निर्णय नं. ७१५३ - हक कायम दर्ता बदर
निर्णय नं.७१५३ ने.का.प.२०५९ अङ्क ११/१२
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्बत् २०५६ सालको दे.पु.इ.नं. .... ७६
फैसला मितिः २०५९।११।१५।५
मुद्दाः हक कायम दर्ता वदर ।
पुनरावेदक
वादीः जिल्ला धनुषा धवौली गा.वि.स.वडा नं. १ ताराटोल वस्ने स्व.श्री मौजे मण्डलकी छोरी संझादेवी केवटीन समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
प्रतिवादीः श्री सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, काठमाडौ समेत
§ अदालती वन्दोवस्तको २९ नं. को देहाय ८ मा ” अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्तो कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर नालिस दिनु पर्दा माथि दफा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा वादी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको पुनरावेदन अदालतमा दिनु पर्छ र सो बमोजिम त्यस्तो कर्मचारीलाई तारेखमा राख्नु पर्दैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । कानूनको यस व्यवस्था अनुसार अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारीले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले वा वद्नियतसाथ कुनै काम गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको कार्यवाट असर पर्ने पक्षले कर्मचारीवाट भएको कसूरजन्य कार्य यकिनसाथ उल्लेख गरी सम्बन्धित कर्मचारी तथा अन्य कुनै व्यक्ति भए त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी फिराद गरेको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको बनोटको सामान्य व्याख्या गर्दा पनि अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा कार्यालयलाई प्रतिवादी वनाई फिराद दायर गर्न सक्ने देखिन नआउँने ।
§ सर्भे नापी हुंदा विवादीत जग्गाको जग्गाधनी तथा किसानको महल खाली जनिएकोले श्री ५ को सरकारको नाममा मिन्ही जनाई दर्ता गरी मोठ श्रेस्ता समेत तयार गरिएको बिषयलाई लिएर दर्ता समेत वदर गरि पाउँ भनी अ.वं. २९ नं. को देहाय ८को सहारा लिई मालपोत कार्यालय धनुषा लगायतका कार्यालयलाई प्रतिवादी कायम गरी पुनरावेदन अदालतमा दायर गरिएको फिराद प्रथम दृष्टिमा नै कानून बमोजिमको देखिन नआउँदा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव ठहर्ने ।
(प्र.नं. १४ र १५)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास
प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद प्रसाइ
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ : –
२. तत्कालीन जिल्ला महोत्तरी प्रगन्ना खेश्राहा मौजे धवौली ताराटोल वस्ने भुल्नी केवटीनको नाममा दर्ता रहेको ऐ.मौजे धवौली ताराटोल विर्ताको साविक कि.नं. २८५० को नन्दलाल पश्चिम दक्षिणको १–१२–० जग्गा ऐ.ऐ. वस्ने मौजे मण्डल केवटलाई धर्मपुत्र वनाई दिई आफ्नो नाममा दर्ता समेत गराई तिरो भरो गरी खानु भनि तत्कालीन महोत्तरी मालतालुक रजिष्ट्रेशन अड्डावाट मिति १९८१।११।१९।२ मा रजिष्ट्रेशन गरी दिई निजै मौजे मण्डलले भोगचलन गर्दै आउनु भएको थियो । निज मौजे मण्डलको शेषपछि कृतिको लागि हामी अंशियारहरुले उल्लेखित कि.नं. २८५० को जग्गामा पोखरी खनाई साविक श्रेस्ता कायम रहे सम्म तिरो तिरी भोगचलन गर्दै आएका छौं । उक्त पोखरी २०२१ सालको नापीमा ३ नं. सर्भे गोश्वारावाट नापि भै दर्ता पुर्जा समेत मिति २०२१।६।१ मा पाईसकेका छौं । पछि महोत्तरी जिल्ला विभाजन भै हामी धनुषा जिल्लामा पर्न गयौं । २०२४।०२५ सालमा भएको नापीमा उक्त पोखरीलाई जिल्ला धनुषा धवौली गा.वि.स. वार्ड नं. १ कि.नं. २७७ को ०–११–१८ डिल तथा पनिहावलाई ऐ.कि.नं. २७८ को ०–९–१६ समेत कायम भएको रहेछ । नापीको समयमा हामी उपस्थित नरहेको कारण उक्त जग्गाको फिल्डवुकको जग्गाधनी र किसानको महल खालि रहेको थियो । उक्त पोखरीको चारैतिर हाम्रा अंशियारहरुको जग्गा रहेको छ । उक्त पोखरी डील समेत दर्ता गराउने सिलसिलामा मालपोत कार्यालय धनुषामा सम्पर्क राख्दा उक्त कित्ताहरु पोखरी डील समेतलाई श्री ५ को सरकारको मिन्हा महलमा दर्ता गरी दिएको कुरा थाहा हुन आएकोले उल्लेखित कि.नं. २७७ र २७८ समेतमा श्री ५ को सरकार जग्गाधनी र मोही समेत गैरकानूनी ढंगवाट लेखि भएको दर्ता समेत वदर गरि हाम्रो हक कायम गरि हाम्रो नाउँमा दर्ता गरी पाउन निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा १० को देहाय २(क) अनुसार नालेस दिने सूचना हुलाकवाट दिई जग्गा पजनीको १७ नं को म्याद भित्र अ.वं. २९ को देहाय ८ अनुसार नालिस गरेको छु । उक्त जग्गाको श्री ५ को सरकारको नाउँमा भएको दर्ता वदर गरी हाम्रो हक कायम गरी दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
