निर्णय नं. ६८४० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६८४० ने.का.प.२०५७ अङ्क १
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश
श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत् २०५५ सालको रिट नं. ... ३४८५
आदेश मितिः २०५६।११।२०।६
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः नेपाल दुरसंचार संस्थान केवुल नेटवर्क प्लानिङ्ग विभाग छाउनीमा कार्यरत ईश्वरराज पूरी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल दुरसंचार संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत
§ पदपूर्ति समितिले गरेको बढुवाको सिफारिश उपर परेको उजुरीका सम्वन्धमा संचालक समितिले निर्णय गर्दा आफू समक्ष परेको उजुरीमा मात्र सिमित रहेर निर्णय गर्नु पर्ने हो अथवा बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रकृया नै नियमित र कानूनसँगत नभएको भन्ने जस्तो आधार लिई बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण कारवाही नै रद्द गर्न सक्ने हो भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखियो । सो सम्वन्धमा नेपाल दुरसंचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्न पर्ने हुन्छ । उक्त विनियमावली २०५४ को नियम ४३ ले पदपूर्ति समितिले बढुवाका लागि सिफारिश भएका कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने विनियम ४४ ले बढुवाको उजुरी उपर निर्णय सम्वन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरी विनियम ४३ वमोजिम सिफारिश भएको बढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने कर्मचारीले सो बढुवाको निर्णय उपर उजुरी दिन चाहेमा बढुवाको नामावली प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र बढुवा हुने पद सहायक तहको भए महाप्रवन्धक समक्ष र अधिकृत तहको भए समिति समक्ष उजुरी दिन सक्ने छ । यसरी उजुरी दिने कर्मचारीले बढुवा पाउनु पर्ने स्पष्ट आधारहरु समेत खुलाउनु पर्ने छ । यसरी परेको उजुरीमा बढीमा ६० दिन भित्र टुंगो लगाउनु पर्ने छ । उजुरी टुंगो लागेपछि पहिले प्रकाशित नामावली संशोधन गर्नु पर्ने भएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले सो को सूचना पदपूर्ति समिति वा पदपूर्ति उपसमितिलाई दिनु पर्ने र उजरी आधारहिन ठहरिएमा सो को मनासिव माफिकको कारण समेतको जानकारी सम्वन्धित उजुरवालालाई दिनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा पदपूर्ति समितिले बढुवाको सिफारिश गरे उपर संचालक समिति समक्ष परेको उजुरीमा नै सिमित रही ती उजुरीहरुको छानविन गरी टुंगो लगाउनु पर्ने र परेको उजुरी वमोजिम बढुवाको नामावली संशोधन गर्नु पर्ने भएमा त्यसको सूचना पदपूर्ति समितिलाई दिनु पर्ने र उजुरी छानविन गरी टुंगो लगाउँदा उजुरी आधारहिन ठहरिएमा त्यसको जानकारी उजुरवालालाई दिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा संचालक समितिले बढुवाको सिफारिश उपर आफू समक्ष परेको उजुरीमा छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको रायका आधारमा बढुवा सिफारिशसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही र प्रकृया रद्द गरी पूनः बढुवा सम्वन्धी कारवाही गर्ने भनी मिति २०५५।८।१ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । संस्थानको विनियमावली, २०५४ को नियम ४४ ले संचालक समितिलाई आफू समक्ष परेका बढुवा सम्वन्धी उजुरीमा छानविन समिति गठन गरी त्यस समितिले दिएको रायका आधारमा बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रकृया नै रद्द गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिदैन । यसरी संचालक समितिले संस्थानको विनियम २०५४ अनुसार बढुवाका सम्वन्धमा परेको उजुरी टुंगो लगाउनु पर्ने सम्वन्धमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर गई आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग सम्म नगरी आफूमा निहित रहेको अधिकारलाई पन्छाई कानूनी अस्तित्व नभएको छानविन समितिको रायको आधार लिई बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण कारवाही तथा प्रकृया नै रद्द गर्ने गरेको मिति २०५५।