निर्णय नं. ८५०६ - परमादेश

निर्णय नं. ८५०६                     ने.का.प. २०६७            अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६५ सलको रिट नं.०९०१

आदेश मितिः २०६७।६।१५।६

 

बिषय :–परमादेश ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ मा कार्यालय रहेको, नेपाल वातावरणीय कानून व्यवसायी संघ (नेला) समेत 

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत

 

§  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका बिषयहरूमा एच.आई.भी.संक्रमितहरूको सम्मानपूर्वक जिउने अधिकार (Right to life with dignity) को अधिकार नै आघातीत  भएमा  मानव अस्तित्व र विकासको दृष्टिकोणले खतरा मान्नुपर्ने हुँदा यो समस्यालाई आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानूनी रुपले सम्बोधन गर्ने कुरामा राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोची आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न ढिला गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गर्दछ, जुनसुकै आधारमा कुनै पनि भेदभाव विरुद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिलाई कानूनको समान एवं प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी  महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्षघर हुने राष्ट्रले यस धारणाको प्रतिकूल हुने गरी भेदभावको व्यवहार गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व रहन्छ । नेपाल पनि यस महासन्धिको पक्षघर राष्ट्र बनिसकेकोले यस व्यवस्थालाई लागू गराउनु राज्यको उत्तरदायित्व सिर्जना हुने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  कुनै एउटा हक आफैमा पूर्ण र निरपेक्ष हुँदैन र एउटा हकको उपभोगको लागि अन्य हकहरू पनि सम्बन्धित र सहायक हुन्छन् । एउटा हकको उल्लंघनले अर्को हकको उपभोगमा पनि वाधा पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले हकको कुनै प्रश्नलाई मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको समग्र परिपूरकताको आधारमा पनि हेर्न जरुरी हुने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आलेखहरूमा व्यवस्थित गरिएका मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने कुरामा एच.आई.भी.संक्रमित बालबालिकाहरूको पनि समान अधिकार रहेको छ । उल्लिखित दस्तावेजहरूमा व्यवस्थित प्रावधानहरू कार्यन्वयनमा ल्याउन विशेष कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

§  राज्यवाट गरिनुपर्ने समान व्यवहार र दिनुपर्ने सेवावाट एच.आई.भी.संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिका बञ्चित हुनु परेको स्थितिमा अदालत निरपेक्ष रहन सक्दैन । यसरी एच.आई.भी.संक्रमित र प्रभावित बालबालिकाको संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रत्याभूतिको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(च) अनुसार एच.आई.भी.संक्रमित बालबालिकाहरूलाई वर्गीकरण गरी छुट्टै विशेष व्यवस्था गरी तिनीहरूको कल्याणको लागि तुरुन्त उचित कदम चाली शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सम्प्रभुताको हकको ग्यारेन्टीको लागि आवश्यक कानूनहरूको निमार्ण गरी समुचित प्रवन्ध गरिनु आवश्यक पर्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, शितोष्ण तिम्सिना, खगराज पोखरेल र दिनमणि पोखरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरि रेग्मी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३

§  बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ४२(च)

 

आदेश

     न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

      एच.आई.भी संक्रमणले आम नेपाली जनसमुदायलाई प्रभावित वनाई सकेको छ । त्यसैले एच.आई.भी सक्रमण प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित देखिएता पनि यो गरिवी र वेरोजगारीमा फस्टाई रहेको कारण यसले राष्ट्रलाई असर पारिरहेको छ । एच.आई.भी.संक्रमित व्यक्तिहरू यही समाजका अभिन्न अंङ्ग भएपनि समाज त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैन । संक्रमित भएपछि उपचारमा लाग्नुपर्ने व्यक्तिहरू समाजवाट भेदभाव, दुर्व्यवहार र लान्छना सहनु पर्छ भनी समाजवाट टाढै वस्छन । बालबालिकाको अवस्था झन् नाजुक छ । १५ हजार बालबालिका एच.आई.भी. संक्रमित भएको अनुमान भए पनि अवस्था खुलेका गत माघ २०६५ साल सम्ममा ७८७ जना मात्र छन् । त्यसमा ४७३ बालक र ३१४ बालिका छन् भने ५१ जना बालबालिकाले मात्र उपचारमा रहेर औषधि सेवन गरिरहेका छन । सरकारको लक्ष्यअनुसार कम्तीमा पनि १५ प्रतिशतले औषधि उपचार पाउनुपर्नेमा यो ३ प्रतिशत मात्र हुन आउंछ । यसवाट पनि बालबालिका उपचारवाट विमूख रहेको स्पस्ट हुन्छ । बालबालिकाहरू भेदभाववाट ग्रस्त छन् । काठमाडौँमा नै ४० जना संक्रमित बालबालिकालाई स्कूलमा भर्ना गर्न नमानेपछि संक्रमितहरूको संस्था नवीकरण प्लसले विशेष व्यवस्था गरी हेरचाह, स्वास्थ्य शिक्षा दिएर पालनपोषण गरिरहेको छ । पोखराको वेगनास ताल नजिकको तालचोक स्थित डाइमण्ड वोडिङ स्कूलले गाँउलेको दवावमा २ जना संक्रमित बालबालिका र १ जना संक्रमित वावु आमाको संक्रमित नभएको बच्चालाई स्कूलवाट निकाल्नु प¥यो । नेपालभरीका हरेक संक्रमित बालबालिका त्यस्तै भेदभाव र सामाजिक वहिस्कारको सामना गर्न वाध्य छन् । एकातिर संक्रमणको पीडामा परेका बालबालिका जसलाई आफू संक्रमित हुँ भन्ने थाहा हुदैन,त्यस्ता बालबालिकालाई स्कूलवाट निकाली दिएर पढ्न नदिदा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्ला अनुमानै लगाउन सकिदैन । एच.आई.भी. संक्रमित बालबालिकाहरूको संविधानप्रदत्त मानव अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालगायत संविधान र कानूनले ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्था सर्वसुलम प्राप्त गर्ने अवसरहरू उपलव्ध गराई दिन राज्यले जिम्मेवारी वोध गरी उत्तरदायित्व लिनु पदर्छ । नेपाल भरीका संक्रमित बालबालिकाहरूको शिक्षा, खाद्य, सुरक्षा, र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अधिकारको सरक्षण गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य भएकोले राज्यले आफ्नो दायित्ववोध गरी तत्काल पोखराको लेखनाथवाट निकालिएका बालबालिकालगायत नेपालभरिका एच.आई.भी. संक्रमित बालबालिकाहरूलाई शिक्षा खाध्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उचित र पर्याप्त व्यवस्था सर्वसुलम रुपमा गराउनु पदर्छ । अतःनिवेदक संस्थाहरू सम्पूर्ण एच.आई.भी. संक्रमितका साथै एड्स भएका बालबालिकाहरूको संविधानप्रदत्त शिक्षाको अधिकार, वाच्न पाउने अधिकार, खाध्य सुरक्षाको अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकारको वहाली, संरक्षण तथा प्रत्याभूति गराउनका लागि प्रस्तुत निवेदन गरेका छौ ।

      निवेदन गर्ने क्रममा यहाँसम्म आइपुग्दा यो प्रमाणीत भे सकेको छ कि विपक्षीहरूले आफ्नो कर्तव्यवोध नगरेको कारण एच.आइ.भी. संक्रमित तथा एड्स भएकाहरू साथै एच.आई.भी. संक्रमणवाट प्रभावित नेपालभरीका बालबालिकाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १४ द्वारा प्रदत्त छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हक, धारा १७ को शिक्षा तथा संस्कृति  सम्बन्धी हक, धारा १८ को रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक, धारा २२ को बालबालिकाको हक साथै धारा ३३ को राज्यको दायित्व अन्तर्गतको (ज)(ठ) धारा ३४ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत ३४ (५) र धारा ३५ को राज्यको नीतिहरू अन्तर्गत धारा ३५ (१) ९ र (१०) मा व्यवस्था गरिएका सम्पूर्ण हक अधिकारवाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ । राज्यले समान व्यवहार र दिनुपर्ने सेवावाट एच.आई.भी. संक्रमित, एड्स भएका र एच.आई.भी. वाट प्रभावित बालबालिकाहरू विमूख छन् । यस्तो भेदभावपूर्ण अवस्था तथा गरिने दुर्व्यवहारवाट बालबालिकाहरूलाई वचाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगरे विपक्षीहरूको कर्तव्यविमुखताका कारणले संक्रमित बालबालिकाहरू सँधै नै शिक्षा, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अधिकारवाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ ।

      तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम निवेदक संस्थाहरूको मागबमोजिम नेपाल भरिका सम्पूर्ण एच.आई भी संक्रमित,एड्स भएका तथा एच.आई.भी.संक्रमणवाट प्रभावित बालबालिकाहरूको संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रत्याभूती गराउन बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०४८ को दफा ४२ (च) अन्तर्गत एच.आई.भी. संक्रमित बालबालिकाहरूलाई वर्गीकरण गरेर छुट्टै विशेष व्यवस्था गर्दै सकारात्मक कदम तुरुन्त चाल्नु र उनीहरूको निःशुल्क पढ्न पाउने शिक्षाको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभूताको हकको ग्यारेन्टी तुरुन्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसहित निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदन अग्राधिकारमा राखी पाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।

      यसमा के कसो भएको ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै बिषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा मागबमोजिम अग्राधिकार समेत प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।३।५को आदेश ।

      एच.आई.भी. एड्स रोग लागेको कारणवाट कसैलाई कुनै किसिमको भेदभाव हुन सक्ने वा लान्छना सहनु पर्ने अवस्था रहेको छै्रन । यो रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू अपनाई रहेको सन्दर्भमा सो बिषयलाई लिएर रिट निवेदन गर्नु पर्ने अवस्था छैन । यसका अतिरिक्त बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने र यस्ता बालबालिकालाई बाल सुधार गृहमा राख्ने भन्ने कुरा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२ मा भएकै छ । बाल अधिकारको प्रर्वधन र संरक्षणका लागि सरकारले कुनै किसिमको कसर वाँकी राख्न सक्दैन । जहाँसम्म एच.आई.भी. संक्रमित बालबालिकाहरूलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२ को उपदफा २ को खण्ड (च) अन्तर्गत वर्गीकरण गरी बाल सुधार गृहमा राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाई पाऊँ भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा बाल सुधार गृहलगायतका पूर्वाधार निमार्ण र सुधार गर्ने विषय मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको स्तरअनुरूप मुलुकमा उपलव्ध आर्थिक स्रोतको परिचालनवाट क्रमशः र निरन्तर विकास र सुधार हुने प्रक्रिया हो । जहाँसम्म नेपाल पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भमा लिइएको जिकीरका सम्बन्धमा सन्धिको हैसियत प्रचलित कानूनमा के कस्तो हुने हो सो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा व्यवस्था भएको छ । तर सन्धिको बिषयलाई नै प्रत्यक्ष रुपमा अधिकारस्वरुप व्यक्तिले प्रयोग (Invoke) गर्न नसक्ने हुनाले अन्तराष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भ लिई गरेको निवेदन जिकीर कानूनसम्मत नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अधिकारको उच्च सम्मान गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ । साथै मौलिक हकको प्रयोगमा सरकारले कुनै प्रकारको भेदभाव गरेको छैन । एच.आई.भी. संक्रमित बालबालिकाहरू तथा अन्य बालबालिकाहरूको शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सवै प्रकारको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ बमोजिम यस मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने देखिदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाँऊ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      विपक्षीहरूले निवेदनमा म प्रत्यर्थीको के कस्तो कामकारवाहीवाट निजको के कस्तो हक हनन् हुन गएको हो सोको उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । प्रत्यर्थीको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै हक हनन् भएको छैन । अतः केवल म प्रत्यर्थीलाई विपक्षी वनाएकै कारणले मात्र मेरा नाममा कुनै आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      यस मन्त्रालयले एच.आई.भी तथा अन्य प्रकारका शारीरिक समस्याहरूलाई विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२००९–२०१५) मार्फत् सहभागिता र समावेशीताका लागि चुनौतीका रुपमा स्वीकार गरी योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा उदेश्यहरू हासिल गर्न समता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि प्रयत्नहरू गर्ने नीति लिई सोका लागि सुविधाविहीन बर्गका एच.आई.भी. संक्रमित व्यक्ति तथा बालबालिकालाई पनि समेटेकोले त्यस्ता एच.आई.भी. संक्रमित बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि यस मन्त्रालयले सकारात्मक कदम चालिसकेको र भविष्यमा पनि उनीहरूको शिक्षा सम्बन्धी हक अधिकारको लागि विशेष व्यवस्था गर्दै जाने नीति अख्तियार गरेको छ । निवेदकहरूको माग दावीबमोजिम यस मन्त्रालयको विरुद्धमा रिट जारी हुनुपर्ने स्थिति नरहेवाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      यसमा निवेदकहरूवाट नेपाल राज्यभर HIV Positive मातापितावाट जन्मिई आफै HIV संक्रमित भएका विस्थापित बालबालिकाहरू के कति कहाँ छन् ? सो सम्बन्धमा यकीन विवरण निवेदकवाट उपलव्ध गराउने । साथै यस अदालतवाट असहाय बालबालिका सम्बन्धमा कुन कुन PIL का रिट निवेदनमा के कस्ता आदेशहरू जारी भएका छन् मिति २०६७।३।२३ मा हेर्दाहेदै हुँदा सो दिन तथ्याङ्क लिई उपस्थित हुनु भनी निवेदकहरूका कानून व्यवसायीहरूलाई जानकारी दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।२।५ को आदेश ।

      उल्लिखित आदेशानुसार राष्ट्रिय एच.आई.भी.तथा एड्स महासंघ नेपालवाट HIV संक्रमित बालबालिकाहरूको विवरण उपलव्ध गराएको देखिन्छ ।

      यसमा प्रस्तुत मुद्दा मिति २०६७।५।३० मा निर्णय सुनाउन पेसी तोक्नु । साथै निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले यस्तै विवादको बिषयमा अमेरिकी अदालतले Rhyane White को विवादमा फैसला भएको भनी वहसको क्रममा भनेको हुँदा उक्त सन्दर्भ सामग्री निवेदकवाट तथा यस अदालतवाट HIV संक्रमित बालबालिकाहरूका सम्बन्धमा नेकाप २०६४, नि.नं. ७८८०, मिति २०६४।९।१०।३ मा भएको आदेश र संवत् २०६३ सालको रिट नं.०२८७, मिति २०६६।१।३० मा भएको आदेशानुसार हालसम्म के कस्तो कार्यन्वयनको स्थिति रहेको छ सो कुरा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरी रेग्मीवाट नि.सु.अगावै पेश गर्न लगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।५।७ को आदेश ।

      यसमा यस अदालतको मिति २०६७।५।७ को पूर्व आदेशानुसार आजको नि.सु.अगाडि भएका आदेशहरू हालसम्म के कति कार्यान्वयन भए भनी त्यसको विवरण माग गरिएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०६७।५।१४ च.नं.१२९६ मा आदेश कार्यन्वयनको प्रगति विवरण कानून न्याय तथा संविधानसभा मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमक्ष माग गरेको भनी मिति २०६७।५।१४ द.नं. १४९३ को मिसिल संलग्न वोधार्थपत्रवाट देखिएको र उक्त आदेश कार्यन्वयनको प्रगति विवरण प्राप्त हुन आएको नदेखिँदा मिति २०६७।५।१५ मा नि.सु.तोकिदिएको छ । पूर्व आदेशानुसारको उल्लिखित जानकारी विवरण नि.सु.अगाडि नै झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।६।१ को आदेश ।

      सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट HIV संक्रमित बालबालिकाहरूका सम्बन्धमा नेकाप २०६४ नि.नं.७८८० मिति २०६४।९।१० मा आदेश हुँदा व्यवस्थापिका संसदका सभामुख र  व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने कुनै निश्चित् विषय उल्लेख नभएको,उक्त बिषयको रिट निवेदनमा व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुख र व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाइएको भए तापनि विशेष प्रकृतिका मुद्दा मामिलामा पीडितको रुपमा संलग्न महिला, बालबालिका पक्ष संलग्न भएका वा एच.आई.भी. एड्स संक्रमित व्यक्तिहरू पक्ष भएको मुद्दा प्रहरीमा दर्ता हुने वा सीधै अदालत वा अन्य निकायमा दर्ता हुने स्थितिदेखि फैसला गर्दा वा त्यसपछिको अवस्थामा समेत तोकिएको गोपनियताको स्तर कायम रहने गरी सम्बन्धित पक्षको हक र  दायित्व सहितको कानून निमार्ण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा मात्र निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा के कति प्रगति हासिल भयो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायहरूवाट प्राप्त हुने जवाफवाट अवगत हुने नै छ । कानून निमार्णको प्रकियामा विधेयकको तयारी र दर्ता व्यवस्थापिका संसदका सम्मानीय सभामुख तथा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयवाट हुने होइन । कानून निमार्णका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् वा कुनै माननीय सदस्यका तर्फवाट कुनै विधेयक दर्ता हुन आएमा त्यसलाई विधायिकी कार्यसूचीमा राखी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेसम्म यस सचिवालय र सम्मानीय सभामुखको दायित्व रहन्छ । यस सम्बन्धमा हाल सम्म व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा कुनै विधेयक दर्ता हुन नआएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाएको जवाफ मिसिल सामेल  रहेको ।

      नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन मनन् गरी निवेदक तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, शितोष्ण तिम्सिना, खगराज पोखरेल र दिनमणि पोखरेलले एच.आई.भी. संक्रमित बालबालिकाहरूलाई विद्यालयवाट निकाल्ने काम रोकी भर्ना हुन नदिने जस्ता क्रियाकलापहरू तुरुन्त रोकिनु पर्दछ । एच.आई.भी. संक्रमित बालबालिकाहरूको संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रत्याभूति गराउन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(च) अन्तर्गत एच.आई.भी.संक्रमित बालबालिकाहरूलाई वर्गीकरण गरेर छुट्टै विशेष व्यवस्था गर्दै सकारात्मक कदम तुरुन्त चाल्नु र उनीहरूलाई निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने शिक्षासम्बन्धी हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र खाध्य सम्प्रभुताको हकको ग्यारेन्टी तुरुन्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश सहित निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरी पाँउ भनी वहस गर्नुभयो । 

      विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरि रेग्मीले एच.आई. भी./एड्स लागेकै आधारमा कसैलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको छैन । संविधानलगायत अन्य प्रचलित कानूनमा उनीहरूका हक अधिकारमा कुनै विभेद गरिएको अवस्था छैन । कानून बनाएर मात्रै एच.आई.भी.एड्स नियन्त्रण हुने तथा संक्रमितहरूको समस्या समाधान हुने होइन । बालसुधार गृहलगायत पूर्वाधार निमार्ण र सुधार गर्ने बिषय मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको स्तरअनुरूप देशमा उपलव्ध आर्थिक स्रोतको परिचालनवाट क्रमशः विकास र सुधार हुने प्रक्रिया भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

      २. अब निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्ध मै निर्णय गर्नुपर्ने भई त्यसतर्फ विचार गर्दा एच.आई.भी एड्सका सम्बन्धमा यसको परिभाषा "A.serious (Often fatal) disease the immune system transmitted through blood products especially by sexual contact or contaminated needles. AIDS. "also known as, Acquired immune deficiency syndrome or acquired immunodeficiency syndrome. AIDS is a human immune system caused by the human immunodeficiency Virus (HIV) भनी गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित परिभाषाहरूवाट एच.आई.भी.मानव शरीरमा प्राकृतिक रुपमा रहने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट गर्ने Virus हो,यसले मानव शरिरमा रहेका कोष (Cell) हरूमा आक्रमण गरी ती कोषहरू लाई नष्ट गर्ने HIV Virus मानव शरिरमा बर्षौ सम्म रहन सक्दछ भनिन्छ । यो Virus लागेका मानिसहरू लामो समयसम्म पनि नियमीत जिवन बिताउन सक्ने देखिन्छ । एच.आई.भी.जिवाणुको असरस्वरुप शरीरमा प्राकृतिक रुपमा रहने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट भई शरीरमा अन्य रोग लागी त्यो रोगको विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट हुने अवस्था नै एड्स हो । एच.आई.भी. संक्रमित व्यक्तिको शरीरमा रहेको रगत वीर्यजस्ता तरल पदार्थ अन्य व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरेको अवस्थामा मानिसमा एड्स सर्न सक्दछ भनिन्छ । एडस संक्रमितसँग असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्दा, एड्स संक्रमित व्यक्तिको रगत, विर्य ग्रहण गर्दा, संक्रमितले प्रयोग गरेको सूईको प्रयोगवाट, संक्रमित व्यक्तिमा प्रयोग भएको सर्जिकल औजार तथा संक्रमित वावु आमावाट जन्मिएका बच्चा तथा एच.आई.भी. संक्रमित आमाको दुधसेवन गरेका बालबालिकामा यो रोग सर्न सक्दछ । उल्लिखित अवस्थामा बाहेक एच.आई.भी.संक्रमित मानिसको कपडा प्रयोग गर्दा,साथसाथ खानपिन गर्दा तथा संगै बस्दा अङ्कमाल गर्दा, तथा चुम्वन गर्दैमा यो रोग सर्दैन भन्ने कुरा अनुसन्धानवाट प्रमाणित भएको पाइन्छ । 

      ३. एच.आई.भी एड्स विश्वव्यापी समस्याको रुपमा देखा परिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा एड्स विरुद्धको अभियान चालिए तापनि अध्यापी AIDS फैलिरहेको छ । आर्थिक स्रोत साधन कम भएका अल्पविकशित देशमा Antiretroviral treatment को समुचित उपलव्धता नभएको कारणले यो फैलिरहेको छ भने बिकसित र सम्पन्न राष्ट्रहरूमा समेत अध्यापी धेरै मानिसहरू Health Insurance को दायरा वाहिर रहँदा तिनीहरूले पर्याप्त उपचार Afford गर्न सक्दैनन । धेरै देशहरूमा Limited treatment option भएको तथा एड्स प्रतिको जागरणको कमीको कारणले AIDS नियन्त्रण हुन कठिनाई भइरहेको छ । विश्वमा महामारीको रुपमा फैलदै गई रहेको एड्सको कारणले लाखौ मानिस शिकार भइरहेका छन् । फैलदो एड्सको कारणले समाज, अर्थतन्त्र तथा पूर्वाधार विकासमा ठूलो असर परिरहेको छ । AIDS को कारणले गर्दा मानिसहरूको Life expectancy घटाई रहेको छ । Life expectancy लाई कुनै पनि मुलकको विकासको सूचक (indicator) पनि मानिन्छ । AIDS को कारणले धरै मुलुकहरूले उच्च आर्थिक बृद्धिदरको अवस्था समेत गुमाइरहेका छन् । एड्सप्रतिको सोचमा मानिसहरूको धारणामा परिवर्तन आउन सकेको पाइदैन । AIDS सँग सम्बन्धित Stigma तथा Discrimination अध्यापी कायम छ भने पर्याप्त उपचार तथा हेरचाहमा समेत समुचित पहँुच देखिदैन । उल्लिखित कुराहरूको नियन्त्रणका लागि धेरै मुलुकहरूले विभिन्न Preventive Measure हरू अपनाई यसको नियन्त्रणमा प्रयासरत देखिन्छन । एड्सको कारणवाट जनसंख्या घटनु, औसत आयु घटनु र जीवनको गुणस्तर घटनु भनेको राष्ट्रको विकास सूचांकमा नकारात्मक प्रबृत्ति देखा पर्नु हो । देश विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिने जनशक्तिमध्ये संक्रमित जनशक्तिलाई धेरै मुलुकले विकास संकटकै रुपमा लिने गरेको पाइन्छ ।

