निर्णय नं. ८५२४ - वन अतिक्रमण ।
निर्णय नं. ८५२४ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं.३३२९
फैसला मितिः २०६७।७।७।१
मुद्दा :– वन अतिक्रमण ।
पुनरावेदक वादीः रेञ्जर राजेन्द्र सिंहको जाहेरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः अर्घाखांची जिल्ला, सिमलपानी गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने जंगबहादुर ठेडी मगर
शुरु फैसला गर्ने :
का.मु.जि.व. अधिकृत श्री हिरालालप्रसाद कुशवाह
पुनरावेदन अदालत बुटवल फैसला गर्ने :
मा.न्या. श्री प्रेम शर्मा
मा.न्या. श्री रामप्रसाद खनाल
§ मन्त्रीस्तरको निर्णयको आदेशबाट अधिकारक्षेत्र सिर्जना हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ मुद्दा चलाउने अधिकारी तथा मुद्दा हेर्ने निकाय समेत विधिसम्मत रुपमा हुनुपर्दछ नत्र जसलाई पनि जसले पनि अधिकारक्षेत्र बाहिर गै मुद्दा चलाए पनि हुने अवस्था रहने हुन्छ । अतः अधिकारक्षेत्र कानूनद्वारा नै स्थापित हुने यस्तो अवस्थामा मन्त्रीबाट भएको भनिएको निर्णयको आधारमा अधिकारक्षेत्र स्थापित हुन नसक्ने भएबाट उक्त मन्त्रीको आदेशबाट स्थापित अधिकारक्षेत्रको आधारमा निर्णय हुने कार्य समेत कानूनसम्मत नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(१)
§ अ.वं. २९(१)
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६२।३।२८ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
मिति २०५२।१।१४ गतेका दिन वनका कर्मचारीहरूका पूर्व कोठी नदी, पश्चिम पहाड ढिक, उत्तर कोठी नदी, दक्षिण जंगल यति चार किल्लाभित्रको वठेनी भन्ने ठाउँमा अन्दाजी एक कठ्ठा जति राष्ट्रिय वनजंगलमा अनियमित तरिकाबाट साना–साना झाडीहरू काटिरहेको अवस्थामा जंगबहादुर ठेडी मगरलाई पक्राउ गरिएको भन्ने मिति २०५२।१।१४ को प्रतिवेदन ।
राष्ट्रिय वनजंगलमा स–साना पोथ्रा काटेको देखिन्छ तर जग्गा खनजोत गरेको देखिँदैन । जगबहादुरसँग कुनै प्रमाण भए नभएको थाहा छैन भनी वाणगंगा गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने कर्णबहादुर थापा समेतका जना पाँचले मिति २०५२।२।४ मा गरिदिएको एउटै मिलानको सर्जमिन मुचुल्का ।
मैले मेरो घर नजीकै वठेनी भन्ने सरकारी वन क्षेत्रमा स–साना वुट्यान फाडेको हो तर उक्त ठाउँमा मैले आगो लगाएको होइन । पहिलेको जग्गा भन्दा एक कठ्ठा जति जग्गा बढाएको छु । मैले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेकोले मलाई वन कर्मचारीले पक्राउ गरेको हुन् भन्ने इकाई वन कार्यालयमा र शुरु कार्यालयमा वन मुद्दा भएको हुँदा तारेखमा आइरहेको अवस्थामा वन कर्मचारी गस्ती टोलीले पक्राउ गरेको हो । मुद्दा परेको पुरानो जग्गा खनजोत गरेको छु । अरु हानि नोक्सानी गरेको छैन । पुरानो मुद्दा परेको जग्गा खनजोत गरेको छु । सोही बारेमा पक्राउ गरी ल्याएको हुनसक्छ भनी शुरु अदालतमा जगबहादुर ठेडी मगरले गरेको बयान ।
पेश भएका सम्पूर्ण कागजात प्रतिवेदन साबित बयान सर्जमिनको बकाई समेतबाट निज जगबहादुर ठेडी मगरले वन ऐन, २०४९ अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम निज जगबहादुर ठेडी मगरलाई रु.१०,०००।– जरीवाना र एक वर्ष कैदको सजाय गरिपाऊँ भनी मिति २०५२।२।७ मा जिल्ला वन कार्यालयमा मुद्दा दायर भएको।
साबिती बयान, सर्जमिनको किटानी लेखाई बकाई समेतबाट प्रतिवादी जंगबहादुर ठेडी मगरले वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को खण्ड (क) बमोजिम कसूर गरेको ठहर्छ । तसर्थ निजलाई सोही ऐनको दफा ५० को खण्ड (क) अनुसार रु.२,००१।– जरीवाना गर्ने र आवाद गरेको जग्गालाई राष्ट्रिय वनमा समावेश गर्ने भन्ने समेत शुरु जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुबाट मिति २०५२।२।२४ मा भएको निर्णय ।
जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुबाट मलाई दण्ड जरीवाना कैद समेत गर्ने गरी जुन निर्णय भएको छ सो प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । मैले कुन जिल्लाको कुन गा.वि.स. को के कति वडाभित्र पर्ने जग्गाको लकडी काटी जग्गा अतिक्रमण गरें भन्ने कुरा वादी पक्षले नै खुलाउन सकेका छैनन् । मलाई जुन जग्गाको वन अतिक्रमण गर्यो भनिएको छ सो जग्गा कपिलवस्तुको वाणगंगा गा.वि.स. मा नभै अर्घाखाँची जिल्ला सिमलपानी गा.वि.स.वडा नं.१ भित्र पर्दछ र उक्त मलाई आरोप लगाईएको जग्गा सरकारी वन क्षेत्रभित्रको जग्गा नभै मेरो आफ्नै जग्गा हो सो कुरा मैले बयान कै क्रममा पनि भनेकै छु र उक्त जग्गा मैले आवाद गुल्जार गरेको पूर्व ढिक पश्चिम वाणगंगाको ढिक उत्तर चिरञ्जिवी शेरचन दक्षिण कृष्णबहादुरकै बाँकी जग्गा यति चार किल्लाभित्रको छ (६) पाथी माटो भएको केवरापानी भन्ने खेत जग्गा मैले कृष्णबहादुर थापाबाट मिति २०४४।५।१६ मा अर्घाखाँची मालपोत कार्यालयबाट राजीनामा गराई लिएको चौकिल्लाभित्रको जग्गा आवाद कमोद गरेको हुँ । सो राजीनामाको जग्गा मलाई जग्गा अतिक्रमण गर्यो भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा दायरी नं.११।७६ को मुद्दामा उल्लेख गरिएको जग्गा एउटै हो । सो कुरा मैले बयान गर्दा पनि भनिसकेको छु । उक्त जग्गा अर्घाखाँची जिल्ला सिमलपानी गा.वि.स.वडा नं.१ कि.नं.७९४ मा दर्ता जग्गा हो । सो कुरा मैले उल्लेख गर्दा–गर्दै पनि सरकारी वा व्यक्तिगत जग्गा हो अथवा अर्घाखाँची जिल्ला वा कपिलवस्तु जिल्लाको जग्गा हो भन्ने यकीन नै नगरी मलाई कसूरदार ठहराईएको छ । सरजमिन गर्दा पनि कपिलवस्तु जिल्ला वाणगंगा गा.वि.स.वडा नं.५ का मान्छेहरू राखिएको छ । यसरी म मेरो आफ्नो जग्गा आवाद गुल्जार गरी बसेकोमा सरकारी वन अतिक्रमण गरी बसेको भनी अन्दाजीका भरले दावी गरी दावी ठीक या बेठीक के रहेछ भन्ने तर्फ ख्याल विचारै नगरी सिधै दावीलाई समर्थन गरी गरिएको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त कपिलवस्तु जिल्ला वन कार्यालयबाट मिति २०५२।२।२४ मा भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी मेरो पुनरावेदन जिकीरबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जंगबहादुर ठेडी मगरको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत बुटवलमा गरेको पुनरावेदन पत्र ।
विवादित जग्गा वन क्षेत्रको हो वा प्रतिवादी जिकीरबमोजिम निजले गराई लिएको राजीनामाभित्रको हो सोतर्फ कुनै सबुद नबुझी गरेको शुरुको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश ।
लगाउको फौ.पु.नं.५३२ नं.को मुद्दामा भएको आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न भएपछि प्रस्तुत मुद्दा समेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश ।
यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी पुनरावेदक भएको यसै मुद्दाको अन्तरप्रभावी फौ.पु.नं.५३२ को मुद्दामा शुरु वन कार्यालय कपिलवस्तुको फैसला बदर भै दावीको जग्गामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गै आफ्नो हक कायम गराई ल्याउन भनी सुनाई दिने ठहराई आज यसै इजलासबाट फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा शुरु वन कार्यालय कपिलवस्तुको फैसला बदर गरिदिएको छ । उक्त मुद्दामा निर्देश भएबमोजिम गरी प्रतिवादीले आफ्नो हक कायम गराई वा नगराई ल्याएका बखत ठहरेबमोजिम हुनेगरी कारवाही गर्नु भनी मिसिल उक्त कार्यालयमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५४।२।२१।३ को पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला ।
शुरु वन कार्यालय कपिलवस्तुको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०५४।२।२१ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी शुरु फैसला कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को खण्ड (क) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ५० उपदफा १ को खण्ड (क) को सजायको माग दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा शुरु वन संरक्षण विशेष अदालतमा समेत कसूरमा साबित रहेको प्रतिवादीलाई लगाउको वन पैदावार हटाई वन अतिक्रमण गरेको भन्ने मुद्दामा भएको निर्णयाधारको आधारमा शुरुको फैसला बदर गरी हक बेहकमा सुनाउन भनी पुनरावेदन अदालतले निर्णय गरेको देखिँदा आरोपित अभियोग दावी अनुसार प्रतिवादीले कसूर गरेको हो होइन, दावीमा उल्लिखित जग्गा वन क्षेत्रको हो वा नम्वरी जग्गा के हो सबुद प्रमाण बुझि निरोपण गर्नुपर्नेमा शुरुको फैसला बदर गरी दावीको जग्गामा हक कायम गराई ल्याएका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी कारवाही गर्नु भनी गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला नमिली त्रुटिपूर्ण हुँदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम विपक्षीलाई छलफलको लागि झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।१०।२४।६ को आदेश ।
प्रतिवादीको जिकीरअनुसार प्रतिवादी जगबहादुर ठेडी मगरको जग्गा देखिएको अवस्थामा वादी दावीबमोजिम कसूर गरेको नठहरिने र प्रतिवादीको जग्गा नदेखिएको अवस्थामा वादी दावीबमोजिम कसूर गरेको ठहरिने गरी नेपाल सरकार वादी भै चलेको मुद्दामा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन नसक्नेमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(१) ले उक्त अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई नै भएकोमा समेत हक बेहकमा जानु भनी मानिस र मिसिल शुरु वन कार्यालयमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेको ईन्साफ नमिलेको हुँदा उल्टी भै उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुरूप दावीबमोजिम आफैले जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी तहाँबाटै निर्णय गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६०।८।१ मा भएको फैसला ।
मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार अर्घाखांची जिल्ला वन कार्यालयलाई भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भैरहेको र श्री ५ को सरकार (मा.मन्त्रीस्तरबाट) २०४७।१२।७ मा भएको निर्णय अनुसार चुरेफेदीसम्मको मुद्दाको निर्णय दिने कार्य त्यस कार्यालयबाट गर्ने भनी अर्घाखाँचीलाई लेखिपठाएको देखिन्छ । मुद्दा हेर्न क्षेत्राधिकार अर्घाखाँची जिल्ला वन कार्यालयलाई भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा वन फडानी गरेको भनेको वारदात मिति २०५२।१।१० देखिएको हुँदा र उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दा पछिको सो निर्णय अनुसारको परिपत्र एवं निर्देशनले पनि क्षेत्राधिकारको अभावमा उक्त क्षेत्राधिकारबिहीन अधिकारीले गरेको अनुसन्धान तहकीकात अभियोजन तथा निर्णय समेत गैरकानूनी देखिँदा शुरु जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुको मिति २०५२।२।२४ को निर्णय बदर भै प्रस्तुत मुद्दा अनाधिकार क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी भएको देखिदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०६२।३।२८ को फैसला ।
प्रतिवादी जगबहादुर ठेडी मगरले कपिलवस्तु जिल्ला अन्तर्गत पर्ने पूर्व कोठी नदी, पश्चिम पहाडको ढिक, उत्तर कोठी नदी, दक्षिण जंगलभित्र पर्ने वठेनी भन्ने राष्ट्रिय वनजंगलमा फडानी गरी करिव एक विगाह जग्गा अतिक्रमण गरेको कुरा मौकाको प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्का, प्रतिवादी जंगबहादुर ठेडी मगरले गरेको बयान लगायत मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट खुल्न आएको अवस्था छ । प्रतिवादी जंगबहादुर मगरले अतिक्रमण गरी आवादी गरेको भनिएको जग्गा कपिलवस्तु जिल्ला अन्तर्गत नपरी अर्घाखाँची जिल्लाको सिमलपानी गा.वि.स.वडा नं.१ अन्तर्गत पर्ने भनी प्रतिवादीले जिकीर लिई उक्त जग्गा भाईसँगबाट खरीद गरी लिएको भनेपनि सो जग्गाको पूर्जा लगायतका आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न सकेको अवस्था छैन । पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेशबमोजिम कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट डिठ्ठा अर्जुनकुमार सिंह समेतको डोर घटनास्थलमा खटी नापनक्सा गरेको देखिन्छ तापनि सो नापनक्सा मुचुल्कामा नापी कार्यालय वा वन कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा नापनक्सा नभएको, प्रतिवादीले देखाएको स्थानलाई आधार मानी नक्सा बनाईएको सो नापनक्साले विवादित अर्घाखाँची जिल्लामा पर्ने भनी उल्लेख गर्न खोजे तापनि रित नपुगेको अधुरो नक्सालाई आधार मानी गरिएको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको हुँदा बदरभागी छ । प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्राधिकारको त्रुटि रहेको भनी वादी दावी नै खारेज गरिएको छ । विवादित जग्गा कपिलवस्तु जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नभई अर्घाखाँची जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नै देखिएता पनि वादी दावी नै खारेज गर्न मिल्ने अवस्था छैन । मुलुकी ऐन अ.वं.२९ नं.को देहाय ७ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा अड्डाले बेइलाकाको फिराद पनि दर्ता गरी सम्बन्धित इलाकामा पठाउनु पर्ने, दर्ता गरिएपछि इलाका रहेको अड्डामा झगडियाको तारेख तोकी पठाउनु पर्ने र जुन अड्डाले हेर्नुपर्ने हो सो अड्डाले कानूनबमोजिम हेर्नु भनी लेखोटसाथ पठाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेकोमा कानूनको मर्म एवं भावना विपरीत मुद्दा खारेज गरी भएको फैसलामा कानूनी प्रश्नको मूल विषय भएको हुँदा त्रुटिपूर्ण छ । अतः उल्लिखित तथ्यगत जिकीर एवं मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको न्यायिक मूल्याङ्कन गरी पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट भएको फैसला बदर गरी वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
वारदातसँग सम्बन्धित भूभाग समेतको अदालतबाट भै आएको २०५३।११।७ को नक्सा मुचुल्काबाट वन फडानी गरिएको भनी दावी गरिएको केही जग्गा कपिलवस्तु जिल्लाभित्र र केही जग्गा अर्घाखाँची जिल्लाभित्र पर्ने देखिन्छ । यसरी दुई जिल्लाको सिमानाभित्र पर्ने वन क्षेत्र फडानीको वारदात अर्कै जिल्लाभित्र परेको भन्ने र मन्त्रिस्तरीय निर्णयले कानूनद्वारा तोकिएको अधिकारक्षेत्रमा असर पार्न नसक्ने भएता पनि अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय समेतलाई आधार बनाई मुद्दा नै खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भै फरक पर्ने देखिएकोले अ.वं.२०२ नं.अनुसार प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।२।३० को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो ।
२. अब पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन निर्णय दिनुपर्ने भै हेर्दा, मिति २०४४।५।१६ को र.नं.२१३ बाट पारित लिखतबमोजिम न.नं.१०, ११, १२, १३, १४ र १५ का जग्गाहरू समेत साबिक कि.नं.७९४ बाट आएका जग्गाहरू कृष्णबहादुर थापाबाट यी प्रतिवादीले प्राप्त गरेको देखिन्छ । मिति २०४४।११।७ को नक्सामा विरोध जनाएको अवस्था छैन । नक्साबाट विवादित जग्गा अर्घाखाँची जिल्लाको सिमलपाली गा.वि.स.वडा नं.१ अन्तर्गतको जग्गा भएको देखियो । २०४४।५।१६ को पारित लिखतबाट प्रतिवादीले हक प्राप्त भएको भनेकोमा सो लिखतउपर वादी पक्षको दावी समेत देखिँदैन । सो लिखत गैरकानूनी भए त्यस्तो लिखत बदर गर्न वा दर्ता भएको जग्गालाई अमान्य गर्न कारवाही गर्नुपर्नेमा सो समेत हुनसकेको देखिँदैन । २०५३।११।७ को नक्सामा विरोध नभएकोबाट नक्सामा सो विरोध भए मौकामा आपत्ति जनाउनु पर्नेमा सो विरोध समेत जनाएको अवस्था देखिँदैन । गैरकानूनी तरिकाले नक्सा गरेको भए कारवाही गर्न सक्नुपर्नेमा सो समेत गरेको देखिँदैन । शुरुमा नै उक्त नक्साका सम्बन्धमा कुरा नउठाई पुनरावेदन तहमा सो नक्साका सम्बन्धमा दावी विरोध गर्नुको औचित्य समेत रहन सक्ने हुँदैन । प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा नक्सा प्रकृतिबाट विवादित जग्गा कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीअन्तर्गत परेको भनी विपक्षी झिकाउने आदेशमा उल्लेख भए पनि मिसिलबाट सो तथ्य समर्थित हुन सकेको देखिँदैन ।
३. नक्सा प्रकृति एवं मिसिलबाट समेत विवादित जग्गा अर्घाखाँची जिल्ला अन्तर्गतको भएको देखिएपछि वन कार्यालय कपिलवस्तुबाट अर्घाखाँची जिल्लाको सिमलपानीको वन अतिक्रमणको सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको अवस्था देखिन्छ मिसिल संलग्न जिल्ला वन कार्यालय कपिलस्तुको मिति २०५५।३।१० को च.नं.३८७१ को पत्रबाट श्री ५ को सरकारको (मन्त्रीको) मिति २०४७।१२।७ को निर्णयअनुसार चुरे फेदीसम्मको मुद्दाको निर्णय दिने कार्य गर्न अर्घाखाँची जिल्ला वन कार्यालयलाई लेखी पठाएको देखिन्छ । त्यस्तो मन्त्रीस्तरको निर्णयको आदेशबाट अधिकारक्षेत्र सिर्जना हुन सक्ने हुँदैन । प्रस्तुत विवाद उत्पन्न भैसकेपछि विवादको छिनोफानो जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मिति २०५२।२।२४ मा निर्णय गरेपश्चात् सोही मुद्दा तह–तह हुँदै यस अदालतसमक्ष आएकोमा यस अदालतबाट समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(१) को अधिकार अन्तर्गत निर्णय गर्नका लागि पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पठाएकोमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट क्षेत्राधिकारको अभावमा उक्त जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुबाट मिति २०५२।२।२४ मा भएको निर्णय बदर गरी दिएपश्चात् नेपाल सरकारको उक्त पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलाउपर पुनरावेदन परेको अवस्था विद्यमान छ । यस अदालतबाट मिति २०६७।२।३० मा भएको आदेशमा दावीको जग्गा कपिलवस्तु जिल्लाभित्र र केही जग्गा अर्घाखाँची जिल्लाभित्र परेको भन्ने आधारबाट विपक्षी झिकाएको अवस्था देखिन्छ तर मिति २०५३।११।७ को नक्सा मुचुल्काबाट दावीका जग्गाहरू अर्घाखाँची जिल्लाभित्रको देखिएबाट समेत प्रस्तुत विवादमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न नै सन्निहित देखिन आयो ।
४. मुलुकी ऐन अ.बं.२९(१) नं.अनुसार जग्गा दपोट, तिरो दपोट र कुलो साँध बाटो निकास सन्धिसर्पनको मुद्दा र फिरादपत्रको रुपबाट जग्गा, घर वा ठाउँ जाँच्नुपर्ने देखिएको वा फिराद पत्रमा लेखिएको रुपले जग्गा, घर जाँच्नु नपर्ने देखी मुद्दा दायर भएकोमा प्रतिउत्तरका रुपबाट जग्गा वा घरै जाँची मात्र फैसला हुने देखिएको मुद्दामा सो घर जग्गाहरू रहेको ठाउँको इलाकाको अड्डाबाट हेर्नुपर्दछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र नक्सा प्रकृतिबाट प्रस्तुत दावीको जग्गा अर्घाखाँची जिल्ला क्षेत्रभित्रको भै सो विवादमा अर्घाखाँची जिल्ला वन कार्यालयको क्षेत्राधिकार देखिन्छ । मुद्दा चलाउने अधिकारी तथा मुद्दा हेर्ने निकाय समेत विधिसम्मत रुपमा हुनुपर्दछ नत्र जसलाई पनि जसले पनि अधिकारक्षेत्र बाहिर गै मुद्दा चलाए पनि हुने अवस्था रहने हुन्छ । अतः अधिकारक्षेत्र कानूनद्वारा नै स्थापित हुने यस्तो अवस्थामा मन्त्रीबाट भएको भनिएको निर्णयको आधारमा अधिकारक्षेत्र स्थापित हुन नसक्ने भएबाट उक्त मन्त्रीको आदेशबाट स्थापित अधिकारक्षेत्रको आधारमा निर्णय हुने कार्य समेत कानूनसम्मत देखिन आउँदैन ।
५. अतः अर्घाखाँची जिल्लाभित्रको जग्गा भएको भन्ने तथ्य भै आएको नक्सा मुचुल्काबाट समेत देखिएको स्थितिमा आफैले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुको मिति २०५२।२।२४ को निर्णय अधिकारक्षेत्रको अभावमा त्रुटिपूर्ण समेत देखिँदा अधिकारक्षेत्रको अभाव भएको आधार लिई भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६२।३।२८ को फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६७ साल कात्तिक ७ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद गौतम