निर्णय नं. ८५२० - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं. ८५२०    ने.का.प.२०६७       अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

रिट नं. ०६४ –WO– ०५७३

आदेश मितिः २०६७।७।११।५

विषय :— उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः कञ्चनपुर जिल्ला श्रीपुर गा.वि.स.वडा नं ६ बस्ने जंगबहादुर न्यौपाने समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर समेत

 

§  फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सामान्यतः माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गरिँदैन र त्यसमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दा पनि अत्यन्त सावधानी अपनाइन्छ । अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत तहतह निर्णय हुँदै अन्तिम भएर रहेको फैसलालाई कार्यान्वयन हुनै नपाउने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ भने त्यसमा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतबाट हस्तक्षेप गरिनु पर्ने परिस्थितिको निर्माण हुनसक्ने ।

§  फैसलाले जहिले पनि कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको हुन्छ, कार्यान्वयन नहुने फैसलाको कुनै औचित्य रहँदैन । यदि फैसलाको कार्यान्वयन भएन भने सम्बन्धित पक्षले साँचो अर्थमा न्यायको अनुभूति गर्न नै पाउँदैनन् । त्यसैले न्यायापेक्षीलाई न्यायको अनुभूति गराउने प्रक्रियाका रुपमा रहेको फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावित तुल्याउने वा त्यसमा अबरोध सिर्जना गर्ने खालका कुनै पनि कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा तहसीलदारले गर्ने निर्णय, सोउपर दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गर्न सकिने र जिल्ला न्यायाधीशको निर्णयउपर समेत अ.वं.१७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतसमक्ष समेत निवेदन दिन सकिने सम्मका अन्य प्रक्रियाहरू पनि छन् । त्यसैले फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा दायर हुन आएका निवेदनमा सम्बन्धित अधिकारीले सो निवेदनमा प्रयुक्त शब्दका आधारमा भन्दा पनि अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निरुपण गरेको विषयका आधारमा निर्णय दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद काफ्ले

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  दण्ड सजायको ४४, ४६ र ६१

§  अ.वं. २७

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १५

आदेश

न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः–

जिल्ला कञ्चनपुर श्रीपुर गा.वि.स.वडा नं. ६ का साविक नापीका कित्ता नं. ८७, २३७, २३८, २३९ समेतका जग्गाहरू म रिट निवेदकको जेठी श्रीमती मनकुमारी न्यौपानेका नाउँमा दर्ता भएको सगोलको जग्गा भएकोमा निज मनकुमारीले विपक्षीहरूमध्येका वासुदेव दाहाल, वेदमाया लोहनी, देवकीमाया पौडेललाई दानपत्र र.पा.दा.खा. गरी दिएको हुँदा उक्त दानपत्र रजिष्ट्रेशन दा.खा.बदर र अंश मुद्दा दायर भई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।१०।१३ मा र पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरबाट मिति २०५२।१।७ मा सम्पूर्ण लिखतमध्ये ८ खण्डको ४ खण्ड बदर हुने गरी फैसला भई अन्तिम भएर रहेको थियो । अंश मुद्दामा पनि हामी ४ जनाले ४ भाग अंश पाउने गरी फैसला भएकोले दण्ड सजायको ४४ नं. अनुसार दा.खा. को लागि पूर्जी गरिपाऊँ भनी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो अदालतका निमित्त स्रेस्तेदारबाट मिति २०६४।३।१ मा फैसलामा र.पा.दा.खा. बदर गरी दिनु भनी बदर तर्फमात्र बोलेकोले सोउपर दण्ड सजायको ६१ नं. अनुसार कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गरेकोमा न्यायाधीशबाट फैसलाले निवेदकहरूको अंशको हदसम्म र.पा.दा.खा. बदर गरी दिएको र सो फैसलामा बदर गर्न सम्बन्धित अड्डामा लेखी दिनु भनी मिति २०६४।३।१५ मा आदेश भएको र सोहीबमोजिम हामीले हाम्रो नाममा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरबाट श्रीपुर गा.वि.स.वडा नं.६ को कित्ता नं. ९८३, ८१५, १५७९, १५८१ कायम भै जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरेकोमा विपक्षीहरूले कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको आदेशउपर पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा अ.वं.१७ नं. को निवेदन दिनु भएको र सो निवेदनका आधारमा कारवाही हुँदा मिति २०६४।५।१३ मा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६४।३।१५ को आदेशमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने म्याद समेतको दण्ड सजायको ४४ र ४६ नं. को व्याख्याको प्रश्नमा मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ भनी आदेश भएको छ । पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेशमा फैसला कार्यान्वयनको म्याद सम्बन्धमा गलत व्याख्या गरिएको छ । फैसलाको तपसील खण्डमा अड्डाको भुलबस उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नभएकै कारणले हाम्रो अंश हकको सम्पत्तिबाट हामी बञ्चित हुनुपर्ने होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले मिति २०६४।५।१३ मा गरेको त्रुटिपूर्ण आदेशबाट हामी निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेको हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू बदर गरी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६४।३।१५ को आदेश कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी पुनरावेदन अदालत पाटन समेतको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६४।९।११ मा भएको आदेश ।

शुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६४।३।१५ को आदेश वेरीतको हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी विपक्षी मध्येकी वेदमाया लोहनी समेतले अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन दिएको र उक्त निवेदनमा भएको आदेशअनुसार कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदनप्राप्त भै उक्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा मिति २०५०।१०।१३ र २०५२।१।७ को फैसलाले जिती पाएको भनेको जग्गा हाल कित्ता परिवर्तन भैसकेको भन्ने कुरा स्वयं निवेदन दावीमा उल्लेख भैसकेपछि र अंश मुद्दाको तायदातीबमोजिमको जग्गा पाउने भन्ने उल्लेख भएको कुन कुन जग्गा अंशको तायदातीमा थिए भन्ने कुरा मिसिलबाट हाल दरपीठको आदेशमा दरपीठ बदर हुने वा नहुने भन्ने सम्मको विषयमा मात्र बोल्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरूलाई समेत निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा फैसलामा उल्लिखित बदर भएको जग्गा कानूनबमोजिम यी निवेदकहरूका नाउँमा दर्ता नामसारी गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरमा लेखी पठाइदिनु भनी गरेको मिति २०६४।३।१५ को आदेशमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने म्याद समेतको दण्ड सजायको ४४ र ४६ नं. को व्याख्याको प्रसँगमा समेत मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । मिति २०६४।३।१ को निमित्त स्रेस्तेदारको दरपीठ आदेशबमोजिम गर्नु साथै मिति २०६४।३।२१ को च.नं.२६६५ को जग्गा दर्ता नामसारी गरिदिने व्यहोराको यस अदालतको पत्र र सोको आधारमा भएका सबै काम कारवाही बदर गर्नु गराउनु भन्ने आदेश भएको कुरा यस अदालतको रेकर्डबाट देखिन आउँछ । यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशले विपक्षी रिट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन हुने कुनै काम कारवाही भए गरेको नहुँदा यस अदालतलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका तर्फबाट ऐ.का रजिष्ट्रारले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

निवेदक आफैंले जिती पाएको फैसलाको जानकारी विपक्षीलाई १३ वर्ष अगाडि नै भएको, निजले विना कारण १३ वर्षसम्म उक्त फैसलाको सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगरी नाजायज ढिलाई गरेको र हाल जग्गाको कित्ता फेरबदल भई अवस्था परिवर्तन समेत भएकोले विलम्वको लागि आवश्यक तिनैवटा तत्वको विद्यमानता प्रस्तुत निवेदनमा रहेको हुँदा विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा निवेदन खारेज गरिपाऊँ । फैसलाले बोलेको भन्दा बढी विषयमा कुनै कुरा लेख्न र आदेश गर्न समेत नमिल्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । त्यसैले निमित्त स्रेस्तेदारले गरेको मिति २०६४।३।१ को दरपीठ आदेश कानूनसंगत र फैसलासंगत हुँदाहुँदै पनि विना आधार र विना कारण जिल्ला न्यायाधीशले बदर गर्नु भएको मिति २०६४।३।१५ को आदेश न्यायोचित र फैसला अनुकूलको नभएको हुँदा जिल्ला न्यायाधीशले गर्नु भएको आदेशलाई बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतले मिति २०६४।५।१३ को आदेशमा कुनै परिवर्तन गरिरहनु पर्ने अवस्था नभएकाले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वेदमाया लोहनी, देवकीमाया पौडेल र मनकुमारी न्यौपानेले पेश गर्नु भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद काफ्लेले र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र पौडेलले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट भएको मिति .२०६४।५।१३ को आदेश बदरको माग गरिएको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित उक्त आदेश र सो आदेशसँग सम्बन्धित मुद्दाको अन्य तथ्य समेतलाई हेर्दा यी निवेदकहरू वादी र विपक्षी मनकुमारी न्यौपाने समेत प्रतिवादी भै चलेको अंश तथा र.पा.दा.खा.मुद्दामा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट भएको फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ । ती फैसलाहरूमध्ये र.पा.दा.खा. मुद्दाको फैसलालाई आधार बनाई वादीका तर्फबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि परेको निवेदनमा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले फैसलामा उल्लेख भएको व्यहोरा भन्दा अगाडि गएर कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने समेतका आधारमा दरपीठ आदेश गरिदिए उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन दायर भएको र सो निवेदनमा जिल्ला न्यायाधीशबाट स्रेस्तेदारको आदेश बदर हुने र निवेदन दर्ता गरी निवेदन मागबमोजिम फैसलामा उल्लिखित जग्गा कानूनबमोजिम निवेदकहरूका नाममा दर्ता नामसारी गरिदिनु भनी आदेश भएको देखिन आउँछ । सो आदेशउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट सो दरपीठ आदेश बदर हुने वा नहुने भन्नेसम्मको विषयमा मात्र बोल्नु पर्नेमा दर्ता नामसारी गर्नु भनी बोलिएकोले जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश बदर गरी स्रेस्तेदारको दरपीठ आदेशबमोजिम गर्नु भनी भएको आदेश कानून, न्याय एवं सद्विवेक समेतको दृष्टिबाट नमिल्ने भै त्यसले आफूहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन भएको भनी सो आदेशलाई चुनौती दिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश कानूनअनुरूप छ छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा न्याय निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा स्रेस्तेदारले गरिदिएको दरपीठ आदेश, सो उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम परेको निवेदनका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश र सोउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०५४।५।१३ मा भएको आदेशको कानूनी आधार र त्यसले फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पार्ने प्रभाव समेतलाई विश्लेषण गरिनुपर्ने देखिन्छ । प्रथमतः फैसला कार्यान्वयनको महत्व र त्यसको प्रक्रियाको वारेमा उल्लेख गर्दा फैसला कार्यान्वयन भनेको न्याय निरुपण भैसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वित गर्ने प्रक्रिया हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । फैसला कार्यान्वयनको चरणमा फैसला भन्दा बाहिर गएर बोलिने, विश्लेषण गरिने वा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरिने गरिँदैन । फैसलाको माध्यमबाट उद्‌घोष गरिएको न्यायलाई व्यवहारीकरण गर्ने प्रक्रियामा मुद्दामा झैं पक्ष विपक्षबाट प्रमाण पेश गर्न लगाउने र त्यसको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भ पनि आउँदैन । फैसला भएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ र कार्यान्वयन गर्दा फैसलामा उल्लेख भएअनुसार नै गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन सक्दैन ।

३. उल्लिखित सन्दर्भमा अब, पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०६४।५।१३ मा भएको आदेश मिलेको छ वा छैन ? भन्ने मुख्य प्रश्नमा विचार गर्दा सो आदेशमा मूलतः जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले गरेको दरपीठ आदेशउपर परेको निवेदनमा सो दरपीठ आदेश बदर हुने वा नहुने भन्नेसम्मको विषयमा मात्र बोल्नु पर्नेमा दर्ता नामसारी गर्नु भनी बोलिएको हुँदा जिल्ला न्यायाधीशको उक्त आदेश नमिलेको भन्ने विषयलाई उठाइएको देखिन्छ । स्रेस्तेदारले गरिदिएको दरपीठ आदेशमा यिनै निवेदक र विपक्षीहरूका बीचमा चलेको र.पा.दा.खा.बदर मुद्दाको तपसील खण्डमा र.पा.दा.खा.बदर गरी दिनु भनी रजिष्ट्रेशन गर्ने कानूनी दायित्व भएको अड्डामा लेखी पठाउनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा फैसलाबमोजिम जग्गा नामसारी दा.खा. गराई पाऊँ भनी परेको निवेदनमा नामसारी दा.खा.गरी लिन पाउने सम्पत्ति नामसारी दा.खा.का लागि पत्रादेश गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिएकोले फैसलामा उल्लेख भएको व्यहोरा भन्दा अगाडि गएर कारवाही गर्न नमिल्ने भनी अ.वं. २७ नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १५ बमोजिम दरपीठ गरिदिएको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी फैसला कार्यान्वयनलाई अबरुद्ध तुल्याउने गरी भएको दरपीठ आदेशउपर मिति २०६४।३।१० मा परेको निवेदनका सम्बन्धमा जिल्ला न्यायाधीशबाट र.पा.दा.खा. बदर मुद्दाको फैसलाबाट र.पा.दा.खा. बदर भएको जग्गामा निवेदकहरूको हक लाग्ने हुँदा त्यस्तो जग्गा निवेदकहरूका नाममा नामसारी हुनुपर्ने, त्यसको अभावमा सो फैसलाको कुनै औचित्य नरहने हुँदा स्रेस्तेदारको आदेश बदर हुने र निवेदन दर्ता गरी निवेदन मागबमोजिम फैसलामा उल्लिखित जग्गा कानूनबमोजिम निवेदकहरूका नाममा दर्ता नामसारी गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइदिनु भनी मिति २०६४।३।१५ मा आदेश भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको मिति २०६४।५।१३ को आदेशले जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको सो आदेशलाई बदर मात्र गरेको छैन, स्रेस्तेदारको दरपीठ आदेशबमोजिम गर्नु भनी दरपीठलाई कायम राखेको अवस्था छ । त्यसरी दरपीठ आदेश कायम भएबाट सो आदेशले कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा प्रारम्भ भएको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पूर्ण विराम लागेको अवस्था देखिन्छ । त्यसरी अंश मुद्दा र र.पा.दा.खा.बदर मुद्दाबाट न्याय निरुपण भैसकेको अवस्थामा दरपीठ आदेशबाट त्यसलाई अबरुद्ध तुल्याइएको हुँदा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनुपर्ने भएको छ ।

४. फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सामान्यतः माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गरिँदैन र त्यसमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दा पनि अत्यन्त सावधानी अपनाइन्छ । अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत तहतह निर्णय हुँदै अन्तिम भएर रहेको फैसलालाई कार्यान्वयन हुनै नपाउने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ भने त्यसमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतबाट हस्तक्षेप गरिनु पर्ने परिस्थितिको निर्माण हुनसक्छ । फैसलाले जहिले पनि कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको हुन्छ, कार्यान्वयन नहुने फैसलाको कुनै औचित्य रहँदैन । यदि फैसलाको कार्यान्वयन भएन भने सम्बन्धित पक्षले साँचो अर्थमा न्यायको अनुभूति गर्न नै पाउँदैनन् । त्यसैले न्यायापेक्षीलाई न्यायको अनुभूति गराउने प्रक्रियाका रुपमा रहेको फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावित तुल्याउने वा त्यसमा अबरोध सिर्जना गर्ने खालका कुनै पनि कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने हुन्छ ।

५. फैसला कार्यान्वयनको निश्चित प्रक्रिया कानूनले तोकेको छ, मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलमा त्यससम्बन्धी प्रक्रिया निश्चित गरिएको पाइन्छ । फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा तहसीलदारले गर्ने निर्णय, सो उपर दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गर्न सकिने र जिल्ला न्यायाधीशको निर्णयउपर समेत अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतसमक्ष समेत निवेदन दिन सकिने सम्मका अन्य प्रक्रियाहरू पनि छन् । त्यसैले फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा दायर हुन आएका निवेदनमा सम्बन्धित अधिकारीले सो निवेदनमा प्रयुक्त शब्दका आधारमा भन्दा पनि अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निरुपण गरेको विषयका आधारमा निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले तहसीलदारको हैसियतबाट फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदनमा फैसला कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने गरी आदेश गर्नुको बदला त्यसलाई पूर्ण रुपमा अबरुद्ध तुल्याउने गरी दरपीठ आदेश भएको छ भने सो दरपीठ आदेशलाई नै यथावत् कायम राख्ने गरी पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट भएको मिति २०६४।५।१३ को आदेशले फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई सुचारु गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन ।

६. जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेशमा स्रेस्तेदारले गरेको दरपीठ आदेश बदर गर्नुका साथै निवेदन दर्ता गरी निवेदन मागबमोजिम फैसलामा उल्लिखित जग्गा कानूनबमोजिम निवेदकहरूका नाममा दर्ता नामसारी गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइदिनु भन्ने व्यहोरा समेत परेको हुँदा सो आदेशका आधारमा स्रेस्तेदारले निवेदन ग्रहण गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नै रहेको हुँदा जिल्ला न्यायाधीशको सो आदेश कानूनअनुरूप नै देखिएको छ । त्यसलाई अन्यथा भन्नुपर्ने आधार पुनरावेदन अदालतको आदेशमा पनि खुलेको छैन । पुनरावेदन अदालतले मुख्य रुपमा दण्ड सजायको ४४ नं. र ४६ नं. को व्याख्याको प्रश्नमा नमिलेको भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ । तर दण्ड सजायको ४६ नं. वण्डा छुट्याउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत विवादसँग सान्दर्भिक प्रावधानका रुपमा मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । त्यसैगरी दण्ड सजायको ४४ नं. ले दाखिल खारेज नामसारी सम्बन्धमा हदम्याद निश्चित गरी सो हदम्याद पछि दरखास्त परेको हकमा जरीवाना गरी दाखिल खारेज नामसारी गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको तर्फ पुनरावेदन अदालतले विचार पुर्‍याएको देखिएन । तसर्थ कानूनमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिए भन्दा फरक रुपमा अर्थ गरी फैसला कार्यान्वयनमा अबरोध सिर्जना हुने किसिमबाट भएको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०५४।५।१३ को आदेश फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका साथै तत्सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल देखिएको हुँदा सो आदेश बदर हुने ठहर्छ । अब, यी निवेदक वादीले कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०६४।३।१ मा दायर गरेको निवेदन र सो सम्बन्धमा जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६४।३।१५ मा भएको आदेश समेतका आधारमा फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तत्कालै अघि बढाउनु भनी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश समेत जारी हुन्छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६७ साल कात्तिक ११ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला