निर्णय नं. ७१५२ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७१५२    ने.का.प.प.२०५९                      अङ्क ११/१२

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्दप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्बत् २०५७ सालको रिट नं. .. ४३९५

आदेश मितिः २०५९।२।२।५

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वा.नं. ३३ मैतीदेवी वस्ने रघु मैनाली

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सिंहदरवार सचिवालय समेत

 

§  कुनै कानून प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रुपमा संविधानसंग वाझिएको अवस्थामा मात्र अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्छ । शंकास्पद तथा अस्पष्ट आधारमा कुनै कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको भनि अवैध घोषणा गर्न  नमिल्ने ।

§  कुनै कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको छ भनि चुनौति दिने पक्षले सो कानून संविधानको यो यस धारा संग यो यति कारणले वाझिएको छ भनी स्पष्ट निवेदन जिकिर लिन सक्नु पर्ने ।

§  विवादास्पद कानूनको प्रावधानले संविधानको कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा के कसरी अनुचित वन्देज लगाएको छ वा कानूनको त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासंग के कस्तो आधार कारणले वाझिएको छ भन्ने कुरा पर्याप्त कारण सहित प्रत्यक्ष एवं वोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(१) अनुसारको आदेश जारी हुन नसक्ने ।

§  सरकारद्वारा उपलव्ध गराइएको सेवा वा सुविधा उपभोग गरे वापत दस्तुर वा शुल्क (Fees for the service rendered) लिइने भएकोले त्यस्तो शुल्क दस्तुर वा रोयल्टीलाई करको संज्ञा दिन नमिल्ने भएबाट विवादीत नियम ७(२) र ११ मा गरिएको दस्तुर तथा रोयल्टीसंग सम्वन्धित व्यवस्थाहरु संविधानको धारा ११, १७, ६८(२) र ७३(१) संग वाझिएको भन्न नमिल्ने ।

§  ऐनको व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्र तथा अनुमति पत्रको लागि निवेदन दस्तुर मात्र लिन सकिने र नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (१) र अनुसूची ५ क मा त्यस सम्वन्धी दस्तुरको व्यवस्था गरिएकोले नियम ७ को उपनियम (२) अनुसार इजाजतपत्र तथा अनुमति पत्र दिंदा लाग्ने दस्तुर भनि अनुसूची ५(ख) मा तोकिएको दस्तुर ऐनको परिधिभन्दा वाहिर गई लगाइएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा ६ मा "ऐनको दफा ५ वमोजिमको निवेदन पर्न आएमा श्री ५ को सरकारले उक्त निवेदन  उपर आवश्यक जांचवुझ गरी निवेदकलाई तोकिएको शर्त पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढांचामा इजाजत पत्र दिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । दफा ६ को प्रयोजनका लागि नियमावलीमा तोकिएका विभिन्न शर्तहरु मध्ये नियम ७(२) को व्यवस्था पनि एउटा शर्त कै रुपमा रहेको देखिन आउँछ । यसैले कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने संगठित संस्था वा व्यक्तिहरुलाई इजाजतपत्र तथा अनुमति पत्र दिंदा लाग्ने दस्तुर अनुसूची ५(ख) मा तोकिए वमोजिम हुनेछ भन्ने नियम ७(२) को व्यवस्था ऐनको परिधि भन्दा वाहिर गई निर्माण गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।

§  श्री ५ को  सरकारमा अन्तरनिहित रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अधिकारको उपभोग गरी रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफ्नो वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा श्री ५ को सरकारलाई वुझाउनु पर्ने गरी तोकिएको नियमावलीको विवादीत नियम ११ को व्यवस्थालाई ऐनको दफा १० को व्यवस्थाको आधारमा व्याख्या गरी निवेदन जिकिर अनुसार उक्त नियमको व्यवस्था ऐनको उद्देश्य तथा परिधि भन्दा वाहिर गई निर्माण गरिएको मान्न मिल्ने स्पष्ट आधार समेत नदेखिने ।

(प्र.नं. १७ देखि १९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री केदार पौडेल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१) तथा (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः-

            २.    निवेदक पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति हुँ । हाल स्वतन्त्र पत्रकारको समेत हैसियतले काम गरिरहेको छु । पत्रकारिताको एउटा विधाको रुपमा निवेदकको विशेष चाख र दखल सामुदायिक रेडियोको क्षेत्रमा समेत छ । नेपालमा हालसम्म स्थापित र स्थापनाधीन प्रत्येक सामुदायिक रेडियो स्टेशनमा निवेदकको नेतृत्वदायी भूमिका र संलग्नता रहंदै आएको छ । निवेदक हाल सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्रसंग सम्वद्ध रहेको छु । नेपाल जस्तो भौगोलिक स्थिति भएका राष्ट्रमा पत्रकारिता र नागरिकको सुसुचित हुन पाउने अधिकारको सवैभन्दा प्रभावकारी प्रयोगको माध्यम न्यून लगानीका सामुदायिक रेडियो हुन सक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रदान गरेको सुसुचित हुने अधिकारको प्रत्याभूतिको एउटा खण्डको रुपमा संसदले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को निर्माण गरेको छ । यस ऐनले सूचना तथा संचारका क्षेत्रका आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट विश्वसनीय, प्रभावकारी प्रसारण माध्यम सिर्जना गर्ने उद्देश्य समेत लिएको छ । उक्त ऐन राजश्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको होइन । रेडियो प्रसारणको महत्वपूर्ण पक्ष सामुदायिक रेडियो पनि हो । जसमा स्थानीय समुदायले राष्ट्रिय प्रसारकको समाचार र राष्ट्रभाषाका कार्यक्रमहरु वाहेक क्षेत्रीय स्थानीय रुपमा सम्वद्ध विषयहरुका चेतनामूलक र मनोरंजनमूलक प्रसारण गर्न सक्छन । हाम्रो जस्तो भौगोलिक रुपमा विकट र सामाजिक रुपमा अशिक्षा र अज्ञानताले ग्रस्त मुलुकमा यसको अझ वढी महत्व छ । विपक्षी मध्येको रेडियो सगरमाथा यसै किसिमको सामुदायिक रेडियो हो भने अन्य एफ.एम. रेडियोहरु भने नाफाको उद्देश्यबाट संचालित मनोरञ्जन केन्द्रित रहेका छन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्मित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ ले ऐनले प्रसारणको क्षेत्रमा ल्याउन चाहेको उदारतालाई संकुचित वनाउँने गरी विधायिकी ऐनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर गई विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको रहेछ । जस्ले गर्दा सामुदायिक रेडियोको स्थापना विकास, विस्तार र संचालनमा वाधा उत्पन्न हुन गएको छ ।

            ३.    राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ५ ले प्रसारण इजाजत लिनको लागि तोकिएको दस्तुर सहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, भने दफा १४ मा तोकिएको दस्तुर लिई विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा १० मा कुनै कार्यक्रम वितरण गरी संचालन गर्न चाहेमा श्री ५ को सरकार वा तोकिएको संस्थालाई तिर्नुपर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट लिनुपर्ने शुल्क तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो वाहेक प्रसारण संस्थाले इजाजत वापत कुनै दस्तुर तिर्नुपर्ने वा नविकरण वापत कुनै दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छैन । श्री ५ को सरकारले निर्माण गरेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५० को नियम ७ को उपनियम १ मा ऐनको दफा ५ मा उल्लेख गरिए वमोजिम निवेदन दस्तुर तोकिएको र उपनियम (२) मा भने इजाजत पत्र र अनुमती पत्र दिंदा लाग्ने दस्तुर तोकिएको छ । श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो दस्तुर तोक्ने अधिकार ऐनको दफा ५ ले प्रदान नगरेकोले उक्त व्यवस्था ऐनले दिएको अख्तियारी भन्दा वाहिर गई निर्माण गरिएको स्पष्ट छ । यसैले उक्त नियम ७(२) को व्यवस्था र सो संग सम्वन्धित अनुसूची ५ख को व्यवस्था ऐनसंग वाझिएको छ ।

