निर्णय नं. ८४५४ - मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाऊँ

निर्णय नं.८४५४ ने.का.प. २०६७ अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

पु.नि.नं...०६५-NF-००४, ००५, ००६

आदेश मितिः २०६७।३।१०।५

विषयः–मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाऊँ ।

मुद्दा :– अंश ।

      निवेदक/वादीः बाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज न.पा.वडा नं. १४ बस्ने पार्वतीदेवी वनेनीको     मु.स.गर्ने सावित्रीदेवी बानियाँ                                                                          

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वडा नं.८ बस्ने रामगोपाल बैश्य समेत

      निवेदक/वादीः बाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज न.पा.वडा नं. १४ बस्ने कृष्णगोपाल बैश्य

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वडा नं. ८ बस्ने रामगोपाल वैश्य समेत

      निवेदक/प्रतिवादीः बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज न.पा.वडा नं. ८ बस्ने सुरेशकुमार बैश्य समेत                                       

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी/वादीः बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज न.पा.वडा नं. १४ बस्ने पार्वतीदेवी वनेनीको      मु.स.गर्ने सावित्रीदेवी बनियाँ समेत   

 

यस अघि निर्णय गर्नेः

 

मा.जि.न्या.श्री सुरेन्द्रवीर सिँह बस्न्यात

पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जः–

मा.न्या.श्री रामकुमारप्रसाद शाह

मा.न्या.श्री मोहनप्रकाश सिटौला

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासः–

मा.न्या.श्री सुशीला सिँह शिलु

मा.न्या.श्री बद्रीकुमार बस्नेत

§  दाईजो पेवा वा निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भनी जिकीर लिने पक्षले सो जिकीरको समर्थनमा वस्तुनिष्ट प्रमाण पेश गरी प्रमाणित गराउन सक्नुपर्ने ।

§  तायदाती साथ पेश गरिएका कागजातले आफ्नो निजी ज्ञान, सीप वा प्रयासबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको नदेखिई राजीनामा लिखत समेतबाट सम्पत्ति खरीद गरी लिएको देखिएकाले अंशियारहरू एकासगोलमा रहेका अवस्थामा कुनै अंशियारको नाममा खरीद भएकै कारणले त्यस्तो सम्पत्ति निजको मात्र निजी आर्जनको हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अनुमान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

निवेदक वादीका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

निवेदन प्रतिवादीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामबहादुर खड्का

अवलम्बित नजीरः  

§  नेकाप २०३२, नि.नं.९२४, पृष्ठ २१८

§  नेकाप २०५६, नि.नं. ६७२९, पृष्ठ ३९२

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)

 

फैसला

न्या.खिलराज रेग्मीः यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी वादी प्रतिवादी दुबै पक्षको निवेदन परी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) अन्तर्गत निस्सा प्रदान भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ:–

      मूलपुर्खा रामसेवक वैश्यको पत्नी म फिरादी पार्वतीदेवी बनेनी तथा मेरो ४ छोरा जेठा  प्रतिवादी रामगोपाल वैश्य, माहिलो फिरादी कृष्णगोपाल वैश्य, साहिलो प्रतिवादी सुरेशकुमार वैश्य तथा कान्छा प्रतिवादी भरतकिशोर वैश्य समेत ५ जना आमाछोरा दाजुभाई अंशियार हौं । वादी भरतकिशोर वैश्य र प्रतिवादी पार्वतीदेवी वैश्य समेत भएको संवत् २०४८ सालको दे.नं.१३१३ को अंश मुद्दामा मिति २०५१।९।२८ मा भएको शुरु फैसलाउपर पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दाबाट भरतकिशोर वैश्यको अंश भागसम्म छुट्टिए पनि हाम्रो अंश नछुट्टिएको हुँदा प्रतिवादीहरू उपर प्रस्तुत अंश मुद्दा दायर गर्न आएका छौं । सम्पूर्ण अंशियारबाट मुलुकी ऐन अंशबण्डाको २०, २१ २२, २३ नं. बमोजिम सबै पुर्ख्र्यौली सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको चल अचल सम्पत्तिको फाँटवारी दाखिल गराई ५ खण्डको २ खण्ड हामी वादीहरूको हक अंश भाग छुट्टयाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

म प्रतिवादी रामगोपाल वैश्य २०२० सालमा आफ्नो अंश भाग नछुट्टयाई घरबाट अलग भई बसेको र अंशबण्डा गर्नुपर्ने कुनै सम्पत्ति मसँग नभएकोले मबाट कसैले अंश पाउनु पर्ने होइन। वादीको फिराद दावीअनुसारको २०४८ सालको दे.नं. १३१३ को अंश मुद्दामा प्रतिवाद गरी प्रमाण समेत पेश गरी सकेको छु । पुर्ख्र्यौली सम्पत्ति बाबु रामसेवक, वादी पार्वतीदेवी, कृष्णगोपाल र प्रतिवादी भरत एवं सुरेशसँग छ । प्रतिवादी रामगोपाल वैश्य २०२० सालमा अलग भएपछि बाबु रामसेवक, आमा पार्वतीदेवी, दाजु कृष्णगोपाल समेतले म प्रतिवादी सुरेशकुमारलाई पनि अलग गरी पुर्ख्र्यौली सम्पत्तिबाट अंश नदिई छुट्टयाई दिएपछि कामकाज कारोबार छुट्टै गरी आएको छु । दे.नं.१३१३ को अंश मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार यस मुद्दामा पनि हक इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रामगोपाल वैश्य र सुरेशकुमार वैश्यको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

    घरको सवैभन्दा कान्छो म भरतकिशोर भएकाले पुर्ख्यौली चल अचल सम्पत्ति मेरो जिम्मा हुने अवस्था नहुँदा र वादीमध्येको आमा पर्वतीदेवी बनेनी नै घरको जेठोबाठो घरको मूली हुँदा निज वादीसँग नै चल अचल सम्पत्ति रहेको प्रष्ट छ । म भरतकिशोरबाट फाँटवारी दाखिल गराई अंश माग्ने अवस्था नै छैन । मेरो जिम्मामा कुनै पुख्र्यौली चल अचल सम्पत्ति नभएकोले म उपरको फिराद दावी झूठा हो भन्ने समेत व्यहोराको भरतकिशोर वैश्यको प्रतिउत्तरपत्र ।

भरतकिशोर वैश्यले यिनै वादी प्रतिवादी समेतका अंशियारहरूलाई प्रतिवादी बनाई दिएको संवत् २०४८ सालको दे.नं. १३१३ को अंश मुद्दामा रामगोपालले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा बण्डा नलाग्ने र पार्वतीदेवीका नाउँमा रहेको कोठी सगोलको देखिएकोले निजले पेश गरेको तायदाती फाँटवारीबाट ५ खण्डको १ खण्ड अंश छुट्टयाई लिन पाउने ठहर भएको देखियो । यी वादीहरू सोही फैसला अनुरूपको सम्पत्ति लिनसक्ने अवस्थाको अंशियार समेत देखिन आयो । सोअनुरूप अंश छुट्टयाई लिन पाउने सम्पत्तिको लागि लाग्ने कोर्ट फी दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद भित्र दाखिल गरी अंश छुट्टयाई पाऊँ भनी आएमा ५ खण्डको २ खण्ड अंश यी वादीहरूले आ–आफ्नो भाग छुट्टयाई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०५२।२।९ को फैसला ।

प्रतिवादी रामगोपालको पत्नीको नाममा खरीद भएको घरजग्गा दाईजो पेवाको नभएको, निजी आर्जन भन्ने समेत लिखतमा नलेखिएको र अंशबण्डाको १८ नं. संशोधन हुनु पूर्वको भएकोले सोमा समेत अंश कायम गर्ने गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत वादीको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. ३७/३६४ को जालसाज मुद्दामा आज यसै इजलासबाट झगडिया झिकाउने आदेश भएकोले यस मुद्दामा पनि विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

यसै लगाउको दे.पु.नं. १५६।११२५ र १५७।११२६ को यिनै वादी प्रतिवादी समेतको अंश मुद्दामा आजै निर्णय भएकोले सो मुद्दामा उल्लिखित बुँंदा प्रमाण समेतको आधारमा वादी पार्वतीदेवीको नाउँमा भएको सम्पत्तिमा ५ खण्डको २ खण्ड अंश वादीले छुट्टयाई लिन पाउने ठहर्‍याएको बाँके जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०५३।३।३ को फैसला ।

प्रतिवादी रामगोपालको जिकीरलाई मानो छुट्टिएको मिति निर्धारण गर्ने आधार मान्न मिल्दैन । २०२० सालमा निज छुट्टिएको भन्ने पुष्टि भएको छैन । रामगोपालको पत्नीका नाममा रहेको सम्पत्ति निजी आर्जनको नहुँदा निजी ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । १४६ नं. को कोठीघर अंशबण्डाको १९(५) बमोजिम बण्डा हुनुपर्ने होइन । तसर्थ शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई  हेरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी पार्वतीदेवी र कृष्णगोपाल वैश्यको यस अदालतमा परेको मुद्दा दोहोर्‍याई  हेरी पाऊँ भन्ने निवेदन ।

यसै साथ पेश भएको नि.नं. ५७१३ र ५७१४ को विषयवस्तु र प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएको हुँदा उक्त मुद्दाहरूमा वर्णित आधार कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा दोहोर्‍याई  हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५९।९।८ को आदेश ।