३. फिरादीहरुले आफ्नो हक भोगको प्रमाणसाथ राखी जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिन पर्नेमा गरेको छैन । यस कार्यालयले दर्ता गर्न मिल्दैन भन्दै नभनेको वा आदेश गर्दै नगरेकोमा यस कार्यालयलाई आरोप लगाई गरेको दावी वदरभागी छ । फिरादीहरुको हकभोगको पोखरी भए जग्गा नाप जाँच ऐनको म्याद १२० दिन भित्र मांग दावी गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । फिराद म्याद नाघी आएको छ । २०२५ सालमा भएको नापीमा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेको जग्गाका सम्बन्धमा २५ वर्ष पछि पर्न आएको फिराद वदरभागी छ । फिरादीहरुले २०२१ सालको नापिमा निजहरुको नाउँमा दर्ता भएको भएतापनि उक्त नापि नै खारेज भयो । श्रेस्ता नै लागु नभएकोले वादी दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय धनुषाको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. फिराद दावी गरिएका जग्गाहरु फिरादीहरुको जग्गा भए आफ्नो हकभोगको प्रमाण पेश गरी नाप जाँच ऐन वमोजिम भएको सूचना अनुसार नापी गोश्वाराले दिएको म्याद भित्र आफ्नो सवुदप्रमाण पेश गरी दर्ता गराउन पर्ने थियो । सो म्याद पश्चात मालपोत विभागले मालपोत ऐन वमोजिम विभिन्न मितिमा परिपत्र गरेको र मालपोत कार्यालयहरुले सूचना प्रकाशित गरी समय प्रदान गरी छुट जग्गा दर्ता गराउन समय दिएको थियो । सो वमोजिम दर्ता गराएको छैन । सो नगरेकोवाट नै उक्त जग्गा निजहरुको प्रमाण भित्रको हो भन्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको प्रतिउत्तर पत्र ।
५. दावी बमोजिमको जग्गा वादीको भए आफ्नो हकभोगको प्रमाणको आधारमा आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउन सक्नुपर्नेमा गराएको छैन । दावी गरिएको पोखरी तथा पोखरीको डिल समेत नापि हुंदा फिल्डवुकको जोताहा तथा जग्गाधनी महलमा खालि रहेको छ । सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको पोखरी तथा जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले श्री ५ को सरकारको मिन्हा महलमा दर्ता गरिएको कानूनसम्मत छ । फिराद म्याद भित्र नभएकोले खारेजभागि छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका का.मु.सचिवको प्रतिउत्तर पत्र ।
६. वादीको हकभोगको पोखरी भए जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम उजुर गर्नुपर्नेमा नगरी श्री ५ को सरकारले मिन्हा महलमा कायम गरि सकेपछि २०४९ सालमा फिराद गर्न आएको देखियो । विवादीत जग्गा सम्बन्धमा निर्णय दर्ता वदर ठेक्का वदर मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको देखिएपछि वादीले कि.नं. २८५० को जग्गा नै हाल कि.नं. २७७ र २७८ को जग्गा हो भनि एकिन साथ फिराद दायर गर्न नसकी मुलुकी ऐन अ.वं. २९(८) वमोजिम सरकारी कर्मचारी उपर नालिस नगरी कार्यालयलाई प्रतिवादी वनाएको देखियो । अ.वं. २९ नं. को देहाय ८ हेर्दा अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्तो कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु उपर नालिस दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिएको एक त हक बेहक सम्बन्धी कुराको प्रयोजनको लागि अड्डा सम्बन्धी काम कुरा मान्न नमिल्ने छ भने अर्कोतर्फ वादीले कर्मचारी उपर नालिस नगरी कार्यालयलाई प्रतिवादी वनाएकोबाट अ.वं. २९(८) वमोजिम भए गरेको नदेखिंदा अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५१।१०।१९ को पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला ।
७. २०२४।२०२५ सालमा सर्भे नापि हुंदा वादीको जग्गा कसैको नाममा नापि नभएको हुंदा हामीहरु तत्काल दर्ता वदरमा जानुपर्ने अवस्था छैन । जग्गा नाप जाँच ऐनमा दर्ता वदर गर्ने हद म्यादको कानूनी व्यवस्था नै छैन । हाम्रो हकभोग एवं साविक दर्ताको पोखरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएपछि जग्गा पजनीको १७ नं. को आधारमा दिएको नालिस कानून बमोजिम नै छ । विवादीत जग्गाको दर्ता वदर सम्बन्धमा मिति २०३९।७।१६ मा मालपोत कार्यालय धनुषामा हामीले कारवाही नै नचलाएको हुंदा सो तथ्य्लाई हामीहरुले लुकाएको भन्ने आधारमा फिराद दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला आधारहीन, गैर कानूनी एवं अन्यायपूर्ण हुंदा वदर गरी फिराद दावी वमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादीहरुको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
८. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत विभागको प.स.ए.वि. ०४४।४५ च.नं. ३२० मिति २०४४।९।२२ को परिपत्रवाट मात्र जग्गाधनी र मोही महलमा श्री ५ को सरकार भनी दर्ता कायम भए तर्फ तथा सरकारी कर्मचारीको हकमा सूचना दिएको भन्ने उल्लेख भएकै देखिने अवस्थामा त्यसतर्फ ध्यान नदिई फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला फरक पर्ने भएकोले अ.वं.२०२ नं. वमोजिम छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।९।१६ को आदेश ।
९. विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको काम कारवाही वदर सम्बन्धमा कर्मचारीलाई सूचना दिई कार्यालयलाई प्रतिवादी वनाई फिराद परेको देखिंदा प्रस्तुत फिरादलाई मुलुकी ऐन, अ.वं. २९ नं. को देहाय (८) वमोजिमको फिराद भन्न मिल्ने देखिएन । मुलुकी ऐन अ.वं. २९ नं. को देहाय (८) अनुसार अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारीका नाममा फिराद दिंदैमा श्री ५ को सरकारको नामको दर्ता वदर हुने होइन । सो वदर गराई माग्नका लागि कानूनले निर्दिष्ट गरेको वाटो अवलम्वन गरी श्री ५ को सरकार उपर नालेस दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी कर्मचारी उपर कानूनी आधारमा उजुरी दिन सकिने कानूनी व्यवस्थाबाट श्री ५ को सरकारका नाममा भएको दर्तामा असर पर्न सक्ने हुंदैन । तसर्थ प्रस्तुत फिराद लाग्न सक्ने अवस्था नहुंदा खारेज हुने ठहर गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । यस्तै प्रकारको विवाद भएको सम्बत् २०५१ सालको दे.पु.नं. २०७४ को जग्गा दर्ता वदर गरी हक कायम गरी दर्ता गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पोखराले नालिस खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला उल्टी गरी यस्तो बिषयमा वादीले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम सूचना दिई नालिस गर्न पाउनेमा इन्साफ नगरी खारेज गरेको फैसला वदर गरि इन्साफ गर्नु भनी मिति २०५२।८।१९ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट गरिएको व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसंग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उप नियम (१)को खण्ड (ख) वमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।२८ को आदेश ।
१०. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले विवादीत कि.नं. २७७ र २७८ को पोखरी तथा पोखरीको डिल वादीको साविकको कि.नं. २८५० को जग्गामा रहेको २०२१ सालमा नापी हुंदा उक्त जग्गा वादीहरुको नाममा दर्ता भएको छ । आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गा कानून वमोजिम दर्ता गरी लिन पाउनेमा विवाद छैन । श्रेस्ता प्रमाणवाट साविक देखिनै वादीहरुको हकभोगमा रहेको जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको लापरवाहीवाट श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुन गएकोले अ.वं. २९(८) नं. वमोजिम फिराद गरिएको हो । फिरादमा विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर गरी फिरादीको हक कायम गरिपाउँ भन्ने दावी लिइएको छ । मालपोत कार्यालयवाट विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय नै नभएकोले निर्णय वदर गर्न जिल्ला अदालतमा नालेश गर्ने अवस्था रहेको छैन । २०३९ साल देखि दर्ताको कारवाहीमा चलेको जग्गा मालपोत विभागको परिपत्रको आधारमा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भएको भन्ने जानकारी पाएपछि जग्गा पजनीको १७ नं. वमोजिम परेको फिरादमा कानून वमोजिम निर्णय हुनुपर्छ । यस्तै बिषयमा २०५१ सालको दे.पु.नं. २०७४ को मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट सिध्दान्त प्रतिपादन भइसकेकोले सो सिध्दान्त अनुसार पनि फिराद खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी गरी सवुद प्रमाण मूल्याङ्कन गरी इन्साफ हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. बिपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फवाट विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद प्रसाईले अ.बं. २९ (८) बमोजिम फिराद गर्नुपर्दा सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रतिवादी वनाई फिराद गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा कुनै खास कर्मचारीले वदमासी गरी श्रेस्ता विगारेको भन्ने देखिंदैन । मालपोत कार्यालयले विवादीत जग्गा वादीहरुको नाममा दर्ता नगरेको बिषयमा सवुद प्रमाण समेतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुंदा त्यस्तो बिषयमा हक कायम गराई ल्याउन जिल्ला अदालतमा नालेस गर्नुपर्ने हुन्छ । विवादीत जग्गा वादीहरुको निजी हक भोगको जग्गा भए नापीको समयमा नै निजहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सक्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेका छैनन । नापीको समयमा आफ्नो नाममा नापी गराउन नसकेको मनासिव माफिकको कारण भएमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(२) वमोजिमको म्याद भित्र दर्ता गराउन सकेको पाइदैन । २०२५ सालको नापीमा मिन्ही जनिएकोले २०४४ सालको परिपत्र वमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा कायम भएको मोठ श्रेस्ता वदर गराउन २०४९ सालमा जग्गा पजनीको १७ नं. वमोजिमको म्याद नाघी अ.वं. २९(८) वमोजिम पर्न आएको नालिसको आधारमा श्री ५ को सरकारको नाममा भएको दर्ता श्रेस्ता वदर हुन सक्दैन यसैले पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर गरेको संयुक्त इजलासको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित बहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट भएको मिति २०५६।३।२८ को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदकहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१३. प्रस्तुत मुद्दामा सर्भे नापीमा जिल्ला धनुषा धवौली गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. २७७ को ०–११–१८ पोखरीको डिल तथा कि.नं. २७८ को ०–९–१६ पोखरीको पनिहाव कायम भएको पोखरी तथा पोखरीको डिल भुल्नी केवटीनको नाममा दर्ता रही निजले मौजे मण्डल केवटलाई धर्मपुत्रको लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएको साविक कि.नं. २८५० को जग्गामा वनाइएकोले उक्त पोखरी तथा सो को डिल दर्ता गराई पाउन कार्वाही चलाएकोमा मालपोत कार्यालय धनुषावाट उक्त पोखरी तथा पोखरीको डिल रहेको विवादीत कि.नं. २७७ र २७८ को जग्गामा जग्गा धनी तथा मोही महलमा श्री ५ को सरकार जनाई भएको दर्ता समेत वदर गरी हक कायम तथा दर्ता गरी पाउँ भन्ने फिराद दावी रहेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय धनुषा समेतको प्रतिउत्तरपत्रमा सर्भे नापी हुंदा मिति २०२५।३।३० मा विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भएकोले २५ वर्ष पछि सो दर्ता वदर गरि पाउँ भनी पर्न आएको फिराद दावी पुग्न सक्तैन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट अ.बं. २९ को देहाय ८ बमोजिमको फिराद परेको नदेखिएकोले वादी दावी खारेज हुने ठहरी निर्णय भए उपर परेको पुनरावेदन पत्र निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुंदा कार्यालयलाई प्रतिवादी वनाई दायर गरेको फिरादलाई अ.वं.२९ नं.को देहाय ८ वमोजिमको फिराद मान्न नमिल्नुका साथै अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा अ.वं. २९ नं.को देहाय ८ वमोजिम सरकारी कर्मचारी उपर फिराद दिंदैमा श्री ५ को सरकारको नामको दर्ता वदर हुन नसक्ने हुंदा फिराद खारेज गरेको शुरु इन्साफ सदर हुने ठहर गरी यस्तै बिषयको सम्बत २०५१ सालको दे.पु.नं. २०७४ धनेश्वरी कोइराला विरुध्द मालपोत कार्यालय कास्की समेत भएको जग्गा दर्ता वदर गरी हक कायम गरी दर्ता गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति २०५२।८।१९ मा गरिएको व्याख्या तथा प्रतिपादित सिध्दान्तसंग सहमत हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
१४. प्रस्तुत मुद्दामा २०२५ सालमा सर्भे नापी हुंदा विवादीत जग्गाको जग्गाधनी र किसानको महल खाली जनिएकोले मालपोत कार्यालय धनुषाले विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको मिन्ही कायम गरी दर्ता श्रेस्ता तयार गरेको बिषयमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले लापरवाही गरी निजी हक भोगको जग्गालाई श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरि दिएको भनी अ.बं. २९ नं. को देहाय ८ वमोजिम मालपोत कार्यालय धनुषा समेतका कार्यालयलाई प्रतिवादी वनाई फिराद दायर गरेको देखिन्छ । अदालती वन्दोवस्तको २९ नं. को देहाय ८ मा ” अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्तो कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर नालिस दिनु पर्दा माथि दफा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा वादी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको पुनरावेदन अदालतमा दिनु पर्छ र सो बमोजिम त्यस्तो कर्मचारीलाई तारेखमा राख्नु पर्दैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । कानूनको यस व्यवस्था अनुसार अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारीले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले वा वद्नियतसाथ कुनै काम गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको कार्यवाट असर पर्ने पक्षले कर्मचारीवाट भएको कसूरजन्य कार्य यकिनसाथ उल्लेख गरी सम्बन्धित कर्मचारी तथा अन्य कुनै व्यक्ति भए त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी फिराद गरेको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको बनोटको सामान्य व्याख्या गर्दा पनि अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा कार्यालयलाई प्रतिवादी वनाई फिराद दायर गर्न सक्ने देखिन आउँदैन । यस बिषयमा ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६१४६ पृ. १३० निवेदक आङग्याल लामा विरुद्ध पृथ्वीवहादुर हमाल समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश बिषयको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति २०५३।१।१९ मा अ.बं. २९ नं. को देहाय ८ मा कार्यालय उपर नालेस गर्न सक्ने प्रावधान नभएको भनी निर्णय भइसकेको देखिंदा यस बिषयमा थप विवेचना गरिरहनु आवश्यक देखिन आएन । यसर्थः यस्तै विवाद समावेश भएको सम्बत् २०५१ सालको दे.पु.नं. २०७४ पुनरावेदक वादी धनेश्वरी कोइराला समेत विरुध्द बिपक्षी प्रतिवादी मालपोत कार्यालय कास्की समेत भएको जग्गा दर्ता वदर गरि हक कायम गरी दर्ता गरि पाउँ भन्ने मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट अ.वं. २९ नं. को देहाय ८ वमोजिम विभिन्न कार्यालयलाई तथा मन्त्रिपरिषदको सचिव समेतलाई प्रतिवादी वनाई दायर गरेको फिरादलाई अ.वं. २९ नं.को देहाय ८ को परिधि भित्रकै ठहर गरेको मिति २०५२।८।१९ को निर्णयसंग सहमत हुन सकिएन ।
१५. माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा सर्भे नापी हुंदा विवादीत जग्गाको जग्गाधनी तथा किसानको महल खाली जनिएकोले श्री ५ को सरकारको नाममा मिन्ही जनाई दर्ता गरी मोठ श्रेस्ता समेत तयार गरिएको बिषयलाई लिएर दर्ता समेत वदर गरि पाउँ भनी अ.वं. २९ नं. को देहाय ८को सहारा लिई मालपोत कार्यालय धनुषा लगायतका कार्यालयलाई प्रतिवादी कायम गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दायर गरिएको फिराद प्रथम दृष्टिमा नै कानून बमोजिमको देखिन आएन । अतः फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५१।१०।१९ को फैसला मनासिव ठहर्याएको संयुक्त इजलासको निर्णय समेत सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
न्या.खिलराज रेग्मी
इति सम्बत् २०५९ साल फाल्गुण १५ गते रोज ५ शुभम...........।