निर्णय नं. ८५२६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

निर्णय नं.८५२६     ने.का.प.२०६७       अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

संवत् २०६६ सालको WO–१२६७

फैसला मितिः २०६७।११।२।२

मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

निवेदकः का.जि.महाँकाल गा.वि.स.वडा नं.९ सुकेधारा बस्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदमा कार्यरत् डा.शिवहरि श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  ऐनले प्रष्ट रुपमा पदावधि निश्चित गरिसकेपछि उक्त पदावधिमा कुनै पनि शर्त एवं सम्झौताको बहानामा बीचमै हस्तक्षेप हुन दिनु ऐनको प्रष्ट व्यवस्थाको उल्लंघन हो भनी मान्नुपर्ने ।

§  कुनै सञ्चालकलाई पुनः नियुक्ति नगरी कुनै शर्त एवं सम्झौताको आधार देखाएर पदावधि समेत थप्न मिल्ने हुँदैन । पदावधि थप्ने हो भने निजलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  जुन निकायले पदमुक्त गर्ने अधिकार राख्दछ उसैले नै पदमुक्त गर्नु पूर्व स्पष्टीकरण सोध्नु पर्दछ अन्यथा तल्लो निकाय वा तल्लो पदाधिकारीले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझाई उपल्लो अधिकारीबाट पदमुक्त गर्ने कार्य रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  कानूनबमोजिम कुनै पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको सेवा, शर्त र सुविधा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम बाहेक करारबाट त्यसको स्वरुप र प्रकृति बदल्न पाउँछ भन्न नमिल्ने ।

§  कानूनबमोजिम नियुक्त हुने पदको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न लगाउन नियुक्तिकर्ताले कार्यसम्पादनसम्बन्धी जवाफदेहीता तोक्नु वा सो सम्पादन गर्ने प्रक्रिया तोक्नुको कानूनी हैसियत वा कानूनी जवाफदेहीको प्रकृति बदल्ने र सोको स्तर नै ह्रास गर्ने हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने, श्री मुक्ति प्रधान र श्री हरि उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायवमहान्याधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद कोइराला, विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री श्यामप्रसाद पाण्डे, श्री टीकाराम भटृराई र श्री नवराज तिमल्सिना

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा २(ग), ८(१)(२), ६

 

आदेश

      न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

      प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थानहरू मध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा छनौटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आवेदकहरू मध्ये अन्तर्वार्तालगायत सम्पूर्ण छनौट प्रक्रिया पूरा गरी म निवेदकलाई योग्य ठहर्‍याई, नेपाल सरकारको मिति २०६५।९।२२ को निर्णयअनुसार बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६ बमोजिम तीनवर्षको लागि समय किटान गरी प्रशासक पदमा मिति २०६५।९।२५ को नियुक्ति प्रदान गरिएको थियो । उक्त नियुक्ति पत्रमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारसमक्ष मैले विज्ञापनबमोजिम आवेदन पत्रसाथ पेश गरेको व्यवसायिक योजनाको आधारमा आपूm नियुक्त हुन संस्थानमा अध्ययन गरी कार्य तयार भएको कार्यसम्पादन सूचक समेत समावेश भएको सम्झौता खडा गरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार तथा म निवेदकबीचमा मिति २०६५।११।१९ मा समझदारी पत्र तथा कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । प्रत्यर्थी सरकारले कानूनबमोजिम समय किटान गरी मलाई नियुक्ति प्रदान गरेपछि कानूनबमोजिम बाहेक मलाई बर्खास्त गर्न वा पदबाट अवकाश गर्न मिल्दैन । उक्त सम्झौता प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले योग्य उम्मेद्वारहरू बीच प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि र नेतृत्वको चयन प्रतिस्पर्धाको आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने प्रणाली लागू गर्ने कार्यक्रमको आधारमा मात्र दुबै पक्षको सहमतिको रुपमा खडा भएको सम्झौता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको मात्र हो, बाध्यात्मक तथा कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया नभए पनि सरकारले त्यो नीति अवलम्बन गर्दा बढी पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धात्मक भएकोमा विवाद छैन । तर प्रत्यर्थी नेपाल सरकारबाट म निवेदकलाई जति समयको लागि समय किटान गरी नियुक्ति प्रदान गरेको हो त्यति समयसम्मको लागि सम्झौता पत्र तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत सोही स्थिति र अवस्था उल्लेख भै हस्ताक्षर भएको छ । जुन वास्तविकता उक्त कार्यसम्पादन सम्झौताको भाग–१ देखि भाग ७ सम्मको प्रावधानबाट प्रष्ट छ । प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदको लागि कानूनले व्यवस्था गरेको सेवा शर्त भन्दा पृथक स्थिति सिर्जना गरी मलाई बर्खास्त गर्न वा सेवाबाट अवकाश गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनको वाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी शासनको अवधारणालाई अवलम्बन नगरी मलाई जुन गैरकानूनी प्रक्रिया अपनाई अवकाश गरिएको छ, प्रत्यक्षतः कानूनी शासनको सर्वमान्य अवधारणाको ठाडो अवज्ञा गरिएको छ ।

      म निवेदक प्रशासक पदमा सेवा प्रवेश गर्दा म निवेदकलाई नेपाल सरकारले प्रदान गरेको नियुक्ति पत्रमा मलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को उपदफा ६(२) अन्तर्गत तीन वर्षको कार्यकाल तोकी नियुक्ति प्रदान गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ६(१) को प्रावधानअनुसार म निवेदकलाई नेपाल सरकारको बहुमत हुने सञ्चालकहरू मध्यबाट नियुक्ति गरिएको हो । एनेको दफा २(ग) ले सञ्चालक भन्नाले ऐनबमोजिम नियुक्ति भएको सञ्चालक सम्झनु पर्दछ, यो शब्दले प्रशासक र सहायक प्रशासकलाई समेत जनाउँदछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । ऐनको यो प्रावधानबाट म निवेदकलाई कार्यकारी प्रशासकको हैसियतले संस्थाको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सञ्चालक एवं प्रशासकमा नियुक्ति प्रदान गरिएकोले मेरो तीनवर्षको कार्यकाल अक्षुण र सुनिश्चित रहेको प्रष्ट छ । म निवेदक सो पदबाट अयोग्य घोषित हुने दफा ७ को अवस्थाहरूको विद्यमानता तथा ऐ दफा ८ को सञ्चालकहरूको पद रिक्त हुने अवस्था म स्वयंको मूल्याङ्कनमा न्यून भएको वा मैले राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा मलाई सञ्चालकसहितको प्रशासक पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार प्रत्यर्थी नेपाल सरकारलाई छैन । प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले ऐनको दफा ६ अन्तर्गत तीन वर्षको समयावधि किटान गरी नियुक्त गरेपछि ऐनको दफा ७ र ८ को अवस्था विद्यमान नहुँदासम्म सम्झौता पत्रको भाग ७(१), (२) को स्थिति अर्थात् भाग ७(१) ले भाग ६ को खण्ड (ख) मा उल्लिखित अवस्थालाई सुधार गर्न नसकेको स्थितिमा प्रशासकले निरन्तरता पाउने छैन भन्ने जुन प्रावधान रहेको छ, त्यो स्थिति कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौताको दफा ४:२ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विधि अन्तर्गत ४:२(ख) गुणात्मक लक्ष्य अन्तर्गत निर्दिष्ट मूल्याङ्कन अङ्क तथा ऐ.४:२(ग) बमोजिमको कूल अङ्कको आधारमा कार्यसम्पादन को स्तर वर्गीकरण हुँदा पहिलो वर्षमा चौथो न्यूनबाट दोस्रो वर्षमा ४:१ देखि माथि अर्थात् सामान्यबाट न्यून भएको अवस्थामा मात्र मेरो सेवाको निरन्तरता नहुने अवस्था सृजित हुन्छ । तर त्यो अवस्थाको विद्यमानता छैन । पहिलो वर्षको मूल्याङ्कनबाट निर्धारित स्थिति पछि दोस्रो वर्षको कार्य अवधिको मूल्याङ्कनको लागि उक्त अवस्था सम्झौताको भाग ७(१), (२) द्वारा तोकिएको हो । मैले सेवा प्रवेश गरी पहिलो वर्षको प्रगति विवरणमा सामान्यबाट न्यून भएमा वा मैले राजीनामा दिएको अवस्था बाहेक मलाई पदबाट बर्खास्त गर्न मिल्दैन । तर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ७ अन्तर्गत अयोग्य घोषित नभएको तथा दफा ८ अन्तर्गत पद रिक्त हुने स्थिति र सम्झौताद्वारा निरन्तरता नपाउने गरी कार्यसम्पादन समेत नभएको स्थितिमा मलाई छुट्टै अवस्था र स्थिति किटान गरी मैले सम्झौता पालना नगरेको भन्ने दोषारोपण गरी सेवाबाट अवकाश दिई बर्खास्त गरेको नेपाल सरकारको निर्णय कानूनको उचित प्रयोगको सिद्धान्त विपरीत भै सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्धान्त प्रतिकूल भएको छ ।

      म निवेदकलाई प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले अनाधिकृत र जबरजस्ती रुपमा सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनको दफा ६ ले सञ्चालकहरूको ३ वर्षको कार्यकाल सुनिश्चित गरेको छ । उक्त कार्यकालको बीचमा मलाई कानूनले तोकेको स्थितिमा बाहेक सेवाबाट अवकाश गर्न मिल्दैन । प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले मउपर अवलम्बन गरेको अवकाश प्रक्रिया र अवकाशको निर्णय कुन कानूनी प्रावधान अन्तर्गत भएको हो ? मलाई सोधिएको मिति २०६७।२।१७ को स्पष्टीकरणमा कानूनी प्रावधान उल्लेख हुन सकेका छैन । मैले सेवाबाट अवकाश पाउनु पर्ने कसूर तथा सोबापतको सजाय प्रास्ताविक नगरी मलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आत्मसात गरेको कानूनी शासन तथा कानूनको सर्वोच्चताको अवधारणा विपरीत भएको प्रष्ट छ ।

      प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले मलाई सेवाबाट अवकाश दिनुपर्ने मुख्य कारण मैले वार्षिक कार्य अवधिको मूल्याङ्कनको लागि वार्षिक प्रगति विवरण निर्दिष्ट समयमा दाखिला नगरी सम्झौता भंग गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ, मैले वार्षिक प्रगति विवरण नबुझाएको स्थितिमा म सेवाबाट बर्खास्त हुनुपर्ने प्रावधान राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०६५ तथा नेपाल सरकार र म निवेदक बीचमा भएको समझादारी पत्र तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत उल्लेख छैन । कानूनमा मेरो सेवाको अन्त जुन अवस्थामा किटान गरेका छन, सो बाहेक अरु अवस्थामा मेरो सेवाको अन्त हुन सक्दैन । तर प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले मैले निर्दिष्ट समयमा प्रगति विवरण दाखिला नगरेको आधार ग्रहण गरी सेवाबाट दर्खास्त गर्ने निर्णय गरियो, उक्त निर्णयबाट म निवेदकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त पेशा व्यवसाय तथा समानताको हकबाट ठाडै बञ्चित गरिएको    छ ।

      प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले पटक–पटक म सँग वार्षिक प्रगति विवरण माग गर्दा निर्दिष्ट समयम बुझाउने कार्यमा श्रृजित अवरोधबारे मैले पेश गरेको मिति २०६७।१।१४ र मिति २०६७।२।१४ को स्पष्टीकरण र सफाइको व्यहोरामा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेको थिए । तर मैले पेश गरेको आधार र कारणलाई नेपाल सरकारले ठाडै उपेक्षा गरी मलाई सेवाबाट जसरी भए पनि बर्खास्त गर्न उद्धत रहेको बर्खास्त पत्रमा उल्लिखित व्यहोराबाट प्रष्ट हुन्छ । म निवेदकले प्रगति विवरण समयमा बुझाउन असमर्थ हुनु मेरो व्यक्तिगत कारणले नभै संस्थानमा विद्यमान समस्याहरू जिम्मेवार रहेका छन् । मैले प्रस्तुत गरेको मिति २०६७।२।१४ को स्पष्टीकरणको देहाय (क) देखि (ङ) सम्ममा ढिलाई हुनुको कारण विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेको छु । स्पष्टीकरणमा मैले उल्लेख गरेको उक्त अवस्था र कारण के कति कारणले सन्तोषजनक नभएको हो ? बर्खास्त पत्रमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । मलाई सोधिएको उक्त स्पष्टीकरणमा कसूर तथा सजाय बारे केही उल्लेख गर्न सकेको छैन । केवल उक्त स्पष्टीकरण सन्तोजनक नभएको संज्ञा दिई सेवाबाट अवकाश दिएको कार्य सेवाको सुरक्षासम्बन्धी सिद्धान्त तथा सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भै स्वेच्छाचारी भएको प्रष्ट छ ।

      म निवेदकले आपूmले प्रत्यर्थी नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सम्झौतामा निर्दिष्ट सुचाकाङ्कबमोजिम मेरो कार्य अवधिका मैले संस्थानका स्तरवृद्धि कार्यसम्पादन लक्ष्य अन्तर्गतको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक लक्ष्य प्रगतिमूलक छ छैन भनी हेर्दै नहेरी प्रगति विवरण प्राप्त नभएको भन्ने कसूर आरोपित गरी मलाई बर्खास्त गरियो । मैले आफ्नो अवधि अर्थात् २०६५।१०।३ देखि २०६६।१०।२ भित्र परिमाणात्मक प्रगति ५५.५१ प्रतिशत र गुणात्मक लक्ष्यतर्फ १३ प्रतिशत समेत कूल ६८.५१ प्रतिशत लगभग उपलव्धी हासिल गरेको संस्थानको सबै शाखा प्रमुखद्वारा प्रमाणित वार्षिक प्रगति विवरणबाट पुष्टि भएको छ । सम्झौतामा उल्लिखित प्रगति विवरणको मूल्याङ्कन आधारमा म निवेदकको कार्य अवधि गुणात्मक लक्ष्यतर्फ त्यस्तो अवस्था राम्रो र कूल अङ्कको आधारमा कार्यसम्पादन वर्गीकरणको आधारमा २.१ देखि ३ सम्मको प्रगति विवरण प्रशंसायोग्य छ, सस्थानमा सेवा गर्ने म एक निष्ठावान् राष्ट्र सेवकलाई सेवाबाट बञ्चित गर्ने अभिप्रायले स्वेच्छाचारी तथा जबरजस्ती स्पष्टकीकरण प्रक्रियालाई आधार ग्रहण गरी मलाई सेवाबाट अवकाश दिने नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।२६ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा घोषित कानूनी सर्वोच्चताको अवधारणा तथा कानूनको उचित प्रयोग (Due Process of Law) को सिद्धान्त विपरीत भएको निर्विवाद छ । तसर्थ राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनको दफा ६ अन्तर्गत ३ वर्षको कार्यकालको अवधि पूरा नहुँदै बीचमै अवकाश दिने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय दुराशयपूर्ण भावनाले ग्रसित भएको प्रष्ट हुँदा नेपाल सरकारको उक्त मिति २०६७।२।२६ को त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट म निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात परेको हुँदा उक्त गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् प्रशासक पदमा पुर्नवहाली गरी कामकाज गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाउनु । साथै अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको सन्दर्भमा दुबै पक्ष बीच छलफल भै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको देखिँदा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०६७।३।२१ गतेको पेसी तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई समेत दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।३।१४ को आदेश ।

      अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलका निमित्त पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की एवं अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, मुक्ति प्रधान तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल, विपक्षी राष्ट्रिय बीमा सस्थान समेतका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, एवं विद्वान अविक्ताहरू शुशील पन्त, हरिकृष्ण कार्की, रमणकुमार श्रेष्ठ, श्यामप्रसाद पाण्डे र टीकाराम भट्टाई समेतले गनुभएको बहस समेत सुनियो । निवेदकलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६ बमोजिम राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदमा ३ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई सम्झौता गरी कार्यसम्पादन सुचाङ्कको आधारमा प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने व्यहोरा समेत उक्त नियुक्ति पत्रमा उल्लेख भएको देखिएको र सोबमोजिम यी निवेदकले बीमा संस्थान र अर्थ मन्त्रालय समेतसँग मिति २०६५।११।१९ मा सम्झौता समेत गरेको देखिएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ मा प्रशासकको पद, पदाधिकार र पदावधि समेतका सम्बन्धमा कतै व्यवस्था भएको नदेखिएकोले निवेदकको उक्त नियुक्ति पत्रमा तोकिएको पद र पदावधि ऐनबमोजिमको पद र पदावधि हो वा निजले मिति २०६५।११।१९ मा गरेको सम्झौताबमोजिमको पद र पदावधि हो सो कुरा प्रस्तुत रिटको पूर्ण सुनुवाई हुँदाको अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको र निजले गरेको सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पन्न नगरेको भनी सम्झौताबमोजिम स्पष्टीकरण लिई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम निजलाई अवकाश दिएको देखिएकोले प्रथम दृष्टिमा कानूनको स्पष्ट उल्लंघन भएको देखिन आएको नहुँदा ऐनबमोजिम तोकिएको निश्चित पदावधि हो होइन भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा हाल विचार गर्न उपयुक्त र मनासिव देखिन नआएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।३।२५ को आदेश ।

      राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासकलाई कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूपको पहिलो कार्य वर्षको प्रगति विवरण (२०६५ माघदेखि २०६६ पुससम्मको) तोकिएको समयमा प्राप्त हुन आएन । यसरी सम्झौता अनुरूपको प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि निर्धारित ढाँचामा हक हप्ताभित्र अनिवार्य रुपमा पठाउन मिति २०६६।१०।२७ मा अनुरोध गरिएकोमा रिट निवेदकले उक्त समयभित्र प्रगति विवरण नपठाई मिति २०६६।११।२८ मा नेपाल सरकारसँग भएको समझदारी पत्र अनुसार पेश गर्नुपर्ने वार्षिक प्रगति तथा कार्यसम्पादन विवरण तथा मूल्याङ्कन विवरण तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र अझै केही दिन (करिव एक हप्ता) लाग्न सक्ने भएकोले आवश्यक सहयोगको लागि अनुरोध गर्नु भएकोमा मन्त्रालयबाट पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत समयमै पठाउन नसकी मूल्याङ्कन हुन नसकेकोले तपाईंसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम तपाईले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेश नगरेको कारणले तपाईको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै हुन नसकेको अवस्थामा तपाईसँगको सम्झौता पालना भएको अवस्था नदेखिएको हुँदा यस सम्बन्धमा तपाईको कुनै प्रतिक्रिया भए पुष्ट्याईसहित तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सोधिएकोमा निवेदकले पेश गरेको स्पष्टीकरणमा विभिन्न व्यहोरा उल्लेख गरी स्वयं आफैँले समयमा विवरण पेश गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ । यस विषयमा सञ्चालक समितिको अवधारणा पत्र माग गर्दा सञ्चालक समितिबाट प्रशासक शिवहरी श्रेष्ठको कार्यसम्पादन स्तर सन्तोषजनक नभएको, सञ्चालक समितिको निर्णय तथा कार्यसम्पादन करारमा उल्लेख भएका कार्यहरू समेत कार्यान्वयन गर्न उदासिन रहने गरेकोले संस्थान सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउन बाधा परिरहेको । सञ्चालक समितिको निर्णय भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रोक लगाएको विषयमा समेत सञ्चालक समितिको निर्णय बेगर आपूmखुशी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय समेत गरेको पाइएकोले निज माथि कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने रायप्राप्त भएको । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासकबीच भएको सम्झौताको भाग ७ को बुँदा न.१ मा चार दशमलव एक (४.१) भन्दा माथिको अङ्कको उपलव्धी भएमा प्रशासकले निरन्तरता पाउन नसक्ने स्थिति बन्न सक्नेछ र सोही भागको बुँदा नं.२ मा चार दशमलव एक भन्दा माथिको कम्पोजिट अङ्कको मात्र उपलव्धी भएमा प्रशासकले निरन्तरता पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएको । तोकिएको समयावधिभित्र कार्य प्रगति विवरण पेश नभएकोले समयमा मूल्याङ्कन नै हुन नसकेको हुँदा सम्झौता भंग भएकोले निजलाई हटाउने प्रस्तावसहित सफाइ पेश गर्न मौका समेत दिइएकोमा निजले पेश गरेको सफाइको व्यहोरा सन्तोषजनक नदेखिएकोले सम्झौताको पालना नभएको हुँदा प्रशासकको पदबाट अवकाश दिने गरी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय निजसँग भएको सम्झौता (करारीय कानून) बमोजिम नै गरेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत एकै व्यहोराको अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको छुट्टा–छुट्टै लिखित जवाफ ।

विपक्षीलाई अवकाश दिने निर्णय गर्नु अघि यस संस्थान सञ्चालक समितिसँग मन्त्रालयको मिति २०६७।२।२ को निर्णयअनुसार मिति २०६७।२।२ को च.नं.३८३ को पत्र मार्फत् अवधारणा माग भएकोमा सञ्चालक समितिको मिति २०६७।२।४ मा बसेको १०५३ औं बैंठकबाट विभिन्न आधार र कारणसहित विपक्षीबाट संस्थानको उद्देश्य प्राप्तिमा खास उपलव्धी हुन सक्ला भन्ने विश्वास नरहेको भन्ने समेत व्यहोराको राय नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ । यसर्थ सरकारले विपक्षीउपर आग्रह, पूर्वाग्रह वा दुराशय राखेको अवस्था छैन । अर्थ मन्त्रालयले दखास्त आव्हानको सूचना प्रकाशित गरेको, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्ति गरिएको, अर्थ मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको र जसले सम्झौता गरी नियुक्ति गरेको हो उसैले स्पष्टीकरण सोधी सफाइको मौका दिई अवकाशको लागि नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषद्‌वाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णयमा कुनै पनि अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको छैन । विपक्षीलाई जसले नियुक्ति गरेको हो उसैले अवकाश दिएको हुँदा रिट निवेदनमा उठाइएका तत्सम्बन्धी जिकीर निरर्थक छ । विपक्षीलाई अवकाश दिँदा राजनैतिक प्रतिशोध तथा पूर्वाग्रह राखिएको अवस्था देखिँदैन । सम्झौतामा चरणबद्ध रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने विधि तोकिएको छ । पहिलो कार्य वर्षको बीचमा हटाइएको अवस्था होइन । पहिलो कार्य वर्षको प्रगति विवरण मौकामा पेश नगरी विपक्षीले सम्झौता उल्लंघन गरेको कारण प्रशासक पदले निरन्तरता पाउन नसक्ने भएको हो । निवेदक र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता पत्रमा बीमा संस्थान ऐनको प्रावधानलाई कदर गर्दै प्रशासकले निरन्तरता पाउने वा नपाउने सवालमा कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन र कार्य कुशलतालाई प्राथमिकता दिएको देखिएबाट ऐनको नम्वर वा सम्झौताको भाग वा खण्ड उल्लेख नभएकै कारणबाट विपक्षीलाई दिइएको अवकाशको प्रक्रिया गैरकानूनी हो भनी मान्न मिल्दैन । जुन व्यहोराबाट अवकाश दिइएको छ सो व्यहोरा सम्झौता पत्रमा छ कि छैन ? सोही मुख्य तत्व हुने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । तसर्थ विपक्षीलाई सफाइको मौका दिँदा निजले चित बुझ्दो सफाइ पेश गर्न नसकेको हुँदा मिति २०६७।२।२६ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार विपक्षीलाई अवकाश दिई राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदमा संस्थानकै सहायक प्रशासक बिनोद अर्याललाई मिति २०६७।२।२६ को निर्णयबमोजिम नियुक्ति गरी निजले अर्थ मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको कारण समेतबाट विपक्षीलाई पुनर्वहाली गर्न मिल्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, ऐ.का सञ्चालक समिति, ऐ.का अध्यक्ष समेतको तर्फबाट पेश हुनआएको लिखित जवाफ ।

      राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) र (२) ले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको र विपक्षी रिट निवेदक स्वयंले सो कुरालाई आफ्नो निवेदनमा स्वीकार गर्नु भएको छ । साथै विपक्षी निवेदकको नियुक्ति समेत मिति २०६५।९।२२ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको कुरालाई पनि विपक्षीले स्वीकार गर्नुभएको छ । कार्यकारिणीले आपूmले गरेका निर्णयहरू जुनसकुै बेला पनि खारेज वा परिवर्तन गर्न सक्नुका साथै नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ बमोजिम नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड वा बर्खास्त गर्ने अधिकारसमेत सामेल हुने समेत कारणबाट नियुक्ति गर्ने तथा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति बदर वा रद्द गर्ने वा अवकाश गर्नुपर्ने औचित्य देखेमा जहिलेसुकै सो नियुक्ति बदर, रद्द गर्न वा अवकाश गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा रहे भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसका साथै निज निवेदकले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन प्रगति विवरण पेश नगरी सम्झौताको उल्लंघन गरेको र सो सम्बन्धमा माग गरिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण समेत पेश नगरेको कुरा निवेदक स्वयंले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको अवस्थामा सोही आधारमा निजलाई सो पदबाट अवकाश दिने गरी भएको नेपाल सकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।२।२६ को निर्णयलाई अन्यथा भन्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक पक्ष तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री मुक्ति प्रधान, श्री हरि उप्रेती समेतले निवेदकको नियुक्ति तीन वर्षको अवधिको लागि गरिएको हो, उक्त नियुक्ति कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएको हुँदा करारीय प्रकृतिको नियुक्ति भनी जति बेला मन लाग्यो उतिबेला हटाउन मिल्ने होइन । त्यस्तै जसले नियुक्ति गर्ने हो उसैले नै हटाउनु पूर्व स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा नियुक्ति गर्ने निकाय भन्दा तल्लो तहको निकायले स्पष्टीकरण सोधी निवेदकलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदबाट हटाउने गरी भएको कार्य गैरकानूनी रहेको छ । साथै निवेदकलाई अवकाश दिनेसम्बन्धी पत्रमा प्रष्ट कानूनी आधार उल्लेख नगरी सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न गर्न नसकेको भनी गरिएको अवकाशसम्बन्धी निर्णय गैरकानूनी हुँदा निवेदकलाई अवकाश दिई विपक्षी बिनोद अर्याललाई प्रशासक पदमा नियुक्ति गर्ने गरी भएको नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।२६ को निर्णय एवं पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई प्रशासक पदमा कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, उपन्यायाधिवक्ता तेज नारायण पौडेल तथा विपक्षी बीमा संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल, सुशीलकुमार पन्त, अधिवक्ताहरू हरिकृष्ण कार्की, रमनकुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, श्याम पाण्डे, नवराज थपलियाले निवेदकको नियुक्ति शर्त सहितको हो, शर्तबमोजिमको काम समयमै सम्पन्न नगरेको अवस्थामा निजलाई पदमुक्त गर्न सकिने नै हुन्छ । सोहीबमोजिम निवेदकलाई सफाइ पेश गर्ने अवसर प्रदान गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । त्यस्तै गरी निवेदकलाई नियुक्ति गर्दा पनि विज्ञापन प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट भर्ना गरी सम्झौता गरिएकोले सम्झौता अनुकूल काम गर्न नसकेमा निजलाई सेवाबाट अवकाश दिन मिल्ने नै देखिन्छ । साथै निवेदकले नियमित रुपमा तोकिएको समयमा प्रगति विवरण पेश गर्न सक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारण निजको प्रगति मूल्याङ्कन हुन पनि नसकेको हुँदा निजले सम्झौता पालना नगरेको ठहर गरी अवकाश दिने गरी भएको तथा निजलाई अवकाश दिई खाली भएको पदमा संस्थानकै सहायक प्रशासकलाई नियुक्ति गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌वाट भएको निर्णय रीतपूर्वककै छ । यी निवेदकलाई नियुक्ति पछि कार्यसम्पादन सम्झौता गराइएको छ, निजको नियुक्ति राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६ बमोजिम भएको भए पनि सो नियुक्तिलाई सम्झौताले शर्तसहितको बनाई दिएपछि यदि निवेदकले आफ्नो नियुक्ति शर्तरहितको हुन्थ्यो भने सम्झौता हुनासाथ उक्त सम्झौतालाई बदर गराई माग्न आउन सक्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सम्झौताको व्यहोरा स्वीकार गर्ने तर सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको आधारमा पदबाट अवकाश दिइसकेपछि त्यस्तो कार्यलाई ऋजबििभलनभ गर्न मिल्ने नहुँदा निवेदकलाई सम्झौताको शर्त पालना नगरेको आधार र कारण उल्लेख गरी नेपाल सरकारले अवकाश दिने निर्णयसमेत रीतपूर्वककै हुँदा झूठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      दुबै पक्षबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      यसमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६ बमोजिम ३ वर्षको पदावधि तोकि मिति २०६५।९।२५ मा निवेदकलाई नियुक्ति दिएकोमा विपक्षी नेपाल सरकारले मिति २०६७।२।२६ मा निवेदकलाई पदबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त पदमा आपूmलाई पुर्नवहाली गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी देखिन्छ भने रिट निवेदकलाई गरिएको नियुक्ति शर्त रहितको नभई शर्त सहितको हो । निवेदक र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको काम निवेदकले समयमै गर्न नसकेका कारण निवेदकलाई सेवाबाट मुक्त गरी उक्त पदमा संस्थानकै सहायक प्रशासक विनोद अर्याललाई नियुक्ति गरिएको हो तसर्थ नेपाल सरकारले निवेदकलाई सुनुवाईको मौका एवं सफाइ पेश गर्ने पर्याप्त अवसर दिएर अवकाश दिने निर्णय गरेकोले झूठा व्यहोराको रिट निवेदन दावी खारेजहोस् भन्ने मुख्य लिखित जवाफ व्यहोरा देखिन्छ ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकलाई प्रशासक पदमा नियुक्ति गर्ने मिति २०६५।९।२५ को नेपाल सरकारको निर्णयमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६ बमोजिम तीन वर्षको पदावधि तोकि नियुक्ति गरिएकोले उक्त अवधि अगावै बीचमा हटाउन मिल्दैन भनी निवेदकले लिएको जिकीरतर्फ हेर्दा निवेदक नियुक्त भएको प्रशासक पद सम्बन्धमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थालाई उल्लेख गर्न वान्छनीय देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा २(ग) मा “सञ्चालक भन्नाले यो ऐनबमोजिम नियुक्ति भएको अवस्थाको सञ्चालक सम्झनु पर्छ र यो शब्दले प्रशासक र सहायक प्रशासकलाई समेत जनाउनेछ.” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रशासकको नियुक्तिको छुट्टै व्यवस्था नगरी उक्त ऐनको दफा ६ मा सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालकको पदावधि उल्लेख गरी उपदफा (१) मा संस्थानको सात जनासम्म सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति गठन हुनेछ र सो समितिमा बहुमत रहने गरी अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरूको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ र बाँकी सञ्चालकहरू साधारण सभामा शेयरवालाहरूद्वारा नियुक्त हुनेछन् । उपदफा (२) मा– अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरूको नियुक्ति तीन वर्षको लागि हुनेछ र कार्यावधि सकिएपछि पुनः नियुक्ति हुनसक्ने छन् । उपदफा (३) मा उपदफा (२) मा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शेयरवालाहरूद्वारा पहिलो पटक नियुक्त भएको सञ्चालकहरू मध्ये एक सञ्चालकले प्रत्येक वर्ष गोला प्रथाद्वारा अवकाश पाउने छ । र उपदफा ४ मा सञ्चालकहरूले समितिको बैठकमा उपस्थित भएको प्रत्येक दिनको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएबमोजिम पारिश्रमिक पाउने छन् भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

      ३. त्यसैगरी सञ्चालकको पद रिक्त हुने सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ८ मा निम्न व्यवस्था भएको पाइन्छ– उपदफा (१) देहायको अवस्थामा सञ्चालकको पद रिक्त भएको मानिने छः

(क)   दफा ७ बमोजिम सञ्चालकमा रहन अयोग्य भएमा वा

(ख)   सञ्चालकको पदबाट दिएको राजीनामा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत भएमा, वा

(ग)   कुनै मनासिव माफिकको कारणले उपस्थित हुन नसकेको सूचना नदिई लगातार ३ पटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा वा

(घ)   साधारणसभाको दुईतिहाई बहुमतले सञ्चालकलाई सो पदबाट हटाउने निर्णय  गरेमा ।

      उपदफा (२) मा कुनै सञ्चालकलाई सो पदमा कायम राख्नु संस्थानको हितको निमित्त उचित छैन भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने छ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

      ४. माथि उल्लिखित व्यवस्था बाहेक प्रशासक (सञ्चालक) को नियुक्ति र अवकाशको बारेमा उक्त ऐनमा अन्य व्यवस्था रहेको पाइँदैन । उपरोक्त व्यवस्थाबाट संस्थानको प्रशासक स्वतः नै संस्थानको सञ्चालक हुने देखिन्छ । सो व्यवस्थाबमोजिम संस्थानको सञ्चालकको नियुक्तिका सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ६ मा उल्लेख भएको ३ वर्षको पदावधि हुने भन्ने व्यवस्था प्रशासकका हकमा समेत आकर्षित हुने नै देखिन्छ । ऐनले निश्चित पदावधि तोकेको प्रशासकको पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले कुनै शर्त तोक्न सक्ने हुन्छ वा हुँदैन वा ऐनले ३ वर्षको पदावधि तोकि सकेपश्चात् अन्य कुनै निर्णय वा सम्झौताले उक्त पदको पदावधि बढाउने वा घटाउने गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा ऐनको उक्त व्यवस्थामा कुनै शर्तसहितको भन्दा पनि प्रष्ट एवं किटानी रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ६(२) ले संस्थानका अध्यक्ष एवं सञ्चालकहरूको पदावधि ३ वर्षको हुने र ३ वर्षको पदावधि सकिएपछि पुनः नियुक्ति पनि हुनसक्ने छन भनी उल्लेख गरेबाट सञ्चालकको पदावधिमा कुनै शर्त तोक्न सक्ने वा शर्त राख्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदैन । ऐनले प्रष्ट रुपमा ३ वर्षको पदावधि हुने भनी निश्चित गरिसकेपछि उक्त पदावधिमा कुनै पनि शर्त एवं सम्झौताको बहानामा बीचमै हस्तक्षेप हुन दिनु ऐनको प्रष्ट व्यवस्थाको उल्लंघन हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी यदि कुनै सञ्चालकलाई पुनः नियुक्ति नगरी कुनै शर्त एवं सम्झौताको आधार देखाएर पदावधि समेत थप्न मिल्ने हुँदैन । पदावधि थप्ने हो भने निजलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, पुनः नियुक्ति नगरी त्यस्तो सञ्चालकको पदको पदावधि बढाउनु वा पदावधि निश्चित भएको पदाधिकारीलाई सो अवधि समाप्त हुनु अगाडि नै पदबाट अवकाश दिनु समेत मनासिव देखिन आउदैन ।

      ५. बीमा संस्थानको प्रशासक (सञ्चालक) पद रिक्त हुने अवस्था भनेर राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ८(१) मा माथि उल्लिखित विभिन्न अवस्थाहरू खुलाएको पाइन्छ । सो व्यवस्थामा उल्लेख गरिएका विभिन्न अवस्थाहरू यी निवेदकको हकमा आकर्षित भएको देखिएन । उक्त दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै सञ्चालकलाई पदमा राख्नु संस्थानको हितको निमित्त उचित छैन भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने छ भनी उल्लेख भएको छ । यो व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले संस्थानको कुनै पनि सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने नै देखिन्छ । तर त्यसरी हटाउनु पूर्व उक्त पदमा निजलाई राखी राख्नु संस्थानको हितमा छैन भन्ने नेपाल सरकारलाई लाग्नु पर्नेछ । त्यसरी उचित नदेखिने कुरा मनोगत एवं आत्मगत अवस्थामा लाग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । ठोस आधारबाट त्यस्तो विश्वास गर्नुपर्ने कुरा देखिनु पनि आवश्यक हुन्छ । सोका अलावा नेपाल सरकारले संस्थानको प्रशासकलाई पदबाट हटाउने गरी दिएको अवकाश पत्रमा त्यसरी हटाउन परेको आधार र कारण खोली ऐनको उक्त दफाबमोजिम हटाइएको भनी उल्लेख गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

६. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई प्रशासकको पदबाट अवकाश दिनुपूर्व अर्थमन्त्रीले निजसँग सम्झौताबमोजिमको कार्य किन गर्न नसक्नु भएको भनी स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य रीतपूर्वकको भएन वा जसले हटाउने हो उसैले नै स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा सोभन्दा तल्लो निकायले स्पष्टीकरण सोधिएकोले उक्त स्पष्टीकरणलाई रीतपूर्वको मान्न मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकीरतर्पm विचार गर्दा निवेदकलाई नियुक्त गर्ने तथा पदमुक्त गर्ने अधिकार उक्त ऐनबमोजिम नेपाल सरकारमा रहेको देखिन्छ । जुन निकायले पदमुक्त गर्ने अधिकार राख्दछ उसैले नै पदमुक्त गर्नु पूर्व स्पष्टीकरण सोध्नु पर्दछ अन्यथा तल्लो निकाय वा तल्लो पदाधिकारीले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझाई उपल्लो अधिकारीबाट पदमुक्त गर्ने कार्य रीतपूर्वकको मान्न मिल्दैन । निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्नु पूर्व सोधिएको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ आएमा निजलाई प्रस्तावित सजाय नगर्न पनि सक्ने र स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा प्रस्ताविक सजाय कार्यान्वयन गर्ने भनी सोधिएको हुन्छ । यसो गर्नुको कारण निर्णय गर्ने अधिकारीले सजाय गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आफ्नो सन्तुष्टिको लागि सो सोधिएको मानिन्छ । तर निर्णय गर्ने अधिकारीभन्दा तल्लो तहको अधिकारीले स्पष्टिकरण सोधिएकोले त्यस्तो स्पष्टिकरणबाट तल्लो तहको अधिकारी सन्तुष्ट भएमा वा नभएमा पनि त्यसलाई उपल्लो तह वा निर्णय गर्ने अधिकारीकै सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि हो भनी स्वीकार गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ जुन अधिकारीले सजाय दिने हो उसले नै सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा निणर््ाय गर्ने अधिकारी मन्त्रिपरिषद् हो भने स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य अर्थ मन्त्रलायबाट भएको देखिन्छ । यसै सन्र्दभमा कुलबहादुर लिम्बू विरुद सञ्चालक समिति नेपाल वायुसेवा निगम समेत भएको (स.अ.बुलेटिन वैशाख १ पूर्णाङ्क ४२७ को पृष्ठ १३) मा ”नियुक्ति गर्ने भन्दा तल्लो तहका अधिकारीबाट स्पष्टीकरण माग गर्न नपाउनेमा मन्त्रीले स्पष्टीकरण मागेकोबाट अधिकारक्षेत्रको अभाव भएको कारणबाट उक्त स्पष्टीकरण माग गैरकानूनी हुने” भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको र उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा समेत आकर्षित हुने देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि निवेदकलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सोधिएको स्पष्टीकरणलाई रीतपूर्वकको मान्न मिलेन ।

      ७. निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गर्दा कुनै कानूनी आधार पनि उल्लेख नगरेको एवं सम्झौताको कुनै दफा समेत खुलाउन नसकेको भन्ने निवेदन जिकीरतर्फ हेर्दा बीमा संस्थान ऐनको दफा ६ बमोजिम निश्चित पदावधि तोकि नियुक्ति भएको पदाधिकारीलाई निजको तोकिएको पदावधि अगावै अवकाश दिनु परेमा सो गर्ने कानूनी आधार उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं सो निर्णयबमोजिम जारी गरिएको अवकाश पत्रमा समेत कुनै कानूनी आधार उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । त्यस्तै उक्त अवकाश पत्रमा निवेदकलाई सम्झौतामा उल्लिखित कार्य समयमै पूरा गर्न नसकेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी अवकाश दिइएको भए पनि सम्झौताको कुन दफा एवं व्यवस्थाबमोजिम उक्त अवकाश दिने निर्णय गरिएको हो भनी विपक्षीले लेखाउन सकेको     देखिँदैन ।

      ८. निवेदकको पद करारीय पद भएकाले त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएकाले असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीको जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक नियुक्ति भएको प्रशासकको पद राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा २ र ६ मा उल्लेख भएको कानूनी पद हो भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ । निवेदकलाई नियुक्ति दिँदा नै दफा ६ बमोजिम नियुक्त गरेको भनी पदावधि समेत उल्लेख गरेको अवस्थामा उक्त पद कानूनी होइन भनी कुनै अनुमानित निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने देखिन्न । सो पदको पदमुक्त हुने अवस्था समेत सोही ऐनको दफा ८ मा नै उल्लेख गरेबाट उक्त पदको नियुक्ति एवं अवकाशसम्मका प्रक्रिया कानूनने नै निश्चित एवं व्यवस्थित गरेकै देखिन्छ । कानूनबमोजिम नियुक्ति गरिसकेपछि निजले गर्नुपर्ने कार्यको सम्बन्धमा गरिएको कार्य सम्झौतालाई नियुक्तिकै अभिन्न अंग मान्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको देखिँदैन भने विपक्षीहरूले समेत त्यस्तो भएको देखाउन सकेको पाइँदैन । यस अवस्थामा निवेदकले नियुक्ति पाएको पद करारीय प्रकृतिको पद नभई कानूनी पद भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन ।

९. जहाँसम्म निवेदकलाई अर्थ मन्त्रालयबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्तिको लागि छनौट गरेको र सो प्रयोजनको लागि भएको विज्ञापनको सूचनामा नै छनौट भएपछि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने भन्ने कुराले उक्त नियुक्ति करारीय सम्झौताको परिणाम हो कि भन्ने प्रश्न छ, माथि नै उल्लेख भएबमोजिम निवेदकलाई ऐनको दफा ६ बमोजिम नियुक्त गरिएकोले कुनै करारीय आधारमा नियुक्त गरिएको मान्न मिलेन । निवेदकलाई नेपाल सरकारबाट मिति २०६५।९।२५ मा नियुक्त गरिसकेपछि मात्रै मिति २०६५।११।१९. मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको देखिन्छ । यसबाट पनि करारबाट नियुक्ति भएको वा करारीय नियुक्ति हो भन्न मिल्ने देखिन्न ।

१०. उक्त पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिसँग अपेक्षित सेवास्तर सुनिश्चित गर्न नियुक्ति पूर्वदेखि नै नेपाल सरकारले उपयुक्त व्यक्ति खोजी गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सोही सिलसिलामा निवेदकको नियुक्ति भएको देखिन्छ । नियुक्ति पश्चात् निवेदकसँग दफा ६ बमोजिम भएको नियुक्तिको अतिरिक्त कार्यसम्पादन सम्झौता भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त सम्झौता यथार्थमा दफा ६ वा ८ को नियुक्ति वा अवकाशको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नभै नियुक्त प्रशासकले नियुक्तिकर्ताको अपेक्षाअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न सकोस् वा सो गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले भएको देखिन्छ र सो प्रयोजनको लागि विभिन्न चरणमा हुने कारवाहीको स्थिति प्रष्ट भएको देखिन्छ । कानूनबमोजिम कुनै पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको सेवा, शर्त र सुविधा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम बाहेक करारबाट त्यसको स्वरुप र प्रकृति बदलन पाउँछ भन्न मिल्ने देखिन्न । यसो भन्ने हो भने सार्वजनिक कानूनलाई करारले बदल्छ भन्ने अर्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ । जुन तर्कसंगत र विवेकसंगत हुन सक्दैन । कानूनी पदका आफ्नै विशिष्ट स्थान हुन्छ र काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू हुन्छन् । त्यसको कानूनी विशेषतालाई करारीय माध्यमद्वारा बदल्न दिने हो भने सार्वजनिक कानूनबमोजिम भए गरेको वा हुने कार्यहरूको कानूनी विशिष्टता नै हराउने अवस्था आउँछ । कानूनबमोजिम नियुक्त हुने पदको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न लगाउन नियुक्तिकर्ताले कार्यसम्पादन सम्बन्धी जवाफदेहीता तोक्नु वा सो सम्पादन गर्ने प्रक्रिया तोक्नुको कानूनी हैसियत वा कानूनी जवाफदेहीको प्रकृति बदल्ने र सोको स्तर नै ह्रास गर्ने हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको जस्तो निवेदकसँग नियुक्ति पछि सम्पन्न कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कानूनी नियुक्ति वा जवाफदेहीको पूरक रुपमा सम्म हेर्न सकिने भए पनि कानूनले दिएको सेवासम्बन्धी प्रत्याभूक्ति नै गौण बन्ने गरी करारलाई प्रधानता दिएको मान्न मिल्ने कुनै कानूनी र तर्कसंगत आधार देखा पर्दैन । त्यसमा पनि निवेदकलाई प्रशासक पदबाट हटाउँदा कानूनको व्यवस्थाको कुनै सहारा नलिएको हुनुको अतिरिक्त कार्यसम्पादन सम्झौताको कुनै प्रक्रिया वा सोसम्बन्धी व्यवस्थाको कुनै आधार समेत ग्रहण नगरेका अवस्थामा कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम अवकाश दिएको होला भनी अनुमान गरी कुनै निष्कर्ष निकाल्न समेत मिल्ने देखिन्न ।

११. यथार्थमा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले नियुक्त गर्दा कानूनको आधार र पदावधि उल्लेख गर्न सक्ने अनि अवकाश दिँदा सो गर्ने कानूनी आधार उल्लेख गर्न नसक्ने कारण पनि देखिँदैन । नियुिक्त गर्दा वा अवकाश दिँदा सोसम्बन्धी निर्णयकर्ताले कानूनको स्पष्ट आधार, सोसम्बन्धी निर्णय लिने आफ्नो अधिकार र सो निर्णय लिँदा अपनाएको प्रक्रिया सम्बन्धमा निर्णयमा नै उल्लेख गर्न सक्नुपर्दछ । निर्णयकर्ताले उल्लेख गरेको कानून वा तर्कको अनुमान गरी विवाद परेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६ बमोजिम नियुक्त गरेको भनी निर्णयमा उल्लेख भएकोमा सोबमोजिम भएको होइन भनी ठान्न र अवकाश दिँदा उपरोक्त ऐनको दफा ८ उल्लेख नभएकोमा वा सम्झौताको कुनै दफा उल्लेख नगरेको भए पनि सम्बन्धित दफाबमोजिम गरे भएको होला भनी निर्णयकर्ताले आफ्नै तर्फबाट अनुमान गर्ने हो भने न्यायिक निश्चितता रुपी कुनै कुरा बाँकी रहँदैन । यसबाट सेवाको प्रशासन गर्ने निर्णयकर्ताहरूमा घोर गैरजिम्मेवारीको भाव फैलिन सक्ने समेत सम्भावना रहने हुनाले त्यस्तो तर्क कदाचित स्वीकार्य हुन सक्ने देखिएन ।

      १२. कानूनी पदमा नियुक्तिप्राप्त भएपछि सो पदमा तोकिएको अवधिसम्म सेवा गर्न पाउने सम्बन्धित व्यक्तिको हक हुन जान्छ । तसर्थ त्यस्तो हकमा अनधिकृत रुपमा हस्तक्षेप हुनजान्छ भने त्यस्तो कार्यबाट उपचार खोज्ने र पाउने हरेक नागरिकको अधिकारको कुरा पनि हो । नेपालको अन्तरिम संविधानले समेत उक्त कुरालाई प्रत्याभूति गरेकै पाइँदा प्रस्तुत विवादमा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले भने जस्तो प्रस्तुत विवादको पद करारीय प्रकृतिको पद एवं प्रस्तुत मुद्दाको विवादको विषय करारीय प्रकृतिको पदउपर उठेको विवाद मान्न मिलेन ।

      १३. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट स्पष्ट कुनै कानूनी आधार उल्लेख नगरी निवेदकलाई प्रशासक पदबाट अवकाश दिने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌वाट भएको मिति २०६७।२।२६ को निर्णय गर्नुपूर्व रीतपूर्वकको स्पष्टीकरण समेत नलिई अर्थ मन्त्रीबाट स्पष्टीकरण लिई मन्त्रिपरिषद्‌वाट निर्णय भएको देखिँदा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी, अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी, कानूनी आधार उल्लेख नगरी निवेदकलाई प्रशासक पदबाट हटाउने गरिएको उक्त मिति २०६७।२।२६ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनसंगत नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकलाई प्रशासक पदमा पुनःवहाली दिई पूर्ववत् काममा लगाउनु सो कार्यसञ्चालन गर्नमा गैरकानूनी अवरोध वा हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, बीमा संस्थान एवं ऐ.का सञ्चालक समितिको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०६७ साल फाल्गुण २ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः बिमल पौडेल