निर्णय नं. ६८४२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६८४२     ने.का.प.२०५७       अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत् २०५४ सालको रिट नं. ... २३९८

आदेश मितिः २०५६।११।१३।६

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः जि.  इलाम इलाम नगरपालिका वडा नं. २ वस्ने मूनाकिरण पराजूली समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः      पुनरावेदन अदालत इलाम समेत

 

§  पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा चित्त नवूझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी पुनरावेदनको म्याद दिएको आधारमा मिति २०४९।१।७ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भई मिसिल समेत झिकाई मिति २०५२।११।२८ मा निर्णय हुँदा पू.वे. (प्रतिवादी) ज्ञान बहादुर राई समेत वि. दिल बहादुर राई भएको दे.पू.इ.नं. ५४ को अंश मुद्दामा यस अदालतको १७ जना न्यायाधीशज्युहरु भएको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०५२।१।२५ मा फैसला हुँदा शुरुको फैसला उपर तत्कालिन अन्चल अदालतमा पुनरावेदन परी उक्त अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन हेरी पुनरावेदन अदालतबाट गरेको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने नजीर प्रतिपादन भएको आधारमा उक्त पुनरावेदन नलाग्ने भनी खारेज हुने भन्ने निर्णय भएपछि मात्र उक्त अंश मुद्दा टुंगो लागेको भन्नू पर्ने ।          

(प्र.नं. ११)

§  मुद्दाको टुंगो औचित्यमा प्रवेश गरेर वा प्रारम्भिक कानूनी प्रश्नको आधारमा पनि टुंगो लाग्न सक्दछ । फैसला भन्नाले मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी भएको निर्णय वा कुनै तहमा मुद्दा लाग्न नसक्ने भन्ने प्राविधिक आधारमा खारेज गर्ने गरेको दुवै प्रकारका मुद्दामा हुने फैसला भन्ने  जनाउँदछ । तसर्थः पुनरावेदनको म्याद दिए अनुसार दायर भएको पुनरावेदन निर्णय गर्दा बीचमा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा खारेज भएको मितिबाटै मुद्दा अन्तिम टुंगो लागेको भन्नू पर्ने ।          

(प्र.नं. १२)

§  फैसला कार्यान्वयनमा दरखास्त दिने म्याद मुद्दा अन्तिम भएपछि प्रारम्भ हुने भन्ने व्यवस्था दण्ड सजायको ४६ नं. मा गरेको हुँदा पुनरावेदन दायर रहेको अवस्थामा फैसलानूसार वण्डा छुट्याउने दरखास्तै लाग्ने अवस्था पर्दैन । तसर्थः निर्णय कुन प्रकारको हुन्छ भन्दा पनि अपिल पर्‍यो परेन त्यसमा निर्णय भयो भएन ? भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुन आउने ।

(प्र.नं. १२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि खरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्वित नजिरः x

 

