निर्णय नं. ८५१५ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं. ८५१५ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर वम
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
रिट नं. २०६६–WS–००३२
आदेश मितिः २०६७।५।३१।५
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ घर भै हाल रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपालमा करार पदमा कार्यरत् परेश सापकोटा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ अपवाद स्वरुपको व्यवस्था बाहेक कुनै अमुक वर्गका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने किसिमबाट कुनै अधिकारको प्रयोग गरी भिन्न रुपको अवस्था सिर्जना गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ आफूखुशी स्वेच्छाचारी रुपले योग्यता तोकी नियम संशोधन गर्दै जाने हो भने संस्थाको मूल उद्देश्य माथि नै नकरात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन जाने हुन्छ । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृतिले नियम बनाएको भन्नेसम्मको आधारमा कुनै वर्ग वा अमुक व्यक्ति विशेषको हित सम्बर्द्धन हुने किसिमबाट नियमको व्यवस्था संशोधन गरी खारेज वा थप गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ प्रतिस्पर्धाको दायरालाई नै सकुंचित तुल्याई खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने नियम १८ को व्यवस्थालाई क्रियाशील हुनबाट रोकी सीमित प्रतियोगितासम्बन्धी थप व्यवस्था गरी एकपटकको लागि सीमित प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने भनी थप गरिएको नियम १८क.को व्यवस्था संविधानसम्मत नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद अधिकारी
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४९, नि.नं.४५९७, पृष्ठ ७१०
सम्बद्ध कानूनः
§ रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को नियम १८क
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३
§ रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४१ को दफा १०
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१), (२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः–
नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सञ्चालनको लागि रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ निर्माण गरी सो नियमअनुसार सञ्चालन भै आएकोमा मिति २०६६।५।१४ मा उपरोक्त नियमावलीको नियमको चौथो संशोधन गरी नियम १८ पछि नियम १८क. थप गरिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च) र १३ सँग बाझिएकोले धारा १०७(१) बमोजिम बदरको लागि प्रस्तुत निवेदन लिई आएका छौं ।
हामी निवेदक विगत ६ बर्षदेखि विपक्षी रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा करार सेवाअन्तर्गत कार्यालय सहायक पदमा कार्यरत् छौं । मिति २०६६।१०।२० गते प्रकाशित सूचनामा यस समितिको केन्द्रीय कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा रहेका पदहरू कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को नियम १६(७) बमोजिम कायम भएका पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र नियम १८क. अनुसार २०६६।५।१३ सम्म पटक–पटक वा अविछिन्न रुपमा ७ बर्ष सेवा अवधि पूरा गरी ४५ बर्ष उमेर ननाघेका हाल करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत् कर्मचारीहरू बीच सीमित प्रतिष्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले दरखास्त फाराम बुझाउन सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । उक्त सूचनामा नियम १८क. अन्तर्गत तह ५ समाचारवाचक सहसम्बाददातामा तीन, कार्यक्रम सहायकमा ४ र कार्यालय सहायकमा तीन पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन भएको छ । उपर्युक्त विज्ञापन नियम १८क. अन्तर्गत प्रकाशित भएकोले स्वतः बदर हुने अवस्था छ ।
