निर्णय नं. ८५२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय नं.८५२७ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
संवत् २०६६ सालको ०६६–WO– ०५५७
आदेश मितिः २०६७।९।१३।३
मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः सुनसरी जिल्ला हाँसपोसा गा.वि.स.वडा न.२ घर भई लोकसेवा आयोगबाट लेखापाल तथा लेखापरीक्षण अधिक्षकको पदको परीक्षामा उत्तीर्ण भै अन्तर्वार्तामा सहभागी भएकोमा गैरकानूनी रुपमा दरखास्त रद्ध गरिएकी राधिका गिरी
विरुद्ध
विपक्षीः श्री लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर काठमाडौँ समेत
§ एकपटक स्थानीय निकायको सिफारिशमा प्रमाणित गर्ने निकायले कानूनबमोजिम प्रमाणित गरिसकेपछि निश्चित कानूनी प्रक्रियाको रोहमा बाहेक उजूरी ग्रहण गरी पुनर्विचारको प्रक्रिया थाल्ने र अघि प्रमाणित गरेको कुरालाई फरक पर्ने गरी अन्यथा विचार व्यक्त गरी अनिश्चितता पैदा गर्न मुनासिव देखिन नआउने ।
§ लोकसेवा आयोगले संविधान र कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकारअन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सो आधारमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने र सेवासम्बन्धी विषयमा आवश्यक परामर्श दिने कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने प्रयोजनको लागि खास खास वर्गको लागि खास प्रतिशतमा सिट आरक्षण गरिएको र खास खास वर्गभित्र को को पर्ने हो भनी निर्धारण गर्न कानूनले नै प्रक्रिया निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा आफ्नै मनोगत विवेकको आधारमा निर्धारित कानूनी प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न वा पन्छाउन नमिल्ने ।
§ कानूनी व्यक्तिले कानूनबमोजिम स्पष्ट रुपमा प्रदत्त अधिकारबाहेक अन्य अधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने ।
§ कानूनी रिक्तताको स्थिति कायम राखी राखेमा संविधानले सामाजिक न्यायको व्यवस्था गरेको भए पनि यथार्थमा कानूनी रिक्तताको फाइदा लक्षित वर्गले पाउनुको उपेक्षा अन्य वर्गले पाउन सक्ने र लक्षित वर्ग वा समुदायले लाभ हासिल गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ आफू मधेशमा जन्मी हुर्की बढेको भन्ने आधारमा दावी लिएको र मधेशीभित्र को को पर्ने भनी सूची तयार नभएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमाणित गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको निकाय वा पदाधिकारीले प्रमाणित गरेकोलाई स्पष्ट कानूनी आधार बेगर लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेतबाट प्रमाणित कागजातउपरको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेल र श्री नागेन्द्र यादव
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७, ७(७)
§ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(४)(घ)
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :-
म निवेदिका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायबाट वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक (वि.वि.एस.) तह उत्तीर्ण गरी वेरोजगार रुपमा रहेको मधेशी मूलकी नेपाली नागरिक हुँ । मधेशी मूलको नागरिकको हकमा राज्यले प्रदान गरेको संरक्षणको आधारमा राज्यको सार्वजनिक सेवामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने हक अनुरूप विपक्षी लोकसेवा आयोगद्वारा मिति ०६५।११।२८ मा प्रकाशित विज्ञापन न.२४९।०६५।०६६ को नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको रा.प.अनङ्कित प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदसंख्या २ र विज्ञापन न.२५२।०६५।०६६ को लेखा परीक्षण सेवाको रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणीको लेखापरीक्षण अधिक्षक पदसंख्या १ को मधेशी मूलको उम्मेद्वारीको हैसियतले मैले पनि दरखास्त फाराम पेश गरी आयोगबाट लिएको उक्त दुवै पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भै अन्तर्वार्तामा समेत सामेल भई नतिजाको प्रतिक्षामा बसेको अवस्थामा आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको मिति ०६६।९।१२ मा प्रकाशित सूचना नं १६१।०६६।६७ को सूचनामा म निवेदिका र मित्रलाल गिरीको दरखास्त रद्द गरिएको व्यहोरा सूचना प्रकाशन गरिएको रहेछ । सूचनाबाट नै निर्णय गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) को प्रयोजनार्थ निजामती सेवा नियमावलीको नियम १४(४) को खण्ड (घ) बमोजिम नभएको भनी आयोगबाट ०६६।९।९ मा म निवेदिका समेतको दरखास्त रद्द गर्ने गरी निर्णय भएको जानकारी हुन आयो । आयोगको उक्त निर्णय के कुन कानूनले दिएको कस्तो अख्तियारी प्रयोग गरी निर्णय गरिएको हो भन्ने कुरा उक्त निर्णयमा र सूचनामा खुलाईएको छैन । त्यस्तो कानूनी स्रोत वेगर गरेको निर्णय स्वतः गैरकानूनी हुनजान्छ । ऐनको दफा ७(७) र नियमावलीको नियम १४(४) को खण्ड (घ) बमोजिम उक्त पदहरूको लागि लिईने प्रतियोगितामा सामेल हुन मैले सुनसरी जिल्लाको हाँसपोसा गा.वि.स.को सिफारिश र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको मिति ०६५।१०।२९ को प्रमाणित व्यहोरा पेश गरी उक्त प्रतियोगितामा सामेल भएबाट विपक्षीले उक्त कागजलाई अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । उक्त सिफारिश र प्रमाणित व्यहोरा बदर वातिल नभएसम्म त्यसको वैधानिकता र अस्तित्वलाई सुन्यकृत गर्ने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । आयोगले मेरो निर्णय गर्दा पूर्व निर्णय र नजीर समेतको आधारमा गरेको भन्ने उल्लेख गरेपनि के कुन निर्णय र नजीर कुन मितिको कुन सन्दर्भको हो भन्ने खुलाएको छैन । त्यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय कपटपूर्ण छ । आयोगले केवल परीक्षाको निष्पक्षता र पारदर्शिताका आधारमा उमेद्वारको योग्यता क्षमता जाँची उपयुक्तताको सिफारिश गर्ने सम्म हो । कुन उम्मेद्वार कुन जातिको हो भन्ने ठहर गर्ने निर्णय कानूनले आयोगलाई दिएको छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(४)(घ) मा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मधेशी समुदायको वा मूलको भनी प्रमाणित गर्ने संस्था हालसम्म नतोकिएको हुँदा सोही खण्डको प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मैले स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आधारमा प्रशासकिय अधिकृतले प्रमाणित गरेको व्यहोरा पेश गरेको हुँदा मैले पेश गरेको सिफारिश र प्रमाणित व्यहोराले मान्यता नपाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन । मेरो उजूरी गर्ने उजूरीकर्ता नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले उजूर गर्दा मलाई पहाडी मूलको गिरी भनी उजूरी गरेको भन्ने देखिन्छ । पहाडी मूल भन्ने कुरा कहाँबाट के कसरी प्रमाणित हुन आएको हो सो खुल्दैन । मैले पेश गरेको व्यहोरा झुठ हुने उजूरकर्ताले भनेको व्यहोरा चाहि सत्य हुने आधार के हो निर्णयमा खुलाईएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले मेरो हकमा प्रमाणित गरी दिएको व्यहोरालाई सोही कार्यालयले अन्यथा भनी अर्को व्यहोरा प्रमाणित गर्न मिल्दैन । मिति ०६५।१०।२९ मा दिएको प्रमाणित व्यहोरालाई आयोगको परीक्षा प्रयोजनका लागि नभएको भनी लेखी आएको व्यहोरा समेत आयोगको प्रकाशित प्रस्तावमा भए पनि परीक्षा प्रयोजनका लागि चाहिने भनेर किटानी गरेको व्यहोरा प्रमाणित व्यहोरा चाहिने भए आयोगले सो व्यहोरा ग्रहण गर्न ईन्कार गर्न सक्थ्यो तर आयोगले समेत त्यसलाई स्वीकार गरी दरखास्त स्वीकृत गरी प्रतिष्पर्धामा सामेल गराई लिखित परिक्षमा छनौट भै अन्तर्वार्तामा समेत सामेल भएपछि गरिएको उक्त निर्णय आयोगको आफ्नै पूर्व निर्णयविपरीत छ ।
निर्णय गर्नुभन्दा पूर्व सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेमा यस्तो मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उक्त निर्णय गरिएको छ । आयोगले उक्त पदका लागि योग्यतम उम्मेद्वार छनौट गर्ने आफूमा निहित भएको अधिकार आयोगकै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई सुम्पिसकेपछि त्यो अधिकार फिर्ता नलिई मेरो वारेमा गरेको उक्त निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन भएकोले बदरभागी छ । लोकसेवा आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको मिति ०६५।८।२२ को पत्रको जवाफ दिने सिलसिलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले मिति ०६६।८।२३ मा एउटा व्यहोराको पत्र पठाईसके पछि सो पछिल्लो जवाफ बारे केही नवोली पूनः मिति ०६६।८।२९ मा अर्कै व्यहोरा उल्लेख गरी अर्कै पत्र लेखी पठाएकोबाट त्यस्तो बदनियतपूर्वक गरिएको कारवाहीको आधारमा मेरो हकहितको विपरीत हुने गरी उक्त निर्णय गरिएको छ । मेरो जात जाति के हो भन्ने कुरा म आफैले भन्ने र यकीन गर्ने हो । मेरो जातजातिको बारेमा कसैले यकीन गर्ने कुरा आउदैन । अतः उल्लिखित प्रकरणमा उल्लिखित विपक्षीहरूको काम कारवाही र निर्णयबाट मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १२(३)(च) १३(१) र १९(१)द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं माथि उल्लिखित निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० द्वारा प्रदत्त कानूनी हकको समेत हनन भएबाट अन्तरिम संविधान, २०६३, को धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्रबमोजिम विपक्षी आयोगद्वारा गरिएको उक्त मिति ०६६।९।९ को निर्णय र आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको मिति ०६६।९।१२ को सूचना लगायत सोको अघिपछि म निवेदिकालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका अन्य काम कारवाही निर्णय पत्राचार आदि सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदिकाको नाम योग्यता क्रमसूचीमा यथावतरुपमा राखी उक्त पदको लागि कानूनबमोजिमको उम्मेद्वारको नाम सिफारिश गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदिकाको रिट निवेदन व्यहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी न.१,२,३ लाई सूचना पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं ४ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश समेतको माग देखिंदा सो सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति ०६६।९।२६ गतेको दिन तोकी विपक्षीलाई सोको सूचना दिई उक्त दिन नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति ०६६।९।२२।४ मा भएको आदेश ।
निवेदक कुन मूलको मानिस हो भन्ने विषयमा एकै गा.वि.स.बाट र एकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फरक फरक विवरण प्रमाणित गरेको अवस्था देखिएको र निवेदकको दरखास्त स्वीकृत गरी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएको अवस्थामा निवेदकको दरखास्त नै अस्वीकृत गरेको हुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभई निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएमा पछि प्रस्तुत मुद्दामा हुने निर्णय नै प्रयोजनहीन हुनसक्ने अवस्था समेत देखिएकोले निवेदकले प्रतिष्पर्धा गरेको विज्ञापनबमोजिमको काम कारवाही एवं पदपूर्तिसम्बन्धी वाँकी काम यथास्थितिमा रोक्नु भनी विपक्षीको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । विपक्षीको नाममा सोको सूचना पठाई नियमबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति ०६६।९।२६।१ मा भएको आदेश ।
विपक्षी राधिका गिरी उल्लिखित पदमा समावेशीतर्फको मधेशी समूहको लिखित परीक्षामा सफल भए पश्चात् निज मधेशी नभएकोले निष्पक्ष छानबीन गरिपाऊँ भनी नरेन्द्रप्रसाद चौधरीको निवेदन पर्न आएकोले छानबीनको क्रममा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा पत्राचार गर्दा सो कार्यालयबाट निज गिरी पहाडे मूलको गिरी भएको भनी लेखी आएको आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ को प्रयोजनार्थ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले निजको दरखास्त रद्द गरेको हो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (४) को खण्ड (घ) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेशी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा सो समूहतर्फको परीक्षामा सामेल हुन पाउनेमा स्थानीय निकायकै सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट विपक्षी गिरी पहाडे मूलकी गिरी भएको र पूर्व सिफारिश लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रयोजनको लागि नभएको भनी लेखी आएको आधारमा निजले मधेशी समूहतर्फ भरेको दरखास्त फाराम रद्द गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय र लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय कमलपोखरीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
जिल्ला सुनसरी हाँसपोसा गा.वि.स.वडा न.२ वस्ने राधिका गिरीको हकमा प्रकाश गिरीले म मधेशी गिरी भएकोले सोही व्यहोरा प्रमाणित गरिपाऊँ भनी गा.वि.स.हाँसपोसाको च.न.१८३६ मिति ०६५।१०।२८ को सिफारिश संलग्न राखी यस कार्यालयमा दिनु भएको निवेदन र मिति ०६५।१०।२९ को पत्रबाट सिफारिश गरिएको देखिन्छ । सोही विषयमा निज राधिका गिरी मधेशी नभएको भनी नरेन्द्र चौधरीले लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा दिनु भएको उजूरीको सन्दर्भमा निज राधिका गिरी के कुन समुदायकी हुन यकीन गरी पठाई दिनु भनी लोकसेवा आयोगबाट अनुरोध भै आएको हुँदा निज राधिका गिरी मधेशी मूलकी हुन कि हैनन भनी यकीन गरी पठाइ दिनका लागि यस कार्यालयबाट सम्बन्धित गा.वि.स.मा लेखी पठाएकोमा गा.वि.स.बाट स्थलगत सर्जमिन बुझी निज राधिका गिरी मधेशी गिरी नभै पहाडे गिरी भएको भनी हाँसपोसा गा.वि.स.को च.न.१६३५ मिति ०६६।०।२९ को पत्रबाट लेखी आए अनुसार यस कार्यालयबाट लोकसेवा आयोगलाई अवगत गराईएको हो । निजले के कुन प्रयोजनको लागि सिफारिश माग गरेकी हुन सो समेत निवेदनमा एकिन नहुने भएबाट लोकसेवा कै परीक्षाको प्रयोजनको लागि भनी सिफारिश नगरिएको एवं यस कार्यालयको काम कारवाहीबाट निवेदकको मौलिक अधिकार हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको लिखित जवाफ ।
संविधानको धारा १३(३), २१, ३३(घ) र (घ१) ३५, (१०) ३५(१४) र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(४)(घ) को विपरीत र मिति ०६६।९।२६ को सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम स्थानीय निकायबाट निज विपक्षी पहाडी गिरी भएको खुलाएको पत्रको आधारमा र सिफारिश र सर्जमिनबाट निज उक्त पदको लागि कानूनबमोजिम आरक्षित कोटामा पर्ने व्यक्ति नभएको हुँदा अन्य आम व्यक्ति सरह खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न पाउने व्यक्ति भएकोले एक समुदायको लागि छुटृयाएको कोटालाई जाल परिपञ्चबाट हात पार्ने नियतले झूठृा विवरण दिई भरेको फाराम र सोका आधारमा दिइएको परीक्षा लगायतका काम कारवाहीहरू लोकसेवा आयोगले मिति ०६६।९।९ को निर्णयले बदर गरिसेकेको हुँदा विपक्षीको निवेदनबाट माग दावी अनुरूप निजको हक अधिकारमा कुनै आघात नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नरेन्द्रप्रसाद चौधरीको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, मिति ०६५।१०।२९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट निवेदिका तराई मूलकी गिरी थर भएको भनी सिफारिश गरी दिएको छ । मिति ०६४।५।१० को राजपत्रमा प्रकाशित I.L.O. Convention 169 को धारा २ ले यस्तो विवाद भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै त्यस्तो आफू आदिवासी भएको कुराको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट हाम्रो पक्ष कुन थरको हो भनी घोषणा र सोको आधिकारिकता राज्यले प्रमाणित गर्नु पर्दछ । निजामती सेवा नियमावली, ०५० को नियम १४(४)(घ) मा प्रमाणित गराई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भै पक्षले सो मधेशी भएको तथ्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गराई लोकसेवा आयोगमा पेश गरेको र सोही तथ्यमा कायमी रहेको अवस्था विद्यमान छ । मधेशी हो वा होइन भनी ठहर गर्ने अधिकार विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम १४(४)(घ) ले त्यस्तो व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकेबाट सोहीबमोजिम निवेदिका मधेशी मूलको भनी एकपटक सिफारिशलाई प्रमाणित गरिसकेपछि कुनै व्यक्तिको उजूर परेकै आधारमा विना कारण सोही प्रमाणित कागजातलाई बदर गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई छैन । व्यक्तिको परिचय व्यक्ति स्वयं नै हो । लोकसेवा आयोगले कानूनी आधार खुलाइ बदर गर्नुपर्नेमा सो गर्न सकेको छैन । निजामती सेवा नियमावलीले तोकेको निकायले प्रमाणित गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । निवेदिकाको उमेद्वारी रद्द गर्नुपूर्व निजलाई सुनुवाईको मौका समेत दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय समेत भएबाट विपक्षीबाट भएको मिति ०६६।९।९ को निर्णय लगायतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई योग्यता क्रम सूचीमा राखी विज्ञापित पदको लागि कानूनबमोजिमको उम्मेद्वारको नाम सिफारिश गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेलले निवेदिकाले निजामती सेवा नियमावलीको नियम १४(४)(घ) बमोजिम आफू मधेशी गिरी भएको प्रमाणित गरी लोकसेवा आयोगमा पेश गरे पनि निजका विरुद्ध उजूरी परेपछि छानबीन गरी छानबीनको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा बुझ्दा लोकसेवा प्रयोजनको लागि सिफारिश नगरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको आधारमा लोकसेवा आयोगले रद्द गरेको हो । पहिलेको सिफारिशमा गल्ती उल्लेख भएबाट पछि सच्याइएको हो । ०६६।८।२८ मा राधिका गिरीले लोकसेवा आयोगमा आफ्नो निवेदन व्यहोरा पेश गरेबाट निजलाई सफाइको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । तथ्य व्यहोरा ढाँटी परीक्षामा सम्मिलित भएबाट लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐनबमोजिम निजको उम्मेद्वारी रद्द गर्ने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई भएकोले निजको उम्मेद्वारी रद्द गरिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अर्जुनकुमार मण्डलका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेल, नागेन्द्र यादवले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति ०६५।१०।२९ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमाणित गर्दा मधेशी भनी प्रमाणित गरी दिएको तर निवेदिकाले मधेशी मूल भनी दावी गरेको अवस्था छ । जुन सिफारिशलाई दावीको स्रोत मान्नु भएको छ त्यो सिफारिश नै बदर भएको अवस्था छ । गलत सिफारिशका आधारमा गरिएको कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने हुदैन । पछिल्लो सिफारिशलाई निवेदिकाले बदर गराउन सक्नुपर्नेमा सो गर्न सक्नु भएको छैन । लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १४ मा निवेदन अनियमित भएमा बदर गर्न सक्ने व्यवस्था भएबाट आयोगलाई नियुक्ति रद्द गर्न सक्ने अधिकार समेत छ । विवादित पत्रका आधारमा रिट निवेदन जारी हुन नसक्ने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस समेत सुनी निवेदन माग दावी एवं लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो तर्फ हेर्दा, प्रस्तुत विवादमा मूलतः निम्न प्रश्नको निरोपण हुन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
(१) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ ४(घ) बमोजिमको सिफारिशका आधारमा यी निवेदिकाले दरखास्त दिन पाउने अवस्था छ छैन ?
(२) लोकसेवा आयोगबाट मिति ०६६।९।९ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत छ छैन ?
(३) निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले लोकसेवा आयोगद्वारा मिति २०६५।११।२८ मा प्रकाशित विज्ञापन नं.२४९।०६५–६६ को नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको राजपत्र अन.प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदसँख्या २ र विज्ञापन नं. २५२।०६५–०६६ को लेखा परीक्षण सेवाको राजपत्र अन.प्रथम श्रेणीको लेखापरीक्षण अधिक्षक पद संख्या –१ को मधेशी मूलको उम्मेद्वारी अन्तर्गत आफू मधेशी मूलको गिरी भएको व्यहोराको गा.वि.स.कार्यालय हासपोसा र सोही व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी इनरुवाको प्रमाणित व्यहोरा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(४)(घ) बमोजिम प्रमाणित गराई लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिई स्वीकृत भै लिखित परीक्षा दिई छनौट भै अन्तवार्तामा सामेल गरी नतिजाको प्रतिक्षामा बसेकोमा आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको सूचना नं.१६१।०६६–६७ बाट म निवेदकको दरखास्त रद्द गरिएको व्यहोरा थाहा पाई उक्त सूचनामा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७(७) को प्रयोजनार्थ निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १४ (४) को खण्ड (घ) बमोजिम नभएको भनी आयोगबाट मिति २०६६।९।९ मा निर्णय भएबाट सो निर्णय र सो निर्णयका आधारमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको मिति २०६६।९।१२ को सूचना लगायतका कार्य गैरकानूनी भएबाट उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदिकाको नाममा योग्यता क्रमसूचीमा यथावत रुपमा राखी उक्त पदको कानूनबमोजिमको पदको लागि कानूनबमोजिमको उमेद्वारको नाम सिफारिश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउन माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।
३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा निजामती सेवाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही पदपूर्तिका सम्बन्धमा ऐनमा तोकिएको व्यवस्थामा जे सुकै लेखिए पनि उक्त ऐनको दफा ७(७) ले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये पैतालिस प्रतिसत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई सत प्रतिशत मानि देहायबमोजिमका उमेद्वारका बीचमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ भन्ने व्यवस्था भै देहाय (ग) मा मधेशीका लागि २२ प्रतिशत सिटहरू तोकिएको एवं सोही दफाहरूको स्पष्टीकरणमा (२) मा यस उपदफाको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनको लागि महिला आदीबासी/जनजाति मधेशी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलित सम्झनुपर्ने भनी स्पष्ट गरेको देखिन्छ ।
४. सोही ऐनको दफा ७(७) बमोजिम विपक्षी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नं. २४९–०६५/६६ तथा २५२ । ०६५/६६ बमोजिमका पदहरू विज्ञापित गरिएको र सोही विज्ञापित पद अन्र्तगत मधेशीका लागि छुट्टाछुट्टै क्रमशः २ र १ पदका लागि यी रिट निवेदकले समेत दरखास्त दिएको अवस्था देखिन्छ । दरखास्त दिने कार्यविधिअन्तर्गत सोही निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) को प्रयोजनार्थ ऐजनको नियमावली, २०५० को नियम १४(४)(घ) ले ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिम छुट्टाएका पदमा दरखास्त दिँदा देहायका आधारमा दिनुपर्ने छ भन्ने कार्यविधि निर्धारण गरेपनि मधेशीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको संस्थाबाट मधेशी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा दरखास्त दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म उक्त व्यवस्था नभएका कारण सोही नियम १४(४)(घ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेशी भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने मौजुद कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हासपोसा गा.वि.स.को कार्यालयको सिफारिशसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी इनरुवाबाट मिति २०६५।१०।२९ मा सिफारिश भै उक्त सिफारिशपत्रको आधारमा निवेदिकाले विज्ञापित पदमा दरखास्त गरी परीक्षामा सामेल भै लिखित परीक्षा समेत उत्तीर्ण गरेको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा नियमावलीको उक्त १४(४)(घ) को प्रक्रिया पूरा गरी दिइएको दरखास्तलाई अन्यथा भन्न नसकिने हुँदा उक्त नियमावलीको आधारमा निवेदिकाले विज्ञापित पदमा दरखास्त दिन पाउने नै देखियो ।
५. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदिकाले विज्ञापित पदको लिखित परीक्षा उर्तिण गरी नतिजाको प्रतिक्षामा बसेको अवस्थामा आयोगको केन्द्रिय कार्यालयको मिति २०६५।९।९ को निर्णयलाई आधार मानी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले निर्णय गर्न सक्नेमा केन्द्रिय कार्यालयबाट नै २०६६।९।९ मा निर्णय गरी निर्देशित गरेको देखिन्छ । त्यसरी निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष सरोकार पर्ने यी रिट निवेदिकासँग सुनुवाईको कुनै मौका नै नदिई एकतर्फी रुपमा निर्णय गरेको देखियो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(४) (घ) बमोजिम मधेशीको हकमा जुन व्यवस्था गरेको छ सोही व्यवस्थालाई हाललाई आधार मानी स्थानीय निकायका प्रमुखको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको उक्त मिति २०६५।१०।२९ को प्रमाणितलाई अन्यथा भन्न सकिने भएन । एकपटक स्थानीय निकायको सिफारिशमा प्रमाणित गर्ने निकायले कानूनबमोजिम प्रमाणित गरिसकेपछि निश्चित कानूनी प्रक्रियाको रोहमा बाहेक उजूरी ग्रहण गरी पुर्नविचारको प्रक्रिया थाल्ने र अघि प्रमाणित गरेको कुरालाई फरक पर्ने गरी अन्यथा विचार व्यक्त गरी अनिश्चितता पैदा गर्न पनि मुनासिव देखिन आउदैन । अघि प्रमाणित भै आएको विषयमा पुर्नविचार गरी रहन पर्ने ठाउँ कानूनले राखेको समेत देखिन्न । लोकसेवा आयोगले संविधान र कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकारअन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सो आधारमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने र सेवासम्बन्धी विषयमा आवश्यक परामर्श दिने कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
६. प्रस्तुत विवादमा अमुक व्यक्ति संविधान र कानूनबमोजिम आरक्षित गरिएको वर्गभित्रको व्यक्ति हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई कुनै भूमिका दिइएको देखिन्न । कुनै उमेद्वार कुनै वर्गभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा सिफारिश गर्ने वा निर्णय गर्ने तथा कुन सिफारिश वा निर्णय ठीक छ वा छैन भन्ने कुरा छुट्टै विषय हो जुन कानूनबाट निर्धारित हुनुपर्दछ । सार्वजनिक वा सरकारी सेवाको लागि उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सिफारिश गर्ने विपक्षी लोकसेवा आयोगको जिम्मेवारीभित्र उपरोक्त प्रश्नहरूमा समेत निर्णय गर्ने अधिकार अन्तरनिहीत मान्न सकिने कुनै कानूनी एवं वस्तुगत आधार देखिन्न । वस्तुतः यस्तो प्रश्नमा विपक्षी लोकसेवा आयोग संलग्न हुने हो भने उक्त निकायले अनेकौ विवादहरू बीच घेरिन पुगेर आफ्नो मूल संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्न गाह्रो हुनसक्ने देखिन्छ ।
७. निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने प्रयोजनको लागि खास खास वर्गको लागि खास प्रतिशतमा सिट आरक्षण गरिएको र खास खास वर्गभित्र को को पर्ने हो भनी निर्धारण गर्न कानूनले नै प्रक्रिया निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा आफ्नै मनोगत विवेकको आधारमा निर्धारित कानूनी प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न वा पन्छाउन मिल्ने देखिन्न । कानूनी व्यक्तिले कानूनबमोजिम स्पष्ट रुपमा प्रदत्त अधिकार बाहेक अन्य अधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने देखिदैन । यस्तो अवस्थामा उपरोक्त उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षामा उम्मेद्वार भइसकेको अवस्थामा उम्मेद्वारको उम्मेद्वारीको औचित्यमा विना कुनै कानूनी आधार प्रश्न सक्ने देखिएन । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदिकाउपर परेको उजूरीको आधारमा थप छानबीन गरी निष्कर्षमा पुगी यी निवेदिकालाई उम्मेद्वारीबाटै हटाउने गरी भएको लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६५।९।९ को निर्णय कानूनसंगत देखिन आएन ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पिडीत वर्ग, गरिव किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुने छ भने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था मार्फत सामाजिक न्यायको हकलाई व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा विज्ञापित पदमा मधेशीलाई छुट्टाइएका अवसरहरूलाई मधेशीले नै उपभोग गर्न पाउनु पर्ने कुरामा दुईमत छैन । संवैधानिक रुपमा समाविष्ट भएको यस्तो हकलाई प्रचलन गराउनका लागि सो मधेशीसम्बन्धी खास खास कानूनी आधारहरू सहितको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन वाञ्छनीय हुन आउँछ । कुनै व्यक्ति मधेशी हो वा होइन भनी छुट्याउने आधारहरू के हुन् सो सम्बन्धमा विवाद परेको बेलामा निर्णय गर्ने निकाय को हो भन्ने लगायतका प्रश्नहरू हालको अवस्थामा अनुत्तरित देखिन आउँछ । यो एउटा आम सरोकारको जरुरी कानूनी एवं व्यवहारिक समस्याको रुपमा रहेको देखिन आउँछ । यस्तो प्रश्न धेरै हदसम्म नीतिगत प्रकृतिको पनि देखिने हुनाले सोको दिर्घकालिन र सन्तोषजनक समाधानको लागि पर्याप्त र उपयुक्त कानूनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
९. मधेशीको हकमा यो वर्गभित्र कुन कुन जाति पर्ने भनी विधिवत सूचिकृत गरेको देखिन्न । मधेशीको पहिचान छुट्याउने अन्य आधार बनाएको पनि देखिन्न । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(४)(घ) को प्रक्रियात्मक व्यवस्थाबाहेक अन्य केही व्यवस्था भएको पनि पाइँदैन । सो प्रक्रिया अन्तर्गत गरिएको अमूक कार्यउपर उजूरी सुन्ने निकाय समेतका व्यवस्था भएको पनि पाइदैन । यसरी सारभूत प्रश्नमा मौन बसी केवल सिफारिश प्रक्रिया मात्रैको व्यवस्था बहाल राख्दा उक्त नियमावलीको व्यवस्था प्रयोगमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न नसक्ने देखिन्न । कुनै व्यक्ति मधेशी हो वा होइन भन्न जन्मस्थल वा उत्पत्ती वा भाषा वा संस्कृती आदि के आधारमा छुट्याउने भन्ने आधार नै कानूनमा स्पष्ट नगरिएको अवस्थामा सिफारिशकर्ता निकायको भूमिका अझ बढी र व्यापक रहन जाने हुन्छ र यस सम्बन्धमा प्रक्रियात्मक चरणमा संलग्न हुने निकाय वा पदाधिकारीहरूले गरेको निर्णयहरू उपर चित्त नबुझेको अवस्था परेमा कुन निकायले निर्णय गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा पर्याप्त उपचारको लागि मार्ग निर्देशन गर्न गाह्रो पर्न जाने हुन्छ । यसरी कानूनी रिक्तताको स्थिति कायम राखी राखेमा संविधानले सामाजिक न्यायको व्यवस्था गरेको भए पनि यथार्थमा कानूनी रिक्तताको फाइदा लक्षित वर्गले पाउनुको उपेक्षा अन्य वर्गले पाउन सक्ने र लक्षित वर्ग वा समुदायले लाभ हासिल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो कुरा विशेष रुपले मननीय छ ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाले आफू सम्बन्धित निकायको सिफारिश र सोही सिफारिशलाई आधारमानि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट प्रमाणित भएको मिति २०६५।१०।२९ को प्रमाणित कागजातलाई आधार मानी विपक्षी लोकसेवा आयोगमा मधेशी भनी छुट्टाइएको रिक्त पदमा दरखास्त दिएको अवस्था देखिन्छ । निवेदिकाले आफू मधेशमा जन्मी हुर्की बढेको भन्ने आधारमा दावी लिएको र मधेशीभित्र को को पर्ने ? भनी सूची तयार नभएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमाणित गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको निकाय वा पदाधिकारीले प्रमाणित गरेकोलाई स्पष्ट कानूनी आधार बेगर विपक्षी लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय समेतबाट निवेदिकाको प्रमाणित कागजात उपरको विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिन्न ।
११. जहाँसम्म निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले आफ्नो बहस बुदामा आफ्नो परिचयको आधिकारिक व्यक्ति आफू नै हो भन्ने बहसका क्रममा उल्लेख गरी व्यक्तिले आफ्नो परिचय प्रमाणित गरिसकेपछि स्वतः सिद्ध हुन्छ भनी गर्नुभएको तर्कतर्फ विचार गर्दा, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पारित I.L.O convention 169 Indigenous and Tribal Peoples convention ले आदिवासी तथा जनजाति समुदायका मानिसको पहिचानका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्दै त्यस्ता समुदायको सामाजिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक अवस्थाहरू राष्ट्रिय समुदायका अन्य जनताहरूको भन्दा फरक हुने एवं उनीहरूको स्तर उनीहरूको आफ्नै प्रथा वा परम्पराद्वारा एवं खास कानून वा नियमका आधारमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालित हुने भनी स्पष्ट गरी त्यस्ता समुदायका व्यक्तिको स्व.पहिचानको आधार समेत मूलभूत शर्त रहने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । यस्ता बर्ग समुदायका वृहत्तर विकासका लागि सरकारको खास दायित्व नै राष्ट्रिय कानून तथा नियमको आधारमा त्यस्ता व्यक्ति, वर्ग, समुदायका लागि अवसरमा पहुँच तथा अधिकारको संरक्षण समेत गरिनु पर्ने, त्यस्ता वर्ग, समुदायको उत्थान उनीहरूकै सामाजिक, सास्कृतिक, पहिचान, प्रथा, परम्परा एवं सम्बन्धित संस्थाको आधारमा हुने प्रथा सामाजिक आर्थिक विभेदको अन्त्य उनीहरूकै जीवनको आकाक्षां एवं चाहनाअनुरूप हुने कुराको व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । उक्त महासन्धि कार्यान्वयनको लागि पनि थप कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता देखिन्छ ।
१२. उपरोक्त पृष्ठभूमिमा मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(४)(घ) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रमाणित गर्ने अख्तियारीप्राप्त गरेको निकाय वा पदाधिकारीले प्रमाणित गरेको व्यहोरालाई स्पष्ट कानूनी आधार वेगर हस्तक्षेप गर्न नमिल्नेमा निवेदकलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम प्रतिवाद गर्ने मौका नै प्रदान नगरी कानूनी आधार र कारण कुनै उल्लेख नगरी कानूनबमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको प्रमाणिकरणलाई बदर गर्ने अधिकारक्षेत्र समेत नखुलाई हचुवा आधारमा निवेदकको दरखास्त, परीक्षा र उम्मेद्वार क्रमबाट समेत हटाएको कानूनसंगत नदेखिएकोले विपक्षी लोकसेवा आयोगको मिति २०६६।९।९ को निर्णय लगायतका सो सम्बन्धित सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले निवेदकलाई पूर्ववत् उम्मेद्वार कायम गरी कानूनबमोजिम पदपूर्तिको प्रक्रियाबमोजिम जो जे गर्नुपर्छ गरी दिनु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
१३. प्रस्तुत विषय संवेदनशील विषय देखिएको र वास्तविक रुपमा जुन वर्गलाई आरक्षण वा सुविधा दिन खोजिएको हो सोही पक्षले सम्बन्धित कानूनको लाभ प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने तथा त्यसको दुरुपयोग नहुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यस प्रयोजनको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएको देखिदा सोको यथोचित सम्बोधन हुन सरकारको मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यक पहल गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखि पठाई दिने समेत ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिनु । यस अदालतबाट माग भएको मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फिर्ता पठाईदिनु । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०६७ साल पुस १३ गते रोज ३ मा शुभम्
इजलास अधिकृतः– विष्णुप्रसाद गौतम