            ४.    त्यस्तै ऐनको दफा १० अनुसार कुनै प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम वितरण गरी संचालन गर्न चाहेमा मात्र श्री ५ को सरकारलाई वा तोकिएको संस्थालाई तिर्नुपर्ने शुल्क तोकिए वमोजिम हुने हो । अरुलाई कार्यक्रम वितरण गरी संचालन गरेको अवस्था छैन वा आफैंले निर्मित कार्यक्रम वा अरु कसैको कार्यक्रम प्रसारण वा पुनः प्रसारण गरेको छ भने त्यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था सो दफामा छैन । जसले कुनै कार्यक्रम वितरण र संचालन गर्दैन केवल प्रसारणको काम मात्र गर्दछ । त्यसको हकमा दफा १० वमोजिमको कुनै शुल्क तोक्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । ऐनको दफा १० को कार्यान्वयनको लागि नियमावलीको नियम ११(१) मा व्यवस्था गर्दा ऐनको दफा १० मा भएको प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम वितरण गरी संचालन गर्न चाहेमा भन्ने वाक्यांश हटाई त्यसको सट्टामा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्थाका व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा श्री ५ को सरकारलाई वुझाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १० ले स्पष्टरुपमा कुनै कार्यक्रम वितरण गरी संचालन गर्न चाहेमा भन्ने उल्लेख गरेकोले यस्तो दस्तुर तिर्नुपर्ने दायित्व कार्यक्रम वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थामा मात्र  हुन्छ । प्रसारण गर्नेमा हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपाल अधिराज्यमा स्थापित विपक्षी प्रसारण संस्थाहरुले प्रसारणको कार्यक्रम गरिरहेका छन वितरणको काम गरेका छैनन । त्यसैले त्यस्ता संस्थालाई त्यस्तो दस्तुर लगाउन मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले नियमावलीको नियम ११ मा ऐनमा भएको कुनै कार्यक्रम वितरण गरी संचालन गर्न चाहेमा भन्ने वाक्यांश आफूखुशी हटाई जुनसुकै प्रसारण संस्थाले आफ्नो वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा श्री ५ को सरकारलाई वुझाउनु पर्ने गरी गरिएको व्यवस्था ऐनले दिएको अख्तियारी भन्दा वाहिर गई निर्माण गरिएको छ । ऐनको दफा १० ले तोकिएको परिस्थितिमा शुल्क लिन पाउने अख्तियारी छ । शुल्क वा दस्तुर कर कै पर्यायवाची शव्द हो तर रोयल्टी भनेको कर वा दस्तुर होइन । कसैले कुनै अधिकार प्रयोग गर्न दिए वापत प्राप्त हुने प्रतिफल रोयल्टी हो । श्री ५ को सरकारलाई प्रसारकहरुबाट कुनै रोयल्टी लिने गरी नियम वनाउँने अधिकार ऐनले दिएको छैन । दफा १० मा शुल्क भनिएकोमा नियममा आफूखुशी मुनाफाको नभै आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने गरी गरिएको व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ ।