निवेदकहरू ६ बर्षदेखि कार्यरत् रहेको अवस्थामा ७ बर्षको सेवा अवधि कुन आधारमा लगाइएको हो भन्ने कुराको विवेकसम्मत आधार देखाइएको छैन । समानताको हकको विपरीत रहेको नियम १८क. र सो अनुसार भएको विज्ञापन अनुसारको काम कारवाही गर्न मिल्दैन । कुनै पनि कानून लागू गर्न निश्चित उद्देश्य हुनुपर्दछ । नागरिकबीच विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाको अस्तित्व शून्य हुन्छ । अमुक वर्गलाई सुविधा प्राप्त गर्नबाट रोक्ने अथवा कुनै अर्को वर्गलाई अनुचित भार वहन गराउने एवं वर्गीकरणको आधारमा बनाइएको कुनै कानूनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरूले पाए सरहको अधिकार वा सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरू भन्दा बढी दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न सिद्धान्त स्थापित भएका छन् ।
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ मा २०६६।५।१४ मा चौथो संशोधन गरी नियम १८ पछि थप गरिएको नियम १८क. ले निवेदकहरूलाई कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरी संविधानको धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले सो प्रावधान संविधानको धारा १ र १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै सो नियमको व्यवस्थाबमोजिम २०६६।१०।२० मा प्रकाशित विज्ञापन नं. १, २, ३/०६६।०६७ समेत धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । गैरकानूनी नियमको आधारमा पदपूर्ति भएपछि निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुँदा पनि उपचार प्राप्त नहुने र निवेदन माग नै प्रभावहीन हुने हुँदा सो विज्ञापनअनुसार नियम १८क. बमोजिम सीमित प्रतिष्पर्धाबाट लिइने परीक्षा प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाई गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु ।
अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदन दावीअनुसारको २०६६।१०।२० को सूचना नं. १/०६६।०६७ अन्तर्गतको विज्ञापन नं. १, २, ३ को विज्ञापनमा रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को नियम १८क. बमोजिम लिइने परीक्षासम्बन्धी काम कारवाही निवेदनको टुंगो नलागेसम्म नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने व्यहोराको २०६६।११।२७ को यस अदालतको आदेश ।
रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिले कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी काम गर्दा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीको अधिनमा रही सोसम्बन्धी काम उक्त समितिबाटै हुने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपाल एक स्वायत्त संस्था हो । यसले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक नियमहरू बनाउन वा संशोधन गर्नसक्छ । यसै अनुरूप करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी समेतको हक हितलाई ध्यानमा राखी सबै संघ संगठनको सिफारिशमा रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपाल कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ लाई समसामयिक परिमार्जन गरी संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकार सञ्चार मन्त्रालय समेतबाट स्वीकृत लिई २०६६।५।१४ मा सो नियमावलीको नियम १८ पछि नियम १८क. थप गरिएको हो । रेडियो नेपालमा करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त भएका योग्य कर्मचारीलाई नै आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका आधारमा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दा उचित नै देखिंदा त्यसको लागि ७ बर्ष अवधिको मापदण्ड तोकिएको हो । कुनै कर्मचारीलाई नोक्सान पुर्याउने नियतले नियमको व्यवस्था थप गरिएको होइन । नियम १८क.को थप प्रावधानअनुसार विगत लामो समयदेखि कार्यरत् रहेका करार वा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको र निजहरूलाई पनि अन्य स्थायी कर्मचारी सरह अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई उनीहरूको दक्षता र योग्यता समेतलाई ध्यानमा राखी रिक्त स्थानमा प्रतिष्पर्धा गरिएको हो । ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त भै ७ बर्ष अवधि पूरा गरेका कर्मचारी योग्य हुने र रेडियो नेपालको कार्यसञ्चालनमा मद्दत पुग्ने दृष्टिकोण राखी नियममा थप व्यवस्था गरिएको हो ।
निवेदकहरू ६ बर्ष करारमा रहेकोले ६ बर्षको अवधि राखी नियम संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मनसाय राखी निवेदन जिकीर लिइएको छ । सो संशोधन संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन । ७ बर्ष करार वा ज्यालादारीमा काम गरेका कर्मचारीलाई नै आन्तरिक रुपमा प्रतिष्पर्धा गराई वि.नं. १/०६६।०६७ सह समाचारवाचक/सहसम्बादाता तह ५, वि.नं. २/०६६।०६७ कार्यक्रम सहायक तह ४ र वि.नं. ३/०६६।०६७ कार्यालय सहायक तह ४ मा आवश्यक पदपूर्ति गर्दा त्यस्ता व्यक्ति योग्य हुन्छन् भन्ने नेपाल सरकारको ठहर भएकोले सोअनुसार संशोधन गरिएको हो । यसले कसैलाई फाइदा र नोक्सान पुर्याउने अवस्था छैन । संशोधन सिफारिश गर्नुपूर्व कार्यरत् तीनवटा कर्मचारी संघ संगठनसँग छलफल गरी राय सुझाव लिइएको र त्यसउपर कुनै कर्मचारीको उजूरी परेको छैन । विज्ञापन प्रकाशित भएपछि मात्र निवेदकहरूले रिट निवेदन दर्ता गर्न आएको अवस्था छ । ७ बर्ष करार वा ज्यालादारीमा बसी काम गर्ने व्यक्तिले अवसर प्राप्त गरेकै छन् । थप गरिएको नियम १८क. ले निवेदकहरूको मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा सो नियमको व्यवस्था बदर हुने स्थिति छैन । प्रकाशित विज्ञापनअनुसारको परीक्षा प्रक्रिया समेत रोक्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपालको सञ्चालक समिति एवं पदपूर्ति समितिको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
न्यायपालिकाद्वारा प्रत्यायोजित विधानको न्यायिक परीक्षण गर्दा जन्मदातृ ऐनसँग नियम बाझिएको छ, छैन (Theory of ultra vires to parent law), नियम अन्र्तगत वा प्रतिकूल छ, छैन (Theory of repugnancy or inconsistency to parent law) र प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न सकिदैन (Delegates potes non-delegate-delegated power can not further delegate) भन्ने सिद्धान्तको आत्मसात गरी सो आधारमा मात्र न्यायिक परीक्षण गर्नसक्ने हो । निवेदकले सोबमोजिम दावी नै नलिएको अवस्थामा ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ मा नियम १८क. थप गरिएको संशोधनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । नियमावलीको व्यवस्था जन्मदातृ ऐनसँग बाझिएको भन्ने दावी नै नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ र १३ को व्यवस्थासँग अनुकूल वा प्रतिकूल के छ भनी सो नियमावलीउपर न्यायिक परीक्षण समेत हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को चौंथो संशोधन गरी थप गरिएको नियम १८क. को व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीको बीचमा प्रतिष्पर्धा गराउन खोजेको छ । रिट निवेदक रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा कार्यरत् करार सेवाका कर्मचारी हुन् । नियम १८क. ले थप गरेको ७ बर्ष करार वा ज्यालादारीमा काम गरेको मापदण्डले निवेदकहरूको हकमा असर परेको अवस्था छ । आफूखुसी करारमा नियुक्त गरी पछि त्यसैलाई अस्थायी गर्ने र ती अस्थायी कर्मचारीहरूलाई मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने परिपाटीले खुल्ला प्रतिष्पर्धाको माध्यमलाई निष्प्रयोजित बनाउने परिपाटीको विकास भएको छ । नियम १८क. मा थप गरिएको व्यवस्थाले करार वा ज्यालादारीमा ७ बर्ष काम गरेको मापदण्ड के आधारमा निर्धारण गरिएको हो भन्ने कुराको पुष्ट्याईं हुनसक्ने अवस्था छैन । खुल्ला प्रतिष्पर्धा गराउँदा उपयुक्त व्यक्तिको छनौट हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ रहँदैन । प्रस्तुत विवाद राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संशोधित नियमावलीको व्यवस्था विशेष इजलासबाट अमान्य भएको तथ्यसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नियुक्त कर्मचारीलाई नै स्थान दिने किसिमले थप गरिएको नियम १८क. को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ समेतको विपरीत हुँदा अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेलले यस अदालत विशेष इजलासबाट आदेश भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नियमावलीको व्यवस्था र प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको नियमावलीको व्यवस्था एउटै अवस्थामा राखेर हेर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विवादमा खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्न दिइएन भन्ने कुरा उठाइएको थियो भने प्रस्तुत निवेदनमा सेवा भित्र रहेका निवेदकहरूले आफ्नो ७ बर्षको अवधि नपुगेको भन्ने आधारमा नियमको व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भनी जिकीर लिएको अवस्था छ । नियमको व्यवस्था थप गरी ७ बर्ष काम गरेको भनी राखेको कारणले आफूहरूको हकमा असर पुगेको भनी दावी लिएको भएतापनि निवेदकहरूलाई असमान गरी बाहेक गर्न खोजिएको होइन । अर्कोतर्फ नियमावलीको व्यवस्था कुन ऐनसँग बाझिएको भनी निवेदनमा देखाउन सक्नु भएको छैन । रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा करारमा नियुक्त भएका निवेदकहरूलाई संशोधन गरी थप गरिएको व्यवस्थाले कुनै असर पारेको स्थिति समेत छैन । निवेदकहरूले संशोधित नियमको मापदण्ड पूरा नगरेको आधारमा नियमको व्यवस्था नै बाझियो भनी अनुमानको आधारमा लिएको निवेदन माग दावीअनुसारको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपालका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद अधिकारीले रेडियो नेपाल स्वायत्त संस्था भएकोले यसले आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर निर्माण गर्नसक्छ । रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ मा थप गरिएको नियम १८क. को व्यवस्थाले तोकेको ७ बर्षको मापदण्डले निवेदकहरूको कुनै मौलिक हकमा असर परेको अवस्था छैन । निवेदकहरूको करारको अवधि ६ बर्ष मात्र भएको कारणले आफूहरू प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिने आशंकामा रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । करार वा ज्यालादारीमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीबीच प्रतिष्पर्धा गराई योग्य कर्मचारी छनौट गर्ने व्यवस्था संस्थाको हित विपरीत हुन सक्दैन । आफ्नो सेवा अवधि पूरा नभएको कारण निवेदकहरू रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने देखिएको हुँदा थप गरिएको नियम १८क. को व्यवस्था कायमै रहनुपर्छ । मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त वहस जिकीर सुनी रिट निवेदनपत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा निम्न प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।
१) रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को नियम १८क.को व्यवस्था संविधानसम्मत छ वा छैन ?
२) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. विवादित नियम १८क. को व्यवस्था संविधानको धारा १२ र १३ को प्रावधानसँग बाझिएको छ वा छैन भनी निर्णय दिनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ मा मिति २०६६।५।१४ मा चौंथो संशोधन गरी नियम १८ पछि थप गरिएको नियम १८क. को व्यवस्थाले निवेदकहरूलाई कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले सो नियम १८क.को व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरी उक्त नियम १८क. को आधारमा २०६६।१०।२० मा प्रकाशित विज्ञापन सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी लिएको पाइयो । करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हक हितलाई ध्यानमा राखी सबै कर्मचारी संघ संगठनको सिफारिशको आधारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति लिई रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपाल कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ मा मिति २०६६।५।१४ मा चौंथो संशोधन गरी नियमावलीको नियम १८ पछि नियम १८क. थप गरिएको हो । नियमावलीमा थप गरिएको नियम १८क.को व्यवस्था तथा सोअनुसार पदपूर्तिको लागि गरिएको विज्ञापन सूचनाको कार्यले निवेदकहरूको कुनैपनि संवैधानिक हक हनन् भएको छैन, थप गरिएको नियम १८क.को व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रत्यर्थी रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपाल समेतको तर्फबाट लिखित जवाफ प्रेषित गरेको देखियो ।
३. पदपूर्ति सम्बन्धमा रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को व्यवस्था हेर्दा, नियमावलीको नियम १८ मा प्रतियोगिताको अनिवार्यता भनी उपनियम (१) मा सेवाको रिक्त पद नयाँ नियुक्तिबाट पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताको आधारमा गरिने छ । त्यस्तै उपनियम (२) मा आगामी बर्षको लागि आवश्यक पर्ने पदहरू कम्तिमा बर्षको एकपटक खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । नियम १८ ले सेवाको रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताको आधारमा पदपूर्तिको व्यवस्था गरेको देखियो । सो नियमावलीमा मिति २०६६।५।१४ मा भएको चौंथो संशोधनले मूल नियमावलीको नियम १८ पछि थप गरिएको नियम १८क.को व्यवस्था यसप्रकार रहेको पाइयोः–
१८क. सीमित प्रतियोगितासम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि समितिमा पटक–पटक वा अविछिन्न रुपमा कम्तीमा सात बर्ष करार वा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई समितिको तह ४ र ५ को सम्बन्धित सेवा समूहको पदमा एकपटकको लागि त्यस्ता कर्मचारीबीच मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सीमित प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने तहको पद संख्या सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सञ्चालक समितिले पद निर्धारण गरेपछि त्यस्तो पदको दरवन्दी स्वतः सिर्जना भएको मानिनेछ ।
(४) यस नियमावलीबमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेका र उमेरको हद पैंतालीस बर्ष ननाघेका व्यक्तिले मात्र उपनियम (१) बमोजिम हुने सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उम्मेद्वार हुन पाउनेछन् ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम लिइने सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सरह लागू हुनेछ ।
४. नियमावलीमा संशोधन गरी थप गरिएको उल्लिखित नियम १८क.को व्यवस्थालाई निवेदकले गैर संवैधानिक भनी चुनौती दिई आएको पाइयो । पदपूर्ति सम्बन्धमा नियमावलीको नियम १८ को व्यवस्था यथावत कायम राखी चौंथो संशोधनबाट नियम १८क. थप गरी सीमित प्रतियोगितासम्बन्धी व्यवस्था गरी नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा पटक पटक वा अविछिन्न रुपमा कम्तीमा सात बर्ष करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई समितिको तह ४ र ५ को सम्बन्धित सेवा समूहको पदमा एकपटकको लागि कार्यरत् कर्मचारी बीच मात्र प्रतिष्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ भनी ७ बर्ष करार वा ज्यालादारीमा काम गरेको मापदण्ड निर्धारण गरेको देखियो । सेवाको रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तिबाट पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताको आधारमा गरिने मूल नियम १८ को व्यवस्था कायमै राखी संशोधनद्वारा थप गरिएको नियम १८क.मा करार वा ज्यालादारीमा ७ बर्ष काम गरेको भनी अतिरिक्त योग्यता कायम गरी रिक्त रहेका सम्बन्धित पदमा सोही समितिमा कार्यरत् कर्मचारीलाई अनुकूल हुने मापदण्ड निर्धारण गरिएको देखियो, जुन मापदण्ड समितिमा कार्यरत् बाहेकका आम नागरिकले प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था र परिस्थिति हुँदैन । रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको संघ संगठनको सुझावको आधार लिई करार वा ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखी नियम १८क.को व्यवस्था थप गरिएको भन्ने विपक्षी रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको लिखित जवाफ रहेको छ । तर समितिमा हाल करार तथा ज्यालादारीमा ७ बर्षदेखि कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई शुरु नियुक्ति गर्दा कुनै प्रकारको नियमित प्रक्रियाद्वारा प्रतिष्पर्धा गराई मौखिक वा लिखत योग्यता परीक्षा लिइएको भन्ने समितिको लिखित जवाफ वा समितिका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्वान कानून व्यवसायीले आफ्नो वहस जिकीरमा कुनै तथ्य उल्लेख गरेको पाइएन भने अर्कोतर्फ समितिमा सात बर्षसम्म कार्यरत् कर्मचारी के कुन विशेष योग्यता र दक्षताबाट अनुभवसिद्ध हुन पुगेका छन् भन्ने तथ्य समेत मिसिलबाट देखिंदैन । सम्बन्धित सेवा समूहमा नियम १८ को व्यवस्थाबमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत् कर्मचारीहरू छनौट हुन नसक्ने भन्ने आधार पनि उल्लेख गरेको पाइएन ।
५. रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपाल राज्यको एक सार्वजनिक निकायको रुपमा रहेको संस्था भन्ने कुरामा विवाद छैन । राज्यको सार्वजनिक निकायको रुपमा रहेको संस्था नेपाली नागरिकप्रति निश्चय पनि जवाफदेही हुनैपर्छ यसमा सन्देह छैन । यसले सम्पादन गर्नुपर्ने काम पनि आम नागरिकको हित प्रतिकूल हुन सक्दैन । यस्ता संस्थाको सेवामा तोकेको योग्यता र शर्त पूरा गरेको अवस्थामा आम नेपाली नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने कुरामा समेत विवाद हुन सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरी उपधारा (३) को देहाय (च) ले कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता दिएको देखिन्छ । सोही उपधारा (३) को खण्ड (५) ले सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा केही सीमा वन्देज लगाएको अवस्थामा बाहेक प्रत्येक नागरिकलाई आफूले रोजेको पेशा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । वस्तुतः तोकिएको योग्यता पूरा गरेका नागरिकहरूले यसप्रकारका सार्वजनिक सेवाको अवसरमा समान हक राख्ने हुँदा सार्वजनिक सेवाको पदमा पदपूर्ति गर्दा केही सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने किसिमबाट वर्गीकरण गरिएको अवस्था भए उल्लिखित स्वतन्त्रताको हकमा वन्देज लगाएको अवस्था आउँछ । त्यसैगरी संविधानको धारा १३(१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी समानताको हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको अपवाद स्वरुपको केही सकारात्मक सीमा बाहेक कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गर्न नपाइने प्रावधान राखेको देखिन्छ । सो अपवाद स्वरुपको व्यवस्था बाहेक कुनै अमुक वर्गका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने किसिमबाट कुनै अधिकारको प्रयोग गरी भिन्न रुपको अवस्था सिर्जना गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत नियमावलीमा संशोधन गरी थप गरिएको नियम १८क.को व्यवस्थाले उपर्युक्त संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत परिभाषित व्यक्ति वा वर्गको प्रतिनिधित्व गराएको भन्ने पनि विपक्षीको लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिन आउँदैन ।
६. रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४१ को दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइ नियम बनाउन सक्ने व्यवस्थालाई निवेदकले चुनौती दिएको अवस्था नभएको र प्रस्तुत विवाद नियम बनाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने नभै संशोधनद्वारा थप गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १२ र १३ अनुकूल छ वा छैन भन्ने रहेको छ । थप गरिएको नियमको व्यवस्थाले सात बर्ष करार वा ज्यालादारीमा बसी काम गरेको व्यक्तिले अवसर पाएको र तोकिएको नियमको मापदण्ड मान्दिन भन्ने अधिकार निवेदकहरूलाई छैन भन्ने विपक्षी समितिको लिखित जवाफ समेत रहेको देखिन्छ । करार वा ज्यालादारीमा सात बर्षसम्म काम गरेका कर्मचारी मात्र एक पटकको लागि सीमित प्रतिष्पर्धा गर्न के कुन अवस्था र कारणले योग्य हुनपुगे वा ६ बर्षसम्म काम गरेका निवेदक जस्ता कर्मचारी के कुन र अवस्था कारणले प्रतिष्पर्धामै सामेल हुन नपाउने भए वा एकपटकको लागि मात्र नियम १८क.को व्यवस्था गर्दा संस्थाको के कुन हित प्रवर्द्धन हुनसक्छ भन्ने कुराको सन्तोषप्रद आधार देखाउन सकेको समेत पाइएन । आफूखुशी स्वेच्छाचारी रुपले योग्यता तोकी नियम संशोधन गर्दै जाने हो भने संस्थाको मूल उद्देश्य माथि नै नकरात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन जाने हुन्छ । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृतिले नियम बनाएको भन्नेसम्मको आधारमा कुनै वर्ग वा अमुक व्यक्ति विशेषको हित सम्बर्द्धन हुने किसिमबाट नियमको व्यवस्था संशोधन गरी खारेज वा थप गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । यस्तो सीमित व्यक्तिहरूको हितअनुकूल हुने गरी मात्र थप गरिएको नियमको उपर्युक्त व्यवस्थाले निवेदकलगायत आम नागरिकको पेशा, रोजगारसम्बन्धी मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको देखियो ।
