निर्णय नं. ८९९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ४

निर्णय नं.८९९१

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

रिट नं. ०६९–WH–००४०

आदेश मितिः२०६९।१०।१२।६

 

विषयः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः जिल्ला बाजुरा, बाधु गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ घर भै हाल कारागार कार्यालय,      डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको विष्णुबहादुर कार्की

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत

 

§  अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनाबाट छुटेको समयमा घटित फरक–फरक वारदात र फरक–फरक मितिमा भएका फैसलाअनुसारको कैद म्याद ठेक्दा पटक–पटकको कैद खापी ठेकिएको कैद म्यादलाई दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिकूल भन्न नमिल्ने ।

§  एउटा मुद्दा फैसला भई उक्त फैसलाअनुसार ठहर भएको कैद नबस्दै कारवाही चलिरहेको मुद्दाको रोहमा थुनाबाट छुटेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशअनुसार पटक–पटकको कसूरमा सो कसूरबापत कैद खापी कैद म्याद ठेकिएको, विभिन्न मुद्दाहरूमा कैदका अतिरिक्त जरीवाना लागेको र फैसलाअनुसारको जरीवाना नतिरे नबुझाएको स्थितिमा अदालतबाट लागेको जरीवाना नतिर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०४०, अङ्क ९, नि.नं. १७३९, पृष्ठ ५१२

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं.

 

आदेश

            न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको आदेश यस प्रकार छः

            म निवेदकउपर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय, सिंहदरबारका प्रवन्धक कुमारप्रसाद दाहालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक विष्णुबहादुर कार्की भएको बैंक ठगी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।९।१० मा फैसला हुँदा १ वर्ष कैद र रू.३०,०००।– (अक्षेरूपी तीस हजार) जरीवाना हुने फैसला भएको र म निवेदक २०५९।१।९ देखि २०५९।४।९ सम्म थुनामा बसी २०५९।४।९ देखि थुना मुक्त भएकोले उक्त मुद्दाबाट ९ महिना कैद भुक्तान हुन र रू.३०,०००।–जरीवाना असूल गर्न बाँकी रहेको थियो । यसै गरी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय, वानेश्वरका प्रबन्धक लक्ष्मणकृष्ण ताम्राकारको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको बैंक ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।९।१० मा फैसला हुँदा १ वर्ष कैद र रू.१,५९,०००।– (अक्षेरूपी एकलाख उनान्साठी हजार) जरीवाना हुने ठहर भएको थियो । सो मुद्दामा म निवेदक २०५८।१२।१२ देखि मिति २०५९।४।९ गतेसम्म थुनामा बसी उक्त मुद्दाबाट ८ महिना ३ दिन कैद र रू.१,५९,०००।– जरीवाना असूल हुन बाँकी रहेको थियो ।

            यस्तै गरी चन्द्रकुमार मल्लसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी म निवेदक विष्णुबहादुर कार्की भएको ठगी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।३।३१ गते भएको फैसलाले ३ महिना कैद र रू.७९,०५०।– जरीवाना भएको थियो । उक्त मुद्दामा म निवेदक मिति २०६२।१२।३१ गतेदेखि थुनामा रही २०६३।२।३० गते धरौट राखी थुना भुक्त भएकोले १ महिना कैद भुक्तान हुन बाँकी र जरीवाना रू.७९,०५०।– असूल हुन बाँकी थियो । यस्तै प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी निवेदक विष्णुबहादुर कार्की समेत भएको सरकारी कागज कीर्ते मुद्दामा सम्मानीत का.जि.अ.बाट मिति २०६४।७।१५ मा भएको फैसलाले १ वर्ष कैद हुने ठहर भएकोमा म निवेदक मिति २०६३।१२।१८ देखि २०६३।१२।२९ सम्म थुनामा बसी उक्त मुद्दाबाट ११ महिना १९ दिन कैद असूल गर्न बाँकी रहेको थियो । सोबाहेक अर्को यज्ञमुर्ति कँडेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म निवेदक भएको वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा मिति २०६५।९।२३ गते का.जि.अ.बाट फैसला हुँदा १ वर्ष ६ महिना २० दिन कैद र जरीवाना रू.१,५०,०००।– भएकोमा म निवेदक २०६४।११।२३ देखि २०६४।१२।२४ सम्म थुनामा रही बाँकी कैद १ वर्ष ४ महिना २० दिन मात्र भुक्तान हुन बाँकी थियो ।

            माथि उल्लिखित मुद्दाहरूबाट निवेदकलाई उपल्लो कैद १ वर्ष ४ महिना २० दिन र जम्मा जरीवाना रू.३,३९,०००।– लागेको प्रष्टै छ । निवेदक मिति २०६७।४।९ गतेदेखि हालसम्म २ वर्ष १० दिनभन्दा बढी निरन्तर थुनामा बसी सकेको छु । म निवेदकको विरुद्धमा लागेको सबैभन्दा अन्तिम र ठूलो कैदसमेत २०६७।४।९ बाट गणना गर्दा यसअघि नै भुक्तान भैसकेको छ । यसरी म निवेदकलाई लागेको कैद भुक्तान भै सकेको अवस्थामा विपक्षी कारागार कार्यालयसमक्ष जरीवानाबापत रकम बुझाई थुनामुक्त गरी पाउन अनुरोध गर्दासमेत तपाईंको कैद २०७०।५।१७ गतेमात्र भुक्तान हुन्छ, जरीवानासमेत जोड्दा २०७४।०५।१७ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्दछ भनी जवाफ दिएकोले सम्मानित का.जि.अ.को तहसीलदारबाट भएको मिति २०६७।११।६ गतेको आदेश र सोही आदेशलाई समर्थन गर्ने गरी भएको मिति २०६७।१२।१८ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेशलाई समर्थन गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६९।५।८ को त्रुटिपूर्ण एवं वेरीतको आदेशका आधारमा म गैरकानूनी रूपमा बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भएको छु ।

            मुलुकी ऐन, दण्डसजायको ४१ नं. मा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबैभन्दा ठूलो हद छ सो ननाघिने गरी एक वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलम गरी कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । म निवेदकलाई पटक–पटक मुद्दा दायर भै फैसला भै फैसला अन्तिम भै बसेको अवस्थामा म निवेदकका उपर लागेको सम्पूर्ण मुद्दाको कैद भुक्तान गर्ने क्रममा थुनामा बसेको मिति २०६७।४।९ देखि मिति २०६८।८।२९ सम्म सबै मुद्दाको कैद भुक्तान भैसकेको छ ।

            अतः म निवेदक मिति २०६७।४।९ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेको हुँदा मेरो भएभरको मुद्दामा अलग–अलग गरी कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने होइन । मलाई लागेको सबैभन्दा ठूलो कैद भुक्तानी भएपछि अन्य साना कलम वा कैद स्वतः भुक्तान भएको मान्नु पर्नेमा का.जि.अ.बाट आदेश हुँदा कैद हद नगरी प्रत्येक कलमको कैदलाई जोडी जम्मा ३ वर्ष १ महिना ९ दिन कैद हुने गरी अलग–अलग मुद्दाको कैद जोडी थुनामा बस्नु पर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसीलदारको मिति २०६७।११।६ को आदेश र सोलाई सदर गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१२।१८ को आदेश तथा सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।५।१८ को वेरीतपूर्ण गैरकानूनी आदेशको आधारमा मलाई लागेको जरीवाना तिरी थुनामुक्त हुन नपाई बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भएकोले उक्त आदेश गैरकानूनी ठहर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् निवेदकलाई कैद ठेकिएको लगतको प्रतिलिपि समेत साथै राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।९।१२ को आदेश ।

            निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रबन्धक कुमारप्रसाद दाहाल र लक्ष्मणकृष्ण ताम्राकारको जाहेरीले चलेका २(दुई) थान बैंक ठगी मुद्दामा कैद बापत ०।९।० (नौ महिना) र जरीवाना रू.१,८९,०००।– (एक लाख उनानब्बे हजार) तथा प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदक भएको सरकारी कागज कीर्ते मुद्दामा मिति २०६४।७।१५ का फैसलाले ठहर भएको कैदमध्ये ०।११।१९ (एघार महिना उन्नाईस दिन) साथै यज्ञमूर्ति कँडेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदक भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६५।०९।२३ का फैसलाले बाँकी कैद १।४।२० (एक वर्ष चार महिना बीस दिन) र जरीवाना रू.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार) बापत समेत गरी जम्मा ४ थान मुद्दामा मिति २०६७।११।०६ मा कैद म्याद ठेकी पठाएको थियो ।

            निवेदकले उपरोक्तअनुसार कैदीपूर्जी जारी गरेको मिलेन, कैद हद गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम गर्न मिलेन भनी मिति २०६७।१२।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेशउपर निवेदकले दायर गरेको अ.बं. १७ नं. को निवेदनको रोहमा “निवेदक प्रतिवादी स.फौ.नं. १७५,१७६ को मुद्दा मिति २०६०।९।१० गते फैसला भई थुनाबाट मुक्त भएपछि स.फौ.नं. २०३७ को सरकारी कागज कीर्ते मुद्दाको वारदात मिति २०६३।१२।१८ गते भएको मिति २०६३।१२।२९ गते थुनाबाट छुटेपछि स.फौ.नं. १९९१ को वैदेशिक रोजगार मुद्दामा वारदात मिति २०६४।६।१८ गते भई मुद्दा दर्ता भै फैसला समेत भएको देखिन आयो । पहिला दायर भएको मुद्दामा थुनाबाट छुटेपछि कसूर गरेको अवस्था देखिंदा निवेदक प्रतिवादीको मागबमोजिम कैद खापी पूर्जा दिन नमिल्ने हुँदा अलग–अलग मुद्दाको बाँकी कैद जोडी कैद असूल गर्नेगरी त्यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।१८ गते भएको आदेश वेरीतको देखिँन नआएकोले परिवर्तन गर्न परेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला” भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको देखिन्छ ।

            यस अदालतबाट माथि उल्लिखित ४ थान मुद्दामा ठहर भएको कैद र जरीवानाको हकमा मात्र निवेदकलाई कानूनबमोजिम कैदी पूर्जी ठेकी पठाइएको छ । हाल निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको चन्द्रकुमार मल्लसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदक भएको ठगी मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६४।०३।३१ मा भएको फैसलाले ठहर भएको कैदमध्ये बेरुजु ०।१।० (एक महिना) कैद र जरीवाना रू.७९,०५०।– (उनासी हजार पचास)  को हकमा यस अदालतको फौ.ल.नं. ३०८/२०६४/७/११ मा लगत बाँकी देखिएकाले आज छुट्टै कैदी पूर्जी जारी हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

            तसर्थ यस अदालतबाट कसूर ठहर भई लगत कायम रहेका निवेदक फरार रहेकै अवस्थामा ऋषिप्रसाद सिंखडासमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक भएको वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाको अभियोग पत्र दर्ता प्रयोजनको लागि लगत भिडाउँदा पक्राउ परी कैदमा राख्न पठाइएको हो । निवेदक प्रतिवादीलाई कसूर ठहर भई फरार रहेको अवस्थामा अर्को कसूर गरी सजाय ठहर भएको देखिएको हुँदा अघि भएको कैदमा पछि ठहर भएको कैद खापी कैदीपूर्जी दिन नमिल्ने हुँदा दण्ड सजायको ४१ नं. को (अन्तिम बाक्यांश) कानूनी व्यवस्था अनुसार कैद म्याद ठेकी पठाइएको विद्यमान अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने स्थिति छैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ को तहसील शाखाको लिखित जवाफ ।

            काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी निवेदक विष्णुबहादुर कार्कीले यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतके, यसमा निवेदक प्रतिवादी स. फौ.नं. १७५, १७६ को मुद्दा २०६०।९।१० गते फैसला भई थुनाबाट मुक्त भएपछि स.फौ.नं. २०३७ को सरकारी कागज कीर्ते मुद्दाको वारदात मिति २०६३।१२।१८ गते भएकोमा मिति २०६३।१२।२९ गते थुनाबाट छुटेपछि स.फौ.नं. १९९१ को वैदेशिक रोजगार मुद्दामा वारदात मिति २०६४।६।१८ गते भई मुद्दा दर्ता भई फैसला समेत भएको देखिन आयो । पहिला दायर भएको मुद्दामा थुनाबाट छुटेपछि कसूर गरेको देखिँदा मागबमोजिमको कैद खापी पूर्जी दिन नमिल्ने हुँदा अलग–अलग मुद्दाको बाँकी कैद जोडी कैद असूल गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।१८ गते भएको आदेश वेरीतको नदेखिएको भनी यस अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेश कानूनसम्मत् भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।

            यस कार्यालयले रिट निवेदकको मागबमोजिमको कुनै पनि कार्य नगरेको र विपक्षी विष्णुबहादुर कार्की वैदेशिक रोजगार ठगीसमेत मुद्दामा श्री सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।११।०६ च. नं. १६६९ को कैदी पूर्जीको आदेशानुसार थुनामा सम्म राखेको हुँदा यस कार्यालयको नाउँमा जारी भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी सम्मानीत अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शान्तिराम खतिवडाले मेरो पक्षलाई विभिन्न मुद्दामा अलग–अलग कलम कैद भएको छ । यस्तो स्थितिमा जुन मुद्दामा बढी कैद हुन्छ सोही मुद्दाबाट कैद बसेपछि अन्य मुद्दामा कैदमा बस्नु नपर्ने भन्ने दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को मनसाय हो । सो ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको मनसाय अलग–अलग मुद्दाको सबै कैद जोडी कैदमा राख्ने भन्ने होइन । कानूनको सकारात्मक व्याख्या नगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसीलदारले दण्ड सजायको ४१ नं. विपरीत हुने गरी गरेको आदेश पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर गरेको हुँदा सो आदेश बदर भै बन्दी थुनाबाट मुक्त हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीले यहाँ वारदात फरक–फरक छ फैसला पनि फरक–फरक मितिमा भएको छ । पहिले दायर भएको मुद्दामा थुनाबाट छुटेपछि अर्को कसूर गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो खतको मात्र कैद हुने भन्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ निवेदकलाई जरीवाना समेत लागेको र उक्त जरीवाना नबुझाएको हुँदा दण्ड सजायको ३८ नं. अनुसार शर्तसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनियो । अब प्रस्तुत रिट निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुन पर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिने आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वैदेशिक रोजगार तथा बैंक ठगी समेतका विभिन्न मुद्दामा लागेको कैद हद गरी पाउन माग गरी दिएको निवेदनमा कैद हद गर्न नमिल्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट भएको आदेश काठमाडौ जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर गरी मलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएकोले जरीवाना तिरी थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकीर देखिन्छ । यी रिट निवेदकलाई कैद म्याद ठेकी पठाइएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।११।६ को पत्र अध्ययन गर्दा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज विष्णुबहादुर कार्की भएको दुई थान बैंक ठगी मुद्दामा मिति २०६०।९।१० का फैसलाले लागेको कैद तथा जरीवाना, वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निजै विष्णुबहादुर कार्की भएको सरकारी कागज कीर्ते मुद्दामा मिति २०६४।७।१५ का फैसलाले ठहर भएको कैद तथा जरीवाना र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निजै रिट निवेदक भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दामा मिति २०६५।९।२३ का फैसलाले ठहरेको कैद तथा जरीवाना असूल हुन बाँकी रहेको अवस्थामा ऋषिप्रसाद सिंखडा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज रिट निवेदक विष्णुबहादुर कार्की भएको वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन आएको अभियोग पत्रबाट लगत भिडाउँदा निजबाट कैद तथा जरीवाना असूल हुन बाँकी देखिई सो कैद असूल गर्न निजलाई कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा पठाएको देखिन्छ ।

            ३. काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।९।१० मा फैसला भएको कुमारप्रसाद दाहालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको बैंक ठगी मुद्दामा यी रिट निवेदक मिति २०५९।१।९ देखि २०५९।४।९ सम्म थुनामा बसी तत्पश्चात् थुनामुक्त भएको र सोही मितिमा फैसला भएको लक्ष्मण कृष्ण ताम्राकारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको बैंक ठगी मुद्दामा मिति २०५८।१२।१२ देखि मिति २०५९।१।८ सम्म थुनामा बसी थुनाबाट छुटेको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।३।३१ मा फैसला भएको चन्द्रकुमार मल्लको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको ठगी मुद्दामा यी रिट निवेदक विष्णुबहादुर कार्की मिति २०६३।१२।३१ देखि २०६३।३।३० सम्म थुनामा रही त्यसपछि थुनाबाट छुटेको र अर्को मिति २०६४।७।१५ मा फैसला भएको प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार भएको सरकारी कागज कीर्ते मुद्दामा मिति २०६३।१२।१८ देखि २०६३।१२।२९ सम्म थुनामा बसी तत्पश्चात् थुनाबाट मुक्त भएको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिन आउँछ भने रिट निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदरको लागि पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमा यी रिट निवेदक स.फौ.नं. १७५ र १७६ को मुद्दा मिति २०६०।९।१० गते फैसला भई थुनाबाट मुक्त भएपछि स.फौ.नं. २०३७ को सरकारी कागज कीर्ते मुद्दाको वारदात मिति २०६३।१२।१८ गते भएकोमा मिति २०६३।१२।२९ गते थुनाबाट छुटेपछि स.फौ.नं. १९९१ को वैदेशिक रोजगार मुद्दामा वारदात मिति २०६४।६।१८ गते भै सो वारदातसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भै फैसला समेत भएको भन्ने कुरा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।५।८ गतेको आदेशबाट देखिन आएको छ ।

            ४. काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट ठेकिएको कैदीपूर्जी, रिट निवेदकको निवेदनको व्यहोरा तथा पुनरावेदन अदालतको आदेश अवलोकन गर्दा यी रिट निवेदकले लक्ष्मणकृष्ण ताम्राकारको जाहेरी परेको बैंक ठगी मुद्दामा कसूरको वारदात गरी सो सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाबाट थुनामुक्त भएपछि सो मुद्दा कारवाहीयुक्त रहेको अवस्थामा कुमारप्रसाद दाहालको जाहेरी परेको बैंक ठगी मुद्दा दायर भै अदालतमा विचाराधीन रहेका अवस्थामा मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनाबाट मुक्त भएपछि पुनः चन्द्रकुमार मल्लको जाहेरी परेको ठगी मुद्दाको वारदातमा संलग्न भै कसूर गरेको अभियोग लागेको मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा उक्त मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामुक्त भै पुनः प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा चलेको सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दाको वारदात गरेको अभियोग लागी सो मुद्दामा पनि कसूर गरेको देखिन आयो । यसरी यी रिट निवेदक फरक–फरक मितिमा भएका कसूरको वारदातमा पटक–पटक थुनामा परी थुना मुक्त भएको र तिनै मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा मिति २०६०।९।१० गते फैसला भएका दुईथान ठगी मुद्दामध्ये एउटा मुद्दामा रू.३०,०००।– जरीवाना र ८ महिना ३ दिन कैद तथा अर्को मुद्दामा एक वर्ष कैद र रू.१,५९,०००।– जरीवाना असूल गर्न बाँकी रहेकोमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम कैदको हकमा ठूलो हद कायम गरी ९ महिना मात्र कैद गर्ने गरी लगत ठेकिएको देखिन्छ भने मिति २०६४।३।३१ मा फैसला भएको ठगी मुद्दा र मिति २०६४।७।१५ मा फैसला भएको सरकारी कागज कीर्ते मुद्दाको वारदात फरक–फरक मितिमा भएको र फैसला पनि अलग–अलग मितिमा भै ती फैसलाहरूबाट ठहर भएको कैद मात्रै खापी कैद म्याद ठेकी थुनामा पठाएको देखिन्छ ।

            ५. रिट निवेदकले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. अनुसार उपर्युक्त सबै मुद्दाको कैद हद गरिनु पर्ने भन्ने मागदावी रहेको सन्दर्भमा उक्त ४१ नं. को व्यवस्था हेर्दा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ । अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन । फैसला, कैदी पूर्जी, कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाई दिनु पर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्छ । अरू कलमका हकमा फैसला, कैदी पूर्जी, कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाउनु पर्छ, तर फैसला भैसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ, भन्ने व्यवस्था रहेको  पाइन्छ ।

            ६. उक्त कानूनी व्यवस्थानुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैद म्याद ठेक्दा एकै मितिमा फैसला भएका दुईवटा बैंक ठगी मुद्दाको हकमा कैद म्याद ठेक्दा ठूलो हदको कैद म्याद मात्रै ठेकेको पाइयो भने अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा एउटै वारदात तथा एउटै मितिका फैसला नभई यी रिट निवेदक एउटा अपराधको वारदातमा सामेल भै सो सम्बन्धमा मुद्दा चली उक्त मुद्दामा थुनाबाट मुक्त भएपछि पुनः अर्को अपराधको वारदात गरेको देखिन्छ । सो वारदातअनुसारको मुद्दामा थुनामा रही थुनाबाट छुटेपछि अर्को कसूरको वारदात भएको र सो वारदातका अपराधका सम्बन्धमा मुद्दा दायर भै कसूरदार ठहरी कैद तथा जरीवाना भएको देखिन्छ । यसरी अदालतमा कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनाबाट छुटेको समयमा घटित फरक–फरक वारदात र फरक–फरक मितिमा भएका फैसलाअनुसारको कैद म्याद ठेक्दा पटक–पटकको कैद खापी ठेकिएको कैद म्यादलाई दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिकूल भन्न मिल्ने देखिँदैन । यी रिट निवेदक एउटा मुद्दा फैसला भई उक्त फैसलाअनुसार ठहर भएको कैद नवस्दै कारवाही चलिरहेको मुद्दाको रोहमा थुनाबाट छुटेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेको देखिएको हुँदा दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशअनुसार पटक–पटकको कसूरमा सो कसूरबापत कैद खापी कैद म्याद ठेकिएको र अर्कोतर्फ यी निवेदकलाई विभिन्न मुद्दाहरूमा कैदका अतिरिक्त जम्मा रू.३,३९,०००।– जरीवाना लागेको देखिएको र फैसलाअनुसारको उक्त जरीवाना तिरे बुझाएको पनि देखिँदैन । यसरी अदालतबाट लागेको जरीवाना नतिर्दै निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।

            ७. साथै, यस्तै प्रकृतिको भागवत उपाध्याय वि. रूपन्देही जिल्ला अदालत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा “डाँका मुद्दामा कैदबाट छुटेपछि नकबजनी चोरीको अपराध गरेको हुँदा नकबजनी चोरी मुद्दामा भएको हद कैदमा डाँका मुद्दाको कैद गाभिने स्थिति नरहने” भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णय नेकाप २०४०, अङ्क ९, नि.नं. १७३९, पृष्ठ ५१२ मा प्रकाशित भै नजीरको रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ । उक्त प्रतिपादित नजीरको आधारमा पनि निवेदन मागअनुसार विभिन्न मुद्दामा भएको कैदमध्ये ठूलो हदको मात्र कैदको सजाय गर्ने गरी कैदको हद गाभिन सक्ने स्थिति देखिएन ।

            ८. अतः माथि विवेचित आधार र कारण तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार पनि निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।  दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।      

 

उक्त रायमा सहमत छु      ।

                                   

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६९ साल माघ १२ गते रोज ६ शुभम् .......

 

इजलास अधिकृतः ऋषिराम आचार्य