निर्णय नं. ७१५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं.७१५४             ने.का.प.२०५९                      अङ्क ११/१२

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह

संवत् २०५९ सालको रि.नं –– ३३४

आदेश मितिः २०५९।१२।२५।३

 

विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः जाजरकोट जिल्ला नायकवाडा गा.वि.स. वार्ड नं. ९ घर भई हाल गैरकानूनी थुनामा रहेका वर्ष २५ को महेशकुमार चलाउनेको हकमा एडभोकेसी फोरमका अभिवक्ता सिताशरण मण्डल

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत

 

§  पेशागत वा व्यवसायिक उद्देश्यले खडा भएका निवेदकको जस्तो कानून व्यवसायीको संस्थाले स–शुल्क वा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्न पाउने भए पनि कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले मानव अधिकारवादी संस्थाले गर्न पाउने कार्य अथवा थुनुवा कैदीको लागि स्वयं वादी प्रतिवादी भै मुद्दा मामिला समेत गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्य गैर सरकारी संस्था (NGOs) को स्थान समेत स्वतः ग्रहण गर्न नपाउने ।

§  कुनै पनि संस्था जुन प्रयोजनको निम्ति दर्ता रजिष्टर भएको हुन्छ सो भन्दा बेग्लै प्रकृतिका काम कुराहरु सो संस्थाबाट हुन नसक्ने र संस्था दर्ता हुंदा स्वीकृत उद्देश्य बाहिरको काम कुराको हकमा नालिश उजूर गर्ने हकदैया (Locus Standi) सो संस्थालाई स्वतः नहुने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राकृतिक व्यक्तिले दिएको रिट निवेदन सरह मानी तहकिकात हुन सक्ने स्थिति नदेखिने ।

(प्र.नं. ७)

                                                                                                       

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र भटृराई

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–

२.    एड्भोकेसी फोरम संक्रिय कानून व्यवसायीहरुद्वारा स्थापित मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील एक गैर सरकारी संस्था हो । जसले मानव अधिकार उलंघनबाट पीडितहरुलाई निशुल्क कानूनी सल्लाह प्रदान गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आइरहेको  छ । त्यसै सन्दर्भमा निज महेशकुमार चलाउनेले दिएको निवेदनका आधारमा संस्थाको तर्फबाट निज बन्दीको हकमा यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । निवेदक महेशकुमार चलाउने जाजरकोटबाट घरायसी कामले राजधानी काठमाडौं आई मिति २०५८।९।७ गते घर फर्किरहेको अवस्थामा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आदेशले भनि प्रहरी भ्यानमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगी सोही दिन विस्फोटक पदार्थ अपराधमा अनुसन्धान गर्न भन्ने व्यहोराको पूर्जी दिई थुनामा राखियो । मुद्दा चलाएकोमा २०५८।४।१० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रु.५०००।– धरौट माग भई रकम बुझाई सकेपछि पनि थुनामुक्त नगरी पक्राउ गरी २ दिनपछि सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा म्याद थप गरी थुनामा राखियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०५८।५।६ गते रु. ५०००।– धरौट माग भएकोमा धरौट बुझाउन नसकी थुनामा बस्नुपर्ने समय २०५८।९।६ मा सकिएपछि थुनामुक्त नगरी बिना पूर्जि थुनामा राखियो । एकै चोटी ०५८।१०।१२ मा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजायं) अध्यादेश २०५८ को दफा ३(१) को (क)  (ख)(ङ) मा उल्लेखित कार्यहरु गर्नबाट रोक्न जरुरी भएको भन्ने व्यहोराको पूर्जि दिई थुनामा राखियो । उक्त पूर्जि बमोजिम थुनामा राख्न सकिने अधिकतम् ९० दिन पूरा भएपछि पुनः २०५९।१।१६ गते विपक्षी प्र.जि.अ.को आदेशले आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजायं) ऐनको दफा ३(१) मा उल्लेखित कार्य रोक्न नजरबन्दमा राख्ने भन्ने पूर्जि दिइयो । उक्त पूर्जि अन्तर्गत थुनामा राख्न सक्ने अधिकतम हद पुरा भएपछि सोही ऐनको सोही दफा उल्लेख गरी अर्को पूर्जी दिइयो । त्यसपछि पुनः २०५९।७।१५ मा पूर्जी दिई थुनामा राखियो । ९० दिन पूरा भएपछि रिहा नगरी पुनः ०५९।१०।१७ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) मा उल्लेखित कार्य गर्नबाट रोक्न भन्ने व्यहोराको नजरबन्दको पूर्जि दिई गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ । यसरी प्रत्यर्थीहरुको काम कार्यवाहीबाट निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त मौलिक एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक समेतबाट वंचित गरी थुनामा राखेको हुंदा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक ३ दिन भित्र लिखित जवाफ  पठाउनु भनि विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।१२।१० को  आदेश ।

४.    निवेदक महेशकुमार चलाउने ने.क.पा. (माओवादी) समूहसंग आवद्ध रही हिंसालाई तिव्र बनाउंने, विस्फोटक पदार्थ ओसारपसार गर्ने जस्ता कार्य गरेको बुझिन आएकोले खोजी गर्ने क्रममा विस्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ भई आएको र २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई हिरासतमा राखिएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा निज छुटि गएकोमा चन्दा असुल्ने जस्ता काम कार्यवाही गरेकोले खोजी गर्ने क्रममा ०५८।४।१५ मा फेलापरी केही सार्वजनिक अपराध र सजायं ऐन, २०२७ अनुसार अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनुमति लिई अनुसन्धान कार्य पूरा भएको हो । प्रस्तुत मुद्दाबाट छुटी गएपछि पनि आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न रहेको बुझिएकोले ०५८।१०।११ मा पक्राउ गरी नजरबन्दमा राख्ने आदेश भई नजरबन्दमा रहेको अवधि समाप्त भएपछि रिहा भएको अवस्थामा पनि सोही काम गरेको भन्ने बुझिएकोले सार्वजनिक शुरक्षा ऐन, २०४६ अनुसार मिति २०५९।१०।१७ बाट नजरबन्दमा राख्ने आदेश भई नजरबन्दमा रहेकोमा गैर कानूनी थुनामा राखेको भन्ने जस्ता कुरा रची यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएको हुंदा रिट निवेदन बदरभागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

५.    यस मन्त्रालयबाट निजलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.    सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) मा उल्लेखित काम गर्नबाट रोक्न जरुरी भएकोले यस कार्यालयको आदेश पर्चामा खुलाइएको कारण र आधारमा मिति २०५६।१०।१७ देखि पूर्जि दिई नजरबन्दमा राखिएको हुंदा रिट खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा ऐका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।

७.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र भटृराईले गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा रिट निवेदक एड्भोेकेसी फोरम कानून व्यवसायीहरुद्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संस्था भएको र निवेदकले जिकिर लिए बमोजिम मानव अधिकारको क्षेत्रमा देशको विभिन्न ठाउंमा प्रहरी हिरासत तथा जेलमा रहेका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्ने, अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको भनि नजरबन्दमा रहेका भनिएका महेशकुमार चलाउनेले सहयोगको अनुरोध गरे अनुसार सो संस्थाले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको भनि यो रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश भएको देखिन आउंछ । निवेदक एड्भोकेशी फोरम दर्ता हुंदाका अवस्थामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा र प्रहरी हिरासत तथा जेलमा रहेका थुनुवा कैदीहरुको हकमा मुद्दा चलाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थाको रुपमा दर्ता भएको भन्ने कुरा निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले इजलासमा देखाउन सक्नु भएको पाइदैन । पेशागत वा व्यवसायिक उद्देश्यले खडा भएका निवेदकको जस्तो कानून व्यवसायीको संस्थाले स–शुल्क वा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्न पाउने भए पनि कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले मानव अधिकार वादी संस्थाले गर्न पाउने कार्य अथवा थुनुवा कैदीको लागि स्वयं वादी प्रतिवादी भै मुद्दा मामिला समेत गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्य गैर सरकारी संस्था (NGOs) को स्थान समेत स्वतः ग्रहण गर्न पाउने देखिदैन । अतः कुनै पनि संस्था  जुन  प्रयोजनको  निम्ति दर्ता रजिष्टर भएको हुन्छ सो भन्दा बेग्लै प्रकृतिका काम कुराहरु सो संस्थाबाट हुन नसक्ने र संस्था दर्ता हुंदा स्वीकृत उद्देश्य बाहिरको काम कुराको हकमा नालिश उजूर गर्ने हकदैया (Locus Standi) सो संस्थालाई स्वतः नहुने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राकृतिक व्यक्तिले दिएको रिट निवेदन सरह मानी तहकिकात हुन सक्ने स्थिति देखिन आएन । नजरबन्दमा भएका निज महेशकुमार चलाउनेको हकमा निजका नातेदार, इष्टमित्र साथीभाई समेतका प्राकृतिक व्यक्तिले अथवा अधिकार प्राप्त संस्थाले निवेदन दिएमा कारवाही हुने नै हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामनगिना सिंह

 

 

इति संवत् २०५९ साल चैत्र २५ गते रोज ३ शुभम्