निर्णय नं. ८७८९ - उत्प्रेषण प्रतिषेध समेत
ने.का.प. २०६९, अङ्क ३
निर्णय नं. ८७८९
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
२०६६ – WO –१३४५
आदेश मितिः २०६९।१।५।३
विषय :– उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. ६ बस्ने अधिवक्ता गोपीबहादुर भण्डारी
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता र न्यायपालिका सबै संवैधानिक अङ्गहरू भएकोले यी अङ्गहरूको कामकारवाहीहरू संविधान र सोबमोजिम बनेका कानूनमा व्यवस्थित व्यवस्थाहरू र तिनमा अन्तरनिहीत भावनाहरूबाट अनुप्राणित हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस्तो संवैधानिक जिम्मेवारीअन्तर्गत गरिएका कार्यहरूलाई सहजै निरर्थक बनाउन कुनै पनि वहानामा मिल्दैन । अर्को शब्दमा अपराधको सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान नगर्न, अभियोजन गरेको मुद्दालाई न्यायको बिन्दूमा पुग्न नदिन, न्याय गरिएको कुरामा कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न मिल्दैन । हरेक अङ्ग संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण छन् भने तिनलाई कानून र विवेकसंगत ढंगले गरेको कार्यमा अनुचित हस्तक्षेपबाट बचाउनु पनि संवैधानिक पद्धति कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ संविधानबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको अधिकारअन्तर्गत मुद्दा अभियोजन लगाउने तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाबीच के कति सामञ्जस्यता छ भनी नहेर्ने र अरु दुई भूमिकाबीचको सार्थकता खोजी नगर्ने हो भने मुद्दा चलाउने र फिर्ता लिने कुरा संविधान र कानूनको विशिष्ट आवश्यकताअनुसारको प्रत्याभूति हुनुको सट्टा केटाकेटीको खेलौना जस्तो हुन गई कानूनी राज्यको अभीष्ट सहजै परास्त हुनसक्ने जोखिम सिर्जना हुन जाने ।
(प्रकरण नं.९)
§ फौजदारी मुद्दामा अभियोजन लगाउने वा नलगाउने अन्तिम अधिकार वर्तमान अन्तरिम संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको भए पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा सो अभियोजनले सार्थकता गुमाउने र कार्यपालिकाको निर्णयले प्रधानता प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति आउने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ अभियोक्ताको संवैधानिक अधिकारलाई नै संकुचन वा परास्त हुने गरी फिर्ता लिने निर्णयलाई प्रधानता दिन नमिल्ने हुनाले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको रायलाई समुचित स्थान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो नै संवैधानिक हुने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ पीडितको जाहेरीमा मुद्दा चलाउने, पीडित आफैँले मुद्दा चलाउन पनि नमिल्ने र पीडितको तर्फबाट चलाइएको मुद्दामा न्यायको अन्तिम बिन्दूसम्म न्यायको खोजी नगरीकन मुद्दा नै बीचबीचमा राजनीतिक वा अन्य सौदा गरी दावी नै परित्याग गर्ने हो वा गर्न दिने हो भने पीडित र राज्यबीचको सम्बन्ध मैत्रिपूर्ण र न्यायपूर्ण हुन नसक्ने ।
§ मुद्दामा अभियोजन गरेपछि न्यायिक प्रक्रियाबाट सफाइ लिन पाउने अभियुक्तको पनि अधिकार हो । यस्तो वैध उपायको उपेक्षा गरेर मुद्दाको प्रक्रियालाई पन्छाउने र उन्मुक्ति खोज्ने प्रक्रियामा जाँदा न्यायमा समानताको मार्गमा अवरोध हुनसक्ने हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा निकै सर्तकता अपनाउनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ मुद्दा चलाउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम चलाउने, अनि फिर्ता भने राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने हो र न्याय र कानूनको तत्वको आवश्यकता नदेखाउने हो भने फौजदारी न्यायप्रणाली चरम राजनीतिककरणको सिकार हुनसक्ने ।
§ संविधान र कानूनले परिकल्पना नै नगरेको राजनीतिक सहमतिलाई स्थान दिई एउटा विधिसम्मत् अभियोजनलाई परास्त गरेको भन्ने जिकीर लिनु र त्यस्तो आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनु वा दिनु कानून, न्याय र विवेकसंगत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा चलाएको भए त्यसको खराबी कसरी हटाउने हो भन्ने कुराको विविध पक्षहरू हुन सक्छन् । फौजदारी न्यायले सम्बोधन गर्ने विषय विशेषतः अपराध नै हो । अपराध जसले गरेपनि अपराध नै हुन्छ र प्रचलित फौजदारी कानूनको अधिनस्थ हुनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिले गरेमा अपराध राजनीतिक हुने होइन राजनीतिक उद्देश्यले अपराध गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२१)
§ कानून बहाल रहने, तर कानूनको कार्यान्वयन भने राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भए एकढंगले र अरुमा फरक ढंगले गर्न मिल्दैन । त्यो समानता, न्याय र विवेकको मापदण्डबाट समेत मिल्दैन । वस्तुतः राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक कार्यकर्ता संलग्न भएको भन्ने आधारमा कसूरको दायित्वबाट मुक्ति दिने अमेघ अस्त्रको रुपमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रयोग गर्न दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२२)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९, २९(१)
§ फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–
सरकारवादी भई चलिरहेका मुद्दाहरू विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को दुरुपयोग गरी फिर्ता लिने र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन,२०४९ को दफा २९ ले गैरसरकारी व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद भएको बाहेक अन्य सबै अवस्थामा सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने खुल्ला र असीमित अधिकार दिएको हुनाले यसको राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दुरुपयोग गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको मानव अधिकारको उल्लंघनकर्ता र कसूरदारलाई राज्यले संरक्षण दिइरहेको कारणले राज्यको फौजदारी न्याय प्रणाली नै नष्ट हुने संघारमा पुगेको छ । त्यसै कारणले कानूनबमोजिम अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि गोपाल शिवाकोटी समेत वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा यस सम्मानीत अदालतबाट कायम गरिएको अभ्यासबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा निश्चित् मापदण्ड निर्धारण गरिपाऊँ भनी अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विपक्षीहरूको विरुद्धमा यस सम्मानीत अदालतमा संवत् २०६५ को रि.नं. ०३५७ को निवेदन दर्ता भई हालसम्म विचाराधीन रहेको छ ।
तत्कालीन सरकारको कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, जवर्जस्ती करणी जस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दा पनि फिर्ता लिएको कारणले परेको उक्त मुद्दामा यस सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६५।९।१७ मा अन्तरिम आदेश जारी भई मुद्दा फिर्ता लिने कार्य रोकिएको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र तिसँग सम्बन्धित व्यक्ति कसूरदार भएकोमा सकेसम्म मुद्दै नचल्ने मुद्दा चलाएमा पनि अनुसन्धान बिगारी मुद्दा कमजोर बनाउने, चलेको मुद्दा फिर्ता लिने र सजाय पाइसकेकोमा सजाय माफी दिन सिफारिश गर्ने समेतका कार्यमा विपक्षीहरूले यी यसरी विपक्षी सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताले गरेका जस्तासुकै अपराधलाई पनि मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिकै रुपमा विकास भैरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले राजीनामा दिई काम चलाउमा परिवर्तन भैसकेपछि मिति २०६७।३।१६ मा सुकदेवराय यादवको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी राजकिशोर प्रसाद यादवसमेत २० जना भएको बारा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको रहेछ र त्यस सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाई विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालय, न्याय प्रशासन शाखाको पत्र संख्या न्या.प्र.३९, च.नं.२२४४, मिति २०६७।३।२० मा विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्र समेत पठाइ सकेको रहेछ ।
राज्य र सरकारको दायित्व समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने र अपराधीहरूलाई सजाय दिलाउनु हो । तर विपक्षी आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भई बन्दुकले हानी चार जनालाई मारेको जस्तो अत्यन्त जघन्य अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय माथि उल्लिखित संविधानका धाराहरूको अतिरिक्त मानव अधिकारहरूको उल्लंघन भएको हुनाले यो कुनै निश्चित् व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको मात्र सरोकारको विषय नभई व्यापक सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले र निवेदक स्वयं कानून व्यवसायी भएकोले प्रस्तुत निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दा मानवले गर्न सक्ने अत्यन्त गम्भीर जघन्य मुद्दा हो । यो मुद्दाको गम्भीरताको विषयमा यस अपराधमा तोकिएको सजायले नै पुष्टि गर्दछ । विपक्षीले फिर्ता लिन लागेको मुद्दा त्यसै प्रकारको जघन्य अपराध हो । त्यसमा पनि यो मुद्दा बन्दुकको प्रयोगबाट ४ जनाको ज्यान लिइएको मुद्दा हो । त्यसैले यस्ता मुद्दाहरू फिर्ता लिँदा यसको पहिलो शिकार त्यस परिवारका मानिस र त्यस समाजका मानिसलाई पर्दछ । पीडितलगायत समाजका अन्य व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाको महसूस हुने गर्दछ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी, ऐन, २०४९ को दफा २९ को व्यवस्था जस्तासुकै अपराधीलाई पनि सरकारले चाहेमा मुद्दा फिर्ता लिई अपराधीलाई कानूनी सजायबाट मुक्ति नदिई निष्कलंक बनाउन र आफ्ना कार्यकर्तालाई जोगाउने प्रयोजनको लागि होइन । यसको प्रयोजन कहिलेकाहीँ राज्य सञ्चालनको अवस्थामा समाजको लागि त्यति असर नपुग्ने तर राज्य सञ्चालनको लागि मुद्दा कायम राखी रहन उपयुक्त नहुने, मुद्दालाई कायम राख्दा राज्यको स्रोतमा असीमित तवरले खर्च हुने, कम प्रमाणको आधारमा पनि मुद्दा चलेको भएमा प्रतिवादीलाई पनि समयमै उन्मुक्ति दिने आदि जस्ता कारणले मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार दिइएको हो । तर विपक्षीको यो निर्णयले यस्ता कुनै पनि किसिमका पूर्व शर्तहरू पूरा गरेको छैन ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको दफा २९ ले सरकार वादी हुने मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने, अधिकार दिए पनि फौजदारी न्याय प्रशासन नै नष्ट हुने गरी मुद्दा फिर्ता लिने गरी त्यो ऐनले अधिकार दिएको होइन । विपक्षीहरूले फिर्ता लिने गरी निर्णय गरेका मुद्दाहरू हेर्दा राज्यको फौजदारी न्यायलाई नै नष्ट गर्ने उद्देश्यले त्यो निर्णय गरेको स्पष्ट देखिन्छ । फिर्ता लिने निर्णय गरिएको कर्तव्य ज्यान बन्दुकले ४ जना मारेको मुद्दा हो । यस्तो प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता गर्दा त्यस अपराधबाट पीडित हुनेहरूको विषयमा कुनै पनि विचार गरेको देखिन्न । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) (ख) ले “मुद्दा फिर्ता लिएकोमा फौजदारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउँछ” भन्ने व्यवस्था गरी कसूरदारलाई निर्दोष हुन् दिएको छ । जसको कारणले कसूरदारले सजाय मात्र नपाउने नभई कसूरदारको कसूरबाट पीडित हुनेले थप तनाव र त्रासको भरमा बाँच्नु पर्ने हुन्छ भने अर्को तर्फ कसूरदारलाई पनि सरकारमा सम्पर्क बढाउँन सकेको खण्डमा जस्तासुकै गम्भीर अपराधबाट पनि मुक्ति पाइन्छ भन्ने भै उसले थप आत्मविश्वासका साथ अपराध गर्नमा उद्यत रहन्छ । जसले गर्दा शान्ति व्यवस्था र अमन चयन जस्ता राज्यको उद्देश्य नै असफल हुन जान्छ । नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को को धारा ३३(ग) ले राज्यको दायित्व अन्तर्गत “विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत मानव अधिकार, कानूनको शासन, समानता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणालीको अवलम्बन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने” भन्ने संवैधानिक दायित्व समेत निर्धारण गरेको छ । तर अहिलेको विपक्षीको निर्णय यी सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत छन् ।
धारा ३३ को खण्ड (ड) ले “राज्य पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने” पनि दायित्व विपक्षीहरूमा राखेको छ । नेपालको तर्फबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ लाई १४मे १९९१ मा सम्मिलन गरी सोही अनुबन्धनको धारा ४७ बमोजिम सो मितिले ९० दिनबाट लागूसमेत भैसकेको छ । विपक्षीहरूको उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सो अनुबन्धनको धारा २ को विपरीत भएको हुनाले बदरभागी मात्र नभई धारा ३३(ड) बमोजिमको दायित्वबाट समेत पन्छिएको स्पष्ट भएको छ र विपक्षीहरूको निर्णय सो अनुवन्धनको धारा २ को विपरीत भएको हुनाले पनि बदरभागी छ ।
विपक्षी मध्येका महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारका कानूनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ । धारा १३५(१) ले वहाँलाई नेपाल सरकार र /वा सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिने, सैवैधानिक एवं कानूनी विषयमा सल्लाह लिने, सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने, प्रतिरक्षा तथा प्रतिनिधित्व गर्ने लगायतका अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारण गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता त्यतिमात्र नभई कसूरबाट पीडितहरूको कानूनी संरक्षक समेत हो । सरकारले जे गर्न मन लाग्छ हचुवाको भरमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा पीडितको कानूनी संरक्षकको रुपमा भूमिका खेल्नु पर्ने, कसूरदारलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सजाय दिलाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने दायित्व भएको संवैधानिक पदाधिकारीले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको कार्य नगरेको समेत स्पष्ट भएको छ । अतः विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।३।१६ को मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२(१), १३(१), धारा ३३(ग) तथा (ड) धारा ३४(१) (२), धारा १३२(१) धारा १३५ तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) बमोजिम नेपाल कानून सरह लागू हुने नागरिक तथा राजनितिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्धको धारा २ विपरीत भएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यो व्यापक सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा लिएर उपस्थित भएको छु । विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।३।१६ को उक्त निर्णय तथा त्यसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित निर्णयसहितको फायल समेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।
साथै पूर्व रिसइवी रहेको कारण योजनावद्ध तरिकाले गोली हानि मानिस मारेको मुद्दालाई राजनीतिक वारदातको संज्ञा दिई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिने निर्णय भएबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ द्वारा प्रदत्त न्याय प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको भन्ने समेत रिट निवेदनमा उल्लेख भै तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू कसूरदार देखिएको हुँदा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।११।१९ मा थुनछेकको आदेश भैरहेको देखिन आएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजकिशोर प्रसाद साह समेत २० जना भएको बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन कर्तव्य ज्यान तथा ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने गरी मिति २०६७।३।१६ मा भएको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानून तथा न्याय मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखेको मिति २०६७।३।२० को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।३।३० मा भएको आदेश ।
विपक्षी निवेदकले दावी लिएको राजकिशोर प्रसाद यादव समेत २० जना प्रतिवादीहरू उपर बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।३।१६ को निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय भएकोले सो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं म समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु औचित्यपूर्ण छैन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भै हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दामामिला नेपाल सरकारको आदेश भएका सरकारी वकीलले अदालतको मञ्जूरीमा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकार विरुद्ध दिलबहादुर लामा समेत (नेकाप २०५१, पृ.५०४) को मुद्दामा सम्मानीत अदालतबाट सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा बृहद् व्याख्या भएको पाइन्छ । ऐनको उल्लिखित व्यवस्था सम्मानीत अदालतबाट भएको न्यायिक व्याख्या एवं फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ समेतले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बारा जिल्ला गञ्जभवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने राजकिशोर प्रसाद यादव समेत २० जना प्रतिवादीहरू भएको बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिन रोक नलगाएको र राजनीतिक दलहरूको सिफारिश समेत रहेकोले मुद्दा फिर्ता लिने विषयको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नं. ४/७–०६७।२।२० को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बै.स. १५/०६७, मिति २०६७।३।१६ को बैठकबाट राजकिशोर प्रसाद यादव समेत २० जना प्रतिवादीहरू भएको बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।
जहाँसम्म राजीनामा दिई कामचलाउ सरकारमा परिवर्तन भएको सरकारले सो निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षी निवेदकको दावी छ । तत्सम्बन्धमा मिति २०६७।३।१६ गते विहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी बारा जिल्ला अदातलमा विचाराधीन राजकिशोर प्रसाद यादव समेतका २० जना प्रतिवादीहरू भएको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको र सोही दिन बेलुकी राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष राजीनामा पेश गरेको हुँदा कामचलाउ सरकारमा परिवर्तन भएको सरकारले निर्णय गरेको भन्ने विपक्षीको दावी सत्य होइन । साथै राष्ट्रलाई गम्भीर एवं दीर्घकालीन असर पर्ने विशेष प्रकृतिका विषयमा काम चलाउ सरकारले निर्णय नगर्ने हाम्रो अभ्यास रहेको र मुद्दा फिर्ता लिने विषय राष्ट्रलाई गम्भीर एवं दीर्घकालीन असर नपर्ने विषयमा कामचलाउ सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने पनि हुदैन । अतः बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको राजकिशोर प्रसाद यादव समेत २० जना प्रतिवादीहरू भएको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।३।१६ को निर्णय कानूनसम्मत् नै भई बदर हुनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं आफ्नो हकमा समेत प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको भन्ने जिकीर निवेदनमा नै लिएको छ । उक्त निर्णय गर्दाका अवस्थामा निर्णय गर्न सघाउ पुर्याउन महान्यायाधिवक्ताको हैशियतमा मैले केही गरेको भन्ने जिकीर निवेदनमा लिएको छैन । उक्त निर्णय गर्नबाट रोक्नका लागि कानूनतः मैले के भूमिका खेल्नु पर्ने हो र मेरो पदीय जिम्मेवारीअनुसारको कुन काम नगरेको कारणबाट उक्त निर्णय हुन् गएको हो भन्ने स्पष्ट जिकीर निवेदनमा लिएको छैन । निर्णय गर्दाका समयमा पदीय हैसियतमा संविधान तथा कानूनी रुपमा कुनै जिम्मेवारी नरहेको मेरो हकमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २०(१) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मञ्जूरीले त्यस्तो मुद्दा मध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ” भन्ने कानूनी प्रावधानअनुरूप नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको सन्दर्भमा म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताका हकमा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश हुनआएको लिखित जवाफ ।
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) ले नेपाल सरकार वादी भै हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मञ्जूरीले त्यस्ता मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त मुद्दा सोही व्यवस्थाबमोजिम फिर्ता लिइएको हो भन्ने कुरा विपक्षीले उक्त निवेदनमा उल्लेख गरेबाट सो कार्य कानूनबमोजिम नै भएको देखिने र यस मन्त्रालयको कुन कार्यले गर्दा निजले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्न नसक्नु भएको हुँदा विपक्षीको निवेदन जिकीर निराधार छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको संघीय मामिला, संविधानसभा संसदिय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) मा सरकार वादी भै हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएका मुद्दा नेपाल सरकारको आदेशमा सम्बन्धित अदालतको मञ्जूरीमा सरकारी वकीलले मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दा फिर्ताको लागि परेका निवेदन र संलग्न कागज प्रमाण हेरी सरकारद्वारा निर्मित मापदण्डबमोजिम नै आवश्यक कारवाही अघि बढाउन कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई लेख्ने गरिएको छ । सम्मानीत अदालतको अनुमतिमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुनसक्ने हुँदा नेपाल सरकारले दिएको आदेश शर्तयुक्त आदेश हुन् । तसर्थ सरकारले औचित्य र पुष्ट्याई हुने अवस्थामा मात्र प्रक्रिया पूरा गरी मुद्दा फिर्ता लिने गरेकोले उक्त कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तसर्थ यस मन्त्रालयले निजको हक हनन् हुने कुनै कार्य नगरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको गृहमन्त्री तथा गृहमन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ तथा निवेदकले राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा जघन्य अपराधलाई राजनीतिक रंग दिई मुद्दा फिर्ता लिनका लागि जघन्य घटनालाई राजनीतिक रुपमा चित्रण गर्न मिल्दैन । पीडित पक्षलाई समावेश नगरी वा निजबाट कुनै मञ्जूरी वा स्वीकृति नलिई एकतर्फी रुपमा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थाको मुद्दालाई प्रभाव पर्ने गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु गैरकानूनीपूर्ण कार्य हो । मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्णय गर्ने गरी भएको विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हक प्रतिकूल भएकोले त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले के कस्ता प्रकृतिका मुद्दामा नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था विशेष कारणमा मात्र प्रयोग हुन सक्छ । प्रस्तुत वारदातको प्रकृति राजनीतिक प्रकृतिको देखिएको र राजनीतिक दलको सहमतिबाट मुद्दा फिर्ताको लागि सिफारिश समेत भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा प्रस्तुत मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको र उक्त मापदण्डमा प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने अवस्था हुँदा सो निर्णय गरिएको हो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा २९(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णय संविधान तथा कानूनप्रतिकूल छैन । सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नसक्ने र सोको कार्यान्वयनको सिलसिलामा अदालतको मञ्जूरी आवश्यक हुने अवस्था हुँदा कार्यान्वयन गर्ने कार्य अदालतको अनुमतिमा निर्भर हुन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय हुदैमा निवेदकलाई कुनै नोक्सानी भएको अवस्था छैन । रिट निवेदकको माग बमोजिमको अवस्था नहुँदा रिट जारी हुनसक्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायी तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस समेत सुनी दुवै पक्षबाट पेश भएका बहसनोट समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, वा होइन निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निवेदकले मुलतः सुकदेव राय यादवको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजकिशोर प्रसाद यादव समेत २० जना प्रतिवादी भएको बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दालाई विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।३।१६ को निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिने काम गरेको र उक्त कार्य संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी मुख्य जिकीर लिई प्रस्तुत विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा समेत लिइ यस अदालतसमक्ष उपस्थित भएको देखिन्छ ।
विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको लिखित जवाफ हेर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भै हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अदालतको मञ्जूरीमा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकार विरुद्ध दिलबहादुर लामा समेत नेकाप २०५१, पृ.५०४ को मुद्दामा सम्मानीत अदालतबाट सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा बृहद् व्याख्या भएको, ऐनको उल्लिखित व्यवस्था सम्मानीत अदालतबाट भएको न्यायिक व्याख्या एवं फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ समेतले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बारा जिल्ला गञ्जभवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने राजकिशोर प्रसाद यादव समेत २० जना प्रतिवादीहरू भएको बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिन रोक नलगाएको र राजनीतिक दलहरूको सिफारिश समेत रहेकोले मुद्दा फिर्ता लिने विषयको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नं. ४/७–०६७।२।२० को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बै.स. १५/०६७, मिति २०६७।३।१६ को बैठकबाट राजकिशोर प्रसाद यादव समेत २० जना प्रतिवादीहरू भएको बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो भन्ने समेतको लिखित जवाफमा जिकीर लिएको देखियो ।
२. निवेदकले प्रथमतः तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई निजले नेतृत्व गरेको सरकार काम चलाउ सरकारको रुपमा पुगीसकेको अवस्था हुँदा त्यस्तो अवस्थाको सरकारले संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम चलाएको गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनेको देखिन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधानबमोजिमको सरकार गठन नभएसम्म संविधान बमोजिम कार्यपालिकाले गर्ने काम गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । कुन काम दूरगामि महत्वको र भविश्यको सरकारको समेत दायित्व बढाउने खालको हो वा होइन भन्ने राजनीतिक र नैतिक प्रश्न हुन्छ, जुन काम विशुद्ध कानून रुपमा मूल्याङ्कन गर्न गार्हो हुन्छ । मुद्दा चलाउने वा नचलाउने, वा चलाएको मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने कुरा प्रचलित संविधान एवं फौज्दारी कानूनबमोजिम नियमित रुपमा गरिने कार्य भएकोले त्यसलाई सरकार गठन वा विघटनको खास घटनासँग जोडेर हेरिरहन पर्ने देखिन्न । बरु सरकारमा रहने पदाधिकारीहरूले सत्ता त्यागको संघारमा पुगेको रहेछ र त्यस्तो संवेदनशील समयमा आफूले मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी कुनै निर्णय गर्दा सत्तामा रहने सीमित समयको अवसरको दुरुपयोग गरेको स्थिति देखिन्छ कि भनी संवेदनशील भई विवेकसंगत निर्णय लिन उद्यत रहनु अपेक्षित हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो विषय सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले नै जिम्मेवारी वोधको साथ कार्य गर्ने कुरा भएकोले कुनै सरकार विघटनको संघारमा पुगेको वा काम चलाउ सरकारको हैसियतमा पुगेको भन्ने सम्म कारणले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) को प्रयोग गर्नमा पूरै प्रतिबन्धात्मक स्थितिमा पुर्याएको मानिनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न उचित भएन । कुनै सरकारको पदाधिकारीले उपरोक्त दफा २९ को प्रयोगमा संविधान वा कानूनबमोजिम गर्न नहुने कुनै अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन आएमा त्यसतर्फ छुट्टै प्रक्रिया चलाउन सकिने नै हुँदा समेत उपरोक्त दफा २९ को प्रयोग गर्ने अख्तियारी नै पूरै सीमित गर्न मिल्ने देखिएन ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम कुनै व्यक्ति विरुद्ध चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा मुद्दा दायर रहेको अदालतको सहमतिले मात्रै कार्यान्वित हुने हुनाले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रोक लगाउन नमिल्ने भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफको मुख्य जिकीर रहेको छ ।
४. वस्तुतः मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्ने अधिकार, सो निर्णय लिँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र यसमा विचार गर्नुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा नै विशेष विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा नै कानूनी राज्यको स्थापनालाई नै राज्यको मुख्य उद्देश्य घोषित गरिएको छ भने सोको कार्यान्वयनको लागि नै अन्तरिम संविधानको सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन आउँछ । देशमा कानून र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधरणको जीउधनको रक्षा गरी तिनीहरूलाई प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी हकहरूको संरक्षण गरी सोको उपभोग गर्न सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना गर्नु नै राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । राज्यको मुख्य उद्देश्यनै न्याय हो र न्याय नै राज्यको आधार पनि हो । न्यायलाई राज्यको आधार वा उद्देश्य नमान्ने हो भने राज्यको अस्तित्वको अर्थ पनि रहदैन र त्यस्तो राज्य स्वयंको निरन्तरता पनि सम्भव छैन ।
५. अन्तरिम संविधानले उक्त कुरालाई हृदयंगम गरी राज्यको विभिन्न अङ्गहरू खडा गरी तिनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरी संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको छ । अन्तरिम संविधानले जीवनको हक,समानता, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, न्यायलगायतका संवैधानिक उपचारहरूको हक समेतका विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ भने सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं संरक्षणको लागि महान्यायाधिवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायापालिका जस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ । सबै संस्थाहरूले संविधान र कानूनबमोजिम विवेकसम्मत् ढंगले काम गरेमा संविधानले लक्ष्य गरेको कानूनी राज्यको कार्यान्वयन भई जनताले सुख, शान्ति र न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
६. उपरोक्त हरेक अङ्ग वा संस्थाहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको सही भूमिका निर्वहनबाट नै कानूनी राज्यको समष्टि उद्देश्य हासिल हुन सक्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन भने कुनै अङ्गले कुनै त्रुटि गरेमा सोको खरावीबाट बचाउन संविधानमा व्यवस्थित नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप न्यायपालिकाले आफूमा निहीत उत्तरदायित्वको निर्वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७. कानूनी राज्यको यो संरचनाभित्र रहेर देशमा हुने आपराधिक घटनाहरूबाट बचाई सर्वसाधारणलाई सुरक्षा र न्यायको वातावरण दिनुपर्ने हुन्छ । समाजमा घटित हुने विभिन्न आपराधिक घटनाहरूसँग निपटन र न्यायको अन्तिम बिन्दु सम्म पुर्याउने कार्य मूलतः कार्यपालिकाको जवाफदेहिताको विषय हो । कार्यपालिकालाई विधायिकाले अनेकौं कानूनहरू मार्फत् कसूरको परिभाषा गरी तिनको अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न र निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी सुम्पेको पाइन्छ । देशको फौजदारी कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी अनुसार अपराध हुन् नदिन आवश्यक उपायहरू अवलम्वन गर्नुको अतिरिक्त भएका अपराधहरूको सही र प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गरी न्यायिक प्रक्रियामा लैजान पर्ने हुन्छ । यो कार्यको विषयगत विशेषता र आवश्यकतालाई विचार गरेर संविधानले संस्थागत कार्य विभाजन गरिदिएको समेत देखिन्छ । त्यस्तै सामान्यतया फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान सरकारको प्रहरी संगठनको जवाफदेहीमा छाडेको देखिन्छ भने सार्वजनिक ओहदाको व्यक्तिले गरेको अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी प्रश्नको अनुसन्धान एवं अभियोजनको जवाफदेही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाको जिम्मेवारीमा छोडेको देखिन्छ । त्यस्तो आयोगलाई सुम्पेको जिम्मेवारी बाहेक अन्य कुरामा सरकारले चलाउने मुद्दाको अभियोजन सम्बन्धी अन्तिम निर्णयकर्ताको रुपमा महान्यायाधिवक्ताको संस्थाको छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट संविधानमा नै अपराध अनुसन्धान एवं अभियोजन सम्बन्धमा छुट्टै र विशिष्ट संरचना सोचिएको देखिन्छ भने न्याय निरुपणको कार्यलाई अन्तिम रुपमा न्यायपालिकाको जिम्मेवारी तोकिएको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता र न्यायपालिका सबै संवैधानिक अङ्गहरू भएकोले यी अङ्गहरूको कामकारवाहीहरू संविधान र सो बमोजिम बनेका कानूनमा व्यवस्थित व्यवस्थाहरू र तिनमा अन्तरनिहीत भावनाहरूबाट अनुप्राणित हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस्तो संवैधानिक जिम्मेवारी अन्तर्गत गरिएका कार्यहरूलाई सहजै निरर्थक बनाउन कुनै पनि वहानामा मिल्दैन । अर्को शब्दमा अपराधको सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान नगर्न, अभियोजन गरेको मुद्दालाई न्यायको बिन्दूमा पुग्न नदिन, न्याय गरिएको कुरामा कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न मिल्दैन । हरेक अङ्ग संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण छन् भने तिनलाई कानून र विवेकसंगत ढंगले गरेको कार्यमा अनुचित हस्तक्षेपबाट बचाउनु पनि संवैधानिक पद्धति कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण छ ।
८. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विचार गर्दा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ ले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कसूरहरूको सम्बन्धमा अभियोजन लगाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको देखिन्छ भने निजबाट प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत स्थानिय जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रतिवादीहरू महेशप्रसाद साह कानू, राजकिशोर प्रसाद यादव समेत २० जनाउपर प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । यसरी चलाइएको मुद्दा र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाको सम्बन्धमा केही विचार गर्नु प्रासंगिक हुनेछ ।
९. फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने अधिकार सामान्यतया महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार भएको देखिन्छ । तर त्यसरी चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार भने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम नेपाल सरकारको देखिन आउँछ । महान्यायाधिवक्ताको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार र नेपाल सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी अधिकारका बीचको सम्बन्ध विचारणीय छ । संविधानले प्रदान गरेको अभियोजन सम्बन्धी अधिकार विशिष्ट र स्वायत्त प्रकृतिको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्तालाई यो अधिकार संविधानद्वारा सीधै प्रदान गर्नुको विशेष अर्थ छ । महान्यायाधिवक्ताको संस्था एउटा व्यावसायिक र न्यायिक संस्थाको रुपमा मानिन्छ र कुनै खास राजनीतिक उद्देश्यले कसैउपर दुर्भावनापूर्वक अभियोजन लगाउन वा कसैउपर मोलाहिजावस वा राजनीतिक स्वार्थको कारणले लगाउन पर्ने अभियोग नलगाउने अवस्था आउन नदिन र फौज्दारी अभियोग जस्तो गम्भीर अभियोग विशिष्ट कानूनी एवं न्यायिक आवश्यकता अनुरूप सही र निष्पक्ष रुपमा हुन सकोस भनेर नै उक्त संस्था खडा गरी अभियोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको हो । यसरी एकातिर संविधान बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको अधिकारअन्तर्गत मुद्दा अभियोजन लगाउने अर्कोतिर सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाबीच के कति सामञ्जस्यता छ भनी नहेर्ने हो भने र अरु दुई भूमिका बीचको सार्थकता खोजी नगर्ने हो भने मुद्दा चलाउने र फिर्ता लिने कुरा संविधान र कानूनको विशिष्ट आवश्यकताअनुसारको प्रत्याभूति हुनुको सट्टा केटाकेटीको खेलौना जस्तो हुन् गई कानूनी राज्यको अभीष्ट सहजै परास्त हुनसक्ने जोखिम सिर्जना हुन जान्छ ।
१०. संविधानप्रदत्त अधिकारअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता वा निजको प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत गरिएको अभियोजन उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ र न्यायको गन्तव्यसम्म पुग्न सार्थक प्रयास गरिरहनु पर्नेमा द्विविधा हुनुपर्ने होइन तर यस्तो गहन संवैधानिक जिम्मेवारी अन्तर्गत चलाइएको मुद्दामा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ अन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ताको स्थान र राज्यको के स्थान रहन्छ भन्ने कुरा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय प्रक्रियाको मिसिलहरूमा खुल्ने गरेको देखिदैन । प्रस्तुत मुद्दाको सिलसिलामा प्राप्त निर्णय फायल हेर्दा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा अभियोजनकर्ता वा महान्यायाधिवक्ताको रायलाई आधार बनाएको देखिदैन । यसबाट प्रकारान्तरमा फौजदारी मुद्दामा अभियोजन लगाउने वा नलगाउने अन्तिम अधिकार वर्तमान अन्तरिम संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको भएपनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा सो अभियोजनले सार्थकता गुमाउने र कार्यपालिकाको निर्णयले प्रधानता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति आउने देखिन्छ । संविधानले प्रदान गरेको अभियोजन सम्बन्धी विशिष्ट अधिकार नै पराजित हुने गरी सामान्य कानूनद्वारा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को व्यवस्था कार्यान्वयन हुन् दिन कहाँसम्म वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने कुरा विशेषरुपले विचारणीय छ । यथार्थमा महान्यायाधिवक्ता कार्यपालिकाको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रहने भएपनि संविधानले स्थापना गरेको विशिष्ट अङ्ग भएको नाताले र निजलाई संविधानले नै स्पष्ट परिकल्पनासहित खास कार्यको भूमिका दिएकोले सो भूमिकाको निर्वहन र संरक्षणमा लागिरहनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
११. जहाँसम्म सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ अन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी व्यवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको भूमिकाको प्रश्न छ । प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त दफा २९ को संवैधानिकताको प्रश्न उपस्थित नरहेकोले त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने भएन । उक्त दफा २९ मा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी नेपाल सरकारले निर्णय लिँदा महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दामा अभियोजन गर्ने अभियोजनकर्तासँग परामर्श लिने सम्बन्धमा कुनै आवश्यकता तोकेको देखिदैन । नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा सरकारी वकीलले मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्ने व्यवस्था गरेकोबाट पनि नेपाल सरकारको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा राखेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाको अक्षरसः व्याख्या गर्ने हो भने मुद्दा चलाउने कुराको विरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने अधिकारको प्रतिस्पर्धा हुने र मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्ने समक्ष मुद्दा चलाउने अधिकारीले समर्पण गर्नुपर्ने स्थिति रहने देखिन्छ जुन संविधानको मर्म होइन ।
१२. अभियोजन र अभियोक्ताको सम्बन्धमा संविधानमा नै व्यवस्था हुनु आफैमा महत्वपूर्ण व्यवस्था हो । अभियोजन सम्बन्धी स्वतन्त्रता र व्यावसायिकताको महत्वलाई बिर्सने हो भने जनताको हक अधिकारको सही संरक्षण हुन सक्दैन । पीडित हुनसक्ने समाजका सम्भाब्य समुदायहरूको हक र हित संरक्षण गर्ने निकायको रुपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको भूमिका प्रभावकारी नभए अरु त अरु अभियुक्तहरूको पनि सही संरक्षण हुन सक्दैन । महान्यायाधिवक्ताको समक्ष अभियुक्तको हक र हित अनावश्यक रुपले प्रभावित नहोस् भन्ने सरोकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
१३. हालको अवस्थामा अभियोक्ताले मुद्दाको तथ्य र कानूनको आवश्यकता भनेर चलाएको मुद्दाको एउटा परिस्थिती हुन्छ, अर्कोतिर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिई सोको कार्यान्वयन गर्न अदालतसमक्ष उपस्थित हुनु परेको अर्को परिस्थिति हुन्छ । आफूले चलाएको मुद्दा किन निराधार भयो वा किन निरन्तर गर्न नमिल्ने भयो भन्ने कुरा स्पष्ट नभैकन नै मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको लागि उपस्थित हुनु परेको पाइन्छ । यस्तो परिस्थिति संविधानले परिकल्पना गरेको देखिदैन ।
१४. यस सिलसिलामा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को सही प्रयोगको पद्धति बिकास गर्नु नै मुख्य विचारणीय विषय देखिन्छ । उक्त दफा २९ को व्यवस्था अत्यन्त सामान्य शब्दहरूमा व्यवस्थित देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्ने अधिकारकै औचित्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा नरहेको र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा राज्यमा अनेकौं अचिन्तित परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने भई त्यस्तो बिषम परिस्थिति सिर्जना भएको भए सार्वजनिक हितमा कतिपय मुद्दा फिर्ता लिनपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर त्यस्तो विशिष्ट अवस्था आए स्थितिको सही समिक्षा प्रस्तुत गरी याचना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रयोजनको लागि मुद्दा फिर्ता लिने कुराको व्यवस्थाको सान्दर्भिकता हुन पनि सक्छ तर सो सिलसिलामा विचारणीय कतिपय कुरामा जस्तो की समान स्थितिका मुद्दाहरू वा एकै मुद्दामा पनि समान अवस्थाका प्रतिवादीहरू बीच समान व्यवहारको अपेक्षा, अभियोजनकर्ताको अधिकारको मर्यादा र राय, पीडितको हक र क्षतिपूर्ति, जसको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने हो सो व्यक्तिले अदालतसमक्ष समर्पण गरेको स्थिति, अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा पीडित वा जाहेरवालाले सरोकार व्यक्त गर्ने मौका आदि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
१५. उक्त दफा २९ को विवेकसंगत प्रयोग गर्नको लागि संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न प्रावधानहरूको अनदेखा गर्न मिल्ने देखिदैन । जस्तो कि अभियोक्ताको संवैधानिक अधिकारलाई नै संकुचन वा परास्त हुने गरी फिर्ता लिने निर्णयलाई प्रधानता दिन नमिल्ने हुनाले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको रायलाई समुचित स्थान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो नै संवैधानिक हुने देखिन्छ । प्रस्तुत अवस्थामा उपरोक्त दफा २९ को औचित्यमा प्रवेश गर्नु भन्दा उक्त दफाको विधि र विवेकसंगत प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
१६. गम्भीर मुद्दामा सरकार नै वादी भएर पीडित एवं समाजको हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि मुद्दा चलाउने व्यवस्था संविधान र कानूनले गरेको पाइन्छ । मुद्दा चलाउने र फिर्ता लिने दुबै कुरालाई हलुका रुपमा लिन मिल्दैन । समाज र व्यक्ति प्रभावित हुने मुद्दामा सुविधा र सामर्थ्यलाई विचार गरी अभियोजनको जिम्मा राज्यलाई दिनुको अर्थ प्रभावित वा पीडितलाई न्यायमा पहुँचबाट विमूख तुल्याउनु किमार्थ हुन सक्दैन । पीडितको जाहेरीमा मुद्दा चलाउने, पीडित आफैले मुद्दा चलाउन पनि नमिल्ने र पीडितको तर्फबाट चलाइएको मुद्दामा न्यायको अन्तिम बिन्दुसम्म न्यायको खोजी नगरीकन मुद्दा नै बीचबीचमा राजनीतिक वा अन्य सौदा गरी दावी नै परित्याग गर्ने हो वा गर्न दिने हो भने पीडित र राज्यबीचको सम्बन्ध मैत्रिपूर्ण र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । साथै राज्यले मुद्दा फिर्ता लिने कुरामा न्यायसंगत र विवेकसंगत आधार बनाउन सकेन भने राज्यले चलाएको मुद्दाको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन र औचित्यहीन मुद्दा चलाएबापत प्रतिवादीले भोगेको असुविधा र अन्यायको पनि भरपाई गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले न्यायको प्रत्याभूति लिएको राज्यले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियालाई सत्ता सञ्चालनको सहज खेलको रुपमा वा अन्यथा अन्य रुपमा प्रयोग गर्न हुदैन । राज्यले अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान एवं अभियोजनमा खासगरी पीडितकै हितको प्रतिनिधित्व गर्ने र अभियुक्तलाई पनि स्वच्छ न्यायको अधिकारको प्रत्याभूति दिने हुनाले अभियोजन गर्ने संस्थाको अतिरिक्त स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानून व्यवसाय समेतको व्यवस्था गरेको हो । मुद्दामा अभियोजन गरेपछि न्यायिक प्रक्रियाबाट सफाइ लिन पाउने अभियुक्तको पनि अधिकार हो । यस्तो वैध उपायको उपेक्षा गरेर मुद्दाको प्रक्रियालाई पन्छाउने र उन्मुक्ति खोज्ने प्रक्रियामा जाँदा न्यायमा समानताको मार्गमा अवरोध हुनसक्ने हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा निकै सर्तकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
१७. प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा अनेकौ प्रश्नहरू खडा भएको देखिन्छ । विपक्षीमध्येका गृह मन्त्रालयले दिएको लिखित जवाफमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम जुनसुकै फौजदारी मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने जिकीर लिएको छ । राजनीतिक सहमतिको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिएको, अदालतको अनुमतिले मात्रै मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्ने हुँदा फिर्ता लिने निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने आदी जिकीर गृहमन्त्रालयबाट समेत लिएको देखिन्छ ।
१८. यथार्थमा उपरोक्त सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को व्यवस्था जुनसुकै प्रकृतिको मुद्दा जहाँसुकै भएपनि फिर्ता लिन मिल्ने गरी व्यवस्था भएको भन्ने जिकीर निकै गम्भीर छ । ऐनले मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कुराहरूको छुट्टै वर्गीकरण गरेको छैन त्यस अर्थमा लिखित जवाफमा जिकीर लिएको भए एउटा कुरा हो तर त्यसबाट मुद्दा फिर्ता लिने कुरालाई विपक्षीले कस्तो भयंकर र अनुत्तरदायी सोच लिएर बसेको होला भनी अनुमान गर्ने ठाउँ दिन्छ । राज्य विरुद्ध, सार्वजनिक हक वा हित विरुद्ध, मानवताकै विरुद्ध आम नरसंहार, जाति हत्या जस्तो विषय, महिला, बालबालिका विरुद्धको हिंसा, युद्ध अपराध, संगठित अपराध आदि जे विषयमा पनि मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने हलुका दृष्टिकोण लिई त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने दण्डहिनता र अराजकता मौलाएको कस्तो राज्य प्रणाली सञ्चालन हुन्छ होला भनी अनुमान पनि गर्न गार्हो हुने छ । विवेकशील सरकार शक्ति र अधिकारको मातमा जस्तोसुकै तर्क गर्न कम्मर कस्छ भन्ने लाग्दैन । स्मरणीय के छ भने विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले स्वयं पनि उपरोक्त दफा २९ को प्रयोजनको लागि यस अदालतको पूर्व निर्देशनको परिप्रेक्षमा समेत फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र कार्यविधि २०५५ बनाई लागू गरेको छ र सो समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको भनेको छ । सो मापदण्डले जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्न सकेको छैन । त्यसमा फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दाहरूको नकारात्मक सूचीपनि समावेश भएको पाइन्छ । साथै सरकारले विभिन्न अवसरमा र प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तो नकारात्मक सूचीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्दा मापदण्ड नै निलम्बन गरेको समेत पाइन्छ । आफूले बनाएको मापदण्ड समेत कार्यान्वयन नगर्ने त्यस्तो प्रवृतिको आलोचना हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर जस्तो सुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन वाधा छैन भन्नु आपत्तिजनक कुरा हुन्छ ।
१९. हुन् त सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि सम्बन्धित अदालतले फिर्ता लिने मागलाई अनुमति नदिएसम्म कार्यान्वयन नहुने भन्ने जिकीरले संकटको गम्भीरता रहन्न भन्न खोजेको देखिन्छ तर आफूले न्यायको लागि भनी चलाएको मुद्दामा यो वा त्यो कारण देखाई प्रचलित कानून र न्यायको प्रत्याभूतिहरूको उल्लंघन गरी अन्य आफैले तय गरेको मापदण्ड समेतको उपेक्षा गरी जुनसुकै गम्भीर मुद्दा पनि फिर्ता लिन माग्दछ भने त्यस्तो निर्णय गर्ने सरकारको वैधता नै प्रश्नांकित हुन जान्छ । मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई यसरी हलुको ढंगले परिचालन गरी पिडित र समाजलाई सनसनीपूर्ण स्थितिमा पुर्याउने र न्यायमा विचलनको खतरा बढाउने सन्त्रास पैदा गर्नु स्वयं पनि वाञ्छनिय हुदैन । त्यसैले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका विपक्षीहरूले कम्तिमा आफूले बनाएको मापदण्डविपरीत र राज्य विरुद्धका अपराध, युद्ध अपराध, मानव अधिकार र क्रुर र अमानवीय प्रकृतिका मानवता विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, महिला एवं बालबालिका विरुद्धको अपराध, जाति हत्या, सार्वजनिक हक विरुद्धको अपराध जस्ता अपराधमा पनि जुनसुकै सौदा गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्ने सोच राख्न मिल्ने देखिदैन ।
२०. विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट राजनीतिक दलहरूको सिफारिश समेतको आधारमा समेत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको भनी जिकीर लिई त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजेको देखिन्छ । वस्तुतः यो एउटा गम्भीर स्थिति हो । मुद्दा चलाउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम चलाउने, अनि फिर्ता भने राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने हो र न्याय र कानूनको तत्वको आवश्यकता नदेखाउने हो भने फौजदारी न्यायप्रणाली चरम राजनीतिककरणको सिकार हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । फौजदारी मुद्दा चलाउनु वा फिर्ता लिनु दुबै कानूनी एवं न्यायिक विषय हुन् । राजनीतिक सहमतिको आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने तथा चलाएको मुद्दा फिर्ता गर्ने हो भने कानूनी राज्यको उपहास हुन्छ र त्यस्तो गैरकानूनी राज्यबाट प्रतिस्थापन हुन जान्छ । कानून आफै राजनीतिक प्रक्रियाको उपज भएपनि कानून कार्यान्वयनको चरण भने राजनीतिक हुन सक्दैन । खासगरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरणबाट संक्रमित हुनबाट नबचाउने हो भने फौजदारी मुद्दाको राजनीतिकरण मात्रै हुने नभई राजनीति पनि अपराधीकरणको दोषबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । यो निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायको लागि विषवृक्षकै रुपमा हुर्किन सक्छ । त्यसैले संविधान र कानूनले परिकल्पना नै नगरेको राजनीतिक सहमतिलाई स्थान दिई एउटा विधिसम्मत् अभियोजनलाई परास्त गरेको भन्ने जिकीर लिनु र त्यस्तो आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनु वा दिनु कानून, न्याय र विवेकसंगत हुन सक्दैन ।
२१. मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा लिने गरेको एउटा आधार राजनीतिक उद्देश्यले अभियोग लगाएको भन्ने हुने गरेको छ । वस्तुतः कस्तो मुद्दा राजनीतिक हो ? राजनीतिक उद्देश्यले चलाएको भन्ने निर्धारण गर्ने आधार के हो ? राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा चलाएको भए त्यसको खराबी कसरी हटाउने हो भन्ने कुराको विविध पक्षहरू हुन सक्छन् । फौजदारी न्यायले सम्बोधन गर्ने विषय विशेषतः अपराध नै हो । अपराध जसले गरेपनि अपराध नै हुन्छ र प्रचलित फौजदारी कानूनको अधिनस्थ हुनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिले गरेमा अपराध राजनीतिक हुने होइन राजनीतिक उद्देश्यले अपराध गरेको भन्न पनि मिल्ने हुदैन । अपराधका तत्वहरू विद्यमान छन् भने जुनसुकै उद्देश्य भए पनि अपराध नै हुन्छ ।
२२. कतिपय अवस्थामा कसूरको परिभाषा नै राजनीतिक दृष्टीले गरिएको हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा समस्या कानूनको कार्यान्वयनमा हुने नभई कानूनमा नै हुने गर्दछ । त्यसको लागि कानूननै बदल्ने बिकल्प रहन्छ । कानून बहाल रहने तर कानूनको कार्यान्वयन भने राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भए एकढंगले र अरुमा फरक ढंगले गर्न मिल्दैन । त्यो समानता, न्याय र विवेकको मापदण्डबाट समेत मिल्दैन । वस्तुतः राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक कार्यकर्ता संलग्न भएको भन्ने आधारमा कसूरको दायित्वबाट मुक्ति दिने अमेघ अस्त्रको रुपमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रयोग गर्न दिन कुनै हालतमा मिल्दैन । उक्त दफामा राजनीतिक आधारमा वा राजनीतिक सहमतिको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कुनै व्यवस्था नै भएको पाइदैन ।
२३. त्यसमा पनि फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा राजनीतिको आधारमा मुद्दा चलाइएको भनी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि कुन राजनीतिक आधार हो, त्यसको वस्तुगत मूल्याङ्कन नै गर्ने गरेको पाइदैन । राजनीतिक उद्देश्यले कसैउपर मुद्दा चलाउन हुदैन । तर त्यसरी मुद्दा चलाएको छ भन्ने देखिने आधार मिसिलमा पनि देखिनु पर्छ । सरकारको निर्णयमा राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा चलाएको भन्ने उल्लेख हुदैमा सोही उद्देश्यले चलाएको रहेछ भने मान्न अदालत बाध्य हुन सक्दैन । अदालतले पनि सो आधारको समिक्षा गरी आफ्नो निर्णयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । खास गरेर मुद्दा चलाउने निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै सो कुराको स्पष्ट गर्नु जरुरी हुनआएछ । राजनीतिक दलको सिफारिशमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा मुद्दा चलाएको भनी निर्णय गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा एक किसिमले महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा चलाउने निर्णयउपरको गैरकानूनी पुनरावेदकीय अधिकारको सिर्जना भएको जस्तो स्थिति देखिन्छ जुन अस्वस्थकर देखिन्छ । वास्तबमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिँदा संविधान, कानून र न्यायलाई मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसरी फिर्ता लिने निर्णय भएमा मात्रै अदालतले विचार गर्न सक्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा कानूनी राज्यको अवधारणा र न्याय सम्बन्धी मौलिक हकका आधारभूत तत्व एवं पिडितहरूको न्यायसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985) पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२४. वस्तुतः सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन,२०४९ को दफा २९ (१) लाई असीमित अधिकारयुक्त व्यवस्था नभई संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको अधिनमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेरिएमा चालु मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई अपबादको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा खास खास आधारहरू समेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२५. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१) मा नै अदालतको अनुमतिले मात्रै मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन हुनसक्ने भन्दै रिट जारी गर्नु नपर्ने मुख्य तर्क गरिएको छ । वस्तुतः प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित प्रतिवादीहरू संलग्न भएको मुद्दा विपक्षी नेपाल सरकारबाट फिर्ता लिने निर्णय भई सोको कार्यान्वयनको लागि विपक्षी जिल्ला अदालतसमक्ष विचारार्थ पेश भइसकेको देखिन्छ । केवल यस अदालतबाट मिति २०६७।३।३० मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कारणबाट सो विषयमा निर्णय हुनबाट रोकिएको स्थिति देखिन्छ । यस अवस्थामा रिट जारी गर्नु पर्छ पर्दैन भन्ने कुरामा मुख्य विचार गर्नुपर्ने हुनआएको छ ।
२६. उपरोक्त सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा अदालतको अनुमतिले फिर्ता लिन हुने व्यवस्था गरेको हुदा अदालतको निर्णय निर्णायक रहने कुरा प्रष्ट छ । अदालतले निर्णय गरेपश्चात पनि कानूनी उपचार उपलब्ध हुने नै हुँदा अहिले नै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क रहेको छ ।
२७. मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी उपरोक्त प्रश्नमा संविधान, कानून, यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त र न्यायको समग्र पक्षहरू विचार गरी सम्बन्धित अदालतले पूरा तवरले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था भई विवादित मुद्दामा सरकारले फिर्ता लिने भनेको मुद्दा अहिले विपक्षी बारा जिल्ला अदालतसमक्ष विचाराधीन भइसकेको अवस्था हुँदा यस्तो अवस्थामा यस अदालतले मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न हुन्छ हुदैन भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको पाइन्छ ।
२८. मुद्दा फिर्ता लिने विषय र प्रक्रियामा यस फैसलामा उल्लेख भएका महत्वपूर्ण पक्षहरू विचारणीय भएको र विपक्षी नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा तथा सो गर्ने सिलसिलामा पनि विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हुँदाहुदै पनि विपक्षी नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेर कार्यान्वयनस्तरमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुगी विचाराधीन भै सकेको बदलिएको परिस्थितिमा सक्षम अदालतले विचार गर्नसक्ने अवस्था रहँदारहँदै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हस्तक्षेप गरीहाल्न उपयुक्त देखिन आउँदैन ।
२९. अव विपक्षीहरूका अतिरिक्त जिल्ला अदालतले समेत यस निर्णयमा निर्देश गरिएका विभिन्न कुराहरूलाई विचार गरी न्यायिक तवरले निर्णय गर्नसक्ने र कसैको हक अधिकारमा गैरकानूनी हस्तक्षेप वा उल्लंघन भएमा यस अदालतको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न पाउने लगायतको बिकल्पहरू रहने नै हुँदा मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न पर्ने देखिएन । यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निस्क्रिय हुन्छ ।
३०. तर प्रस्तुत मुद्दामा र यस्तै विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रयोग पटक पटक गरी मुद्दा फिर्ता लिने गरेको देखिएको र सो प्रयोगमा विविध र परस्पर विरोधी आधारहरू लिने गरेको देखिएकोले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिएर मात्रै उक्त दफा २९ को प्रयोगतर्फ विचार गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा र हाल विचाराधीन रहेको मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतले निर्णय गर्दा पनि सो बमोजिम विचार गर्नु भनी बारा जिल्ला अदालतका नाममा समेत परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।
· नेपाल सरकारले जारी गरेको सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि २०५५ को मापदण्डको प्रकरण ४ मा उल्लिखित अपराधहरूका अतिरिक्त गम्भीर प्रकृतिका नियतवस गरेको हत्या, राज्य विरुद्धका अपराध, युद्ध अपराध, मानव अधिकार र क्रुर र अमानवीय प्रकृतिका मानवता विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, महिला एवं बालबालिका विरुद्धको अपराध, जाति हत्या, सार्वजनिक हक विरुद्धको अपराध जस्ता अपराधमा जुनसुकै सौदा गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नगर्नु,
· दायर रहेको मुद्दालाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुअघि सो गर्नुपर्ने मुनासिव कारण सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता वा अन्तर्गतको अभियोक्तासँग पनि परामर्श गरी मात्र मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको परिपाटी विकास गर्नु
· मुद्दा चलाइएको कानूनमा पिडितले क्षतिपूर्ति समेत पाउने व्यवस्था रहेकोमा मुद्दा फिर्ता लिँदा सो क्षतिपूर्ति पाउने कुरामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्थामा विचार पुर्याउनु,
· जसको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने हो सो व्यक्तिले अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजीर नभई फरार रहेको अवस्थाको प्रतिवादीको हकमा फिर्ता सम्बन्धी विचार नगर्नु,
· घटनाबाट पिडित हुने भनेको जाहेरवाला वा पिडितलाई मुद्दा फिर्ताको सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने गराउन सूचना दिई निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गर्नु,
· उल्लिखित कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०५५।५।१ मा स्वीकृत नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु ।
३१. उपरोक्तबमोजिम गर्न गराउन प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू साथै अव आइन्दा मुद्दा फिर्ता लिने माग भएका सवै अवस्थाहरूमा यो आदेशमा लेखिएका निर्देशनहरू अनिवार्य रुपमा पालन गर्न गराउने व्यवस्था मिलाई मात्रै निर्णय गर्नु भनी यो आदेशको जानकारी सबै अदालतहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम.
इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद गौतम