निर्णय नं. ६८३७ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ६८३७ ने.का.प.२०५७ अङ्क १
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने
रि.पु.इ.नं. ......५२
आदेश मिति : २०५३।१।१३।५
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः जि.मोरङ विराटनगर नगरपालिका वडा नं. २ वस्ने रामप्रसाद भट्टराई
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः संचालक समिति नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं, टेकु समेत
§ रिट निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको निर्णय औचित्यपूर्ण र तर्कसँगत एवं संतोषजनक रहेको नदेखिएको ठहर्याई अवकाश दिने गरेको निर्णय सदाशयता विहिन भएकाले अवकाश दिने गरी भएको ने.ट्रे.लि. संचालक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कानून वमोजिम पदस्थापना गरी काम लगाउनु भन्ने ने.ट्रे.लि.को नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्याई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४९।११।१७ मा भएको आदेश वमोजिम निवेदक नोकरीमा पूनःस्थापना भएकोमा मिति २०५०।५।३१ मा माग वमोजिमको सेवा अवधि गणना गर्न र सो सम्वन्धी सुविधा दिन नमिल्ने, अनुपस्थित भएको अवधि नोकरी अवधिमा जोड्न नमिल्ने भन्ने संचालक समितिले गरेको निर्णय उपर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो । २०४६।९।२४ देखि पूनःस्थापित भई काम गर्नु भन्दा अघिको अवधिको तलव भत्ता आदि सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको मुख्य माग व्यहोरा रहेछ । संचालक समितिले पूनःस्थापित भई काम गर्नु भन्दा अघिको तलवभत्ता सुविधा दिन नमिल्ने र अनुपस्थित भएको अवधि जोड्न नमिल्ने भनी निर्णय गर्दाको अवस्था वहाल रहेको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४७ को नियम ९.१३ मा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने आदेश रद्द भई निज नोकरीमा पूनः कायम भएपनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलवभत्ता वा सेवा सम्वन्धी सुविधामा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ९ को विभागीय कारवाही नामक परिच्छेदको नियम ९.४ मा सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने सम्वन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको र परिच्छेद ६ अन्तर्गत संचयकोष, अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरी नियम ६.२ को (३) मा कुनै कर्मचारी वहाल रहेको पदको सेवा संस्थालाई आवश्यक नदेखिएकोमा वा सो पद खारेज हुने भएमा संचालक समितिले सो को कारण खुलाई कर्मचारीलाई एक महिनाको तलव अवकाश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई सेबावाट हटाएको वा वर्खास्त गरेको नभई अवकाश दिएको देखिन्छ । सो नियमावलीमा प्रष्ट रुपमा छुट्टाछुट्टै महलमा व्यवस्था गरेका अवकाश र सेबाबाट हटाउन वा वर्खास्त गर्ने कार्यलाई एउटै प्रकृतिको संझिने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिदैन । विभागीय कारवाहीको परिच्छेद अन्तर्गतको सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने कार्यलाई नसिहतको रुपमा लिइन्छ भने संचयकोष, अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरणको परिच्छेद अन्तर्गत व्यवस्था गरेको नियम ६.२ को (३) को व्यवस्थालाई नसिहतको रुपमा लिन सकिने हुदैन । नियम ६.२(३) लाई पनि नियम ९.१३ अन्तर्गत समावेश गर्ने नियमको मनसाय भए अवकाशलाई पनि प्रष्टरुपमा त्यहाँ उल्लेख गरिन्थ्यो वा यस नियम अन्तर्गत कुनै प्रकारले सेवा समाप्त भएमा भन्ने सामान्य अर्थ जनिने शव्दहरु उल्लेख हुन्थे सो उल्लेख भएको देखिदैन । कर्मचारी सम्वन्धी नियमावलीको निर्माण कर्मचारीको हित र सुविधाको संरक्षणका लागि हुने भएको र त्यसको व्याख्या गर्दा पनि कर्मचारीको हित र सुविधा अनूकूल नै व्याख्या गरिनु पर्छ । तसर्थ छुट्टै परिच्छेद अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको अवकाश सम्वन्धी व्यवस्थालाई विभागीय कारवाईको परिच्छेद अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने कार्य सरह मानी व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४७ को व्यवस्थालाई हेर्दा अवकाश पाएको कर्मचारीले सेवामा पूनःस्थापित हुने भएमा निवेदन माग वमोजिमको सुविधा पाउने नै देखिन आएको हुँदा सेवाबाट अवकाश पाई कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता समेतको सुविधा र अनुपस्थित रहेको अवधि नोकरी अवधिमा जोड्न नमिल्ने गरी गरेको संचालक समितिको २०५०।