निर्णय नं. ८५१९ - भ्रष्टाचार ।

निर्णय नं. ८५१९     ने.का.प.२०६७       अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

२०६१ सालको फौ.पु.नं. ३१७३, ३१८५, ३१८७, ३१८८ र ३१८९

फैसला मितिः २०६७।१२।२।४

मुद्दा : भ्रष्टाचार ।

पुनरावेदक/वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत       दीपककुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः गोरखा जिल्ला बुङकोट घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.७ चाबहिल बस्ने तत्कालीन मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले समेत

 

यस अघि फैसला गर्ने (विशेष अदालत):

मा.न्या.अध्यक्ष श्री तपबहादुर मगर

मा.न्या.सदस्य श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली

मा.न्या.सदस्य श्री भूपध्वज अधिकारी

 

§  आर्थिक ऐनले आयकर प्रयोजनका लागि गरेको व्यवस्था र त्यसरी आयकर तिरेको अवस्थामा स्वयं घोषणा गरिएको सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा कुनैपनि प्रयोजनका लागि छानबीन नगरिने भनिएको कुरालाई आधार बनाई आयकरबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि समेत सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नसकिने गरी विस्तार गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  जग्गा जमीनको मूल्य समयक्रममा परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै देखिन्छ । जहाँसम्म विवादित कित्ता जग्गाहरूको मूल्य र त्यसको स्रोतको पहिचान गर्ने सन्दर्भ आउँछ, त्यो स्वभावतः खरीद वा प्राप्त गरिएकै समयको मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  आधिकारिक निकायमा रीतपूर्वक रजिष्ट्रेशन दस्तूर समेत बुझाई पारित गरी लिएको लिखतलाई अप्रमाणित दावीकै भरमा अन्यथा संज्ञा दिन नमिल्ने ।      

(प्रकरण नं.१४)

§  न्यायोचित अनुमान शून्यताको उपज नभई त्यसलाई कुनै न कुनै तथ्यले समर्थन गरेकै हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२४)

§  अनुसन्धानका क्रममा आएका कुराहरू र प्रतिवादीले प्रमाण पुर्‍याउने गरी आएका कुरा बाहेक अन्य प्रमाणहरूको खोजी गर्ने कार्य पुनरावेदन तहबाट हुन पनि सक्दैन । संकलित तथ्य एवं प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र यकीन गरिनुपर्ने विषयमा कोरा अनुमानबाट निर्क्यौलमा पुग्न सकिँदैन । न्यायोचित अनुमानको जिकीर लिनेले त्यसका स्पष्ट आधारहरू खुलाउन सक्नु पर्ने ।

§  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित Income and Employment Generation in Nepalमा उल्लेख भएका विषय समग्र राष्ट्रिय क्रियाकलाप र तथ्याङ्कमा आधारित भएकाले त्यो तथ्याङ्क सबै संस्थाका लागि निरपेक्ष रुपमा आधार बनाउन मिल्ने विषय बन्दैन । त्यसलाई आधार बनाउनु पर्ने भन्ने दावी गर्दा आफ्ना क्रियाकलाप र त्यसलाई Support गर्ने लिखत, अभिलेख वा वैज्ञानिक र वस्तुगत विवरणहरूसँगको तादाम्यता देखिनै पर्ने ।

(प्रकरण नं.२५)

§  एकासगोलमा रहेका बाबु छोराबीच एकबाट आर्जित सम्पत्ति अर्कोको नाममा राख्ने वा रहने प्रक्रिया अत्यन्त स्वाभाविक मानिन्छ, त्यत्तिकै भरमा एकको आपराधिक क्रियामा अर्को पनि संलग्न थियो भनी स्वतः अनुमान गर्न नमिल्ने ।

§  वैध रुपमा नै आय आर्जन गर्नसक्ने हैसियतमा रहेका आफ्ना बाबुले आर्जन गरेको सम्पत्ति छोराको नाममा राख्दा छोरालाई सो आयको वैधता अवैधताको जानकारी हुन्छ नै भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.२९)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल र श्री हरिप्रसाद रेग्मी

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अनिलकुमार सिन्हा, श्री कुमार रेग्मी, श्री परशुराम कोइराला

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६६, निर्णय नं. ८२००, पृष्ठ १२३५

सम्बद्ध कानूनः

§  संविधानको धारा ९८(१)

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१), (२), २४, ४७

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २०

§  आयकर ऐन, २०३१

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५

§  आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा १०, ४२(१), (३)

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २१

 

फैसला

प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।४।७ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :

      २०४८ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारमा २०५१, सालको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात गठित मिलीजुली सरकारमा र २०५६ सालको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात गठित मन्त्रिमण्डलमा र २०५८ सालमा गठित मन्त्रिमण्डलमा समेत गरी पटकपटक वरिष्ठ मन्त्रीको हैेसियतले कार्यभार सम्हाल्दा पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी आफूले अबैध तवरबाट कमाएको करोडौं सम्पत्ति एकाघरका छोरा देवेन्द्र वाग्लेको नाममा राखी उक्त अबैध सम्पत्तिलाई बैधता दिलाउन देवेन्द्र वाग्लेको नाममा सञ्चालित ट्रेकिङ एजेन्सीबाट आर्जन गरेको भनी विभिन्न बैंकमा रकम जम्मा गरेकोले छानबीन गरी कारवाही होस् भनी अधिवक्ता नन्दुराज आचार्यको आयोगसमक्ष पर्न आएको उजूरी तथा निज चिरञ्जिवी वाग्ले तथा निजका छोरा देवेन्द्र वाग्लेको नाउमा पदीय दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति बैंक अफ काठमाडौं ठमेल, हिमालयन बैंक ठमेल, नबिल बैंकमा समेत नगद जम्मा गरेको र काठमाडौं तथा चितवनमा करोडौ बराबरको घर घडेरी खरीद गरेको हुँदा कारबाही गरी पाऊ भनी जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको उजूरी तथा अन्य बेनामी विभिन्न उजूरी निवेदन ।

      चिरञ्जीवी वाग्ले र निजका एकाघरका छोरा देवेन्द्र वाग्लेले गैरकानूनी किसिमले सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा उल्लिखित उजूरीहरूका अलावा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त भएको जानकारीका आधारमा सो सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान तहकीकात गर्न आधारभूत प्रमाणप्राप्त गरी सार्वजनिक पदधारण गरेका निज तत्कालीन मन्त्री चिरञ्जिवी वाग्ले समेतले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भई प्रचलित कानून एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ समेतबमोजिम कारबाही थालनी गरेको ।

      तत्कालीन मन्त्री चिरञ्जिवी वाग्लेको हाल सगोल परिवारमा निज चिरञ्जिवी वाग्ले, श्रीमती शान्तादेवी वाग्ले, छोरा देवेन्द्र वाग्ले, बुहारी अञ्जू शर्मा वाग्ले तथा नाती असीम वाग्ले र छोरीहरू बन्दना वाग्ले र उपासना वाग्ले गरी ७ जनाको परिवार रहेको । निज चिरञ्जिवी वाग्ले तथा शान्तादेवी वाग्लेकी जेठी छोरी लक्ष्मी वाग्ले विवाह भइसकेको र निज छोरीका नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति हाल देखा नपरेको भन्ने पारिवारिक विवरण ।

      मैले २०४८ र २०५३ सालमा मन्त्री हुँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गरेको छु । मेरो परिवारमा दाजुभाई छूटृी भिन्न भएका छौं । तर मेरो परिवारभित्रका छोरा, छोरी, पत्नी सगोलमा नै छौं । मैले आयोगसमक्ष पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा छोरा बुहारीले व्यापार व्यवसाय गरी कमाएको सम्पत्ति समावेश छैन । काठमाडौं चावहिलमा बनेको ३ तले घर मेरी श्रीमती शान्तादेवी वाग्लेको नाममा रहेको र उक्त घर २०५१।५२ मा बनाउन शुरु गरेको हो । घर निर्माणमा छोरा देवेन्द्र वाग्लेले नेपाल भिजन ट्रेक्सको व्यापारबाट कमाएको रकम रु.१५,००,०००।– खर्च भएको छ र जग्गा खरीद पनि छोराले नै व्यापारबाट कमाएको रकमबाट खरीद गरेको हो । काठमाडौंको ठमेलमा रहेको करीव १५ आना जग्गा तथा चितवनको रत्ननगरमा रहेको ९ कट्ठा, खैरहनीमा ३० कट्ठा, जुटपानीमा १० कट्ठा समेतका जग्गाहरू पनि छोरा देवेन्द्रले आफ्नो व्यापारबाट कमाएको रकमबाट खरीद गरेको र विभिन्न बैंकमा छोरा देवेन्द्रका नाममा रहेको बैंक खाता पनि निजले व्यापारबाटै आर्जन गरेको रकमबाट जम्मा गरेको र प्राडो गाडी मेरा नाममा दर्ता भएको र २ वटा मार्टिज र स्यान्टो गाडी छोराको नाममा छ । ती तीनवटै गाडी छोराले व्यापारबाट आएको रकमबाट खरीद गरेको हो । उल्लिखित जग्गा, घर, गाडी आदि खरीद गरेको सम्बन्धमा घडेरी २०५०।८।२७ मा र २०५३ मा खरीद गरेको र व्यापार व्यवसायको सम्बन्धमा छोरालाई नै थाहा छ हामी सगोलमा नै भए तापनि वालिग भइसकेको छोरा र मेरो कार्य प्रकृति नै फरक छ । छोरा व्यापार गर्छ, उसले गरेको व्यापार व्यवसाय कानूनबमोजिम कर तिर्ने र त्यसको सम्पूर्ण दायित्व पनि उसैको रहने हुँदा यसमा मैले कमाएको कुनै पनि सम्पत्ति जग्गा खरीद एवं गाडी खरीदका लागि छोरालाई दिएको छैन भन्ने प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्ले भनाई ।

      हामी सगोल परिवारमा नै छौं । मेरो र नरेन्द्र बज्राचार्यको सयुंक्त नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं.२१ ठमेलमा करीब १५ आना जग्गा र ठमेलकै ०—२—३—२ आना जग्गा पुरानो जीर्ण अवस्थामा मेरो नाममा रहेको घर र चितवनको रत्ननगरमा ९ कठ्ठा, खैरहनीमा ३० कठ्ठा, जुटपानीमा १० कठ्ठा मेरो नाममा छ । बैंक खाताहरू बैंक अफ काठमाडौं, नविल बैंक, ईन्भेष्टमेण्ट बैंक, हिमालयन बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकहरूमा खाता छ । ती खातामा रहेको रकमको स्रोत मेरो व्यापार व्यावसायबाट आर्जित रकम हो । पिता चिरञ्जिवी वाग्लेको नाममा रहेको जीप (प्राडो) १६ लाखमा २०५३।६।२८ मा खरीद गरेको हो । त्यसैगरी २०५७ सालमा मार्टिज र कुमार रुपाखेती समेतको संयुक्त नाममा स्यान्ट्रो गाडी २ वटा ८—८ लाखमा खरीद गरेको हो । स्याण्ट्रो गाडी खरीद गर्दा मेरो भागमा ५ लाख परेको छ । आमाको नाममा बुलबुले चाबहिलको जग्गा खरीद गर्दा २०५० सालमा ५० देखि ७० हजार रकम दिएको थिएं । उक्त रकम मैले मेरो ससुरा डा.रामप्रसाद शर्मा ज्ञवालीसँग सापट मागेर दिएको हुँ । घर बनाउनका लागि रु.१७ लाख र गाडी खरीदका लागि रु १६ लाख मैले दिएको हो । उक्त रकम मैले व्यापारबाट कमाएर दिएको हो । नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि.का नाममा २०५०/५१ सालमा हिमालयन बैंक ठमेल शाखा र २०५९ सालमा नविल बैंकमा खाता खोली यी दुबै बैंकमा अमेरिकी डलरमा एकाउण्ट र करेण्ट एकाउण्ट छन् । मेरो व्यवसाय अन्तर्गत नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एस्पिडीसन, ओरल एडभरटाईजिङ, युनिक एकेडेमीमा शेयर छ । एम.एन. ईन्टरनेशनल, कुमारी कलेज म्याग्नीफिसेन्ट ट्राभल्समा मेरी श्रीमती अञ्जू शर्माको नाममा शेयर छ । पाल्पाको ईन्जिनियरीङ कलेजको शेयर पनि मेरी श्रीमती अञ्जू शर्माको नाममा छ । उल्लिखित संस्थाहरूमध्ये ओरल एडभरटाईजिङमा रु.१ लाख, युनिक एकेडेमी वोर्डिड स्कूलमा पटक पटक गरी ४ लाख, श्रीमतीको नाममा लगानी गरेको शेयर म्याग्नीफिसेन्ट टुर एण्ड ट्राभलसमा रु.३,७५,०००।—, एम.एन.ईन्टरनेशनल मा रु.२ लाख,कुमारी कलेजमा रु.१,५०,०००।— पाल्पा इन्जिनीयरिंग कलेजमा रु.७५,०००।– सिद्धार्थ मल्टीपल इन्स्टिच्यूटमा रु.१५,०००।— तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा रु.४२,०००।– शेयर लगानी छ । यी लगानी गरेका रकमहरूको स्रोत पनि व्यापार व्यवसाय नै हो ।

      मैले २०५० सालदेखि व्यापार गरेको हुँ, व्यापार गर्दाको कारोवार सम्बन्धमा २ वटा खाता राख्ने गर्दथें । कर प्रयोजनका लागि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कर तिर्न एक र वास्तविक आम्दानीको अर्को गरी २ वटा खाता हुन्थे । सोहीबमोजिम वास्तविक आम्दानीको २०५८ सालमा श्री ५ को सरकारले आफ्नो सम्पत्ति स्वयं घोषणा गर्ने नीतिअनुरूप आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गरी कोड नं.६५४४५३८ र ५८७०४१ बाट VDIS तिरी आय स्रोत खुलाउन नपर्ने र नखोजिने नीतिअनुसार VDIS तिरेको हुँ । मैले ट्रेकिङ व्यवसाय सञ्चालन गरेदेखि विदेशी मुद्राको कारोवार गर्दै आएको छु । हिमालयन बैंक र नविल बैंकमा विदेशी मुद्राको कारोवार गर्दै आएको छु । अन्य बैंकहरूसँग डलरको कारोवार गरेको छैन । मेरो कम्पनी सञ्चालन गर्न र सबै खर्च कटाएर मलाई २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ । टिकट कारोवारबाट मलाई २० देखि २५ प्रतिशतको बीचमा कमिसन दिएका थिए । तर हाल आएर ८—९ प्रतिशत मात्र दिने नीति बनाएका छन् । अल्पाइन ट्राभल्ससँग क्रेडिट कार्डमार्फत सामान्यतया २५ देखि ४० प्रतिशत सम्म Business को nature हेरेर नाफा हुन्छ । तर यति नै भन्न सक्दिन । हिमाल रेईजिन, म्याग्नीफिसेन्ट ट्राभल्स ऐजेन्सीसँगको कारोवार गर्दाको आम्दानी (Gross Income) रु.३२,९७,६३०।५८ देखिएको र अल्पाईन ट्राभल्स एजेन्सीसँग क्रेडिट कार्डमार्फत गरेको कारोवारमा रु.४५,९८,९६१।५४ गरी रु.७८,९६,५९२।१२ मात्र भएकोले निजले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण मेल नखाएको सम्बन्धमा निजलाई सोधनी गर्दा निजले उल्लिखित व्यवसाय बाहेक ट्रेकिङ र्‍याफ्टिङ होटल बुकिड, साईट सिन आदि पनि रहेको र सोहीबाट भएको कमाई समेतलाई समावेश गरी २०५८ मा स्वयं आय घोषणा गरी १० प्रतिशत कर तिरेपछि त्यसको स्रोत खोजिने छैन भनेकाले VDIS तिरेपछि सबै कागजात, लेजर बुकहरू मैले नष्ट गरेको हुँ । डलरबाट हुने कारोवारहरू डलरमै भुुुक्तानी गरिन्थ्यो । विदेशीसँग मैले नेपाली रुपैयाँ लिंदा पनि विदेशी रुपैयाँ साटेको रसिद पनि लिने गरेको थिएं । उक्त रसिद पनि VDIS तिरेपछि नष्ट गरें ।

      मैले राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोवार गर्ने ईजाजत लिई विदेशी मुद्रा जति सबै बैंकमा नै जम्मा गरेको हुँ । पहिला आम्दानी गरेको रकम घरमा नै राखेको थिएं । जति बैंकमा जम्मा गरेको रकम हो त्यसबापतको कर पनि तिरेको थिईन, जव VDIS नीति सार्वजनिक भएपछि सबै रकम बैंकमा जम्मा गरी VDIS नीतिअन्तर्गत कर तिरेको छु । मेरो चाबहिलको घर निर्माण गर्न करीव ४ वर्ष जति लागेको थियो । त्यसका लागि केहीरकम सरसापट पनि गरेको थिएं । सन् १९९९ मा मात्र करीब ९०० देखि १००० जनालाई ट्रेकिङ्गमा पठाएकोले २०५६ सालदेखि मेरो कम्पनी नाफामा गएको थियो । पछिल्ला ३ वर्षमा करोडौं करोडौंको व्यापार भै करीब ३ करोड २० लाखभन्दा बढी आम्दानी भएको थियो । त्यसैबापत मैले घर जग्गा, जमिन, गाडी, बैंक व्यालेन्स सबै मेरो व्यापारको आम्दानीबाट जोडिएको हो । मेरो आम्दानीअनुसार २० लाखभन्दा बढीको कारोवार गर्दा VAT मा दर्ता हुनुपर्नेमा कारोवार कम देखाई VAT नतिर्नका लागि VAT मा दर्ता नगरेको हुँ । मेरो कारोवारको सम्बन्धमा मैले आयोगसमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०५६/५७, २०५७/५८, २०५८/५९ को ईन्टरनल व्यालेन्ससिट मैले आफ्नो जानकारीका लागि मात्र तयार गरेको हुँ । उक्त व्यालेन्ससिट तयार गर्दा समाविष्ट गरिएका कागजातहरू आयको स्वयं घोषणा गरेपश्चात् राख्न नपर्ने ठानी नराखेको हो भन्ने प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको भनाई ।

      मेरो नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. ७ मा करीव १ रोपनी ७ पैसा जति जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको साढे तीन तल्लाको पक्की घर छ । त्यसमध्ये केही जग्गा २०५०/०५१ सालमा खरीद गरेको र बांकी जग्गाहरू क्रमशः पछिपछि खरीद गरेको हो । जग्गा खरीद तथा घर निर्माणका लागि सबै रकम छोरा देबेन्द्र वाग्लेले नै व्यापार व्यवसाय गरी कमाएको पैसाबाट खरीद तथा निर्माण गरेको हो । के कति रकम लाग्यो मलाई थाहा भएन । यसभन्दा अरु केही चल तथा अचल सम्पत्ति मेरो नाममा छैन भन्ने प्रतिवादी शान्तादेवी वाग्लेको भनाई ।

      मेरो नाममा केही संस्थाहरूमा शेयर लगानी छ । तर त्यो लगानी मेरो श्रीमान् देवेन्द्र वाग्लेले नै गर्नु भएकोले कुनमा कति छ मलाई यकीन भएन । मेरो नाममा रहेका ८ वटा संस्थाको शेयरमध्ये सिद्धार्थ मल्टीपल ईन्स्टीच्यूटमा मेरो विवाहमा पाएको रकममध्येबाट लगानी गरेको हो । मैले रोयल मर्चेण्ट फाईनान्स कम्पनीमा करीब रु.१७/१८ हजार जति रकम जम्मा गरेको छु । त्यो भन्दा बढी मेरो नाउँमा चल अचल सम्पत्ति छैन भन्ने प्रतिवादी अञ्जू शर्मा वाग्लेको भनाई ।

चिरञ्जीवी वाग्ले मन्त्री पदमा बहाल रहेको समयावधिको विवरण

मन्त्रालयको नाम	अवधि
१. आपूर्ति २. सूचना तथा सञ्चार ३. भूमिसुधार तथा व्यवस्था र वाणिज्य ४. भूमिसुधार तथा व्यवस्था ५. भूमि सुधार तथा व्यवस्था र वाणिज्य ६. स्थानीय विकास, महिला तथा समाज कल्याण ७. भौतिक योजना तथा निर्माण	२०४८।२।१५ देखि २०४८।९।१५ सम्म २०५२।६।६ देखि २०५३।११।२९ सम्म २०५५।१।८ देखि २०५५।५।१० सम्म २०५५।५।१० देखि २०५५।९।१० सम्म २०५६।२।१७ देखि २०५६।३।१६ सम्म २०५६।३।१६ देखि २०५६।१२।८ सम्म २०५८।७।२ देखि २०५९।६।१८ सम्म

 

 प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति विवरण र सोको मूल्याङ्कन

 

निज चिरञ्जिवी वाग्लेले मन्त्रीका हैसियतले कार्यभार सम्हाल्दा मिति २०४८।२।२८ र २०५३।४।२ मा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण मिसिल सामेल रहेको ।

निज चिरञ्जिवी वाग्लेले आयोगसमक्ष उपस्थित भई निवेदनसाथ पेश गरेको सम्पत्ति विवरण मिसिल सामेल रहेको ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा चिरञ्जिवी वाग्ले र निजका एकाघर परिवारका नाउँमा पैतृक सम्पत्तिबाहेक प्राप्त भएको चल अचल सम्पत्तिको विवरण निम्नानुसार रहेको :–

 

बैंक व्यालेन्स

नाम	रकम
प्र.चिरञ्जिवी वाग्लेको नाउँमा विभिन्न बैंकमा रहेको रु.	६,६६,९११।५२
प्र.देवेन्द्र वाग्लेको नाउँमा विभिन्न बैंकमा रहेको रु.	१,९१,८३,१४८।३१
जम्मा रु.	१,९८,५०,०५९।८३

 

     

जग्गाको विवरण

जग्गाधनीको नाम	ठेगाना	कि.नं.	क्षेत्रफल	मूल्याङ्कन	खरीद मिति
शान्तादेवी वाग्ले	का. म.न.पा ७ घ.	४४४ ४४२ ४०८ ४४१ ४४३ ३१७	०—२—१—० ०—३—१—० ०—४—०—१ ०—०—३—० ०—०—१—० ०—७—०—० १—१—२—१	३५,१२५००।	२०५८।४।१९ २०५८।४।१९ २०५७।१।२६ २०५७।१।२६ २०५७।१।२६ २०५०।८।२३
देवेन्द्र वाग्ले	का.म.न.पा. २९	१६४८	०—२—३—२	१४,३७५००।	२०५७।१२।८
देवेन्द्र वाग्ले, नरेन्द्र बज्राचार्य	का.म.न.पा. २९	२१७२ २१७३	०—४—२—३ ०—१०—१—१ ०—१५—०—०	३७,५००००।	२०५७।८।८ २०५७।८।८ कूल मूल्याङ्कन ७५ लाखमध्ये देवेन्द्र वाग्लेको हिस्सामा परेको ५०%
देवेन्द्र वाग्ले	चितवन जुटपानी गा.वि.स. ५(क)	३०७ ३०६ ४४५ २५०	०—०—१० ०—०—१० ०—६—१८ ०—२—४ ०—१०—२	५,८५,०००।	२०५३।९।३ २०५३।९।३ २०५३।९।३ २०५३।९।३
देवेन्द्र वाग्ले	चितवन खैरहनी ८(क)	७१८ ४७३ ४७०	०—१—८ ०—१३—२ ०—१६—० १—१०—१०	१८,३००००।	२०५६।१२।२९ २०५६।१२।२९ २०५६।१२।२९
देवेन्द्र वाग्ले	चितवन पञ्चकन्या गा.वि.स. ८(क)	८४१ ८४३ ८४५ ८४७ ८४९ ८५१ ६६५	०—२—३ ०—३—२   ०—०—२   ०—१—२ ०—०—१० ०—१—१ ०—७—० ०—८—९	८,३५०००।	२०५७।१२।२९ २०५७।१२।२९ २०५७।१२।२९ २०५७।१२।२९ २०५७।१२।२९ २०५७।१२।२९ २०५७।१२।२९

 

 

जग्गाको मूल्याङ्कन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङ्कन समितिको मूल्याङ्कन मुचुल्काअनुसार निज चिरञ्जिवी वाग्लेको श्रीमती शान्तादेवी वाग्लेका नाउँमा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ७ चावहिल स्थित कि.नं. ४४४, ४४२, ४०८, ४४१, ४४३ र ३१७ नं. का जग्गाहरूको प्रति आना रु.२,००,०००।– पर्ने भन्ने मूल्याङ्कन भई आएको र का.म.नपा. वडा नं.२९ स्थित देवेन्द्र वाग्लेको नाम दर्ताको कि.नं.१६४८ तथा देवेन्द्र वाग्ले र नरेन्द्र बज्राचार्यको नाम दर्ताको ऐ.वडा स्थित कि.नं.२१७२ र २१७३ को जग्गाको प्रति आना ५,००,०००।– पर्ने भनी लेखी आएको देखिएको ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङ्कन समितिको मूल्याङ्कन मुचुल्काअनुसार चितवन जिल्ला जुटपानी गा.वि.स. वडा नं.५ स्थित कि.नं.३०६, ३०७, ४४५ र २५० का देवेन्द्र वाग्लेको नाम दर्ताको जग्गाको एकमुष्ट रु.५,८५,०००।–, ऐ. खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.७ र ८ स्थित देवेन्द्र वाग्लेको नाम दर्ताको कि.नं.७१८, ४७३ र ४७० का जग्गाहरूको एकमुष्ट रु.१८,३०,०००।– र ऐ. जिल्ला पञ्चकन्या गा.वि.स. वडा नं.८ स्थित देवेन्द्र वाग्लेको नाम दर्ताको कि.नं.८४१, ८४३, ८४५, ८४७, ८४९, ८५१ र ६६५ का जग्गाहरूको एकमुष्ट रु.८,३५,०००।– मूल्य पर्ने भनी लेखी आएको देखिएको ।

