निर्णय नं. ६८४१ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ६८४१           ने.का.प.२०५७       अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह

सम्वत् २०५४ सालको रिट नं. ... २५३९

आदेश मितिः २०५६।३।१।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः जिल्ला रौतहट टेंग्राह गा.वि.स. वडा नं. ८ वस्ने जनार्दन मिश्र भुमिहार

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडा मकवानपूर समेत

 

§  अ.वं. १७९ नं. मा श्री ५ को सरकार वादि हुने मुद्दा वाहेक अरु मुद्दामा दुवै थरी झगडियाले तारेख गुजारेमा यसै महलको ५९ नं. र ६२ नं. वमोजिम गुज्रेको तारेख थमाई पाउने म्याद पछि सो मुद्दा डिसमिस हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दुवैथर झगडियाले तारेख गुजारेमा डिसमिस हुनेमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउने म्याद वाँकी छदै रौ.जि.अ. ले मुद्दा डिसमिस गरेको कानूनसँगत देखिन आएन । यसका साथै रौतहट जिल्ला अदालतले अंश मुद्दा डिसमिस गर्न नहुने कानूनी प्रावधान अनुसार सो मुद्दा अंश मुद्दा मानी २०५३।२।३१ मा डिसमिस जगाएको   देखियो । सो वेरीतसँग डिसमिस भएकोमा सो वेरीत भएको कुरामा सम्म पैतिस दिन भित्र पुनरावेदन लाग्न सक्नेमा पुनरावेदन तहबाट हुने अवस्थामा स्वयं रौतहट जिल्ला अदालतले २०५३।२।३१ मा डिसमिस जगाएको र सो उपर पुनरावेदन अदालत हेटौडामा प्रतिवादीको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन परी उक्त अदालतले डिसमिस जगाउने गरेको रौ.जि.अ. को आदेश वदर हुन्छ । यस प्रकार उक्त मुद्दा पु.वे.अ. हेटौंडाको आदेशबाट पुनः डिसमिस हुन पुगेको देखिन्छ । तत्पश्चात रौ.जि.अ.ले पु.वे.अ.ले डिसमिस जगाउने आदेश वदर गरेकोले डिसमिस गर्नु पर्ने सम्झी पुनः मिति २०५४।१।२९।१ मा उक्त मुद्दा डिसमिस गरेको देखिँदा उक्त आदेशको कुनै औचित्य देखिएन । वादी प्रतिवादीका वीच चलेको मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दाको विवाद विषयको जग्गा प्रतिवादीले वादिको हो भनी स्वीकार गरी प्रतिउत्तर फिराएकोमा सोही जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरे उपर वादीले प्रस्तुत दर्ता वदरको फिराद गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी प्रतिउत्तर पर्न सक्ने कानून वमोजिमको म्यादमा प्रतिउत्तर परे सो प्रतिउत्तरबाट मुख मिले अ.वं. १८५(क) वमोजिम र मुख नमिलेकोमा वुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझि प्रमाणबाट देखिन आए वमोजिम र प्रत्यूत्तर नपरेमा वादीको लेख वमोजिम प्रतिवादीले स्वीकार गरे नगरेको कुरा अन्य प्रमाणबाट देखिन आए वमोजिम फैसला गर्नु पर्नेमा प्रत्यूत्तर फिराउने म्याद वाँकी छंदै अ.वं. १७९ नं. को प्रतिकूल हुने गरी मुद्दा डिसमिस गरेको देखिन्छ । अतः यसमा डिसमिस आदेशहरु कानूनन् त्रुटिपूर्ण देखिँदा त्यस्ता आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरि दिएको छ । अव प्रस्तुत मुद्दा डिसमिस जगाई डिसमिस भएका मितिले थमाई प्रत्यूत्तर दिने म्याद सम्म प्रतिउत्तर लिई कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी रौतहट जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश जारी  हुने ।     

(प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

अवलम्वित नजिरः ह

 

आदेश

      न्या.टोपबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछः

      २.    सर्भे नापी हुँदा मेरो अंश हक भोगको कि.न. ९७, १८८ र २० समेतका ज.वि. ३-४-१७ जग्गा बूबा रामप्रसादको नाममा नापी भई ज.ध.मा रामप्रसाद जोताहामा म भएको र मैले भोग गरी आएको छु । वावुको मृत्यु पछि उक्त जग्गा सौतेनी आमाले दर्ता गराई लिनु भएकोले मेरो नाममा दर्ता गरी तपसिलको जग्गामा अंश हक कायम गरी पाउँ भन्ने म वादिको दावी थियो । प्रतिवादी कौशल्या देवीको प्रतिउत्तरमा रीतपूर्वक अंश छुट्टिएको भन्ने झूठ्ठा हो कि.नं. ९७ र २० को जग्गा जनार्दनको भोगमा परेको र कि.नं. १०५, १४२ मा सात अंशियारको हो ४ कित्तामा वादि मोही मात्रै हो । ३-१६-० जग्गा वादिको अंश लेखिएकोमा हाम्रो विरोध छैन अरुमा अंशियारको संयुक्त भागको श्रेस्ताबाट सो अनूपातमा वादिका हक कायम हुने भन्ने प्रतिउत्तर थियो । रौतहट जि.अ.ले ३-४-१८ मा वादिले दर्ता हक वदर गरी लिन पाउने भन्ने समेत फैसला भएको र कि.नं ९७ र १२८ मा वादि पक्षको हक हुने देखिएपनि वादी दावीमा सिमित रही फिल्डवूक दर्ताबाट भिड्न आएका कित्तासम्म सिमित रही दावीमा नपरेकाले दावी पूग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदनको फैसलाको आधारमा कि.नं ९७ र २० दर्ता गराई पाउन गरेको दावीका सम्वन्धमा म वादिको मिति २०५२।१२।४ मा तारेख गूज्रिएकोमा ०५३।१।७ मा गैर कानूनी तवरबाट डिसमिस गरिएकोमा अंशको जरिया हुँदा डिसमिस हुन नसक्ने भनी मेरो निवेदन परी मुद्दा जगाई तारेखमा बसिआएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५३।४।३२।६ मा अंश मुद्दा नदेखिएकोले डिसमिस फैसला जगाउने गरेको आदेश वदर गरि दिएको आदेश भयो । हकै नपुग्ने व्यक्ति कौशल्यावतिको निवेदनको आधारमा म तारेखमा बसी आएको व्यक्तिलाई आघात पूर्याई भएको आदेश वदर भागी छ । अ.वं. ३५ नं. अनुसार प्रतिउत्तर नै नपरेको व्यक्तिको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश गैर कानूनी छ । अंशवण्डाको ३२ नं. ले डिसमिस हुन नसक्ने र डिसमिस भएकोमा मेरो निवेदन परी डिसमिस जगाउने अन्तिम आदेश भएकोमा सो उपर पुनरावेदन नभई १७ नं. को आधारमा हेरी वदर गर्न नपाइने होइन । आजसम्म तारेखमा बसिआएको छु । संविधानको धारा ११(१), १२(१)(ङ), १७(१) को संवैधानिक अधिकार तथा कानूनी हकाधिकार समेत हनन भएकोले अंश हकको मुद्दा र सो कुरामा अघिको मुद्दा र विपक्षी समेतले स्वीकार गरेको कुरामा अख्तियार प्राप्त जिल्ला अदालतले आफ्नो अख्तियार प्रयोग गरी डिसमिस जगाई पूनः तारेखमा राखिएको कारवाहीलाई कायमै राखी पुनरावेदन अदालतको मिति २०५३।४।३२ को आदेश वदर गरी पूर्ववत न्यायिक कारवाही चालू राख्नु भन्ने परमादेश मिश्रित आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आउन विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।१२।४ को आदेश ।

      ४.    अंश मुद्दा नदेखिएकोले डिसमिस फैसला जगाउने गरेको वेरीतको आदेश वदर गरि दिएको भनी यस अदालतबाट मिति २०५३।४।३२ माभएको आदेश कानून अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित  जवाफ ।

      ५.    म समेतका प्रतिवादी उपर रौ.जि.अ. मा दोश्रोपटक जारी भएको हक कायम मुद्दाको म्याद मिति २०५२।११।१४ मा तामेल भई गुज्रेको म्याद थामी प्रतिउत्तर दर्ता गर्ने म्याद वाँकी छंदै मिति २०५३।१।७ मा मुद्दा डिसमिस भइसकेको कारणले प्रतिउत्तर दर्ता हुन सकेन । यसरी प्रतिउत्तर दर्ता नभएको कारणबाट कानून विपरीत डिसमिस फैसला जगाई चालू राखेको वेरीतको आदेश वदर गराउने मेरो कानूनी हक लूप्त हुन सक्दैन । अ.वं. ३६ र ज.प. को २(क) लाई मात्र अंगाली दायर भएको मुद्दा अंश मुद्दा होइन । तसर्थः अंशवण्डाको ३२ नं. को सुविधा यसले पाउन सक्दैन । निवेदक अनूचित विलम्व गरी अदालत प्रवेश गर्नु भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कौशिल्यादेवीको मू.स. गर्ने त्रिविक्रम मिश्रको लिखित जवाफ

      ६.    नियम वमोजम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले डिसमिस जगाउने गरी भएको अन्तिम निर्णय उपर सो वदर गर्न प्रतिउत्तर पत्र नै नदिई वसेका वेसरोकार व्यक्तिले अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतका निवेदन दिन पाउने होइन । दुवै पक्षका मुख मिलेको अंश मुद्दाको जग्गासँग सम्वन्धित अंशको जग्गा सम्वन्धको मुद्दा भएकाले यसलाई पनि अंश मुद्दा नै मान्नू पर्छ । पुनरावेदन अदालतले मेरो अहित हुने गरी मलाई नझिकाई आदेश गर्न सक्दैन र नझिकाई भएको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । पुनरावेदन अदालतको आदेश वदर भई जिल्ला अदालतले डिसमिस जगाउने गरेको आदेश कायम रहनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी कौशल्या देवीको मू.स. गर्ने त्रिविक्रमका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले पुनरावेदन अदालतको आदेश वदर गरी पाउन माग दावी लिई रिट परेकोले सो आदेश त्रुटीपूर्ण भएमा मात्र रिट जारी हुने हो तर सो आदेश त्रुटीपूर्ण छैन किनकि पु.अ. ले जिल्ला अदालतको आदेश मिले नमिलेको सम्वन्धमा बोलेको छ । पुनरावेदन अदालतको मिति २०५३।४।३२ को आदेश वदर गरेर रिट निवेदनको कुनै प्रयोजन नै छैन जिल्ला अदालतबाट वेरीतको डिसमिस भएकोमा त्यस उपर पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन छैन । यो रिट विलम्व गरी पर्न आएको छ । अतः रिट खारेज गरी पाउँ भनी वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ७.    दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानूनी व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत सूनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग वमोजमको आदेश जारी हुनु पर्न हो होइन ? सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ८.    यसमा अंशको जरियाबाट परेको अंश हक कायम दर्ता वदर मुद्दा वेरीतसँग डिसमिस भएकोले निवेदन दिई जिल्ला अदालतबाट जगाई तारेखमा बसी आएकोमा पुनरावेदन अदालतले मिति २०५३।४।३२ मा जिल्ला अदालतले डिसमिस फैसला जगाउने गरी गरेको आदेश वदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर र अ.वं. ३६ नं. र ज.प.को २(क) नं. लाई अंगाली दायर भएको अंश मुद्दा नभएकोले पुनरावेदन अदालतको आदेश वदर हुनु पर्ने होइन रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

      ९.    यसमा वादी जनार्दन मिश्रले रौतहट जिल्ला अदलतमा प्रतिवादी कौशिल्या देवी भुमिहार्नि समेत उपर मेरो अंश हकको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी दर्ता गराएकोले उक्त जग्गाको अंश हक कायम गरी दर्ता गरी पाउ. भन्ने फिराद मिति २०५१।१२।१२ मा दिएकोमा प्रतिवादीका नामको म्याद २०५२।११।१४ मा तामेल भई २०५२।१२।१३ मा प्रत्यूत्तर फिराउनु पर्ने सो म्याद गूज्रि अ.वं. ५९ नं. वमोजिम २०५३।१।१२ सम्ममा थमाई प्रतिउत्तर दिन पाउने म्याद वाँकी छंदै २०५३।१।७ मा रौ.जि.अ.ले मुद्दा डिसमिस गरेको पाइन्छ ।

अ.वं. १७९ नं. मा श्री ५ को सरकार वादि हुने मुद्दा वाहेक अरु मुद्दामा दुवै थरी झगडियाले तारेख गुजारेमा यसै महलको ५९ नं. र ६२ नं. वमोजिम गुज्रेको तारेख थमाई पाउने म्याद पछि सो मुद्दा डिसमिस हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दुवैथर झगडियाले तारेख गुजारेमा डिसमिस हुनेमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउने म्याद बांकी छदै रौ.जि.अ. ले मुद्दा डिसमिस गरेको कानूनसँगत देखिन आएन । यसका साथै रौतहट जिल्ला अदालतले अंश मुद्दा डिसमिस गर्न नहुने कानूनी प्रावधान अनुसार सो मुद्दा अंश मुद्दा मानी २०५३।२।३१ मा डिसमिस जगाएको   देखियो । सो वेरीतसँग डिसमिस भएकोमा सो वेरीत भएको कुरामा सम्म पैतिस दिन भित्र पुनरावेदन लाग्न सक्नेमा पुनरावेदन तहबाट हुने अवस्थामा स्वयं रौतहट जिल्ला अदालतले २०५३।२।३१ मा डिसमिस जगाएको र सो उपर पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा प्रतिवादीको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन परी उक्त अदालतले डिसमिस जगाउने गरेको रौ.जि.अ. को आदेश वदर हुन्छ । यस प्रकार उक्त मुद्दा पु.वे.अ. हेटौंडाको आदेशबाट पुनः डिसमिस हुन पुगेको देखिन्छ । तत्पश्चात रौ.जि.अ.ले पु.वे.अ.ले डिसमिस जगाउने आदेश वदर गरेकोले डिसमिस गर्नु पर्ने सम्झी पुनः मिति २०५४।१।२९।१ मा उक्त मुद्दा डिसमिस गरेको देखिँदा उक्त आदेशको कुनै औचित्य देखिएन । वादी प्रतिवादीका वीच चलेको मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दाको विवाद विषयको जग्गा प्रतिवादीले वादिको हो भनी स्वीकार गरी प्रतिउत्तर फिराएकोमा सोही जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरे उपर वादीले प्रस्तुत दर्ता वदरको फिराद  गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी प्रतिउत्तर पर्न सक्ने कानून वमोजिमको म्यादमा प्रतिउत्तर परे सो प्रतिउत्तरबाट मुख मिले अ.वं. १८५(क) वमोजिम र मुख नमिलेकोमा वुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझि प्रमाणबाट देखिन आए वमोजिम र प्रत्युत्तर नपरेमा वादीको लेख वमोजिम प्रतिवादीले स्वीकार गरे नगरेको कुरा अन्य प्रमाणबाट देखिन आए वमोजिम फैसला गर्नु पर्नेमा प्रत्यूत्तर फिराउन म्याद वाँकी छंदै अ.वं. १७९ नं. को प्रतिकूल हुने गरी मुद्दा डिसमिस गरेको देखिन्छ । अतः यसमा डिसमिस आदेशहरु कानूनन् त्रुटिपूर्ण देखिँदा त्यस्ता आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरि दिएको छ । अव प्रस्तुत मुद्दा डिसमिस जगाई डिसमिस भएका मितिले थमाई प्रत्यूत्तर दिने म्याद सम्म प्रतिउत्तर लिई कानून वमोजिम   निर्णय गर्नु भनी रौतहट जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

 

इति सम्वत २०५६ साल आषाढ १ गते रोज ३ शुभम् ............. ।