आदेश

      न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस प्रकार रहेछः

      २.    हामी निवेदकहरु सूर्य विक्रम पराजूली समेत उपर विपक्षीहरुले २०४८।१२।३ मा पु.अ. विराटनगरबाट भएको फैसला वमोजिम वण्डा छुट्याई पाउँ भनी दण्ड सजायको ४६ नं. वमोजिम वण्डा छुट्याई पाउन इलाम जि.अ. मा २०५३।६।१८ मा निवेदन दिनु भएको   रहेछ । उक्त निवेदनमा २०४८।१२।३ मा पुनरावेदन अदालत  विराटनगरबाट फैसला भएको र सो उपर मूना किरणको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी २०५२।११।२८ मा पु.अ.को फैसला सदर गर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा सोही मितिबाट दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद भित्र अंश मुद्दाको फैसला वमोजिम वण्डा छुट्याई पाउँ भन्ने रहेछ । सो वण्डा छुट्याई पाउँ भन्ने दरखास्त कानूनको म्याद भित्र नपरेकोले तामेलीमा राखी पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा तहसिलदारबाट म्याद भित्र परेको भनी तामेलीमा राख्न मिलेन भन्ने आदेशलाई जिल्ला न्यायाधीशबाट सदर गरी कानून वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो । सो आदेश वेरितको भनी पु.अ. इलाममा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन गरेकोमा प्रतिवादीलाई २०४८।१२।३ मा पुनरावेदनको म्याद दिई फैसला भए उपर स.अ. बाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को व्याख्या गरी प्रतिवादीको पुनरावेदन खारेज गरेको मिति २०५२।११।२८ को फैसलाबाट अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा भएकाले दण्ड सजायको ४६ नं. अनुसार निवेदकले दिएको २०५३।६।१८ को दरखास्तलाई म्याद नाघि परेको भन्न नमिल्ने हुँदा सो हदसम्म आदेश मिलेको देखिएकोले सो हदसम्म फैसला कार्यान्वयन गर्नु होला पु.अ.को फैसलाले अ.वं. २०५ नं. को अवस्थामा बोलेको नदेखिएको हुँदा फैसलामा उल्लेख भएको कुरा सम्म फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अ.वं. २०५ नं. समेतलाई लिएर फैसला कार्यान्वयन कारवाही गरेको वेरीतको देखिँदा सो हदसम्म वदर गरि दिएको छ भन्ने कुराहरु पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५४।४।३ को आदेशमा उल्लेख भएको  छ । उल्लेखित अ.वं. २०५ को व्याख्याको विषयमा हाम्रो तथ्यगत सहमती छ । जहाँसम्म दण्ड सजायको ४६ नं. को व्याख्याको कुरा छ यो हदम्याद वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुंगो लागि फैसला भएको मितिले ३ वर्ष भित्र दरखास्त दिनलाई अनिवार्य गरिएको छ । पु.अ. विराटनगरले दोश्रो तहको पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेको भएतापनि हामीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा निर्णय हुँदा न्या.प्र.ऐन, २०४८ को दफा ९(१) वमोजिम शुरु अदालतले गरेको फैसला वा आदेश उपर तात्विक भिन्नता हुने गरी पु.अ.ले फैसला गरेको नभई दोश्रो पुनरावेदन सूनी फैसला गरेको हुँदा स.अ.मा सोझै पुनरावेदनको रुपमा उपचार प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान नदेखिने भनी खारेज भएको छ । जसबाट हाम्रो पुनरावेदन सम्वन्धी कानूनी प्रकृया शुन्यको स्थितिमा छन् र पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम भएर बसेको छ । विपक्षीहरुले फैसला कार्यान्वयनको लागि कार्यवाही चाल्दा पु.वे.अ. को मिति २०४८।१२।३ को फैसलाबाट द.स. को ४६ नं. को म्याद भित्र दरखास्त परे नपरेको विचार भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अन्तिम मान्नू पर्र्ने स्थिति छैन । किनकि विपक्षीलाई स.अ.मा झिकाई मुद्दाको रोहमा राखी निर्णय भएको छैन । फैसला अन्तिम भएको मितिले ३ वर्ष भित्र फैसला कार्यान्वयनमा जानु पर्ने कुरा अनिवार्य हुनाले पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएको मिति २०५४।४।३ को आदेश समेत दण्ड सजायको ४६ नं. एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ तथा १७ समेतको प्रतिकूल रहेकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी विपक्षीहरुले इलाम जिल्ला अदालतमा पेश गरेको वण्डा छुट्याई पाउँ भन्ने मिति २०५३।६।१८ को दरखास्त तथा पु.वे.अ. इलामबाट भएको मिति २०५४।४।३ को आदेश वमोजिम वण्डा छुट्याई फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

      ३.    यसमा के कसो भएको   हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५४।५।६ मा भएको आदेश ।

      ४.    दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद भित्र स.अ.बाट अन्तिम फैसला भएको मितिले २ वर्ष भित्र दरखास्त दिन आएका छौं भन्ने दरखास्त र म्याद भित्रकै दरखास्त देखिँदा तामेलीमा राख्न मिलेन भन्ने तहसिलदारबाट भएको आदेश र तहसिलदारको आदेश कानून सम्मत भएको भन्ने यस अदालतको २०५४।३।६ को आदेश भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको इलाम जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

      ५.    विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतमा हामीहरु उपर दिएको अंश मुद्दा २०५२।११।२८ मा फैसला भएको म्याद भित्रै वण्डा छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिएकोलाई गलत अर्थ गर्न मिल्दैन । दण्ड सजायको ४६ नं. मा आखिरी टुंगो लागेको २ वर्ष भित्र दरखास्त दिने व्यवस्था भए वमोजिम दिएको निवेदन म्याद भित्रै भएकोले वण्डा छुट्याई दिने हदसम्मको पु.वे.अ. इलामको आदेश कानून वमोजिम छ । मिति २०५२।११।२८ मा स.अ. बाट फैसला नभएको अवस्थासम्म पुनरावेदन विचाराधीन रही रहेको अवस्थामा पु.वे.अ. विराटनगरको मिति २०४८।१२।३ को फैसला कदापी कार्यान्वयन हुन सक्दैनथ्यो तसर्थ निवेदन जिकिर काल्पनिक भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपालबहादुर पराजूली समेतको लिखित जवाफ ।

      ६.    पुनरावेदन परी सम्वन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा फैसला कार्यान्वयनको कुनै गून्जायस हुदैन । यस मौजूदा स्थितिमा स.अ. ले पुनरावेदन जिकिरमा विवेचना गरि दिएको इन्साफ वा गरेको आदेशलाई अन्तिम फैसलाको रुपमा स्वीकार गर्नु सिवाय अर्को विकल्प हुदैन । यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले मिति २०५२।११।२८ मा गरेको फैसलालाई दण्ड सजायको ४६ नं. को प्रयोजनार्थ अन्तिम फैसला मानि मिति २०५२।६।१८ गते वादिहरुले अंश छुट्याई पाउन दिएको निवेदनलाई स्वीकार गरी जि.अ. ले फैसला कार्यान्वयन तर्फ चलाएको कारवाहीलाई यस अदालतले केहि हदसम्म वदर गरेको कानून सम्मत हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको लिखित  जवाफ ।

      ७.    नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि खरेलले दण्ड सजायको ४६ नं. मा वण्डा छुट्याई दिने गरी अन्तिम टुंगो लागेपछि भन्ने शव्दावली उल्लेख भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट फैसला भएको मिति २०४८।१२।३ बाट वण्डा छुट्याउने दरखास्त दिने म्याद शुरु हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन नै नलाग्ने भन्ने निर्णय भएको मितिबाट होइन । त्यस्तै दोहोर्याउने निवेदन परेको कारणबाट फैसला कार्यान्वयन हुन नरोकिने भन्ने नजीर समेत प्रतिपादन भइरहेको र एक पक्षले पुनरावेदन गर्न जांदा पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने निर्णय भएपछि अर्का पक्षलाई टुंगो लागेको मिति भन्न मिल्दैन भनी र विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले फैसला कार्यान्वयनको दरखास्त लिंदा पुनरावेदन परेको छ छैन पहिले हेरिन्छ र पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदन पर्दा पर्दै वण्डा छुट्याउने दरखास्त दिन मिल्दैन । फैसलामै चित्त नवूझे पुनरावेदन गर्न फलाना ठाउँ जानु भनी लेखि स.अ.मा पुनरावेदन परी सकेपछि इलाम जिल्ला अदालतको तहसिलदारले पुनरावेदन नलाग्ने भनी व्याख्या गर्न सक्ने स्थिति छैन । तसर्थः रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो । आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ८.    पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०४८।१२।३ मा भएको अन्तिम फैसलाबाट दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद भित्र नपरी पुनरावेदन नलाग्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट २०५२।११।२८ मा भएको खारेजी फैसलाको आधारमा म्याद कायम गरी दिएको दरखास्त र सो दरखास्त म्याद नाघि परेको भन्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५४।४।३ को आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावदेन विचाराधीन रहेको अवस्थामा वण्डा छुट्याई पाउँ भन्ने दरखास्त स्वीकार्य नहुने हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको म्याद भित्र दरखास्त परेकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने मुख्य लिखित जवाफ देखिन्छ ।

      ९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०४८।१२।३ मा निर्णय भएको मितिबाट वा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५२।११।२८ मा पुनरावेदन नलाग्ने भनी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको मितिबाट मुद्दा अन्तिम भएको हो । निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १०.    पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा चित्त नवूझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी पुनरावेदनको म्याद दिएको आधारमा मिति २०४९।१।७ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भई मिसिल समेत झिकाई मिति २०५२।११।२८ मा निर्णय हुँदा पू.वे. (प्रतिवादी) ज्ञान बहादुर राई समेत वि. दिल बहादुर राई भएको दे.पू.इ.नं. ५४ को अंश मुद्दामा यस अदालतको १७ जना न्यायाधीशज्युहरु भएको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०५२।१।२५ मा फैसला हुँदा शुरुको फैसला उपर तत्कालिन अन्चल अदालतमा पुनरावेदन परी उक्त अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन हेरी पुनरावेदन अदालतबाट गरेको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा   ९(१)(ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने  नजीर  प्रतिपादन  भएको

आधारमा उक्त पुनरावेदन नलाग्ने भनी खारेज हुने भन्ने निर्णय भएपछि मात्र उक्त अंश मुद्दा टुंगो लागेको भन्नू पर्ने हुन आउँछ ।

      ११.    मुद्दाको टुंगो औचित्यमा प्रवेश गरेर वा प्रारम्भिक कानूनी प्रश्नको आधारमा पनि टुंगो लाग्न सक्दछ । फैसला भन्नाले मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी भएको निर्णय वा कुनै तहमा मुद्दा लाग्न नसक्ने भन्ने प्राविधिक आधारमा खारेज  गर्ने गरेको दुवै प्रकारका मुद्दामा हुने फैसला भन्ने जनाउँदछ । तसर्थः पुनरावेदनको म्याद दिए अनुसार दायर भएको पुनरावेदन निर्णय गर्दा बीचमा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा खारेज भएको मितिबाटै मुद्दा अन्तिम टुंगो लागेको भन्नू पर्ने हुन आउँछ ।

      १२.   फैसला कार्यान्वयनमा दरखास्त दिने म्याद मुद्दा अन्तिम भएपछि प्रारम्भ हुने भन्ने व्यवस्था दण्ड सजायको ४६ नं. मा गरेको हुँदा पुनरावेदन दायर रहेको अवस्थामा फैसलानूसार वण्डा छुट्याउने दरखास्तै लाग्ने अवस्था पर्दैन । तसर्थः निर्णय कुन प्रकारको हुन्छ भन्दा पनि अपिल पर्‍यो परेन त्यसमा निर्णय  भयो भएन ? भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

      १३. उपरोक्तानूसार यस अदालतबाट मिति २०५२।११।२८ मा पुनरावेदन खारेज हुने भन्ने निर्णयलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको भनी सो मितिबाट फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा परेको दरखास्त म्याद नाघि परेको भन्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५४।४।३ को आदेशमा कानूनी त्रुटी विद्यमान नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०५६ साल फाल्गूण १३ गते रोज ६ शुभम ..... ।