निर्णय नं. ८१९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८१९८     २०६६ कात्तिक,अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम

२०६४-WO-०८७०/२४/९/२८००/३५३७

आदेश मितिः २०६६।३।२३

 

मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश  ।

 

      निवेदकः का.जि. इचङ्गुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने मनोहर बञ्जारा समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत

 

§  आफूहरूलाई परेको पीर मर्काको कानूनी संरक्षणार्थ निरन्तर प्रयासरत रहेको अवस्थामा खाली समय तत्व (Time Factor) नै निर्णायक मान्न कानून तथा न्यायको रोहमा नमिल्ने ।

§  ठूलो संख्यामा रहेका एउटा क्षेत्रका बासिन्दाको घर बसोबास र सम्पत्तिमा असर पर्नसक्ने विषयमा सार्वजनिक सरोकारको रुपमा दर्ता हुन आएको मुद्दा विलम्वको आधारमा खारेज गर्न उपयुक्त नभई मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिनुपर्ने नै न्यायको रोहमा उपयुक्त हुने ।

(प्रकरण नं.२)

§  विकास आयोजनामा सामान्यतया सहमतिबाट गरिने कार्यहरू गर्दा सहमतिको सकारात्मक उपस्थिति आवश्यक भएकाले प्रशासनिक स्तरमा विरोध नभए सहमति भएको बुझ्ने कार्यशैली विकास योजनाका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूको सक्रिय सहयोग एवं सार्थक सहभागिता आवश्यक पर्ने अवस्थामा उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  आयोजना कार्यान्वयनपछि विकसित र सुविधाजनक अवस्थामा घडेरी फिर्ता हुने भई सोको प्रतिफलमा आयोजना कार्यान्वयनको लागि यसको व्ययभार वितरण गर्ने हिसावले जग्गाधनीहरूसँग त्यसबापतको योगदान मागिने हुँदा कानून र स्वीकृत मापदण्डअन्तर्गत गरिने यस्तो प्रक्रियामा व्यक्तिगत असहमतिका कारण सार्वजनिक हक सरोकारको आयोजनालाई प्रभावित गर्न नमिल्ने ।

§  आयोजना कार्यान्वयन पछि विकसित घडेरीहरू समानुपातिक आधारमा जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता गरिने हुनाले निवेदकहरूलाई मात्र विशेष भेदभाव, मर्का पारेको भन्ने अवस्था नभई आयोजनाबाट प्रभावित हुने सबैका हकमा सोही मापदण्ड लागू हुने हुँदा अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  आधारभूत रुपमा कानूनबमोजिम सहमति नभएको भन्ने स्पष्ट भएमा बाहेक सहमति हुने वा नहुने बीचको द्वन्द्वको प्रकृतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरूद्वय रमणकुमार श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद भट्टराइ

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र श्री श्यामप्रसाद खरेल, तथा विद्वान अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, रामहरी न्यौपाने, बालकृष्ण न्यौपाने र बद्रीनाथ शर्मा

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§     मुलुकी ऐन अ.वं. ९२

§     नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३

§     जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

आदेश

      न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः–

      निवेदकहरू का.जि.इचंगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ७ र ८ अन्तर्गतका बिभिन्न कि.नं. का जग्गाधनीहरू हौं । उल्लिखित जग्गाहरूको हक स्वामित्व हामीमा रहेको छ । प्रचलित कानूनको अधिनमा रही उल्लिखित जग्गाहरूको भोगचलन गर्न पाउने निवेदकहरूको पूर्ण हक रहेको छ । हामी कतिपय निवेदकहरू घरवासकै रुपमा र कतिपय निवेदकहरू अन्य प्रकारले आ–आफ्नो घर जग्गाको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने कुरामा विवाद छैन ।

      निवेदकहरूको घरवास घडेरी लगायतमा उपभोग गरी रहेको इचंगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ७ र ८ अन्तर्गतको पूर्व साविक वालाजु वडा नं. ६. पश्चिम साविक बालाजु, ९ नं. उत्तर नागार्जुन जंगल र दक्षिण साविक बालाजु ५ र ६ भित्र पर्ने जग्गाहरूको एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०६०।८।२३ को गोरखा पत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । सो सम्बन्धमा यथार्थ बुझ्दा स्थानीय जग्गा उपभोक्ताहरूको सहमति बिना केही सीमित व्यक्तिहरूको सहयोग लिई साविकदेखिका स्थानीय वासिन्दा नै विस्थापित हुने गरी चर्को प्रतिशतमा जग्गा एकीकरण गर्न बिभिन्न प्रक्रियाहरू अघि बढाएको जानकारी पाई सार्वजनिक सूचनाको म्यादै भित्र निवेदकहरू लगायतका स्थानीय घर जग्गाधनीहरूले उक्त परियोजना सञ्चालनप्रति असहमति प्रकट गर्दै प्रत्यर्थी काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति समक्ष निवेदन दिएका थियौ । निवेदक लगायत स्थानीय वासिन्दा र अधिकांश जग्गाधनीहरूको असहमति रहेको व्यहोराको पटक–पटकको उजूरीको वावजूद पनि सीमित व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थ अनुरूप गुपचुपमा कथित उपभोक्ता समिति बनाई त्यसैको सहयोगमा आयोजना सञ्चालन गर्न प्रक्रियागत कार्यहरू अगाडि बढाउँदै रहेको जानकारी पाई मिति २०६२।२।१२ मा तत्काल उपलब्ध रहेका २५६ जना जग्गाधनीहरूले प्रत्यर्थी मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आयोजना रद्द गर्न निवेदन दिएका थियौं । स्थानीय इचंगुनारायण गाउँ विकास समितिको मिति २०६३।५।२७ को गाउँ परिषद्को बैठकबाट समेत उक्त आयोजना रद्ध गर्न सर्वसम्मत निर्णय गरी प्रत्यर्थी उपत्यका नगर विकास समितिमा पत्राचार गरिएको थियो । पटक–पटक स्थानीय वासिन्दाहरूबाट आयोजना सञ्चालन गर्ने कुरामा असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि नगर विकास ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्था समेतको विपरीत हुने गरी आयोजना स्वीकृत भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा मिति २०६३।६।३० मा प्रकाशित भएछ । तत्पश्चात् निवेदकहरू लगायतका व्यक्तिहरूको जग्गा कित्ता कायम गर्न लेखी पठाउने लगायतका कामहरू समेत अघि बढिरहेको र जग्गाहरूमा भौतिक संरचनाहरूसमेत भत्काउने विगार्ने लगायत कार्यहरू हुँदैछ भन्ने हल्ला सुनी प्रत्यर्थी नगर विकास समिति समक्ष सो आयोजनासम्बन्धी आवश्यक कागजात माग गर्दा उपलब्ध नगराएकोले प्रत्यर्थी मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएसम्मका टिप्पणी आदेश तथा निर्णय लगायतका कागजको मिति २०६४।११।१५ समेतमा नक्कल लिई व्यहोरा थाहा जानकारी हुन आयो ।

      नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२.१.२ मा “नगर योजना क्षेत्र भित्रको कुनै भागमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहमति जुटाई सो ठाउँमा हरेक जग्गाका कित्ताहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा नगरयोजना अनुरूप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू साविककै जग्गाधनी वा मोहीहरूलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ्ग) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने” अधिकार प्रत्यर्थी नगर विकास समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसरी जग्गाको एकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा ७५ प्रतिशत जग्गाधनी तथा मोहीहरूको सहमति लिने कार्य प्रत्यर्थीहरूबाट हुन सकेको छैन । उल्लिखित क्षेत्रमा आयोजनाको पक्षमा निवेदन दिने जग्गावाला तथा मोहीहरूको संख्या १० प्रतिशत भन्दा बढी रहेकै छैन । कानूनले निर्धारण गरेको निश्चित मापदण्ड विपरीत भए गरेको प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने निश्चित छ । उल्लिखित जग्गाहरूमा सयौं कित्ता जग्गा केबल घडेरी तथा घरवास प्रयोजनको निम्ति मात्र उपभोग भइरहेको छ, जुन कित्ताहरूबाट एकातर्फ जग्गा कटाई कित्ता सानो पार्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यसमा थप आर्थिक योगदान गरी घडेरी लिन सक्ने हैसियत उल्लिखित कित्ता जग्गाका जग्गाधनीहरूसँग  छैन । यसरी परापूर्व देखि बसोबास गरी आएका स्थानीय जनसमुदायको ठूलो संख्या आफ्नो वासस्थानबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

विद्युत, टेलिफोन र सडक सुविधा प्रयाप्त मात्रमा रहेको खानेपानी सुविधा स्थानीय जनताहरूको पहलमा सम्पन्न हुँदै गरेको र ढल निर्माणको लागि समेत पहल भइरहेको अवस्थामा नगर विकास योजना लागु गर्नुपर्ने अवस्था छैन । जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा स्थानीय वासिन्दाहरूलाई जानकारी नै नदिई स्थानीय जग्गाधनी तथा मोहीहरूको प्रतिनिधित्व नै हुन नसक्ने गरी गुचुपमा गठन गरिएको छ । कथित उपभोक्ता समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले यथायर्थमा स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । गुपचुप रुपमा सीमित व्यक्तिहरूको सहभागितामा गठन गरेको उपभोक्ता समिति न्यायपूर्ण छैन । वहुसंख्यक स्थानीय जग्गाधनी तथा मोहीहरूको समर्थनबिना नै आयोजना सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा पक्ष विपक्षबीच विवाद आई असहज परिस्थिति उत्पन्न हुँदा सहमति जुटाएर आयोजनाको काम गर्ने भनी प्रत्यर्थी मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागबाट सुझाव सहितको टिप्पणी पेश भएकोमा सो सुझा बमोजिम पनि कुनै कारवाही भएको छैन । प्रत्यर्थीहरूले आयोजना सञ्चालन गर्ने भनिएको क्षेत्र नेपाल सरकारले आउटर रिङ्गरोड निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्र पर्दछ भन्ने कुरा बुझिन आएको छ । उक्त रिङ्गरोड निर्माण हुँदा सोसँग २०० मिटरसम्मको जग्गाहरू सोही क्रममा प्लटिङ्ग गरि छुट्याउने हुनाले हालको प्रत्यर्थी नगर विकास समितिले सञ्चालन गर्ने भनेको आयोजनाको कार्य औचित्यहिन छ । आयोजना सञ्चालन गर्न सहमति र असहमति जुटाउने प्रयोजनको लागि भनी प्रत्यर्थीहरूबाट केबल ३५ दिनको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा सो सूचना सबैले थाहा पाउछन् भन्न मिल्दैन । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सूचनाको आधारमा सरोकारवालालाई थाहा भयो होला भन्ने अनुमान गरी व्यक्तिको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने हक त्यसैबाट प्राप्त हुन्छ भन्न न्यायसंगत हुँदैन ।

      तसर्थ निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १९, र २७ समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक एवं मौलिक हक एवं नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हक अधिकारमा समेत आघात पुगेकाले अन्य प्रभावकारी बैकल्पिक उपचारको अभावमा यो रिट पेश गरेका छौं । निवेदकहरू लगायत स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरूको सहमति नलिई गैरकानूनी रुपमा अपारदर्शी ढंगले इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी उपत्यका नगर विकास समितिबाट प्रारम्भ गरिएको प्रक्रिया, प्रकाशित बिभिन्न मितिका सूचनाहरू तथा सो आयोजना स्वीकृतिको लागि प्रत्यर्थी मन्त्रालयमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी आदेश एवं मिति २०६३।६।१ को आयोजना स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय आदेश र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना लगायत सम्पूर्ण निर्णय आदेश सूचना एवं सोका आधारमा भए गरेका प्रत्यर्थीहरूका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थीहरूद्वारा हुन लागेको इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजना सम्बन्धी कुनैपनि कार्य नगर्नु नगराउनु तथा सो आयोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निवेदकहरूको घरवास तथा जग्गाहरूमा कुनैपनि प्रकारले प्रवेश गर्ने डोजर एवं उल्लिखित जग्गाहरूको निर्वाध उपभोग एवं हक हस्तान्तरण लगायतको कानूनबमोजिम उपभोग गर्न पाउने हकबाट निवेदकहरूलाई कुनै पनि प्रकारले वञ्चित नगर्नु रोक नलगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउंमा प्रतिशेधको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरू लगायतका जग्गाहरूमा प्रवेश गरी डोजर लगाई भत्काउने विगार्ने अतिक्रमण गर्ने भौतिक संरचना परिवर्तन गर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउंमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो?निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजना समेतका विपक्षीहरूका हकमा आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि सुनुवाईको निमित्त निवेदक हेममाया थापासमेत विरुद्ध भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत भएको २०६४ सालको रिट नं. ७९२ को रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने म्याद दिई जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तोकिएको चार किल्ला भित्र कुनै मोही तथा जग्गाधनीको कुनै असहमति भए तोकिएको म्याद भित्र लिखित निवेदन नगर विकास समितिमा दिनुहोला भनी सूचना प्रकाशित गरी बिभिन्न आयोजना सञ्चालन भएका र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण आयोजनाहरूको सम्बन्धमा हालसम्म कहीं कतैबाट कुनै प्रश्न चिन्ह नउठेको हुँदा इचङ्गुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजना –दोश्रो) सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि यस इजङ्गुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ७ र ८ का केही जग्गाधनी तथा मोहीहरूको मागबमोजिम काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०५९।३।२४ गते बसेको बैठकले आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । निर्णयानुसार आयोजनाको कार्य अगाडि बढाउने क्रममा स्थानीय सहयोग (उपभोक्ता) समिति गठन गरी नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२.१.२ बमोजिम चार किल्ला खोली मिति २०६०।८।२३ मा जग्गाधनीहरूको सहमति, असहमति, राय सुझाव व्यक्तिगत रुपमा प्राप्त गर्न व्यवहारिक दृष्टिकोणले सम्भव नदेखिएको हुँदा यसै सूचनाद्वारा यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा चार किल्ला भित्र आफ्नो जग्गा पर्ने जग्गाधनी वा मोहीको असहमति भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र दिनु हुन जानकारी गराइन्छ । सो अवधिभित्र कुनै असहमति प्राप्त नहुने जग्गाधनी तथा मोहीहरूको यस कार्यक्रम प्रति सहमति रहेको ठानिने छ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको र सो सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त सूचनाको म्याद भित्र मिति २०६०।९।२८ मा ६८ जना जग्गाधनी तथा मोहीहरूले आयोजना छिटो सम्पन्न होस् र योगदान प्रतिशत कम गरियोस् भन्ने जस्ता माग राखी निवेदनसम्म परेको तर आयोजनामा असहमतिको निवेदन कसैको पनि नपरेकोले सो आयोजनालाई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

      निवेदकहरूको जग्गाहरू अतिक्रमण गर्ने डोजर लगी घरजग्गा भत्काउने आशंका विद्यमान रहेको भनी भन्ने भनाई निराधार छ । निर्माण भएका घरहरू कुनै पनि नभत्किने, कोही विस्थापित नहुने आयोजनाको नीति नै रहेको हुन्छ । सो कुराको पुष्टि विस्तृत योजना तर्जुमा गर्दा स्थलगत सर्भे गरी निर्माण भैसकेका घरहरू देखिने गरी नक्सा तयार भएको र कुनै पनि घर नभत्कने गरी बाटोहरू प्रस्ताव भएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ ले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२.१.२ मा संशोधन गरी कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत जग्गाधनी र मोहीहरूको सहमति रहेमा आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा सो संशोधन भएपश्चात् मिति २०६४।५।१८ को गोरखापत्रमा मात्र जग्गा प्राप्तिको सूचना प्रकाशित गरिएबाट पनि करिब ६१४ उपभोक्ता रहेको आयोजनाको विषयमा ९६ जना रिट निवेदकहरू, त्यसमा पनि कतिपय रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा आफ्नो मञ्जूरी नरहेको कुराको लिखित जानकारी गराइरहेका हुँदा प्रस्तुत निवेदकहरूलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहेको छैन । यस स्थितिमा ७५ प्रतिशत जग्गाधनी एवं मोहीहरूको सहमति पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन सान्दर्भिक छैन । काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिको मिति २०६१।५।२१ को वैठकले ऐनको दफा १२.१.२ग तथा ८ बमोजिम त्यस क्षेत्रको जग्गामा २ बर्षसम्म कित्ताकाट र भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाई गरेको निर्णयबमोजिम मिति २०६१।७।१३ मा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कित्ताकाट र भौतिक परिवर्तन गर्नसम्म नपाउने गरी रोक लगाइएको हो । लामो समयसम्म कित्ताकाट तथा भौतिक परिवर्तनमा रोक लगाउँदा सम्बन्धित जग्गाधनी तथा मोहीहरूलाई मर्का पर्न जाने हुँदा यथाशीघ्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा उत्प्रेषण लगायतका आदेश खारेज हुनुपर्छ ।

 

      आयोजना स्वीकृत हुँदाको अवस्थामा व्यवस्थित घडेरी निर्माण गरी समानुपातिक हिसावले सम्बन्धित जग्गाधनी तथा मोहीहरूलाई नै फिर्ता गर्नेगरी जग्गा अधिग्रहणको निर्णय भएको र सोही अनुसार नै कार्यान्वयन हुने हुँदा आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न पाउने निवेदकहरूको अधिकार सर्वदा सुरक्षित नै छ ।  उपरोक्त गठन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी गा.वि.स. र नगर विकास समितिका प्रतिनिधिको रोहवरमा पुनर्गठन भएको उपभोक्ता समितिलाई गुपचुप र अज्ञात स्थानमा गठन गरिएको भनी कथित उपभोक्ता समिति भन्नु आफैमा कपोलकल्पित  छ । जग्गा एकीकरण आयोजनामा विकसित घडेरीको न्यूनतम प्लट साइज ०–२–२–० भन्दा कम हुने अवस्था र घर निर्माण भएको जग्गामा आयोजनाको योगदान कट्टा गर्दा प्राविधिक कारणले जग्गा थप गर्नुपर्ने भएमा उपभोक्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था सहयोग समिति उपभोक्ता समितिको सिफारिशमा चलन चल्तीको मूल्य भन्दा निकै कम मूल्य लिई विकसित घडेरी दिने तथा त्यस्तो रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिने र कुनै पनि प्रकारले रकम तिर्न नसकिने भनी ठहर भएको अवस्थामा आयोजना सहयोग समितिले निर्णय गरी हुनेसम्म राहत दिने नीति रहेको हुँदा यस आयोजनामा पनि सोही नीतिलाई अनुशरण गरिने भएको हुँदा आयोजनाबाट कोही पनि विस्थापित नहुने हुन्छ र हालसम्म सम्पन्न भइसकेका र सम्पन्न हुने अवस्थाका कुनै पनि आयोजनाबाट कोही कतै विस्थापित नभएको यथार्थ अवस्था छ ।

सात बुंदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै पहल नगरिएको भन्ने सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिबाट सहमति/असहमति पक्ष ३/३ जना प्रतिनिधि पठाई दिने गरी मिति २०६३।६।२३ मा गा.वि.स. लाई अनुरोध गरिएको र गा.वि.स. ले मिति २०६३।६।२९ मा असहमतमध्येका श्री गणेशबहादुर लामा हाल नवगठित सहयोग समितिको अध्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अन्य व्यक्तिहरू पनि बिभिन्न प्रकारले सहमत भइ आएको अवस्था छ । तत्कालीन अवस्थामा निवेदकले मिति २०६२।२।१२ मा सूचनाको म्याद भन्दा करिब २ बर्षपछि असहमत पक्षका २५६ जनामध्येका अधिकांश जग्गाधनी तथा मोहीहरू सहमति जनाउँदै कोही व्यवस्थापन उपसमितिमा र कोही पुनर्गठित सहयोग समितिमा रही आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न लागि परेका छन् । कुनै पनि कारणबाट आयोजना अवधि लम्विनु भनेको सम्बन्धित जग्गाधनी तथा मोहीहरूमा नै आर्थिक भार बढ्न जाने हुँदा अन्तरिम आदेश खारेज हुन अधिकांश जग्गाधनी तथा मोहीहरूको हितमा हुन्छ । हालै २०६४।११।२९ मा उक्त आयोजनाका करिब ४०५ जना जग्गाधनी तथा मोहीहरूले आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तुरुन्त निरन्तरता दिइयोस् भनी सहयोग समितिमार्फत् सम्मानित अदालतसमक्ष पेश गर्न निवेदन प्राप्त हुन आएको छ । रिट निवेदकहरूले मिति २०६०।८।२३ मा आयोजनाले सार्वजनिक सूचनामार्फत् तोकेको समयभित्र कुनै असहमति प्रकट नगरी नगर विकास ऐन, २०४५ का सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनाको बाटोको रेखांकन गरी बाटो खोल्ने कार्य भइरहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा अनुचित विलम्व गरी प्रवेश गर्नु विलम्वको सिद्धान्त समेतका आधारमा रिट खारेज हुनुपर्छ । विकसित घडेरी फिर्ता दिने गरी नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १६ बमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनाको नाममा जग्गा अधिग्रहण भई आयोजनाको हक स्वामित्वमा आई सबै जग्गा एकीकरण गरी कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा अधिग्रहणका सूचनाको ५ महिनापश्चात् परेको रिट निवेदन विलम्वको सिद्धान्तले पनि खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिका सदस्य सचिव अशोकनाथ उप्रेती, इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजना (दोस्रो), ऐजन आयोजनाको व्यवस्थापन उपसमितिको तर्फबाट एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत भएको लिखित  जवाफ ।

      आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपश्चात् तोकिएको म्याद भित्र असहमतिको निवेदन नपरेको हुनाले सहज र पारदर्शी ढंगले आयोजनाको कार्य अगाडि बढाउन सर्वप्रथम जग्गाधनी तथा मोहीहरूको प्रतिनिधि मूलक संस्था आवश्यक पर्ने हुँदा आयोजनाको सहयोग (उपभोक्ता) समिति गठन गरी ४ जना प्रतिनिधि व्यवस्थापन उपसमितिमा पठाई दिन नगर विकास समितिबाट सम्बन्धित गा.वि.स. लाई २०६१।४।१५ मा पत्राचार भएकोमा गा.वि.स. ले जग्गाधनी तथा मोहीहरूको भेला गराई श्री रामवावु लामाको अध्यक्षतामा सहयोग (उपभोक्ता) समिति गठन गर्नुको साथै व्यवस्थापन उपसमितिमा ४ जना प्रतिनिधि सिफारिश गरी मिति २०६१।४।२८ को पत्रबाट नगर विकास समितिमा लेखी पठाएको थियो । मिति २०६३।२।२१ मा भएको ७ बुंदे सम्झौताअनुरूप आयोजनालाई अगाडि बढाउन बिभिन्न चरणमा आयोजनाका पक्ष र विपक्षको सहभागितामा छलफल र अन्तरक्रिया भएको र अन्तर्क्रियाबाट ७ बुँदे सहमतिलाई अनुशरण तथा कार्यान्वयन गर्न आयोजना सहयोग (उपभोक्ता) समितिको सिफारिश समेत आवश्यक हुने र असहमत पक्षको प्रमुख माग पनि साविक सहयोग (उपभोक्ता) समिति भङ्ग हुनुपर्ने भन्ने भएको हुँदा आयोजना अगाडि बढाउने क्रममा २०६४।५।२४ गते बसेको व्यवस्थापन उपसमितिले सो समिति भङ्ग गरेको हुँदा सम्झौताअनुसार सहयोग समिति (उपभोक्ता समिति) पुनर्गठन गर्न अनिवार्य भएको हुँदा सो प्रयोजनका लागि मिति २०६४।६।२९ र २०६४।८।५ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आयोजना क्षेत्रमा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति र काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिको पदाधिकारीको उपस्थितिमा जग्गाधनी तथा मोहीको भेलाले सर्वसम्मत ढंगबाट मिति २०६४।८।८ मा सहयोग समिति पुनर्गठन भएको विषयलाई गुपचुपमा कोठे वैठक गरी गठन भएको भन्ने निराधार हो र सो नवगठित समितिको सिफारिशको आधारमा सहमतिका ७ बुँदाहरू कार्यान्वयन हुनुको साथै उक्त ७ बुँदामध्ये बुँदा नं. २ मा कानूनी रीत पु¥याईएको कुरामा असहमत पक्ष पनि सहमत छन् ।

      विकसित घडेरी फिर्ता दिने गरी नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १६ बमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनाको नाममा जग्गा अधिग्रहण भई आयोजनाको हक स्वामित्वमा आई सबै जग्गा एकीकरण गरी कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा अधिग्रहणको सूचनाको ५ महिना पश्चात् परेको रिट निवेदन विलम्वको सिद्धान्तले पनि खारेजभागी छ भन्ने समेत इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजना (दोस्रो) उपभोक्ता (सहयोग) समितिको लिखित जवाफ ।

      नेपाल सरकारबाट मिति २०६६।६।१ नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न निर्णय भएको हो । उक्त निर्णयअनुसार सो आयोजना सम्पन्न गर्न मिति २०६४।५।१८ मा एउटै कित्ता बनाई विधिवत् नयाँ कित्ता कायम गरी स्थानीय वासिन्दाहरूलाई विकसित घडेरीको जग्गा फिर्ता दिने प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भई गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट नगर विकास ऐन, २०४५ मा व्यवस्थित विद्यमान कानूनी आधार बमोजिम नै आयोजना सञ्चालन गरिने र गराउने हुँदा त्यसलाई अन्यथा भयो भन्न सक्ने कुनै कानूनी आधारसमेत नरहेकोले रिट निवेकदले लिएको दावी कानूनसम्मत नहुँदा खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

      का.जि. साविक वालाजु ७, ८(क) तथा बालाजु ८(ख) भै हाल इचंगुनारायण गा.वि.स. भित्र पर्ने केही कित्ता जग्गाहरूमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम (ल्याण्ड पुलिङ) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विवादित प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी निवेदकहरूले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउनु भएको रहेछ । जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्य नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा सम्बन्धित नगर विकास आयोजनाबाट नै हुने र उक्त कार्यमा यस कार्यालयको कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने भएकोले नगर विकास समिति ऐन २०४५ बमोजिम सम्बन्धित जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट भएको कार्यको सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी निवेदकहरूले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रहनु पर्ने नै होइन । वेसरोकारको निवेदनबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालयको २०६५।१।२७ को लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदककातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूद्वय रमणकुमार श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले नगर विकास समिति ऐन, २०४५ को दफा १२.१.२ बमोजिम जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न ७५ प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनी तथा मोहीहरूको सहमति आवश्यक पर्छ । विपक्षी आयोजनाबाट सम्बन्धित जग्गाधनी तथा मोहीबाट सहमति प्राप्त गर्ने कुनै प्रयास नै भएको छैन । असहमत हुनेहरूले उजूर गर्नुभनी पत्रिकामा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा उनीहरूको स्वीकृति वा समर्थन लिइएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा आयोजनाको सञ्चालन पारदर्शी छैन । स्थानीय व्यक्तिबाट स्वीकृति नलिइएको तथा उनीहरूलाई आवश्यक नपरेको कथित जग्गा एकीकरण आयोजना निवेदकहरूको हित विपरीत समेत छ । निवेदकहरूबाट उनीहरूको हक स्वामित्वको जग्गा अधिग्रहण गरिने र आफ्नै जग्गा फिर्ता प्राप्त गर्न पनि आयोजनाको खर्चको लागि योगदान गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर आयोजनाले जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल तोकेको हुँदा कतिपय जग्गाधनीहरूले आफ्नो हक भोगको जग्गाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त साम्पत्तिक अधिकार एवं नगर विकास समिति, ऐनले निवेदकहरूलाई प्रदान गरेको कानूनी हक विपरीत हुँदा विवादित आयोजना गैरकानूनी भएकोले निवेदकहरूको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      प्रत्यर्थी भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालय समेत तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी, इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजनातर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, ऐजनको उपभोक्ता समितितर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रामहरी न्यौपाने उपत्यका नगर विकास समितिको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने तथा बद्री नाथ शर्माले इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजना स्थानीय व्यक्तिहरूको माग अनुसार उनीहरूको हितमा नगर विकास समिति ऐनले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत सरकारबाट निर्णय भई सञ्चालित भएको आयोजना हो । नगर विकास समिति ऐन २०४५ को दफा १२ अनुसार स्थानीय व्यक्तिहरूको सहमति प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि आयोजनाको तर्फबाट २०६०।८।२३ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छ । हालसम्म सञ्चालित सम्पूर्ण आयोजनाहरू यही प्रक्रिया अन्तर्गत नै सञ्चालन भएका छन् । प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी छुट्टाछुट्टै सहमति लिन असम्भव हुने हुँदा त्यसो गरिएको भन्ने आयोजनाको भनाई छ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने सम्पूर्ण जग्गाको क्षेत्रफल एवं जग्गाधनीहरूको संख्याको तुलनामा आयोजनामा असहमति जनाई रिट दायर गर्न आउने निवेदकहरूको संख्या असाध्य न्यून छ । रिट दायर गर्ने निवेदकहरूमध्ये पनि कतिपयले मुद्दा फिर्ताको लागि निवेदन दिई सक्नु भएको अवस्था छ । हरेक आयोजनामा सम्पूर्ण व्यक्ति सहमत हुनुपर्छ भन्न सकिदैन । केही व्यक्ति असहमत भएकै कारणले वहुसंख्यकको हितको लागि सरकारले कानूनसम्मत ढंगले स्वीकृत गरी सञ्चालन गर्न लागेको विकास योजनालाई अदालतबाट रद्द गर्न मिल्दैन । कुनै पनि जग्गाधनीहरूले आयोजनाबाट विस्थापित हुन नपर्ने व्यवस्था मिलाएको भन्ने लिखित जवाफबाट स्पष्ट छ । सम्बन्धित गा.वि.स. को सक्रियतामा र उपभोक्ताको व्यापक सहभागितामा कानूनबमोजिम गठित उपभोक्ता समिति कानूनसम्मत छ । जनताको विकाससम्बन्धी आवश्यकता र कानूनको औचित्यको आधारमा समेत रिट जारी हुने अवस्था छैन । आयोजनाको स्वीकृति एवं सञ्चालन कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुको औचित्य छैन, खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

      इन्साफतर्फ बिचार गर्दा, हामी निवेदकहरू समेतको घर बसोबास भएको इचंगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ७ र ८ अन्तर्गतको क्षेत्रमा नगर विकास ऐन २०४५ बमोजिम ७५ प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनी तथा मोहीहरूको स्वीकृतिमा जग्गा एकीकरण योजना स्वीकृत हुन सक्नेमा कानूनी प्रावधान विपरीत निवेदकसमेतका स्थानीय व्यक्तिहरूको सहमति नलिई इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण योजना स्वीकृत गरी लागु गर्ने क्रममा रहेको छ । घडेरी र घरवासको उपभोगको लागि प्रयोग भइरहेको घडेरी कटाई आई सानो बनाउनसक्ने सम्भावना छैन भन्ने थप आर्थिक योगदान गरी घडेरी लिन सक्ने अवस्था नहुँदा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । उपभोक्ता समितिको गठन र आयोजनाको सञ्चालनको प्रक्रियामा कानूनसम्मत र पारदर्शिता नभएको एवं स्थानीय उपभोक्ताहरूको सार्थक सहभागितासमेत नभएको हुँदा विवादित योजना सञ्चालनबाट नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रदत्त साम्पतिक हकमा अतिक्रमण भएकोले गैरकानूनी ढंगले स्वीकृत भएको उक्त जग्गा एकीकरण योजना उत्प्रेषणको आदेश जारी भई खारेज हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य निवेदन दावी भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा आयोजनाको स्वीकृति तथा सञ्चालन कानूनसम्मत छ । उक्त आयोजना अधिकाशं स्थानीय जग्गाधनी तथा मोहीहरूको सहमति तथा उपभोक्ताहरूको सहभागितामा सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय जग्गाधनी कसैले पनि आयोजनाको कारणबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन निराधार हुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

      आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएकोमा दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी पेश भएको निवेदनसहितको मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।

      सर्वप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरू मध्येका केही निवेदकहरूले मुलुकी ऐन अ.वं. ९२ बमोजिम आफ्नो हकमा मुद्दा फिर्ता पाऊँ भनी पेश भएका निवेदनहरू हेर्दा, निवेदकहरू मध्येका उर्मिला अधिकारी र धनराज महर्जन जना २ को २०६५।१०।८ मा यस अदालतमा दर्ता भएको संयुक्त निवेदन – १, निवेदकमध्येकै अम्विका सुनुवार, अनीता धिताल र शशिकला सुनुवार जना ३ को २०६५।९।१३ मा यस अदालतमा दर्ता भएको संयुक्त निवेदन–१, समेत ५ जनाको २ वटा निवेदनबाट मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ९२ नं. बमोजिम आफ्नो हकमा मुद्दा फिर्ता लिई तामेलीमा राखिपाऊँ भनी दिएको निवेदन कानूनबमोजिम सनाखत भई रीतपूर्वक पेश भएको देखिँदा निजहरूको हकमा केही बिचार गरी रहनु परेन । निवेदकहरू मध्येका मेघबहादुर घिङगल, मनोहर बन्जरा, प्रतिमा डंगोल र कृष्ण देवी डंगोल समेत जना ४ को मिति २०६५।११।२६ मा आफ्नो हकमा मुद्दा फिर्ता पाऊँ भनी पेश गरेको संयुक्त निवेदनको हकमा सनाखत भई रीतपूर्वक पेश भएको नदेखिँदा निजहरूको हकमा र अन्य निवेदकहरूको हकमा बिचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतया देहाय बमोजिमको प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

 

(१)   प्रस्तुत निवेदन विलम्व गरी पर्न आएको हो होइन ?

(२)   विवादित इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजना कानूनसम्मत रुपमा                       स्वीकृति र सञ्चालन भएको छ छैन?

(३)   निवेदन मागबमोजिम रिट जारी भई विवादित आयोजना खारेज गरिनुपर्ने हो होइन?                     अन्य उपयुक्त आदेश वा पूर्जि जारी हुन्छ हुँदैन ?

 

      २.    प्रस्तुत मुद्दामा विलम्व गरी निवेदन पर्न आएकोले खारेजभागी छ भन्ने विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा जिकीर लिएको देखिँदा सोसम्बन्धमा नै सर्वप्रथम निर्णय दिनुपर्ने देखियो । प्रस्तुत आयोजनाको सम्बन्धमा उपभोक्ताहरूको सहमति असहमतिको लागि सार्वजनिक सूचना मिति २०६०।८।२३ मा प्रकाशन गरिएको, २०६३।६।३० मा आयोजना स्वीकृतिसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको र योजना कार्यान्वयन कै सिलसिलामा मिति २०६४।५।१५ मा आयोजनाक्षेत्र भित्रको जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । सोही प्रयोजनको लागि मिति २०६४।५।२३ मा निवेदकहरूको जग्गासमेत आयोजनाको जग्गाहरू किनबेच हक हस्तान्तरण गर्नलाई रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयमा पत्राचार भएको देखिन्छ । यसबाट निवेदकहरूको हकमा सोही समयमा असर परिसकेकोमा निवेदकहरू मिति २०६४।११।२ मा मात्र यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । निवेदकहरू आफ्नो अधिकारमा असर परेको महसूस गर्नासाथ सोको उपचारको लागि तत्काल यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिँदैन । आफूहरूलाई परेको पीर मर्काको कानूनी संरक्षणार्थ निरन्तर प्रयासरत रहेको अवस्थामा खाली समय तत्व (Time Factor) नै निर्णायक मान्न कानून तथा न्यायको रोहमा मिल्दैन । तर निवेदकहरू त्यसरी उपयुक्त कानूनी मार्गमा निरन्तर प्रयासरत रहेको पाइदैन । तथापि ठूलो संख्यामा रहेका एउटा क्षेत्रका वासिन्दाको घर बसोबास र सम्पत्तिमा असर पर्न सक्ने विषयमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रुपमा दर्ता हुन आएको यस्तो प्रश्नमा विलम्वको आधारमा निवेदन खारेज गर्न उपयुक्त नभई मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय दिनुपर्ने नै न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन्छ ।

      ३.    अव दोस्रो प्रश्न विवादित इचंगुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजना कानूनसम्मत रुपमा स्वीकृत र सञ्चालन भएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा विवादित इचंगुनारायण (रानीवन) जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनको कानूनी आधार नगर विकास ऐन, २०४५ रहेको देखिन्छ । बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भईरहेको नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकास साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरवासीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पु¥याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने भन्ने प्रस्तुत ऐनको उद्देश्य रहेको भन्ने कुरा सो ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । प्रस्तुत आयोजनाको स्वीकृति र सञ्चालनको वैद्यताको सम्बन्धमा रिट निवेदकहरूले मुख्य प्रश्न उठाएकोले सो सम्बन्धमा उक्त नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३ हेर्दा देहाय अनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ,

 

दफा ३ नगरयोजना तर्जुमा र स्वीकृतिः

३.१ देहायको कुनै वा सबै उद्देश्य पूरा गर्न समितिले नगरयोजना तर्जुमा गर्न सक्नेछः

 

३.१.१ नेपाल अधिराज्यको कुनै भागमा एकीकृत रुपमा नगरेको भौतिक विकास गर्ने,

३.१.२ भईरहेको नगरको पुनः निर्माण, विस्तार र विकास गर्ने तथा नयाँ नगरको निर्माण गर्ने,

३.१.३ नगर विकासको लागि भू–उपयोगक्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा गर्न पाइने भौतिक       विकासको मापदण्ड तोक्ने तथा त्यस्तो क्षेत्रको जनघनत्वको आधारमा सडक, यातायात,            बिजुली, ढल निकास, सरसफाइ, खुल्ला क्षेत्र लगायतको सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने,

३.१.४ उपर्युक्त कार्यहरूसँग सम्बद्ध अन्य कार्यहरू गर्ने,

 

३.२   उपदफा ३.१ बमोजिम समितिले बनाएको नगरयोजना श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति      हुनुपर्नेछ।

३.३   श्री ५ को सरकारले स्वीकृत गरेको नगर योजना विस्तृत वितरणसहितको सूचना             सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

 

४.    उक्त विवादित आयोजना स्वीकृत गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२.१.२ अनुसार जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहमति प्राप्त नगरिएको हुँदा आयोजनाको स्वीकृति र सञ्चालन कानूनविपरीत रहेको भन्ने निवेदकहरूको मुख्य निवेदन दावी रहेको  देखिन्छ । उक्त ऐनको तत्काल कायम रहेको दफा १२.१.२ को पूर्णपाठ देहायअनुसार   देखिन्छः–

५.    १२.१.२ नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहमति जुटाई वा सो ठाउँमा रहेका जग्गाका बिभिन्न कित्ताहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा नगरयोजना अनुरूप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू बेची असूल गर्ने र बाँकी विकसित घडेरीहरू साविककै जग्गाधनी वा मोहीहरूलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ्ग) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

६.    केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, ऐन २०६४ द्वारा उक्त प्रावधानमा केही संशोधन भई कम्तिमा ७५ प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहमति जुटाई भन्ने प्रावधानको सट्टामा कम्तिमा एकाउन्न प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहमति रहेमा भन्ने वाक्यांश राखेको पाइन्छ । विपक्षीहरूले तत्काल कायम रहेको कम्तिमा ७५ प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहमति जुटाउने कार्य गरेको छैन भनी निवेदकहरूले दावी लिएको र जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहमतिअनुसार आयोजना स्वीकृतिको कार्य अगाडि बढाइएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

७.    प्रस्तुत इचंगुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजनाको अवधारण मिति २०६३।६।१ मा नेपाल सरकारको निर्णयबाट स्वीकृत भएको र प्रस्तुत नगर विकास ऐन २०४५ ले गरेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम मिति २०६३।६।३० मा आयोजना स्वीकृतिसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको भन्ने विषयमा विवाद रहेको देखिँदैन ।

८.    मिति २०५९।३।२४ मा आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपश्चात् मिति २०६०।८।२३ मा एकीकरण गर्ने आयोजना क्षेत्रको चार किल्ला खोली जग्गाधनीहरूको सहमति, असहमति, राय सुझाव व्यक्तिगत रुपमा प्राप्त गर्न व्यवहारिक दृष्टिकोणले सम्भब नदेखिएको हुँदा यसै सूचनाद्वारा यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा उल्लिखित चार किल्ला भित्र आफ्नो जग्गा पर्ने जग्गाधनी वा मोहीको असहमति भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र दिनु हुन जानकारी गराइन्छ । सो अवधि भित्र असहमति प्राप्त नहुने मोही तथा जग्गाधनीहरूको यस कार्यक्रमप्रति सहमति रहेको ठानिनेछ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरेको  देखिन्छ । उक्त प्रकाशित सूचना अनुसार प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र ६८ जना जग्गाधनी तथा मोहीहरूले आयोजना छिटो सम्पन्न होस् भन्ने समेत व्यहोराको माग राखी निवेदन गरेको तर असहमतिको जानकारी कसैले नदिएकोले उक्त आयोजनामा स्थानीय व्यक्तिहरूको सहमति रहेको भन्ने विपक्षीहरूको जिकीर रहेको पाइन्छ । विगतमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरू पनि सोही प्रक्रियाबाट सहमति प्राप्त गरेको हुँदा यसप्रकारको सहमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको भन्नेसमेत आयोजनाको लिखित जवाफमा जिकीर लिएको पाइयो ।

९.    विकास आयोजनामा सामान्यतया सहमतिबाट गरिने कार्यहरू गर्दा सहमतिको सकारात्मक उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । प्रशासनिक स्तरमा विरोध नभए सहमति भएको बुझ्ने कार्यशैली विकास योजनाका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूको सक्रिय सहयोग एवं सार्थक सहभागिता आवश्यक पर्ने अवस्थामा उपयुक्त हुने देखिँदैन । आयोजना स्वीकृत हुँदा लागू रहेको प्रस्तुत ऐनको उक्त दफा १२.१.२ मा “७५ प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहमति जुटाई” भन्ने वाक्यांश रहेको देखिँदा यसमा असहमतिको अभावलाई मात्र सहमति मान्नुपर्ने भन्ने आशय देखिँदैन, सकारात्मक सहमतिको आवश्यकतालाई इंगित गरेको देखिन्छ । यस्तै प्रश्न समेत उपस्थित भएको चमती जग्गा एकीकरण आयोजनामा पनि यस्तै प्रक्रियाबाट सहमति प्राप्त गरिएको भन्ने विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले बहसमा जिकीर लिनु भएको छ । यस अदालतबाट प्रस्तुत चमती जग्गा एकीकरण आयोजना सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा (रिट नं. ८१८, रामकुमारी मानन्धर समेत निवेदक वि. भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत मुद्दा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश) यस्तै प्रक्रियाबाट प्राप्त गरिएको सहमतिसम्बन्धमा प्रश्न उठाइएकोमा मिति २०६५।१०।२२ मा फैसला हुँदा रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । तथापि यसरी असहमतिको प्रकट सूचना नपाएमा सहमति प्राप्त भएको अर्थ गर्न प्रक्रियात्मक हिसावले यथार्थपरक र स्वच्छ परम्परा हो वा होइन भन्ने अर्को प्रश्न हो।

१०.    यसरी प्रक्रियात्मक हिसावले सकारात्मक सहमति प्राप्त गरिएको नभए पनि यथार्थमा प्रस्तुत आयोजनामा स्थानीय जग्गाधनी वा मोहीहरूको सारभूत सहमति विद्यमान छ वा छैन भन्ने मूल प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा विपक्षी आयोजनाको लिखित जवाफ तथा संलग्न कागजातहरूबाट प्रस्तुत आयोजनाले ओगटेको क्षेत्रभित्र ६१४ जना जग्गाधनी र मोही तथा ६१८ रोपनी जग्गा क्षेत्रफल रहेको देखिन्छ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने कूल जनसंख्याको कानूनले परिकल्पना गरेको आयोजना स्वीकृत हुँदा कायम रहेका ऐन अनुसार कम्तीमा २५ प्रतिशत र संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार ४९ प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनीहरूको सक्रिय विरोध रहेको देखिन्छ देखिन्न भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा आयोजनाको सहमति असहमतिको प्रयोजनको लागि भनी आयोजनाले मिति २०६०।८।२३ मा आयोजनाको चार किल्ला खोली प्रकाशित गरेको सूचनामा ६५ जनाको सहमतिको निवेदन प्राप्त भएकोमा कसैबाट असहमति प्रकरण नभएको भन्ने लिखित जवाफमा जिकीर रहेको देखिन्छ । मिति २०६२।२।१२ मा आयोजनासँग असहमत रहेका २५६ जनाले स्थानीय  जग्गाधनीहरूले असहमति जनाई निवेदन दिएकोमा निवेदन दिने २५६ जनामध्ये २८ जना योजना वाहिरका, ३४ जनाको निवेदनमा सही नभएको, ६१ जनाले सहमति जनाई निवेदन दिएको, ८ जना पुर्नगठित व्यवस्थापन उपसमिति र सहयोग समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका, कीर्ते भनी निवेदन परेका ३ जना भई १२२ जना बाँकी रहेको भन्ने लिखित जवाफमा जिकीर लिएको पाइन्छ । असहमतहरू मध्येकै यस अदालतमा निवेदन दिनेहरू यस निवेदनमा निवेदकहरू १६ जना र लगाउको ७९२ नं. को मुद्दामा ९६ जना गरी ११२ जनाको निवेदन देखिन्छ । यस निवेदनमा ५ जना तथा लगाउको ७९२ नं. को मुद्दामा ५७ जना गरी ६२ जना निवेदकहरूले आफ्नो हकमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन पेश गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट आयोजनाको सहयोग समिति (उपभोक्ता समिति) गठन गर्दाको क्रममा उपभोक्ताको सक्रिय उपस्थित तथा सहभागिता रहेको, तत्काल जग्गाधनी र मोहीहरू मध्ये ४०५ जनाले आयोजनाको कार्यलाई तुरुन्त निरन्तरता दिइयोस् भनी सहयोग समितिमार्फत् निवेदन गरेको भनाई समेतलाई दृष्टिगत गर्दा आयोजनाको सक्रिय विरोधमा न्यून व्यक्तिहरू रहेका र निवेदकहरू मध्ये कतिपय आयोजनाको समर्थनमा रहेको भन्नु पर्ने देखिन आउँछ ।

११.    प्रस्तुतः आयोजना कुनै निवेदकहरूलाई व्यक्तिगत नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको भन्ने कुराको आधार निवेदकहरूले निवेदनमा देखाउन सक्नु भएको देखिँदैन । आयोजनाको उद्देश्य कुनै व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति अपहरण गर्ने, व्यक्तिगत हक हनन् गर्ने भन्ने नभएर बढदो शहरीकरणलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उद्देश्यबाट स्वीकृति एवं सञ्चालन गरिएको भन्ने देखिन्छ । आयोजनाबाट निवेदकहरूलाई व्यक्तिगत रुपमा गैरकानूनी रुपमा निजहरूको जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गरेको, भेदभाव गरेको भन्ने जस्तो प्रश्न नउठाई आयोजना प्रति आफ्नो अनिच्छा वा असमर्थनको स्थिति मात्र उजागर गरेको देखिन्छ । आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि आफूले पनि योगदान गर्नुपर्ने तथा आयोजनाको कारणबाट विकसित घडेरीका लागि आफ्नो योगदानको कारणले सानो टुक्रा जग्गा हुनेहरूको हकमा जग्गाको न्यूनतम क्षत्रफल निर्धारण हुँदा घर बसोबास समेतबाट विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंकाको कारणले पनि निवेदकहरूले आयोजनाको विरोध गरेको देखिन्छ । विकसित घडेरीको न्यूनतम प्लट साइजको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कारणबाट कतिपय जग्गाधनीहरूले आयोजनाबाट विस्थापित हुनुपर्ने भन्ने निवेदकहरूको आशंकाको सम्बन्धमा त्यसरी विकसित घडेरीको न्यूनतम प्लट साइज ०–२–२–० भन्दा कम हुने अवस्थामा उपभोक्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था सहयोग समिति (उपभोक्ता समिति) को सिफारिशमा चलन चल्तीको मूल्य भन्दा निकै कम मूल्य लिई विकसित घडेरी दिने तथा त्यस्तो रकम किस्तावन्दीमा बुझाउन सकिने र कुनै पनि प्रकारले रकम तिर्न नसकिने भनी ठहर भएको अवस्थामा आयोजना सहयोग समितिले निर्णय गरी हुनेसम्म राहत दिने नीति रहेको भन्ने विपक्षी आयोजनाको लिखित जवाफबाट देखिन्छ। यसबाट आयोजनाको कारणले वसिआएका जग्गाधनीहरूले विस्थापितै हुनुपर्ने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको भन्न मिल्ने देखिएन । यथार्थमा आयोजना कार्यान्वयन पछि विकसित र सुविधाजनक अवस्थामा घडेरी फिर्ता हुने भई सोको प्रतिफलमा आयोजना कार्यान्वयनको लागि यसको व्ययभार वितरण गर्ने हिसावले जग्गाधनीहरूसँग त्यसबापतको योगदान मागिने हो । कानून र स्वीकृत मापदण्ड अन्तर्गत गरिने यस्तो प्रक्रियामा व्यक्तिगत असहमतिका कारण सार्वजनिक हक सरोकारको आयोजनालाई प्रभावित गर्न मिल्ने देखिँदैन । आयोजना कार्यान्वयन पछि विकसित घडेरीहरू समानुपातिक आधारमा जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता गरिने हुनाले निवेदकहरूलाई मात्र विशेष भेदभाव, मर्का पारेको भन्ने अवस्था नभई आयोजनाबाट प्रभावित हुने सबैका हकमा सोही मापदण्ड लागू हुने हुँदा अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन्न । यसबाट आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरी निवेदकहरूको संविधान एवं कानूनको अधिकार अपहरण गरेको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन ।

१२.   वस्तुतः सम्बन्धित जग्गाधनी तथा मोहीहरू मध्ये कानूनले व्यवस्था गरेको जति प्रतिशतको सहमति आवश्यक भएको हो सो विद्यमान नभएको भन्ने निवेदनतर्फबाट पुष्टि भएको देखिँदैन । आयोजनाको सहमति वा असहमति भन्ने प्रश्न मूलतः आयोजनाको सफलतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो । आधारभूत रुपमा कानूनबमोजिम सहमति नभएको भन्ने स्पष्ट भएमा बाहेक सहमति हुने वा नहुने बीचको द्वन्द्वको प्रकृतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन । प्रस्तुत प्रक्रियागत हिसावले जे जस्तो प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको भएपनि आयोजनामा सहमतिको सर्वथा अभाव रहेको भन्ने निवेदकहरूले देखाउन सक्नु भएको  देखिदैन । केही व्यक्तिको असहमति भएकै कारणले आयोजना रद्द गर्ने माग युक्तिसंगत भन्न मिल्दैन । सहमत भएको बहुसंख्यक स्थानीय वासिन्दाको हक विरुद्ध निवेदकहरूको माग पूरा गर्न न्याय एवं कानूनको हिसावले मिल्न  आउँदैन । आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने शर्त बमोजिमको सहमति नरहेको भन्ने प्रमाणित नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन पूर्णत रोक्का माग गर्ने अधिकार निवेदकसँग रहने देखिन्न । कुनै पनि आयोजनामा शत प्रतिशत सहमति हुन्छ भन्न सकिन्न । कोही सहमत नहुँदैमा बहुसंख्यक जनताको विकासको आवश्यकता अनुसार बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकताको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्वको आयोजना पूर्णत रोकिनुपर्छ भन्न मिल्दैन । न्यून संख्यामा रहेको असहमत पक्षले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा अन्य उपचार माग गर्नसम्म सक्ने हुन्छ । निवेदकको हक प्रमाणित हुने भएमा पनि आयोजनाबाट जग्गा वा क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने हुन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको प्रश्न भएकोले त्यस सम्बन्धमा यस निवेदनमा कुनै माग भएको देखिन्न । निवेदकहरूको जग्गा नै विकसित गरी मापदण्ड अनुसार फिर्ता गरिने योजना रहेको भन्ने देखिन्छ । यसरी अधिग्रहण गरी सम्पूर्ण जग्गालाई एउटै कित्तामा विकसित गरेपश्चात् सम्बन्धित जग्गाहरूलाई नै फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको औचित्यको सम्बन्धमा पनि निवेदकहरूबाट प्रश्न उठेको वा त्यसको औचित्य खण्डित हुन आएको देखिएन ।

१३.   उपभोक्ता समिति अपारदर्शी रुपमा गठन गरिएको भन्ने पनि निवेदन दावी लिइएको देखिन्छ । सो गठन सम्बन्धमा असहमत पक्षहरूसँग भएको छलफलबाट भएको सात बुँदे सम्झौताबमोजिम साविकको उपभोक्ता समिति भङ्ग गरी २०६४।६।२९ र २०६४।८।५ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोजना क्षेत्रमा सम्बन्धित गाँउ विकास समिति र काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिको पदाधिकारीको उपस्थितिमा जग्गाधनी तथा मोहीको भेलाले सर्वसम्मत ढंगबाट मिति २०६४।८।८ मा आयोजना सहयोग (उपभोक्ता) समिति गठन गरिएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र सोसम्बन्धी भेलाको उपस्थितिको माइन्यूट लगायत कागजातहरूको छाँयाप्रतिहरू मिसिल सामेल देखिँदा निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तै गुपचुप बैठक गरी उपभोक्ता (सहयोग) समिति गठन भएको भन्ने निवेदन दावी पनि प्रतीतलायक देखिँदैन र यहि आधारमा आयोजना नै खारेज हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । 

१४.   नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०६३।६।१ को निर्णयबाट आयोजनाको अवधारणा स्वीकृत भएको र मिति २०६३।६।३० मा आयोजना स्वीकृतिसम्बन्धी सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित भएको भन्ने विषयमा विवाद देखिँदैन । मिति २०६४।५।१८ मा जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरी हाल आयोजना भित्रको सम्पूर्ण जग्गालाई एकै कित्ता कायम गरिएको र उक्त जग्गालाई रोक्का राखिएको भन्ने विषयमा विवाद देखिँदैन । यसबाट आयोजनाको कार्य निकै अगाडि बढिसकेको भन्ने देखिन्छ । विपक्षी आयोजनाले गर्नुपर्ने अधिकांश प्रगति हासिल गरीसकेको र यसका लागि ठूलो धनखर्च भइसकेको भन्ने लिखित जवाफमा जिकीर लिएको देखिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको व्ययभार र लागेको समय एवं आयोजनाको वहुसंख्यक जनताको विकासको आवश्यकता अनुसार बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यको औचित्यले प्रस्तुत आयोजना गैरकानूनी ढंगले सञ्चालित भएको भन्ने सकिने स्पष्ट आधारहरू देखिएन ।

१५.   नगर योजनाको सम्बन्धी ऐन, २०४५ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम प्रक्रिया अनुसार योजना छनौट, निर्णय र कार्यान्वयन भएको अवस्था छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययनबाट देखिन्छ ।  ऐनबमोजिम वहुसंख्यकले विरोध नगरेको र निवेदकहरू अल्पसंख्यकले मात्रै विरोध गरेको अवस्था देखिएकोमा त्यतिकै कारणले ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसार सहमतिबिना नै कानून विपरीत जबरजस्ती आयोजना सञ्चालन गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नभएको एवं आयोजना कार्यान्वयन भई धेरै अगाडि बढेको अवस्था रहेको, यस स्थितिमा आयोजनालाई पूरै रोकिपाउने निवेदकहरूको माग दावी कानूनमा आधारित भएको देखिएन । यस्तो माग जनताको सार्वजनिक हित, विकास सम्बन्धी आवश्यकता र कानूनी औचित्यको अनुकूल नदेखिएकोले निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१६.    आयोजना कार्यान्वयनबाट जग्गा विकसित गरी सम्बन्धित जग्गाधनी, मोहीलाई जग्गा फिर्ता तोकिएको मापदण्डअन्तर्गत न्यूनतम परिणाम भन्दा कम हुन आउने भएमा त्यस्ता जग्गाधनी वा मोहीलाई विस्थापित हुन नदिई यथास्थानमा बसोबास गर्न पाउने प्रयोजनको लागि जग्गा पुर्‍याउने र आवश्यक रकम निश्चित आधारमा भराउने लगायतका उपयुक्त नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा आयोजनाको उद्देश्य पराजित  हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । उक्त कुरा र आयोजनाको तर्फबाट आयोजनाको उद्देश्य अनुरूप सिर्जना गर्नुपर्ने पूर्वाधार खडा गरी सेवा र सुविधाको न्यायोचित र कानूनसम्मत वितरण गर्नु र आयोजनाको कारणबाट कसैलाई विस्थापित हुने स्थिति खडा हुन नदिन आवश्यक व्यवस्थापकीय एवं उपचारात्मक कदम चाल्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी नियमानुसार विपक्षीहरूलाई दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. रणबहादुर बम

 

इति संवत् २०६६ साल असार २३ गते रोज ३ शुभम् ––

 

इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल