निर्णय नं. ६८४९ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण
-निर्णय नं. ६८४९ ने.का.प.२०५७ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्व्त २०५६ सालको रिट नं. ... ३६८७
आदेश मितिः २०५६।१०।१७।२
विषयः वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः भारत देहरादुन घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनूमानढोका काठमाडौंमा थुनामा रहेको लोप्साङ दावा लामाको तर्फबाट अभिवक्ता नन्दप्रसाद अधिकारी
विरुध्द
विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला अदालत समेत
§ जाली राहदानी मुद्दावाट मुक्त भएपछि अर्थात मिति ०५६।९।१५ मा अदालतले आजै अध्यागमन विभागमा पठाई दिनु भनि आदेश दिएकोमा अध्यागमन विभागको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार विरुध्द लोप्साड० दावा लामा भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मिति ०५६।९।२० मा मात्र अर्थात २४ घण्टा नघाई पक्राउ परेका मितिले ५ दिन पछि मात्र म्याद थप गराएको कार्य गैर कानूनी भएको भन्ने नै मुख्य जिकिर लिएको पाईयो । सदरखोर डिल्लीवजारको मिति ०५६।९।१६ को पत्रसाथ लोप्साङ दावा लामा सो दिन सांझमा मात्र यस कार्यालयमा प्राप्त भएको र ०५६।९।१७ र १८ गते शनिवार र आईतवार सार्वजनिक विदा परेकोले ऐ १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ऐ २० गते जिल्ला अदालतवाट म्याद थपको आदेश लिएको भन्ने अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ भने ०५६।९।२० को थूनूवा पुर्जि सहित प्रतिवादीलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको हुँदा ०५६।९।२० देखि नै लागू हुने गरी म्याद थपको आदेश भै पटक पटक म्याद थपको आदेश भैसकेको छ भन्ने कुरा काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफवाट खुल्न आएको देखिँदा यी निवेदकलाई सरकारी छाप दस्तखत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा अदालतको आदेशानूसार नै हिरासतमा राखिएको प्रष्ट देखिन्छ । रिट निवेदक अम्बर वहादूर गुरुङको हकमा रमेश मान स्थापित विरुध्द जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनूमानढोका काठमाडौं समेत भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्रदान गर्न अनिवार्यरुपले पालना गर्नुपर्ने पूर्व शर्तहरु मध्ये अदालतमा गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरी पाउँ भनी उजुर गरी प्रतिपक्ष्ँले देखाएको कारण जांच हुँदाको अवस्थामा पनि गैरकानूनी थुनाको कारण विद्यमान भैरहेको हुनुपर्ने, जुन वखतमा थुनाको वैधताको परिक्षण भैरहेको छ सो समयमा थुना कानूनी देखिन आउँदछ भने वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न नमिल्ने गिरफ्तार गर्दाको अवस्थामा गैरकानूनी रुपले थूनिएको भएपनि रिट निवेदनको सुनुवाई हुँदा कानून बमोजिम मुद्दा चलाई अदालतको आदेशानूसार थुनामा रहेको स्थितिमा पूर्व अवैधतालाई आधार बनाई निज उपर अदालतमा कानून बमोजिम चलिरहेको मुद्दामा अनूकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट जारी गर्न नमिल्ने, वन्दीप्रत्यक्षीकरणको सर्वमान्य अर्थ र उद्देश्य दुवैको दृष्टिवाट पूर्व अवैधता (Antecedent illegality) वन्दी मूक्तिको आधार हुन्छ भनी मान्न उपयुक्त नहुने (ने.का.प.०४९ अंक १ पृष्ठ ३३ नि.नं. ४४५० पू.ई) भन्ने समेत सिद्धान्त यस अदालतवाट प्रतिपादित भैरहेको देखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदकको थुनाको वैधता, परीक्षणका अवस्थामा निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानूसार नै प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुने । (प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री वालकृष्ण न्यौपाने तथा डम्वरबहादुर खड्गी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शरद खड्का
अवलम्वित नजिरः (ने.का.प.०४९ अंक १ पृष्ठ ३३ नि.नं. ४४५० पू.ई)
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ
२. मेरो पक्ष लोप्साङ दावा लामा अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलद्वारा जाली राहदानी मुद्दामा पक्राउ परी २०५५।१२।१६ देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सदरखोर डिल्लीवजारमा थुनामा रहेको अवस्थामा मिति २०५६।७।१८ का दिन थूनछेकको प्रयोजनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश भएका वखत सोही दिन अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(१) र (२) को कसुर ठहर्याई का.जि.अ. बाट ६ महिना कैद र रु.१०,०००। जरिवानाको सजाय गर्ने गरी फैसला भै उक्त फैसला अनुसार मिति २०५५।१२।१६ देखि थुनामा बसेकोले म्यादी कैद २०५६।६।१५ मा भुक्तान भई २०५६।६।१६ देखि २०५६।९।१४ सम्म बढी बसेको कैद दूई महिना २८ दिनको रु.२२००। रकम कट्टा गरी वाँकी जरिवाना रु.७८००। मिति २०५६।९।१५ मा का.जि.अ. मा दाखिल भई सदर स्याहा समेत भएको आधारमा प्र. लोप्साङ दावा लामालाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्न नपर्ने भए यस मुद्दाबाट कैद र जरिवाना दुवै भुक्तान भई सकेकोले अध्यागमन विभागको माग वमोजिम आजै पठाई दिनु हुन भनी मिति २०५६।९।१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सदर खोर डिल्लीवजार काठमाडौंलाई च.नं. १०२७ को पत्र पठाइएको हुँदा लोप्साङ दावा लामाले कैद र जरिवाना भुक्तान गरेपनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले २०५६।९।२० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अध्यागमन विभागको पत्र जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी लोप्साङ दावा लामा भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा अध्यागमन विभागको पत्र साथ दाखिल भएका प्रतिवादी लोप्साङ दावा लामालाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नका लागि २५ दिनको म्याद माग गरेको पत्रमा २०५६।९।१९ को अध्यागमन विभागको पत्र र २०५६।९।२० को थूनूवा पुर्जिको कागजात पनि अदालतमा पेश गरेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको हुँदा लोप्साङ दावा लामालाई मिति २०५६।९।१५ देखि २०५६।९।१९ सम्म विपक्षीहरुले गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको स्पष्ट प्रमाणित हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) अनुसार पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउँबाट वाटोको म्याद वाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले वाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न नपाइने संवैधानिक प्रावधानका विपरित लोप्साङ दावा लामालाई विपक्षीहरुले प्रवृत्त भावनाले वदनियत साथ गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखेको छ । मिति २०५५।१२।१५ मा जाली राहदानी मुद्दामा पक्राउ परी २०५६।७।१८ सम्म अर्थात ७,७ महिनासम्म थुनामा रहेको प्रतिवादी लोप्साङ दावा लामा उपर दायर भएको जाली राहदानी मुद्दाको अभियोग पत्रमा नै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा चलाउनु पर्ने भनी माग भएकोमा २०५६।७।१८ मा जाली राहदानी मुद्दाको फैसला हुँदा कै अवस्थामा पनि ठेकिएको कैद ६ महिनाको अवधि भुक्तान भैसकेकोले २०५६।९।१४ सम्म अर्थात २ महिना २८ दिन बढी कैदमा राख्नु पर्ने अवस्था पनि थिएन । जरिवाना भुक्तान नगरेकै कारणले थुनामा वसेको भएपनि त्यस अवधि भित्रै विपक्षीहरुले अर्को मुद्दा पनि चलाउनु पर्ने देखेको भए त्यसैवेला वयान तथा अनुसन्धानको कार्य पूरा गरी मुद्दा दायर गरी सक्नू पर्ने थियो । सो केहि गर्न नसके पनि २०५६।९।१५ मा कैद र जरिवाना भुक्तान गरी सदर स्याहा भएको जानकारी र अध्यागमन विभागको माग वमोजिम सोही दिन पठाई दिने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आधिकारीक रुपमा जानकारी पाइसकेपछि विपक्षीहरुले सोही दिन अर्थात २०५६।९।१५ मा नै प्रतिवादी लोप्साङ दावा लामालाई थूनूवा पुर्जि दिनु पर्ने तथा २४ घण्टा भित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष थूनूवा उपस्थित गराई आदेश लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेमा २०५६।९।१५ देखि २०५६।९।१९ सम्म लोप्साङ दावा लामालाई थुनामा राखेको र पछि २०५६।९।२० मा मात्र थुनामा राख्ने म्याद माग गरेको देखिएकोले विपक्षीहरुले पूर्ण रुपमा प्रवृत्त भावना र वदनियत राखी लोप्साङ दावा लामालाई गैरकानूनी रुपले वन्दी वनाएको प्रमाणित हुन्छ । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा स.मू.स. ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा भएकोले सोही ऐनको दफा ७ अनुसार त्यस्तो मुद्दाको तहकिकात र अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो । अध्यागमन विभागको होइन तथापि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०५६।९।१५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सदरखोर डिल्लीवजारलाई लेखेको पत्रमा अध्यागमन विभागको माग वमोजिम प्र. लोप्साङ दावा लामालाई २०५६।९।१५ मा नै पठाई दिने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । स्वयं अदालतले नै २०५६।९।१५ मा सोही दिन अध्यागमन विभागमा लोप्साङ दावा लामालाई पठाई दिने भनी पत्र लेखेको व्यक्तिलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २०५६।९।२० मा मात्र म्याद थप गर्न आउँदा ६।६ दिन सम्म पक्राउ पुर्जि पनि नदिएको २०५६।९।२० मा मात्र दिएको थूनूवा पुर्जि र ५ दिनपछि अर्थात २४ घण्टाको म्याद नघाई आएको कुराका साथै वयान लिने कार्य समेतको कुनै कुरा पूरा नगरी स.मू.स. ऐन, २०४९ को दफा १४(१) १५(१) र दफा ९ समेतको पूर्ण रुपले उल्लंघन भएको कुरा म्याद थपका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा पेश गरेका वखत नै प्रष्ट देखिँदा देखिंदै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएको पनि कानून सम्मत छैन । अतः विपक्षी अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) द्वारा प्रदत्त हकलाई हनन गर्ने गरी स.मू.स. ऐन, २०४९ को दफा १४(१) र १५(१) का विपरीत लोप्साङ दावा लामालाई वदनियत र प्रवृत्त भावना लिई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको र विपक्षी का.जि..अ. ले त्यसरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको मिसिल प्रमाण साथ पेश भएका कागजातहरुबाट देखिँदा देखिंदै कानून विपरीत म्याद थप गरेको हुँदा संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम बन्दिप्रत्यक्षीकरण वा अन्य उपयुक्त आदेशद्वारा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक तीन दिन भित्र सम्वन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।९।३० को आदेश ।
४. तिवतियन नागरिक लोप्साङ दावा लामाले नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको सम्वन्धमा कारवाही भएपछि निज उपर किर्ते गरी नागरिकता लिएकोमा कारवाही हुनु पर्ने भनी अध्यागमन विभागको मिति २०५६।९।१९ को पत्रसाथ लोप्साङ दावा लामा दाखिल भएको यस कार्यालयमा प्राप्त भएको मिति २०५६।९।१९ ले २४ घण्टा भित्रै २०५६।९।२० गते हिरासतमा राखी तत्सम्वन्धी अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष म्याद थपका लागि उपस्थित गराइएकोमा हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नु भनी अनूमती प्राप्त भएकोले यस कार्यालयबाट हिरासतमा राखी अनुसन्धान भएको हो । निवेदनमा जिकिर लिए अनुसार गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको नहुँदा झूठ्ठा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनूमानढोका काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
५. यी निवेदक लोप्साङ दावा लामा उपर जाली राहदानी मुद्दामा यस विभागबाट अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भै मुद्दा दायर गर्ने निर्णयको लागि मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पठाउँदा निज लोप्साङ दावा लामा जाली राहदानी मुद्दामा छुटी जाने भएमा किर्ते तर्फ अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउने भन्ने निर्णय भै आएकोले उक्त जाली राहदानी मुद्दा यस विभागबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०५६।७।१७ मा दायर भई निज लोप्साङ दावा लामालाई अदालतबाट भएको कैद र जरिवाना भुक्तान गरिसकेको कारणले सदर खोर शाखा डिल्लीवजार काठमाडौंको च.नं. १२०४ मिति २०५६।९।१६ को पत्रसाथ उक्त दिन सांझ मात्र वुझाउन ल्याएकोले सो दिन निजलाई जि.प्र.का. काठमाडौंमा पठाउन नसकिएको र मिति २०५६।९।१७ र ऐ. १८ गते शनिवार र आइतवार २ दिन सार्वजनिक विदा पर्दा मिति २०५६।९।१९ गते यस विभागको मिति २०५६।९।१९ को पत्रसाथ निजलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा किर्ते मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पेश गरिएकोले निवेदकलाई गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखिएको नहुँदा वन्दिप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ ।
६. अध्यागमन विभागको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी लोप्साङ दावा लामा भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी वयान लगायतको अनुसन्धान कारवाही गर्न मिति २०५६।९।२० को थूनूवा पुर्जि सहित माग भएकोले सोही दिन निजलाई अदालतमा पेश गरी अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ८(२) वमोजिम थुनामा राख्न म्याद थप गरिएकोले कानून वमोजिम गरिएको थुनामा वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
७. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरुको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय वालकृष्ण न्यौपाने तथा डम्वरबहादुर खडगीले निवेदकलाई २४ घण्टा भन्दा बढी अवधि थुनामा राखी सकेपछि मात्र म्याद थप गराएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस तथा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतका तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शरद खड्काले यी निवेदक अदालतको आदेश वमोजिम हाल न्यायिक हिरासतमा रहेको हुदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सूनी निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
८. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा जाली राहदानी मुद्दामा लागेको कैद भूक्तानी भै लागेको जरिवाना वुझाई सकेकोले प्र. लोप्साङ दावा लामालाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्न नपर्ने भए अध्यागमन विभागको माग वमोजिम आजै पठाई दिनु भनी मिति २०५६।९।१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सदर खोर डिल्लीवजारलाई पत्र पठाएकोमा अध्यागमन विभागको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी लोप्साङ दावा लामा भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा प्रतिवादी लोप्साङ दावा लामालाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नका लागि भनी २०५६।९।२० को थूनूवा पुर्जि साथ जिल्ला अदालतमा पेश गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि म्याद थप गरेकोले २०५६।९।१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अध्यागमन विभागमा पठएकोमा सो मितिले २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट म्याद थप नगराई २०५६।९।२० मा मात्र मलाई अदालतमा पेश गरेको र अदालतले पनि म्याद थप गरिदिएको कार्य गैरकानूनी हुँदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन भै २०५६।९।१६ गते सांझ प्रतिवादी लोप्साङ दावा लामा अध्यागमन विभागमा प्राप्त भएकोमा २०५६।९।१७ र १८ गते शनिवार र आइतवार सार्वजनिक विदा परेकोले ऐ. १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दाखिल गरी २४ घण्टा भित्रै ऐ. २० गते म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको भन्ने समेत लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
९. जाली राहदानी मुद्दावाट मुक्त भएपछि अर्थात मिति ०५६।९।१५ मा अदालतले आजै अध्यागमन विभागमा पठाई दिनु भनि आदेश दिएकोमा अध्यागमन विभागको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार विरुध्द लोप्साड० दावा लामा भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मिति ०५६।९।२० मा मात्र अर्थात २४ घण्टा नघाई पक्राउ परेका मितिले ५ दिन पछि मात्र म्याद थप गराएको कार्य गैर कानूनी भएको भन्ने नै मुख्य जिकिर लिएको पाइयो । सदरखोर डिल्लीवजारको मिति ०५६।९।१६ को पत्रसाथ लोप्साङ दावा लामा सो दिन सांझमा मात्र यस कार्यालयमा प्राप्त भएको र ०५६।९।१७ र १८ गते शनिवार र आईतवार सार्वजनिक विदा परेकोले ऐ १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ऐ २० गते जिल्ला अदालतवाट म्याद थपको आदेश लिएको भन्ने अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ भने ०५६।९।२० को थूनूवा पुर्जि सहित प्रतिवादीलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको हुँदा ०५६।९।२० देखि नै लागू हुने गरी म्याद थपको आदेश भै पटक पटक म्याद थपको आदेश भैसकेको छ भन्ने कुरा काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफवाट खुल्न आएको देखिँदा यी निवेदकलाई सरकारी छाप दस्तखत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा अदालतको आदेशानुसार नै हिरासतमा राखिएको प्रष्ट देखिन्छ । रिट निवेदक अम्बर वहादूर गुरुङको हकमा रमेश मान स्थापित विरुध्द जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनूमानढोका काठमाडौं समेत भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्रदान गर्न अनिवार्यरुपले पालना गर्नुपर्ने पूर्व शर्तहरु मध्ये अदालतमा गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरी पाउँ भनी उजुर गरी प्रतिपक्ष्ँले देखाएको कारण जांच हुँदाको अवस्थामा पनि गैरकानूनी थुनाको कारण विद्यमान भैरहेको हुनुपर्ने, जुन वखतमा थुनाको वैधताको परीक्षण्ँ भैरहेको छ सो समयमा थुना कानूनी देखिन आउँदछ भने वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न नमिल्ने गिरफ्तार गर्दाको अवस्थामा गैरकानूनी रुपले थूनिएको भएपनि रिट निवेदनको सुनुवाई हुँदा कानून बमोजिम मुद्दा चलाई अदालतको आदेशानूसार थुनामा रहेको स्थितिमा पूर्व अवैधतालाई आधार बनाई निज उपर अदालतमा कानून बमोजिम चलिरहेको मुद्दामा अनूकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट जारी गर्न नमिल्ने, वन्दीप्रत्यक्षीकरणको सर्वमान्य अर्थ र उद्देश्य दुवैको दृष्टिवाट पूर्व अवैधता (Antecedent illegality) वन्दी मूक्तिको आधार हुन्छ भनी मान्न उपयुक्त नहुने ने.का.प.०४९, अंक १ पृष्ठ ३३ नि.नं. ४४५० पू.ई) भन्ने समेत सिद्धान्त यस अदालतवाट प्रतिपादित भैरहेको देखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदकको थुनाको वैधता, परिक्षणका अवस्थामा निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानूसार नै प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुने ठहर्छ । डायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
इति सम्वत २०५६ साल माघ १७ गते रोज २ शुभम् ... ।