निर्णय नं. ७१६० - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.७१६०            ने.का.प.२०५९              अङ्क ११/१२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्वत् २०५९ सालको नि. नं.२७७९

आदेश मितिः २०५९।११।१३।३

 

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.४ सातदोबाटो स्थित टच नेचर प्रा.लि.को संस्थापक शेयर धनी तथा संचालक सुश्री टान होङ्ग चु

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार समेत

 

§  कानूनको ब्यवस्थालाई प्रशासकीय कारवाही नै किन नहोस उल्लघन गरेको देखिन हुन्न । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पालना नगरि आफनै तजबिजको आधारमा गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा स्वेछाचारी (Arbitrary) ठहरिन्छ र यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय कानूनी राज्यको अवधारण विपरीत हुने भएबाट कानून प्रतिकूल मानिने ।

§  कुनै ब्यक्तिको बिरुद्धमा कुनै काम कारवाही अगाडि बढाई निजको हक विपरीत निर्णयमा पुग्न त्यस्ता ब्यक्तिलाई सुनुवाईको मौका दिनु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त भित्रको बिषय भएको र यो न्यायका मान्य सिद्धान्त भित्र पर्ने देखिन्छ । प्रशासकीय निकायहरुबाट अधिकारमा आघात पर्ने गरि ब्यक्तिका हकहित विपरीत निर्णय गर्दा पनि सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने र सुनुवाईको मौका नदिई ब्यक्तिका हकहित विपरीत निर्णय गर्न नहुने सिद्धान्त सर्व स्वीकार्य हुँदै आएको परिप्रेक्ष्य यस अदालतबाट पनि Audi Alteram Partem को सिद्धान्तलाई बिभिन्न मुद्दाहरुमा आफनो निर्णयको आधार बनाएबाट सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने सिद्धान्त हाम्रो न्याय ब्यवस्थामा पनि मेरुदण्डको रुपमा रहेको ।

§  निबेदकलाई इशाई धर्म प्रचार गर्ने धर्म परिबर्तन गराएको भनिएको कानून विपरीतको कार्य सम्बन्धमा निजलाई बुझि सफाईको मौका सम्म नदिई एकतर्फि रुपमा मिति २०५९।६।१४ मा भिषा रद्द गर्ने र ५ बर्षका लागि नेपाल अधिराज्यबाट निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा भएको मिति २०५९।७।८ को निर्णय तथा मिति २०५९।७।११ को पत्रको आधारमा निजको भिषा रद्ध गर्ने र निष्काशन गर्ने लगायतका कार्यहरु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भए गरेको देखिएकोले मिति २०५९।६।१४, २०५९।७।८ को निर्णय र ०५९।७।११ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं.१७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्त

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निबेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।

२.    निबेदक सुश्री टान होङ्ग चु सिंगापुरकी नागरिक हुन । उनले आफ्नो सत प्रतिशत बिदेशी लगानीबाट Hand made shop उत्पादन गर्ने गरी बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम श्री ५ को सरकार उद्योग बिभागबाट स्वीकृत प्राप्त गरि टच नेचर प्रा.लि.को स्थापना भएको हो । निबेदक उक्त कम्पनीको एक मात्र संस्थापक शेयर धनी तथा संचालक रहेको र नेपालमा लगानी गर्ने बिदेशी लगानीकर्तालाई बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ६(२) तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ९ ले समेत ब्यवसायिक भिषा पाउने कानूनी ब्यवस्था गरेकोले सोही कानूनी ब्यवस्था अनुसार आफ्नो लगानी रहे सम्म नेपालमा बस्नका लागि लगानीकर्ताको हैसियतबाट मिति ३ अगष्ट २००२ देखि २ अगष्ट २००७ सम्म ५ बर्षको लागि ब्यवसायिक भिषा प्राप्त गरि बिभिन्न नेपाली महिला कामदारहरुलाई रोजगार दिई उद्योगबाट उत्पादित सामानहरु बिदेशमा निर्यात गरि बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै प्रा.लि.को कार्य संचालन गर्दै आएकी थिए । उद्योगमा हाल सम्म बिभिन्न देशहरुबाट प्रसस्त मात्रामा सामानको माग समेत प्राप्त हुन आइरहेको छ।

३.    यसरी आफ्नो कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योगमा मैले कार्य संचालन गरि रहेको अवस्थामा एक्कासी २०५९।६।१४ गतेका दिन मलाई अध्यागमन बिभागका महानिर्देशक ज्यूको कार्य कक्षमा फोनबाट पासपोर्ट लिई आउनु भनि बोलाए पछि म पासपोर्ट लिई त्यहाँ गए । मेरो पास पोर्ट मागी भित्र लगि मलाई एक छिन बाहिर बस्नुस भने पछि म त्यही बसि रहे । केही समय पछि फेरी भित्र जाँदा मेरो ५ बर्षको ब्यवसायिक भिषा रद्द गरिएको भनि पासपोर्टमा उल्लेख गरि मलाई पासपोर्ट फिर्ता गरियो ।

४.    म निबेदिकाले कानून बमोजिम ५ बर्षको ब्यवसायिक भिषा लिई ब्यवसाय संचालन गरि आएकोमा कुनै कारण सम्म नबताई प्रतिबादको मौका समेत नदिई मेरो पासपोर्टमा मिति २०५९।६।१४ को निर्णयले ब्यवसायिक भिषा रद्द गरिएको भन्ने मात्र उल्लेख गरेको हुँदा यी सबै कुराहरु उल्लेख गरि माननीय गृह मन्त्री ज्यू समक्ष निबेदन दिएकोमा सो निबेदन दर्ता सम्म गरिएन । अर्को तर्फ बिपक्षी अध्यागमन बिभागको मिति २०५९।७।११ च.नं.९५० को पत्रद्वारा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।७।८ को निर्णयानुसार अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९(१) बमोजिम ५ बर्षका लागि नेपाल अधिराज्यबाट निष्काशन गरिएको छ भनि पत्र बुझाइयो । यसरी बिपक्षीहरुबाट मलाई प्रतिबादको मौका सम्म गर्न नदिई कसूरजन्य अपराध गरेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै किसिमबाट सोधपुछ समेत नगरी अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९(१) अनुसार भन्ने सम्म पत्रमा उल्लेख गरि ५ बर्षका लागि नेपाल अधिराज्यबाट निष्काशन गर्ने गरि मिति २०५९।७।८ मा निर्णय भएको भनि प्रत्यर्थी अध्यागमन बिभागको मिति २०५९।७।११ को पत्रद्वारा जानकारी गराइएको हुँदा बिपक्षीहरुबाट मेरो बिरुद्धमा भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु सम्बन्धी पत्रहरु लगायत त्यससंग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही गैर कानूनी तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भई बदर भागी रहेकोले बिपक्षीका सम्पूर्ण काम कारवाही समेत नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि म निबेदकलाई मेरो नेपालमा लगानी रहे सम्म कानून बमोजिम प्राप्त गरि रहेको ब्यवसायिक भिषा उपलब्ध गराउनु भनि प्रत्यर्थीका नाउंँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ । साथै मेरो अनुपस्थितिमा कानून बमोजिम  संचालन भएको मेरो उद्योग सूचारु रुपमा संचालन हुन नसक्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निबेदनको अन्तिम किनारा नलागे सम्म प्रत्यर्थी अध्यागमन बिभागको मिति २०५९।६।१४ को र प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।७।८ को निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरी मलाई नेपालमा बसोवास गरि निर्बाध रुपमा उद्योग संचालन गर्न पाउने गरि ब्यवसायिक भिषा उपलब्ध गराउनु भनि बिपक्षीका नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निबेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निबेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि रिट निबेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी बिपक्षलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा आउने अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै निबेदकको निबेदन माग बमाजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने बिषयमा छलफलको लागि यथासम्भव छिटो दिन मुकरर गरि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार गरि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    यसमा रिट निबेदकले आफनो रिट निबेदनमा २९ अक्टुबर २००२ सम्मको लागि आफूले पर्यटक भिषा लिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । हाल निबेदक नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गरि सकेकी छिन वा छैनन ? प्रस्थान गरि सकेको भए कुन मितिमा गएकी हुन ? सो को जवाफ अध्यागमन बिभागबाट झिकाई नियमानुसार गरि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।

७.    यस अदालतको मिति २०५९।८।९ को आदेश बमोजिम अध्यागमन बिभागको च.नं.४५० मिति २०५९।८।२३ को पत्रानुसार रिट निबेदक २०५९।७।१२ तदनुसार २९–१०–२००२ मा RA ४०१ को उडानबाट नेपाल छाडी प्रस्थान गरेको भनि अध्यागमन कार्यालय त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमाग स्थलको पत्रबाट लेखि आएकोले सोही अनुसार अनुरोध गरिन्छ भनि जवाफ प्राप्त हुन आएको छ।

८.    यसमा बिषय बस्तुको गम्भिर्यताबाट प्रस्तुत रिट निबेदनको बिषयबस्तुमा नै प्रवेश गरि पूर्ण सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्थाको देखिंदा बिपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ पेश भए पछि अग्राधिकार दिई यथाशिध्र नियमानुसार गरि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।८।२७ को आदेश ।

९.    निबेदकलाई अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ मा भएको कानूनी प्रावधान अनुरुप अध्यागमन बिभागको मिति २०५९।६।१४ को निर्णय अनुसार निजको नाममा जारी भएको ५ बर्षे ब्यवसायिक भिषा रद्द गरिएको हो । निजको भिषा रद्द भए पछि निजलाई नेपाल अधिराज्यमा राख्न नमिल्ने हुँदा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९ मा भएको कानूनी ब्यवस्था अनुरुप नै ५ बर्षको लागि निष्काशन गर्ने गरि मन्त्रालयबाट निर्णय भएको हो । रिट निबेदकलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरि भएको काम कारवाहीलाई गैर कानूनी तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निबेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने एकै ब्यहोराको गृह मन्त्रालय एंव गृह मन्त्रीबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

१०.    यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निबेदकको के कस्तो हक अधिरकारको हनन भएको हो । त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना   आधार र कारण यस सचिवालयलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निबेदन खारेज हुनु पर्दछ भनि मन्त्रिपरिषद सचिवालयको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

११.    रिट निबेदकले टच नेचर प्रा.लि. नामक संस्था खोली इसाई धर्म प्रचार प्रसार गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरि राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागबाट लेखि आएको पत्रको आधारमा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ मा भएको कानूनी प्रावधान अनुरुप नै यस बिभागको मिति २०५९।६।१४ को निर्णयले निजको ५ बर्षे ब्यवसायिक भिषा रद्द गरिएको हो । रिट निबेदकको नाममा जारी गरिएको भिषा रद्द गरि सके पछि निजलाई नेपाल अधिराज्यमा राख्न नमिल्ने हुँदा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम ५ बर्ष सम्मको लागि निष्काशन गर्ने गरि श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०५९।७।८ को निर्णय अनुसार निष्काशन गरि जानकारी समेत गराइएको छ । बिपक्षी निबेदक नेपाल छाडी गैसकेको कुरा समेत अध्यागमन कार्यालयबाट लेखि आएको हुँदा कानून बमोजिम निजको भिषा रद्द गरि देश निष्काशन गरेको कारवाही समेत कानून संगत भएकोले रिट निबेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको अध्यागमन बिभागको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

१२.   यसमा निबेदकलाई नेपाल अधिराज्यबाट २०५९।७।१३ देखि २०६५।७।१२ सम्म पुनः आउन नपाउने गरि निष्काशन गर्ने गरि २०५९।७।८ को निर्णयानुसार भएको निष्काशन आदेशको छांया प्रति सम्म मिसिल सामेल रहेको भै सो को प्रति निजले बुझेको हो होइन सोबाट नदेखिएकोले निजले सो आदेश बुझेको भए सो को भरपाई र सो आदेशको सक्कलै प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत अध्यागमन बिभागबाट झिकाई नियमानुसार गरि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको   आदेश ।

१३.   यस अदालतको मिति २०५९।१०।१४ को आदेश बमोजिमको जवाफ अध्यागमन बिभागबाट प्राप्त हुन आएको देखिन्छ ।

१४.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निबेदन सहितको कागजात अध्ययन गरी निबेदक तर्फबाट रहनु भएका बिद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्तले निबेदकले कानून बमोजिम स्वीकृति लिई उद्योग खोली सोही उद्योगको आधारमा ब्यवसायिक भिषा प्राप्त गरि आफ्नो  उद्योग संचालन गरि रहेको अवस्थामा बिपक्षी अध्यागमन बिभागबाट कुनै आधार र कारण नखोली भिषा रद्द गर्न लाग्दा सुनुवाईको सामान्य मौका सम्म नदिई भिषा रद्द गरि ५ बर्ष सम्म देशैबाट निष्काशन गर्ने गरि गरेको बिपक्षीहरुको निर्णय कानून संगत एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकाले निबेदकको भिषा रद्ध गर्ने र ५ बर्षका लागि देश निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु र सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि नेपालमा लगानी रहे सम्म कानून बमोजिम ब्यवसायिक भिषा उपलब्ध गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरि रिट निबेदकको माग दाबी बमोजिम होस भनि र बिपक्षीहरुको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका बिद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमालले बिपक्षी निबेदकले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ मा उल्लेखित नियम विपरीतको काम कारवाही गरेको भन्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागको प्रतिबेदनको आधारमा कानून बमोजिम निजलाई प्रदान गरेको ब्यवसायिक भिषा अनुरुपको कार्य मात्र नगरी अन्य काम कुरा गरेको हुँदा निजलाई प्रदान गरिएको ब्यवसायिक भिषा रद्द गरिएको हो । कानून बमोजिम गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा रिट जारी हुन नसक्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज हुनु पर्दछ भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१५.   निबेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भै निर्णय तर्फ बिचार गर्दा बिदेशी नागरिक टान होङ्ग चुले आफ्नो शत प्रतिशत बिदेशी लगानी गरि टच नेचर प्रा.लि. नामको संस्था स्थापना गरि आफू एक मात्र संस्थापक शेयरधनी तथा संचालक भै सोही लगानीको हैसियतबाट बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९, अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा ऐ.को नियमावली, २०५१ अनुसार मिति ३ अगष्ट २००२ देखि २ अगष्ट २००७ सम्म ५ बर्षको ब्यवसायिक भिषा प्राप्त गरि उद्योग संचालन गरि उद्योगबाट उत्पादित सामानहरु बिदेशमा निर्यात गरि उद्योग सूचारु रुपमा संचालन भै रहेको अवस्थामा कुनै पनि आधार प्रमाण बिना नै प्रत्यर्थी अध्यागमन बिभागले गैर कानूनी रुपमा सोधपुछ सम्म नगरी मिति २०५९।६।१४ मा भिषा रद्द गरेको र बिपक्षी श्री ५ को सरकारले प्रतिबाद गर्ने मौका सम्म नदिई कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योग बन्द गराउने गरि उल्टो ५ बर्षका लागि नेपाल अधिराज्यबाट निष्काशन गरिएको भनिएको मिति २०५९।७।८ को निर्णय तथा मिति २०५९।७।११ को पत्र समेतको सम्पूर्ण काम कारवाही समेत गैर कानूनी भएकोले उक्त काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि निबेदकलाई नेपालमा लगानी रहे सम्म कानून बमोजिम प्राप्त गरि रहेको ब्यवसायिक भिषा उपलब्ध गराउनु भनि प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश लगायतको जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निबेदक र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ मा भएको कानूनी प्रावधान अनुरुप अध्यागमन बिभागको मिति २०५९।६।१४ को निर्णयले रिट निबेदकको ब्यवसायिक भिषा रद्द गरिएको हो । भिषा रद्द भए पछि निजलाई नेपाल अधिराज्यमा राख्न नमिल्ने हुँदा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९ मा भएको कानूनी ब्यवस्था बमोजिम ५ बर्षको लागि नेपालबाट निष्काशन गर्ने गरि श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५९।७।८ मा निर्णय भएको हो । निबेदकको सम्बन्धमा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरि भएका काम कारवाही गैर कानूनी तथा प्राकृतिक न्याय विपरीत भन्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज गरि पाउँ भनि बिपक्षीहरुका तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

१६.    निबेदकले टच नेचर प्रा.लि.नामक उद्योग साना उद्योगको रुपमा उद्योग बिभागमा मिति २०५८।१।१७ मा दर्ता गरी उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र पाएको  देखिन्छ । सो उद्योग कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम २०५८।१।५ मा नै प्रा.कम्पनीको रुपमा कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रजिष्ट्रर भै मिति २०५८।१।५ मा प्रमाण पत्र समेत लिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउदछ । बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ६(१) मा नेपाल अधिराज्यमा लगानी गर्ने उद्देश्यले  अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न नेपाल अधिराज्यमा आएको बिदेशी नागरिकलाई ६ महिना सम्मको गैर पर्यटक भिषा दिइने छ भन्ने र उपदफा (२) मा बिदेशी लगानीकर्ता वा निजको आश्रित परिवार वा निजको अधिकृत प्रतिनिधिलाई नेपाल अधिराज्यमा बस्न गैर पर्यटक भिषा दिइनेछ भन्ने तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ९(१) मा देहायका बिदेशीहरु र तिनका परिवारलाई ब्यवसायिक भिषा दिइनेछ भनि देहाय (क) मा नेपाल अधिराज्य भित्र ब्यापारिक वा औद्यौगिक ब्यवसायमा लगानी गर्ने इजाजत प्राप्त बिदेशीहरु वा त्यस्ता ब्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाको  अधिकृत प्रतिनिधि भनि उल्लेख भई उपनियम (२) मा यस नियमावलीमा अन्यथा ब्यवस्था भएकोमा बाहेक ब्यवसायिक भिषा एक पटकमा बढीमा ५ बर्षका लागि प्रदान गरिने छ र आवश्यकतानुसार यसको म्याद थप गर्न सकिनेछ भन्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको पाइयो । निबेदक सुश्री टाङ होङ्ग चु टच नेचर प्रा.लि.को संस्थापक शेयरधनी रहे भएको सम्बन्धमा कुनै बिवाद देखिन आउदैन । मिसिल संलग्न रहेको फाइल अबलोकनबाट निबेदिकाले रु.२९,७४,०००।– बराबरको परिबत्र्य बिदेशी मुद्रा उद्योगमा लगानी गरेको देखिन्छ । निजलाई सो उद्योगमा लगानी गरेको आधारमा उपरोक्त कानूनी ब्यवस्था बमोजिम उद्योग बिभागको मिति २०५९।२।२९ को सिफारिश बमोजिम ३१ अगष्ट २००२ देखि ५ बर्ष सम्मको ब्यवसायिक भिषा दिएको देखिन आउदछ । निबेदकले आफ्नो टच नेचर प्रा.लि.मा गरेको लगानी फिर्ता लिएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट देखिन आउदैन । आफ्नो लगानी फिर्ता नलगेको अवस्थामा नेपालमा नबसि बाहिरबाट नै आफनो लगानीको रेखदेख ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने हुनाले नै बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ६(२) र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ९ को उपनियम (१)(क) ले औद्योगिक ब्यवसायमा लगानी गर्ने इजाजत प्राप्त बिदेशीहरुलाई ब्यवसायिक भिषा दिइने उद्देश्य कानूनको रहेको देखिन आउँछ ।

१७.   अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ को उपनियम १ को खण्ड  (क) देखि (झ) सम्मको बिभिन्न आधारमा भिषा रद्द गर्न सकिने कानूनी ब्यवस्था भएको पाइयो । अध्यागमन बिभागको मिति २०५९।६।१४ को भिषा रद्ध गर्ने निर्णय सहितको मिसिल अध्ययन, अबलोकन गर्दा निबेदकले इसाई धर्म प्रचार गर्दै धर्म परिबर्तन गराएको आधारमा सो निर्णय भएकोमा निर्णयको मुख्य आधार राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागको मिति २०५९।६।३ को पत्र रहेको पाईयो । निबेदकले कानून विपरीत धर्म परिवर्तनको कार्य गरे नगरेको सो सम्बन्धमा सोधपुछ लगायतका कार्य गरी सुनुवाईको उचित अवसर समेत दिइएको देखिदैन । कानूनको ब्यवस्थालाई प्रशासकीय कारवाही नै किन नहोस उल्लघन गरेको देखिन हुन्न । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पालना नगरि आफनै तजबिजको आधारमा गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा स्वेछाचारी (Arbitrary) ठहरिन्छ र यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय कानूनी राज्यको अवधारण विपरीत हुने भएबाट कानून प्रतिकूल मानिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११ ले कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बन्चित गरिने छैन भनि कानूनको समान संरक्षणको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने धारा ८४ ले न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । कुनै ब्यक्तिको बिरुद्धमा कुनै काम कारवाही अगाडि बढाई निजको हक विपरीत निर्णयमा पुग्न त्यस्ता ब्यक्तिलाई सुनुवाईको मौका दिनु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त भित्रको बिषय भएको र यो न्यायका मान्य सिद्धान्त भित्र पर्ने देखिन्छ । प्रशासकीय निकायहरुबाट अधिकारमा आघात पर्ने गरि ब्यक्तिका हकहित विपरीत निर्णय गर्दा पनि सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने र सुनुवाईको मौका नदिई ब्यक्तिका हकहित विपरीत निर्णय गर्न नहुने सिद्धान्त सर्व स्वीकार्य हुँदै आएको परिप्रेक्ष्य यस अदालतबाट पनि Audi Alteram Partem को सिद्धान्तलाई बिभिन्न मुद्दाहरुमा आफनो निर्णयको आधार बनाएबाट सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने सिद्धान्त हाम्रो न्याय ब्यवस्थामा पनि मेरुदण्डको रुपमा रहन पुगेको छ ।

१८.   माथि बिवेचना गरिए बमोजिम निबेदकलाई इशाई धर्म प्रचार गर्ने धर्म परिबर्तन गराएको भनिएको कानून विपरीतको कार्य सम्बन्धमा निजलाई बुझि सफाईको मौका सम्म नदिई एकतर्फि रुपमा मिति २०५९।६।१४ मा भिषा रद्द गर्ने र ५ बर्षका लागि नेपाल अधिराज्यबाट निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा भएको मिति २०५९।७।८ को निर्णय तथा मिति २०५९।७।११ को पत्रको आधारमा निजको भिषा रद्ध गर्ने र निष्काशन गर्ने लगायतका कार्यहरु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भए गरेको देखिएकोले मिति २०५९।६।१४, २०५९।७।८ को निर्णय र ०५९।७।११ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । बिपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सो आदेशको जानकारी दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.खिलराज रेग्मी

 

 

इति संवत २०५९ साल फाल्गुण १३ गते रोज ३ शुभम् –––––––––––––––––