निर्णय नं. ८९८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
ने.का.प. २०७०, अङ्क ४
निर्णय नं.८९८९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
२०६८ सालको रिट निवेदन नं. ०६८–WO–०५८०
आदेश मितिः २०६९।११।२०।१
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
रिट निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ भगवतीमार्ग बस्ने रामप्रवेश साहसमेत
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लिखित कुनै अपराधमा अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामै राखी तहकीकात गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र प्रहरी कार्यालयले हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्नुपर्ने र अदालतले पनि अनुमति दिन सक्ने ।
§ पक्राउ परेको व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा नराख्दा अनुसन्धान तहकीकात नै अवरुद्ध हुन जाने वा अनुसन्धान तहकीकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, पक्राउ परेको व्यक्तिले आफूविरुद्ध लाग्ने सबूद प्रमाणमा हस्तक्षेप गरी नष्ट गर्न सक्ने र निजले समाजमा पुनः अपराध गर्नसक्ने अवस्था देखिएमा थुनामै राखेर तहकीकात गर्नुपर्ने । प्रहरी हिरासतमा नराखी अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थामा प्रहरी हिरासतमा राख्नु औचित्यपूर्ण नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता तीर्थराज वसौला
विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र विद्वान अधिवक्ता रणबहादुर थेवे
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं.
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२)
आदेश
न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन अएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
विपक्षीहरू मध्येका प्रविन श्रेष्ठले निर्माणसम्बन्धी सामग्रीहरू, सवारी साधनहरू र तिनका स्पेयर पार्टस् समेत बिक्री गर्ने भनी म रामप्रवेश साह सञ्चालक/ अध्यक्ष रहेको आर.ए. बिजिनेस ग्रुप प्रा.लि. को खाताबाट भुक्तानी हुने गरी चेक लिई गई म रामप्रसाद दाहालले सो कम्पनीको माध्यमबाट लगानी गर्ने सहमतिअनुसार उक्त कम्पनीको बैक खातामा मिति २०६६।११।१० मा म रामप्रसादले जम्मा गरिदिएको रू.३८,००,०००।– मध्येको रकमबाट सोही मितिमा उक्त चेकको रकम तीस लाख रूपैयाँ भुक्तानी लिनुभएको थियो । निजले सामान नदिएपछि बुझ्दा निज विपक्षले जाल परिपञ्च गरी झुक्याई निजको हुदै नभएको सामान आफ्नो हो, बिक्री गर्छु भनी मलाई धोका दिई गफलतमा पारी ठगेको यकीन भयो । सो रकम फिर्ता माग्दा कुटपीट गर्ने एवं ज्यानसमेत लिने धम्की दिएका हुनाले विपक्षीमध्येको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा शान्ती सुरक्षा गरी पाउन निवेदन दिई ठगी गरेतर्फ जाहेरीसमेत दिएका थियौं ।
निजले ठगी गरेको विषयमा हामीले मिति २०६८।६।९ का दिन विपक्षीमध्येको महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरमा जाहेरी दिएपछि सोही दिनमा पक्राउ परेका निज प्रविन श्रेष्ठका विरुद्धमा कारवाही अघि बढाउने क्रममा विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसरले निजलाई हिरासतमा राखी बयानलगायतका अनुसन्धानको कार्य गर्न म्याद थपको लागि विपक्षमध्येको ललितपुर जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतबाट व्यापारिक कारोवारको विवादलाई ठगी भनी उठान गरेको देखिएको र पुनरावेदन अदालतले सो विषयमा निजलाई पक्राउ समेत नगर्नु भनी दिएको निषेधाज्ञाको आदेशको सिधै उल्लङ्घन हुने गरी निजलाई पक्राउ गरिएको अवस्थामा सोही पक्राउलाई निरन्तरता दिने गरी प्रहरी हिरासतमा राख्न र म्याद थप दिन मिलेन भनी मिति २०६८।६।१० मा आदेश भयो । सो आदेश बदर गरी प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न गराउनको लागि आवश्यक व्यहोराको आदेश गरिपाऊँ भनी हामीले अ.बं. १७ नं. अनुसार विपक्षमध्येको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट अभियुक्तलाई थुनामै नराखेर पनि सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात हुन सक्ने देखिँदा त्यस अदालतबाट भएको मिति २०६८।६।१० को आदेश वेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन निवेदन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६८।८।१६ मा आदेश गरेको कारणले ठगीको अनुसन्धानको कारवाही अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।१२।२३ मा जारी भएको निषेधाज्ञाले हाम्रो जाहेरी अनुसार ठगीमा कारवाही गर्न कुनै रोक नलगाएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटन र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएका उल्लिखित आदेशहरू तथा विपक्षी प्रहरी कार्यालयले हाम्रो जाहेरीको विषयमा अनुसन्धानको कार्य नगरेको कामकारवाहीहरू मुलुकी ऐन, ठगीको १ र ४ नं. को प्रतिकूल हुनुका साथै सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३, ४, ७, ९, १० समेतको विपरीत छ । साथै, ती कामकारवाहीबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १९ समेतले हामीलाई प्रदान गरेको हाम्रो मौलिक हक हनन् हुन गएको र सोको उपचारको लागि अन्य उपचारको मार्ग अभाव भएको हुनाले धारा ३२ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएका छौँ ।
तसर्थ, ललितपुर जिल्ला अदालतले गरेको मिति २०६८।६।१० को आदेश र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।८।१६ को आदेश एवं सो आदेशका आधारमा भए गरेका कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूको जाहेरीअनुसारको ठगीको अपराधका सम्बन्धमा तहकीकातको लागि मागबमोजिमको हिरासतमा राख्न म्याद थप गरी अनुसन्धान तथा तहकीकातको कार्य पूरा गरी गराई सरकार वादी फौजदारी अपराध भएको पाइए विपक्षीमध्येका प्रविन श्रेष्ठ र अन्य जो जो संलग्न देखिन्छन् निजहरूका विरुद्धमा सक्षम निकायसमक्ष मुद्दा दायर गर्नु गराउनु भन्ने र परमादेशको आदेशलगायतका जो चाहिने व्यहोराको आदेश जारी गरी हाम्रो मौलिक हकको प्रचलन गराई पाऊँ । साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हाम्रो जाहेरी दरखास्तअनुसारको अपराध अनुसन्धान तथा तहकीकातको कार्य जारी राख्नु भन्ने लगायतका आवश्यक व्यहोराको अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।
रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न माग भएतर्फ विचार गर्दा आवश्यकतानुसार अनुसन्धान कार्य जारी हुन सक्ने नै भएबाट अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६८।९।२४ को आदेश ।
रिट निवेदकहरू रामप्रवेश साह र रामप्रसाद दाहालले मिति २०६८।६।९ गते प्रविन श्रेष्ठको विरुद्ध ठगी शीर्षकको जाहेरी यस परिसरमा दिनु भएकोमा सो जाहेरी दरखास्तसम्बन्धी अनुसन्धान कारवाहीको लागि निज प्रविन श्रेष्ठ उक्त मिति २०६८।६।९ गते पक्राउ परी यस परिसरमा दाखिला हुन आएको र सो ठगी मुद्दामा अनुसन्धान कार्यको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति (म्याद) को लागि मिति २०६८।६।१० मा सम्बन्धित मिसिल कागजात र निज प्रविन श्रेष्ठलाई सम्मानीत जिल्ला अदालत ललितपुरसमक्ष उपस्थित गराउँदा म्याद थपको लागि पेश भएको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रविन श्रेष्ठ भएको ठगी मुद्दामा मिति २०६८।६।१० का आदेशानुसार प्रतिवादी प्रविन श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका लागि प्रस्तुत मुद्दामा म्याद थप गर्न नमिल्ने गरी आदेश भएको हुँदा आदेशको प्रतिलिपि र मिसिलसमेत साथै राखी फिर्ता पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी सम्मानीत ललितपुर जिल्ला अदालतको च.नं. १५१० मिति २०६८।६।१० गतेको पत्रसाथ मिसिल समेत प्राप्त हुन आएकोले सम्मानीत अदालतको आदेशानुसार सोही मिति २०६८।६।१० गते नै निज प्रविन श्रेष्ठलाई जिम्मा जमानीमा छोडिएको छ । तत्पश्चात् हालसम्म प्रस्तुत ठगी मुद्दामा कुनैपनि अनुसन्धान कार्य अघि बढेको छैन । तसर्थ, यससम्बन्धी भए गरेको विवरण एवं अनुसन्धान भएको सक्कल मिसिल यसैसाथ संलग्न राखी सम्मानीत अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने् व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको तर्फबाट प्रहरी उपरीक्षक भोगबहादुर थापाको लिखित जवाफ ।
रामप्रवेश साहसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रविन श्रेष्ठ भएको ठगी मुद्दामा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) अनुसार थुनामा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न २० दिन निज प्रविन श्रेष्ठलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर, जावलाखेलको पत्रबाट माग गरेको । मिसिल संलग्न जाहेरवालाको जाहेरी दरखास्त साथ संलग्न करारनामाको लिखत हेर्दा न्यू सोसाइटी विल्डर्सका तर्फबाट प्रविन श्रेष्ठले दस्तखत गरेको र आर ए बिजनेश ग्रुप प्रा.लि. का तर्फबाट रामप्रवेश साहले दस्तखत गरेको व्यापारिक प्रकृतिको करार निजहरूका बीचमा भएको देखियो । पुनरावेदन अदालत ललितपुरको २०६७ सालको फौ.पु.नं. ७२६/०४९९ को निषेधाज्ञाको मुद्दामा निवेदक प्रविन श्रेष्ठ विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुर र रामप्रवेश साहसमेत भएको पाइयो । सो मुद्दामा यस मुद्दाका जाहेरवालाले लिखित जवाफ लगाउँदा समेत अहिले जाहेरीमा उल्लेख भएको व्यापारिक कारोवारको विषय उठाएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत ललितपुरको फैसलाबाट सो विषय देवानी प्रकृतिको भएकोले सो विषयमा प्रविन श्रेष्ठदलाई पक्राउ गर्ने गराउने कार्य समेत नगर्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको पाइन्छ । सो विषयलाई अहिले ठगी भनी उठाएर निजलाई हिरासतमा राखी मुद्दाको कारवाही गर्न म्याद थप माग गरेको देखियो । व्यापारिक कारोवारको विवादलाई ठगी भनी उठान गरेको देखिएको र पुनरावेदन अदालतले सो विषयमा निजलाई पक्राउसमेत नगर्नु भनी दिएको निषेधाज्ञाको आदेशको सिधै उल्लङ्घन हुने गरी निजलाई पक्राउ गरिएको अवस्थामा सोही पक्राउलाई निरन्तरता दिने गरी प्रहरी हिरासतमा राख्न म्याद दिन मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६८।६।१० मा आदेश भएको छ । उपरोक्त आधार प्रमाणबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँन सम्मानीत अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको वेरीतको आदेश वदर गरिपाऊँ भनी निवेदक रामप्रसाद दाहालसमेतले यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदन नं. ०६८–RE–०२४६ मा ललितपुर जिल्ला अदालत के, “यसमा अभियुक्तलाई थुनामै नराखेर पनि सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात हुन सक्ने देखिँदा त्यस अदालतबाट भएको मिति २०६८।६।१० को आदेश वेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु” भनी मिति २०६८।८।१६ मा आदेश भएको यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन दर्ता रजिष्ट्ररबाट देखिन्छ । अतः उक्त आदेश कानूनसम्मत् भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, ललितपुरको लिखित जवाफ ।
मिति २०६६।११।४ गते मेरो कम्पनी न्यू सोसाइटी विल्डर्स प्रा.लि. र रामप्रवेश साहको कम्पनी आर. ए. विजनेस ग्रुप प्रा.लि. बीचमा निर्माण सेवाको सामान खरीद गरी बिक्रीको लागि करार ऐन, २०५६ बमोजिम सम्झौता भएअनुसार मेरो कम्पनी न्यू सोसाइटी विल्डर्स प्रा.लि.ले चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रोनिक कर्पोरेशन (CWE) कम्पनीसँग निर्माणसम्बन्धी सेकेण्डहयाण्ड सामान बिक्री गरी दिने भनी मिति २०६६।१०।१५ गते रू.३२,००,०००।– (बत्तीस लाख) मा पहिलो बैना रकम लिएको हो र पुनः मिति २०६७।६।१७ मा दोस्रो बैना गरिसकेपछि सो समान रामप्रवेश शाहले किन्ने भनी मेरो कम्पनी र उसको कम्पनीबीचमा सम्झौता भयो । त्यस सम्झौतामा रू.१०,५०,००,०००।– (अक्षरूपी दश करोड पचास लाख रूपैयाँ) मा खरीद बिक्री गर्ने सम्झौता भयो । कम्पनीको करार अवधि ३ महिनाको भएकोमा विपक्षी रामप्रवेश शाहले ३ महिनासम्म पनि रकम लिई सामान खरीद गर्न नआएको र हाल सो समान खरीदको सम्झौता भएको ११ महिना भइसक्दासम्म पनि सम्पर्कविहिन हुनुभयो । विपक्षीले मिति २०६७।११।१० गते मलाई रू.२०,००,०००।– (अक्षरूपी बीस लाख रूपैयाँ) बराबरको चेक दिएको र सो चेक साट्नका लागि बैंक अफ एशियामा जाँदा चेक नं. २६१६३७ चेक नम्बरमा रकम नभएको खाली चेक बैंकले प्रमाणित गरिदिएकोले उक्त चेक मेरा साथमा भएको छ । सो चेक बराबरको कागज गराउनका लागि विपक्षीले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा मिति २०६७।९।१५ गते निवेदन दिई मिति २०६७।९।१६ गते प्रहरीले मलाई पक्राउ गर्न आई सो चेक बराबरको रकम दिनु नभए कागज गर्नु भनी प्रहरीले मलाई कुटपीट गर्ने, डर, त्रास, धम्की दिएकोले मैले मिति २०६७।९।१२ गते पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएको थिएँ । उक्त निवेदनमा मिति २०६७।९।२८ गते अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुँदा विपक्षी रामप्रवेश साह र निवेदक प्रविन श्रेष्ठबीचमा लेनदेनसम्बन्धी विवाद रहेको देखिन आएकोले कानूनबमोजिमबाहेक लेनदेन मुद्दामा हाल पक्राउ नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको र मिति २०६७।१२।२३ गते सो मुद्दा फैसला हुँदा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
विपक्षी रामप्रवेश शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरी मिति २०६८।९।२४ गतेको कारण देखाउ आदेशलाई देखाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरबाट मलाई मिति २०६८।१०।५ गते पक्राउ गरी मिति २०६८।८।८ गतेको मिति राखी रामप्रसाद दाहालको नाममा रू.२८,००,०००।– (अक्षेरूपी अठ्ठाइस लाख रूपैयाँ) को लेनदेन कागज गैरकानूनी रूपमा गराएकोले सो कागजसमेत बदर गरी विपक्षीले लेनदेन मुद्दालाई फौजदारी बनाउन खोजेको र महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले समेत आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको कार्य गरी म निवेदकलाई पक्राउ गरेकोले विपक्षीको रिट निवेदनको कुनै औचित्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रविन श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थराज बसौलाले विपक्षीहरू मध्येका प्रविन श्रेष्ठले आफ्नो हुँदै नभएका सामान आफ्नो हो, बिक्री गर्छु भनी जाल परिपञ्च गरी झुक्याई धोका दिई गफलतमा पारी निवेदकहरूबाट तीस लाख रूपयाँ लिए खाएको कार्य मुलुकी ऐन, ठगीको १ नं. अनुसारको अपराध भएको प्रष्ट छ । विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।१२।२३ मा जारी भएको निषेधाज्ञाको आदेशले ठगीमा कारवाही गर्न कुनै रोक लगाएको अवस्था छैन । विपक्षी प्रविन श्रेष्ठलाई ठगीमा कारवाही गरिपाऊँ भनी दिएको जाहेरीअनुसार पक्राउ परेका प्रविन श्रेष्ठलाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गर्दा म्याद थप गर्न नमिल्ने भनी भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश र उक्त आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश र प्रहरी कार्यालयले जाहेरीको विषयमा अनुसन्धान कार्य नगरेको कार्य कानूनप्रतिकूल भई निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त हकमा आघात हुन गएकाले ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८।६।१० को आदेश र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।८।१६ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदकहरूको जाहेरीअनुसारको ठगीको अपराधका सम्बन्धमा तहकीकातको लागि मागबमोजिम हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्ने गराउने लगायतका कार्य गरी गराई अनुसन्धान तहकीकातको कार्य पूरा गरी सक्षम निकायसमक्ष मुद्दा दायर गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायतका जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
विपक्षी प्रविन श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रणबहादुर थेवेले प्रविन श्रेष्ठकको कम्पनी न्यू सोसाइटी विल्डर्स प्रा.लि. र निवेदकहरूको कम्पनी आर.ए. बिजनेस ग्रुप प्रा.लि. बीचमा निर्माण सेवाको सामान खरीद गरी बिक्रीको लागि करार ऐन, २०५६ बमोजिम सम्झौता भएको हो । निवेदकले सम्झौताअनुसारको रकम नदिई मिति २०६७।११।१० मा खातामा रकम नै नभएको रू.२०,००,०००।– (अक्षरूपी बीस लाख रूपैयाँ) बराबरको चेक दिनु भएको हो । सो चेक बराबरको कागज गराउनका लागि विपक्षीले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा निवेदन गरी प्रहरीले पक्राउ गर्न आई सो चेक बराबरको रकम दिनु नभए कागज गर्नु भनी प्रहरीले कुटपीट गर्ने, डर, त्रास, धम्की दिएकोले मिति २०६७।९।१२ गते पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा मिति २०६७।१२।२३ गते फैसला हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ । देवानी विषयमा प्रविन श्रेष्ठलाई महनगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरबाट पक्राउ गरी मिति २०६८।६।१० गते तहकीकातका लागि म्याद थपको अनुमति पाऊँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएकोमा जिल्ला अदालतबाट देवानी मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरी कारवाही गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएको र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।८।१६ को आदेश कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
विपक्षीमध्येका पुनरावेदन अदालत, पाटन समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीले अभियुक्तलाई थुनामै नराखेर पनि सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात हुन सक्ने भनी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटन समेतको आदेश कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा आफ्नो हुँदै नभएका सामान आफ्नो हो, बिक्री गर्छु भनी जाल परिपञ्च गरी झुक्याई तीसलाख रूपैयाँ लिई मुलुकी ऐन, ठगीको १ नं. अनुसार ठगीको अपराध गर्ने विपक्षी प्रविन श्रेष्ठलाई ठगीमा कारवाही गरिपाऊँ भनी दिएको जाहेरीअनुसार पक्राउ गरी म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गर्दा म्याद थप गर्न नमिल्ने भनी भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८।६।१० को आदेश एवं उक्त आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।८।१६ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदकहरूको जाहेरीअनुसारको ठगीको अपराधका सम्बन्धमा विपक्षी प्रविन श्रेष्ठलाई तहकीकातको लागि मागबमोजिमको हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्ने गराउने लगायतका कार्य गरी गराई अनुसन्धान तहकीकातको कार्य पूरा गरी सक्षम निकायसमक्ष मुद्दा दायर गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारीको माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी प्रविन श्रेष्ठले लिखित जवाफ पेश गर्दा निर्माण सेवाको सामान खरीद गरी बिक्रीको लागि करार ऐन, २०५६ बमोजिम सम्झौता भएकोमा खातामा रकम नै नभएको रू.२०,००,०००।– (अक्षरूपी बीस लाख रूपैयाँ) बराबरको चेक दिनु भएको हो । सम्झौताविपरीत विपक्षीले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा निवेदन गरी प्रहरीले पक्राउ गर्ने, कुटपीट गर्ने, डर, त्रास, धम्की दिएकोले मिति २०६७।९।१२ गते पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा मिति २०६७।१२।२३ गते फैसला हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ । उक्त निषेधाज्ञाको आदेशविपरीत पक्राउ गरी अदालतमा पेश गर्दा म्याद थप गर्न नमिल्ने भनी भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८।६।१० को आदेश एवं उक्त आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।८।१६ को आदेश कानूनसम्मत् भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
३. प्रस्तुत विवादमा मिति २०६६।११।४ गते निवेदक रामप्रवेश साहको कम्पनी आर.ए.बिजनेस ग्रुप प्रा.लि. र विपक्षी प्रविन श्रेष्ठको कम्पनी न्यू सोसाइटी विल्डर्स प्रा.लि. बीचमा निर्माण सेवाको समान खरीद गरी बिक्रीको लागि करार भएको तथ्यमा विवाद देखिन्न । निवेदकहरू र विपक्षी प्रविन श्रेष्ठका बीचमा भएको सम्झौताबमोजिम रकम एवं सामान खरीद बिक्रीका सम्बन्धमा मनोमालिन्य भई विवाद भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटका विपक्षी प्रविन श्रेष्ठले महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल, ललितपुर र रामप्रवेश साहलाई विपक्षी बनाई जवर्जस्ती पक्राउ गरी कागज गराउने कुटपीट गर्ने डर, त्रास धम्की समेत दिएकाले कुनै पनि गैरकानूनी कामकारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।१२।२३ मा कानूनबमोजिम बाहेक देवानी प्रकृतिको मामिलामा निवेदकलाई पक्राउ गर्ने गराउने र कागज गराउने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदकहरूले प्रविण श्रेष्ठउपर महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा मिति २०६८।६।९ मा ठगी मुद्दाको जाहेरी दिएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिटको मिसिलसाथ पेश हुन आएको उक्त ठगी मुद्दाको मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त हेर्दा प्रविन श्रेष्ठले विभिन्न निर्माणका सामग्रीहरू, सवारी साधन र त्यसका स्पेयर पार्टसहरू रू.१०,५०,००,०००।– मा बिक्री गर्छु खरीद गरी लिनुहोस् फाइदा हुन्छ भनी प्रलोभन एवं विश्वासमा पारी रू.३०,००,०००।– लगेको र पुनः रू.२० लाखको चेक लगेकोमा पछि सामान एवं रकम केही नदिइ भागी हिड्ने गरी ठगी गरेकोले कारवाही गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त जाहेरीअनुसार प्रविन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न प्रथम पटक २० (बीस) दिनको अनुमति (म्याद) माग गरी ललितपुर जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०६८।६।१० गते पेश गर्दा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट व्यापारिक कारोवारको विषयलाई ठगी भनी उठान गरेको देखिएको र पुनरावेदन अदालतले सो विषयमा प्रविन श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न भनी दिएको निषेधाज्ञाको आदेशको उल्लङ्घन हुने गरी पक्राउ गरेको अवस्थामा सोही पक्राउलाई निरन्तरता दिने गरी प्रहरी हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्न मिलेन भनी मिति २०६८।६।१० मा आदेश भएको पाइन्छ । उक्त आदेशउपर मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट “अभियुक्तलाई थुनामै नराखेर पनि सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात हुनसक्ने देखिँदा त्यस अदालतबाट भएको मिति २०६८।६।१० को आदेश वेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन” भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । शुरू ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उल्लिखित आदेशहरू भएपश्चात् रिट निवेदकहरूले दायर गरेको ठगीसम्बन्धी जाहेरीमा अनुसन्धान तहकीकात अगाडि नबढेको कुरा विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
५. प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकहरूले मूलतः ललितपुर जिल्ला अदालतले मिति २०६८।६।१० मा प्रविन श्रेष्ठलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न म्याद दिन मिलेन भनी गरेको आदेश र उक्त आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६८।८।१६ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आफूहरूले दायर गरेको ठगीको जाहेरीमा अनुसन्धान तहकीकात गरी सक्षम निकायसमक्ष मुद्दा दायर गर्न माग गरेको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।८।१६ मा अभियुक्तलाई थुनामै नराखेर पनि सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात हुन सक्ने भन्ने आधारमा शुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८।६।१० को आदेशलाई सदर गरेको पाइन्छ । उक्त आदेशले प्रविन श्रेष्ठेलाई तत्काल प्रहरी हिरासतमा राख्न बन्देज लगाए तापनि निवेदकहरूले महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल, ललितपुरमा विपक्षी प्रविन श्रेष्ठउपर दायर गरेको ठगी विषयको जाहेरीमा आवश्यकताअनुसार कानूनबमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन रोक लगाएको देखिन्न ।
६. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) मा “अनुसूची १ मा उल्लिखित कुनै अपराधको तहकीकातको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र तहकीकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकीकात जारी राख्नुपर्ने देखिएमा तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले निजलाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराई अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजिम अदालतसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्तिउपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकीकात गर्नुपर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै दफा १५(४) मा “उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकीकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकीकात भैरहेको देखिएमा एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लिखित कुनै अपराधमा अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामै राखी तहकीकात गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र प्रहरी कार्यालयले हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्नुपर्ने र अदालतले पनि अनुमति दिन सक्ने हुन्छ । पक्राउ परेको व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा नराख्दा अनुसन्धान तहकीकात नै अवरुद्ध हुन जाने वा अनुसन्धान तहकीकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, पक्राउ परेको व्यक्तिले आफू विरुद्ध लाग्ने सबूद प्रमाणमा हस्तक्षेप गरी त्यस्तो प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र निजले समाजमा पुनः अपराध गर्नसक्ने देखिएको समेतका अवस्थामा थुनामै राखेर तहकीकात गर्नुपर्ने भन्ने विधि निर्माणकर्ताको मनसाय रहेको देखिन्छ । प्रहरी हिरासतमा नराखी अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थामा प्रहरी हिरासतमा राख्नु औचित्यपूर्ण देखिन्न । प्रस्तुत रिटमा निवेदकहरू र विपक्षी प्रविन श्रेष्ठबीच मिति २०६६।११।४ मा भएको सामान खरीद बिक्रीको सम्झौता पत्रसम्बन्धी विवाद देखिएको र सोही विषयलाई ठगी भनी दायर भएको जाहेरीका सम्बन्धमा उक्त जाहेरीका प्रतिवादी प्रविन श्रेष्ठलाई थुनामा नै नराखी पनि अनुसन्धान तहकीकात प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
७. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएबमोजिम सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अवस्थाअनुसार प्रहरी हिरासतमा नराखेर पनि अनुसन्धान तहकीकात हुन सक्ने र निवेदकहरूले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा दायर गरेको जाहेरीको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।८।१६ को आदेशले आवश्यकताअनुसार कानूनबमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन रोक लगाएको अवस्था नदेखिँदा निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत काटी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
प्र.न्या.खिलराज रेग्मी
इति संवत् २०६९ साल फागुन २० गते रोज १ शुभम् –––––––
इजलास अधिकृत (उपसचिव) – शिवप्रसाद खनाल