निर्णय नं. ६७१५ - उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६७१५ ने.का.प. २०५६ अङ्क ५
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधिश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधिश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधिश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
संवत २०५४ सालको रिट नं. .....२८२४
आदेश मिति २०५५।९।२।५
विषयः उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाण्डौ म.न.पा.वार्ड नं. २ स्थित आनन्द मंगलम प्रँ.लि.ले संचालन गरेको आनन्द फर यु डिपार्टमेण्टल स्टोरको प्रवन्ध संचालक ऐ.ऐ. वस्ने राजकुमार लोहिया समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत
§ दफा ९ मा रहेको सानो कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई छुट सम्वन्धी व्यवस्था बाहेक अन्य कुनै पनि व्यवस्थाले कसैलाई कम सुविधा र कसैलाई वढी सुविधा प्रदान गरको अवस्था छैन र ती व्यवस्थाहरु केवल प्रकृया निर्धारण सम्ममा सिमित रहेको देखिएको हुंदा त्यसरी कार्यविधि निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्थाबाट संविधान प्रदत्त समानताको हकमा आघात पुगेको मान्न नसकिने ।
(प्र.नं. ९)
§ धार्मिक एवं परोपकारी संस्थाहरुले त्यस्तो कर लाग्ने कारोवारमा संलग्न नरहेको अवस्थामा मुल्य अभिवृद्वि करको भार बहन गर्न पर्ने अवस्था रहदैन । धार्मिक संस्थामा दान दातव्य भेटी इत्यादि दिने कार्यलाई ऐनको दफा २(छ) तथा ५(१) बमोजिम संस्थाले आयात तथा आपुर्ति गरेको वस्तु वा सेवा भन्न सकिने अवस्था नभई त्यस्तो कार्य व्यक्तिले श्रद्धा तथा भावनाका अधिनमा रही गर्ने हुंदा त्यस्तो कार्य मुल्य अभिविद्वि कर लाग्ने कारोवार भित्र पर्दछ भन्न मिल्दैन । यस स्थितिमा संविधान प्रदत्त धर्म सम्वन्धी हकको प्रयोगमा मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनको दफा २(ठ) वाधक बनेको छ भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । कुनै कानून संविधानसंग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं भन्ने जिकिर लिने निवदेकले बाझिएको भन्ने कुरा स्पष्टतः औल्याउन सक्नु पर्नेमा निवदेन एवं वहस जिकिरहरुमा समेत त्यसरी स्पष्ट पार्न सकेको देखिंदैन । अप्रत्यक्ष रुपमा वाझिएको वा व्यवहारबाट असमान भएको भन्ने कुराले मात्र कुनै कानून संविधान सम्मत छैन भनी भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंह
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः
२. मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, २०५२ को प्रस्तावनामा नै मुल्य अभिवृद्वि कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी राजश्व संकलन प्रभावकारी ढंगवाट गर्न वान्छनीय भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेखित छ । तर सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा “कर लाग्ने कारोवारू भन्ने शव्दको परिभाषामा दफा ५ को उपदफा १ मा उल्लेखित कारोवार संझनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ भने खण्ड (ङ) मा “वस्तु” को खण्ड (ट) मा “बजार मुल्य को खण्ड (ठ) मा “व्यक्ति” को परिभाषा गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ९ मा सानो कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई मुल्य अभिवृद्वि करमा दर्ता गराउनु नपर्ने र विवरण पेश गर्नु नपर्ने गरी छुट दिएको छ, सानो कारोवारको परिभाषा नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन नियममा समेत छैन, तर मुल्य अभिवृद्वि कर विभागले मिति ०५४।१०।१ मा सूचना प्रकाशित गरी वार्षिक कर योग्य व्यवसायिक कारोवार रु.२० लाख भन्दा कम हुने अनुमान भएमा भ्याटको लागि दर्ता गर्नुपर्ने वाध्यता छैन भन्दै व्यक्ति भन्नाले एक्लो व्यक्ति फर्म, कम्पनी, एशोसिएसन, सहकारी संस्था, समिति, संयुक्त व्यापार, साझेदारी, ट्रष्ट, सरकारी संस्था तथा धार्मिक संस्था आदि पर्दछन् भनी उल्लेख गरियो । ऐनको दफा ९ ले रु.२० लाख भन्दा कमको वार्षिक कारोवार गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई दर्ता नै गर्नु नपर्ने र विवरण नै पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएबाट रु.२० लाख भन्दा वढी कारोवार गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी र रु.२० लाख भन्दा कमको कारोवार गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीवाट विक्री वितरण हुने वस्तुको फरक फरक मुल्य कायम हुन गै कालो बजार तथा केही अपराध र सजायं ऐन, २०३२ स्वतः आकर्षित हुन जान्छ । त्यसका अतिरिक्त मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, धार्मिक संगठन तथा परोपकार संस्था एवं गुठी, एशोसिएसन इत्यादिका हकमा पनि लागु हुने भएकोले श्री पशुपतिनाथ जस्तै विभिन्न धार्मिक संस्थामा दान, दातव्य दिने व्यक्तिहरुले रसिद नै चढाउनु पर्ने स्थितिको सिर्जना हुने भएकाले सो वाट निवेदक नं. २ को धार्मिक भावनामा चोट पर्ने तथा कतिपय धार्मिक संस्था कर तिर्न नसकी लोप हुन जाने भएकाले संविधानको धारा १९ विपरित रहेको ऐनको दफा २(ठ) वदर भागी छ । मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनको दफा ५(२) दफा ९, १०, २९, ३१ र ऐ नियमावलीको नियम २२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा धारा १७ संग वाझिएको हुंदा संविधानसंग वाझिएका उल्लेखित दफा तथा नियमहरु प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं, साथै मिति ०५४।११।१ देखि अनिवार्य रुपले लागु हुने गरी सूचना प्रकाशित भएको अवस्थामा सो ऐन नियमवाट हामी लगायत सम्पुर्ण ठुलो व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रकारको पिरमर्का पर्न जाने तथा घुमाउरो तरिकाले हिन्दु धर्म, गुठी तथा एशोसिएशनहरु समेत लोप हुने प्रवल सम्भावना भएकाले उक्त ऐन तथा नियमावली प्रस्तुत रिटको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक पन्ध्र दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठँउनु भनी विपक्ष्ँलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्रँप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासवाट मिति ०५४।११।९ मा भएको आदेश ।
४. मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन र नियमावली २०५४ मार्ग १ गते देखि लागु भई सकेका छन् र ती ऐन नियममा भएका कुनै पनि व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्ति उपर असमान व्यवहार गरेको छैन, राजश्वको संचालन र संकलन पारदर्शी रुपमा गराउने उद्देश्यले बनेको उक्त ऐन, संविधान अनुकुल नै छ, मुल्य अभिवृद्वि कर, विक्री करको विकसित र वैज्ञानिक रुप हो, सो ऐनले विक्री कर ऐन, २०२३, होटल कर ऐन, २०१८ ठेक्काकर ऐन, २०२३ र मनोरन्जन कर ऐन, २०१७ लाई खारेज गरी एकिकृत रुपमा एउटै कर मुल्य अभिवृद्वि कर मात्र लागु भएकोले यस्तो पारदर्शी रुपमा राजश्वको संचालन र संकलन हुने करलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, अनुमानको भरमा ऐन, एवं नियमको व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर निराधार छ, सानो कारोवार गर्ने व्यवसायीको मुनाफा पनि कम हुने हुदा त्यस्तो वर्गलाई विशेष सहुलियत दिएर उनीहरुको आर्थिक अभिवृद्वि गर्न खोजिएको व्यवस्थावाट न त कानूनी असमाज्जस्यता पैदा हुन गएको छ न त अर्को वर्ग नै खडा गर्न खोजिएको हो, निराधार कुराहरुलाई लिई निवेदन गरिएको देखिंदा निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
५. रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको विवादको विषय सम्बन्धित निकाय (व्यवस्थापिका) बाट निर्माण भै लागु हुन आएको विषयमा असंलग्न यस सचिवालय समेतलाई बिपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन आधारयुक्त नहुंदा खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ।
६. संविधानले प्रदान गरेको समानताको हक निरपेक्ष समानताको हक होइन, समानताको हकको मुख्य सिद्धान्त समान परिस्थितिमा समान व्यवहार गर्नु हो र समान स्थितिका व्यक्तिहरुले कानूनको समान संरक्षण प्राप्त गर्ने मान्यता नै संविधानले प्रदान गरेको हो, मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनका कुनै पनि दफा समानताको हक विपरित छैनन्, ऐनद्धारा कर छुट नगरिएका वस्तु तथा सेवा मुल्य अभिवृद्वि करमा दर्ता नभएका व्यक्तिवाट विक्री भएमा पनि ती वस्तु र सेवामा वेदर्तावाल विक्रेताले पैठारी गर्दा भन्सार विन्दूमा वा उत्पादकसंग खरिद गर्दा कर तिरी सकेकै हुन्छ । यसरी कर तिरेर खरिद गरेको वस्तु वा सेवा विक्री गर्दा मु.अ.क.मा दर्ता नभएको कारण वेदर्तावाला बिक्रेताले सो वस्तुको मोलमा कर तथा आफ्नो मुनाफा समेत समावेश गरी विक्री गर्नु पर्ने हुन्छ । वेदर्तावाला विक्रेतालाई ऐनको दफा १७ बमोजिम कर कटृी गर्ने सुबिधा छैन, तर मु.अ.क.मा दर्ता भएका विक्रेताले खरिदमा वा पैठारीमा तिरेको कर, ऐनको दफा १७ बमोजिम केही गर्न पाउने हुंदा कर माथि कर नलाग्ने Cash cading खरिदमा तिरेको कर विक्री गर्दा संकलन गरेको करवाट कटृी गरी खरिद विक्री मुल्य वीचको मुल्य अभिवृद्वि Value Added मा संकलन गरेको कर रकम मात्र ऐनको दफा १८ वमोजिम बुझाउन पाउने हुंदा दर्तावाला विक्रेता र वेदर्तावाला विक्रेता वीचको विक्री मुल्य फरक पर्छ भनी लिएको जिकिर त्रुटिपूर्ण छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) ले प्रत्येक कारोवारमा कर लाग्ने मुल्यमा कर लाग्ने निश्चित गरेको छ भने कर लाग्ने मुल्यको परिभाषा दफा २(घ) मा गरिएको छ, दफा १० ले दर्ता सम्बन्धी प्रँवधानलाई नियमित गर्दछ दफा २९ मा मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, दफा ३१ ले अर्ध न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ, उल्लेखित सबै प्रावधानहरु संविधान सम्मत नै भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ । ऐनको दफा २(ठ) मा व्यक्तिको परिभाषा गरिएको छ, व्यक्तिको दायरामा धार्मिक संगठन, परोपकारी संस्था वा त्यस्तै अन्य निकायहरु पनि ऐनले समेटेको छ । आर्थिक ऐन २०५४ को मुल्य अभिवृद्वि कर दरवन्दी अनुसुची ६ को दफा ४ तथा मु.अ.क. ऐनको दफा ९ वमोजिम वार्षिक २० लाखसम्मको कर लाग्ने कारोवार गर्ने व्यक्तिलाई मुल्य अभिवृद्वि करको दायरा भन्दा अलग राखिएको छ, कुनै पनि धार्मिक संगठन, परोपकारी संस्थाले वार्षिक २० लाखसम्मको कर लाग्ने कारोवार गरेमा पनि मुल्य अभिवृद्वि करको दायरामा नपर्ने गरी छुट प्रदान गरेकै छ, मुल्य अभिवृद्वि करको दायरामा पर्ने गरी धार्मिक संगठन तथा परोपकारी संस्थाले कर योग्य कारोवार गरेमा पनि दान दातव्य दिने व्यक्तिले रसिद नै चढाउनु पर्ने अनिवार्यता ऐनले गरेको छैन । मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, संविधानद्वारा प्रत्याभुत धर्म सम्बन्धी हकको विपरित छैन, निवेदकले आफ्नो स्वतन्त्रता अस्तित्व राखी कानून सम्मत ढंगवाट आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण्ँ गर्ने हकलाई रतिभर पनि मु.अ.कर ऐनले असर नपर्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मुल्य अभिवृद्वि कर विभागका तर्फवाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेशी सुचिमा चढी इजलास समक्ष प्रस्तुत हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, २०५२ लागु भएपछि मुल्य अभिवृद्वि करको दायरामा पर्ने र नपर्ने व्यक्ति वा कम्पनीवाट विक्री वितरण हुनेवस्तु वा सेवाको मुल्यफरक फरक हुनजाने र धार्मिक संगठन, परोपकारी संस्था एवं गुठी जस्ता संस्थाको हकमा समेत उक्त कर लागुहुन गै धार्मिक भावनामा चोट पुग्ने तथा कतिपय धार्मिक संस्था कर तिर्न नसकी लोप हुन जाने अवस्था समेत सृजना हुने हुंदा संविधान विपरित रहेको सो व्यवस्था बदरभागी छ, मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, दफा ५(२), दफा ९, १०, २९, ३१ र ऐ. नियमावलीको नियम २२ संविधानको धारा ११(१) तथा धारा १७ संग वाझिएकोले उल्लेखित दफा तथा नियमहरु प्रारम्भदेखि नै वदर घोषित गरी पाउं भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदन जिकिरलाई खण्डन गर्दै मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनको कुनै पनि दफाले संविधान प्रदत्त समानताको हकलाई कुण्ठित पार्दैनन्, मुल्य अभिवृद्वि कर कै कारण्ँवाट सेवा वा वस्तुको मुल्यमा फरक फरक अवस्था कायम हुने होइन, मुल्य अभिवृद्वि करमा दर्ता हुन कर योग्य वस्तु वा सेवाको, खरीद वा विक्री गरेको हुनु अनिवार्य हुन्छ, तर धार्मिक संघ संगठनवाट त्यस्तो कारोवार नै नहुने हुंदा मुल्य अभिवृद्वि करको कारणवाट धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण्ँ गर्ने संविधान प्रदत हकमा प्रतिकुल असर पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर निराधार रहेको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको लिखितजवाफ रहेको पाइयो । यसमा निवेदक समेत रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंहले मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, लागु भएपछि एउटै वस्तुको मुल्यमा भ्याटमा दर्ता हुने व्यक्ति वा कम्पनिले गरेको कारोवार र दर्ता नहुने व्यक्ति वा कम्पनिले गरेको कारोवारमा मुल्य फरक हुन जान्छ, एउटै सामान (Commodity) मा फरक फरक मुल्य कायम हुन जाने स्थितिमा कालो बजारी ऐन, अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मुल्य अभिवृद्वि करका कारणवाट त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुने हुंदा कालो बजारी ऐन नै खारेज हुनुपर्छ, मुल्य अभिवृद्वि करको दायरामा नपर्ने व्यक्ति वा कम्पनीले आफ्नो कारोवारको हिसाव नै नराख्ने भएपछि त्यस्तो दायरामा पर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठन सक्ने हुंदा त्यस्ता व्यक्ति वा कम्पनीले समेत हिसाव राख्नू पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । मुल्य अभिवृद्वि करले धार्मिक एवं परोपकारी संस्थालाई समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्ने अवस्था छ र मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, नियमले संविधान प्रदत्त समानताको हकमा समेत आघात पारेको छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भने श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फवाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले करको सिध्दान्त बमोजिम बढी कमाउनेले बढी कर तिर्नु पर्दछ, निवेदकले जिकिर लिए झै मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनका प्रावधानहरु संविधानसंग वाझिएका छैनन् र यस अघि पनि उक्त ऐनको संवैधानिकता सम्बन्धमा सम्मानित अदालतवाट निर्णय भैसकेको छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरहरु समेतलाई मध्यनजर राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रथमतः मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनको संवैधानिकताको प्रश्नमा विश्लेषण गरी निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
९. मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, २०५२ को दफा २(ठ), दफा ५ को उपदफा (२) दफा ९, १०, २९ तथा ३१ र ऐ. नियमावलीको नियम २२, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १७ तथा धारा १९ संग वाझिएको भन्ने निवदेन जिकिर तर्फ विचार गर्दा प्रथमतः मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन तथा नियमावलीको उल्लेखित दफा तथा नियममा रहेको कानूनी व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ । ऐनको दफा २(ठ) ले व्यक्तिको परिभाषा गरेको, ऐनको दफा ५(२) मा प्रत्येक कारोवारको कर लाग्ने मुल्यमा कर लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कर लाग्ने मुल्यका सम्वन्धमा दफा १२ द्वारा स्पष्ट पारिएको छ । ऐनको दफा ९ मा सानो कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई दर्ता गर्नु नपर्ने र विवरण पेश गर्नु नपर्ने तथा अन्य प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु नपर्ने गरी छुट प्रदान गरिएको छ भने दफा १० केवल दर्ता प्रकृयासंग सम्वन्धित छ । दफा २९ मा दण्ड सजाय सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ३१ ले मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनको प्रयोजनका लागि कर अधिकृतलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरु पेश गर्न लगाउने सम्वन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने भनी व्यवस्था गरेको छ । मुल्य अभिवृद्वि कर नियमावली, २०५३ को नियम २२ मा बजार मुल्य निर्धारण प्रक्रियाको उल्लेखसम्म गरिएको पाइन्छ । यसरी ऐन नियमका उल्लेखित व्यवस्थाहरु मध्ये दफा ९ मा रहेको सानो कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई छुट सम्वन्धी व्यवस्था बाहेक अन्य कुनै पनि व्यवस्थाले कसैलाई कम सुविधा र कसैलाई वढी सुविधा प्रदान गरको अवस्था छैन र ती व्यवस्थाहरु केवल प्रकृया निर्धारण सम्ममा सिमित रहेको देखिएको हुंदा त्यसरी कार्यविधि निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्थाबाट संविधान प्रदत्त समानताको हकमा आघात पुगेको मान्न सकिदैन । दफा ९ ले प्रदान गरेको छुटले साना व्यवसायीहरु (वेदर्तावाला) ले विक्री वितरण गर्ने सेवा वा वस्तुको मुल्य र ठूलो व्यवसायीहरु (दर्तावाल) ले विक्रि वितरण गर्ने सेवा वा वस्तुको मुल्यमा नै अन्तर ल्याउने होइन र आर्थिक ऐन, २०५४ ले दर्तावाल विक्रेताले पैठारी गर्ने वस्तुमा करकोदर १० प्रतिशत मात्र कायम गरेको र वेदर्तावाल विक्रेतालाई २० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरी दर्तावाल व्यवसायीलाई पनि सुविधा प्रदान गरिएको छ भनी लिखितजवाफमा समेत उल्लेख गरिएको छ, जसलाई निवेदकहरुले खण्डन गर्न सकेको पाइदैन र कारोवार गर्ने व्यक्तिहरु बीच यसरी असमान भएको भनी निवदेनमा प्रष्ट पार्न सकेको पनि देखिदैन । यस स्थितिमा दफा ९ को व्यवस्थावाट दर्तावाल र वेदर्तावाल व्यवसायी बीच असमान व्यवहार भयो र मुल्यअभिवृद्वि करको कारणले वस्तु वा सेवाको मुल्यमा अन्तर आउने भयो भनी लिइएको निवेदन जिकिर संग सहमत हुन सकिएन । मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजस्व संकलन गर्ने प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको विक्री वितरण, हस्तान्तरण, आयात वा निर्यात लगायतका सबै कारोवारमा मुल्य अभिवृद्वि कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्ने ऐन भएको र यसले विक्री कर, होटेल कर, ठेक्का कर र मनोरन्जन करलाई खारेज समेत गरेको छ ।
१०. मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनको दफा २ को खण्ड (ठ) मा गरिएको “व्यक्ति” शव्दको परिभाषा अन्तर्गत धार्मिक संगठन, परोपकारी संस्था एवं गुठीलाई समेत समावेश गरिएवाट त्यस्ता धार्मिक एवं परोपकारी संस्थाहरु समेतले कर तिर्नु पर्ने भै कतिपय धार्मिक संस्था कर तिर्न नसकी लोप हुन जाने हुंदा त्यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा १९ को वर्खिलाप छ भन्ने निवेदन जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार नेपाल अधिराज्य भित्र आपुर्ति भएका, आयात गरिएका र नेपाल अधिराज्य वाहिर निर्यात गरिएका वस्तु वा सेवामा मुल्य अभिवृद्वि कर लाग्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने ऐ उपदफा (२) ले मुल्य अभिवृद्वि कर प्रत्येक कारोवारको कर लाग्ने मुल्यमा मात्र आकर्षित हुने भनी स्पष्ट गरेको छ । दफा १२ मा नगद मात्र प्रतिफल भएको अवस्थामा आपुर्तिकर्ताले प्रापकसंग लिएको मुल्य मात्र कर लाग्ने मुल्य हुनेछ भनी तोकिएको छ । धार्मिक एवं परोपकारी संस्थाहरुले त्यस्तो कर लाग्ने कारोवारमा संलग्न नरहको अवस्थामा मुल्य अभिवृद्वि करको भार बहन गर्न पर्ने अवस्था रहदैन । धार्मिक संस्थामा दान, दातव्य भेटी इत्यादि दिने कार्यलाई ऐनको दफा २(छ) तथा ५(१) बमोजिम संस्थाले आयात तथा आपुर्ति गरेको वस्तु वा सेवा भन्न सकिने अवस्था नभई त्यस्तो कार्य व्यक्तिले श्रद्धा तथा भावनाका अधिनमा रही गर्ने हुंदा त्यस्तो कार्य मुल्य अभिविद्वि कर लाग्ने कारोवार भित्र पर्दछ भन्न मिल्दैन । यस स्थितिमा संविधान प्रदत्त धर्म सम्वन्धी हकको प्रयोगमा मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनको दफा २(ठ) वाधक बनेको छ भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । कुनै कानून संविधानसंग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं भन्ने जिकिर लिने निवदेकले बाझिएको भन्ने कुरा स्पष्टतः औल्याउन सक्नु पर्नेमा निवदेन एवं वहस जिकिरहरुमा समेत त्यसरी स्पष्ट पार्न सकेको देखिंदैन । अप्रत्यक्ष रुपमा वाझिएको वा व्यवहारबाट असमान भएको भन्ने कुराले मात्र कुनै कानून संविधान सम्मत छैन भनी भन्न मिल्ने पनि होइन ।
११. यसरी माथी विश्लेषण गरिए अनुसार मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, २०५२ को दफा २ को खण्ड (ठ) दफा ५(२) दफा ९,१०,२९ तथा ३१ र ऐ नियमावली २०५३ को नियम २२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, धारा १७ र धारा १९ संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सक्ने अवस्था भएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.भैरवप्रसाद लम्साल
इति सम्वत ०५५ साल पौष २ गते रोज ५ शुभम ।