निर्णय नं. ६८३९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६८३९ ने.का.प.२०५७ अङ्क १
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्वत् २०५५ सालको रिट नं. .. ३३९४
आदेश मिति : २०५६।९।९।६
विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः लमजूङ जिल्ला तार्कूघाट गा.वि.स. वडा नं. ६ वस्ने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय दमौली तनहुँको प्राविधिक वरिष्ठ सहायक तह ५ पदमा कार्यरत नवराज कंडेल समेत
विरुद्ध
विपक्षीः अध्यक्ष श्री गणेशराज विष्ट घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालय त्रिपूरेश्वर समेत
§ प्रस्तुत विवादमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति नियमावली, २०३८ ले समितिका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा तथा विभागीय कारवाही, सामान्य सिद्धान्त २०४३ वमोजिम हुने छ भनी व्यवस्था गरेको अवस्था छ । साविक देखि लागू हुदै आएको सामान्य सिद्धान्त वमोजिम गरेको कार्यलाई असंवैधानिक भनी अन्योलको स्थिति श्रृजना गर्न मिल्ने भएन । जुन सामान्य सिद्धान्तलाई असंवैधानिक भनी निवेदकले प्रश्न उठाएको हो सोही सामान्य सिद्दान्तको अधिनमा रही विज्ञापित आन्तरिक बढुवामा निवेदकहरु समेत संलग्न रहे भएको देखिएको छ । तसर्थ आफ्नो नियमावलीको अधिनमा रही लोकसेवा आयोगबाट जारी भएको परामर्शात्मक प्रकृतिको सामान्य सिद्धान्त २०४३ वमोजिम विज्ञापित पदहरुमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ सँग वाझिएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १४)
§ जहाँसम्म विज्ञापित पदहरुमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरु भन्दा निवेदकहरु योग्य भएको भन्ने जिकिर छ सो सम्वन्धमा संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ मा भएको व्यवस्था वमोजिम बढुवाको आधारमा पदोन्नतिको उपयुक्तता सिमाभित्र पर्ने व्यक्तिहरुको जेष्ठताक्रम र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई लिएको देखिन्छ । सोही कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनका आधारमा पदपूर्ति समितिले मिति २०५५।३।१७ मा विपक्षीहरु यादव प्रसाद शर्मा, शिवशंकर वानिया, कृष्ण अर्जुन वानिया र जिवनाथ दाहाललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेकोमा सो उपर निवेदकहरुको उजुरी परी संचालक समितिबाट उक्त उजुरी खारेज भएको देखियो । सम्वन्धित कार्यालयबाट प्राप्त बढुवा सम्वन्धी फायल हेर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन फारामबाट निवेदकहरु भन्दा विपक्षीहरु नै बढुवाका लागि योग्य रहेको देखिन आयो । निवेदकहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा आफूले बढुवा पाउनु पर्ने आधार र प्रमाण सहितको स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पनि देखिएन । तसर्थ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति समेतले विज्ञापित पदहरुमा बढुवाको सिफारिश गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा कानून प्रतिकूल आघात परेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिंने ।
(प्र.नं. १५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णूप्रसाद भट्टराई
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सूवेदी, विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः (ने.का.प. २०५३, अंक ७, पृष्ठ ५६२ नि.नं ६२२८, २०५१ सालको रिट नं. ३४९८)
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :
२. घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिको मिति २०४१।१।१७ को विज्ञापन अनुसार वरिष्ठ सहायक पदमा प्रतिस्पर्धामा सामेल भई सवै प्रतियोगितामा उत्तिर्ण भई मिति २०४१।७।२० र २०४१।७।२७ मा स्थायी नियुक्ति पाई विकास समितिको स्थायी कर्मचारी भई काम काज गरी आएका छौं । यस्तै अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालयको मिति २०५३।१२।४ गतेको जेष्ठताको क्रममा सूचना प्रकाशित हुँदा समितिमा रिक्त रहेका पदहरुमा मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्न २०५३ पौष मसान्तसम्मको अवधि राखी लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ वमोजिम बढुवाको सूचना प्रकाशित हुँदा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने अधिकृत तह ६ प्राविधिक पदको रिक्त पद संख्या चारको लागि जेष्ठता क्रमको सूचनामा जम्मा १२ जनाको नाम जेष्ठता सूचीमा सामेल भएको र त्यसमा हामी निवेदकहरुको नाम क्रमश सात र आठ नम्वरमा प्रकाशित भएको थियो जसमध्ये जेष्ठता सूचीको २,३,५ र ६ नं. का विपक्षीहरुलाई बढुवा सिफारिश गरिएको व्यहोरा प्रधान कार्यालयको पदपूर्ति समितिबाट मिति २०५५।३।२१ को सूचनाद्वारा सूचित गर्दै सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ५ को ५.१२ को प्रयोजनको निमित्त भनी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि निवेदकहरुले अध्यक्षलाई संवोधन गर्दै संचालक समिति समक्ष सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.१२ को २ अनुसार उजुरी गरेकोमा मिति २०५५।३।१७ को निर्णयानुसार बढुवा गर्ने निर्णय भै गोरखापत्रमा २०५५।३।२१ मा प्रकाशित सूचना नियमानुसार नै भएको हुँदा उजुरी निवेदन खारेज गर्ने संचालक समितिको २०५५।७।११ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भनी हामी निवेदकलाई निर्णयको जानकारी २०५५।८।३ मा प्राप्त भएकोले विपक्षीहरुको गैर कानूनी असंवैधानिक काम कारवाही वदर गराउन पाउने अन्य कानूनी उपचारको अभावमा संविधानको धारा २३ र ८८ समेतको आधारमा रिट निवेदन गरेका छौ ।
३. विपक्षी निकायबाट मिति २०५३।१२।४ मा प्रकाशित भएको जेष्ठता क्रमको सूचना लोकसेवा अयोगको सामान्य सिद्धान्त वमोजिम प्रकाशित भएको भनिएकोमा उक्त सिद्धान्तको प्रस्तावना हेर्दा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व तथा नियन्त्रण रहेको सँगठित संस्था तथा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित विकास समितिमा पदपूर्ति साथै बढुवा समेतलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधानको धरा ७८(३) वमोजिम लोकसेवा आयोगले सामान्य सिद्धान्त प्रदान गरेको भन्ने देखिन्छ । जवकि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भईसकेपछि नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८(३)क वमोजिम निर्मित लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त लागु हुने होइन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ मा लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाहीको सम्वन्धमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्वन्धमा मात्र लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार रहनेमा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ अनुसार २०५३ सालमा बढुवा सूची प्रकाशित गर्ने र सो को निरन्तरता राखी भएको काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ सँग वाझिन आएकाले सामान्य सिद्धान्त अनुसार भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही वदर भागि छन् । साथै विपक्षीहरुलाई बढुवा दिने निर्णय गर्दा पदपूर्ति समिति के आधारमा सो निष्कर्षमा पुगेको हो सो कुरा बढुवा सूचनाबाट देखिदैन । बढुवामा सामेल भएका कर्मचारीहरु मध्ये बढुवा पाउनेको प्राप्तांक के हो ? के कुन योग्यता दक्षता तालिम ज्ञान शिपको कारणहरुबाट विपक्षहरुले बढुवा पाएका हुन भन्ने कुरा देखिन आएको छैन । बढुवा पाएकाहरु मध्ये शिवशंकर वानियांको भन्दा मेरो शैक्षिक योग्यता तालिम बढी भएको त्यसैगरी जीवनाथ दाहाल, कृष्ण अर्जुन वांनिया भन्दा मेरो तालिम ज्ञान शिप बढी भएकाले मैले बढुवा पाउनु पर्नेमा मलाई बढुवा नदिने गरेको विपक्षी समितिको निर्णय वदर भागि छ । तसर्थ नेपालको संविधान, २०१९ को आधारमा वनेको लोकसेवा आयाोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ को आधारमा भए गरेको काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को प्रतिकूल हुनुका साथै विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समति (गठन) आदेश २०५० वमोजिम कुनै नियम नै नवनि विना नियम कानूनका आधारमा भए गरेको काम कारवाही प्रारम्भतः संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम स्वतः वदर भागी हुँदा सामान्य सिद्धान्तका आधारमा हामी निवेदक भन्दा कम शैक्षिक योग्यता र तालिम प्राप्त विपक्षीहरुलाई बढुवा गर्ने मिति २०५५।३।१७ को निर्णय वदर गरी निवेदकहरुलाई बढुवा दिनु भन्ने विपक्षी निकायका नाउँमा उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृच्छा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मसेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग वमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।९।९ को आदेश ।
५. पदपूर्ति समितिबाट भएको बढुवा सम्वन्धी काम कारवाही कानूनसँगत भएको तर निवेदकहरुको नाम उक्त बढुवा सूचीमा नपरेकाले मात्र उक्त प्रकृया कानून सँगत नभएको भनी आरोप लगाएको देखिन्छ । साथै यस मन्त्रालयको के कस्तो कुन कारवाहीबाट निवेदकहरुको हक हनन् भएको हो सो खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
६. घरेलु तथा साना उद्योग विकास समति प्रधान कार्यालयको मिति २०५३।१२।४ को जेष्ठताक्रमको सूचना प्रकाशित गर्ने लगायतका कार्यमा यस आयोग सम्वन्धित नरहेको हुनाले आयोगको कुनै पनि कार्यबाट निवेदकहरुको हक हितमा कै असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
७. नेपालको संविधान, २०१९ को दफा ७८(३क) अनुसार श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको सँगठित संस्थाले आफनो कर्मचारीहरुको सेवा शर्त पदपूर्ति र बढुवा तथा विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था अन्तर्गत लोकसेवा आयोगले परामर्श स्वरुप प्रदान गरेको सामान्य सिद्धान्तहरु अनुशरण गरिएको नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि पनि पदपूर्ति र बढुवा सम्वन्धमा लोकसेवा आयोगले प्रदान गरेको सामान्य सिद्धान्त २०४३ नै लागू गर्न श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाबाट लेखी आएकोले सोही अनुसार गर्दै आएको र विपक्षी रिट निवेदकहरुले समेत सोही सिद्धान्तलाई मानी सो सिद्धान्तको दफा ५.८ र सो सँग सम्वन्धित अनुसूची २ तथा दफा ५.९ को अनूसरण गरी का.स.मू. प्रतिवेदन फारामहरु भरी पेश गरेको त्यसमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले व्यक्त गरेको रायको आधारमा बढुवा सम्वन्धी कारवाही भएको सामँन्य सिद्धान्त २०४३ लाई स्वीकार गरिसकेपछि आफू बढुवा नभएको आवेशमा आई उक्त सिद्धान्तलाई चूनौति दिएको हुँदा निरर्थक रिट निवेदन खारेज भागी छ यस समितिको गठन आदेश २०५० मिति २०५०।३।१४ मा प्रकाशित भएपछि समितिले आफनो नियम वनाई नसकेको अवस्थामा सामान्य सिद्धान्त २०४३ नै कृयाशील हुने हुँदा नि.से.नि. वमोजिमको बढुवा सम्वन्धी कारवाही हुनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर निराधार छ यादव प्रसाद शर्मा शिव शंकर वानिया कृष्ण अर्जुन वांनिया र जीवनाथ दाहाल समेतका ४ जनालाई अधिकृतस्तर ६ को पदसंख्या ४ को लागि पदपूर्ति समितिले निर्णय गरी सिफारिश गरेकोमा विपक्षीहरुले संचालक समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा संचालक समितिको वैठकले सम्भाव्य उम्मेदवारको जेष्ठताक्रमको सूचना लगायत पदपूर्ति समितिको सम्पूर्ण काम कारवाही छानवीन गर्दा कानून वमोजिम नै भएको देखिई रहेको र सोही आधारमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको संचालक समितिले विपक्षीहरुको माग दावी नपुग्ने भनी पुनरावेदन खारेज गरेकोले यसबाट विपक्षीहरुको हकमा समेत कुनै आघात नभएको हुँदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अध्यक्ष गणेशराज विष्ट ऐ. संचालक समितिका सदस्य सचिव ऐ. पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिव समेतका तर्फबाट प्रस्तुत एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।
८. विपक्षी रिट निवेदकहरु भन्दा मेरो योग्यता तालिम र अनूभव तथा कार्यदक्षता समेत माथि रहेको हुँदा सो सवै आधारहरु समेतको मूल्याङ्कन गरी पदपूर्ति समितिले तह ५ प्राविधिक वरिष्ठ सहायक पदबाट तह ६ वेतवास प्राविधिक अधिकृत पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गरेको जेष्ठता क्रमको सूचीमा पनि मेरो नाम क्रम पहिलोमा परेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि विपक्षीहरुले भन्दा मैले बढी अंक प्राप्त गरेको हुँदा पदपूर्ति समितिले गरेको सिफारिशका आधारमा नै संचालक समितिले निर्णय गरेको हुँदा उक्त बढुवा सम्वन्धी काम कारवाहीबाट रिट निवेदकहरुको हकमा कुनै आघात नपुगेकोले निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको यादव प्रसाद शर्माका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
९. पदपूर्ति समितिबाट कुनै किसिमको पुर्वाग्रह र भेदभावको भावना नराखी मेरो शैक्षिक योग्यताका साथै कार्यालयलाई उपयुक्त हुने खालका विभिन्न तालिमहरु कार्यदक्षता क्षमता अनूभव उत्तरदायित्व वहन शक्ति र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समेतलाई आधार मानी बढुवाको निर्णय गरेको हुँदा कानून वमोजिम गरिएको निर्णय सम्वन्धी काम कारवाही वदर हुनुपर्ने होइन निराधार रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शिवशंकर वांनियाका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
१०. पदपूर्ति समितिले विपक्षी रिट निवेदकहरु उपर कुनै पुर्वाग्रह नराखी मेरो शैक्षिक योग्यता कार्य अनूभव कार्य क्षमता जेष्ठता लगायतका सवै आधारहरुको मूल्याङ्कन गरी मलाई प्राविधिक अधिकृत तह ६ को पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गरेको सो सिफारिश उपर आवश्यक मूल्याङ्कन गरी संचालक समितिबाट निर्णय भएको हुँदा कानून वमोजिम भएका काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको हकमा कुनै आघात नभएको हुँदा झूठ्ठा निरर्थक र फजूल तर्कयुक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जीवनाथ दाहालका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
११. विपक्षी रिट निवेदकहरु भन्दा उच्च रहेको मेरो अनूभव कार्य क्षमता जेष्ठता आचरण आदि आधारहरुको मूल्याङ्कन गरी हेरी पदपूर्ति समितिले मलाई बढुवाको लागि सिफारिश गर्न मिति २०५५।३।१७ मा गरेको निर्णय र सोही आधारमा प्रकाशित मिति २०५५।३।२१ को बढुवा सम्वन्धी सूचना मिति २०५३।१२।४ को जेष्ठताक्रमको सूचना र विपक्षीहरुको उजुरी खारेज गरेको संचालक समितिको निर्णय समेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु कानून वमोजिम भएका र त्यसबाट विपक्षी रिट निवेदकहरुको हकमा आघात परेको अवस्था समेत नभएको हुँदा झूठ्ठा र निरर्थक रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्ण अर्जुन वांनियाका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
१२. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णूप्रसाद भट्टराईले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भैसकेपछि नेपालको संविधान २०१९ अनुसारको लोकसेवा आयोग सामान्य सिद्धान्त २०४३ लागू हुने होइन । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति २०३८ मा सामान्य सिद्धान्त २०४३ लागू हुने भन्न मिल्ने होइन २०३८ सालमा वनेको नियमले सामान्य सिद्धान्त २०४३ अनुसार हुने भन्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि सामँन्य सिद्धान्त २०४३ अनुसार भए गरेका काम कारवाहीहरु वदर भै निवेदन माग वमोजिम रिट जारी हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षी मध्येका लोकसेवा आयोग समेतका तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सूवेदीले यो कानून वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन छैन । निवेदकले जुन नियम अन्तर्गत सेवा गरी आएको छ त्यसलाई वदर गरी पाउँ भनी भन्न मिल्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने अर्को विपक्षी संचालक समिति घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति समेतका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठले सामान्य सिद्धान्त २०४३ खारेज नभएसम्म त्यस अन्तर्गत भए गरेका कार्य अमान्य भन्न मिल्दैन । निवेदक भन्दा बढुवाका लागि सिफारिश हुने कर्मचारीहरु योग्य भएकै कारणबाट सिफारिश गरिएको हो । बढुवाको सम्वन्धमा निवेदकहरुको उजुरी परी सो उजुरी आधारहीन भई खारेज समेत भै सकेको हुदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपर्युक्त वहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१४. निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि नेपालको संविधान, २०१९ को आधारमा बनेको लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ अनुसार भए गरेका काम कारवाही स्वतः वदर हुने हुँदा सो सामँन्य सिद्धान्तका आधारमा बढुवा गर्ने गरेको निर्णय वदर गरी निवेदकहरुलाई बढुवा दिनु भन्ने परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखियो । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको संचालक समितिका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ हेर्दा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति गठन आदेश २०३१ को दफा ९ र गठन आदेश २०५० को दफा ६ मा समितिले नियम बनाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको नियम बनी नसकेको हुँदा नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७८(३क) वमोजिम लोकसेवा आयोगले परामर्श स्वरुप प्रदान गरेको सामान्य सिद्धान्तहरु अनूसरण गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । मिति २०३१।९।१ मा जारी भएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति (गठन) आदेश २०३१ लाई हेर्दा उक्त आदेश विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले जारी गरेको देखिन्छ । सो गठन आदेशको दफा ९ ले समितिले आफनो कार्य संचालनको लागि नियमहरु वनाउन सक्ने र त्यसरी वनाएको नियमहरुमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति नियमावली, २०३८ वनाई लागू भएको नियमको नियम २.२ मा समितिको कर्मचारीहरुको नियुक्ति बढुवा तथा विभागीय कारवाही लोकसेवा आयोगले अपनाएको सामान्य सिद्धान्त २०४३ वमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही वमोजिम हुँदै आएको भन्ने कुरामा निवेदकले विवाद उठाएको पनि देखिएन । वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को परिप्रेक्ष्यमा उल्लेखित सामान्य सिद्धान्त २०४३ अमान्य भन्ने जिकिरका सम्वन्धमा अधिकार प्राप्त निकायबाट कानून वमोजिमको व्यवस्था संचालन गर्नमा संस्थाका कर्मचारीहरुको नियुक्ति सरुवा बढुवा उपदान निवृत्तिभरण जस्ता कर्मचारीका सेवा शर्त र सुविधा जस्ता विषयलाई सम्वन्धित ऐन नियम नबनेकै कारणबाट अन्यौल एवं शुन्यताको स्थितिमा राखिने कुरा हुँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७८(३क) को जस्तो व्यवस्था रहेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि संस्थानहरुले लोकसेवा अयोगको सामान्य सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने व्यवस्था संविधानले नगरे तापनि आफ्नो नियममा छुट्टै स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को व्यवस्था वमोजिम लोकसेवा आयोगद्वारा जारी भएको सामान्य सिद्धान्त अपनाएकै कारणबाट मात्र सामान्य सिद्धान्तलाई संविधानको प्रतिकूल मान्न नमिल्ने भनी २०५१ सालको रिट नं. ३५८८ निवेदक केदार खड्का विरुद्ध दूग्ध विकास संस्थान केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको मुद्दामा विशेष इजलासबाट मिति २०५२।३।१ मा निर्णय भई उक्त सिद्धान्त सँग सहमती जनाउँदै संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त नेपाल अधिराज्यको संविधान प्रतिकूल छ भन्न नमिल्ने भनी ने.का.प. २०५३, अंक ७, पृष्ठ ५६२ मा प्रकाशित नि.नं ६२२८ (२०५१ सालको रिट नं. ३४९८ को उत्प्रेषण मुद्दामा विशेष इजलासबाट पनि सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखियो । प्रस्तुत विवादमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति नियमावली, २०३८ ले समितिका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा तथा विभागीय कारवाही, सामान्य सिद्धान्त २०४३ वमोजिम हुने छ भनी व्यवस्था गरेको अवस्था छ । साविक देखि लागू हुदै आएको सामान्य सिद्धान्त वमोजिम गरेको कार्यलाई असंवैधानिक भनी अन्यौलको स्थिति श्रृजना गर्न मिल्ने भएन । जुन सामान्य सिद्धान्तलाई असंवैधानिक भनी निवेदकले प्रश्न उठाएको हो सोही सामान्य सिद्दान्तको अधिनमा रही विज्ञापित आन्तरिक बढुवामा निवेदकहरु समेत संलग्न रहे भएको देखिएको छ । तसर्थ आफ्नो नियमावलीको अधिनमा रही लोकसेवा आयोगबाट जारी भएको परामर्शात्मक प्रकृतिको सामान्य सिद्धान्त २०४३ वमोजिम विज्ञापित पदहरुमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ सँग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
१५. जहाँसम्म विज्ञापित पदहरुमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरु भन्दा निवेदकहरु योग्य भएको भन्ने जिकिर छ सो सम्वन्धमा संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ मा भएको व्यवस्था वमोजिम बढुवाको आधारमा पदोन्नतीको उपयुक्तता सिमाभित्र पर्ने व्यक्तिहरुको जेष्ठताक्रम र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई लिएको देखिन्छ । सोही कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनका आधारमा पदपूर्ति समितिले मिति २०५५।३।१७ मा विपक्षीहरु यादव प्रसाद शर्मा, शिवशंकर वानिया, कृष्ण अर्जुन वानिया र जिवनाथ दाहाललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेकोमा सो उपर निवेदकहरुको उजुरी परी संचालक समितिबाट उक्त उजुरी खारेज भएको देखियो । सम्वन्धित कार्यालयबाट प्राप्त बढुवा सम्वन्धी फायल हेर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन फारामबाट निवेदकहरु भन्दा विपक्षीहरु नै बढुवाका लागि योग्य रहेको देखिन आयो । निवेदकहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा आफूले बढुवा पाउनु पर्ने आधार र प्रमाण सहितको स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पनि देखिएन । तसर्थ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति समेतले विज्ञापित पदहरुमा बढुवाको सिफारिश गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा कानून प्रतिकूल आघात परेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.केदारनाथ आचार्य
इति सम्वत २०५६ साल पौष ९ गते रोज ६ शुभम् ......... ।