निर्णय नं. ६७१६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) वमोजिमको आदेश जारी गरी वाझिएको कानून अमान्य वदर गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६७१६ ने.का.प. २०५६ अङ्क ५
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधिश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधिश श्री इन्द्रराज पाण्डे
माननीय न्यायाधिश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
सम्वत २०५५ सालको रिट नं. .. ३४५९
आदेश मितिः२०५५।९।१६।५
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) वमोजिमको आदेश जारी गरी वाझिएको कानून अमान्य वदर गरी पाउं ।
निवेदकः जि.पर्वत ज्ञानी गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल प्रहरी चौकी रानागाउं रोल्पाको प्र.ह. वर्ष ३८ को विष्णूप्रसाद पौडेल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री प्रतिनिधिसभा ऐ.को कार्यालय सिंहदरवार समेत
§ प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद १० अवकास उपदान र निवृत्तिभरण मुल शीर्षक अन्तर्गतको नियम ११० को उपनियम (१) मा यस परिच्छेदको प्रयोजनको निमित्त नोकरी अवधिको गणना गर्दा शाही नेपाली सेना वा प्रहरी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्त भई नोकरी गरेको जम्मा अवधि (वीचमा टुटेको भए सो टुटेको अवधि कटाई) लाई गणना गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) ले व्यवस्था गरेको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने गरी प्रदत्त मौलिक हक अपहरण गरेको वा सो उपर अनुचित वन्देज कसरी लगाइएको हो सो कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । उल्लेखित स्वतन्त्रतामा धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको ५ ले शर्त र योग्यता तोक्ने गरी कानून वन्न सक्ने कुरालाई रोक लगाएको देखिंदैन । प्रहरी नियमावली २०४९ प्रहरी सेवामा रहेको कर्मचारीको सेवा सम्वन्धको कुरालाई लिएर व्यवस्था गरेको देखिंदा सो नियमावलीको नियम ११०(१) ले काम नगरेको अवधि नजोड्ने गरी भएको व्यवस्थाले निवेदकको स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको तथा सो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) संग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन । यस्का अतिरिक्त धारा ८८(१) अन्तर्गत प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ संग सो नियमको व्यवस्था वाझिएको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन । तसर्थ उल्लेखित नियमावलीको व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासंग वाझिएको नदेखिंदा माग वमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्यप्रसाद अर्याल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. म रिट निवेदक २०४०।८।२१ मा प्रहरी पदमा भर्ना भै २०४०।१०।१२ मा प्रहरी जवानमा परिणत भै २०४७।३।१ मा प्रहरी हवलदारमा वढुवा भए । उक्त पदमा रही कार्य गर्दा २०४८।११।९ मा पदबाट वर्खास्त गरेकोमा सो संग सम्वन्धित आरोपबाट का.जि.अ.को २०५२।२।८ को फैसलाले सफाई पाए पश्चात पुनः साविक सेवामा वहाल भै हाल कार्यरत छु । म निवेदकलाई वर्खास्त गरी पुनरवाहाली गरेको मिति सम्मको नोकरी अवधि जोड्नू पर्नेमा विपक्षी प्रहरी कितावखानाको मिति २०५५।१।७ को पत्रले २०४८।११।९ देखि २०५३।९।३ को वीचको ६ वर्ष ९ महिना २४ दिन नोकरी नजोडेकोले रिट निवेदन गरेको छु । उक्त पत्रको व्यहोरामा पहिले प्रहरीमा मिति २०४०।८।२१ मा शुरु भर्ना भै २०४८।११।९ सम्म गरेको नोकरी प्र.नि. २०४९ को नियम ११०(२) अनुसार जोडिएको भन्ने छ । मुद्दाको कार्यवाही अवधि नजोडेकोले सो पत्र नै गलत छ । नियम ११०(२) ले वीचको अवधि नजोडने भनेको छैन । रिट निवेदक स्वेच्छाले प्रहरी पदको अवधि टुटाई पुनः वहाल भएको छैन । नोकरी जोडि दिने भन्ने व्यहोरा प्रहरी प्रधान कार्यालयको २०५५।१।४ को विपक्षी कितावखानालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । सो हुंदा हुंदै अवधि जोडिएको छैन । प्र.नि. २०४९ को नियम ११०(३) मा मेरो वीचको अवधि जोडन मिल्ने नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था नभएको प्र.नि. २०४९ को नियम ११०(१) मा वीचको टुटेको अवधि कटाई नोकरी जोड्ने भनिएको छ जो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) तथा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ संग पुरै वाझिएको छ । उक्त उप नियममा मेरो अवस्थाको टुटेको नोकरी जोडिनु पर्ने व्यवस्था प्रष्ट नपारेकोले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप सम्मानित अदालतबाटै मेरो सेवा अवधि जोडने आदेश गरी पाउं र सो नियम ११०(१) मा मुद्दा चलेको अदालतमा कारवाही चली न्यायिक फैसलाबाट सफाई पाएको छ भने सो वीचको अवधि टुटेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था सो नियममा गर्नु भनी विपक्षीलाई आदेश गरी मेरो वीचको अवधि जोडनु भनी कितावखानाका नाममा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अनुसार परमादेश आज्ञा आदेश वा पुर्जि वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त गलत एवं अस्पष्ट उपनियम उक्त संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा उक्त कानून संग वाझिएकोले सो कानूनको भाग उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर घोषित गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासको मिति २०५५।३।१ को आदेश ।
४. यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी वनाई दायर गर्नु भएको रिट निवेदनमा विपक्षी वनाउनु पर्ने कारण उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । प्रहरी कर्मचारीको नोकरी के कस्तो अवस्थामा जोड्ने वा नजोड्ने विषय प्रहरी कितावखानासंग सम्वन्धित भएकोले त्यसरी कुनै कारणले टुटेको अवधि जोडेको वा नजोडेको कारणबाट त्यस्तो कार्यसंग असंवन्धित यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाउनु निरर्थक छ । साथै के कस्तो कारण र आधारमा नियम संविधानसंग वाझिएको हो सो को यथार्थ कारण खुलाउन सक्नु भएको देखिदैन । रिट निवेदन खारेज योग्य छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. प्रहरी नियमावली, २०४९ प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत वनेको देखिनाले त्यस्तो अधिनस्थ विधायनको संवैधानिकताको प्रश्न उठाइएको विषयमा संसदको सभालाई विपक्षी वनाइनु आफैमा हचुवा छ । रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विषयको यस सभासंग कुनै सरोकार र सन्दर्भ नै देखिदैन । संसदका सभाहरुलाई अनावश्यकरुपमा विपक्षी वनाइएको र विपक्षी वनाइनु पर्नाका आधार र कारण देखाउन नसकेको सन्दर्भमा सभाका हकमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिनिधिसभा राष्टिय सभाको तर्फबाट संसद सचिवालयका कानूनी सल्लाहकारको लिखित जवाफ ।
६. रिट निवेदकले उठाउनु भएको विवादको विषय मन्त्रीपरिषदको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने होइन । विवाद असंलग्न मन्त्रीपरिषदलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषदको लिखित जवाफ ।
७. निवेदकले जिकिर लिनु भएको विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै काम कारवाही र निर्णय नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११०(१) अनुसार जोडन मिल्ने जती नोकरी जोडी दिएकै हो । सोही नियमावलीको नियम ६९ अनुसार कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने आदेश वदर भै निजको नोकरी पुनः स्थापित भएमा निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता तथा रासन पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले समेत निज वहाल नरहेको अवधिको नोकरी गणना गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । कार्यालयमा हाजिर नभएको र कुनै सुविधा नपाएको अवधिको नोकरी जोडन मिल्ने भन्ने प्रहरी ऐन नियममा कुनै कतै उल्लेख नभएको हुंदा नोकरी नजोडिएको हो । प्रहरी कितावखानाले गैरकानूनी ढंगबाट कुनै निर्णय नगरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी कितावखानाको लिखित जवाफ ।
९. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल र श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले गर्नु भएको वहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग वमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१०. निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० को उपनियम (१) मा वीचको टुटेको अवधि कटाई नोकरी जोड्ने भनी गरिएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ङ) र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ संग वाझिएकोले सो नियमको व्यवस्था अमान्य गरी अवकाश भै पुनरस्थापना भएको वीचको २०४८।११।९ देखि २०५३।९।३ सम्मको अवधि समेत नोकरी अवधिमा जोडी दिनु भन्ने आदेश गरी पाउं भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन माग रहेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद १० अवकास उपदान र निवृत्तभरण मुल शीर्षक अन्तर्गतको नियम ११० को उपनियम (१) मा यस परिच्छेदको प्रयोजनको निमित्त नोकरी अवधिको गणना गर्दा शाही नेपाली सेना वा प्रहरी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्त भई नोकरी गरेको जम्मा अवधि (वीचमा टुटेको भए सो टुटेको अवधि कटाई) लाई गणना गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) ले व्यवस्था गरेको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने गरी प्रदत्त मौलिक हक अपहरण गरेको वा सो उपर अनुचित वन्देज कसरी लगाइएको हो सो कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । उल्लेखित स्वतन्त्रतामा धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको ५ ले शर्त र योग्यता तोक्ने गरी कानून वन्न सक्ने कुरालाई रोक लगाएको देखिंदैन । प्रहरी नियमावली २०४९ प्रहरी सेवामा रहेको कर्मचारीको सेवा सम्वन्धको कुरालाई लिएर व्यवस्था गरेको देखिंदा सो नियमावलीको नियम ११०(१) ले काम नगरेको अवधि नजोड्ने गरी भएको व्यवस्थाले निवेदकको स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको तथा सो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) संग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन । यस्का अतिरिक्त धारा ८८(१) अन्तर्गत प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ संग सो नियमको व्यवस्था वाझिएको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन । तसर्थ उल्लेखित नियमावलीको व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासंग वाझिएको नदेखिदा माग वमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।
प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु
उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.इन्द्रराज पाण्डे
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
इति संवत २०५५ साल पौष १६ गते रोज ५ शुभम् ... ।