            ५.    श्री ५ को सरकारले निर्माण गरेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ७(२) र ११ ऐनले प्रदान गरेको अधिकारभित्र नरहेको र उक्त व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १७, ६८(२) र ७३(१) संग वाझिएको हुनाले संविधानको धारा ८८(१) र (२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रारम्भ भएको मितिदेखि वदर गरी संविधानसंग वाझिएको उल्लेखित नियमको व्यवस्थाबाट मुनाफाको उद्देश्य नै नराख्ने सामाजिक र सांस्कृतिक लक्ष्य हासिल गर्न दान दातव्यको आधारमा चल्ने गरी स्थापना गरिने सामुदायिक रेडियो स्टेशनहरुले पनि आफूले प्राप्त गरेको दान दातव्यको रकमको समेत ४ प्रतिशत श्री ५ को सरकारलाई वुझाउनै पर्ने व्यवस्थाले सामुदायिक रेडियो स्टेशनहरु स्थापना र संचालन असंभव भएको र त्यसबाट संविधान प्रदत्त सुसूचित हुन पाउने हकमा समेत आघात पुग्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ७(२) र ११ संविधानको धारा ८८(१) र (२) वमोजिम अमान्य घोषित गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            ६.    यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।३।२७ को आदेश ।

            ७.    श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सो ऐनको दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ वनाएको हो । उक्त नियमावलीको नियम ७(२) र ११ को प्रावधान उल्लेखित ऐनको दफा ५ र १० ले निर्देशित गरे वमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० ले प्रसारण तथा वितरण शुल्क सम्वन्धी व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले .... श्री ५ को सरकार वा तोकिएको संस्थालाई तिर्नु पर्ने शुल्क .... तोकिए वमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरे अनुसार श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ वनाई सो नियमावलीको नियम ११ मा प्रसारण तथा वितरण शुल्क सम्वन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा १० मा श्री ५ को सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क भनी गरिएको व्यवस्था वमोजिम नै नियम ११(१) मा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम श्री ५ को सरकारलाई वुझाउनु पर्ने गरी गरिएको व्यवस्था ऐनको  प्रावधान अनुरुप नै छ । यसैले नियमावलीको व्यवस्थालाई ऐनको प्रतिकूल भन्न मिल्ने होइन । ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियमावली वनाइएकोले निवेदन जिकिर असंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा संचार मन्त्रालयको लिखित  जवाफ ।

            ९.    राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को निर्माण गर्दा ऐनले अख्तियारी दिएको परिधि भन्दा वाहिर गई निर्माण गरिएको छ । वास्तवमा जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई विस्तार गर्ने विधायिकी आशयलाई अप्रत्यक्ष वन्देज लगाउने गरी अनुचित करको दवावमा पार्न श्री ५ को सरकारको रणनीति रहेको कुरा ऐन र नियमको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ५ मा प्रसारण इजाजत लिनको लागि तोकिएको दस्तुर सहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दफा १४ मा तोकिएको दस्तुर लिई विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था छ । दफा १० मा कुनै कार्यक्रम वितरण गरी संचालन गर्न चाहेमा श्री ५ को सरकार वा तोकिएको संस्थालाई तिर्नुपर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट तिनुपर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट लिनुपर्ने शुल्क तोकिए वमोजिम हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा रेडियो प्रसारण गरे वापत केवल स्थापनाका लागि दर्खास्त दिंदा वाहेक कहिले कुनै प्रंकारको कर दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छैन । रोयल्टी शव्दले कसैले कुनै सम्पत्ति कसैलाई प्रयोग गर्न दिए वापत त्यसको प्रतिफलको रुपमा प्राप्त गर्ने नियमित आयलाई जनाउँछ । सो ऐनमा रोयल्टी भन्ने शव्दको कुनै उल्लेख नभएकोमा नियम निर्माण गर्दा श्री ५ को सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने गरिएको नियमको व्यवस्था कानून विपरीत छ । अवैधानिक नियमावलीको निर्माणमा रेडियो सगरमाथाको कुनै संलग्नता छैन । अवैधानिक भएपनि वाध्यतावश मात्र उक्त नियमावलीलाई स्वीकार गरिएको हो उक्त प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ । नियमको निर्माणमा प्रसारक संलग्न नभएकोले प्रसारकको हकमा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको रेडियो सगरमाथा तथा हिमालयन व्रोडकाष्टिंग प्रा.लि. को एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            १०.    ऐनको अधिनमा वनाइने नियम र ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको नियमका ऐनले व्यवस्था नै नगरेको विषयमा व्यवस्था गर्न मिल्दैन । यसैले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ संग वाझिएको हदसम्म निमयावलीको व्यवस्था वदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको स्पेशटाइम नेटवर्क प्रा.लि. को लिखित जवाफ ।

            ११.    कान्तिपुर एफ.एम.प्रा.लि. ले कुनै व्यक्ति संस्था वा कुनै निकायको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याउने काम गरेको छैन । यसैले यस संस्थालाई विपक्षी वनाउँनु पर्ने अवस्था छैन । निवेदनमा माग गरिएको विषयमा यस एफ.एम. को ऐनको कुनै संलग्नता नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कान्तिपुर एफ.एम.प्रा.लि. को लिखित जवाफ ,

            १२.   मेट्रो एफ.एम. मुनाफाको उद्देश्यबाट संचालन गरिएको होइन । शिक्षाप्रद एवं मनोरञ्जनात्मक सूचनाहरु जनसमक्ष पुर्‍याउने सेवामुखी उद्देश्यबाट मेट्रो एफ.एम संचालित छ । यस एफ.एम ले व्यापारिक कार्यक्रम संचालन नगर्ने भनी इजाजत लिइएको छ । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भए वमोजिमको यस कार्यालयबाट रोयल्टी वुझाउनु पर्ने होइन वुझाइएको पनि छैन । विपक्षी वनाउँनु नपर्ने संस्थालाई विपक्षी वनाइएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिका मेट्रो एफ.एम. को लिखित जवाफ ।

            १३.   निवेदन पत्रमा उल्लेख गरे अनुसारको रोयल्टीका सम्वन्धमा श्री ५ को सरकार समक्ष राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र संविधान विपरीत किन रोयल्टी लिइएको भन्दा नियममा भएपछि तिर्नै पर्छ अन्यथा व्यवसाय गर्न नपाइने भन्ने जानकारी दिइएकोले रोयल्टी तिर्दै आएको छ । आफूले रोयल्टी तिरी अन्य प्रसारकहरुलाई प्रसारण क्षेत्रमा आउन दिन रोक्ने उद्देश्यले रोयल्टी नतिरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सांग्रिला च्यानलको लिखित जवाफ ।

            १४.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सतिश कृष्ण खरेलले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ कुनै व्यवसायको विकास गर्न वा अर्थ संकलन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको ऐन होइन । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसुचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण गर्न वनेको ऐन हो  । उक्त ऐनको दफा ५ ले इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिंदा लाग्ने दस्तुर र दफा १० ले प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम वितरण गरी संचालन गर्न चाहेमा श्री ५ को सरकार वा तोकिएको संस्थालाई तिनुपर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट लिनुपर्ने शुल्क मात्र नियमावलीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न निर्माण गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ७(२) मा प्रसारण संस्थालाई इजाजतपत्र तथा अनुमती पत्र दिंदा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था र नियम ११ मा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीको रुपमा सरकारलाई वुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनका उद्देश्य विपरीत छ । ऐनले प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले रोयल्टी वुझाउन पर्ने व्यवस्था नगरेकोमा ऐनको परिधि र सीमा नाघी नियमावलीमा रोयल्टी समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले सामुदायिक रेडियोको स्थापना र संचालनमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न गएको र त्यसबाट संविधान प्रदत्त जनताको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा समेत अनुचित वन्देज लाग्न गएको छ । ऐनको परिधि तथा क्षेत्र समेत उल्लघंन गरी निर्माण गरिएको नियमावलीको नियम ७(२) र ११ को व्यवस्था संविधानको धारा ११, १७, ६८(२) र ७३(१) संग वाझिएकोले निवेदन माग वमोजिम अमान्य घोषित हुनुपर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री केदार पौडेलले विवादीत नियमावलीको व्यवस्थाले निवेदकको समानता र सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा के कसरी आघात पारेको हो निवेदकले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने संस्थाले ऐनको दफा ५ वमोजिम इजाजत पत्रको लागि निवेदन गरेमा श्री ५ को सरकारले आवश्यक जांचवुझ गरी निवेदकलाई तोकिएको शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढांचामा इजाजत पत्र दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६ मा गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकाले प्रसारणको इजाजत पत्र दिंदा विभिन्न शर्त तोक्न सक्छ । नियमावलीको विवादीत नियम ७(२) र ११ को व्यवस्था पनि प्रसारण संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु नै हुँदा उक्त व्यवस्थाहरु ऐनको परिधि नाघेर निर्माण गरिएको भन्न मिल्दैन । सम्वन्धित प्रसारण संस्थाले विवादीत नियमावली अनुसारको रकम वुझाउँदै आइरहेको अवस्था छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थाहरु ऐनको उद्देश्य एवं परिधि विपरीत नभएको र संविधानसंग समेत नवाझिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी सांग्रिला च्यानलका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नीलकण्ठ भट्टराईले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम   ७(२) र ११ वमोजिमको रकम नवुझएमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाइने भएकोले सो अनुसारको रकम तिर्ने गरिएको छ । उक्त व्यवस्था संविधान तथा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ संग वाझिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १५.   आज निर्णय सुनाउँन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित वहस जिकिर समेत मनन गरी निवेदन सहितको मिसिल तथा वहस नोट अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय  दिनुपर्ने देखियो ।

            १६.    यसमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ५ मा इजाजतपत्रको लागि दिइने निवेदन दस्तुर र दफा १० ले कार्यक्रम प्रसारण तथा वितरण शुल्क मात्र तोक्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरिएकोमा उक्त ऐन अन्तर्गत निर्मित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ७(२) र नियम ११ मा प्रसारण संस्थाले क्रमशः इजाजतपत्र दस्तुर रोयल्टी वुझाउनु पर्ने गरी गरिएको व्यवस्था ऐनको उद्देश्य एवं परिधि भन्दा विपरीत भएको र उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ११, १७, ६८(२) र ७३)१) विपरीत हुनुको साथै उक्त व्यवस्थाबाट मुनाफाको उद्देश्य नै नराख्ने सामाजिक सांस्कृतिक लक्ष्य हासिल गर्न दान दातव्यको आधारमा चल्ने गरी स्थापना गरिने सामुदायिक रेडियो स्टेशनहरु स्थापना र संचालन असंभव भएको छ । त्यसबाट संविधान प्रदत्त सुसूचित हुन पाउने हकमा समेत आघात पुग्ने भएकोले नियमावलीको नियम ७(२) र ११ को व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ देखि नै वदर गरीपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतको लिखित जवाफमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी वनाइएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ७(२) र ११ को प्रावधान ऐनको दफा ५ र १० ले निर्देशित गरे वमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