५।३१ को निर्णय वदर हुने ठहराई निवेदकलाई सो अवधिको तलवभत्ता सुविधा दिई अनुपस्थित रहेको अवधि नोकरी अवधिमा जोडिदिनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्ने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री देवीबहादुर घिमिरे
अवलम्वित नजिरः x
आदेश
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः
२. म निवेदक ने.ट्रे.लि. को सेवामा मिति २०२१।१।२ देखि असिस्टेण्ट पदमा नियुक्ति भै बढुवा हुँदै असिस्टेण्ट सुपरिटेण्डेंट पदमा कार्यरत रहेकोमा २०२८।९।१८ देखि संस्थाको सेवाबाट राजिनामा दिएको थिएं । पछि लो.से.आ. द्वारा ने.ट्रे.लि. का लागि माग गरिएको सुपरिटेण्डेंट तह ७ पदमा उम्मेदवार भै प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सफल भै ऐ. को मिति २०२९।९।७ देखि नियुक्त भए । कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा मलाई मिति २०३६।६।४ देखि तह ८ को वरिष्ठ अधिकृत पदमा बढुवा भई काम गर्दै आएको थिएं ।
३. तह ८ बढुवा भएपछि संस्थाको पद अनुरुपको जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएकोमा ने.ट्रे.लि. को कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा कार्यरत रहेको अवस्थामा श्री संचालक समिति ने.ट्रे.लि. केन्द्रीय कार्यालय टेकु काठमाडौं मिति २०४६।९।२४ को निर्णय अनुसार तपाई वहाल रहेको के.का. प्रशासन महाशाखा अन्तर्गतको कर्मचारी व्यवस्था शाखाको तपाई वहाल गरेको आठौं तहको पद आवश्यक नभई खारेज भएको र तपाईको सेवा यस संस्थालाई आवश्यक नभएकोले ने.ट्रे.लि. सेवा शर्त सम्वन्धी नियमावली, २०४३ को (संशोधन सहित) को परिच्छेद ६ को नियम १(२) अनुसार १ महिनाको तलव दिने गरी आजैको मितिदेखि अवकाश दिइएको भनी प्रतिवादी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय टेकु काठमाडौंद्वारा प.सं. २१०।१५९ मिति २०४६।९।२४ का दिन वेलुका प्राप्त भयो ।
४. नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड सम्वन्धी नियमावली, २०३४ (संशोधन सहित) नियम १७ को उपनियम २ मा कुनै कर्मचारी वहाल रहेको पदको सेवा संस्थालाई आवश्यक नदेखिएमा र सो पद खारेज हुने भएमा संचालक समितिले सो को कारण खुलाई त्यस्तो कर्मचारीलाई एक महिनाको तलव दिई अवकाश दिन सक्ने प्रावधान भएको र ऐ.का नियम १५ मा ऐ. लिमिटेडको कर्मचारीहरुको नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही तत्काल लो.से.आ. द्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धान्त वमोजिम हुने भनी व्यवस्था भएकोले ऐ. को सामान्य सिद्धान्त २०४३ को नियम ६.१ को (४) को (५) मा भविष्यमा संस्थाको नियम वमोजिम अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने प्रावधान भएको र ऐ.को नियम ६.४ को शीर्षकमा सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने भनी उल्लेख गरेको साथै नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको नियमावली, २०३४ लाई खारेज गरी मिति २०४७ सालमा लागू गरिएको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड कर्मचारी सेवाशर्त सम्वन्धी निमयावली, २०४७ को परिच्छेद ९.१ को देहाय (घ) मा भविष्यमा संस्थाको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र ऐ. को देहाय ङ मा भविष्यमा साधारणतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने व्यवस्था भएको र ऐ. का नियम ९.४ मा विभिन्न खराव आचरण सम्वन्धी अवस्थाहरु दर्शाइएको छ । जसअनुसार निजले कार्यालयमा उपस्थित भएको अवस्थाको कर्मचारीलाई मात्र नियमावली २०४७ को नियम ९.१३ ले तलव भत्ता र सेवा सम्वन्धी सुविधाबाट वंचित गरेको र मलाई कम्पनीले उल्लेखित प्रावधानहरु अन्तर्गत खराव आचरण आरोपमा हटाइएको वा वर्खास्त गरेको नभै नियमावली, २०३४ (संशोधन सहित) को नियम ६.१(२) अन्तर्गत सेवाबाट अवकाश दिएको हुनाले नियमावली, २०४७ को नियम ९.१३ को निषेधात्मक व्यवस्था मेरो सम्वन्धमा आकर्षित हुने व्यवस्था नभएकोले गैर कानूनी पुर्वाग्रही र स्वेच्छिक ढंगले अवकाश दिइएको आदेश रद्द भएपछि पूनः वहाली भएको कर्मचारीलाई तलव भत्ता र नोकरी अवधि जोडिने सम्वन्धमा निषेधात्मक व्यवस्था नभएको हुनाले असान्दर्भिक कानूनी व्यवस्था आधारमा सेवा नजोडने तलव भत्ता नदिने निर्णय र पत्र समेत चरम स्वेच्छिक तथा अन्यायपूर्ण भएको हुनाले प्रतिरक्षीको उल्लेखित निर्णय र पत्रलाई उत्प्रेषण आदेशद्वारा वदर गरी म निवेदकलाई मिति २०४७।९।२५ देखि २०५०।१।८ सम्मको तलव भत्ता र सेवा सम्वन्धी सम्पूर्ण सुविधाहरु प्रदान गरी उक्त मितिको सेवा सवै प्रयोजनका लागि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रामप्रसाद भट्टराईको मिति २०५० साल पौष ५ गतेको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५० साल माघ ११ गते भएको आदेश ।
६. विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको कानूनको प्रस्तुत विषयसँग कुनै सान्दर्भिकता छैन, अनावश्यक एवं असान्दर्भिक कानूनको उल्लेखबाट विपक्षीलाई मद्दत पूग्न सक्ने पनि होइन । विपक्षी रिट निवेदकलाई अवकाश दिंदाका अवस्था वहाल रहेको संस्थानमा नियुक्ति बढुवा तथा विभागीय कारवाही सम्वन्धी समान्य सिद्धान्त २०४३ को परिच्छेद ६ को दफा ६.१३ मा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने आदेश रद्द भै निज नोकरीमा पूनः कायम भएतापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता वा सेवा सम्वन्धी सुविधामा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । ने.ट्रे.लि. कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली (संशोधन सहित) २०३४ ले पनि सोही सिद्धान्तलाई अंगिकार गरको थियो । हाल प्रचलनमा रहेको नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१३ मा पनि सोही व्यवस्था कायम छ । त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको विद्यमानता रहेको स्थितिमा विपक्षी रिट निवेदकले सेवाबाट अवकाश पाई कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता वा सेवा सम्वन्धी सुविधामा दावी गर्न पाउने कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता वा सेवा सम्वन्धी सुविधा पाउन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । नोकरी अवधि जोड्ने कुरा पनि सेवा सम्वन्धी सुविधा अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तु हो । कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधि जोड्नै पर्ने गरी कुनै पनि कानूनले व्यवस्था गरेको नहुँदा कार्यालयमा अनुपस्थित अवधि जोड्नै पर्छ भनी दावी गर्न सक्ने पाउने पनि होइन । विपक्षीलाई कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता वा सेवा सम्वन्धी सुविधा नदिने गरी यस संचालक समितिबाट भएको निर्णय सो अनुरुप विपक्षीलाई दिइएको जानकारी पत्र ऐन नियम अनुरुप नै छ । संचालक समितिबाट भएको निर्णय कुनैपनि दृष्टिकोणबाट गैर कानूनी छैन । कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली लगायत सम्पूर्ण कानूनको पूर्णतः पालना गरी गरिएको निर्णय उपर कसै गरेपनि रिट जारी हुन सक्ने होइन । अनधिकृत, पुर्वाग्रह, स्वेच्छिक एवं सदाशयताविहिन तवरले निर्णय गरियो भन्ने विपक्षीको जिकिर सरासर मनगढन्त छ । नियम कानून अनुरुप भएको निर्णय वदर हुने आधार र अवस्था नै छैन साथै सम्वन्धित निर्णयमा कुनै पनि कानूनको त्रुटि विद्यमान नभएकोले रिट जारी हुन सक्ने स्थिति नै छैन । विपक्षीलाई अवकाश दिएपछि विपक्षी भन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई रातारात बढुवा गरियो भन्ने विपक्षीको जिकिर आधारहीन छ । साथै विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेको नजिर यस रिटमा आकर्षित हुने अवस्था नै छैन । विपक्षीले यस पूर्व दिएको रिट निवेदनमा पनि यसमा लिइएको जिकिर लिनु भएको थियो । सो जिकिर निराधार भएकोले सम्मानीत अदालतबाट खारेज भएको हुनाले यसरी अघिनै निरुपण भइसकेको विषयमा पटक पटक एउटै जिकिर लिई रिट गर्न मिल्ने पनि होइन र पहिले निरर्थक ठहर्याएको विषयमा अदालतले पूनः सोही विषयमा आदेश जारी हुने कुरा पनि होइन । साथै विपक्षी शूद्ध र सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको छैन साथै विपक्षी अनुचित विलम्व समेत गरी आउनु भएका कारणबाट पनि रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने प्रत्यर्थी संचालक समिति ने.ट्रे.लि. केन्द्रीय कार्यालय टेकु र ने.ट्रे.लि. केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०५० चैत्र १ गतेको संयुक्त लिखित जवाफ ।
७. सुविधा नपाउने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०५०।५।३१ को निर्णय वदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई तलव भत्ता आदि सुविधा दिनु सेवा अवधि जोडि दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्यले रिट खारेज गरेको रायसँग सहमत नभएकाले स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय ।
८. त्यस्तै प्रश्न समावेश भएको सम्वत २०५० सालको रिट नं. २७८९ निवेदक शिवप्रसाद दाहाल विरुद्ध सहकारी कार्यालय काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत वुलेटिन वर्ष २ अंक २२, पुर्णाक ४० फाल्गूण १६(२९, २०५० मा प्रकाशित) यस अघि मैले निर्णय गरिसकेको छु । सो अनुसार कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भै काम नगरेको अवधिको तलव भत्ता पाउन सक्दैन र अवकाश भएको मितिबाट पूनः वहाली पाउने अवस्था पनि नभएको स्थितिमा त्यसरी तलव भत्ता दिन सम्वन्धित कार्यालयलाई वाध्यता छैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा भएको सो आधारमा समेत यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अतः माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालबाट निवेदन माग वमोजिम रिट जारी गर्ने ठहराउनु भएको रायसँग मैले सहमती जनाउने अवस्था नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) वमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्यको राय ।
९. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता कमल नारायण दासले प्रत्यर्थीले मिति २०४६।९।२४ मा १ महिनाको तलव दिई दरवन्दी खारेज भएको भनी अवकाश दिइएको कानून विपरीत छ । नेशनल ट्रेडिङ नियमावली, २०३४ को १७ (२) अन्तर्गत अवकाश दिएको तर तलव भत्ता नपाउने नियमावलीको नियम ६.४ को अवस्थामा मात्र हुने हो हालको नियमावली, २०४७ को नियम ९.१३ मा हटाउने, वर्खास्त गर्ने अवस्थाको स्पष्ट वर्णन गरेको छ । त्यस्तै नियमावलीको नियम ६.२ मा अनिवार्य अवकासको व्यवस्था साथै ६.३ मा पद आवश्यक नभएमा वा खारेज भएमा १ महिनाको तलव दिई अवकाश दिने व्यवस्था रहेको छ । तर नियम ९.१३ मा हटाउने वा वर्खास्त गर्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै अवकाश भन्ने शव्द प्रयोग गरेको छैन । साथै रिट निवेदकले कुनै कसुर गरेको अवस्था विद्यमान नहुँदा तलव भत्ता आदिको माग गरेको मनासिव छ प्रत्यर्थीले निवेदकलाई वर्खास्त गर्दा जुन आधार ग्रहण गरेको छ । त्यो सरासर गलत छ । अवकाश वर्खासी र हटाउने विषयमा अलग अलग नियममा व्यवस्था भएको छ । साथै कर्मचारी सम्वन्धी ऐन नियमको व्याख्या कर्मचारीको हितलाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ । सुविधा नपाउने भनी गरेको मिति २०५०।५।३१ को निर्णय वदर हुने ठहर्याई निवेदकलाई तलव भत्ता दिनु भनी परमादेश जारी हुने ठहराएको मा.न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता देवी बहादुर घिमिरेले जुनसूकै प्रकारको पदको समाप्तिलाई एकै प्रकारको सिद्धान्त लागू हुन्छ । साथै नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड ऐन र नियममा अवकाश हटाउने र वर्खास्ती भन्ने शव्दको परिभाषा गरेको नहुँदा निवेदकलाई १ महिनाको तलव दिई अवकाश गरेको कानूनसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । मा.न्या. श्री अरविन्दनाथ आचार्यको राय सदर हुनु पर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरुको राय भिन्न भै पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको निर्णय औचित्यपूर्ण र तर्कसँगत एवं संतोषजनक रहेको नदेखिएको ठहर्याई अवकाश दिने गरेको निर्णय सदाशयता विहिन भएकाले अवकाश दिने गरी भएको ने.ट्रे.