 

घरको मूल्याङ्कन

तत्कालीन मन्त्री चिरञ्जिवी वाग्लेको श्रीमती शान्तादेवी वाग्लेको नाउँमा रहेको तालिका नं. २(क) मा उल्लिखित जग्गामा बनेको घर टहराको मूल्याङ्कनका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई अनुरोध गरिएकोमा उक्त विभागका इन्जिनियर शम्भु के.सी. को मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार रु.३५,९६,९९०।०१ मूल्याङ्कन भई आएको ।

 

शेयर लगानी

 

श्रीमती अञ्जू शर्मा वाग्ले

१.     नेपाल मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्स :–                        रु.१,५००।—

२.    म्याग्नीफिसेन्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.:–    रु.३,७५,०००।—

३.    एम.एन. ईन्टरनेशनल :–                                रु.२,००,०००।—

४.    तारा गाउँ रिजेन्सी होटलः—                           रु.४२,०००।—

५.    पाल्पा इन्जिनियरिङ कलेज :—                      रु.७५,०००।—

६.    सिद्धार्थ मल्टीपल ईन्स्टिच्यूट :—                   रु.१५,०००।—

७.    कुमारी कलेज जोेरपाटी :—                          रु. १,५०,०००।—

                                     जम्माः          रु.८,५८,५००।—

देवेन्द्र वाग्ले

१. यूनिक एकेडेमिक वोर्डिड स्कूल (रत्न नगर चितवन):       रु.४,००,०००।—

२. ओरल एडभरटाईज एजेन्सीः—                                        रु.१,००,०००।—

जम्मा :                       रु.५,००,०००।—

 

 कूल जम्मा :            रु.१३,५८,५००।–

 

सवारी साधनको मूल्याङ्कन

सवारी धनीको नाम सवारीको किसिम मूल्याङ्कन रकम

१. चिरञ्जीवी वाग्ले वा.२.च ९२९६ (टोयोटा प्राडो) (मन्त्री सुविधामा खरीद)                  रु.१६,००,०००।–

२. देवेन्द्र वाग्ले वा.३.च ५५९१ (मार्टिज)                                                         रु.८,००,०००।–

३. देवेन्द्र वाग्ले र कुमार रुपाखेती वा.३.च ६३२० (स्यान्ट्रो)                                     रु.५,००,०००।–

(देवेन्द्र वाग्लेको हिस्सामा परेको)

                                                                                                           जम्मा :           २९,००,०००।–

 

स्रोत खुलेको सम्पत्तिको विवरण

      माथि उल्लिखित विवरणअनुरूप निज प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेको सगोल परिवारका सदस्यहरूको नाउमा रहेको कूल चल अचल सम्पत्ति रु.३,९६,५५,५४९।८४ मध्ये निज प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेको नाउमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौंमा रु.५,१५,५१९।०९ र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक खातामा रु.१,५१,३९२।४३ समेत जम्मा रु.६,६६,९११।५२ बरावरको सम्पत्ति संसदबाट प्राप्त रकम विदेश भ्रमण तथा मन्त्री भएपछि व्यवस्थापनको लागि प्राप्त रकमबाट जम्मा गरेको र निजका छोरा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको व्यापार व्यवसायबाट स्रोत खुलेको आर्जित रु.६०,१८,५६६।– तथा प्रतिवादी अञ्जू शर्मा वाग्लेको शेयर लगानीमध्ये सिद्धार्थ मल्टिपल इन्स्टिच्युटको रु.१५,०००।– दाइजोबाट प्राप्त भएको देखिंदा कूल रु.६७,००,४७७।५२ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको देखिन्छ ।

      मिति २०५१।१।४ को मालपोत कार्यालय चितवनबाट पारित अंशवण्डा पत्र अनुसार निज चिरञ्जीवी वाग्लेको भागमा परेको गोरखा र चितवनका सोही वण्डापत्रअनुसार निजको हिस्सामा परेको रु.३,१६,६६६।६६ का अचल सम्पत्ति पैतृक भएबाट सोतर्फ कुनै मागदाबी लिइएको छैन । सो पैतृक सम्पत्ति हेरिंदा गोरखाको आस्राङ र बुङ्कोटमा जग्गा रोपनी २०–३–१–० तथा चितवनको पञ्चकन्यामा ज.बि. ८ कट्ठा साढे सात धुर तथा गोरखा बुङ्कोटमा भाइ भोजराजसँग संयुक्त नाममा जग्गा रोपनी २१–१५–३–१ बाट कुनै सम्पत्ति बढे बढाएको जिकीर निज चिरञ्जीवी वाग्लेले नलिएको । यो जग्गाको बाली आयस्ता खान लाउन प्रयोग भएको मानी निज २०४८ सालदेखि लगातार सांसद रही सो मध्येको करीब ४ वर्ष ७ महिना मन्त्री पदमा बहाल समेत रहेको, निजको रु.३,१६,६६६।६६ बराबरको पैतृक सम्पत्ति पनि देखिएको, मन्त्रीको सुविधा र विदेश भ्रमणबाट पनि केही मौद्रिक आय प्राप्त भएको जिकीर लिएको, तलब भत्ता पारिश्रमिक समेत खान लाउन समेत खर्च भई नबच्ने भए तापनि सो बचेको विश्वास गर्ने आधार समेतका मानवीय आधारमा सो बैंक मौज्दातलाई स्रोत खुलेको सम्पत्ति मानिएको छ ।

      देवेन्द्र वाग्लेले व्यवसाय म्याग्निफिसेन्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्सबाट टिकेटिङ कामबाट प्राप्त कमिसन रु.१८,९६,७११।४५ भएको कुरा सो टुर्सको आयोगलाई प्राप्त पत्रसमेतका अनुसन्धानबाट देखियो । साथै यसै प्रकार हिमालय रेइजन प्रा.लि.बाट टिकेटिङको कामबाट रु.१४,००,९१९।१३ कमिसन प्राप्त गरेको उपरोक्त आधारबाट देखियो । यस रकमबाट १० प्रतिशत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटाई खुद कमिसन रु.२९,६७,८६७।५३ प्राप्त भएको प्रमाणित भयो । यसै प्रकार निज देवेन्द्र वाग्लेले अल्पाइन ट्राभल्स सर्भिस प्रा.लि. सँग गरेको क्रेडिट कार्ड कारोवार स्वरुप रु.४५,५५,३३९।९६ प्राप्त गरी तीनवटै कम्पनीबाट कूल रु.७५,२३,२०७।४९ प्राप्त गरेको मध्ये देवेन्द्र वाग्ले नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि.मा रहेको ८० प्रतिशत शेयर हिस्साको हिसाबबाट रु.६०,१८,५६६।– निज देवेन्द्र वाग्लेले आर्जन गरेको माथि उल्लिखित आधार प्रमाणका अतिरिक्त विशेषज्ञको राय समेतबाट प्रमाणित भई सोलाई स्रोत खुलेको आर्जन मानिएको हो ।

      निज चिरञ्जीवी वाग्लेकी बुहारी अञ्जू शर्मा वाग्लेले रु.१५,०००।– दाइजो भनी आयोगमा बयान गरेकीमा यति रकम विवाहिता निज अञ्जू शर्माको दाइजो हुनु स्वाभाविक हुनुका अतिरिक्त चिरञ्जीवी वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति विवरणमा पनि यसलाई बुहारीको दाइजो भनी खुलाएबाट यो रकमको शेयरसम्मलाई स्रोत खुलेको आर्जन मानिएको छ ।

 

विशेषज्ञको प्रतिवेदनको व्यहोरा

अनुसन्धान तहकीकातको क्रममा तत्कालीन मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले सार्वजनिक पदधारण गरेको अबधिमा आफूले पदीय दुरुपयोग गरी कमाएको अकूत सम्पत्तिलाई बैधानिक देखाउन छोराको व्यापार व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्ति भनी जिकीर लिएको र तत् सम्बन्धमा छोराको व्यापार व्यवसाय सँग सम्बन्धित कागजात एवं अनुसन्धान तहकीकातका क्रममा चिरञ्जीवी वाग्लेका छोरा देवेन्द्र वाग्लेले आयोेगसमक्ष पेश गरेको कागजातको आधारमा निजको व्यावसायिक कारोवारसँग सम्बद्ध रहेका सँगठित संस्थाहरूमा स्थलगत निरीक्षण समेत गरी प्राप्त कागजातहरू उपर आयोगका तर्फबाट विशेषज्ञको सहयोग लिई चार्टर्ड एकाण्टेण्ट सुनिरकुमार ढुङ्गेलले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुरूप देहायबमोजिम भए गरेको देखिन आयो ः–

 

कुल कारोवार

१.     म्याग्नीफिसेन्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. ठमेल

(मिति २७।११।१९९९ देखि ३०।१०।२००२ सम्म) सँगको कारोवार :

कूल कारोवार अमेरिकी डलरमा –                   १,०५,४३३।९७

नेपाली मुद्रामा –                                              १८,८६,७९८।–

जम्मा आर्जन गरेको कमिसन आम्दानी रु.– १८,९६,७११।४५

२.    हिमालय रेइजन प्रा.लि.ठमेल (मिति १२।१०।२००० देखि मे २००२ सम्म) सँगको कारोवारः–

अमेरिकी डलरमा —                                       १,२०,२२६।८५

नेपाली मुद्रामा —                                            १२,७८,८४१।०५

जम्मा आर्जन गरेको कमिसन आम्दानी रु.– १४,००,९१९।१३

कुल आर्जन गरेको कमिसन आम्दानी (१+२)      रु.३२,९७,६३०।५८

३.    निज देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि. ले क्रेडिट कार्डमार्फत अल्पाईन ट्राभल्स सर्भिस प्रा.लि. दरवारमार्गसँग गरेको कूल कारोवारको विवरण मिति १५।०३।१९९६ देखि ३१।१०।२००२ सम्म निम्न अवस्था देखिन्छ :

विवरण	रकम (अमेरिकी डलर)	रकम (नेपाली मुद्रा)
अल्पाईन ट्राभल्स सर्भिस प्रा.लि.ले गरेको कूल भुक्तानी	४,२९,३०७।९३	७६,१३,५१५।०१
नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसनको अनुरोधमा अन्य ट्राभल्स एजेन्सी,होटल आदिलाई गराएको भुक्तानी	३,१५,३९७।१५	६,९५,५९८।७८
नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि.ले प्राप्त गरेको कूल रकम	१,१३,९१०।७८	६९,१७,९६१।२३
अमेरिकी डलरको अल्पाईन ट्राभल्स सर्भिस प्रा.लि.को भुक्तानीबाट देखिन आएको औसत बिनिमय दर रु.७२।५७ का दरले जम्मा नेपाली रु		८२,६६,५०५।३०
नेपाली मुद्राको कारोवार रु.		६९,१७,९६१।२३
कुल जम्मा कारोवार रु.		१,५१,८४४६६।५३
देवेन्द्र वाग्लेका अनुसार उपरोक्त कारोवारमा हुन सक्ने अधिकतम नाफा ३० प्रतिशतका दरले हुन आउने खुद रकम रु.		४५,५५,३३९।९६
दफा (क) बमोजिम नेपाल भिजन टे«क्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि.को कूल आय रु.३२,९७,६३०।५८ मध्ये व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कार्यालय सञ्चालन खर्च रहने हुदां यस शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रु.३,२९,७६३।०५ कटाउदां खुद आम्दानी रु.		२९,६७,८६७।५३
नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि . को खुद आम्दानी रु.		७५,२३,२०७।४९
देवेन्द्र वाग्लेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि. मा रहेका ८० प्रतिशत शेयर हिस्साले हुने खुद आम्दानी रु.		६०,१८,५६६।—

 

           

नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि.को कुूल कारोेवार, कुूल आम्दानी, खुद आम्दानी निम्नानुसार रहेको देखिन्छ :

 

विवरण	कुल आम्दानी	कार्यालय सञ्चालन/अन्य खर्च	खुद आम्दानी
म्याग्नीफिसेन्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.सँग टिकेटिङ गर्दाको कमिसन बापतको कूल आम्दानी	१८,९६,७११।४५	(१०प्रतिशतले)* १,८९,६७१।१५	१७,०७,०४०।३१
हिमालय रेईजन प्रा.लि.ठमेलसँग टिकेटिङ गर्दाको कमिसन बापतको कूल आम्दानी	१४,००,९१९।१३	(१० प्रतिशतले)*   १,४०,०९१।९१	१२,६०,८२७।२२
अल्पाईन ट्राभल्स सर्भिस प्रा.लि.सँग टे«किङ तर्फ क्रेडिट कार्ड मार्फतको कुूल कारोवार : – अमेरिकी डलरमा १,१३,९१०.७८ को सरदर बिनिमय दर ७२.५७ – नेपाली मुद्रामा ६९,१७,९६१।२३	१,५१,८४,४६६।५३	(७० प्रतिशतले)*   १,०६,२९,१२६।५७	४५,५५,३३९।९६
कूल जम्मा :—	१,८४,८२,०९७।११	१,०९,५८,८८९।६३	७५,२३,२०७।४९

 

* कार्यालय सञ्चालन खर्च भन्नाले कोठा भाडा, टेलिफोन, बत्ती, तलब भत्ता आदि कार्य भन्ने बुझिन्छ ।

 * देवेन्द्र वाग्लेले बयानको क्रममा ट्रेकिङ व्यवसायमा ७० प्रतिशत पर्यटकहरूका लागि खर्च हुने र ३० प्रतिशत खुद आम्दानी हुने भनी भने बमोजिम खुद आम्दानी कायम गरिएको ।

 

देवेन्द्र वाग्लेको खुद आम्दानी

नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि .को शेयर संरचना अध्ययन गर्दा देवेन्द्र वाग्लेको २०५१ सालदेखि २०५५ असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत र २०५५ देखि हालसम्म ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीको २०५५ साल पूर्व उल्लेखनीय कारोवार नरहेको र खुद आम्दानीको ठूलो हिस्सा २०५५ सालपछिको कारोवारले ओगटेको हुँदा व्यवसाय प्रारम्भ गरेदेखि १४ अक्टुबर ३०, २००२ सम्मको कारोवारको उपलव्ध विवरणको आधारमा देवेन्द्र वाग्लेको शेयर हिस्सा ८० प्रतिशतले गणना गर्दा पनि देहायबमोजिमको खुद आम्दानी रहेको देखिन्छ भनी आयोगले पेस गरेको विबरण मिसिल सामेल रहेको ।

 

नेपाल भिजन टे«क्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि.ले म्याग्नीफिसेन्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि., हिमालय रेईजन प्रा.लि. र अल्पाईन ट्राभल्स सर्भिससँगको कारोवारको खुद आम्दानी रु.७५,२३,२०७।४९

देवेन्द्र वाग्लेको शेयर हिस्सा ८० प्रतिशतले हुने खुद आम्दानी रु.–६०,१८,५६६।—

 

आयोगबाट गरिएको तथ्य विश्लेषण

      तत्कालीन मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले २०४८।२।१५ देखि २०५९।६।१८ सम्म विभिन्न मितिमा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा श्री ५ बाट नियुक्त मन्त्रीका हैसियतले राष्ट्रसेवकका रुपमा सार्वजनिक पदमा बहाल रही आएको कुरामा विवाद छैन । निज र निजका एकाघर सगोलका श्रीमती, छोरा र बुहारीका नाममा रु.३,९६,५५,५४९।८४ मूल्यको चल अचल सम्पत्ति रहेको विषयमा समेत कुनै विवाद छैन । यस अभियोग पत्रमा निजको पैतृक सम्पत्ति विषयमा कुनै दाबी लिइएको छैन । तर दाबी लिइएको रु.३,२९,५५,०७२।३२ मूल्यको सम्पत्ति निजसँग मन्त्री पद प्राप्त गरेपछि प्राप्त भएको कुरा पनि लिखत प्रमाणबाट निर्विवाद स्थापित छ । यो सम्पत्तिलाई प्र. चिरञ्जीवी वाग्लेले छोरा देवेन्द्र वाग्लेको व्यावसायबाट आर्जन गरेको भन्ने एक मात्र प्रतिवाद आफ्नो स्वहस्ताक्षरबाट यस आयोगमा लेखाइदिएको पाइयो ।

प्रतिवादी शान्तादेवी वाग्ले र अञ्जू शर्मा वाग्लेले आफ्ना सम्पत्ति क्रमशः छोरा र पतिले राखिदिएको भनी यस आयोगसमक्ष बयान गरेको भई प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका कथन झूठा देखिनु नै सो सम्पत्ति मन्त्रीको सार्वजनिक पदधारण गरेका राष्ट्रसेवक प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेले मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेबाट गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । केवल अपराध छल्न सोलाई छोरा देवेन्द्र वाग्लेको आर्जन हो, सो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने झूटा कथन आयोगमा व्यक्त गरेको प्रमाणित हुन आयो । प्र. चिरञ्जिवी वाग्लेले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको चल अचल सम्पत्ति वैध बनाउने बदनियतले छोराको व्यवसायबाट आर्जन भएको भन्ने प्रतिवाद गरी अपराध छल्न खोजेको पाइयो।

      विगतमा निज प्र. चिरञ्जीवी वाग्लेको हैसियत र निजले २०४८ र २०५३ सालमा मन्त्री पदमा बहाल रही सार्वजनिक पदधारण गरेको समयमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणको तुलनामा हाल निजको सगोल परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिमा अत्यधिक र अप्रत्याशित वृद्धि देखिएको छ ।

      प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेको भनाइअनुसार प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको व्यापार व्यवसायतर्फ छानवीन गर्दा निजले आयोगसमक्ष पेश गरेका कागजातबाट निजसमेत ५ जनाको लगानीमा रु.५ लाख बराबरको अधिकृत पूंजीमा नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि. २०५० सालमा दर्ता गराएको र उक्त प्रा.लि.को आ.व.२०५०।५१ देखि आ.व.२०५७।५८ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आ.व.२०५१।५२ देखि आ.व.२०५२।५३ सम्म घाटा देखिएको, आ.व.२०५३।५४ देखि आ.व.२०५७।५८ सम्ममा कूल रु.३,६०,८०३।५२ नाफा देखिएको छ । सरकारी कार्यालयमा रहेका श्रेस्ताप्रमाणलाई त्यसमा पनि प्र. ले नै सोही समयमा प्रस्तुत गरेका भई तिनलाई आयोगले जानकारीमा लिएको छ ।

      निज प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेले यस आयोगसमक्ष पेश गरेको आ.व.२०५६।५७, ०५७।५८ र २०५८।५९ को ईन्टरनल व्यालेन्स सिट भनिएको कागजात प्रमाणित गर्ने कुनै लिखत श्रेस्ताहरू पेश गर्न नसकेको तथा सो कागजातमा कोही कसैले प्रमाणित समेत नगरेको र VDIS कर तिरिसकेपछि त्यसलाई समर्थन गर्ने कागजात जलाएको भने तापनि सो पश्चात आ.व.२०५८।५९ को आंकडा समेत त्यसमा समावेस भएको तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने अन्य श्रेस्ता हुनुपर्नेमा सो समेत देखाउन नसकेको, पर्यटकबाट प्राप्त भएको भनी देखाइएको रकम नेपाली रुपैयाँमा र निजले सो व्यालेन्स सिट भनिएको कागजात आफ्नो जानकारीको लागि मात्र तयार गरेको भनी बयानको क्रममा भनेको हुदां उक्त कागजात निजले आयोगलाई भ्रममा पार्नको लागि काल्पनिक रुपमा खडा गरेको देखिन आयो । मूलतः बिना कुनै बिल भौचर प्रमाण कुनै पनि कागजातले मान्यता पाउने स्थिति हुँदैन ।

      स्वयं कर घोषणामा रु.३५,९२,४६०।– कर दाखिल गरेबाट आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नपाइने प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको जिकीर कानूनसंगत देखिंदैन । भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कुनै छूट प्राप्त छैन । आर्थिक ऐन २०५८ को अनुसूची ६ को दफा ४२ ले केवल आयकर प्रयोजनका लागि दिएको सुविधालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको प्रयोजनका लागि पनि हो भन्ने अर्थ गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।

यसैगरी आफूले दोहोरो स्रेस्ता राखेको कर तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र आफ्नो अवास्तविक वासलात सरकारी कार्यालयमा पेश गरेको भनाइ पनि प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकी कर कार्यालय तथा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश भएको विवरण नै वास्तविक रहेको देखियो । मुलुकको पर्यटन व्यवसायको खस्किदो अवस्था न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने विषय हो । २०५० सालमा स्थापित व्यवसाय जो २०५२।०५३ सम्म घाटामा गएको छ, २०५३।०५४ देखि ५ वर्षसम्म केवल रु.३,६०,८०३।५२ मुनाफा गर्दछ, त्यसपछि एकाएक करोडौं मुनाफा गर्ने स्थितिमा पुगेको जिकीरमा कुनै सत्यता छैन । पर्यटन व्यवसाय विदेशी मुद्रामा हुने र सो अभिलेख नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने समेतका आधारमा प्रमाणित हुन सक्ने विषय हो । आफ्नो ३ करोड २० लाखभन्दा बढी मुनाफा भएका भनिएको कुरा पुष्टि गर्ने बिल, भौचर, लेजर र वासलात लगायतका सम्पूर्ण अभिलेख नष्ट गरेको जिकीर कुनै पनि रुपमा प्रमाणित हुन सकेन ।

चल अचल सम्पत्ति खरीद तर्फ हेर्दा निजकी आमा प्रतिवादी शान्तादेवी वाग्लेका नाउमा २०५० सालमा जग्गा खरीद तथा ०५२।५३ मा घर निर्माणका लागि रु.१७,०००००।– र ०५३ सालमा बाबु चिरञ्जीवी वाग्लेलाई गाडी खरीदका लागि रु.१६,०००००।– दिएको देखिन आएकोले नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि. घाटामा गएको समयमा प्रत्यक्ष रुपमा रु.३३,०००००।– बराबरको गाडी तथा घर निर्माणमा लगानी भएको देखिंदा देवेन्द्र वाग्लेको व्यापार व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्तिबाट खरीद गरेको भन्ने निज प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेको भनाइमा सहमत हुनसक्ने आधार भएन ।

प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्ले २०५३ सालमा मन्त्रीका हैसियतले सार्वजनिक पदधारण गर्दाको अवस्थामा छोरा तथा श्रीमतीका नाममा चितवन र काठमाडौमा घर घडेरी र प्राडो गाडीसमेत खरीद गरेको, त्यसैगरी २०५६।२।१७ देखि २०५६।१२।८ सम्म मन्त्री पदमा रहंदा चितवनमा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा जग्गा खरीद गरेको र २०५८।७।२ देखि २०५९।६।१८ सम्म मन्त्री पदमा रहंदा काठमाडौंको चाबहिलमा श्रीमती शान्तादेवी वाग्लेका नाउमा जग्गा खरीद गरेको र सन् २००२ को जनवरी एकै महिनामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रु.३८,००,०००।–, नेबिल बैंकमा रु.१२,५०,०००।– बैंक अफ काठमाडौंमा ३०,००,०००।– समेत गरी जम्मा रु.८०,५०,०००।– प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाममा जम्मा भएको बैंक स्टेटमेण्टबाट देखिन्छ । उक्त अवधिमा निजका पिता प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्ले मन्त्री रहेको देखिन्छ । उपरोक्त अनुसारको चल अचल सम्पत्ति बाबुले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको मान्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिंदैन ।

      निज प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको व्यापार व्यवसायको वास्तविक कारोवारको अनुपातमा अत्यधिक बढी सम्पत्ति देखिएको र उक्त व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्तिका रुपमा लिन सकिने कुनै आधार नदेखिएको सम्बन्धमा निजले आयोगसमक्ष दिएको लिखित बयानमा निजको कारोवार अन्य ट्राभल एजेन्सीसँग पनि भएको भनी उल्लेख गरे अनुरूप अन्य ट्राभल एजेन्सीसँग भएको कारोवार सम्बन्धमा विशेषज्ञसमेतको सहयोगमा छानवीन हुँदा निज प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेले पेश गरेको कागजात एवं सम्बद्ध संस्थाको आधिकारिक पत्रानुसार म्याग्नीफिसेन्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. ठमेलसँग सन् २७।११।१९९९ देखि ३०।१०।२००२ सम्मको कारोवारबाट रु.१८,९६,७११।४५, हिमालय रेइजन प्रा.लि. ठमेलसँग सन् १२।१०।२००० देखि १९ मे २००२ सम्मको कारोवारबाट रु.१४,००,९१९।१३ गरी कूल रु.३२,९७,६३०।५८ रहेकोमा सामान्यतया कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि हुने खर्च १० प्रतिशतसम्म रहने भएकोले १० प्रतिशत कट्टी गर्दा जम्मा रु.२९,६७,८६७।५३ र त्यसैगरी नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसनले अल्पाइन ट्राभल्स सर्भिससँग सन् १५।०३।१९९६ देखि ३१।१०।२००२ सम्मको कारोवारमा कूल रु.१,५१,८४,४६६।५३ रहेको र निज देवेन्द्र वाग्लेले बयानका क्रममा यसरी हुने कारोवारमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म नाफा हुनसक्ने भनी उल्लेख गरेअनुरूप औसत ३० प्रतिशतका दरले नाफा कायम गर्दा अल्पाइन ट्राभल्ससँगको कारोवारमा खुद आम्दानी रु.४५,५५,३३९।९६ देखिएकोले नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि.को वास्तविक कूल कारोवारबाट रु.७५,२३,२०७।४९ बराबरको आम्दानी देखिएकोले निजको व्यवसायमा हाल ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको हुँदा कूल आम्दानीको ८० प्रतिशतले हुन आउने रु.६०,१८,५६६।– आम्दानी भएको देखिन आएकोले प्रारम्भमा खरीद गरेका प्राडो गाडी तथा घर निर्माणमा लगानी गरेको सम्पत्तिसमेत माथि उल्लिखित पछिल्ला वर्षका आम्दानीबाट भएको भन्ने आधार समेत नदेखिएको र निज प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेका सगोल परिवारका सदस्यहरूको नाउमा रहेको हालको चल अचल सम्पत्ति समेत हेर्दा निजको व्यापार व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्ति हो भनी भन्न सक्ने आधार तथा प्रमाणहरू केही देखिंदैन ।

      प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेले सञ्चालन गरेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि.ले अन्य ट्राभल एजेन्सीहरूसँग गरेको कारोवारतर्फ हेर्दा समेत निजको आम्दानी रु.६०,१८,५६६।– मा देखिन आएको यस भन्दा अन्य व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको हो भन्ने प्रमाणित कागजात समेत देखाउन नसकेको र यसमा निजले आयोगसमक्ष अनुसन्धान तहकीकातको क्रममा बयानमा उल्लेख गरेअनुरूप सम्पूर्ण रकम मैले व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको र श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार २०५८ सालमा रु.३,५९,२४,६००।– आयको स्वयं घोषणा गरी रु.३५,९२,४६०।– कर तिरे पश्चात् आधिकारिक कागजात नष्ट गरेको भनी लिखित बयान दिएकोमा निजको भनाइ विश्वसनीय नरहेको, आफूसँग रहेका कागजात नष्ट गरेको भए सो कर तिरेपछि यस आयोगमा निजले पेश गरेका वासलात भनिएका कागजातमा उल्लिखित विवरण पुष्टि गर्ने कागजात पेश गर्न अवसर दिंदा पनि नसकेको समेतका कारणबाट सहमत हुन सक्ने आधार प्रमाण नदेखिएको, निजले अन्य ट्राभल एजेन्सीहरूसँग गरेको कारोवार र तत् संस्थाहरूबाट प्राप्त कारोवारसम्बन्धी विवरण समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निजले नष्ट गरिएको भनिएका कागजातहरूबाट कुनै थप सम्पत्तिको स्रोत देखिन सक्ने आधिकारिक कागजात हुन सक्ने र रहने अवस्थासमेत नदेखिएकोले निजको कारोवार सम्बन्धमा नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि.मा आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गर्दा समेत हालका दिनहरूमा पनि VDIS कर तिरी सकेपश्चात पनि उक्त प्रा.लि.को कारोवारसम्बन्धी श्रेस्ता, डे बुक, कर्मचारीसम्बन्धी अभिलेख र कारोवारसम्बन्धी आधिकारिक कागजातहरू व्यवस्थित रुपमा रहे भएको नपाइएकोले तत् सम्बन्धमा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेले बयानका क्रममा समेत अब आइन्दा नियमानुसार कागजात राख्नेछु भनी आयोगसमक्ष लिखित बयान समेत दिएबाट आयको स्वयं घोषणा गरी कर तिरे पश्चात् सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी कागजात नष्ट गरेको हुन सक्ने अवस्था समेत नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

      निज प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्ले तथा श्रीमती शान्तादेवी वाग्ले र बुहारी अञ्जू शर्मा वाग्ले समेतले सबै चल अचल सम्पत्ति प्रतिवादी देबेन्द्र वाग्लेकै व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको भनी आयोगसमक्ष लिखित बयान समेत दिएबाट निजको व्यापार व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्ति रु.६०,१८,५६६।—बावु चिरञ्जीवी वाग्लेको बैंक व्यालेन्स रु.६,६६,९११।५२ र बुहारी अञ्जू शर्मा वाग्लेको नाउमा रहेको शेयरमध्ये सिद्धार्थ मल्टीपल ईन्ष्टिच्यूटको दाईजोबाट प्राप्त रु.१५,०००।— गरी कूल रु.६७,००,४७७।५२ को मात्र स्रोत खुलेको देखिन आएकोले उक्त रकम हाल देखिन आएको चल अचल सम्पत्ति रु.३,९६,५५,५४९।८४ (तीन करोड छयान्नव्बे लाख पचपन्न हजार पाँचसय उनान्चास रुपैयाँ चौरासी पैसा) मा कट्टी गर्दा बाँकी रु.३,२९,५५,०७२।३२ (तीन करोड उनन्तीस लाख पचपन्न हजार बहत्तर रुपैयाँ बत्तीस पैसा) को स्रोत नखुलेको र अन्य कही कतैबाट आर्जन हुन सक्ने अवस्था समेत नदेखिएकोले यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको हकमा आर्थिक ऐन, २०५८ को अनुसूचि ६ को दफा ४२ अनुसार केवल आयकर प्रयोजनको लागि मात्र आयको स्वयं घोषणा गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएबाट आयको स्वयं घोषणा गरी कर तिर्दैमा कानूनतः अन्य अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा यसरी स्रोत नखुलेको रु.३,२९,५५,०७२।३२ (तीन करोड उनन्तीस लाख पचपन्न हजार बहत्तर रुपैयाँ बत्तीस पैसा) बरावरको सम्पत्ति निज प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेले मन्त्री पदमा बहाल रहदा अधिकारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका नाममा जम्मा गरी व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको भनी कानूनबाट बच्नका लागि प्रपञ्च मिलाएको देखिन्छ ।

 

अभियोग माग दावी

      माथि उल्लिखित विवरण एवं कागजातहरूबाट निज प्रतिवादी तत्कालीन मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले २०४८।२।१५ देखि २०५९।६।१८ सम्म विभिन्न मितिमा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा श्री ५ बाट नियुक्त मन्त्रीका हैसियतले राष्ट्रसेवकका रुपमा सार्वजनिक पदमा बहाल रही आएको, निज र निजका एकाघर सगोलका श्रीमती, छोरा र बुहारीका नाममा रु.३,९६,५५,५४९।८४ (तीन करोड छयान्नव्बे लाख पचपन्न हजार पाँच सय उनान्चास रुपैयाँ चौरासी पैसा) मूल्यको चल अचल सम्पत्तिमध्ये ३,२९,५५,०७२।३२ (तीन करोड उनन्तीस लाख पचपन्न हजार बहत्तर रुपैयाँ बत्तीस पैसा) बरावरको साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१), दफा १५, दफा १६ (ग) तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) अन्तर्गत कसूर गरेको हुँदा निजलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६(ग) र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) र दफा २०(२) बमोजिम गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेकोले रु.३,२९,५५,०७२।३२ (तीन करोड उनन्तीस लाख पचपन्न हजार बहत्तर रुपैयाँ बत्तीस पैसा) बरावरको बिगोबमोजिम जरीवाना, २ वर्ष हदैसम्म कैद तथा निज चिरञ्जीवी वाग्ले श्री ५ बाट नियुक्त मन्त्री भई सार्वजनिक पदमा रहेका राष्ट्रसेवक भएबाट उल्लिखित कैद वर्ष २ का अतिरिक्त साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १४(क) तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ अनुरूप हदैसम्म कैद वर्ष ३ समेत कूल ५ वर्ष कैद थप समेतको सजाय गरिपाऊँ । साथै निज तत्कालीन मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेका एकाघरका एकमात्र छोरा देवेन्द्र वाग्लेले बाबुले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारद्वारा आर्जित गैरकानूनी सम्पत्तिलाई आफ्नो नाममा राखी सो सम्पत्ति आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति हो भनी झूठा कुरा व्यक्त गरी सुविधा, लाभ, बाबुलाई दिने र आफूले लिने दुराशययुक्त कार्य गरेको हुँदा निजले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ (क) तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुरूप मतियारको कसूर गर्ने प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्ले सरह प्रथम दर्जाको कसूरदार मतियार देखिन आएको हुँदा निजलाई सोही दफा अनुरूप मूल कारणी सरह हदैसम्मको २ वर्ष कैद र बिगो रु.३,२९,५५,०७२।३२ (तीन करोड उनन्तीस लाख पचपन्न हजार बहत्तर रुपैयाँ बत्तीस पैसा) जरीवाना समेतका हदैसम्म सजाय हुन तथा निजका नाउमा रहेको सम्पत्ति मध्ये आरोप पत्रमा उल्लिखित स्रोत खुलेको रु.६०,१८,५६६।– बाहेक अन्य चल अचल सम्पत्ति साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १६(ग), हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम सो सम्पत्ति जफत गरी पाउन सोही ऐनको दफा ३० अनुसारको कारबाही गरिपाऊँ र निज प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेले गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति एकाघरका श्रीमती शान्तादेवी वाग्ले तथा बुहारी अञ्जू शर्मा वाग्लेका नाउँमा राखिएका स्रोत नखुलेका गैरकानूनी चल अचल सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६(ग) तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३० बमोजिम कारबाही गरी दफा २९(ख) बमोजिम सम्पत्ति जफत गरिपाऊँ ।

 

विशेष अदालतसमक्ष प्रतिवादीहरूले गरेको बयानको संक्षिप्त व्यहोरा

 

प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्ले

      मैले गैरकानूनी रुपमा कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन, परिवारका सदस्य छोरा वुहारी र श्रीमती समेतका नाममा रहेको सम्पत्ति र छोरा देवेन्द्र वाग्लेको नाममा रहेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडीसन प्रा.लि. समेतको व्यापार व्यवसायबाट आर्जन भएको सम्पत्ति हो, मेरो नाममा अंशबाट पाएको अचल सम्पत्ति वाहेक अरु अचल सम्पत्ति छैन । मैले कानूनबमोजिम पारिश्रमिक, भत्ता, वैदेशिक भ्रमणबाट पाएको रकम मेरो नामको ने.वै.लि. र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट वैंक दरवारमार्गमा रहेको करीव ६ लाख खातामा राखेको छु । छोरा देवेन्द्रले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्वयं कर घोषणाअन्तर्गत करिव ३ करोड ६० लाख जतिको सम्पत्तिको दश प्रतिशतले हुने कर रकम वुझाएकोले सवै सम्पत्ति देवेन्द्रको आर्जनको सम्पत्ति तथा उसको आमाको नाममा राखेको अचल सम्पत्ति र मेरो नाममा रहेको गाडी समेत देवेन्द्रको व्यापारको अन्य आर्जनबाट जोडिएको सम्पत्ति हो, अभियोग दावीअनुसार देवेन्द्रको आय ६०,१५,५६६।– मात्र होइन । सम्पूर्ण सम्पत्तिको स्रोत खुलेको छ र सोको स्रोत खुलाई सरकारलाई कर समेत तिरिसकेको छ, म मन्त्री पदमा रहंदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मेरो श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गामा भवन विभागले वनाएको गार्ड क्बाटरलाई समेत मूल्याङ्कन गरी वढी सम्पत्ति देखाउन खोजिएको छ, रु.६७,००,४७७।५२ लाई स्रोत खुलेको र सो वाहेक अरु सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनी दावी लिएको भए पनि मेरो सम्पूर्ण सम्पत्तिमा स्रोत खुलाई सरकारलाई कर तिरी सकेको हुँदा मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति वैध हुँदा आरोपपत्रबमोजिम सजाय पाउनु पर्ने होइन ।

 

प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले

मेरो व्यावसायिक कारोवारमा पिताको संलग्नता कुनै लिखित प्रमाण वा अन्य कहिँ कतैबाट नदेखिने अवस्थामा मेरो व्यवसायिक कारोवारको विषयमा नाफा नोक्सानमा शर्त प्रतिशत जिम्मेवारी मेरो मात्र छ । मेरो कम्पनी नेपाल भिजनले सन् १९९८ र १९९९ मा ९०० देखि १००० जना पर्यटकलाई ट्रेकिङ्ग गराएको, ट्रेकिङ्ग अवधि १५ दिन हुने प्रतिदिन ३०।– डलरले मैले ९,५५,०००।– डलर आय गरेको देखिन्छ । मेरो कम्पनीले २०५१।१०।१ देखि २०५९ असार मसान्तसम्ममा २७२७ जना पर्यटकको भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग महाशाखासमक्ष आवेदन वुझाएको थियो । नेपाल भिजनले प्रवन्ध मिलाएको पर्यटकहरू मध्ये ३८०४ जनाले सेवासम्बन्धी सुझाव पुस्तिकामा उल्लेख गरेका छन । ती मध्ये ३५८२ जना नाम, देश, प्रष्ट लेखेको संख्याले मात्र ट्रेकिङ्ग गरेको मान्दा पनि १ दिनमा सरदर ३० डलरले चार्ज गर्दा ३०×१५×३५८२ ले हुने १६११९०० डलरको ३० प्रतिशत नाफा हुँदा ४,८३,५७० डलर नेपाल भिजनले छुट्टै आम्दानी गरेको छ । अल्पाइन ट्राभल्सले उद्योगलाई जानकारी गराई नेपाल भिजनले क्रेडिट कार्डको चार्ज फर्म भरी भूक्तानी माग गरेअनुसार सो प्रा.लि. र अन्य होटल, ट्राभल्सका नाउँमा १५।०३।१९९६ देखि ३१।१०।२००२ सम्म अमेरिकी डलर ४,२९,३०७.९३ नेपाली रुपैयाँ ७६,१३,५१५।०१ वरावरको कारोवार गरेको प्रष्ट छ । भुक्तानी अनुरोधकर्ता नेपाल भिजनले नै पाएको हो, नेपाल भिजन भ्याटमा दर्ता नभएको र आफ्नो सम्पूर्ण यथार्थ कारोवार देखाएमा भ्याटको परिधिभित्र पर्ने हुँदा प्रत्यक्ष कारोवारको अप्रत्यक्ष भूक्तानी लिने कार्य सम्भव भएको हो । आर्थिक ऐन, २०५८ को अनुसूची ६ को दफा ४२ बमोजिम मैले २०५८ माघ मसान्तभित्रै २८,९४,९६०।– मिति २०५८।९।२६ र मिति २०५८।१०।३० मा रु.६९७५००।– गरी जम्मा रु.३५,९२,४६०।– श्री ५ को सरकारलाई कर तिरेको छु । मेरा नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति तथा घर परिवारको नाउँमा रहेको घर जग्गा सवारीसाधन, नगद, शेयर खरीद विक्री जति रुपैयाँ पैसा लगानी गरिएको छ, त्यसको स्रोत व्यापार व्यवसाय हो । सम्पूर्ण सम्पत्ति मैले व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको हुँ । सम्पूर्ण सम्पत्तिको २०५८ माघ मसान्तभित्र कर तिरेकोले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भन्न मिल्दैन । अभियोग दावीबमोजिम सजायं भै सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने होइन।

 

प्रतिवादी अञ्जू शर्मा वाग्ले

मेरो पति देवेन्द्र वाग्ले २०५० सालदेखि व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ । उहांले कानूनबमोजिम कर तिरी व्यापार व्यवसाय गरी कमाएको सम्पत्तिबाट मेरो नाममा शेयर खरीद गर्नु भएको हो, चिरञ्जिवी वाग्लेले शेयर लगानी गरेको कुरा गलत हो । अभियोग दावी गलत भएकोले माग दावीबमोजिम मेरो नाममा भएको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने होइन ।

 

प्रतिवादी शान्तादेवी वाग्ले

मेरो नाउँमा रहेको कि.नं. ३१७ को सात आना जग्गा २०५० सालमा हरिबहादुर थापाबाट वकस पाएकी हुँ । अन्य सम्पूर्ण जग्गा खरीद गर्ने र घर वनाउँदा खर्च भएको रकम छोरा देवेन्द्र वाग्लेले आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट कमाएको सम्पत्तिबाट नै दिएको हो र निजले वुझाउनु पर्ने कर समेत श्री ५ को सरकारलाई वुझाइसकेकाले घर जग्गा लिखतमा उल्लेख गरेकै मूल्यमा खरीद भएको वैधानिक स्रोतबाट आर्जित कर तिरेको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने होइन । जग्गा खरीद गर्दा र घर बनाउँदा के कति रकम खर्च भयो । सो मलाई थाहा छैन ।

यसका अतिरिक्त प्रतिवादी तर्फबाट राजकुमार थापा, कुमार रुपाखेती, चन्द्रलाल जोशी, वुद्धिमान श्रेष्ठ, ध्रुब खनाल, विष्णु ज्ञवाली, ईश्वरी भट्टराई तथा वादी पक्षबाट विशेषज्ञ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुनिरकुमार ढुंगेल, इन्जिनियर जागेश्वर महासेठ, फर्निचर तथा फर्निसिङ्गका जयन्तकुमार राजवंशी, इन्जिनियर शम्भु के.सी. जाहेरवाला नन्दुराज आचार्यले गरेको वकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले राष्ट्रसेवकको रुपमा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका वखत आर्जन गरेको देखिएको चल अचल सम्पत्ति रु.७०,६४,९०४।७१ को मात्र स्रोत खुलेको पुष्टि हुन आएको हुँदा सो बाहेक स्रोत खुल्न नसकेको रु.२,७२,५८,९२७।८१ को चल अचल सम्पत्ति आरोपपत्र मागदावीबमोजिम गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी आफ्ना परिवार देवेन्द्र वाग्ले र अञ्जू शर्मा वाग्ले समेतका नाउँमा राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ । गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा देखिए तापनि सो सम्पत्ति आर्जन गर्दा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले समेतको मत सहमत र संलग्नता रहेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेकोले मतियारमा सजाय गरिपाऊँ भन्ने निज प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले उपरको दावी नपुग्ने ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेका नाउँमा रहेको बैंक मौज्दात रु.६,६६,९११।५२, प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा रहेको बैंक मौज्दात रु.१,९१,८३,१४८।३१ मध्येको रु.५,०२,३२०।५०, का.जि.का.म.न.पा. ७ (घ) स्थित कि.नं. ३१७, ४०८, ४४१, ४४३, ४४२ र ४४४ को शान्ति देवीको नाउँको रु.३,४८,२६९।–का जग्गा र कि.नंं ३१७ समेतमा बनेको जम्मा रु.३४,३२,४०३।६९ मूल्याङ्कित घरहरू, टहरा, ग्यारेज, पालेघर र घरमा रहेको फर्निचर तथा फर्निसिङ, इलेक्ट्रिकल तथा ईलेक्ट्रोनिक सामानहरू, प्रतिवादी अञ्जू शर्मा वाग्लेको नाउँको सिद्धार्थ मल्टीपल इन्ष्टिच्युटको रु.१५,०००।– को शेयर, प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेको नाउँको बा.२च ९२९६ को रु.१६,००,०००।– को प्राडो गाडी र वा.३ च ६३२० नं को देवेन्द्र वाग्ले समेतको संयुक्त नाउँको रु.५,००,०००।– को सेन्ट्रो गाडी समेतको स्रोत खुलेको रु.७०,६४,९०४।७१ को चल अचल सम्पत्ति बाहेक आरोपपत्रमा दावी लिएको प्रतिवादी अञ्जू शर्मा वाग्ले तथा देवेन्द्र वाग्लेको शेयर लगानी, प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको नाउँको वा.३ च. ५५९१ को मार्टिज गाडी, निजको नाउँको बैंक मौज्दात, निजको नाउँको जग्गाहरू समेत चल अचल सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) तथा ४७ बमोजिम जफत भै प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम विगोअनुसार रु.२,७२,५८,९२७।८१ जरीवाना र १ वर्ष ६ महिना कैद तथा ऐ.ऐनको दफा २४ बमोजिम १ वर्ष थप कैद समेत जम्मा २ वर्ष ६ महिना कैद हुन्छ भन्ने विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।४।७ को फैसला ।

 

यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र

वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र

      प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले कसूर गरेको ठहर भएउपर र सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतिवादी बनाइएका शान्तादेवी वाग्ले र अञ्जू शर्मा वाग्लेका नामका सम्पत्ति जफत गर्ने गरी फैसला भए सम्बन्धमा कुनै जिकीर लिएको छैन । प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेलाई सफाइ दिएको र बिगो कायम सम्बन्धमा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । कसूर गर्ने अभियुक्तलाई कसूर गर्न सहयोग गर्ने वा साथ दिने वा परिबन्द मिलाई दिने व्यक्तिलाई नै कसूरको मतियार मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को उद्देश्य पनि सोही कसूर गर्न सहयोग गर्ने वा परिबन्द मिलाउनेलाई सजाय गर्ने नै हो । कसूर गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति निजको नाममा रहेका कारणले मात्र मतियार बनाइएको होइन । मतियारको भूमिका सबै कसूरमा एकै प्रकृतिको हुँदैन, कसूरको प्रकृति अनुसार फरक हुनसक्छ । आरोपको सम्बन्धमा नै खास कार्यसँग नभएपछि सोहीअनुरूप मतियारको भूमिका पनि निर्दिष्ट र किटान गर्न सकिने प्रकृतिको हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले बाबु चिरञ्जिवी वाग्लेसँग एकासगोलमा रहेको, बाबुलाई गाडी र आमाका नामको घरजग्गा आफ्नै आर्जनको भनी दावी गरेकोबाट अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्न निजले सक्रिय सहयोग पुर्‍याएको तथा परिबन्द मिलाएको पुष्टि हुन्छ । निजको अवस्था अन्य प्रतिवादी शान्तादेवी तथा अञ्जू शर्मा वाग्लेको भन्दा भिन्न छ ।

      त्यसैगरी प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले पदमा रहँदा आर्जन गरेको बैध आय स्रोतसँग नमिल्दो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित भएको तथा कुन मितिमा आर्जन गरेको कुन सम्पत्तिमा स्रोत पुष्टि भयो कुनमा भएन भन्ने किटान नभै सार्वजनिक पदमा रहँदाको सम्पूर्ण अवधिभर आर्जन गरेको सँग सम्बन्ध भएको हुँदा जग्गा खरीद गर्दाको लिखतमा अंकित मूल्यसँग सोको सम्बन्ध छैन । अनुसन्धान गर्दा कायम भएको मूल्यकै आधारमा निजको वर्तमान आर्थिक हैसियत तुलना गरी अस्वाभाविक आर्जन हो वा होइन भनी यकीन गर्नुपर्ने विषय भएकाले चलन चल्तीको बिगोलाई नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि बिगो मान्नु कानूनसंगत र तर्कसंगत हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ४७ मा भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति जफत हुने प्रावधान छ । बढे बढाएको सम्पत्ति भन्नाले सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने व्याज, लाभांश, शेयर आदिको बढेको मूल्य, घर बहाल तथा समयका प्रभावले बढेको दर भाउ समेतलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । साविकमा आर्जन गर्दा कायम भएको मूल्यलाई मात्र बिगो मान्ने हो भने सोबाट बढे बढाएको, बढेको मूल्यको लाभ वा फाइदा गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यक्तिले पाउने अवस्था पर्दछ । तसर्थ विशेष अदालतको फैसला सो हदसम्म बदर गरी आरोपपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम बिगो कायम गरी प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेलाई बिगोबमोजिम नै जरीवाना तथा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेलाई अभियोग माग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेको पुनरावेदनपत्र

      विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलामा चित्त बुझेन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई खारेज गरेको छ । खारेज भई सकेको ऐन र खारेज गर्ने ऐन दुवैको अस्तित्व एकै साथ कायम रहन सक्तैन । सो दुवै ऐन एकैसाथ लगाएको आरोपपत्र प्रथमदृष्टिमै त्रुटिपूर्ण हुँदा त्यस्तो त्रुटिपूर्ण आरोपका आधारमा मलाई कसूरदार ठहर गरेको फैसला न्यायसंगत छैन । सो फैसला नेकाप २०२९, पृष्ठ ३८५, नि.नं. ७११ मा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं संविधानको धारा १४(१) प्रतिकूल भएकाले मेरा विरुद्धमा मुद्दा चल्नै नसक्ने भनी मेरा कानून व्यावसायीले गर्नु भएको बहस जिकीर अनुत्तरित नै छाडिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को पूर्वशर्तमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा लाग्नै पर्ने अनि मात्र दफा १५ अन्तर्गत अनुमानित कसूर आकर्षित हुने हो । हालको ऐनका दफा २०(१) भने स्वतन्त्र रुपमा रहेको छ । खारेज भैसकेको ऐनको दफा १५ र हालको ऐनको दफा २०(१) एकै खालको भनी सादृष्यता देखाउनु त्रुटिपूर्ण छ । विशेष अदालतले भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार पश्चातदर्शी असर नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । तर मेरा तर्फका कानून व्यावसायीले प्रस्तुत गर्नु भएको नेपाली कानून प्रणालीमा आधारित कानूनी सिद्धान्तलाई विवेचना गरिएको छैन । विदेशी मुलुकका फैसला आधिकारिक नजीरको रुपमा नभै अनुनयात्मक नजीरको हैसियतसम्म राख्ने हो । यसरी विदेशी नजीरलाई मान्यता दिई सर्वोच्च अदालतको नजीरलाई अप्रासांगिक ठहर्‍याएको विशेष अदालतको फैसला संविधानको धारा ९६ तथा नेकाप २०५१, पृष्ठ १४३, नि.नं. ४८७५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । विशेष अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको Maxwell on the Interpretation of statutes, 12th Edition p. 217 मा उल्लिखित कुरालाई निर्णयाधार बनाएको प्रासंगिक छैन । कार्यविधि कानूनको सम्म पश्चातदर्शी प्रयोग हुन सक्छ, सारवान कानूनको हुन सक्तैन । विद्यायिकाले नै स्पष्ट शब्दमा ऐनको भूतलक्षी प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको स्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा भूतलक्षी प्रयोग गर्न मिल्दैन । न्यायालय कानून निर्माता नभै ब्याख्याता मात्र हुने हो । न्यायालयले विधायिकी कानून प्रष्ट भएको अवस्थामा सोहीअनुरूप व्याख्या गर्नुपर्छ । जहाँ विधि स्पष्ट छ, त्यहाँ विधिमा न्यूनता रहेको भन्ने आत्मगत निष्कर्षको आधारमा विधिको न्यूनतालाई पूर्ति गर्ने काम गर्दा विधायिकी विवेकमा अनाधिकार हस्ताक्षेप हुनजान्छ । यस सम्बन्धमा अनगिन्ती शाश्वत सिद्धान्तहरूलाई वेवास्ता गरी पश्चातदर्शी असरका सम्बन्धमा ग्रहण गरिएको निर्णयाधार मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । दावी लिएका सबै सम्पत्ति ऐन लागू हुनु अगावै छोराको व्यापार व्यावसायबाट आर्जित सम्पत्ति हो भन्ने मिसिलबाट देखिएकै छ । विशेष अदालतले छोरा देवेन्द्रले VDIS अन्तर्गत आयकर तिरे बुझाएको विषयलाई नतिर्नु पर्ने कर तिरे बुझाएको भन्न सकेको छैन र सो आयकर तिरेको रकमलाई अन्यथा ठहर गरेको छैन । कुनैपनि सम्पत्ति बैध हो भन्ने कुराको भरपर्दो र विश्वसनीय प्रमाण नै आयकर तिरेको प्रमाण हो । आय गरे बापत तिरेको कर सदर र मान्य हुने, तर जे जुन आय बापत कर तिरे बुझाएको हो सो आय भने अन्यथा ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को दफा ४२ को प्रतिकूल छ ।

