निर्णय नं. ७१५६ - अदालतको अपहेलना
निर्णय नं.७१५६ ने.का.प. २०५९ अङ्क ११/१२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
संवत् २०५६ सालको फौ.विविध नं. ७१
फैसला मितिः २०५९।४।२९।४
मुद्धा: अदालतको अपहेलना ।
निवेदकः जिल्ला काभ्रेपलान्चोक मादन कुडारी गा.वि.स.वडा नं. ४ वस्ने धनवहादुर श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत वार इकाईका सदस्य का.प.जि. वनेपा न.पा.वडा नं. ६ मा कार्यालय खोली कानून व्यवसाय गर्ने प्र.प.नं. २१७७ का अधिवक्ता शेषव गौतम
§ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अपहेलनामा कारवाई चलाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार सोही विषय सम्वन्धमा प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो । अतः प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित विषयमा नै जिल्ला अदालतमा प्रत्यर्थी समेत उपर अदालतको अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा चली मिति २०५७।३।१९ मा अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा खारेज हुने ठहरी निर्णय भैसकेको विषयमा यस अदालतमा पुनः अदालतको अवहेलनामा कारवाई गरेको देखिंदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री वगला रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शतिषकृष्ण खरेल, श्री अग्नीप्रसाद खरेल र श्री चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६(२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. विपक्षी शेषवप्रसाद समेतले झुठ्ठा दोष लगाई वार इकाइ काभ्रेवाट निर्णय गरी अदालतको मानहानी गरी पर्चा वितरण गरेकोमा का.प.जि.अ.मा मानहानी मुद्दा दर्ता भै कारवाही भएको, मोतिलाल श्रेष्ठ, रामवावु सिटौला, राजेन्द्र खत्रीले शेषव गौतम उपर सवै न्यायाधीश कर्मचारी घुस्याहा मण्डले हुन भनि दोष लगाए उपर तथा राजेन्द्र खत्री समेतले राधव जंघम, यदुनाथ वडाल, शेषव गौतम उपर पर्चा समेत तयार गराई पत्र नवुझेकोले मानहानीमा कारवाही गरी पाउं भनी २०५५।४।२७ मा छुट्टै निवेदन दिई मानहानी मुद्दाहरु दर्ता भै कारवाहीमा भएकोमा निजै शेषव गौतमले ०५५।६।२७ को काभ्रे टाइम्स पत्रिकामा अदालत प्रति ज्यादै कलुषित भावना राखी लेखेको न्यायाधीशहरु भ्रष्ट्राचार गर्दैनन् ? भन्ने शीर्षकको लेख हेर्दा, अदालत भित्र पेशी चढाउन, प्रमाण वुभ्mन, चिठी लेख्न, नक्कल लिन, वकपत्र गराउन, विगो भराउन, वण्डा मुचुल्का गर्न फैसला लेख्न र पुनरावेदन म्याद दिनेमा समेत कर्मचारीले हजारौ रुपीयां लिने गरेको भ्रष्ट्राचार नै होइन कि दस्तुर जस्तो भैसकेको छ । यस्तोमा नेपाल वार ले ध्यान आकर्षण गराउंदा उल्टै त्यस्ता कर्मचारीको न्यायाधीशले संरक्षण गरी त्यस्ता न्यायाधीशहरु रकम (लक्ष्मी) संकलन गर्न गोप्य रुपमा कर्मचारीको गिरोह खडा गरी झगडीयाको घरघरमा कर्मचारी पठाई रकम लिई न्याय सम्पादन, गर्ने गर्छन भनि सोभैm सम्मानित अदालतका न्यायाधीश समेतलाई मुछी जनतामा अनास्था उत्पन्न हुने कुराहरु उल्लेख गर्दै प्रकाशित गरेको । त्यस्तै न्यायाधीशहरु मुद्दाको सिलसिलामा नगद लिने भ्रष्ट कर्मचारी र केही कानून व्यावसायीलाई प्रयोग गर्ने गरेको न्याय क्षेत्रमा जो कोहीलाई जानकारी भएको तथ्य हो भन्ने समेत दोष लगाउदै पुनः २०५५।७।२० को जनएकता पत्रिकामा निजैले लेख प्रकाशित गरेको ।
३. यसरी पत्रिकाले निजले लेखेको प्रकाशित गरेको हाल प्रतिवादी तुल्याई रहन परेन पछि कारवाही भै वुझदै जांदा पत्रिका प्रकाशन समक्ष ध्यान आकर्षण गराउने वारको वकिलहरुको समेत सहयोग दोष देखिएमा अ.वं. १३९ अनुसार वयान गराई प्रतिवादी कायम हुन सक्ने नै हुंदा हाल अदालतलाई निन्दनीय दोष लगाई मानहानी गर्ने विपक्षी उपर सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार सर्वोच्च अदालतले अपहेलनामा कार्वाही चलाई सजायं गर्न सक्ने व्यवस्था हुंदा यस्तो कार्यमा अदालतको गम्भीर मानहानी हुने भनी ने.का.प. २०४९, अंक ८, पेज ७७०, ऐ. अंक ९, पेज ७९८ र ने.का.प. २०५५, अंक ४, पेज २४४ मा प्रकाशित सम्मानित अदालतवाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित हुंदा कारवाही गरी सजायं गरी पाउं भन्ने निवेदन ।
४. यसमा प्रस्तुत निवेदन फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी अधिवक्ता शेषव गौतमका नाउंंमा कानून बमोजिम म्याद जारी गरी लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
५. मिति २०५५।६।२७ को काभ्रे टाइम्समा र मिति २०५५।७।३० को जनएकतामा मैले प्रकाशित गरेको लेख अदालतको अवहेलना गर्ने उद्धेश्यले नभै अदालतको गरिमा राख्न प्रकाशित गरेको हो । अदालतमा हुने गरेको विसंगति र विकृति वारेमा मौकामै सिर्जनात्मक टिप्पणी गर्नु उचित ठानी लेख लेखेको हुं । उक्त लेखहरुवाट न्यायपालिका प्रति जनआस्था घटन नदिन समाधानको लागि प्रकाशित भएको हो । न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिमा सचेत नागरिक कानून व्यावसायी तथा स्वच्छ न्यायाधीशहरु चिन्तित रहेको अवस्थामा सो सुधारको पक्षमा गुनासो राख्दा न्यायापालिकाको अवहेलना हुने नभै गरिमा कायम राख्न प्रयत्न गरेको हुन्छ । सो लेखमा कुनै पनि अदालत वा न्यायाधीशको वारेमा उल्लेख नगरी तत्कालको स्थितिमा न्यायपालिकाका भ्रष्ट न्यायाधीशको प्रवृत्तिको वारेमा लेखिएको हो । अतः न्याय सम्पादनको क्रममा भएका भ्रष्ट्राचारको कारणवाट जनतामा न्यायपालिकाको आस्था घट्न गै सो उपरको गुनासो न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने म कानून व्यावसायीले अदालतको गरिमा तथा न्यायपालिका प्रति आंच आई जनआस्थामा ह्रास आउन नदिन सम्वन्धित निकाय न्याय परिषद समेतको काम कारवाई समेतलाई ध्यानाकर्षण गराई लेखेको लेखवाट कुनै पनि अदालतको अवहेलना हुने नभै न्यायपालिका भित्र रहेको विसंगति र विकृति सुधारको लागि ठोस सहयोग पुर्याउने नै हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने विपक्षी अधिवक्ता शेषव गौतमको लिखित जवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट वैतनिक अधिवक्ता श्री वगला रेग्मीले विपक्षीले लेखेको लेखवाट अदालतको गरिमा तथा मर्यादामा आंच आउने हुंदा निवेदन दावी बमोजिम सजायं हुनु पर्छ भनि तथा विपक्षीको तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शतिषकृष्ण खरेल, श्री अग्नीप्रसाद खरेल र श्री चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले निवेदन दावीमा उल्लेख गरेको विषयमा हाम्रो पक्ष समेत उपर अदालतको मानहानीमा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा अदालतको मानहानीमा मुद्दा चली खारेजी निर्णय भै सकेको हुंदा प्रस्तुत निवेदन पनि सोही विषयमा रहेको हुंदा एउटै विषयवस्तुमा दोहोरो मुद्दा चल्न नसक्ने हुंदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर सुनी रिट निवेदन तथा मिसिल समेत अध्ययन गरी निवेदन दावी बमोजिम विपक्षीले अदालतको अवहेलना गरेको हो होइन भनि निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
८. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, विपक्षी शेषव गौतमले मिति २०५५।६।२७ को काभ्रे टाइम्स पत्रिकामा अदालत प्रति कलुषित भावना राखी के न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचार गर्दैनन ? भन्ने शीर्षकमा अदालत भित्र पेशी चढाउन, प्रमाण वुझन, चिठी लेख्न, नक्कल लिन, वकपत्र गराउन, विगो भराउन, वण्डा मुचुल्का गर्न फैसला लेख्न र पुनरावेदन म्याद दिनेमा समेत कर्मचारीले हजारौ रुपैयां लिने गरेको भ्रष्टाचार नै होइन कि दस्तुर जस्तो भैसकेको छ । यस्तोमा वारले ध्यान आकर्षण गराउंदा उल्टै त्यस्ता कर्मचारीको न्यायाधीशले संरक्षण गरी त्यस्ता न्यायाधीशहरु रकम (लक्ष्मी) संकलन गर्न गोप्य रुपमा कर्मचारीको गिरोह खडा गरी झगडियाको घर घरमा कर्मचारी पठाई न्याय सम्पादन गर्ने गर्छन भन्ने तथा निजैले मिति २०५५।७।२० को जनएकता पत्रिकामा न्यायाधीशहरु मुद्दाको शिलसिलामा नगद लिन भ्रष्ट कर्मचारी र केही कानून व्यावसायीलाई प्रयोग गर्ने गरेको न्याय क्षेत्रमा जो कोहीलाई जानकारी भएको हो भन्ने समेत दोष लगाउदै पुनः निन्दनीय लेख प्रकाशित गरेवाट अदालतको मानहानी भएको हुंदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरी सजायं गरी पाउं भन्ने मुख्य निवेदन दावी भएकोमा उक्त लेखहरु अदालतको जनआस्था घटाई मानहानी गर्ने उद्धेश्यले प्रकाशित गरेको नभै अदालतमा हुने कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने हेतुले हुने विसंगति र विकृति वारेमा मौकामै श्रृजनात्मक टिप्पणी गर्न उपयुक्त ठानी लेख प्रकाशित गरेको हुं । सो लेखमा कुनै न्यायाधीश वा अदालत प्रति उल्लेख नभै न्याय सम्पादनको क्रममा भएको भ्रष्टाचारवाट न्याय प्रतिको आस्था घटन नदिने उद्धेश्यले ठोस सुधारको लागि सम्वन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन लेख प्रकाशित गरेको हुंदा निवेदन खारेज गरी पाउं भनि प्रत्यर्थीले प्रतिवाद गरेको देखियो ।
९. यसमा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत वादी तथा यिनै विपक्षी समेत प्रतिवादी भै चलेको संवत् ०५६ सालका विविध नं. ७।१७ तथा १२।२२ को अदालतको अपहेलना मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित अदालतको अपहेलना सम्वन्धी विषयमा नै मुद्दा चली मिति २०५७।३।१९ मा अपहेलनाको मुद्दा खारेज हुने ठहरी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतवाट फैसला भएको संलग्न प्रमाण मिसिलवाट देखिन आउछ । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अपहेलनामा कारवाई चलाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार सोही विषय सम्वन्धमा प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो । अतः प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित विषयमा नै काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा प्रत्यर्थी समेत उपर अदालतको अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा चली मिति २०५७।३।१९ मा अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा खारेज हुने ठहरी निर्णय भै सकेको देखिंदा सोही विषयमा यस अदालतमा पुनः अदालतको अवहेलनामा
कारवाई गरेको देखिंदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमतछु ।
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
संवत् २०५९ साल श्रावण २९ गते रोज ४ शुभम्.......