निर्णय नं. ८९९० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
ने.का.प. २०७०, अङ्क ४
निर्णय नं.८९९०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
०६५–WO–०४७५
आदेश मितिः २०७०।१।८।१
मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत ।
निवेदकः नेपाली आदिवासीहरूका मानव अधिकारसम्बन्धी वकील समूह (लाहुर्निप), काठमाडौंको तर्फबाट सचिव अधिवक्ता शंकर लिम्वू समेत
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत
§ संविधानको प्रावधानलाई मूर्त रूप दिनका लागि विधायिकाले ऐन कानूनका व्यवस्थाहरू बनाएको हुन्छ । संविधानको अक्षर र भावनाको विपरीत हुने गरी वा संविधानको परिधिबाहिर गएर कुनै ऐन कानूनहरू बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ । आफूले समेत सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई मुलुकको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।
§ कानून बनाउने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) भित्रको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था, सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरू र त्यसबाट पर्ने असरहरूलाई अध्ययन नगरी एकाङ्गी रूपमा कार्यान्वन हुन गएमा त्यस्तो कार्यान्वयन पूर्ण नहुने सम्भावना समेत रहनसक्ने ।
§ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरूमा पर्ने असरसमेतको व्यापक अध्ययन हुनका साथै यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल तथा विचार विमर्श गरी यस्तो अध्ययन, छलफल एवं विचार विमर्शबाट आवश्यक र उपयुक्त कानून बनाउने जिम्मेवारी विधायिकाको भएकोले विधायिकी बुद्धि र क्षमता (Legislative Wisdom and Competency) मा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू इन्दिराकुमारी श्रीस, भीम राई, दिनेशकुमार घले, उत्तमसिंह थाङदेन तथा शंकर लिम्वू
विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३), ३३(घ१), ६३(३), ६३(३)(क) र (ख) र ६३(४)
§ संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४
§ संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४
§ संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६५(४) ६६, ६९
§ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९
आदेश
न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
हामी रिट निवेदकहरू नेपालका आदिवासीहरूका हक, मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता तथा विकासमा कार्यरत, प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरू हौँ । सर्वोच्च अदालतसमक्ष नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम निवेदन गर्दछौँ ।
आदिवासी/जनजातिहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ द्वारा आदिवासी/जनजाति समुदायका रूपमा पहिचान तथा मान्यता प्रदान गरिएको छ । उक्त प्रतिष्ठान ऐनको दफा २(क) मा “आदिवासी/जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै साँस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूचीबमोजिमको जाती र समुदाय” भनी परिभाषा गर्दै ५९ वटा जातीहरूलाई सूचीकृत गरेको छ । सोही ऐनको परिभाषाभित्र परेका र आदिवासीहरूका अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ को धारा १ को मापदण्डभित्र रहेका र स्व–पहिचानका आधारमा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को सूचीमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका आदिवासीहरूका आ–आफनै प्रकारका परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक जातीय संस्थाहरू रहेका छन् । यी संस्थाहरू मार्फत् सम्बन्धित आदिवासीले प्रथा, परम्परा अनुरूप राजनीतिक अधिकारको अभ्यास गर्दछन् । आदिवासीहरूसँग सम्बन्धित र उनीहरूका अधिकारलाई प्रभावित पार्ने लगायतका विषयहरूमा यी प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत आन्तरिक तथा राज्यका विभिन्न तहका निर्णय गर्ने निकाय तथा संयन्त्रमा सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुन पाउने आदिवासीहरूका आधारभूत अधिकारहरूलाई विशेष अधिकारका रूपमा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका मानव अधिकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूद्वारा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लिखित देशमा विद्यमान रहेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याको समाधानका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तथा नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने, भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहने तथा आफ्नो विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक नेपाली जनतामा रहने किटानी व्यवस्था छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २१ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुन पाउने जस्ता मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति छ । उपरोक्त प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६ तथा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४ मा व्यक्ति विशेष र राजनीतिक पार्टीमार्फत् मात्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी आदिवासी/जनजातिहरूको आधारभूत तथा राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत आफ्नो परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक जातीय संस्थाहरूबाट आफ्नो मौलिक प्रक्रियाबमोजिम स्वतन्त्र रूपले छानिएर आएका प्रतिनिधिमार्फत् सहभागी हुनबाट निषेध, विभेद, वहिष्करण गरिएको तथा राजनीतिक पार्टीलाई मात्र प्राथमिकता दिने र यी पार्टीहरूमा आदिवासीहरूलाई विलय गर्ने कार्य भएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हक शीर्षकअन्तर्गत धारा १३(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा १३(३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा आदिवासी/जनजातिहरू समेतलाई विशेष कानूनद्वारा संरक्षित गर्नुपर्ने भनी राज्यलाई स्पष्ट दिशानिर्देश समेत गरिएको अवस्था छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै उनीहरूको अस्तित्व, पहिचान र आस्थाको विषय अन्तर्गतको परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत मौलिक राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गर्नबाट वञ्चित हुने गरी संविधानसभा तथा संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित कानूनहरूको निर्माणमा आदिवासीहरूलाई राज्यले विभेद गरेको छ ।
नेपालले हस्ताक्षर गरी तथा सहमति जनाई पक्षराष्ट्र बनेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ (International Covenant on Civil And Political Rights) (ICCPR), आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६, (International Covenant on Economic, Social and Cultural Right) (ICESCR), सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६५, (International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination) (ICERD), आदिवासीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ (Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989) (No 169), आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) (UNDRIP 2007) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूद्वारा प्रत्याभूत गरिएका संविधानसभाको गठन र संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा स्वतन्त्र रूपले मौलिक प्रक्रियाबमोजिम सहभागी हुन पाउने आदिवासीहरूको कानूनी अधिकार छ । उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार स्वतः कार्यान्वयन हुनेछन् ।
आदिवासीहरूको कानूनी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय घोषणापत्र, २००७ को धारा ५ अनुसार आदिवासीहरूको विशेष प्रकारका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संस्थाहरूलाई कायम तथा सशक्तिकरण गर्ने, भिन्न समुदायको रूपमा आफ्नो पहिचानसहित रहन पाउने र आफ्नो राजनीतिक संस्थामार्फत राज्यको राजनीतिमा भाग लिन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । सो घोषणाको धारा १८ को व्यवस्थाअनुसार आदिवासीहरूको अधिकारलाई प्रभावित पार्ने सबै तहको निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरूमा आफ्नो मौलिक निर्णय गर्ने संस्थाहरू मार्फत सहभागी हुन पाउने सामूहिक राजनीतिक सहभागिताको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ को धारा ६(१)(ख) ले सबै तहको निर्वाचिन निर्णय गर्ने संस्थाहरूमा अन्य समुदाय जत्तिकै हैसियत देखिने गरी स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लिन सक्ने उपाय स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई तोकिदिएको छ । यसरी स्वतन्त्ररूपले सहभागिताको लागि उपाय अपनाई परामर्श गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई तोकिएको छ । यी व्यवस्थाहरू विपरीत आदिवासीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने र उनीहरूको भविष्य निर्माणसँग घनिष्ट रूपमा जोडिएको संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता तथा परामर्श नै नगरी संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६ मा स्वतन्त्र व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरूले मात्र संविधानसभामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा २(ठ), दफा ७(३) मा संविधानको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको उम्मेद्वारको बन्दसूची तयार गर्दा आदिवासी/जनजाति समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने र संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६५(४) ६६, ६९ मा राजनीतिक दलहरूद्वारा संविधानसभाअन्तर्गत गठन गरिने समितिहरूमा मनोनयन गर्दा आदिवासी/जनजाति समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानसभाको दलीय संरचनाको आधारमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यी कानूनहरूमा उल्लिखित समानुपातिक व्यवस्थाले आदिवासीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ र प्रभावित बनाउँदछ । त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ को धारा ६(१) तथा सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा ५(ग) अनुरूप आदिवासीहरूसँग अग्रीम परामर्श कायम गरेर मात्र त्यस्ता कानून लागू गर्नुपर्दछ । सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन गर्ने समितिले महासन्धिको विषयमा व्याख्या गर्दै आदिवासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूलाई सिफारिश नं. २३ को २ नं. बुँदामा महासन्धि आदिवासीहरूको लागि प्रयोग हुन्छ, साथै बुँदा ४(ग) मा पक्षराष्ट्रहरूले सार्वजनिक जीवनमा प्रभावकारी सहभागिताको अधिकारलाई मान्यता दिने, उनीहरूको अधिकार र चाहनालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेमा सुसूचित सहमतिबिना कुनै निर्णय लिईने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले सहमति जनाएको आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ को धारा १९ को व्यवस्थाअनुरूप राज्यले इमानदारीताका साथ व्यवस्थापकीय वा प्रशासनिक उपाय अपनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दा आदिवासीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अग्रीम र स्वतन्त्र सहमति लिनुपर्दछ । यी प्रावधानविपरीत माथि उल्लिखित संविधानसभा गठन, निर्वाचन तथा संविधानसभासम्बन्धी ऐन, नियमावली लगायतका कानूनहरू आदिवासीहरूसँग अग्रीम परामर्श तथा सहमति कायम नगरी लागू गरिएको स्पष्ट छ ।
संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६४ ले संवैधानिक समिति, विषयगत समिति र प्रक्रियागत समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियम ६५, ६६ र ६७ मा विभिन्न समितिहरू रहने व्यवस्था छ । उल्लिखित विषयगत समितिहरूमा देशको कूल जनसंख्याको ३७.२ प्रतिशत ओगटेको आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ द्वारा विभिन्न समुदायको रूपमा पहिचान गरिएको व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी आदिवासी/जनजातिसम्बन्धी समितिको व्यवस्था नगरी संविधानको धारा २१ र ३३ (घ१) द्वारा प्रदत्त राज्य संरचनामा सहभागी हुन पाउने हकको उल्लङ्घन गरिएको छ ।
अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरिएबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रस्तावनाको भावना तथा मर्म, मौलिक हकअन्तर्गतका धारा १२(३)(क), धारा २१ र धारा ६३ को व्यवस्थाविपरीत आदिवासीहरूलाई संविधानसभा तथा संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थामार्फत स्वतन्त्र रूपले आफ्नो प्रक्रियाबमोजिम छानिएको प्रतिनिधिमार्फत् सहभागी हुन, विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको परिपालन तथा प्रचलनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४ र संविधानसभा नियमावली, २०६५ तथा संशोधन गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्थाको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६५ को धारा ५(ग) तथा महासन्धि अनुगमन समितिको सिफारिश नं. २३ को बुँदा नं. २ र ४(घ) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ को धारा ६(१) आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ को धारा १८ बमोजिम आदिवासी/जनजातिहरूको संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थामार्फत् स्वतन्त्र रूपले आफ्नो प्रक्रियाबमोजिम छानिएको प्रतिनिधिमार्फत् सहभागिताको लागि संविधान, ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधनलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१, धारा ३३ (घ१) तथा सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६५ को धारा ५(ग) तथा महासन्धि अनुगमन समितिको सिफारिश नं. २३ को बुँदा नं. २ र ४(घ) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ को धारा २.२(१)(क) र (ख) धारा ६(१)(क)(ख), आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ को धारा १९ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको अग्रीम सुसूचित सहमतिको अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न, संविधानसभा अन्तर्गत विषयगत समितिमा आदिवासीहरूको छुट्टै समिति वा संयन्त्रको गठन निम्ति परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिहरूको स्वतन्त्र सहभागिता, स्वतन्त्र सहमतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा संयन्त्र निर्माण तथा संविधानसभाअन्तर्गत आदिवासी जनजातिहरूको छुट्टै समिति निर्माण नगरी संविधान निर्माण प्रक्रियाका कुनै पनि कार्यहरू नगर्न नगराउन विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
संविधानसभाको निर्वाचन गरी यसको गठन गर्दादेखि नै जनजाति, आदिवासीको अधिकारको विषयमा राज्य पूर्णतः सचेत छ र संविधासभाले पनि यो विषयलाई निकै संवेदनशील रूपमा ग्रहण गरिरहेको छ । संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६५(४) र नियम ६९(२) ले समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा संविधानसभामा रहेको दलीय संरचना, महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक सबै पक्षको सभामा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले संविधान निर्माणको सिङ्गो परियोजना अन्तर्गत गठित समितिहरू, यसका सबै विषय सञ्चालन गर्ने सबै गतिविधिहरूमा सबै पक्षको सहभागितालाई पूर्ण सम्मान गरिएको पुष्टि हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त सभापतिहरूमा गरिएको सदस्यहरूको मनोनयन र सबै समितिहरूका सभापतिको निर्वाचनबाट प्राप्त भएको परिणामबाट समेत निवेदकहरूको भावना व्यावहारिक रूपले नै साकार भएको छ । अतः निश्चित समयावधिभित्र संविधान निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएर स्पष्ट कार्यतालिकासहित अगाडि बढेको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानसभा नियमावली र यसको समिति गठनको सन्दर्भमा कुनै पनि संवैधानिक त्रुटि नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनका आधारमा मागबमोजिमको कुनै पनि आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत संविधानसभाका अध्यक्ष सुभासचन्द्र नेवाङ्गको छुट्टै लिखित जवाफ र सोही मिलानको संविधानसभा संवैधानिक समितिको सभापति, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिको सभापति, राज्यको पुनः संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको सभापति, व्यवस्थापिका अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिको सभापति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको सभापति, न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिको सभापति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको सभापति, प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिको सभापति, सँस्कृति र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समितिको सभापति, राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको सभापति, नागरिक सम्बन्ध समितिको सभापति, जनमत सङ्कलन तथा समन्वय समितिको सभापति, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिको सभापति तथा संविधानसभा सचिवालयसमेतको तर्फबाट संविधानसभा सचिवालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त लिखित जवाफ ।
आदिवासी/जनजातिहरूको स्वतन्त्र र प्रत्यक्ष सहभागितामा संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न संविधानसभाअन्तर्गत विषयगत समितिमा आदिवासी/जनजातिहरूको छुट्टाछुट्टै समिति वा संयन्त्र गठन गर्ने सम्बन्धमा संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने पदमा राजनीतिक दलहरूले आदिवासी/जनजाति मध्येबाटै प्रतिनिधित्व गराईएको अवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६, आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६, सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६५ तथा आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ समेतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पालना एवं कार्यान्वयन यस मन्त्रालयबाट भएको छ, कुनै भेदभाव गरिएको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रामचन्द्र झाको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले लिएको जिकीरको सम्बन्धमा के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले नियमित गर्ने विषय नभएकोले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार छैन । तसर्थ असम्बन्धित विषयलाई लिएर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । जहाँसम्म नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भमा लिइएको छ, सन्धिको हैसियत प्रचलित कानूनमा के कस्तो हुने हो सो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा व्यवस्था भएको छ । तर सन्धिको विषयलाई नै प्रत्यक्षरूपमा अधिकार स्वरूप व्यक्तिले प्रयोग गर्न नसक्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भ लिई गरेको निवेदन कानूनसम्मत् छैन । संविधानसभाको कामकारवाही सञ्चालन गर्न संविधानसभा नियमावली सार्वभौम संविधानसभाले नै बनाउने हुँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले सो नियमावली संशोधन गर्न नसक्ने हुँदा सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूले लिनु भएको दावी कानूनसम्मत् नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्रलगायत अन्य वर्ग समेतको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम संविधानसभामा तिनीहरूको प्रतिनिधित्व समेत भएको हुँदा विपक्षीहरूको दावी संविधान र कानूनसम्मत् समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लिखित जवाफ ।
संविधानसभाको कामकारवाही सञ्चालन गर्न संविधानसभा नियमावली सार्वभौम संविधानसभाले नै बनाउने हुँदा सो नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार यस मन्त्रालयलाई नभएकोले सोसम्बन्धी दावी कानूनसम्मत् छैन । अतः रिट निवेदन खारेजभागी छ । राज्यको पुनर्संरचनालगायतका अन्य विषयहरूमा जनताको अभिमतद्वारा उनीहरूकै संलग्नतामा संविधान निर्माण गर्नको लागि २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै संविधान निर्माणको प्रक्रियासमेत प्रारम्भ भएको अवस्थामा विपक्षीहरूको दावीबमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन एवं नियमावली संशोधनको लागि आदेश जारी गर्नु औचित्यपूर्ण नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको संस्कृति तथा राज्य पुनः संरचना मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का माननीय मन्त्री गोपाल किराँतीको लिखित जवाफ ।
संविधानसभा नियमावली, २०६५ बमोजिम संविधान निर्माण गर्न गठन गरिने विभिन्न विषयगत समितिमा आदिवासी/जनजातिसम्बन्धी छुट्टै समितिको व्यवस्था नभए तापनि ऐ. को नियम ६६ को क्र.सं. १ मा रहेको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको कार्यक्षेत्रभित्र आदिवासी जनजाति समेतको विशेष संरक्षणको व्यवस्था उल्लेख भएको छ भने नियम ६९ को उप नियम (२) ले संविधानसभाको प्रत्येक समिति गठन गर्दा आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायको संविधानसभामा रहेको उपस्थितिको आधारमा समनुपातिक समावेशीकरण गरिने छ भनी सुनिश्चितता गरी सोहीअनुरूप समिति गठन भई कार्यरत् रहेका छन् । यसका अतिरिक्त सोही नियमावलीको नियम ६५ को उप नियम (४) ले संवैधानिक समिति गठन गर्दा समेत उपर्युक्त सिद्धान्तबमोजिम नै गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको र सोहीअनुरूप समिति गठन भई कार्यरत् रहेको अवस्था छ । यसरी समावेशी सिद्धान्तलाई उच्चतम रूपमा अङ्गीकार गरी अगाडि बढिरहेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अन्यथा छ भनी लिईएको दावी भ्रामक र तथ्यहीन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयका माननीय मन्त्री देवप्रसाद गुरुङ्गको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू इन्दिराकुमारी श्रीस, भिम राई, दिनेशकुमार घले, उत्तमसिंह थाङदेन तथा शंकर लिम्वूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा देशमा विद्यमान रहेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिकलगायतका समस्याहरू समाधानको लागि राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सोही संविधानको धारा २१ मा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित आदिवासी/जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको पुनर्संरचनामा सहभागी हुन पाउने हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ ले आदिवासीहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गरेका छन् । आदिवासीहरूसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ (Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूद्वारा आदिवासीहरूको अधिकारलाई प्रभावित पार्ने सबै तहको निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरूमा आफ्नो मौलिक निर्णय गर्ने संस्थाहरू मार्फत सहभागी हुन पाउने सामूहिक राजनीतिक सहभागिताको अधिकार प्रत्याभूती हुनको साथै आदिवासी/जनजातिहरूले उनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत् सहभागी गराउने राज्यको दायित्व समेत तोकिएको छ । संविधानको व्यवस्था र सन्धि ऐनअनुसार नेपाल कानूनसरह लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरूलाई मूर्तरूप दिन नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ द्वारा आदिवासी जनजातिको अस्तित्व तथा पहिचानलाई कानूनद्वारा मान्यतासमेत प्रदान गरिएको प्रष्ट छ । तर, सोको विपरीत हुने गरी संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ तथा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४ मा व्यक्ति विशेष र राजनीतिक पार्टीमार्फत मात्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी आदिवासी/जनजातिहरूको आधारभूत तथा राजनीतिक अधिकारको हनन् भएको छ । हाल संविधानसभाको विघटन भइसकेको भएपनि नयाँ संविधानसभाको गठनका लागि प्रस्तुत निवेदनको औचित्य बाँकी नै छ । तसर्थ निवेदकहरूको मागबमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, नियमावली, २०६४ र संविधानसभा नियमावली, २०६५ लाई संशोधन गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था समेतको लागि जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले निवेदकहरूले जुन संविधानसभाको गठनको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदन दायर गर्नु भएको छ हाल संविधानसभाको म्याद समाप्त भई विघटन भई सकेकोले प्रस्तुत निवेदनको औचित्य समाप्त भईसकेको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, नियमावली र संविधानसभा नियमावली लगायतका कानूनहरू संविधानसँग बाझिएको हो भने सो बदरका लागि निवेदकहरूको माग छैन । आदिवासी/जनजातिहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा के कसरी सहभागी गराउने भनी कानून बनाउने क्षेत्राधिकार विधायिकाको हो । यस्तो कानून बनाउनु भनी अदालतले आदेश गर्नु शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भई मिल्दैन भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहससमेत सुनी तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले पेश गर्नु भएको बहसनोटलगायत मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन पेशी तोकिएकोमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी हुन्छ, हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा आदिवासी/जनजातिको अस्तित्व तथा पहिचानलाई स्वीकार गरिएको, आदिवासीहरूसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १९८९ (Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989 (169) समेतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले आदिवासीहरूको अधिकारलाई प्रभावित गर्ने सबै तहको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो मौलिक निर्णय गर्ने संस्थाहरू मार्फत् सहभागी हुन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएकोमा सोको विपरीत हुने गरी संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ नियमावली, २०६५ र संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा राजनीतिक पार्टी तथा व्यक्तिगत रूपमा मात्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था भएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूमा आवश्यक संशोधनको लागि उपयुक्त आदेश गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग रहेको देखियो । ऐन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकारको विषय भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेतको र संविधानसभा नियमावली, २०६५ अनुसार समितिहरूमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा संविधासभामा रहेको दलीय संरचना तथा आदिवासी जनजातिलगायतका अल्पसंख्यक सबै पक्षको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार सबै पक्षको सहभागितालाई पूर्ण सम्मान गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षी संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्षसमेतको लिखित जवाफ रहेछ ।
३. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले मुख्य रूपमा संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा आदिवासी/जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व उनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमार्फत हुनुपर्नेमा राजनीतिक पार्टीमार्फत र व्यक्तिगतरूपमा मात्र हुने गरिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी बनाईएका संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४ र संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा आवश्यक संशोधनका लागि उपयुक्त आदेश गरिपाऊँ भन्ने देखियो ।
४. प्रस्तुत निवेदन २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठित संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर दायर भएको देखिन्छ । २०६४ सालमा गठन भएको संविधानसभा प्रस्तुत मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६९ जेठ १४ गतेबाट निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई विघटन भई सकेको अवस्था छ । जुन संविधानसभाको गठनमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर निवेदन दायर भएको हो सो संविधानसभा नै आफ्नो निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई विघटन भइसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा माग भएअनुसार रिट जारी हुने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनहीन भइसकेको देखिन आयो ।
५. तर निवेदनमा उठाइएका आदिवासी जनजातिहरूको संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रश्नहरू आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासङ्गिक देखिएकोले सोतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले संविधानसभाको गठन र संविधान निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत संविधानभाका विभिन्न समितिहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थामार्फत् स्वतन्त्र रूपले आफ्नो प्रक्रियाबमोजिम छानिएका प्रतिनिधिमार्फत् सहभागी हुन र विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको प्रचलनका लागि सार्थक र प्रभावकारी प्रतिनिधित्वको लागि प्रस्तुत निवेदन दायर गर्नु भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानको धारा ३३(घ१) मा “मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति महिलालगायत पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने” राज्यको दायित्व समेत किटान गरिएको पाइन्छ । समानताको मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायत आर्थिक सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने लगायतको संवैधानिक व्यवस्था गरी सारभूत समानताको सिद्धान्तलाई संविधानमा अङ्गीकार गरिएको छ । त्यसैगरी आदिवासी/जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा नेपालको विभिन्न आदिवासी/जनजातिको सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकास र उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिताको लागि आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी विद्यमान संविधान तथा कानूनहरूमा आदिवासी/जनजातिलगायत पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्र वा समुदायको विकास र उत्थानको पुनित उद्देश्य राखिएको भन्ने विषयमा विवाद भएन ।
६. आदिवासी/जनजातिहरूको संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको संविधानसभाको गठनसम्बन्धी प्रावधान अध्ययन गर्नुपर्ने हुन आयो । संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) र (४) मा निम्न प्रावधान राखिएको देखिन्छः
(३) संविधानसभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरूप देहायबमोजिम निर्वाचित र मनोनयन हुने देहायका संख्याका सदस्यहरू रहनेछन् :–
(क) प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित् भएको जनसंख्याको आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी धारा १५४क. बमोजिम व्यवस्था भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएबमोजिम दुईसय चालीस निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने तीन सय पैंतीस सदस्य,
(ग) राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्वाट मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्य ।
(४) उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनु पर्नेछ र खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारहरूको सूचिकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति, आदिवासी/जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशीलगायत अन्य वर्गसमेतको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।
७. यसरी नेपालको अन्तरिम संविधानले धारा ६३(३) बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने दुईसय चालीस सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने तीन सय पैतीस सदस्य तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ठ व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिलगायतका विभिन्न वर्ग र क्षेत्रमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्वाट मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्यसमेत जम्मा छ सय एक सदस्य रहेको संविधानसभा गठन हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (क) अर्थात् प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था रहनुका साथै उपधारा (३) को खण्ड (ख) अनुसार समानुपातिकतर्फको उम्मेद्वारहरूको राजनीतिक दलहरूले सूचिकृत गर्दा महिला, दलित लगायत आदिवासी/जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रलगायत अन्य वर्गसमेतको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) अनुसार मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्यको हकमा समेत राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ठ व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी/ जनजातिलगायतका विभिन्न वर्ग र क्षेत्रमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को समग्रमा अध्ययन गर्दा प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हाम्रो संविधानको आधारभूत चरित्रको रूपमा रहेकोमा विवाद छैन । माथि उल्लिखित संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) र (४) मा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको लागि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा उम्मेद्वार तय गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ भने ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) अनुसार मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्यको हकमा समेत सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा २(ठ), दफा ७(३) मा संविधानको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको उम्मेद्वारको बन्दसूची तयार गर्दा आदिवासी/जनजाति समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने र संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६५(४) ६६, ६९ मा राजनीतिक दलहरूद्वारा संविधानसभा अन्तर्गत गठन गरिने समितिहरूमा मनोनयन गर्दा आदिवासी/जनजाति समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानसभाको दलीय संरचनाको आधारमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ जुन सर्सर्ती अध्ययन गर्दा संविधानका शव्द र भावनाप्रतिकूल देखिँदैन । निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो मौलिक निर्णय गर्ने संस्थाहरू मार्फत् संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा अङ्गीकार गरिएको देखिँदैन । संविधानको प्रावधानहरूलाई मूर्तरूप दिनका लागि नै विधायिकाले ऐन कानूनका व्यवस्थाहरू बनाएको हुन्छ । संविधानको अक्षर र भावनाको विपरीत हुने गरी वा संविधानको परिधिबाहिर गएर कुनै ऐन कानूनहरू बन्न सक्दैनन भन्ने तथ्य पनि निर्विवाद छ । निवेदकहरूले उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिनु भएको छैन । न त यस अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्यको सम्बन्धमा विचार गर्ने विषय हुनसक्छ । संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गतका रिट निवेदनहरूमा कुनै कानून वा कानूनको व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको भनी रिट दायर भएको अवस्थामा विवादित कानून संविधानसँग बाझिएको हो होइन भनी न्यायिक पुनराबलोकनको रोहबाट विचार गर्न सकिने हुन्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ सोको नियमावली लगायतका चुनौती दिइएका कानूनका प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको मागसमेत नभएकोले त्यसतर्फ विचार गरी रहनुपर्ने अवस्थासमेत भएन ।
९. जहाँसम्म निवेदकहरूले निवेदनमा नेपालले हस्ताक्षर गरी तथा सहमति जनाई पक्ष राष्ट्र बनेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६, सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६५ आदिवासीसँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९, आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूद्वारा प्रत्याभूत गरिएका संविधानसभाको गठन र संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र मौलिक प्रक्रियाबमोजिम सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम स्वतः कार्यान्वयन हुने भएकोले सोको कार्यान्वयनको लागि संविधान तथा कानूनहरूमा आवश्यक संशोधनको लागि जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग सम्बन्धमा विचार गर्दा सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वभाविक छ । आफूले समेत सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई मुलुकको आवश्यकता, उपलव्ध स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर कानून बनाउने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) भित्रको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था, सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरू र त्यसबाट पर्ने असरहरूलाई अध्ययन नगरी एकाङ्गी रूपमा कार्यान्वन हुन गएमा त्यस्तो कार्यान्वयन पूर्ण नहुने सम्भावना समेत रहनसक्छ । त्यसैले निवेदकहरूले उल्लेख गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलगायत तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरूमा पर्ने असर समेतको व्यापक अध्ययन हुनका साथै यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल तथा विचार विमर्श हुनपर्ने आवश्यक देखियो । यस्तो अध्ययन, छलफल एवं विचार विमर्शबाट आवश्यक र उपयुक्त कानून बनाउने जिम्मेवारी विधायिकाको भएकोले विधायिकी बुद्धि र क्षमता (Legislative Wisdom and Competency) मा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने विषय पनि भएन ।
१०. तसर्थ, प्रस्तुत निवेदन २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर दायर भएकोमा निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६४ सालमा निर्वाचन भइ गठन भएको संविधानसभा, २०६९ जेठ १४ गतेबाट निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई विघटन भई सकेको हुँदा निवेदनमा माग भएअनुसार रिट जारी हुनसक्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनहीन भई खारेज हुने ठहर्छ । तर निवेदनमा उठाइएका संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रश्नहरू आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिलगायत आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेको एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सभ्य मुलुकहरूले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परा समेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त र भावनाअनुसार आदिवासी/जनजातिलगायत सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ सो प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४, संविधानसभा नियमावली, २०६५ लगायतका कानूनहरूमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ सोको निमित्त आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनुका साथै आदेश कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रस्तुत आदेशको एकप्रति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाइ दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०७० साल वैशाख ८ गते रोज १ शुभम् .
इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल