निर्णय नं. ९१३२ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजालास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
आदेश मिति : २०७०।९।१४।१
०६८–WO–०३८३
विषय :- परमादेशसमेत ।
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.३१ बागबजारमा कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमासमेत का.जि.इचंगु नारायण गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता ज्योति बानियासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
§ मानिसले जानेर वा नजानेर धुम्रपानको कूलतमा फस्ने भएकोले धुम्रपान विरूद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, धुम्रपानको प्रर्वद्धन हुने गरी सार्वजनिक प्रचार प्रसार गर्नु, सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी भागमा सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यको हानिकारक छ भन्ने व्यहोराको चेतावनीमूलक सन्देश एवम् सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट हुने घातक रङ्गिन चित्र अनिवार्य रूपमा सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई राख्न लगाउनु र सार्वजनिक स्थलहरूमा यसको उपयोगलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ जनस्वास्थ्यको सम्बन्ध व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हक हुनाले सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको समस्याले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यसक्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमार्फत् प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको जीवनको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र उदासिन भएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणिकरण भई मिति २०६८।४।२७ देखि नै लागू भएको र प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०६८।७।२२ मा दर्ता भएपछि निर्णय हुन हालसम्म दुई वर्ष भन्दा बढी समय व्यतित भई सक्दासमेत निर्णय हुन अघिल्लो दिनसम्म ऐन आउँदै नआए सरह उत्पादन निरन्तर राखी उत्पादित वस्तुहरूको खपतको बजारीकरण गर्न खोज्ने अतिसयुक्त नाफामूलक दृष्टिकोण देखिन्छ । वास्तवमा ऐन लागू हुने भनी घोषित भएका मितिबाट कानूनले तोकेको समयभित्र उत्पादित वस्तु निखार्नु पर्ने हुन्छ र नयाँ वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा दिएको, अन्तरिम आदेश भएको वा मुद्दामा निर्णय भएको कुनै मिति पछि ऐन लागू भएको मिति सार्दै जाने र त्यसबाट अन्य अन्य लाभको गणना गर्ने कुरा न्यायोचित नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२९)
§ (FCTC) महासन्धीको धारा ११(१) (ख) मा उत्पादकले सुर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेजको बाहिरी कूल भागको ५०% वा सो भन्दा बढी भागमा चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र अंकित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र ३०% भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरेकोमा सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ ले उक्त महासन्धिमा उल्लेख भएको ५०% भन्दा बढी ७५% भागमा सुर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेटको बाहिरी कूल भाग ओगट्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई उक्त महासन्धिको व्यवस्था विपरीत भयो भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.३०)
निवेदकका तर्फबाट M विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू ज्योति बानिया, पूण्य प्रसाद दंगाल, श्री जगन्नाथ मिश्र
विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान् सह–न्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, श्यामप्रसाद खरेल र अनिलकुमार सिन्हा एवम् अधिवक्ताहरू तिलकविक्रम पाण्डे, अनुप उप्रेती र समीर शर्मा
अवलम्बित नजीर M
§ नेकाप स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२, पृ.१६८, २०६२ सालको रीट नं.३८२२
§ सूर्य नेपाल प्रा.लि. वि. नेपाल सरकारसमेत भएको २०६८ रिट नं. WO-0022
सम्बद्ध कानून M
§ सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८
§ सुर्तिजन्य नियमावली, २०६८
§ सुर्तिजन्य निर्देशिका, २०६८
आदेश
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार परमादेश र प्रतिषेध लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ भनी यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छ :-
नेपालको विधायिकाद्वारा निर्मित “सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ “मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणिकरण गरी सो ऐनको दफा ९ बाहेकका सम्पूर्ण दफाहरू सो ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिले ९१ औं दिनबाट र दफा ९ ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिले १८० औं दिनबाट लागू हुने गरी जारी गरी हाल सो ऐनको प्रस्तावना सहितका सम्पूर्ण दफाहरू लागू भएको अवस्था छ । सो ऐनको उद्देश्यमा “धुम्रपान तथा सुर्ति सेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको र धुम्रपान सुर्ति सेवनले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापमासमेत नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सो कार्यलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने” भन्ने रहेको छ ।
ऐनको दफा २२ मा नेपाल सरकारले धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम र उपचारको लागि स्वास्थ्य कर कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ९ मा चेतावनीमूलक सन्देश दफा २० मा समितिले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, दफा ५ मा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्ने सूचना टाँस गर्नुपर्ने, दफा ६ मा अरूलाई असर पर्ने गरी घर तथा निजी सवारीको साधनमा धुम्रपान गर्न नहुने, दफा १० मा कुनै पनि माध्यमहरूबाट सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्द्धन वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रयोजन गर्न नपाउने, दफा ११ मा बिक्री वितरण र प्रदर्शनमा बन्देज लगाउने व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि दफा २७ बमोजिम नियमावली तर्जुमा गरी लागू नगरेको, दफा ९ को बिपरीत गई सुर्तिजन्य पदार्थहरू उत्पादन बिक्री वितरण र आयात भइरहेको, दफा २० बमोजिमको समिति क्रियाशिल नभएको, दफा १० को विपरीत गई सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रचार प्रसार भइरहेको छ । सो कार्यले विधायिकी मनसाय र कानूनी दायित्व तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ समेतबाट प्रदत्त अधिकारको हनन् भएको छ ।
तसर्थ, सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ को पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र भन्सारबाट सुर्तिजन्य पदार्थ आयात गर्दा वा Clearance गर्दा सो मापदण्ड पूरा भएको पदार्थलाई मात्र आयात गर्नु गराउनु साथै ऐनको दफा १(२) र ९ बमोजिम २०६८।७।१८ देखि सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा फोक्सो मुखको क्यान्सर, अप्रत्यक्ष धुम्रपानले बच्चा मरेको लगायतका अनिवार्य चित्र सहित बट्टा र्यापर्स, प्याकिङ्गको बाहिरी भागमा नेपाली भाषामा लेखिएको चेतावनीयुक्त सन्देश सहितको सुर्तिजन्य पदार्थ मात्र आयात, उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न पाउनेमा सो बाध्यकारी कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै काम कारवाही नगरेकोले सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स प्याकेटको बाहिरी भागको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भागमा उल्लेखित रंगिन चित्र सहितको सन्देश भएको सुर्तिजन्य पदार्थ आयात गर्नु, गराउनु र सो उल्लेख नभएको सुर्तिजन्य पदार्थलाई आयात, उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाउनु भन्नेसमेतको प्रतिषेधयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ । त्यस्तै दफा २७ बमोजिमको नियमहरू तर्जुमा गरी लागू गर्नु गराउन, दफा १९ को समिति र दफा २२ को कोषमा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नु गराउनु, दफा १० विपरीतका होर्डिङ्ग बोर्ड, विज्ञापनहरू तुरून्त हटाउनु ऐनको परिच्छेद ४ बमोजिको काम कारवाही सम्पन्न गर्नका लागि दफा १२ बमोजिम निरीक्षकलाई पर्याप्त बजेटको विनियोजन गर्नु गराउन, ऐनको दफा ५ बमोजिमको सूचना टाँस गर्नु गराउनु, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा २(क) बमोजिमको सार्वजनिक सडकलाई ऐनको दफा ३ को सार्वजनिक स्थलमा समावेश गर्नु गराउनु, दफा २(६) र ४(झ) लाई संशोधन गर्नु गराउनु र दफा २० बमोजिमको काम कारवाही गर्नु गराउनु भनी पमारदेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग भएकोमा सो तर्फ विचार गर्दा व्यवस्थापिका संसदबाट सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणित भै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । ऐ ऐनको दफा ९(१) मा उत्पादकले सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेवुलको बाहिरी कुल भाग मध्ये कम्तिमा ७५ प्रतिशत भागमा सूतिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोरा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक रङ्गिन चित्र प्रष्ट रूपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु र अंकित गर्नुपर्ने भनी कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै ऐ. उपदफा ३ मा आयातकर्ताले उपदफा १ बमोजिको मापदण्ड पूरा नभएको सुर्तिजन्य पदार्थ आयात गर्न नपाउने प्रावधान गरिएको पाइन्छ । ऐ.ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा ऐनको दफा ९ प्रमाणिकरण भएको मितिले १८० औं दिन र अन्य दफा ९१ औं दिनदेखि लागू हुने भनी उल्लेख भएकोमा निवेदकको जिकीर अनुसार १८० दिन मिति २०६८।७।१८ मा पुगे पनि ऐनको दफा ९ लागू नगरिएको भन्ने जिकीर रहेको हुनाले ऐ. दफा ९ को उपदफा (१) र ३) यो आदेश प्राप्त भएका मितिले प्रतिरक्षीहरू र अन्तर्गत निकायहरूबाट तत्काल लागू गर्नु र अर्को आदेश नभएसम्मको लागि तत्कालिक रूपमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अन्तर्गत ऐ.सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने ) ऐन, २०६८ को दफा ९(१) र (३) को मापदण्ड पूरा नगरेको सुर्ति र सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन बिक्री वितरण आयातसमेत नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा तात्कालिक अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने सम्बन्धमा छलफलका निमित्त विपक्षीहरूलाई २०६८।८।५ को पेशीको सूचना दिई पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।७।२३ मा भएको आदेश ।
यसमा यसै विषयमा विपक्षी मध्येको सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट परेको ०६८–WS– ००२२ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको छलफलको निमित्त मिति २०६८।८।७।४ को तारेख तोकी विशेष इजलासमा पेश हुने भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन पनि उक्त निवेदनसँगै राखी हेर्न उपयुक्त हुने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमासमेत अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि सोही निवेदकको तारेख तोकी सो दिनसम्मको निमित्त मिति २०६८।७।२३ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।८।५ गते भएको आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) का आधारमा संलग्न हुन पाउँ भनी सन्तलाल बन्दासमेतले यस अदालतमा दिएको निवेदन । यसैगरी सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त संचालक सन्जीव केशभाले कम्पनीको हक र स्वार्थ गाँसिएको विषयमा चलेको मुद्दामा सामेल हुन पाउँ भन्ने व्यहोराको यस अदालतमा पेश गरेको निवेदन ।
त्यस्तै प्रस्तुत रिट निवेदन ०६८–WO–०३८३ का विषयमा हामी निवेदकहरूको हक र स्वार्थ गाँसिएकोले यस मुद्दाको कारवाहीमा संलग्न हुन अनुमति पाउँ भनी सूर्य नेपाल प्रा.लि.मा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी मजदूर युनियनको तर्फबाट अध्यक्ष बेनी प्रसाद तिमम्सिनासमेतले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।
रिट निवेदकले सुर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन बिक्री वितरण सम्बन्धमा सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने ) ऐन, २०६८ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू पूर्णरूपले पालना गर्नु गराउनु भनी दिएको रिट निवेदनको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट के कुन कार्य गर्नुपर्ने हो नगरेको भनी स्पष्ट रूपमा आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको देखिँदैन । मापदण्ड विपरीतका सुर्तिजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम यस मन्त्रालयबाट आदेश कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरी सकेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
जहाँसम्म सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने ) ऐन, २०६८ को दफा १(२) र ९ को पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भन्सार विभाग र अन्तर्गतका भन्सार कार्यालयले नगरेको भनी विपक्षी रिट निवेदकहरूले उठाएको सवालका सम्बन्धमा उक्त ऐन नेपाल सरकारद्वारा मिति २०६८।१।२६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भै सोको कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि भन्सार विभागको प.सं.परिपत्र ०६८/६९ च.नं.५२६ मिति २०६८।८।४ गते यस अन्तर्गका सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयसमेतलाई निर्देशन गरी सकेकोले भन्सार विभागले उक्त ऐनको पूर्णपालना गरेन भनी विपक्षी रिट निवेदकले लगाएको आरोप निराधार र कपोलकल्पित भएकाले उक्त निवेदन खारेजभागी छ । नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्थाले दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को सम्बन्धमा जारी भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न मूल भन्सार कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरी सकेको र प्रचलित ऐन नियम एवम् निर्देशनहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्ने गराइने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी भन्सार विभागबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाग) नियमावली, २०६४ बमोजिम सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्रको विषय नभएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन निरर्थक छ । जहाँसम्म ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न दफा २७ बमोजिमको नियम तर्जुमा गरी लागू गर्नु भन्ने विपक्षीको रिट निवेदनका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले सोको लागि सहमति माग गरेको अवस्थामा यस मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्ने छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी विपक्षी नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारण भएकोले सुर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवन कार्यलाई न्यूनिकरण नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने ) ऐन, २०६८ का सबै दफाहरू हाल लागू भइसकेका छन् । उक्त ऐनको उद्देश्य अनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मन्त्रलाय र मातहतका निकायहरू क्रियाशिल रहेका छन् । यसै क्रममा ऐनको सफल कार्यान्वयनको लागि ऐनको प्रावधानबमोजिम विभिन्न समूदाय, जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रमको संचालन, निरीक्षक तोक्ने, नीति निर्धारण समितिको गठन, चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश, पूर्व परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा थाइल्याण्ड, सिंगापुर र युरोपियन युनियनबाट चेतावनीमूलक चित्र प्रयोग गर्ने अनुमति लिने कार्य भएको छ । चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश छाप्ने तथा अंकित गर्ने कार्यको लागि उद्योगहरूलाई तयारीमा राख्न मिति २०६८।२।३० मा नै जानकारी पठाई सकिएको छ । आम उपभोक्ता र जनताहरूलाई सुर्तिजन्य पदार्थको नकारात्मक असर र रोगहरूका बारेमा शिक्षित बनाउन शैक्षिक सामाग्री उत्पादन, वितरण र प्रशारण गर्ने काम भएको छ । ऐनको दफा ९ बमोजिम मन्त्रालयले तोक्ने गरी ऐन व्यवस्था भए अनुसार चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०६८ जारी भै चेतावनीमूलक सन्देश र चित्रसमेत तोकिई सकेको अवस्था छ साथै ऐन अन्तर्गत बन्नु पर्ने नियमावली तर्जूमा गर्ने कार्यसमेत अगाडि बढाइएको छ । चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र नभएका सुर्तिजन्य पदार्थहरू मिति २०६८।७।१८ गतेदेखि उत्पादन, बिक्री वितरण र खरीद गर्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी सुर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवन कार्यलाई न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ बनेका सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ का सबै दफाहरू हाल लागू भइसकेका छन् । ऐनको उद्देश्य अनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू क्रियाशिल रहेका छन् । यसै सिलसिलामा ऐनको सफल कार्यान्वयनको लागि ऐनको प्रावधानबमोजिम सचेतनामूलक कार्यक्रमको संचालन, निरीक्षक तोक्ने नीति निर्धारण समितिको गठन र दफा ९ बमोजिम मन्त्रालयले तोक्ने चेतावनीमूलक सन्देश र चित्रसमेत तोकिसकेको अवस्था छ भने ऐन अन्तर्गत बन्नु पर्ने नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्यसमेत अगाडि बढाइएको छ । ऐनको दफा ९ बमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश र चित्रका सन्दर्भमा तत्सम्बन्धी निर्देशिका मिति २०६८।७।१८ मा नै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको अवस्था भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट छुट्टाछुट्टैरूपमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गरी नागरिकको स्वास्थ्य जीवन मापन गर्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा अत्यन्त सचेत र प्रतिबद्ध रहेको छ । धुम्रपान तथा सुर्तिसेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको र धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमासमेत नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सो कार्यलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सुर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनिकरण नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसदले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ निर्माण गरेको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय एवम् पदाधिकारहरूलाई समय समयमा निर्देशनसमेत दिइदै आएको छ । आगामी दिनमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण एवम् निर्देशनको कार्यलाई थप सक्रिय पारिने छ । ऐनबमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नका लागि विभिन्न समूदाय, जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रमको संचालन, निरीक्षक तोक्ने कार्य, दफा १९ बमोजिम नीति निर्धारण समितिको गठन, नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यसमेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राथमिकताका साथ सम्पन्न भएको छ । ऐनको कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही नभएको भन्ने निवेदकको दावी सत्य होइन । ऐनका सबै प्रावधानहरू ऐनमा उल्लेख भएको समयदेखि नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छन् । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
आफूहरू लामो समयदेखि सुर्ति तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गरी सोबाट अर्बुद रोगबाट पीडित व्यक्ति भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम निवेदन कारवाहीमा संलग्न हुन पाउँ भनी ठाकुर शाही, राजेन्द्र प्रसाद प्रधान, बद्री थापाले छुट्टाछुट्टै रूपमा यस अदालतमा मिति २०६८।८।२२ मा दिएको निवेदन ।
यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । ऐन लागू गर्ने सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका नरहेकोले यस मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
यस जनकपुर चुरोट कारखाना हाल बन्द रहेको छ । कम्पनीले पछि चुरोट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेमा ऐनबमोजिमका सम्पूर्ण प्रावधानहरू लागू गरिने छन । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १० बमोजिमका सम्पूर्ण कार्यहरू यस संस्थाले विगतदेखि नै पालना गरी आएको थियो । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
यसमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा अधिकांश विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिँदा बाँकी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि प्रस्तुत रिट निवेदन चाँडो गरी पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६८।८।२२ मा भएको आदेश ।
यस लिखित जवाफवाला कम्पनीले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरूलाई ऐनले तोकेको समय सीमाभित्र परिपालना गर्दैआएका छौं । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १(२) र ९ तथा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०६८।७।१८ मा जारी सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०६८ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९, २४(९)बमोजिम असंवैधानिक भएकोले धारा १०७(१)बमोजिम अमान्य घोषणा गरी पाउन मिति २०६८।७।२९ मा यस अदालत समक्ष रिट निवेदन दायर गरिएको छ । सो रिट हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा भएको कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्थालाई यस कम्पनीले परिपालना गरिसकेको छ । ऐनको दफा ९ तथा दफा १(२)सम्बन्धी व्यवस्था WHO Framework Convention on Tobacco Control को भावना र मनसाय विपरीत छ । चेतवनीमूलक सन्देश तथा चित्र छाप्ने कार्य गर्दा आधार र कारण सहित औचित्यता पुष्टि हुनु पर्दछ । प्रस्तुत निवेदन जिकीर गलत तथा गैरकानूनी भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू श्री ज्योति बानिया, श्री पूण्य प्रसाद दंगाल, श्री जगन्नाथ मिश्रले विधायिकाद्वारा निर्मित सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणिकरण भइसकेको छ । उक्त ऐनको दफा ९ मा उल्लिखित व्यवस्था ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिले १८० औं दिनबाट र अन्य दफाहरू ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिले ९१ औं दिनबाट लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायबाट “सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङ्गका चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०६८” मिति २०६८।७।१८ मा जारी गरिएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा भएको कानूनी व्यवस्था र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी निर्देशका प्रभावकारी रूपमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सोको लागि राज्यले आवश्यक संयन्त्रसमेत गठन गरी आम नागरिकको स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नुपर्ने हुँदा निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी गरियोस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सह–न्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले व्यवस्थापिका संसदले निर्माण गरेको सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणिकरण भइसकेको छ । ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ र सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, प्यार्सल, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०६८ समेत जारी भइसकेको छ । तसर्थ, ऐन कार्यान्वयनका सिलसिलामा केही नभएको भन्ने निवेदकहरूको दावी निरर्थक भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीमध्येको सूर्य टोवाको प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री अनिलकुमार सिन्हा एवम् अधिवक्ताहरू श्री तिलकविक्रम पाण्डे, श्री अनुप उप्रेती र श्री समीर शर्मासमेतले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा भएको सुर्तिजन्य पदार्थको लेवुल वा प्याकेजको बाहिरी कूल भागको कम्तिमा ७५% भाग ओगट्ने व्यवस्था नेपाल पक्ष भएको WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) को धारा ११(१)(ख) को प्रावधान विपरीत छ । साथै ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिले दफा ९ बमोजिम १८० औं दिनमा लागू गर्ने गरी भएको व्यवस्थासमेत व्यवहारिक छैन । जसको लागि १८ महिनाको थप समय आवश्यक पर्दछ । साथै सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको बाहिरी कूल भागको ७५% भाग ओगट्ने गरी चेतावनीमूलक सन्देश राख्दा बाँकी २५% भागमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ९ ले तोकेका विवरणहरू, अन्तशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिमको स्टिकर, ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ बमोजिमको ट्रेडमार्क चिन्ह अंकित गर्ने ठाउँ नपुग हुने हुँदा कानूनको कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन । यस प्रकारको कानूनी व्यवस्थालाई संवैधानिक भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी सार्वजनिक सडकलाई पनि सार्वजनिक ठाउँ मान्नु पर्ने भन्ने निवेदकहरूको निवेदन दावीसमेत व्यवहारिक छैन । ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न असम्भव, अव्यवहारिक र न्यायोचितसमेत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
2. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १(२) ले यो ऐनको दफा ९ प्रमाणिकरण भएको मितिले एक सय असीऔं दिन र अन्य दफाहरू एकानब्बेऔं दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था भएकोमा सो ऐन २०६८।१।२६ मा प्रमाणिकरण भइसकेको छ । ऐनको दफा ९ बमोजिम सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी कूल भागमध्ये कम्तिमा ७५% भागमा सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गिन चित्र प्रष्ट रूपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अंकित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आयातकर्तालेसमेत उल्लिखित मापदण्ड पूरा नभएको सुर्तिजन्य पदार्थ आयात गर्न नपाउने व्यवस्थाबमोजिम कुनै काम कारवाही विपक्षीहरूले नगरेकोले उल्लिखित सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेटको बाहिरी भागको न्यूनत्तम ७५% भागमा चेतावनीयुक्त सन्देश र चित्र नभएको सुर्तिजन्य पदार्थ आयात नगर्नु, आयात गरेमा भन्सारमा नै रोक्न लगाउनु र बिक्री बितरणमा रोक लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस मन्त्रालयबाट सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०६८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमासमेत ल्याई सकेको छ । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ अन्तर्गत नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्यसमेत अगाडि बढीरहेको छ । ऐनको उद्देश्य अनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू क्रियाशील रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
3. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ भने सोही उपधारा (२) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नगरिने प्रत्याभूति दिइएको छ । जीवनको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यस अधिकारलाई नोक्सान पार्ने कुनै कार्य हुनु हुँदैन ।
4. धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट मानिसको मुख, गिजा, स्वासनली, दाँत तथा फोक्सोको क्यान्सर, पेट, मृगौला, प्यानक्रियाज, ठूलो आन्दा, मुत्र थैली र पाठेघरको क्यान्सर हुन्छ । त्यस्तै मुटु तथा रक्तनलीसंग सम्बन्धित रोग, अन्धोपन, गिजा सुन्निने, दम खोकी, न्यूमोनिया, स्नायुतन्तुको क्षय, स्वास प्रणालीका दीर्घ रोग, नपुसंकता र बाझोपन बढ्ने, थकान, अनिन्द्रा, अपच, मुड डिसअडर (मानसिक असन्तुलन) जस्ता रोगको खतरा बढेर जान्छ । गर्भवती महिलाले धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरेमा अपाङ्ग तथा मृत बच्चा जन्मने संभावना रहन्छ ।
5. सुर्तिजन्य कम्पनीहरूले सुर्ति सेवकहरूलाई लोभ्याउन चुरोट, पान, मसला, गुटखाहरूमा चकलेट, चिनी, भेनिला, जडीबुटी तथा मरमसलासमेत मिसाएका हुन्छन् । यी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक नभएतापनि सुर्ति सेवनगर्ने व्यक्तिमा लत लगाई दिने भएकोले सुर्ति सेवनको नशामा फस्ने डर हुन्छ । सुर्ति, खैनी र गुटखा सेवनले मुख तथा पेटको क्यान्सर गराउँछ साथै मुटुका रक्तनलीसंग सम्बन्धित रोग, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमी गराउने, रगतको क्यान्सर र नपुंसकतालाई निम्त्याउँछ । खैनीमा मिसिएको चुनाले मुखको तथा पेटको अल्सर गराउँछ भने गुटखा तथा अन्य सुर्तिको सेवनले रक्तचाप बढाउने, स्नायुक्षय, मधुमेह, मानसिक तनाव, चिन्ता, डर र उदासिनताका समस्या ल्याउँछ । सुर्तिको धुँवामा पाइने टार, एननाइट्रोसोनो, निकोटिन वेन्जोपाइरिन जस्ता तत्व क्यान्सरका प्रमुख कारक मानिन्छ ।
6. धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने मान्छेले प्रत्येक हप्तामा एक दिन बराबरको आयु छोट्याउँछ अर्थात् धुम्रपानले मानिसको लगभग १४ वर्ष आयु घटाउँछ भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अमेरिकाको नेशलन इन्टिच्यूट अन ड्रग अब्युज (एनआइडिए)को एक अध्ययन अनुसार निकोटिनमा लागू औषध होरोइन वा कोकिन जत्तिकै चाडो लत लगाउने क्षमता हुन्छ, जसले गर्दा यूवाहरू सुर्ति सेवनको कुलतमा फस्दछन् । मानिसले जानेर वा नजानेर धुम्रपानको कूलतमा फस्ने भएकोले धुम्रपान विरूद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, धुम्रपानको प्रर्वद्धन हुने गरी सार्वजनिक प्रचार प्रसार गर्नु, सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी भागमा सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यको हानिकारक छ भन्ने व्यहोराको चेतावनीमूलक सन्देश एवम् सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट हुने घातक रङ्गिन चित्र अनिवार्य रूपमा सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई राख्न लगाउनु र सार्वजनिक स्थलहरूमा यसको उपयोगलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ ।
7. सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा छापिने त्यस्ता सूचनाले धेरै प्रयोगकर्तालाई स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन मद्दत गर्दछ । सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनकर्ताले यस्ता तस्वीर देखेपछि उसको मस्तिष्कमा चुरोट खानु हुँदैन भन्ने कुरा गडेर बस्छ र ढिलो चाडो उ यो कूलतबाट मुक्त हुन खोज्छ साथै यूवा पिढीलाई धुम्रपान गर्नबाट निरूत्साहित गर्छ । त्यस्तो फोटो छापिएको देखि–देखि कोही पनि पहिलो चोटी चुरोट तथा सुर्ति सेवन गर्न तम्सिदैन । त्यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयमासमेत राज्यले सकारात्मक र ठोस कदमहरू चाल्नु अपरिहार्य हुन्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न जाने विषयहरू पहिचान गरी तिनको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने तथा नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ । अन्यथा संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने मात्र होइन, ति हकहरूको उल्लंघन हुने निश्चित छ ।
8. सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दछ भन्ने कुरा विज्ञानसम्मत कुरा हो । सार्वजनिक स्वास्थ्य भनेको व्यक्ति एवम् व्यक्तिहरूको मौलिक हकको विषय हुनुको अतिरिक्त त्यसको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वको पनि प्रश्न हो । जनस्वास्थ्यको सम्बन्ध व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हक हुनाले सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको समस्याले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यसक्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमार्फत् प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको जीवनको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र उदासिन भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।
9. त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने तथा स्वस्थको हकसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । धुम्रपानबाट निस्कने धुवाँले एक जनाको सेवनबाट अर्कोलाई र अन्ततः वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने हुँदा धुम्रपान गर्नेहरूबाट नगर्ने व्यक्तिहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक उल्लंघन हुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण जीवनको समग्रताको अंग भएकोले जिउने अधिकारभित्र स्वच्छ र स्वास्थ वातावरणको हक पनि समाहित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यस अदालतले सुर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.समेत भएको मुद्दामा (ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२ पृ. १६८) मा आत्मसात् गरिसकेको अवस्था छ ।
10. संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकोले आम नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति हुने कार्य पनि राज्यले नै निर्वाह गर्नु पर्दछ । धुम्रपानजन्य पदार्थको उत्पादन, ओसार पसार लगायतका विषयहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने देखि यस्ता वस्तुहरूको उत्पादनको सार्वजनिक रूपमा प्रचार प्रसार, विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने सम्मको दायित्व राज्यकै हुन्छ । त्यसैगरी संविधानको भाग ४ अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमासमेत स्वच्छ वातावरण र नागरिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यका नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने विषयसमेत रहेको देखिन्छ ।
11. विश्व स्वास्थ्य संगठनको छपन्नौ विश्व स्वास्थ्य सभाले सन् २००३ मा पारित गरेको सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) लाई नेपालले औपचारिक रूपमा मिति २०६३।७।२१ तदनुसार ७ नोभेम्वर, २००६ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । उक्त महासन्धीको प्रस्तावनाले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन वा धुम्रपानको खारबाट जनस्वास्थ्य लगायत सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा विश्वव्यापी विनाशकारी परिणाम उत्पन्न भएको र खास गरी विकासोन्मुख देशमा यसको बढ्दो उपभोग हुने गरेबाट विपन्न समुदाय वा परिवार एवम् राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यवस्थामा यसबाट भार थपिएको कुराप्रति चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै सहयोग, समन्वय र सहभागिता रहनु पर्ने कुरा औल्याइएको पाइन्छ ।
12. प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) को धारा ११(१)(ख) को प्रावधान सान्दर्भिक रहेको छ । जस अनुसार उत्पादकले सुर्तिजन्य पदार्थको प्रत्येक इकाई, प्याकेट वा पेटीको बाहिरी भागमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट स्वास्थ्यलाई हुने हानी नोक्सानीका सम्बन्धमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्न अनिवार्य गरेको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त त्यस्ता चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र बाहिरी कूल भागको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भाग ओगट्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी अङ्कित भएका सन्देशमूलक सन्देश वा चित्रले ओगटेको भाग ३० प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने र सो व्यवस्था देशको सक्षम निकायबाट अनुमोदन भएको हुनुपर्ने पनि सोही महासन्धीमा उल्लेख भएको देखिन्छ । (Each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging and labeling of such products also carry health warnings describing the harmful effects of tobacco use, and may include other appropriate messages. These warnings and message:
(i) Shall be approved by competent national authority,
(II) Shall be rotating,
(iii) Shall be large, clear, visible and legible,
(iv) Should be 50% or more of the principal display areas but shall be no less than 30% of the principal display areas,
(v) May be in the form of or include pictures or pictograms.)
नेपालले यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरीसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम राष्ट्रिय कानून सरह यसको पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
13. निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, वातावरण तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत विपक्षी भएको सम्वत् २०६२ सालको रिट नं.३८२२ को परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६३।२।३० मा सुर्तिजन्य पदार्थ एवम् धुम्रपान नियन्त्रण सम्बन्धमा विपक्षीहरूका नाउँमा देहायबमोजिम परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छः–
(१) घरभित्र वा बाहिरका सेवा प्रदायक कार्यालय, निकाय, अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक जमघट हुने स्थान र भवनसमेतका सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान निषेध गर्नु,
(२) धुम्रपानजन्य चिजवस्तुको विज्ञापन, छापा, संचार माध्यममासमेत निषेध गर्न अविलम्ब निर्णय गर्नु,
(३) धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने हानी नोक्सानी सम्बन्धमा एवम् यस्ता वस्तुको सेवन नगर्नेतर्फ जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याई कार्यान्वयन गर्नु,
(४) यो आदेश प्राप्त गरेको एक वर्षमा सार्वजनिक स्थलमा गरिने धुम्रपान निषेध गर्ने आवश्यक कानून निर्माण गर्नेतर्फ पहल गर्नु ।
14. उल्लिखित निर्देशनात्मक आदेशलाई मध्यनजर गरी विधायिका संसदले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ निर्माण गरेको देखिन्छ । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को उद्देश्यको सम्बन्धमा प्रस्तावनामा “धुम्रपान तथा सुर्ति सेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको र धुम्रपान तथा सुर्ति सेवनले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्रियाकलापमासमेत नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सो कार्यलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सुर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, बितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने” भन्ने रहेको छ ।
15. ऐनको सोही उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा २७ मा नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार नेपाल सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ बनाई मिति २०६९।१।२५ मा जारी गरेको पाइन्छ ।
16. सुर्तिजन्य पर्दाथ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १ को उपदफा (२) ले “यो ऐनको दफा ९ प्रमाणिकरण भएको मितिले एक सय असीऔं दिन र अन्य दफाहरू एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ९ को व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ ।
“९. चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख गर्नुपर्नेः
(१) उत्पादकले सुर्तिजय पर्दाथको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी कूल भागमध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत भागमा सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गिन चित्र प्रष्ट रूपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अंकित गर्नुपर्नेछ ।
(२) मन्त्रालयको उपदफा (१)बमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश तथा सङ्केत चिन्ह समय समयमा थप गर्न सक्नेछ ।
(३) आयातकर्ताले उपदफा (१)बमोजिमको मापदण्ड पूरा नभएको सुर्तिजन्य पदार्थ आयात गर्न पाउने छैन ।”
17. सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणिकरण भएबाट उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार दफा ९ को व्यवस्था ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिले एक सय असीऔं दिन अर्थात मिति २०६८।७।१८ देखि र ऐनका अन्य दफाहरू एकानब्बेऔं दिनदेखि अर्थात मिति २०६८।४।२७ देखिनै प्रारम्भ हुने देखिन्छ ।
18. सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ३ ले सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथलय, वाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कल कारखानाका कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, मोटल रिसोर्ट, रेष्टुरेण्ट, बार, भोजनालय, चमेना गृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि गृह, रङ्गशाला, कर्वड हल, शारीरिक सुसंगठन, व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, डिपार्टमेण्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारीका प्रतिक्षालय तथा टिकट काउण्टरसमेतलाई सार्वजनिक स्थल मानेको छ । ऐनको दफा ४ ले यस्ता सार्वजनिक स्थलमा कसैले पनि धुम्रपान तथा सुर्ति सेवन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ६ मा कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई असर पर्ने गरी घर तथा निजी सवारी साधनभित्र धुम्रपान गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
19. ऐनको दफा ८ ले उत्पादकले सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्नु अघि त्यस्तो पदार्थ भएको निकोटिनको मात्रा, हानिकारक तत्व लगायत अन्य आवश्यक कुराहरूको विवरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा ९(१) ले उत्पादकले सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी कूल भाग मध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत भागमा सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गिन चित्र प्रष्ट रूपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अंकित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
20. ऐनको दफा १० मा उत्पादक लगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन, एफ.एम, इन्टरनेट, इमेल जस्ता विद्युतिय सञ्चारमाध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होडिङ्ग बोर्ड, भित्ते लेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृष्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन वा प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्पे्रषण वा प्रयोजन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
21. त्यसैगरी ऐनको दफा ११ ले कसैले पनि अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन नपाउनेसमेतको व्यवस्था गरेको छ ।
22. सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९(१) बमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गिन चित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले “सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०६८” मिति २०६८।७।१८ मा जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ३ मा उत्पादकको सुर्तिजन्य पदार्थको प्रत्येक बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी, पार्सल र प्याकेजिङ्गको कूल बाहिरी भागमध्ये कम्तिमा पचहत्तर प्रतिशत मुख्य माथिल्लो भागमा देहायबमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र देहायबमोजिमको अक्षर, आकार, स्थान, रंग, ढाँचा र गुणस्तर छाप्नु र अंकित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
(१) चुरोटको बट्टा, प्याकेट र र्यापर्समा छापिने सन्देश र चित्रको सम्बन्धमा छापिने सन्देश, सन्देश लेखिने अक्षरको नाम, सन्देश लेखिने अक्षरको आकार, सन्देश लेखिने अक्षरको रंग, सन्देश लेखिने पृष्ठभूमीको रंग र रंगको मात्रा, चित्र, चित्रको गुणस्तरको साथै ३० खिल्ली भएको चुरोटको बट्टा, प्याकेट र र्यापर्समा छापिने सन्देश र चित्रको डिजाइन, १० खिल्ली भएको चुरोटको बट्टा, प्याकेट र र्यापर्समा छापिने सन्देश र चित्रको डिजाइन,
(२) बिडीको बट्टा, प्याकेट र र्यापर्समा छापिने सन्देश चित्र,
(३) खैनी, सुर्ति, गुट्खा जस्ता सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट र र्यापर्समा छापिने सन्देश चित्र,
(४) सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेजिङ्ग, पेटी र पार्सलमा छापिने सन्देश र चित्रको सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गरी तोकिएको पाइन्छ ।
23. सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा २७ ले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ मिति २०६९।१।२५ मा लागू गरेको छ ।
24. सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ का नियम ९ मा चेतावनीमूलक सन्देश र संकेत चिन्ह थप वा परिवर्तन गर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नियमावलीको नियम ११(१) मा बिक्रेताले आफ्नो बिक्री कक्षको प्रवेशद्वारमा सजिलै देख्न र पढ्न सक्ने गरी देहायबमोजिमको विवरण खुलाइएको सूचना पाटी राख्नु पर्नेछः–
(क) अठार वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सुर्तिजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने,
(ख) गर्भवती महिलालाई सुर्तिजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने ।
25. सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १२ मा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान र सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरी वा नगरेको वा उत्पादक वा व्यवस्थापकले ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने कुरा पूरा नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारले कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई निरीक्षकको रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने नियमावलीको नियम १५ मा निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी नियम १८ ले नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनद्वारा लगाएको धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क करबाट उठेको कूल रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
26. यसै लगाउको निवेदक सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट प्रबन्ध संचालक संजीव केशवासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०६८–WO–००२२ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।१ मा विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी भएकोले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८, सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०६८ एवम् सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ निर्माण भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
27. निवेदकतर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १(२) अनुसार दफा ९ ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिले एकसय असीऔं दिन र अन्य दफाहरू एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुने कानूनी व्यवस्था भए तापनि यस अदालतबाट मिति २०६८।८।१ मा अन्तरिम आदेश जारी भई ऐनको कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा आदेश भएको मितिले उद्योग एवम् व्यवसायीहरूले समय पाउनु पर्ने भन्ने जिकीर लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ विधायिका संसदबाट पारित भई मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणिकरणसमेत भइसकेको अवस्थामा ऐन लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम अनुकूल चेतावनीमूलक व्यवस्था गर्न नसकिएकोले थप समय दिनुपर्छ भनी लिइएको तर्क युक्तिसंगत देखिएन ।
28. कानूनहरू तोकिएको दिन देखि लागु हुने अपेक्षा गरिन्छ । प्रस्तुत ऐनको हकमा पनि अपवाद बनाउन मिल्दैन । निवेदकहरूले प्रस्तुत निवेदनको रोहमा भएको अन्तरिम आदेशलाई कानून स्थगनको रूपमा लिई आफूले निरन्तर पूर्ववत् उत्पादन गरी रहन सक्ने रूपमा बुझेको देखिन्छ । ऐन लागू हुँदाको बखत भै सकेको उत्पादित वस्तुको खपतको हिसाबले सामान राख्ने एउटा कुरा हो तर ऐन लागू हुने घोषित गरेपछि पनि ऐन विपरित पूर्ववत् रूपमा सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गरिरहन पाइन्छ भन्ने सोच कानून र न्यायसंगत छैन । अन्तरिम आदेशले त्यस्तो अनुमति दिएको अर्थ गर्न पनि मिल्दैन । यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म कार्यान्वयन रोकेको सम्म हो । कानूनको उल्लंघन गर्ने अनुमति दिइएको होइन ।
29. सुर्तिजन्य पदार्थको नकारात्मक असरबारे स्वयं निवेदक व्यवसायीहरूबाट हुने अपेक्षा गरिने हुनाले ऐन, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै भन्दा बढी सहयोग व्यवसायीले नै दिन सक्दछन । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणिकरण भई मिति २०६८।४।२७ देखि नै लागू भएको र प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०६८।७।२२ मा दर्ता भएपछि निर्णय हुन हालसम्म दुई वर्ष भन्दा बढी समय व्यतित भई सक्दासमेत निर्णय हुन अघिल्लो दिनसम्म ऐन आउँदै नआए सरह उत्पादन निरन्तर राखी उत्पादित वस्तुहरूको खपतको बजारीकरण गर्न खोज्ने अतिसयुक्त नाफामूलक दृष्टिकोण देखिन्छ । वास्तवमा ऐन लागू हुने भनी घोषित भएका मितिबाट कानूनले तोकेको समयभित्र उत्पादित वस्तु निखार्नु पर्ने हुन्छ र नयाँ वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा दिएको, अन्तरिम आदेश भएको वा मुद्दामा निर्णय भएको कुनै मिति पछि ऐन लागू भएको मिति सार्दै जाने र त्यसबाट अन्य अन्य लाभको गणना गर्ने कुरा न्यायोचित देखिँदैन । यसरी ऐन लागू भएको यत्तिका लामो अवधिसम्म पनि आफ्नो तर्फबाट तयारी पूरा भएकोले कानून कार्यान्वयन गरी दिए हुने भनी सकारात्मक जवाफ दिन सक्नुपर्नेमा निवेदक तर्फबाट सो भएको अवस्थासमेत छैन ।
30. विपक्षी सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका कानून व्यवसायीहरूले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा उल्लिखित सुर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेजको बाहिरी कूल भागको कम्तिमा ७५% भाग ओगट्ने व्यवस्था WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) प्रावधान विपरीत रहेको भनी जिकीर लिएको तर्फ विचार गर्दा उल्लिखित (FCTC) महासन्धीको धारा ११(१) (ख) मा उत्पादकले सुर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेजको बाहिरी कूल भागको ५०% वा सो भन्दा बढी भागमा चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र अंकित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र ३०% भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरेकोमा सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ ले उक्त महासन्धिमा उल्लेख भएको ५०% भन्दा बढी ७५% भागमा सुर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेटको बाहिरी कूल भाग ओगट्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई उक्त महासन्धिको व्यवस्था विपरीत भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन । कति प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र राख्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रहरूको फरक फरक अभ्यास रहेको छ । उदाहरणको लागि उरूग्वे र श्रीलंकामा सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको ८० प्रतिशत भाग त्यस्ता सूचनाले ढाकेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ भने अष्ट्रेलिया र क्यानडामा त्यस्तो सूचना छाप्दा ७५ प्रतिशत भाग ओगट्नुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसरी कति प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र छाप्ने भन्ने कुरा यो कुनै विधिशास्त्र एवम् सिद्धान्तको कुरा नभई राष्ट्रहरूको आवश्यकताको कुरा भएको हुँदा विपक्षी सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
31. धुम्रपान तथा सुर्ति सेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको र सर्वसाधारण जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति हुने कार्य राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सुर्तिजन्य पदार्थ, बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०६८ एवम् सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न तत्परता देखाउनु पर्ने हुन्छ ।
32. समग्रमा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् धुम्रपान निषेध गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसमेतको मर्म र भावना अनुरूप निर्मित सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी सुर्तिजन्य पदार्थ, बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०६८ एवम् नेपाल सरकारबाट निर्मित सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ लाई तत्काल प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु सो विपरीतका उत्पादित सुर्तिजन्य पदार्थहरूलाई अविलम्ब बजारबाट हटाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. तर्कराज भट्ट
न्या. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल पुस १४ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत : हरि कोइराला