निर्णय नं. ७१४९ - बेरीतको आदेश बदर गरी पाऊँ

निर्णय नं. ७१४९     ने.का.प.२०५९              अङ्क ११/१२

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री वलिराम कुमार

संवत् २०५९ सालको पू.ई. प्रतिवेदन नं.१

आदेश मितिः २०५९।११।१।५

 

विषय : वेरीतको आदेश वदर गरी पाउं ।

 

निवेदकः  विश्वकर्मा सिमेण्ट प्रा.लि. का तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ.का मुख्य प्रशासकीय अधिकृत शिवचन्द्र पंडित       

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला विकास समिति पर्सा समेत

 

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

 

§  पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(३) मा निषेधाज्ञा वा परमादेशका लागि निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दा उपयुक्त संझेमा अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्न वा नगर्न सक्ने र जारी भइरहेको अन्तरिम आदेश खारेज समेत गर्न सक्ने व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । नियमावलीको सो व्यवस्था बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने अवस्था के कति कारणबाट पर्न गएको हो सो आदेशमा खुलाउनु पर्ने ।

§  तल्लो अदालतबाट कारण नखुलाइएको अथवा खुलाइएको कारण कानूनसम्मत छ छैन भनी मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम रीत वेरीत सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने तालुक अड्डाको हैसियतले यस अदालतबाट आवश्यकता अनुसार मिसिल झिकाई, कैफियत तलव गरी बुझी वेरीत भएको देखिएमा कानून बमोजिम गर्न लगाउनु पर्ने ।

(प्र.नं. ३)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

सर्वोच्च अदालत निवेदन प्रतिवेदन शाखा के, निवेदकले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा उक्त पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरे उपर यस अदालतमा निवेदन गरेको देखियो ।

२.    यस अदालतमा परेको सो निवेदन एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुँदा सो इजलासबाट मिति २०५९।८।२० मा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने अदालतको स्वविवेकीय अधिकार रहेको र आफैमा कारवाईयुक्त अवस्थामा रहेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी दावी लिएकोमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नदेखी इन्कार गरेको स्थितिमा मूल निवेदनको निर्णयलाई नै प्रभाव पर्ने गरी यस अदालतबाट पुनरावेदन अदालतको स्वविवेकीय अधिकारमा हस्तक्षेप हुनु उपयुक्त देखिन आएन । अतः पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५९।५।२० को आदेशलाई रीत वेरीतमा गई अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था भएन । तर यस्तै प्रकारको सम्बत् २०५९ सालको प्रतिवेदन नं. ८२ को निवेदनमा यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट मिति २०५९।६।१७ मा पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरेको आदेश वदर गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गरी आदेश गरेको देखिंदा उक्त आदेशसँग यो इजलास सहमत नहुँदा पुनरावेदन अदालतले निषेधाज्ञा मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने भन्ने सो अदालतको स्वविवेकीय अधिकार भएको र सो आदेशलाई यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा निश्चित सिद्वान्त कायम गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(च) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने आदेश भई प्रधानन्यायाधीशको मिति २०५९।१०।१३ को आदेश बमोजिम प्रस्तुत प्रतिवेदन यस इजलास समक्ष पर्न आएको देखियो ।

३.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले गर्नु भएको वहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा, यसमा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(३) मा निषेधाज्ञा वा परमादेशका लागि निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दा उपयुक्त संझेमा अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्न वा नगर्न सक्ने र जारी भइरहेको अन्तरिम आदेश खारेज समेत गर्न सक्ने व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । नियमावलीको सो व्यवस्था बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने अवस्था के कति कारणबाट पर्न गएको हो सो आदेशमा खुलाउनु पर्ने देखिन्छ । तल्लो अदालतबाट कारण नखुलाइएको अथवा खुलाइएको कारण कानूनसम्मत छ छैन भनी मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम रीत वेरीत सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने तालुक अड्डाको हैसियतले यस अदालतबाट आवश्यकता अनुसार मिसिल झिकाई, कैफियत तलव गरी बुझी वेरीत भएको देखिएमा कानून बमोजिम गर्न लगाउनु पर्ने देखिन आउँछ । तसर्थ उपरोक्त बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत प्रतिवेदनको लगत पूर्ण इजलासबाट कट्टा गरी नियमानुसार एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश गर्नु ।

 

प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्याय

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.वलिरामकुमार

 

इति सम्बत् २०५९ साल फागुन १ गते रोज ५ शुभम् .......... ।