निर्णय नं. ८५१८ - उत्प्रेषण परमादेश

निर्णय नं. ८५१८     ने.का.प.२०६७       अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

०६७–WO–००१६

आदेश मितिः २०६७।९।२२।५

विषय : उत्प्रेषण परमादेश

निवेदकः धनुषा जिल्ला नक्टाझिज गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३४ शान्तिनगर बस्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौंमा, इन्जिनियर (रा.प.तृतीय श्रेणी प्रा.) पदमा कार्यरत् सम्पत घिमिरे

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा वढुवाबाट रिक्त हुन आउने सम्भावित पदलाई समेत गणना गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि वढाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा संख्या नै किटान गरी वढुवा सूचना प्रकाशित भएको अवस्थामा वढुवाका सम्भाव्य उम्मेद्‌वारहरू वाँकी रहँदारहँदै वढुवा सूचीको योग्यताक्रममा बीचको एक स्थान खाली नै राखी वढुवा समितिको निर्णयलाई नै कायम रहने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिने ।

§  आफैले रिक्त पदको संख्या यकीन गरी बढुवा दरखास्त आह्वान गरेकोमा सम्भाव्य उम्मेद्‌वार उपलव्ध रहेको अवस्थामा पनि एक वा केही पद रिक्तको रिक्तै राखी अन्य पदमा मात्र बढुवा गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ को उद्देश्य हो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

§  ऐनको भाषा र उद्देश्यबीच सामाञ्जस्यता स्थापित गर्ने गरी ऐनको व्याख्या गर्नुपर्दछ । बढुवा समितिले प्रकाशित गरेको पहिलो बढुवा नामावलीउपर उजूरी गर्ने म्यादभित्र सो नामावलीमध्येको कुनै उम्मेद्‌वारको अर्कै प्रक्रियाबाट बढुवा भएमा निजको सट्टा अर्को उम्मेद्‌वारको बढुवा गर्न मिल्ने तर उक्त म्याद नाघेपछि वढुवा प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै अर्कै प्रक्रियाबाट बढुवा भएको व्यक्तिको सट्टा अर्को सम्भाव्य उम्मेद्‌वारको बढुवा गर्न पनि मिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  बढुवा प्रक्रिया चलिरहँदा बढुवा हुने उम्मेद्‌वारमध्ये कुनै उम्मेद्‌वारको कुनै पनि कारणले उक्त चालू प्रक्रियाअन्तर्गत बढुवा गर्न नपर्ने अवस्था आएमा बाँकी सम्भाव्य उम्मेद्‌वारहरूको पुनः योग्यताक्रम निर्धारण गरी विज्ञापित सबै पदमा बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो गर्नबाट ऐनले रोक लगाएको छैन । ऐनले स्पष्टसँग रोक नलगाएको अवस्थामा विज्ञापित पद संख्यामध्ये एक वा केही पद रिक्त राखी अन्य वा केही पदमा मात्र बढुवा गर्नु ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.८)

§  बढुवाका लागि प्रकाशित नामावालीमध्ये कसैको देहान्त भएमा वा त्यागपत्र दिएमा वा अन्य प्रक्रियाद्वारा बढुवा भएमा निजका ठाउँमा योग्यताक्रमअनुसार अर्कै उम्मेद्‌वारको नाम बढुवा सूचीमा समावेश गरी बढुवा प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्दछ । सो प्रक्रिया आँशिक वा अधुरो राख्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७, ७क(३) २४(२), २४च

§  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ख(२)

 

आदेश

न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम सयुक्त इजलासको रुलिङ्ग बाझिई निर्णयार्थ पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

      म निवेदक मिति २०४१ सालमा ओभरसियर पदमा सेवा प्रवेश गरी कार्यरत् रहेको अवस्थामा मिति २०५४ सालमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूहको इन्जिनियर पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई मिति २०५५।५।२५ को निर्णयानुसार मिति २०५५।७।१ देखि विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको इन्जिनियर (रा.प.तृतीय श्रेणी प्रा.) पदमा स्थायी नियुक्ति पाई विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत् रहँदै हाल भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा एक इमान्दार एवं कर्तव्यपरायण कर्मचारीको हैसियतले सेवारत रहेको छु । यसैबीचमा आयोगद्वारा मिति २०६६।०६।२८ को आयोगको बुलेटिनमा प्रकाशित बढुवा सूचना नं. २६।२०६६।०६७ को विज्ञापनमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको रा.प.द्धितीय श्रेणीको पद संख्या पाँच र मिति २०६६।७।१८ को आयोगको बुलेटिनमा प्रकाशित बढुवा सूचनाद्वारा थप गरिएको २ (दुई) पद समेत जम्मा ७ पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने गरी सम्भाव्य उम्मेद्‌वारबाट बढुवा दरखास्त फाराम माग गरिएकोले म निवेदक समेत सम्भाव्य उम्मेद्‌वार भएकोले बढुवा दरखास्त फाराम पेश गरी बढुवाको लागि सिफारिश हुने आशाका साथ बढुवा समितिको नतिजाको प्रतिक्षामा बसेको थिएँ । यही क्रममा बढुवा समितिबाट मिति २०६६।११।५ को निर्णय अनुसार मिति २०६६।११।६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सिफारिश सूचीमा म निवेदक बाहेक अन्य ७ जनाको नाम बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको र बढुवा समितिबाट प्रकाशित बढुवा सिफारिश सूचीको योग्यताक्रममा म निवेदकको नाम वरियताक्रमको ९ औं स्थानमा समावेश गरिएको थियो ।

      उक्त बढुवा समितिको सो सिफारिश सूचीमा मेरो चित्त नबुझेकोले मैले आयोगमा उजूरी गरेकोमा उजूरीउपर निर्णय हुनु भन्दा अगावै सोही सेवा समूह उपसमूहको सोही श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन नं. ०९७७।०६६–०६७ को २ वटा पदका लागि गरिएको सिफारिशमा प्रस्तुत बढुवातर्फ बढुवा समितिको सिफारिश सूचीको ७ औं स्थानमा परेकी मिना श्रेष्ठ र वरियाताक्रमको ८ औं स्थानमा परेका नारायणप्रसाद भण्डारी दुईजनाको नाम सिफारिश भई नियुक्ति समेत पाइसकेको हुँदा मैले पुनः आयोगसमक्ष उक्त ७ वटा पदका लागि भएको विज्ञापनमा मिना श्रेष्ठको स्थान रिक्त हुने भएकोले उक्त रिक्त पदमा म योग्यताक्रमको ९ औं स्थानमा रहेकोले मेरो नाम बढुवाको लागि सिफारिश गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा मिति २०६७।१।९ मा आयोगद्वारा निर्णय हुँदा बढुवा सिफारिशको ७ औं स्थानमा परेकी मिना श्रेष्ठको र नारायणप्रसाद भण्डारीको यस आयोगको विज्ञापन नं. ९७७।०६६–०६७ द्वारा लिइएको आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल भई मिति २०६६।१२।१८ मा सिफारिश भइसकेको भएता पनि उजूर गर्ने म्यादपश्चात मात्र सो पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सिफारिश भएको देखिँदा निज मिना श्रेष्ठको स्थानमा पछिल्लो योग्यताक्रममा रहेका उम्मेद्‌वारलाई बढुवा सिफारिश गर्न सकिने अवस्था देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको निर्णय भएको व्यहोरा उक्त निर्णयको प्रतिलिपि मिति मिति २०६७।१।१२ मा सारी हेर्दा थाहा जानकारी हुनआएकोले अन्यायमा परी न्यायिक उपचारको लागि सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु ।

      नेपाल सरकारले उक्त ७ बटा पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन बढुवाद्वारा पूर्तिको लागि सिफारिश गर्न माग गरेकोमा बढुवा समितिले ७ बटै पदका लागि उम्मेद्‌वार सिफारिश गर्दा गर्दै आयोगको ६ जना मात्र उम्मेद्‌वारको नाम मात्र सिफारिश सूचीमा समावेश गर्नु भनी नभनेको अवस्थामा सिफारिश गर्ने अधिकार बढुवा समितिले कहाँबाट के कसरी प्राप्त गरेको हो सो केही खुल्दैन । यसरी घुमाउरो रुपमा आवश्यक संख्याभन्दा कम संख्यामा उम्मेद्‌वार सिफारिश गर्ने आयोगको निर्णय र बढुवा समितिको संशोधित सूचना नै वद्‌नियतपूर्ण छ । बढुवा समितिले सिफारिश गरिएको क्रमसंख्या ७ मा रहेकी मिना श्रेष्ठ र वरियाताक्रमको ८ औं स्थानमा रहेका नारायणप्रसाद भण्डारी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा तर्फ सिफारिश भई नियुक्ति समेत लिई सकेको अवस्थामा अन्य सम्भाव्य उम्मेद्‌वार हुँदा हुँदै ६ जना उम्मेद्‌वारको नाम मात्र बढुवाका लागि सिफारिश हुन गएको र बढुवा समितिले संशोधित बढुवा सिफारिश सूची प्रकाशन छैठौं स्थान खाली राखी ६ जना उम्मेद्‌वारको नाम मात्र बढुवाको लागि सिफारिश गरिएकोले आयोग र बढुवा समितिबाट भएको उक्त निर्णय र काम कारवाही स्पष्ट कानूनविपरीत देखिएको र सो निर्णय र काम कारवाहीले गर्दा म जस्तो ९ औं स्थानमा नाम रहेको व्यक्ति बढुवा पाउने अवसरबाट प्रत्यक्षतः वञ्चित भई मउपर ठूलो अन्याय हुनगएको छ ।

      त्यति मात्र नभएर आयोगले बढुवा सूचना नं. ०१।०६२।०६३ को सन्दर्भमा मिति २०६३।१।२५ मा गरेको निर्णय र सम्मानित् अदालतबाट निवेदक भुपनाथ शर्मा विरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत भएको २०६३ सालको रिट नं. ३६८१ निवेदक गणेशकुमार गौतम विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत विपक्षी भएको २०६५ सालको रिट नं. ०८५२, निवेदक शिवराम पोखरेल समेत विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत विपक्षी भएको २०६५ सालको रिट नं. ०९९१ र निवेदक शालिग्राम पौडेल समेत विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत विपक्षी भएको २०६५ सालको रिट नं. ०६४६ को उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा भएको सिद्धान्तको समेत विपरीत हुने गरी बढुवा समिति र आयोगले उक्त निर्णय गरेको प्रष्ट छ ।

      विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट मलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२ (३) (च), १३(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(१) र निजामती सेवा नियमावली , २०५० को नियम ७७ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुनगएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छु ।

      अतः सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बढुवा सिफारिशको सम्बन्धमा आयोगबाट भएको मिति २०६७।१।९ (नि.नं.३०६।०६६–०६७) को निर्णय र सो निर्णयबमोजिम मिति २०६७।१।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित संशोधन बढुवा सिफारिशसम्बन्धी सूचना लगायत मलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका यावत काम कारवाही निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ७ औं स्थानमा सिफारिश गरिएको राजेन्द्रमान श्रेष्ठको नाम रिक्त राखिएको छैंठौं स्थानमा कायम गरी मिना श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद भण्डारीको नाम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा तर्फ सिफारिश भई नियुक्ति समेत लिइसकेको हुँदा यस अवस्थामा मेरो नाम ७ औं स्थानमा पर्ने भएकोले म निवेदकको नाम बढुवा सिफारिश सूचीको सातौं स्थानमा समावेश गरी नि.से.नि.को नियम ८४ बमोजिम अन्य उम्मेद्‌वार सरह जेष्ठता कायम गर्ने गरी बढुवा नियुक्ति दिई पदस्थापना गरी नियमानुसार पाउने तलव भत्ता समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पठाउनु र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निवेदनमा माग भएबमोजिम रिक्त पद एकमा पदपूर्ति गर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिँदा उक्त पद पूर्ति नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।१।२३ मा भएको आदेश ।

      लोकसेवा आयोगको निर्णयअनुसार बढुवा सिफारिश योग्यताक्रम नामावलीको सि.नं. ६ खाली भएको हो । उक्त पद पूर्ति गर्ने नगर्ने वा यथास्थितिमा राख्ने कार्यमा यस बढुवा समितिको कुनै भूमिका रहेको छैन । विपक्षी निवेदकलाई मर्का पर्ने गरी यस बढुवा समितिले कुनै निर्णय वा कार्य नगरेको हुँदा विना आधार र कारण यस बढुवा समितिलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षी बढुवा समिति वढुवा समितिको सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

      रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण समेत स्पष्ट गर्न सकेको छैन । नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा र राजपत्र अनंकित पदबाट राजपत्रांकित पदमा बढुवा हुने बाहेक निजामती सेवाको अन्य राजपत्रांकित पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ का दफा २० बमोजिम बढुवा समितको गठन हुने व्यवस्था भएको र उक्त समितिले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को आधारमा मूल्याङ्कन गरी त्यसबाट योग्य ठहरिएका उम्मेद्‌वारलाई बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने व्यवस्था भएकोले सोहीबमोजिम गरेको काम कारवाही असंवैधानिक तथा गैरकानूनी भयो भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ।

      बढुवा सिफारिशको ७ औं क्रममा परेकी मीना श्रेष्ठ र उजूरकर्ता नारायणप्रसाद भण्डारी आयोगको वि.नं. ९७७।०६६–०६७ को समान पदको आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल भई मिति २०६६।१२।१८ मा सिफारिश भएको र सो सिफारिशमा उल्लिखित बढुवा सिफारिशउपर उजूर गर्ने म्यादभन्दा पछाडि भएका आधारमा बढुवा उजूरी गर्ने म्याद पश्चात मात्र खाली हुन आएको पदमा बढुवा सिफारिश नगर्ने गरी आयोगबाट भएको मिति २०६७।१।९ को निर्णय कानूनसम्मत छ । रिट निवेदक शिवराम पोखरेल भएको २०६६–WO–९९१ को मुद्दामा बढुवा उजूरी गर्ने म्यादभित्र समान पदमा नियुक्ति लिइसकेका उम्मेद्‌वारको खाली स्थानमा बढुवा सिफारिश गर्नेगरी सम्मानित अदालतबाट आदेश भएको हुँदा उल्लिखित मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुँदैन । विपक्षी निवेदकको जिकीरबमोजिम खाली हुन आएको स्थानमा बढुवा सिफारिश गर्ने परिपाटी वसाल्दा गलत परम्परा वस्न गई विकृति आउन सक्ने पक्ष समेतलाई मध्यनजर गरी बढुवा उजूरी गर्ने म्यादभित्र खाली हुन आएको स्थानमात्र पछिल्लो योग्यताक्रममा रहेका उम्मेद्‌वारलाई सिफारिश गर्नेगरी भएको आयोगको निर्णय तर्कसंगत एवं विवेकसम्मत हुँदा विपक्षी निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

      लोकसेवा आयोग वा बढुवा समितिबाट बढुवाको लागि सिफारिश नभएका रिट निवेदकलाई नियुक्तिका लागि यस मन्त्रालयको पत्राचार गर्ने र सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले नियुक्ति दिन नमिल्ने भएकोले विना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यसमा उजूरी सुन्ने लोकसेवा आयोगले निर्णय गर्दा निवेदकको कुन संवैधानिक हकलाई उल्लघंन गरेको हो भन्ने नदेखिएको अवस्था वा कानूनबमोजिम बाहेक औचित्य विवेकको आधारमा रिट निवेदकको नाम बढुवामा समावेश नगरेको कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन भएको मान्न मिल्ने नहुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुको साथै यसै अदालतको पूर्व संयुक्त इजलासबाट निवेदक शिवराम पोखरेल विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको ०६५–WO–०९९१ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा “लोकसेवा आयोगसमक्ष पुनरावेदन सरहको उजूरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै कारणवश बढुवा समितिले सिफारिश गरी बढुवा गरेको पद रिक्त हुन आएमा त्यसरी रिक्त हुन आएको पदमा दरखास्त भर्ने सम्भाव्य उम्मेद्‌वारहरू मध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२) बमोजिम प्राप्ताङ्क सबभन्दा बढी जसको छ उसलाई रिक्त भएको पदमा लोकसेवा आयोगले पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी बढुवा गर्नसक्छ” भनी मिति २०६६।७।१७।३ मा आदेश भई सिद्धान्त प्रतिपादन भई रुलिंग कायम रहेको र सो रुलिंगसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलाससमक्ष पठाई दिने ठहर्छ भन्ने संयुक्त इजलासको मिति २०६७।५।१ गतेको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदक सम्पत घिमिरेले बढुवा समितिले गरेको निर्णय एवं सिफारिशउपर विपक्षी लोकसेवा आयोगमा उजूर गरेकोमा सो उजूरी विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बढुवा सूचीमा नाम समावेश भएकी मीना श्रेष्ठ तथा वरियताक्रमको ८ औं स्थानमा परेका नारायणप्रसाद भण्डारी आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको परीक्षामा उत्तीर्ण भई नियुक्ति समेत भइसकेको अवस्थामा बरियताक्रमको ९ औं स्थानमा भएका यी निवेदकलाई स्वतः बढुवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी ७ जनाको बढुवा सिटमा ६ जनाको मात्र बढुवा गरी १ सिट खाली राख्ने गरेको विपक्षीहरूको कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५० एवं सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक शिवराम पोखरेल विपक्षी लोकसेवा आयोग समेत भएको ०६५–WO–९९१ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको छ । अतः निवेदकको मागबमोजिम वढुवा सिफारिश सूचीमा निवेदकको नाम समावेश गरी सिफारिश गर्न विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश जारी गरियोस् भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलले विपक्षी निवेदकले जुन आधार एवं कारण देखाई उजूरी गरी बढुवा समितिको सिफारिश एवं निर्णयलाई चुनौती दिनु भएको छ, सो आधारमा निवेदकको दावी पुग्न सक्ने होइन । बढुवा समितिको निर्णयउपर उजूर गर्ने म्याद समाप्त भइसकेपश्चात् खाली हुन आएको रिक्त पदमा पुनरावेदन सुन्ने निकायका रुपमा रहेको लोकसेवा आयोगले निवेदकलाई बढुवा गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार नभएको हुँदा निवेदकको उपसचिव पदमा निजको बढुवा नगर्ने गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नभएकोले औचित्यहीन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्तबमोजिम विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहससमेत सुनी निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा लोकसेवा आयोगको मिति २०६६।६।२८ को वुलेटिनमा प्रकाशित बढुवा सूचना नं. २६।२०६६–०६७ को विज्ञापनमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उप समूह, रा.प.द्धितीय श्रेणीको पद संख्या ५ र मिति २०६६।७।१८ को वुलेटिनमा प्रकाशित वढुवा सूचनाद्वारा थप गरिएको २ पद समेत जम्मा ७ पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने वढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने गरी सम्भाव्य उम्मेद्‌वारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएकोले निवेदक समेत सम्भाव्य उम्मेद्‌वार भएकोले दरखास्त दिएकोमा वढुवा समितिको मिति २०६६।११।५ को निर्णयअनुसार २०६६।११।६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित वढुवा सिफारिश सूचीमा निवेदकको नाम वरियातक्रमको ९ ‍औं स्थानमा समावेश गरिएको थियो । त्यस उपर निवेदकले लोकसेवा आयोगसमक्ष उजूरी निवेदन दिएकोमा सोको निर्णय हुनु अगावै सोही सेवा समूह, उप समूहको सोही श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको विज्ञापन नं. ०९७७।०६६–०६७ को पदसंख्या २ मा उक्त वढुवा समितिको सिफारिश सूचीको ७ औं स्थानमा परेकी मिना श्रेष्ठ र ८ औं स्थानमा परेका नारायणप्रसाद भण्डारी सिफारिश भई नियुक्ति समेत पाई सेकको हुँदा योग्यताक्रमको ९ औं स्थानमा रहेको व्यक्ति स्वतः ७ औं स्थानमा पर्ने हुँदा वढुवाको लागि सिफारिश गरिपाऊँ भनी लोकसेवा आयोगसमक्ष निवेदन दिएकोमा उजूर गर्ने म्याद पश्चात् मीना श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद भण्डारी आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सिफारिश भएकोले पछिल्लो योग्यताक्रममा रहेका उम्मेद्‌वारलाई वढुवा सिफारिश गर्न नसकिने भनी लोकसेवा आयोगको निर्णय नं. ३०६।०६६–०६७, मिति २०६७।१।९ को निर्णयबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक माथि आघात पर्ने भएकोले लोकसेवा आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वढुवा सिफारिश सूचीको रिक्त रहेको ७ औं स्थानमा निवेदकको नाम समावेश गरी अन्य उम्मेद्‌वार सरह जेष्ठता कायम गरी बढुवा नियुक्ति दिई पदस्थापन गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्र इजलासबाट निवेदकको वढुवा सूचीमा नाम समावेश गर्न इन्कार गरेको लोकसेवा आयोगको मिति २०६७।१।९ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान नदेखिंदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गर्नुको साथै रिट निवेदक शिवराम पोखरेल विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको २०६५–WO–०९९१ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा "लोकसेवा आयोगसमक्ष पुनरावेदन सरहको उजूरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै कारणवस वढुवा समितिले सिफारिश गरी वढुवा गरेको पद रिक्त हुन आएमा त्यसरी रिक्त हुन आएको पदमा दरखास्त फारम भर्ने सम्भाव्य उम्मेद्‌वारहरू मध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२) बमोजिम प्राप्ताङ्क सवैभन्दा वढी जसको छ उसलाई रिक्त भएको पदमा लोकसेवा आयोगले पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी वढुवा गर्न सक्तछ" भनी २०६६।७।१७ मा रिट जारी भई सिद्धान्त प्रतिपादन भई रुलिङ्ग कायम रहेको र उक्त रुलिङ्गसँग यस अदालतको संयुक्त इजलास सहमत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुन आएको अवस्था छ ।

४. लोकसेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. २६।०६६–०६७ मिति २०६६।११।६ मा प्रकाशित वढुवा सिफारिश सूचीमा बढुवा हुने सात जनाको नामावली भित्र आफ्नो नाम समावेश नभएकोले निवेदकको नाम समावेश गरी वढुवा नामावली संशोधन गरिपाऊँ भनी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च. बमोजिम तोकिएको म्याद ३५ दिनभित्र २०६६।१२।१२ मा निवेदक सम्पत घिमिरेले लोकसेवा आयोगसमक्ष उजूरी निवेदन दिएको देखिन्छ । यसरी निवेदकले लोकसेवा आयोगसमक्ष दिएको उजूरी निवेदन विचारधीन रहेकै अवस्थामा वढुवा समितिको सिफारिशको ७ औं क्रममा परेकी मीना श्रेष्ठ र ८ औं क्रममा परी उजूरी गर्ने नारायणप्रसाद भण्डारी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नं. ९९७।०६६–०६७ को आन्तरिक प्रतियोगितात्मक वढुवाको लिखित तथा अन्तर्वार्ता समेतबाट छनौट भई लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा नियुक्ति लिई सकेकोले योग्यताक्रमको ९ औं स्थानमा रहेको यी निवेदक ७ औं स्थानमा पर्न जाने देखिन्छ ।

५. वढुवा सूचना नं. २६।०६६–६७ को विज्ञापनबमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उप समूह रा.प.द्धितीय श्रेणीको रिक्त सातवटा पदमा बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्व प्रकाशित विज्ञापनअनुसार बढुवा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप सो सातै पदमा बढुवा प्रक्रिया पूरा गरेमा यी निवेदक पनि सो प्रक्रियाभित्र परी बढुवा हुने उद्देश्यका साथ सो अवस्थाको जानकारी यी निवेदकले लोकसेवा आयोगलाई गराएको देखिन्छ । तर विज्ञापित रिक्त पदमा बढुवाका लागि दरखास्त दिने म्याद समाप्त भई बढुवा नामावली प्रकाशित भएर सोउपर उजूर गर्ने म्याद समाप्त भएपछि रिक्त भएको पदलाई पूर्व प्रकाशित विज्ञापनमा समावेश गराउन नमिल्ने भनी लोकसेवा आयोगबाट २०६७।१।९ मा निर्णय भएको रहेछ । यसरी लोकसेवा आयोग आफैंले रिक्त पद संख्यामा बढुवाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेमा सो पूरै संख्यामा बढुवा नगरी एक पद रिक्तको रिक्तै रहने गरी उक्त मितिमा निर्णय गरेको देखिन आएको छ ।