      म सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको निज देवेन्द्र वाग्ले छोरा भएकै कारण संविधानतः प्राप्त पेशा रोजगार र व्यावसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रताबाट निजले वञ्चित हुनुपर्ने होइन । मैले विभिन्न निकायमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा छोरा बुहारी व्यापार व्यावसाय गर्छन्, निजहरूको सम्पत्ति समावेश गरेको छैन भनी उल्लेख गरेको छु । निजहरूले कर नतिरी छलेको भए राजश्व चुहावट (अनुसन्धान र नियन्त्रण) ऐन, २०५२ समेतका कानून क्रियाशील हुनेमा भ्रष्टाचारमा दावा गरेको त्रुटिपूर्ण छ । म १० वर्ष ४ महिना ३ दिनसम्म सांसद तथा मन्त्री पदमा बहाल रहेकोमा उक्त अवधिमा आधिकारिक अभिलेखबाटै प्रमाणित तलब भत्ता रु.५६,९१,२५१।८५ मैले प्राप्त गरेको तथ्य मैले विशेष अदालतसमक्ष निवेदन साथ पेश गरेकोमा सम्बन्धित निकाय बुझी आय यकीन गर्नुपर्नेमा मेरो बैंकमा रहेको रु.६,६६,९११।५२ लाई मात्र तलब भत्ता पाएको ठहर गरेको कानूनसम्मत छैन । विशेष अदालतको फैसलामा पर्यटक विवरणमा उल्लेख भएको पर्यटकको संख्या, कमेण्ट लेखिदिने भनेका पर्यटकको संख्या र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको Income and Employment Generation in Nepal, 1989 को पुस्तकको आधारमा मात्र नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपीडिसन प्रा.लि. को वास्तविक नाफा कायम हुन नसक्ने निर्णयाधार लिएको छ । देवेन्द्रको बयान, बहसनोट समेतमा उल्लेख भए अनुसार समेत प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १३, १४ समेत बमोजिम सो कम्पनीले ट्राभल्स तथा ट्रेकिङ्ग नियमावली, २०३७ को नियम ११(२) अनुसार प्रेषित विवरण प्रमाण ग्राह्य छ । सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय बुझी फैसला गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ सोधखोजै नगरी हतारमा फैसला भएको छ । दावीको मूल आधार मैले लेखे देखाएको सम्पत्ति विवरणसँगको तुलना हो भन्ने कुरा आरोपपत्रबाटै सिद्ध भइरहेको छ । तर विशेष अदालतले वादी दावी भन्दा फरक ढंगले सो कुरालाई मात्र दृष्टान्तको रुपमा लिएको भनी तथ्य विपरीत आत्मगत व्याख्या गरेको छ । शान्तादेवीले बकस पाएको जग्गालाई पनि बोली चालीको भाषामा खरीद गरेको भनेको भन्ने आधारमा कुनै महत्व नदिई जे जसरी हुन्छ कसूरदार ठहर्‍याई छाड्ने नकारात्मक मनस्थितिबाट फैसला भएको छ । घरको मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक वर्ष २०५१/५२ का लागि निर्धारित दररेट अनुसार हुनुपर्ने र सरकारी नियमानुसार पनि ओभरहेड र प्रोफिट एवं निर्माणसम्बन्धी (कन्स्ट्रेड) कष्ट समेत गर्दा बीस प्रतिशत घट्ने व्यवस्थालाई वेवास्ता गरिएको छ । अन्य विद्युतीय उपकरण तथा फर्निचर समेतको गुण, जात, अवस्था, मूल्य आदिका बारेमा हामीसँग सोध खोज नगरी निर्देशानुसार मूल्याङ्कन गरी गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

      ऐनको दफा २०(१) ले प्रथमतः वादी पक्षले सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएको, अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको वा हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, चन्दा, सापटी वा बकस दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने र त्यसरी वादी पक्षले प्रमाणित गरेको अवस्थामा स्रोत देखाउने भार प्रतिवादी पक्षले बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ तथा जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ७ मा झैं निरपेक्ष प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने उक्त कानूनी व्यवस्थाको मर्म र मनसाय होइन । अदालतले देवेन्द्र वाग्लेलाई मतियार होइन भनिसकेपछि निजको नाममा रहेको सम्पत्ति मेरो आर्जनको कसरी हुन्छ ? फैसलाले पुष्ट्याई गर्न सकेको छैन । आयोगले आन्तरिक कार्य विशेषका लागि नियुक्त र मनोनयन गरी दिएको निश्चित निर्देशन पालन गर्ने सुनिरकुमार ढुंगेल समेतलाई कुनै अर्थ र अवस्थामा पनि स्वतन्त्र हैसियत राख्ने विशेषज्ञ मान्न, सम्झन मिल्दैन । अभियोजन पक्षले के कुन सम्पत्ति स्रोत खुलेको र नखुलेको भनी दावी गर्न नसकेको कुरा विशेष अदालतको फैसलामा स्वीकार गरिएको छ । वादी पक्षले नै खुलाउन नसकेको नखुलाएको विषयमा आत्मगत रुपमा अदालतले ठहर गर्नु न्याय नभै दया हो, मैले दया हैन न्याय मागेको हुँ । अतः विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला कानून, कानूनी सिद्धान्त र न्यायसंगत समेत नभएकाले उल्टी गरी सफाइ पाऊँ ।

 

प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको पुनरावेदनपत्र

      मलाई मतियारको कसूरबाट सफाइ दिएको हदसम्म विशेष अदालतको फैसलामा चित्त बुझे तापनि मेरो सम्पत्ति पिताजीको आर्जनको ठहर गरेकोमा चित्त बुझेन । खारेज भैसकेको ऐन समेतको सजायको मागदावी लिई आरोपपत्र प्रस्तुत भएकाले नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) एवं नेकाप २०२९, नि.नं. ७११, पृष्ठ ३८५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको रोहमा प्रस्तुत मुद्दा चल्न सक्तैन । साविक ऐनको दफा १५ स्वतन्त्र नरहेको र हालको ऐनको दफा २० स्वतन्त्र रहेकाले यी दफाहरू बीच मौलिक भिन्नता छ । साविक ऐनको दफा १५ अनुसार त्यस्तो अनुमान गर्न पूर्वशर्तको रुपमा उक्त ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरमा अभियोग लागेको हुनुपर्ने र राष्ट्रसेवकको परिवारका सदस्यहरूको थाहा भएसम्मको आम्दानीको स्रोतलाई समेत त्यस्तो अनुमानको दायराभित्र पारेको छ । प्रचलित ऐनको दफा २०(१) ले यी दुवै कुरालाई आत्मसात नगरेको एवं परिवारका सदस्यहरू बाहेक केबल राष्ट्रसेवकलाई मात्र शंकाको दायरामा राखेको छ ।

      विशेष अदालतले फैसलाको प्रमुख आधार बनाएको भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्णय भएको Sajjan Singh Vs. State of Punjab भएको मुद्दाको तथ्यगत स्थिति प्रस्तुत मुद्दाको भन्दा भिन्न छ । वर्तमान ऐनको दफा २० सँग सरोकार नै नरहेको अन्य देशको नजीर (जुन बन्धनकारी समेत हुँदैन) को प्रयोग गरी भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत अर्थ लगाई गरेको फैसला मिलेको छैन । मिति २०५९।३।५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को बनोटले यो दफा पश्चातदर्शी प्रभाव दिने गरी लागू हुने भन्ने कुरा ईंगित गरेको छैन । यसरी स्पष्टतः कानूनले पश्चातदर्शी असर हुने भनी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा ऐनको प्रयोग भविष्यलक्ष्यी (prospective) हुन्छ भन्ने सिद्धान्त कानूनमा प्रचलित रहेको छ । उक्त दफा २० मा विधिकर्ताले पश्चातदर्शी असर दिन खोजेको भए विध्वंशात्मक अपराध नियन्त्रण ऐन, २०४२ को दफा ११(२) मा जस्तो ऐन पश्चातदर्शी प्रयोग हुने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । मूल प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेको नामको सम्पत्तिमा कुनै खोट नलगाई संविधान एवं कानूनबमोजिम निजी आर्जन गरिरहेको म देवेन्द्र वाग्ले, जो कहिल्यै पनि सार्वजनिक पदधारण नगरेको पृथक व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई अन्यथा अर्थ गर्न मिल्दैन । “नयाँ कानून आगामी दिनको लागि गरिने व्यवस्था हो नकी वितेका दिनका लागि” भने विश्वप्रसिद्ध कानूनविद् कोकको भनाई रहेको छ । वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन लागू हुनुपूर्वको सम्पत्तिलाई छानबीन गर्न मिल्दैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावनाबाटै उक्त ऐन भूतलक्षी नभई भविष्यलक्षी रहेको प्रष्ट छ । प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेलाई प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धानको लागि बोलाउनु भन्दा करिब ७ महिना अघि निजले सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको सम्पत्ति विवरणमा स्वतन्त्र व्यापार व्यावसाय गर्ने छोरा बुहारीको नामको सम्पत्तिलाई आफ्नो भन्दा अलग्गै राख्न माग गरेको, प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेको नाउँमा एउटा गाडी बाहेक अन्य सम्पत्ति नरहेको, निजले यो यस्तो आपराधिक क्रियागरी भ्रष्टाचार गरेको भनी किटानी अभियोग नलगाएको, अदालतमा उपस्थित भै बकपत्र गर्ने उजूरकर्ताले पत्रपत्रिकामा लेखिएका कुराका आधारमा उजूरी दिएको भनी ठोस प्रमाण दिन नसकेको, अर्का उजूरकर्ता अदालतको आदेशानुसार उपस्थित हुन नआएकोबाट फगत व्यापार व्यावसाय गर्ने म देवेन्द्र वाग्ले, जो सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति होइन, लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ अनुसार मूल कारणी सरह माग दावी लिएको आरोपपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(घ), (झ) एवं दफा ४ को आधारमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(घ) को खण्ड (१)(२)(३)(४) बमोजिम म राष्ट्रसेवक समेत नहुँदा मेरा हकमा उपरोक्त दुवै ऐनहरू आकर्षित हुन नसक्ने स्पष्ट भई मैले सफाइ समेत पाएको अवस्थामा मेरो सम्पत्ति मेरै ठहर्नु पर्नेमा मेरो व्यावसायिक आर्जनलाई पिताजीको गैरकानूनी आय ठहर्‍याई भएको फैसला विरोधाभाषपूर्ण छ । आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा ४२ बमोजिम आयको स्वयं घोषणा गरी दश प्रतिशत कर बुझाएपछि सो विषयमा पुनः छानबीन नगर्ने राज्यले कबूल गरेको योजना अन्तर्गत मैले बुझाएको राजश्वलाई अस्वीकार गरी भएको फैसला मिलेको छैन । आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा ४२(१) ले जस्तोसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय भए पनि स्वयं कर घोषणाद्वारा आयकर तिरेमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको बारे कुनै पनि प्रयोजनको लागि छानबीन गरिने छैन भनी राज्यले आफ्नो नागरिकसमक्ष प्रतिज्ञा गरी सोबमोजिमको कार्यले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यसरी घोषित सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा राज्यको नै कुनै अंगले छानबीन गर्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ र Doctrine of Promissory Estoppel ले समेत मिल्दैन । मैले करिब ३ करोड ६० लाख बराबरको हुने कर रु.३५,९२,४६०।– मौकैमा दाखिल गरी सो VDIS योजनाको अवधि समाप्त भएको करिब ७ महिनापछि आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई आधार बनाई अगावै भए गरेको काम कुरालाई असर पार्न नसक्ने कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल अन्यथा भनी भएको फैसला बदरभागी छ ।

      प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा भएको फैसला मेरा हकमा आकर्षित नै हुने होइन । प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ म सार्वजनिक पदधारण नगरेको व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुने हुँदैन । म समेतको लगानीमा मिति २०५०।३।९ गते प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता रहेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सिपिडिसन प्रा.लि. को आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि २०५२/५३ सम्म घाटा देखिएको र २०५३/५४ देखि २०५७/५८ सम्म रु.३,६०,८०३।५२ नाफा देखिएको भनी दावी गर्ने वादीले आफ्नै दावीको खण्डन गर्दै उक्त कम्पनीको अल्पाइन ट्राभल्स, म्याग्निफिसेन्ट र हिमाल रेइजनसँग मात्र करिब रु.५,९५,७४,६६५।४६ को कारोवार भएको स्वीकार्दै सो बापत रु.६०,१८,५६६।– आय आर्जन गरेको कुरा मानेकाले पनि म एक पर्यटन व्यावसायी रही मेरो कारोवार देखाइएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भन्दा बढी र बेग्लै रहेको तथ्य मेरो बयान समेतको रोहमा सु–स्पष्ट रहेको छ । अल्पाइन ट्राभल्ससँग कारोवार शुरु हुनु अघि नै २०५१।१०।१ देखि २०५३ असार मसान्तसम्ममा नेपाल भिजनले ३९२ जना पर्यटकलाई सेवा पुर्‍याएको पर्यटन उद्योग महाशाखाको रेकर्डअनुसारको कारोवारलाई हाल त्यसमा लिएको शुल्क खुलाउने आधार प्रमाण नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "Income and Employment Generation in Nepal" सम्बन्धमा १९८९ मा गरिएको सर्भे प्रतिवेदनको पृष्ठ १०७ अनुसारको दरका आधारमा Reference लिँदा पनि लगभग रु.९१,७२,८००।– को ट्रेकिङ्ग कारोवार भएको देखिनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको २०५९।७।१५ को पत्रानुसार आर्थिक वर्ष २०५३/५४ को नेपाल भिजनको कूल कारोवार रु.७९,४७,८५७।३२ र अध्यागमन विभागको मिति २०५९।६।१७ को पत्रमा उल्लिखित ९४५ जना पर्यटकलाई ट्रेकिङ्गमा पठाएको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त दरका आधारमा जोड्दा हुने रु.२,८४,९१,७५०।– समेत अल्पाइन ट्राभल्ससँग कारोवार शुरु हुनु अघिको कारोवार मात्र ४,५६,१२,४०७।३२ हुनआउँछ । नेपाल भिजनले सेवा पुर्‍याएका पर्यटकहरू मध्ये कम्पनीको सुझाव पुस्तिकामा सुझाव दिनेको संख्या (जो सेवा पुर्‍याएको सबै संख्या होइन) ३५८२ को उक्त प्रतिवेदनको सरदर शुल्कका आधारमा हेर्दा मेरो कम्पनीले रु.९,९९,३७,८००।– को कारोवार गरेको प्रष्ट छ ।

      मैले बयानको क्रममा पेश गरेको आन्तरिक व्यालेन्ससिट मा ३ वर्षको कारोवार रु.१३,०५,०४,६३७।९० देखाएकोमा आकर्षित नहुने कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ८२(१) र (२) को हवाला दिंदै लेखा नराखेको विषय कोट्याई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मेरो प्रा.लि.को पर्यटन व्यावसाय नेपाल, भारत, भुटान, तिब्बतसम्म फैलिएको कुरा कम्पनीको ब्रोसरहरू र वेबसाइटको आधारमा प्रष्ट हुन्छ । मैले बयानको क्रममा पेश गरेको आन्तरिक व्यालेन्ससीट लाई Verify नै गरिएन । VDIS तिरेपछि कागजात नष्ट गरेको भनी प्रष्ट गरेको अवस्थामा परिस्थितिजन्य प्रमाणको रुपमा रहेको ब्यालेन्ससीटलाई केलाउनु पर्दथ्यो । नेपाल भिजनले अल्पाइन ट्राभल्सबाट फिर्ता पाएको पुरै रकमलाई नेपाल भिजनको आम्दानी मान्नुपर्नेमा ३० प्रतिशत रकमलाई मात्र हिसाबमा गणनागरी आय मानिएको छ । मूल्याङ्कन गर्ने सबै मानिसहरू आयोगको प्रभावका मानिस भएकाले तिनीहरूले दिएको प्रतिवेदनले विशेषज्ञको प्रतिवेदनको हैसियत राख्दैन । सुनिरकुमार ढुङ्गेललाई आयोगले नियुक्ति नदिएको कुरा निजको बकपत्रबाट समर्थित भएको छ । निज सुनिरकुमारलाई DANIDA ले निजसँग करार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यमा सघाउन खटाएको र करारको शर्त नं. ३.१२ मा निजले आफ्नो काम क्रियाको दौरानमा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा खुलाउनु पर्ने भनी उल्लेख भएकोले म सार्वजनिक पदधारण नगरेको व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धमा छानबीन गरी दिएको कथित प्रतिवेदनलाई आकर्षित नै नहुने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(१) बमोजिम विशेषज्ञको राय सरह प्रमाण लिएको सो दफा बर्खिलाप छ ।

      घर र घरमा भएका सामाग्रीको मूल्याङ्कन गर्ने विशेषज्ञ भनिएका व्यक्तिहरूलाई ऐनबमोजिम नियुक्त गरिएको छैन । घरको मूल्याङ्कन गर्दा ओभर हेड कस्ट नकटाई मूल्याङ्कन गरिएको छ । घरको मूल्याङ्कन गर्दा २०४८/०४९ को दररेट लाग्नेमा बिगो बढाउने दूषित मनसायले २०५२/०५३ को दररेट लगाइएको छ । पिता चिरञ्जिवी वाग्ले र मैले गरेको बयानका आधारमा घरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बाहेक विवादित घरको निर्माण लागत निश्चित गर्न नसकिने भनी मूल्याङ्कनबमोजिम नै मूल्य तोकी भएको फैसला बदरभागी छ ।

      अतः माथि उल्लिखित बुँदाहरूका आधारमा म कहिल्यै कुनै सार्वजनिक पदधारण नगरेको मेरो निजी आर्जनको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी रुपले बिना कुनै आधार प्रमाण मेरो व्यापार व्यावसायसँग बिल्कूल असम्बन्धित सार्वजनिक पदधारण गरेको मूल कारणी रहेका पिता प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेको गैरकानूनी आय आर्जन ठहर्‍याई जम्मा मूल्य रु.२,७२,५८,९२७।८१ कायम भएको मेरो व्यापारिक आर्जनको सम्पत्ति जफत हुने गरी भएको फैसला उल्टाई मेरो सम्पत्ति मेरो नै कायम गरिपाऊँ ।

      साथै इराकमा मारिएका १२ जना नेपालीको हत्याको विरोधमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट २०६१।५।१६ गते निस्किएको जुलुसले हाम्रो घरमा प्रवेश गरी बा.२.च ९२९६ को प्राडो गाडी बा. ३ च ५५९१ को माटिज कार लगायत घरका सम्पूर्ण फर्निचर, कार्पेट, फ्रीज, टेलिभिजन, कम्प्युटर, टेलिफोन, बत्ति, लगाउने तथा ओछ्याउने सम्पूर्ण लत्ता कपडा समेत डढाएर खरानी पारी नष्ट गरिदिएको र सकेजति लुटी लगेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँछु ।

      मेरो सम्पत्तिलाई ससूराको ठहर्‍याई भएको विशेष अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । २०५९।३।५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई खारेज गरेकाले जीवित छैन । उक्त खारेज भएको ऐनबमोजिम तत्कालीन अवस्थामा कुनै काम कारवाही नभए नगरेबाट नयाँ ऐनले निरन्तरता एवं मान्यता दिनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दा दायर भएपछि सो ऐन खारेज भएको नभै उक्त ऐन खारेज भएपछि सो ऐनको दावी लिई आरोपपत्र दायर भएकोले नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) एवं नेकाप २०२९, नि.नं. ७११, पृ. ३८५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत अनुसार प्रस्तुत मुद्दा चल्न नसक्नेमा पश्चातदर्शी असर दिई भएको फैसला पश्चातदर्शी असरसम्बन्धी सिद्धान्तको रोहमा त्रुटिपूर्ण छ । अनुसन्धानको क्रममा बोलाउनु भन्दा करिब ७ महिना अघि नै सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा ससूरा प्र. चिरञ्जिवी वाग्लेले सम्पत्ति विवरण दिँदा व्यापार व्यावसाय गर्ने छोरा बुहारीको नामको सम्पत्ति आफ्नो भन्दा अलग्गै राख्न माग गरेको अवस्थामा सो सम्पत्ति समेत निजकै ठहर्‍याई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । आर्थिक ऐन, २०५८ अनुसार VDIS अन्तर्गत १० प्रतिशत बुझाएपछि सो विषयमा पुनः छानबीन नगरिने भनी राज्यले गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्ने राज्यको दायित्व हो ।

      यसरी मेरो पतिले बुझाएको राजश्वलाई अश्विकार गरी र आकर्षित नहुने नजीर लगाई भएको फैसला Doctrine of Promissory estoppel समेतका आधारमा बदरभागी छ । मेरो पतिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखाइएको भन्दा बढी र बेग्लै कारोवार रहेको कुरा निजको बयान समेतबाट प्रष्ट रहेको छ । अतः कहिल्यै सार्वजनिक पदधारण नगरेका मेरा पति प्र. देवेन्द्र वाग्लेको निजी आर्जनको सम्पत्तिबाट गरेको शेयर लगानीलाई गैरकानूनी रुपले बिना आधार प्रमाण मेरा पतिको व्यापार व्यावसायसँग असम्बन्धित सार्वजनिक पदधारण गरेका मूल कारणी रहेका ससूरा प्र. चिरञ्जिवी वाग्लेको गैरकानूनी आय आर्जन ठहर्‍याई जम्मा मूल्य रु.८,४३,५००।– को मेरा नामको शेयरहरू जफत हुने गरी भएको फैसला बदर गरी मेरो शेयर यथावत कायम गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी अञ्जू शर्मा वाग्लेको पुनरावेदनपत्र ।

      मैले बकसपत्र पाएको जग्गालाई खरीद गरेको ठहर गरी भएको विशेष अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । खारेज भइसकेको ऐनको समेत दावी लिई अभियोगपत्र प्रस्तुत भएकाले नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) एवं नेकाप २०२९, नि.नं. ७११, पृष्ठ ३८५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको रोहमा प्रस्तुत मुद्दा चल्न नसक्ने स्पष्टताका बाबजुद पश्चातदर्शी असर दिई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । स्वतन्त्र व्यापार व्यावसाय गर्ने छोरा बुहारीको सम्पत्ति आफ्नो भन्दा अलग्गै राखी हेर्ने भनी पति चिरञ्जीवी वाग्लेले माग गरेको अवस्थामा उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति छोराकै ठहर्‍याई भएको उक्त फैसलाले मेरो हकमा पनि असर पारेकाले त्रुटिपूर्ण छ । प्रस्तुत विषयमा आकर्षित नै नहुने प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् भएको VDIS सम्बन्धी नजीर लगाई भएको फैसला Doctrine of promissory estoppel समेतका आधारमा बदरभागी छ । छोरा देवेन्द्रको कारोवार देखाएको भन्दा बढी र बेग्लै थियो । मैले पारित गराई लिएको बकसपत्रको लिखतबाटै मैले हरिबहादुर थापाबाट बकस पाएको स्पष्ट हुँदा हुँदै लिखतको थैलीलाई स्वीकार गर्ने तर लिखतकै कैफियतमा जनिएको मैले बकसपत्र पाउनु पर्ने कारणका रुपमा रहेको व्यहोरालाई अस्वीकार गरी भएको फैसला वस्तुनिष्ठ नभई विद्यमान सबूद प्रमाण र प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतको रोहमा बदरभागी रहेको छ । अतः माथि उल्लिखित बुँदाहरूका आधारमा बकसपत्र पाएको सम्पत्तिलाई खरीद गरेको भनी ठहर्‍याई भएको फैसला उल्ट्याई बदर गरी मेरो बकसपत्रको सम्पत्तिलाई बकसपत्र नै कायम गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी शान्तादेवी वाग्लेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० को अनुसूची ६ को खण्ड ४२(३) बमोजिम VDIS अन्तर्गतको आयकर प्रतिवादीले तिरी सकेकोमा VDIS तिरिसकेको सम्पत्ति समेत जफत गरेकोले उक्त दफा १० अनुसूची ६, खण्ड ४२(३) को व्याख्यासम्बन्धी कानूनी प्रश्न उपस्थित भइरहेको छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भएपछिको अवस्थामा खारेज भएको ऐनको समेत दावी लिइएकोमा सो खारेज भएको ऐनलाई मान्यता दिई विशेष अदालतबाट फैसला भएको समेत देखिन्छ । त्यसैगरी प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले समेतलाई मतियारतर्फ दावी भएकोमा निजहरूलाई मतियारको दावीबाट सफाइ दिएपनि निज देवेन्द्र वाग्लेले VDIS अन्तर्गतको आयकर तिरी सकेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसलामा प्रतिवादीहरूको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा फैसलामा लिइएका आधार र प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले समेतका प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने तर कसूरबाट सफाइ दिने गरेको तथा प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेको हकमा दावीबमोजिमको विगो कायम नगरी कम विगो कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं.२०२ नं. को प्रयोजनार्थ छलफलको सूचना दुबै पक्षलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६५।२।१४ को आदेश ।

यसमा यसै अदालतमा दायर भएको पुनरावेदक ईश्वरप्रसाद पोखरेल विरुद्ध नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल झिकाई आएपछि लगाउका फौ.पु.नं.३१८५, ३१८७, ३१८८ र ३१८९ का मुद्दा समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।२।३१ को आदेश ।

यसमा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको नाउँमा नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक (ब.हि.नं. १६३२५४०), स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (ब.हि.नं. १०२०५०५८५४२०१), हिमालयन बैंक (ब.हि.नं. १२९३८०व्), बैंकअफ काठमाण्डु (ब.हि.नं. ०७०१०००७०३२२) र नबिल बैंक (ब.हि.नं. ०११००१३९५९३०१) मा रहेका बैंक खाताहरूमा खाता खोलेदेखि मिति २०५९।९।३ सम्मको कारोवारको बैंक स्टेटमेण्ट (रकम जम्मा गरेको र रकम झिकेको व्यहोरा खुल्नेगरी) पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र पठाउनु भनी सम्बन्धित बैंकका केन्द्रीय कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी मगाई प्रस्तुत मुद्दा र लगाउको मुद्दाहरू समेत मिति २०६७।९।११।१ मा हेर्दाहेर्दैमा राखी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।९।१ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले सार्वजनिक पदधारण गरेको समयमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी तवरबाट आर्जन गरेको (अंशबण्डाबाट प्राप्त चल अचल सम्पत्ति, निजको वैंक मौज्दात, निजको छोरा देवेन्द्र वाग्लेको व्यापार व्यवसायबाट आर्जित स्रोत खुलेको सम्पत्ति र वुहारी अञ्जू शर्मा वाग्लेको शेयरमध्ये सिद्धार्थ मल्टिपल इन्ष्टिच्यूटको शेयर वाहेक) रु.३,२९,५५,०७२।३२ वरावरको सम्पत्ति श्रीमती शान्तादेवी वाग्ले, एकाघरका छोरा देवेन्द्र वाग्ले तथा वुहारी अञ्जू शर्मा वाग्ले समेतका नाउँमा घर घडेरी, बैंक व्यालेन्स, गाडी खरीद तथा शेयर लगानी गरेको हुँदा निज प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले सार्वजनिक पदधारण गरेको समयमा गैरकानूनी तवरबाट अमिल्दो तथा अस्वाभाविक सम्पत्ति आय आर्जन गरेको देखिन आएकाले प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१), दफा १५, दफा १६(ग) तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) अन्तर्गत कसूर गरेको हुँदा निजलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६(ग) र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) र दफा २०(२) बमोजिम गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको उपरोक्त सम्पत्ति जफत गरी रु.३,२९,५५,०७२।३२ वरावरको विगोबमोजिम जरीवाना, हदैसम्म कैद तथा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४(क) तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ अनुरूप हदैसम्म थप कैद समेतको सजाय गरिपाऊँ ।

साथै प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेले वावुले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारद्वारा आर्जित गैरकानूनी सम्पत्तिलाई आफ्नो नाममा राखी सो सम्पत्ति आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट आर्जनगरेको सम्पत्ति हो भनी झुठ्ठा कुरा व्यक्त गरी सुविधा, लाभ वावुलाई दिने र आफूले लिने दुराशययुक्त कार्य गरेको हुँदा निजले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६(क) तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुरूप मतियारको कसूर गर्ने प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्ले सरह प्रथम दर्जाको कसूरदार मतियार देखिन आएकोले निजलाई सोही दफाअनुरूप मूल कारणी सरह हदैसम्मको कैद र विगो रु.३,२९,५५,०७२।३२ जरीवाना समेतको सजाय हुन तथा निजका नाउँमा रहेको सम्पत्तिमध्ये आरोपपत्रमा उल्लिखित स्रोत खुलेको रु.६०,१८,५६६।– बाहेक अन्य चल अचल सम्पत्ति तथा निज प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति एकाघरका श्रीमती शान्तादेवी वाग्ले तथा वुहारी अञ्जू शर्मा वाग्लेका नाउँमा राखिएका स्रोत नखुलेका गैरकानूनी चल अचल सम्पत्ति समेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६(ग) तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३० बमोजिम कारवाही गरी दफा २९(ख) बमोजिम जफत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य अरोप मागदावी रहेको देखिन्छ ।

शुरु विशेष अदालतबाट प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले राष्ट्रसेवकको रुपमा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका वखत आर्जन गरेको देखिएको चल अचल सम्पत्ति रु.७०,६४,९०४।७१ को मात्र स्रोत खुलेको पुष्टि हुन आएको र सो बाहेक स्रोत खुल्न नसकेको रु.२,७२,५८,९२७।८१ को चल अचल सम्पत्ति आरोेपपत्र मागदावीबमोजिम गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी आफ्ना परिवार देवेन्द्र वाग्ले र अञ्जू शर्मा वाग्ले समेतका नाउँमा राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्‍याई गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा देखिए तापनि सो सम्पत्ति आर्जन गर्दा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले समेतको मत, सहमत र संलग्नता रहेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेकोले मतियारमा सजाय गरिपाऊँ भन्ने निज प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले उपरको दावी नपुग्ने ठहर्‍याई भएको फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको छ ।

इजलाससमक्ष भएको सुनुवाइका सिलसिलामा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री धर्मराज पौडेल र श्री हरिप्रसाद रेग्मीले वहस गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी प्रतिवादीहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री हरिहर दाहालका साथै अधिवक्ताहरू श्री अनिलकुमार सिन्हा, श्रीकुमार रेग्मी र श्री परशुराम कोइरालाले वहस गर्नु भएको थियो । दुबै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस तथा वहाँहरूले पेश गर्नु भएको लिखित वहसनोट समेतको अध्ययन गर्दा वहाँहरूले मुख्य रुपमा देहायका बुँदाहरू उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ :

 

वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वानहरूले पेश गर्नु भएको वहस बुँदा

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५ अनुसार पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ कै निरन्तरता हो भन्ने देखिन्छ ।

§  मतियारको संलग्नता अपराध हुँदाको चरणमा मात्र होइन, अपराध हुनुभन्दा अघि वा अपराध भएपछिको चरणमा पनि हुनसक्छ ।

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार मतियारलाई पनि मुख्यलाई सरह सजाय हुनुपर्दछ । तसर्थ विशेष अदालतले मतियारको व्याख्या गरी प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

§  बाबु चिरञ्जिवी वाग्लेले भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम आफ्नो नाउँमा आउँदैछ भन्ने कुराको जानकारी देवेन्द्र वाग्लेलाई आफ्नो नाउँमा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्दा हुने नै हुन्छ, त्यसैले निज देवेन्द्र वाग्लेलाई मतियारका रुपमा सजाय हुनुपर्दछ ।

§  गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने हुँदा प्रतिवादीले नै आफ्नो सम्पत्ति वैध आय अन्तर्गतको हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्दछ । तर सो दायित्व प्रतिवादी पक्षले पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन ।

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने कुरालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले नै प्रष्ट गरेको छ । ऐनले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत नै सुनिरकुमार ढुंगेललाई देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसायिक कारोवार र सोबाट भएको आय यकीन गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरिए हुँदा त्यसमा प्रश्न गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

§  चिरञ्जिवी वाग्लेले सांसद तथा मन्त्री पदमा वहाल रहँदा तलव भत्ता समेतबाट ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको भन्ने जिकीर लिएपनि निज स्वयंले अदालतमा बयान गर्दा ६ लाख रुपैयाँ बैंकमा रहेको र सो भन्दा अरु रकम नरहेको भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा विवन्धनको सिद्धान्तले पनि अन्यथा अनुमान गर्न मिल्दैन ।

§  चिरञ्जिवी वाग्लेले २०४८, २०५३ र २०५८ सालमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणका आधारमा पनि अप्रत्याशित रुपमा सम्पत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ । त्यस्तो सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक देखिएमा त्यसका आधारमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० ले गरेको छ।

§  शान्तादेवी वाग्लेले विशेष अदालतमा बयान गर्दा कित्ता नं. ३१७ को जग्गा हरिबहादुर थापाबाट बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको भनेतापनि निज स्वयंले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान तथा चिरञ्जिवी वाग्ले र देवेन्द्र वाग्ले समेतले गरेको बयानबाट सो जग्गा खरीद गरी लिएको भन्ने देखिएको र हरिबहादुर थापा वकस दिनु पर्ने नाताका व्यक्ति समेत नभएको हुँदा उक्त जग्गालाई वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको मानी बाहेक गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

§  सन् २००२ को जनवरी महिनामा मात्र देवेन्द्र वाग्लेको व्यक्तिगत खातामा ८० लाख भन्दा बढी बैंक दाखिला भएको देखिएबाट पनि भ्रष्टाचार भएको तथ्य पुष्टि हुन्छ ।

§  देवेन्द्र वाग्लेले सञ्चालन गरेको नेपाल भिजनबाट जम्मा १८ लाख आम्दानी गरेको भन्ने कुरा सो कम्पनीबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको छ ।

§  देवेन्द्र वाग्लेको बयानबाटै २०५० साल देखि २०५४ सालसम्म देवेन्द्र वाग्लेले सञ्चालन गरेको व्यवसाय घाटामा थियो भन्ने देखिएको छ । तर त्यस अबधिमा समेत देवेन्द्र वाग्लेको नाममा विभिन्न बैंकमा ठूलो परिमाणमा बैंक बचत रहेको देखिन्छ भने सोही अबधिमा गाडी किन्न, जग्गा किन्न र घर बनाउन रकम दिइएको भन्ने बयान व्यहोरा रहेको छ । त्यसबाट पनि बाबु चिरञ्जिवी वाग्लेले भ्रष्टाचार गरेको रकम देवेन्द्र वाग्लेका नाममा राखिएको भन्ने पुष्टि हुन्छ । तसर्थ आरोपपत्र दावीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत हुनुपर्दछ ।

 

प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वानहरूले पेश गर्नु भएको वहस बुँदा

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० दुबैलाई आधार बनाएर अभियोग लगाइएको हुँदा Restrospective effect हुनेगरी अभियोग लगाइएको स्पष्ट हुन्छ ।

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति बाहेक अरुलाई मुद्दा दायर गर्न सक्दैन ।

§  छोरा देवेन्द्र वाग्लेले व्यवसाय गरी कमाएको सम्पत्तिलाई आधार बनाएर बाबु चिरञ्जिवी वाग्लेलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।

§  २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म निरन्तर रुपमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेका र पटक पटक मन्त्री समेत भएका चिरञ्जिवी वाग्लेले के कति पारिश्रमिक लगायतको रकम प्राप्त गरे भन्ने कुराको आधिकारिक निकायबाट जानकारी लिन सकिनेमा विशेष अदालतले त्यसतर्फ प्रयाससम्म पनि गरेको छैन । निज चिरञ्जिवी वाग्लेले पारिश्रमिक, दैनिक तथा भ्रमणभत्ता समेतबाट ५६ लाख ९१ हजारभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको भनी विवरण पेश हुँदा हुँदै त्यसलाई वैध आयका रुपमा मान्यता नदिई बैंकमा रहेको मौज्दातलाई मात्र निजको आय मानी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

§  स्रोत खुलेको र नखुलेको सम्पत्ति केलाई मान्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि विवेकसम्मत् आधार बनाइएको छैन ।

§  चिरञ्जिवी वाग्लेले सम्पत्ति आयोगसमक्ष पेश गरेको विवरणमा छोरा बुहारीको सम्पत्तिका सम्बन्धमा कैफियतमा खुलाएको अवस्था हुँदा सो कैफियत व्यहोरालाई पनि आधार बनाइनु पर्दछ ।

§  चिरञ्जिवी वाग्लले यो यो भ्रष्टाचारजन्य क्रिया गरेको भन्ने कहिँ कतै उजूरी परेको पनि छैन । केबल छोराको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई चिरञ्जिवी वाग्लेको सम्पत्ति मानी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा मुद्दा चलाइएको हुँदा आरोपपत्र स्वयंमा पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको छ ।

§  शान्तादेवी वाग्लेले वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गालाई समेत समावेश गरी विगो कायम गरिएको छ । यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा पनि सो फैसला त्रुटिपूर्ण   छ ।

§  विशेष अदालतबाट बुझ्नु पर्ने प्रमाणहरू समेत नबुझी फैसला गरिएको हुँदा सो फैसला उल्टी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

§  एउटा प्रकृतिको व्यापार व्यवसाय र सोसँग सम्बन्धित अन्य व्यापार व्यवसायबाट भएको आयलाई पनि प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सम्बन्धी स्पष्ट प्रमाण पेश हुन नसके पनि त्यसलाई अदालतले न्यायोचित अनुमान गर्न सक्ने हुन्छ ।

§  आर्थिक ऐन, २०५८ ले स्वयं घोषणाद्वारा आयकर तिरेमा यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको वारेमा कुनैपनि प्रयोजनका लागि छानबीन नगरिने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आधारमा सोही विश्वासमा परी प्रतिवादी मध्येका देवेन्द्र वाग्लेले कर दाखिला गरेको हुँदा निजको कारोवार र निजले गरेको आय वैध हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।

§  यस्तो कर सम्बन्धी scheme भनेको dishonesty लाई क्रमिक रुपमा honesty मा बदल्ने उपाय भएकाले यो राज्यको नीति अन्तर्गत पर्दछ । यस्तो scheme ल्याउँदा राज्यले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

§  फौजदारी अभियोगअन्तर्गत व्यक्तिबाट भएको कसूरलाई स्पष्ट रुपमा linkage नदेखिँदासम्म परिवारका अन्य सदस्यसँग जोडेर हेर्न मिल्ने हुँदैन ।

§  पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । देवेन्द्र वाग्लेले गरेको कारोवारलाई पनि त्यही संवैधानिक प्रत्याभूति अन्तर्गत हेरिनु पर्दछ ।

§  ईश्वरप्रसाद पोखरेलको मुद्दा (नेकाप २०६६, अङ्क ८) मा VDIS Pay गर्नेले आयकर ऐन अन्तर्गतको known स्रोत देखाउन सकेको अवस्था छैन । तर देवेन्द्र वाग्लेले known source of income स्रोत देखाएर कर दाखिल गरेको छ । त्यसरी दाखिल गरेको कर र निजको कारोवारका बीचमा सार्थक सम्बन्ध देखिएपछि त्यसमा प्रश्न उठाउनु हुँदैन । त्यसको स्रोत खोज्न सकिन्छ, छानबीनको दायरामा पार्न सकिन्छ, तर वैध कारोवारबाट भएको आयलाई अनुमानका भरमा अन्यथा प्रमाणित गर्न खोजिनु दुराग्रहपूर्ण हुन्छ ।

§  यदि देवेन्द्र वाग्लेले राजश्व छलेको भए सो सम्बन्धमा छुट्टै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सकिन्छ । तर त्यसलाई भ्रष्टाचारको विषयवस्तु मानी जायज र वैध आयलाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

§  देवेन्द्र वाग्लेको कारोवार यकीन गर्ने सम्बन्धमा सुनिरकुमार ढुंगेलबाट पेश गरिएको प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण छैन । सो प्रतिवेदनमा टिकेटिङ र होटलबाट आउने कमिशनलाई पूर्णतः समावेश गरिएको छैन । ट्रेकिङ व्यवसाय अन्तर्गत गरिएका कारोवारहरूका विभिन्न आयामहरूलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छैन ।

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगबाट विशेषज्ञका रुपमा नियुक्त चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुनिरकुमार ढुंगेललाई भ्रष्टाचार प्रकृतिको विवादमा अनुसन्धान गर्ने योग्यता, तालिम र अनुभवका विषयमा अभियोजन पक्षले स्पष्ट गर्न नसकेको हुँदा निजको प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्दैन ।

§  कारोवारका विभिन्न प्रकृति र त्यसमा हुने भुक्तानीमध्ये अल्पाइन ट्राभल सर्भिस मार्फत भएको भिसा क्रेडिट कार्ड तर्फको भुक्तानीलाई मात्र कारोवार मानी आयको स्रोत मानिएबाट पनि प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको देखिएको छ ।

§  विशेष अदालतमा देवेन्द्र वाग्लेको बयानको स.ज. ५ महत्वपूर्ण छ, त्यसमा निजको संस्थामार्फत भएका काम कारवाहीको सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरेको सुनिरकुमार ढुंगेलको प्रतिवेदन अपूर्ण र पूर्वाग्रह प्रेरित समेत छ । किनभने एउटै संस्थाले काम गरेका विभिन्न एजेन्सीहरूमध्ये कुनैबाट कमिशन पाउने र कुनैबाट कमिशन नपाउने भन्ने हुँदैन ।

§  सो प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा तयार पारिएको हो, जुन कुरा निज ढुंगेलले गरेको बकपत्रबाट पनि पुष्टि हुन्छ । त्यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनका आधारमा आय कायम गरी भएको विशेष अदालतको फैसला स्वतः त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी प्रतिवादीहरूले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउनु पर्दछ ।

 

प्रस्तुत मुद्दामा आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले उठाउनु भएको बहस बुँदा समेतका आधारमा हेर्दा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरोपण गरी विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।४।७ को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ :

१)    भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को निरन्तरता हो होइन ?

२)    निज देवेन्द्र वाग्लेले स्वयं आय घोषणा गर्ने (VDIS) व्यवस्थाअन्तर्गत आय घोषणा गरी कर बुझाएको अवस्थामा त्यसरी कर बुझाएको सम्पत्तिको स्रोतको वैधता अदालतबाट परीक्षण गर्न मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ?

३)    प्रतिवादीमध्येका चिरञ्जिवी वाग्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालत काठमाडौंसमक्ष बयानका क्रममा आफ्नो आय भनी उल्लेख गरेको रकम र निजले वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको भनी पेश गरेका कागजातहरूबाट देखिएको पारिश्रमिक लगायतको आयका बीचमा अन्तर रहेको अवस्थामा निजको वास्तविक आय निर्धारण गर्दा कुन कुरालाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ ?

४)    प्रतिवादीहरू मध्ये चिरञ्जिवी वाग्ले, शान्तादेवी वाग्ले र देवेन्द्र वाग्लेको नाममा रहेको जग्गाको विगो कायम गर्ने सन्दर्भमा लिखतमा उल्लेख भएको मूल्य वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मूल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको मूल्य मध्ये कुन मूल्यलाई आधार बनाई विगो कायम गर्नुपर्ने हो ?

५)    प्रतिवादीमध्येकी शान्ता वाग्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बयानका क्रममा कित्ता नं. ३१७ को जग्गा खरीद गरेको भनी उल्लेख गरेको तर सो जग्गा वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको भन्ने लिखतबाट देखिएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गालाई वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको भनी निजी आर्जन अन्तर्गतको मानी बाहेक गर्न मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ?

६)    प्रतिवादी मध्येका देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको व्यवसायबाट भएको कारोवार र निजको खुद आय निश्चित गर्ने सम्बन्धमा आधार बनाइएको सुनिरकुमार ढुंगेलद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनले समग्र व्यवसायिक कारोवारसम्बन्धी तथ्यहरूलाई समेटेर विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुगेको अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ? र निजको खुद आय के कति कायम हुने हुन्छ ?

७)    प्रतिवादी मध्येका चिरञ्जिवी वाग्लेबाट भएको भनिएको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कसूरमा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको संलग्नता देखिन्छ वा देखिँदैन र निजलाई मतियारको रुपमा लिन मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता छ वा छैन ?

 

२. यिनै प्रश्नहरूको सन्दर्भमा प्रतिवादीको स्रोत खुलेको सम्पत्ति र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति यकीन गर्ने आधारबाट निष्कर्ष निकाल्दै निर्णयमा पुग्नु पर्ने देखिन आउँछ । सर्वप्रथम, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को निरन्तरता हो होइन ? भन्ने प्रश्नको निरुपण गरिनु पर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले खारेज गरेको छ । मिति २०५९।३।५ देखि लागू भएको उक्त ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा रहेको कानूनी व्यवस्था र साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा रहेको कानूनी व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छ :

 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५. अनुमानित कसूर :

यो ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरमा अभियोग लागेको राष्ट्रसेवकको साथमा रहेको निजको र निजको परिवारका सदस्यहरूको थाहा भएसम्मको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा निजले त्यसरी नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई ठूलो दान दातव्य बकस दिएको फेला परेमा निजले अदालतलाई त्यसको सन्तोषजनक हुने सवुद दिन सकेमा बाहेक गैरकानूनी रुपले रिसवत लिएको अनुमान गरिनेछ र केवल अनुमानको आधारमा कसूरदार ठहर्‍याई अदालतबाट फैसला भएको छ भन्दैमा सो फैसला बदर हुन सक्दैन ।

 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०. गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिनेः

           (१) प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको मानिनेछ ।

३. साविक ऐनलाई विस्थापित गर्ने हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० को उपदफा (१) ले गरेको व्यवस्था साविक ऐनको दफा १५ को व्यवस्था भन्दा सारभूत रुपमा नै फरक रहेको भन्ने प्रतिवादी पक्षको भनाई रहेको छ । कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसको उद्देश्यलाई पनि विचार पुर्‍याइनु पर्दछ भन्ने कुरालाई विर्सन मिल्दैन । वास्तवमा कानूनको व्याख्या भनेकै विधायिकी मनसाय अर्थात् सम्बन्धित विधायन निर्माणको आवश्यकता, त्यसको कारण र त्यसले ग्रहण गरेको उद्देश्य पत्ता लगाउनु हो । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को खारेजी र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रारम्भको उद्देश्य भनेको देशमा व्याप्त हुँदै गएको भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने र सुशासनयुक्त समाजको निर्माण गर्ने नै हो । यस कुरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावनाले पनि पुष्टि गर्दछ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा स्पष्ट रुपमा “सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समायानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको” कुरा उल्लेख गरिएको छ । समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न समयानुकूल कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकतावोध गरिएबाट नै तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाले सो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कुनै पनि नयाँ बन्ने कानूनले विगतका कमी कमजोरीलाई हटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ, विगतमा भएका अपराधजन्य क्रियालाई उन्मूक्ति दिने गरी सामान्यतया कानूनहरू बन्दैनन् । कानूनको व्याख्या गर्दा पनि यो पक्षलाई ध्यान दिनै पर्दछ ।

४. साविक ऐनको दफा १५ मा गरिएको अनुमानित कसूरसम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमान ऐनको दफा २० को उपदफा (१) ले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने व्यवस्थाको मूल मर्म भनेको ती दुबै कानूनी व्यवस्था राष्ट्रसेवकको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा निजसँग नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको विषयसँग सम्बन्धित रहेको र त्यस्तो कार्यलाई कसूरका रुपमा परिभाषित गर्दै सजाय समेत तोकिएको र दुबैमा प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने भार प्रतिवादीमा नै राखिएको स्थितिमा साविक र हालका दुबै कानूनी व्यवस्थालाई तात्विक रुपमा फरक रहेको भनी अर्थ गर्न र मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

५. यस सम्बन्धमा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट नेपाल सरकार वि. ईश्वरप्रसाद पोखरेल समेत भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा (नेकाप २०६६, अङ्क ८, नि.नं.८२००, पृष्ठ १२३५) मा पनि विस्तृत रुपमा विवेचना भैसकेको छ । जसमा “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा अनुमानित कसूरसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० ले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी दुबै कानूनी व्यवस्था राष्ट्रसेवकको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा निजसँग नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको विषयसँग सम्बन्धित रहेको र विवादित दुबै कानूनी व्यवस्थाले आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति राखेको वा आम्दानीको तुलनामा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई ठूलो दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको कार्यलाई कसूरका रुपमा परिभाषित गरेको, दुबैका लागि सजाय समेत तोकिएको र प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने भार प्रतिवादीमा राखिएको स्थितिमा यी दुबैलाई एकै समान (Equal Footing) का होइनन् र पछिल्लो ऐनको दफा २०(१) को व्यवस्था पहिलो ऐनको दफा १५ को निरन्तरता होइन भनी भन्नु कानून व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्त तथा भ्रष्टाचार जस्ता कठोर दायित्वयुक्त कसूरका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिँदै आएको न्यायिक अभ्यास समेतले अनुमति प्रदान नगर्ने भन्ने समेतका आधारमा हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को व्यवस्था साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को निरन्तरता हो” भनी व्याख्या भैसकेको सन्दर्भमा सो भन्दा फरक रुपमा यस इजलासबाट थप विवेचना र व्याख्या गर्ने आवश्यकता र अवस्था देखिएन । तसर्थ यस सम्बन्धमा प्रतिवादीहरूबाट लिइएको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

६. अब, दोस्रो प्रश्न अर्थात् निज देवेन्द्र वाग्लेले स्वयं आय घोषणा गर्ने (VDIS) व्यवस्था अन्तर्गत आय घोषणा गरी कर बुझाएको अवस्थामा त्यसरी कर बुझाएको सम्पत्तिको स्रोतको वैधता अदालतबाट परीक्षण गर्न मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीमध्येका देवेन्द्र वाग्लेले मिति २०५८।९।२६ र मिति २०५८।१०।३० मा समेत गरी जम्मा रु.३५,९२,४६०।– आयकर दाखिल गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यसरी कर बुझाएको अवस्थामा सोही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा कुनै छानबीन नगरिने विश्वासमा परी आफूले आफ्नो आम्दानी विवरण खुल्ने सबै कागजातहरू नष्ट गरिसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा हाल आएर प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्ने समेतको जिकीर गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेले आयको स्वयं घोषणा गरी कर तिर्ने सम्बन्धमा आधार बनाएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । निजले आर्थिक ऐन, २०५८ लाई आधार बनाएर आयकर दाखिल गरेको भन्ने देखिन्छ । उक्त आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० अन्तर्गतको अनुसूची ६ को दफा ४२(१) मा आयको स्वयंकर घोषणासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार – जस्तोसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय भए पनि आयकर ऐन, २०३१ तथा साविकमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आयकर लाग्ने २०५७ असार मसान्तसम्म आर्जन गरेको तर यस्तो आयमा लाग्ने कर नतिरेको व्यक्तिले २०५८ पुसभित्र यस्तो सम्पत्तिको २०५८ साउन १ मा रहेको मूल्यको १० प्रतिशतले स्वयं घोषणाद्वारा आयकर तिरेमा यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको वारेमा कुनैपनि प्रयोजनका लागि छानबीन गरिने छैन । यसरी आर्थिक ऐनले आयकर प्रयोजनका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरेको र त्यसरी आयकर तिरेको अवस्थामा स्वयं घोषणा गरिएको सम्पत्तिको स्रोतको वारेमा कुनैपनि प्रयोजनका लागि छानबीन नगरिने भनिएको कुरालाई आधार बनाई आयकर बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि समेत सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नसकिने गरी विस्तार गर्न सकिने हुँदैन । किनभने आर्थिक ऐन, २०५८ को उक्त कानूनी व्यवस्था कर व्यवस्थापनसँग मात्र सम्बन्धित छ । अन्य प्रयोजनसँग त्यसको सम्बन्ध छैन र हुन पनि सक्दैन । जहाँसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भ आउँछ, उक्त आयोग संविधानअनुरूप गठित भएको र आयोगलाई संविधानद्वारा नै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरिएको हुँदा अन्य सामान्य कानूनले संवैधानिक अंगको अधिकारक्षेत्रलाई संकुचित तुल्याउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।

७. यस्तै विषय समावेश भएको पूर्व उद्धृत नेपाल सरकार वि. ईश्वरप्रसाद पोखरेल समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासबाट “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दुबैले राष्ट्रसेवक बाहेकका अन्य व्यक्ति समेतलाई अनुसन्धानको दायराभित्र समाहित गरेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रसेवक बाहेकका अन्य व्यक्तिले VDIS कार्यक्रममार्फत आयको स्वयं घोषणा गरी कर समेत तिरी सकेपछि निजलाई अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने वाध्यता नहुने भनी उन्मुक्ति दिनु पर्ने कुनै आधार र कारण देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलकी एकाघरकी श्रीमती उषा पोखरेलले VDIS कार्यक्रम मार्फत आयको स्वयं घोषणा गरी कर तिरेकै आधारमा निजलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बनाउन वा निजको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न वा निजलाई समेत छानबीनको दायरामा ल्याउन नमिल्ने भनी सम्झन र मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने” भनी सिद्धान्त कायम भैसकेको छ भने त्यस अघि नै आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १० अन्तर्गतको अनुसूची ६ को दफा ४२ को उपदफा (१) र (३) को व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनी निवेदक जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिकारप्राप्त अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको संवत् २०५९ सालको रिट नं. ८४ को रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६०।२।१ मा “VDIS सम्बन्धी यस्तो खालको नीतिगत व्यवस्थाबाट संविधानको धारा ९८(१) अनुसारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रित गरेको भन्न नसकिने” भनी व्याख्या भैसकेको देखिन्छ ।

८. उल्लिखित व्याख्याभन्दा पनि अझ फरक रुपमा अधिवक्ता कमलेश द्विवेदीको मुद्दा (०६५–WS–००१९) मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६७।४।२७ मा २०६५।६।३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको दफा ३४ को व्यवस्थाले आपराधिक वा गैरकानूनी रुपबाट आर्जन गरी उक्त आदेशबमोजिम स्वयं घोषणा गरी राज्यलाई कर तिरिएको सम्पत्तिको स्रोतका बारेमा बुझ्न र सजाय गर्नबाटै रोक लगाएको देखिएको भन्ने समेतका आधारमा दफा ३४ मा उल्लिखित जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत बारेमा छानबीन गर्न नपाउने, त्यस सम्बन्धी कागजातहरू गोप्य रहने, कुनै पनि निकायले हेर्न वा प्रमाणमा लिन नपाउने एवं ती कागजातको आधारमा घोषकउपर कुनै पनि ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्थालाई बदर हुने ठहर्‍याएको छ ।

९. यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तहरूको परिप्रेक्ष्यमा पनि आयकर बुझाएको भन्ने मात्र आधारमा प्रतिवादीमध्येका देवेन्द्र वाग्लेको सम्पत्तिको स्रोतको वैधानिकताका सम्बन्धमा छानबीन वा परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ सो तर्फको प्रतिवादीहरूको जिकीरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

१०. प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले विशेष अदालतबाट आफ्नो वैध आयलाई समेत गणना नगरिएको भनी जिकीर लिएको सन्दर्भमा प्रतिवादीमध्येका चिरञ्जिवी वाग्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालत काठमाडौं समक्ष बयानका क्रममा आफ्नो आय भनी उल्लेख गरेको रकम र निजले वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको भनी पेश गरेका कागजातहरूबाट देखिएको पारिश्रमिक लगायतको आयका बीचमा अन्तर रहेको अवस्थामा निजको वास्तविक आय निर्धारण गर्दा कुन कुरालाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सोतर्फ विचार गर्दा विशेष अदालत काठमाडौंले स्वयं प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेकै बयानबाट निजको पारिश्रमिक तथा भत्ता समेतको बचत रु.६,६६,९११।५२ मात्र हो भन्ने देखिन आएको र अभियोगपत्रमा स्रोत नखुलेको भनी दावी लिएका सम्पत्तिमा आफ्नो पारिश्रमिक भत्ता लगायतका स्रोतबाट आर्जित रकम परेको छ भनी प्रतिवादीले जिकीर लिन नसकेको हुँदा त्यस विषयमा प्रवेश गरी अदालतले निरुपण गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्दा आफूले १० वर्षभन्दा बढी समय सांसद तथा मन्त्री पदमा रहँदा तलव भत्ता रु.५६,९१,२५१।८५ प्राप्त गरेको भनी पेश गरेको विवरणका सम्बन्धमा विशेष अदालतले सम्बन्धित निकायसँग बुझी आय यकीन गर्नुपर्नेमा बैंकमा रहेको रु.६,६६,९११।५२ लाई मात्र आय मानी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी जिकीर लिएको पाइन्छ । तर, प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्ले स्वयंले अदालतसमक्ष गरेको बयान (स.ज. ४ र ६) मा स्पष्ट रुपमा आफ्नो पारिश्रमिक, भत्ता, वैदेशिक भ्रमणबाट पाएको रकम नेपाल बैंक लि. र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ६ लाख राखेको छु, अरु सबै सम्पत्ति छोरा देवेन्द्रको आर्जनको सम्पत्ति हो, आफ्ना नाममा रहेको गाडी समेत देवेन्द्रको व्यापारको आर्जनबाट जोडिएको हो भनी लेखाएको र यस अदालतसमक्ष गरेको पुनरावेदनमा पनि आफ्नो पारिश्रमिक लगायतको स्रोतबाट प्राप्त आय निज तथा परिवारका सदस्यका नामको सम्पत्तिमध्ये के कुन सम्पत्तिमा परेको छ भनी खुलाउन सकेको पाइँदैन ।

११. वहसका क्रममा समेत इजलासबाट पटक पटक सो सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न आग्रह गर्दा प्रतिवादीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेका नामको बैंक खातामा रहेको रु.६,६६,९११।५२ बाहेकको अन्य चल अचल सम्पत्तिको स्रोतका रुपमा निजको पारिश्रमिक लगायतको यति रकम परेको छ भनी खुलाउन सक्नु भएन । आफ्नो नाममा रहेको बैंक मौज्दात बाहेक आफ्नो तथा परिवारका अन्य सदस्यको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिको स्रोत भनेको छोरा देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसायबाट आर्जित रकम नै हो भनी पटक पटक उल्लेख गरेको अवस्थामा आफ्नो अन्य आय पनि रहेको भनी जिकीर लिँदैमा त्यसलाई कुन सम्पत्तिको स्रोत मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर यो प्रश्नको सन्तोषजनक र वस्तुपरक जवाफ प्रतिवादी स्वयंले दिन नसकेको र देवेन्द्र वाग्लेले पनि आफ्नो तथा परिवारका अन्य सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिलाई आफ्नो आयस्रोतसँग अन्योन्याश्रित गराई बयान गरेको (स.ज. ६ मा) हुँदा अदालतले अन्यथा व्याख्या गरी निज चिरञ्जिवी वाग्लेको थप आय कायम गर्न र त्यसलाई अमुक सम्पत्तिको स्रोतका रुपमा मान्यता दिन मिल्ने देखिएन ।

१२. यदि निजको वैध आय अर्थात् पारिश्रमिक, भत्ता लगायतबाट भएको आम्दानी रु.५६,९१,२५१।८५ रहेको अवस्था थियो भने निजले आफ्नै पत्नी शान्तादेवी वाग्लेका नाममा रहेको घर जग्गा र आफूले सुविधामा खरीद गरेको गाडी समेत छोरा देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसायबाट भएको आयबाट खरीद गरेको भनी जिकीर लिने थिएनन् भनी स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ । परन्तु निज चिरञ्जिवी वाग्लेले बयानका क्रममा आफ्नो नाममा बैंकमा रहेको रकमलाई मात्र आफ्नो पारिश्रमिक, भत्ता लगायतको रकम मानेतापनि निज २०४८ सालदेखि निरन्तर रुपमा सांसद पदमा वहाल रही बिच बिचमा मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत वहन गरेको र पटक पटक विदेश भ्रमणमा समेत गएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यसरी नियमित रुपमा पारिश्रमिक लगायतको सुविधा पाउने पदमा रहेका व्यक्तिले घरायसी आवश्यकताका आधारमा घरायसी सामानहरू जोड्दै जाने स्वाभाविक संभावनालाई नकार्न सकिँदैन । बैंकमा जम्मा भएको बाहेकको रकम त्यस्तै घरायसी सामग्रीहरू, परिवारको दैनिक जीविकोपार्जन र अन्य भैपरी आउने खर्चमा समेत प्रयोग भएको हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न मिल्दैन । तसर्थ निज चिरञ्जिवी वाग्लेले आफ्नो पारिश्रमिक लगायतको स्रोतबाट आर्जित रकमका सम्बन्धमा निजको नाममा बैंकमा रहेको रकम बाहेक घरको आन्तरिक साजसज्जा र फर्निचर बाहेकको अन्य सम्पत्तिसँग जोडेर त्यसलाई छुट्टै अस्तित्व प्रदान गर्न मिल्ने आधार देखिन आएन ।

१३. प्रतिवादीहरू मध्ये चिरञ्जिवी वाग्ले, शान्ता वाग्ले र देवेन्द्र वाग्लेको नाममा रहेको जग्गाको विगो कायम गर्ने सन्दर्भमा लिखतमा उल्लेख भएको मूल्य वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मूल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको मूल्यमध्ये कुन मूल्यलाई आधार बनाई विगो कायम गर्नुपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी पक्षको पुनरावेदनमा मुख्यतः अनुसन्धान गर्दा कायम भएको मूल्यकै आधारमा निजको वर्तमान आर्थिक हैसियत तुलना गरी अस्वाभाविक आर्जन हो वा होइन भनी यकीन गर्नुपर्ने, लिखतको मूल्यलाई सम्पत्तिको मूल्य मान्न नमिल्ने भनी जिकीर लिइएको देखिन्छ । अभियोगपत्रसाथ प्रस्तुत गरिएको विवरणअनुसार शान्तादेवी वाग्ले र देवेन्द्र वाग्लेका नाममा काठमाडौं र चितवन जिल्लामा रहेका जग्गाहरूको कूल मूल्य रु.१,१९,५०,०००।– कायम गरिएको देखिन्छ । त्यसरी मूल्य कायम गर्दा काठमाडौंको हकमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र चितवनको हकमा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङ्कन समितिको मूल्याङ्कन मुचुल्कालाई आधार बनाइएको छ । विशेष अदालतले पारित लिखतका आधारमा जग्गाको जम्मा मूल्य रु.६७,८२,८६९।– मात्र विगो कायम गरेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेले यस अदालतसमक्ष मिति २०६७।५।१ मा प्रमाण बुझी पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन साथ पेश गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवन यापन सम्बन्धमा अवलम्बन गरेका सामान्य मान्यताहरू (General Norms) लाई समेत इजलासबाट अध्ययन गरिएको थियो । सो Norms मा जग्गा जमिनको खरीद/विक्रीको मूल्य सम्बन्धमा अन्य प्रमाण कागजले अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक रजिष्ट्रेशन पारित लिखत मूल्यलाई नै जग्गा जमिनको खरीद/विक्रीको मूल्य मानिने कुरा उल्लेख भएको सन्दर्भमा विशेष अदालतबाट सो Norms भन्दा फरक रुपमा मूल्याङ्कन गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । उक्त Norms आयोगको मिति २०६०।१०।१९ को निर्णयबाट विकसित गरिएको देखिँदा त्यस अघि नै दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था पनि छैन । जग्गा जमिनको मूल्य समयक्रममा परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै देखिन्छ । जहाँसम्म विवादित कित्ता जग्गाहरूको मूल्य र त्यसको स्रोतको पहिचान गर्ने सन्दर्भ आउँछ, त्यो स्वभावतः खरीद वा प्राप्त गरिएकै समयको मूल्यमा आधारित हुनुपर्दछ । किनभने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङ्कन समितिले हालको बजार मूल्य समेतलाई आधार मानी मूल्य कायम गर्ने हुँदा खरीद/विक्रीको समयको मूल्यलाई त्यसले समेट्न सक्दैन ।

१४. विवादित जग्गाहरू २०५० सालदेखि २०५८ सालसम्म विभिन्न मितिमा खरीद गरिएको भन्ने कुरा अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको विवरणबाटै देखिन आउँछ । २०५० सालमा खरीद गरिएको जग्गाको बजार मूल्य २०५९ सालमा स्वभावतः बढी नै हुन्छ, तर २०५० सालमा खरीद गरिलिने व्यक्तिले त्यही समयमा प्रचलित मूल्य हाली जग्गा खरीद गरिलिएको थियो भनी स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ । वादी पक्षबाट मूल्याङ्कन समितिको मूल्याङ्कन मुचुल्कालाई आधार मानी जग्गाको मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरेतापनि लिखत मूल्यलाई अन्यथा हो भनी पुष्टि गर्ने प्रयत्न कहिँ कतै गरेको पाईंदैन । आधिकारिक निकायमा रीतपूर्वक रजिष्ट्रेशन दस्तूर समेत बुझाई पारित गरी लिएको लिखतलाई अप्रमाणित दावीकै भरमा अन्यथा संज्ञा दिन पनि मिल्दैन । तसर्थ लिखत मूल्यलाई आधार मानी शान्तादेवी वाग्ले नामका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७घ स्थित कित्ता नं. ४४४, ४४२, ४०८, ४४१, ४४३, ३१७ र देवेन्द्र वाग्ले नामका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ स्थित कित्ता नं.१६४८, २१७२, २१७३ (कित्ता नं.२१७२ र २१७३ को हकमा देवेन्द्र वाग्लेको हिस्साको मात्र) तथा चितवन जुटपानी ५क स्थित कित्ता नं. ३०७, ३०६, ४४५, २५०, चितवन खैरहनी ८क स्थित कित्ता नं. ७१८ ऐ.७ग स्थित कित्ता नं. ४७३, ४७०, चितवन पञ्चकन्या ८क स्थित कित्ता नं. ८४१, ८४३, ८४५, ८४७, ८४९, ८५१ र ६६५ का जग्गाहरूको लिखत मूल्यका आधारमा जम्मा मूल्य रु.६७,८२,८६९।– विगो कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिन  आयो ।

१५. प्रतिवादी मध्येकी शान्ता वाग्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बयानका क्रममा कित्ता नं. ३१७ को जग्गा खरीद गरेको भनी उल्लेख गरेको तर सो जग्गा वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको भन्ने लिखतबाट देखिएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गालाई वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको भनी निजी आर्जन अन्तर्गतको मानी बाहेक गर्न मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा प्रतिवादीहरूले कि.नं. ३१७ को जग्गा प्रतिवादी शान्ता देवी वाग्लेले वकसपत्रबाट पाएको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता नदिने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ भनी जिकीर लिएको पाइन्छ । उक्त कित्ता नं. ३१७ को जग्गा बकसपत्रको लिखतबाट प्राप्त भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । दाता हरिबहादुर थापा रहेको मिति २०५०।८।२३ को पारित वकसपत्र लिखतको कैफियत व्यहोरामा तपाई शान्तादेवीले मलाई परी आएको काम काजमा मद्दत गर्नु भएको हुनाले रिझाएबापत उक्त जग्गा हा.व. गरिदिएँ भनी लेखिएको पाइन्छ । विशेष अदालतले मुख्य रुपमा प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्ले र देवेन्द्र वाग्लेको बयानमा शान्तादेवी र देवेन्द्र वाग्लेको नाममा रहेका सबै सम्पत्तिलाई देवेन्द्र वाग्लेको आयसँग जोडिएको हुँदा सो जग्गा समेत रकम लिनु दिनु गरी खरीद गरिएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ । प्रतिवादी शान्तादेवी स्वयंले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बयान गर्दा स.ज. ४ मा करिब १ रोपनी ७ पैसा जग्गा मध्ये ७ आना जति २०५०/०५१ तिर खरीद गरेको हुनसक्छ । त्यसपछि बाँकी जग्गाहरू क्रमशः पछिपछि खरीद गरेको हुन सक्छ । उक्त जग्गा खरीद गर्दा सबै रकम छोराले नै दिएको हो । के कति रकमबाट खरीद गरेको हो, थाहा भएन भनी उल्लेख गरेको अवस्था छ । निजले विशेष अदालतसमक्ष बयान गर्दा स.ज. ५ मा उक्त कित्ता नं. ३१७ को जग्गा वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको भनी जिकीर लिएको भएतापनि प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेको बयानको स.ज. ४ मा र देवेन्द्र वाग्लेको बयानको स.ज. ६ मा सो समेतको जग्गा देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसायबाट कमाएको रकमबाट खरीद गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसरी आफू र आफ्ना एकाघरका परिवारका अन्य सदस्य समेतले खरीद गरेको भनी स्वीकार गरेको र दाता हरिबहादुर थापासँगको नाता सम्बन्ध एवं रिझाएको विषय आफैंमा अस्पष्ट र दुविधाजनक रहेको स्थितिमा लिखतमा वकसपत्र उल्लेख भएकै भरमा त्यसलाई रकम खर्च नगरी प्राप्त भएको सम्पत्ति मानी प्रस्तुत मुद्दाको परिधिबाट बाहेक गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ शान्तादेवी वाग्लेको नाममा रहेको कित्ता नं. ३१७ को उक्त जग्गालाई समेत समावेश गरी विगो कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला सो हदसम्म मनासिव नै देखियो ।

१६. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीमध्येका देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको व्यवसायबाट भएको कारोवार र निजको खुद आय निश्चित गर्ने सम्बन्धमा आधार बनाइएको सुनिरकुमार ढुंगेलद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनले समग्र व्यवसायिक कारोवारसम्बन्धी तथ्यहरूलाई समेटेर विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुगेको अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ? र निजको खुद आय के कति कायम हुने हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले आफू उपरको भ्रष्टाचारको अभियोगबाट बच्नका लागि आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको स्रोतका रुपमा आफ्नो छोरा देवेन्द्र वाग्लेद्वारा सञ्चालित व्यवसायको आम्दानीलाई देखाएको भन्ने आधारमा अभियोजन पक्षद्वारा प्रतिवादी मध्येका देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको व्यवसाय र त्यसबाट भएको खुद आयको निर्धारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २१ अनुसार विशेषज्ञ समेतको सहयोग लिइएको भन्ने कुरा अभियोगपत्रबाट देखिन आउँछ । अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार त्यस्तो विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुनिरकुमार ढुंगेलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसायिक फर्मका रुपमा रहेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले म्याग्निफिसेण्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि., हिमाल रेइजन प्रा.लि. र अल्पाइन ट्राभल्स सर्भिस प्रा.लि.सँग गरेको कारोवारलाई प्रमुख रुपमा आधार बनाइएको देखिन्छ । निज देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसाय र त्यसको कारोवार यकीन गर्ने सम्बन्धमा देहायका कागजातहरूको अध्ययन गरिएको भनी प्रतिवेदनमा सूची समेत प्रस्तुत गरिएको छ ः

 

१.     देवेन्द्र वाग्लेले पेश गर्नु भएको म्याग्निफिसेन्ट ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि.ठमेल एवम् हिमाल रेइजन प्रा.लि.(ट्राभल एण्ड टुर्स) सँग नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. ले गरेको कारोवारहरूको बिल भौचर तथा अन्य कागजातहरू ।

२.    १ नं. बुँदाको बिल भौचरहरूसँग सम्बन्धित खातावही तथा खाताको विवरण (Account Statement) ।

३.    नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसनले अल्पाइन ट्राभल सर्भिस प्रा.लि.दरबारमार्गसँग विदेशी पर्यटकहरूले क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गरेको कारोवारहरूको विवरण (Account Statement) ।

४.    ३ नं. बुँदासँग सम्बन्धित बिल भौचरहरू एवं खातावही ।

५.    नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले आफ्नो कारोवार अबधिमा आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको विवरणसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंक एवम् पर्यटन उद्योग महाशाखाको अभिलेख ।

६.    नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.को बैंक खाताहरूको विवरण (Bank Statement) ।

७.    नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले गरेको कारोवार एवम् आर्जन गरेको कमिशन आम्दानीको सम्बन्धित म्याग्नीफिसेन्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. र हिमाल रेइजन प्रा.लि.(ट्राभल एण्ड टुर्स) ले उपलब्ध गराएको आधिकारिक पत्र ।

८.    नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले अल्पाइन ट्राभल सर्भिस प्रा.लि.दरबारमार्गसँग क्रेडिट कार्डमार्फत गरेको जम्मा कारोवार प्रमाणित गर्ने आधिकारिक पत्र ।

९.    नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले मिति २८।१२।१९९८ देखि २७।१०।२००० सम्म जम्मा ७९० विदेशी पर्यटकहरूलाई पदयात्रामा पठाएको विवरणको अध्यागमन विभागले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपिमा विदेशी पर्यटकहरूले पदयात्रा गरेबापत श्री ५ को सरकारलाई तिरेको अनुमति शुल्क र सोको बिल नं. उल्लेख भएको कागजात ।

१०.    कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.को शेयर संरचना र शेयर होल्डरहरूको शेयर हिस्सा कायम रहेको कागजात ।

 

१७. यसरी विभिन्न कागजातहरूको अध्ययन, छानबीन र अनुसन्धानको क्रममा निज देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको नेपाल भिजनको व्यावसायिक कारोवार यकीन गर्ने सिलसिलामा म्याग्निफिसेन्ट ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि., हिमाल रेइजन प्रा.लि. र अल्पाइन ट्राभल सर्भिस प्रा.लि.सँगको कारोवारलाई नै आधार बनाइएको देखिन्छ । सो प्रतिवेदनको प्रकरण (क) मा देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले टिकेटिङ कारोवारमा गरेको ट्राभल एजेन्सीसँगको कूल कारोवार र कूल आम्दानी (Gross Income) का बारेमा र प्रकरण (ख) मा देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले क्रेडिट कार्ड मार्फत अल्पाइन ट्राभल सर्भिस प्रा.लि.दरबारमार्गसँग गरेको कूल कारोवारका बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सो मध्ये प्रकरण (क) मा नेपाल भिजनले गरेको टिकेटिङ कारोवार र सो बाट भएको कूल आम्दानीको विवरण प्रस्तुत गर्दै म्याग्निफिसेन्ट ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि. र हिमाल रेइजन प्रा.लि. सँगको कारोवारलाई उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा म्याग्निफिसेन्ट ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि. ठमेलसँगको १९९९ नोभेम्बर २७ देखि २००२ अक्टोबर ३० सम्मको कारोवार भनी रु.९५,३८,१४१।२० (अमेरिकी डलर १,०५,४३३।९७ र नेपाली मुद्रा रु.१८,८६,७९८ समेत) को कारोवार प्रस्तुत गर्दै सो बापत जम्मा रु.१८,९६,७११।४५ कमिशन आम्दानी भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी हिमाल रेइजन प्रा.लि. (ट्राभल एण्ड टुर्स) ठमेलसँगको २००० अक्टोबर १२ देखि २००२ मे १९ सम्मको कारोवार भनी रु.१,००,०३,७०३।५५ (अमेरिकी डलर १,२०,२२६।८५ र नेपाली मुद्रा रु.१२,७८,८४१।०५ समेत) को कारोवार प्रस्तुत गर्दै सो बापत जम्मा रु.१४,००,९१९।१३ कमिशन आम्दानी भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी दुबै ट्राभल एजेन्सीसँगको कूल कारोवार रु.१,९५,४१,८४४।७५ भै सो बापत जम्मा रु.३२,९७,६३०।५८ कमिशन आम्दानी भएको भन्ने तथ्य प्रतिवेदनबाट देखिन आएको छ । यो तथ्यलाई प्रतिवेदनको बुँदा नं. २ ले पनि पुष्टि गरेको छ । प्रतिवेदनको बुँदा नं. २ मा “निज देवेन्द्र वाग्लेले पेश गरेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले म्याग्निफिसियन्ट ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि.एवं हिमाल रेइजन प्रा.लि.(ट्राभल एण्ड टुर्स) सँग गरेको टिकेटिङ व्यवसायसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू सोही अभिलेखसँग सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीमा गई जाँच गर्दा सही भएको पाइयो” भनिएबाट नेपाल भिजनले ती ट्राभल एजेन्सीसँग गरेको टिकेटिङ व्यवसाय र सो बापत प्राप्त भएको आयका सम्बन्धमा कुनै दुविधाको स्थिति देखिँदैन । त्यसलाई प्रतिवेदनले समेत मान्यता प्रदान गरेको र प्रतिवादी पक्षबाट सप्रमाण अन्यथा दावी लिन नसकेको अवस्था हुँदा त्यसमा थप विवेचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन ।

१८. साथै प्रतिवेदनको प्रकरण (ख) मा नेपाल भिजनको ट्रेकिङ व्यवसाय तर्फको कारोवारलाई निज देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले क्रेडिट कार्डमार्फत अल्पाइन ट्राभल सर्भिस प्रा.लि.दरबारमार्गसँग गरेको कूल कारोवार शीर्षक अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ । सोअनुसार अल्पाइन ट्राभल सर्भिसले गरेको कूल भुक्तानी भनी अमेरिकी डलर ४,२९,३०७।९३ र नेपाली मुद्रा रु.७६,१३,५१५।०१ उल्लेख गरिएको छ । सोही रकमको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै तालिकामा नेपाल भिजनको अनुरोधमा अन्य ट्राभल एजेन्सी, होटल आदिलाई गएको भुक्तानी भनी अमेरिकी डलर ३,१५,३९७।१५ र नेपाली मुद्रा रु.६,९५,५९८।७८ उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल भिजन आफैंले भुक्तानी प्राप्त गरेको रकम भनी अमेरिकी डलर १,१३,९१०।७८ र नेपाली मुद्रा रु.६९,१७,९६१।२३ उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपाल भिजनको अनुरोधमा भुक्तानी भएको भनिएको र नेपाल भिजनले प्राप्त गरेको भनिएको रकमको योग नै अल्पाइन ट्राभल सर्भिसले गरेको कूल भुक्तानीमा नेपाल भिजनको संलग्नता रहेको कारोवार हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ ।

१९. उल्लिखित तथ्यबाट अल्पाइन ट्राभल सर्भिसले गरेको कूल भुक्तानी भन्नु नै नेपाल भिजन स्वयंले प्राप्त गरेको र नेपाल भिजनको अनुरोधमा भुक्तानी भएको रकम हो भन्ने देखिन्छ । जसबाट अल्पाइन ट्राभल सर्भिसले गरेको कूल भुक्तानी निज देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको नेपाल भिजनले अल्पाइन ट्राभल सर्भिससँग गरेको कूल कारोवारसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन आउँछ । यो तथ्यलाई प्रतिवेदनको बुँदा नं. ३ ले पनि पुष्टि गर्दछ । जसमा “निज देवेन्द्र वाग्लेले पेश गरेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले अल्पाइन ट्राभल सर्भिस प्रा.लि.दरबारमार्गसँग क्रेडिट कार्डमार्फत गरेको कूल कारोवारको विवरण सम्बन्धित अभिलेखहरू सम्बन्धित अल्पाइन ट्राभल सर्भिस प्रा.लि.मा नै गई जाँच गर्दा सही भएको पाइयो । यसैगरी उक्त ट्राभल सर्भिसमा रहेको नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.सँग सम्बन्धित भौचरहरूको अध्ययन गर्दा सो ट्राभल सर्भिसमा रहेको कूल कारोवारमध्ये अधिकांश रकमको भुक्तानी अन्य ट्राभल एजेन्सी, होटल आदिलाई भएको पाइयो” भनिएको छ । यसका साथै बुँदा नं. ३ मा अल्पाइन ट्राभल सर्भिससँग नेपाल भिजनले कूल कारोवारहरू एवं भुक्तानीको विवरण भनी प्रस्तुत गरिएको तालिकामा पनि जम्मा कारोवार रकम रु.३,८७,६८,४३६।४८ नै उल्लेख गरिएको छ ।

२०. यस बाहेक प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता सुनिरकुमार ढुंगेलले विशेष अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रको स.ज.१७ मा “पदयात्रा गराउँदा प्राप्त हुने रकम क्रेडिट कार्डमार्फत प्राप्त हुने गरेको प्रमाण कागजातहरूबाट देखिन आएको, विदेशी पर्यटकहरूलाई पदयात्रा गराएको समयाबधि तथा अल्पाइन ट्राभल सर्भिससँगको कारोवारको समयाबधि मिल्न आएको र सो एक्सपिडिसनले पदयात्रा गराई आर्जन गरेको आय निर्धारण गर्दा अल्पाइन ट्राभल सर्भिससँगको कारोवारलाई आधार मानिएको” भनी उल्लेख गरेबाट पनि अल्पाइन ट्राभल सर्भिसबाट नेपाल भिजनकै नाममा भएको भुक्तानी र नेपाल भिजनको अनुरोधमा अन्य ट्राभल एजेन्सी, होटलहरूलाई भएको भुक्तानी दुबै नेपाल भिजनसँग सम्बन्धित कारोवार हो भन्ने तथ्यको पुनर्पुष्टि भएको छ ।

२१. नेपाल भिजनले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन उद्योग महाशाखामा आबधिक रुपमा (६/६ महिनामा) पेश गरेको विवरणअनुसार सो प्रा.लि.ले जम्मा २७३८ जना पर्यटकलाई सेवा पुर्‍याएको भन्ने देखिन्छ । नियमित रुपमा पेश गरिएको सो विवरणमा पनि ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, जंगल सफारी, टिकेटिङ, दृश्यावलोकन लगायतका व्यवसायिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भन्ने देखिएको छ । सुनिरकुमार ढुंगेलको प्रतिवेदनसाथ संलग्न गरिएका नेपाल भिजनको अल्पाइन ट्राभल सर्भिससँगको कारोवार बिबरणमा पनि विभिन्न ट्राभल एजेन्सीहरू, एयरलाइन्स, लज, होटल, रिसोर्ट, रिभर एड्भेन्चर, वाइल्ड लाइफ क्याम्प समेतलाई भएको भुक्तानीको विवरण समेत समावेश भएको देखिएको हुँदा नेपाल भिजनले साधिकार निकायसमक्ष पेश गरेको आबधिक विवरण र विशेषज्ञको प्रतिवेदनमा संलग्न कागजातहरूका बीचमा तादाम्यता कायम हुन पुगेको छ । यसबाट पनि उक्त प्रतिवेदनमा अल्पाइन ट्राभल सर्भिसमार्फत भएको नेपाल भिजनको कारोवारको विषय स्पष्ट हुन्छ । यस सम्बन्धमा स्वाभाविक रुपमा गर्न सकिने तर्क के पनि हुनसक्छ भने यदि नेपाल भिजनको अनुरोधमा अन्य ट्राभल एजेन्सी र होटलहरूलाई भएको भुक्तानी नेपाल भिजनको कारोवार नभएको भए त्यसरी भएको भुक्तानीलाई अल्पाइन ट्राभल सर्भिसले नेपाल भिजनबाट पाउनु पर्ने भनी कैफियत जनाएको हुनुपर्थ्यो । तर अल्पाइन ट्राभल सर्भिसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कात्तिक २१, २०५९ मा उपलब्ध गराएको पत्रमा त्यसरी कैफियत जनाइएको वा नेपाल भिजनबाट पाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको देखिँदैन । यदि नेपाल भिजनसँग अल्पाइन ट्राभलको कारोवार नहुँदो हो त केबल अनुरोधकै भरमा त्यति ठूलो रकम अन्य संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्ने अवस्था पनि आउँदैन । नेपाल भिजनले अनुरोध गर्ने र अल्पाइन ट्राभल सर्भिसले भुक्तानी दिने क्रियाले नै ती दुई संस्थाबीचको कारोवारलाई देखाउँछ ।

२२. माथि गरिएको विश्लेषणबाट नेपाल भिजनको अनुरोधमा अल्पाइन ट्राभल सर्भिस मार्फत अन्य ट्राभल एजेन्सी र होटलहरूलाई भुक्तानी गएको रकमलाई नेपाल भिजनले आय प्राप्त गर्ने कारोवार मान्न नसकिने भन्ने हदसम्मको प्रतिवेदनको निष्कर्षसँग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिन आएन । प्रतिवेदनमा पटक पटक अल्पाइन ट्राभल सर्भिससँगको कारोवारलाई नेपाल भिजनको कूल कारोवार भनी अभिव्यक्त गरिएको स्वकथन र खुद आय निर्धारण गर्ने सिलसिलामा अन्य ट्राभल एजेन्सी र होटलहरूलाई भुक्तानी भएको रकमलाई बाहेक गर्ने क्रिया आफैंमा बिरोधाभाषपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ सुनिरकुमार ढुंगेलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन र निजको बकपत्र समेतका आधारमा हेर्दा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको नेपाल भिजनको अनुरोधमा अल्पाइन ट्राभल सर्भिस मार्फत अन्य होटलहरूलाई गएको भुक्तानी तथा नेपाल भिजनले अल्पाइन ट्राभल सर्भिस मार्फत प्राप्त गरेको भुक्तानी समेतको कूल रकम रु.३,८७,६८,४३६।४८ (अमेरिकी डलर–४,२९,३०७।९३ र नेपाली मुद्रा रु.७६,१३,५१५।०१ समेत) नेपाल भिजनको कारोवार अन्तर्गत नै पर्ने देखियो ।

२३. उल्लिखित टिकेटिङ र ट्रेकिङ कारोवारबाट निज देवेन्द्र वाग्लेको खुद आय कायम गर्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा सुनिरकुमार ढुंगेलको प्रतिवेदनमा टिकेटिङ कारोवारबाट नेपाल भिजनलाई प्राप्त भएको कमिशन र ट्रेकिङ कारोवारबाट हुने आम्दानीका सम्बन्धमा फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गरिएको देखिन्छ । जस अनुसार टिकेटिङ व्यवसायबाट प्राप्त भएको कमिशन रु.३२,९७,६३०।५८ मध्ये व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यालय सञ्चालन खर्च बापत सामान्यतया १० प्रतिशत खर्च हुने मान्यतालाई ग्रहण गरी १० प्रतिशत खर्च कटाई खुद आय कायम गरिएको छ । त्यसैगरी ट्रेकिङ व्यवसायतर्फको आय कायम गर्ने सम्बन्धमा निज देवेन्द्र वाग्लेको बयान व्यहोरा उद्धृत गर्दै यस प्रकारको व्यवसायमा साधारणतया २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म नाफा हुने भन्ने आधारमा ३० प्रतिशतको मापदण्ड निर्धारण गरेको देखिन्छ । तर निज देवेन्द्र वाग्लेले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा अल्पाइन ट्राभल सर्भिससँग क्रेडिट कार्ड मार्फत कारोवार गर्दा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म नाफा हुने व्यहोरा (स.ज.३७) उल्लेख गरेका छन् भने विशेष अदालतसमक्ष गरेको बयानमा ट्रेकिङ व्यवसायमा ३३ प्रतिशत नाफा हुने (स.ज. ५) बताएका छन् । त्यसरी प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेले बयानका क्रममा उल्लेख गरेको २५ देखि ४० प्रतिशतको औसत ३२.५ प्रतिशत हुन आउने र निजले ३३ प्रतिशत नाफा हुने सन्दर्भ समेत उठाएको भन्ने समेतका आधारमा विशेष अदालतबाट ३३ प्रतिशतलाई मापदण्ड कायम गरेको देखिँदा सो मापदण्ड न्यायोचित नै देखिन आउँछ । यसरी नेपाल भिजनको कूल कारोवार र त्यसमा हुने नाफा यकीन भएको अवस्थामा सो संस्थामा निज देवेन्द्र वाग्लेको ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको हुँदा सोही आधारमा निज देवेन्द्र वाग्लेले आफ्नो व्यवसायबाट आर्जन गरेको खुद आय निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले सो समेतको हिसाव गर्दा देहायको तथ्याङ्क देखिन आउँछ :

क.    म्याग्निफिसेन्ट ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि. र हिमाल रेइजन प्रा.लि. सँग नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले गरेको कारोवारबाट प्राप्त कमिशन रकम रु. ३२,९७,६३०।५८

सो रकममा कार्यालय सञ्चालन खर्च बापतको १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रु.३,२९,७६३।०५ कटाउँदा हुने खुद आम्दानी रकम रु.२९,६७,८६७।५३

 

ख.    अल्पाइन ट्राभल सर्भिस प्रा.लि. सँग नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.ले गरेको कूल कारोवार रकम रु.३,८७,६८,४३६।४८

      सो को ३३ प्रतिशतले हुन आउने नाफा रकम      रु.१,२७,९३,५८४।०४

 

ग.    खण्ड क र ख का आधारमा नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.को खुद आम्दानी (रु.२९,६७,८६७।५३+रु.१,२७,९३,५८४।०४) रु. १,५७,६१,४५१।५७

 

घ.    नेपाल भिजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.मा देवेन्द्र वाग्लेको शेयर हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको हुँदा खण्ड ग अनुसारको रकमको ८० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. १,२६,०९,१६१।२६

      उल्लिखित तालिकाका आधारमा निज देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको व्यवसायबाट निजले आर्जन गरेको खुद आय रकम रु.१,२६,०९,१६१।२६ देखिन आयो ।

२४. यसै सन्दर्भमा निज देवेन्द्र वाग्लेले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा र प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाईका सिलसिलामा निज तर्फका कानून व्यवसायीहरूले वहस गर्दा समेत न्यायोचित अनुमानका आधारमा आफ्नो आय निर्धारण गरिनु पर्ने भन्ने जिकीर प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । तर न्यायोचित अनुमान पनि शून्यताको उपज नभई त्यसलाई कुनै न कुनै तथ्यले समर्थन गरेकै हुनुपर्दछ । नेपाल भिजनबाट सेवा प्रदान गरिएका पर्यटकहरूको संख्यात्मक विवरणका सम्बन्धमा प्रतिवादी पक्षबाट फरक फरक दावी प्रस्तुत गरिएको र त्यसबाट के कति आम्दानी भयो भन्ने सम्बन्धमा पनि तथ्यपरक ढंगले विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा पुनरावेदन जिकीर र वहस जिकीरकै भरमा अनुमान गरी आय निश्चित गर्न सकिने हुँदैन । सुनिरकुमार ढुंगेलको प्रतिवेदनमा पनि निज देवेन्द्र वाग्लेले सञ्चालन गरेको ट्रेकिङ व्यवसाय र सो सम्बद्ध टिकेटिङ व्यवसाय समेतलाई समेटेको देखिन्छ । जहाँसम्म टिकेटिङ व्यवसाय अन्तर्गत अन्य ट्राभल एजेन्सीहरूसँग पनि कारोवार भएको भन्ने जिकीरको सन्दर्भ छ, निज स्वयंले पेश गरेको कागजात तथा बिल भरपाई समेतका आधारमा सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीमा गई जाँच समेत गरी म्याग्निफिसेन्ट ट्राभल र हिमाल रेइजनसँगको कारोवार यकीन गरिएको भन्ने व्यहोरा प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेकका कुन कुन ट्राभल एजेन्सीसँग के कति कारोवार भएको हो भन्ने सम्बन्धमा देवेन्द्र वाग्लेले वस्तुगत आधारहरू प्रस्तुत गरेको पनि पाईंदैन । प्रतिवादी पक्षबाट आफ्नो व्यवसाय अन्तर्गतको टिकेटिङ कारोवारमा म्याग्निफिसेन्ट ट्राभल र हिमाल रेइजनसँगको सीमित अबधिको कारोवारलाई मात्र समावेश गरिएको हुँदा सो प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको भन्ने पनि जिकीर लिइएको देखिन्छ । तर, टिकेटिङ कारोवार र ट्रेकिङ व्यवसाय एक आपसमा सम्बन्धित भए पनि प्रत्येक ट्रेकिङ एजेन्सीले ट्रेकिङ व्यवसाय सञ्चालन गरेदेखि नै टिकेटिङ व्यवसाय सँगसँगै सञ्चालन गरेको छ र तदनुरुप आय आर्जन पनि गरेको छ भनी जिकीर लिन मिल्ने हुँदैन । किनभने टिकेटिङ भनेको पर्यटन व्यवसायको एउटा छुट्टै विधा हो, त्यसलाई ट्राभल एजेन्सीहरूले छुट्टै रुपमा सञ्चालन गरेका हुन्छन् । ट्रेकिङ एजेन्सी र ट्राभल एजेन्सीका बीचमा कारोवार हुन सक्ने भए पनि यो यो ट्राभल एजेन्सीसँग यो यो मितिमा यति परिमाणको कारोवार भएको भनी स्पष्ट रुपमा दावी प्रस्तुत हुन नसक्दासम्म अनुमानका भरमा त्यसको निर्क्यौल हुनुपर्ने खालको अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

२५. अनुसन्धानका क्रममा आएका कुराहरू र प्रतिवादीले प्रमाण पुर्‍याउने गरी आएका कुरा बाहेक अन्य प्रमाणहरूको खोजी गर्ने कार्य पुनरावेदन तहबाट हुन पनि सक्दैन । संकलित तथ्य एवं प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र यकीन गरिनुपर्ने विषयमा कोरा अनुमानबाट निर्क्यौलमा पुग्न सकिँदैन । न्यायोचित अनुमानको जिकीर लिनेले त्यसका स्पष्ट आधारहरू खुलाउन सक्नु पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित Income and Employment Generation in Nepalमा उल्लेख भएका विषय समग्र राष्ट्रिय क्रियाकलाप र तथ्याङ्कमा आधारित भएकाले त्यो तथ्याङ्क सबै संस्थाका लागि निरपेक्ष रुपमा आधार बनाउन मिल्ने विषय बन्दैन । त्यसलाई आधार बनाउनु पर्ने भन्ने दावी गर्दा आफ्ना क्रियाकलाप र त्यसलाई Support गर्ने लिखत, अभिलेख वा वैज्ञानिक र वस्तुगत विवरणहरूसँगको तादाम्यता देखिनै पर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पक्षबाट जे जति प्रमाणहरू पेश गरिएको छ, त्यसका आधारमा सम्बन्धित संस्थासँग समेत बुझी प्रतिवेदनमा कारोवार यकीन गरिएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन ।

२६. निज देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको नेपाल भिजनले पर्यटन उद्योग महाशाखामा आबधिक रुपमा पेश गरेको विवरणमा उल्लेख भए अनुसार जम्मा २७३८ पर्यटकलाई सेवा पुर्‍याएको भन्ने देखिन्छ । सो विवरण अनुसार ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, जंगल सफारी, टिकेटिङ, दृश्यावलोकन लगायतका व्यवसायिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखिएकोमा नेपाल भिजन र अल्पाइन ट्राभल सर्भिसबीचको कारोवारमा समेत ती विषयहरू समावेश भएको र त्यसलाई नेपाल भिजनको कारोवार अन्तर्गत समावेश गरी त्यसैका आधारमा देवेन्द्र वाग्लेको खुद आय कायम गरिसकिएको हुँदा सोही संख्यालाई पुनः अनुमानको विषय बनाउन मिल्ने हुँदैन । यस अघि निज देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसायिक कारोवारको विश्लेषण समेत गरी त्यसका आधारमा स्वाभाविक र वस्तुपरक रुपमा आय निर्धारण भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा निज देवेन्द्र वाग्लेका नाममा रहेको बैंक एकाउण्टको स्टेटमेण्टहरूबाट देखिने बैंक दाखिलाको विवरण र सम्बन्धित व्यवसायबाट आर्जित हुनसक्ने सम्भावित रकमका बीचमा अमिल्दो अवस्था देखिएमा पनि न्यायोचित अनुमानसम्बन्धी जिकीरहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न जान्छ । निज देवेन्द्र वाग्लेको बैंक मौज्दातलाई अध्ययन गर्दा सन् २००२ जनवरी महिनामा मात्र ८० लाख ५२ हजार बैंक दाखिला गरेको भन्ने तथ्य स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (७/८ जनवरी, २००२ मा ३८ लाख २ हजार जम्मा भएको), नबिल बैंक (३० जनवरी, २००२ मा १२ लाख ५० हजार जम्मा भएको) र बैंक अफ काठमाण्डु (जनवरी ८, २००२ मा ३० लाख जम्मा भएको) बाट प्राप्त बैंक स्टेटमेन्टहरूबाट देखिएको छ । तर निज देवेन्द्र वाग्ले स्वयंले आबधिक रुपमा पेश गरेको विवरणमा उल्लेख भएको पर्यटक संख्या, ती पर्यटकहरूलाई प्रदान गरेको विभिन्न किसिमका सेवा र त्यसबाट हुने स्वाभाविक आयसँग तुलना गरेर हेर्दा त्यति ठूलो परिमाणमा रकम प्राप्त भै बैंक दाखिला हुने आधार देखिन आउँदैन । निजले ट्रेकिङ व्यवसायबाट प्राप्त गरेको आय सम्बन्धमा माथि नै बोलिसकिएको छ र देखाइसकिएको हुँदा बैंक दाखिला भएको रकमका आधारमा त्यसलाई यो प्रसँगसँग जोडेर हेर्ने र न्यायोचित अनुमान भनी बैंक दाखिला भएको रकमलाई निरपेक्ष ढंगले वैधता प्रदान गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ निज देवेन्द्र वाग्लेले आफ्नो व्यवसायबाट आय आर्जन गरेको भनी लिएको दावी र सोही दावीका आधारमा आर्थिक ऐन, २०५८ ले गरेको आयको स्वयंकर घोषणा सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत २०५८ साल पुस २६ गते र माघ ३० गते समेत गरी जम्मा रु.३५,९२,४६०।– आयकर भुक्तानी गरेको भन्ने मात्र आधारमा निजले देखाएको सम्पूर्ण आय विवरणलाई बैध आयका रुपमा गणना गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

२७. प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसायिक कारोवार र त्यसबाट भएको वैध आय कायम गर्ने सन्दर्भमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने सुनिरकुमार ढुंगेलको विशेषज्ञता, योग्यता र निजले पेश गरेको प्रतिवेदनको वैधता माथि पनि प्रतिवादी पक्षबाट प्रश्न उठाइएको छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा निज सुनिरकुमार ढुंगेल नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको सदस्यका साथै कानूनबमोजिम परामर्श सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । यो तथ्यलाई प्रतिवादी पक्षबाट पेश गरिएको वहसनोटमा पनि स्वीकार नै गरिएको देखिन्छ । निजको सोही योग्यता र विशेषज्ञतालाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २१ बमोजिम निजलाई आयोगले अनुसन्धानकर्ताका रुपमा नियुक्त गरेको भन्ने तथ्य वादी पक्षबाट पेश गरिएको वहसनोट साथ संलग्न आयोगको मिति २०६०।३।१७ को निर्णय समेतबाट देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २१ ले स्पष्ट रुपमा आयोगले अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्दा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० समेतले त्यस्ता विशेषज्ञद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिँदा यस सम्बन्धमा प्रतिवादी पक्षले उठाएको प्रश्न कानूनी आधारमा पनि ग्राह्य देखिन आएन ।

२८. प्रतिवादी मध्येका चिरञ्जिवी वाग्लेबाट भएको भनिएको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कसूरमा अर्का प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको संलग्नता देखिन्छ वा देखिँदैन र निजलाई मतियारको रुपमा लिन मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा वादी पक्षको पुनरावेदनपत्रमा कसूर गर्ने अभियुक्तलाई कसूर गर्न सहयोग गर्ने वा साथ दिने वा परिवन्द मिलाई दिने व्यक्तिलाई नै कसूरको मतियार मान्नुपर्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को उद्देश्य पनि त्यही रहेकोले आफ्ना बाबु चिरञ्जिवी वाग्लेबाट भएको भ्रष्टाचारलाई लुकाउने नियतले देवेन्द्र वाग्लेले कार्य गरेको अवस्थामा निजलाई मतियार मानी सजाय हुनुपर्ने भनी जिकीर लिइएको छ । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ लाई आधार बनाइएको देखिन्छ । उक्त दफा २२ लाई अध्ययन गर्दा त्यसले मतियारलाई सजाय भन्ने शीर्षकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरको मतियारलाई हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा के कस्तो कार्य गरेमा मतियार मानिने भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको पाईंदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मतियारको परिभाषा उल्लेख गरिएको छैन । यसरी सम्बन्धित कानूनमा परिभाषित नभएको शब्दलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा विशेष अदालतबाट विभिन्न भाषिक एवं कानूनी शब्दकोषहरूलाई समेत आधार बनाइएको छ ।

२९. शब्दकोषहरूमा उल्लेख भएअनुसार कुनै व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको कसूरमा मतियार मान्नका लागि उसले सो कसूरको मुख्य अभियुक्तद्वारा भएको कसूरजन्य कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्‍याएको हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । मतियार कायम हुनका लागि कसूरजन्य क्रिया भएको कुराको स्पष्ट जानकारी निजलाई भएको हुनुपर्छ र त्यस्तो क्रिया सम्पन्न गर्नका लागि मुख्य अभियुक्तलाई प्रोत्साहित गरेको, सल्लाह दिएको वा अन्य कुनै पनि किसिमले सघाएको देखिनु पर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेले वावु चिरञ्जिवी वाग्लेबाट आर्जित सम्पत्ति आफ्नो नाममा राखेको र सम्पत्तिलाई आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्ति भनी झुठो व्यहोरा उल्लेख गरेको भनी आरोपित गरिएको देखिन्छ । तर आफ्ना बाबु चिरञ्जिवी वाग्लेबाट भएको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाको बारेमा निजलाई समयमै जानकारी थियो, त्यस्तो कार्यमा निज समेत संलग्न थिए र निजले यो यसरी सहयोग र प्रोत्साहित समेत गरे भनी स्पष्ट रुपमा दावी लिन सकेको देखिँदैन । केबल बाबुबाट आर्जित सम्पत्ति देवेन्द्र वाग्लेको नाममा रहेको भन्ने मात्र आधारका साथ अभियोगपत्रमा आरोप लगाइएको देखिन्छ । एकासगोलमा रहेका बाबु छोराबीच एकबाट आर्जित सम्पत्ति अर्कोको नाममा राख्ने वा रहने प्रक्रिया अत्यन्त स्वाभाविक मानिन्छ, त्यत्तिकै भरमा एकको आपराधिक क्रियामा अर्को पनि संलग्न थियो भनी स्वतः अनुमान गर्न मिल्दैन । देवेन्द्र वाग्लेले आफ्नो छुट्टै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको कुरामा विवाद छैन भने चिरञ्जिवी वाग्लेकै पनि पारिश्रमिक, भत्ता लगायतको नियमित रुपमा आय आर्जन भएको अवस्था देखिएको छ । त्यसरी वैध रुपमा नै आय आर्जन गर्नसक्ने हैसियतमा रहेका आफ्ना बाबुले आर्जन गरेको सम्पत्ति छोराको नाममा राख्दा छोरालाई सो आयको वैधता अवैधताको जानकारी हुन्छ नै भनी मान्न पनि सकिँदैन । यसरी देवेन्द्र वाग्लेको नाममा वावुबाट आर्जित सम्पत्तिसम्म रहेको अवस्था देखिएको भएतापनि चिरञ्जिवी वाग्लेको अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यसँग निज देवेन्द्र वाग्लेको संलग्नता वा सहयोग रहेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण वादी पक्षबाट पेश हुन सकेको छैन । निज देवेन्द्र वाग्लेले बाबुलाई कसूर गर्न सहयोग गरेको वा साथ दिएको वा परिवन्द मिलाएको भन्ने वादी दावी बाहेक त्यसको पुष्ट्याईको कुनै आधार नभएको स्थितिमा निजलाई मतियार कायम गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसूर गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट आर्जित हो भनी आफ्ना समेत नाउँमा राख्नुलाई उक्त ऐनको दफा २२ अन्तर्गतको कसूर हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने भन्ने विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखियो ।

३०. माथि विभिन्न प्रश्नहरूको निरुपण भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला समग्रमा मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने भएको छ । साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) को निरन्तरताको विषय, VDIS अन्तर्गत कर बुझाएको सम्पत्तिको स्रोतको वैधताको विषय, प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले वास्तविक रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति, प्रतिवादीहरूका नाममा रहेको जग्गाको मूल्य कायम गर्ने विषयका साथै शान्तादेवी वाग्लेका नाममा रहेको कित्ता नं. ३१७ को जग्गाको हैसियत समेतका विषयमा माथि विभिन्न सन्दर्भमा विवेचना भै ती विषयमा विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मनासिव नै हुँदा त्यसमा पुनः थप व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने भएन ।

३१. यस अघि प्रश्न नं. ३ अन्तर्गत प्रतिवादीमध्येका देवेन्द्र वाग्लेको आय कायम गर्ने सम्बन्धमा विशेषज्ञबाट पेश भएको प्रतिवेदनका विषयमा गरिएको विश्लेषणबाट प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले संलग्न रहेको व्यवसायबाट भएको खुद आय रु.१,२६,०९,१६१।२६ कायम हुन आएको छ । तर विशेष अदालत काठमाडौंबाट निज देवेन्द्र वाग्लेको व्यापार व्यवसायको आय रु.६३,८२,९९३।१९ कायम गरिएको सन्दर्भमा सो हदसम्म विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिँदैन । प्रतिवादी मध्येका देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसायबाट आर्जित आय, प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले सांसद तथा मन्त्री पदमा रहँदा पारिश्रमिक लगायतको स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय समेतलाई आधार बनाएर स्रोत खुलेको सम्पत्ति र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति यकीन गरिएको अवस्था हुँदा वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको आयमा परिवर्तन भएको अवस्थामा त्यसमा पुनः विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

३२. त्यसतर्फ हेर्दा प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिमध्ये पैतृक बाहेकका जग्गाहरूको विगो कायम गर्ने सम्बन्धमा यस अघि नै विवेचना भैसकेको छ । त्यस बाहेक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित कित्ता नं. ३१७ को जग्गामा बनेको घर तथा सो घरभित्रका फर्निचर लगायत आन्तरिक साजसज्जा (Interior Decoration) तर्फ रु.३५,९६,९९०।०१ विगो कायम गरिएको भए पनि घर निर्माण भएको वर्ष २०५२/०५३ को दररेटका आधारमा घर, ग्यारेज, पालेघरको माथिल्लो तला र टहराको लागत मूल्य रु.२७,०५,२९१।६९ र विद्युतीय उपकरण र आन्तरिक साजसज्जासहितका फर्निचरका सामानहरूको मूल्य रु.७,२७,११२।– समेत गरी जम्मा रु.३४,३२,४०३।६९ मात्र विगो कायम गरिएको देखिन्छ । घर निर्माण भएको मितिका सम्बन्धमा वादी पक्षबाट फरक जिकीर लिन नसकेको अवस्थामा विशेष अदालतबाट निर्माण भएको वर्षको दररेट समेतलाई आधार मानी घर, ग्यारेज, पालेघर र टहराको विगो कायम गर्दा वस्तुपरक ढंगबाट नै कायम गरिएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

      ३३. जहाँसम्म घरको आन्तरिक साजसज्जा तथा फर्निचरहरूको छुट्टै मूल्याङ्कन गरी विगो कायम गरिएको सन्दर्भ छ, अभियोगपत्रसाथ पेश गरिएको प्रतिवेदन र प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता जागेश्वर महासेठ र जयन्त राजवंशीसँग अदालतबाट भएको बकपत्र समेतलाई आधार बनाइएको देखिएतापनि सो प्रतिवेदनलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा त्यसमा उल्लेख गरिएका फर्निचर र विद्युतीय उपकरणहरू अस्वाभाविक र विलासीयुक्त भन्ने देखिँदैनन् । सामान्य खालका फर्निचर र विद्युतीय उपकरण लगायतका आन्तरिक साजसज्जाका सामानहरूको प्रकृति हेर्दा एकैचोटी खरीद गरिएको नभै क्रमिक रुपमा जोडिएको जस्तो देखिन आउँछ । चिरञ्जिवी वाग्ले सांसद र मन्त्री जस्तो नियमित रुपमा पारिश्रमिक र भत्ता बुझ्ने पदमा रही पटक पटक विदेश भ्रमणमा समेत गएको भन्ने देखिएको स्थितिमा देशभित्र र विदेश भ्रमणका क्रममा समेत समय समयमा घरायसी आवश्यकताका सामानहरू जोड्दै जाने क्रियालाई अत्यन्त स्वाभाविक क्रियाका रुपमा लिन सकिन्छ । निज चिरञ्जिवी वाग्लेले बैंकमा रहेको रकमलाई आफ्नो पारिश्रमिक लगायतको आयका रुपमा प्रस्तुत गरेको पाइएको र विशेष अदालतसमक्ष आफूले पारिश्रमिक, भत्ता र वैदेशिक भ्रमण समेतबाट प्राप्त गरेको भनी विवरण समेत प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा सो रकमको उपयोग त्यस्तै घरायसी सर सामानमा भएको मान्न सकिने देखिन्छ । विद्युतीय उपकरण, फर्निचर र अन्य Interior Decoration का सामान भनी अभियोजनपक्षबाट ई. जागेश्वर महासेठ र जयन्तकुमार राजवंशीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई टेलिभिजन, टेप रेकर्डर, डेक, रेफ्रिजेरेटर, रुम हिटर, सोलार हिटर, सोफा, कफि टेबल, प्लाष्टिक चेयर, कार्पेट, पलङ, फाइल क्याविनेट, साधारण पर्दा, डाइनिङ टेबल, ड्रेसिङ टेबल, कम्प्युटर टेबल लगायतका सामानहरूको विवरण प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । त्यस्ता सामानहरू सांसद र मन्त्री पदमा लामो समयसम्म वहाल रहँदा पारिश्रमिक र सुविधा रकमबाट आवश्यकतानुसार खरीद गर्दै जोडजाम गरेको हुनसक्ने कुरा स्वाभाविक रुपमा अनुमान गर्न सकिने विषय हुँदा रु.७,२७,११२।– मूल्य कायम गरिएका ती सामानहरूलाई चिरञ्जिवी वाग्लेको नियमित आय आर्जनभित्र नपारी छुट्टै अस्तित्व प्रदान गरी विगो कायम गरिएको हदसम्मको विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिएन ।

      ३४. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूका नाममा रहेको बैंक मौज्दात र शेयरका सम्बन्धमा पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका मौज्दात रकम र विभिन्न संघ संस्थाको शेयर मूल्याङ्कन गरिरहनु नपर्ने प्रकृतिको भएकाले र तिनीहरू जहाँ जुन अवस्थामा छन्, यथावत् रुपमा नै रहेको हुँदा त्यसको थप मूल्याङ्कन र विवेचना गरिरहनु पर्ने भएन । बैंक मौज्दाततर्फ मिसिल संलग्न विभिन्न बैंकका स्टेटमेन्टहरूबाट प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेका नाममा विभिन्न बैंकमा जम्मा रु.६,६६,९११।५२ रहेको देखिन्छ भने देवेन्द्र वाग्लेका नाममा विभिन्न बैंकमा जम्मा रु.१,९३,८३,१४८।३१ रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी विभिन्न संघ संस्थामा भएको शेयर लगानीतर्फ देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा युनिक एकेडेमिक वोर्डिङ स्कूल, रत्ननगर चितवनमा रु.४,००,०००।– र ओरल एडभरटाइज एजेन्सीमा रु.१,००,०००।– समेत गरी जम्मा रु.५,००,०००।– र अञ्जू शर्मा वाग्लेका नाउँमा नेपाल मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्समा रु.१,५००।– म्याग्निफिसेन्ट ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि.मा रु.३,७५,०००।–, एम.एन. इन्टरनेशनलमा रु.२,००,०००।–, तारा गाउँ रिजेन्सी होटलमा रु.४२,०००।–, पाल्पा इन्जिनियरिङ कजेजमा रु.७५,०००।–, सिद्धार्थ मल्टिपल इन्स्टिच्यूटमा रु.१५,०००।– र कुमारी कलेज जोरपाटीमा रु.१,५०,०००।– समेत गरी जम्मा रु.८,५८,५००।– शेयर लगानी रहेको देखिन्छ । बैंक मौज्दात र शेयर लगानीसम्बन्धी उल्लिखित विवरणलाई प्रतिवादी पक्षले पनि अस्वीकार गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । त्यसमध्ये अञ्जू शर्मा वाग्लेका नाममा सिद्धार्थ मल्टिपल इन्स्टिच्यूटमा रहेको शेयर लगानी रु.१५,०००।– लाई निज स्वयंले विवाहमा पाएको रकमबाट लगानी गरेको भनी जिकीर लिएको आधारमा अभियोगपत्रमा नै दाइजो भनी बाहेक गरिएको देखिन्छ । निज अञ्जू शर्मा वाग्लेले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा निजका नामबाट भएको शेयर लगानीलाई आफ्ना पति देवेन्द्र वाग्लेको आय आर्जनसँग जोडेर त्यसलाई वैध आयका रुपमा उल्लेख गरेबाहेक अन्यथा जिकीर लिन सकेको पाईंदैन । तसर्थ बैंक मौज्दात र शेयर लगानीतर्फ अभियोगपत्रबमोजिम विगो कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला सो हदसम्म मनासिव नै देखिन आउँछ ।

      ३५. प्रतिवादीहरूका नाममा रहेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसमा सवारी साधनलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी साधनको हकमा चिरञ्जिवी वाग्लेका नाममा मन्त्री सुविधामा खरीद गरिएको टोयोटा प्राडो गाडी– १ र देवेन्द्र वाग्लेका नाममा मार्टिज गाडी–१ तथा देवेन्द्र वाग्ले र कुमार रुपाखेतीको संयुक्त नाममा स्यान्ट्रो गाडी– १ समेत गरी जम्मा ३ वटा सवारी साधन रहेको देखिन्छ । खरीद मूल्यलाई आधार बनाउँदा ती सवारी साधनमा (स्यान्ट्रो गाडीको हकमा देवेन्द्र वाग्लेको हिस्सा मात्र) जम्मा रु.२९,००,०००।– लगानी भएको देखिन्छ । सवारी साधनको विगोतर्फ प्रतिवादीहरूले अन्यथा जिकीर लिएको अवस्था पनि नरहेको हुँदा सो सम्बन्धमा पनि विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखिन आउँछ ।

      यसरी माथि गरिएको समग्र विश्लेषणबाट प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको देहायका चल अचल सम्पत्तिको कूल मूल्य रु.३,४३,२३,८३२।५२ कायम हुन आउने देखियो ।

सम्पत्तिको किसिम	कायम भएको मूल्य (विगो) रु.
जग्गा जमिन	६७,८२,८६९।००
घर, ग्यारेज, पालेघर समेत	२७,०५,२९१।६९
फर्निचर, विद्युतीय उपकरण र आन्तरिक सजावटका सामग्री समेत	७,२७,११२।००
सवारी साधन	२९,००,०००।००
बैंक मौज्दात	१,९८,५०,०५९।८३
शेयर लगानी	१३,५८,५००।००
जम्मा	३,४३,२३,८३२।५२

 

      ३६. उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये चिरञ्जिवी वाग्लेको नाममा रहेको बैंक मौज्दात रु.६,६६,९११।५२, रु.७,२७,११२।– मूल्यका घरभित्रका फर्निचर, विद्युतीय उपकरण र आन्तरिक साजसज्जाका सामानहरू, देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसायबाट आर्जित रकम रु.१,२६,०९,१६१।२६ र अञ्जू शर्मा वाग्लेका नाममा सिद्धार्थ मल्टिपल इन्स्टिच्यूटमा रहेको शेयर लगानी रु.१५,०००।– समेत गरी जम्मा रु.१,४०,१८,१८४।७८ मात्र स्रोत खुलेको वैध आयका रुपमा रहेको पाइयो । चिरञ्जिवी वाग्लेका नाममा रहेको बैंक मौज्दात, घरभित्रका फर्निचर, विद्युतीय उपकरण समेतका सामान र सिद्धार्थ मल्टिपल इन्स्टिच्यूटमा रहेको अञ्जू शर्मा वाग्लेको शेयर लगानी बाहेक सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति देवेन्द्र वाग्लेको व्यवसायबाट आर्जित रकमबाट जोडिएको भन्ने देखिन आएको परिप्रेक्ष्यमा निज देवेन्द्र वाग्लेको स्रोत खुलेको वैध आयका रुपमा मान्यता प्राप्त रु.१,२६,०९,१६१।२६ मध्येबाट के कुन सम्पत्ति जोडिएको हो भनी छूट्याई बाँकी सम्पत्तिलाई प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको नाममा राखेको सम्पत्तिका रुपमा लिनु पर्ने देखियो । प्रतिवादीहरूका नाममा रहेको सम्पत्तिमध्ये यो यो सम्पत्ति स्रोत खुलेको सम्पत्ति र यो यो सम्पत्ति स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्ति हो भनी अभियोजन पक्षले खुलाउन सकेको पाईंदैन । तसर्थ प्रतिवादीहरूका नाममा रहेको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिलाई विशेष अदालतको फैसला समेतलाई आधार मानी स्रोत खुलेको र नखुलेको सम्पत्तिअन्तर्गत वर्गीकरण गर्दा देहायबमोजिम गर्नु न्यायोचित हुन आउँछ :

 

 

स्रोत खुलेको सम्पत्ति

सम्पत्तिको किसिम	रकम रु.
प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेको नाममा रहेको बैंक मौज्दात	६,६६,९११।५२
प्रतिवादी शान्तादेवी वाग्लेका नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित घरभित्रका फर्निचर, विद्युतीय उपकरण र आन्तरिक सजावटका सामग्रीहरू समेत	७,२७,११२।००
प्रतिवादी अञ्जू शर्मा वाग्लेका नाममा सिद्धार्थ मल्टिपल इन्स्टिच्यूटमा रहेको शेयर लगानी	१५,०००।००
प्रतिवादी शान्तादेवी वाग्ले र देवेन्द्र वाग्लेका नाममा रहेको जग्गा जमिन	६७,८२,८६९।००
प्रतिवादी शान्तादेवी वाग्लेका नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित घर	२७,०५,२९१।६९
प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको नाममा रहेको जम्मा बैंक मौज्दात रु.१,९१,८३,१४८।३१ मध्ये	१,७७,५००।५७
प्रतिवादी अञ्जू शर्मा वाग्लेका नाममा रहेको शेयर लगानी	८,४३,५००।००
प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेका नाममा रहेको बा.२ च ९२९६ नं. को प्राडो गाडी	१६,००,०००।००
प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले समेतको संयुक्त नाममा रहेको बा.३च६३२० नं. को स्यान्ट्रो गाडी (देवेन्द्र वाग्लेको हिस्सा मात्र)	५,००,०००।००
१,४०,१८,१८४।७८

     

     

स्रोत नखुलेको बाँकी सम्पत्ति

सम्पत्तिको किसिम	विगो रु.
प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको नाममा रहेको बैंक मौज्दात रु.१,९१,८३,१४८।३१ मध्ये स्रोत खुलेको रु.१,७७,५००।५७ कट्टा गरी बाँकी हुन आउने बैंक मौज्दात	१,९०,०५,६४७।७४
प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाममा रहेको शेयर लगानी (युनिक एकेडेमिक बोर्डिङ स्कूल, रत्ननगर चितवनमा रु.४,००,०००।०० र ओरल एडभरटाइज एजेन्सीमा रु.१,००,०००।०० समेत)	५,००,०००।००
प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा रहेको बा.३ च ५५९१ नं. को मार्टिज गाडी	८,००,०००।००
स्रोत नखुलेको जम्मा सम्पत्ति	२,०३,०५,६४७।७४

 

 

      ३७. माथि गरिएको विश्लेषण तथा उल्लिखित तथ्यगत विवरण समेतका आधारमा प्रतिवादीहरूका नाममा रहेको कूल रु.३,४३,२३,८३२।५२ को सम्पत्तिबाट स्रोत खुलेको वैध आयका रुपमा मान्यता पाउने देखिन आएको रु.१,४०,१८,१८४।७८ कटाउँदा बाँकी हुन आउने रु.२,०३,०५,६४७।७४ बराबरको सम्पत्तिसम्म प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले आरोपपत्रबमोजिम गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी आफ्ना छोरा देवेन्द्र वाग्लेका नाममा राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसूर गरेको देखियो । सो देखिनाले स्रोत खुलेको सम्पत्ति बाहेक आरोपपत्रमा दावी लिएको प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेको नाउँको सम्पूर्ण बैंक मौज्दातमध्ये रु.१,९०,०५,६४७।७४, निज देवेन्द्र वाग्लेका नाउँको युनिक एकेडेमिक बोर्डिङ स्कूल, रत्ननगर चितवन तथा ओरल एडभरटाइज एजेन्सीमा रहेको सम्पूर्ण शेयर लगानी र देवेन्द्र वाग्लेकै नाउँमा रहेको सवारी साधन (बा.३ च ५५९१ नं. को मार्टिज गाडी) समेतको चल अचल सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) तथा दफा ४७ बमोजिम जफत हुने अवस्था देखिन आयो ।

       ३८. यस प्रकार प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेलाई विशेष अदालत काठमाडौंबाट ठहर भएको विगोको अङ्क फरक पर्ने देखिएको स्थितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्था समेत दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन आउँछ । उक्त दफा २०(२) मा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको विगो अनुसार दुई वर्षसम्म कैद र जरीवाना गरी आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्ति जफत गरिनेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबाट गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विगोको मात्राअनुसार नै सजायको हदपनि घटी बढी कायम गर्नु न्यायोचित र स्वाभाविक हुन आएको छ । विशेष अदालतले पुनरावेदक प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले स्रोत खुलाउन नसकी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको ठहर्‍याएको विगो रु.२,७२,५८,९२७।८१ यस अदालतबाट माथि गरिएको विश्लेषणबमोजिम केही घट्न जाने भै रु.२,०३,०५,६४७।७४ मात्र विगो कायम हुने देखिएकोले सो विगो जफत भै विगोबमोजिम जरीवाना र सोही विगो तथा जरीवानाको अङ्कको आधारमा विचार गर्दा कैदको हकमा पनि न्यायोचित रुपले हेरिँदा फरक गरिनु उपयुक्त देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम १ वर्ष कैद तथा दफा २४ बमोजिम थप ६ महिनासम्म कैद गर्नु मनासिव हुन आउने भै जम्मा १ वर्ष ६ महिना कैद हुने देखियो ।

      ३९. तसर्थ माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको तथ्य, प्रमाण, कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विश्लेषणबाट विशेष अदालत काठमाडौंले प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफ्ना छोरा देवेन्द्र वाग्लेका नाममा राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्‍याई भएको हदसम्मको फैसला मनासिव देखिए तापनि ऐ.ऐनको दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम रु,२,७२,५८,९२७।८१ विगो कायम गरी विगोबमोजिम जरीवाना र १ वर्ष ६ महिना कैद तथा ऐ.ऐनको दफा २४ बमोजिम १ वर्ष थप कैद समेत जम्मा २ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्‍याएको फैसला विगोको हकमा केही फरक पर्न आई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका रुपमा देखिन आएको रु.२,०३,०५,६४७।७४ विगो कायम हुनआएको परिप्रेक्ष्यमा विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।४।७ को फैसला केही उल्टी भै गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको उक्त सम्पत्ति जफत हुने तथा निज प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विगोअनुसार रु.२,०३,०५,६४७।७४ जरीवाना र १(एक) वर्ष कैद तथा ऐ.ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ (छ) महिना कैद समेत गरी जम्मा १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ । प्रतिवादी मध्येका देवेन्द्र वाग्लेलाई मतियारमा सजाय गरी अभियोग दावीबमोजिम बिगो समेत कायम गरिपाऊँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको र सम्पूर्ण अभियोग दावीबाट सफाइ पाउनु पर्ने भन्ने प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्ले तथा देवेन्द्र वाग्लेले व्यवासायिक कारोवारबाट गरेको सम्पूर्ण आयलाई मान्यता दिनु पर्ने भन्ने प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्ले समेतको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । अरु तपसीलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

 

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला केही उल्टी भै प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेलाई जम्मा १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहरेकोले विशेष अदालतको फैसलाको तपसील खण्ड १ बमोजिमको लगत कायम नरहने हुँदा सो कट्टा गरी निज प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेको हकमा निज मिति २०५९।८।४ देखि २०५९।९।१० सम्म अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेको देखिँदा उक्त अबधि ०/१/५ (एक महिना पाँच दिन) कटाई बाँकी कैद १ वर्ष ४ महिना २५ दिनको लगत कसी कानूनबमोजिम असूल गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगतदिनू ...........................    १

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला केही उल्टी भै प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेलाई रु.२,०३,०५,६४७।७४ जरीवाना हुने ठहरेकोले विशेष अदालतको फैसलाको तपसील खण्ड २ बमोजिमको लगत कायम नरहने हुँदा सो कट्टा गरी निज प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले उक्त जरीवाना बुझाए जेथा जमानत फुकुवा गरिदिनु र नबुझाए यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको जेथा जमानत समेतबाट कानूनबमोजिम असूलउपर गर्न जेथा जमानतको विवरणसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ...... २

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला केही उल्टी भै देहायका प्रतिवादीहरूका नाममा रहेको देहायको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र दफा ४७ अनुसार जफत हुने ठहरेकोले विशेष अदालतको फैसलाको तपसील खण्ड ३ बमोजिमको लगत कायम नरहने हुँदा सो कट्टा गरी देहायमा लेखिएबमोजिमका सम्पत्ति कानूनबमोजिम लिलाम तथा बिक्री गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा लगत दिनू .............. ३

 

१.     प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा रहेको रु.८,००,०००।– मूल्यको बा.३ च ५५९१ नं. को मार्टिज गाडी – १

२.    प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा रहेको ओरल एड्भरटाइज एजेन्सीको शेयर लगानी रु.१,००,०००।–

३.    प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा रहेको युनिक एकेडेमिक बोर्डिङ स्कूल, रत्ननगर चितवनको शेयर लगानी रु.४,००,०००।–

 

      माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा देहायका बैंकहरूमा रहेको जम्मा बैंक मौज्दात रु.१,९१,८३,१४८।३१ मध्ये स्रोत खुलेको रु.१,७७,५००।५७ कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रु.१,९०,०५,६४७।७४ बैंक मौज्दात प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी देवेन्द्र वाग्लेका नाउँमा राखेको ठहरी जफत हुने भएकाले विशेष अदालतको फैसलाको तपसील खण्ड ४ बमोजिमको लगत कायम नरहने हुँदा सो कट्टा गरी देहायका बैंकहरूमा रहेको बैंक मौज्दातमध्ये स्रोत खुलेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ... ४

 

१.     नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको बैंक व्यालेन्स रु.२०,३३,७६४।३१ मध्ये स्रोत खुलेको रु.१,७७,५००।५७ बाहेकको बाँकी बैंक व्यालेन्स रु.१८,५६,२६३।७४

२.    स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, कान्तिपथमा रहेको बैंक व्यालेन्स रु.५७,१२,३८५।००

३.    हिमालयन बैंक, त्रिदेवी मार्गमा रहेको बैक व्यालेन्स रु.३३,०२,८७२।००

४.    बैंक अफ काठमाडौंमा रहेको बैंक व्यालेन्स रु.४१,३४,००६।००

५.    नविल बैकमा रहेको बैंक व्यालेन्स रु.४०,००,१२१।००

 

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी देवेन्द्र वाग्लेले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहरेको हुँदा निजले विशेष अदालतको आदेशबमोजिम राखेको धरौट बापतको जेथा जमानतको सम्पत्तिको रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनू .......................... ५

प्रतिवादी चिरञ्जिवी वाग्लेलाई फैसलाले लागेको कैद तथा जरीवाना असूल भएपछि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिमको स्रोत खुलेको सम्पत्तिको रोक्का फुकुवाको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनू ................................................... ६

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ............. ७

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६७ साल चैत्र २ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला