निर्णय नं. ८७९० - अवैध मोही लगत कट्टा ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ३

निर्णय नं. ८७९०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

संवत् २०६७ सालको दे.पु.नं. २०६७–CI–०६८१

फैसला मितिः २०६८।९।८।६

मुद्दा : अवैध मोही लगत कट्टा ।

पुनरावेदक वादीः जिल्ला रौतहट, गा.वि.स. भेडियाही वडा नं. ३ बस्ने दुलारीदेवी यादवनी

विरुद्ध

प्रत्यार्थी प्रतिवादीः जिल्ला रौतहट, गा.वि.स. भेडियाही वडा नं. ३ बस्ने मियाँ धुनिया  

शुरु फैसला गर्ने :

भू.सु.अ.श्री सागरकुमार रोक्का

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री एकराज आचार्य

मा.न्या.श्री भरतप्रसाद अधिकारी

 

§  एकपटक मोही कायम भइसकेपछि उसलाई कानूनबमोजिम निष्काशन नभएसम्म मोहीको मोहियानी हक भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले सुरक्षित गरेको छ । पटक पटक मोहीले आफ्नो मोहियानी हकको प्रमाण जग्गाधनीलाई देखाई मोहियानी हकको नवीकरण गरी रहनु नपर्ने ।

§  सर्बे नापीको समयदेखि जग्गा जोती आएको, फिल्डबुकमा मोही जनिएको छ, नापीको समयदेखि प्राप्त गरिएको पहिलो जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा मोही उल्लेख गरिएको छ र मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त भई जग्गा जोत आवाद गर्दै आएको मोहीको देहान्तपछि उसको हकवालाले पुनः मोहियानी हक कायम गराउने होइन । जुन बेला पनि नामसारीसम्म गराए पुग्ने हो । यो कुरा पछिल्ला जग्गाधनी र भूमिसुधार अधिकारीहरूले पनि बुझ्नु र जान्नुपर्ने कुरा हो । मोही लगत कट्टासम्बन्धी यस्तो विवादको निर्णय गर्दा सामान्य विवेक र न्यायिक मनको प्रयोग गर्नु आवश्यक हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनबमोजिम मोहियानी हक कायम भइरहेको दशकौं पछि पहिलाकै वा अर्को जग्गाधनीले दोस्रो पुस्ताको मोहीबाट पहिलेको मोहीको मोहियानी हककायम भएको स्रोतसम्बन्धी प्रमाणको खोजी गर्न र न्यायिक अधिकार पाएका भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नै अड्डाको स्रेस्ता समेत नहेरी वा विवेक र न्यूनतम् स्तरको पनि न्यायिक मनको प्रयोग नगरी २ नं. १ नं. अनुसूची र कबुलियत नभएको भन्दै मोहियानी लगत कट्टा गर्दै जाने हो भने त्यो भूमिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र कानूनी राज्यको उपहास हुन जान्छ । त्यसकारण यसप्रति भूमिसुधार अधिकारीहरू बढी गम्भीर सजग र संवेदनशील हुनु जरुरी हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  चालीस वर्ष अगाडिदेखि विधिवत् रुपमा हक प्राप्त मोही कायम भइरहेको र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा मोही जनिएको जग्गा साबिक जग्गाधनीबाट हालको जग्गाधनीको नाममा हक हस्तान्तरण भई आएकोमा हालको जग्गाधनीले निजको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा मोहीको नाउँ अबैध रुपमा जनिएको छ भन्न नमिल्ने ।

§  कानूनले न्यायिक अधिकारप्राप्त गरेको सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद धारण गर्ने पदाधिकारीले कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु पर्दछ । कानूनबमोजिम भन्नाले अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी आफ्नो अख्तियारीको सीमाभित्र रही न्यायिक मनको अधिकाधिक प्रयोगबाट विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण र कानूनसम्मत् निर्णय भएकाले यस्ता कुराहरूको बेवास्ता, उपेक्षा र उल्लंघन गरी भएको निर्णय स्वेच्छाचारी निर्णय हो । त्यस्तो निर्णय कायम रहन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा भूमिसुधार अधिकारीबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिमको नभई स्वेच्छाचारी निर्णय हुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सतीशकुमार झा

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अनुसूची १ र २ नं.

 

फैसला

न्या.ताहिर अली अन्सारीः पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको ०६७।५।९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :—

मेरो नाममा दर्ता रहेको गा.वि.स. भेडियाही वडा नं. ५ कि.नं. १०७ को ज.वि. ०–५–२, ऐ. वडा नं. ६ कि.नं. १६४ को ०–१५–१३ र ऐ. वडा नं. ६ कि.नं. १८७ को १–०–९ जग्गाहरूको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तथा मोठ स्रेस्ताको मोही महलमा विपक्षी प्रतिवादीको स्व. बाबु देउकी मियाँ धुनियाको नाम अबैध रुपबाट लेखिन गएको हो । कुनै पनि जग्गाको मोही हुनको लागि १ नं. लगत, २ नं. प्रकाशित अनुसूची तथा ३ नं. प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गर्नुपर्छ । सोको अभावमा मोही मानिने कानूनी प्राबधान समेत नभएको र जग्गा मेरो जोत भोगमा भएकोले मेरो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको मोही महलमा रहेको स्व. देउकी मियाँ धुनियाको अबैध मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६१।१२।३० गतेको फिराद पत्र ।

वादी दावीको जग्गाहरू जोती कमाई आएकाले उक्त जग्गाहरूको मोही नामसारी मुद्दा भूमिसुधार कार्यालयमा चलिरहेकोले मोही लगत कट्टा हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।

वादीको माग दावीअनुसार गा.वि.स. भेडियाही वडा नं. ५ कि.नं. १०७ को ०–५–२, ऐ. वडा नं. ६ कि.नं. १६४ को ०–१५–१३ र ऐ. वडा नं. ६ कि.नं. १८७ को ज.वि. १–०–९ जग्गाहरूको मोही महलमा रहेको देउकी मियाँको अबैध मोही लगत कट्टा हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु भूमिसुधार कार्यालय, रौतहटको मिति २०६५।१२।२३ गतेको फैसला ।

शुरु फैसलामा चित्त बुझेन । बाबुले बिधिवत् मोहियानी हक प्राप्त गरी सालसालको कुत बुझाउँदै आउनु भएको, निज बाबु परलोक भएपछि म निजको छोरा अब्दुल हमिद मियाँले जग्गाधनीलाई कुत बुझाउँदै आएको छु । भरपाईहरू पेश छ । प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी १ नं. मोहीको लगत, २ नं. अनुसूची प्रकाशित नभएको भन्दै भरपाई भएकोलाई कुनै मान्यता नदिई भूमिसुधार कार्यालय, रौतहटले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी छ । मैले सालसालैको कुत बुझाएको भरपाई समेत लिइ आएकाले मेरो तर्फबाट मोहियानी हक प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कामकारवाहीमा कुनै त्रुटि नभएकोले दावीको जग्गाको मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको शुरु फैसला बदर गरी मोही लगत मेरो स्व. बाबुको नाममा यथावत् कायम राखी पाऊँ र लगाउको मोही नामसारी मुद्दामा यस मुद्दाको विषयवस्तुलाई विभिन्न अङ्ग मानी न्याय निरुपण गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसै लगाउको दे.पु.नं. १३७५ को मोही नामसारी मुद्दामा छलफल निमित्त प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा सो मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएकोले यसमा पनि प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६६।९।२९ गतेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश ।

पुनरावेदकले पेश गरेको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र २ नं. अनुसूचीको आधारमा हुनुपर्नेमा २ नं. नै नभएकोले त्यसको आधारमा तयार हुनुपर्ने अन्य प्रमाण विश्वासलायक छैनन् । अर्कोतर्फ गाउँ सर्जमीनमा बुझिएका व्यक्तिहरूले पनि वादी दावीको जग्गा मोहीको हक भोगमा नभै सो जग्गा जग्गाधनीले नै भोग गरी आएको छ भनी प्रष्ट र किटानीसाथ उल्लेख गरेका छन् । यसरी पुनरावेदक मोहीले जग्गा नकमाएकोले सो जग्गा निजको नाउँमा नामसारी हुनुपर्ने होइन । मोही लगत कट्टा हुने गरी भएको शुरु फैसला मिलेकोले सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी वादीको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा परेको मिति २०६७।१।३० गतेको लिखित प्रतिवाद ।

प्रतिवादीले मोही प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको, जग्गाधनी बादीले नै मोही स्वीकार गरी जग्गा बकसपत्र गरी लिएको र सालसालै वाली प्रतिवादीबाट बुझी लिई राखेको अवस्थामा स्व. देउकी मिँया धुनियाको नाउँ मोही महलमा कट्टा गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको निर्णय नमिलेकाले वादी दावी बमोजिम मोहीको लगत कट्टा गर्ने ठहराई शुरु भूमिसुधार कार्यालय रौतहटबाट मिति २०६५।१२।२३ मा भएको फैसला उल्टी भै अबैध मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको ०६७।५।९ को फैसला ।

पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । मोही हुनको लागि १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको हुनुपर्छ । विवादको जग्गाको २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको छैन । कानूनको प्रक्रिया पूरा नभई अबैध तरीकाबाट स्रेस्ताको मोही महलमा नाम लेखिएको आधारमा मोही हुन नसक्ने हुँदा अबैध मोहीको लगत कट्टा गर्ने ठहराएको शुरु फैसला सदर गर्नुपर्नेमा उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी शुरु भूमिसुधार कार्यालयको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने वादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितका मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सतीशकुमार झाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ बमोजिम मोही हुनको लागि मोही र जग्गा धनीबीच दोहोरो कबुलियत भई सो जग्गाको लगत तथा अनुसूची प्रकाशित भएको हुनुपर्छ । तर विवादको जग्गाको २ नं. अनुसूची पनि प्रकाशित भएको छैन । विवादित जग्गा जग्गाधनीले आफैले कमाई आई मोहीसँग दोहोरो कबुलियत समेत नभएकाले अबैध रुपमा स्रेस्तामा मोही जनिएको आधारमा मोही कायम हुन नसक्नेमा मोही कायम हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्टी हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

पुनरावेदकको तर्फबाट भएको वहस समेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी बमोजिम मोहीको लगत कट्टा हुने शुरु भूमिसुधार कार्यालयको फैसला उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन, अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेको छ, छैन ? र वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा वादीको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. १०७, १६४ र १८७ को जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा र मोठ स्रेस्ताको मोही महलमा प्रतिवादीको स्व. बाबु देउकी मियाँ धुनियाको नाउँ अबैध रुपमा लेखिन गएकोले सो मोहीको लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्ने माग दावी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्रमा दावीको जग्गा सर्भे नापीभन्दा अघिदेखि नै मोहीको हैशियतले कमाई फिल्डबुकमा व्यहोरा जनाई मोही प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी सकेकाले लगत कट्टा हुनुपर्ने होइन भन्ने जिकीर लिएको देखियो ।

३. विवादित जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि हेर्दा सो जग्गा बादीले ०४४।६।२६ मा बकस पत्र गरी लिँदाको अवस्थामा नै मोही महलमा देउकी मियाँ धुनियाको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त देउकी मियाँ धुनियाले उक्त जग्गाको मोही हकको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी सकेको अवस्था छ । विवादित जग्गाको बिभिन्न सालको वाली वादी दुलारीदेवी यादवनीले बुझी लिई भरपाई समेत गरी दिएको देखिन्छ ।

४. दोहोरो कबुलियत, २ नं. अनुसूचीको प्रकाशन, ४ नं. जोतहा इत्यादि प्रमाणहरू मोही कायम सम्बन्धी विवादको निरोपणका लागि आवश्यक पर्ने लिखत हुन् । एकपटक मोही कायम भइसकेपछि उसलाई कानूनबमोजिम निष्काशन नभएसम्म मोहीको मोहियानी हक भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले सुरक्षित गरेको छ । पटक पटक मोहीले आफ्नो मोहियानी हकको प्रमाण जग्गाधनीलाई देखाई मोहियानी हकको नवीकरण गरी रहनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । यी वादीले विवादित जग्गा प्राप्त गर्दा मोहियानी लागेको जग्गा प्राप्त गरेकोमा विवाद छैन । जग्गा प्राप्त गरी बर्षौं मात्र होइन दुई दशकसम्म निजको जग्गामा यी प्रतिवादीको बाबु देउकी मियाँ धुनियाको मोहियानी हक कायम भएको कुरा स्वीकार गरी बसेपछि अब आएर सो मोहियानी हक अबैध हो, मोहीसँग दोहोरो कबुलियत वा २ नं. अनुसूची, १ नं. फाराम छैन भनी भन्न पाउने हक यी वादीलाई छैन । यो कुरा यस अदालतले धेरै पटक बोलिसकेको छ र यो सामान्य समझबुझको कुरा पनि हो । अलिकति पनि न्यायिक मन प्रयोग गर्ने हो भने यो कुरा स्वतः बुझ्न र स्वीकार गर्न सकिने कुरा हो । सर्बे नापीको समयदेखि जग्गा जोती आएको, फिल्डबुकमा मोही जनिएको छ, नापीको समयदेखि प्राप्त गरिएको पहिलो जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा मोही उल्लेख गरिएको छ र मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त भई जग्गा जोत आवाद गर्दै आएको मोहीको देहान्तपछि उसको हकवालाले पुनः मोहियानी हक कायम गराउने होइन । जुन बेला पनि नामसारीसम्म गराए पुग्ने हो । यो कुरा पछिल्ला जग्गाधनी र भूमिसुधार अधिकारीहरूले पनि बुझ्नु र जान्नुपर्ने कुरा हो । मोही लगत कट्टासम्बन्धी यस्तो विवादको निर्णय गर्दा सामान्य विवेक र न्यायिक मनको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।

५. यसरी कानूनबमोजिम मोहियानी हक कायम भइरहेको दशकौं पछि पहिलाकै वा अर्को जग्गाधनीले दोस्रो पुस्ताको मोहीबाट पहिलेको मोहीको मोहियानी हककायम भएको स्रोतसम्बन्धी प्रमाणको खोजी गर्न र न्यायिक अधिकार पाएका भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नै अड्डाको स्रेस्ता समेत नहेरी वा विवेक र न्यूनतम् स्तरको पनि न्यायिक मनको प्रयोग नगरी २ नं. १ नं. अनुसूची र कबुलियत नभएको भन्दै मोहियानी लगत कट्टा गर्दै जाने हो भने त्यो भूमिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र कानूनी राज्यको उपहास हुन जान्छ । त्यसकारण यसप्रति भूमिसुधार अधिकारीहरू बढी गम्भीर सजग र संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

७. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादी अब्दुल हमिद मियाँ धुनियाको बाबु देउकी मियाँ धुनिया विवादित जग्गाको हक प्राप्त मोही भएको तथ्य स्थापित छ । चालीस वर्ष अगाडिदेखि विधिवत् रुपमा हक प्राप्त मोही कायम भइरहेको र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा मोही जनिएको जग्गा साबिक जग्गाधनीबाट हालको जग्गाधनी यी वादीको नाममा हक हस्तान्तरण भई आएकोमा हालको जग्गाधनीले निजको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा मोहीको नाउँ अबैध रुपमा जनिएको छ भन्न कदापि मिल्ने हुँदैन । साविक जग्गाधनीले निजको जग्गा अबैध ढंगले मोहीको नाम उल्लेख भएको भनी मोही लगत कट्टामा उजूरी नगरेको र मोहियानी हक माथि कुनै प्रश्न उठाएको समेत देखिएन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीको बाबु देउकी मियाँ धुनियाको नाउँ मोही महलबाट कट्टा गर्ने गरी शुरु भूमिसुधार कार्यालय, रौतहटको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण मात्र नभई अविवेकपूर्ण र न्यायिक मनको प्रयोगबेगर गरिएको स्वेच्छाचारी निर्णय हो । कानूनले न्यायिक अधिकारप्राप्त गरेको सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदधारण गर्ने पदाधिकारीले कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु पर्दछ । कानूनबमोजिम भन्नाले अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी आफ्नो अख्तियारीको सीमाभित्र रही न्यायिक मनको अधिकाधिक प्रयोगबाट विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण र कानूनसम्मत् निर्णय गर्नु हो । उपरोक्त कुराहरूको वेवास्ता, उपेक्षा र उल्लंघन गरी भएको निर्णय स्वेच्छाचारी निर्णय हो । त्यस्तो निर्णय कायम रहन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा भूमिसुधार अधिकारीबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिमको नभई स्वेच्छाचारी निर्णय हो ।

८. तसर्थ भूमिसुधार कार्यालयले मोही लगत कट्टा गरेको निर्णय उल्टी गरी वादीको दावी नपुग्ने ठहराई पुनरावेदन अदालतले २०६७।५।९ मा गरेको निर्णय मनासिव देखिँदा सदर हुन्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण र स्वेच्छाचारी देखिएकोले अब निर्णय गर्दा कानूनको व्यवस्था र उद्देश्यअनुरूप न्यायिक मनको प्रयोग गरी विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु एवम् स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय नगर्नु भनी यस मुद्दामा भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय गर्ने सम्बन्धित भूमिसुधार अधिकारीलाई लेखी पठाउनु भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनु । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा पठाईदिनू ।

 उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

इति संवत २०६८ साल पुस ८ गते रोज ६ शुभम्

इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई