निर्णय नं. ६८३८ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६८३८ ने.का.प.२०५७ अङ्क १
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
सम्वत् २०५४ सालको रिट नं. .. २९८६
आदेश मिति : २०५६।६।१३।५
विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
रिट निवेदकः जिल्ला सिराहा गा.वि.स. चन्द्रलालपुर वडा नं. २ घर भई हाल ल.पू.जि.डेरा गरी वस्ने तेजकुमार श्रेष्ठकी पत्नी स्यू ह्वा (Xu Hua) श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरवार समेत
§ रिट निवेदक विदेशी नागरिक भएकोमा विवाद देखिंदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले नेपाली नागरिकहरुलाई कानूनी समानता र कानूनको समान संरक्षणको हकको प्रत्याभुति गरेको पाइन्छ । धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक समान व्यक्तिहरुका वीचमा आकर्षित हुने हो । रिट निवेदक विदेशी नागरिक भएकोमा विवाद नभएको स्थितिमा निजले संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हकको दावी लिन मिल्ने देखिएन । यसर्थ नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीहरुलाई गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा प्रति महिना २० अमेरिकी डलर वरावरको नेपाली मुद्रा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था असमान भयो भन्न मिल्ने देखिएन । कानून वाझिएको भनी दावी गर्ने पक्षले कुन कानून के कति कारणले संविधानको कुन धारासँग वाझिएको हो भन्ने कुरा प्रष्टरुपले दर्शाउन सक्नू पर्नेमा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा सो कुरा स्पष्ट गर्न सकेको समेत पाइएन । तसर्थ अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ सँग वाझिएको भन्न मिल्ने नदेखिंने ।
(प्र.नं. १०)
§ नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा प्रति महिना २० अमेरिकी डलर वरावरको नेपाली मुद्रा भिसा दस्तुर तिर्नू पर्ने व्यवस्थाले पारिवारिक जीवनयापन गर्न समेत कठिनाई उत्पन्न भएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्वन्धमा त्यस्तो कुरा ऐन नियम निर्माताले ऐन नियम निर्माण गर्दा विचार गरी त्यस्ता विदेशीहरुको हकमा भिसा दस्तुर छुट गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने विषय हुँदा यस्तो कुरा रिट निवेदन जारी हुने आधार बन्न नसक्ने ।
(प्र.नं.११)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री जयनारायण हुजेदार
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक
अवलम्वित नजिरः x
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :
२. म निवेदिकाले सिराहा जिल्ला चन्द्रलालपुर गा.वि.स. वडा नं. २ वस्ने तेजकुमार श्रेष्ठ सित मिति २०५२।७।२४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाबाट विवाह दर्ता ऐन, २०२८ वमोजिम एकले अर्कोलाई पति पत्नीको रुपमा वरण तथा ग्रहण गरी विवाह सम्पन्न गरेको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी दाम्पत्य जीवन विताउँदै आएको छु । हाल हामीबाट एक छोरी समेतको जायजन्म भई मैले नै उसको पालन पोषण गरिरहेको छु । यसै दौरानमा आफ्नी आमा आई सू लाई भेटन चीनमा गई केही दिनसम्म माइतमा नै बसी फर्किई साविकमा जस्तै गैह्र पर्यटकीय भिसाको लागि विपक्षी अध्यागमन विभागमा जांदा अध्यागमन ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेको अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) वमोजिम नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा प्रति महिना अमेरिकी डलर २० वरावरको नेपाली मुद्रा दस्तुर कायम गरेकोले उक्त रकम वुझाएमा मात्र गैर पर्यटक भिसा दिइने जानकारी गराइयो ।
३. मैले विवाह दर्ता ऐन, २०२८ वमोजिम विवाह सम्वन्ध कायम गरी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र समेत लिई गैह्र पर्यटकीय भिसा प्राप्त गरी इमान्दारिता सक्रियता तथा अनूशासित भई जीवन व्यतित गरी आएको अवस्थामा जवसम्म मेरो वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहन्छ तवसम्मको लागि म निवेदिका पनि नेपाली नागरिक समान नै छु र अरु विदेशी नागरिकले नेपाली नगारिकसँग विवाह गरी उक्त अनुसूची वमोजिम दस्तुर नलाग्ने सुविधा प्राप्त गरे अनुसार मैलै पनि नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्वन्धको नाताले पाएको भिसा दस्तुर छुटको सुविधा समान रुपमा पाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी संविधानको धारा ११(१),(२) र (३) द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा समेत आघात पारेको हुनाले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) को प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ सँग वाझिएको स्पष्ट छ ।
४. यसका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१( धारा १२(१) धारा १२ को उपधारा २(क)(घ)(ङ) धारा १७(१)(२)(३) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६.९ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात पुगेकोले अन्य उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) र (२) अन्तर्गत अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१)(२)(३) प्रतिकूल भई वाझिएको हुनाले उक्त अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) मा रहेको प्रति महिना भन्ने शव्द धारा २३ र ८८(१) अन्तर्गत खारेज गरी पाउँ र उक्त प्रावधान अनुसार गैर पर्यटक भिसाको लागि दस्तुर वापत अमेरिकी डलर २० वरावरको नेपाली मुद्रा निवेदिकाबाट नलिनु भन्ने अध्यागमन विभागको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नहुँन्जेलसम्म अध्यागमन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ वमोजिम भिसा दस्तुर वापत तोकिएको अमेरिकी डलर २० वरावरको नेपाली मुद्रा नलिनु भन्ने अध्यागमन विभागको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।२।८।४ को आदेश ।
६. अध्यागमन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावली, २०५१ ले साविकको विदेशी सम्वन्धी ऐन, २०१५ र विदेशी सम्वन्धी नियमावली, २०३२ लाई खारेज गरेको र अध्यागमन ऐन, २०४९ अन्तर्गतको अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (ज) र सोही नियमावलीको अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) वमोजिम भिसा दस्तुर लिई भिसा दिने प्रावधान अनुसार विपक्षीसँग लिएको वा लिइने दस्तुर कानून वमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. यसमा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१)(२) (३) प्रतिकूल भई वाझिएकोले सो अनुसूचीको देहाय ५(ङ) को वाक्यांशको प्रति महिना भन्ने शव्द झिकी धरा ८८(१) अन्तर्गत खारेज गरी पाउँ भनी धारा ८८ (१) को समेत माग दावी भइ दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ४(१) को खण्ड (ग) अनुसार विशेष इजलासको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिँदा नियमानुसार गरी विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।९।१७।३ को आदेश ।
८. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री जय नारायण हुजेदारले निवेदिकाले नेपाली नागरिकसँग विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को रीत पूर्याई विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र समेत प्राप्त गरी अन्य नेपाली नागरिक सरह जीवनयापन गरिरहेको अवस्थामा निजले समेत गैह्र पर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि प्रति महिना २० अमेरिकी डलर तिर्नू पर्ने गरी गरिएको अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक विपरीत भएकोले अनुसूचीमा गरिएको उल्लेखित व्यवस्था संविधानको धारा ११ को उपधारा (१)(२) र (३) सँग वाझिएकोले वदर घोषित गरी निवेदिकाको मौलिक तथा कानूनी हक संरक्षणको लागि निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी अध्यागमन विभाग समेतका तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ उपस्थित हुनु भएका विदान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले कुनै विदेशीले नेपाली नागरिकसँग विवाह दर्ता गर्दैमा स्वतः नेपाली नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने होइन । निवेदिका विदेशी नागरिक भएको र संविधान तथा कानून वमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति नहुँदा निजले संविधान वमोजिम नेपाली नागािरकता प्राप्त गरिकसको व्यक्ति नहुँदा निजले संविधान वमोजिम नेपाली नागरिकले मात्र उपभोग गर्न पाउने समानताको हकमा दावी गर्न मिल्दैन । निवेदकलाई भिसा दस्तुर लगाउने नियमावलीको नियम ८(ज) लाई अमान्य घोषित गर्ने माग समेत देखिंदैन । नियमावलीमा व्यवस्थित भिसा दस्तुर छुट सम्वन्धी व्यवस्था नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीका हकमा आकर्षित हुने नदेखिनूका साथै कुनै विदेशी नागरिकलाई संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत अदालत समक्ष नेपाली कानूनलाई अवैध घोषित गराउन आउन पाउने हकाधिकार समेत नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. विद्वान कानूनी व्यवसायीहरुको उपरोक्त वहस जिकिर समेत सूनी विचार गर्दा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ८(१) को खण्ड (ज) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्वन्ध भई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने विदेशीहरुलाई गैर पर्यटक भिसा दिने व्यवस्था गरेको र त्यस्तो गैर पर्यटक भिसा पाउने विदेशीले नियमावलीको नियम २९ वमोजिम भिसा दस्तुर तिर्नू पर्ने भए अनुसार उक्त नियमसँग सम्वन्धित अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) वमोजिम प्रति महिना २० अमेरिकी डलर वरावरको नेपाली मुद्रा भिसा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियमावलीको अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) मा रहेको नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा प्रति महिना २० अमेरिकी डलर वरावरको नेपाली मुद्रा दस्तुर लाग्ने प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१)(२) र (३) द्वारा प्रत्याभूत समानता सम्वन्धी हकको प्रतिकूल भएकोले उक्त प्रावधानमा रहेको प्रतिमहिना भन्ने वाक्यांश अमान्य घोषित गरि पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मूल निवेदन जिकिर भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश भएको देखिन्छ ।
१०. निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्वन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने भई निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक विदेशी नागरिक भएकोमा विवाद देखिंदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले नेपाली नागरिकहरुलाई कानूनी समानता र कानूनको
समान संरक्षणको हकको प्रत्याभुति गरेको पाइन्छ । धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक समान व्यक्तिहरुका बीचमा आकर्षित हुने हो । रिट निवेदक विदेशी नागरिक भएकोमा विवाद नभएको स्थितिमा निजले संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हकको दावी लिन मिल्ने देखिएन । यसर्थ नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीहरुलाई गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा प्रति महिना २० अमेरिकी डलर वरावरको नेपाली मुद्रा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था असमान भयो भन्न मिल्ने देखिएन । कानून वाझिएको भनी दावी गर्ने पक्षले कुन कानून के कति कारणले संविधानको कुन धारासँग वाझिएको हो भन्ने कुरा प्रष्टरुपले दर्शाउन सक्नू पर्नेमा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा सो कुरा स्पष्ट गर्नसकेको समेत पाइएन । तसर्थ अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ९ को देहाय ५(ङ) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ सँग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
११. त्यस्तै गरी नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा प्रति महिना २० अमेरिकी डलर वरावरको नेपाली मुद्रा भिसा दस्तुर तिर्नूपर्ने व्यवस्थाले पारिवारिक जीवन यापन गर्न समेत कठिनाई उत्पन्न भएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्वन्धमा त्यस्तो कुरा ऐन नियम निर्माताले ऐन नियम निर्माण गर्दा विचार गरी त्यस्ता विदेशीहरुको हकमा भिसा दस्तुर छुट गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने विषय हुँदा यस्तो कुरा रिट निवेदन जारी हुने आधार वन्न सक्तैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन
खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत २०५६ साल आश्विन १३ गते रोज ५ शुभम ........... ।