निर्णय नं. ८५१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निर्णय नं. ८५१६ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
रि.पु.इ.नं.०६७ –WH– ०००५
आदेश मितिः २०६७।५।२४।५
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
रिट निवेदकः जिल्ला रामेछाप, गौश्वारा गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको अर्जुन थापा
विरुद्ध
विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला अदालत समेत
§ कैद र जरीवानाको सजाय भएको मुद्दामा जरीवानाबापत अधिकतम् कति अवधि कैद गर्न मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै निश्चयात्मक रुपमा उपल्लो हद तोकेको स्थितिमा कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैद ठेक्ने कार्य कानूनसम्मत भएको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ विधायिकी कानूनले स्पष्ट रुपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत कैद ठेक्ने र जरीवाना असूल गर्ने काम कारवाही कानूनसम्मत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ चोरीको महलमा अधिकतम् र न्यूनतम् कैद गर्न पाउने हद निर्धारण भएको तथा जरीवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएकै आधारमा मात्र कैद ठेक्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको महलमा भएका सारबान र कार्यविधिगत कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी चोरीको महलको आधारमा नै कैद ठेक्न मिल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ जरीवानालाई दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले परिणत गर्दा हुन आउने जतिसुकै अवधिसम्म कैदमा राख्न मिल्ने अर्थ गर्ने हो भने दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ को व्यवस्था मात्र होइन चोरीको २७ नं.को अधिकतम हदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेत निष्प्रयोजित हुने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ जरीवानाबापत चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने भन्ने दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ को कानूनी व्यवस्था कैद ठेक्ने सम्बन्धको कार्यविधिगत व्यवस्थाका साथै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग अविच्छिन्न रुपमा गाँसिएको सारवान प्रवन्ध पनि हो । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने यो कानूनी व्यवस्थाको बलपूर्वक, ज्यादै कठोर र एकांगी ब्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने हुँदा जरीवानाबापत कैद ठेक्ने सम्बन्धमा भएका समग्र व्यवस्थाहरूको समन्वयात्मक र रचनात्मक ब्याख्या गर्नु विवेकसम्मत हुने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ चोरीको १४ नं. को देहाय २ ले जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई जरीवानाबापत पनि कैद गर्नुपर्छ भन्ने सजायसम्बन्धी घोषणात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि जरीवानाबापत कैद ठेक्नको लागि दण्ड सजायको ३८ नं. भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । त्यसैले जरीवानाबापत चोरीको महलबमोजिम हुने कैद सजायको अधिकतम् हद बढी हुनसक्ने देखिए पनि जरीवानाको सट्टामा ठेकिने कैदको उपल्लो हद दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम चार वर्षभन्दा बढी हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र भटृराई
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६७, निर्णय नं. ८३१३, पृष्ठ २४२
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), २४(४)
§ मुलुकी ऐन चोरीको १४ र २७ नं.
§ मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं.
§ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२
आदेश
न्या.तपबहादुर मगरः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई संयुक्त इजलासले रुलिङ्ग एकरुपताको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम यस पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :–
बालसुन्दर मल्लको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको डाँका मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६५।५।११ गते मलाई सफाइ दिने ठहर गरी फैसला गरेको र उक्त फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति २०६६।८।३० गते सदर गरी अन्तिम भईरहेको छ । त्यसैगरी, पद्मा मल्लको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग र जर्बजस्ती चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६५।५।११ गते वादी दावी ठहर गरी मलाई १ महिना १५ दिन कैद र जरीवाना रु.७१,७८४।— बापत समेत ७ वर्ष ११ महिना २१ दिन कैद गरी जम्मा ८ वर्ष १ महिना ६ दिनको कैद हुने गरी फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाउपर म निवेदकले पुनरावेदन गर्ने म्याद गुजारी पुनरावेदन गरेको छैन । नेपाल सरकारले पनि उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको छैन । पुनरावेदन गर्ने म्याद पनि समाप्त भैसकेको हुँदा हाल उक्त मुद्दा अन्तिम भइरहेको छ ।
म निवेदक मिति २०६३।२।२२ गतेदेखि हालसम्म कारागार कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको छु । म निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लिखित जरीवानाबापत समेत कैद तोक्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८, ४० र ५३क नं. अनुसार ४ वर्षभन्दा बढी कैद तोक्न विपक्षी जिल्ला अदालतलाई कुनै पनि कानूनले अधिकार दिएको छैन । विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले कानूनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गएर आफूलाई भएको अधिकतम् कैद गर्ने अधिकार नाघी गैरकानूनी रुपमा कैद तोकी मलाई विपक्षी अदालतको गैरकानूनी कैदी पूर्जीको आधारमा विपक्षी कारागारले गैरकानूनी थुनामा राखेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मलाई अधिकतम् मिति २०६७।४।४ गतेसम्म मात्र थुनामा राख्न पाउने हो । उक्त अवधि पछि अर्थात् मिति २०६७।४।४ गते मलाई थुना मुक्त गर्नुपर्नेमा गैरकानूनी थुनामा राखी मेरो मानव अधिकार तथा संवैधानिक हकको समेत अपहरण हुने गरी आत्मनिष्ठ तरिकाले गैरकानूनी थुनामा राखी रहेको र उक्त थुना नेकाप २०६७, अङ्क २, नि.नं.८३१३, पृष्ठ २४२ मा प्रकाशित निवेदक गगन सिंह ठकुरी विरुद्ध कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल समेत विपक्षी भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा गैरकानूनी छ । विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २४(४), ३२ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं दण्ड सजायको ३८, ४०, ५३क. नं. द्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरूको प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी बाटो समेत नभएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । मलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको गैरकानूनी आदेशानुसार कारागार कार्यालयको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।४।१३ को आदेश ।
प्रतिवादीलाई चोरीको १ र ४ नं. विरुद्धको कसूरमा सोही महलको १४ नं. को देहाय २ बमोजिम जनही डेढ महिना कैद र विगोबमोजिम जरीवाना गरी सोबापत समेत कैद हुने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०६५।५।११ मा फैसला भएको र सोही फैसलाबमोजिम निवेदकलाई कैद ठेकिएको हुँदा अदालतको फैसलाले तोकेको कैद ठेकिएको कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसील शाखाको च.नं. ७१२, मिति २०६५।८।९ को प्राप्त पत्रमा यी निवेदकलाई मिति २०६३।२।२२ देखि मिति २०७१।३।२७ सम्म थुनामा राख्ने आदेश भएको हुँदा सोबमोजिम निज हाल यस कारागारमा कैदमा रहेकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौंको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुने भनी जिकीर लिइएको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३क. नं. मा भएका व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा अध्ययन गर्दा ती कानूनी व्यवस्थाहरूमा कैद र जरीवाना वा दुवै वा जरीवाना मात्रको सजाय भएकोमा जरीवाना नतिरे बापत कैद गर्दा वा कैद ठेक्दा चार वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नहुने गरी ठेक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यी निवेदकलाई चोरीको महलको १४ नं. को देहाय २ बमोजिम जबरजस्ती चोरीमा सजाय भएको तथ्यमा विवाद छैन । चोरीको महलको १४ नं. को देहाय २ मा “जर्बजस्ती चोरी गर्नेलाई यसै महलको १२ नं. बमोजिम हुने सजायको डेढी बढाई सजाय गरी जरीवानाबापत समेत कैद गर्नु पर्छ र सोबमोजिम गर्दा चार महिनादेखि घटी कैद हुने भएमा चार महिना कैद गर्नु पर्छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा जरीवानाबापतको कैद गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निर्णयकर्ताको स्वविवेकमा निर्भर रहने नभई सजाय निर्धारण गर्दा लागेको जरीवानाबापत पनि अनिवार्य रुपले कैद गर्नुपर्ने देखिन्छ । चोरीको २७ नं.मा विगो, जरीवाना, कैद वा तीनै थोक समेत गर्दा जबरजस्ती चोरीमा दश वर्ष कैद हुनसक्ने भनी कैदको उपल्लो हद तोकिएको पाइन्छ । “जरीवाना नतिरेबापतको कैद” र “जरीवानाबापतको कैद” को बीचमा रहेको भिन्नता स्पष्ट देखिँदा जरीवाना नतिरे बापतको कैद चार वर्षमा नबढाई गर्नुपर्ने भन्ने दण्ड सजायको ३८ नं. को कानूनी व्यवस्था चोरीको १४(२) नं.अनुसार जरीवानाबापत हुने कैदमा आकर्षित वा लागू हुन सक्दैन । सोहीअनुसार जिल्ला अदालतले यी निवेदकलाई कैद ठेकेको हुँदा कानूनबमोजिम ठेकिएको कैदलाई अवैध भन्न सकिने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
यस्तै प्रकृतिको विषय समावेश भएको निवेदक गगनसिंह ठकुरी विरुद्ध विपक्षी कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल समेतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले चोरीको १४(२) नं. अनुसार हुने जरीवानाबापतको कैदको उपल्लो हद पनि जरीवाना नतिरे बापत दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ ले निर्धारित गरेको उपल्लो कैदको हद ४ वर्ष लागू हुने भन्ने व्याख्याको आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको देखिँदा (नेकाप २०६७, अङ्क २, निर्णय नं. ८३१३, पृष्ठ २४२) उक्त मुद्दामा गरिएको व्याख्या र कायम भएको कानूनी सिद्धान्तसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले चोरीको १४ नं. को देहाय २, दण्ड सजायको ३८ नं. र ५३ तथा ५३क. नं.को व्याख्यामा स्पष्टता एवं सर्वोच्च अदालतबाट हुने निर्णयहरूबाट कायम हुने नजीरमा एकरुपता कायम गर्नका लागि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६७।४।२१ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र भट्टराईले काठमाडौं जिल्ला अदालतलबाट ज्यान मार्ने उद्योग र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा भएको फैसलाले निवेदकलाई १ महिना १५ दिन कैद र रु.७१,७८४।– जरीवानाको सजाय गरेको छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८,४० र ५३क. नं. बमोजिम जरीवानाबापत ४ वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नमिल्नेमा जरीवानाबापत समेत ७ वर्ष ११ महिना २१ दिन कैद गर्ने फैसला गरेको छ । कानूनबमोजिम कैद र जरीवाना दुबै बापत निवेदकलाई चार वर्ष, एक महिना र पन्ध्र दिनभन्दा बढी कैद हुन नसक्नेमा डाँका मुद्दामा हुने कैद भन्दा पनि जबरजस्ती चोरी मुद्दामा बढी कैद भएको अवस्था हुँदा गैरकानूनी रुपमा कैदमा राखिएको भन्ने प्रष्ट छ । यस्तै प्रकृतिको विषयवस्तु समावेश भएको निवेदक गगनसिंह ठकुरी विरुद्ध कारागार कार्यालय समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा जरीवानाबापत चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेकेको गैरकानूनी हुने भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भै नेकाप २०६७, अङ्क २ नि.नं. ८३१३, पृष्ठ २४२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ । कानूनको सही ब्याख्या भएको उक्त सिद्धान्तअनुरूप प्रस्तुत मुद्दामा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्नेमा संयुक्त इजलासले कानूनको गलत व्याख्या गरी सो नजीरसँग असहमत भै रिट निवेदन खारेज गरेको हुँदा गगनसिंह ठकुरीको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई मान्यता दिई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी कारागार कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले जरीवाना नतिरेबापतको कैद र जरीवानाबापत हुने कैदमा भिन्नता छ । जबरजस्ती चोरीको अभियोगमा जरीवानाबापत समेत अनिवार्य रुपमा कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने मुलुकी ऐन चोरीको १४ को देहाय २ नं. को कानूनी व्यवस्था हो । जबरजस्ती चोरीमा ठहर भएको जरीवानाबापत कैदमा राख्नु पर्ने भन्ने उक्त १४ को देहाय २ नं. को प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा प्रस्तुत विवादमा दण्डसजायको ३८ नं.को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दैन । चोरीको २७ नं. ले विभिन्न प्रकारका चोरी मुद्दामा कैदको उपल्लो हद तोकेको र कानूनले तोकेको सो उपल्लो हद नघाएको अवस्था नहुँदा निवेदकलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्न मिल्दैन । जिल्ला अदालतको फैसलाउपर निवेदकले पुनरावेदन समेत नगरी चित्त बुझाई बसेको अवस्था हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन । गगन सिंह ठकुरीको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त चोरीको १४ को देहाय २ र २७ नं. अनुकूल नभएकोले प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट गरिएको कानूनको व्याख्या नै कायम गरी रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफ लगायतका मिसिल संलग्न कागजात र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था समेतको अध्ययन गरी हेर्दा मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रीत रही निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ :—
१. जबरजस्ती चोरी मुद्दामा जरीवानाबापत ७ वर्ष ११ महिना २१ दिन कैद ठेक्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
२. जरीवानाबापत कैद ठेक्दा चार वर्षभन्दा बढी ठेक्न नमिल्ने भनी निवेदक गगन सिँह ठकुरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा कायम भएको सिद्धान्तसँग असहत भै रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको राय मनासिव छ छैन ?
३. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको उपरोक्त पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ क नं. बमोजिम जरीवानाबापत ४ वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्नेमा वादी नेपाल सरकार विरुद्ध निवेदक समेत प्रतिवादी भएको ज्यान मार्ने उद्योग र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।५।११ मा भएको फैसलाले निवेदकलाई जबरजस्ती चोरीको कसूर ठहर गरी १ महिना १५ दिन कैद र रु.७१,७८४।– जरीवाना भएकोमा जरीवानाबापत ७ वर्ष ११ महिना २१ दिन कैद गरी जम्मा ८ वर्ष १ महिना ६ दिन कैद गरेकोले जरीवानाबापत चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेकी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । अदालतको फैसलाअनुसार कानूनबमोजिम कैद ठेकिई कैदमा रहेका निवेदक गैरकानूनी थुनामा नरहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३. मुलुकी ऐन, चोरीको १४ नं. को देहाय २ बमोजिम जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई जरीवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भै सोही २७ नं.मा जबरजस्ती चोरीमा अधिकतम कैदको हद तोकिई रहेको र निवेदकका हकमा सो हद नाघेको नहुँदा निवेदन खारेज हुन्छ । निवेदक गगनसिंह ठकुरी विरुद्ध कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल समेत भएको नेकाप २०६७, नि.नं.८३१३, पृष्ठ २४२ मा प्रकाशित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा चोरीको १४ नं. को देहाय २ अनुसार हुने जरीवानाबापतको कैदको उपल्लो हद पनि जरीवाना नतिरे बापत दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ ले निर्धारित गरेको उपल्लो कैदको हद ४ वर्ष लागू हुने भन्ने आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको उक्त ब्याख्या र कानूनी सिद्धान्तसँग सहमत हुन नसकेकोले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ ।
४. निवेदन दावी र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त आदेशका सन्दर्भमा प्रथमतः जरीवानाबापत अधिकतम् कति वर्षसम्म कैद ठेक्न मिल्ने हो भन्ने कुराको निरुपण हुनु वाञ्छनीय देखिन आएको छ । यसको लागि जरीवानाबापत कैद ठेक्ने सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको सिँहावलोकन हुनु प्रासंगिक हुन्छ ।
५. दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय १ देखि ४ सम्म जरीवाना र सरकारी विगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा के कति र कसरी कैद ठेक्ने भन्ने कुराको कार्यविधि अभिनिश्चित भैरहेको पाइन्छ । उक्त ३८ नं. को अन्य व्यवस्थाहरू मध्ये देहाय १ मा कैद र जरीवाना दुबै सजाय भएकोमा जरीवानाबापत अधिकतम् कति अवधिसम्म कैद ठेक्न मिल्ने हो भन्ने विषयमा उल्लेख भएको र यी निवेदकलाई जबरजस्ती चोरी मुद्दामा कैद तथा जरीवाना दुबै सजाय भएको देखिँदा सोही देहाय १ को व्यवस्था आर्कषित हुने देखिन आएको छ । उक्त देहाय १ को बनावट निम्नबमोजिम रहेको पाइन्छ :
३८ नं.।। ।। जरीवाना वा सरकारी विगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहायबमोजिम गर्नुपर्छ————
कैद वा जरीवाना दुबै सजाय भएकोमा जरीवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन । तर नाबालकलाई जरीवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नु पर्दा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने कैदको आधामा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ––––१
६. उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जरीवाना र कैद दुबै सजाय भएको अवस्थामा जरीवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा अधिकतम् चार वर्षसम्म ठेक्न मिल्छ भन्ने प्रष्ट देखिन आएको छ । अर्थात् कैद र जरीवाना दुबै सजाय भएको मुद्दामा जरीवाना नतिरेबापत अधिकतम चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न मिल्दैन भन्ने नै उक्त कानूनी व्यवस्थाको आशय र भावना रहेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थालाई कैद र जरीवाना दुबै सजाय भएको मुद्दामा जरीवाना नतिरेबापत कति अवधिसम्म थुनामा राख्न मिल्ने हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनको मापदण्ड (Standard) का रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । जरीवाना र कैद दुबै सजाय भएको अवस्थामा जरीवानाबापतको कैद ठेक्दा चार बर्षभन्दा बढी ठेक्न नहुने भन्ने ऐनको उक्त स्पष्ट प्रावधानविपरीत निवेदकलाई चोरी मुद्दाको विगो रु.७१,७८४।– बापत चार वर्षभन्दा बढी अर्थात् ७ वर्ष ११ महिना २१ दिन कैद ठेकिएको देखिन आयो । कैद र जरीवानाको सजाय भएको मुद्दामा जरीवानाबापत अधिकतम् कति अवधि कैद गर्न मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै निश्चयात्मक रुपमा उपल्लो हद तोकेको स्थितिमा कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैद ठेक्ने कार्य कानूनसम्मत भएको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन ।
७. यसका साथै दण्ड सजायको ५३ नं. मा सरकारी विगो जरीवाना समेत कुनै सरकारी रकमबापत कैद ठेक्नुपर्दा एक दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले ठेक्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अर्थात् जरीवानाबापत कैद ठेक्दा एक दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले ठेक्नुपर्ने भन्ने सो कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट आशय रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही ५३क नं. मा यसै महलको ५३ नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कानूनले अवस्था हेरी घटी वा बढी सजाय गर्ने तजविजी अधिकार दिएकोमा फैसलाबाट जरीवानाको सजाय हुने भएमा सो जरीवानाको सजाय नतिरेमा सोबापत कति कैद बस्नु पर्ने हो भन्ने कुरा पनि सोही फैसलामा तोक्नु पर्छ । तर त्यस्तो कैद तोक्दा यस महलको ५३ नं. बमोजिम रुपैयाँलाई कैदमा परिणत गर्दा हुने अवधि वा यसै महलको ३८ नं. बमोजिम हुन सक्ने कैदभन्दा बढी हुने गरी तोक्न हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट कैद र जरीवाना दुबै सजाय भएको मुद्दामा जरीवाना नतिरेबापत कैद गर्नु पर्दा एक दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले अधिकतम चार वर्षभन्दा बढी कैद म्याद ठेक्न मिल्दैन भन्ने प्रष्ट हुन आएको छ । विधायिकी कानूनले स्पष्ट रुपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत कैद ठेक्ने र जरीवाना असूल गर्ने काम कारवाही कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
८. अब, गगन सिंह ठकुरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा जरीवानाबापत कैद ठेक्दा चार वर्षभन्दा बढी ठेक्न नमिल्ने भनी व्यक्त भएको सिद्धान्तसँग असहमत हुँदै प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको राय मनासिब छ छैन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, कुन कसूरमा कति सजाय हुने भन्ने कुरा फौजदारी कसूरसम्बन्धी मुलुकी ऐनका विभिन्न महल तथा विभिन्न फौजदारी कसूरका विषयमा बनेका विशेष ऐनहरू बमोजिम हुने भए तापनि फैसला कार्यान्वयन गर्दा सजाय ठेक्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलमा भएको कानूनी व्यवस्था महत्वपूर्ण र बाध्यात्मक छ । नेपालको हालसम्मको न्यायिक अभ्यासमा सजाय ठेक्ने कार्य सोही महलको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हुँदै आएको पनि छ । दण्ड सजायको महल सजाय तोक्ने कानून होइन । यस महलमा देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू व्यवस्थित गरिएको र सोही क्रममा फौजदारी मुद्दामा भएका कैद ठेक्ने, जरीवानाको लगत राख्ने र असूल गर्ने विषयहरू पनि समावेश भएको पाइन्छ । सोही सिलसिलामा दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ ले जरीवाना र कैद दुबै सजाय भएको मुद्दामा जरीवाना नतिरेबापत अधिकतम् ४ वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न नहुने, ५३ नं. ले त्यसरी जरीवाना नतिरेबापत कैद ठेक्दा एक दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले कैद ठेक्नु पर्ने र त्यस्तो कैद ठेक्दा ५३ नं. बमोजिम रुपैयाँलाई कैदमा परिणत गर्दा हुने अवधि वा ३८ नं. बमोजिम हुन सक्ने कैदभन्दा बढी हुने गरी तोक्न नहुने भन्ने ५३क नं. को प्रष्ट र बोधगम्य व्यवस्थाहरू रहेको देखिन्छ ।
९. उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको ब्याख्या गर्दै निवेदक गगन सिंह ठकुरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट (नेकाप २०६७, नि.नं. ८३१३, पृष्ठ २४२) चोरीको १४ नं. को देहाय २ बमोजिम जबरजस्ती चोरी मुद्दामा ठहर भएको जरीवानाबापत पनि अधिकतम् चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने भन्ने ब्याख्या गरी सो अवधिभन्दा बढी कैद ठेकिएको काम कारवाही गैरकानूनी भएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको देखिन्छ । गगन सिंह ठकुरीको मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त ब्याख्यासँग असहमत हुँदै प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले चोरीको १४ नं. को देहाय २ मा प्रयुक्त जरीवानाबापत हुने कैद र दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ मा प्रयुक्त जरीवाना नतिरेबापतको कैदका बीचमा भिन्नता रहेको हुँदा जरीवानाबापत अनिवार्य रुपमा कैद नै गर्नुपर्ने उक्त १४ को देहाय २ नं. को जबरजस्ती चोरीको कसूरमा दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ आकर्षित नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
१०. यस स्थितिमा चोरीको १४ नं.को देहाय २ मा प्रयुक्त जरीवानाबापत हुने कैद र दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ मा प्रयुक्त जरीवाना नतिरेबापतको कैदको बीचमा के कस्तो भिन्नता रहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन आयो । चोरीको १४ नं. को देहाय २ मा जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई यसै महलको १२ नं. बमोजिम हुने सजायको डेढी बढाई सजाय गरी जरीवानाबापत समेत कैद गर्नुपर्छ र सोबमोजिम गर्दा चार महिनादेखि घटी कैद हुने भएमा चार महिना कैद गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । चोरीको १२ नं.मा साधारण चोरीमा हुने जरीवाना र कैद सजायको सम्बन्धमा उल्लेख भएकोमा साधारण चोरीमा भन्दा जबरजस्ती चोरीमा डेढी बढाई सजाय गर्नुपर्ने र जरीवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाले जबरजस्ती चोरीलाई गम्भीर अपराधका रुपमा लिएको प्रष्ट हुन्छ । सोही १४ नं. को देहाय ३ ले रहजनी गर्नेलाई साधारण चोरीमा हुने सजायको दोब्बर बढाई सजाय गर्ने र जरीवानाबापत समेत कैद नै गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर जरीवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने यस्तो कठोर व्यवस्था नकबजनी चोरी र डाँका गर्नेका हकमा क्रमश १४ नं. को देहाय १ र देहाय ४ ले गरेको देखिँदैन ।
११. चोरीको १४ नं. को उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई समग्रमा दृष्टिगत गर्दा जबरजस्ती र रहजनी चोरी गर्नेलाई भएको जरीवानाबापत पनि अनिवार्य रुपमा कैद नै गर्नुपर्ने भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिन आउँछ । अर्थात् जरीवानालाई मौद्रिक मूल्य (Monetary value) सँग नभई कैद दण्डसँग आवद्ध र अन्योन्याश्रित गराएको अवस्थासम्म देखिन्छ । जरीवानाबापतको कैद भन्ने कुराले जरीवानाबापत रकम दाखिल गर्न नपाइने अर्थात् अनिवार्य रुपमा कैदमा नै बस्नु पर्ने विषयलाई जनाएको देखिन्छ भने जरीवाना नतिरेबापतको कैद भन्ने शब्दावलीले जरीवाना तिर्न मिल्ने तर सो तिर्न नसकेको कारण कैदमा बस्नु पर्ने कुरालाई इँगित गरेको बुझिन्छ । चोरीको १४ नं. को देहाय २ मा प्रयुक्त जरीवानाबापत समेत कैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था र दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ नं. मा प्रयुक्त जरीवाना नतिरेबापतको कैद भन्ने शब्दावलीबीच त्यति हदसम्म भिन्नता रहेको मान्न सकिने भए तापनि जरीवानाबापत हुने कैद कति वर्ष सम्म ठेक्न मिल्छ भन्ने कुरा चोरीको महलमा उल्लेख नभएकोले दण्ड सजायको महलको कानूनी व्यवस्था कै अधीनमा रही त्यस्तो कैद ठेक्नु मनासिब र कानूनसम्मत हुन्छ । जरीवानाबापत अनिवार्य रुपमा कैदमा बस्नु पर्ने वा जरीवाना तिर्न नसकेको कारणले कैदमा बस्नु पर्ने दुबै सजायको मुख्य स्रोत जरीवाना नै भएको हुँदा जरीवानाबापत अधिकतम रुपमा ठेक्न मिल्ने कैदको हद कति हो भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनै पर्ने हुन्छ । उक्त दुबै कैद अन्ततः जरीवानाकै कारणबाट सिर्जित हुने हुँदा जरीवानाबापत कैद ठेक्न मिल्ने गरी कानूनले निर्धारण गरेको अधिकतम हदलाई अनुशरण गर्नु नपर्ने कुनै कारण देखिन आउँदैन ।
१२. त्यसै गरी चोरीको २७ नं.ले चोरीको महलबमोजिम हुने सजायबापतको कैद, जरीवाना वा उक्त तीनै कलममा समेत गरी कैद गर्न मिल्ने उपल्लो हद निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार जबरजस्ती चोरीमा उपरोक्त तीनै कलममा समेत गरी जम्मा दश वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नहुने भन्ने कैद गर्न पाउने अधिकतम् सीमा निर्धारण भएको पाइन्छ । निवेदकलाई शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जबरजस्ती चोरी मुद्दामा ठेकिएको कैद उक्त २७ नं.को अधिकतम् हद भन्दा बढी नभएको समेत कारणबाट गैरकानूनी रुपमा थुनामा नरहेको हुँदा निवेदन खारेज हुने भन्ने निष्कर्षमा संयुक्त इजलास पुगेको देखिन्छ ।
१३. मुलुकी ऐन चोरीको महलको १४ नं. को देहाय २ र २७ नं.मा भएका उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई सतही र निरपेक्ष ढंगबाट हेरी अर्थ गर्ने हो भने चोरीको कसूरमा हुने सजायका सम्बन्धमा चोरीको महल नै पूर्ण हो कि भन्ने जस्तो नदेखिने होइन । चोरीको कसूरमा कैद ठेक्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८, ५३ र ५३क नं.का व्यवस्थाहरू दृष्टिगत गरिरहन आवश्यक पर्दैन भन्ने संयुक्त इजलासको रायमा पनि चोरीको महल आफैंमा पूर्ण रहेको भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । तर चोरीको महलमा अधिकतम् र न्यूनतम कैद गर्न पाउने हद निर्धारण भएको तथा जरीवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएकै आधारमा मात्र कैद ठेक्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको महलमा भएका सारबान र कार्यविधिगत कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी चोरीको महलको आधारमा नै कैद ठेक्न मिल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन ।
१४. वस्तुतः कैद गर्ने र कैद ठेक्ने भन्ने विषयहरू एउटै नभई यी दुईमा ठूलो भिन्नता रहेको छ । सजाय वा कैद गर्ने कुराले कुन कसूरमा कति सजाय हुने हो भन्ने कुराको न्यायिक उद्घोष गर्दछ । सामान्यतया सजाय निर्धारण गर्ने यो विषय कुनै अमूक मुद्दामा न्यायाधीशले दिने निर्णय वा फैसलासँग सम्बन्धित छ । तर सजाय वा कैद ठेक्ने भन्ने कुरा फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी वा तहसीलदार कर्मचारीसँग सम्बन्धित छ । फैसलाबाट ठहर भएको कैद कसरी ठेक्ने वा जरीवानाको लगत कसरी कायम राखी असूल गर्ने भन्ने कुरा तहसीलदार कर्मचारीको कार्य हो । यसको लागि मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलमा देवानी र फौजदारी फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाहरू समेत निर्धारण भएको पाइन्छ । फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसीलदार कर्मचारीले गरेको आदेशउपर न्यायाधीशसमक्ष निवेदन दिन पाइने दण्ड सजायको ६१ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को व्यवस्थाबाट पनि यो कुरा प्रष्ट भएकै छ ।
१५. चोरीको १४ नं. को देहाय २ नं. मा उल्लिखित जरीवानाबापत समेत कैद गर्नुपर्छ भन्ने वाक्यांशबाट जबरजस्ती चोरीमा ठहर भएको जरीवानालाई मौद्रिक मूल्यमा परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने सजायसम्बन्धी सारवान कुरासम्म निर्दिष्ट गरिएको पाइन्छ । अर्थात् जबरजस्ती चोरीको कसूर ठहर भएको प्रतिवादीले जरीवानाबापत रकम तिरी छूट्कारा नपाउने भै जरीवानाबापत पनि अनिवार्य रुपले कैदमा नै बस्नु पर्ने भन्नेसम्म उक्त कानूनी व्यवस्थाको अर्थ र आशय हो । चोरीको १४ नं. को देहाय २ ले साधारण चोरीको डेढी बढाई सजाय गर्ने र जरीवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने, त्यसरी कैद गर्दा चार महिना भन्दा कम हुने अवस्था भए न्यूनतम चार महिना कैद गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरी २७ नं. ले जरीवाना, बिगो र कैद वा उक्त तीनै कलमबापत अधिकतम कति कैद गर्न मिल्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था चोरीको कसूरमा गर्न सकिने सजायको अधिकतम र न्यूनतम हद भए पनि चोरीको कसूरमा कैदबापत ठेक्न मिल्ने सजायको अधिकतम र न्यूनतम हद होइन । जरीवानाबापत कति कैद ठेक्न मिल्छ भन्ने कुरा उक्त दुबै नम्बरका अतिरिक्त चोरीको समग्र महलमा उल्लेख भएको नपाइँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलकै सहारा लिनु पर्ने हुन्छ ।
१६. मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ५३ नं. मा सरकारी विगो वा जरीवाना समेत कुनै सरकारी रकमबापत कैद ठेक्नुपर्दा एक दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले कैद ठेक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई ठहर भएको जरीवानाको अङ्कबापत पनि एक दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले कट्टी हुने गरी नै कैद ठेक्नुपर्ने देखिन आउँछ । तर यस्तो कैद तोक्दा यसै महलको ५३ नं. नम्बरबमोजिम रुपैयाँलाई कैदमा परिणतगर्दा हुने अवधि वा यसै महलको ३८ नं. बमोजिम हुन सक्ने कैदभन्दा बढी हुने गरी तोक्न हुँदैन भन्ने ५३क नं.को अन्तिम बाक्याशंमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट कैद ठेक्दा ३८ नं. मा निर्दिष्ट गरिएको अधिकतम हद नघाउन नहुने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ । उक्त ५३क नं. को अन्तिम वाक्यांशमा प्रयुक्त ५३ नं. बमोजिम रुपैयाँलाई कैदमा परिणत गर्दा हुने अवधि भन्ने शब्दहरूबाट जरीवानालाई दिनको पच्चीस रुपैयाँका दरले कट्टी गर्दा जति अवधि हुन आउँछ त्यति अवधिसम्म कैद ठेक्न मिल्ने हो कि भन्ने जस्तो प्रतीत हुन आउने भए पनि सो व्यवस्थालाई “वा” भन्दा पछि प्रयुक्त यसै महलको ३८ नं. बमोजिम हुन सक्ने कैदभन्दा बढी हुने गरी तोक्न हुँदैन भन्ने शव्दावलीसँग पृथक गरेर अर्थ गर्न मिल्दैन । जरीवानालाई दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले परिणत गर्दा हुन आउने जतिसुकै अवधिसम्म कैदमा राख्न मिल्ने अर्थ गर्ने हो भने ३८ नं. को देहाय १ को व्यवस्था मात्र होइन चोरीको २७ नं.को अधिकतम हदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेत निष्प्रयोजित हुन पुग्दछ । त्यसैले दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ मा तोकिएको जरीवाना नतिरेबापत कैद ठेक्न मिल्ने अधिकतम चार वर्षको हदभन्दा घटी कैद हुने अवस्था भएमा मात्र रुपैयाँलाई कैदमा परिणत गर्दा हुन आउने अवधिसम्म कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने उक्त ५३ क.नं. को सही अर्थ र ब्याख्या हुन सक्तछ ।
१७. मुलुकी ऐन चोरीको १४ नं. को देहाय २ र दण्ड सजायको महलको ३८ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाको माथि विश्लेषण गरिसकिएकै छ । चोरीको १४ नं. को व्यवस्था सजाय गर्ने व्यवस्था हो भने दण्ड सजायको ३८ नं. सजाय ठेक्ने व्यवस्था हो । चोरीको १४ नं को देहाय २ को व्यवस्था जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई ठहर भएको जरीवानाबापत पनि कैद नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर जरीवानाबापत अधिकतम् कति वर्षसम्म कैद ठेक्न मिल्छ भन्ने विषय दण्ड सजायको ३८ नं. को कानूनी व्यवस्थाबाटै निर्दिष्ट भएको छ । दण्ड सजायको ३८ नं. को मूल व्यहोरा “जरीवाना वा सरकारी विगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी देहायबमोजिम गर्नुपर्छ” भन्ने भै सोही देहाय १ मा “कैद वा जरीवाना दुबै सजाय भएकोमा जरीवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन” भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिएबाट जरीवानाबापत कैद ठेक्न मिल्ने अधिकतम सीमा चार वर्षसम्म मात्र हो भन्ने कुरामा द्विविधा हुनुपर्ने कारण छैन । जरीवानाबापत चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने भन्ने उक्त ३८ नं. को देहाय १ को कानूनी व्यवस्था कैद ठेक्ने सम्बन्धको कार्यविधिगत व्यवस्थाका साथै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग अविच्छिन्न रुपमा गाँसिएको सारवान प्रवन्ध पनि हो । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने यो कानूनी व्यवस्थाको बलपूर्वक, ज्यादै कठोर र एकांगी ब्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने हुँदा जरीवानाबापत कैद ठेक्ने सम्बन्धमा भएका समग्र व्यवस्थाहरूको समन्वयात्मक र रचनात्मक ब्याख्या गर्नु विवेकसम्मत हुन्छ ।
१८. मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं.को मूल व्यहोरामा जरीवाना नतिरे बापत भन्ने उल्लेख नभै “जरीवाना वा सरकारी विगो बापतको कैद ठेक्नु पर्दा” भन्ने शब्दावली परी देहाय १ मा “जरीवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा” भन्ने र चोरीको १४ नं. को देहाय २ मा “जरीवानाबापत समेत कैद गर्नु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट जरीवाना नतिरेबापतको कैद वा जरीवानाबापतको कैद भन्ने दुबै शब्दावलीले जरीवानाको सट्टा वा विकल्पमा गरिने वा ठेकिने कैद सजायलाई नै सम्बोधन गरेको देखिन आउँछ । चोरीको १४ नं. को देहाय २ ले जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई जरीवानाबापत पनि कैद गर्नुपर्छ भन्ने सजायसम्बन्धी घोषणात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि जरीवानाबापत कैद ठेक्नको लागि दण्ड सजायको ३८ नं. भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । त्यसैले जरीवानाबापत चोरीको महलबमोजिम हुने कैद सजायको अधिकतम हद बढी हुन सक्ने देखिए पनि जरीवानाको सट्टामा ठेकिने कैदको उपल्लो हद दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम चार वर्षभन्दा बढी हुन सक्दैन ।
१९. चोरी मुद्दामा ठहर भएको जरीवानाबापत कैद ठेक्ने सम्बन्धमा साविकमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको सिँहावलोकन गर्नु प्रासंगिक नै हुने देखिन्छ । मुलुकी ऐन चोरीको महलको साविक २८ नं. मा जरीवानाबापत कैद गर्नु पर्दा पन्ध्रसय रुपैयाँदेखि बढी जतिसुकै भए पनि चार वर्ष कैद गर्नु पर्छ भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । चोरीको १४ नं. को कानूनी व्यवस्था साविकदेखि हालसम्म संशोधन भएको नदेखिएबाट उक्त १४ नं. को देहाय २ र ३ बमोजिम जरीवानाबापत कैद ठेक्नु पर्दा समेत चार बर्षभन्दा बढी ठेक्न नहुने भन्ने कुरालाई उक्त २८ नं.ले मानेको देखिन आउँछ । मुलुकी (नवौं संशोधन) ऐन, २०४३ ले उक्त २८ नं. खारेज गरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ५३ नं., ५३क नं. र ३८ को देहाय १ नं. समेत संशोधन गरेको देखिन्छ । यसरी चोरी गर्नेलाई हुने जरीवानाबापत अधिकतम चार वर्षसम्म कैद ठेक्न मिल्ने भन्ने चोरीको २८ नं.मा भएको स्वतन्त्र व्यवस्था खारेज गरी दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ ले कैद र जरीवाना भएको मुद्दामा जरीवाना नतिरेबापत कैद ठेक्दा अधिकतम् चार वर्ष भन्दा बढी ठेक्न नहुने भन्ने एकीकृत व्यवस्था गरेको देखिँदा जरीवानाबापत चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न मिल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन ।
२०. दण्ड सजायको ३८ नं. को मूल व्यहोरामा जरीवानाबापत कैद ठेक्दा भन्ने वाक्यांश उल्लेख भै रहेकोबाट समेत जरीवाना तिर्न नसकेको र जरीवानाबापतको दुबै अवस्थाको कैद ठेक्ने कुरालाई उक्त ३८ नं. को देहाय १ ले सम्बोधन गरेको प्रष्ट छ । दण्ड सजायको ५३ क. नं. को रुपैयाँलाई कैदमा परिणत गर्दा हुने अवधि भन्ने व्यवस्था उक्त ३८ नं. को देहाय १ को अधिकतम अवधिभन्दा कम कैद हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनलाई हो भन्ने स्पष्ट भएको हुँदा जबरजस्ती चोरी मुद्दामा भएको जरीवानाबापत चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट मिल्ने देखिएन । कैद र जरीवाना दुबै भएको मुद्दामा जरीवानाबापत अधिकतम् चार वर्ष सम्म मात्र कैद ठेक्न मिल्छ भनी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ मा भैरहेको उक्त स्पष्ट प्रावधानको बलपूर्वक व्याख्या गरी जरीवाना नतिरेबापतको कैद र जरीवानाबापत हुने कैदमा भिन्नता रहेको भन्ने संकीर्ण अर्थ निकाली जबरजस्ती चोरी मुद्दामा भएको जरीवानाबापत चार बर्षभन्दा बढी अवधि कैद ठेक्न मिल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन ।
२१. त्यसमा पनि जरीवाना र कैद एउटै विषय होइनन् । जरीवानालाई मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिन्छ । जरीवानाको दायित्व ब्यहोर्नु पर्दा व्यक्तिको साम्पत्तिक हक उपभोगमा केही बन्देज लाग्न सक्ने भए पनि त्यसबाट उसको जीवन र स्वतन्त्रतामा कुनै नियन्त्रण वा बन्देज रहँदैन । तर कैदमा बस्नु पर्दा व्यक्तिको आधारभूत मौलिक एवं मानव अधिकारको रुपमा रहेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुन पुग्दछ । जरीवाना जस्तो मौद्रिक कारणबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी कैदमा बस्नु पर्ने कुराका सम्बन्धमा हलुका दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनु हुँदैन । यस्तो विषयलाई ज्यादै नै गम्भीर ढंगबाट हेरिनु पर्दछ । यदि वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने दण्डनीति र कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न हुन्छ भने अदालतले जहिले पनि नागरिकको हक अधिकारकै पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरी व्याख्या गर्नु पर्दछ ।
२२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त धारा १२ को उपधारा (२) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने कुरालाई मौलिक हक कै रुपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा २४ को उपधारा (४) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको छ । संविधानको धारा १४३ को उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारप्राप्त गर्ने हकलाई संकटकालमा समेत निलम्बन नहुने हकको रुपमा राखेको हुँदा अदालतबाट फैसला भएको वा सो फैसलाउपर पुनरावेदन नगरिएको भन्ने प्राविधिक आधारमा गैरकानूनी रुपमा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको विषयलाई यस अदालतले बेवास्ता गरी पन्छाउन मिल्दैन । अदालतबाट भएको फैसलाबाट नै किन नहोस नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता गैरकानूनी रुपमा कुण्ठित भएको अवस्था देखिन्छ भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी नागरिक हक अधिकारको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित भै यस अदालतले आवश्यक आदेश जारी गर्नु पर्दछ । यसर्थ जरीवानाबापत कैद गर्ने र जरीवाना नतिरेबापत कैद ठेक्ने सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको ज्यादै निरपेक्ष, संकुचित र एकांगी ब्याख्या गरी चोरीको १४ नं. को देहाय २ बमोजिम जरीवानाबापत कैद गर्दा चार वर्षभन्दा बढी गर्न मिल्छ भनी प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट व्यक्त भएको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।
२३. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचारगर्दा पद्मा मल्लको जाहेरीले, वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यिनै निवेदक समेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबरजस्ती चोरीको कसूर गरेको ठहर गरी १ महिना १५ दिन कैद र जरीवाना रु.७१,७८४।— गरी जरीवानाबापत समेत ७ वर्ष ११ महिना २१ दिन कैद गरी जम्मा ८ वर्ष १ महिना ६ दिनको कैद हुने गरी फैसला गरेको देखिन्छ ।
२४. माथि प्रकरण प्रकरणमा विश्लेषण भएबमोजिम चोरीको १४ नं. को देहाय २ ले जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई जरीवानाबापत समेत कैद गर्नुपर्ने र चोरीको २७ नं.ले जरीवाना, विगो र कैद एवं तीनै थोकबापत समेत जम्मा १० बर्ष भन्दा बढी कैद गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था गरेको भए तापनि दण्ड सजायको ५३ नं. बमोजिम जरीवानाबापत कैद ठेक्दा एक दिनको पच्चीस रुपैयाँका दरले कैद ठेक्नु पर्ने, ऐ को ५३ क नं. ले ३८ नं. को अधिकतम हद भन्दा बढी कैद ठेक्न नहुने र ३८ नं. को देहाय १ मा कैद र जरीवाना दुबै भएको मुद्दामा जरीवाना नतिरेबापत कैद ठेक्दा चार वर्ष भन्दा बढी ठेक्न नमिल्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख भै रहेको देखिँदा निवेदकलाई जरीवानाबापत अधिकतम चार वर्षसम्म मात्र कैद ठेक्न मिल्नेमा कानूनबमोजिम ठेक्न मिल्ने उक्त अवधिभन्दा बढी तीन वर्ष ११ महिना २१ दिन गैरकानूनी रुपमा कैद ठेकिएको देखियो । यस प्रकार निवेदकलाई कानूनबमोजिम कैद र जरीवानाबापत गरी जम्मा चार वर्ष एक महिना १५ दिन कैद ठेक्न मिल्ने हुनाले कानूनबमोजिम ठेक्न मिल्ने उक्त अवधि निवेदकले भुक्तान गरिसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भै कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी गैरकानूनी रुपमा ठेकिएको कैदबाट मुक्त गर्नुपर्ने ठहर्छ । निवेदकलाई अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको थुनाबाट अविलम्ब छाडी दिनु भनी लेखी पठाउनु । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्या.श्री भरतराज उप्रेतीको राय :—
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको बहुमतको रायसँग सहमत नहुँदा देहायबमोजिम छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु :—
पद्मा मल्लको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदक अर्जुन थापा समेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा जबरजस्ती चोरीको कसूर गरेको ठहरी निवेदकलाई मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४ नं. को देहाय २ बमोजिम एक महिना पन्ध्र दिन कैद र जरीवानाबापत समेत कैद हुने ठहरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।५।११ मा फैसला भएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद रहेको पाइदैन । उक्त फैसलाको तपसील खण्ड एकमा निवेदक अर्जुन थापालाई कैदबापत एक महिना १५ दिन तथा जरीवानाबापत सात वर्ष ११ महिना २१ दिन गरी जम्मा आठ वर्ष एक महिना छ दिन कैद ठेक्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी तपसील खण्ड ३ मा उक्त फैसलामा चित्त नबुझे ७० दिनभित्र पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भन्ने उल्लेख भएकोमा सो फैसलाउपर निज अर्जुन थापा तथा बादी नेपाल सरकारको तर्फबाट समेत पुनरावेदन नपरी अन्तिम भै बसेको भन्ने देखिन आउँछ ।
यस प्रकार जबरजस्ती चोरी मुद्दामा सक्षम अदालतबाट भएको तथा पुनरावेदनसम्म पनि नपरी अन्तिम भै रहेको फैसलाबमोजिम ठेकिएको कैद भुक्तान गर्न निवेदक कैदमा बसेको भन्ने तथ्य निवेदन व्यहोराबाटै प्रष्ट हुन आएको हुँदा निजलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्ने अवस्था देखिँदैन । समान्यतः अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम ठेकिएको कैदलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्दैन । यस्तो कुराको अनुमानसम्म पनि गरिँदैन । तथापी अदालतबाट हुने फैसलामा कुनै त्रुटि रहन सक्दैन भन्ने पनि होइन । मानवीय कारणबाट कहिलेकाँही फैसलामा त्रुटि हुन पुग्दछ । कानूनको गलत व्याख्या वा प्रमाणको मूल्याङ्कनमा समेत त्रुटि रहन सक्दछ । यसरी हुन पुग्ने त्रुटिलाई सच्याउन र सुधार गर्नको लागि कानूनबमोजिमकै मार्ग अनुशरण गर्नु व्यावहारिक र बाञ्छनीय हुन्छ । यस प्रकारका त्रुटि सच्याउनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०१ ले तीन तहका अदालतको व्यवस्था गरी साधारण र असाधारण अधिकारक्षेत्र समेत तोकेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले अदालतहरूको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । मुद्दा मामिलाको क्रममा शुरु अदालतबाट भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ बमोजिम सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको कानूनी अधिकार नै हो । शुरुको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट उल्टी भएको अवस्थामा उक्त ऐनको दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा दोस्रो तह पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा भएका आदेश वा फैसला लगायतका काम कारवाहीका सम्बन्धमा कुनै पक्षको चित्त नबुझे कानून प्रदत्त यिनै उपचारका मार्गहरू अवलम्बन हुनु बाञ्छनीय हुन्छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यी निवेदकलाई कानूनको गलत ब्याख्या गरी कैद ठेकेको अवस्था भए उपरोक्त कानूनबमोजिमको पुनरावेदकीय उपचारको मार्ग अवलम्बन हुन नसक्ने कुनै कारण देखिन्न । शुरु अदालतले फैसलाको जनाउ वा पुनरावेदनको म्याद नदिएको वा अन्य कारणबाट पुनरावेदन गर्न नसेकेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको नपाइएको हुँदा सो कारणबाट निवेदकले पुनरावेदन गर्न नपाएको हो कि भन्ने कुराको अनुमान गर्न मिल्ने स्थिति पनि छैन । यसबाट उक्त फैसलाका सम्बन्धमा थाहा जानकारी भएर पनि कानूनका म्यादभित्र पुनरावेदन नगरी निवेदकले चित्त बुझाई बसेको मान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । यसरी पक्षले चित्त बुझाई बसेको अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला त्रुटिपूर्ण नै छ भने पनि अन्यथा गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित पक्षको लागि त त्यस्तो फैसला बाध्यात्मक नै हुन्छ ।
यसप्रकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई जरीवानाबापत समेत गरी आठ बर्षभन्दा बढी कैद हुने ठहर्याई भएको उक्त फैसलाउपर कानूनका म्यादभित्र पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बस्ने निवेदकले सो फैसलाबमोजिम ठेकिएको चार बर्ष भन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेपछि प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको देखिन्छ । निवेदनमा खास गरी जरीवानाबापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३क नं. बमोजिम चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्नेमा जरीवानाबापत सात वर्ष ११ महिना २१ दिन कैद ठेकिएको हुँदा चार वर्ष भन्दा बढी ठेकिएको हदसम्म उक्त कैद गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने माग दावी लिएको पाइन्छ ।
वस्तुतः वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरेक व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण र आधारभूत हक भएकाले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता गैरकानूनी रुपमा अपहरण हुन सक्दैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ लगायतका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गर्दै संकटकालमा समेत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रचलन गराउने कानूनी उपचार निलम्बन गर्न मिल्दैन भन्ने व्यवस्था गरेका छन् । संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) ले पनि कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको र संविधानको धारा १४३ को उपधारा (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम संकटकालमा समेत उक्त हक निलम्बन नगरिने भन्ने उल्लेख भएको छ ।
उपरोक्त परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन नगरेको भन्ने सम्मकै आधारमा यदि निजलाई गैरकानूनी रुपमा कैद ठेकिएको हो भने नागरिकलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हक अधिकारको संरक्षकको रुपमा रहेको यस अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार अस्वीकार गर्नु न्यायोचित हुँदैन । प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता गैरकानूनी रुपमा कुण्ठित भएको छ, छैन भन्ने कुरा हेर्न मिल्ने नै हुन्छ । तर त्यसको लागि निवेदकले आधार लिएका कानूनी व्यवस्थाहरूको विवेचनाबाट सो कुरा स्थापित हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
जरीवानाबापत चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्ने गरी भएको फैसला लगायतका कारवाही मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८, ४० र ५३क नं. विपरीत रहेको छ भन्ने नै निवेदकको माग छ । दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ नं. मा कैद र जरीवाना दुबै सजाय भएकोमा जरीवाना नतिरे बापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्ष भन्दा बढी ठेक्नु हुँदैन भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही ४० नं. मा दिन महिना र वर्षको कैद म्याद कसरी ठेक्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । दण्ड सजायको ५३ क नं. मा कैद तोक्दा यसै महलको ५३ नं. बमोजिम रुपैयाँलाई कैदमा परिणत गर्दा हुने अवधि वा यसै महलको ३८ नं. बमोजिम हुनसक्ने कैदभन्दा बढी हुने गरी तोक्न हुँदैन भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
निवेदकलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जरीवाना र कैद दुबै सजाय भएको हुँदा दण्ड सजायको ५३ नं. बमोजिम सो जरीवानालाई दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले कैदमा परिणत गर्दा हुने अवधिमा दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न मिल्दैन भन्ने आसयको निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । यस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको गगन सिंह ठकुरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट कैद र जरीवाना दुबै भएको मुद्दामा जरीवाना नतिरेबापत चार वर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्नु गैरकानूनी हुने भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ । तर सो आदेशसँग असहमत हुँदै प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट चोरीको १४ नं. को देहाय २ बमोजिम जरीवानाबापत हुने कैद र दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम जरीवाना नतिरेबापत हुने कैदका वीचमा भिन्नता रहेकोले जरीवानाबापतको कैदको उपल्लो हद उक्त ३८ नं. को देहाय १ बमोजिमको हद हुन नसक्ने भन्ने राय व्यक्त गरिएको पाइन्छ ।
यस सन्दर्भमा मुलुकी ऐन चोरीको १४ नं. को देहाय २ र दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन हुनु बाञ्छनीय देखियो । मुलुकी ऐन चोरीको १४ नं.को देहाय २ मा “जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई यसै नम्बरको १२ नं.बमोजिम हुने सजायको डेढी बढाई सजाय गरी जरीवानाबापत समेत कैद गर्नुपर्छ र सोबमोजिम गर्दा चार महिनादेखि घटी कैद हुने भएमा चार महिना कैद गर्नु पर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । चोरीको १२ नं. मा साधारण चोरी गर्नेलाई हुने सजायको व्यवस्था गरेको देखिँदा जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई साधारण चोरी गर्नेलाई हुने सजायमा डेढी बढाई सजाय गर्नुपर्ने र जरीवानाबापत समेत अनिवार्य रुपमा कैद नै गर्नुपर्ने भन्ने १४(२) को प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । त्यसै गरी दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ मा “कैद र जरीवाना दुबै सजाय भएकोमा जरीवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार बर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्न हुँदैन” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइयो । उक्त ३८(१) नं. मा जरीवानाबापत हुने कैदमा चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न हुँदैन भन्ने नभई जरीवाना नतिरेबापत कैद ठेक्दा चार बर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्न नहुने कुरा उल्लेख भएको देखिँदा चोरीको १४(२) नं.बमोजिम जरीवानाबापत अनिवार्य रुपमा कैद नै गर्नुपर्ने कुरालाई यस व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको पाइएन । जरीवानाबापत अनिवार्य रुपमा कैद नै हुने र जरीवाना तिर्न नसके बापत कैद बस्नु पर्ने व्यवस्थाहरू एकै नभै दुई भिन्न–भिन्न व्यवस्था हुन् भन्ने ऐनमा प्रयुक्त भएको शाब्दिक बनावटबाटै प्रष्ट भएको देखिन्छ । पहिलो कानूनी व्यवस्थाले जबरजस्ती चोरीमा ठहर भएको जरीवाना तिर्न नमिल्ने भन्दै जरीवानाबापत पनि अनिवार्य रुपमा कैदमा नै बस्नु पर्ने कुरा अभिव्यक्त गरिरहेको छ भने दोस्रोले जरीवानाबापत रकम तिर्न मिल्ने तर तिर्न नसकेको अवस्थामा ठेकिने कैदलाई इंगित गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले यी दुई कानूनी व्यवस्थाहरू बीच रहेको भेद बोधगम्य र प्रष्ट नै देखिँदा ब्याख्याको कुनै गुञ्जाइस देखिँदैन ।
दण्ड सजाय ठेक्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐनका अन्य महलहरूमा भन्दा चोरीको महलमा विशेष प्रकारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । चोरीको १४ नं. को देहाय २ र ३ नं.ले क्रमशः जबरजस्ती चोरी र रहजनी चोरीको जरीवानाबापत समेत अनिवार्य रुपले कैद ठेक्नु पर्ने व्यवस्था गरको पाइन्छ । चोरी मुद्दा नैतिक पतन मानिने गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा भएको हुँदा जरीवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने भन्ने यस प्रकारको विशेष व्यवस्था गर्ने विधायिकी मनशाय हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जरीवानाबापत अनिवार्य रुपले कैद नै ठेक्ने यस्तो विशेष किसिमको व्यवस्था अन्य कसूरका सम्बन्धमा भएको देखिँदैन । दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ को व्यवस्था यसरी जरीवानाबापत अनिवार्य रुपले कैद ठेक्नु पर्ने व्यवस्था नभै फैसलाबमोजिम लागेको जरीवाना तिर्न नसकेको अवस्थामा सो बापत कैद ठेक्ने व्यवस्था हो भन्ने कुरा माथि उल्लेख भै सकेकै छ । त्यसैगरी चोरीको कसूरमा अधिकतम् न्यूनतम कति कैद ठेक्ने कुरा पनि चोरीको महलमै प्रष्ट उल्लेख भएको छ । चोरीको २७ नं. ले बिगो जरीवाना कैद वा तीनै थोकमा समेत गर्दा जबरजस्ती चोरीमा १० वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा जबरजस्ती चोरीमा अधिकतम् दश वर्ष सम्म कैद गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । निवेदकलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट उक्त अधिकतम हदभन्दा बढी कैद ठेकिएको अवस्था नदेखिँदा गैरकानूनी ढंगबाट कैद ठेकेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
चोरीको २८ नं. ले जरीवानाबापत कैद गर्नुपर्दा पन्ध्र सय रुपैयाँदेखि बढी जतिसुकै भए पनि चार वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । मुलकी नवौँ सशोधन ऐन २०४३ द्वारा उक्त २८ नं. खारेज भए पछि चोरीको १४ नं. को देहाय २ बमोजिम जबरजस्ती चोरीको जरीवानाबापत कैद ठेक्दा २७ नं.बमोजिमको उपल्लो हदको सीमा भित्र रहनु कानूनसम्मत नै हुने देखिन्छ । सो कुराको थप पुष्टि नवौं संशोधन द्वारा संशोधित दण्ड सजायको ५३ र ५३ क नं. को कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्यनबाट पनि हुन्छ । दण्ड सजायको ५३ नं. मा जरीवाना समेत बापत कैद ठेक्दा एक दिनको पच्चीस रुपैयाँका दरले ठेक्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको र ५३ क नं.मा कैद तोक्दा ५३ नं. बमोजिम रुपैयाँलाई कैदमा परिणत गर्दा हुने अवधि वा ३८ नं. बमोजिम हुन सक्ने कैद भन्दा बढी हुने गरी तोक्न हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट जरीवानालाई दिनको पच्चीस रुपैयाँका दरले परिणत गर्दा हुन आउने अवधि बराबर कैद ठेक्नु दण्ड सजायको ५३ क. नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम समेत कानूनसम्मत नै हुने देखिन्छ ।
कानूनको ब्याख्या गर्दा अदालतले नयाँ कानूनको निर्माण वा भै रहेको कानूनी व्यवस्था संशोधन हुन पुग्ने गरी ब्याख्या गर्न मिल्दैन । कानूनका प्रावधानहरू द्विविधाजनक भएको वा कुनै विषयमा कानूनले प्रष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई प्रष्ट पार्न वा कानूनी अभावको पूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागिसम्म यस अदालतबाट ब्याख्याको गुञ्जाइस रहन्छ । जब विधायिकाले निर्माण गरेको कानून प्रष्ट छ भने ब्याख्या गरी रहनु पर्ने प्रयोजन नै रहँदैन । लिखित कानूनमा नै विद्यायिकाको स्पष्ट मनसाय अभिव्यक्त भएको अवस्थामा यस्तो स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी अदालतबाट हुने ब्याख्या अनाधिकार मात्र नभई गैरसंवैधानिक कार्य हुन्छ । चोरीको महलको १४ नं.को देहाय २ बमोजिम जबरजस्ती चोरी मुद्दामा ठहर भएको जरीवानाबापतको कैद र दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम जरीवाना तिर्न नसके बापत कैद ठेक्ने विषय बेग्ला बेग्लै प्रयोजनका लागि निर्माण भएका कानून देखिएको हुँदा एक अर्कावीच कुनै सार्थक सम्बन्ध नै नभएका कानूनी व्यवस्थाहरूलाई एक आपसमा मिसाई चोरीको १४ नं. को देहाय २ नं. को व्यवस्थालाई संकुचित गरी बलपूर्वक ब्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था र प्रयोजन नै छैन ।
विधायिकी कानूनका व्यवस्थाहरूमा समसामयिक परिवर्तन वा संशोधन हुन नसक्दा कहिले काँही अन्यायपूर्ण व्यवस्थाहरू कानूनमा रहन पुग्दछन । न्यायिक कार्य सम्पादनको सिलसिलामा त्यस्तो अबस्था देखिन आए अदालतले त्यसतर्फ विधायिकाको ध्यान आकृष्ट गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर विद्यमान कानूनको व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ भन्ने लाग्दैमा अदालत स्वयंले विधायिकाको स्थान ग्रहण गरी विद्यमान कानूनको संशोधन वा परिमार्जन हुने ब्याख्या गर्न मिल्दैन । अतः काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाबाट ठेकिएको कानूनबमोजिमको कैदमा रहेका निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरेको बहुमतको रायसँग समहत हुन नसकिएकोले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको फैसला मनासिब ठहर्छ ।
तथापि प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित चोरीको १४ नं. को देहाय २ नं. तथा देहाय ३ को रहजनी चोरी गर्नेलाई भएको जरीवानाबापत समेत अनिवार्य रुपले कैद गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरूले देवानी दायित्व बापत व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने स्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ । जरीवाना आर्थिक दण्ड भएको हुँदा समान्यतः फैसलाबमोजिम ठहर भएको जरीवाना तिर्न पाउने र तिर्न नसकेमा मात्र कैद ठेक्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य र गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा ठहर भएको जरीवाना समेत तिर्न बुझाउन मिल्ने भै जरीवानाबापत सीधै कैदमा बस्नु पर्ने व्यवस्था नरहेको सन्दर्भमा चोरीको कसूरमा यस प्रकारको कठोर दण्डात्मक कानूनी व्यवस्था कायम रहनु उचित हुन सक्दैन । त्यसमा पनि पहिलो पटक जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई पहिलो पटक डाँका गरेमा हुने अधिकतम छ बर्षभन्दा पनि बढी अर्थात् दश वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था स्वयंमा न्यायोचित देखिँदैन । त्यसैले जरीवानाबापत समेत कैद नै हुने यस्तो कानूनी व्यवस्थामा समय सापेक्ष समसामयिक सुधार हुनु बाञ्छनीय देखिएकोले नेपाल सरकार तथा व्यवस्थापिका संसदको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
इति संवत् २०६७ साल भदौ २४ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद सुवेदी