            १७.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसंग वाझिएका हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग वदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले यस अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधान सित वाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रांरम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य र वदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार यस अदालतमा रहेको देखिन्छ । यस अदालतले कुनै कानून प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रुपमा संविधानसंग वाझिएको अवस्थामा मात्र यस अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्छ । शंकास्पद तथा अस्पष्ट आधारमा कुनै कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको भनी अवैध घोषणा गर्न मिल्दैन । कुनै कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको छ भनी चुनौति दिने पक्षले सो कानून संविधानको यो यस धारा संग यो यति कारणले वाझिएको छ भनी स्पष्ट निवेदन जिकिर लिन सक्नु पर्दछ । केवल कुनै ऐन वा नियमको यो यस्तो व्यवस्था संविधानको यो यो धारासंग वाझिएको छ भन्ने उल्लेख गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । विवादास्पद कानूनको प्रावधानले संविधानको कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा के कसरी अनुचित वन्देज लगाएको छ वा कानूनको त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासंग के कस्तो आधार कारणले वाझिएको छ भन्ने कुरा पर्याप्त कारण सहित प्रत्यक्ष एवं वोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(१) अनुसारको आदेश जारी हुन सक्दैन । यस सिद्धान्तलाई यस अदालत विशेष इजलासबाट ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६२४४, पृ् ६४१, नि.नं. ६२६७, पृ.७११, ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३०५, पृ. १९, नि.नं. ६४१८, पृ. ४३१, ने.का.प. २०५६, नि.नं. ६६८५, पृ. १९९, नि.नं. ६६९८ पृ. २६६ नि.नं. ६७१५, पृ. ३३९, नि.नं. ६७७९, पृ. ६५६ समेतमा एक निश्चित सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गर्दै आएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले फिक्वेन्सी मोड्यूलेशन रेडियो संचालन गर्न चाहने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले सो को इजाजतपत्र तथा  अनुमति पत्र लिदा वुझाउनु पर्ने दस्तुर भनी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ७(२) र सो संग सम्वन्धित अनुसूची ५(ख) को व्यवस्था र कार्यक्रम प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा श्री ५ को सरकारलाई वुझाउन पर्ने भन्ने उल्लेखित नियमावलीको नियम ११ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १७, ६८(२) र ७३(१) संग वाझिएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ तर नियमावलीका उल्लेखित व्यवस्थाहरु संविधानका उक्त धाराहरुसंग के कसरी वाझिएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पाइदैन । यसर्थः उल्लेखित प्रतिपादित सिद्दान्तको आधारमा समेत यस्तो अस्पष्ट एवं शंकास्पद निवेदन जिकिरको आधारमा विवादीत नियमावलीका व्यवस्थाहरु संविधानसंग वाझिएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । यसका अतिरिक्त प्रसारण संस्थाले दस्तुर तथा रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका उल्लेखित नियम ७(२) र ११ को व्यवस्थाले संविधानको धारा ११ र १७ द्वारा नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा वन्देज लगाएको भन्ने जिकिर लिइएकोमा त्यस कुराको पुष्टी गर्ने आधार समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउन सकेको देखिदैन । सरकारद्वारा उपलव्ध गराइएको सेवा वा सुविधा उपभोग गरे वापत दस्तुर वा शुल्क (Fees for the service rendered) लिइने भएकोले त्यस्तो शुल्क दस्तुर वा रोयल्टीलाई करको संज्ञा दिन नमिल्ने भएकोले विवादीत नियम ७(२) र ११ मा गरिएको दस्तुर तथा रोयल्टीसंग सम्वन्धित व्यवस्थाहरु संविधानको धारा ११, १७, ६८(२) र ७३(१) संग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

            १८.   राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ का विवादीत व्यवस्थाहरु राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को उद्देश्य एवं परिधि भन्दा वाहिर गई निर्माण गरिएको भन्ने अर्को जिकिरतर्फ विचार गर्दा निवेदकले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ७ को उपनियम (२) मा "इजाजत पत्र तथा अनुमति पत्र दिंदा लाग्ने दस्तुर अनुसूची ५(ख) मा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त उपनियमसंग सम्वन्धित जन्मदातृ ऐन (Parent Act) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ५ को सम्वन्धित कानूनी व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्य भित्रको कुनै ठाउँमा स्याटेलाइट केवल वा अन्य संचार माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमहरुको प्रसारण गर्न वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढांचामा श्री ५ को सरकार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्र तथा अनुमति पत्रको लागि निवेदन दस्तुर मात्र लिन सकिने र नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (१) र अनुसूची ५ क मा त्यस सम्वन्धी दस्तुरको व्यवस्था गरिएकोले नियम ७ को उपनियम (२) अनुसार इजाजतपत्र तथा अनुमति पत्र दिंदा लाग्ने दस्तुर भनी अनुसूची ५(ख) मा तोकिएको दस्तुर ऐनको परिधिभन्दा वाहिर गई लगाइएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा ६ मा "ऐनको दफा ५ वमोजिमको निवेदन पर्न आएमा श्री ५ को सरकारले उक्त निवेदन  उपर आवश्यक जांचवुझ गरी निवेदकलाई तोकिएको शर्त पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढांचामा इजाजत पत्र दिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । दफा ६ मा भएको उल्लेखित व्यवस्था अनुसार    प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न शर्तहरु नियमावलीमा तोक्न सक्ने नै देखिन्छ । त्यस प्रयोजनका लागि नियमावलीमा तोकिएका विभिन्न शर्तहरु मध्ये नियम ७(२) को व्यवस्था पनि एउटा शर्त कै रुपमा रहेको देखिन आउँछ । यसैले कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने संगठित संस्था वा व्यक्तिहरुलाई इजाजतपत्र तथा अनुमति पत्र दिंदा लाग्ने दस्तुर अनुसूची ५(ख) मा तोकिए वमोजिम हुनेछ भन्ने नियम ७(२) को व्यवस्था ऐनको परिधि भन्दा वाहिर गई निर्माण गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

            १९.    त्यस्तै निवेदन पत्रमा चुनौति दिइएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ मा "कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टी रुपमा श्री ५ को सरकारलाई वुझाउनु पर्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० मा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम वितरण गरी संचालन गर्न चाहेमा श्री ५ को सरकार वा तोकिएको संस्थालाई तिर्नुपर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट लिनुपर्ने शुल्क तोकिए वमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोले नियमावलीको व्यवस्था ऐनको उक्त व्यवस्थासंग वाझिएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । नियमावलीको नियम ११ को विवादीत व्यवस्था ऐनको दफा १० अन्तर्गत रही निर्माण गरिएको हो भन्ने कुनै वोधगम्य आधार ऐन तथा नियमावलीको अध्ययनबाट देखिन आउँदैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को अध्ययन गर्दा रेडियो तथा टेलिभिजन स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने एकाधिकार श्री ५ को सरकारमा अन्तरनिहित रहेको देखिन आउँछ । श्री ५ को सरकारमा अन्तरनिहित रहेको रेडियो प्रसारण गर्ने अधिकारको उपभोग गरी रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्न स्थापना गरिने प्रसारण संस्थाले त्यसरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमति पत्र तथा इजाजत पत्र लिनुपर्ने र सालवसाली रुपमा त्यस्तो अनुमति पत्र तथा इजाजत पत्र नविकरण गरिनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । अनुमती पत्र वा इजाजत पत्र लिने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले निवेदन गरेमा श्री ५ को सरकारले तोकिएको शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजत पत्र दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६ मा गरिएको पाइन्छ । त्यस अनुसार श्री ५ को  सरकारमा अन्तरनिहित रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अधिकारको उपभोग गरी रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफ्नो वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा श्री ५ को सरकारलाई वुझाउनु पर्ने गरी नियमावलीको नियम ११ मा शर्त तोकिएको देखिन्छ । उक्त नियममा तोकिएको शर्त सम्वन्धित प्रसारण संस्थाले स्वीकार गरिरहेको अवस्था मिसिल संलग्न विपक्षी प्रसारण संस्थाहरुको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा नियमावलीको विवादीत नियम ११ को व्यवस्थालाई ऐनको दफा १० को व्यवस्थाको आधारमा व्याख्या गरी निवेदन जिकिर अनुसार उक्त नियमको व्यवस्था ऐनको उद्देश्य तथा परिधि भन्दा वाहिर गई निर्माण गरिएको मान्न मिल्ने स्पष्ट आधार समेत देखिन आएन ।

            २०.   माथि गरिएको विवेचनाबाट राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम  ७(२) र नियम ११ को व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को उद्देश्य तथा परिधि वाहिर गई निर्माण गरिएको भन्ने तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १७, ६८(२) र ७३(१) संग वाझिएको भन्न सकिने अवस्था समेत नदेखिएकोले निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

न्या.केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्वत २०५९ साल जेष्ठ २ गते रोज ५ शुभम ... ।