८।१ को निर्णय कानूनसम्मत देखिएन । तसर्थ बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझि परेको उजुरीमा बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गर्ने गरेको संचालक समितिको मिति २०५५।८।१ को निर्णय र उक्त निर्णयद्वारा रद्द गरिएका पदहरु समेत समावेश गर्ने गरी पदपूर्ति समितिद्वारा मिति २०५५।९।१७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन समेत त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । अव पदपूर्ति समितिको बढुवा सिफारिश उपर परेका उजुरीमा सिमित रही पुनः कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी नेपाल दुरसंचार संस्थान संचालक समितिका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शंभू थापा
अवलम्वित नजिरः ह
आदेश
प्र.न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः
२. नेपाल दुरसंचार संस्थानको अधिकृत स्तर तह छ प्रशासनको ११ पदपूर्ति गर्ने सूचना नं. ३१।०५३।०५४ मिति २०५४।१।२३ मा प्रकाशित सूचना वमोजिम हामी निवेदक १ देखि ३३ सम्मका सामान्य उम्मेदवार सूचना नं. १६।०५३।०५४ सूचना वमोजिम कर्मचारी सेवा शर्त निमयावली, २०३३ को नियम २०.७(३) को प्रयोजनका लागि जेष्ठताको सूचना मिति २०५३।११।२० मा प्रकाशित भएको जेष्ठताको सूची उपर कसैले उजुर नगरेकोले जेष्ठता क्रमको सूचीमा परेको ३३ जना मध्ये हामी निवेदक ११ जनालाई विपक्षी पदपूर्ति समितिको २०५४।११।२७ को ५६९ औं वैठकको निर्णय नं. ८१४ बाट हामी निवेदकलाई बढुवा सिफारिश गरेकोमा सो बढुवा सिफारिश उपर कसैले उजुर गरेको भए संशोधित नामावली वा उजुर नगरेको भए बढुवा सिफारिश वमोजिम नै नियुक्ति पाउने प्रतिक्षामा थियौं । विपक्षी पदपूर्ति समितिले सूचना नं. २८।०५५।०५६ मिति २०५५।९।९ मा एक सूचना प्रकाशित गरी संस्थानको अधिकृतस्तर प्र. ६ तहको पदसंख्या ११ मा बढुवा सिफारिशको निमित्त छानिएका कर्मचारीको नामावली ने.दु.सं. कर्मचारी सेवा शर्त सुविधामा अन्य व्यवस्था विनियमावली, २०५४ को परिच्छेद २ को विनियम ४४ को प्रयोजनको लागि सूचना नं. ४३।०५४।०५५ मिति २०५४।१२।५ को गोे.प. मा प्रकाशित सूचना उपर केही कर्मचारीको उजुरी उपर छानविन हुँदा बढुवा सम्वन्धी कारवाहीलाई नियमित प्रकृयागत नियमवद्ध र बढुवा सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त अनूकूल भएको भनी मान्न कानूनत मिल्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही प्रकृया रद्ध गरी अर्को सूचना प्रकाशित गरी बढुवा सम्वन्धी कानूनसँगत किसिमबाट पून कारवाही गर्न संचालक समितिको २०५५।८।१ को निर्णय अनुसार उक्त बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण कारवाही रद्ध गरिएको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै २०५५।९।१७ को गो.प. मा प्रकाशित सूचना पूनः विज्ञापन नं. ११, १२, १३, १४, ०५५।०५६ प्रकाशित गरी पूनः पदपूर्ति गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरिएकोले हामी निवेदकको मिति २०५४।१२।५ को बढुवा सिफारिश वदर गर्ने र पूनः पदपूर्ति गर्ने भनी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने काम कारवाही वदर गर्ने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकाले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएका छौ ।
३. नेपाल दुरसंचार सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था विनियमावली, २०५४ को परिच्छेद २ को विनियम ४४ मा विनियम ४३ वमोजिम सिफारिश भएका बढुवा नामावलीको सूचनामा नाम समावेश नहुने कर्मचारीले सो बढुवा निर्णय उपर संचालक समिति समक्ष उजुर दिन सक्ने यसरी उजुरी दिने कर्मचारीले आफूले बढुवा पाउनु पर्ने आधार खुलाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था र सोही विनियमको विनियम ४४(२) ले उजुरी टुङ्गो लगाउँदा संशोधित गर्नुपर्ने भएमा सो को सूचना पदपूर्ति समितिलाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था हो । यो कानूनी व्यवस्था वमोजिम परेको उजुरीबाट सवै विज्ञापन वदर गर्ने अधिकार विपक्षी संचालक समितिलाई छैन । छानविन उप समितिले सम्पूर्ण बढुवा सिफारिश वदर गर्न मिल्दैन । सवै बढुवा कारवाही नियमित छन् । जेष्ठताको सूची २०५३।११।२० मा प्रकाशित भएकोमा सो उपर कसैको उजुरी परेको छैन भने सो जेष्ठताक्रमको सूची अन्तिम हुन्छ सो सूचीमा हामी निवेदकको नाम छ । यस्तो अवस्थामा न्युनतम सेवा अवधि नपुगेको भन्न मिल्दैन । विपक्षी निकायका काम कारवाही र निर्णयले हामी निवेदकको कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१),१२(२)(ङ) धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएकोले धारा २३ र ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी हामी निवेदक बढुवा भएको मिति २०५४।१२।५ को गो.प. को बढुवा सिफारिश वदर गर्ने विपक्षी संचालक समितिको २०५५।८।१ को निर्णय मिति २०५५।९।९ को सूचना नं. २८ ती पदमा पूनः पदपूर्ति गर्ने भन्ने २०५५।९।१७ को गो.प. को सूचनाको विज्ञापन नं. ११, १२, १३, १४।०५५।०५६ र सो गो.प. को सूचनामा उल्लेख भएको २०५५।८।१ को निर्णय र हामी निवेदक बढुवा सिफारिश भएको विज्ञापन कारवाही समेतका सो सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी २०५४।१२।५ को गो.प.को बढुवा सिफारिश र सो उपर परेका उजुरी किनारा गरी बढुवाको काम कारवाही गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म २०५५।९।१७ को गो.प.को बढुवा सम्वन्धी विज्ञापन नं. ११, १२, १३, १४।०५५।५६ को पदमा पदपूर्ति नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने विपक्षी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु । साथै अन्तरिम आदेश समेतको माग हुँदा सो सम्वन्धमा छलफलको निमित्त विपक्षीहरुलाई ७ दिनको म्याद दिई झिकाउनु र निवेदन जिकिरको मिति २०५५।९।१७ को गो.प. मा प्रकाशित सूचना वमोजिम विज्ञापन नं. ११, १२, १३, १४।०५५।५६ को पदमा कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशमा छलफल नहुँदा सम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।१०।६ को आदेश ।
५. संस्थानको अधिकृत स्तर तह ६ प्रशासनको जम्मा पद ११ बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सिलसिलामा सूचना नं. ३१।०५३।०५४ मिति २०५४।१।२३ मा प्रकाशित सूचना वमोजिम रिट निवेदकहरुलाई बढुवा सिफारिश गरेकोमा सो सिफारिश उपर चित्त नवुझ्ने संस्थानका कर्मचारीहरुले संस्थानको कर्मचारी (सेवा, शर्त) विनियमावली, २०५४ द्वारा निर्दिष्ट म्याद भित्रै रीतपूर्वकको उजुरी दिएकोमा सो सम्वन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि संस्थानको संचालक समितिद्वारा छानविन समिति गठन भएको र सो समितिद्वारा बढुवा कारवाही एवं उजुरी समेतका सम्वन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्दा बढुवाको कारवाही नियमित ग्राह्य तथा कानूनतः नभएको ठोस राय सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको र अग्राह्य अनियमित एवं गैर कानूनी कागजको आधारमा भएको बढुवा सम्वन्धी कारवाहीलाई नियमित र कानूनसँगत मान्न नसकिने हुँदा निवेदकहरुले त्यस्ता अनियमित कागजको आधारमा बढुवा हुन पाउँ भन्न मिल्ने होइन । मिति २०५४।११।२७ मा गरिएको बढुवा तथा सो सम्वन्धी कारवाही प्रकृयावद्ध नभएको हुँदा र बढुवा हुन संभाव्य उम्मेदवार नभएको व्यक्तिको नाम समेत सो बढुवा नामावलीमा समावेश भएको कारणबाट पनि बढुवा सम्वन्धी कारवाही नियमित प्रकृयावद्ध, विनियमवद्ध नभएका हुँदा सम्पूर्ण कारवाही वदर गरिएको र अव पूनः बढुवा सम्वन्धी कारवाही गर्ने गरी मिति २०५५।९।१७ को गो.प.मा सूचना समेत प्रकाशित गरिसकिएको हुँदा अन्तरिम आदेश समेतको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल दुरसंचार संस्थान, संचालक समिति समेतका तर्फबाट प्रस्तुत संयुक्त लिखित जवाफ ।
६. मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसमम अन्तरिम आदेश कायम राखिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।१२।२२ को आदेश ।
७. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले बढुवाको सिफारिश उपर परेको उजुरीमा सम्पूर्ण बढुवा प्रकृया नै रद्ध गरी पूनः अर्को विज्ञापन प्रकाशित गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । उजुरी उपर छानविन नगरी सम्पूर्ण विज्ञापन नै रद्ध गरी पून अर्को विज्ञापन प्रकाशित गरेको कार्य नेपाल दुरसंचार संस्थान विनियमावली समेतको विपरित हुँदा माग वमोजिम आदेश जारी हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षी दुरसंचार संस्थान समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भू थापाले अनियमित प्रकृयाबाट भएको बढुवाको सिफारिश रद्द गरिएको हो । अधिकारको दुरुपयोग गरेको कागजले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
८. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उपर्युक्त वहस जिकिर समेत सूनी निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
९. निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल दुरसंचार संस्थानको प्रशासन छैठौं तहको पदमा निवेदकहरुलाई पदपूर्ति समितिले बढुवाको लागि सिफारिश गरे उपर परेको उजुरीमा संचालक समितिले बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही रद्ध गरी बढुवा सम्वन्धी अर्को सूचना प्रकाशित गर्ने गरी गरेको निर्णय र सो अनुसार पूनः पदपूर्ति गर्ने भनी प्रकाशित गरिएको विज्ञापन समेतका कार्य कानून तथा संविधान सम्मत नहुँदा उक्त बढुवाको सम्पूर्ण काम कारवाही रद्ध गर्ने र पूनः अर्को विज्ञापन प्रकाशित गर्ने समेतका कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी बढुवाको सिफारिश र सो उपर परेको उजुरी किनारा गरी बढुवाको काम कारवाही गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो । नेपाल दुरसंचार संस्थान समेतका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ हेर्दा संस्थानको कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०५४ द्वारा निर्दिष्ट म्याद भित्र उजुरी परेकोमा सो सम्वन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि संस्थानको संचालक समितिद्वारा छानविन समिति गठन गरिएको र सो समितिले प्रतिवेदन पेश गर्दा बढुवाको कारवाही नियमित ग्राह्य तथा कानूनतः नभएको ठोस राय सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको र अग्राह्य अनियमित एवं गैरकानूनी कागजको आधारमा भएको काम कारवाहीलाई नियमित र कानूनसँगत मान्न नसकिने हुँदा बढुवा सम्वन्धमा सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गरी पूनः बढुवा सम्वन्धी कारवाही गर्ने गरी गो.प. मा सूचना समेत प्रकाशित गरी सकिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखियो । निवेदकहरु बढुवाको लागि सिफारिश भए उपर उजुरी परी संचालक समितिबाट सो बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रकृया रद्द गर्ने गरी निर्णय भएको र पूनः बढुवा सम्वन्धी कारवाही गर्ने गरी गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भएको कुरामा विवाद देखिएन ।
१०. पदपूर्ति समितिले गरेको बढुवाको सिफारिश उपर परेको उजुरीका सम्वन्धमा संचालक समितिले निर्णय गर्दा आफू समक्ष परेको उजुरीमा मात्र सिमित रहेर निर्णय गर्नु पर्ने हो अथवा बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रकृया नै नियमित र कानूनसँगत नभएको भन्ने जस्तो आधार लिई बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण कारवाही नै रद्द गर्न सक्ने हो भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो । सो सम्वन्धमा नेपाल दुरसंचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्नपर्ने हुन्छ । उक्त विनियमावली, २०५४ को नियम ४३ ले पदपूर्ति समितिले बढुवाका लागि सिफारिश भएका कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने विनियम ४४ ले बढुवाको उजुरी उपर निर्णय सम्वन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरी विनियम ४३ वमोजिम सिफारिश भएको बढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने कर्मचारीले सो बढुवाको निर्णय उपर उजुरी दिन चाहेमा बढुवाको नामावली प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र बढुवा हुने पद सहायक तहको भए महाप्रवन्धक समक्ष र अधिकृत तहको भए समिति समक्ष उजुरी दिन सक्ने छ । यसरी उजुरी दिने कर्मचारीले बढुवा पाउनु पर्ने स्पष्ट आधारहरु समेत खुलाउनु पर्ने छ । यसरी परेको उजुरीमा बढीमा ६० दिन भित्र टुंगो लगाउनु पर्ने छ । उजुरी टुंगो लागेपछि पहिले प्रकाशित नामावली संशोधन गर्नु पर्ने भएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले सो को सूचना पदपूर्ति समिति वा पदपूर्ति उपसमितिलाई दिनु पर्ने र उजरी आधारहिन ठहरिएमा सो को मनासिव माफिकको कारण समेतको जानकारी सम्वन्धित उजुरवालालाई दिनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा पदपूर्ति समितिले बढुवाको सिफारिश गरे उपर संचालक समिति समक्ष परेको उजुरीमा नै सिमित रही ती उजुरीहरुको छानविन गरी टुंगो लगाउनु पर्ने र परेको उजुरी वमोजिम बढुवाको नामावली संशोधन गर्नु पर्ने भएमा त्यसको सूचना पदपूर्ति समितिलाई दिनु पर्ने र उजुरी छानविन गरी टुंगो लगाउँदा उजुरी आधारहिन ठहरिएमा त्यसको जानकारी उजुरवालालाई दिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा संचालक समितिले बढुवाको सिफारिश उपर आफू समक्ष परेको उजुरीमा छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको रायका आधारमा बढुवा सिफारिशसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही र प्रकृया रद्द गरी पूनः बढुवा सम्वन्धी कारवाही गर्ने भनी मिति २०५५।८।१ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । संस्थानको विनियमावली, २०५४ को नियम ४४ ले संचालक समितिलाई आफू समक्ष परेका बढुवा सम्वन्धी उजुरीमा छानविन समिति गठन गरी त्यस समितिले दिएको रायका आधारमा बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रकृया नै रद्द गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिदैन । यसरी संचालक समितिले संस्थानको विनियम २०५४ अनुसार बढुवाका सम्वन्धमा परेको उजुरी टुंगो लगाउनु पर्ने सम्वन्धमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर गई आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग सम्म नगरी आफूमा निहित रहेको अधिकारलाई पन्छाई कानूनी अस्तित्व नभएको छानविन समितिको रायको आधार लिई बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण कारवाही तथा प्रकृया नै रद्द गर्ने गरेको मिति २०५५।८।१ को निर्णय कानूनसम्मत देखिएन । तसर्थ बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझि परेको उजुरीमा बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गर्ने गरेको संचालक समितिको मिति २०५५।८।१ को निर्णय र उक्त निर्णयद्वारा रद्द गरिएका पदहरु समेत समावेश गर्ने गरी पदपूर्ति समितिद्वारा मिति २०५५।९।१७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन समेत त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । अव पदपूर्ति समितिको बढुवा सिफारिश उपर परेका उजुरीमा सिमित रही पुनः कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी नेपाल दुरसंचार संस्थान संचालक समितिका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा मेरो सहमती छ ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०५६ साल फाल्गूण २० गते रोज ६ शुभम् ......... ।