निर्णय नं. ९१३३ - परमादेश/निषेधाज्ञा

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यान्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

फैसला मिति : २०७०।११।११।१

०६६–CI–०५४८

 

विषय : परमादेश निषेधाज्ञा

 

पुनरावेदक/वादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ११ बबरमहल कुरिया गाउँ बस्ने नेपाल टेन्ट एन्ड टारपोलिन प्रा.लि.को सञ्चालक रतनकुमार खेतानसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : अध्यक्ष, सञ्चालक समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

§  एकाघर सगोलका मुख्य व्यक्तिले आफ्नो घर व्यवहार सञ्चालनको लागि लिएको ऋणमा सगोलका अन्य अंशियारकोसमेत दायित्व हुने भएपनि आफ्नै घर व्यवहार बाहेक अन्य व्यक्ति वा अर्को व्यक्तिको संस्था वा कम्पनीको कारोबारको लागि परिवारको कुनै सदस्यले व्यक्तिगतरूपमा गरिदिएको जमानतमा त्यस्तो जमानत गरिदिने व्यक्तिको परिवारका सदस्यसमेतमा जमानतको दायित्व बहन गराउन नमिल्ने ।

§  परिवारका सदस्य वाहेक अर्को व्यक्ति वा त्यस्तो अर्को व्यक्तिका नामको संस्थाले लिएको ऋणमा कुनै व्यक्तिले परिवारका सदस्यको मन्जुरी बिना व्यक्तिगतरूपमा जमानत दिएमा सो जमानत दिने व्यक्ति व्यक्तिगतरूपमा मात्र जवाफदेही हुन्छ । त्यस्तो ऋण नलिने नखाने अवस्थाका जमानी दिनेको व्यक्तिको परिवारका सदस्यमा जमानतको दायीत्व वहन गराउनु न्यायपूर्ण नहुने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  ऋणको प्रथम दायित्व सम्बन्धित ऋणि हुने र तत्‍पश्चात् जमानी दिने व्यक्तिमा हुन्छ सो बाहेक ऋणको साँवा व्याज असूल नभएको भन्ने अर्थ गरी जमानत नदिने अन्य व्यक्तिको जग्गा तथा घर रोक्का राखी रहनु कानून प्रतिकूल हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बाबुराम खत्री, श्री हेमराज अधिकारी

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, १९ ।

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,७,९ ।

 

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :-  

मा.न्या. श्री मोहनप्रसाद घिमिरे

मा.न्या. श्री दिनेशकुमार कार्की 

 

फैसला

                का.मु.प्र.न्या.श्री दमोदरप्रसाद शर्मा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको भई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।५।२४ को फैसलाउपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :- 

                नेपाल टेन्ट एन्ड टारपोलिन प्रा.लि. सञ्चालनका लागि कर्जा आवश्यक परी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य शाखा कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा बैकिङ्ग सुविधा अन्तर्गत लिएको कर्जाको सुरक्षण वापत हामी संचालकहरूको नाम दर्ता हक भोगको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १क को कि.नं. ४४८ र ४४९ को क्रमशः क्षेत्रफल ०–१०–३–० र ०–७–०–० जग्गा र सो जग्गामा बनेका घरहरू मिति २०५२।१२।१२ मा बैंकको नाउँमा धितो बन्धक पारित गरी दिएका थियौं । उक्त धितो लिखतको व्यहोरामा ऋणी नेपाल टेन्ट एन्ड टारपोलिन प्रा.लि. बाहेक अन्य कसैको लागि कसैको पक्षमा धितो बन्धक जमानत इत्यादी दिएका छैनौं भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । हाम्रो नामको उल्लिखित घर जग्गा धितो राखी विपक्षी बैंकबाट लिएको सम्पूर्ण कर्जा रकम मिति २०६२।३।३० मा नै चुक्ता गरी सकेता पनि धितोमा रहेका घर जग्गाहरू रोक्का फुकुवा गराई लिन पटक पटक विपक्षी बैंक शाखामा अनुरोध गर्दा आलटाल गरी रहेको छ । बैंकले च.नं. २३६/४० मिति २०६२।३।१० को पत्रबाट मिति २०४९।२।५ मा खोलिएको इन्डियन Letter of credit नं. २७/४१७ को सावाँ व्याज सहित बाँकी रकम ऋणी तिरूपति बाजाजी ट्रेडिङ्ग कम्पनीले हालसम्म नतिरेकाले म निवेदकलाई जमानतमा बसेको भन्ने उल्लेख गरी ऋणीले सावा व्याज सहितको रकम नबुझाएमा नेपाल टेन्ट एन्ड टारपोलीन प्रा. लि. को कर्जा कारोवारका लागि सुरक्षणकालागि हामी निवेदकहरूले दिएका अचल सम्पत्ति लिलाम कारवाही वा आँफै सकार गरी रकम असूलउपर गरिन्छ भनी गैरकानूनीरूपमा हामीहरूलाई पत्राचार गरियो । हामीले आफ्नो कारोवारको ऋण चुक्ता गरिसकेकोमा अन्य ऋणीले लिएको हामीले तिर्नु नै नपर्ने रकम जवरजस्ती तिराउन खोजी कर्जा चुक्ता भइसकेको धितोलाई फुकुवा नगरी अड्काई राखेकाले धितो फुकुवाका लागि पटक पटक लिखित एवं मौखिक निवेदन गर्दा कुनै मतलब नै नगरी हाम्रो सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने सो सम्पत्तिबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने बढाउने लगायत नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,७,९ तथा नेपालका अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, १९ द्वारा प्रदत्त अधिकार हनन भएकाले नलिए नखाएको रकम नतिराउनु र कर्जा चुक्ता गरी सकेको अवस्थामा सुरक्षण वापत राखिएको धितो फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहितको परमादेशयुक्त निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

                यसमा के कसो भएको हो  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो जारी हुन नपर्ने कुनै मनासिव माफिकको आधार र कारणहरू भए खुलाई आफुसँग भएको सबै सबुद प्रमाणहरू सहित यो आदेश सहितको म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूको हकमा आफै वा कानूनबमोजिमको वारेस मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथ राखी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६५।९।२७ को आदेश ।

     विपक्षी रतनकुमार खेतानले नेपाल टेन्ट एन्ड टारपोलिन प्रा.लि. सञ्चालनका लागि आफ्नो नाममा रहेको जग्गा र सोमा बनेको घर धितो बन्धक राखी विभिन्न मितिमा यस बैंकबाट कर्जा सुविधा लिएकोमा उक्त कारोबारको हकमा रकम चुक्ता गरी सकेता पनि निजसँग सम्बन्धित महालक्ष्मी फर्चिनर प्रा.लि.समेतको तर्फबाट विपक्षी रतनकुमार खेतान जमानी बसी यस कार्यालयबाट ऋणी श्याम गोयन्कासँग सम्बन्धित तिरूपती बाजाली ट्रेडिङ्ग कम्पनीले मिति २०४९।२।५ मा खोलेको भा.रू. १३,३२,१००।- को ईण्डियन L.C. २७/४१७ को सावा तथा व्याज रकम हालसम्म चुक्ता नगरेकोले उक्त रकम चुक्ता नगरे सम्मकालागि घर जग्गा फुकुवा नगरिएको हो । उक्त L.C. खोल्ने तीरूपति वालाजी ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा. लि. ले सो L.C. वापतको रकम नतिरे नबुझाएमा सोको पूर्ण जिम्मेवारी एवं दायित्व स्वीकार गर्ने शर्तमा विपक्षीले जमानी बसेको कुरा उक्त L.C. निवेदनमा “We undertake guarantee and take full risks and responsibilities in opening this credit” भन्ने प्रष्ट शर्त उल्लेख भएबाट पुष्टि हुन्छ । उक्त L.C. कारोबारबाट हुन आउने दायित्व विपक्षीले स्वीकारी सकेको अवस्थामा यस बैंकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम ऋणी तिरूपति वालाजी ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा.लि. का जमानीकर्ता विपक्षीले हालसम्म भुक्तानी नगरेकाले सो रकम असूलउपर नभएसम्म विपक्षीले सो दायित्वबाट छुटकारा पाउन नसक्ने व्यवस्था वाणिज्य बैंक ऐन एवं बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐनमा भएकाले उक्त दायित्वबाट विपक्षीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । अतः विपक्षीले आफ्नो दायित्व पुरा गरी नसकेको अवस्थामा निजलाई सो दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने गरी यस कार्यालयको नाममा धितो सुरक्षणमा रहेको घर जग्गा फुकुवा हुन नसक्ने स्पष्ट हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी भएकाले खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष कृष्णहरि बास्कोटा, ऐ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन आर्चाय, ऐ. बैंक कर्जा असूली तथा पुर्नसंरचना विभागको विभागिय प्रमुख भेषराज पन्थी, ऐं बैंक आन्तरिक लेखा परिक्षण विभागको विभागीय प्रमुख कविराज अधिकारी, ऐ. बैक बिसालवजार मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौको प्रवन्धक बिष्णुप्रसाद बैद्यबाट पेश भएको एकै व्यहोराको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      विपक्षीले व्यवसाय सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कर्जा सुविधा लिई सुरक्षण वापत आफ्नो घर जग्गा यस कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन पास गरी दिएकोमा कर्जा चुक्ता गरी सकेकोले धितो फुकुवा गरी दिनु भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कुनै पनि पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन नआएकोले नियमानुसार फुकुवा गर्न नमिल्ने अवस्था विद्यमान हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको तर्फबाट ऐ.का प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङको लिखित जवाफ ।

                विपक्षी रिट निवेदकले तिरूपती वालाजी टेडिङ्ग कम्पनीले खोलेको L.C. कारोबारमा आफुसमेत संलग्न रहेको महालक्ष्मी फर्निचर इण्डष्ट्रिजसमेतको तर्फबाट जमानत बसेको कुरा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित संस्थाले नतिरेमा जमानी बस्ने व्यक्तिबाट असूलउपर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएकाले ऋण चुक्ता नभएसम्म जमानी बस्नेको धितो फुकुवा नगरेको कार्य प्रचलित कानून अनूकुल नै हुँदा आफ्नो कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि दिइएको रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट ऐका गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।

                बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले धितो रहेको जग्गा बैंकले कारवाही गरी असूल गरी लिन पाउनेसमेत व्यवस्था गरेको देखियो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २६ मा जमानत दिने व्यक्तिसमेत ऋणीकोरूपमा रहने   देखिन्छ । ऋणीबाट लिनुपर्ने रकम साँवा व्याज असूलउपर नभएमा जमानी बस्ने व्यक्ति ऋणीसमेत रहने र जमानी बसेको जवाफदेहिताबाट निवेदकले उन्मूक्ति पाउँछन भन्न नसकिने हुँदा आफुले लिएको मिति २०५२।१२।१२ को कर्जा मिति २०६२।३।३० मा चुक्ता भएपनि श्याम गोयन्काको L.C. खोल्दा बसेको जमानीबाट सो L.C. को कारोबार चुक्ता नभएसम्म निवेदकले राखेको जमानीको धितोको जग्गाबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने देखिएन । तसर्थ, उपरोक्त आधार प्रमाणबाट निवेदकका नाउँको धितो फुकुवाको लागि परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।५।२४ को फैसला । 

                हामी पुनरावेदकका नामको कि.नं. ४४८ र ४४९ को घरजग्गा नेपाल टेन्ट एन्ड टारपोलीन प्रा.लि. को नामबाट लिएको कर्जाको हकमा मात्र मिति २०५२।१२।१२ मा धितो जमानत दिएका हौं । उक्त प्रा.लि. को नामबाट लिएको सम्पूर्ण कर्जा रकम मिति २०६२।३।३० मा चुक्ता राफ साफ गरी सकेपछि पनि विवादको २७/४१७ को L.C. कर्जा रकम चुक्ता गर्न गरेको पत्राचारलाई आधार सहित इन्कार गरेका छौं । ऋणीसँगको लेना रकम ऋणीबाटै असूल गर्नुपर्छ, धितो नै नदिएको हाम्रो सम्पत्तिबाट असूल गर्छौ भन्नु बैंकको बलमिच्चाई हो । हाम्रो सम्पत्तिबाट असूल गर्नुपर्ने जस्तो भावना झल्कने किसिमले रिट खारेज गर्ने प्रयोजनार्थ फैसलामा तथ्य नै नबुझी आत्मपरक निर्णय गरिएको प्रष्ट हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । ऋणी तिरूपति वालाजीका संचालक श्याम गोयन्काले खोलेको L.C. नं. २७/४१७ को कर्जाको हकमा भनेर तोकेरै घर जग्गा सुरक्षण लेखिदिएको अवस्थामा मात्र धितो रहेको घरजग्गाबाट असूल गरी लिन पाउने हुन्छ । सो २७/४१७ को L.C.  कर्जाको हकमा सुरक्षण वापत भनी धितो नै लेखि नदिएको घर जग्गाबाट बैंकले कारवाही गरी असूल गरी लिन पाउँछ भनी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । स्वयं ऋणीले उक्त L.C. नं. २७/४१७ को कर्जा तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व रतनकुमार खेतानको होइन भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य शाखा समक्ष सन् १०।०९।२००५ मा पत्र लेखेको तथ्य छ भने ऋणीकै २४ विगाहा जग्गा बैंककै धितोमा रोक्का रहेको छ । सो सम्पत्तिबाट असूल गर्ने तर्फ बैंकको कुनै चासो छैन । धितो नै नदिएको घर जग्गा रोक्का गर्न, लिलाम गर्न सकार गर्न, मिल्दैन भनी सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०५७, अंक ३, पृष्ठ २४१, ने.का.प. २०६६, अंक १, पृष्ठ ६४ मा प्रतिपादित सिद्घान्तसमेतको बर्खिलाप हुने गरी कि.नं. ४४८ र कि.नं. ४४९ को घरजग्गा विपक्षी बैंकबाट गरेको गैरकानूनी रोक्कालाई सर्मथन गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला उल्टि गरी हामी पुनरावेदकका नामको उल्लिखित घरजग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरीपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रतनकुमार खेतान र कीरण खेतानको एकै व्यहोराको संयुक्त पुनरावेदन पत्र । 

                यसमा श्याम गोयन्काले खोलेको L.C. मा पुनरावेदक रतनकुमार खेतान जमानी बसेको देखिए पनि पुनरावेदक मध्येकी कीरण खेतान जमानी बसेको भन्न नसकेको अवस्थामा निजको नाउँको जेथा धितो फुकुवा नगरी राखेतर्फ मूल्यांकन नगरी निवेदन नै खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।६।१४ को आदेश ।

                नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलासमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने विद्वान कानून व्यवसायीको उपस्थिति नभएको र प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम खत्रीले विपक्षी रतनकुमार खेतान जमानी बसी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋणी श्याम गोयन्कासँग सम्बन्धित तिरूपति वालाजी ट्रेडिङ्ग कम्पनीले मिति २०४९।२।५ मा कारोवार गरेको भा.रू. १३,३२,१००।– को इण्डियन L.C. २७/४१७ को रकम हालसम्म चुक्ता नगरेकोले रकम चुक्ता नगरेसम्मका लागि घरजग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा धितो रहेको जग्गा बैंकले कारवाही गरी असूल गरी लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ऋणिबाट असूल गरी लिनुपर्ने रकम असूल नभएमा जमानी बस्ने व्यक्तिबाट असूल गर्न सकिने भनी सम्मानीत अदालतबाट बिष्णुप्रसाद उपाध्याय विरूद्व राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय सुर्खेतसमेत भएको परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलाशबाट फैसला भई (नेकाप २०५९ पुस/माघ, निर्णय नं. ७१३८, पृष्ठ ६५९) मा सिद्वान्त प्रतिपादन भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको कानून सम्मत फैसला सदर गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

                नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज अधिकारीले निवेदकले राष्ट्रबैंकलाई विपक्षी बनाई प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्नुपर्ने औचित्य नै छैन । राष्ट्र बैंकको के कस्तो कार्यले विपक्षीको हक हनन भएको भन्ने उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । तिरूपती वालाजी टेङ्गिङ कम्पनीले खोलेको L.C. कारोबारमा जमानत बसेको अवस्थामा जमानी बस्ने व्यक्तिबाट ऋण असूल गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोले ऋण असूली नभएसम्म जमानीको धितो फुकुवा हुन नसक्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम जग्गा फुकुवा नहुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानून सम्मत हुँदा उक्त फैसला सदर गरी पाऊँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

                उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

                २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरू रतनकुमार खेतान र कीरण खेतानले निवेदनमा हामीहरू संयुक्त सञ्चालक भएको नेपाल टेन्ट एन्ड टारपोलिन प्रा.लि. को लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य शाखा कार्यालयबाट कर्जा लिँदा सुरक्षण वापत हामी संचालकको नाम दर्ताको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका, वडा नं. १क को कि.नं. ४४८ को क्षेत्रफल ज.रो. ०–१०–३–० र ऐ. कि.नं. ४४९ ले क्षेत्रफल ज.रो. ०–७–०–० जग्गा तथा सो जग्गामा बनेको घरहरूसमेत मिति २०५२।१२।१२ मा बैंकको नाममा धितो बन्धक लेखी दिई बैंकलाई तीर्नु बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर्जा मिति २०६२।३।३० मा चुक्ता गरी सकेका छौं । सो बाहेक उक्त जग्गा कहि कतै धितो दिएका छैनौं । बैंकले ऋणी श्याम गोयन्कासँग सम्बन्धित तिरूपति वालाजी ट्रेडिङ्ग कम्पनीले मिति २०४९।२।५ मा खोलेको भा.रू. १३,३२,१००।- को इण्डियन Letter of credit नं. २७/४१७ को रकम वापतसमेत हाम्रो नामको कि.नं. ४४८ र ४४९ को जग्गा रोक्का राखेको हुँदा बैंकको उक्त कार्य कानून प्रतिकूल भएकोले उक्त जग्गा रोक्का फुकुवाको लागि विपक्षीका नाममा परमादेशयुक्त निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी माग गरेको पाइन्छ ।

     ३. विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा नेपाल टेन्ट एन्ड टारपोलिन प्रा.लि. का नाममा लिइएको कर्जा चुक्ता गरेता पनि महालक्ष्मी फर्निचर प्रा.लि.समेतको तर्फबाट रतनकुमार खेतान जमानी बसी यस शाखाबाट कर्जा कारोबार गर्ने ऋणी श्याम गोयन्कासँग सम्बन्धित तिरूपती वालाजी ट्रेडिङ्ग कम्पनीले मिति २०४९।२।५ मा खोलेको भा. रू. १३,३२,१००।- को ईन्डियन Letter of credit नं. २७।४१७ को रकम चुक्ता नगरेकोले बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम जमानीकर्ताबाट लेना रकम असूल गर्न सकिने भई दावीको घर जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

                ४. प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक निवेदकहरू रतनकुमार खेतान र कीरण खेतान सञ्चालक भएको नेपाल टेन्ट एन्ड टारपोलिन प्रा.लि.का नामबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य शाखा कार्यालयबाट कर्जा कारोबार गरी निज रतनकुमार खेतान र कीरण खेतानका नाम दर्ताको कि.नं. ४४८ र ४४९ को जग्गा तथा सोमा बनेको घर मिति २०५२।१२।१२ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट धितो बन्धत पारित गरिदिएको र उक्त कर्जा मिति २०६२।३।३० सम्ममा चुक्ता गरेको तथ्यमा निवेदक र विपक्षी बैंक दुवैतर्फ विवाद रहेको देखिन्न । निवेदकपक्षले उक्त ऋण चुक्ता गरी सकेपछि सो ऋणवापतको धितोमा रहेका कि.नं. ४४८ र ४४९ का जग्गा तथा घर रोक्का फुकुवा हुनुपर्ने दावी लिएको पाइन्छ । विपक्षीले नेपाल टेन्ट एन्ड टारपोलिन प्रा.लि. को ऋण चुक्ता भए पनि रतनकुमार खेतानको जमानतमा श्याम गोयन्कासँग सम्बन्धित तिरूपति वालाजी ट्रेडिङ्ग कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत खोलेको Letter of credit रकमको साँवा व्याज चुक्ता नभएको हुँदा उक्त जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी जिकीर लिएको पाइयो । मिसिल संलग्न तिरूपति वालाजी ट्रेडिङ्ग कम्पनी लि. तर्फबाट श्याम गोयन्काले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत कारोबार गरेको २७/४१७ को L.C. निवेदनमा महालक्ष्मी फर्निचर इण्डड्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट रतनकुमार खेतानले “We undertake guarantee and take full risks and responsibilities in opening this credit” भनी हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । यसरी श्याम गोयन्काले कारोवार गरेको L.C. मा पुनरावेदक रतन कुमार खेतान जमानी बसेको देखिए पनि पुनरावेदक मध्येकी कीरण खेतान जमानी बसेको भन्ने देखिन्न । 

                ५. प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा श्याम गोयन्काले कारोवार गरेको L.C. मा रतनकुमार खेतान जमानी बसेको कारण निजको श्रीमती कीरण खेतानको नामको जग्गा तथा घरसमेत ऋण असूलीको प्रयोजनका लागि रोक्का गर्न मिल्ने भनी बहस गरेतर्फ विचार गर्दा एकाघर संगोलका मुख्य व्यक्तिले आफ्नो घर व्यवहार सञ्चालनको लागि लिएको ऋणमा सगोलका अन्य अंशियारकोसमेत दायित्व हुने भएपनि आफ्नै घर व्यवहार बाहेक अन्य व्यक्ति वा अर्को व्यक्तिको संस्था वा कम्पनीको कारोबारको लागि परिवारको कुनै सदस्यले व्यक्तिगतरूपमा गरिदिएको जमानतमा त्यस्तो जमानत गरिदिने व्यक्तिको परिवारका सदस्यसमेतमा जमानतको दायित्व बहन गराउन नमिल्ने हुन्छ । परिवारका सदस्य वाहेक अर्को व्यक्ति वा त्यस्तो अर्को व्यक्तिका नामको संस्थाले लिएको ऋणमा कुनै व्यक्तिले परिवारका सदस्यको मन्जुरी बिना व्यक्तिगतरूपमा जमानत दिएमा सो जमानत दिने व्यक्ति व्यक्तिगतरूपमा मात्र जवाफदेही हुन्छ । त्यस्तो ऋण नलिने नखाने अवस्थाका जमानी दिनेको व्यक्तिको परिवारका सदस्यमा जमानतको दायीत्व वहन गराउनु न्यायपूर्ण नहुने हुँदा विद्वान कानून व्यवसायीको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

                ६. रतनकुमार खेतान जमानत बसी हस्ताक्षर गरेको L.C. मा निजको श्रीमती कीरण खेतानको कुनै दायित्व नरहेको अवस्थामा कीरण खेतानसमेतले आफ्नो कम्पनीको हकमा लिएको कर्जा चुक्ता भइसकेपछि कीरण खेतानको नाममा रहेको जग्गा तथा घर फुकुवा नगरी यथावत रोक्का राख्ने कार्य कानूनसंगत हुन सक्दैन । ऋणको प्रथम दायित्व सम्बन्धित ऋणि हुने र तत्‍पश्चात जमानी दिने व्यक्तिमा हुन्छ सो बाहेक ऋणको साँवा व्याज असूल नभएको भन्ने अर्थ गरी जमानत नदिने अन्य व्यक्तिको जग्गा तथा घर रोक्का राखी रहनु कानून प्रतिकूल हुने हुन्छ । पुनरावेदकहरूको नामको मिसिल संलग्न जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि हेर्दा रोक्का रहेको कि.नं. ४४९ को जग्गा रतनकुमार खेतान र कीरण खेतानको संयुक्त नाममा रहेको देखिन्छ भने कि. नं. ४४८ को जग्गा पुनरावेदक रतनकुमार खेतानको एकलौटी नाममा रहेको देखिन्छ । उक्त कि.नं. ४४९ को जग्गा पुनरावेदक कीरण खेतानकोसमेत भएकोमा निजको हकसम्मको जग्गा तथा घर रोक्का फुकुवा गरिदिनु पर्नेमा रोक्का फुकुवा नहुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिएन ।

                ७. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएबमोजिम ऋणी श्याम गोयन्काको लागि रतनकुमार खेतानले जमानी बसेको आधारमा निजको श्रीमती कीरण खेतानको नामको सम्पत्ति रोक्का राख्ने कार्य कानून प्रतिकूल हुँदा रतनकुमार खेतान र कीरण खेतानको संयुक्त नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका, साविक वडा नं. १क को कि. नं. ४४९ को क्षेत्रफल ज.रो. ०–७–०–० जग्गा एवं सो जग्गामा निर्मित घरमा कीरण खेतानको आधा हक हुँदा कीरण खेतानको हकसम्मको उक्त आधा घर एवं जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा फुकुवा नगरी रिट खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म उल्टि भई कीरण खेतानका नामको हकसम्मको उक्त कि.नं. ४४९ को क्षेत्रफल ज.रो.०–७–०–० मध्ये आधा जग्गा एवं सो जग्गामा निर्मित घर फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी भई रतनकुमार खेतान र कीरण खेतानको संयुक्त नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका, साविक वडा नं. १क कि.नं. ४४९ को क्षेत्रफल ज.रो. ०–७–०–० जग्गा तथा घर मध्ये कीरण खेतानको आधा हकसम्म फुकुवा हुने भनी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर भएकाले उक्त कि.नं. ४४९ को क्षेत्रफल ज.रो. ०–७–०–० मध्ये कीरण खेतानको आधा हकसम्म जग्गा एवं सो जग्गामा निर्मित घर फुकुवा गरी दिनु भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मुख्य शाखा कार्यालय, काठमाडौंमा लेखी पठाउनू -----१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनू -----१  

                                 

उक्त रायमा सहमत छु ।                      

न्या. प्रकाश वस्ती                

 

इति संवत् २०७० साल फागुन ११ गते रोज १ शुभम् 

 

इजलास अधिकृत : शिवप्रसाद खनाल