लि. संचालक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कानून वमोजिम पदस्थापना गरी काम लगाउनु भन्ने ने.ट्रे.लि.को नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्याई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४९।११।१७ मा भएको आदेश वमोजिम निवेदक नोकरीमा पूनः स्थापना भएकोमा मिति २०५०।५।३१ मा माग वमोजिमको सेवा अवधि गणना गर्न र सो सम्वन्धी सुविधा दिन नमिल्ने, अनुपस्थित भएको अवधि नोकरी अवधिमा जोड्न नमिल्ने भन्ने संचालक समितिले गरेको निर्णय उपर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो । २०४६।९।२४ देखि पूनःस्थापित भई काम गर्नु भन्दा अघिको अवधिको तलव भत्ता आदि सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको मुख्य माग व्यहोरा रहेछ । संचालक समितिले पूनःस्थापित भई काम गर्नु भन्दा अघिको तलवभत्ता सुविधा दिन नमिल्ने र अनुपस्थित भएको अवधि जोड्न नमिल्ने भनी निर्णय गर्दाको अवस्था वहाल रहेको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४७ को नियम ९.१३ मा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने आदेश रद्द भई निज नोकरीमा पूनः कायम भएपनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता वा सेवा सम्वन्धी सुविधामा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ९ को विभागीय कारवाही नामक परिच्छेदको नियम ९.४ मा सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने सम्वन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको र परिच्छेद ६ अन्तर्गत संचय कोष, अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरी नियम ६.२ को (३) मा कुनै कर्मचारी वहाल रहेको पदको सेवा संस्थालाई आवश्यक नदेखिएकोमा वा सो पद खारेज हुने भएमा संचालक समितिले सोको कारण खुलाई कर्मचारीलाई एक महिनाको तलव अवकाश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई सेबावाट हटाएको वा वर्खास्त गरेको नभई अवकाश दिएको देखिन्छ । सो नियमावलीमा प्रष्टरुपमा छुट्टाछुट्टै महलमा व्यवस्था गरेका अवकाश र सेवाबाट हटाउन वा वर्खास्त गर्ने कार्यलाई एउटै प्रकृतिको संझिने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिदैन । विभागीय कारवाहीको परिच्छेद अन्तर्गतको सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने कार्यलाई नसिहतको रुपमा लिइन्छ भने संचयकोष, अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरणको परिच्छेद अन्तर्गत व्यवस्था गरेको नियम ६.२ को (३) को व्यवस्थालाई नसिहतको रुपमा लिन सकिने हुदैन । नियम ६.२(३) लाई पनि नियम ९.१३ अन्तर्गत समावेश गर्ने नियमको मनसाय भए अवकाशलाई पनि प्रष्ट रुपमा त्यहाँ उल्लेख गरिन्थ्यो वा यस नियम अन्तर्गत कुनै प्रकारले सेवा समाप्त भएमा भन्ने सामान्य अर्थ जनिने शव्दहरु उल्लेख हुन्थे सो उल्लेख भएको देखिदैन । कर्मचारी सम्वन्धी नियमावलीको निर्माण कर्मचारीको हित र सुविधाको संरक्षणका लागि हुने भएको र त्यसको व्याख्या गर्दा पनि कर्मचारीको हित र सुविधा अनूकूल नै व्याख्या गरिनु पर्छ । तसर्थ छुट्टै परिच्छेद अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको अवकाश सम्वन्धी व्यवस्थालाई विभागीय कारवाईको परिच्छेद अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने कार्य सरह मानी व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४७ को व्यवस्थालाई हेर्दा अवकाश पाएको कर्मचारीले सेवामा पूनःस्थापित हुने भएमा निवेदन माग वमोजिमको सुविधा पाउने नै देखिन आएको हुँदा सेवाबाट अवकाश पाई कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलव भत्ता समेतको सुविधा र अनुपस्थित रहेको अवधि नोकरी अवधिमा जोड्न नमिल्ने गरी गरेको संचालक समितिको २०५०।५।३१ को निर्णय वदर हुने ठहराई निवेदकलाई सो अवधिको तलवभत्ता सुविधा दिई अनुपस्थित रहेको अवधि नोकरी अवधिमा जोडिदिनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।
उपरोक्त विषयमा हामीहरुको सहमती छ ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
न्या.नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने
इति सम्वत २०५३ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम ।