निर्णय नं. ७१५० - उत्प्रेषण समेत

निर्णय न. ७१५०          ने.का.प.                       अङ्क ११/१२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

सम्बत् २०५७ सालको रि.पु.इ.नं. ..२८

आदेश मितिः २०५९।४।९।५

 

बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जि. काठमाडौं का.म.न.पा. वडा न. १६ वालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेपाल व्याट्री क. लि. को तर्फबाट ऐ. का महाप्रवन्धक अशेष दत्त

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, श्रम मन्त्रालय समेत

 

§  मिति २०५६।८।२४ मा दुवै पक्ष वीच सम्पन्न वार्ताको माइन्यूटको फोटोकपी हेर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८(३) वमोजिम ट्रिव्युनल गठन गर्ने कुरामा निवेदक कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष समेतको सहमति भएको कारणले निवेदक कम्पनीले प्रत्यर्थी कर्मचारीहरु श्रम ऐनको दफा ७८ वमोजिमका कर्मचारी भएको कुरालाई स्वीकार गरेकै अवस्थामा श्रम कार्यालयमा वार्तामा सहभागी आफ्ना प्रतिनिधिहरु नेपाली भाषाभाषी नभएका कारणले वार्ताको परिणामलाई नै वुझ्न नसकी अन्यथा भएको भन्ने निवदेकको जिकिर युक्तिसंगत मान्न नसकिने ।

§  सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भएको हुँदा सो को जानकारी निवेदकलाई हुनुपर्ने र सरकारी कार्यालयमा वार्तामा जांदा भाषा सम्वन्धी समस्याको समाधान गर्न दोभाषेको वन्दोवस्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सम्वन्धित पक्षको नै हुने ।

§  एकपटक ट्रिव्युनलको गठन प्रकृयामा सहमति जनाएर आफ्नै सहमतिमा गठित ट्रिव्युनल समक्ष आफ्ना भनाइहरु प्रस्तुत समेत गरी ट्रिव्युनलको अधिकारक्षेत्र स्वीकार गरिसकेपछि   त्यसको निर्णय आफ्नो अनुकूल नभएको कारणबाट पछि आएर आफैले विवाद उठाई त्यसको गठन प्रक्रिया नै कानून अनुरुप छैन भन्न निवेदक कम्पनीलाई अधिकारक्षेत्र प्रतिको समर्पणको सिद्धान्त समेतले नदिने ।

(प्र.नं. २८ र २९)

 

रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनायारण दास

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को खण्ड (क) अन्तर्गत यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

            २.    नेपाल व्याट्री कम्पनी भारतको एभरेडी इण्डष्ट्रिज इण्डिया लि. तथा नेपाली लगानीकर्ताहरुको संयुक्त लगानीमा स्थापित ड्राइसेल व्याट्री उत्पाद गरी विदेशी आयातलाई प्रस्थापन गर्ने संस्था हो । यो कम्पनीले राजश्व समेत वुझाउंदै आएको एवं प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौं नेपाली नागरिकलाई रोजगार प्रदान गर्नुका साथै कर्मचारी कामदारलाई समान लगानी स्तरको उद्योगहरुको तुलनामा तलव सुविधामा समेत उच्चता हासिल गर्नुका साथै लाभांस समेत वितरण गर्ने गरेको छ । श्री ५ को सरकारले श्रम क्षेत्रमा निर्धारण गर्ने न्युनतम तलव सुविधालाई आत्मसात गर्दै आइरहेको छ । वेला वेलामा आफ्ना कर्मचारी कामदारहरुसंग सामूहिक संझौताद्वारा समेत तलव सुविधा पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । तथापी विवाद कर्ताहरुले मिति २०५६।६।१४ मा १४ वुंदे माग राखेकोमा व्यवस्थापनले सो मागका सम्वन्धमा स्पष्ट जवाफ दिंदा दिंदै पनि मिति २०५६।७।११ मा विवादकर्ताहरुले श्रम कार्यालय वागमती अंचलमा निवेदन पेश गरेको र सो कार्यालयबाट व्यवस्थापनलाई वोलाएपछि २०५६।८।१४, २०५६।८।१७ र २०५६।८।२४ मा वार्तामा उपस्थित भएको भएतापनि समस्या समाधान हुन नसकेको हुनाले सो समस्या समाधानको लागि श्रम मन्त्रालय र श्रम विभागले काशिराज दाहलको एक सदस्यीय ट्रिव्युनल गठन गरेको सूचना मिति २०५६।११।८ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो ।

            ३.    यसरी गठन भएको ट्रिव्युनलले लिखित जवाफ माग गरे अनुरुप प्रतिक्रिया सहितको लिखित जवाफ मिति २०५६।१२।४ र त्यसपछि विभिन्न कुराहरुका सम्वन्धमा जानकारी माग गरी पठाएकोमा कम्पनीले जवाफ पठाएको हो । केही प्रश्नहरुका सम्वन्धमा जानकारी लिन व्यवस्थापनलाई सो ट्रिव्युनलले वोलाएकोमा संचालक, स्थानीय संचालक र महाप्रवन्धक समेतले २०५६।१२।२३ मा उपस्थित भई सोधिएका कुराहरुमा जवाफ दिएको हो । सो कुरालाई ख्याल नगरी उक्त ट्रिव्युनलले सोही दिन २४ पाने निर्णय गरेको स्थिति छ ।

            ४.    गोरखापत्रमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८(३) वमोजिम ट्रिव्युनल गठन गरिएको उल्लेख छ । सो दफा ७८(१) मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रचलित कानूनले कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले हडताल गर्न नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाएको रहेछ भने त्यस्तो प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारीले हडताल गर्न पाउने छैन भन्नै व्यवस्था भएको छ। ऐ. को दफा ७८(२) मा कुनै प्रतिष्ठानको नियन्त्रण, सुरक्षा र पालो पहरामा नियुक्त भएका वा खटिएका कर्मचारीले पनि हिडतालमा भाग लिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । उक्त दफा ७८(३) मा हडताल गर्न नपाउने कर्मचारीले आफ्नो मागहरु व्यवस्थापन समक्ष पेश गर्न सक्ने  छ । त्यस्तो माग भएको समस्या समाधान नभई विवाद उत्पन्न भएमा श्री ५ को सरकारले ट्रिव्युनल गठन गर्न सक्ने छ । त्यस्तो ट्रिव्युनलको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ । यसरी हडताल गर्न नपाउने कर्मचारीहरुका हकमा ट्रिव्युनल गठन हुन सक्छ । जुनसुकै कर्मचारी वा कामदारका हकमा ट्रिव्युनल गठन हुन सक्ने व्यवस्था छैन । विवादकर्ताहरु त्यस्तो हडताल गर्न नपाउने प्रकृतिका कर्मचारी होइनन । यसरी ट्रिव्युनलको गठन प्रक्रिाय नै कानून भन्दा वाहिर हुँदा सो ट्रिव्युनलले दिएको निर्णय अ.वं. ३५ नं. ले समेत वदर भागी छ ।

            ५.    ट्रिव्युनलको निर्णयको पृष्ठ १२ मा उल्लेख भएको श्रम अधिकृतको रोहवरमा श्रम ऐनको दफा ७४(१)(२)(३) को प्रकृयाबाट विवादको समाधान नभएकोले दुवै पक्षको सहमतीमा ट्रिव्युनल गठन भएको र विवाद समाधान गर्ने छुट्टै व्यवस्था नभएको भनी अधिकार क्षेत्र ग्रहणका सम्वन्धमा कम्पनीको प्रतिक्रियाका सम्वन्धमा व्यक्त गरिएको आधार हेर्दा कम्पनीको तर्फबाट भाग लिने व्यक्ति नेपाली भाषा भाषिक नभएकोले त्यसै सहि मात्र गर्ने र ऐ. दफा ७४(४) अन्तर्गत व्यवस्थापक र कर्मचारी कामदार दुवै पक्षको पारस्परीक मन्जुरीबाट नियुक्त मध्यस्थ समक्ष वा मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेकोमा दुवै पक्षको मन्जुरीमा कर्मचारी, कामदार, व्यवस्थापक र सरकारको समेत समान संख्यामा प्रतिनिधित्व भएको श्री ५ को सरकारबाट त्रिपक्षीय समिति गठन हुने र त्यस्तो मध्यस्थ वा समितिको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । अतः उपरोक्त आधारमा ट्रिव्युनलले ग्रहण गरेको क्षेत्राधिकार कानून प्रतिकूल छ ।

            ६.    अमुक व्यक्ति अमुक वर्गमा पर्दछ भनी ऐन अन्तर्गत श्रम कार्यालय समेतले वर्गिकरण गर्न ऐनले अधिकार दिएको छैन । वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको आफ्नै कार्य पद्धति हुने र सोको व्यवस्थापन सम्वन्धी तालिम अनुभव र कार्य पद्धती थाहा नभएका व्यक्तिद्वारा निर्देशित गर्दा निजि क्षेत्रको नीति निर्माण र कार्य पद्धतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन जान्छ । अतः ट्रिव्युनलको निर्णय अनधिकृत र असान्दर्भिक छ । अर्को तर्फ दिव्यराज उपाध्याय लगायतका  ४ जनाले व्यवस्थापकिय प्रतिनिधिको हैसियतले पदभार ग्रहण गरेको छन । सन. १९९६।६।१२ मा श्रम कार्यालयको रोहवरमा व्यवस्थापकिय प्रतिनिधिको हैसियतले कामदारहरु संग भएको संझौतामा सही गरेका छन् । निजहरु व्यवस्थापकिय अधिकारी भएको कारणबाट कम्पनी स्थापना भए देखि वार्षिक रुपले तलव वृद्धि हुँदै र श्री ५ को सरकारले घोषित गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा निजहरुको माग र संझौता विना ७ पटक तलव वृद्धि – परिवर्तन भएको छ । यी कुराहरुलाई नजर अन्दाज गरी सो ऐनको दफा ७४(१) को आधारमा सामूहिक सौदावाजीको अधिकार भएको कर्मचारी भनी गरेको निर्णय सो ऐनको दफा २(ग)(ङ)(च) र दफा ७४ समेतको त्रुटिपूर्ण छ ।

            ७.    भारतबाट आवधिक काजमा आउने गरेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सम्वन्धमा ट्रिव्युनलले दिएको निर्णय अस्पष्ट छ । निर्णयमा श्री ५ को सरकारको श्रम स्वीकृति लिई मात्र काम गर्न पाउने र स्वीकृति नलिएकोमा फिर्ता पठाउनु पर्ने भनी स्पष्ट निर्णय दिन सकेको छैन । तथापी सो निर्णयको पृष्ठ २१।२२ को पहिलो निर्णयमा पहिले स्वीकृति प्रदान भएको स्थिति रहेछ भने त्यस्को निर्णय प्रचलीत नेपाल कानूनसम्मत छ छैन त्यसतर्फ समेत पुनरावलोकनका लागि श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षणको निमित्त प्रस्तुत निर्णय श्रम विभाग र उद्योग विभागमा पठाउने भनिएको छ । यो नेपाल भारत वीच सन् १९५०।७।३१ मा सम्पन्न मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा ६।७ ले एक अर्को राज्य क्षेत्र भित्र एक अर्काको नागरिकलाई सम्पर्क राखी वसोवास गर्ने, व्यापार र व्यवसायमा सहभागीता लगायत समान किसिमका सुविधा र उपचार प्रदान गर्ने प्रावधानको प्रतिकूल छ । उक्त निर्णयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि ऐन, २०४९, कम्पनी ऐन, २०५६ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०५०, पृ. ४५०) को आधारमा पुनरावलोकन गर्न पठाएको छ । जुन ट्रिव्युनलको निर्णय विराधाभाषपूर्ण छ ।

            ८.    कम्पनीले विनियम वनाई श्रम कार्यालयमा पेश गरेकोमा अनावश्यक रुपले निर्देशन दिएको परिप्रेक्ष्यमा ट्रिव्युनलको पृष्ठ २२ को दोश्रो वुदाको कुनै सार्थकता छैन ।

            ९.    कर्मचारी कामदारको कर्य सम्पादन पुनर्वेक्षण गरी योग्यता र उपयुक्तताको आधारमा नयां प्रकृतिको काममा सार्दा परीक्षणकालमा राख्ने गरिएको छ । यो कम्पनीको नीतिगत कुरा हो । यसबाट प्रचलित कानूनको उल्लंघन भएको मान्न हुँदैन । तर श्रम कार्यालय र ट्रिव्युनलले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी गरेको ट्रिव्युनलको पृष्ठ २२ को वुदा निर्णय गैरकानूनी छ ।

            १०.    भारतीय लगानीकर्ता एभरेडी इण्डष्ट्रिज इण्डिया लि. को प्रतिनिधित्व गरी आउने कर्मचारीहरु त्यहांबाट काजमा आउने र उनिहरुको पद त्यहा लियन राखी आउने हुनाले वढी सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यसै गरी भारतबाट आउने कर्मचारी एउटै पदमा पनि विभिन्न श्रेणीका हुने हुनाले तलव सुविधामा विविधता हुन्छ । यस कम्पनीका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुविधा निजहरुका हकमा लागु हुँदैन । खास गरी वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा उपयोगिताको सिद्धान्तलाई अनुशीलन गरी तलव सुविधाहरु निश्चित गर्ने प्रचलन भएकोले यस कम्पनीको आन्तरिक नीतिगत र खासगरी आर्थिक भार वृद्धि गराउने कुरामा राज्यको हस्तक्षेप संसारभरि नै नहुने गरेकोमा प्रसंगमा ट्रिव्युनलको पृष्ठ २३।२४ को चौथो वुदा वदर भागी छ ।

            ११.    अतः प्रतयर्थीहरु श्रम मन्त्रालय श्रम विभाग, श्रम कार्यालय र एक सदस्यीय ट्रिव्युनलबाट भएका निर्णय र काम कारवाहीहरुबाट उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार प्रचलित नेपाल कानून र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक आघात हुन गएकोले अन्य उपचारको अभावमा मिति २०५६।१०।२८ को एक सदस्यीय ट्रिव्युनल गठन गर्ने लगायतका विपक्षीहरुका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी आघातित हक संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            १२.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जथवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५७।२।१३ मा भएको  आदेश ।

            १३.   विपक्षी एक सदस्यीय ट्रिव्युनलले मिति २०५६।१२।२३।४ मा विपक्षीहरुका मागका सम्वन्धमा दिएको एकपक्षिय निर्णयहरु ७ दिन भित्र कार्यान्वयन गराउनु भनी च.नं. १०४२ मिति २०५७।२।२५ गते विपक्षी मध्येको श्रम कार्यालय वागमतीको पत्रबाट लेखी आएको र सो निर्णय कम्पनीको आर्थिक क्षमता नभएकोले धान्न नसक्ने हुँदा ट्रिव्युनलको निर्णय समेत सम्पूर्ण काम कारवाही प्रारम्भ देखि नै वदर समेत गरी पाउं भनी प्रस्तुत रिट नं. ४१८८ दायर भै एक न्यायाधीशको इजलासबाट विपक्षीहरुका नाउंमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी भएको छ । अतः विपक्षी एक सदस्यीय ट्रिव्युनल समेतका निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही सम्मानित अदालतको विचाराधीन रहेको हुँदा उक्त रिटमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ट्रिव्युनलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भनी रिट निवेदकले मिति २०५७।२।२७ मा दायर गरेको निवेदन ।

            १४.   यसमा रिट निवेदन र अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भनी निवेदनको प्रतिलिपि सहित छलफलमा उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०५७।२।३१ को संयुक्त इजलासको आदेश ।

            १५.   यसमा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरी हाल्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा निवेदकको माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिइ पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलाको मिति २०५७।३।९ को आदेश ।

            १५.   प्रस्तुत रिटमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५६।१०।२८ को निर्णयानुसार नेपाल व्याट्री कम्पनी लि. का कर्मचारी र व्यवस्थापन वीच उत्पन्न सामूहिक माग दावी सम्वन्धी विवादको निरुपण गर्नका लागि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८(३) अनुसार एक सदस्यीय ट्रिव्युनल गठन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीको हैसियतले प्रचलित ऐन  कानून वमोजिम उक्त विवादमा निर्णय दिइएको हो । रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका प्रश्नहरु ट्रिव्युनलका समक्ष विवाद विचाराधीन रहेका अवस्थामा पनि उठाइएका हुन । सो का सम्वन्धमा आधार र कारण विवेचना गरी निर्णय दिई राखेको हुँदा यहाँ पनरावृत्ति गरिएको छैन । कानूनसम्मत ढंगले नै ट्रिव्युनलबाट निर्णय भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने एक सदस्यीय ट्रिव्युनलका सदस्य काशीराज दाहालबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

            १६.    यसमा मिति २०५६।६।१४ मा नेपाल व्याट्री कम्पनी लि. का शिवलाल कर्ण समेतका कर्मचारीहरुले व्यवस्थापन समक्ष माग दावी पेश गरी सो को वोधार्थ श्रम कार्यालयलाई दिएको र मिति २०५६।७।११ मा श्रम कार्यालयमा निवेदन दिई श्रम कार्यालयको पहलमा २०५६ मार्ग १४, १७ र २४ गते वार्ता भई २०५६।८।२४ मा कार्यालयको रोहवरमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८(३) वमोजिम ट्रिव्युनल गठन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष वीच सहमती भई सोही सहमतीबाट ट्रिव्युनल गठन गर्ने प्रक्रिया श्रम कार्यालयले प्रारम्भ गरेको हुँदा खण्डनीय छ । पूर्वाग्रही र कानून विपरीतको रिट निवेदन खारेज गरी फुर्संद गरी पाउं भन्ने श्रम कार्यालय वागमती अंचल काठमाडौंबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

            १७.   नेपाल व्याट्री कम्पनी लि. का कर्मचारी र व्यवस्थापक वीचमा श्रम कार्यालयको रोहवरमा मिति २०५६।८।२४ गते वार्ता भई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८(३) वमोजिम परेको निवेदन मागका सम्वन्धमा सोही ऐनको दफा ७४(१)(२)(३) वमोजिमको प्रक्रिया अपनाई यस कार्यालयमा समेत वार्ता हुँदा समाधान नभई विवाद उत्पन्न भएकोले उक्त दफा ७८(३) वमोजिम ट्रिव्युनल गठन गरी विवाद समाधान गर्ने कुरामा दुवै पक्षको सहमती भई सोही आधारमा श्री ५ को सरकारले ट्रिव्युनल गठन गरेको हो । निवेदक कम्पनीले सो को अधिकारक्षेत्र स्वीकार गरी मिति २०५६।१२।४ मा दावी प्रस्तुत गरेको छ । दावी प्रस्तुत गरेपछि सो ट्रिव्युनल गैरकानूनी छ भन्न मिल्दैन । हामी लिखित जवाफवाला कर्मचारी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ग) अन्तर्गतको कर्मचारी हौं । प्रतिष्ठानको नियन्त्रण सुरक्षा गर्ने कार्यमा खाटाइएका उक्त ऐनको दफा ७८(२) वमोजिमका कर्मचारी हौं । सो कुरा निवेदक कम्पनीको सन् १९९७।१२।८ को परिपत्रले प्रष्ट पार्दछ । त्यस्तै हामी ट्रेड युनियनमा सामेल हुन नपाउने र श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७६ वमोजिम सामूहिक मागमा हडताल समेत गर्न नपाउने कर्मचारी भएकोले हाम्रो हकमा उक्त ट्रिव्युनल गठन गरिएको कानूनसम्मत छ र उक्त ट्रिव्युनलको निर्णय हाम्रा हकमा हुने कानूनी व्यवस्था छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७४ को व्यवस्था हडताल गर्न पाउने र ट्रड युनियनमा सामेल हुन पाउने कर्मचारीहरुका हकमा हो, जवकि हामीहरु यो अन्तर्गतका कर्मचारीहरु होइनौं । निवेदक व्याट्री कम्पनीले विदेशी जनशक्तिलाई काममा लगाएको कुरा स्वीकार गरेको छ । १९५० मा भएको सन्धि पश्चात भएको पत्राचारले भारतीयले नेपालमा रोजगार गर्न र सम्पत्ति खरिद गर्नलाई रोक लगाएको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४क ले समेत नेपालमा गैर नागरिकलाई काममा लगाउन रोक लगाएको छ । उक्त दफा वदर गरी पाउं भन्ने निवेदन समेत छैन । उक्त संस्थाका व्यवस्थापकको तलव सन् १९८७ देखि १९९९ सम्म ६ गुणा वृद्धि भएको र सो कम्पनीले कमदारको ३ गुणा वृद्धि भएकाले एउटै संस्थामा काम गर्ने व्यवस्थापकको तलव वृद्धिको अनुपातमा समानता नभई फरक भई असमान व्यवहार भएकोले समानुपातिक हुने गरी सामाजिक न्याय समानता समेतका आधारमा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा पुनरावलोकन गर्नु भन्ने ट्रिव्युनलको निर्णय कानूनसम्मत छ । यसरी पटक पटक वार्तामा उपस्थित भई समस्या समाधान नभई गठनभएको ट्रिव्युनलले दिएको निर्णय आफ्नो प्रतिकूल भएपछि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको हुँदा विलम्वको आधारमा समेत सो रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने शिवकुमार कर्ण समेत १९ जना विपक्षी कर्मचारीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ व्यहोरा ।

            १८.   यसमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८ मा निश्चित कामदार कर्मचारीहरुलाई हडताल गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । जसको उपदफा (२) ले कुनै प्रतिष्ठानको नियन्त्रण, सुरक्षा र पालो पहरा गर्ने कर्मचारीहरु पर्दछन । कुन कर्मचारी त्यस्तो प्रकृतिको हो भन्ने कुरा स्वयं व्यवस्थापकले जानकारी राख्नु पर्ने कुरा हो । जवकी कर्मचारीहरुले हामी हडताल गर्न नपाउने कर्मचारी भनी व्यवस्थापक समक्ष माग राखी श्रम कार्यालयमा पटक पटक वार्ता भई समस्या समाधानार्थ ऐनको दफा ७८(३) वमोजिम ट्रिव्युनल गठन गर्न कर्मचारी र व्यवस्थापकको समहती प्राप्त छ । त्यसवेला हडताल गर्न पाउने कर्मचारी हुन भन्ने कुरा कतैबाट नउठेको स्थितिमा अव आएर दफा ७८ अन्तर्गका कर्मचारुी होइनन भनी भन्न मिल्ने अवस्था छैन । गठित ट्रिव्युनलले निर्णय गर्नुभन्दा पूर्व त्यस सम्वन्धमा कही कतै प्रश्न उठाएको पाइदैन । त्यस स्थितिमा दुई पक्षका वीचमा भएको संझौता श्रम ऐनको दफा ७९(१) वमोजिम कानून सरह मानिने व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६(क) ले नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा श्रम कार्यालयमा तयार भएको संझौता सो अनुरुप भएकोले अव प्रश्न उठाउन पाउने अवस्था समेत छैन । अतः ट्रिव्युनलले गरेको निर्णय लगायत तत्सम्वन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही कानून अनुकूल भएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनी श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त लिखित  जवाफ ।

            १९.    जव कुनै कर्मचारीहरुले हामी हडताल गर्न नपाउने कर्मचारी हौं भनी माग प्रस्तुत गरेका छन र सम्वन्धित व्याट्री कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष कुनै प्रश्न नउठाई तत्सम्वन्धमा पटक पटक वार्तामा उपस्थित भई समस्या समाधान नभएपछि सो मागका सम्वन्धमा श्रम ऐनको दफा ७८(३) वमोजिम ट्रिव्युनल गठन गर्न दुवै पक्षले सहमती जनाएको देखिन्छ । सोही लिखित सहमतीका आधारमा गठन गर्न दुवै पक्षले सहमती जनाएको देखिन्छ । सोहि लिखीत सहमतीका आधारमा एक सदस्यीय ट्रिव्युनल गठन भएको र सो ट्रिव्युनलका सम्वन्धमा समेत कुनै प्रश्न नउठाई सहयोग र समर्थन गरेको पाइन्छ । उक्त सहमती यो ऐनको दफा ७९(१) वमोजिम सम्वन्धित पक्षको निमित्त कानून सरह मानिने व्यवस्था छ । यसरी संझौताबाट गठन भएको ट्रिव्युनल कानून सम्मत छ । संझौता भै सकेपछि निवेदकले व्यवस्थापन पक्ष तर्फबाट नेपाली भाषा भाषी नभएकोले व्यहोरा थाहा नपाई सही गरेको भन्ने सम्वन्धमा सरकारी कार्यालयमा कामकाजी भाषा नेपाली नै हुने भएकोले त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन मिल्ने होइन । नेपाली भाषा वुझ्न नसक्ने महाप्रवन्धकलाई दोभाषेको सहयोगको व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य समेत कम्पनीकै हुन आउंछ । अतः उपयुक्त समयमा हडताल गर्न पाउने कर्मचारी हुन भन्न नसकेको र समयमा आवश्यक पर्ने सवै व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य समेत व्यवस्थापन पक्षकै हुँदा उपयुक्त र न्यायिक संगत तवरबाट समस्या समाधान गर्न गठित ट्रिव्युनलले निर्णय दिएकोले सो को गठन प्रक्रिया र निर्णय कानून सम्मत नै छ । ट्रिव्युनल समेतको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै हक हनन भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्रम विभागबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।,

            २०.   श्रम कार्यालयमा प्रत्यर्थी कामदार कर्मचारीहरु ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन नपाउने र श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८ को उपदफा (१) र (२) अनुसार हडताल गर्न नपाउने भनी माग लिइ प्रवेश गरेको तथ्यलाई अन्यथा भन्न नसकिने साथै मिति २०५६।८।२४ को वार्ताको माइन्यूटको फोटोकपीबाट ऐ. ऐनको दफा ७८(३) वमोजिम ट्रिव्युनल गठन गर्ने कुरामा निवेदक कम्पनीको व्यवस्थापन समेतको सहमती भएको कारणले रिट निवेदकले प्रत्यर्थी कामदार कर्मचारीहरु श्रम ऐनको दफा ७८ को (१) र (२) वमोजिमको कर्मचारी भएको कुरालाई स्वीकार गरेकै देखिन आउंछ । त्यसरी वार्तामा स्वीकार गरिएको कुरालाई व्यवस्थापन तर्फबाट भाग लिने व्यक्ति नेपाली भाषा भाषी नभएको भन्ने रिट निवेदकको तर्क युक्तिसंगत देखिन आउंदैन । सरकारी कार्यालयमा कुनै किसिमको वार्ता र सम्वादको लागि जाने पक्षले सरकारी कार्यालयको भाषा नेपाली भाषा नै हुने कुराको जानकारी स्वतः लिनुपर्ने र त्यस्तो वार्तामा वुझ्न र संवाद गर्न सक्ने प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने स्वतः स्पष्ट छ । त्यसकारणले श्री ५ को सरकारबाट गठन भएको ट्रिव्युनलको गठन सम्वन्धी कुरामा अहिले आएर निवेदक तर्फबाट विवाद उठाउनुको कुनै औचित्य नदेखिएको र कानून वमोजिम गठन भएको ट्रिव्युनलबाट भएको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छं भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय ।

            २१.   श्रम ऐनले हडताल गर्न प्रतिवन्ध लागेका कामदार कर्मचारीको मागका सम्वन्धमा ऐनको दफा ७८ वमोजिमको कार्यविधि र हडताल गर्न प्रतिवन्ध नलागेका कामदार कर्मचारीको माग सम्वन्धमा ऐनको दफा ७४ वमोजिमको वेग्ला वेग्लै कार्यविधिको व्यवस्था गरेको स्थितिमा पक्षको सहमती लिई ऐनले तोकेको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था अन्यथा हुने गरी ट्रिव्युनल गठन गर्नु कानूनसम्मत देखिएन । कानूनले क्षेत्राधिकार प्रदान नगरकेो विषयमा पक्षको सहमतीबाट भनी गरेको निर्णय कानूनतः मान्य नहुने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । त्यस्तो क्षेत्राधिकार विहिन ट्रिव्युनल गरेको निर्णय कायम रहन नसक्ने हुनाले मिति २०५६।१०।२८ को ट्रिव्युनल गठन आदेश र मिति २०५६।१२।२३ को ट्रिव्युनलको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ ।

            २२.   विपक्षी कामदार कर्मचारीहरुबाट राखिएको माग सम्वन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७४ वमोजिम कार्यविधि अपनाई कानून वमोजिम जो जे गर्नुपर्छ कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार श्रम मन्त्रालयका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय ।

            २३.   नियम वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनायारण दासले विवादकर्ता कर्मचारीहरु श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८ अन्तर्गतका कर्मचारीहरु होइनन । उनिहरुका सम्वन्धमा दफा ७४ आकर्षित हुन्छ । यस्तो स्थितिमा श्री ५ को सरकारबाट गठन भएको एक सदस्यीय ट्रिव्युनल क्षेत्राधिकार विहीन छ । यस्तो क्षेत्राधिकार विहिन ट्रिव्युनलबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई वदरभागी छ । संझौताबाट कानूनको क्षेत्राधिकार परिवर्तन हुन सक्दैन । यसै गरी भारतबाट आएका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरु भारतमा आफ्नो पद लियन राखी आउने भएकाले आकर्षक सुविधाहरु दिनुपर्ने हुन्छ । यहांका कर्मचारी र भारतका काजमा आउने कर्मचारीहरुको तलव भत्ताको सुविधामा फरक पर्नु स्वभाविक छ र वहुराष्ट्रिय कम्पनीको व्यवहार र प्रचलन पनि यस्तै छ । नेपाल भारत वीच सम्पन्न सन् १९५० को सन्धि अनुसार एक अर्को मुलुकका नागरिकहरु एक अर्को मुलुकमा गई वसोवास गरी व्यापार व्यवसाय गर्न सम्पत्ति आर्जन गर्न र उपचार लिन पाउछन । नेपाली नागरिकलाई पनि भारतमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । अतः गठन प्रक्रिया नै कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकाले माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय सदर भई रिट जारी हुनुपर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            २४.   विपक्षी कामदार कर्मचारीहरुको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले कामदार कर्मचारीहरुले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८ वमोजिम व्यवस्थापन समक्ष १४ वुदै मागहरु राखेको र श्रम कार्यालयमा पटक पटक त्यस सम्वन्धमा दुवै पक्ष वीच वार्ता भई समस्या समाधान नभएपछि दुवै पक्षको सहमतीमा ट्रिव्युनल गठन भएको छ । त्यो सहमतीबाट ट्रिव्युनल गठन भएकोले सो ट्रिव्युनलबाट भएको निर्णय समेत कानून अनुकूल छ । कर्मचारी कामदारसंग वार्तामा उपस्थित भएकोले कम्पनीको काम र व्यवहारबाट यी कर्मचारीहरु हडताल गर्न नपाउने कर्मचारीका रुपमा स्वीकार गरेको स्थिति छ । ट्रिव्युनलले निर्णय गरे पश्चात क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाइएको छ । यसरी ट्रिव्युनलको क्षेत्राधिकार कम्पनीबाट स्वीकार भएपछि वैधतामा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            २५.   यसै गरी विपक्षी श्रम मन्त्रालय समेतका तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमालले प्रत्यर्थी कर्मचारीहरु श्रम ऐनको दफा ७८(१) अन्तर्गतका कर्मचारीहरु भएकोले नै व्यवस्थापन पक्ष श्रम कार्यालयमा विभिन्न मितिमा भएको वार्तामा सहभागी भएको र वार्ताबाट विवाद समाधान नभएपछि आपसी सहमतीमा ट्रिव्युनल गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको अवस्था देखिन्छ । वार्तामा वसेर सहमती जनाउने र आफ्नो अनुकूल निर्णय नभएपछि त्यसको गठन नै कानून सम्मत छैन भनी निर्णय नै वदर गराउन रिट निवेदन दिएको देखिंदा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय सदर भई रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            २६.   आज निर्णय सुनाउने भनी तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात एवं दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरको उपरोक्त वमोजिमको वहस वुदाहरु अधययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदनको निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २७.   यसमा निवेदक नेपाल व्याट्री कम्पनी लि. भारतको एभरेडी ईण्डष्ट्रिज लि. तथा नेपाली लगानीकर्ताहरुको संयुक्त लगानीमा स्थापित ड्राइसेल व्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योग रहेको देखिन आउंछ । निवेदक कम्पनीका कर्मचारीहरुले आफ्नो तलव सुविधा लगायतका विभिन्न १४ वुदे माग राखी व्यवस्थापन पक्ष समक्ष मिति २०५६।६।१४ मा माग पत्र पेश गरेपछि श्रम कार्यालयमा मिति २०५६।७।११ मा व्दिपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधान गराउने तर्फ आवश्यक कारवाहीका लागि उजुरी निवेदन समेत दिएको देखिन  आउंछ । तत्पश्चात श्रम कार्यालयको रोहवरमा कर्मचारीहरु र व्यवस्थापक पक्ष वीच मिति २०५६।८।१४, २०५६।८।१७ र २०५६।८।२४ गतेका दिनहरुमा वार्ता भएको र वार्ताद्वारा समस्याको साधान हुन नसकेपछि २०५६।८।२४ का दिन नै दुवै पक्षका वार्ताकारहरु वीच दफा ७८(३) वमोजिमको ट्रिव्युनल गठन गर्ने सहमती भएपछि सोही अनुसार श्री ५ को सरकार श्रम मन्त्रालयबाट विपक्षी मध्येको एक सदस्यीय ट्रिव्युनल गठन भएको समेत देखिन आउंछ । निवेदक कम्पनीले मिति २०५६।११।८ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरिएको ट्रिव्युनल समक्ष उपस्थित भई आफ्ना भनाइहरु प्रस्तुत गरेकोमा समेत कुनै विवाद  देखिदैन । सो ट्रिव्युनलले मिति २०५६।१२।२३ मा कम्पनीको कामदार कर्मचारीहरुको तलव सुविधा लगायतका विभिन्न विषयहरुमा राय ठहर सहित निर्णय गरेको देखिन आउंछ । उक्त ट्रिव्युनलले निर्णय गरे पश्चात मात्र मिति २०५७।२।९ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरी ट्रिव्युनलको गठन विधि नै श्रम ऐनको दफा ७८ को प्रतिकूल हुँदा सो ट्रिव्युनलको निर्णय वदर गरी पाउं भन्ने माग दावी लिएको देखियो ।

