निर्णय नं. ८५०९ - अंश चलन ।
निर्णय नं. ८५०९ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
०६४–CI–०१७६, ०६१३, ०६१४
फैसला मितिः २०६७।७।१०।४
मुद्दा : अंश चलन ।
पुनरावेदक वादीः जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर घर भै हाल ऐ. वडा नं. १६ बालाजु (माइतको घर) मा बस्ने एल्भा श्रेष्ठ
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने कन्हैयाराज श्रेष्ठ समेत
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. १० वानेश्वर बस्ने कन्हैयाराज श्रेष्ठ समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर घर भई हाल ऐ. वडा नं. १६ बालाजुमा बस्ने एल्भा श्रेष्ठ
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने इन्द्र प्रभा श्रेष्ठ
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर घर भै हाल ऐ. वडा नं. १६ बालाजुमा बस्ने एल्भा श्रेष्ठ
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री वीरसिंह महरा
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री रणबहादुर वम
मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत
§ सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेमा मात्र सो अंशमा पाएको सम्पत्ति आफ्नो जीवनभर मात्र भोग गर्न पाउने र निजको शेषपछि अघिल्लो लोग्नेका सन्तान वा लोग्नेले फिर्ता पाउने हुन्छ । यस्तो प्रावधानबाट यस्तो सम्पत्तिमा सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसको सर्वकालीन र पूर्ण अधिकार (Absolute Right) हुँदैन । अर्थात् निजले अर्को विवाह गरेमा निजको भरण पोषण र जीविकाको व्यवस्थापन अघिल्लो लोग्नेले गर्न नपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह गरेमा पूर्व पतिसँग अंशमा दावी गर्ने अधिकारको अन्त्य भएको सम्झनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कुनै स्वास्नी मानिसको एक वखतमा एकभन्दा बढी व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहन नसक्ने र वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा एकभन्दा बढी लोग्नेसँग कानूनतः अंश हक सिर्जना हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सालिकराम पाण्डे
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, विद्वान अधिवक्ताहरू डा.शंकरकुमार श्रेष्ठ, श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री सरिता शर्मा, श्री राजेश्वर अधिकारी, श्री शान्ता सेढाई, श्री राजकिशोर यादव र श्री दीपेन्द्र पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नी महलको ४क, ४ख र ४ग
फैसला
न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (ग) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :
विपक्षी कन्हैयाराज श्रेष्ठ र इन्द्र प्रभा श्रेष्ठको छोरा २ भाइ र छोरी १ मा छोरा जेठो राजेश श्रेष्ठ, कान्छो सगुन श्रेष्ठ हो । छोरी विपक्षी प्रकृति श्रेष्ठ हो । विपक्षी राजेश श्रेष्ठको एक मात्र श्रीमती म वादी एल्भा श्रेष्ठ हो । हामीहरूको अंशबण्डा भएको छैन । विपक्षी राजेश श्रेष्ठको र मेरो बीचमा २०५६ साल माघ १२ गते विवाह भएको हो । हामीबीचमा कुनै जायजन्म भएको छैन । विपक्षी पति राजेश श्रेष्ठ मिति २०५६।११।४ मा अष्ट्रेलियातर्फ जानु भएको थियो । मिति २०५९।५।६ गते आउनु भयो । तत्पश्चात मिति २०५९ साल भाद्र १६ गते विपक्षीले मलाई कुटपीट गरी पठाएकोले एकमात्र सहारा माईतीघरमा आई हालसम्म बसी रहेको छु । मुख्य अंशियारमा विपक्षी कन्हैयाराज श्रेष्ठ, इन्द्र प्रभा श्रेष्ठ, राजेश श्रेष्ठ, सगुन श्रेष्ठ, प्रकृति श्रेष्ठ भएकोले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी विपक्षीहरूबाट अंशबण्डाको १८, २०, २१, २२, २३, २४ नं. बमोजिम तायदाती फाँटवारी लिई जम्मा सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठको एक भागबाट दुई भाग लगाई एक भाग अंश दिलाई भराई चलन समेत चलाई पाऊँ भन्ने फिराद पत्र ।
विपक्षीलाई म समेतले कुटपीट गरी निकाला गरेको होइन । वादी आफै निक्ली गएकी हुन् । वादीको लोग्ने राजेश श्रेष्ठले पाउने अंश मबाट बुझी लिई सकेको हुँदा वादीले राजेश श्रेष्ठबाट अंश पाउने हो । म समेतबाट वादीले अंश पाउने होइन । म समेतले घरबाट निकाला नगरेको र लोग्नेस्वास्नीको महलको ४ नं. को दावी नभएबाट हचुवा किसिमको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी कन्हैयाराज श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकीर ।
मेरो पढाई विदेशमा भएको र मलाई आवश्यक पर्ने खर्च बुबा मुमाले घरबाट नदिएकोले अंश माग गर्दा अंश बापत नगद लैजा भन्नु भएकाले मिति २०५९।७।१४ मा अंशबापत नगदै रु.५,००,०००।– लिई अंश बुझेको लिखत पारीत गरी दिएको हुँ । श्रीमतीलाई जे जसरी पनि पाल्न सक्छु । हाल मसँग अंशबापत केही नभएकोले अंश दिनुपर्ने होइन । फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादीलाई खान लाउन दिएको छु । कुटपीट गरी निकाला गरेको छैन । मेरो निजी आर्जनको सम्पत्ति भएकोले वादीलाई अंश दिनुपर्ने होइन । फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी इन्द्र प्रभा श्रेष्ठको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादीलाई प्रतिवादीहरूले कुटपीट गरी घरबाट निकाला गरेकोले वादीले अंश पाउनु पर्ने हो भन्ने वादीको साक्षी दिनेश भक्त माथेमाको बकपत्र । वादीले प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठबाट मात्र अंश पाउने हो भन्ने प्रतिवादी कन्हैयाराज श्रेष्ठको साक्षी शिवओम श्रेष्ठको बकपत्र ।
वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट पेश भएको तायदाती फाँटवारी मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादीमध्ये प्रकृति श्रेष्ठ र सगुन श्रेष्ठले प्रतिउत्तर नफिराई शुरु म्यादै गुजारी बसेको ।
यिनै वादी प्रतिवादी भएको फौ.नं. ३१०।९८८ को जालसाजी मुद्दाको मिसिल साथै पेश भएको ।
तायदातीमा उल्लेख भएको सम्पत्तिमध्ये प्र. कन्हैयाराज श्रेष्ठ, इन्द्रप्रभा श्रेष्ठले हालैको बकसपत्रबाट खरीद गरी लिएको भनेको कि.नं. १०६५ को जग्गा र.नं. ११५० मिति २०४२।३।२३ मा बकसपत्रको लिखत गरी खरीद गरेको भन्ने निजैका तायदातीमा उल्लिखित भाषाबाट देखिने हुँदा सो जग्गा हा.व.बाट लिए पनि खरीद गरेको देखिने हुँदा सगोलको हुँदा निजी भन्न नमिल्ने हुँदा सो जग्गा बण्डा लाग्ने र अन्य जग्गाका प्रतिवादीका नाउँमा प्राप्त श्रेस्ता उतारमा हा.व. उल्लेख भएका जग्गा अंशबण्डाको १८ नं. ले निजी देखिने हुँदा सो निजी देखिने अन्य हा.व. बाट प्राप्त जग्गा बाहेकका सम्पत्तिमा जम्मा ५ जना अंशियार भै ५ खण्ड अंश गरी त्यस मध्ये प्र. राजेश श्रेष्ठको अंशमध्ये आधी अर्थात् २ खण्डको १ खण्ड अंश यी वादीले पाउने ठहर्छ । ऋणको हकमा विवाद परेका बखत कानूनबमोजिम ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा केही गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।९।२१।४ को फैसला ।
शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले कि.नं. १०६५ को जग्गा मात्र हालैको बकसपत्रबाट खरीद गरेको अर्थ लगाई फैसला गरेको छ । तर प्रतिवादीहरूले दिएको तायदातीमा अन्य कि.नं. का जग्गा पनि हा.व.बाट खरीद गरी व्यापार व्यवसायबाट आर्जित रकमबाट घर बनाएको भन्ने उल्लेख छ । उक्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा बण्डा लाग्ने भनी स्पष्ट ठहर खण्डमा नबोलिएको तर तपसील खण्डमा बोलिएको द्विविधायुक्त भएकोले ठहर खण्ड र तपसील खण्ड स्पष्ट गरी खुलाई पाऊँ भनी मैले दिएको फैसला संशोधनको निवेदनमा समेत केही नबोलिएकोले अ.वं. १९२ नं. को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ । वादीको कुनै दावीको हकमा बोल्दै नबोली कुनै दावीको हकमा मात्र गरिएको निर्णयलाई कानूनअनुरूप भन्न नमिल्ने भनी ने.का.प. २०४१ पृष्ठ ६२५ मा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । कि.नं. १३६ को हकमा तायदातीमा हा.व.बाट प्राप्त भनी उल्लेख गरेकै आधारमा तपसील खण्डमा उल्लेख नगरी बण्डा गर्नु नपर्ने भनी गरिएको तथा तपसील खण्डमा उल्लिखित जग्गा ठहर खण्डमा स्पष्ट उल्लेख नगरिएबाट विपक्षीहरूले तायदातीमा उल्लेख गरेका सम्पूर्ण सम्पत्तिमा बण्डा लाग्छ भनी माथि उल्लिखित कानूनी सिद्धान्त समेतका आधारमा तथा मेरो अंश हक मार्ने नियतबाट विपक्षीहरूले बैङ्क वित्तीय संस्थामा राखेको सम्पत्तिमा मैले ऋणभार व्यहोर्न नपर्ने भएकोले सो समेतका हकमा चित्त बुझेन । उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी तायदातीमा उल्लिखित सम्पूर्ण सम्पत्तिमा मेरो अंश हक कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी एल्भा श्रेष्ठको पुनरावेदन पत्र ।
शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६१।९।२१ को फैसला र मिति २०६१।११।२७ को फैसला संशोधन आदेश अंशबण्डाको १७ नं. को कानूनी व्यवस्थाविपरीत विवाह खर्च पर नसारिएको, अंशबण्डाको १८ नं. अनुरूप बकस पाएका सम्पत्तिहरू निजी ठहरी बण्डा नलाग्नेमा पनि केही जग्गा ठहर खण्डमा पनि बण्डा लाग्ने गरिएको, फैसला गर्दा ठहर खण्डमा बण्डा नलागेका सम्पत्ति पनि तपसील खण्डमा बण्डा लाग्ने गरिएको र त्यसउपर संशोधन निवेदन गर्दा समेत संशोधन नगरिएको र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ बमोजिम आफैं बुझ्नु पर्ने प्रमाणहरू समेत नबुझी फैसला गरिएको र फिरादपत्रमा अंशबण्डाको १० नं. र लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. को कुनै दावी नै नभएकोमा आफै फिरादी बनेर फैसला गरिएको हुँदा उक्त मिति २०६१।९।२१ को फैसला र मिति २०६१।११।२७ को फैसला संशोधन आदेश समेत बदर गरी न्याय इन्साफ दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरू कन्हैयाराज श्रेष्ठ र इन्द्रप्रभा श्रेष्ठको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।९।२१ मा भएको फैसला तथा मिति २०६१।११।२७ को फैसला संशोधन आदेश समेत अंशबण्डाको १७ नं. को कानूनी व्यवस्था विपरीत विवाह खर्च पर नसारिएको, अंशबण्डाको १८ नं. अनुरूप अन्य अंशियारहरूले बकस पाएका सम्पत्तिहरू निजी ठहरी बण्डा नलाग्नेमा पनि केही जग्गा ठहर खण्डमा पनि बण्डा लाग्ने गरिएको र त्यस उपर अन्य प्रतिवादीले संशोधन निवेदन गर्दा समेत संशोधन नगरिएको र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ बमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाणहरू समेत नबुझी फैसला गरिएको र फिरादीले अंशबण्डाको १० नं. र लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. को कुनै दावी नै नभएकोमा आफै फिरादी बनेर फैसला गरिएको हुँदा उक्त शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला र फैसला संशोधन आदेश समेत बदर गरी न्याय इन्साफ दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठको पुनरावेदन पत्र ।
बण्डा लाग्ने सम्पत्तिका सम्बन्धमा ठहर र तपसील खण्ड बाझिनुका अतिरिक्त विवाह भई नसकेको हकमा विवाह खर्च पर नसारेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला अंशबण्डाको १७ नं. को सन्दर्भबाट समेत फरक पर्न सक्ने भएकाले छलफलको निमित्त विपक्षीलाई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६२।५।१४।३ को आदेश ।
यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी कन्हैयाराज श्रेष्ठ समेतले दिएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको मिति २०४८।१।१२ मा र.नं. ५०९९ बाट काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयबाट कन्हैयाले विन्दुराजबाट पाएको धुलिखेल न.पा. वडा नं. ५ (क) कि.नं. ९ को क्षेत्रफल २–१५–३–३ जग्गाको स्रेस्ता तथा लिखतको अङ्क, अक्षर र मिति स्पष्ट बुझिने प्रमाणित प्रतिलिपि, इन्द्र प्रभाको नामको कि.नं. १०६४ को क्षेत्रफल ०–२–०–० मिति २०४२।३।११ मा र.नं. १११० द्वारा सम्शेरबहादुरबाट पाएको हालै देखिको बकसपत्रको लिखत र कि.नं. १०६५ को क्षेत्रफल ०–२–०–० जग्गा मिति २०४२।३।२३ मा र.नं. ११५० बाट तेजबहादुर थापासँग लिएको हालै देखिको बकसपत्रको लिखतको अङ्क, अक्षर र मिति स्पष्ट बुझिने प्रमाणित प्रतिलिपि तथा कि.नं. ३१३ को क्षेत्रफल ०–४–०, कि.नं. ३३२ को ०–२–० मिति २०४६।८।२२ मा र.नं. २८१२ द्वारा इन्द्र प्रभाले जीतबहादुर पौडेलसँग हालैको बकसपत्र पारीत गरी लिएको हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. १३६ को स्रेस्ता तथा लिखतको अङ्क, अक्षर र मिति स्पष्ट बुझिने प्रमाणित प्रतिलिपि समेत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।१।१९।३ को आदेश ।
यस अदालतको मिति २०६३।१।१९।३ को आदेशानुसार मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट विवादित जग्गाहरूको दर्ता स्रेस्ता उतार तथा हालैको बकसपत्र लिखतको प्रतिलिपि उतार प्राप्त हुन आएको रहेछ ।
तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित जिल्ला काभ्रे धुलिखेल न.पा. वडा नं. ५क कि.नं. ९ र का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. १३६ को जग्गा बाहेक तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित अरु सम्पत्ति घर जग्गाबाट विवाह हुन बाँकी रहेका प्रतिवादी सगुन श्रेष्ठ र प्रकृति श्रेष्ठको अंशबण्डाको १७ नं. बमोजिम विवाह खर्च परसारी बाँकी सम्पत्तिबाट फिराद दावी अनुसार ५ भाग लगाई सोमध्ये प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठको १ भागबाट आधा अंशभाग वादीले अंश पाउने ठहर्छ । उक्त बमोजिम नगरेको हदसम्म शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला नमिली केही उल्टी हुन्छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६४।३।५।३ मा भएको फैसला ।
तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं. ९ र कि.नं. १३६ का जग्गाहरू मेरो पति राजेश श्रेष्ठका पिता एवं माताका नामका जग्गाहरू भएको र ती जग्गाहरू मेरो पतिको पैत्रिक सम्पत्ति भएकोमा कुनै विवाद नभएको अवस्थामा समेत उक्त जग्गाहरूबाट अंश नपाउने र विवाह भइसकेकी प्रकृति श्रेष्ठको हकमा समेत विवाह खर्च छुट्याउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्यस हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी अंश दिलाई पाऊँ भनी वादी एल्भा श्रेष्ठको यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन ।
पुनरावेदक राजेश श्रेष्ठले मिति २०५९।७।१४ का दिन र.नं. ४३०६ मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट नगद रु.५,००,०००।– अंशबापत बुझिसकेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिइरहेको हुँदा निजबाट नै वादीले अंश पाउनुपर्नेमा निजी आर्जनको सम्पत्तिबाट समेत प्रत्यर्थी वादीलाई अंश दिने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अंशबण्डाको १८ नं. र स्त्री अंशधनको १ तथा ५ नं. को विपरीत हुँदा उक्त फैसला बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीहरू राजेश श्रेष्ठ एवं कन्हैयाराज श्रेष्ठको यस अदालतसमक्ष पर्न आएको पुनरावेदन ।
साविक कि.नं. १०६४ र १०६५ को हाल कि.नं. १९२ र कि.नं. १७१ को जग्गा पुनरावेदिकाले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको निजी आर्जनको सम्पत्ति भएकोले अंशबण्डाको १८ नं. एवं स्त्री अंशधनको ५ नं. बमोजिम बण्डा गर्न कर नलाग्ने सम्पत्ति रहे भएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट स्थापित भइरहेको अवस्थामा समेत उक्त सम्पत्तिहरू समेत बण्डा गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी पुनरावेदिकाले बकसबाट पाएको सम्पूर्ण सम्पत्ति बण्डा नलाग्ने गरी इन्साफ पाऊँ भनी प्रतिवादी इन्द्रप्रभा श्रेष्ठको यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन ।
यसमा बाबु र आमाको नामको सम्पत्ति जुनसुकै व्यहोराले प्राप्त गरेपनि छोराछोरीका लागि पैत्रिक हुने भनी ने.का.प. २०६४ नि.नं. ७८१४ पृ. १४० मा सिद्धान्त स्थापित भएको परिप्रेक्ष्यमा कि.नं. ९ र १९६ को जग्गा बण्डा नगरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्ने हुँदा छलफल निमित्त पुनरावेदन नपरेका सगुन श्रेष्ठ र प्रकृति श्रेष्ठलाई झिकाई लगाउका मुद्दा समेत साथै पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६५।९।२।४ मा भएको आदेश ।
यसमा यिनै वादी एल्भा श्रेष्ठ विरुद्ध प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठ भएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।१२।२१ मा सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला भएको भन्ने पुनरावेदक वादीको कानून व्यवसायीले इजलाससमक्ष व्यक्त गरेको हुँदा उक्त मिसिल झिकाउनु । साथै वादी एल्भा श्रेष्ठको विश्वम्भर प्रधानसँग मिति २०६४।११।३ मा विवाह भएको भनी विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गरेको देखिँदा उक्त विवाह सम्बन्धमा वादी एल्भा श्रेष्ठलाई अ.वं. १३३ नं. अनुसार कागज गराई लगाउका मिसिल साथै पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६६।३।२४।४ मा भएको आदेश ।
सम्बन्ध विच्छेद गरी अंश प्राप्त गरेकी महिलाले अरुसँग विवाह गर्न पाउने र पहिलाको लोग्नेबाट सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने कानूनी प्रावधानअनुरूप एक्लो बाँच्न कठिन भई मिति २०६४।११।३ मा विश्वम्भर प्रधानसँग विवाह गरी विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बनाएको हुँ । उक्त विवाह दर्ताबाट प्रस्तुत मुद्दामा कुनै असर पर्न सक्दैन र सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाबाटै अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएका स्थितिमा प्रस्तुत विवाह दर्ता भएको प्रमाणपत्र कागज देखाई मेरो नैसर्गिक कानूनी अंशहकमा असर नपर्ने भनी एल्भा श्रेष्ठको वा. वीणा श्रेष्ठले यस अदालतमा गरेको वयान ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता शालिकराम पाण्डेले वादी एल्भा श्रेष्ठ प्रतिवादीमध्येको राजेश श्रेष्ठको पत्नी भएकोमा विवाद नभएको, यी वादी प्रतिवादीबीच सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चली काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर्याई अंशका सम्बन्धमा विचाराधीन अंश मुद्दाबाटै बोलिने गरी फैसला भएको र मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको ४ क नं. ले लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा अदालतले निजहरू बीच अंशबण्डा गर्न लगाएर मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने निर्णय गर्नुपर्ने एवं त्यस्तो सम्पत्तिमा निजको हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा हाल आएर निजले अर्को विवाह गर्दैमा अंश नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने तथा बाबु आमाले जुनसुकै किसिमले सम्पत्ति प्राप्त गरेको भए पनि ती सम्पत्तिहरू छोराछोरीका लागि पैत्रिक सम्पत्ति मानिने हुँदा तायदातीमा उल्लिखित सम्पूर्ण सम्प्त्तिबाट वादीले अंश पाउनु पर्नेमा सो नगरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्यस हदसम्म नमिलेको हुँदा केही उल्टी गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट अंश पाउने ठहर फैसला गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू डा.शंकरकुमार श्रेष्ठ, सतीशकृष्ण खरेल, सरिता शर्मा, राजेश्वर अधिकारी, शान्ता सेढाई, राजकिशोर यादव र दीपेन्द्र पौडेलले वादीको अंश हकका सम्बन्धमा विचाराधीन अंश मुद्दामा कानूनबमोजिम निर्णय हुने भनी वादी र प्रतिवादीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा भएको फैसला अन्तिम भइसकेको सम्मानित अदालतमा अंश मुद्दा मात्र विचाराधीन रहेको अवस्थामा वादी एल्भा श्रेष्ठले विश्वम्भर प्रधानसँग मिति २०६४।११।३ मा विवाह गरेको स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा वादी एल्भा श्रेष्ठ प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठको हाल पत्नी नभएको र प्रतिवादीहरूको परिवारको अंशियार समेत नरहेको हुँदा निजले मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलअनुसार अंश पाउन सक्ने स्थिति छैन । मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलअनुसार अंश माग दावी लिएको अवस्थामा अहिले लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ क नं. अनुसार अंश पाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकीर कानूनप्रतिकूल हुनुका साथै न्याय, विवेक एवं तर्कका दृष्टिबाट समेत औचित्यहीन हुँदा अंश दिने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत समेतबाट भएको फैसला नमिलेकोले सो फैसला उल्टी गरी वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभयो ।
माथि उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन ? वादी एवं प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
वादीले आफू प्रतिवादीमध्येको राजेश श्रेष्ठको पत्नी भएको र पति, सासू एवं ससुरा समेतले मलाई कुटपीट गरी खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेकोले जम्मा सम्पत्तिलाई पाँच भाग लगाई प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठको एक भागबाट २ खण्ड लगाई १ खण्ड अंश दिलाई पाऊँ भनी वादीले नालेस गरेको र अंशबण्डाको १८ नं. ले निजी देखिने सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्तिबाट दावीबमोजिम अंश पाउने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो उपर वादी एवं प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा वादी एल्भा श्रेष्ठले प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठउपर सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहरी अंशका हकमा पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दाबाट कानूनबमोजिम निर्णय हुने भनी उक्त सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको फैसलामा बोलिएको पाइन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी वादी र प्रतिवादीमध्येका राजेश श्रेष्ठ पति पत्नी भएकोमा पति र सासू ससुरा समेतले कुटपीट गरी निकाला गरेकोले पतिले पाउने अंशबाट २ भागको १ भाग अंश दिलाई पाऊँ भनी वादीको नालेस परेको र दावीबमोजिम फैसला हुँदा पुनरावेदन अदालतले प्रस्तुत अंश मुद्दामा हा.व.बाट प्राप्त सम्पत्ति मध्ये केही सम्पत्तिबाट मात्र अंश दिलाएउपर वादीको एवं निजी आर्जनको सम्पत्तिबाट अंश दिलाएको भनी प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको छ । उक्त दुवै पुनरावेदनहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा वादी एल्भा श्रेष्ठले मिति २०६४।११।३ मा विश्वम्भर प्रधानसँग विवाह गरी सकेको भनी का.म.न.पा. बाट विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिई पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अ.वं. ७७(५) नं. बमोजिम प्रमाण निमित्त पेश गरेको र सो सम्बन्धमा निज वादीको वयान गराउँदा आफूले विश्वम्भर प्रधानसँग विवाह गरे पनि अंश हक कायम रहेको भनी अ.वं. १३३ नं. बमोजिम निजले कागज गरी दिएको पाइन्छ । पुनरावेदक वादीको कानून व्यवसायीले समेत सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको फैसलालाई समेत आधार लिदैं मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको ४ क नं. बमोजिम वादीले अंश पाउनु पर्ने भनी वहस गर्नु भएको अवस्था छ । लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा अदालतले निजहरू बीच अंशबण्डा गर्न लगाएर मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यी वादी प्रतिवादीबीच अंश मुद्दा अघिबाट चलिरहेको हुँदा अंश हकका सम्बन्धमा सोही अंश मुद्दाबाट कानूनबमोजिम निर्णय हुने भनी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने ठहर भएको उक्त सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको फैसलाबाट देखिन्छ । उक्त सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको सो फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ । यस अदालतमा हाल प्रस्तुत अंश मुद्दा मात्र विचाराधीन रहेको र अंश मुद्दामा सोही मुद्दाको Merit को आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३. यी पुनरावेदक वादी एल्भा श्रेष्ठले प्रतिवादी पति राजेश श्रेष्ठ समेत सँग अंश मुद्दा चली अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै अन्य व्यक्तिसँग विवाह गरी सकेको तथ्यलाई निजले स्वीकार गरेको अवस्था छ । यद्यपि निजले आफ्नो पूर्वपतिसँग लोग्नेस्वास्नीको ४ क नं. बमोजिम अंश पाउनु पर्ने भन्ने जिकीर लिएकोले लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् स्वास्नी प्रति लोग्नेको के कस्तो कानूनी दायित्व रहने भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलको ४ क, ४ख एवं ४ ग नं. ले व्यवस्था गरेको हुँदा ती व्यवस्थाहरू यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिँदा उल्लेख गरिएको छ ।
४ क.नं.।। यस महलको १ नम्बर बमोजिम लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा अदालतले निजहरू बीच अंशबण्डा गर्न लगाएर मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने निर्णय गर्नुपर्छ । सम्बन्ध विच्छेद हुने लोग्ने मानिसले नै अंश लिई नसकेको अवस्थामा अदालतले तायदाती माग गरी अंशियारहरू बीच अंशबण्डा गर्न आदेश दिई त्यस्तो लोग्ने मानिसको भागमा पर्ने अंश र सो अंशबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्वास्नी मानिसले पाउने अंशको अन्जाम गरी अंशबण्डा नभएसम्मको लागि त्यस्ती स्वास्नी मानिसको जीविकाको निमित्त मासिक रुपले खर्च भराई दिनु पर्छ । अंशबण्डा भैसकेपछि सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसको अंशमा परेको सम्पत्तिमा निजको हक हुनेछ । त्यस्ती स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेमा वा अर्को विवाह गरेको भए पनि कुनै सन्तान नभएमा निजको शेषपछि निजले पाएको त्यस्तो सम्पत्ति अघिल्लो लोग्नेपट्टिका सन्तानले र त्यस्ता सन्तान नभए अघिल्लो लोग्नेले पाउने छ ।
४ ख.नं.।। यस महलको ४क. नम्बरमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने स्वास्नी मानिसले अंश नलिई सोबापत लोग्नेसँग वार्षिक वा मासिक खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले त्यस्ती स्वास्नी मानिसलाई लोग्नेको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा वार्षिक वा मासिक खर्च भराई दिनु पर्छ । लोग्नेले त्यस्तो खर्च त्यस्ती स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेसम्म मात्र भर्नु पर्छ ।
४ग.नं. ।। यस महलको १ नम्बर बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद भएकोमा दफा ४क. बमोजिम बण्डा गर्नुपर्ने कुनै सम्पत्ति नभई लोग्नेबाट अंश नपाएकी स्वास्नी मानिसले लोग्नेबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र त्यस्तो लोग्नेको आम्दानी आयस्ता भएमा अदालतले त्यस्ती स्वास्नी मानिसलाई लोग्नेको आयस्ताको आधारमा खान लाउन खर्च भराई दिनुपर्छ । लोग्नेले त्यस्तो खर्च त्यस्ती स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेसम्मको लागि मात्र भर्नुपर्छ ।
४. उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको समग्र अध्ययनबाट सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसलाई लोग्नेको सम्पत्तिबाट अंश दिलाई दिने व्यवस्था स्वास्नी मानिसको भरण पोषण एवं जीविकाको लागि मात्र हो भन्ने बुझिन्छ । उक्त ४क नं.मा रहेको “ ...... त्यस्ती स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेमा वा अर्को विवाह गरेको भएपनि कुनै सन्तान नभएमा निजको शेषपछि निजले पाएको त्यस्तो सम्पत्ति अघिल्लो लोग्नेपट्टिका सन्तानले र त्यस्तो सन्तान नभए अघिल्लो लोग्नेले पाउँछ” भन्ने व्यवस्थाबाट त्यस्तो सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेमा मात्र सो अंशमा पाएको सम्पत्ति आफ्नो जीवनभर मात्र भोग गर्न पाउने र निजको शेष पछि अघिल्लो लोग्नेका सन्तान वा लोग्नेले फिर्ता पाउने हुन्छ । यस्तो प्रावधानबाट यस्तो सम्पत्तिमा सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसको सर्वकालीन र पूर्ण अधिकार (Absolute Right) हुँदैन । अर्थात निजले अर्को विवाह गरेमा निजको भरण पोषण र जीविकाको व्यवस्थापन अघिल्लो लोग्नेले गर्न नपर्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै उक्त ४ख नं. बमोजिम “४क नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने स्वास्नी मानिसले अंश नलिई वार्षिक वा मासिक खर्च भराई लिन चाहेमा लोग्नेको सम्पत्ति वा आयस्ताको आधारमा वार्षिक वा मासिक खर्च भराई दिनुपर्ने र यस्तो खर्च त्यस्ती स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरे सम्म मात्र भर्नु पर्छ” भन्ने व्यवस्थाबाट ४क नं.मा अंश दिलाई दिने व्यवस्था बाध्यात्मक व्यवस्था नभई स्वास्नीमानिसको ऐच्छिक व्यवस्था भएको तथा त्यस्तो जीवनयापन निमित्त दिइने खर्च त्यस्ती स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेसम्म मात्रको लागि दिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेबाट सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह गरेमा पूर्व पतिसँग अंशमा दावी गर्ने अधिकारको अन्त्य भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । वादी एल्भा श्रेष्ठ र प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठ बीच सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा पर्नुभन्दा अघि नै यी वादी एवं प्रतिवादीहरू बीच अंश मुद्दा चली पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाबाट अंश नछुट्याई अंश मुद्दाको फैसला बमोजिम हुने गरी निर्णय भएकोमा सोउपर यी वादीको पुनरावेदन नपरेकोले निजले अंश मुद्दाको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने गरी चित्त बुझाई बसेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।
५. प्रस्तुत अंश मुद्दाको रोहबाट हेर्दा यी पुनरावेदक वादी एल्भा श्रेष्ठले प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठ समेतसँग मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महलअनुसार अंशमा दावी गर्दा आफू प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठको पत्नी भएको तथा निजसँग वैवाहिक सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई आधार मानी निजबाट अंशमा दावी लिएको पाइन्छ । तर यी पुनरावेदक वादीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद गर्दाको अवस्थामा रहेको निजको कानूनी हैसियत र हाल प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा विद्यमान निजको कानूनी हैसियतमा मौलिक परिवर्तन आइसकेको अवस्था छ । अर्थात् यी पुनरावेदक वादी एल्भा श्रेष्ठले हाल विश्वम्भरमान प्रधानसँग विवाह गरी निजसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरिसकेको अवस्था छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार यी पुनरावेदक वादीले प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठ समेतबाट अंश पाउनका लागि निजसंगको वैवाहिक सम्बन्ध यथावत रही रहन पर्ने र निजले अरुसँग विवाह नगरेको अवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो पति, सासू एवं ससुरा समेतउपर अंश मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अन्य व्यक्तिसँग विवाह गरेपछि प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठ र निजको परिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भई यी वादी एल्भा श्रेष्ठको हाल विवाह भएका पति विश्वम्भरमान प्रधानसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विश्वम्भरमान प्रधानसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको अवस्थामा पूर्व पति यी प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठसंगको अंश हक स्वतः अन्त्य हुने र हालका पति विश्वम्भरमान प्रधानसँग कानूनबमोजिम स्वतः अंश हक स्थापित हुने अवस्था हुन जान्छ । कुनै स्वास्नी मानिसको एक वखतमा एकभन्दा बढी व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहन नसक्ने र वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा एक भन्दा बढी लोग्नेसँग कानूनतः अंश हक सिर्जना हुन सक्दैन ।
६. तसर्थ निज वादी एल्भा श्रेष्ठले प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठ समेतसँग अंश मुद्दा चल्दाचल्दै अरु व्यक्ति विश्वम्भरमान प्रधानसँग विवाह गरी सकेको निर्विवाद रुपले देखिँदा आफ्नो पूर्व पति र निजको परिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भइसकेको देखिएको अवस्थामा तथा निजसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहरी फैसला भई सकेको अवस्थामा लोग्नेस्वास्नीको महलको ४क, ४ख एवं ४ग नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पूर्व पतिबाट अंश पाउँछ भन्न कानूनअनुकूल नहुँदा प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठ समेतसँग अंश दिलाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी हुने र प्रतिवादी राजेश श्रेष्ठ समेतसँग अंश पाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसील
वादी एल्भा श्रेष्ठके माथि ठहर खण्डमा लेखिएको बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरेकाले पुनरावेदन अदालत पाटन एवं काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम दावीअनुसार अंशबण्डा गरी दिनु भनी राखेको लगत कट्टा गरी दिनु भनी शुरु अदालतमा लेखी पठाउनू ––– १
पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको शुरु कोर्ट फीको १५ प्रतिशतले हुन आउने कोर्ट फी रकम जम्मा रु.२५९१।५५ वादीबाट भराई पाउने हुँदा सो कोर्टफी भराई पाऊँ भनी निजको जेथा देखाई ऐनका म्याद भित्र दरखास्त दिएमा कुनै दस्तूर नलिई भराई दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ––– १
पुनरावेदक प्रतिवादीहरू राजेश श्रेष्ठ कन्हैया राज श्रेष्ठ र इन्द्रप्रभा श्रेष्ठ समेतले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा राखेको धरौटी रु.३,९८७।– फिर्ता पाऊँ भनी ऐनका म्यादभित्र दरखास्त दिए कुनै दस्तूर नलिई फिर्ता दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा लेखी पठाउनू ––– १
पुनरावेदक प्रतिवादीका नामका अदालतका आदेशले रोक्का रहेका जग्गाहरू फुकुवा गरी दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ––१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ––१
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६७ साल कात्तिक १० गते रोज ४ शुभम
इजलास अधिकृत : पुष्पराज थपलिया