निर्णय नं. ७१५५ - मोठ श्रेस्ता बदर हककायम गरी जग्गा दर्ता गरी पाउँ ।
निर्णय नं.७१५५ ने.का.प.२०५९ अङ्क ११/१२
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
संवत् २०५६ सालको दे.पु.नं. –– ५१४४
फैसला मितिः २०५९।१०।२४।६
मुद्दा :– मोठ श्रेस्ता बदर हककायम गरी जग्गा दर्ता गरी पाउँ ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय, काठमाडौं
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः काठमाडौं जिल्ला झोर महांकाल गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने लिलानाथ भन्ने निलानाथ देवकोटा
§ नागरिकको निर्विवाद हक भोग स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारले कानूनको अख्तियारी बिना अपहरण गरेको अवस्थामा मात्र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ र १८ समेतको कानूनी व्यवस्था अनुसार हर्जानाको दावी गर्ने वा हर्जाना सहित अपहरित सम्पत्ति फिर्ता पाउन पुनरावेदन अदालतमा फिराद गर्न सक्ने देखिन आउँछ । निर्विवाद हकभोग तथा स्वामित्व स्थापित भइनसकेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नालेश गर्न नमिल्ने ।
§ नापी दर्ता सम्बन्धी विवादको विषयमा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयबाट निर्विवाद रुपले वादीको निजी हक भोगको जग्गा श्री ५ को सरकारले अपहरण गरेको भनि सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक वा नागरिक हकको विवाद बनाई पुनरावेदन अदालतमा फिराद लिई सिधै प्रवेश गर्न पाउने र हक बेहक सम्बन्धी निर्णय समेत एकै पटक सोही तहको अदालतबाट गराउन पाउने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ तथा १८ मा भएको देखिन नआउने ।
§ स्पष्ट र निर्विवाद हक देखिएको चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारबाट अधिग्रहण गरिएको अवस्थामा मात्र कुनै पनि नागरिकले पुनरावेदन तहबाट सिधै उपचार पाउने उल्लेखित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने ।
§ पुनरावेदन अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त कानून द्वारा व्यवस्थित क्षेत्राधिकारको विषय भन्दा बाहिर गई निर्णय गरी फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिंदा बदर हुने ।
(प्र.नं. ११ र १२)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद काफ्ले
अवलम्वित नजिरः
फैसला
प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५५।८।९ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–
२. दाजु लालकान्तको नाउँमा साविक टोखा मौजा रै.नं. १८८२ मा दर्ता भएको समरजंग खानीको धारामुनी खेत ८–२।–१–१ मध्ये मिति २०२०।१२।१३ मा अड्डा पर्चा र काठमाडौं रजिष्ट्रेशन कार्यालयको मिति २०२०।११।२६।२ को जनाउँ बमोजिम दाजु लालकान्तको नाउँबाट सो जग्गा मध्ये खेत ।४, धान १।६।२ ध्यू । १२।२ कुखुरा १ मध्ये आधी म फिरादीका नाउँमा दर्ता भएको र आधी भाइ दुर्गादत्त देवकोटाको नाउँमा दर्ता भएको थियो । मेरो नाउँमा दर्ता भएको जग्गा म आफैले भोगचलन गरी आएपनि सो जग्गा दाजुको नाउँबाट मेरो र भाई दुर्गादत्तको नाउँमा छुट्टा छुट्टै आधा आधा दर्ता गरी खानु भनि दाजु लालकान्तले मिति २०१८।८।१७ मा उक्त रै.नं. १८८२ नं. को खेत ।८ छोडपत्रको लिखत काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट पारित गरिदिनु भएको थियो । उक्त साविक लालकान्तको नाउँमा दर्ता भएको रै. नं. १८८२ को जग्गा मध्ये मेरो हकको आधा जग्गा सर्भे नापीमा का.जि.झोर गा.पं.वार्ड नं. २(क) कि.नं. ९१ क्षे.फ. १ –७–२ कायम भएछ । बांकी आधा जग्गा कि.नं. ८६ क्षे.फ. १ –१–० कायम भइ भाइ दुर्गादत्त देवकोटाको नाउँमा नापी भई निजका नाउँमा ज.ध. प्रमाण पूर्जा समेत लिई निजले उक्त कि.नं. ६ को जग्गा मध्ये ०—८–२ का.जि.झोर फुलवारी बस्ने टिकानाथ देवकोटालाई र बांकी ०—८–२ ऐ. बस्ने धनश्याम देवकोटालाई भुमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौं मार्फत र नं. २८७५ र २८७६ बाट राजिनामा पारित गरिदिएको छ । उक्त र.नं. १८८२ मध्येको मेरो हक भोगको जग्गा नापीमा कि.नं. ९१ क्षे.फ. १–७–२ कायम भएकोमा म नापीको समयमा भारतमा नोकरी गरी बसेको कारणले फिल्डबुकको जग्गाधनी जोताहा तथा किसानको व्यहोराको महल समेत खालि हुन गएको भएपनि उक्त जग्गा हालसम्म मेरै भोगचलनमा रहेको छ । सो जग्गा रै.नं. १८८२ को रसिद भिडाई मेरो नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०५२।८।८।६ मा निवेदन गरेकोमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति २०५३।३।९ मा निवेदकले फिल्डबुकमा उपस्थित भई आफ्नो नाउँ लेखाउन नसकेकोले जग्गाधनी मोही र किसानको महल खालि रहन गएको र कारवाईको क्रममा मोठ श्रेस्ता भिडाउदा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता प्रमाणित रहेको जग्गा पुनः माग बमोजिम निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्न मिलेन भनि तामेलीमा राख्ने गरी मिति ०५३।३।९ मा भएकोले उक्त आदेश र ०४४।८।५ को निर्णयबाट विपक्षी श्री ५ को सरकारको नाउँमा मोठ दर्ता श्रेस्तामा दर्ता गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय समेत बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
३. विपक्षी वादीले दावी गर्नु भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको हकभोगको नम्बरी जग्गा होइन भन्ने कुरा फिल्डबुक व्यहोराबाट प्रष्ट हुन्छ । उक्त जग्गा नापी हुँदाका वखत र नापि पछि पनि जग्गा नापजांच ऐन, २०१९ को दफा ६(क) अनुसार २ वर्षको हदम्याद भित्र दावी उजूर नपरेको कारणले व्यक्तिको हकभोगको भन्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. झोर गा.वि.स.वार्ड नं.२(क) कि.नं. ९१ को जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी निज वादीको निवेदन परि मोठ भिडाउदा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भैसकेको छ । साथै निजले माग गरेको कि.नं.को फिल्डबुकमा निजको नाम थर तथा कुनै प्रमाण संकेत समेत नजनिएको कारणबाट मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति ०५३।३।९ मा विपक्षीको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनि तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको उक्त जग्गा वादीको भए नाप जांच हुँदा आफै उपस्थित भै वा वारेसद्वारा आफ्नो नाउँमा नापजांच गराउनु पर्नेमा सो नगराएको, घरमा नभएको भए नापी भएको १२० दिन भित्र उजूर गर्नु पर्ने र सो गरे गराएको नदेखिएको साथै श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भै सकेकोले निजको हक हुन नसक्ने भएकोले निजको फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको प्रतिउत्तर पत्र ।
५. विपक्षीले जग्गा नापजांच ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिम आफै वा प्रतिनिधि उपस्थित गराई आफ्नो नाउँमा नापजांच गराउन नसकेको, ऐन को दफा ६(क) को अवस्था परेको भए उल्लेखित हदम्यादभित्र उजूर गर्न नसकेको नापीको अवस्थामा विवादीत जग्गाको फिल्डबुकको किसानको महलमा खालि जनिएको र मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०४४।८।५ को निर्णयले विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भै सकेको कुरा ०५३।३।१२ मा नकलसारी थाहा पाएको भनि त्यसैलाई हदम्यादको आधार बनाई जग्गा हडप्ने दुषित मनसाय लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिंदा वादी दावी हदम्याद विहीन हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको प्रतिउत्तर पत्र ।
६. विवादीत का.जि.झोर गा.वि.स.वार्ड नं. २ (क) कि.नं. ९१ को जग्गाको साविक लगतबाट वादीको भन्ने देखिएको र वादीले पेश गरेको लगत मध्यबाटै केहि जग्गा भिडी दर्ता भएको र एउटै लगतबाट केही जग्गा भिडी निजी दर्ता हुने र बांकी जग्गा पर्ति वांझो भई सरकारी हुने अवस्था रहने भन्न मिल्ने देखिदैन । साविकको रजिष्ट्रेशन भएको लिखत अन्यथा नभएको र एउटै श्रेस्ताको जग्गा मध्ये आधी जग्गा दर्ता भै दोश्रो व्यक्तिका नाउँमा बिक्री वितरण भै अन्यत्र गै सकेकोबाट आधी मात्र पर्ति जग्गा हुनुपर्ने कुनै मनासिव कारण समेत देखिदैन । भै आएको नक्सा प्रकृति र सर्जमिनको व्यहोरा समेतबाट जग्गा पर्ति नभई आवाद देखिएको र भोग वादीको भन्ने पुष्ट्याई रहेको स्थितिमा नापिमा लेखाई दर्ता गर्न छुट भएकोबाट दर्ता बांकी जग्गा ऐन बमोजिम दर्ता माग गरेका वखत सम्बन्धित निकायबाट दर्ता दाखिल हुन सक्ने कानूनी प्रावधान देखिएकोले पेश भएको सबूद प्रमाणबाट विवादको जग्गा वादीको हक स्वामित्व र भोग भित्रको देखिंदा श्री ५ को सरकारको नाउँमा भएको दर्ता बदर भई वादी दावी अनुसार हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५५।८।९ को फैसला ।
७. वादी दावीको साविक लगतबाट भिड्ने जग्गा नै कि.नं. ९१ मा नक्सा भएको विवादीत जग्गा हो भन्ने ठोस आधार प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन । मालपोत ऐन, २०३४ र जग्गा (नाप जांच) ऐन, २०१९ बमोजिम दर्ता बांकी रहेको जग्गा साविक लगत, तिरो र भोगको आधारमा दर्ता हुन सक्नेमा साविक लगत तिरो र भोग पुष्टि हुन नसकेको र नदी उकास जग्गालाई मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २(ख २) ले सरकारी जग्गा भनि परिभाषा गरिएको र सोही ऐनको दफा २४(३) ले सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक गर्न पर्ने भए अनुसार यस कार्यालयबाट श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता प्रमाणित गरी मोठ श्रेस्ता प्रमाणित गरिएको कार्य बदर हुनु पर्ने नहुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको पुनरावेदन पत्र ।
८. निवेदकले दावी गरेको जग्गा दर्ताबारे नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९, १८ अन्तर्गत उजूर गर्न नमिल्ने भनि यस्तै प्रकारका मुद्दा निवेदक हरिपाध्या समेत विरुद्ध नापि अधिकृत प्रकाश महरा क्षेत्री भएको निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा निर्णय भइराखेको (ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३८४, पृ.२९) देखिंदा पुनरावेदन अदालत पाटनले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।९।१६ को आदेश ।
९. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्काले विवादीत जग्गा नापी हुँदा तयार गरिएको फिल्ड बुकमा जोताहा तथा जग्गाधनीको नाम खाली रहेको र दक्षिण तर्फ खोला सिमाना जोडिएको जग्गा हुँदा नदी उकास जग्गा भन्ने देखिन्छ । नापि हुँदा आफ्नो हक भोग तथा साविक दर्ता तिरो समेतको आधारमा जग्गा नाप जांच गराई दर्ता गराउनु पर्नेमा विपक्षीले त्यसो गर्न सक्नु भएको छैन । विवादीत जग्गा साविक देखि नै विपक्षीको हकभोगमा रहेको जग्गा हो भन्ने प्रमाणित हुन सकेको छैन । जग्गा दर्ता हुन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा सबुद प्रमाणको मुल्यांकन गरी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ तथा १८ आकर्षित हुनै नसक्नेमा सो ऐन अनुसार परेको फिरादको आधारमा विवादीत जग्गा विपक्षी वादीको हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद काफ्लेले विवादीत जग्गा साविक सर्जमिन गरी लगत अनुसार रैकर परिणत भइसकेको जग्गा हो । रजिष्ट्रेशन कार्यालयको मिति २०२०।११।२६ को जनाउँ बमोजिम सो जग्गा मध्ये आधा जग्गा लालकान्तको नाउँबाट दुर्गादत्तको नाउँमा दर्ता भइसकेको छ । उक्त जग्गा लालकान्तले २०१८ सालमा छोडपत्रको लिखत पारित गरी वादी लिलानाथलाई दिएका हुन् । साविकको रै.नं. १८८२ को जग्गा मध्येकै आधा जग्गा दुर्गादत्तको नाउँमा दर्ता भई निजले राजिनामा गरी बिक्री समेत गरिसकेका छन् । सोही जग्गा मध्येको आधि जग्गा निलानाथको नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने कुनै आधार नभएकोमा वादीको साविक देखिनै हकभोग श्रेस्ता समेतका प्रमाणको वेवास्ता गर्दै नापीमा नाप जांच गराउँदा जग्गा धनी र जोताहाको नाम उल्लेख नभएको भन्ने आधारमा साविक देखि हक भोगमा रहेको जग्गा बिनाप्रमाण श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको भनि वादीको नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी परेको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी भएको निर्णयबाट वादीको जग्गा अपहरण हुन गएकोले त्यस्तामा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ तथा १८ आकर्षित हुँदैन भन्न मिल्दैन । विवादीत जग्गा नदि उकास, सार्वजनिक जग्गा नभएकोले विपक्षी झिकाउने आदेश हुँदा उल्लेख गरिएको नजिर प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक हुँदैन । वादीको साविक देखिने प्रमाण कागजातको मूल्यांकन गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत सुनि निर्णय तर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०५५।८।९ को फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो।
११. यसमा जेठा दाजु लालकान्त देवकोटाको नाउँमा साविक टोखा मौजा रै.नं. १८८२ मा दर्ता भएको समरजंग खान्गीको धारामुनि खेत दाजु लालकान्त देवकोटाको मिति २०१८।९।१७ को छोडपत्र लिखत बमोजिम आधा जग्गा दुर्गादत्तले र बांकी भएको फिरादीले दर्ता गराई तिरो लि भोगचलन गरी आएको जग्गा सर्भे नापीमा काठमाडौं जिल्ला झोर गा.वि.स.वडा नं. २.कं कि.नं. ९१ क्षेत्रफल १—७—२ कायम भएकोमा नापीका समयमा भारतमा नोकरी गरी बसेकोले फिल्डबुकको जग्गाधनी र जोताहा तथा किसानको व्यहोराको महल खाली रहन गएको उक्त जग्गा दर्ता गरी पाउन मिति २०५२।८।८ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा निवेदकले नापीको समयमा भरिएको फिल्डबुकमा आफ्नो नाम लेखाउन नसकेकोले जग्गाधनी, मोही, किसानको व्यहोराको महल खाली रहन गएको र मोठ श्रेस्ता भिडाउँदा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता प्रमाण्ति भएको देखिएकोले निवेदकको नाउँमा दर्ता गर्न मिलेन भनि मिसिल तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०५३।३।९ मा आदेश भएको र सो आदेश बदर गरी विवादीत जग्गामा आफ्नो हक कायम गरी पाउँ भनि प्रस्तुत मुद्दाका बादी निलानाथ देवकोटाले नागरिक अधिकार ऐनको २०१२ को दफा ९ र १८ समेतको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा प्रस्तुत फिराद दायर गरेको देखिन आउँछ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २ मा प्रचलित कानूनको अख्तियारी बिना कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा १८ मा दफा ९ को विरुद्ध श्री ५ को सरकारले कुनै नागरिकको चल अचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेमा सो नागरिकले श्री ५ को सरकार उपर हर्जाना वा हर्जाना सहित आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउँ भनि पुनरावेदन अदालतमा नालेश उजुर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नागरिकको निर्विवाद हक भोग स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारले कानूनको अख्तियारी बिना अपहरण गरेको अवस्थामा मात्र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ र १८ समेतमा कानूनी व्यवस्था अनुसार हर्जानाको दावी गर्ने वा हर्जाना सहित अपहरित सम्पत्ति फिर्ता पाउन पुनरावेदन अदालतमा फिराद गर्न सक्ने देखिन आउँछ । निर्विवाद हकभोग तथा स्वामित्व स्थापित भइनसकेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नालेश गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालय काठमाडौले वादीले पेश गरेको सबुद प्रमाणहरुको आधारमा साविक रै.नं. १८८२ बाट नापीमा कि.नं. ९१ कायम भएको भनि निजले दावी गरेको जग्गा निजका दाताको दर्ता हक भोगको हो वा होइन ? भनि हक वेहकको प्रश्न उपस्थित भएको स्थितिमा बाहेक श्रेस्ताबाट निरोपण हुन सक्ने स्थिति रहेको देखिन्छ । सो अनुसार वादीले पेश गरेको सबुद प्रमाणको मूल्यांकन नगरी नापी हुँदा तयार गरिएको फिल्डबुकमा जग्गाधनी जोताहा तथा किसानको व्यहोरा खाली रहन गएको भन्ने मात्र कारणले विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भएको भनि वादीको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएपछि आफ्नो सबुद प्रमाण समेतको आधारमा श्री ५ को सरकारको नाउँको दर्ता बदर गराई दावीको जग्गामा हक कायम गराई पाउन जिल्ला अदालतमा नालिश गर्न पाउने सामान्य उपचार वा सबुद प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गराउन यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको उपचार अवलम्बन गरिने सामान्य प्रक्रिया रहेकोमा विपक्षी वादीले सो अनुरुपको उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको पाइदैन । उल्लेखित दुई प्रकारको उपचारको व्यवस्था बाहेक नापी दर्ता सम्बन्धी विवादको विषयमा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयबाट निर्विवाद रुपले वादीको निजी हक भोगको जग्गा श्री ५ को सरकारले अपहरण गरेको भनि सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक वा नागरिक हकको विवाद बनाई पुनरावेदन अदालतमा फिराद लिई सिधै प्रवेश गर्न पाउने र हक बेहक सम्बन्धी निर्णय समेत एकै पटक सोही तहको अदालतबाट गराउन पाउने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ तथा १८ मा भएको देखिन आउँदैन । स्पष्ट र निर्विवाद हक देखिएको चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारबाट अधिग्रहण गरिएको अवस्थामा मात्र कुनै पनि नागरिकले पुनरावेदन तहबाट सिधै उपचार पाउने उल्लेखित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने हो । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को ९ र १८ को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा जस्तो दर्ता हक कायम गराउन पर्ने मुद्दामा लागू हुन्छ भन्ने नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त कानून द्वारा व्यवस्थित क्षेत्राधिकारको विषय भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको देखिन आयो । यसर्थ फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५५।८।९ को क्षेत्राधिकार विहीन निर्णय कानूनसम्मत नदेखिंदा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०५९ साल माघ २४ गते रोज ६ शुभम् –– ।