            २८.   श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८(१) मा प्रचलित कानूनले कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले हडताल गर्न नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाएको रहेछ भने त्यस्तो प्रतिष्ठानका कामदार वा कर्मचारीले हडताल गर्न पाउने छैन र दफा ७८(२) मा कुनै प्रतिष्ठानको नियन्त्रण, सुरक्षा र पालो पहरा गर्ने कार्यमा नियुक्त भएका वा खटिएको कर्मचारीले पनि हडतालमा भाग लिन पाउने छैन भनी हडताल गर्न प्रतिवन्ध लगाएको देखिन्छ । साथै ऐ.ऐनको दफा ७८(३) मा उल्लेखित हडताल गर्न नपाउने कर्मचारीहरुले आफ्ना जायज मागहरु व्यवस्थापक समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछ र त्यस्तो माग समाधान नभई विवाद उत्पन्न भएमा सो को समाधानको लागि श्री ५ को सरकारले एक ट्रिव्युनल गठन गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । कर्मचारीहरुले आफ्नो माग पत्रमा नै हामी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन नपाउने भई हडताल गर्न नपाउने कर्मचारी हौं भनी स्पष्ट उल्लेख गरेका र सोही माग पत्रबाट उत्पन्न विवाद समाधान गराउने क्रममा श्रम कार्यालयमा छलफल भई निजहरु श्रम ऐनको दफा ७८ वमोजिमका कर्मचारी हुन भनी व्यवस्थापन पक्षले स्वीकार गरी वार्तामा सहभागी भएको अवस्था देखिन्छ । ती कर्मचारीहरु दफा ७८ वमोजिम हडताल गर्न नपाउने कर्मचारी होइनन् भनी कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षले तत्कालै श्रम कार्यालयमा भएको वार्तामा असहमति जनाएको समेत देखिदैन । यसका साथै मिति २०५६।८।२४ मा दुवै पक्ष वीच सम्पन्न वार्ताको माइन्यूटको फोटोकपी हेर्दा पनि ऐ.ऐनको दफा ७८(३) वमोजिम ट्रिव्युनल गठन गर्ने कुरामा निवेदक कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष समेतको सहमति भएको कारणले निवेदक कम्पनीले प्रत्यर्थी कर्मचारीहरु श्रम ऐनको दफा ७८ वमोजिमका कर्मचारी भएको कुरालाई स्वीकार गरेकै अवस्थामा श्रम कार्यालयमा वार्तामा सहभागी आफ्ना प्रतिनिधिहरु नेपाली भाषाभाषी नभएका कारणले वार्ताको परिणामलाई नै वुझ्न नसकी अन्यथा भएको भन्ने निवदेकको जिकिर युक्तिसंगत मान्न सकिदैन । किनकी सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भएको हुँदा सो को जानकारी निवेदकलाई हुनुपर्ने र सरकारी कार्यालयमा वार्तामा जांदा भाषा सम्वन्धी समस्याको समाधान गर्न दोभाषेको वन्दोवस्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सम्वन्धित पक्षको नै हुने स्पष्ट छ । श्रम ऐनको दफा ७८(३) वमोजिम गठित ट्रिव्युनलका समक्ष उपस्थित भई निवेदकले प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्ने निवेदन जिकिर समेत देखिदैन । अपितु निवेदक कम्पनीले ट्रिव्युनल समक्ष उपस्थित भै लिखित प्रतिवाद समेत गरेको अवस्था देखिन्छ । उक्त ट्रिव्युनलको निर्णय अन्तिम हुने र दुवै पक्षका लागि मान्य हुने कानूनी व्यवस्थाको विद्यमानतामा प्रस्तुत रिट निवेदन श्री ५ को सरकार श्रम मन्त्रालयले निवेदक कम्पनी र त्यसका कर्मचारीहरु वीच उत्पन्न विवाद सुल्झाउन गठित ट्रिव्युनलको निर्णय उपर पुनरावेदनको रुपमा दायर हुन आएको नभई ट्रिव्युनलको गठन प्रक्रिया नै गैरकानूनी छ र हडताल गर्न पाउने कर्मचारीसंगको विवादमा दफा ७८ वमोजिम त्यस्तो ट्रिव्युनल गठन गर्नु श्रम ऐन विपरीत रहेको भनी सो ट्रिव्युनलको अधिकारक्षेत्र माथि नै प्रश्न उठाइ दायर भएको देखिन आउंछ । तसर्थ उक्त ट्रिव्युनलले गरेको निर्णयको औचित्य र वैधताको सम्वन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट यस इजलासले विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था नभई ट्रिव्युनलको गठन विधिका सम्वन्धमा उठेको प्रश्नको मात्र निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            २९.   एकपटक ट्रिव्युनलको गठन प्रकृयामा सहमति जनाएर आफ्नै सहमतिमा गठित ट्रिव्युनल समक्ष आफ्ना भनाइहरु प्रस्तुत समेत गरी ट्रिव्युनलको अधिकारक्षेत्र स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको निर्णय आफ्नो अनुकूल नभएको कारणबाट पछि आएर आफैले विवाद उठाई त्यसको गठन प्रक्रिया नै कानून अनुरुप छैन भन्न निवेदक कम्पनीलाई अधिकारक्षेत्र प्रतिको समर्पणको सिद्धान्त समेतले दिंदैन । तसर्थ कानून वमोजिम गठित ट्रिव्युनलले गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटि विद्यमान नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय सदर हुने ।

 

मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.टोपबहादुर सिंह

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

 

इति सम्वत २०५९ साल श्रावण ९ गते रोज ५ शुभम ... ।