      ४. एच.आई.भी.संक्रमित बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना नलिने, भर्ना भई सकेको भएपनि विद्यालयवाट निष्काशन गर्ने,संक्रमितलाई रोजगारीको अवसरवाट बञ्चित गर्ने, रोजगार समेतलाई रोजगारीवाट निकाल्ने, तिनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्ने, संक्रमित मानिससँग नजिक बस्दा यो रोग सर्छ भन्ने भ्रमका  कारण मानिसहरू संक्रमितवाट टाढै रहन चाहने जस्ता यावत विभेदकारी व्यवहार संक्रमितले समाजवाट वेहोर्नु पर्दा संक्रमित व्यक्ति समाजवाट वहिष्करण हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । संक्रमितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका बिषयहरूमा एच.आई.भी. संक्रमितहरूको सम्मानपूर्वक जीउने अधिकार (Right to life with dignity) को अधिकार नै आघातित हुन पुगेको अवस्था देखिन्छ । यो समस्यालाई मानव अस्तित्व र विकासको दृष्टिकोणले खतरा मान्नुपर्ने देखिन आउछ । प्रस्तुत मुद्दाको सिलसिलामा यो समस्यालाई आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानूनी रुपले सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोची आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न ढिला गर्नु हुदैन ।

      ५. एड्स नियन्त्रण गर्नमा एच.आई.भी संक्रमितलाई मानव अधिकार प्रत्याभूतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यही सोचले यसको नियन्त्रणको लागि विश्वव्यापी रुपमा नै विभिन्न प्रयासहरू भएको पाइन्छ । सन १९९६ को सेप्टेम्बरमा जेनेभामा भएको The second International consultation on HIV/AIDS/and Human Rights ले एच. आई. भी.एड्सलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न १७ बटा मुख्य मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूलाई पहिचान गरेको पाइन्छ । यी सिद्धान्तहरूमा कानूनको समान संरक्षण तथा कानूनको अगाडि समानताको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, कामको अधिकार, क्रुर अमानबीय वा अपमानजनक व्यवहार तथा दण्ड विरुद्धको अधिकार आदि रहेका छन । सन १९९८ मा UNAIDS तथा UN High commissioner for Human Rights
(OHCHR) ले १२ वुँदे International guidelines on HIV/AIDS and Human Rights प्रकाशित गरेको छ । उक्त Guidelines मा HIV/AIDS संक्रमित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि तथा उनीहरू उपर सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रमा हुने विभेद अन्त्य गर्न संरक्षणकारी कानूनहरूको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा रहेको देखिन्छ ।

      ६. संयुक्त राष्ट्र संघ एच.आई.भी./एड्स सम्बन्धी विशेष अधिवेशन UN General Assembly, special session (UNGASS), 2001 ले Declaration of Commitment on HIV/AIDS जारी गरेको छ । उक्त घोषणाले नियन्त्रणका लागि मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन पर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । उक्त घोषणापत्रमा दाग, मौनता, भेदभाव, इन्कारी, गोप्यताको अभाव जस्ता कुराहरूले एच.आई.भी.निरोध तथा उपचारका प्रयासहरूमा वाधा पुर्‍याई व्यक्ति परिवार, समुदाय तथा समग्र राष्ट्रलाई नै असर पर्ने हुनाले ती कुराहरूको सम्बोधन गरिनु पर्छ भनेको छ । अर्थात् Stigma, silence, discrimination and denial, as well as lack of confidentiality, undermine prevention, care and treatment efforts and increase the impact of Confidentiality undermine prevention, care and treatment efforts and increase the impact of epidemic on individuals, families, communities and nations and most also be addressed भन्दै सवैले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण अनुभूति गर्न पाउने वातावरणको निमार्ण गर्नु नै एच.आई.भी./एड्स महामारीको विश्वव्यापी संवोधन हो, यसलेनै एच.आई.भी./एड्सको जोखिम घटाउनुका साथै दाग तथा बिभेदकारी अर्थात Stigma र discriminatory  treatment को व्यवहार निषेध गर्न सक्छ (the full realization of human rights and fundamental freedom for all is an essential element in a global response to the HIV / AIDS pandemic including the areas Prevention, care, support and treatment, and that it reduces vulnerability of HIV /AIDS and prevents stigma and related discrimination against people living with or at risk of HIV/AIDS भनिएको पाइन्छ । घोषणापत्रमा HIV/AIDS पभावित तथा संक्रमितका विरुद्धमा हुने भेदभावको अन्त्य तथा उनीहरूको मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गर्न, कानून नियम र अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ । विशेष गरी शिक्षा, रोजगारी, पैतृक सम्पति, सामाजिक अवस्था,स्वास्थ्य सेवा आदिमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुका साथै उनीहरूको गोपनीयताको कदर गरिनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । 

      ७. एच.आई.भी.संक्रमितहरूलाई राज्य तथा समाजले वेलावेलामा बहिस्करण गर्दै आइरहेको स्थितिमा संक्रमितहरूले विभिन्न मुलुकका अदालतहरूवाट न्यायिक उपचार पाइरहेको पनि देखिन्छ । उदाहरणको लागि अमेरिकामा Thomas v.Atascadero unified school District को मुद्दामा  HIV/AIDS लागेको Ryan भन्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयवाट निकालिएको बिषयमा परेको मुद्दामा अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्दै "The overwhelming weight of medical evidence is that AIDS virus is not transmitted by human bites, even bites that break the skin. Based upon the abundant medical and scientific evidence before the court. Ryan poses no risk of harm to his classmates and teachers. Any theoretical risk of transmission of the AIDS virus by Ryan in connection with his attendance in regular kindergarten class is so remote that it can not form the basis for any exclusionary action by the school district भन्दै एच.आई.भी./एड्स संक्रमित भएको आधारमा विद्यालयवाट निकाल्न नमिल्ने भनी शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गरेको  पाइन्छ ।

      ८. Chalk Vs District Court Central District of California को मुद्दामा एच.आई. भी.संक्रमित भएकोलाई एच.आई.भी. संक्रमित भएको भन्ने आधारमा उसले नियमित रुपमा गर्ने गरेको वहिरा विद्यार्थीलाई पढाउने कामवाट हटाई अन्य काममा लगाएको विषयमा परेको विवादमा पुरानै काम गर्न दिनु भनी आदेश जारी गरेको पाइन्छ ।

      ९. दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले Treatment Action Campaign et. Ministry of Health et al, el Vs को मुद्दामा आमावाट वच्चामा एच.आई.भी.सर्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नको लागी गर्भवती महिला तथा तिनीहरूका वच्चाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकारको उपभोगको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेलगायत एच.आई.भी. संक्रमितको अधिकारको सुरक्षाको लागी विभिन्न आदेशहरू जारी गरेको पाइन्छ ।

      १०. भारतमा पनि MR' X' V 'Hospitsl 'Z. को मुद्दामा एच.आई.भी.संक्रमितहरूले पनि अन्य व्यक्ति सरह मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् भन्दै The patients suffering from the dread full "disease"  AIDS deserve full Sympathy. They are entitled to all respects as human beings. Their Society cannot, and should not be avoided which otherwise, would have bad psychological impact upon them. They have to have their avocation. Government Jobs or service cannot be denied to them भनेको पाइन्छ । उल्लिखित फैसलाहरूवाट पनि एच.आई.भी.एड्सको कारणले मानिसहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू नेपालमा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी समस्या रहेको भन्ने देखिन्छ ।

      ११. नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एच.आई.भी.संक्रमण संख्या ६१ हजार ७ सय ९० रहेको छ । यसमध्ये १५ बर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या १ हजार ८ सय ५७ छ,झण्डै ११ हजार बालबालिकाले एच.आई.भी.का कारण अभिभावक गुमाएर असहाय टुहुरा भएका भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । संक्रमित भएका तर परीक्षण नगराएका वा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संख्या निकै बढी हुनसक्ने सञ्चारमाध्यम वा अन्य अध्ययन अनुसन्धानवाट आएका विभिन्न तथ्यहरूले संकेत गर्दछन् । संक्रमितहरूको राष्ट्रिय महासंघ राष्ट्रिय एच. आई.भि. तथा एडस महासंघ नेपालले संक्रमित बालबालिकाको संख्या १५ हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान गरेको छ । यस्ता बालबालिकाहरूको शिक्षा, पालन, पोषण सम्पत्तिको सुरक्षालगायतका अधिकारको विषयहरूमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको अवस्था देखिन आउदैन । एच.आई.भी.संक्रमणदर उच्च भएका ठाउँमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले १० प्रतिशत परिवारमा टुहुरा बालबालिका रहेको देखाएको छ । उल्लिखित तथ्यवाट एच.आई.भी.र एड्सकै बिषयभित्र पनि बालबालिकाको मुद्दा छायाँमा परेको देखिन्छ । सरकारका नीति कार्यक्रमको लक्ष्य र रणनीतिमा बालबालिका सम्बन्धी निकै कम कुराहरू समेटिएको देखिछ ।

      १२. एच.आई.भी.संक्रमित हुनु भनेको अन्य विरामी जस्तै हो । अन्य विरामीहरूले पनि केही निश्चित व्यवहार, नियम, पालन गर्नुपर्छ । उपचार नगरी हेलचेक्रयाई गरेमा अन्यमा सर्दछ त्यस्तै एच.आई.भी.संक्रमित व्यक्तिले पनि केही सुरक्षित व्यवहारको पालन नगरी लापरवाही गरेमा मात्र एक व्यक्तिवाट अर्कोमा सर्ने हो । तर समाजले यस बिषयलाई त्यसरी लिएको देखिन आउदैन । संक्रमित भएको कारणले सामाजिक भेदभाव,दुर्व्यवहार,र लान्छना सहनु परेको स्थिति देखिन आउँछ । जस्तैः १२ मे २००९ को The Himalayan Times पत्रिकाले कास्की लेखनाथ नगरपालिकामा अवस्थित डाइमण्ड वोर्डिङ स्कूलवाट एड्स संक्रमित घनश्याम,मनिषा र एलिजालाई स्कूलवाट निकालिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको, २०६६ वैशाख १५ को गोरखापत्रमा मोरङ टंकीसिनवारी स्थित एक सरकारी विद्यालयले एच.आई.भी. संक्रमित भएकै कारण स्थानीय एक दलित परिवारकी बालिकालाई विद्यालय आउन बञ्चित गरेको समाचार आएको थियो । यसैगरी पुस २४ २०६६ को राजधानी दैनिकमा कैलालीको धनगढी नगर पालिका ४ उक्तरवेहडी राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत ८ जना बालबालिकालाई एच.आई.भी.संक्रमित भएको भन्दै विद्यालयवाट निकालिएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले पनि संक्रमितहरूको दुर्दशा छर्लङ्ग पारेको छ । यी समाचारहरू यस अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिन सक्छ । उल्लिखित घटनाहरूवाट नेपालभरका संक्रमित बालबालिकाहरू त्यस्तै दुर्वव्यवहार र वहिस्करणको दुर्दशा सहन गर्न वाध्य भएको स्थिति देखिन आउछ । यस्तो व्यवहारको कारणले ती बालबालिकाहरूमा नराम्रो मनोवैज्ञानिक असर  पर्न गएको देखिन्छ  ।

      १३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा मौलिकहकको व्यवस्था गरी धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ मा समानताको हक, धारा १४ मा छुवाछुत तथा जातिय भेदभावको हक धारा १५ मा प्रकाशन प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक, धारा १६ मा वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा १७ मा शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक, धारा १८ मा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा १९ मा सम्पतिको हक, धारा २० मा महिलाको हक, धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा २२ मा बालबालिकाको हक, धारा २३ मा धर्म सम्बन्धी हक,धारा २४ मा न्याय सम्बन्धी हक, धारा २५ मा निवारक नजरवन्दको हक, धारा २६ मा यातना विरुद्धको हक, धारा २७ मा सूचनाको हक, धारा २८मा गोपनीयताको हक, धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हक, धारा ३० मा श्रमसम्बन्धी हक, धारा ३१ मा देश निकाला विरुद्धको हक तथा धारा ३२ मा सम्बैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरी यस्ता  हकको प्रचलनको लागि उपचार प्रदान गर्ने धारा १०७(२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

      १४. यसै गरी मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ७ ले "All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.All are entitled to equal protection against any discrimination.." भनी कानूनको दृष्टिमा सवै समान छन तथा तिनलाई कुनै पनि भेदभावविना कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुनेछ । सवैलाई भेदभाव विरुद्ध कानूनको समान संरक्षणको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै गरी नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध,१९६६ को धारा २६ ले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले आत्मसाथ गरेको सिद्धान्तअनुरूप नै "All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect 'the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination" भनी सम्पूर्ण व्यक्ति कानूनको अगाडि समान छन र तिनिहरूलाई विना भेदभाव कानूनको समान संरक्षणको हक हुनेछ । कानूनले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गर्दछ, जुनसुकै आधारमा कूनै पनि भेदभाव विरुद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिलाई कानूनको समान एवं प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूती गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्षघर हुने राष्ट्रले यस धारणाको प्रतिकूल हुने गरी भेदभावको व्यवहार गर्न नपाइने अन्तराष्ट्रिय कानूनी दायित्व रहन्छ । नेपाल पनि यस महासन्धिको पक्षघर राष्ट्र बनिसकेकोले यस व्यवस्थालाई लागू गराउनु राज्यको उत्तरदायित्व सिर्जना भएको छ ।

      १५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, गोपनीयतको हक, सम्बैधानिक उपचारको हक,लगायतका विभिन्न हकहरू समावेश भएका छन् । मानव अधिकार वा मौलिक अधिकारहरू व्यक्तिको राज्यसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा विचार गरिने कूराहरू हुन । राज्यले व्यक्ति वा समुदायको स्वतन्त्रता समानता जस्ता नैसर्गिक अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण नगर्ने शर्तमा नागरिकले राज्यको अधिकारलाई स्वीकार गरेको हुन्छ । यही मान्यताको आधारमा केही नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले कानूनी रुपमा नै मान्यता र प्रत्याभूति दिएको हुनाले ती अधिकारहरू अनतिक्रम्यमा मानिन्छन् । जीवनको अधिकार, समानताको अधिकार, न्यायसम्बन्धी अधिकार आदि अधिकारहरू आधारभूत मानव अधिकार मानिन्छन् । त्यस्ता अधिकारहरूको निर्वाध प्रयोगमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी खाद्य सम्प्रभूता जस्ता अधिकारहरू पनि प्रत्यक्ष वा परौक्ष रुपमा अभिभाज्य रुपमा गांसिएको हुन्छ । जस्तैः जीवनको अधिकारले व्यक्तिको भौतिक रुपमा जीउन पाउने अधिकार मात्रै नजनाई निजले सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने अधिकार Right to life with dignity लाई समेत जनाउँदछ । उल्लिखित संविधानप्रदत हकहरूको आफ्नै महत्वहरू छन । कुनै एउटा हक आफैमा पूर्ण र निरपेक्ष हुदैन र एउटा हकको उपभोगको लागि अन्य हकहरू पनि सम्बन्धित र सहायक  हुन्छन् । एउटा हकको उलंघनले अर्को हकको उपभोगमा पनि वाधा पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले हकको कुनै प्रश्नलाई मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको समग्र परिपूरकताको आधारमा पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । जस्तै एच.आई.भी संक्रमितको जीवनको हक मात्रैलाई विचार गर्ने हो भने पनि सो उसको स्वास्थ्यको हकको संरक्षणको लागि पनि जरुरी हुन आउँछ । यसै गरी ती संक्रमितहरू तथा निजका परिवारहरूलाई रोजगारी, शिक्षाका हकवाट अन्यथा असर पर्न नदिन, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिको हकहरूको संरक्षण गर्न जरुरी पर्छ ।

      १६. नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका विभिन्न मौलिक हकहरू एक अर्काका परिपूरक भएको हुँदा ती हकहरूको पूर्ण कार्यन्वयन हुनु पर्ने भन्ने बिषयमा दुइमत हुन सक्दैन । कुनै पनि देशको संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकहरू र ती हकहरूको पूर्ण प्रचलनको स्तरवाट नै त्यस देशको समग्र सम्बैधानिक स्थितिको आकलन हुने र मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति र कार्यान्वयनको स्थितिको स्तरको आधारमा नै त्यो देशको विकास, मानव अधिकार र मानव विकास जस्ता कुराहरूको स्थितिको वारेमा सहजै आकलन गर्न सकिने हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा उल्लिखित कुराहरू समेतको आधारमा कुनै पनि देशको विकासको स्तरलाई नाप्न सकिन्छ भनी विभिन्न विज्ञहरूको भनाई रहेको पाइन्छ । अर्थात ती विज्ञहरूले उल्लिखित कुराहरू समेत विकास सुचक Development indicator भित्र पर्दछन भनी भनेको पाइन्छ । यसै प्रसंगमा E.F. Shumacher  ले आफ्नो पुस्तक Small is Beautiful मा Development does not start with goods, it starts with People and their education, Organization and discipline. without these three, all resources remain latent untapped and potential. Every country, no matter how devastated which had a high level of education, organization and discipline produced an economic miracle" भन्नेको पाइन्छ । यसैगरी सन १९९८ को नोवेल पुरस्कार विजेता ब्mबचतथब कभल ले पनि भौतिक पदार्थ मात्र विकासको सूचक नभई अन्य कुराहरू समेत विकासको सूचक हुन्छन भनी Development means the enlargement of choice. Human choice may be either economic Social or educational. In order to enlarge the choice of human being, we have to raise life expectancy, education condition, civil liberties condition and sound economic indicators. भनी भनेको पाइन्छ ।

      १७. प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने मौलीक हकहरूको सान्दर्भिकता एच,आई.भी संक्रमितलाई अरुभन्दा वढी हुन्छ । एच.आई.भी.संक्रमित भएपछि महगो उपचार गराउनु पर्ने शारिरिक रुपले कमजोर भएको कारणले रोजगारी पाउन नसक्ने, रोजगारीवाट निस्काशित हुनुपर्ने, शिक्षा प्राप्तिको अवसरवाट बञ्चित हुनुपर्ने, सामाजिक वहिस्करणमा पर्ने जस्ता समस्याहरूवाट ग्रसित हुनुपरेको कारणले ती संक्रमित बालबालिकालाई राज्यको तर्फवाट बढीसे बढी सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय आलेखहरूमा व्यवस्थित गरिएका मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने कुरामा एच.आई.भी.संक्रमित बालबालिकाहरूको पनि समान अधिकार रहेको छ । उल्लिखित दस्तावेजहरूमा व्यवस्थित प्रावधानहरू कार्यन्वयनमा ल्याउन विशेष कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने देखिन्छ । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा राज्यले प्रतिवद्धता जनाई संविधानमा मौलीक हकको रुपमा व्यवस्थित गर्दैमा राज्यको दायित्व कदापि समाप्त हुदैन, तिनिहरूको प्रभावकारी प्रचलन हुनुपनि त्यक्तिकै आवश्यक हुन्छ । जस्को लागी नीति, कानून, नियम, निर्देशिका, संरचनालगायतका हक प्रचलनका आधारहरूको समुचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा संविधानप्रदक्त स्वतन्त्रा, समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सम्प्रभुतालगायतका हकहरू भएर पनि संक्रमित बालबालिका वा प्रभावितहरूले तिनको प्रचलन गर्न नपाएको,समाजिक वहिस्करणमा परी अवान्छित व्यवहार सहनु परी संक्रमित वालवालिकहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको स्पष्ट देखिन आएको छ । उल्लिखित स्थितिवाट एच.आइ.भी.संक्रमित नेपाल भरिका बालबालिका नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हक, शिक्षाको हक, रोजगारी तथा समाजिक सुरक्षाको हक, बालबालिकाको हक अधिकारको समुचित प्रयोग र प्रचलनको अधिकारवाट विमुख भएको अवस्था देखिन आउँछ । राज्यवाट गरिनुपर्ने समान व्यवहार र दिनुपर्ने सेवावाट एच.आई.भी.संक्रमित तथा प्रमावित बालबालिका बञ्चित हुनु परेको स्थिति देखिएको छ । यस्तो भेदभावपूर्ण अवस्था र तिनीहरूले भोग्नु परिरहेको वहिस्करणको स्थितिवाट अदालत निरपेक्ष रहन सक्दैन । यसरी एच.आई.भी.संक्रमित र प्रभावित बालबालिकाको संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रत्याभूतिको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(च) अनुसार एच.आई.भी.संक्रमित बालबालिकाहरूलाई वर्गीकरण गरी छुट्टै विशेष व्यवस्था गरी तिनीहरूको कल्याणको लागि तुरुन्त उचित कदम चाली शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सम्प्रभुताको हकको ग्यारेन्टीको लागि आवश्यक कानूनहरूको निमार्ण गरी समूचित प्रवन्ध गरिनु आवश्यक भैसकेको छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफवाट एच.आई.भी. संक्रमितहरूको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताको लागि पर्याप्त कदम चालिएको अवस्था नदेखिँदा यो अदालत विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरावाट सन्तुष्ट हुन सकेन ।

      १८. एच.आई.भी.संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाहरूले पनि मौलिक हक र मानव अधिकार अरु स्वस्थ मानिसहरू सरह नै उपभोग गर्न पाउनु पर्नेमा संक्रमित भएको कारणवाट तिनीहरूको मानव अधिकार तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको उपभोग र प्रचलनमा भेदभावको स्थिति देखिएको र त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यको लागि संक्रमित मैत्री कानूनहरूको अद्यापी अभाव रहीनै रहेको कारणले भेदभाव र वहिस्करणको अवस्था विद्यमान रहेको देखिदा त्यो वर्गले पाउँनु पर्ने सार्वजनिक सेवा र सुविधावाट बञ्चित हुन पुगी तिनीहरूको मानव अधिकार तथा सम्बैधानिक अधिकारको उलघंन हुन गएको स्थिति देखिन्छ ।

      १९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले एच.आई.भी./एड्स संक्रमित वालबालिकाहरूको मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाको २५–२७ जुन २००१ मा Declaration of commitment on HIV /Aids सम्बन्धी घोषणापत्रको प्रस्ताव नं. ६५ मा By 2003 Develop and by 2005 implement national policies and strategies to build and strengthen governmental, family and community capacities to provide a supportive environment for orphans and girls and boys infected and affected by HIV/AIDS, including by providing appropriate counseling and psychosocial support, ensuring their enrolment in school and access to shelter, good nutrition, health  and  social  services  on  an  equal  basis  with  other children, and protect orphans and vulnerable children from all forms of abuse, violence, exploitation, discrimination trafficking and  loss  of  inheritance जस्ता विभिन्न प्रस्तावहरू adopt गरेकोले ती प्रस्तावहरू सदस्य राष्ट्रको नाताले हामीले पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि HIV/AIDS संक्रमित व्यक्तिहरू सम्बन्धी विषय त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अधिकार Right to life with dignity सँग सम्बन्धित बिषय हो । प्रत्येक नागरिकलाई Right  to life with Dignity को अधिकार मात्र होइन Right to Health को अधिकार समेत संविधानवाट प्राप्त छ । Right to Health समावेशी हक हो । Right to Health  भन्नाले स्वास्थ्य उपचारको हक भन्ने सम्झिइन्छ तर Right to Health भन्नाले स्वास्थ्य उपचारका सेवामा मात्र सीमित नभई तन्दुरुस्ती र निरोगी भएर मानिस वाँच्नलाई जे जति सेवा सुविधा वा अन्य स्रोत साधनहरू आवश्यक पर्छ ती सवै Right to Health कै पूरक अङ्ग मानिन्छ ।

      २०. नेपाल पक्ष बनेका र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपाल कानूनसरह लागू हुने आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अर्थात् ICESCR १९६६ लाई पक्षराष्ट्रहरूले आफ्नो Treaty Obligation अनुसार लागू र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा Monitoring  गर्न गठन गरेको समिति Committee on Economic Social and Cultural Right हो  । उक्त Committee ले  Right to Health का मापदण्ड अर्थात् Determinants देहाय बमोजिम निर्धारण गरेको देखिन्छः

(क) Safe driking water and adequate sanitation,

(ख) Safe food,

(ग) Adequate nutrition and housing,

(घ) Healthy working  and environmental condition

(ङ)   Health– related education and information

(च)   Gender equality

      उक्त Committee का अनुसार Right to Health मा  देहायका सुविधा एवं सहुलियत राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ भनिएको देखिन्छ ।

(क)   The right to a system of  health Protection providing equality of opportunity for everyone to enjoy the highest attainable level of health.

(ख)   The right to prevention treatment and control of deaseses

(ग)   Access to essential medicines

(घ)   Maternal child and reproductive health

(ङ)   Equal and timely access to basic health services

(च)   The Provision of health related education and information

(छ)   Participation of the population in health related decisions making at the national and community levels

      २१. तर Right to Health र Right to be Health का सम्बन्धमा भ्रम हुन हुदैन फरक  छ । उल्लिखित कुराहरूवाट राज्यले प्रत्येक नागरिकले असल र राम्रो स्वास्थ्यको लागि उपरोक्त सेवा सुविधा एवं सहुलियतहरूको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको देखिन्छ  । असल र राम्रो स्वास्थ्य राज्यले प्रत्याभूति दिन सक्तैन । असल र राम्रो स्वास्थ्य राज्यको नियन्त्रणभन्दा वाहिरको कुरा हो । असल र राम्रो स्वास्थ्य मानिस जन्मदादेखिको अवस्था, आर्थिक सामाजिक अवस्था हुर्काई वातावरण शिक्षा, रहनसहन राज्यले नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा पुर्‍याएको preventive measure आदिमा भरपर्दछ । तर Right to be Healthy मा राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधामा भरपर्दछ । जस्तो आर्थिक अवस्था, जीवनयापनको सुविधा एवं सहुलियतहरू स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी सुविधा एवं सेवाहरू आदि पर्दछन् ।

      २२. सन् २००८ को तथ्याङ्कअनुसार गत २५ बर्षमा २ करोड ५० लाख मानिसहरू एड्सको कारण मरेको भने देखिन्छ । मानव सभ्यतामा यो एउटा भयानक महामारी हो । २००८ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा लगभग ३ करोड ३० लाख मानिस एड्सबाट ग्रसित छन् । HIV/AIDS ले विभिन्न मानबअधिकार सम्बन्धी प्रश्न खडा हुन्छ । HIV/AIDS  रोग लागेपछि मानव अधिकारको उपभोग सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न उत्पन हुन सक्छ । सरुवा रोग HIV/AIDS  होइन यो रोग  लागेको बिरामीलाई उचित हेरविचार स्याहार सम्भार चाहिन्छ । HIV/AIDS  पनि मानवजातिलाई लाग्ने अन्य रोग जस्तै रोग भन्ने जानकारी नभएकोले समाजले HIV/AIDS लाई वेग्लै दृष्टिकोणले हेर्दछन् । यसलाई क्षयरोग, कुष्ठरोग जस्तै रोगको रुपमा हेर्न सकिन्छ फरक के हो भने क्षयरोग र कुष्ठरोग आजको प्रविधिले निको हुने रोग हो भने आजको प्रविधिले HIV/AIDS रोग निको हुने औषधि उपचार आविष्कार भएको देखिँदैन ।

      HIV/AIDS गरिवी अज्ञानता र Safe Sex सम्बन्धी ज्ञानको अभावको उपज हो   भनिन्छ । HIV/AIDS लागेको विरामीको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक, भेदभाव विरुद्धको हक समानता सम्बन्धी हक, गोपनीयतासम्बन्धी हक, कुनै न कुनै र केही न केही रुपमा सम्बन्धित हुन्छ । HIV/AIDS सरुवा रोग होइन र आजको प्रविधिमा यसलाई निको पार्ने औषधि आविष्कार नभए पनि HIV/AIDS लागेको व्यक्तिहरूको मौलिक हक एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने काम प्रत्येक राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यस सम्बन्धमा ICCPR को धारा २–३(a) र (c) उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छः

(२–३)a      To ensure that any person whose  rights or  freedoms as herein recognitzed are violated shall have an effective remedy, motwith standing that the violation has been committed by persons acting in an official capacity,

            (c)        To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted भनिएको पाइन्छ ।

      २३. मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू ICCPR, ICESCR मा राष्ट्रहरू पक्ष बनेपछि खासगरी ICESCR को धारा २(१) अनुसार पक्ष राष्ट्रहरूले ती महासन्धि व्यवस्थाहरू  Progressive realization अर्थात् क्रमिक र पूर्णरुपले लागू गर्न प्रतिबद्ध हुन्छन । महासन्धिको संम्पूर्ण व्यवस्था एकै पटक वा तुरुन्त लागू गर्न सम्भव हुँदैन तर क्रमिक रुपले लागू गर्नु पक्ष राष्ट्रहरूको कर्तव्य हुन आउछ । अव यस प्रसंगमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले प्रस्ताव नम्वर क्–२६/२ २७ जुन २००१ को नम्वर ६७ Declaration of Commitment on HIV /Aids को राष्ट्रिय स्तरमा गरिनु पर्ने धारा ३७ र ३८ मा By 2003,ensure the development and implementation of multi sartorial national strategies and financing plans for combating HIV /Aids that address the epidemic in forthright terms. confront stigma, silence and denial, address gender and age-based dimensions of the epidemic, eliminate discrimination and marginalization, involve partnerships with civil society and the  business sector and the full participation of people living with HIV/AIDS, those in vulnerable groups and people mostly at risk, particularly women and young people, are resourced to the extent possible from national budgets without excluding others sources, inter alia, international cooperation, fully promote and protect all human rights and fundamental freedoms, including the right to the highest attainable standard of physical and mental health, integrate a gender perspective, address risk, vulnerability, prevention, care, treatment and support and reduction of the impact of the epidemic, and strengthen health, education and legal system capacity,

38.       By 2003, integrate HIV/AIDS prevention, care treatment and support and impact-mitigation priorities into the mainstream of development planning, including in poverty eradication strategies, national budget allocations and sectoral development plans, भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

      २४. उक्त Declaration अनुसार राष्ट्रिस्तरमा प्रत्येक राष्ट्रले गर्नुपर्ने दायित्वहरू उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले पारीत गरेको प्रस्ताव सदस्य राष्ट्रको लागि वन्धनकारी हुन्छ । धारा ३७ अनुसार प्रत्येक राष्ट्रले HIV/AIDS बाट पीडित व्यक्तिको मौलिक हक र मानब अधिकारको  संरक्षण गर्न आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक र नीतिगत व्यवस्था गर्नु पदर्छ ,तर गरेको देखिएन । Declaration को धारा ३७ लाई धारा ५८ र धारा ६५सँग मिलाएर Harmonious व्याख्या गर्दा नेपाल उक्त Declaration वाट विमुख भएको भन्ने देखिन्छ । बालबालिकाहरूको सम्बन्धमा धारा ६५ महत्वपूर्ण छ । जसअनुसार पक्षराष्ट्रहरूले By 2003, develop and by 2005 implement national policies and strategies to build and strengthen governmental, family and community capacities to provide a supportive environment for orphans and girls and boys and affected by HIV/AIDS, including by providing appropriate counseling and psychosocial support, ensuring their enrolment in school and access to shelter, good nutrition and health and social services on an equal basis with other children, and protect orphans and vulnerable children from all forms of abuse, violence, exploitation, discrimination, trafficking and loss of inheritance. अर्थात् सन २००५ सम्ममा धारा ५८ र  धारा ६५ मा घोषणा गरिएको उक्त कुराहरू अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी त्यसलाई लागू गर्ने आवश्यक कानून र रकम समेत व्यवस्था भई आजको दिनमा लागू भइरहेको हुनुपर्ने हो । तर Declaration को धारा ६५अनुसार पक्ष राष्ट्रहरू सन २००३ सम्ममा HIV/AIDS पीडित व्यक्तिका पीडित बच्चाहरूको लागी रणनितिक योजना र राष्ट्रिय निति तर्जुमा गर्नुपर्ने र HIV/AIDS पीडित बालबालिकाको लागी परामर्श सल्लाह दिई उनीहरूको शिक्षा, बास, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहारको व्यवस्था गरी सक्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन ।

      २५. नेपाल सरकारको Declaration को धारा ९४ अनुसार राष्ट्रयस्तरमा Follow Up र Monitoring गर्नुपर्ने कर्तव्यतर्फ ध्यान पुगेको देखिदैन । धारा ९४ मा Conduct National periodic reviews with the participation of society, particularly people living with HIV/AIDS, vulnerable groups and caregivers, of progress achieved in realizing these commitments, identify problems and achieving progress and ensure wide dissemination of the results of these reviews, भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोअनुसार उक्त Declaration लाई प्रभावकारीरुपले लागू गर्ने आफैले कार्यक्रम योजना र रणनीति बनाउनु पर्ने र बनाएका कार्यक्रमको रुपले लागू गर्ने नीति योजना रणनीतीहरू लागू गरियो गरिएन, गरिएको भए कती सफल भयो सफल नभएको वा कार्यन्वयन नभएको भए किन कार्यन्वयन हुन सकेन भनी धारा ९४ अनुसार एक समिती गठन भएको हुनपर्ने र गठित उक्त समितिवाट Periodic रुपले मूल्याङ्कन समितिमा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा लिखितजवाफवाट धारा ९४ अनुसार कुनै काम भएको भन्ने देखिएन । तसर्थ धारा ९४ समेत अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

      २६. निवेदकले रिट निवेदनमा एच.आई.भी.एड्स संक्रमित व्यक्तिहरूका बालबालिकाहरू लाई अध्ययन गर्न पाउने शिक्षाको अधिकारवाट बञ्चित गरी विद्यालयवाट निस्काशन गरेको, भर्ना लिन अस्वीकार गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेकोले त्यस्ता निस्काशित विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन खाने लाउने, वस्ने समेतको व्यवस्था गर्न आदेश गरिपाऊँ भनी माग गरेको र उल्लिखित निवेदन मागबमोजिम विश्वमा महामारीको रुपमा फैलदै गएको यो रोगले नेपालका एड्स संक्रमित बालबालिकाहरू समेत विभेद, भेदभाव तथा वहिस्करण जस्ता समस्याहरूद्वारा ग्रसित पारेको देखिन आएकोले देहाय बमोजिम गर्नु भनी नेपाल सरकार खास गरी शिक्षा मन्त्रालयका नाउँमा देहायबमोजिमको आदेश जारी गरिदिएको छः

(क)   एच.आई.भी./ एड्स लाग्नुमा बालबालिकाहरूको आफ्नो कुनै दोष हुदैन । एच आई भी.संक्रमित बावु आमाको कारण, Unsafe sex आदि कारणवाट प्राप्त हुने रोग हो । एच.आई.भी/एड्स बालबालिकामा वंशानुगत हिसावले आउने हुँदा यो सरुवा रोग होइन भन्ने कुरा वैज्ञानिक परीक्षण समेतवाट प्रमाणित भइसकेको छ । यति सम्मकि जुठो खाँदा, चुम्वनवाट समेत यो रोग नसर्ने भएता पनि यसवारेमा समाजमा भिन्न धारणा रहेकोले खासगरी बालबालिका अध्ययनरत हुने विद्यालयहरूमा एच.आई.भी./एड्स संक्रमित भएका बालबालिका अध्ययन गर्दैमा अन्यलाई यो रोग सर्दैन भन्ने कुराको वैज्ञानिक परीक्षणवाट पुष्टि भैसकेको हुँदा यस सम्बन्धमा व्यापक रुपले जनचेतना जागृत गराउनु आवश्यक देखिएको हुँदा प्रभावकारी कार्यक्रम र रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नू ।

(ख)   नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपालका सवै नागरिकहरूलाई भेदभाव गर्न नहुने गरी समानताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूति गरेको छ । राज्यले अन्य सरुवा रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो रोगले समाजमा महामारीको रुप नलियोस् भनी त्यस्ता विरामीहरूलाई अलग Isolate गर्न सक्दछ । तर समाजमा रहँदा वस्दैमा नसर्ने एच.आई.भी.एड्स लागेको आधारमा विद्यालयवाटै निस्काशन गर्ने कार्यले त्यस्ता विधार्थीहरू समानताको अधिकार अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त गर्ने हक अधिकारवाट समेत बञ्चित भएको मान्नुपर्ने हुन आँउदछ । एच.आई.भी.संक्रमित विद्यार्थी बालबालिका– हरूलाई विद्यालयमा भर्ना हुन नदिएको र भर्ना भई सकेकाहरूलाई पनि अध्ययन गर्न नदिएको भन्ने कुरा यस रिट निवेदनको मात्र दावी नभई राष्ट्रियस्तरका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा समाचारहरू प्रकाशित भई यस अदालत समेतलाई जानकारीमा आएको विषय हो । उल्लिखित कुरा यस इजलासले समेत न्यायिक जानकारीमा लिन नमिल्ने भन्ने हुदैन । तसर्थ यस्तो गम्भीर समस्यामा राज्य मुकदर्शक भएर बस्नु हुदैन । राज्यले आफ्नो उक्तरदायित्व वहन गर्नु पर्दछ । तसर्थ यस्तो कामकारवाहीमा शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक ठाने अन्य सरोकारवालाहरूसँग समेत परामर्श, सोधपुछ, गरी उल्लिखित क्रियाकलाप गर्ने विद्यालयहरूलाई कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु । यसरी भेदभाव गर्ने र निर्दोष बालबालिकालाई घृणा र भेदभाव गरी बालबालिकाको Right to Education को हक हनन् गर्ने कार्यलाई रोकथाम गर्ने र कानून नभए प्रभावकारी कानून समेत बनाउनू ।

(ग) एच.आई.भी.एड्स संक्रमित बालबालिकाहरू निर्दोष हुन् । यस्ता रोगहरू खास गरी निम्न आय भएका र कसरी HIV/AIDS सर्छ भन्ने जानकारी नराख्ने वर्गका परिवारहरूका बच्चाहरूमा बढी भएको देखिन्छ । बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका हकहरू नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको तथा नेपाल जनकल्याणकारी राज्य भएको र शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक भएको कारणले त्यस्ता वर्गका बालबालिकाहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ को समानताको हक अन्तर्गतको प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको सिमान्तकृत वर्ग मानी त्यस्ता पीडित बालबालिकाहरूको उद्धार र उत्थानको लागी क्रमशः आवश्यक योजना रणनीति र बजेट समेतको समुचित व्यवस्था गर्नू ।

(घ) नेपाल विभिन्न, ICCPR, ICESR CEDAW र CRC जस्ता Core Human Right Treaties  लगायत २० वटा जति मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा आवद्ध भई नेपाल सन्धि ऐन,२०४७ को दफा ९ समेतको कानून बनाउने राष्ट्र हो । यसले नेपालको मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय कानूनप्रतिको commitment लाई प्रमाणित गर्दछ । नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ लाई Purposive Interpretation गर्नु पदर्छ । सन्धि ऐनको दफा ९ मा भएको सन्धि शव्दलाई मानब अधिकारको प्रयोजनको लागि नेपाल पनी सहभागी भएको सयुक्त राष्ट्रसंघले adopt गरेको Declaration लाई पनि लिनुपर्छ किनकि मानव अधिकार Indivisible र Inseparable Document हो । तसर्थ यस प्रसंगमा २७ जुन २००१ को HIV/AIDS को धारा ६५ मा By 2003, develop and by 2005 implement National policies and strategies to build and strengthen governmental, family and community capacities to provide a supportive environment for orphans and  girls  and  boys  and  affected by HIV/AIDS, including by providing appropriate counseling and psychosocial support, ensuring their enrolment in school and access to shelter, good nutrition and health and social services on an equal basis with other children, and protect orphans and vulnerable children from all forms of abuse, violence, exploitation, discrimination, trafficking and loss of inheritance. र धारा ६६ मा Ensure non-discrimination and full and equal enjoyment of all human rights through the promotion of an active and visible policy of de-stigmatization of children orphaned and made vulnerable by HIV/AIDS भनेको कुरालाई ध्यानमा राखी न्यायिक जानकारीमा लिनु धारा ६५ र धारा ६६ को शीर्षकनै Children, orphaned and made vulnerable by HIV/AIDS भन्ने छ । प्रस्तुत विवाद  HIV/AIDS संक्रमित बालबालिका सम्बन्धी भएकोले उक्त धारा ६५ र धारा ६६ लगायत सम्पूर्ण Declaration लाई नै ध्यानमा राखी HIV/AIDS संक्रमित बालबालिकाहरूलाई भेदभाब, दुरर्व्यवहार, बहिस्कार र Neglect को अवस्था आउन दिनु हुदैन । संक्रमित बालबालिकाहरूलाई वहिस्कार गर्ने स्कूल एवं कार्यस्थललगायत सवै प्रकारका बहिस्कारको पीडित Victim हुने कार्यको रोकथाम र  नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति, रकम पूर्वाधार र कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ । आदेश कार्यन्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।                                                                                                                                                                                                               

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल असोज १५ गते रोज ६ शुभम्

इजलास अधिकृतः– दीपक खरेल