निर्णय नं. ८५०५ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८५०५                    ने.का.प. २०६७            अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६६ सालको रिट.नं. ०६६–WO–०५४०

आदेश मितिः २०६७।१।२७।२

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१० स्थित नयाँ बानेश्वर डेरा गरी बस्ने कामी शेर्पाको श्रीमती विकी शेर्पा भनिने मारिया भिक्टोरिया सुविराना रोट्रिगेज

 

विरुद्ध

विपक्षीः अध्यागमन विभाग माइतीघर मण्डला, काठमाडौँ समेत

 

§  नेपालमा Foreign Judgment Enforcement Act अर्थात् विदेशी अदालतबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानून नबने तापनि कुनै एक सार्वभौम राष्ट्र, जसको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ त्यस देशको अदालतको फैसलालाई यस अदालतले Judicial Notice मा लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  अंश जस्तो साम्पत्तिक कुरा सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक भएको र उक्त अंश मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफ्नो मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न पाउनु निजको नैसर्गिक हक भएको हुँदा भीसा रद्ध भएको स्थितिमा नेपालमा बसी आफ्नो मुद्दाको पुर्पक्ष सहज रुपमा गर्न नपाउने स्थिति हुन्छ । तसर्थ  विचाराधीन अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही  नेपालमा सहज रुपमा बसी पुर्पक्ष गर्नको लागि भीसा रद्ध हुनको स्थितिभन्दा पूर्ववत् रुपमा पाएको सुविधा पाउने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री सन्तोष बस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाविक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता श्री नरबहादुर शाही

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८(झ)

आदेश

      न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान , २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त टिपोट एवं आदेश यस प्रकार छ :–

      विपक्षीमध्येको कामी शेर्पासँग म निवेदिकाको विवाह दर्ता ऐन, २०२८ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट मिति २०४६।१०।६ मा विवाह दर्ता गरी लोग्नेस्वास्नी भई हाम्रो दाम्पत्य सम्बन्धबाट मिति २०५०।१।४ मा छोरा लोप्साङ्ग डुण्डुप शेर्पा सुविरानाको जन्म भएको र छोरी नभएकोले नेपाली नागरिक दामुलाई धर्मपुत्री ग्रहण गरी म निवेदिका समेत बैबाहिक भिसा लिई नेपालमै बसी आएकी छु । विपक्षी पति कामी शेर्पाले खान लाउन नदिएकोले अंश दिलाई पाऊँ भनी म निवेदिका र छोरा वादी भई विपक्षी कामी शेर्पाउपर मिति २०६६।९।१२ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दर्ता गरेकी छु । विपक्षी अध्यागमन विभागमा विपक्षी पतिले वार्सिलोना स्थित पारिवारिक अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद भएकोमा लोग्नेस्वास्नीको नाताले पाएको भिसा प्रवेशआज्ञा बदर गरिपाऊँ भनी विपक्षी अध्यागमन विभागमा निवेदन दर्ता गर्नु भएकोमा म निवेदिकाले स्पेनको बार्सिलोना अदालतमा स्पेनमा बस्दा पारिवारिक चाँजो पाँजो मिलाउन र बाल बच्चाको खर्च व्यवस्थापन र भेटघाटको प्रयोजनको फैसलासम्म हो । नेपालको कानूनबमोजिम विवाह भएकोमा विदेशी अदालतको फैसलाले सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन भनी प्रतिवाद गरेकोमा मिति २०६६।८।२८ मा स्पेनको बार्सिलोना स्थित अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदलाई नेपालमा मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने र नेपाली पतिसँग सम्बन्धी विच्छेद गरिसकेकी निज स्पेनिस महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पूर्वप्राप्त गरेको नेपाली बैबाहिक गैरपर्यटक भिसालाई निरन्तरता दिनु नपर्ने सरकारी वकीलको कार्यालयबाट राय आएकोले अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७(ग) र अध्यागमन नियमावली,२०५१ को नियम २८(झ) ले व्यवस्था गरेको प्रावधान समेतका आधारमा राहदानी नं च् ५४५५२२ बाहक स्पेनिस नागरिक मारिया भिक्टोरिया सुविराना रोट्रिगेंजले प्राप्त गरेको गैरपर्यटक नेपाली भिसा रद्ध गर्नको लागि निर्णयार्थ पेश गरेको छु भनी पेश गरेको टिप्पणीमा विपक्षी महानिर्देशकबाट सदर गरी सही गरेको निर्णयको नक्कल मिति २०६६।९।७ मा दिएकोले व्यहोरा अवगत भयो । विपक्षीको मिति २०६६।८।२८ को उक्त निर्णयले म निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएकोले उक्त निर्णय बदर गर्न यो निवेदन लिई आएकी छु ।

      स्पेनको बार्सिलोना पारिवारिक अदालतको १० डिसेम्बर २००१ को फैसला सम्बन्ध विच्छेदको फैसला नभई छोरा छोरीको पालन पोषणसम्बन्धी मात्र फैसला हो । उक्त कुरा उक्त फैसलाको पृष्ठभूमि एवं वृत्तान्त र फैसलाको प्रकरण ४ बाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त फैसलाले सम्बन्ध विच्छेद भई सकेको भनी मान्न मिल्दैन । त्यसमा पनि ने.का.प.२०६५ को पृष्ठ ९२ नि.नं ७६२१ सविना पाण्डे विरुद्ध कृष्णराज पाण्डेको अंश मुद्दामा अमेरिकामा भएको सम्बन्ध विच्छेदले नेपालमा रहेको नेपाली नागरिकउपर ओक्लाहामा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गरी नेपालको कानूनले निर्दिष्ट गरेको आधार भन्दा भिन्न आधारमा सम्बन्ध विच्चेद हुने ठहरी भएको फैसला नेपालमा स्वतः मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछ र कार्यान्वयनयोग्य छ भनी भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । म निवेदक र विपक्षी पतिको बीचमा नेपालको कानूनबमोजिम मिति २०४८।११।६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा विवाह दर्ता भएकोमा नेपालको कानूनबमोजिम मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ ।

      विपक्षी अध्यागमन विभागलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको छ, छैन भनी न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार छैन । उक्त कुरा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दाबाट निर्णय हुने हो । विपक्षी विभागले प्रयोग गरेको अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७(ग) र ऐ.नियमावली, २०२१ को नियम २८(झ) प्रस्तुत विवादमा आकृष्ट हुँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्था म निवेदकले उल्लंघन गरेको छैन । जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मेरो भिसा रद्ध गर्न मिल्ने पनि होइन । उक्त भिसा रद्ध गर्नाले मेरो अंश मुद्दा पुर्पक्ष गर्न समेत कठिनाई भएको छ । म नेपाली नागरिककी श्रीमती नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपाली नागरिक भएकोमा अध्यागमन विभागले मेरो भिसा रद्ध गर्न मिल्ने होइन । अतः उल्लिखित आधारमा विपक्षी निकायको मिति २०६६।८।२८ को टिप्पणी आदेशबाट म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३),(च), १३(१), १९, २२(२) को हक र माथि उल्लिखित कानूनी हकको हनन् भएकोले उक्त टिप्पणी आदेश बदर गरी जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै मिति २०६६।८।२८ को निर्णयले भिसा रद्ध गरेकोमा भिसा नभई नेपालमा बस्न नपाउने र मुद्दामा पुर्पक्षमा रहन नसक्ने भएकोले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी अध्यागमन विभागको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिई आउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई जवाफ आए वा अवघि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अध्यागमन विभागबाट निवेदकको भिसा रद्ध गर्ने गरी भएको मिति २०६६।८।२८ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

      म निवेदक र स्पेनिस महिला मारिया भिक्टोरियाबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०४८।१०।६ मा दर्ता विवाह भएकोमा स्पेनको बार्सिलोना स्थित पारिवारिक अदालतमा डिसेम्बर १०, २००१ मा सम्बन्ध विच्छेद भएकोमा निज महिलाले नेपाल आई २०६०।८।४ मा मउपर बहुविवाह मुद्दा चलाएकीमा बार्सिलोनामा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको हुँदा बहुविवाहमा सफाइ पाउने भनी मिति २०६२।२।२ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट फैसला भई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत मिति २०६२।११।१८ मा अन्तिम फैसला भएको छ । तसर्थ निजले हालसम्म पनि मलाई नै पति कायम गरी प्राप्त गरेको बैबाहिक गैरपर्यटन भिसा बदर गरिपाऊँ भनी मिति २०६६।२।२९ मा कामी शेर्पाले निवेदन दिएका । उक्त निवेदनपश्चात् राय उपलब्ध गराई दिनु हुन भनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँमा अनुरोध गरिएकोमा सो कार्यालयबाट नेपाली पतिसँग सम्बन्ध कायम रहेसम्म सो अधिकारबाट प्राप्त हुने गैरपर्यटक भिसा कानूनबमोजिम सम्बन्ध विच्छेद भएपछि पनि सो भिषालाई निरन्तरता दिई रहनु पर्ने अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएको भनी राय प्राप्त भएको ।

      अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८(झ) मा “.........जुन प्रयोजनको लागि भिसा लिएको हो, सो समय अगावै त्यस्तो प्रयोजन समाप्त भएमा भिसा रद्ध गर्न सकिने छ  भन्ने व्यवस्था भएकोमा विपक्षीले नेपाली पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी सकेकोले सो बैबाहिक भिषाको प्रयोजन समाप्त भएको । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७(ग) मा जारी गरिएको वा म्याद थप गरिएको नेपाली भिसा तोकिएबमोजिमको अवस्थामा रद्ध गर्ने अधिकार महा निर्देशकमा भएको समेतका आधारमा विपक्षीले प्राप्त गरेको वैवाहिक गैरपर्यटक भिसा रद्ध गरिएको हो । उल्लिखित नियमावलीको नियम २ क मा नेपाली पक्षको मञ्जूरी विना वैवाहिक भिसा प्रदान गर्न वा म्याद थप गर्न सकिदैन । त्यसैगरी विपक्षीले गृह मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदमार्फत् महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट कार्य सहमति नलिई संघ संस्थामा संलग्न रही कार्य गरेको हुँदा निजले विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को विपरीत कार्य गरेको देखिन्छ । यसरी विपक्षीको रिट जिकीरको उद्देश्य केवल निःशुल्क वैवाहिक भिसामा नेपालमा बसी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्वबाट उन्मुक्ति पाउने भएको हुँदा झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत अध्यागमन विभाग र ऐ.का महा निर्देशकको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस कार्यालयको के कुन कार्यले निवेदकको संविधानप्रदत्त हक हनन् भएको हो स्पष्ट छैन । यस कार्यालयले विभिन्न कार्यालय तथा विभागले कानूनी विषयमा राय माग गरी पठाएमा कानूनी कर्तव्यअनुरूप राय दिने हो । उक्त रायलाई बाध्यात्मक रुपमा मान्नै पर्ने बाध्यता नहुनेमा सोही आधारमा रायकर्तालाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट खारेजभागी छ । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारणहरू उक्त रायपत्रमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुँदा सोही आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

      विपक्षी निवेदिकाको सम्पूर्ण कथन झूठा एवं कपोलकल्पित छ । २०४८।१०।६ मा लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध जोडेको विषयलाई विपक्षी स्वयंको उजूरीबाट बार्सिलोना पारिवारिक अदालतबाट २००१ मा सम्बन्ध विच्छेद भएको र पुनः २००५ मा विपक्षी र मेरोबीच पूर्ण रुपले बार्षिलोनाको दुई तहको अदालतबाट समेत लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको तथ्यलाई ढाँटी बद्‌नियत तवरले आएको रिट निवेदन गैरकानूनी छ । जन्म, मृत्यु, विवाह तथा अन्य व्यक्तिगत घटना भनेको विश्वव्यापी हो । नेपालमा भएको विवाहलाई विदेशमा मान्यता नपाउने र विदेशमा भएको विवाहलाई नेपालमा मान्यता नपाउने भनी र नेपालमा विवाह दर्ता गरी विदेशी अदालतमा भएको लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेदलाई नमान्ने व्याख्या गर्न मिल्दैन । यदि नेपालको विवाह दर्ता प्रमाणपूर्जाको औचित्य नेपालमा मात्रै थियो भने स्पेनको सरकार तथा अदालतले मान्यता नदिनुपर्ने हुन्छ । विपक्षीले एक पक्षीयढंगले मेराउपर पारिवारिक इजलास वार्सिलोनामा सम्बन्ध विच्छेद उजूरी दिई सम्बन्ध विच्छेदको फैसला भए पश्चात् मलाई स्पेनिस सरकारले वैवाहिक सम्बन्धबाट बञ्चित गराएको कारण नेपाल फर्कनु परेको थियो । म नेपाल फर्केपश्चात् विपक्षीले नेपालमा आई मिति २०६०।८।२ मा बहुविवाहमा उजूरी दिएकोमा उक्त वार्सिलोनाको फैसला पेश गरेपश्चात् काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।२।२ मा मैले सफाइ पाउने फैसला भई मिति २०६२।११।१८ को पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भएको छ ।

      यस्तो अवस्थामा सन् २००१ मा पारिवारिक अदालत वार्सिलोनाको फैसला पश्चात वार्सिलोनाकै First Instance Court बाट २००५ मा पूर्णरुपले स्पेनमा सम्बन्ध विच्छेद भई सकेपछि नेपालमा आएर वैवाहिक नाताबाट गैरपर्यटक भिषाबाट नेपालमा बस्ने र मउपर अनेक दुःख दिने कार्य गरिरहने भएकाले निजले अध्यागम नियमावलीविपरीत कार्य गरिरहेकी हुनाले वैवाहिक सम्बन्धबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट हटाई पाऊँ भनी निवेदन गरेको हुँदा अध्यागमन विभागले सम्पूर्ण कुराको अनुसन्धान गरी गैरपर्यटक भिसा रद्ध गर्ने कानूनी निर्णय गरेको हो । नेपाली नागरिकसँग विवाह भएको नाताले कोही पनि विदेशी नागरिक स्वतह नेपाली नागरिक हुने होइन । सविता पाण्डे विरुद्ध पुष्करराज पाण्डे (ने.का.प.२०६५, नि.नं ६७२१) को नजीर फूलबेञ्चबाट पुनरावलोकन भएको छ । विपक्षी निवेदिकाले नेपालको प्रचलित कानून विपरीत कार्य गर्दा पनि अन्तरिम आदेश हुनुले हामी राष्ट्रियताको सवालमा कति तल रहेछौ भन्ने अनुमान हुन्छ । विपक्षीले कानून हातमा लिएर विभिन्न चालवाजी खेल्ने हुँदा विपक्षी मारियाको कर्तुत स्पेनिस सरकारले थाहा पाइ कारवाही गर्ने भएकोले नेपालमा विभिन्न बाहानामा बस्ने उपाय रचेकी हुँदा विपक्षीको कुनै पनि प्रकारको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी Private International Law को विश्वव्यापीकरणलाई मध्यनजर नराखी भएको मिति २०६६।९।१९ को अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत कामी शेर्पाको लिखित जवाफ ।

      अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ भनी विपक्षी कामी शेर्पाले दिएको नि.नं ०६६–FN–०१७५ को सन्दर्भमा निवेदकले उठाएको कानूनी प्रश्नको निरोपण पूर्ण सुनुवाई हुँदा हुने विषय देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाइको लागि अग्राधिकार दिइ पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विवादमा इजलाससमक्ष पेश हुन आएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक मारिया भिक्टोरियाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री सन्तोष बस्नेतले यी निवेदिकाले विपक्षी कामी शेर्पासँग काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरी विवाह गरेकोमा विवाद छैन । विवाहपश्चात् जन्मेको सन्तान र धर्मपुत्रीले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गरेकोले निवेदकले बैबाहिक गैरपर्यटक भिसा लिई नेपालमा बसी आएकोमा विपक्षी कामी शेर्पाले खान लाउन नदिर्ई हेला गरेकोले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिएको अवस्था छ । यस्तैमा उक्त अंश मुद्दाको पुर्पक्षमा निवेदकलाई असजिलो पार्न विपक्षीले वार्सिलोनामा छोराछोरीको खर्च व्यवस्थापन र भेटघाटको लागि पारिवारिक चाँजोपाँजो मिलाउनको लागि गरिएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसला ल्याई विपक्षी अध्यागमन विभागमा वैवाहिक नाताले पाएको भिसा बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन दिए पश्चात अध्यागमन विभागले सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँको समेत राय लिई निवेदकको गैरपर्यटक भिसा रद्ध भएको अवस्था छ । नेपालको प्रचलित कानून अनुसार दर्ता गरी भएको विवाह स्पेनको कानून अनुसार विच्छेद हुन सक्ने होइन । निवेदकले अध्यागमन ऐन र नियमको उल्लंघन नगरेको अवस्थामा नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालको नागरिकको हैसियत भएकी निवेदिकाको भिसा विपक्षी अध्यागमन विभागले रद्ध गर्न मिल्ने होइन । निवेदकको वैवाहिक सम्बन्धको यकीन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दाबाट हुने हो । तसर्थ विपक्षी अध्यागमन विभागको उल्लिखित भिसा रद्ध गर्ने गरेको मिति २०६६।८।२८ को निर्णय अ.बं ३५ नं विपरीत समेत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      विपक्षी अध्यागमन विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाविक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले यी निवेदकले कामी शेर्पासँग गरेको विवाह वार्सिलोनाको पारिवारिक अदालतबाट विच्छेद गरेको कुरा स्वयं रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको अवस्था छ । यसरी सम्बन्ध विच्छेद भई सकेपछि कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकसँगको वैवाहिक स्थितिमा पाएको गैरपर्यटक भिसा कायम रहन सक्ने हुँदैन । जुन आधारमा भिसा प्राप्त भएको हो, सो आधार नै समाप्त भएपछि उक्त भिसा कायम रहन नसक्ने हुँदा कामी शेर्पाले दिएको सूचना निवेदन समेतको आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट राय समेत लिई अध्यागमन ऐन तथा नियमावलीअनुरूप गरिएको अध्यागमन विभागको निर्णय कानूनसम्मत भई विपक्षीको हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      त्यसैगरी विपक्षी कामी शेर्पाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरबहादुर शाहीले यी कामी शेर्पा र विपक्षी निवेदिकाबीच काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता भएकोमा स्पेनमा बसोवास गर्दा निवेदिकाले वार्सिलोनाको पारिवारिक अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिई सम्बन्ध विच्छेद भएकोमा पुनः First Instance Court बाट पनि लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध पूर्ण रुपमा विच्छेद भएको छ । उक्त फैसलाकै आधारमा निवेदिकाले यी कामी शेर्पाउपर दिएको बहु विवाह मुद्दामा कामी शेर्पाले सफाइ पाउने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भएको छ । यसरी सम्बन्ध विच्छेद भई वैवाहिक स्थिति समाप्त भइसकेको अवस्थामा निजले वैवाहिक गैरपर्यटक भिसा लिई नेपालको अध्यागमन ऐन तथा नियमविपरीत कार्य गरेकोले निजको उक्त भिसा रद्ध हुन पर्ने भएकोले रद्ध गरिपाउन भएको यथार्थ विवरण सहितको सूचना अध्यागमन विभागमा दिएको हो । उक्त सूचनापश्चात् अध्यागमन विभागले सरकारी वकीलको  राय समेत लिई प्रचलित कानूनबमोजिम निवेदकको भिसा रद्ध गरेको हुँदा त्यसबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा झूठा एवं काल्पनिक रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      २. यसमा यी निवेदकले यी विपक्षी कामी शेर्पासँग विवाह गरी वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको आधारमा नेपालमा वैवाहिक गैरपर्यटक भिसा लिई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कामी शेर्पा विरुद्ध अंश मुद्दा गरेकी छु । यस्तैमा विपक्षीले वार्सिलोनामा पारिवारिक व्यवस्थापन र बालबच्चाको भेटघाटको लागि गरेको सम्बन्ध विच्छेदको फैसला ल्याई मेरो गैरपर्यटक भिसा रद्ध गरी पाउन विपक्षी अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएको । अध्यागमन विभागले सरकारी वकीलको राय समेतको आधारमा भनी २०६६।८।२८ मा उक्त भिसा रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णयबाट मलाई अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न बाधा हुने र वैवाहिक सम्बन्धको यकीन उक्त अंश मुद्दाबाट हुने हुँदा अध्यागमन विभागको उक्त निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकीर लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा यी निवेदिका र विपक्षी कामी शेर्पाबीचको वैवाहिक सम्बन्ध स्पेनको वार्सिलोनाको अदालतबाट विच्छेद भइ वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेकोले निवेदकले नेपाली नागरिकसँग गरेको वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा लिएको वैवाहिक गैरपर्यटक भिसा रद्ध गरिएको भन्ने देखिन्छ ।

      ३. उल्लिखित आधारमा हेर्दा यी निवेदक र विपक्षी कामी शेर्पा बीच नेपालमा विवाह भै सोही वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा निवेदकले नेपालमा गैरपर्यटक भिसा पाएको र वार्सिलोनाको पारिवारिक अदालतबाट उक्त वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । सोही सम्बन्ध विच्छेदको आधारमा अध्यागमन विभागबाट निवेदकको गैरपर्यटक भिसा रद्ध भएको कुरामा पनि विवाद देखिएन ।

      ४. निवेदक स्पेनको नागरिक र विपक्षी कामी शेर्पा नेपाली नागरिक भन्ने देखिन्छ । विवाह गरी पति पत्नी भएपनि दुवैले आ–आफ्नो नागरिकता त्यागेको भन्ने नदेखिँदा दुवैका आ–आफ्नो शुरुको नागरिकता कायम रहेको देखिन्छ । दुवैको Domicile of Origin आ–आफ्नो जन्मेको देश भन्ने देखिन्छ ।

      ५. स्पेनको अदालतबाट निवेदिका र विपक्षी कामी शेर्पाबीचको बैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्ने कुरा रिट निवेदनबाटै देखिएको हुँदा निवेदक र विपक्षी कामी शेर्पाबीच स्पेनको कानूनअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएको मान्नु पर्छ । नेपालमा Foreign judgement enforcement Act अर्थात् विदेशी अदालतबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानून बनेको छैन । तापनि कुनै एक सार्वभौम राष्ट्र जसको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ त्यस देशको अदालतको फैसलालाई यस अदालतले Judicial Notice मा लिन पर्दछ । यस अर्थमा यस अदालतले स्पेनको अदालतबाट भएको निवेदन र विपक्षी बीचको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई Notice मा लिन्छ ।

      ६. सम्बन्ध विच्छेद भएपनि निवेदिका र विपक्षी कामी शेर्पाको सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि सम्म निजहरू पति पत्नी भन्ने देखिन्छ । निवेदकले विपक्षी कामी शेर्पा विरुद्ध अंश माग गरी नेपालको अदालतको अधिकारक्षेत्रमा Submit गरी फिराद गरेको र उक्त फिरादअनुसार अदालती प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । निवेदिकाले नेपालको न्यायपालिकाको Jurisdiction  Submit गरेको र  मुद्दाको कारवाही अगाडि बढेको छ भन्ने देखिएको हुँदा निवेदिकाको अनुपस्थितिमा मुद्दाको कारवाही Due Process विरुद्ध भइ त्यस्तो कारवाही ँबष्च मानिदैन ।

      ७. नेपाल ICCPR १९६६ मा पक्ष बनेको छ । ICCPR र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार आफ्नो मुद्दामा कानून व्यवसायी राख्नेलगायत आफ्नो रोहवर र आफ्नो उपस्थितिमा मुद्दाको कारवाहीमा भाग लिन पाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ । निवेदिकाले अंश माग गरी फिराद दावी गरेको हुँदा निवेदिकाको मुद्दा पारिवारिक र सम्पत्तिसम्बन्धी विषय समावेश भएको मुद्दा हो । यसको अर्थ निवेदिका वादी भएको मुद्दामा निवेदिकालाई पुर्पक्षमा भाग लिन पाउने अधिकार प्राप्त छ ।

      ८. प्रस्तुत विवादमा यी निवेदक मारिया भिक्टोरिया सुविराना रोट्रिगेज र विपक्षी कामी शेर्पाबीच नेपालमा विवाह दर्ता गरी कायम गरिएको वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा निवेदकले नेपालमा गैरपर्यटक भिसा प्राप्त गरेकोमा उक्त वैवाहिक सम्बन्ध स्पेनको वार्सिलोना स्थित पारिवारिक अदालतबाट विच्छेद भएको आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेको भनी अध्यागमन विभागबाट अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८(झ) अनुरूप निवेदक मारिया भिक्टोरियाको उक्त गैरपर्यटक भिसा रद्ध भएको भन्ने देखिन्छ । माथि उल्लिखित विवेचनाबाट वार्सिलोनाको पारिवारिक अदालतबाट यी निवेदक मारिया भिक्टोरिया र विपक्षी कामी शेर्पाबीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भएकोले अध्यागमन विभागबाट अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८(झ) को आधारमा निवेदक मारिया भिक्टोरियाको गैरपर्यटक भिसा रद्ध गर्ने गरी मिति २०६६।८।२८ मा भएको निर्णय कानूनअनुकूल भए गरेको देखिँदा उक्त निर्णयलाई कानून प्रतिकूल भएको भनी बदर गर्न मिलेन । अतः उल्लिखित आधार र कारणबाट रिट निवेदक मारिया भिक्टोरिया सुविराना रोट्रीगेजको रिट निवेदन जिकीरबमोजिम आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । रिट खारेज हुने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६६।९।१९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्किय हुन्छ ।

      ९. तर प्रस्तुत विवादमा यी निवेदकले विपक्षी कामी शेर्पा विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकोले निजको वैवाहिक गैरपर्यटक भिसा रद्ध गर्ने उल्लिखित निर्णयले उक्त विचाराधीन अंश मुद्दाको पुर्पक्षमा बाधा परेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त अंश मुद्दा दिएको कुरा निवेदकले प्रस्तुत विवादमा पेश गरेको उक्त अंश मुद्दाको फिराद पत्रको प्रतिलिपिबाट पनि देखिन्छ । अंश जस्तो साम्पत्तिक कुरा सम्पत्ती सम्बन्धी मौलिक हक भएको र उक्त अंश मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्ने देखिँदा निवेदकले आफ्नो मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न पाउनु निजको नैसर्गिक हक भएको हुँदा र निवेदकको उल्लिखित भिसा रद्ध भएको स्थितिमा यी रिट निवेदन सहज रुपमा नेपालमा बसी आफ्नो मुद्दाको पुर्पक्ष सहज रुपमा गर्न नपाउने स्थिति हुन्छ । तसर्थ उक्त विचाराधीन अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निवेदकलाई नेपालमा सहज रुपमा बसी पुर्पक्ष गर्नको लागि निजको भिसा रद्ध हुनको स्थितिभन्दा पूर्ववत रुपमा पाएको सुविधा पाउने गरी भिसा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षी अध्यागमन विभागको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

      १०. वर्तमान युग यातायात सञ्चार आदिमा भएको विकासको विभिन्न कारणले गर्दा एक देशको नागरिक अर्को देशमा आवत–जावत र एक देशबाट अर्को देशमा जाने त्यहिँ विभिन्न पेसा व्यवसाय बन्द व्यापार वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरी बसोवास समेत गर्ने युग हो । International Covenant and Civil and Political Right, १९६६ तथा अन्य Regional Union ले सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरू एक देशबाट अर्को देशमा गई पेशा व्यवसाय गर्ने र आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यस प्रकार तोकिएको राष्ट्रबीच तोकिएको शर्त र अवस्थामा एक देशको नागरिक अर्को देशमा प्रवेशाज्ञा विना प्रवेश गर्ने र त्यही पेशा व्यवसाय गर्न सक्ने युग हो । वर्तमान युग एक प्रकारले तोकिएको अवस्थामा राजनितिक र मानविय रुपले प्रवेशाज्ञा शून्य विश्व जस्तै  हो । यसप्रकार एक देशको नागरिक अर्को देशमा गई बस्न सक्ने अर्को देशमा बैवाहिक सम्बन्ध स्थापना गरी पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने हुँदा विभिन्न पारिवारिक व्यापारिक आदि विवाद उत्पन्न भई एक देशमा भएको कारोवारलाई लिएर अर्को देशको अदालतमा मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ । तसर्थ पारस्परिकता वा अन्य आधारमा एक देशको अदालतको अधिकारक्षेत्रमा अर्को देशको नागरिकले समर्पण गरेकोमा त्यस देशको फैसलाको हैसियत अर्को देशमा के हुने भन्ने विषयमा कानून बनी स्पष्ट हुनु आजको आवश्यकता हो । तर नेपालमा आजसम्म यस विषयमा कानून बनेको देखिएन । तसर्थ वर्तमान युगमा यस प्रकार कानून हुन आवश्यक भएकोले Recognition and Enforcement of Foreign Judgements सम्बन्धी कानून बनाउनु भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयका नाममा ध्यानाकर्षण  गरिदिएको  छ ।

      ११. प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालय तथा विपक्षी अध्यागमन विभागलाई दिनू । रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल बैशाख २७  गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः उपेन्द्रप्रसाद गौतम