निर्णय नं. ६७२१ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ६७२१     ने.का.प. २०५६ अङ्क ५

 

संयुक्त  इजलास

माननीय न्यायाधिश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधिश श्री केदारनाथ आचार्य

संवत् २०५५ सालको रि.नं.... २८३१

आदेश मितिः २०५५।११।२५।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : जि. सिन्धुपाल्चोक परियामुना गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल केन्द्रिय कारागारमा थुनामा रहेको गोपाल थापा

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाण्डौं जिल्ला अदालत समेत

 

§  जरिवाना वा कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएको अवस्था वा फैसला भएको मितिबाट ६० दिन भित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर हुन आउन सक्ने अवस्था र जरिवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफै उपस्थित हुन सक्ने अवस्थामा निवेदक रहेको देखिन आउदैन । निवेदक मौकैमा पक्राउ परी मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहि आएको अवस्था देखिन्छ । थुनामा नै रहेको अवस्था हुंदा निज आफै उपस्थित हुन वा हाजिर हुन सक्ने अवस्था नरहेको स्थितिमा निजले कारागार मार्फत निवेदन दिएको भन्ने देखिन आएबाट आफै हाजिर हुन आएको वा उपस्थित भई जरिवाना वा कैदमा बस्न मन्जुर गरेको भनि मान्न सकिने अवस्था देखिन आउदैन । थुनामा रहेको व्यक्ति आफै उपस्थित हुन वा हाजिर हुन आएको भन्ने अवस्था एकातिर देखिदैन भने कारागार मार्फत चढाएको निवेदनलाई आफै उपस्थित हुन आएको वा हाजिर भएको भन्न सकिने आधार समेत पुग्न गएको नदेखिंदा अनुसन्धान क्रममा पक्राउ परी थुनामा रहेका र अन्तिम फैसला हुदा समेत कैद जरिवाना ठेकिएका निवेदक जस्ता व्यक्तिको हकमा दण्ड सजायको  ४१(क) आकर्षित हुन नसक्ने भनि गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा कुनै परिवर्तन गरि रहनु पर्ने अवस्था नदेखिंने ।      

             (प्र.नं. १२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हर्क भटृराई

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४३५०, पृ.४०

 

आदेश

      न्या.केदारनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) वमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र व्यहोरा यस प्रकार छ :

      २.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको जिउ मास्ने वेच्ने मुद्दामा का.जि.अ.को २०४८।४।२७ गतेको फैसला वमोजिम १० वर्ष कैद भएकोमा सो उपर पुनरावेदन गरेकोमा पु.वे.अ. पाटनबाट शुरु सदर हुने गरी फैसला भयो । सो उपर चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा २०५३।३।३१ मा शुरुको सदर गरेको पु.वे.अ.को फैसला सदर हुंदा चित्त नबुझी पुनरावलोकन गरी पाउं भनि निवेदन गरेकोमा निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भन्ने आदेश भएपछि मैले मिति २०५४।७।२४ गते काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मु.ऐन दण्ड संजायको ४१ (क) नं. वमोजिम २० प्रतिशत कैद मिनाहा दिई वांकी कैद मात्र असुल गरी पाउं भनी निवेदन दर्ता गर्दा जि.न्या. ले २०५५।२।२२ मा दण्ड संजायको महलको ४१(क) नं. को सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने  देखिएन कानून वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भै उक्त वेरितको आदेश वदर गरी पाउन निवेदन गरेकोमा “यसमा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परी थुनामा परि अन्तिम फैसला समेतबाट कैद जरिवाना ठेकिएको निवेदक जस्तो व्यक्तिको हकमा दण्ड संजायको ४१(क) को सुविधा आकर्षित हुने अवस्था सो दण्ड सजायको ४१(क) नं. मा देखिन नआएको हुंदा त्यस अदालतको आदेश रीतपुर्वकको हुंदा निवेदकको माग वमोजिम गर्न मिलेन कानून वमोजिम गर्नु भनी पु.वे.अ. पाटनले गरेको आदेश कानूनको व्याख्यामा त्रुटि हुनुका साथै मु.ऐन दण्ड सजायको ४१(क) नं. मा जरिवाना वा कैदको सजाय लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुंदा अड्डामा उपस्थत भई कैदमा वस्न मन्जुर भएमा वा त्यस्तो संजाय हुने गरी फैसला भएको व्यक्ति फैसला भएको मितिले ६० दिन भित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भए जरिवाना तिर्न वा कैदमा वस्न आफै उपस्थित भएमा निजलाई भएको जरिवाना र कैदको संजायमा २० प्रतिशत मिनाहा दिई वांकी लगत कायम गरी संजाय कार्‍यान्वयन गरिनेछु भन्ने उल्लेख भएबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उक्त व्यवस्था अनुसार थुनामा नरहेको वा फरार रहेको व्यक्ति जो सुकैले उक्त नम्वरमा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेमा २० प्रतिशत कैद मिनाहा दिनु पर्छ । फरार वा थुनामा नवसेको व्यक्ति आफै उपस्थित हुने र थुनामा रहेको व्यक्ति सम्वन्धित अदालतमा ६० दिनभित्र कारागार मार्फत निवेदन दर्ता गरेमा आफै उपस्थित भए सरह हुनुका साथै निवेदक जस्तै थुनामा रहेका वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी इरमान तामाङ भएको जिउ मास्ने वेच्ने मुद्दा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी चन्द्र वहादुर श्रेष्ठ भएको लागु औषध मुद्दामा का.जि.अ. र सि.पा.जि.अ. वाट २० प्रतिशत कैद मिनाहा दिने आदेश भएको स्थिति विद्यमान भएको अवस्थामा कानूनको समान संरक्षणबाट म निवेदकलाई वंचित गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक कुण्ठित समेत गरिएको छ । यसरी अमुक व्यक्तिहरुलाई उत्तः ४१(क) को सुविधा दिएको र मलाई नदिने गरी भएको आदेशले म निवेदक माथि अन्याय मात्र नभै मौलिक हक समेत कुण्ठित गरिएको हुंदा का.जि.अ. र पु.वे.अ. पाटनबाट भएको उक्त आदेश वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटँका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको २०५५।५।८।२ मा यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासबाट भएको आदेश ।

      ४.    यि निवेदक प्रतिवादी अभियोग पत्रसाथ अदालतमा दाखिल भै पुर्पक्षमा थुनामा वसेको अवस्था फैसला भएको शुरु मिसिलबाट देखिंदा दण्ड संजायको ४१(क) नं. को सुविधा प्राप्त गर्न स्वस्फूर्त आफै उपस्थित भै कैदमा वस्न मन्जुर गरेको अवस्था हुनु पर्ने हुंदा उक्त कानूनको सुविधा यी निवेदकले प्राप्त गर्न  सक्ने देखिएन, कानून वमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०५५।२।२२ मा यस अदालतबाट गरेको आदेशलाई सदर गरेको पु.वे.अ. पाटनको मिति २०५५।३।३२ को आदेश कानून अनुरुप हुंदा निवेदकको माग अनुसार रिट जारी हुनु पर्ने होइन, खारेज गरी पाउं भन्ने समेत   व्यहोराको काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

      ५.    का.जि.अ.को वेरितको आदेश वदर गरी पाउं भनि अ.वं. १७ नं. अन्तरगत पर्न आएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भै   प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदन सहितको निवेदन २०५५।३।३२।५ मा संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुंदा अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परी थुनामा  परी अन्तिम फैसला समेतबाट कैद जरिवाना ठेकिएको निवेदक जस्तो व्यक्तिको हकमा दण्ड संजायको ४१ नं. को सुविधा आकर्षित हुने अवस्था देखिन नआएको हुंदा माग वमोजिम गर्न मिलेन कानून वमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश कानून अनुसार नै भए गरेको हुंदा निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरको लिखित जवाफ ।

      ६.    रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी ईरमान तामाङ भएको जिउ मास्ने वेच्ने मुद्दा १ वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी चन्द्र वहादुर श्रेष्ठ भएको लागु औषध मुद्दा १ का शुरु मिसिलहरु झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको २०५५।९।७।३ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

      ७.    यसमा निवेदनको प्रकरण ६(ख) मा उल्लेख भएको वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी इरमान तामाङ भएको जिउ मास्ने वेच्ने मुद्दामा र वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी चन्द्र वहादुर श्रेष्ठ भएको लागु  औषध मुद्दामा समेत संजायमा २० प्रतिशत दण्ड सजायको ४१ क नं. वमोजिम मिनाहा पाउं भनि निज प्रतिवादीले दिएको निवेदनमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट कारवाही निर्णय भए भनेको सम्वन्धित मिसिल झिकाई आएको नदेखिंदा झिकाई नियम वमेजिम पेश गर्नु भन्ने २०५५।९।२८।३ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश।

      ८.    यसमा वादी श्री ५ को सरकार र प्र. गोपाल थापा समेत भएको ज्यू मास्ने वेच्ने मुद्दामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।४।२७ मा प्र. गोपाल थापालाई १० वर्ष कैद हुने गरी भएको फैसला सहितको सक्कल मिसिल काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट मगाउने र सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०५३।३।३१ मा भएको फैसला सहितको रेर्कड मिसिल समेत साथै राखि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०५५।११।४।३ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

      ९.    नियम वमोजिम पेशीसुचिमा  चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हर्क भट्टराईले मुलुकी ऐन दण्ड संजायको ४१(क) नं. को व्यवस्था अनुसारको सुविधा फरारी व्यक्तिले पाउने र कारागारमा रहेको व्यक्तिले नपाउने भन्ने होइन , अन्य जिल्ला अदालतवाट पनि कारागारमा रहेको वन्दीले पनि सो सुविधा पाएका छन, मेरो पक्षले नपाउंदा समानताको व्यवहार विपरीत भएको छ जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले मेरो पक्ष जेलमा भएको कारणले सो ४१क नं. को सुविधा नपाउने र फरारी उपस्थित हुंदा पाउने गरी भएको निर्णय दण्ड संजायको ४१ क नं. को व्याख्यात्मक त्रुटी भएको छ भन्ने वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले ४१(क) नं. को अवधारणा निवेदकको भनाई अनुसार होइन, जसले न्यायिक प्रकृयालाई च्यालेन्ज गर्छ त्यस्तोलाई छुट दिने होइन । जसले अदालतले गरेको संजाय प्रति सलेन्डर गरी अदालतको फैसलालाई मान्दछ र आउंछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मिनाहा दिने भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको  हो । जो व्यक्ति शुरु देखि नै पुर्पक्षका निमित्त थुनामा वसेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई यो सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था होइन भन्ने वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १०.    यसमा पेश हुन आएको मिसिल अध्ययन गरी काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आएको प्रमाण मिसिल समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन उपर विचार गर्दा यस अघि वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध गोपाल थापा भएको फौ.द.नं. ९३।२२८ को जिउ मास्ने वेच्ने मुद्दामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।४।२७ मा निवेदकले आरोपित कसुर गरेको ठहरी १० दश वर्ष कैद र रु.५००। पांचसय जरिवाना हुने ठहरे उपर पुनरावेदन परी पु.वे.अ. पाटनबाट मिति ०५२।३।६ मा शुरु सदर भएको र यस अदालतबाट समेत २०५३।३।३१ मा इन्साफ सदर हुन पुगी निवेदक थुना मै रहेको स्थिति देखिन्छ । यसरी सवै तहको अदालतबाट निवेदक विरुद्धको आरोपित कसुर कायम भई संजाय हुने ठहरे पछि निज निवेदक गोपाल थापाले मिति २०५४।७।२४ मा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुलुकी ऐन दण्ड संजायको ४१ (क) नं. वमोजिम २० वीस प्रतिशत कैद मिनाहा दिई वांकी कैद मात्र असुल उपर गरी पाउं भनि दिएको निवेदनमा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट दण्ड संजायको ४१(क) नं. वमोजिमको सुविधा दिन नमिल्ने भनि गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परी निर्णय हुंदा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परी थुनामा रहेका  र अन्तिम फैसला हुंदा समेत कैद जरिवाना ठेकिएका निवेदक जस्तो व्यक्तिको हकमा दण्ड संजायको उक्त नं. ४१(क) आकर्षित हुन नसक्ने भनि शुरु निर्णय सदर भएको अवस्था रहेछ ।

      ११.    यसरी निवेदक गोपाल थापाको फौ.द.नं. ९३।२२८ वमोजिमको जिउ मास्ने वेच्ने अभियोग कायम भएको र दण्ड संजायको ४१(क) नं. वमोजिमको सुविधा प्राप्त नभएपछि प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । रिट निवेदन हेर्दा थुनामा रहेका निज गोपाल थापाले अन्तिम फैसला भएको मितिले ६० दिन भित्र कारागार मार्फत निवेदन दर्ता गरेकाले आफै उपस्थित भए सरह हुने भन्ने आधार लिई यस अदालतबाट निज विरुद्धको फौ.पु.नं. १३३६ को जिउ मास्ने वेच्ने मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्न नमिलेको आदेशको जानकारी प्राप्त गरेपछि कारागार मार्फत दण्ड संजायको ४१(क) नं. वमोजिमको सुविधा निर्विवाद रुपमा प्राप्त हुनु पर्नेमा सो सुविधा दिन नमिल्ने भनि जिल्ला अदालत र पु.वे.अ. पाटनबाट ऐनको मनसाय विपरित निर्णय गरेको तथा यस्तै प्रकृतिका वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध इरमान तामांग भएको जिउ मास्ने वेच्ने मुद्दामा तथा वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध चन्द्र वहादुर श्रेष्ठ भएको लागु औषध मुद्दामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट दण्ड संजायको नं. ४१(क) को सुविधा प्रदान गरी सकेबाट समान स्थिति र हैसियत भएका केहि व्यक्तिले सुविधा पाउने र निवेदकलाई उक्त सुविधा दिन नमिल्ने भनि निर्णय गरेकाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हकबाट निवेदक वंचित हुन पुगेकाले आफ्नो समानताको हक प्रचलन गराई पाउन निवेदन दिएको भन्ने देखिन आउंछ । निवेदकको माग वमोजिम निजले दण्ड संजायको नं. ४१ (क) को सुविधा पाउन सक्ने नसक्ने कस्तो स्थिति देखिन्छ भन्ने प्रश्न देखिन आएबाट सो को निरुपणको लागि   देहाय वमोजिमको कुरामा विचार गरिनु पर्ने हुन आयो ।

(क)  अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परी थुनामा रहेको निवेदक गोपाल थापाले दण्ड                   संजायको नं. ४१(क) वमोजिम अन्तिम फैसला भएको ७ दिन भित्र फैसला गर्ने             वा लगत राख्ने अड्डामा हाजिर भै जरिवाना बुझाउन वा कैदमा वस्न आफै                   उपस्थित भएको सम्झन मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ?

(ख)  निवेदन पत्रमा उल्लेख गरिएका आधारबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को            धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक कुण्ठित हुन पुगेको देखिन्छ, देखिंदैन ?

      १२.   प्रथम प्रश्न तर्फ हेर्दा निवेदकले जिकिर लिएको दण्ड संजायको नं. ४१ (क) मा कस्तो व्यवस्था रहेछ भनि हेरिनु पर्ने हुन  आयो । मुलुकी ऐन (नवौं संशोधन) २०४३।७।२४ वाट  प्रवेश पाएको यस नम्वरमा यस महलको अरु नम्वरहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनी जरिवाना वा कैदको संजाय लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुंदा अड्डामा उपस्थित भै जरिवाना बुझाउन वा कैद वस्न मन्जुर भएमा वा त्यस्तो संजाय हुने गरी फैसला भएको व्यक्तिले फैसला भएको मितिले ६० दिन भित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भै जरिवाना तिर्न वा कैदमा वस्न आफै उपस्थित भएमा निजलाई भएको जरिवाना र कैदको संजायमा २० वीस प्रतिशत मिनाहा दिई वांकीको मात्र लगत कायम गरी संजाय कार्‍यान्वयन गरिनेछ भनि उल्लेख भएको  पाइन्छ । यस व्यवस्थालाई निवेदकले कारागार मार्फत दिएको निवेदनबाट आफै उपस्थित भएको भन्ने अर्थ लगाई निवेदन माग गरेको देंखिदा कानून व्याख्याको सिद्धान्त तर्फ समेत ध्यान दिइनु पर्ने हुन आएको छ । जहांसम्म कानून व्याख्याको प्रश्न छ त्यसतर्फ विचार गर्दा मैक्सवेल  Maxwell ले (The Interpretation of statutes) मा The object of all interpretation of statute is to determine what intention is conveyed,either expressly or impliedly by the language used.So far as is necessary for determining whether the particular case or state of facts presented to the interpreter,falls within it. अर्थात कानूनको व्याख्या गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपबाट ऐनमा प्रयुक्त शव्दहरुले ऐनको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा जानकारी गराएको हुनु पर्दछ र व्याख्याकारले यो पनि ध्यान राख्नू पर्दछ कि उसको व्याख्या आफ्नो विषयवस्तुसंग ठीक दुरुस्तरुपबाट गरिएको छ । शाव्दिक वा व्याकरणमुलक व्याख्या (literal or grammatical Interpretation) अनुरुप ऐनमा प्रयोग भएका शव्दहरुको जस्ताकोतस्तै अर्थ लगाउनु पर्दछ अन्यथा अर्थ लगाउने प्रयत्न गर्नु हुदैंन । नावालक राम वहादुर प्रजापतिको हकमा संरक्षक कान्छा प्रजापति विरुद्ध न्हूच्छे कुमार प्रजापति समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा यस अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट (ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४३५०, पृ.४०) फैसला हुंदा कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार यदि कानून स्पष्ट छ र त्यसमा कुनै व्दिविधा छैन भने सामान्यरुपमा त्यसको जे जस्तो अर्थ हुन्छ त्यही अर्थमा त्यो कानूनलाइ लागु गर्नु पर्छ, बलपुर्वक त्यसको व्याख्या गरी असाधारण वा असमान अर्थ खोज्ने प्रयास गर्न हुन्न भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यिनै सिद्धान्त  अनुरुप दण्ड संजायको उक्त नं. ४१(क) लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जरिवाना वा कैदको संजाय लागेको व्यक्तिले अन्तिम फैसला हुंदा अड्डामा उपस्थित भएर जरिवाना बुझाउन वा कैदमा वस्न मन्जुर भएको अवस्थामा वा त्यस्तो संजाय हुने गरी फैसला भएको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुंदा उपस्थित हुन सकेको रहेनछ भने सो फैसला भएको ६० दिनभित्र फैसला गर्ने अड्डा वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भई जरिवाना तिर्न वा कैदमा वस्न आफै उपस्थित हुन आएमा निजलाई लागेको जरिवाना र कैदको संजायमा २० वीस प्रतिशतले मिनाहा दिइने व्यवस्था रहेको देखिंदा निवेदकको कस्तो अवस्था रहेछ भनि हेर्दा अन्तिम फैसला हुंदा अड्डामा उपस्थित रहेको भन्ने जिकिर नै रहेको पाइदैन । सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको लागि निस्सा दिन नमिल्ने भनि २०५४।६।१४ गते जानकारी प्राप्त गरेपछि कारागार मार्फत २०५४।७।२४ गतेका दिन दण्ड संजायको नं. ४१(क) को सुविधा प्राप्त हुन काठमाण्डौ  जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको भन्ने देखिन्छ । जरिवाना वा कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएको अवस्था वा फैसला भएको मितिबाट ६० दिन भित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर हुन आउन सक्ने अवस्था र जरिवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफै उपस्थित हुन सक्ने अवस्थामा निवेदक रहेको देखिन आउदैन । निवेदक मौकैमा पक्राउ परी मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा नै रहि आएको अवस्था देखिन्छ । थुनामा नै रहेको अवस्था हुंदा निज आफै उपस्थित हुन वा हाजिर हुन सक्ने अवस्था नरहेको स्थितिमा निजले कारागार मार्फत निवेदन दिएको भन्ने देखिन आएबाट आफै हाजिर हुन आएको वा उपस्थित भई जरिवाना वा कैदमा बस्न मन्जुर गरेको भनि मान्न सकिने अवस्था देखिन आउदैन । थुनामा रहेको व्यक्ति आफै उपस्थित हुन वा हाजिर हुन आएको भन्ने अवस्था एकातिर देखिदैन भने कारागार मार्फत चढाएको निवेदनलाई आफै उपस्थित हुन आएको वा हाजिर भएको भन्न सकिने आधार समेत पुग्न गएको नदेखिंदा अनुसन्धान क्रममा पक्राउ परी थुनामा रहेका र अन्तिम फैसला हुंदा समेत कैद जरिवाना ठेकिएका निवेदक जस्ता व्यक्तिको हकमा दण्ड सजायको ४१(क) आकर्षित हुन नसक्ने भनि गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा कुनै परिवर्तन गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिएन । जिल्ला एवं  पुनरावेदन  अदालतलले गरेको निर्णय मिलेकै देखिन्छ ।

      १३.   अव अर्को प्रश्न तर्फ हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित नगरिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । माथि गरिएको विवेचना अनुसार अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परि थुनामा रहेको व्यक्तिले अन्तिम फैसला हुंदा अड्डामा उपस्थित भई वा त्यस्तो फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भई जरिवाना तिर्न वा कैदमा वस्न आफै उपस्थित हुन आउने स्थिति वा अवस्था नदेखिने भएबाट तारिखमा रहेका वा फरार रहेका व्यक्तिले फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भई जरिवाना तिर्न वा कैदमा वस्न आफै उपस्थित भै मन्जुर गरेको अवस्थामा पाउन सक्ने सुविधा प्राप्त हुन नसकेका आधारमा असमानता भयो भनि भन्न  मिल्ने हुदैंन । वेग्लावेग्लै स्थिति परिस्थितिको आधारमा वनेको कानूनको प्रचलन ऐन वनेकै स्थिति परिस्थिति अनुरुप नै गरिनु पर्ने भएबाट छुट्टै स्थितिको निवेदकले दण्ड संजायको नं. ४१(क) वमोजिमको सुविधा प्राप्त नभएको भन्ने कुरा उठाई संविधानको धारा ११(१) वमोजिमको हकवाट वंचित भएको आधार प्रमाण पुगेको नदेखिंदा निवेदन  जिकिर पुग्न सक्तैन,  प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति संवत् २०५५साल फाल्गूण २५ गते रोज ३ शुभम् .........  ।