यसमा       पुनरावेदन अदालतबाट अ.बं.. १३९ नं. बमोजिम बुझी कारणी सरह तारेखमा राखिएकी शिवदेवी वैश्यलाई यस अदालतबाट म्याद दिई झिकाइएको नदेखिँदा ७ दिने म्याद दिई निजलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि लगाउ साथ पेश भएका मुद्दाहरू साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६०।११।२१ को आदेश ।

प्रस्तुत अंश मुद्दामा पुनरावेदक वादीको रुपमा रहनु भएका म निवेदिकाकी सासु पार्वतीदेवी वनेनीको मिति २०६१।१।३१ मा स्वर्गारोहण भएको हुँदा र स्व. सासुले म निवेदिकालाई रिझ बापत मिति २०५०।१०।२६ मा आफ्नो अंश भागमा पर्ने सम्पूर्ण सम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएको हुँदा निजको मुद्दा सकार गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सावित्रीदेवी वनियाको तर्फबाट मिति २०६१।२।२७ मा परेको निवेदनबमोजिम मुद्दा सकार गराई दिने गरी यस अदालतबाट भएको तोक आदेश ।

यसमा वादी प्रतिवादीहरू अंशियार भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । रीतपूर्वकको अंशबण्डाको कागजको अभावमा सगोल भएकोमा विवाद देखिन्न । प्रतिवादी रामगोपालले पेश गरेको तायदातीमा निजको श्रीमती शिवदेवीको नामको सम्पत्ति दाईजो पेवाको अंशबण्डा गर्नु नपर्ने भन्ने जिकीर लिए तापनि सोको प्रमाण नहुँदा यी वादी प्रतिवादीबीच मुद्दा पर्दाको अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण सम्पत्ति सगोलकै सम्पत्ति कायम हुन आउँछ । व्यापार व्यवसाय गर्न लिएको भनिएको ऋण एकासगोलमा रहँदा लिएको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत अंश मुद्दाको फिराद परेको मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्मको ऋणधन अंशियार चारै दाजुभाईले बराबरीका दरले व्यहोर्नु पर्ने हुन आउँछ । वादीमध्येकी पार्वतीदेवीको मिति २०६१।१।३१ मा मृत्यु भएको भन्ने मिसिल संलग्न मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रबाट देखिँदा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १ नं. बमोजिम हाल ४ अंशियार कायम रहेकोले वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदातीलाई ४ भाग लगाई वादी दावीबमोजिम १ खण्ड वादीले छुट्टयाई लिन पाउने ठहर्छ । प्रतिवादीमध्ये रामगोपाल र निजको श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पत्ति बण्डा नलाग्ने गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।६।१८ मा भएको फैसला।

म निवेदिका वादीमध्येको कृष्णगोपालको श्रीमती तथा वादी पार्वतीदेवीको माहिली बुहारी हुँ। ससुरा रामसेवकको २०४० सालमा परलोक भएपछि सासू पार्वतीदेवी मेरा पतिको सँगसाथमा बसेको हुँदा निजको हेरचाह, पालनपोषण, टहल चाकरी मैले नै गरेकोले निजको अंश हकको सम्पूर्ण चल अचल धन मिति २०५०।१०।२६ मा मलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिनु भएको थियो । मलाई शे.ब..गरिदिने सासू पार्वतीदेवी मिति २०६१।१।३१ मा परलोक भएकोले उक्त शे.व.को प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी स्व. सासूको मु.स.गरिपाऊँ भनी अ.वं. ६२ नं. बमोजिम मुद्दा सकार गरेको छु । मैले मुद्दा सकार गरेउपर कसैको उजूर नपरी निर्विवाद छ । सो शे.व. लिखतको आधारमा स्व.पार्वतीदेवीको अंश हक म सावित्रीदेवीमा अन्तरभूत भएकोमा त्यसउपर दृष्टिपात नगरी स्व.पार्वतीदेवीको अंश भाग नलाग्ने गरी भएको फैसला लिखतको भावनाअनुकूल छैन । सर्वोच्च अदालतबाट नेकाप २०३२, नि.नं. ९२४, पृष्ठ २१८, नेकाप २०५६, नि.नं. ६७२९, पृष्ठ ३९२ र पुण्यराज सुवालको मु.स.गर्ने कृष्णमायाँ सुवाल विरुद्ध हर्षलक्ष्मी ब्याँजू भएको संवत् २०५८ सालको दे.पु.इ.नं. ७४ को अंशचलन मुद्दामा मिति २०५८।९।१९ मा शे.बं..दिनेको अंशहक दाताको मृत्यु पछि पाउनेमा सर्ने भनी प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम संयुक्त इजलासको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी म निवेदिकाले पनि ५ भागको १ भाग अंश पाउने गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पार्वतीदेवीको मु. स. गर्ने  सावित्रीदेवी बनियाको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदनपत्र ।

अंश मुद्दामा तायदातीमा देखाइएको ऋण अंश मुद्दाकै फैसलाबाट स्वतः बण्डा हुने ठहर सिद्धान्त छैन । ऋणका हकमा साहूको नालेस परेका बखत ठहरेबमोजिम हुनेमा अहिले नै बण्डा हुने गरी भएको फैसला अंशबण्डाको १८ नं. र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. विपरीत हुनुको साथै नेकाप  २०३१, पृष्ठ १९० मा प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालना नगरी भएको हुँदा मिति २०४४।४।१ मा लिइएको भनिएको ऋणका सम्बन्धमा १० वर्षको हदम्याद समेत व्यतीत भैसकेको अवस्थामा अहिले नै बण्डा हुने भनी भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक वादी कृष्णगोपाल वैश्यको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

प्रतिवादी शिवदेवी वैश्यका नामको सम्पत्ति निजको दाईजो र पेवाको रकमबाट खरीद गरिएको र तत्पश्चात् शिवदेवी वैश्यले स्थापना गरेको रवी स्टेशनरी उद्योगले गरेको व्यापारको रकमबाट बढेबढाएको सम्पत्तिबाट आर्जन गरिएको हो । सो तथ्य साक्षीहरूको बकपत्र, फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र लगायतबाट पुष्टि भै रहेको छ । त्यस्तो निजी आर्जनको सम्पत्ति बण्डा गर्ने गरी भएको फैसला अंशबण्डाको १८ नं. र स्त्री अंशधनको १।५ नं. को प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै नेकाप  २०४५, पृष्ठ १२६० र नेकाप  २०४८, पृष्ठ ४८२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सुरेशकुमार वैश्य समेतको निवेदनपत्र ।

यसमा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दाको शुरु, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत झिकाई लगाउको निवेदन समेत साथै राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६३।२।१८ को आदेश ।

      यसमा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदाको मितिसम्म वादी प्रतिवादी  समेतका पाँच अंशियार जीवित रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । वादीमध्येकी पार्वतीदेवीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेपछि मिति २०६१।१।३१ मा मृत्यु भएको भनी जीवित चार अंशियार कायम गरी मिति २०६१।६।१८ मा फैसला भएको देखियो । वादी पार्वतीदेवीले निजको अंश हक जतिको सम्पत्ति माहिली बुहारी नाता पर्ने निवेदिका सावित्रीदेवीलाई मिति २०५०।१०।२६ मा शेषपछिको बकसपत्र पारित गरिदिएको भनी सो पारित लिखत र मृत्यु दर्ताको छाँयाप्रति संलग्न गरी मिति २०६१।२।२७ मा यस अदालतसमक्ष मुद्दा सकारको लागि निवेदन दिई पुनरावेदक वादी पार्वतीदेवीको मुद्दा सकार गरेको देखिएको छ ।

      शेषपछिको बकसपत्र दिनेको अंश हक बकस पाउनेमा सर्ने भनी नेकाप २०३२, नि.नं.९२४, पृष्ठ २१८ र नेकाप २०५६, नि.नं.६७२९, पृष्ठ ३९२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतलाई आधार मानी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक वादी पुण्यराम सुवाल विरुद्ध हर्ष लक्ष्मी व्यान्जू विपक्षी प्रतिवादी भएको संवत् २०५८ सालको दे.पु.ई.नं. ७४ को बकसपत्र बदर मुद्दामा दाता आमा लक्ष्मीमाया सुवालले गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रको लिखतबाट निजको अंश हकमा बकसपत्र पाउने प्रतिवादी हर्ष लक्ष्मीको हक स्थापित हुने देखियो भन्ने समेत मिति २०५८।९।१९ मा निर्णय भई सिद्धान्त कायम भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा वादी पार्वतीदेवीको अंश हकको सम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्र पाउने निवेदिका सावित्रीदेवीको कायम गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत पार्वतीदेवीको अंश हक नै लोप गरी संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको देखियो ।

      यसै गरी प्रतिवादी राम गोपाल वैश्यले पेश गरेको तायदातीमा उल्लेख भएको रामलखन कादु धनी निज रामगोपाल ऋणी रहेको मिति २०४४।४।१ को तमसुकबमोजिमको रु.१,०९,०००।—ऋण साहूको उजूरी परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा नेकाप २०३१, नि.नं. ८३१,  पृष्ठ १९४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल उक्त ऋण रकम अंश मुद्दाबाट भाग लाग्ने ठहराएको समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।६।१८ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६५।४।२१ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक निवेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदक सावित्रीदेवी वादी पार्वतीदेवीको माहिली बुहारी हुन् । सासू पार्वतीदेवीलाइ २०४० सालदेखि निजले नै पालनपोषण, स्याहारसुसार गरी आएको हुँदा २०५० सालमा नै पार्वतीदेवीले निजको अंश हकको सम्पूर्ण सम्पत्ति सावित्रीदेवीलाई शे.ब.पारित गरी दिएको हो । सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा २०६१ सालमा वादी पार्वतीदेवीको मृत्यु भएको हुँदा उक्त शे.ब.लिखत संलग्न गरी सावित्रीदेवीले मुद्दा सकार गरेको अवस्था छ । त्यसरी मुद्दा सकार भएउपर अन्य पक्षले कुनै उजूरबाजूर गर्न सकेको स्थिति पनि छैन । आफ्नो अंश हकको सम्पत्ति आफूखुश गर्न पाउने भनी पुण्यराज सुवालको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत वादी पार्वतीदेवीको अंश हक लोप हुने गरी भएको संयुक्त इजलासको फैसला उक्त नजीर प्रतिकूल छ । त्यसै गरी प्रतिवादीहरूले तायदातीमा देखाएको कपाली तमसुकको ऋण समेत भाग लाग्ने भन्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ऋणका हकमा साहूको उजूर परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने भन्ने तमाम सिद्धान्त कायम भएका छन् । अतः संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकन भै निवेदन दावी बमोजिम हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदक प्रतिवादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामबहादुर खड्काले जीयजीयै बीच अंशबण्डा गर्नु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १ नं. को कानूनी व्यवस्था हो । त्यसैले मरी सकेकी पार्वतीदेवीको पनि अंश भाग छुट्टयाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । अंश हक प्राप्त गर्न सर्वप्रथमतः अंशियार नै जीवित रहनुपर्छ । पार्वतीदेवी सगोलमा रहँदै मरेको अवस्था हुँदा निजको अंशको सम्पत्ति निवेदक वादीले मात्र एकलौटी खान पाउने होइन । तायदातीमा देखिएको सगोलको ऋणधन सम्पूर्ण बण्डा गर्नु पर्छ भन्ने अंशबण्डाको कानूनी व्यवस्था हुँदा धनमात्रै बण्डा लाग्ने ऋण नलाग्ने भन्न मिल्दैन । शिवदेवी वैश्यका नामको सम्पत्ति समेत बण्डा लगाइएको छ । निजको दाईजो पेवाको सम्पत्तिबाट खरीद भई व्यापार व्यवसायबाट बढेबढाएको सम्पत्ति बण्डा लगाएको अंशबण्डाको १८ नं. र निजी आर्जन र त्यसबाट बढे बढाएको बण्डा लाग्दैन भन्ने नेकाप २०४५, पृष्ठ १२६० र नेकाप  २०४८ पृष्ठ ४८२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत फैसला भएकोले सो हदसम्म संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकन गरिनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस सुनी वादी र प्रतिवादी पक्षबाट पर्न आएका पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने छुट्टाछुट्टै निवेदनहरू सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी पर्न आएका निवेदन मागबमोजिम उक्त फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ वा छैन ? भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रामसेवक वैश्यको पत्नी वादीमध्येको पार्वतीदेवी बनेनी र निजहरूका चार भाई छोरा क्रमशः वादी कृष्णगोपाल वैश्य र प्रतिवादीहरू रामगोपाल वैश्य, सुरेशकुमार वैश्य तथा भरतकिशोर वैश्य समेत एकासगोलका अंशियार हुन् भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । रामसेवकको अघि नै मृत्यु भएकोले फिराद पर्दा जम्मा पाँच अंशियार जीवित भएकोले पाँच भागको २ भाग अंश पाऊँ भन्ने नै निवेदक वादीहरूको मुख्य फिराद दावी भै प्रतिवादी रामगोपालले निजी आर्जन भनी तायदातीमा उल्लेख गरेको सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्तिबाट वादीले ५ भागको २ भाग अंश छुट्टयाई लिन पाउने गरी शुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज समेतबाट सदर भएको देखिन आउँछ । प्रतिवादी रामगोपालकी पत्नी शिवदेवी बैश्यका नाउँको सम्पत्ति निजको निजी आर्जन ठहर गरी वण्डा नलगाएको हदसम्मको पुनरावेदन अदालतको फैसला दोहोर्‍याई पाऊँ भनी वादी पक्षको तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतबाट दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भै यस अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्था वादी मध्येको पार्वतीदेवीको मृत्यु भएको र तायदातीमा उल्लिखित शिवदेवीको नाउँको सम्पत्ति निजी आर्जनको नदेखिएकोले सो समेत तायदातीमा उल्लिखित सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा ऋण समेत ४ भागको १ भाग अंश लाग्ने ठहर्‍याई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको देखियो ।

