निर्णय नं. ६७१३ - अंश चलन
निर्णय नं. ६७१३ ने.का.प. २०५६ अङ्क ५
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधिश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधिश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधिश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधिश श्री टोपबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधिश श्री दिलीपकुमार पौंडेल
सम्वत् २०५३ सालको दे.पु.इ.नं.........११८
फैसला मितिः २०५५।९।९।५
मुद्दा : अंश चलन ।
पुनरावेदक/वादीः का.जि.का.न.पा.वडा नं. १० बानेश्वर वस्ने वर्ष ६१ को इन्द्र विक्रम शाह
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. बस्ने शारदा शाह समेत
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) को व्यवस्था अन्तर्गत हेरिने कार्य सर्वोच्च अदालतले आफैंले फैसला गरेको मुद्दा आफैले पुनरावलोकन गरी हेरेको भन्न मिल्ने देखिन्न । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला वा अन्तिम निर्णय भएको मुद्दा दोहोराई हेर्न सकिने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नगरेको अवस्थामा दोहराई हेरिने निवेदन लिई दोहराई हेर्ने गरि प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्न सक्ने र पूर्ण इजलासले हेरी निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २१)
§ कानूनको विपरीत व्याख्या भएको, विपरीत कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा कानूनी सिद्धान्तको दृष्टिबाट संयुक्त इजलासको फैसला अन्तिम भएको संझन नहुने भई पूर्ण इजलासमा पठाइनु पर्ने अवस्थाको हुने भएकाले संयुक्त इजलासले नपठाएको अवस्थामा उल्लेखित अवधारणा अन्तर्गत संयुक्त इजलासले पठाउन सक्ने आधारहरुमा नै मुद्दाको पेशी तोक्ने सिलसिलामा प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा निणयार्थ पेश गर्न सक्ने अवस्था नियमावलीमा गरिएको हो । यहि नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरी संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्दा मुद्दामा आफ्नो राय निर्णय सहित अघिको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तसंग असहमत भएको आधार कारण समेत प्रष्ट उल्लेख गरी पेश गर्ने भनि आदेश गरिनु पर्ने तर प्रधान न्यायाधिशले पुर्व संयुक्त इजलासको राय निर्णयबारे केही नभनी दुई संयुक्त इजलासले मुद्दाको रोहमा कानूनको व्याख्या र कानूनको सिद्धान्त सम्बन्धमा भिन्ना भिन्नै राय वा निर्णय भएको देखेमा निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिने सम्मको कुरा हो । प्रधान न्यायाधिशले अमुक व्याख्या तथा सिद्धान्त ठीक भनी आफ्नो राय सहित पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेश गर्ने गरी आदेश गर्ने अवस्था हुदैंन । संयूूक्त इजलासले बाझिने गरी राय वा निर्णय गरेपछिको पालना गरिने कार्यविधिको कुरालाई लिएर आदेश गर्ने कुरा हो र पूर्ण इजलासले पनि संयुक्त इजलासको राय वा निर्णयमा गरेको कानूनकोे व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तका विषयमा विचार गरी त्यस्को आधारबाट मुद्दामा निर्णय हुने कुरा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएपछि अन्तिम फैसलाको रुपमा मानिने कानूनी संरचना हो । पूर्ण इजलासमा कस्ता मुद्दा पेश हुने भन्ने कुरामा नियमावलीले व्यवस्था गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधिशको इजलास, संयुक्त इजलास, विशेष इजलास र पूर्ण इजलासबाट हुने फैसला, अन्तिम आदेश वा सर्वोच्च अदालतकै फैसला वा अन्तिम आदेश हो तर कानूनले संयुक्त इजलासको आदेशबाट पूर्ण इजलासमा पेश भई हेरि निर्णय हुनुपर्ने अवस्थाको मुद्दा संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएपछि संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा नपठाइएको कारणबाट प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत दिएको आदेशबाट मुद्दा दोहराई हेर्ने गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिंने ।
(प्र.नं. २२)
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न प्रधान न्यायाधिश समक्ष निवेदन दिने र पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्ने समयावधी निश्चित हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा उक्त नियमावलीमा यस प्रकारका निवेदन दिने यो समयावधीभित्र यसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको देखिदैन । उक्त नियमावलीको नियम ३(१)(ख) बमोजिम संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी भएको आदेशको सम्बन्धमा कुनै निवेदन दिने भन्ने कुराको अवस्थै रहदैन । तर प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्न त्यस्तो भिन्न भिन्न कानूनको व्याख्या तथा कानूनी सिद्धान्त हुन गएको कुरा प्रधान न्यायाधिशको जानकारीमा आउनु पर्ने हुन्छ । किनकी संयुक्त इजलासले झै मुद्दा निर्णय भएको जानकारी तत्काल पाउने अवस्था रहदैन । मुद्दाका पक्षले उपचार खोज्न कुनै निकायमा जांदा समय तोकिएको हुन्छ । तर पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्ने भन्ने प्रधान न्यायाधिशले आदेश दिने विषय त्यस्तो उपचार खोज्ने विषय कानूनमा व्यवस्था नभएकोले नियमावलीमा समय तोकिएको देखिदैन । मुद्दाका सरोकारवाला पक्षबाट नै प्रधान न्यायाधिशको जानकारीमा ल्याउने कुरामा पहल हुनु स्वभाविक हुन जाने र पूर्ण इजलासमा पेश हुन माग लिई निवेदन दिने कुरा आउंछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(२) बमोजिम नजिरको रुपमा पालना गर्नुपर्ने कुरामा दुई प्रतिकुल व्याख्या तथा सिद्धान्त कायम रही रहने अवस्थाबाट दुविधा रहिरहने र एउटा निश्चित नजिर कायम गरिनु पर्ने गरी अंगिकार गरेको न्यायिक अवधारणाको प्रतिकुल हुने हुंदा निश्चित सिद्धान्त कायम गर्ने हेतु पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने दायित्व उक्त नियमावलीको नियम ३(१)(ख) ले सर्वोच्च अदालत कै रहेको छ । चाहे त्यो संयुक्त इजलासले पठाउने कुरा होस वा प्रधान न्यायाधिशले । कानूनले निवेदन दिन पाउने गरि हकको रुपमा व्यवस्था नै गरेको छैन भने त्यस्तो निवेदन दिने कुरामा नियमावलीमा समयावधी निर्धारण हुनु कानूनसंगत नदेखिने ।
(प्र.नं. २४)
§ दुई संयुक्त इजलासबाट कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा भिन्न भिन्न राय वा निर्णय भएको अवस्थामा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिने र पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेश हुने गरी भएको नियमको व्यवस्थाबाट नै अघि संयुक्त इजलासबाट भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त के हो र पछि भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त के हो र कसरी एक आपसमा बाझिन गएको छ प्रष्ट रुपमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भनि गरिएको आदेशमा खुलिएको हुनुपर्ने देखिन्छ । माथि उल्लेख गरे अनुसार संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाउंदा जसरी आधार र कारण खोल्नु पर्दछ त्यसरी नै प्रधान न्यायाधिशले पनि सोही प्रकृतिको विषयमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्दा आधार र कारण खोलेको हुनु पर्दछ । पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी गरिएको आदेशमा त्यसरी कारण र आधार स्पष्ट रुपमा नखुलेको अवस्थामा कानूनसंगत नहुने र त्यस्तो आदेशबाट मुद्दामा पूर्ण इजलासले प्रवेश गरी निर्णय हुने अवस्था नहुने ।
(प्र.नं. २५)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री कृष्णप्रसाद पन्त, श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री शुसिल कुमार पन्त, श्री केशवप्रसाद भटृराई
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।५।२१ को फैसला उपर परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशको आदेश बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. चेत विक्रम र जगत कुमारीबाट जेठा छोरा नारायण विक्रम १, शान्त विक्रम १ इन्द्र विक्रम १ र अविवाहीता माहीली छोरी भेष कुमारी समेतको जाय जन्म भएको छ । अरु छोरीहरुको विवाह भइसकेको छ । आमा जगत कुमारीको २००४ र पिता चेत विक्रमको २००५ सालमा मृत्यु भयो । हामी अंशियार मध्ये नारायण विक्रमको २०४३ सालमा मृत्यु भएको छ । नारायण विक्रम तर्फको परिवारमा निजको श्रीमति शारदा शाह, छोरा विजय शाह, घनश्याम शाह र २ छोरीहरु छन् । छोराहरुले आफ्नो आफ्नो नाममा समेत संगोलको संपत्ति राख्न र संगोलका संपत्ति बिक्री गर्न सक्ने हुंदा निजहरुलाई समेत विपक्षी बनाउनु परेको छ । हामी ५ अंशियार मध्ये घरको मुख्य काम काज गर्ने जानकारी स्व.नारायण विक्रमको श्री मति शारदा शाह र माहिला छोरा शान्त विक्रम हुनु हुन्छ । निजहरुकले हामीहरुको व्यवहार नचलाई दिएको र अंश छुट्याइदेउ भन्दा पनि सो पनि नगरि संगोलको चल अचल सम्पत्ति जम्मै कव्जा गरी हामीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन नदिई घरबाट समेत निकाला गरिदिएकोले अंशवण्डा गरी माग्न फिराद गरेका छौं । मुद्दा परेको एक दिन अघि मानो छुट्याईएको मिति कायम गरी अंशवण्डाको २० नं. समेत बमोजिम विपक्षीबाट तायदाती लिई ४ भागको २ भाग अंश छुट्याई चलन समेत अड्डाबाट चलाई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र
३. सासु ससुराको शेषपछि कुनै सम्पत्ति रहेको छैन । माहिला देवर शान्तविक्रम कान्छा ससुरा चन्द्रविक्रम शाहको घरमा बसी २०१२ सालमा कृषिको तालिम हासिल गरी चितवन गई उतै बस्नू भयो । कान्छो देवर विपक्ष ईन्द्र विक्रम पनि २०११ सालमा बुटवल गई सेनामा भर्ति भई जानु भयो र भाईको आर्थिक स्थिति खराव देखेर पति पिता नारायण विक्रमले आफुले आर्जन गरेको राप्ती दुनबाट प्राप्त गरेको जि.चितवन श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ९५ को जग्गा २०३२।३।२ मा बक्स गरिदिनु भएको थियो । सो जग्गा निज देवरले २०३४।१२।३० मा र २०३८।१०।२४ मा गोपीकृष्ण ढुगांनालाई बेच्नू र बक्स दिनु भएछ । सो जग्गा बिक्री गरी ईन्द्र विक्रमले नवलपरासीको भूताहा भन्ने ठाउंमा मिल स्थापना गरेको र सो समेत बिक्री गर्नु भएको छ । त्यस्तो हिसावले हामी संगोलमा नभई अलग छुट्टी बसेका छैं र पति पिता नारायण विक्रमले नोकरी गरेको अवस्थामा संपत्ति आर्जन गर्नु भयो । निज जिवितै छदै मिति २०३३।२।१२ मा चार जन्म अंशियारहरु वीच वण्डा पत्र पारित गरी छुट्टी अलग बसेका छौं । विपक्षी वादीलाई हामीले अंश दिन बांकी छैन र दिन मन्जुर पनि छैन । हामी वादी प्रतिवादी वीच अंश गर्नु पर्ने सम्पत्ति नभएको हुंदा वादीको झुठ्ठा दावीबाट फूर्सद दिलाई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरु शारदा शाह १ विजय विक्रम शाह १ धनश्याम भनी फिरादमा लेखिएको अजय शाह १ समेतको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
४. आमा र पिताजीको परलोक भई सक्दा हाम्रो परिवारमा वण्डा हुनु पर्ने चल अचल सम्पत्ति बांकी भएन । मैले पिताको पालाको कुनै सम्पत्ति लिए पाएको छैन । मैले चितवन रामपुरमा गएर आफ्नै श्रम सिपले जे जति सम्पत्ति जोडे त्यो सवे मेरो निजी आर्जन हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शान्त विक्रम शाहको प्रतिउत्तर पत्र ।
५. वादी भेष कुमारी शाहले प्रतिवादी उपरको दावी छोडी मिति २०४४।१२।२।३ मा मिलापत्र गरेको ।
६. वादीबाट मिति २०४७।२।१० मा र प्रतिवादीबाट मिति २०४७।२।२७मा पेश दाखिला भएको तायदाती फांटवारी ।
७. वादीले अंश पाइसकेको छ भन्न र कानून बमोजिम अंशवण्डा भएको र मानो छुट्टीएको प्रमाण प्रतिवादीले दिन सकेको समेत नदेखिदा ईन्द्र विक्रमले प्रतिवादीहरुबाट पेश भएको फांटवारीमा उल्लेखित संपत्ति मध्येबाट ४ भागको १ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको मिति २०४७।३।२६ को फैसला ।
८. काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट हामीलाई हराई वादीले हामीबाट अंश पाउने ठहराई भएको फैसला अन्याय पूर्ण हुंदा चित्त बुझेन । उक्त फैसला बदर गरी हाम्रो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरुको तत्कालीन वाग्मती अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
९. २०३३ सालमा प्रतिवादीहरुका पिता पति नारायण विक्रमले वादी ईन्द्र विक्रमलाई हालै देखिको बक्सपत्र पास गरिदिएकोलाई भिन्न भएको प्रमाणको रुपमा लिन मिल्ने देखिएन । एकासंगोलमा रहे भएका एक अंशीले अर्को अंशीलाई कुनै सम्पत्ति बक्स पत्र पास गरिदिन लिन कुनै कानूनले बन्देज लगाएको पाइदैन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरसंगको अंशियारहरु मध्ये जुनसुकै अंशीयारहरुका नाउंमा रहेको संपत्ति संगोलको सम्पत्ति हुने भनि अदालतले अनुमान गर्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा कानूनी प्रावधान रहेको सो लाई प्रतिवादीहरुले अन्यथा प्रमाणीत गर्न सकेको अवस्था नदेखिनुको साथै तायदातीमा उल्लेखित कि.नं. २१ को जग्गाको फिल्ड बुकमा यिनै पुनरावेदकहरुका पिता पति नारायण विक्रमले चेत विक्रमको जग्गा जनाई लेखेको देखिनुबाट पुख्र्यौली सम्पत्ति छदै छैन भन्ने पुनरावेदन जिकिर समेत खण्डन भएको देखिएको यस स्थितिमा वादीलाई अंश दिनु पर्ने होइन व्यवहार प्रमाणबाट वादी भिन्न भैसकेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । सबुत प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको इन्साफ मनासिव देखिदा प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०४९।५।७ को फैसला ।
१०. पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को (१) को देहाय (क)(ख)(ग) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरु शारदा शाह, विजय विक्रम शाह, घनश्याम भन्ने अजय विक्रम शाहको यस अदालतमा परेको संयुक्त निवेदन पत्र ।
११. मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३० नं. ले व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भै सकेको स्थितिमा वण्डा पत्र नभएकोमा पनि वण्डा भै सकेको मान्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था प्रतिकुल वादी दावी बमोजिम वण्डा हुने ठहर गरेको शुरु का.जि.अ.को इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ त्रुटीपूर्ण हुंदा दाहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी समेत झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५०।३।१६ को आदेश ।
१२. नारायण विक्रम शाहले इन्द्र विक्रम शाहलाई मिति २०३२।३।३ मा चितवन श्रीधर गा.वि.स. वार्ड नं. ५ को कि.नं. ९५ को २ विगाहा जग्गा बक्सपत्र गरिदिएको संगोलमा रहे भए यसरी बक्सपत्र गरिदिन पर्ने हुन आउंदैन । सोही व्यवहार प्रमाणबाट भिन्न भै सकेको भन्नू पर्ने हुन आउंछ । व्यवहार प्रमाणबाट अंशवण्डा भई भिन्न बसेको देखिन आएकोले वादीलाई अंश दिलाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिंदा शुरु इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ बदर हुने ठहर्छ । वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।५।२१ को फैसला ।
१३. ने.का.प. २०५१ को पृष्ठ १७५, ने.का.प. २०५१ को पृष्ठ ३५९, ने.का.प. २०५० को पृष्ठ २६९, ने.का.प. २०४८ को पृष्ठ ८६, ने.का.प.२०५२ को पृष्ठ ५५ संग रुलिङ बाझिने गरी २०५० सालको दे.पु.नं. १२६१ को मुद्दा मिति २०५१।५।२१ मा फैसला भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश पाउं साथै २०५१।५।२१ को संयुक्त इजलासको फैसला वदर गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वादी इन्द्र विक्रम शाहको यस अदालतमा मिति २०५३।६।१४ मा परेको निवेदन ।
१४. निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका यस अदालतबाट अघि भई रहेका कानूनको व्याख्यासंग प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५१।५।२१ मा भएको निर्णय बाझिएको अवस्था देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) अनुसार प्रस्तुत मुद्दालाई पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्न निवेदकलाई दिन (सात) को सूचना पठाइ पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशको मिति २०५३।१०।१० को आदेश ।
१५. सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला उपर प्रधान न्यायाधिश समक्ष निवेदन दिंदा फैसला भएको कति समय भित्र दिनु पर्ने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) मा उल्लेख नभएकोले जहिले सुकै पनि निवेदन दिन पाउने हो भने मुद्दाको अन्त्य कहिले पनि नहुने हुन जान्छ । तसर्थ प्रधान न्यायाधिश समक्ष निवेदन दिने समयको विषय र प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्दा यो यस्तो मुद्दामा यस्तो सिद्धान्त कायम भएकोमा सो विपरीत भएको भन्ने कारण समेत खुलाई उल्लेख गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा समेत विचार विमर्श गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा बृहद्पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको मिति २०५४।८।५को आदेश ।
१६. प्रधान न्यायाधिश समक्ष निवेदन दिने समय र प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्दा कारण समेत खुलाई आदेश गर्न पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा समेत छलफल गर्न विपक्षी प्रतिवादीलाई समेत झिकाउनु पर्ने देखिंदा १५ दिनको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०५४।१२।६ को आदेश ।
१७. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधु प्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पर्न आएको मुद्दा हो र यसमा हदम्यादको व्यवस्था छैन । यस्तो मुद्दा दोहोर्याउने आदेश दिने अधिकार प्रधान न्यायाधिशलाई छ । मेरो पक्ष पटक पटक मैले न्याय पाइन भनि अदालतमा आइरहेको हुंदा न्याय पाउनु पर्ने बक्सपत्रलाई मात्र वण्डा भएको आधार भनि संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेको छैन । दाजु भाइ वीच कहि कतै पनि अंशवण्डा भएको भनि लिखत भए गरेको देखिदैन । बक्सपत्रमा दाजु भाई वीच अंशवण्डा भएको नभएको कुरा उल्लेख छैन । पुनरावेदन पत्रमा उल्लेख गरिए बमोजिम रुलिङ बाझिएको हुंदा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला उल्टी भै वादी दावी बमोजिम गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कृष्णप्रसाद पन्त, श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिल कुमार पन्त र अधिवक्ता श्री केशव प्रसाद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले आफनो मुद्दा आफै दोहोयाई हेर्न मिल्दैन । जुन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ ले व्यवस्था गरेको छ । प्रधान न्यायाधिशको अधिकार Review सम्बन्धी नै हो । प्रधान न्यायाधिशले आदेश दिंदा कुन कानूनको व्याख्या भन्ने कुरा खुलाउनु पर्छ, त्यो प्रस्तुत मुद्दामा खुलेको छैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रधान न्यायाधिशबाट भएको आदेश अस्पष्ट छ । यस्तो अस्पष्ट आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम दिन मिल्दैन । ने.का.प. २०५२ अंक १ पृष्ठ १, ने.का.प. २०४२ अंक २ पृ. १५७ र १६० मा रुलिङ बाझिएको के लाई भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा कहां नेर कुन कुरासंग रुलिङ बाझियो त्यो कुरा खुलेको छैन । ने.का.प. २०५३ अंक ११ पृ. ८२ मा व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिएको देखिन्छ भने त्यसलाई मान्नु पर्छ भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको मितिले ६० दिन भित्र पुनरावलोकन दिनु पर्छ यो निवेदन ६० दिन भित्र नपरी वा नाघी आएकोले यसमा कारवाही हुनु हुदैंन र रुलिङ बाझिएको तर्फ पनि हेरिनु हुदैन । स.अ. नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) मा भएको व्यवस्था मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा मात्र लागु हुन्छ । यसले अन्तिम भएको मुद्दालाई प्रधान न्यायाधिशले दोहोर्याई हेर्न पाउने अधिकार दिएको छैन । मुद्दा अन्तिम भै सकेपछि अ.व.३६ नं. आकर्षित हुदैंन । यो निवेदन मुद्दा होइन किनकि यसमा फैसला अन्तिम भै विवादको टुङ्गो लागि सकेको छ । नारायणको परिवारमा भएको वण्डापत्रले नारायणले इन्द्र विक्रमलाई गरिदिएको बक्सपत्रले र अन्य व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमबाट गरिदिएको लिखतलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । संयुक्त इजलासबाट भएको इन्साफ सदर होस भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१८. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित वहसहरु समेतलाई ध्यानमा राखि मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा, यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५१।५।२१ को फैसला बदर गरी पाउने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश पांउ भनि निवेदक वादीको यस अदालतमा २०५३।६।१४ मा परेको निवेदनमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९को नियम ३(१)(ख) अनुसार प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोरा समेत भएका २०५३।१०।१० को आदेशानुसार पूर्ण इजलासमा पेश हुंदा प्रधान न्यायाधिश समक्ष निवेदन दिने समयको विषय र प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्दा यो यस्तो मुद्दामा यस्तो सिद्धान्त कायम भएकोमा सो विपरीत भएको भन्ने कारण समेत खुलाई उल्लेख गर्नु पर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा समेत विचार विमर्श गरी ठोस निस्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिएकोले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने २०५४।८।५ मा भएको आदेशानुसार यस इजलासमा पेश हुन आएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरुमा विचार गरी निष्कर्षमा पुग्नु परेको छ ।
(क) वर्तमान संविधान २०४७ र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले सर्वोच्च अदालतले छिनेको मुद्दा आफैले दोहोराई हेर्ने व्यवस्था नगरेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९को नियम ३(१)(ख) बमोजिम प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्न र सो आदेशबाट मुद्दामा पुनः विचार गर्न सकिने हो होइन ?
(ख) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम निवेदन दिने कुरामा समयावधी निश्चित गरिनु पर्ने हो होइन ?
(ग) सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (ख) बमोजिम प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्दा कारण र आधार प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिनु पर्ने हो होइन ?
१९.(क) पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६ को उपधारा (१) ले न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत भएको र सर्वोच्च अदालतले आफनो फैसला र अन्तिम आदेशको कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी धारा ८८ को उपधारा (४) मा अधिकार रहेको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा त्यस्तो अवस्था र शर्तहरुको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३० को उपधारा (८) ले पनि यो संविधान लागु भएपछि न्यायिक समितिबाट फछ्र्यौट हुन बांकी रही सर्वोच्च अदालतमा सरी आएका निवेदनहरु पनि पुनरावलोकनको रुपमा सर्वोच्च अदालतले किनारा गरिने संङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरेको र सोही बमोजिम हुंदै आएको पनि छ । यसरी पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार बाहेक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश दोहोराई हेर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको देखिदैन र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले पनि यस्तो व्यवस्था रहेको भन्न सकिने अवस्था भएन । श्री ५ महाराजधिराजबाट नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७२ अन्तर्गत दोहोर्याई हेर्न सर्वोच्च अदालतलाई आदेश बक्सेको मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३ (१)(ग) अनुसार पूर्ण इजलासबाट हेरी इन्साफ हुन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।
२०. सर्वप्रथम, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) मा गरिएको व्यवस्था के कस्तो प्रकृतिको हो विचार हुनु आवश्यक देखिन आएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ ले मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिने कामका लागि सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधिशको इजलास, संयुक्त इजलास, विशेष इजलास र पूर्ण इजलास गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । पूर्ण इजलासमा पेश भई हेरी इन्साफ हुने मुद्दाहरु के कस्ता हुने भनी नियमावलीको नियम ३ मा गरिएको व्यवस्थाहरु अन्तर्गत उपनियम १ को खण्ड (ख) ले, कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासले राय वा निर्णय भिन्ना भिन्नै भै संयुक्त इजलासको वा प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा भन्ने रहेको देखिन्छ । पूर्ण इजलासबाट हेरिने यस्ता मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको भन्न मिल्ने देखिन्न । पुनरावलोकनको लागि कानूनद्धारा तोकिएको अवस्था र शर्त बिल्कूलै फरक छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा पुनरावलोकनका लागि तोकिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा सिद्धान्तको प्रतिकुल निर्णय भएको देखिएमा भन्ने पनि रहेको छ। यसबाट मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित इजलासको लागि पुर्वावस्था हो भन्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त पुनरावलोकनको निवेदन दिने निश्चित म्याद, तरिका र पेश हुने इजलासबारे कानूनी व्यवस्था हुनाको साथै पेश हुने इजलास पनि समानस्तरकै रहने गरी, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ ले व्यवस्था गरेको छ । अर्थात संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन गरी हेर्ने कार्यका लागि प्रधान न्यायाधिशको आदेश आवश्यकता कानूनले राखेको छैन ।
२१. यसरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) को व्यवस्था अन्तर्गत हेरीने कार्य सर्वोच्च अदालतले आफैंले फैसला गरेको मुद्दा आफैले पुरावलोकन गरी हेरेको भन्न मिल्ने देखिन्न । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला वा अन्तिम निर्णय भएको मुद्दा दोहोराई हेर्न सकिने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नगरेको अवस्थामा दोहराई हेरिने निवेदन लिई दोहराई हेर्ने गरि प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्न सक्ने र पूर्ण इजलासले हेरी निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्न मिल्ने पनि भएन । तर सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ (१)(ख) अन्तर्गत पूर्ण इजलासबाट मुद्दा हेरिने कार्य सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको मुद्दा दोहोराई हेरिएको भन्न मिल्ने अवस्था पर्छ पर्दैन त्यस तर्फ विवेचना हुनु आवश्यक र उपयुक्त देखिएको छ ।
२२. पूर्ण इजलासबाट स्थापित नजिर वा सिद्धान्त सो भन्दा कम संख्या भएको न्यायाधिशहरुको पूर्ण इजलास वा संयुक्त इजलासका लागि बन्धनकारी हुन्छ । पूर्ण इजलासबाट त्यस्तो नजिर तथा सिद्धान्त कायम नभएको अवस्थामा एउटा संयुक्त इजलासले मुद्दाको रोहमा गरेको कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तका संवन्धमा भएको राय, वा निर्णयसंग अर्को संयुक्त इजलास असहमत भै भिन्न निर्णय भएको अवस्थामा आफ्नो राय सहित सोही संयुक्त इजलासवाट पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ मुद्दा पठाइनु पर्ने र पूर्ण इजलासवाट हेरी अन्तिम निर्णय हुने सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ३(१)(ख) मा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ । यो कार्य पूर्ण इजलासवाट मुद्दामा पुनरावलोकन तथा दोहराई हेरेको भन्ने होइन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ को उपधारा (२) ले मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त मान्नु पर्ने भएकाले, सर्वोच्च अदालतवाट भएका कानूनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तमा विविधता नरहोस, कानूनी अन्यौलताको श्रृजना नहोस्, कानूनको निश्चितता होस भन्ने हेतुले त्यस्तो व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएकाले गरिएको भन्न सकिन्छ । संयुक्त इजलासले मुद्दामा निर्णय गर्दा गरेको कानूनको व्याख्या तथा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त अघि कायम रहिरहेको संयुक्त इजलासले गरेको व्याख्या तथा सिद्धान्त विपरीत भएको तर उल्लेखित नियमावली वमोजिम निश्चित सिद्धान्त तथा व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा नपठाइएको अवस्थामा भिन्न भिन्न प्रतिकुल व्याख्या तथा सिद्धान्त कायम रहिरहने अवस्था पर्न जान्छ । कानूनको व्याख्याको विविधता र अन्यौलताले न्यायपालिका प्रति नै अविश्वास र अनास्था श्रृजना भै व्यवहारमा नै प्रतिकुल प्रभाव पार्ने पनि हुन्छ । वाझिएको कानूनहरु वान्छनिय नभए जस्तै कानून सरह मानिने सर्वोच्च अदालतवाट मुद्दाका रोहमा गरिने कानूनको व्याख्या तथा कानूनी सिद्धान्त वाझिएको अवस्थामा रहनदिनु हुदैन भन्ने अवधारणा उल्लेखित नियमावलीले अंगिकार गरेको छ । कानूनको विपरीत व्याख्या भएको, विपरीत कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा कानूनी सिद्धान्तको दृष्टिवाट संयुक्त इजलासको फैसला अन्तिम भएको संझन नहुने भई पूर्ण इजलासमा पठाइनु पर्ने अवस्थाको हुने भएकाले संयुक्त इजलासले नपठाएको अवस्थामा उल्लेखित अवधारणा अन्तर्गत संयुक्त इजलासले पठाउन सक्ने आधारहरुमा नै मुद्दाको पेशी तोक्ने सिलसिलामा प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेश गर्न सक्ने अवस्था नियमावलीमा गरिएको हो । यही नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरि संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्दा मुद्दामा आफ्नो राय निर्णय सहित अघिको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तसंग असहमत भएको आधार कारण समेत प्रष्ट उल्लेख गरि पेश गर्ने भनि आदेश गरिनु पर्ने तर प्रधान न्यायाधिशले संयुक्त इजलासको राय निर्णय वारे केही नभनी दुई संयुक्त इजलासले मुद्दाको रोहमा कानूनको व्याख्या र कानूनको सिद्धान्त सवन्धमा भिन्ना भिन्नै राय वा निर्णय भएको देखेमा निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिने सम्मको कुरा हो । प्रधान न्यायाधिशले अमुक व्याख्या तथा सिद्धान्त ठीक भनि आफ्नो राय सहित पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेश गर्ने गरि आदेश गर्ने अवस्था हुदैंन । संयुक्त इजलासले वाझिने गरि राय वा निर्णय गरेपछिको पालना गरिने कार्यविधिको कुरालाई लिएर आदेश गर्ने कुरा हो र पूर्ण इजलासले पनि संयुक्त इजलासको राय वा निर्णयमा गरेको कानूनको व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तका विषयमा विचार गरि त्यस्को आधारवाट मुद्दामा निर्णय हुने कुरा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पूर्ण इजलासवाट निर्णय
भएपछि अन्तिम फैसलाको रुपमा मानिने कानूनी संरचना हो । पूर्ण इजलासमा कस्ता मुद्दा पेश हुने भन्ने कुरामा नियमावलीले व्यवस्था गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधिशको इजलास, संयुक्त इजलास, विशेष इजलास र पूर्ण इजलासवाट हुने फैसला, अन्तिम आदेश वा सर्वोच्च अदालतकै फैसला वा अन्तिम आदेश हो तर कानूनले संयुक्त इजलासको आदेशवाट पूर्ण इजलासमा पेश भई हेरि निर्णय हुनुपर्ने अवस्थाको मुद्दा संयुक्त इजलासवाट निर्णय भएपछि संयुक्त इजलासवाट पूर्ण इजलासमा नपठाइएको कारणवाट प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत दिएको आदेशवाट मुद्दा दोहोराई हेर्न गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।
२३. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७२ ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम निर्णय आफै बदर गर्न नहुने, तर पुनरावलोकन गर्न र दोहराई हेर्न सक्ने कुराको प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ मा फूलबेन्चबाट हेरिने मुद्दा अन्तर्गत खण्ड (ख)मा एउटा डिभिजन बेन्चले अर्को डिभिजन बेन्चबाट भएको रुलिंगसंग सहमत नभै फूलबेन्चमा पेश गर्नु भनि सोही बेन्च वा प्रधान न्यायाधिशबाट आदेश दिएको मुद्दा पनि रहेको देखिन्छ । वर्तमान संविधान तथा कानूनी व्यवस्थाका अतिरिक्त तत्कालिन संबैधानिक व्यवस्था तथा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ प्रचलनमा रहंदा पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) अन्तर्गत पूर्ण इजलासबाट यसरी प्रधान न्यायाधिशले आदेश गरी पेश भएको मुद्दामा निर्णय हुने गरी आएको सम्वत् २०३७ सालको रि.फु.नं.५३ र ५४ का मुद्दाहरुबाट देखिन आएको छ । यसबाट नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७२ अन्तर्गत दोहराउने वा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था साविक स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) को व्यवस्था होइन भन्ने देखिन्छ । यसरी साविक देखिनै प्रधान न्यायाधिशले पेशी तोक्ने अधिकार अन्तर्गत रुलिङ बाझिएको देखेमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने वेग्लै प्रकृतिको विषय रही आएको कुराको पुष्टि हुन आउंछ । तसर्थ पूर्ण इजलासमा पेश भई हेरी निर्णय हुने भनि उल्लेखित कानूनद्वारा निर्धारित प्रकृया बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भनि प्रधान न्यायाधिशबाट भएको आदेशबाट पूर्ण इजलासमा पेश भई निर्णय हुने कार्य कानून विपरीत मुद्दा दोहराई हेरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।
२४.(ख) दोश्रो प्रश्न तर्फ हेर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न प्रधान न्यायाधिश समक्ष निवेदन दिने र पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्ने समयावधी निश्चित हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा उक्त नियमावलीमा यस प्रकारका निवेदन दिने, यो समयावधीभित्र यसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको देखिदैन । उक्त नियमावलीको नियम ३(१)(ख) बमोजिम संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी भएको आदेशको सम्बन्धमा कुनै निवेदन दिने भन्ने कुराको अवस्थै रहदैन । तर प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्न त्यस्तो भिन्न भिन्न कानूनको व्याख्या तथा कानूनी सिद्धान्त हुन गएको कुरा प्रधान न्यायाधिशको जानकारीमा आउनु पर्ने हुन्छ । किनकी संयुक्त इजलासले झै मुद्दा निर्णय भएको जानकारी तत्काल पाउने अवस्था रहदैन । मुद्दाका पक्षले उपचार खोज्न कुनै निकायमा जांदा समय तोकिएको हुन्छ । तर पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्ने भन्ने प्रधान न्यायाधिशले आदेश दिने विषय त्यस्तो उपचार खोज्ने विषय कानूनमा व्यवस्था नभएकोले नियमावलीमा समय तोकिएको देखिदैन । मुद्दाका सरोकारवाला पक्षबाट नै प्रधान न्यायाधिशको जानकारीमा ल्याउने कुरामा पहल हुनु स्वभाविक हुन जाने र पूर्ण इजलासमा पेश हुन माग लिई निवेदन दिने कुरा आउंछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(२) बमोजिम नजिरको रुपमा पालना गर्नुपर्ने कुरामा दुई प्रतिकुल व्याख्या तथा सिद्धान्त कायम रही रहने अवस्थाबाट दुविधा रहिरहने र एउटा निश्चित नजिर कायम गरिनु पर्ने गरी अंगिकार गरेको न्यायिक अवधारणाको प्रतिकुल हुने हुंदा निश्चित सिद्धान्त कायम गर्ने हेतु पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने दायित्व उक्त नियमावलीको नियम ३(१)(ख) ले सर्वोच्च अदालत कै रहेको छ । चाहे त्यो संयुक्त इजलासले पठाउने कुरा होस वा प्रधान न्यायाधिशले कानूनले निवेदन दिन पाउने गरि हकको रुपमा व्यवस्था नै गरेको छैन भने त्यस्तो निवेदन दिने कुरामा नियमावालीमा समयावधी निर्धारण हुनु कानूनसंगत देखिदैन । संयुक्त इजलासबाट निर्णय गरिदा अघि भएको कानूनको व्याख्या तथा कानूनी सिद्धान्त भन्दा भिन्न रुपमा भएकोले पूर्ण इजलासबाट हेरिनु पर्ने भन्ने कुराको जानकारीमा ल्याइएपछि प्रधान न्यायाधिशले त्यस्तो देखिएमा पूर्ण इजलासमा पेश गरी निर्णय हुनु पर्ने गरी भएको व्यवस्था अनुरुप पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी आदेश दिने कुरा सम्म हो ।
२५.(ग) तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा दुई संयुक्त इजलासबाट कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा भिन्न भिन्न राय वा निर्णय भएको अवस्थामा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिने र पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेश हुने गरी भएको नियमको व्यवस्थाबाट नै अघि संयुक्त इजलासबाट भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त के हो र पछि भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त के हो कसरी एक आपसमा बाझिन गएको छ प्रष्ट रुपमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भनि गरिएको आदेशमा खुलिएको हुनुपर्ने देखिन्छ । माथि उल्लेख गरे अनुसार संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाउंदा जसरी आधार र कारण खोल्नु पर्दछ त्यसरी नै प्रधान न्यायाधिशले पनि सोही प्रकृतिको विषयमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्दा आधार र कारण खोलेको हुनु पर्दछ । पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी गरिएको आदेशमा त्यसरी कारण र आधार स्पष्ट रुपमा नखुलेको अवस्थामा कानून संगत नहुने र त्यस्तो आदेशबाट मुद्दामा पूर्ण इजलासले प्रवेश गरी निर्णय हुने अवस्था पनि हुदैन ।
२६. अब पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक वादीले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेका यस अदालतबाट अघि भइरहेको कानूनको व्याख्यासंग प्रस्तुत मुद्दामा भएको निर्णयमा बाझिएको अवस्था देखिन आएको भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने प्रधान न्यायाधिशको आदेश भएको देखिन्छ । आदेशबाट अमुक मुद्दामा यो कानूनको व्याख्या यसरी भएको वा यस्तो कानूनी सिद्धान्त कायम गरिएको वा यसरी कानूनको सिद्धान्त कायम गरिएको भनी प्रष्ट रुपमा आधार र कारण खुलाई आदेश भएको देखिन नआएकोले कानून बमोजिमको आदेश भई पेश हुन आएको भन्न मिलेन । निवेदकले निवेदनमा एउटा मात्र नजिरको उल्लेख गरेको नभै धेरै विभिन्न प्रकारका नजिरहरु उल्लेख गरेको हुंदा यो यति निर्णय नम्बर यो पक्ष विपक्ष भएको नजिर विपरीत भयो भनि उल्लेख गर्न पर्नेमा उल्लेख गरेको नदेखिंदा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका यस अदालतबाट अघि भइरहेका कानूनको व्याख्यासंग प्रस्तुत मुद्दा मिति २०५१।५।२१ मा भएको निर्णय बाझिएको भनी गोश्वारा अप्रष्ट अवोधगम्य रुपमा भएको आदेशलाई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा दुई संयुक्त इजलासहरुबाट कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त सम्बन्धमा भिन्न भिन्न प्रतिकुल राय तथा निर्णय भएको मानी पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुने अवस्था देखिन आएन। तसर्थ आदेशमा कानूनको रीत पुगेको नदेखिंदा यसमा केही गर्न मिलेन प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण इजलासको लगत कट्टा हुने ठहर्छ । वर्तमान संविधानको परिप्रेक्ष्यमा उल्लेखित सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा पूर्ण इजलासमा पेश हुने भनी प्रधान न्यायाधिशले आदेश दिएको मुद्दा भन्ने सम्बन्धमा पुनः बिचार भई स्पष्ट हुने गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था हुन उपयुक्त देखिएकोले सो कुरा तर्फ सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्र्र्षण गराई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधिश श्री टोप बहादुर सिंहको रायः
२७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुशर्मा, अधिवक्ताहरु श्री प्रकाश वस्ती, श्री बाल कृष्ण न्यौपाने समेतले स्व.नारायण विक्रम शाहको कान्छो भाई नाताका संगोलका अंशियार यी वादी हुन । वादी र प्रतिवादीहरुका वीच अंशवण्डा भएको छैन । दाजु नारायण विक्रमले भाई इन्द्र विक्रमलाई हालैको पारित बक्सपत्र मार्फत चितवनको २ विगाहा जग्गा दिएको, लिखतबाट भिन्न भइसकेको आधार लिई वादी दावी नपुग्ने ठहराएको सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छैन, अंशवण्डाको रीतपुर्वकको लिखत छैन, व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिइ भिन्न भएको देखिदैन । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत हुंदा स्पष्टतः रुलिङ बाझिएको छ र सो आधारमा प्रधान न्यायाधिशबाट भएको आदेश बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको हो । मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी हेरिएमा वादीलाई अन्याय परेको छ । प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतबाट अघिको फैसला उल्टी गरी वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराई पाउं भन्ने र प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्ण प्रसाद पन्त तथा श्री गणेश राज शर्मा र अधिवक्ता द्वय श्री सुशील पन्त र श्री केशव भट्टराईले यस इजलास समक्ष विचाराधिन प्रस्तुत मुद्दामा प्रधान न्यायाधिशको आदेशबाट पेश भएको र अन्तिम रहेको फैसला दोहर्याई हेर्नु पर्ने हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(४) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले कानूनका अधिनमा रही आफ्नो फैसलाको पुनरावलोकनसम्म गर्न सक्छ यो पुनरावलोकन होइन, दोहर्याई हेर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव छ । प्रत्यायोजित विधान अन्तर्गत बनेको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) ले प्रधान न्यायाधिशलाई फैसलामा रुलिङ बाझेको भन्ने आधारमा पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्न आदेश दिने अधिकार प्रदान गरेको होइन, उक्त नियमले यस्तो अधिकार प्रदान गरेको भए हदम्याद तथा अन्य तत्सम्बन्धी कार्यविधि समेतको व्यवस्था गर्ने थियो । विधायिकी मनसाय विपरीत कानूनको व्याख्या गर्न मिल्ने होइन । अधिकार क्षेत्रको अभावमा प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राख्नू पर्ने हुन्छ । होइन र अधिकार क्षेत्र मानेमा पनि वादीले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हो, प्रतिवादीबाट होइन । वादीका पिता ३ भाई छोराहरु जेठा नारायण विक्रम शाह, माहिला शान्त विक्रम शाह, कान्छा यी वादी इन्द्र विक्रम शाह र एक जना छोरी वादी भेष कुमारी शाह हुन । भाई र बैनी वादी भई जेठा तर्फको भाउजू र निजका छोराहरुका वीच अंशवण्डा भइसकेपछि निजहरु र माहिला दाई उपर प्रस्तुत अंश मुद्दा दायर गरेकोमा बैनीले सावित गर्न सक्दिन भनी कायलनामा गरेको र माहिला दाईले प्रत्यूत्तर फिराउंदा पैतृक सम्पत्ति केही नभएको, वादी र हामीहरु छुट्टिई भिन्न बसी नोकरी गरी कमाई खाई आएका छौं । यी वादी पनि मलायामा लाहुरे भई त्यतै बसी पछि नेपाल आएका हुन । आफ्नो सम्पत्ति उडाई दुखपाई बसेको अवस्थामा जेठा दाईले राप्ती दुन विकास समितिबाट वितरीत चितवनको २ विगाहा समुच्चै जग्गा हा.व. पारित गरी यी वादीलाई दिएको हो सो पनि बेचविखन गरी परासीमा मिल राखी बसेको सो पनि बिक्री गरी बुटवलमा बसेको हो । मैले पनि नोकरी गरी चितवनमा जग्गा कमाई गरी उतै बसेको छु । अंशवण्डाको लिखत नभएपनि व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिई सकेको प्रमाणित छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । संगोलको अंशियारबाट छुट्टिई सकेको प्रमाणित छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । संगोलको अंशियारबाट बक्सपत्र पारित गरिलिनु पर्ने होइन । सो लिखतले व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिई सकेको प्रमाणित हुन्छ वादी दावी खारेज हुनु पर्छ भन्ने र निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले जवाफी वहसको क्रममा प्रधान न्यायाधिशले सर्र्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी रुलिङ बाझेको आधारमा पुर्र्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने हुंदा सो दोहर्याई हेर्न मिल्ने अधिकार प्रधान न्यायाधिशहरुले समेत यसै अवस्थामा पेश भएका मुद्दाहरुमा पूर्ण इजलासबाट दोहोराई फैसला भइसकेकोले न्यायिक परम्परा स्थापित भई सकेको छ । परम्परा पनि कानून सरह लागु हुन्छ, वादी रीतपुर्वक लिखत वा व्यवहार प्रमाणबाट भिन्न भएको अभावमा निरअंशी गराएको फैसलाबाट सारै अन्याय परेको छ इन्साफ जांच होस भन्ने समेतका तर्क बुंदाहरु सहित बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रधान न्यायाधिशबाट मिति २०५३।१०।१०।५ मा भएको आदेश बमोजिम ३ सदस्यीय न्यायाधिशहरुको पूर्ण इजलासमा र सो इजलासबाट मिति २०५४।८।५।५ मा भएको आदेशबाट यस ५ सदस्यीय इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गरेका वहस तथा उक्त पूर्ण इजलासमा उठाइएका तर्क बुंदाहरुका सन्दर्भमा निम्न लिखित प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु पर्ने देखियोः
(१) प्रधान न्यायाधिशले प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने नसक्ने के हो ? अर्थात अधिकार क्षेत्रको प्रश्न (Question of Jurisdcition)
(२) प्रधान न्यायाधिश समक्ष पक्षले निवेदन दिन सक्ने नसक्ने के हो ? दिनसक्ने भए कति दिन भित्र दिनु पर्ने हो ? अर्थात निवेदन दिन पाउने अधिकार (Petitioner’s Right to Petition and limitation there to) तथा हदम्यादको प्रश्न
(३) प्रधान न्यायाधिशबाट पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेश गर्न दिएको आदेशमा रुलिङ बाझेको कारण र आधार खुल्नू पर्ने नपर्ने के हो ? अर्थात अभिकथनीय आदेश (Speaking Order) को प्रश्न र
(४) वादीले अंश पाए नपाएको के हो ? अर्थात इन्साफ जांचको प्रश्न (Question of Adiudication of the facts)
२८. उपर्युक्त प्रश्नहरु मध्ये पहिलो प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हुंदा सो को निरुपण भएपछि आवश्यक भए क्रमशः अन्य प्रश्नहरुको निरुपण हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले पहिलो र महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्रको प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गतको न्यायिक व्यवस्था समेत २०३७।३।९।१ र २०३७।९।१७।४ मा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिए बमोजिम पूर्ण इजलासबाट दोहर्याई हेरेको रहेछ भन्ने दुईवटा मुद्दाहरुसम्म उपलव्ध भए, सो अघिको नियमावली, २०१३ को नियम ३१ (ख) अनुसार आदेश भई पूर्ण इजलासमा पेश भएका मुद्दाको तथ्यांक उपलव्ध हुन सकेन । हालको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गतको न्यायिक व्यवस्थामा प्रधान न्यायाधिशबाट भएको आदेश बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दा र सो अघिको समयावधिमा समेत त्यस्ता आदेश भएका छन् र सो अनुसार पूर्ण इजलासले कतिपय मुद्दाहरुमा इन्साफ जांच समेत गरी सकेको भन्ने कुरामा विवाद रहेको नदेखिएकाले ती मुद्दाहरु उदाहरणार्थ उल्लेख गर्न आवश्यक देखिएन ।
२९. हाम्रो देशमा जारी भएका विभिन्न संवैधानिक अभिलेख अन्तर्गत स्थापित सर्वोच्च अदालतमा प्रयोग गर्ने कानून बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकारहरुका लागि आफ्नो कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित ऐनले नियमावली बनाउने अधिकार दिएको पाइन्छ ।
(१) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १६ अन्तर्गत बनेको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३, परिच्छेद ४ यस प्रकार छः
बेन्चको गठन र तिनको एवं रजिष्ट्रारको अधिकारः
नियम ३१ देहायमा लेखिएका किसिमका मुद्दा मामिला फूल बेन्चबाट हेरिने छ र फुलबेन्चमा राय फाटेमा बहुमतको फैसलाको राय मान्य हुने छ ।
(क) डिभिजन बेन्चमा न्यायाधिशहरुको राय फाटेको,
(ख) एउटा डिभिजन बेन्चले अर्को कुनै डिभिजन बेन्चबाट भएको रुलिङसंग सहमत नभएमा प्रधान न्यायाधिशको आदेशानुसार पठाएको
(२) सर्वोच्च अदालत, ऐन २०१९ को दफा १३ अन्तर्गत बनेको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ यस प्रकार छ । नियम ३३ ( फुलबेन्चबाट हेरिने मुद्दा देहायमा लेखिएका मिसिलको मुद्दा मामिला फूलबेन्चबाट हेरिने छ र फूल बेन्चमा राय फाटेमा बहुमतको फैसला वा आदेश मान्य हुनेछ र बहुमत कायम हुन नसकेमा सो भन्दा बढी संख्याको फुलबेन्चमा पेश गरिने छः
(क) डिभिजन बेन्चमा न्यायाधिशहरुको राय नमिलेको मुद्दा
(ख) एउटा डिभिजन बेन्चले अर्को डिभिजन बेन्चबाट भएको रुलिङसंग सहमत नभै फुल बेन्चमा पेश गर्नु भनी सोही वा प्रधान न्यायाधिशबाट आदेश भएको
(ग) नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) अन्तर्गत दोहर्याउने आदेश बक्सेको हरेक मुद्दा
(३) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८को दफा ११ अन्तर्गत बनेको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ यस प्रकार छ :
परिच्छेद - २ इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था
नियम - ३ पूर्ण इजलासबाट हेरिने मुद्दाः
(१) देहायका मुद्दाहरु पूर्ण इजलासबाट हेरिने छनः
(क) संयुक्त इजलासका न्यायाधिशहरुको राय नमिलेको मुद्दा,
(ख) कुनै कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तका सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्ना भिन्नै भै संयुक्त इजलासले वा प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा
(ग) श्री ५ महाराजधिराजबाट नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७२ अन्तर्गत दोहोर्याई हेर्न सर्वोच्च अदालतलाई आदेश बक्सेको मुद्दा, उपर्युक्त नियमावलीहरु मध्ये, २०१३ सालको नियमवालीमा ... रुलिङसंग सहमत नभएमा प्रधान न्यायाधिशको आदेशानुसार मात्र र अन्य दुइवटै नियमावलीहरुमा संयुक्त इजलास वा प्रधान न्यायाधिशबाट पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको मुद्दा समेत सो इजलासले हेरी रुलिङमा एक रुपता कायम गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा रुलिङ बाझेको कारण दर्शाई उक्त नियम ३(१)(ख) अन्तर्गत प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा सो इजलासले दोहर्याई हेर्न सक्नेछ भन्ने अर्थ गरिएको रहेछ । यसरी अर्थ गर्न मिल्ने हो वा होइन? तत्काल प्रचलनमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाको अवलोकन र अध्ययन गरिएमा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो पर्ने छ ।
३०. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७२ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम निर्णय आफै बदर गर्न हुदैंन तर कानूनद्धारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो निर्णयको पुनरावलोकन गर्न र (ख) कानूनद्धारा निर्धारित अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षको निवेदन पत्र परी श्री ५ बाट यस कामको निमित्त नियुक्त न्यायिक समितिको सिफारिसमा कुनै मुद्दा (सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय भएको) दोहोर्याउने आदेश बक्सेमा आफ्नो अघिको निर्णय जांची कानून बमोजिम टुङ्गो लगाउन हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । यसका अतिरिक्त राजदरवारमा स्थापित विशेष जाहेरी विभाग र यदाकदा श्री ५ को अन्य सचिवालय मार्फत समेत श्री ५ मा जाहेर भई मौसुफबाट मुद्दाको इन्साफ जांच गरिदिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाममा हुकुम प्रमाङ्गी बक्स भएकोमा पनि सर्वोच्च अदालतले आफनो फैसला जांची कानून बमोजिम टुङ्गो लगाउने गरी आएको देखिन्छ । अघिल्लो व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको र पछिल्लो व्यवस्था संविधानको कुनै धारामा उल्लेख भएको नदेखिए पनि धारा २०(२) अनुसार सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी सबै अधिकारहरु मौसुफबाट निःसृत हुन्छन भन्ने र धारा ९० अनुसार अवशिष्ट अधिकार श्री ५ मा निहित रहने छन् भन्ने संवैधानिक प्रावधानको परिप्रेक्षमा सर्वोच्च अदालतको उक्त पछिल्लो व्यवस्था समेत आत्मसात गरि हु.प्र. बमोजिम मुद्दा दोहर्याई हेरी सकेको हुंदा तत्सम्बन्धमा विवाद गर्ने अवस्था देखिदैन ।
३१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार सर्वोच्च अदालत नेपालको अन्तिम तहको अदालत भएकाले यसको कुनै इजलासबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश कानूनले तोकेको शर्त र अवस्थामा पुनरावलोकन हुने अवस्थामा बाहेक अन्तिम हुने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । पुर्ववर्ती संवैधानिक व्यवस्था प्रचलित सर्वोच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश संयुक्त इजलासबाट भए पूर्ण इजलासबाट र पूर्ण इजलासबाट भए सो भन्दा बढी संख्याको पूर्ण इजलासबाट दोहर्याई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हालको संवैधानिक व्यवस्थाबाट हुन गएको छ । संविधान वा पितृ व्यवस्थापन (Parental Legislation) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश दोहर्याई हेर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको नदेखिंदा दुई भिन्न संयुक्त इजलासहरुको रुलिङमा एकरुपता कायम गर्ने नाममा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन (Delegated Legislation) ले त्यस्तो क्षेत्राधिकार दिएको मानी व्याख्या गर्न व्याख्याको मान्य सिद्धान्त बमोजिम मिल्ने हुदैंन भने अर्को तर्फ स्वयं सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९को नियम ३(१)(ख) ले निम्नलिखित आधार तथा कारणबाट समेत त्यस्तो अधिकार जन्माएको पनि देखिदैनः
(क) उक्त नियममा परेको “मुद्दा” भन्ने शव्दले अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दा तर्फ संकेत गर्न खोजेको स्पष्टतः देखिन्छ । किनभने उक्त नियममा “कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्ना भिन्न भै संयुक्त इजलासले वा प्रधान न्यायाधिशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा” भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने सम्बन्धमा संयुक्त इजलास र प्रधान न्यायाधिशको अधिकार समान स्तरमा रहेको पाइन्छ । संयुक्त इजलासले आफु समक्ष विचाराधिन रहेको मुद्दामा मात्र सो अवस्था देखेमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने कुरामा द्विविधा छैन । तर प्रधान न्यायाधिशलाई भने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरी सकेको मुद्दा समेत रुलिङ बाझेको आधारमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार रहेछ भन्न मिल्ने हो भने समानस्तरको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संयुक्त इजलासले समेत सो आदेश गर्न नसक्ने भन्न मिल्ने देखिदैन । यसै अर्थमा उक्त नियमको व्याख्या गर्दा न्यायिक कार्यविधिको रोह एवं रीतसंग मेल नखाने हुन्छ । उक्त नियमावलीको परिच्छेद (२) इजलासबाट हेरिने मुद्दा कस्तो प्रकृतिको हुने हो ? सो सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र इजलास तोक्ने अधिकार नियम ९ बमोजिम प्रधान न्यायाधिशलाई हुंदा निजले तोकेको वा नियम ३(१)(ख) अन्तर्गत प्रधान न्यायाधिशले वा संयुक्त इजलासले आदेश दिएको मुद्दा समेत पूर्ण इजलासमा पेश गरिने हुन्छ । यस विषयमा विवाद छैन । विवाद त नियम ३(१)(ख) मा परेको ूप्रधान न्यायाधिशलेू भन्ने बोलीबाट उठेको देखिन्छ । जस अनुसार संयुक्त इजलासले मुद्दा हेर्ने क्रममा कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुइ संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्ना भिन्नै भैरहेको देखेमा आफु समक्ष विचाराधिन मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने हो । तर प्रधान न्यायाधिश समक्ष संयुक्त इजलास सम्बन्धी मुद्दा पेश हुने व्यवस्था नभएकोले रुलिङ बाझेको आधारमा निजले यस्तै अवस्थामा पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने नभएमा प्रधान न्यायाधिशले आदेश दिएको भन्ने उक्त नियमको व्यवस्था निरर्थक हुन जाने हुंदा नियममा निरर्थक व्यवस्था राखेको भनी सम्झन मिल्ने पनि हुदैंन भन्ने सारगर्भित तर्क उपस्थित गरिएको छ । सो सन्दर्भमा विचार गर्दा रुलिङ बाझेको आधारमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधिश तथा संयुक्त इजलासको समान स्तरमा रहेको भन्ने माथी उल्लेख गरिसकिएको छ । जस अनुसार संयुक्त इजलासले आफू समक्ष विचाराधिन र प्रधान न्यायाधिशले अदालतको विचाराधिन रहेको कुनै दायरी मुद्दामा निहित निर्णयार्थ कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त सम्बन्धी प्रश्न सो अघि संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयसंग बाझेको वा भिन्ना भिन्नै रहेको स्वयंले वा सम्बन्धित पक्ष वा कानून व्यवसायी वा कसै मार्फत जानकारी पाएमा सो अवस्थामा आधार तथा कारण खोली संयुक्त इजलासमा पेश हुने मुद्दा सो इजलासमा तोक्नूको सट्टा सोझै आदेश गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने अधिकार रहेको भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्दा बढी स्वाभाविक हुने र उक्त नियम ३ (१) (ख) को व्यवस्था प्रचलित संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुन जाने पनि हुदैंन ।
(ख) मुद्दाको सम्बन्धित पक्षले प्रधान न्यायाधिश वा अदालतका समक्ष निवेदन दिन पाउने र सो यति दिनभित्र दिन पर्ने भन्ने हदम्याद र अन्य कार्यविधि तथा दुई पूर्ण इजलासको भिन्ना भिन्नै निर्णय भई रुलिङ बाझेको अवस्था समेत पर्न जानेमा सो सम्बन्धी व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा गरेको नदेखिंदा विधिकर्ताले उपर्युक्त अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अभिप्राय राखेको रहेनछ भन्ने अझ टड्कारो रुपमा देखिन आउंछ । पुर्ववती संविधान, २०१९ को धारा ७२ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम निर्णय आफै बदर गर्न हुदैंन । तर (क) कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सक्छ र (ख) कानूनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षको निवेदन पत्र परी श्री ५ बाट यस कामको निमित्त न्यायिक समितिको सिफारिशमा कुनै मुद्दा (सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय भएको दोहर्याउने आदेश बक्सेमा आफ्नो अघिको निर्णय जांची कानून बमोजिम टुङ्गो लगाउन हुन्छ भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको झै हालको संविधानको धारा ८८(४) अनुसार आफ्नो अन्तिम निर्णय कानूनले तोकेको अवस्था र शर्तमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था बाहेक मुद्दा दोहर्याई हेर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान नगरेको अवस्थामा उक्त नियम (३)(१)(ख) मा रुलिङ बाझेको आधारमा प्रधान न्यायाधिशले अन्तिम निर्णय भई सकेको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न दिएको आदेश कै भरमा पूर्ण इजलासले अन्तिम निर्णय दोहराई हेर्ने जस्तो महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील अधिकार प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बनेको नियमले दिएको भनी प्रयोग गर्ने हो भने कानूनले प्रदान गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको निश्चितता समाप्त हुने भई त्यसको अन्त्य अनिश्चित अवस्थामा पुग्न सक्ने हुन्छ जो कानूनको व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त तथा न्यायको रोह रीत समेतबाट कदापि नमिल्ने हुन्छ ।
(ग) कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा संविधान वा ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा व्याख्या हुनु पर्नेमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा अन्य सम्बन्धित ऐनमा स्पष्टत नगरिएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) ले पुर्ववर्ती संविधानको धारा ७२ लाई पुनरस्थापित गरेको सम्झि उक्त नियमको व्याख्या गर्न कदापि मिल्दैन किनभने कानूनको व्याख्या गर्दा अदालतले विधायकको अधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन (King Emperor VS. Banwarilal(1944) 49, C.W.N 178 (P.C) नतः अदालतले सो पृष्ठभुमिमा रहेको योजना र औचित्यको आधारमा व्याख्या गर्न मिल्छ (Cooke VS.Charles (1901) AI 102 (104) उक्त नियमबाट अर्कै विषय र प्रसंगमा गरेको व्यवस्थालाई सुविधा, राजनैतिक आवश्यकता, अन्यायको निराकरण न्यायको संप्रेक्षण इत्यादि आधार तथा उद्देश्यसंग सम्बन्ध राखी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम निर्णय दोहर्याई हेर्ने अधिकार भएको रुपमा ग्रहण गर्दा कानूनको निरंकुश र हठात व्याख्या गरे सरह हुन जान्छ जो कानून बमोजिम न्याय प्रशासन गर्ने गहन दायित्य बोकेका न्यायिक निकायको प्रकृतिसंग मिल्ने पनि देखिदैन ।
३२. अतः यस अघि यस्तै आधारमा प्रधान न्यायाधिशबाट भएका आदेश बमोजिम पेश भएका मुद्दा पूर्ण इजलासले दोहर्याई हेरी सकेकोले न्यायिक परम्परा र सिद्धान्त कायम भईसकेको हुंदा यस इजलासले हेर्न नमिल्ने हुदैन भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुबाट बहस प्रस्तुत गरिए तर्फ विचार गर्दा पुर्ववर्ती संविधान अन्तर्गत समेत प्रधान न्यायाधिशको आदेशबाट सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला वा आदेश दोहर्याई हेर्ने व्यवस्था नभएको र हालको संविधान तथा प्रचलित ऐनले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेको नपाइएकाले समेत उक्त नियम ३ (१)(ख) ले अर्कै विषय र प्रसंङमा गरेको व्यवस्थालाई रुलिङमा एकरुपता कायम गर्ने नाममा मुद्दा दोहर्याई हेर्न सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेको र सो अनुरुप प्रस्तुत मुद्दासंग सम्बन्धित विषयमा भएको संवैधानिक तथा ऐनको व्यवस्थाको विपरीत प्रधान न्यायाधिशको आदेशानुसार पेश भई पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाबाट न्यायिक परम्परा र सिद्धान्त स्थापित हुन सक्ने भन्न कदापि मिल्ने नदेखिएकाले विद्वान कानून व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत वहससंग सहमत हुन सकिएन ।
३३. तसर्थ मुद्दा दोहर्याई हेरी पाउं भन्ने निवेदन दिने निवेदकको अधिकार हदम्याद तथा अन्य कार्यविधि समेतको कानूनमा व्यवस्था रहेको नपाइएकोले अन्य प्रश्नहरु उपर विचार गरिरहनु परेन । प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखिदिनु पर्ने ठहर्छ । यस पूर्ण इजलासका सहयोगी अन्य माननीय न्यायाधिशहरुले ग्रहण गरेको रायसंग सहमत हुन नमिलेकोले आफ्नो छुट्टै राय दिएको छु । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
इति संवत २०५५ साल पुष ९ गते रोज ५ शुभम् ............. ।