७. निवेदक इमानसिंह गुरुङ्गको हकमा धनकुमारी गुरुङ्ग विरुद्ध सैनिक जनरल अदालत समेत भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा (नेकाप २०४९, अङ्क ८, नि.नं. ४५९७, पृष्ठ संख्या ७१०) मा “साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरूले तर्कसंगत रुपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्नसक्ने स्थिति छैन अथवा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (Arbitrarily) गरिएको भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा बनाइएको कुनै कानूनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरूले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट बञ्चित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरू भन्दा बढी वा ठूलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानून समानताको हकको प्रतिकूल भै असंवैधानिक र अमान्य हुने” भन्ने समेत सिद्धान्त यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको देखिन्छ । विवादित रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को नियम १८क.को व्यवस्थाले कुनै औचित्य, आधार र प्रयोजन विना करार वा ज्यालादारीमा कम्तीमा सात बर्ष काम गरेका कर्मचारीहरू बीच मात्र सीमित प्रतिष्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाले सोही समितिमा कार्यरत् अन्य सात बर्ष सेवा नपुग भएका कर्मचारीहरू तथा तोकिएको योग्यता पूरा गरेका आम नागरिकहरू समेतको हकको प्रतिष्पर्धाको दायरालाई अति संकुचित बनाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखिँदा थप गरिएको नियम १८क.को व्यवस्था उल्लिखित सिद्धान्त समेतको विपरीत देखिन आयो । यसरी प्रतिस्पर्धाको दायरालाई नै सकुंचित तुल्याई खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने नियम १८ को व्यवस्थालाई क्रियाशील हुनबाट रोकी सीमित प्रतियोगिता सम्बन्धी थप व्यवस्था गरी एकपटकको लागि सीमित प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने भनी थप गरिएको नियम १८क.को व्यवस्था संविधानसम्मत देखिन आएन ।
८. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा, माथि पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणबाट विपक्षी रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपाल कानूनबमोजिम स्थापित राज्यको एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने स्वायत्त प्रकारको निकाय रहेको भन्नेमा विवाद रहेन । यस्तो राज्यको सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको काम कारवाही संविधान एवं कानूनसम्मत रहनुपर्ने हुँदा सो निकायमा रिक्त रहेका पदहरूमा पदपूर्ति गर्दा खुल्ला, पारदर्शी एवं आम नागरिकको समेत सहज पहुँच हुने किसिमबाट प्रतिष्पर्धाको आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाविपरीत नियमावलीको नियम १८क. थप गरी सीमित प्रतियोगितासम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखियो । रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को नियम १८क.ले सीमित प्रतियोगिताको भेदभावपूर्ण व्यवस्था गरेको देखिएको र प्रस्तुत व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को देहाय (च) र धारा १३ को उपधारा (१) को प्रावधानविपरीत हुँदा प्रस्तुत नियमावलीको नियम १८क.को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । उक्त नियमावली, २०५७ को नियम १८क.को व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपालले मिति २०६६।१०।२० मा प्रकाशित सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने पद अर्थात सूचना नं. १/०६६।०६७ विज्ञापन नं. १, २ र ३/०६६।०६७ को पदपूर्ति समेतको काम कारवाहीको औचित्य नै समाप्त हुने हुँदा सोसम्बन्धी काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई दिई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.रणबहादुर बम
न्या.अवधेशकुमार यादव
इति संवत् २०६७ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः पुनाराम खनाल