र साविक, हकभोग भित्रको देखिएको भन्ने ठहर निष्कर्षसहित छुट जग्गा दर्ताको लागि मिति २०५५।९।२१ मा सिफारिश गरेको देखिन्छ । समितिको उक्त सिफारिश समेतको आधारमा मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट मिति २०५७।१।१९ र २०५७।२।१८ मा विवादका जग्गाहरु छुट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । छुट दर्ताबमोजिम प्रत्यर्थी क्यूप्रसाद बस्याल समेतले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरेको भन्ने पनि देखिन्छ ।
५. यसरी पुनरावेदक मालपोत कार्यालय कावासोतीले यस अदालतबाट जारी भएको परमादेश अनुसार प्रचलित मालपोत ऐन र नियमबमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रत्यर्थीहरुले छुट दर्ताको लागि माग गरेका विवादका जग्गा निजहरुको पारित राजिनामा समेतका साविक हक भोगका प्रमाणहरुसंग मिल्न भिड्न आएको, एवं सरकारी र सार्वजनिक तथा वनक्षेत्र भित्रको जग्गा नभएको भनी छुट जग्गा दर्ता गरेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले गरेको उक्त छुट जग्गा दर्ताको निर्णयउपर कानूनबमोजिम सक्षम निकायमा कोही कसैको उजूर वाजूर परी सो निर्णय बदर वातिल भए गराएको समेत देखिन आउँदैन । अर्थात उक्त छुट दर्ताको निर्णय अन्तिम भै बसेको देखिन्छ ।
६. मिति २०५७।१।१९ र २०५७।२।१८ को निर्णय अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा उक्त निर्णयहरु अनियमित भएको भनी परेको उजूरीमा विभिन्न निकायबाट भएका छानबीनअनुसार भन्दै मिति २०५७।१०।११ मा दर्ता बदर तर्फको कारवाही प्रारम्भ गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) लाई सिरान हाली मिति २०५८।५।११ मा मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट आफ्नो पूर्व निर्णयहरु बदर गरी प्रत्यर्थीहरुका नाउँको दर्ता लगत कट्टा गरी चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाएको देखिन्छ ।
७. विवादित जग्गा छुट दर्ता गर्ने गरी अघिबाट सोही कार्यालयबाट भएका निर्णयहरु बदर गर्दा मुख्यतः वनक्षेत्र भित्र पर्ने हो होइन भनी यकीन नगरिएको, भन्ने समेतको आधारहरु ग्रहण गरिएको देखिएको छ ।
८. विवादका जग्गाहरु वनक्षेत्र भित्र पर्ने होइन भनी यकीन गरी नापनक्सा तयार पारेको देखिएन भन्ने निर्णयाधार स्वयंमा अपूर्ण देखिन्छ । कारवाहीको क्रममा मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट ०५५।११।६ मा वन कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत राखी सर्जमिन भएको एवं नापीले भोग बसोबासका आधारमा तयार पारेको नापनक्सा र फिल्डबुक समेतका आधार देखाई छुट दर्ताको निर्णय भएकोमा सो निर्णय बदर गर्दा पूर्व निर्णयमा आधार लिइएका कुरालाई खण्डन गर्न सकेको पाईदैन । त्यसै गरी यो यस आधार प्रमाणबाट विवादित जग्गा वनसीमा भित्र पर्ने हो भन्ने स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार समेत निर्णयमा खुलाउन नसकेको मात्र होइन, विवादको जग्गा वन सीमाभित्र पर्ने र सरकारी वा सार्वजनिक हो भनी निर्णयाधार बोल्न सकेको समेत देखिएन ।
९. विवादित जग्गामा प्रत्यर्थी निवेदकहरुको भोग रहेको भन्ने तथ्यलाई निर्णयमा नै स्वीकार गरिएको छ भने निवेदकले पारित राजिनामा बमोजिम दावी गरेको जग्गा विवादको जग्गा नभई यो यस ठाउँको जग्गा हो र सो जग्गा दर्ता गराई सकेको छ भन्ने आधार समेत प्रस्तुत गर्न नसकेबाट छुट जग्गा दर्ताको निर्णय बदर गरिएको पछिल्लो निर्णयलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित कानूनसम्मत निर्णय भन्न सकिने कुनै आधार देखिएको छैन । सूचनाबमोजिम दावी विरोध गर्ने निवेदकहरुबाट ठोस प्रमाण पेश हुन नआएको भन्ने मालपोत कार्यालयको निर्णयाधार समेत तथ्ययुक्त देखिदैन । निवेदकहरुले आफ्नो हक भोगका प्रमाण राखी सोही आधारमा सोही कार्यालयबाट एक पटक छुट जग्गा दर्ताको निर्णय गरी सकेको अवस्थामा उक्त पूर्व निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी त्यसलाई बदर गर्न अग्रसरता लिने पक्षले नै त्यस कुराको पुष्ट्याई दिनु पर्दछ ।
१०. यसका अतिरिक्त मालपोत कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णय बदर गर्दा पुनरावेदन अदालतबाट मालपोत कार्यालयलाई आफ्नो निर्णय बदर गर्न पाउने कानूनी अधिकार नभएको भन्ने महत्वपूर्ण आधार अवलम्बन गरेको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट ग्रहण गरिएको सो निर्णयाधार खण्डन हुने कुनै स्पष्ट आधार पुनरावेदकले यस अदालत समक्षको पुनरावेदन पत्रमा प्रस्तुत गर्न सकेको देखिदैन । पुनरावेदनको प्रकरण (ज) मा वास्तविक रुपमा जोतभोग गर्ने व्यक्तिहरुले यो निर्णयको चौतर्फी विरोध गरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइएबाट जग्गा आवाद भएकोमा विवाद नभएको र विवाद जोत भोग गर्नेहरु बीचको भएको भन्ने देखिन आउँदछ ।
११. सामान्यतः न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अदालत वा न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकायलाई आफ्नो निर्णय आफै बदर गर्न पाउने क्षेत्राधिकार हुँदैन । निर्णय अन्तिमता Finality of Decision को सिद्धान्तले आफ्नो निर्णय पटक पटक फेर्न नहुने मान्यताको पृष्ठपोषण गरेको हुन्छ । यदि यस प्रकारको बन्देज वा रोक नहुने हो भने न्यायिक प्रक्रिया कहिल्यै अन्तः नभई अनन्तकालसम्म चलिरहने हुन्छ । जसले गर्दा विवादको कहिल्यै समाधान नभई न्यायिक प्रक्रिया नै अनिश्चित र अन्तहीन बन्न पुग्दछ । तर न्यायिक प्रक्रियामा केही अपवादात्मक अवस्थाहरु पनि रहेका, दुई पक्ष मिली मुद्दा गरी जीतहार, मिलापत्र वा डिसमिस गराएको कारणबाट कुनै तेस्रो पक्षको हक गएको अवस्थामा अ.वं. ८६ नं. बमोजिम उही अदालतमा फैसला बदरमा नालेश गर्न पाइन्छ । त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतले एक पटक गरेको फैसला निश्चित आधारमा पुनरावलोकन हुन सक्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा गरिएको छ । पुनरावेदन परी उल्टनेदेखि बाहेक एकै तहको अदालत वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक आफूले गरेको निर्णय वा फैसला कानूनमा भएको व्यवस्था र प्रक्रियाबाहेक आफै बदर गर्न सक्दैन । सम्बन्धित पक्षहरुलाई बन्धनकारी हुन्छ । यो कानूनको सर्वोपरी सिद्धान्त हो र यो हाम्रो न्याय प्रणालीले पनि अनुशरण गरी आएको विषय हो ।
१२. मालपोत कार्यालय न्यायिक निकाय नभै अर्ध न्यायिक निकाय हो भन्नेमा विवाद छैन । अर्ध न्यायिक निकायले पनि कसैको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा न्यायिक प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्यालयले पनि कानूनबमोजिम प्रदत्त क्षेत्राधिकार नै प्रयोग गर्नु पर्दछ । अदालतहरुलाई निश्चित आधार र अवस्थामा आफ्नो फैसला आफैले बदर गर्न पाउने गरी कानूनले अधिकार दिए जस्तो मालपोत कार्यालयलाई जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा गठित छुट जग्गा दर्ता समितिको सिफारिशमा कानूनबमोजिम आफूले गरेको आफ्नो पूर्व निर्णय बदर गर्न पाउने अख्तियारी कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको देखिएको छैन । एक पटक आफैले सम्पूर्ण प्रमाण बुझी त्यसको मूल्याकंनबाट छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी सकेपछि पुनः त्यसलाई बदर गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई नदिएकोले आफ्नो निर्णय आफैले बदर गर्न नपाउने भनी यस अदालतबाट नेकाप , २०५०, अङ्क ४, पृष्ठ २२८, नि.नं.४७३२ र नेकाप २०५६, अङ्क ४, पृष्ठ २४५ नि.नं. ६६९६ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिएको हुँदा उक्त सिद्धान्तसंग असहमत हुनुपर्ने अवस्था र कारण यहाँ देखिदैन ।
१३. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले मालपोत कार्यालयलाई त्यस प्रकारको अधिकार दिएको भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिए पनि उक्त दफाको प्रयोग गोश्वारा आधारमा नभै वस्तुनिष्ट रुपमा प्रमाणित हुन आएको विषयमा मात्र गर्नु पर्दछ । उक्त दफाको आडमा मालपोत कार्यालयले सबुद प्रमाणको आधारमा कानूनबमोजिम आफूले गरेका पूर्व निर्णयहरु परिवर्तन गर्दै जान पाउँछ भनी व्याख्या गर्ने हो भने जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयबाट हुने कुनै निर्णयको स्थायित्व कायम रहन सक्ने देखिदैन । त्यसैले दफा २४ को प्रयोग वस्तुगत आधारमा त्यस्तो विषयवस्तु देखिंएमा मात्र हुनुपर्ने देखिन्छ, जुन यहाँ भएको पाइदैन ।
१४. माथि प्रकरण प्रकरणमा विश्लेषण भएबमोजिम पुनरावेदक मालपोत कार्यालयले आफ्नो पूर्व निर्णय बदर गरी दफा २४ अन्र्तगत भनी गरिएको निर्णयमा समेत विवादको जग्गा निवेदकहरुको हकभोगको नभई सरकारी वा सार्वजनिक हो भन्ने ठोस, स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन र वर्षौदेखि उक्त जग्गा आवाद गरी भोग चलन भै आएको भन्ने देखिएकोमा दफा २९ बमोजिम आवाद बँझ्याई सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आवाद गर्ने प्रत्यर्थीहरुलाई सजाय गरिएको भन्ने समेत उक्त निर्णयबाट नदेखिएबाट मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को पूर्वावस्था प्रमाणित भएको देखिएन ।
१५. पुनरावेदन पत्रमा मुख्यतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) को विषय उठाइएको र यस अदालतबाट अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउँदा समेत सोही कानूनी व्यवस्थाको व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । यसका साथै पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले यस अदालतबाट नेकाप २०६१, पृष्ठ ६९९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा मालपोत कार्यालयले दफा २४ अन्र्तगत गरेको निर्णयमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने समेत बहस जिकीर लिएको पाइएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा यस अदालतबाट निर्णय भै नेकाप २०६१, अङ्क छ, पृष्ठ ६९९, नि.नं.७३९१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त मालपोत ऐन, २०३४ मा पाँचौ संशोधन हुनु पूर्वको दफा २४ को उपदफा (४) को कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भलाई लिएर भएको देखिन्छ । सो ऐनमा भएको पाँचौ संशोधनबाट दफा, २४, २९ र ३१ समेतमा परिवर्तन हुनुका साथै दफा २४ संशोधन भई सो दफामा तीन वटा उपदफा मात्र कायम रहेको देखिन्छ । दृष्टान्त दिइएको मुद्दाको तथ्यगत विषयवस्तु र व्याख्या भएको कानूनी प्रश्न र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत र कानूनी अवस्था पनि समान नरही भिन्न भिन्न रहेको देखिएको अवस्था र स्थितिमा उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आर्कषित हुन सक्ने नदेखिएकोले पुनरावेदक तर्फका उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकीरसंग सहमत हुन सकिएन ।
१६. त्यसै गरी दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता र आवाद गर्नमा निषेध गरेको र कसैले त्यस्तो जग्गा दर्ता गरे गराएमा दर्ता बदर गर्ने सम्मको व्यवस्था समेटी दफा २९ मा त्यसरी आवाद गरेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा बँझ्याई आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था समेत रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा दफा २४ मा निषेधात्मक र दफा २९ मा दण्डात्मक व्यवस्था भै दुवै दफाहरु परस्पर सम्बन्धित र परिपूरकका रुपमा रहेको अवस्था छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरुले परापूर्व कालदेखि विवादको जग्गा भोग आवाद गरी बसोबास समेत गर्दै आएको भन्ने तथ्य मालपोत कार्यालयको पछिल्लो निर्णयमा समेत स्वीकारिएको छ । यदि विवादको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक हो भन्ने निष्कर्षमा पुगी दर्ता बदर गर्ने हो भने मालपोत कार्यालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा यकीन निर्णय गरी सो जग्गामा रहेको आवादलाई बझ्ँयाई कानूनले निषेध गरेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आवाद गर्ने निवेदकहरुलाई दफा २९ बमोजिम सजाय समेत हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । दफा २९ उपरको कारवाहीमा ऐनको दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने भन्ने संशोधित ऐनको स्पष्ट व्यवस्था रहेबाट दफा २४ लाई मात्र एकांकी रुपमा हेरी पुनरावेदन नलाग्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।
१७. पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने अन्तिम प्रश्नका सम्वन्धमा विचार गर्दा, माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको तथ्य, कानून र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विश्लेषणात्मक आधार कारणवाट मालपोत कार्यालयवाट एक पटक छुट जग्गा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय पुनः सोही कार्यालयलाई बदर गर्ने स्पष्ट कानूनी आधार नदेखिएको र विवादित जग्गाहरु प्रत्यर्थीहरुले पारित राजिनामावाट हक प्राप्त गरेको साविक हक भोग प्रमाणभित्रको भएको भनी छुट जग्गा दर्ता समितिको सिफारिशमा दर्ता गर्ने निर्णय भएकोमा वन सीमाभित्र नपर्ने भनी स्पष्ट यकीन नगरी भएको भन्ने समेतको कारण देखाई निजहरुका नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्ने गरी भएको आफ्नो पहिलेको निर्णय बदर गर्ने गरी मालपोत कार्यालय कावासोतीवाट मिति २०५८।५।११ मा भएको निर्णय कानून संगत नभएकोले विपक्षी क्यूप्रसाद बस्याल समेतको हकमा बदर हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६०।१२।११।४ मा भएको फैसला मनासिव देखिदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छू ।
न्या. कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६५ साल माघ २१ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत : खड्गराज अधिकारी