        ३. पार्वतीदेवीले निजको अंश भागको सम्पत्ति मिति २०५०।१०।२६ मा मलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएको लिखत पेश गरी मुद्दा सकार गरेकोमा निजको अंश भागको सम्पत्ति आफूलाई दिलाउनु पर्नेमा सो नगरेको हदसम्मको फैसला प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएकोले पुनरावलोकन गरी पार्वतीदेवीको भागमा पर्ने ५ भागको १ भाग सम्पत्ति पाउनु पर्ने भन्ने वादी पार्वतीदेवीको मु.स.गर्ने सावित्री देवी वनियाको, ऋणको हकमा साहूको उजूर परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने भन्नु पर्नेमा हदम्याद नाघी सकेको कपाली तमसुकको ऋण समेत भाग लगाएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने निवेदक वादी कृष्णगोपाल वैश्यको र आफ्नो श्रीमती शिवदेवीले दाईजो पेवाको रकमबाट खरीद गरी उद्योग व्यवसायबाट बढेबढाएको सम्पत्ति निजी आर्जन ठहर गर्नुपर्नेमा वण्डा लगाएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्ने निवेदक प्रतिवादी रामगोपाल वैश्य समेतको निवेदन दावी रहेको देखियो । पार्वतीदेवीले निजको अंश हक सावित्री देवीलाई शे.ब. गरी दिएको देखिँदा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा निजको अंश भागको सम्पत्ति सावित्रीदेवीको ठहर गर्नुपर्ने र ऋणका हकमा साहूको उजूर परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने भनी फैसला गर्नुपर्नेमा अन्यथा ठहर गरेको संयुक्त इजलासको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको भन्ने समेत आधारमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको पाइयो ।

४. उपरोक्त परिप्रेक्ष्यमा मूलतः वादी पार्वतीदेवीको अंश हक निजबाट शे.ब. प्राप्त गर्ने निवेदिका सावित्रीदेवीले पाउने हो होइन, अंश मुद्दाको तायदातीमा उल्लिखित घरायसी ऋण साहूको उजूर नपर्दै भाग लगाउन मिल्छ मिल्दैन र प्रतिवादी रामगोपाल बैश्यको श्रीमती शिवदेवी बैश्यको दाईजो पेवा भनी तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्ति निजको निजी आर्जनको हो, होइन ? भन्ने विषय नै प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय निरुपण गरिनु पर्ने विवादित प्रश्नका रुपमा उपस्थित भएको देखियो ।

५. प्रथमतः निवेदक वादी पार्वतीदेवीको मु.स.गर्ने सावित्रीदेवीको निवेदन दावीको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । सो सम्बन्धमा यस अदालतको रेकर्ड मिसिल संलग्न पार्वतीदेवीको मु.स.गरिपाऊँ भनी सावित्रीदेवी वनियाले मिति २०६१।२।२७ मा दिएको निवेदन र सो साथ पेश भएको पार्वतीदेवीले गरी दिएको मिति २०५०।१०।२६ को पारित शे.ब. लिखत दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सो निवेदन व्यहोरा हेर्दा पुनरावेदक वादी पार्वतीदेवी बनेनीको मिति २०६१।१।३१ मा स्वर्गारोहण भएको र निज सासूले मलाई रिझबापत मिति २०५०।१०।२६ मा आफ्नो अंश भागमा पर्ने सम्पूर्ण श्रीसम्पत्ति शे.ब.गरिदिएको हुँदा शे.व.लिखत गरी पाउने हकदारको हैसियतमा मुद्दा सकार गरिपाऊँ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै उक्त निवेदन साथ पार्वतीदेवीको मिति २०६१।१।३१ गते मृत्यु भएको भन्ने मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि पेश भएको देखिन आउँछ । निवेदन साथ पेश गरिएको मिति २०५०।१०।२६ को पार्वतीदेवीले सावित्री देवीलाई पारित गरिदिएको शे.ब.को लिखतमा अन्य कुराका अतिरिक्त मेरा चार भाई छोरामध्ये रामगोपाल, सुरेशकुमार र भरतकिशोरले मलाई वेवास्ता गरी इज्जत आमद अनुसार पालनपोषण नगरेको र छोरा कृष्णगोपालको श्रीमती बुहारी सावित्रीदेवीले मेरो सेवा टहल, चाकरी, औषधि उपचार गरी मलाई रिझाएकोले रिझबापत मेरो स्वर्गवास पछि मेरो अंश हकको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति, धन ऋण समेतमा आफ्नो पूर्ण एकलौटी हक स्वामित्व स्थापित गरी गराई एकलौटी भोग चलन गर्न पाउने गरी मनोमान राजीखुसी साथ शे.ब. गरिदिएको छु भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

६. आमा पार्वतीदेवीले सावित्रीदेवीलाई शे.व.दिन पाउने होइन वा सो लिखत बदर भैसकेको छ तथा सावित्री देवीले मुद्दा सकार गर्न पाउने होइन भनी निवेदक प्रतिवादीहरूले मौकामा कुनै उजूरबाजुर गर्न नसकी यस अदालतबाट मिति २०६१।२।२७ मा मुद्दा सकार भएको कामकारवाहीलाई स्वीकारै गरेको देखिँदा वादी पार्वतीदेवीले गरी दिई निजको मृत्यु पछि स्वतः क्रियाशील हुन आएको अवस्था देखिन्छ ।

७. शे.ब.दिनेको अंश हक निजको मृत्युपछि शे.ब.पाउनेमा सर्ने हो, होइन भन्ने यस्तै विवादको विषयवस्तु समावेश भएको निवेदिका पद्‌मावती उपाध्यायको मु.स.गर्ने तारादेवी उपाध्याय विरुद्ध इन्द्रप्रसाद उपाध्याय पौडेल समेत विपक्षी भएको संवत् २०३१ सालको दे.पु.नं. ८७ को अंश मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०३२।९।१९ मा निर्णय भै “बकसपत्र दिनेको मृत्यु भएपछि निजले गरी दिएको शे.व.को वकसपत्रको नाताले निजको हक बकस पाउनेमा सर्ने र निज बकस दिनेको अंश भागमा बकस पाउनेको अंश हक स्थापित हुने हुनाले मुद्दा चल्दाचल्दै बकस दिनेको मृत्यु भएकोमा निजले गरी दिएको शे.व.बमोजिम निजको अंश भाग दैयादारले बकस पाउने मानिने र तत्कालीन अ.वं. १७४ र ६२ नं. बमोजिम सकार गर्न पाउने” भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप २०३२, नि.नं.९२४, पृष्ठ २१८) प्रतिपादन भएको देखिन आउँछ।

त्यसै गरी पुनरावेदक मथुरा चिपालु विरुद्ध मनोज चिपालु प्रत्यर्थी भएको संवत् २०५४ सालको दे.पु.इ.नं. १२६ को हककायम समेत मुद्दामा यस अदालतको बृहद पूर्ण इजलासबाट मिति २०५५।११।२६ मा निर्णय हुँदा “तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो अंश हकको सम्पत्ति शे.ब.को लिखत गरी दिएको अवस्थामा सो लिखतलाई अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म लिखतको कानूनी अस्तित्व यथावत रहेको मान्नु पर्ने भै त्यस्तो कानूनी मान्यता प्राप्त शे.ब.को लिखत बकसपत्र दाताको मृत्युपछि स्वतः क्रियाशील हुनेहुँदा बकसपत्रदाता लालमायाँको अंश हकको सम्पत्ति बकस पाउनेमा सर्ने भनी ५ जना न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५५।१।१० मा अभिव्यक्त भएको राय नै कायम रहेको” भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप २०५६, नि.नं. ६७२९, पृष्ठ ३९२) प्रतिपादन भई यस विषयलाई महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रुपमा स्थापित गरेको देखिन आउँछ ।

८. पुनरावेदक/वादी पुण्यराम सुवाल विरुद्ध हर्षलक्ष्मी ब्यान्जू विपक्षी/प्रतिवादी भएको संवत् २०५८ सालको दे.पु.इ.नं. ७४ को वकसपत्र बदर मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट माथि उद्धृत पद्‌मावतीको मु.स.गर्ने तारादेवी पौडेलको मुद्दा (नेकाप २०३२ नि.नं. ९२४, पृ.२१८) समेतको आधार लिई मिति २०५८।९।१९ मा भएको निर्णयमा “आमा लक्ष्मीमायाँ सुवालले गरी दिएको शेषपछिको बकसपत्रको लिखतबाट निजको अंश हकमा बकसपत्र पाउने प्रतिवादी हर्षलक्ष्मीको हक स्थापित हुने देखिँदा सो बकसपत्र बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरुको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने” भन्ने समेत सिद्धान्त कायम भएको देखिन आएको छ ।

९. यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तहरूले शेषपछिको बकसपत्र दिनेको अंश हक निजको मृत्यु पछि स्वतः पाउनेमा सर्ने भन्ने कुरा स्थापित गरी एक निश्चित न्यायिक मान्यता कायम भएको देखिंदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत वादी पार्वतीदेवीले गरिदिएको र हालसम्म बदर नभई कामयै रहेको शे.ब.लिखतबमोजिम निजको अंश हक निजको मु.स.गर्ने निवेदिका सावित्रीदेवीमा सर्ने र निजको हक स्थापित हुने देखिएकोले उपरोक्त नजीर सिद्धान्तविपरीत पार्वतीदेवीको अंश हक लोप गरी ४ अंश भाग मात्र लगाई भएको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको देखिएन ।

१०. त्यसै गरी तायदातीमा उल्लेख गरेको ऋण भाग लगाएको संयुक्त इजलासको फैसला नमिलेको भन्ने निवेदन जिकीरका सम्बन्धमा शुरु मिसिल संलग्न प्रतिवादी राम गोपाल वैश्यले पेश गरेको तायदाती हेर्दा मिति २०४४।४।१ मा रामलखन कादूबाट रु.१,०९,०००।—कर्जा लिएकोमा सोको साँवाब्याज बुझाउन बाँकी रहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । तायदातीमा उल्लेख गरिएको घरसारको ऋणका सम्बन्धमा अंश मुद्दाबाट बोल्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा  विचार गर्दा लिखतको प्रमाणिकता र प्रकृति के कस्तो हो, बिगो ठहर्ने नठहर्ने के हो ? यावत कुराको छिनोफानो प्रस्तुत मुद्दाबाट हेर्न र विचार गर्न मिल्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले साहूको दावी परेको बखत ठहरेबमोजिम हुने भन्ने गरी अंश मुद्दामा बोलिने गरेको हाम्रो न्यायिक परम्परा र सिद्धान्त रही आएको छ । यसको विपरीत प्रस्तुत अंश मुद्दाबाटै ऋण समेत अंशियारले बराबर व्यहोर्नु पर्ने भन्ने संयुक्त इजलासको फैसलामा उल्लेख भएको बुँदा त्रुटिपूर्ण देखिन आउँछ ।

११. जहाँसम्म निवेदक प्रतिवादी रामगोपाल वैश्यको तायदातीमा उल्लिखित निजको श्रीमती शिवदेवी वैश्यको नामको सम्पत्ति दाईजो पेवा तथा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति हुँदा निजी आर्जनको भै बण्डा नलाग्नेमा बण्डा लगाएको फैसला नमिलेको भन्ने निवेदक प्रतिवादीहरूको निवेदन जिकीर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा दाईजो वा पेवा भन्ने जिकीर लिँदैमा स्वतः सो कुरा प्रमाणित हुँदैन । दाईजो पेवा वा निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भनी जिकीर लिने पक्षले सो जिकीरको समर्थनमा वस्तुनिष्ट प्रमाण पेश गरी प्रमाणित पनि गराउन सक्नु पर्दछ । तायदाती साथ पेश गरिएका कागजात हेर्दा शिवदेवीले आफ्नो निजी ज्ञान,सीप वा प्रयासबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको नदेखिई राजीनामा लिखत समेतबाट उक्त सम्पत्ति खरीद गरी लिएको भन्ने देखिन्छ । वादी प्रतिवादी समेतका अंशियारहरू एकासगोलमा रहेका अवस्थामा कुनै अंशियारको नाममा खरीद भएकै कारणले त्यस्तो सम्पत्ति निजको मात्र निजी आर्जनको हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अनुमान गर्न मिल्दैन । शिवदेवीले दाईजो वा पेवाबापत रकम प्राप्त गरेको भन्ने सबूद प्रमाणको अभावमा निजका नाममा जग्गा खरीद भएकै कारणले सो सम्पत्ति निजको निजी आर्जनको हो भनी मान्न नमिल्ने हुँदा सो सम्पत्ति वण्डा लाग्ने ठहर्‍याएको हदसम्म संयुक्त इजलासको फैसला अन्यथा देखिएन ।

१२. तसर्थ उल्लिखित तथ्य प्रमाण र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा पार्वतीदेवीको अंश हक निजबाट शे.ब.पाई मुद्दा सकार गर्ने निवेदक सावित्रीदेवीमा सरी सोमा निजको हक स्थापित हुने हुँदा पार्वतीदेवीलाई समेत अंशियार कायम गरी ५ भागको १ भाग निजको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिमा सावित्रीदेवीको हक कायम भई तायदातीमा उल्लिखित ऋणका हकमा साहूको उजूर परेका बखत ठहरेबमोजिम हुन्छ । यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।६।१८ को फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले पुनरावलोकन हुने ठहर्छ । तायदातीमा उल्लिखित शिवदेवीको नामको सम्पत्ति निजी आर्जन ठहर गर्नुपर्ने भन्ने निवेदक प्रतिवादीहरूको जिकीर पुग्न सक्दैन । पार्वतीदेवीको अंश भागमा पर्न आउने पाँच भागको एक भाग सम्पत्ति छुट्टयाई पाऊँ भनी निवेदिका सावित्रीदेवीले ऐनका म्यादभित्र दरखास्त दिए कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूर लिई अंश छुट्टयाई दिनु भनी शुरु अदालतमा लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या.गौरी ढकाल

 

इति संवत् २०६७ साल असार १० गते रोज ५ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृतः–नारायणप्रसाद सुवेदी