६. यस सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ क. को उपदफा (३) ले "निजामती सेवाको पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएका पद र चालू आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा वढुवाबाट रिक्त हुने पद समेत यकीन गरी माग गर्न सकिनेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

७. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबाट चालु आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा वढुवाबाट रिक्त हुन आउने सम्भावित पदलाई समेत गणना गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि वढाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा संख्या नै किटान गरी वढुवा सूचना प्रकाशित भएको अवस्थामा वढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवाहरू वाँकी रहंदा रहंदै वढुवा सूचीको योग्यताक्रममा बीचको १ स्थान खाली नै राखी वढुवा समितिको मिति २०६६।११।५ को निर्णयलाई नै कायम रहने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएन । किनभने आफैले रिक्त पदको संख्या यकीन गरी बढुवा दरखास्त आहवान गरेकोमा सम्भाव्य उम्मेद्‌वार उपलव्ध रहेको अवस्थामा पनि एक वा केही पद रिक्तको रिक्तै राखी अन्य पदमा मात्र बढुवा गर्नु उक्त ऐनको मनसाय होइन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को त्यस्तो उद्देश्य हो भनी अनुमान गर्न पनि मिल्दैन । ऐनको भाषा र उद्देश्यबीच सामाञ्जस्यता स्थापित गर्ने गरी ऐनको व्याख्या गर्नुपर्दछ । बढुवा समितिले प्रकाशित गरेको पहिलो बढुवा नामावलीउपर उजूरी गर्ने म्यादभित्र सो नामावली मध्येको कुनै उम्मेद्‌वारको अर्कै प्रक्रियाबाट बढुवा भएमा निजको सट्टा अर्को उम्मेद्‌वारको बढुवा गर्न मिल्ने तर उक्त म्याद नाघेपछि वढुवा प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै अर्कै प्रक्रियाबाट बढुवा भएको व्यक्तिको सट्टा अर्को सम्भाव्य उम्मेद्‌वारको बढुवा गर्न नमिल्ने भन्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छैन । त्यसरी अर्थ गर्न मिल्दैन । त्यसरी अर्थ गर्नुको कुनै औचित्य र विधिसम्मत तर्क Rationale पनि छैन । त्यसरी अर्थ गर्दा अविवेकपूर्ण र ऐनको उद्देश्यविपरीत हुनेछ ।

८. बढुवा समितिद्वारा प्रकाशित बढुवा नामावलीमा चित्त नबुझ्ने उम्मेद्‌वारले सोउपर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च. अनुसार लोकसेवा आयोगसमक्ष उजूरी निवेदन गरेकोमा सो उजूरीको टुङ्गो नलागेसम्म वा सो उजूरीमा लोकसेवा आयोगले निर्णय नगरेसम्म बढुवा प्रक्रियाको टुङ्गो लागेको हुँदैन । यसरी बढुवा प्रक्रिया चलिरहंदा बढुवा हुने उम्मेद्‌वार मध्ये कुनै उम्मेद्‌वारको कुनै पनि कारणले उक्त चालू प्रक्रिया अन्तर्गत बढुवा गर्न नपर्ने अवस्था आएमा बाँकी सम्भाव्य उम्मेद्‌वारहरूको पुनः योग्यताक्रम निर्धारण गरी विज्ञापित सबै पदमा बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो गर्नबाट ऐनले रोक लगाएको छैन । ऐनले स्पष्टसँग रोक नलगाएको अवस्थामा विज्ञापित पद संख्या मध्ये एक वा केही पद रिक्त राखी अन्य वा केही पदमा मात्र बढुवा गर्नु ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत हुन जान्छ ।

९. प्रस्तुत रीट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा वढुवा समितिको मिति २०६६।११।५ को निर्णय अनुसार २०६६।११।६ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित वढुवा सिफारिश सूचीउपर यी निवेदक सम्पत घिमिरेले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च. बमोजिम कानूनले तोकेको म्याद ३५ दिनभित्रै लोकसेवा आयोगसमक्ष २०६६।१२।१२ मा उजूरी निवेदन दिएको र निजले लोकसेवा आयोगसमक्ष दिएको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा विज्ञापन नं. ०९७७।०६६–६७ को आन्तरिक प्रतियोगिताको पद संख्या २ को समान पदमा उपरोक्त वढुवा समितिको सिफारिश सूचीको ७ औं स्थानमा परेकी मीना श्रेष्ठ र ८ औं स्थानमा परेका नारायणप्रसाद भण्डारी छनौट भई लोकसेवा आयोगबाट २०६६।१२।१८ मा सिफारिश भई नियुक्ति समेत लिई सकेको हुँदा योग्यताक्रमको ९ औं स्थानमा रहेका निवेदकलाई ७ औं स्थानमा समावेश गरी वढुवा प्रक्रिया पूरा गरिपाऊँ भनी निवेदकले लोकसेवा आयोगसमक्ष मिति २०६६।१२।१९ मा पुनः निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यस्तो निवेदन नपरे पनि सो अवस्थाको जानकारी लोकसेवा आयोग स्वयंले लिनुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदकले दिएको सोसम्बन्धी निवेदन लोकसेवा आयोगको लागि जानकारीसम्म हो । यथार्थमा बढुवाका लागि प्रकाशित नामावालीमध्ये कसैको देहान्त भएमा वा त्यागपत्र दिएमा वा अन्य प्रक्रियाद्वारा बढुवा भएमा निजका ठाउँमा योग्यताक्रमअनुसार अर्कै उम्मेद्‌वारको नाम बढुवा सूचीमा समावेश गरी बढुवा प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्दछ । सो प्रक्रिया आंशिक वा अधुरो राख्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा सम्भाव्य उम्मेद्‌वारहरू वाँकी रहँदा रहँदै १ पद खाली नै राखी यथार्थमा ६ पदमा मात्र वढुवा गर्नु कानून र न्यायको रोहमा समेत मिल्ने देखिँदैन ।

१०. माथि उल्लिखित आधार, कारण एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ क. को उपदफा (३) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८७ ख (२) को प्रक्रियागत व्यवस्था समेतबाट रिट निवेदक शिवराम पोखरेल विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको २०६५–WO–०९९१ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६६।७।१७ मा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसँग असहमत हुने अवस्था छैन । उक्त नजीर सिद्धान्तसँग असहमत हुँदै यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको मिति २०६७।५।१ को रुलिङ्ग आदेश मिलेको देखिन आएन ।

११. तसर्थ, विपक्षी लोकसेवा आयोगको निर्णय नं. ३०६/०६६–६७, मिति २०६७।१।९ को निर्णय एवं सो समेतलाई आधार बनाई वढुवा समितिको सचिवालयबाट मिति २०६७।१।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको अन्तिम वढुवा सूचीमा योग्यताक्रम नं. ६ रिक्त राखिएको हदसम्मको सो सूची समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अव लोकसेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. २६।२०६६–०६७, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह रा.प. द्धितीय श्रेणीको ७ पद कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा पूर्ति गर्ने गरी मिति २०६६।६।२८ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवेदक सम्पत घिमिरे लगायतका अन्य सम्भाव्य उम्मेद्‌वारहरू मध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (२) बमोजिम अङ्क गणना गरी रिक्त राखिएको पदसंख्या १ मा बढी अङ्कप्राप्त गर्ने उम्मेद्‌वारको वढुवा सिफारिश सूची प्रकाशित गरी बढुवा प्रक्रिया सम्पन्न गर्न र त्यसरी वढुवा सिफारिश गरी नियुक्ति दिंदा सोही विज्ञापित पदमा बढुवा पाएका अन्य उम्मेद्‌वार सरह जेष्ठता कायम गर्न समेत विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिईएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

न्या.तर्कराज भटृ

 

इति संवत् २०६७ साल पुस २२ गते रोज ५ शुभम् ।    

इजलास अधिकृत : हरि कोइराला